Skip to main content

लेखक: space4knews

चर्चामा छ गीत, गुमनाम छन् गायक – Online Khabar

गुमनाम गायकको चर्चित गीत: ‘सेतो फूल’

समाचारमा पुरुषको भावना र फूलप्रति प्रेमको चित्रण गरिएको छ। राकेशले क्रमशः आफ्नो अन्य गीतहरू पनि सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। ‘अन्तिममा म खासै बाहिर आउन मन पराउँदिनँ। व्यक्तिगत कारण पनि छन्। पछि आउन चाहन्छु।’ गत सोमबार साँझ ह्वाट्सएपमा कुराकानी गर्दा राकेश लुवागुनले आफ्नो वेदना व्यक्त गरे, पूर्ण दार्जीलिङ/सिक्किम लहजेमा। उनले सिक्किमको नाम्चीबाट बोलेका थिए। र त्यो कुराकानीको विषय थियो ‘सेतो फूल’। सेतो फूल एउटा गीत हो। रिलिज भएको करिब एक महिना भइसक्यो। तर, यो गीत एउटा संवेदनशील कथा बनेको छ। किनभने यो गीत कसले गाएको हो? गायक को हुन्? कस्तो छन्? भन्ने विषयमा बिल्कुलै जानकारी छैन। सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया पनि त्यही देखिन्छ। तर को कसरी निर्णय गर्ने? यो गीतले कतिपयलाई रुवायो, अझ भावुक बनायो। कारण, मर्मस्पर्शी यो गीतले हल्का कुरा भए पनि मन उडाएर कतै लैजान सक्ने शक्ति राख्छ। सुन्दा स्मृतिमा डुबेर मिठो दर्द लिने क्षमता छ। राकेशले यस स्तरको लोकप्रियता पाउने सोचेका थिएनन्। बेलायतबाट एक जना स्रोतले उनको फोन नम्बर थालेर ‘बधाई’ दिए। सामाजिक सञ्जालमा पनि बधाईका सन्देशहरु ओइरिएका थिए। केही महिनाअघि सम्म पनि उनी एकसुरमा लागेर केवल गुनगुनाउँथे। शहरको नक्कलीपन उनलाई मन नपरेको उनले भन्थे। उनी एकान्तमा बसेर संगीतमा रमाउने थिए।

एकसुरमा रमाउँदै हार्मोनियम बजाउँदै दिनहरू बिताउँथे। आफ्नै आवाजसँग मौन मौज गरिँथ्यो। ती उनीहरूको स्व-रोमाञ्चकतालाई प्रकाश बस्नेतले नजिकबाट हेर्ने मौका पाए। प्रकाशलाई सामाजिक सञ्जालमा व्यंग्य गर्ने मानिन्छ। तर उनी गहिरा छन्। किनभने ‘सेतो फूल’ उनकै सिर्जना हो। गीतका शब्द तथा भिडियो कथा प्रकाशले लेखेका हुन्। त्यसैले राकेश पृष्ठभूमिमा बसे। यो उनका व्यक्तिगत इच्छा हो। राकेश र प्रकाश लामो समयदेखि साथी छन्। राकेशले प्रकाशलाई ‘भाइ’ भन्छन्। कलाकार खोज्ने क्रममा भेट भएको हो। करिब ८–१० वर्षअघिको कुरा हो। राकेशले इभेन्ट सम्बन्धी कम्पनी चलाउँथे र विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्थे। प्रकाश अभिनयदेखि कार्यक्रम सञ्चालनमा दक्ष थिए। त्यसै अवसरमा भेट भएको थियो। उनीहरूले भारतको दिल्लीसम्म कार्यक्रम गरेका थिए। धेरै पटक प्रकाशले राकेशको गायकी देखेका थिए। स्वर राम्रो भए पनि राकेश सार्वजनिक हुन हिचकिचाउँथे, जुन कुरा प्रकाशलाई मन पर्दैन थियो। प्रकाश चाहन्थे राकेश बाहिर आउन। त्यसैले प्रकाशले निरन्तर राकेशलाई गीत निकाल्न प्रेरित गरे। एकदिन भने – “म तपाईंलाई उठाउनेछु, तबसम्म तपाईं मभन्दा अगाडि जान सक्नुहुन्न।” तर राकेश टार्न थाले। क्याफे चलाउने, पढ्ने बहाना बनाए। तर प्रकाशको आग्रहबाट भाग्न सकेनन्। प्रकाशले एक वर्षअघि बनाएको सर्ट फिल्म ‘नसुनिने आवाज’मा ‘तिमीबाट नै’ गीतमा राकेशले पहिलो पटक गायन गरे। त्यो गीत धेरैलाई थाहा नभएको थियो। फेरि प्रकाश ‘सेतो फूल’का शुरुवाती शब्दहरू लिएर आए र राम्रो गीत बनाउन चाहन्थे। त्यो चाहना यति बलियो थियो कि राकेशले नकार्न सकेनन्। त्यसपछि राकेशले धुन बनाउन थाल्यो। एक हप्ता, दुई हप्ता, एक महिना बित्यो। डेमो रेकर्डिङ गर्न स्टुडियो जानुपर्ने दिन आयो तर प्रकाशलाई धुनहरू मन परेनन्। उनी आफ्नो आंशिक धुन लिएर डीएन स्टुडियो पुगे। त्यहाँ दिनेश दाहाल भेटिए, जो स्टुडियो सञ्चालक तथा उत्कृष्ट कम्पोजर थिए। प्रकाशले धुन सुनाए। दिनेशले थप मेहनत गरे। दुवैले मिलेर काम गरे। त्यसपछि ‘सेतो फूल’ तयार भयो र राकेशको दोस्रो नेपाली गीतका रूपमा दर्ता भयो। प्रकाशका अनुसार यस गीतले फूल प्रती पुरुषको भावना व्यक्त गरेको छ। भिडियोमा पनि यो देख्न सकिन्छ। के केटाले फूल पाउनलाई मृत्यु चयन गर्नुपर्छ? पहिलो चरणमा कथा लेख्दा यो प्रश्न उठेको थियो। त्यसपछि गीतका शब्दहरू लेखिएका थिए।

