Skip to main content

लेखक: space4knews

भारत र जापानबीच ऐतिहासिक टी-२० अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल आयोजना

भारत र जापान पुरुष क्रिकेट टोलीबीच सेप्टेम्बर २२ मा तोचिगी प्रिफेक्चरमा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय टी–२० खेल आयोजना हुने छ। भारतीय क्रिकेट नियन्त्रण बोर्ड (बीसीसीआई) ले यस खेललाई भारत–जापान कूटनीतिक सम्बन्धको ७५औं वार्षिकोत्सवको औपचारिक सुरुवातको रूपमा मनाइने जनाएका छन्।

‘स्पोर्ट ७५’ पहलअन्तर्गत आयोजना गरिएको यस कार्यक्रमले जनस्तरमा आदानप्रदान र पूर्वी एसियामा क्रिकेटको विकास गर्ने उद्देश्य राखेको छ। बीसीसीआईका सचिव देवजित सकियाले भारत र जापानबीचको मित्रतालाई क्रिकेटमार्फत अझ सुदृढ बनाउने यो ऐतिहासिक अवसर रहेको बताएका छन्। उनले यस खेलले जापान र पूर्वी एसियामा क्रिकेटलाई नयाँ दर्शक वर्गसम्म पुर्‍याउने महत्वपूर्ण अवसर प्रदान गर्ने पनि बताए।

‘स्पोर्ट ७५’ पहल जापानका प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइची र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच भएको सहमतिअनुसार सुरु गरिएको कार्यक्रम हो। बीसीसीआईले जनाएको छ कि भारतले सन् २०३६ को ओलम्पिक तथा पारालम्पिक आयोजनाको महत्वाकांक्षालाई यस पहलसँग जोडेको छ।

नेपाल ए टोली साउथ अस्ट्रेलियासँगको अभ्यास खेलमा पराजित

नेपाल ए टोली साउथ अस्ट्रेलियासँगको अभ्यास एकदिवसीय खेलमा १३८ रनले पराजित भएको छ। १९ भदौ, काठमाडौंमा सम्पन्न खेलमा साउथ अस्ट्रेलियाले ५० ओभरमा ९ विकेट गुमाएर २५९ रन जुराएको थियो। दोजित होगनबूजमले १११ रनको शतक बनाएका थिए। नेपालले २६० रनको लक्ष्य पछ्याउँदै २२.१ ओभरमा १२१ रनमा अलआउट भयो। नेपालका लागि राशिद खानले ३७ रन बनाए भने मयन यादवले २० र दीपक डुम्रेले १८ रन थपे।

साउथ अस्ट्रेलियाका कप्तान स्पेन्सर जोनसनले ३ विकेट लिए। क्याम्पबेल थोम्सन र हेडन शिलरले २-२ विकेट लिए भने लाचलन बाङ्सले १ विकेट लिए। साउथ अस्ट्रेलियाले टस जितेर ब्याटिङ गर्दै होगनबूजमको शतकीय इनिङ्सको सहायताले २५९ रन बनाएको थियो। होगनबूजमले १२२ बलमा ४ चौका र ४ छक्का सहित १११ रन बनाएका थिए। नेपालका लागि राशिद खानले २ विकेट लिए भने रिजन ढकाल, नारायण जोशी, पवन सर्राफ र लोकेश बमले १-१ विकेट लिए।

नतिजाको चिन्ता नगरी शतप्रतिशत प्रदर्शन गर्नुस् – सस्मित पोखरेल

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले जापानको २०औं एसियाली खेलकुदमा सहभागी हुन लागेका नेपाली कराते टोलीलाई त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा बिदाइ गरे। मन्त्री पोखरेलले खेलाडीहरूलाई पदक जित्नको दबाब नलिई आफ्नो सर्वोत्तम प्रदर्शन गर्न आग्रह गर्दै भने, “देशको झण्डा बोकेर यहाँ खेल्न जाने हौं, सबैलाई धन्यवाद।” उनले खेलाडीहरूले नयाँ अनुभवसहित फर्किन प्रेरित गरे।

मन्त्री पोखरेलले सरकारले राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीहरूलाई विमानस्थलको ‘भीआईपी कक्ष’ प्रयोग गर्ने सुविधा पनि उपलब्ध गराउने जानकारी दिए। उनले भने, “राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने खेलाडीले पनि विशिष्ट व्यक्तिहरू जस्तै सम्मान पाउनुपर्छ।” मन्त्री पोखरेलले विगतमा पदक जित्दा मात्र स्वागत र हार्दा बेवास्ता गर्ने चलन अब अन्त्य हुने बताए।

खेलाडीहरूसँगको संवादबाट आफूले प्राप्त अनुभूति सुनाउँदै मन्त्री पोखरेलले भने, “खेलाडीहरूले राज्यसँग ठूलो आर्थिक अपेक्षा राख्नुको सट्टा आफ्नो मेहनतको सम्मान र आत्मसम्मान चाहेको देखिएको छ।” उनले भविष्यमा पनि खेलाडी बिदाइका अवसरमा विमानस्थलमा उपस्थित हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै भने, “जानुस्, आफ्नो उत्कृष्ट प्रदर्शन गरौं। सबैलाई शुभकामना छ।”

नेपाल भलिबल लिगको पहिलो संस्करण आजदेखि सुरु, विदेशी खेलाडीहरूको आकर्षण

नेपाल भलिबल लिगको पहिलो संस्करण आजदेखि काठमाडौंमा ६ टोलीबीच सुरु हुँदैछ। उद्घाटन खेलमा सगरमाथा स्म्यासर्स र मधेश वारियर्स अपराह्न ४ बजे दशरथ रंगशाला कभर्डहलमा खेल्दैछन्। एनभीएल विजेताले २० लाख रुपैयाँ पाउनेछन्, र प्रतियोगितामा १० देशका १८ विदेशी खेलाडी सहभागी छन्। १९ भदौ, काठमाडौं।

पुरुष भलिबलको बहुप्रतीक्षित फ्रेन्चाइज प्रतियोगिता नेपाल भलिबल लिग (एनभीएल) को पहिलो संस्करण आजदेखि काठमाडौंमा सुरु हुँदैछ। नेपाली भलिबललाई व्यावसायिक र फ्रेन्चाइज मोडलमा अघि बढाउने लक्ष्यका साथ आयोजना गरिएको यस प्रतियोगितामा ६ टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। केडिया ग्रुपको आयोजनामा हुने लिगको उद्घाटन खेलमा आज सगरमाथा स्म्यासर्स र मधेश वारियर्स आमनेसामने हुँदैछन्। त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशाला कभर्डहलमा हुने खेल अपराह्न ४ बजे सुरु हुनेछ। पहिलो दिनको दोस्रो खेलमा अन्नपूर्ण स्पाइकर किंग्स र कर्णाली शिवराजबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। उक्त खेल साँझ ७ बजे सुरु हुनेछ।

लिगको पहिलो दिनको टिकट बिक्रीबाट संकलित सम्पूर्ण रकम बाढीपीडितको सहयोगका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने आयोजकले पहिल्यै घोषणा गरिसकेको छ। एनभीएलमा सहभागी ६ टोलीले सिंगल राउन्ड रोबिन प्रणालीमा एकअर्काविरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। लिग चरणको समाप्तिप पछि शीर्ष स्थानमा रहने टोलीले सिधै फाइनलमा स्थान बनाउनेछ भने दोस्रो र तेस्रो स्थानमा रहने टोलीले फाइनल प्रवेशका लागि प्लेअफ खेल्नेछन्। एनभीएलको पहिलो संस्करणमा सगरमाथा स्म्यासर्स, मधेश वारियर्स, काठमाडौं रेड्स, अन्नपूर्ण स्पाइकर किंग्स, कर्णाली यशविस र खप्तड फाल्कन्स सुदूरपश्चिमले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्।

सर्वाधिक पुरस्कार राशी एनभीएलको विजेताले पाउने पुरस्कार रकम नेपाली भलिबल इतिहासमै सबभन्दा ठूलो पुरस्कार राशी हो। यसले गर्दा एनभीएलको पहिलो संस्करण अझ विशेष बन्ने निश्चित छ। च्याम्पियन बन्ने टोलीले २० लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नेछ। आयोजकले लिगको कुल पुरस्कार राशि ३२ लाख रुपैयाँ रहेको जानकारी दिएका छन्। बाँकी १२ लाख उपविजेता देखि विधागत अवार्ड र प्लेअर अफ म्याचको पुरस्कारमा छुट्याइएको पनि जानकारी गराइएको छ। एनभीएल विजेता टोली नेपाली भलिबल इतिहासमा सर्वाधिक नगद पुरस्कार पाउने टोली बन्नेछ। यसका लागि हाल ६ टोली भिड्नेछन्।

