लेखक: space4knews

२६ जेठ, काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले अब सबै फाइलहरू खोल्ने घोषणा गरेका छन्। दोस्रोपटक गृहमन्त्री नियुक्त भएपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै गुरुङले अनुसन्धानमा रहेका फाइलहरू शीघ्र टुंगोमा पुर्‍याउने निर्णय सुनाएका छन्। ‘हाल अनुसन्धानका क्रममा रहेका फाइलहरूलाई शीघ्र टुंगोमा पुर्‍याउने निर्देशन दिने,’ गृहमन्त्री गुरुङले भने।

मन्त्रालयमा आएपछि गरेका निर्णयहरू सुनाउँदै उनले अब सबै फाइलहरू खोल्ने बताए। ‘सबै फाइल खोलिन्छ अब, थ्याङ्क यू सो मच,’ उनले भने।

पशु सेवा विभागले काठमाडौँ उपत्यका सहित १० जिल्लामा फैलिएको बर्ड फ्लू सङ्क्रमणका कारण करिब पाँच लाख घरपालुवा पक्षी नष्ट गरिएको जनाएको छ। तीमध्ये सात जिल्लामध्ये चार प्रदेशमा बर्ड फ्लूको पाइँदा अधिकारीहरूले विशेष गरी कुखुरा पालन र पक्षीजन्य उत्पादनको ओसारपसारमा विशेष सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेका छन्। बर्ड फ्लू ल्याउने सबै प्रकारका इन्फ्लूएन्जा भाइरसहरू रोगजनक हुँदैनन्। तीन प्रकारका इन्फ्लूएन्जा प्रजातिहरूमध्ये नेपालमा दुई मात्र प्रकारलाई बर्ड फ्लूको परिभाषाभित्र राखिएको छ।

नेपालमा हाल ‘उच्च प्याथोजेनिक’ अर्थात् उच्च रोगजनक क्षमता भएको H5N1 भाइरसले बर्ड फ्लू फैलाएको छ। पशु सेवा विभागका वरिष्ठ पशुचिकित्सक डा. नवराज श्रेष्ठका अनुसार H5N1 र H7N1 नेपालमा बर्ड फ्लूको परिभाषाभित्र राखिन्छ। रोगजन्य क्षमता कम भएको H9N1 भाइरसको विरुद्ध नेपालमा खोप उपलब्ध भएकाले सो भाइरसलाई बर्ड फ्लूको रूपमा लिनु हुँदैन भनी उनले जानकारी दिएका छन्। उच्च रोगजनक हुँदा सबैभन्दा धेरै सावधानी आवाश्यक रहेको जानकारहरूले बताउँछन्। “H9N1 मा पक्षीहरूमा मृत्युदर कम हुन्छ र मानिसमा संक्रमण सङ्क्रमण पनि कम हुन्छ,” राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परिषद्का वैज्ञानिक शिशिर भण्डारीले भने।

कम रोगजनक प्रजातिका लागि नेपालमा खोप उपलब्ध छ। उच्च रोगजनक भाइरसका लागि भारतमा खोप उपलब्ध भए पनि नेपालमा खोप अनुमति नभएको विभागले स्पष्ट पारेको छ। खोप नदिइकनै नियन्त्रणमा प्राथमिकता दिइएको छ। मानिसमा संक्रमणको जोखिम कति छ? तीन दशक अगाडि पहिलो पटक मानिसमा देखिएको H5N1 सङ्क्रमणमा कुखुराको मासु राम्ररी पकाएर खाँदा संक्रमणको जोखिम कम हुने वरिष्ठ पशुचिकित्सक डा. श्रेष्ठले बताए। नेपालमा सन् २०१९ मा एक युवकको बर्ड फ्लूका कारण मृत्यु भएको पुष्टि भएको थियो। ती युवकले कुखुरा ओसार्ने गाडी चलाउने गरेको अधिकारीहरूले बताएका थिए। “मानिसमा सङ्क्रमण हुँदा मृत्यु दर ४८ देखि ५० प्रतिशतसम्म पुग्ने अध्ययनहरूले देखाएका छन्,” श्रेष्ठले भने। “सबैभन्दा जोखिममा फार्ममा कार्यरत व्यक्ति हुन्छन्। उनीहरूले कम्तीमा मास्क, पन्जा र जुत्ता लगाउन आवश्यक छ र बाहिर निस्केपछि हातमुख सफा गरेको खण्डमा जोखिम निकै कम हुन्छ।”