उनी केटाहरूलाई पनि फूल मन पर्ने र फूलको सौन्दर्यमा डुब्न सक्ने कुरा भन्न चाहन्थे। सेतो फूल त उनको मनपर्ने फूल हो। फूल, प्रेम र सम्झनाको कथा भन्ने यो गीतको म्युजिक भिडियो पनि अत्यन्त प्रभावशाली छ। सेतो फूल सधैं शान्त र पवित्र हुन्छ। यसमा गहिरो संवेदनशीलता, ओज र नमी छ। यो गीत एक गहिरो भावना पोख्छ। सुनिरहँदा मुटु छेड्ने खालको छ। र यसले हृदय टुक्र्याउने छ। यति चर्चा भइसकेपछि पनि राकेश चुप बस्दैनन् भन्ने हो? अब उनी विस्तारै खुल्ने छन् र पहिले नै तयार गरेका केही गीतहरू क्रमशः रिलिज गर्नेछन्। तर उ सदा गुनगुनाइरहने छन्: सम्झनाका फूल तिमीलाई यादहरू पनिसाँची राख माया मेरो टाढा भए पनि याद बोकेर हिँडेका बादलझरी रूपमा तिमीलाई भिँजाउलान् तिमी एक्लै हिँड्दा फूलहरूले मेरा सम्झनालाई फेरि फर्काउलान् सँगै काटेका ती पलहरूले ती आँसु फेरि पोखिएलान् फेरि फुल्छन् यी फूलहरू टिपेर शेरमा सजाउनू मेरा याद आए भने मलाई सेतो फूल चढाउनू मायाका कुरा बाँकी छ तिमी आउनू, म त्यहीँ फर्किउला सम्झनाका फूलहरू तिमीलाई अनि सेतो फूल मलाई

प्रधानमन्त्रीको आश्वासनपछि सुकुमवासीले भने– हाम्रो उद्देश्य मुठभेड होइन, समस्या समाधान होस्

सरकारले १२ वैशाखदेखि काठमाडौं उपत्यकाका चार सुकुमवासी बस्ती खाली गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सुकुमवासी समस्या समाधानका लागि अहिलेकै सरकारले काम गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ। संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमवासी मोर्चाका उपाध्यक्ष पवन गुरुङले संवादद्वारा कानुनी समाधान एवं वास्तविक सुकुमवासी परिचय आवश्यक भएको बताउनुभएको छ। ११ वैशाख, काठमाडौं।

सरकारले भोलि (शनिबार) बिहानदेखि काठमाडौं उपत्यकाका चारवटा सुकुमवासी बस्ती खाली गराउने तयारी गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहको निर्देशनपछि सुरक्षा निकायले खाली गराउने काम अघि बढाएको छ। सरकारको यो आकस्मिक निर्णयको पक्ष र विपक्षमा विभिन्न धारणा महसुस गरिएको छ। यसैबीच आज बिहानदेखि सुकुमवासी बस्तीका स्थानीयवासी आन्दोलित बन्दैछन् भने कतिपय बस्तीबाट आफ्ना सामग्रीहरू धमाधम स्थानान्तरण गरिरहेका छन्। काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विशेष सूचना जारी गरी आज साँझ ७ बजेसम्म बस्ती खाली गराउन थालेको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले सुकुमवासी समस्याको समाधानका लागि अहिलेकै सरकारले काम गर्ने, वास्तविक सुकुमवासीलाई परिचय गराउने लगायत आश्वासन प्रस्तुत गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीको आश्वासनपछि हामीले संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमवासी मोर्चाका उपाध्यक्ष पवन गुरुङसँग कुराकानी गरेका छौं। उहाँले पनि वार्तापछि दीर्घकालीन समाधानको आशा राख्नुभएको छ। “हामी मुठभेड वा झगडा खोज्ने पक्षमा छैनौं। संवादमार्फत शान्तिपूर्वक कानुनी समाधान खोज्नुपर्ने हाम्रो धारणा हो,” उहाँले भन्नुभयो।

प्रधानमन्त्रीले दिएका आश्वासनलाई सरकारले पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उहाँ जोड दिनुभयो। “सरकारले पटकपटक सहमति गरेर धोका दिने गरेको छ। यस पटक यस्तो नहोस्। साथै वास्तविक सुकुमवासीको पहिचान पनि हुनुपर्छ,” गुरुङले भने। वर्तमान बस्तीवासीहरूको सुरक्षित स्थानान्तरणका लागि पनि उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ।

ड्रोन भ्यूमा हेर्नुहोस् काठमाडौंका तीन ठूला सुकुमवासी बस्ती

काठमाडौंका तीन ठूला सुकुमवासी बस्ती हटाउने तयारी सुरु

सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा रहेको नदी किनारका अव्यवस्थित र अतिक्रमण भएका बस्तीहरूलाई ११ र १२ वैशाखमा हटाउने तयारी गरेको छ। एमनेस्टी इन्टरनेसनल सहित विभिन्न राजनीतिक दलहरूले जबर्जस्ती हटाउने निर्णयप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले यो काम विकल्पसहित र दीर्घकालीन समाधानको भागको रुपमा गरिएको बताएका छन्। ११ वैशाख, काठमाडौं।

सरकारले उपत्यकाको नदी किनारका अव्यवस्थित र अतिक्रमित बस्तीहरूलाई शनिबार र आइतबार दुई दिनमा हटाउन लागेका छन्। जबर्जस्ती बस्ती हटाउने निर्णयप्रति एमनेस्टी इन्टरनेसनल, विभिन्न राजनीतिक दल र मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले सरकारको कदमप्रति भारी शंका व्यक्त गरेका छन्। तिनीहरूले न्यूनतम मानवीय व्यवहारको अभाव र विकल्परहित स्थानान्तरणको आशंका समेत व्यक्त गरेका छन्।

तर प्रधानमन्त्री बालेन शाहले बस्तीहरूलाई विकल्पसहित व्यवस्थापन गर्न खोजिएको बताए। बर्खामा जोखिम न्यूनीकरण गर्दै दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न बस्ती हटाउने कदम चालिएको उल्लेख गरेका छन्। बस्तीमा प्रहरी माइकिङ गरेपछि कतिपय मानिसहरूले आफ्ना सामान सुरक्षित ठाउँमा लगाइरहेका छन् भने केही व्यक्तिहरू प्रतिकारको मनस्थितिमा रहेका छन्।