१० देशका १८ विदेशी खेलाडी नेपाल भलिबल लिगको पहिलो संस्करणमा विदेशका चर्चित खेलाडीहरुको पनि उपस्थिति हुनेछ जसले प्रतियोगितालाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा फैलाउन मद्दत गर्नेछ। प्रतियोगितामा १० देशका १८ विदेशी खेलाडी विभिन्न ६ फ्रेन्चाइज टोलीबाट खेलिरहेका छन्। पहिले नेपालमा अधिकांश पुरुष भलिबल प्रतियोगितामा विदेशी खेलाडीका रूपमा मुख्यतः भारत र पाकिस्तानका खेलाडीको उपस्थिति हुने गरेको थियो। तर यस लिगमा छिमेकी मात्र नभइ, एसियाली देशहरू मंगोलिया र इरानदेखि युरोप र ब्राजिलसम्मका खेलाडी सहभागी छन्। विभिन्न देशका फरक भलिबल संस्कृतिका खेलाडीहरूले नेपालको घरेलु कोर्टमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्।

पाकिस्तानबाट सर्वाधिक पाँच खेलाडी छन् भने भारत र मंगोलियाबाट तीन–तीन खेलाडी खेल्दैछन्। त्यसैगरी इरान, रूस, पोल्यान्ड, बेलारुस, सर्बिया, ब्राजिल र बेनिनबाट एक–एक खेलाडीले एनभीएल खेल्न आएका छन्। नेपालमा हुने पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको इतिहासमा यो पहिलो पटक यति ठूलो संख्यामा विदेशी खेलाडी एउटै प्रतियोगितामा सहभागी हुँदैछन्। साथै, पुरुष भलिबलमा १० विभिन्न देशका खेलाडीहरूको उपस्थिति यो पनि पहिलो हो। यसले नेपाली खेलाडीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलाडीसँग घरेलु कोर्टमै भिडन्त गर्ने मौका दिएको छ।

एनभीएलको नाराले “उचाईको नयाँ उडान” मानिन्छ र यस लिगले नेपालको पुरुष भलिबललाई व्यावसायिक स्तरमा नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने तथा भलिबल विकासमा मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। घरेलु कोर्टमा नयाँ उत्साह फ्रेन्चाइज टोली, खेलाडी अक्सनको माहोल, विदेशी खेलाडीको उपस्थिति र आकर्षक पुरस्कारका कारण एनभीएलको पहिलो संस्करणलाई नेपाली भलिबल समर्थक उत्साहका साथ पर्खिरहेका छन्। त्यो पर्खाइ अब सकिन लागेको छ। आजदेखि घरेलु कोर्टमा सुरु हुने यो प्रतियोगिताले नेपाली पुरुष भलिबलमा नयाँ अध्यायको सुरुवात गर्नेछ। नेपाल राष्ट्रिय टिमका खेलाडीहरूदेखि विदेशी खेलाडीहरूको जमघट रहेको यस लिगमा ट्यालेन्ट हन्टबाट आएका नयाँ प्रतिभाशाली खेलाडी पनि छन्। ती खेलाडीहरू अनुभवी खेलाडीसँग ड्रेसिङ रुम सयर गर्ने र कोर्टमा एक साथ खेल्ने लागि उत्साहित छन्। ६ फ्रेन्चाइज टोलीले ट्यालेन्ट हन्टमार्फत १९ वर्षमुनिका १-१ खेलाडीहरू आफ्नो टिममा समावेश गरेका छन्। उनीहरू नेपाली र विदेशी खेलाडीसँग सिक्ने ठूलो अवसर पाउने छन्।

दुई दशकपछि मित्सुबिशीको नयाँ पजेरो सार्वजनिक

मित्सुबिशीले टोकियोमा नयाँ पुस्ताको फ्ल्यागसिप एसयूभी ‘अल–न्यु पजेरो’ सार्वजनिक गरेको छ। नयाँ पजेरोको बिक्री चालु आर्थिक वर्षभित्र थाइल्यान्डबाट सुरु भई सन् २०२७ देखि १०० भन्दा बढी देश र क्षेत्रमा विस्तार गरिनेछ। नयाँ पजेरोमा २.४ लिटर क्लिन डिजेल इन्जिन, ८–स्पीड अटोमेटिक ट्रान्समिसन र सुपर अल–ह्विल कन्ट्रोल प्रणाली राखिएको छ।

१८ भदौ। जापानी अटोमोबाइल कम्पनी मित्सुबिशीले आफ्नो लोकप्रिय फ्ल्यागसिप एसयूभी ‘अल–न्यु पजेरो’ को नयाँ पुस्ता सार्वजनिक गरेको छ। सन् २००६ मा चौथो पुस्ताको पजेरो सार्वजनिक भएको लगभग दुई दशकपछि कम्पनीले यो नयाँ मोडल ल्याएको हो। जापानको टोकियोमा बुधबार आयोजित विशेष कार्यक्रममा यो गाडीको विश्वव्यापी पहिलो प्रदर्शन गरिएको छ।

मित्सुबिशी मोटर्सका अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) केइसुके किशिउरा र प्रमुख उत्पादन विशेषज्ञ इताकी कुनितोशीले यस कार्यक्रममा औपचारिक रूपमा गाडीको अनावरण गरेका थिए। नयाँ पजेरोको उत्पादन थाइल्यान्डस्थित मित्सुबिशीको मुख्य उत्पादन केन्द्रमा हुनेछ। बिक्री वितरण चालु आर्थिक वर्षभित्र थाइल्यान्डबाट सुरु गर्ने योजना छ। त्यसपछि सन् २०२६ को आर्थिक वर्षभित्र जापान र अस्ट्रेलिया जस्ता प्रमुख बजारहरूमा यो उपलब्ध गराइनेछ। सन् २०२७ देखि कम्पनीले यसलाई आसियान, ल्याटिन अमेरिका र पश्चिम एसियासहित १०० भन्दा बढी देश र क्षेत्रमा फैलाउने योजना बनाएको छ।

सन् १९८२ मा पहिलोपटक बजारमा आएको पजेरोले प्रामाणिक अफ–रोड क्षमता, उच्च विश्वसनीयता र यात्रुलाई दिइने सुविधाहरूको उत्कृष्ट संयोजन प्रस्तुत गरेको थियो। १९९० को दशकमा जापानमा मनोरञ्जनात्मक सवारीसाधनको नयाँ लहर ल्याउन पजेरोलाई ठूलो योगदान मानिन्छ। चार पुस्तामा यसको कुल उत्पादन ३२ लाख ९० हजारभन्दा बढी भइसकेको छ। प्रसिद्ध डाकार र्‍यालीमा सात पटक लगातार जीतसहित कुल १२ पटक समग्र विजेता बनेर पजेरोले ‘किङ अफ डेजर्ट’ को उपाधि पाएको हो। र्‍याली प्रतियोगितामा परीक्षण गरिएका र विकसित प्रविधिहरू मित्सुबिशीले आफ्ना उत्पादन गाडीहरूमा प्रयोग गर्दै आएको छ।

विश्वव्यापी कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै मित्सुबिशी मोटर्सका अध्यक्ष तथा प्रमुख सञ्चालन अधिकृत (सीओओ) केइसुके किशिउराले कम्पनीको नयाँ रणनीतिक योजना प्रस्तुत गरे। किशिउराले भने, ‘हाम्रो सन् २०३० मध्य र दीर्घकालीन रणनीतिअनुसार विशेष उत्पादनहरूको विकास गर्नेछौं। हामी हाम्रो ब्रान्डलाई बलियो बनाउन ग्राहकको सन्तुष्टि बढाउनेछौं, जसले कम्पनीको मूल्य अभिवृद्धि गर्नेछ। साथै हामी मित्सुबिशी मोटर्सलाई विशिष्ट बनाउने तत्वहरूलाई अझ सुदृढ पार्नेछौं।’ कम्पनीले सन् २०३० सम्म ग्राहक सन्तुष्टिमा केन्द्रित रहने लक्ष्य राखेको छ।

अध्यक्ष किशिउराले थपे, ‘अल–न्यु पजेरो यो सोचलाई साकार पार्ने पहिलो मोडल हो। यो हाम्रो फ्ल्यागसिप मोडलको रूपमा पजेरो श्रृंखलाको नेतृत्व गर्नेछ र सम्पूर्ण लाइनअप अघि बढाउनेछ। नयाँ स्तरमा विकास गरिएको अल–न्यु पजेरो प्रिमियम क्रस-कन्ट्री एसयूभी हो, जसमा चालकहरूले हरेक अवस्थामाथि भर पर्न सक्छन्। हामी यसलाई विश्वका विभिन्न बजारहरूमा क्रमशः प्रस्तुत गर्नेछौं।’