पशु सेवा विभागका अनुसार हालसम्म सबैभन्दा धेरै सुनसरी जिल्लामा बर्ड फ्लू पुष्टि भएको छ। कोशी प्रदेशका अन्य दुई जिल्ला मोरङ र झापामा पनि यो सङ्क्रमण देखिएको छ। त्यस्तै, काठमाण्डू, भक्तपुर र ललितपुरसहित बागमती प्रदेशको चितवनमा पनि बर्ड फ्लू पुष्टि भइसकेको छ। मधेशका बारा र महोत्तरी तथा लुम्बिनी प्रदेशको नवलपरासी पश्चिममा पनि बर्ड फ्लू देखिएको छ। विभागका तथ्याङ्क अनुसार, १० जिल्लाका ७२ भन्दा बढी कृषक फार्महरूमा करिब पाँच लाख पक्षीलाई नष्ट गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मुख्यतया सङ्क्रमण ब्रॉयलर कुखुरा भन्दा स्थानीय जातका र लेअर समुहका कुखुरामा देखिएको छ। संक्रमित अण्डाका क्रेटहरूको पुनः प्रयोग र अव्यवस्थित पक्षीपालन यसका मुख्य कारण रहेको डा. श्रेष्ठले बताएका छन्।

२६ जेठ, काठमाडौं । अदालतको लेटरप्याड र आधिकारिक व्यक्तिको हस्ताक्षर नक्कली गरेको आरोपमा एक युवक पक्राउ परेका छन्। पक्राउ परेका व्यक्ति गोरखाको आरुघाट गाउँपालिका–७ घर भइ २६ वर्षीय विवश अधिकारी हुन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले उनलाई पक्राउ गरेको हो।
गत १५ चैतमा विवश अधिकारीको नाममा मुद्दा दर्ता गर्ने र पुन: प्रमाणीकरण सम्बन्धी सूचना दिने पत्र नक्कली बनाइएको खुलासा भएको छ। मुद्दाको अन्तिम निर्णयपछि विवश अधिकारीको बैंक खातामा एक करोड २३ लाख रुपैयाँ जम्मा हुने र २४ चैतमा सेवा शुल्क भुक्तानीसम्बन्धी झुटा लिखत तयार गरी उनलाई अदालतबाट एक लाख ६ हजार ५०० रुपैयाँ प्रदान गर्ने आदेश दिएको भनी अदालतको नक्कली पत्र बनाइएको थियो भनी सीआईबीले बताएको छ। काठमाडौं जिल्ला अदालतको लेटरप्याडमा न्यायाधीश, श्रेस्तेदार, अधिकृतको पनि दस्तखत नक्कली परेको पाइएको छ भनेर उनलाई पक्राउ गरिएको सीआईबीले जनाएको छ।

नेपाल आयल निगमले आधा सिलिन्डर ग्यास बेच्न निर्देशन दिएको तीन महिना पुगेको छ। बजारमा खाना पकाउने ग्यासको अभाव केही कम देखिए पनि उपभोक्ता, विक्रेता तथा उद्योगीहरूले विभिन्न प्रतिकूल प्रभावको गुनासो गरेका छन्। सगरमाथाको प्रवेशद्वारका रुपमा चिनिने नाम्चे बजारमा रेस्टुरेन्ट व्यवसाय गर्दै आएका पासाङ् शेर्पाले यसको कारण उपभोक्तालाई ठुलो घाटा भैरहेको बताए। “ढुवानीको कष्टले यहाँ एक सिलिन्डर ग्यासको मूल्य ६ हजार रुपैयाँसम्म पुग्छ। आधा सिलिन्डर भए पनि ढुवानी खर्च उस्तै लाग्छ। मैले केही स्टक राखेको छु, त्यसैले अहिलेसम्म ठूलो असर परेको छैन, तर अब समस्या बढ्ने देखिन्छ,” शेर्पाले भने।