भोली शनिवारबाट हटाउने सूचीमा थापाथली, सिनामंगल र मनोहरा क्षेत्रका तीनवटा बस्तीहरू परेका छन्। नदी किनारका यी बस्तीहरू कतिको अव्यवस्थित अवस्थामा छन्? ड्रोनबाट लिएका दृश्यहरू यस्तो देखिन्छन्। थप तस्वीरहरू:

सिरहामा गर्मी बढ्दै गर्दा जनजीवन प्रभावित

सिरहामा अत्यधिक गर्मी र तातो हावाका कारण जनजीवन प्रभावित भएको छ र जिल्ला प्रशासनले उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। विद्यालयका विद्यार्थी तथा शिक्षकहरूले गर्मीले पठनपाठनमा कठिनाइ आएको बताएका छन्। व्यापारी, सवारी चालक र अभिभावकले गर्मीका कारण दैनिक कारोबार र आम्दानीमा असर परेको गुनासो गरेका छन्। ११ वैशाख, सिरहा। पछिल्लो केही दिनदेखि सिरहामा अत्याधिक गर्मी र तातो हावाको प्रभाव तीव्र रुपमा देखिन थालेको छ। बढ्दो तापक्रमका कारण सडकहरु सुनसान भएका छन् भने जनजीवन पनि प्रभावित हुन थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाले सर्वसाधारणलाई उच्च सतर्क रहन आग्रह गरेको छ।

प्रशासनले विशेषगरी बालबालिका, वृद्धवृद्धा तथा दीर्घरोगीहरू बढी जोखिममा पर्ने भएकाले अत्यावश्यक कामबाहेक घरबाहिर ननिस्कन आग्रह गरेको छ। गोलबजारको माउन्ट एभरेस्ट सेकेन्डरी बोर्डिङ स्कुलका स्थानीय विद्यार्थी नितेशकुमार ठाकुर र हिमानी सिंहले अत्यधिक गर्मीका कारण विद्यालय जान निकै कठिन भएको बताएका छन्। कक्षामा बस्दा अत्यधिक पसिनाले कापी भिज्ने र पढाइमा ध्यान केन्द्रित गर्न नसक्ने समस्या देखिएको उनीहरूले बताए।

त्यस्तै, गोलबजार नगरपालिका–८ का स्थानीय व्यापारी शेखर यादव, नरेश यादव र चन्द्रदेव राउतले बिहानदेखि पसल खोल्नुभए पनि दिउँसो ग्राहक नआउँदा व्यापार ठप्प जस्तो भएको बताएका छन्। अत्यधिक गर्मीका कारण मानिसहरू घरबाहिर निस्कन नचाहँदा दैनिक कारोबारमा प्रत्यक्ष असर परेको उनीहरूको भनाइ छ। जसले गर्दा बैंकको दैनिक किस्ता तिर्नसमेत समस्या भइरहेको जानकारी पनि दिएका छन्। माउन्ट एभरेस्ट सेकेन्डरी बोर्डिङ स्कुलका शिक्षक रामेश्वर कामती र मनोजकुमार यादवले पनि गर्मीका कारण पठनपाठन प्रभावित भएको बताएका छन्।

कक्षामा बस्दा विद्यार्थीलाई लेख्न गाह्रो हुनु, शिक्षकहरू पसिनाले भिज्नु र विद्यार्थीको उपस्थितिमा कमी आउने समस्या देखिएको उनीहरूले बताए। यता, अभिभावक देवनारायण साह र दीपक नायकले यस्तो चर्को गर्मीमा बालबालिका विद्यालय पठाउन डर लाग्ने अवस्था रहेको बताएका छन्। स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्ने चिन्ताबाट विद्यालयहरूले बिहानको समयमा मात्र कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। यस्तै, अत्यधिक गर्मीले सवारी चालकहरूको आम्दानीमा पनि असर परेको छ। गोलबजार नगरपालिका–६ का चालक जगदीश यादवले पहिले दैनिक राम्रो आम्दानी हुन्थ्यो तर अहिले यात्रु अभावका कारण दुईदेखि चार सय रुपैयाँ कमाउनसमेत गाह्रो भएको बताएका छन्।

अत्यावश्यक अवस्था बाहेक यात्रुहरू ननिस्कन थालेका कारण जीविकोपार्जनमा समस्या देखिन थालेको उनीहरूको गुनासो छ। गोलबजार नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख सरोजकुमार कर्णले अत्यावश्यक कामबाहेक घरबाहिर ननिस्कन, बाहिर जाँदा छाता वा टोपी लगाउन, प्रशस्त पानी र झोलिलो पदार्थ सेवन गर्न, हल्का र सुतली कपडा लगाउन तथा सकेसम्म चिसो र हावा चल्ने ठाउँमा बस्न अनुरोध गरेका छन्। उनका अनुसार टाउको दुख्ने, चक्कर लाग्ने, अत्यधिक पसिना आउने वा बेहोस हुने जस्ता लक्षण देखिएमा तुरुन्त नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गर्न आवश्यक छ।

वास्तविक सुकुमवासीलाई तीन ठाउँमा अस्थायी वासस्थान, १५ दिनपछि स्थायी बन्दोबस्त

सरकारले सुकुमवासीलाइ अस्थायी र स्थायी बसोवासको योजना ल्यायो

सरकारले काठमाडौंको थापाथली, गैरीगाउँ र मनोहरा क्षेत्रबाट हटाइएका सुकुमवासीलाइ १५ दिनभित्र स्थायी बसोवासको व्यवस्था गर्ने भएको छ। सुकुमवासीलाई शनिबार र आइतबार तीन नयाँ स्थानमा सार्ने तयारी गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। वास्तविक र अवास्तविक सुकुमवासी छुट्याउने कार्य १५ दिनभित्र सकिने र वास्तविकलाई स्थायी बसोवास दिने योजना रहेको छ। १० वैशाख, काठमाडौं।

काठमाडौंका तीन स्थानबाट हटाइएका ‘वास्तविक सुकुमवासी’लाई सरकारले १५ दिनभित्र स्थायी बसोवासको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ। थापाथली, गैरीगाउँ र मनोहरा क्षेत्रमा बसोवास गरिरहेका सुकुमवासीलाइ शनिबार र आइतबार ती ठाउँबाट तीन फरक स्थानमा अस्थायी बसोवास गराउने तयारी छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोत अनुसार सरकारले पूर्व तयारीसहित मात्र सुकुमवासीलाइ सार्ने योजना बनाएको हो।

