लेखक: space4knews

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको सचिवालयले बजेटअघि विद्युतीय गाडीको आयात नियमित र कानूनी प्रक्रियाबाट भएको स्पष्ट पार्दै आएको छ। सचिवालयले बजेटपछि केही गाडीको भन्सार शुल्क घटेको बताइएपछि सूचना चुहावटको आरोप निराधार भएको दाबी गरेको छ। रसुवा भन्सारको जाँचपाससम्बन्धी थप छानबिन गर्न अर्थ मन्त्रालयले त्यहाँका कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी परिमार्जन गरेको छ। २६ जेठ, काठमाडौं।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको सचिवालयले बजेटअघि भित्रिएका सबै गाडीहरू पुरानै र नियमित प्रक्रिया अनुसार आयात भएको स्पष्ट पारेको छ। बजेट मार्फत कर वृद्धि हुने सूचना चुहाएर व्यवसायीलाई लाभ हुने गरी उत्तरी नाकाबाट सवारीसाधन बजेट अघि भित्राइएको आरोप लागेपछि त्यसबारे मंगलबार अर्थमन्त्री वाग्लेको सचिवालयले स्पष्टीकरण जारी गर्यो। ‘यो घटना मुस्ताङको कोरला र रसुवाको रसुवा भन्सार कार्यालयसँग सम्बन्धित छ, बजेटको अघिल्लो समयमा रसुवा भन्सारबाट २०० भन्दा बढी र कोरलाबाट ६४९ वटा विद्युतीय गाडी पुरानै र नियमित आयात प्रक्रियाबाट नेपालमा भित्रिएका हुन्,’ सचिवालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

गाडी आयात गर्ने व्यवसायीहरूले बजेट बनाउने निकायबाट भन्सार शुल्क बढ्ने वा घट्ने सूचना पाएको भन्ने विषयलाई सचिवालयले निराधार भनेको छ। रसुवा भन्सार कार्यालयमार्फत लक्ष्मी ई–मोबिलिटी (काठमाडौं) ले कायी ब्रान्डका २०० गाडीहरू आयात गरेको आर्थिक स्पष्टीकरणमा उल्लेख गरिएको छ। तर, ती सबै गाडीमा बजेटको व्यवस्था अनुसार भन्सार भुगतान घटेको अर्थमा मात्र लेखिएको छ। ‘भन्सार शुल्क घट्ने सूचना पाएको भए ती आयातकर्ताहरूले पुरानै महँगो दरमा गाडी ल्याउँदै नोक्सान गर्ने थिएनन्, बजेटपछि मात्रै गाडी आयात गर्दा उनीहरूलाई लाभ हुने थियो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

समाचार संक्षेप समीक्षा गरिएको छ। रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको भारत भ्रमणले दुई देशबीच आर्थिक साझेदारी र विकास कूटनीति नयाँ प्राथमिकतामा राखेको छ। नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद समाधानका लागि परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रमार्फत तत्काल वार्ता सुरु गर्नुपर्ने पूर्वराजदूत रणजीत रायको सुझाव छ। उनले भने कि ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न ढिलाइ भए पनि सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकनका लागि दुवै देशले परराष्ट्र सचिवस्तरीय वार्ता तत्काल शुरू गर्न जरुरी छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेपाल–भारत सीमा विषयमा गरेको अभिव्यक्तिले नेपालमा राजनीतिक हलचल ल्यायो। त्यही बेला सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल भारत भ्रमणमा थिए। यसै सन्दर्भमा नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदूत रणजीत रायसँगको कुराकानीमा उनले भने, “नेपालमा जहिले प्रधानमन्त्री निर्वाचन भए पनि पहिलो विदेश भ्रमণ भारत हुने परम्परा छ, तर यसपटक रास्वपा सभापति रवि लामिछाने प्रधानमन्त्रीभन्दा पहिला भारत पुगेर संस्थानबाट उल्लेखनीय सम्मान पाए।”