यस्तै, दूरदराज क्षेत्रमा बसोबास गर्ने र व्यवसाय गर्नेहरूलाई आधा सिलिन्डर मात्र ग्यास उपलब्ध हुँदा धेरै घाटा भएको छ। साधारण शहरी उपभोक्तालाई पनि यसले असहज पारेको छ। विभिन्न समस्याहाल प्रति सिलिन्डर खुद्रा मूल्य २१६० रुपैयाँ र आधा सिलिन्डरको मूल्य १०८० रुपैयाँ छ। आधा सिलिन्डर भए तापनि ग्राहकको घरसम्म ल्याउने ढुवानी शुल्क उही कायम छ। पूरा सिलिन्डरमा १४.२ किलोग्राम ग्यास हुन्छ, जबकि आधा सिलिन्डरमा ७.१ किलोग्राम मात्र ग्यास उपलब्ध हुन्छ। उपभोक्ताहरूलाई आधा सिलिन्डरको कारण दोहोरो असर भैरहेको अभियानकर्मीहरूले बताएका छन्। “ढुवानी खर्च उही रहन्छ, तर सिलिन्डरमा आधा मात्र ग्यास भएकोले त्यसको अवधि सानो हुन्छ,” उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चकी ज्योति बानियाँले बताइन्।

उद्योगी व्यवसायीहरू पनि आधा सिलिन्डरको प्रावधानलाई सहज मान्दै छैनन्। “आयल निगमले प्रति सिलिन्डरमा ४५ देखि ४७ रुपैयाँ शुल्क लगाउन अनुमति दिएको छ। तर हाम्रो ढुवानी शुल्क बढेकाले घाटा भैरहेको छ। आधा मात्र बेच्न पाएकाले पनि समस्या थप भएको छ,” नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका महासचिव अमित अग्रवालले गुनासो गरेका छन्। उद्योग र उपभोक्तासँगै वितरकहरूले पनि असर भोगिरहेको बताएका छन्। “सामान झार्ने/उठाउने शुल्क उस्तै छ, तर व्यापार कारोबार कम भएको छ,” नेपाल ग्यास विक्रेता महासङ्घका महासचिव विनोद काफ्लेले बताए।

मध्यपूर्वको द्वन्द्व सुरु हुनु भन्दा पहिले नै नेपालमा खाना पकाउने ग्यासमा केही अभाव देखिन थालेको थियो। इरानमाथि अमेरिकाद्वारा आक्रमण र होर्मुज जलमार्ग अवरुद्ध भएपछि एलपीजी आपूर्तिमा ठूलो समस्या आएको छ। त्यसै सन्दर्भमा सरकारले फागुन २८ गतेदेखि आधा सिलिन्डर मात्र वितरणको व्यवस्था गरेको थियो। उपभोक्ता तथा उद्योगीहरूले पुरानै विधि अनुसार पूरा सिलिन्डर बिक्रीको माग गरेपछि निगमले जवाफ दिएको छ। “अहिले मुख्य विषय उपलब्धता हो। (मध्यपूर्व) द्वन्द्व अझै सकिएको छैन। भारतबाट ग्यास आयात गर्ने मुलुक पनि ग्यासको ६० प्रतिशत हिस्सा खाडी मुलुकबाट लिएर आउँछ,” निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरले जानकारी दिए।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सिफारिसमा गृह मन्त्री सुधन गुरुङ र विज्ञान मन्त्री महावीर पुनले आज शपथ ग्रहण गर्नेछन्। शपथ ग्रहण समारोहमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र मन्त्रीहरू सहभागी छन्। शीतल निवास क्षेत्रमा समारोहको क्रममा मुसलधारे वर्षा भइरहेको छ।

२६ जेठ, काठमाडौं। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा दुई मन्त्रीहरूले आज शपथ ग्रहण गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सिफारिस गरे अनुसार गृह मन्त्रालयमा सुधन गुरुङ र विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रीमा प्रतिनिधिसभा सदस्य महावीर पुनले शपथ लिँदैछन्। समारोहको समय मुसलधारे वर्षा भइरहेको छ। उक्त समारोहमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, मन्त्रीहरू र सांसदहरू उपस्थित छन्।