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भने, ‘सुकुमवासीलाई बिना पूर्व तयारी नै सार्ने भनी समाचारहरू आएका छन्, जुन सहि होइन। व्यवस्थित तरिकाले सार्ने तयारी भईरहेको छ।’ शुक्रबार साँझसम्म बसोबास गरिएको स्थान छोड्न सुरक्षाकर्मीले माइकिङ गरेर आग्रह गरेका थिए। सरकारले ती तीन स्थानबाट सुकुमवासीलाइ हटाउने भएपछि कतिपयले शुक्रबार बिहानदेखि नै स्थान छोड्न सुरु गरेका छन्।

‘यो विषय वास्तविक सुकुमवासीहरुको हो। सुकुमवासी हुँ भन्दै बस्ने घरजग्गा भएका पनि छन्,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भने, ‘हामी वास्तविक सुकुमवासीलाइ उचित व्यवस्था दिनेछौं, नाममा बस्नेहरुलाई हटाउने हो।’ शनिबार र आइतबार ती स्थानबाट सारिएका सुकुमवासीलाइ काठमाडौंका तीन फरक स्थानमा राखिने छ। अहिले बसोबास गरेको ठाउँभन्दा बस्न र खानाको राम्रो व्यवस्था गरिने भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले जानकारी दिएको छ।

सरकारी योजनाहरुमा गत आर्थिक वर्षका दायित्व भुक्तानीका लागि रकमान्तर र थप बजेट व्यवस्था गरिने

सरकारले राष्ट्रिय राजमार्गमा पर्ने १६२ र स्थानीय सडकका ३०३ निर्माणाधीन पुलहरूको गत आर्थिक वर्षको दायित्व भुक्तानीका लागि रकमान्तर तथा थप बजेट व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ। सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत २०८१/८२ वा त्यसअघि निर्माण सम्पन्न कार्यक्रमहरूको बाँकी भुक्तानी दायित्व फरफार गर्न चालु आव २०८२/८३ को बजेट तथा कार्यक्रममा अतिरिक्त क्रियाकलाप थप गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ।

सरकारले २ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा राष्ट्रिय राजमार्गमा पर्ने १६२ निर्माणाधीन पुल र स्थानीय सडक निर्माणका लागि २०७९/८० सम्म ठेक्का व्यवस्था भइसकेका ३०३ पुलहरूको अनिवार्य दायित्व भुक्तानी गर्न रकमान्तर तथा थप बजेट व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको हो। निर्माण व्यवसायीहरूले गत वर्षहरूमा सिर्जित दायित्व भुक्तानीका लागि सरकारमाथि बारम्बार दबाव पारेका छन्।

सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत २०८१/८२ वा त्यसअघि निर्माण सम्पन्न भएका कार्यक्रमहरूको भुक्तानी बाँकी रहेकाले चालु आव २०८२/८३ को बजेट तथा कार्यक्रममा थप क्रियाकलाप गरी रकमान्तरबाट बाँकी दायित्व फरफार गर्ने पनि सरकारले निर्णय गरेको छ। विगतका आर्थिक वर्षहरूमा सुरु गरी हाल पनि निर्माणाधीन रहेका तर २०८२/८३ को मन्त्रालय स्तरको बजेट सूचना प्रणालीमा समावेश नगरेका कार्यक्रमलाई चालु आवको बजेट तथा कार्यक्रममा राखेर रकमान्तरमार्फत सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्ने निर्णय पनि सरकारले लिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सहमति नलिई ठेक्का सम्झौता भएका र बहुवर्षीय रूपमा सञ्चालन भएका कार्यक्रमहरूका लागि, चालु आवको बजेट अपुग भएमा रकमान्तरमार्फत बजेट व्यवस्थापन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले यस सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गरेका छन्।

सरकारले संघीय निजामती विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्यो

११ वैशाख, काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती विधेयकको मस्यौदा तयार गरी सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले सरोकारवालाहरूको सुझाव र प्रतिक्रियाका लागि विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको जानकारी दिइन्। ‘मस्यौदामा प्राप्त सुझाव र प्रतिक्रिया समेटेर विधेयकलाई परिमार्जन गरी मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिनेछ,’ उनले भनिन्, ‘यसपछि विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा पेश गरिने योजना छ।’ विधेयकको पूर्णपाठ यहाँबाट हेर्नुहोस्– 

वास्तविक सुकुमवासीको यसरी हुनेछ व्यवस्थापन – Online Khabar

सुकुमवासीहरूको व्यवस्थापनका लागि सरकारद्वारा योजना अघि बढाउँदै

समाचार सारांश सरकारद्वारा काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा बसोबास गर्ने सुकुमवासीहरूलाई प्रमाणीकरण गरी व्यवस्थित रूपमा व्यवस्थापन गर्ने योजना अघि बढाइएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रमाणीकरण भएका सुकुमवासीलाइ चाँडै जग्गा वितरण प्रक्रियामा अघि बढाइने जानकारी दिनुभयो। भूमि समस्या समाधान आयोगले प्रमाणित सुकुमवासीलाइ चार आना देखि साढे ६ कठ्ठासम्म जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छ। ११ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यका भित्र नदी किनारमा बस्नु भएका सुकुमवासीहरूलाई व्यवस्थित रूपमा व्यवस्थापन गर्ने योजना अघि बढाएको छ। सरकारले तयार पारेको विस्तृत कार्ययोजनामा ‘प्रमाणीकरण क्याम्प स्थापना गर्ने, तिनीहरूलाई फोटोसहित परिचयपत्र वितरण गर्ने र प्रमाणीकरण हुन नसकेका व्यक्तिहरूलाई क्रमशः सो स्थानबाट हटाउने’ उल्लेख छ।