भारत र नेपालको सम्बन्ध विशिष्ट प्रकारको हो। विकास र सुरक्षा दुवै दृष्टिले यो सम्बन्ध अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। दुई देशबीच ऐतिहासिक रूपमा र सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण र न्यानो रहँदै आएको छ। सामान्यतया राजनीतिक नेतृत्व वा सरकार परिवर्तनपछि दुई देशबीच भ्रमण हुने चलन छ। नेपालको ठूलो राजनीतिक रूपान्तरणपछि नयाँ पार्टी र नेताहरू सत्तामा आएका छन्, त्यसैले नयाँ नेतृत्वसँग राम्रो सम्बन्ध स्थापना गर्नु आवश्यक छ। यसको दृष्टिले रास्वपा सभापति लामिछानेको भ्रमणलाई पनि त्यसै रूपमा हेर्नुपर्छ।

भारत–चीनबीच व्यापार र कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्राको लागि लिपुलेक भञ्ज्याङ प्रयोग गर्ने सम्झौतापछि नेपाल–भारतबीच कालापानी तथा सुस्ता विवाद पुनः सतहमा आएको छ। भारतले चीनसँग सम्झौता गर्नु अघि यी विवाद समाधान गर्नुपर्ने होइन र? भारत–चीनबीच लिपुलेक पासमार्फत व्यापार र तीर्थयात्रा सम्बन्धी सम्झौता दशकौंअघि भएको हो, नयाँ कुरा होइन। सीमा विवादमा भारतले कालापानीको सानो क्षेत्रमा विवाद देखाउँछ। सन् २०२० मा नेपालले लिपुलेक भञ्ज्याङ र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो नक्सामा समावेश गर्यो र विवादित क्षेत्र विस्तार गर्‍यो, जसलाई भारतले स्वीकार गरेको छैन।

नेपाल–भारत सीमा करिब ९८ प्रतिशत भाग स्थिर भइसकेको छ र प्राविधिक स्तरमा हस्ताक्षर पनि भइसकेको छ। बाँकी २ प्रतिशत क्षेत्र राजनीतिक संवादमार्फत समाधान गर्न सकिन्छ। त्यसैले परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक तुरुन्त बोलाउनुपर्छ। हाल नेपालमा दुई तिहाइ बहुमत भएको सरकारले झुटो संविधान संशोधन गरी नयाँ नक्सा पारित गरिसकेकोले संसदले वार्ताबाट आउने सहमति पनि स्वीकृत गर्नेछ।

रास्वपाले संसदमा प्रभावशाली बहुमत बनाउनाले आन्तरिक राजनीतिमा भारतविरोधी राष्ट्रवादी कार्ड प्रयोग गर्न आवश्यक छैन। भारतीय संस्थापनले यसको अर्थ कसरी बुझ्नेछन्? मेरो व्यक्तिगत विचारमा, भारतीय पक्षले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएको छ। भ्रमणमा दिइएको स्वागत र चासोले पनि यो प्रष्ट देखिन्छ।

रास्वपा सभापति लामिछाने र परराष्ट्रमन्त्री खनालको भ्रमणलाई फलदायी ठहर गरिएको छ। यस भ्रमणका दुई विशेष विषय छन्—पहिलो, विकास कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिनु र दोस्रो, “उहाँको पार्टी पुराना राजनीतिक भार र पूर्वाग्रहबाट मुक्त छ” भन्ने उहाँको अभिव्यक्ति।

नेपाल–भारत सम्बन्धमा आर्थिक विकासलाई प्राथमिकता दिइने छ। विगतमा भएका राजनीतिक कठिनाइले आर्थिक सहभागितामा बाधा पुर्याएको थियो, अब त्यो बाधा हट्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपालीले भाग नलिएको विश्वयुद्धमा पनि हजारौं नेपालीले रगत बगाए। कतिपयले यसलाई नेपालीको वीरगाथाका रूपमा अर्थ्याए भने धेरैले यसलाई विभेद र शोषणको रूपमा व्याख्या गर्छन्। गोर्खा भर्ती वीरगाथा थियो कि विरहगाथा? ‘म उनीहरूले हामीलाई शोषण गरेको भन्छु, मेरा गोरा साथीहरू यो त शोषण मात्र होइन, तिमीहरूलाई त दुर्व्यवहार र हेपिएको छ’ भन्छन् ब्रिटिश गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त सङ्घर्ष समितिका अभियान निर्देशक ज्ञानराज राई। पूर्व गोर्खा सैनिकहरूले उठाउँदै आएका मागहरूलाई लिएर सोमबार नेपाल सरकार र बेलायतबीच वार्ता हुँदैछ। जसमा नेपालतर्फ परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल लगायत सहभागी हुनेछन्।