कम्पनीले यस आर्थिक वर्षभित्र थाइल्यान्ड, अस्ट्रेलिया र जापानबाट बिक्री सुरू गर्नेछ। त्यसपछि साना र कम्प्याक्ट एसयूभीहरू पनि समावेश गरी पजेरो श्रृंखलालाई अझ विस्तार गर्ने घोषणा गरिएको छ। पुराना पजेरोधनीहरूका लागि नयाँ विकल्प र नयाँ ग्राहकहरूको चाहना जाग्ने गाडी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रमुख उत्पादन योजना अधिकारी इताकी कुनितोशीले विकास टोलीको तर्फबाट बोल्दै नयाँ पजेरो निर्माणको भावना र प्राविधिक पक्षसम्बन्धी जानकारी दिए। कुनितोशीले भने, ‘मित्सुबिशी मोटर्सको मुख्य लक्ष्य सबै चालकलाई हरेक सडक र मौसममा सुरक्षित रूपमा यात्रा गर्ने क्षमता दिनु हो। मानिसहरूले जुनसुकै परिस्थिति भए पनि आराम र आत्मविश्वाससाथ यात्रा गर्न सकून् भन्ने हाम्रो आकांक्षा हो। अल–न्यु पजेरो मित्सुबिशीको पहिचानलाई दर्शाउने फ्ल्यागसिप मोडल हो।’

उनका अनुसार मानिसहरूले नयाँ गन्तव्यको यात्रा गर्दा उत्साहसँग मिसिएको केही अनिश्चितता पनि हुन्छ। यस्तो अवस्थामा गाडीले चालकलाई हिचकिचाहट बिना अघि बढ्ने आत्मविश्वास दिनुपर्छ।

नयाँ पजेरोको बाहिरी र भित्री डिजाइन ‘ग्रान्ड क्यारिज्मा’ अवधारणामा आधारित छ। कार्यक्रममा प्रोग्राम डिजाइन निर्देशक नोरिहिको योशिमुरुले यस अवधारणाको दर्शन प्रस्तुत गरे।

योशिमुरुले भने, ‘हामीले सुरुमा आफैंलाई सोध्यौं, पजेरो चाहिं किन र किन अहिले? हाम्रो डिजाइनर र विकासकर्ताहरुले यसबारे विस्तृत छलफल गरे। अन्ततः हामी समान सोचमा पुग्यौं — जापानबाट नयाँ पजेरो बनाउने।’ डिजाइन टोलीले पुरानोलाई मात्र निरन्तरता नदिई नयाँ युगको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेको छ।

योशिमुरुले थपे, ‘दुनियामा थुप्रै अफ–रोड ब्राण्ड छन्, तर जापानमा हामीसँग पजेरो छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं। पहिलो पुस्ताको पजेरोले आधारित मूल्य र मान्यताहरूलाई मात्र पछ्याएन, नयाँ मूल्य सिर्जना गर्‍यो, जसले विश्वका ग्राहकहरूलाई मन पर्न र अपनाउन प्रेरित गर्‍यो। म पनि ती ग्राहकहरूमध्ये एक हुँ।’

चौथो पुस्ता आएको २० वर्ष बितेपछि पनि नयाँ पजेरो कस्तो बनाउनुपर्ने बारे छलफल जारी थियो। डिजाइन निर्देशक योशिमुरुले भने, ‘हामीले पुरानो कुराको पुनरुत्थान मात्र गर्ने नभई पूर्वधारणा challenged गर्‍यौं र पजेरोको वास्तविक सारलाई समेट्ने नवप्रवर्तन ल्यायौं।’

योशिमुरुले डाकार र्‍यालीका सात पटकका विजेता हिरोसी मासुओकाको सन्देश उद्धृत गर्दै चालकको थकान घटाउनु गाडीको मुख्य गुण भएको बताए। मासुओकाको सन्देश समेट्दै, ‘र्‍यालीमा मात्र चलाउने सीप महत्वपूर्ण हुँदैन, गाडी चलाउन सजिलो हुनु पनि उत्तिकै जरुरी छ। गाडीले अन्तिम सीमासम्म दौडाउँदै पनि चालकको थकान घटाउनुपर्छ। त्यसैले पजेरोले डाकार र्‍यालीमा छिटो फिनिसिङ लाइन पार गर्‍यो र यो कारणले डाकारमा एउटा लिजेन्ड बन्यो।’

नयाँ पजेरोका विशेषता

नयाँ पजेरोले पहिलो पुस्ताको सोझो र तेर्सो रेखामा आधारित बाहिरी बनावट कायम राखेको छ। यसको C-पिलर पहिलो पुस्ताको पजेरोको रोल बारबाट प्रेरित छ। अगाडिको भागमा जापानी मार्शल आर्ट ‘केन्दो’ को प्रतीक राखिएको छ। यहाँ गहिरोसँग कुँदिएका टी-आकारका हेडलाइटहरू प्रयोग गरिएको छ। अगाडिको भागमा दुई किसिमका ग्रिल विकल्प छन् — एउटा होरिजेन्टल बार ग्रिल र अर्को हाइकम्ब ग्रिल।

मित्सुबिशीको प्रख्यात ‘डाइनामिक शिल्ड’ अझ मजबुत रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। पछाडिको भागमा पुराना पुस्ताका गाडीहरूमा रहेको स्पेयर ह्वीललाई षट्कोण ढाँचामा रूपान्तरण गरिएको छ। अगाडिको बोनटलाई मुकुट जस्तो डिजाइन गरिएको छ। रङ छनोटमा दुई मुख्य थिम छन्: ‘आर्मर कपर मेटालिक’ र ‘फ्यान्टम ब्लु मेटालिक’। भित्री भागमा प्राकृतिक लुकका लागि ‘क्यामेल’ रङ प्रयोग गरिएको छ।

नयाँ पजेरोमा विशेष रूपमा विकास गरिएको २.४ लिटर क्लिन डिजेल इन्जिन राखिएको छ। यस इन्जिनमा ‘वाइड–रेन्ज सिंगल भ्यरिएबल ज्योमेट्री टर्बोचार्जर’ (भीजीटी) समावेश गरिएको छ, जसले ४८० न्युटन मिटर अधिकतम टर्क उत्पादन गर्छ। यो इन्जिन नयाँ विकसित ८-स्पीड अटोमेटिक ट्रान्समिसनसँग जोडिएको छ, जसले स्पोर्ट मोडलाई समेत समर्थन गर्दछ।

गाडीको मुख्य संरचनाको रूपमा मजबुत ‘ल्याडर फ्रेम’ प्रयोग गरिएको छ। हाई–टेन्साइल स्टिलको प्रयोगले तौल कम गर्न मद्दत गरेको छ। फ्रेमको बनावटले मोड्ने र बङ्ग्याउने क्षमतामा समेत सुधार गरेको छ। सस्पेन्सन प्रणालीमा अगाडि स्वतन्त्र डबल–विशबोन र पछाडि नयाँ विकसित फाइभ–लिङ्क रिजिड एक्सल छ।

ड्राइविङ क्षमतालाई उत्कृष्ट बनाउन मित्सुबिशीले यसमा ‘सुपर अल–ह्विल कन्ट्रोल’ र ‘सुपर सेलेक्ट फोर ह्विल ड्राइभ–टु’ प्रणाली थपेको छ। चालकले आफ्नो आवश्यकता अनुसार चारवटा मोड छनोट गर्न सक्छन्: टु–ह्वील ड्राइभ, फुल–टाइम फोर–ह्वील ड्राइभ, सेन्टर डिफर्रेसियल लक, र लो–रेन्ज गियर सहितको सेन्टर डिफर्रेसियल लक।

नयाँ पजेरोले बाटो कस्तो भए पनि भित्री कम्फर्टलाई प्राथमिकता दिएको छ। तीनवटा पङ्क्तिका यात्रुहरूका लागि पर्याप्त स्थान छुटाइएको छ। दोस्रो पङ्क्तिको सिट अगाडि–पछाडि सार्न र डबल फोल्डिंग सुविधा पनि छ। यसले तेस्रो पङ्क्तिमा सजिलै बस्न र ओर्लन सहयोग गर्दछ। तेस्रो पङ्क्तिको सिट सामान राख्न वा यात्रु बस्न सरलीकृत समायोजन गर्न सकिन्छ।

यात्रा शान्त बनाउन विन्डसिल्ड र अगाडिका तथा पछाडिका ढोकाका झ्यालहरूमा ध्वनि रोक्ने विशेष ग्लास प्रयोग गरिएको छ, जसले उच्च गतिमा गाडी चलाउँदा वा पानी परेका बेला पनि सामान्य आवाजमा कुराकानी सम्भव बनाउँछ।