प्रमाणीकरण भएका वास्तविक सुकुमवासीहरूका लागि के व्यवस्था हुन्छ ? प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा भनाइ व्यक्त गर्दै, ‘देशभरिका वास्तविक सुकुमवासीलार्इ सकेसम्म छिटो प्रक्रिया पूरा गरेर जग्गा वितरण गर्नेछौं।’ भूमि सम्बन्धी कानुनले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमवासीलार्इ एकपटक जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई व्यवस्थित गर्ने प्रावधान राखेको छ। यस प्रयोजनको लागि सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको छ। नेपाल राज्यभित्र आफ्नै वा परिवारको नाममा जग्गा नभएका र आफ्नो अथवा परिवारको आम्दानीबाट जग्गा व्यवस्था गर्न नसक्ने व्यक्तिहरूलाई कानुनले ‘भूमिहीन सुकुमवासी’ भनेर मान्यता दिएको छ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय दलित आयोगले सूचीकृत जातिका भूमिहीन सुकुमवासीलार्इ ‘भूमिहीन दलित’ भनेर वर्गीकरण गरेको छ। सरकारी, ऐलानी वा पर्तीमा वन क्षेत्र हुँदाहुँदै कम्तीमा १८ वर्षदेखि घरबास जमाएको व्यक्ति तथा परिवारका सदस्यहरूलाई ‘अव्यवस्थित बसोवासी’ भनिन्छ। प्रमाणीकरण भएका सुकुमवासीलाइ जग्गा वितरण प्रक्रिया भूमि समस्या समाधान आयोगमार्फत अघि बढ्ने काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता नविन मानन्धरले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘वास्तविक सुकुमवासीहरूलाई अन्याय नहोस् भनी कानुन अनुसार जग्गा वितरणको प्रक्रिया अघि बढाउँदैछौं।’

सरकार स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर तथ्यांक संकलन, प्रविष्टि, जाँच र प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। प्रमाणीकरण गरिएका तथ्यांकका आधारमा नापनक्सा तयार गर्ने काम पनि सुरु हुन्छ। नापनक्सा तयार भएपछि त्यसको जाँच गरी प्रतिवेदन तयार गरिन्छ। जाँचबुझ, सूचना प्रकाशन, दस्तुर, स्थानीय तहको सिफारिस, विवरण सार्वजनिक र हकदावी प्रक्रियाहरू पूरा भएपछि भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्लास्तरले निर्णय गरी आयोग केन्द्रमा पठाउँछ। भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यविधि २०८१ अनुसार प्रमाणित जग्गाधनी प्रमाणपत्र जिल्ला समितिले आयोगलाई सबै विवरणसहित लिखित रूपमा जानकारी गराउँछ र त्यसपछि सम्बद्ध जग्गाधनीलाई जग्गा उपलब्ध गराइन्छ।

प्रमाणीकरण भएका सुकुमवासीलाइ शहरमा चार आना र आवास तथा खेतीपातीका लागि साढे ६ कठ्ठासम्म जग्गा दिने प्रावधान रहेको भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले जानकारी दिनुभयो। अव्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापन गर्दा आर्थिक अवस्था, बसोबास गर्ने अवस्था, जग्गाको प्रकृति, क्षेत्रफल, मूल्यांकन, जमिनमाथिको अधिकार अवधि लगायतका आधारमा वर्गीकरण गरी दस्तुर लिई जमिनको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ भनी ऐनमा उल्लेख गरिएको छ। जमिनको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा दस्तुर तिर्न तयार भएपनि साढे २९ रोपनी भन्दा बढी जमिन हस्तान्तरण नहुने आयोग अध्यक्ष रिजालले बताए। सकेसम्म बसोबास रहेको स्थानमा नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ, तर खोला किनार, वन क्षेत्र, प्राकृतिक जोखिमयुक्त ठाउँ वा धनिपुर्जा अर्काको नाममा रहेको निजी वा सार्वजनिक जग्गामा बस्नेहरूलाई सोहि ठाउँमा जग्गा नदिइने छ। यस्ता व्यक्तिहरूका लागि भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमवासीलाई उपलब्ध गराउने जग्गा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले संयुक्त रूपमा व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। सकेसम्म सम्बन्धित स्थानीय तहबाट नभए सम्बन्धित प्रदेशभित्र शरीर जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान पनि छ। प्राप्त जग्गा कम्तीमा १० वर्षसम्म बिक्री गर्न निषेध गरिएको छ।

आउँदा १० वर्षमा २४ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने रणनीति सार्वजनिक

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आगामी १० वर्षभित्र २४ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने ‘विद्युत् खपत वृद्धि तथा ऊर्जा निर्यात रणनीति २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ। यस रणनीतिमा सबै घरधुरीमा विद्युतीकरण गर्नेमात्र नभई, प्रसारण र वितरण प्रणालीमा सुधार गर्दै विद्युत् निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने दीर्घकालीन योजना पनि समावेश गरिएको छ। सरकारले सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्राथमिकता दिने, एलपी ग्यासको प्रयोग घटाउने तथा कोइला र पेट्रोलियम आधारित बाइलरलाई विद्युतीय प्रणालीले प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

११ वैशाख, काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ‘विद्युत् खपत वृद्धि तथा ऊर्जा निर्यात रणनीति २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ। यो रणनीति ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधार बनाउन निर्मित गरिएको हो। मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीप कुमार देवको संयोजकत्वमा गठन गरिएको समितिले तयार पारेको यो रणनीति ऊर्जा मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले पारित गरेपछि सार्वजनिक गरिएको हो।

रणनीतिले विद्युत्को आन्तरिक खपतलाई उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि गर्नेमा जोड दिँदै, खपतपछि बचत भएको विद्युत् निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने दीर्घकालीन मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ। शतप्रतिशत घरधुरीमा विद्युतीकरण गर्ने र प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा व्यापक सुधार ल्याउने कुरामा पनि रणनीतिले विशेष जोड दिएको छ। यो योजनाअनुसार आगामी १० वर्षभित्र २४ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

सरकारले विद्युतीय घरायसी उपकरणहरूको प्रयोगलाई थप आकर्षक बनाउन, मिटर र ट्रान्सफर्मर क्षमतामा सुधार गर्दै एलपी ग्यासको प्रयोग क्रमशः घटाउने नीति अवलम्बन गरेको छ। हाल प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत करिब ४५० किलोवाट आवर रहेकोछ भने आगामी १० वर्षभित्र यसलाई १ हजार ५ सय किलोवाट आवर पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको रणनीतिमा उल्लेख छ।