ओमानको नजिकै समुद्रमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले गरेको सैन्य कारबाहीका क्रममा एउटा ट्याङ्करमा आगो लागेपछि चालकदलका २४ सदस्यलाई उद्धार गरिएको छ। भारतीय अधिकारीहरूले भनेका छन् कि उद्धार गरिएका सबै भारतीय नागरिक हुन्। यो घटना सोमबारको हो। चालकदलले ट्याङ्करमा आगो फैलिएको र पानीमा डुब्न लागेको भन्दै उद्धारको आग्रह गर्दै सन्देश पठाएका थिए। उक्त ट्याङ्करमा कुनै मालसामान थिएन।

यो खाडी क्षेत्रको समुद्रमा व्यापारिक जहाजले भोग्नुपर्ने ताजा घटना हो। इरानविरुद्ध अमेरिका र इजरायलले युद्ध थालेपछि खाडीको समुद्री आवागमनमा जोखिम बढेको छ। ओमानको खाडी र होर्मुज स्ट्रेटमा जलमार्ग अवरुद्ध भएको भनी सैन्य गतिविधि तीव्र भएको छ। भारतको बन्दरगाह तथा जलमार्ग मन्त्रालयका अधिकारी ओपेशकुमार शर्माका अनुसार, एमटी म्याभिरेक्स नामक ट्याङ्करमा सोमबार स्थानीय समय अनुसार दिउँसो १ः३० बजे आगो लागेको थियो। उद्धार गरिएका सबै भारतीय सुरक्षित छन् र उनीहरूको सुरक्षाका लागि सरकारी निकायहरूसँग समन्वय भइरहेको छ।

भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार उक्त ट्याङ्करमा रहेका चालकदलका सबै सदस्यलाई ओमानी हेलिकप्टरले उद्धार गरी मसिराह टापुमा लगिएको छ। अमेरिकाले इरानसँग सम्बन्ध भएको भन्दै म्याभिरेक्सलाई पहिला प्रतिबन्ध लगाएको जनाएको छ भनी रोएटर्सले प्रकाशन गरेको छ। भारतीय व्यावसायिक नाविकहरूको सङ्घ–अल इण्डिया सीफेरर्स यूनियनका अनुसार आगो लागेपछि उद्धारको अनुरोध गरिएको सन्देश आएको र त्यसपछि उद्धार कार्यमा ती सदस्यहरूसँग सम्पर्कमा रहेको बताइएको छ।

अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्डले एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै ८ जुनमा ओमानको खाडीमा अमेरिकी सैनिकहरूले “एउटा मालरहित तेल ट्याङ्करलाई निष्क्रिय पारेको” जानकारी दिएको छ। यो जहाज इरानको एउटा बन्दरगाहमा जान खोजेको र त्यसले इरानविरुद्ध जारी नाकाबन्दी उल्लङ्घन गरेको भन्दै कारबाही गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। “चालकदलले अमेरिकी सेनाको निर्देशन पालना नगरेपछि यूएसएस अब्राहम लिंकन (CVN 72) बाट उडेको एफ/ए-१८ सुपर होर्नेट लडाकु विमानले उक्त जहाजको इन्जिनियरिङ र स्टीयरिङ कक्षमा लक्ष्यित क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको थियो,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले बैंकिङ कसुरसहित १४ मुद्दाका फरार अभियुक्त राजु मिजारलाई पक्राउ गरेको छ। अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि मिजारलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतमार्फत कारागार पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ। २६ जेठ, काठमाडौं। प्रहरीले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले बैंकिङ कसुरसहित १४ मुद्दामा फरार रहेका अभियुक्तलाई पक्राउ गरेको छ। देवीचन्द्र जोशी लगायतको जाहेरी अनुसार बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–५ निवासी ४७ वर्षीय राजु मिजारलाई सीआईबीले पक्राउ गरेको हो। उनीमाथि बैंकिङ कसुरका १२ र चेक अनादारका २ गरी जम्मा १४ मुद्दा दर्ता रहेका छन्। उनीमाथिको मुद्दाको बिगो दुई करोड ५८ लाख ६२ हजार ७१६ रुपैयाँ रहेको छ भने जरिवाना ४३ लाख २३ हजार ५४३ रुपैयाँ र क्षतिपूर्ति १ लाख ७२ हजार ९४१ रुपैयाँ तोकिएको छ। यसका साथै उनीमाथि ९० दिन कैदको सजाय समेत सुनाइएको प्रहरीले जनाएको छ। फैसला अनुसार उनलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट कारागार पठाइएको छ।