भित्री भागमा १४.३ इन्चका दुई ठूला स्क्रिनहरू एउटै ठाउँमा रहेको छ। पुराना पुस्ताका पजेरोमा रहेको प्रसिद्ध ‘ट्रिपल गेज’ डिस्प्ले आधुनिक ‘मल्टी–मिटर’ मा रूपान्तरण गरिएको छ। ड्यासबोर्ड र ढोकाका भागमा जापानी परम्परागत हस्तकला ‘किमेकोमी’ बाट प्रेरित ‘S’ आकारको सिलाइ र नरम सामग्री समावेश गरिएको छ। संगीत र मनोरञ्जनका लागि यामाहा कर्पोरेसनसँगको सहकार्यमा बनाइएको ‘डायनामिक साउन्ड यामाहा अल्टिमेट’ अडियो सिस्टम राखिएको छ। यसमा स्मार्टफोन वायरलेस रूपमा जोड्न सकिने सुविधा समेत छ।

गाडीको परीक्षण जापानको होक्काइडोस्थित तोकाची रिसर्च सेन्टरको नयाँ अफ–रोड ट्र्याकमा गरिएको थियो। यसबाहेक विश्वका विभिन्न सडकको अनुकरण गरिएको अन–रोड ट्र्याकमा समेत परीक्षण गरिएको थियो। गाडीको दिगोपन र क्षमता जाँच्न थाइल्यान्ड, अस्ट्रेलिया र अफ्रिकाका कठिन भूभागहरूमा पनि परीक्षण गरियो।

मलेसियामा श्रमिक भर्ना गर्ने २५ कम्पनी छनोटसम्बन्धी लामिछानेको निष्पक्ष छानबिन प्रतिबद्धता

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले मलेसियामा श्रमिक भर्नाको प्रक्रियामा २५ संस्था मात्र समावेश गरिएको विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेको ध्यानाकर्षण गरेको छ। संघले ती २५ संस्थाको छनोटमा आधिकारिकता, मापदण्ड, पारदर्शिता, निष्पक्षता र विश्वसनीयताबारे प्रश्न उठाउँदै निष्पक्ष छानबिनको माग गरेको छ। लामिछानेले कुनै पनि अनियमितता वा दोषी देखिएमा सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थामाथि कानुनी कारबाही अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। १८ भदौ, काठमाडौं।

संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डलले लामिछानेसँग भेट गरी वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा रहेका समस्या तथा नीतिगत सुधारका विषयमा छलफल गरेको छ। भेटमा, मलेसियामा श्रमिक भर्नाको प्रक्रियामा फरेन वर्कर्स सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (FWCMS) मार्फत २५ वटा मात्रै वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्था समावेश गरिएको र अन्य व्यवसायीलाई उक्त प्रक्रियाबाट बाहिर राख्ने प्रयास गरिएको विषय प्रमुख रूपमा उठाइएको संघले जानकारी दिएको छ।

संघले ती २५ संस्था छनोटमा आधिकारिकता, मापदण्ड, पारदर्शिता, निष्पक्षता र विश्वासिलोपनको सवाल उठाउँदै निष्पक्ष छानबिनको माग गरेको छ। छलफलका क्रममा लामिछानेले यस विषयमा छानबिन गरी कुनै अनियमितता वा दोषी भेटिएमा सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थामाथि कानुनी कारबाही अघि बढाउने पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। संघले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा सीमित समूहको एकाधिकार र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले श्रमिक, व्यवसायी र नेपाल–मलेसिया श्रम सम्बन्धमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने बताएको छ।

नेपालले भुक्तानी सेवा प्रवाह गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूको प्रवेशका लागि बाटो खोल्दै

सरकारले भुक्तानी तथा राफसाफ ऐन २०७५ संशोधन गर्दै पेपाल, भिजा र मास्टरकार्डजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई नेपालमा अनुमति दिने विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ। विधेयक स्वीकृत भएमा नेपाली भुक्तानी प्रणालीमा प्रतिस्पर्धा बढ्ने, कारोबार शुल्क घट्ने र ग्राहकले गुणस्तरीय सेवा पाउने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले बताएका छन्। विधेयकले विदेशी कम्पनीका लागि निवेदन प्रक्रिया, डिजिटल वित्तीय सेवा, परीक्षण सेवा, तरलता सुविधा र विवाद समाधान समितिसहितका व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। १८ भदौ, काठमाडौं।

सरकारले भुक्तानीसम्बन्धी सेवा दिने अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई नेपालमा अनुमति दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार भुक्तानी तथा राफसाफ ऐन २०७५ संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गरिसकेको छ। विधेयकले भुक्तानी सम्बन्धी सेवा दिने विदेशी कम्पनीले नेपालमा काम गर्न अनुमति लिन सक्ने प्रावधान राखेको छ। यदि सांसदहरूले विधेयक बिना संशोधन स्वीकृत गरेमा, पेपाल, भिजा, मास्टरकार्डजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी संस्था पनि अनुमति लिएर नेपालमा सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू नेपालमा आएपछि भुक्तानी प्रणालीमा प्रतिस्पर्धा वृद्धि हुनेछ; जसले गर्दा ग्राहकहरूले कम शुल्कमा उत्कृष्ट सेवा पाउने अपेक्षा गरिएको छ। केन्द्रीय बैंकका अधिकारीले भने, ‘नेपालबाट सामान बेच्ने र फ्रीलान्सिङ गर्नेहरूले पेपाल मार्फत रकम ल्याउन सक्दैनन् भन्ने समस्या समाधान हुनेछ।’ विधेयकले राष्ट्रिय भुक्तानी बोर्डका विज्ञ सञ्चालकका लागि न्यूनतम स्नातकोत्तर तहमा आर्थिक, मौद्रिक, वित्तीय, व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि वा वाणिज्य कानुनमा योग्यता र कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव आवश्यक हुने प्रावधान पनि राखेको छ।

वैकल्पिक मार्गबाट करिब २४ हजार ५०० सिलिन्डर ग्यास काठमाडौं ल्याइँदै

बाढी र पहिरोले सडक अवरुद्ध भएपछि नेपाल आयल निगमले काठमाडौं उपत्यका र आसपासका जिल्लामा पेट्रोलियम पदार्थ वैकल्पिक मार्गबाट आपूर्ति गरिरहेको छ। निगमले आज उपत्यकाका लागि करिब २४ हजार ५०० ग्यास सिलिन्डर ल्याउने व्यवस्था मिलाएको छ र भोलिदेखि थप परिमाणमा नियमित आपूर्ति गर्ने जनाएको छ। उद्धार कार्यका लागि नुवाकोटको नेपाली सेनाको ब्यारेकबाट हवाई इन्धन रिफ्युलिङ सेवा मिलाइएको छ र १० भदौदेखि १० लाख २ हजार लिटर इन्धन पठाइसकिएको छ।

आजमात्र उपत्यकाका लागि विभिन्न ब्रान्डका करिब २४ हजार ५०० सिलिन्डर ग्यास ल्याउने व्यवस्था मिलाइएको छ भने भोलिदेखि यो क्रम नियमित तथा थप परिमाणमा ल्याइनेछ। १८ भदौ, काठमाडौं। अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी र पहिरोले सडक सञ्जाल अवरुद्ध भएपछि नेपाल आयल निगमले काठमाडौं उपत्यका र आसपासका जिल्लामा पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने एलपी ग्यास वैकल्पिक मार्गबाट आपूर्ति गरिरहेको जनाएको छ।

१० भदौमा भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवन लगायतका जिल्लामा अत्यधिक जनधनको क्षति पुऱ्याएको छ। त्यस क्षेत्रमा भइरहेको उद्धार कार्यमा निगमले पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यास बिक्री वितरणको व्यवस्थापन गरिरहेको छ। त्यस्तै, १४ भदौमा त्रिशूली नदीले पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभिर खण्डमा कटान गरेको र सडक भासिएका कारण बाटो अवरुद्ध हुँदा सोही रुटमा पेट्रोलियम ट्यांकर तथा ग्यास बुलेट आउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