आउँदो हप्तादेखि वर्षा सुरु हुने, त्यसअघि तातो लहर प्रभावकारी रहने

११ वैशाख, काठमाडौं । अहिलेको तीव्र गर्मीबाट आराम पाउन अझै केही दिन पर्खनु पर्ने भएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार आगामी सातादेखि मात्र वर्षाको गतिविधि सुरु हुनेछ। त्यसअघिसम्म तातो हावाको लहर चल्ने भएकाले सतर्क रहन विभागका मौसमविदहरूले सुझाव दिएका छन्। विभागले देशका विभिन्न क्षेत्रमा बढ्दो गर्मीलाई मध्यनजर गरी आज साँझ विशेष बुलेटिन जारी गरेको छ। पछिल्ला केही दिनदेखि मधेशसहित बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई तथा उपत्यकामा तापक्रम उच्च बनेको छ। लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई क्षेत्रमा तातो लहर (हिट वेभ) को अवस्था देखिएको छ।

विभागले आगामी तीन दिनसम्म लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका धेरैजसो तराई क्षेत्रहरूमा अधिकतम तापक्रम ४० डिग्री सेल्सियस वा तल्लो भन्दा माथि पुग्न सक्ने चेतावनी दिएको छ। मध्यस्तरको तातो लहरको जोखिम जारी रहेकाले सर्वसाधारणलाई आवश्यक सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिन्छ। बुलेटिनअनुसार कञ्चनपुर, कैलाली, डोटी, बर्दिया, बाँके र सुर्खेत जिल्लालाई ‘सतर्क रहनुपर्ने’ श्रेणीमा राखिएको छ। त्यस्तै, डडेलधुरा, अछाम, दैलेख, सल्यान, रोल्पा, प्युठान, दाङ, कपिलवस्तु, रुपन्देही, अर्घाखाँची, पाल्पा र परासी जिल्लाहरु पनि सतर्क रहनुपर्ने सूचीमा समावेश गरिएका छन्।

विभागले अत्यधिक गर्मीले स्वास्थ्यमा असर पार्न सक्ने भएकाले दिउँसोको समयमा अनावश्यक रूपमा बाहिर ननिस्कन, प्रशस्त पानी पिउन, हलुका कपडा लगाउन र संवेदनशील समूहहरू (बालबालिका, वृद्ध तथा बिरामी) लाई विशेष ध्यान दिनु पर्ने बताएको छ। तर, आउँदो हप्ताको सुरुवातदेखि मधेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशका तराईका केही स्थानमा वर्षाको गतिविधि देखिन थालेपछि तापक्रममा केही कमी आउने र शीतलता महसुस हुनेछ। विभागकी मौसमविद् बिनु महर्जनले भनिन्, “आउँदो साता मध्यम वर्षा हुने सम्भावना छ, जसले गर्दा गर्मी केही कम हुनेछ।”

कोहली र पडिक्कलको शानदार ब्याटिङमा बेंगलुरुको जित

कोहली र पडिक्कलको उत्कृष्ट प्रदर्शनले बेंगलुरुलाई विजयी बनायो

रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलुरुले आईपीएल २०२६ मा गुजरात टाइटन्सलाई ५ विकेटले पराजित गरेको छ। विराट कोहलीले ८१ रन र देवदत्त पडिक्कलले ५५ रन बनाएर आरसिबीलाई जितमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। यस जितसँगै आरसिबी ७ खेलमा १० अंक जोडेर दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ भने गुजरात सातौं स्थानमा छ।

११ वैशाख, काठमाडौं। विराट कोहली र देवदत्त पडिक्कलको उत्कृष्ट ब्याटिङको मद्दतमा रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलुरु (आरसिबी) ले आईपीएल २०२६ मा पाँचौं जित हासिल गरेको छ। शुक्रबार राति घरेलु मैदान चिन्नास्वामी स्टेडियममा भएको खेलमा आरसिबीले गुजरात टाइटन्सलाई ५ विकेटले पराजित गरेको हो। गुजरातले दिएको २०६ रनको लक्ष्य बेंगलुरुले ७ बल बाँकी छँदा ५ विकेटको क्षतिमा पूरा गर्‍यो।

कोहलीले ४४ बलमा ८ चौका र ४ छक्कासहित ८१ रन बनाएर आउट भए। पडिक्कलले २७ बलमा २ चौका र ६ छक्कासहित ५५ रन बनाएर आउट भए। ओपनर ज्याकब बेथेल १४ रनमा आउट हुँदा २४-१ मा रहेको आरसिबीका लागि कोहली र पडिक्कल मिलेर दोस्रो विकेटका लागि ११७ रनको साझेदारी गरेका थिए। १४१-१ को अवस्थाबाट १७३-५ को अवस्थामा पुगेपनि क्रुनाल पान्ड्याले अविजित २३ रन बनाएर आरसिबीलाई जित दिलाए।

यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको गुजरातले साइ सुदर्शनको शतकको मद्दतमा २० ओभरमा ३ विकेट गुमाएर २०५ रन बनाएको थियो। सुदर्शनले ५८ बलमा ११ चौका र ५ छक्कासहित १०० रन बनाए। कप्तान शुभमन गिलले ३२ रन तथा जस बट्लरले २५ रन बनाए। आरसिबीका लागि भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवूड र सुयाश शर्माले १-१ विकेट लिए।

नेपालमा होन्डाको अत्याधुनिक ‘थ्री एस शोरुम’ उद्घाटन

होन्डा नेपालले काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरमा पहिलो अत्याधुनिक थ्री एस शोरुम सञ्चालनमा ल्याएको छ। स्याकार ट्रेडिङका सर्भिस जनरल म्यानेजर सीताराम न्यौपानले ग्राहकलाई बिक्री, सेवा र स्पेयर पार्ट्स एकै छानामुनि उपलब्ध गराउने बताए। शोरुमले दैनिक १५० वटा मोटरसाइकल सर्भिस गर्ने क्षमता राखेको छ र ग्राहकलाई पारदर्शी सेवा दिने व्यवस्था गरिएको छ। ११ वैशाख, काठमाडौं।

नेपालका लागि होन्डाको आधिकारिक वितरक स्याकार ट्रेडिङले शुक्रबारदेखि त्रिपुरेश्वरमा नयाँ थ्री एस (सेल्स, सर्भिस, स्पेयर पार्टस्) शोरुम सञ्चालनमा ल्याएको हो। ग्राहकलाई एकै छानामुनि बिक्री, सेवा तथा जेनुइन स्पेयर पार्ट्स सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले नयाँ शोरुम सञ्चालनमा ल्याएको स्याकार ट्रेडिङका सर्भिस जनरल म्यानेजर सीताराम न्यौपानले जानकारी दिए।