लेखको जानकारी
एकपछि अर्को विशिष्ट अतिथिलाई आफ्नै देशमा आमन्त्रण गरेपछि चिनियाँ नेता सी जिन्पिङ आफैँ विदेश भ्रमणमा निस्किएका छन्। लामो समयदेखि अपेक्षित उत्तर कोरियासँगको शिखर बैठक चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङले रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग चिया संवाद गरेपछि र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग बितिएको महिना प्रत्यक्ष संवाद गरेपछि हुन लागेको हो। यो सन् २०२६ मा हुन लागेको उनको पहिलो विदेश भ्रमण हो। अस्थिर छिमेकीसँगको सम्बन्धमा उनले जोड दिएका छन्।
“दुबैबीचको सम्बन्ध रणनीतिक आवश्यकताको हो तर विवादमुक्त छैन,” सोलस्थित सेजोङ इन्स्टिट्यूटका अनुसन्धान फेलो इन-जो चोई बताउँछिन्। अत्यन्त नियोजित ढंगले व्यवस्थापन हुने सार्वजनिक अन्तरक्रियाबाहेक सी जिन्पिङ र किम जङ अनबीचको भेटले दुवै बेइजिङ र प्योङयाङलाई आफ्नो ‘रगतमा स्थापित’ साझेदारीमा नयाँ आयाम ल्याउने अवसर दिने विश्वास गरिन्छ।
दुई देशको उतारचढावपूर्ण सम्बन्ध भएकामा समेत चिनियाँ विदेशमन्त्रीले सम्बन्धको व्याख्यामा उक्त पदावली बारम्बार प्रयोग गर्छन्। प्रेम र घृणाको सम्बन्ध सुरुदेखिनै यी दुई समाजवादी देशहरूले बाह्य प्रभाव र स्वतन्त्रताको जटिल सन्तुलन कायम गर्दै आएका छन्। तर प्योङयाङ र मस्कोबीचको सम्बन्धले अवस्था अझै जटिल बनाएको छ।
सन् १९५० देखि १९५३ सम्मको कोरियाली युद्धमा चीनले हजारौँ सैनिकहरू उत्तर कोरियाको निम्ति बलिदान गरेको थियो। चिनियाँ नेता माओ त्से तुङले उत्तर कोरियाको रणनीतिक महत्वलाई ओठ र दाँतसँग तुलना गरेका थिए। तर उत्तर कोरियाका संस्थापक नेता किम इल सङले थप सैन्य ग्यारेन्टीको खोजी गर्दै सन् १९६१ मा सोभियत सङ्घसँग गठबन्धन गर्‍यो।
किम इल सङको जुछे विचारधारा अन्तर्गत उत्तर कोरियाले अन्ततः आत्मनिर्भरता कायम गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। दुई प्रमुख शक्तिहरूबाट सैन्य समर्थन लिनेले यस अर्थ राख्थ्यो कि उत्तर कोरिया ती दुवै देशको ‘स्याटेलाइट स्टेट’ बन्ने सम्भावना कम थियो।
त्यतिबेला प्योङयाङ सहायता र तेलको लागि सोभियत सङ्घमा निर्भर थियो। भोकमरीका कारण चिनियाँ नागरिकहरू टुमेन नदी पार गरेर सीमामा थिए। केही व्यक्ति उत्तर कोरियाको शिक्षा प्रणाली समृद्ध मान्दै त्यहाँको विद्यालयहरूमा अध्ययन पनि गरेका थिए।
सन् १९९१ मा सोभियत सङ्घको विघटनपछि उत्तर कोरियाले आफ्नो सैन्य साझेदार र आर्थिक सहयोगको प्रमुख स्रोत गुमायो। यसले प्रभावशाली चीनलाई प्योङयाङको मुख्य हितैषी बन्न बाटो खोल्यो। चीन उत्तर कोरियाको प्रमुख व्यापार साझेदार हो। यी सीमापार स्थिरताका लागि चिनियाँ लगानी र अमेरिकाको साझेदार रहेको दक्षिण कोरियालाई सन्तुलनमा राख्ने एक माध्यम पनि हो।