यस समस्यालाई मध्यनजर गर्दै निगमले काठमाडौं तथा आसपासका जिल्लामा बिक्री वितरण गर्ने पेट्रोलियम पदार्थ वैकल्पिक रूपमा त्रिभुवन राजपथबाट ल्याइरहेको जनाएको छ। निगमका अनुसार एलपी ग्यास उद्योगका लागि हाल तराईका उद्योगहरूमा ग्यास सिलिन्डर भरी सोही बाटोबाट ल्याउने व्यवस्था मिलाइएको छ। साथै, खोज तथा उद्धार कार्यमा संलग्न हेलिकप्टरको लागि आवश्यक हवाई इन्धन नेपाली सेनासँगको समन्वयमा नुवाकोटस्थित नेपाली सेनाको ब्यारेकबाट रिफ्युलिङ सेवा सञ्चालन गरिएको निगमले जनाएको छ।

१० भदौदेखि आजसम्म १० लाख २ हजार लिटर हवाई इन्धन रिफ्युलिङ कार्यका लागि पठाइसकिएको र हालसम्म पनि त्यही ब्यारेकबाट रिफ्युलिङ कार्य नियमित रूपमा भइरहेको निगमले बताएको छ। उद्धार कार्यको सहजताका लागि निगमको थानकोटस्थित बागमती प्रादेशिक कार्यालयबाट बाढी प्रभावित क्षेत्रहरूमा सञ्चालनमा रहेका पेट्रोल पम्पलाई हालसम्म पेट्रोल १० लाख ५ हजार लिटर र डिजेल २० लाख २ हजार लिटर उपलब्ध गराइएको छ। साथै, आवश्यकतानुसार सार्वजनिक विदाका दिनमा समेत पेट्रोल र डिजेल बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाइएको छ।

खोज तथा उद्धार कार्यबाट उद्धार गरी प्रभावित क्षेत्रका विभिन्न सेल्टरमा रहेका बाढीपीडित व्यक्तिको आवश्यक ग्यासको पनि व्यवस्था गरिएको छ। निगमको समन्वयमा नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघबाट उपलब्ध गराइने १ हजार २५० थानमध्ये राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, सिंहदरबार काठमाडौंको अनुरोधमा रसुवा र नुवाकोट जिल्लामा ५ सय थान ग्यास सिलिन्डर पठाउने व्यवस्था मिलाइएको निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले जानकारी दिएका छन्।

रसुवा बाढीले ४१ पक्की र ४५ झोलुङ्गे पुलमा क्षति पुर्‍यायो, नेपालमा बेलिब्रिजको अवस्था के छ?

रसुवा बाढीले दर्जनौं पक्की र झोलुङ्गे पुल बगाएपछि तत्काल तीन स्थानमा बेलिब्रिज जडान गर्ने निर्णय गरिएको छ। थप केही नदीमा पुल निर्माणका लागि अध्ययन भइरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले गाडी गुड्न मिल्ने सरकारी र केही जलविद्युत् आयोजनाअन्तर्गत ४१ वटा पक्की पुल, ४५ वटा झोलुङ्गे पुल र करिब ४० किलोमिटर सडक क्षतिग्रस्त भएको जानकारी दिए। उनले भने, “अहिले ती सबै पुल तत्काल बनाउन नसकिने भए पनि सम्पर्क पुनःस्थापना गर्न तीन स्थानमा बेलिब्रिज जडानको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ।”

सिग्देलका अनुसार आगामी समयमा बनाइने पुलहरूमा तादिमा गल्छी-नुवाकोट जोड्ने पुल, बेतरावतीमा रसुवागढी जाने बाटोको पुल र नुवाकोट बिदुरको त्रिशूली पुल समावेश छन्। सडक विभागका महानिर्देशक विजय जैसीले आफूले व्यवस्थापन गर्ने ३० वटा पुल क्षतिग्रस्त भएको र अन्य सम्भावित स्थानहरू पनि पहिचान गर्ने काम भैरहेको बताए। उनले भने, “टुङ्गो लागेका तीनवटा बाहेक, तत्काल धादिङबेसी जोडिने फुर्केखोलामा विभिन्न सम्भावना हेर्दैछौं। त्यहाँ ८० मिटर लामो बेलिब्रिज आवश्यक पर्छ जुन अहिले हाम्रो पासमा छैन।”

नेपालमा हाल सडक विभागसँग ११ वटा ५० मिटर लामो बेलिब्रिज छन् भने नेपाली सेनासँग ७६ मिटर लामो दुई प्रकारका बेलिब्रिज छन्। सचिव सिग्देलले भने, “हामीसँग उपलब्ध ती बेलिब्रिजले तत्काल अत्यावश्यक सम्पर्क सञ्जाल सुदृढ पार्न सकिने विश्वास छ।” उनले थपे, “भविष्यमा विस्तारै स्थायी पुल वा थप बेलिब्रिज जडान गर्ने योजना पनि छ।”

सडक विभागले पुल र सडकमा करिब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रारम्भिक क्षतिको अनुमान गरेको छ। अस्थायी स्वरूपका भए पनि नेपालमा बेलिब्रिज वर्षौंसम्म प्रयोगमा राखिएका छन्। अधिकारीहरूले भनेका छन् कि ती पुलहरूको निरन्तर निरीक्षण गरिँदै आएको छ र सामान्यतया एक-दुई वर्षसम्म प्रयोग गरिने विश्वास गरिएको छ।

विपत्तिका बेला आयल निगम र उद्योगीको सहकार्यमा एलपी ग्यासको मूल्य वृद्धि

कृष्णभिरको पहिरोले पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि काठमाडौं उपत्यका भित्र खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर १ हजार ५ रुपैयाँ ३८ पैसा बढाइएको छ। उद्योग संघले गरेको निर्णय अनुसार अब काठमाडौं उपत्यकामा ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर २ हजार १ सय ६५ रुपैयाँ ३८ पैसा हुनेछ। उद्योगीहरूले तराईमा रिफिल गरेर वैकल्पिक मार्गबाट ग्यास ल्याउनुपर्ने भएकाले ढुवानी लागत बढेको र उपभोक्ताले भार केही भोग्नुपर्ने बताएका छन्। १८ भदौ, काठमाडौं।

कृष्णभिरमा भएको पहिरोले पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि वैकल्पिक ढुवानी महँगो हुनुका कारण नेपाल आयल निगमको सहमतिमा उद्योगीहरूले खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य बढाएका छन्। नेपाल आयल निगमले एलकड्रिक्स प्रतिसिलिन्डर २ हजार ६० रुपैयाँ तोके पनि उद्योगीहरूले ढुवानी भाडा भन्दै मूल्य प्रतिसिलिन्डर १ सय ५ रुपैयाँ ३८ पैसा बढाएका हुन्। १८ भदौमा सम्पन्न वार्षिक साधारणसभाको निर्णयअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा एलपी ग्यासको मूल्य वृद्धि गरिएको संघले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएको छ।

उद्योग संघको निर्णय अनुसार अब काठमाडौं उपत्यकामा ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर २ हजार १ सय ६५ रुपैयाँ ३८ पैसा हुनेछ। कृष्णभिरको पहिरोले वैकल्पिक मार्गबाट ग्यास ल्याउँदा लागत वृद्धि भएकाले उपभोक्ताले केही बोझ बेहोर्नुपर्ने भएपछि यस्तो निर्णय गरिएको संघका पूर्वअध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले बताए। ‘पहिला बुलेटले ग्यास ढुवानी गर्थ्यो, एक बुलेटमा १२ सय ५० सिलिन्डर आउँथ्यो, तर तराईमा बोटलिङ गरी अर्को माध्यमबाट ढुवानी गर्दा महँगो पर्यो,’ उनले भने, ‘ढुवानी भाडा १ सय ८० रुपैयाँ प्रतिसिलिन्डर परेकोमा त्यसमा उपभोक्ताले १ सय ५ रुपैयाँ थप भुक्तानी गर्नु पर्ने हुन्छ।’

आयल निगमसँगको सहमति अनुसार ग्यास मूल्य बढाइएको उद्योगीले दाबी गरेका छन्। काठमाडौं उपत्यकामा रहेका ग्यास उद्योगले तराई क्षेत्रमा रहेका ग्यास उद्योगमा रिफिल गरी ल्याउनुपर्ने बाध्यता भएका कारण ढुवानी भाडा बढाइएको संघले जनाएको छ। ग्यासको खरिद दर बढेको नभई ढुवानी लागत वृद्धि भएका कारण उपभोक्ता मूल्य बढेको नेपाल ग्यास उद्योगका सञ्चालक गोकुल भण्डारीले बताएका छन्। ‘आयल निगमले हामीलाई काठमाडौंसम्मको भाडा नदिई तराईसम्मको मात्र भाडा दिएको छ,’ सञ्चालक भण्डारीले भने, ‘५० किलोमिटरभन्दा बढी दुरीमा ग्यास ढुवानी गर्दा लाग्ने अतिरिक्त भाडा लिन पाउने व्यवस्था निगमसँगको सहमति र प्रावधान अनुसार हामीले प्रतिसिलिन्डर १ सय ५ रुपैयाँ वृद्धि गरेका हौं।’