‘होन्डाले बिक्रीका लागि मात्रै ध्यान दिँदैन, बिक्रीपछिको सेवालाई प्राथमिकता दिन्छ, आफ्ना ग्राहकलाई राम्रो सेवा कसरी पुर्‍याउने भन्ने क्रममा अहिले विश्वव्यापी रूपमा होन्डाले एउटा अवधारणा विकास गरेको छ,’ उनले भने। शोरुमको मुख्य विशेषता भनेको यहाँ आउने ग्राहकले सर्भिस सेन्टर पनि सहजै देखिने गरी पारदर्शी र सफा, छिटोछरितो हुनुपर्छ भन्ने मान्यतासाथ अघि बढेको उनका भनाइ छ।

नयाँ शोरुम उद्घाटनमा होन्डा मोटर कम्पनीका उपाध्यक्ष तथा एसिया तथा ओसिनिया क्षेत्रीय इकाई प्रमुख एवं एसोसिएटेड रिजन अपरेसन्स प्रमुख तोसिओ कुवाहारा, होन्डा मोटरसाइकल बिजनेस युनिट अन्तर्गत सेल्स डिभिजनका विभागीय प्रबन्धक योशिकी कामिओ र मोटरसाइकल बिजनेस युनिट अन्तर्गत सेल्स डिभिजनका प्रतिनिधि पीआइसी कोजिरो कामिया नेपाल आएका थिए। उनीहरूले संयुक्त रूपमा शोरुम उद्घाटन गरे।

एनआरएन नागरिकता: सधैं अपूरो प्रतिबद्धता

नेपालमा गैर आवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धी नीति अस्पष्ट रहेको छ र यसको कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ। सरकारले ‘एकपटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’ भन्ने अवधारणालाई कानुनी रूपमा स्पष्ट पार्न आवश्यक छ। गैर आवासीय नेपालीहरु (एनआरएन) लगानी र सीपमार्फत नेपालको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्। केही दशकअघि विदेशी भूमिको सपना मात्र भएको नेपाल अहिले विश्वका कुनै पनि कोना होइन जुन नेपाली पुगेका छैनन्। अध्ययन, अनुसन्धन, रोजगारी, उद्योग तथा भ्रमणको क्रममा नेपालीहरू विश्वभर फैलिएका छन्। यो प्रवृत्ति निरन्तर जारी छ। विभिन्न देशहरूमा रहेका नेपालीहरूले आफ्नै पहलमा एकीकृत भएर आर्जन गरेको सीप, प्रविधि र पूँजी मातृभूमि नेपालमा लगानी गर्न तत्पर छन्। यसैकारण विश्वभर फैलिएका गैर आवासीय नेपालीहरू नेपालको आर्थिक, सामाजिक र बौद्धिक विकासका महत्वपूर्ण साझेदारहरूका रूपमा स्थापित भएका छन्।

नेपाल सरकारले गैर आवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धी केही सकारात्मक पहलहरू गरे पनि अझै स्पष्टता र दृढताका कमी देखिन्छ। नेपालको संविधान २०७२ ले गैर आवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ र यसले एनआरएन समुदायसँग राज्यको औपचारिक सम्बन्ध पुन: परिभाषित गर्ने प्रयास गरेको छ। त्यसपश्चात् नागरिकता ऐन र नियमावलीमार्फत कार्यान्वयन प्रयास भए तापनि प्रक्रिया अझै जटिल र अस्पष्ट रहँदैछ। हाल मुलुकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ जसका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री हुन्। फागुन २१ गतेको मतदानअघि सो पार्टीले ‘एकपटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’ भन्ने प्रतिबद्धता लिएर चुनावी प्रचार–प्रसार गर्‍यो।

‘एकपटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’ भन्ने नाराले विश्वभर रहेका नेपालीहरूको मातृभूमिप्रतिको लगावलाई पुनर्जीवित गरेको छ र नयाँ प्रेम अंकुरित गरेको छ। यो नाराले एनआरएन समुदायमा गहिरो आशा र उत्साह जगाएको कुरा सत्य हो। तर, व्यवहारमा यस नारा कति प्रभावकारी हुन्छ भनेर कयौंका मनमा अझै संशय छ। विगतका सरकारहरूबाट पटक–पटक प्राप्त आश्वासन र गैर प्रभावकारीताले निराशा बढाएको छ। यसैले ‘एकपटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’ नारालाई स्पष्ट र ठोस नीतिमा रूपान्तरण गर्ने सरकार अझैसम्म असफल भएको छ।

सरकारले एनआरएन नागरिकता सम्बन्धी विषयमा केही सकारात्मक कदम उठाए पनि अपेक्षित स्पष्टता र दृढताको कमी छ। यसकारण यो नाराले व्यवहारिक रूप लिन सकिरहेको छैन र गैर आवासीय नेपालीहरू अझै स्पष्ट अधिकार तथा सुविधाबाट वञ्चित छन्। गैर आवासीय नेपालीहरू नेपालमा लगानीका भरपर्दा स्रोत हुन् र उनीहरूको भावनात्मक सम्बन्धले दीर्घकालीन र विश्वसनीय लगानी हुने अपेक्षा गरिन्छ।

सरकारलाई एनआरएन सम्बन्धी नीतिमा केवल घोषणा मात्र नभई ठोस कार्यान्वयनतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ। विशेषगरी ‘एकपटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’ अवधारणालाई कानुनी रूपले स्पष्ट पार्ने, नागरिकता प्रक्रिया सरल र पारदर्शी बनाउने, लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने, र एकद्वार प्रणाली प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने कुरामा जोड दिनुपर्छ। गैर आवासीय नेपालीहरू नेपालका लागि केवल रेमिट्यान्स पठाउने समूह नभई विकासका सहयात्री हुन्।

लेखक: लोकप्रसाद दाहाल (दाहाल गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का उपाध्यक्ष हुन्)।

लिग टु को दुई महत्वपूर्ण सिरिज खेल्दै नेपाल, घरेलु मैदानमा नतिजा ल्याउने चुनौती

नेपालले घरेलु मैदानमा लिग टु का दुई महत्वपूर्ण सिरिज खेल्दै, उत्कृष्ट नतिजा देखाउने चुनौती