“उत्तर कोरियाको सत्ता ढलेन भनेर चीनले पर्याप्त आर्थिक सहयोग मात्र होइन, रुपान्तरणकारी लगानी पनि उपलब्ध गराउँछ जसले पूर्ण आत्मनिर्भरता निर्माणमा मद्दत गर्छ,” हार्भर्ड विश्वविद्यालयको एसिया सेन्टरका सियोङ-ह्योन लीले भने।
बदला स्वरूप चीनले ‘क्यालन्डर डिसिप्लिन’को अपेक्षा राख्छ। त्यो अलिखित नियमले चीनका संवेदनशील आन्तरिक र कूटनीतिक घटनाक्रममा प्योङयाङले ठूला उत्तेजक आन्दोलन नगर्ने सुनिश्चित पार्न खोज्छ। यद्यपि उत्तर कोरियाले यसलाई पूर्णतः पालना नगरेको छ।
वृद्धि हुँदै गएको परमाणु महत्वाकाङ्क्षाले चीनलाई चिन्तित बनाएको छ। चीन परमाणुरहित कोरियाली प्रायद्वीप चाहन्थ्यो, तर उत्तर कोरियाले यसको बिरुद्ध परमाणु कार्यक्रम विस्तार गर्‍यो। किम इल सङले सन् १९६४ मा योङ्ब्योन परमाणु अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गर्दै विश्वकै सबैभन्दा सानो परमाणु अस्त्र भण्डारको आधार तयार गरे।
सन् १९८५ मा उनले अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु अप्रसार सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए, तर सर्तहरूको उल्लङ्घन गर्दै प्लूटोनियम भण्डारण गरे। उनले आफ्नो मुलुक युद्धका लागि तयार पारिरहेको अवस्थालाई देखेनन्। उनका छोरा किम जङ इलले सन् १९९४ मा सत्ता सम्हाल्दा उक्त कार्यक्रमलाई कूटनीतिक अस्त्रका रुपमा प्रयोग गर्‍यो।
सन् २००३ मा उत्तर कोरियाले परमाणु अप्रसार सन्धिबाट अलग हुने निर्णय गर्‍यो। तीन वर्षपछि पहिलो परमाणु परीक्षण गरे, जसप्रति संयुक्त राष्ट्रसङ्घले कडा प्रतिबन्धहरू लगायो। चीनको सहमतिबिना त्यो सम्भव थिएन। चीनले परीक्षण कार्यलाई ‘घोर उत्तेजनात्मक’ भने तर सम्पूर्ण आर्थिक प्रभाव प्रयोग गर्नबाट रोकियो।
“उत्तर कोरियाको विघटन वा गम्भीर अस्थिरताले बेइजिङका लागि ठूलो जोखिम निम्त्याउने छ, जस्तै शरणार्थीहरूको आवतजावत, परमाणु अनिश्चितता र अमेरिकी वा दक्षिण कोरियाली सैन्य प्रभाव फैलिनु,” चोई बताउँछिन्। उनले यी चिन्ताहरूको सम्बोधन बेइजिङका लागि प्योङयाङको परमाणु कार्यक्रम भन्दा बढी महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरिन्।
सन् २०११ मा किम जङ अन सत्तामा आएपछि उनले चिनियाँ नियन्त्रणको भ्रम तोड्न रकेट कार्यक्रम तीव्र पारे। सत्तारोहणसँगै संविधान संशोधन गरी उत्तर कोरियालाई परमाणु राष्ट्र घोषणा गरे। चीन संवेदनशील नेतृत्व हस्तान्तरणको समयमा दिर्घकालीन परमाणु परीक्षणहरू भयो।
“किम जङ इलले चीनको कूटनीतिक तालप्रति सम्मान राख्थे, तर किम जङ अनले समयतालिका रणनीतिक अस्त्र बनाए,” लीले भने।