उनका अनुसार उद्योगीको वास्तविक खर्च २ सय रुपैयाँभन्दा बढी छ, तर निगमको प्रावधान अनुसार १ सय ५ रुपैयाँभन्दा बढी भाडा लिन मिल्दैन। ‘त्यसैले घाटा बेहोरे पनि हामीले ग्यास ल्याउनुपर्छ,’ उनले थपे। ग्यासको मूल्यबृद्धिमा आयल निगमको स्पष्टीकरण नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य उद्योगबाट ५० किलोमिटर दूरीसम्मका लागि मात्र तोकिएको बताउनुभयो। ठाकुरका अनुसार ५० किलोमिटरभन्दा माथिको दूरीमा ग्यास ढुवानी गर्दा उद्योगीहरू स्वयं ढुवानी भाडा जोड्न पाउँछन्। ‘निगमले तोक्ने मूल्य उद्योगदेखि ५० किलोमिटर दूरीसम्मको मात्र हो, त्यसअगाडि भने उद्योगीहरूले आफ्नै रूपमा ढुवानी भाडा जोड्न पाउँछन्,’ ठाकुरले भन्नुभयो। ग्यास उद्योगीले निगमको सहमति बिना आफूले ढुवानी भाडा बढाएको भन्ने प्रश्नमा ठाकुरले यो कुनै नयाँ व्यवस्था नभई पुरानो नियम रहेको बताए। ‘यो नयाँ कुरा होइन, यो नियम विगतदेखि लागु हुँदै आएको हो,’ ठाकुरले भने, ‘जसरी विराटनगरको उद्योगले ५० किलोमिटरभन्दा बढी दूरीमा ग्यास पठाउँछन्, त्यो ढुवानी भाडा आफ्नो जिम्मेवारीमा जोड्छन्।

इरानले अमेरिकी सैन्य अड्डामा क्षेप्यास्त्र प्रहार, बिहेभोजमा अमेरिकी आक्रमणमा पाँचको मृत्यु

प्रकाशित २ सेप्टेम्बर २०२६

अमेरिकी सेनाले मङ्गलबार इरानविरुद्ध पुनः आक्रमण सुरु गरेपछि, तेहरानले जोर्डन, कुवेत, इराक र बाहरेनमा रहेका अमेरिकी सैन्य अड्डाहरूमा क्षेप्यास्त्र र ड्रोन प्रहार गरेको छ। इरानी रेड क्रसका अनुसार दक्षिण इरानको सिरिकमा बसेको बिहेभोज भएको घरमा अमेरिकी क्षेप्यास्त्र आक्रमण हुँदा पाँच जनाको मृत्यु भएको छ, जसमा एक बालक पनि समावेश छन्। उक्त घटनामा ५० भन्दा बढी घाइते भएका छन्। अमेरिकी सेनाले घटनाबारे जानकारी पाए पनि सर्वसाधारणलाई लक्षित नगरेको दाबी गरेको छ।

अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्ड (सेन्टकम)ले होर्मुज जलमार्गमा इस्लामिक रेभल्यूशनरी गार्ड कोर (आईआरजीसी)ले व्यावसायिक पानीजहाज र अमेरिकी सैन्य क्षेत्रहरूमा हालै आक्रमण गर्ने प्रयास गरेकाले कडा कारबाही गरिएको जनाएको छ। आईआरजीसीले यस आक्रमणप्रति अमेरिकाले “पछुतो” गर्नुपर्ने चेतावनी पनि दिएको छ। इरानको अर्धसरकारी समाचार संस्था तास्निमका अनुसार, इरानले सिरिक घटनाको जवाफमा बुधबार बिहानै जोर्डनको अकाबास्थित अमेरिकी मरीन बेसमा बलिस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको छ।

जोर्डनको सशस्त्र प्रहरी बलले १३ वटा इरानी क्षेप्यास्त्र रोक्न सफल भएको जनाएको छ। तीमध्ये १० वटा नष्ट भइसकेका छन् भने तीन वटा क्षेप्यास्त्र दुर्गम क्षेत्रमा खसेको बताइएको छ। इरानको आक्रमणबाट अहिलेसम्म कुनै हताहतको रिपोर्ट प्राप्त भएको छैन। जोर्डनको राष्ट्रिय सुरक्षा केन्द्रले अकाबा र माफ्राक क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई आकाशबाट भग्नावशेष खस्न सक्ने खतरा भन्दै सतर्क रहनुपर्ने चेतावनी दिएको थियो, तर पछि उक्त चेतावनी फिर्ता लिइएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जानकारी दिएको छ।

कुवेती सेनाले बुधबार बिहान इरानको क्षेप्यास्त्र आक्रमणको लागि आफ्नो हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली सक्रिय रहेको बताएको छ। इरानको सरकारी सञ्चार माध्यमका अनुसार, इरानी आक्रमणपछि बाहरेनमा पनि धेरै पटक विस्फोटको आवाज सुनिएको छ। इराकको स्वायत्त कुर्दिस्तान क्षेत्रमा आईआरजीसीले बुधबार अमेरिकी सैन्य शिविरहरूमा क्षेप्यास्त्र र ड्रोन प्रहार गरी मर्मत केन्द्र, गोदाम र उपकरणहरू नष्ट गरेको आईआरएनएले जनाएको छ।