नेपालले आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग टु को अघिल्लो चरणमा ११ मध्ये ११ खेल जितेर ओडीआई मान्यता कायम राखेको थियो। वैशाख १२ देखि २२ गतेसम्म टीयू मैदानमा आयोजना हुने लिग टु शृंखलामा नेपाल, युएई र ओमानले दुई-दुई खेल खेल्नेछन्। नेपालले २० खेलमा ५ जित र १२ अंकसहित सातौं स्थानमा रहँदै आगामी घरेलु खेलमा प्रदर्शन सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग टु को अघिल्लो चरणमा नेपालले अद्भुत प्रदर्शन गर्दै १२ मध्ये ११ खेल जितेर एकदिवसीय विश्वकपको अन्तिम छनोटमा स्थान सुरक्षित गरेको थियो साथै एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय (ओडीआई) मान्यता पनि निरन्तरता दिइएको थियो। नेपालले अन्तिम तीन शृंखलामध्ये दुई शृंखला आफ्नै घरमा खेलेको थियो र ती दुई शृंखलाका सबै ८ खेल जितेको थियो। नयाँ प्रशिक्षक मोन्टी देसाईको आगमन र युवा कप्तान रोहित पौडेलको नेतृत्वमा नेपाली टोलीले उत्कृष्ट संयोजन प्रस्तुत गरेको थियो।

हाल नेपाल फेरि लिग टु मा पुरानै अवस्थामा होइन, अझै कठिन अवस्थामा पुगेको छ। तर नेपाली क्रिकेटमा यसबीच धेरै परिवर्तन आएको छ। नेपालले आईसीसी टी-२० विश्वकपमा छनोट पाउन सफल हुँदै तेस्रो पटक सो विश्वकप खेलेको छ। टीयू अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानले स्तरोन्नती पाएको छ र अब रंगशालामा फ्लडलाइट पनि जडान भइसकेको छ। नेपालले एकदिवसीय र टी-२० मा फरक कप्तान र टोली बनाएर खेलिरहेको छ।

लिग टु का आगामी दुई घरेलु सिरिज मार्फत नेपाल फेरि ओडीआई मान्यता कायम राखेर एकदिवसीय विश्वकपको अन्तिम छनौट सम्म पुग्ने र विश्वकप खेल्ने लक्ष्य निरन्तरता दिनेछ। शनिबारदेखि आफ्नै मैदानमा शुरु हुने लिग टु शृंखलामा नेपालले दुई वर्षअघि जस्तै उत्कृष्ट प्रदर्शन दोहोर्याउने लक्ष्य राखेको छ, जुन चुनौती पनि समान हुनेछ।

‘बचत पासबुक त छ, तर सहकारी संस्था छैन’

समाचार अनुसार, हाम्रो प्यासिफिक, सन्ध्या र प्रस्पर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा बचत रकम फिर्ता गरिदिन निवेदन दिएका छन्। प्राधिकरणले ती संस्थाको ठेगाना र सञ्चालक सम्बन्धी कुनै जानकारी फेला पाउन सकेको छैन र बचत रकम फिर्ता गर्न सकिने अनुमान गर्न पनि नसकेको जनाएको छ। यी तीन संस्थाका बचतकर्ताले करिब ८ करोडभन्दा बढी रकम फिर्ताको माग गरेका छन् भने प्राधिकरणले मन्त्रालयमा ती संस्थाहरूलाई समस्या ग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिस गरेको थियो। ११ वैशाख, काठमाडौं।

हाम्रो प्यासिफिक, सन्ध्या र प्रस्पर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा बचत रकम फिर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए। निवेदन प्राप्त भएपछि प्राधिकरणले ती संस्थाका ठेगाना र सम्पर्क व्यक्तिहरू खोजी गर्‍यो, तर ती संस्थाको ठ्याक्कै ठेगाना र सञ्चालकको कुनै स्पष्ट जानकारी नपाइएको एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए। ‘संस्था र सञ्चालकसम्बन्धी कुनै पनि स्पष्ट जानकारी उपलब्ध भएन,’ उक्त अधिकारीले बताए।

सहकारी संस्था सञ्चालकहरूले बचतकर्ताको बचत दुरूपयोग गर्ने र कर्जा अपचलन गरी बचत रकम फिर्ता नदिने समस्या लामो समयदेखि चल्दै आएको छ। तर यी तीन संस्थामा भने नयाँ प्रकारको ठगी भएको देखिन्छ। पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले भने, ‘संस्थाका केही न केही विवरण त अवश्य हुन्थ्यो, त्यस आधारमा कडाइ गरी कारबाही गरेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन सकिन्छ।’ उनले थपे, ‘संस्था छोडेको हुनाले पूर्व सञ्चालक वा संस्थाका अधिकारीलाई छोडिदिएमा यस्ता समस्या समाधान हुँदैन।’

प्राधिकरणले निर्देशन जारी गरेर मात्र काम चल्ने होइन भन्ने उनको भनाइ छ। कतिपय संस्था दर्ता समेत नभएको अवस्थामा सम्पर्कमा नभएको संस्थाबाट बचतकर्तालाई रकम फिर्ता हुने अपेक्षा गर्नु उचित नहुने उनी बताउँछन्। केही महिनाअघि प्राधिकरणले १६ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको थियो। तर मन्त्रालयले प्रक्रिया पूरा नभएको भन्दै समस्याग्रस्त घोषणा गर्न नमिल्ने भन्दै फिर्ता गरेको थियो।

प्राधिकरणले मन्त्रालयमा पठाएको विवरण अनुसार, हाम्रो प्यासिफिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका चार जना बचतकर्ताले करिब ४९ लाख ८३ हजार रुपैयाँ फिर्ता माग गरेका छन्। त्यस्तै सन्ध्या बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका ४८ बचतकर्ताले २ करोड ९८ लाख ६१ हजार रुपैयाँ फिर्ता माग गर्दै प्राधिकरणमा निवेदन दिएका छन्। अर्को प्रस्पर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका १३० बचतकर्ताले ५ करोड १४ लाख ४८ हजार रुपैयाँ फिर्ता मागका साथ प्राधिकरणमा निवेदन दिएका छन्।