ज्ञानराज राईसँग गरिएको कुराकानीमा उनले भने, “म सन् २००६ देखि प्रायः बेलायतमा छु। राजनीतिक लबिङ गर्न र संसारले हेर्ने मिडियाहरू त्यहाँ हुने भएकाले, त्यहाँका ब्रिटिश जनतालाई हाम्रो दुःख सुनाउन म करिब २० वर्षदेखि बेलायतमा बसिरहेको छु।” उनले बेलायतीहरूले गोर्खालीमाथि गरेको अपमान र अत्याचारको विषयमा भने, “शोषण भन्ने शब्द त साधारण हो।”

ज्ञानराज राईले पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा ४ लाख ४५ हजार गोर्खालीले सेवा गरेका भनिए पनि ८ लाखभन्दा बढी गोर्खालीले बेलायतका लागि सेवा गरेको दाबी गरे। उनले भने, “२ लाख ९ हजारभन्दा बढीले जीवनको बलिदान दिएका छन्। युद्धको वेदना सम्झेर मानिसहरू अर्धपागल भए। अहिले गोराहरूले धमाधम यसको मुद्दा लड्दै छन्।”

उनले बेलायतसँगको वार्तामा गोर्खा भर्तीको सर्त र विभेदको विषयमा स्पष्टता माग्दै भने, “यदि बेलायतले ३० खर्ब रुपैयाँको क्षतिपूर्ति नदिए गोर्खा भर्ती स्थगित गर्नुपर्छ।” उनले नेपाल सरकारलाई त्यस विषयमा गम्भीरता अपनाउन आग्रह गरे। “यदि बेलायतसँग कुरा गरेर समस्या समाधान गर्न सकिएन भने, हामी आमरण अनशनमा जानेछौं,” उनले थपे।

रुपन्देहीमा सौगात न्यौपानेको संयोजकत्वमा ५१ सदस्यीय भूमि अधिकार रक्षक युवा दस्ता गठन गरिएको छ। भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीमाथि डोजर आतङ्क र विस्थापनको बिरुद्ध सशक्त प्रतिवाद गर्न यो दस्ता गठन गरिएको हो। भूमि अधिकार सुनिश्चित गर्न र न्यायका लागि देशका अन्य जिल्लामा पनि यस्ता युवा दस्ता गठन गरिने संरक्षण समितिले जानकारी दिएको छ। २६ जेठ, बुटवल।

मङ्गलवार बुटवलमा भएको युवा भेलाले सौगात न्यौपानेलाई संयोजक र युवराज ढकाललाई सहसंयोजक चयन गर्दै ५१ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीमाथि सरकारबाट हुन सक्ने डोजर आतङ्क र विस्थापन तथा सरकार पक्षका व्यक्ति, समूहहरूद्वारा गरिँदै आएको अपमानजनक व्यवहार र गतिविधिको सशक्त प्रतिवाद गर्ने उद्देश्यले यो युवा दस्ता गठन गरिएको संयोजक न्यौपानेले बताएका छन्।

‘भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीमाथि सरकारले संविधान, अदालत र मानवअधिकार उल्लङ्घन गर्दै एकतिर बस्ती विस्थापन गरिरहेको छ। सरकारको दमनका कारण केही व्यक्तिहरूले आत्महत्या पनि गरिसकेका छन्,’ उनले भने, ‘अर्कोतर्फ सरकार पक्षका व्यक्ति र समूहहरूले वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका ती बस्तीका नागरिकमाथि अपमानजनक व्यवहार गर्दै सामाजिक सञ्जालमा नकरात्मक टिप्पणी गरेर जनतामा पीडा पुर्‍याइरहेका छन्। यी सबै गतिविधिको विरुद्ध कानुनी तथा सामाजिक लडाइँ लड्न युवा दस्ता गठन गरिएको छ।’