अग्ला र लामो पुल निर्माणको आवश्यकता

समाचार सारांश भोटेकोशी बाढीले रसुवामा ४१ मोटरेबल पुलमा क्षति पुर्‍याएको र ३५ वटा पूर्ण रूपमा बगाएको छ। रसुवा बेत्रावतीदेखि स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडक पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएर जिल्ला सडक सम्पर्कबाट विच्छेद भएको छ। विज्ञहरूले बाढी पछि पुल मापदण्ड, रणनीतिक पुल निर्माण र नदी बेसिनका आधारमा पूर्वाधार योजना पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए। १८ भदौ, काठमाडौं । १० भदौमा रसुवागढी नाकाबाट नेपाल प्रवेश गरेको भोटेकोशी नदीको प्रलयकारी बाढीले तल्लो भेगसम्म आइपुग्दा कम्तीमा ४१ मोटरेबल पुलमा क्षति पुर्‍यायो र तीमध्ये ३५ वटा पूर्ण रूपमा बगाइदियो। रसुवा बेत्रावतीदेखि मैलुँ हुँदै स्याफ्रुबेसी-रसुवागढी जोड्ने सडक पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त बनेको छ। रसुवामा मात्र ४० किलोमिटर सडक सम्पूर्णरुपमा नष्ट भएपछि जिल्ला सडक सम्पर्कबाट पूर्ण रूपमा विच्छेद भएको छ। वैकल्पिक सडक खुला भए तापनि त्यो प्रभावकारी छैन। त्रिशूली पारिको नुवाकोट समेत अहिले प्रत्यक्ष सडक सुविधाबाट वञ्चित छ। ८५ किलोमिटर लामो गल्छी-रसुवागढी सडकखण्डमा मात्र तीन दर्जन पुल निर्माण थिए। पूर्वसचिव केशव शर्माका अनुसार धेरै साना र कमजोर तयार भएका पुलहरू बनाउनु हुँदैन भन्ने पाठ यो बाढीले दिएको छ। पूर्वाधार विकासलाई जिल्ला वा स्थानीय तहको राजनीतिक सीमाबाट माथि उठेर सिंगो नदी बेसिनको भूगोलको आधारमा योजनाबद्ध गर्नुपर्ने पाठ पनि यो बाढीले सिकाएको छ। उनका अनुसार अब निश्चित दूरीमा मात्र पुल निर्माण योजना बनाउनुपर्छ। ती पुलहरू नदीको बहावलाई सहन सक्ने, जलवायु अनुकूलयुक्त र उपयुक्त उपायहरू सहित बन्नुपर्छ। धेरै साना पुल बनाउनुको सट्टा रणनीतिक पुल निर्माण गरेर त्यसलाई बस्तीसँग जोड्न वरिपरिको सडक निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव पनि उनले दिएका छन्। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले विद्यमान पुल निर्माण मापदण्ड परिवर्तन गर्नुपर्ने स्पष्ट सन्देश यो बाढीले दिएको बताए। ‘अहिलेसम्म हामीले बनाएका पक्कापुलहरूले यहाँको भूगोलमा आउने बाढीलाई रोक्न सक्दैनन् भन्ने देखियो,’ उनले भने, ‘अब मापदण्डमै पुनर्विचार गर्नुपर्छ।’ रसुवागढीस्थित मितेरी पुलदेखि मुग्लिनसम्मका पुल हेर्दा सबैभन्दा सुरक्षित रूपमा झन्डै सबैभन्दा नयाँ मुग्लिनको आर्क ब्रिज अघिल्लो बाढीबाट बच्यो। यस पुललाई बाढीको पानीसँगै बग्ने अन्य वस्तुबाट बचाउन डिजाइन गरिएको छ। ‘अब हामीलाई पानी मात्र होइन, गेग्रान जस्ता अन्य वस्तुको बहावलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। हिमाली बाढीको चरित्र फरक हुने भएकाले त्यहीअनुसार पूर्वाधार बनाउन आवश्यक छ,’ उनले थपे। भोटेकोशी नदीको बाढी हेर्दा पानीभन्दा बढी अन्य वस्तुको मात्रा बढी बगिरहेको र ती वस्तुहरू निकै शक्तिशाली तरिकाले बग्दा मानवीय पूर्वाधारले थिच्न नसकेको पोखरेलले बताए। बगेका पुलहरू पानीमा डुब्नुको सट्टा उच्च तहमा तैरिरहेको अवस्थामा देखा पर्दा बाढीमा पानीको तुलनामा अन्य वस्तुहरूको धेरै मात्रा रहेको स्पष्ट हुन्छ। पोखरेल पुल निर्माणलाई राजनीतिक एजेन्डा बनाउन नहुनेमा पनि जोड दिन्छन्। पुल मापदण्डले कल्पना समेत नगरेको बाढी सडक विभागका अनुसार भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीको स्तर पूर्वाधारले सामना गर्नुपर्ने कुनै मौजुदा मापदण्डले विचार गरेको थिएन। विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैसीका अनुसार पुल निर्माणका लागि निश्चित मापदण्ड छन् र ति अनुरूप निर्माण गरिन्छ, तर यस्तो स्तरको बाढी अनुमान गरिएको थिएन। ‘कति सय वर्षपछि यस्तो बाढी आएको हो, पछि अध्ययन हुनेछ,’ उनले भने, ‘हाम्रो मापदण्डअनुसार यो बाढी सहन सक्ने संरचना बनाइएको छैन, बरु बचेका पुल कसरी बचे भन्ने विषयमा थप अध्ययनको आवश्यकता देखिएको छ।’ अग्ला र लामो पुलहरू निर्माण गर्ने अवसर सडक विभागका महानिर्देशक जैसीले यो बाढीले कम्तीमा रणनीतिक पुल निर्माणमा राज्यले पर्याप्त लगानी गर्नुपर्ने स्पष्ट सन्देश दिएको बताए। पुल आकृति र आकार ठूलो बनाउन सकिन्छ, तर लागत बढी लाग्छ। तर यसको खाँचो पूर्वाधारलाई प्रभावकारी बनाउनु हो। आगामी दिनमा पुलहरूको ग्रेड छुट्याएर रणनीतिक महत्त्वका पुलहरू तीव्र डिजाइनलाई समेटेर निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यक पर्ने उनी बताउँछन्। कम्तिमा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने राजमार्गका पुलहरू लामो र अग्ला हुनुपर्ने उनका विचार छन्। दिशानिर्देशक जैसीले विभागले पक्कै पनि नयाँ मापदण्ड बनाउन लागेको जानकारी दिए। ‘यस्ता घटना अन्य नदीहरूमा पनि दोहोरिन सक्छन्,’ उनले भने, ‘यसकारण मापदण्ड फेरि बनाउन आवश्यक छ।’ जलवायु परिवर्तन हुँदै गएको अवस्थामा हिमालय क्षेत्रका मुलुकहरूले पनि त्यही अनुसार पूर्वाधार निर्माण गर्ने र जोखिम न्यूनीकरणलाई प्राथमिकता दिने सिकाइ प्राप्त भएको विज्ञहरूको भनाइ छ। महानिर्देशक जैसीका अनुसार मुग्लिनको आर्क ब्रिज जस्तो डिजाइन अब रणनीतिक सडकमा नबन्नेछ। विभागले त्यस अनुसार नयाँ मापदण्ड बनाउने छ। अहिले भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा पुल पुनर्निर्माण योजनाको लागि अध्ययनपछि मात्र निर्णय हुनेछ। तत्काल सडक खुलाउने उद्देश्यले सरकारले तीन स्थानमा बेलिब्रिज निर्माणको तयारी गरिरहेको छ। देवीघाटस्थित त्रिशूली नदीमाथिको तादी खोला पुल बगेको स्थानमा बेलिब्रिज राखिने तयारी छ। दोस्रो पुल त्रिशूली बजारमा पुरानो पुल बगेको स्थानमा राखिने योजना छ। तेस्रो पुल नुवाकोट र रसुवा जोड्ने बेत्रावती क्षेत्रमा जडान गरिने छ। ‘यी तीन स्थानमा बेलिब्रिज राखेपछि मुख्य राजमार्गले सञ्चालन पाउनेछ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि बाँकी पुलहरू प्राविधिक अध्ययन र आवश्यकताका आधारमा स्थायी रूपमा निर्माण गरिनेछन्।’ पूर्वसचिव शर्मा भन्छन् अब नदी किनार र भिरालो भूभागमा पूर्वाधार बनाउन आफ्नो क्षेत्रको मात्र मापदण्ड र विज्ञता प्रयोग गर्नु पर्याप्त छैन। उनका अनुसार अब स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङसँगै भौगोलिक, भूप्राविधिक, जलविज्ञान, नदी आकृति र हिम नदीको अवस्थासम्म बहुआयामिक भनाइ र अध्ययन हुनुपर्छ। साथै, निर्भर विषय विज्ञहरूको परामर्श पालना गर्नुपर्ने बताउँछन्। अहिले नेपालका नदी किनारका सडक रेखांकना, पुल र बाँधहरूले विगत १०० वर्षको बाढी औसत इतिहास हेरेर डिजाइन गरिन्छ। यो मापदण्ड वर्तमान आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि मात्र लागु भएको तथ्य रहेको छ। यसअघिका मापदण्ड ५० वर्षको मात्र इतिहासमा आधारित थिए। जलवायु परिवर्तनका कारण अस्वाभाविक भारी वर्षा (क्लाउड ब्रस्ट) र गेग्रानको बहाव, अवसाद परिवर्तनझैं नयाँ प्रवृत्तिहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी उच्च बाढी सतह र अतिरिक्त उचाइ राख्नुपर्ने, प्रभाव सूचकांकको मापदण्डलाई पुनः परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव उनको रहेको छ।

भोटेकोशी–त्रिशूली बाढी: जलविद्युत् क्षेत्रमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो क्षति, ९०० मेगावाटसम्म प्रभावित

भदौ १० गते ठूलो चट्टान, लेदो, गेग्रामसहित उर्लिएको भोटेकोशी र तल त्रिशूली नदिले मानव जीवन र आर्थिक पक्षमा ठूलो क्षति पु¥याएको छ। त्रिशूली करिडरभित्र पर्ने एक दर्जनभन्दा बढी जलविद्युत् आयोजना ‘कास्केडिङ’ स्वरूपमा बनेका वा निर्माणाधीन छन्, जसमध्ये केही पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन्। यस क्षेत्रमा कार्यरत दक्ष प्राविधिकहरू सहित सयौं मानिसहरू अझै पनि बेपत्ता छन्। यस क्षेत्रका जलविद्युत् परियोजनाको विकासमा प्रारम्भदेखि संलग्न पूर्वमन्त्री तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले यसलाई नेपालको जलविद्युत् विकासकै इतिहासमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो क्षति मान्नु भएको छ। घिसिङले भनेका छन् कि यी आयोजना पुनर्निर्माण गर्न कम्तीमा केही वर्ष लाग्ने सम्भावना छ।

भदौ १४ गते स्थलगत निरीक्षणका क्रममा घिसिङले विभिन्न जलविद्युत् केन्द्रहरूमा पुगेर क्षतिको विवरण प्रस्तुत गर्नुभएको छ। “रसुवागढी, चिलिमे, लाङ्टाङ खोला, त्रिशूली ३ जस्ता आयोजनाहरूको पावरहाउस र हेडवर्क्स दुवै पूरै ध्वस्त भएका छन्। करिब २५० मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजना पूर्ण रूपमा नष्ट भएका छन्। अर्को करिब २३०-२३५ मेगावाट क्षमताका आयोजनाको प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन ध्वस्त भएपछि बन्द छन्,” उहाँले बताउनुभयो। “अर्थात् करिब ४५० मेगावाट क्षमता भएका आयोजनाहरू बन्द छन्, जसमध्ये २५० मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू पूर्ण रूपमा नष्ट भएकाले केही वर्षसम्म सञ्चालनमा आउन सक्ने छैनन्।”