सन् २०१३ को मार्चमा सी जिन्पिङ राष्ट्रपतिका रूपमा शपथ ग्रहण गर्नुभन्दा अघि किमले तेस्रो परमाणु परीक्षण गर्‍यो। चीनतर्फका दूतलाई मृत्युदण्ड दिएपछि सीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रतिबन्ध कडा पार्न समर्थन जनाए र दक्षिण कोरियासँग उभिएर उत्तरको परमाणु महत्वाकाङ्क्षा “कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार्य नहुने” घोषणा गर्‍यो।
रुस नयाँ साझेदार भएकाले किमले बेइजिङप्रतिको निर्भरता घटाउने प्रयास गर्‍यो। सम्बन्ध पुनर्निर्माणमा समय लाग्यो तर अन्ततः एप्रिल २०१४ मा क्रेम्लिनले ११ अर्ब डलर ऋणको ९०% माफी गर्‍यो र व्यापार सम्झौताहरू भए। युक्रेनमाथि रुसी आक्रमणले दुवैलाई अझ नजिक ल्यायो।
संयुक्त राज्य अमेरिकाको अनुमान अनुसार, किमले मस्कोलाई युक्रेनमा प्रयोग गर्न १० लाखभन्दा धेरै तोपका गोलाबारी र ग्राड रकेटहरू बिक्री गरेका छन्। केही अनुसन्धानले रुसी लगानीमा लड्दा २,३०० भन्दा बढी उत्तर कोरियाली सैनिकहरू मारिएको देखाएको छ।
यो निकटताले चीनको रुचि उत्तर कोरियातर्फ बढायो र सन् २०२४ मा दुई देशले साझेदारी रक्षा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे। उत्तर कोरिया अहिलेसम्म चीनको एकमात्र औपचारिक सैन्य साझेदार हो।
“रुस र उत्तर कोरियाले सन् २०२४ देखि सम्बन्ध गहिरो पारेपछि बेइजिङले प्योङयाङसँग सम्बन्ध सुदृढ पार्न योजनाबद्ध प्रयास गरिरहेको छ,” ब्रुकिङ्स इन्स्टिट्यूशनकी पेट्रिसिआ एम किम भन्छिन्। “मस्कोले उत्तर कोरियाको प्रमुख रणनीतिक साझेदार बन्ना खोज्दा चीन स्वीकृत छैन।
सेप्टेम्बरमा विजय दिवस परेडमा सी जिन्पिङले किम र पुटिनलाई अतिथि बनाएपछि कार्यक्रममा किमलाई चिनियाँ नेताको छेउमा उभिएको देखियो जुन दुर्लभ र महत्वपूर्ण थियो।
त्यस्तै अन्य उच्चस्तरीय व्यावसायिक र कूटनीतिक प्रयासमा यात्रुवाहक रेलको सेवा सुरु, एअर चाइनाको सोझो उडान र चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली चियाङ र विदेशमन्त्री वाङ यीको प्योङयाङ भ्रमण पर्दछन्।
हार्भर्ड विश्वविद्यालयको एशिया सेन्टरका वरिष्ठ फेलो लीले ‘किमको नयाँ परमाणु डक्ट्रिनप्रति मौन समर्थन’ले बेइजिङले छिमेकी कम्युनिस्ट देशप्रतिको अवधारणामा आएको परिवर्तन देखाउँछ भनेका छन्।
“यो परिवर्तन सन् २०१८ को मेमा ट्रम्प र सीको शिखर बैठकमा स्पष्ट देखियो। त्यहाँ आधिकारिक वक्तव्यबाट ‘परमाणु निरस्त्रीकरण’ शब्द हटाइयो र वाशिङ्टनबाट फरक धारणा प्रस्तुत गरियो,” उनले भने।
सीको भ्रमणले उत्तर कोरियालाई थप सन्तुष्ट पार्ने सम्भावना छ। उत्तर कोरियाले आफ्नो मान्यतामा कडाइ देखाउनु रणनीतिक लाभका लागि हो तर जीवनरक्षक प्रणाली तोड्ने चासो छैन।
“विकास भइरहेका रणनीतिक त्रिभुजबाट सबैभन्दा फाइदा उठाउने पक्ष उत्तर कोरिया नै हो,” किम भन्छिन्। “प्योङयाङलाई आफ्नो पक्षमा पार्दा मस्को र बेइजिङ दुवै लाभान्वित हुन्छन्।”
लीका अनुसार वास्तविकतामा बेइजिङले प्योङयाङ गुमाएको छैन, गुमाएको त केवल आफ्नो एकाधिकार मात्र हो।