सरकारले भूमिसम्बन्धी नियमावली संशोधन गरी देशभरका भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई आगामी ६ सय दिनभित्र व्यवस्थापन गर्न लागिएको छ। यसका लागि समस्या समाधान समिति र जिल्ला समितिको कार्यकाल ५ सय दिन तोकिएको छ र आवश्यक परेको खण्डमा १ सय दिन थपिने प्रावधान छ। नियमावली अनुसार धार्मिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय दृष्टिले जोखिमयुक्त क्षेत्र र वन क्षेत्रको जग्गा भूमिहीनले पाउन पाउने छैन।
२७ जेठ, काठमाडौं। सरकारले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई आगामी ६ सय दिनभित्र व्यवस्थित गर्ने निर्णय गरेको छ। भूमिसम्बन्धी नियमावली २०२१ मा संशोधन गरी समस्या समाधान समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नयाँ नियमावलीअनुसार समितिका अध्यक्ष सरकारले नियुक्त गर्नेछन्। समितिलाई भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र आवश्यक कार्यसम्पादनका लागि अधिकार दिइएको छ।
संशोधित नियमावलीअनुसार तीन सदस्यीय समितिमा एक महिला सदस्य पनि रहनेछ। सदस्यसचिवमा भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तोकेको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका अधिकृत नियुक्त गरिनेछ। समितिका सदस्यहरूले कम्तीमा १० वर्ष भूमि वा प्राकृतिक व्यवस्थापनमा अनुभव हुनु अनिवार्य छ। प्रत्येक जिल्लामा पनि भूमि समस्या समाधान समिति गठन गर्ने प्रावधान छ।
समितिको कार्यकाल गठन मितिबाट ५ सय दिनको हुनेछ र काम पुरा नभएमा सरकारले बढीमा १ सय दिन थप गर्न सक्छ। जिल्ला समितिको कार्यकाल ५ हजार भन्दा बढी निवेदन भएका जिल्लामा ५ सय दिन, १ हजारदेखि ५ हजार निवेदन भएका जिल्लामा २ सय दिन र १ हजारभन्दा कम निवेदन भएका जिल्लामा १ सय ५० दिन रहनेछ। सोही अवधिमा भूमिहीनलाई जग्गा र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ।
जिल्ला समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष रहनेछन् भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, जिल्ला समन्वय अधिकारी, भूमि प्रशासन कार्यालय प्रमुख, डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख र जिल्ला प्रशासन अधिकृत प्रतिनिधि सदस्य हुनेछन्। नापी कार्यालय प्रमुख सदस्यसचिव रहनेछन्।
समितिले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र प्रमाणीकरणका लागि आधार र मापदण्ड तोक्नेछ। त्यस आधारमा स्थानीय तहबाट लगत संकलनका लागि आवश्यक ढाँचाहरू स्वीकृत गरिनेछ। भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले २८ माघ २०६६ देखि बसोबास गरेको प्रमाणित भए जग्गा नापजाँचसम्बन्धी कानुन अनुसार नापजाँच समितिले गर्नेछ।
सरकारले ऐनअनुसार रोक लगाएका बाहेक नदी उकास लगायत सरकारी जग्गा, कानुनअनुसार हदबन्दीअधिक भई जफत भएका मात्र भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ। नेपाल सरकारले विशेष प्रयोजनका लागि खुलाइएको सरकारी जमिन वा आयोजनाका लागि अधिग्रहण गरी उपयोगमा नल्याएको जग्गा पनि भूमिहीन वा सुकुम्बासीलाई दिन सकिन्छ।
समितिले सरकारी अमानती जग्गा, व्यक्तिको हकदाबी नपुगेको ऐलानी, पर्ती, आँकडा, हले, पाटे, कोदाले, बिरौटा, किपट, उखडा लगायतका क्षेत्रमा पनि भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउन सक्नेछ। औद्योगिक क्षेत्रमा बसोबास रहेको जग्गाबाट समेत मद्दत गर्न सकिने उल्लेख छ।
समितिले स्थानीय तहबाट प्राप्त तथ्याङ्क विश्लेषण प्रणाली विकास गरेर अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गा वर्गीकरण गर्ने र जग्गा उपलब्ध गराएपछि दस्तुर लिने काम पनि गर्नेछ। असुरक्षित बस्ती स्थानान्तरण वा एकीकृत बस्ती विकास गरी व्यवस्थापन गर्ने अधिकार समितिलाई दिइएको छ। केही अधिकार सदस्य वा जिल्ला समितिलाई प्रत्यायोजन गर्न नपाइने व्यवस्था छ।
सरकारी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता भएको अवस्थामा मात्र भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रावधान छ। स्थानीय तहबाट प्राप्त अव्यवस्थित बसोबासीको विवरणका आधारमा समिति वर्गीकरण गर्नेछ र सार्वजनिक विवरण सबैलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ। त्रुटि भएमा सोही मितिबाट १५ दिन भित्र स्थानीय तहलाई सुधारका लागि निवेदन दिन सकिन्छ।
निवेदन आएमा समिति स्थानीय तहको सिफारिससहित २१ दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने प्रावधान छ। समिति वा जिल्ला समितिले भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराइसकेपछि सरकारले समितिलाई वा जिल्ला समितिलाई विघटन गर्नेछ। विघटनपछि अभिलेख, कामकाज र निर्णयसम्बन्धी कागजात मन्त्रालयमा हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ।
जिल्ला समितिले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासीलाई जग्गा दिन र अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापनमा गरेको निर्णय, प्रमाणित दर्ता तथा अभिलेख भूमि तथा नापी कार्यालयमा हस्तान्तरण गरिनेछ। भूमि ऐन अनुसार सरकारले वितरण नपाइने जग्गा धार्मिक, सांस्कृतिक, सामरिक दृष्टिले महत्व भएका क्षेत्र, प्राकृतिक प्रकोप जोखिमयुक्त क्षेत्र, सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला, नहरको किनार, राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षित क्षेत्र, वन क्षेत्र, सडक सीमा भित्रका जग्गा लगायत हुन्।
त्यस्तै संघीय सरकार, प्रदेश वा स्थानीय तहले कामका लागि आवश्यक जग्गा पनि सरकारले वितरण गर्न सक्दैन।