निर्माणाधीन कैयौँ आयोजनाहरू पनि क्षतिग्रस्त भएका छन्। “सामान्यतया हेर्दा निर्माणाधीन करिब ५०० मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू प्रभावित भएका छन्। हाल सञ्चालनमा रहेका ४३० मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू बन्द छन् र २५० मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू पूरै नष्ट भएका छन्। कुलमिलाएर त्रिशूली करिडरका ९०० मेगावाट क्षमताका आयोजनाले क्षति भोगेका छन्,” घिसिङले जानकारी दिनुभयो। “पहुँच मार्गहरू समेत बगाएपछि समग्र क्षेत्र बगरमा परिणत भएको छ। टिमुरे, रसुवागढीदेखि बेत्रावती, विदुर र अझ तल देवीघाटसम्म क्षति पुगेको छ।”

‘राहतले जीवन सधैं चल्दैन, अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्नैपर्छ’

रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिकामा बाढीले पुल बगाएपछि पालिका दुई भागमा विभाजित भएको छ र पश्चिम क्षेत्रमा हेलिकोप्टरको सहायता लिनुपरेको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष माधव अर्यालले वडा नम्बर १ सहित अन्य स्थानमा ठूलो क्षति भएको र तथ्यांक संकलन पूरा नहुने अवस्था रहेको जनाउनुभयो। उहाँले उद्धारका साथै राहत, अस्थायी आवास र पुनर्स्थापनाका लागि सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह र प्राविधिक जनशक्तिले समन्वित प्रयास गर्नुपर्ने बताउनुभयो। भोटेकोशी बाढीबाट भोगिएको ठूलो क्षतिको एउटा मुख्य ठाउँ रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिका हो। यहाँ बाढीले कति जनसंख्या हराइरहेका छन् र कति क्षति भयो भन्ने यकिन छैन। बाढीले पुल बगाएपछि पालिका दुई भागमा विभाजित भएको छ। कोसी नदीको पश्चिम क्षेत्रमा राहत सामग्री लैजान हेलिकोप्टरमा निर्भर हुनुपर्ने स्थिती छ। नदी किनारमा भेटिएका शव व्यवस्थापन गर्न समेत अवस्था कमजोर छ। यद्यपि उद्धारकार्य क्रमशः अघि बढिरहेको छ।

बाढीपछिको अवस्था बुझ्न अनलाइनखबरको टोली निरन्तर प्रभावित क्षेत्रमा रहेको छ। टोलीले पालिका अध्यक्ष माधव अर्यालसँग कुराकानी गरेको छ : बाढीबाट सबैभन्दा प्रभावित क्षेत्रहरूमध्ये उत्तरगया गाउँपालिक पनि पर्छ। उद्धार, बेपत्ता र मृत्युको अवस्था कस्तो छ ? जिल्लाको अवस्था तपाईंहरूले फिल्डमै जानेर असर बुझ्नुभएको छ। म आन्तरिक व्यवस्थापनमा केन्द्रित भएर प्रत्यक्ष सबै स्थान जान पाएको छैन। तर व्यवस्थापन हेर्दा केही प्रारम्भिक सुधार देखिन्छ। स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी विपद् व्यवस्थापन सम्भव छैन भन्ने महसुस भैरहेको छ। सुरुवातमा राहत सामग्री विदुरमै जम्मा गर्ने वा शिवपुरी ब्यारेकबाट चाहिएको सामग्री ल्याउन नदिने समस्या आयो। महत्त्वपूर्ण संस्थाले पठाउन लागेको सामग्री रोकियो। हामीले सहयोग गर्न चाहनेहरूलाई रोक्न नहुने र सामग्री व्यवस्थित गर्ने वचन दिएका थियौं। अहिले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको अनुमति लिएर राहतको भण्डारण र वितरण सुरु गरिएको छ।

मानवीय र भौतिक क्षतिको अवस्था कस्तो छ ? सबभन्दा धेरै क्षति वडा नम्बर १ मा भएको छ। त्यहाँ २१६ मेगावाटको जलविद्युत् आयोजनामा विभिन्न देशका कामदार र प्राविधिक थिए। त्यसपछि मैलुङ र सल्लेटार बस्तीमा ठूलो क्षति छ। भूकम्पले विस्थापित बनेका र पुनर्स्थापनामा रहेका परिवारहरू त्यहाँ थिए। सुरक्षित आवासका लागि तयारी भइ नसक्दा बाढीले थप समस्या सिर्जना गर्‍यो। रसुवा र नुवाकोटका लागि यस विपद् प्रलय समान हो। सामान्य अवस्थामा काम गर्ने जनशक्तिले मात्र सामना गर्न सक्दैन। अस्थायी आवासमा करिब ३०० घरपरिवार बसिरहेका थिए। त्यसमध्ये सामान्यतः सय जनाजति मात्र सुरक्षित हुनुभएको होला। अधिकांश बेपत्ता छन् र ३०० घर पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन्। कैदलीटार, केरेनौबिसे र बेत्रावती बजारमा पनि ठूलो क्षति भएको छ। ती क्षेत्रका मानिस केही सम्पन्न थिए र अरूलाई आश्रय दिन सक्ने अवस्थामा थिए। अहिले धेरैले आफ्नो परिवार गुमाएका छन् र कतिपय मानिस सडकमा पुगेर बस्न बाध्य छन्। हामी अत्यन्तै कठिन परिस्थिति भोगिरहेका छौं।

भोटेकोशी बाढीका कारण चार जिल्लामा साढे सात हजारभन्दा बढी निजी घर क्षतिग्रस्त

नेपाल-चीन सीमाक्षेत्रमा हिमपहिरोका कारण भएको भोटेकोशीको भीषण बाढीले नेपालका चार जिल्लामा हजारौँ निजी घरहरू ध्वस्त भएका विवरण प्राप्त भएका छन्। विस्थापित भएका हजारौँ मानिसहरूलाई हाल रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र काठमाडौंका विभिन्न होल्डिङ सेन्टरहरूमा राखिएको छ, राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ।

सबभन्दा प्रभावित चार जिल्लामा भोटेकोशी बाढीको समयमा भारी ऊर्जा सहित तीव्र गतिमा उर्लिएको पानी, चट्टान र लेदोले पक्का घरहरूलाई समेत क्षणभरमै बगाएको थियो। एघार सयभन्दा बढी मानिसको ज्यान गएको छ भने झण्डै चार हजार मानिस अझै हराइरहेका छन्। साथै, उक्त घटनामा साढे सात हजारभन्दा बढी निजी घरहरू क्षतिग्रस्त भएको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको प्रारम्भिक अनुमान छ। विभागका उपमहानिर्देशक प्रकाश अर्यालका अनुसार क्षतिग्रस्त घरहरूमा रसुवामा १,७७९, नुवाकोटमा ३,९७७, धादिङमा १,५५१ र गोरखामा २६३ घर छन्।

“त्यसैगरी ५३ वटा सरकारी भवनहरू पनि क्षतिग्रस्त भएका छन्। जसमा रसुवामा २५, नुवाकोटमा ८, धादिङमा १७ र गोरखामा ३ भवनहरू रहेका छन्,” अर्यालले बताए। ती घरहरू नष्ट हुँदा अर्बौं रुपैयाँको क्षति भएको जनाइएको छ, यद्यपि यकिन तथ्याङ्क आउन बाँकी छ। २०७२ सालको भूकम्पसँग तुलना गर्दा नेपालले भोगेको ठूलो विपत्ति त्यो नै हो, जब पाँच लाखभन्दा बढी घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए र करिब अढाइ लाख घर आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए।

तर यी दुई विपत्तिहरूले निजी आवासहरूमा पुर्‍याएको क्षति भिन्न किसिमको रहेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पूर्व प्रमुख सुशील ज्ञवालीले भने। “पहिलो विपत्तिमा भूकम्पले घर भत्काए पनि जमिन भने त्यहीँ थियो, जसले गर्दा मानिसहरूले पुराना सामग्रीहरू पुनः प्रयोग गरी नयाँ घर बनाउन सक्थे। तर अहिले घरसँगै जमिन नै बगाएको छ,” ज्ञवालीले व्याख्या गरिन्। “मुख्य चुनौती भनेको उपयुक्त र सुरक्षित ठाउँमा जमिनको पहिचान गरी बस्ती स्थानान्तरण गर्नु हो। सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक सम्बन्धका कारण सकेसम्म नजिकै स्थानान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ। तर जीवन चक्र सुरक्षित राख्नु पहिलो प्राथमिकता हो,” उनले थपिन्।