न्यौपानेले थपे, ‘अघिल्ला सरकारले मापन गरेको, कर लिइरहेका र टोकनसमेत दिएका जग्गाको तुरुन्त जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरणको काम अघि बढाउन सरकारसँग हाम्रो आग्रह छ। यदि भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीमाथि अन्यायपूर्ण विस्थापन रोकिएन भने सशक्त प्रतिवाद हुनेछ।’ सहसंयोजक युवराज ढकालले भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई अतिक्रमणकारी र अपराधीको रुपमा देखाउने तथा अनावश्यक गतिविधि गर्नेहरूविरुद्ध अनुसन्धान गरी कानुनी प्रक्रिया अपनाउन युवा दस्ताले छुट्टै उपसमिति बनाउने जानकारी दिए।

गत जेठ ३ र ४ गते बुटवलमा सम्पन्न राष्ट्रिय सम्मेलनबाट गठन भएको ‘नेपाल भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी संरक्षण समिति’ अन्तर्गत यो युवा दस्ता गठन गरिएको संरक्षण समितिका सल्लाहकार वीरेन्द्र विकले बताए। युवा भेलालाई सम्बोधन गर्दै सल्लाहकार विकले भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीमाथि विभिन्न नाममा भइरहेको डोजर आतङ्क र जबर्जस्ती विस्थापनको विरुद्ध सबै पीडित समुदाय एकताबद्ध हुन आवश्यक रहेको भन्दै युवा दस्ता गठन गरिएको जानकारी दिए।

संरक्षण समितिका संयोजक खगेन्द्र पौडेल, अव्यवस्थित बसोबासी अगुवाहरू वीरमान लामा, राजकुमार भट्टराई, ज्योति जीसी लगायतले भूमि अधिकार सुनिश्चितता, बस्तीमाथिको अन्यायपूर्ण हस्तक्षेपको प्रतिरोध तथा भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको हकअधिकार संरक्षणका लागि सबै समस्या भएका जिल्लामा युवा दस्ता गठन गरिने बताएका छन्।

समाचार सारांश पेश गरिएको छ। मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ अनुसार, १८ वर्ष नपुग्दासम्म नाबालकको हेरचाह, संरक्षण र शिक्षाको पहिलो जिम्मेवारी आमाबुबामा रहेको छ। सन्तान पाउने चाहना पुरा हुनुभन्दा पहिले प्रत्येक दम्पतीको जीवनमा एक अनौठो खालीपन र बेचैनी हुन्छ। सन्तानका लागि अस्पताल र चिकित्सकको क्लिनिक चिर्दै थाकेका दम्पतीहरू मठ–मन्दिर तथा तीर्थस्थल पुगेर आशा गर्छन्। सन्तान पाएपछि पनि त्यो दौड जारी रहन्छ। सन्तानको एउटा मिठो मुस्कान नै उनीहरूको संसारको सबैभन्दा ठूलो खुशी बन्छ र त्यसका लागि निरन्तर प्रयास गर्छन्। सन्तानको सुखका लागि आफ्ना सम्पूर्ण इच्छा, चाहना र रहरहरूलाई छोडिदिन्छन्। आफूले आधा पेट खाएर पनि सन्तानको ओठमा दूध पुर्‍याउँछन्। आफू पुराना लुगाहरू लगाएर, दिनरात भोको पेट र ननिन्दिएका आँखाहरू बोकी मेहनत गर्छन्। तर सन्तानलाई नयाँ कपडा, पोसिलो खाना र आरामदायी ओछ्यान दिन कहिल्यै मितव्ययी हुँदैनन्। उनीहरूले आफ्नो वर्तमानलाई छोपेर सन्तानको उज्जवल भविष्य निर्माण गर्छन्। यो कुनै नयाँ कथा होइन।

नेपालको कानुनले १८ वर्ष नपुग्दासम्म बालबालिकाको संरक्षकका रूपमा आमाबुबालाई नै पहिलो अधिकार र दायित्व दिएको छ। मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ११६ अनुसार नाबालकको हेरचाह, संरक्षण र शिक्षाको पहिलो कर्तव्य आमाबुबाको नै हो। तर प्रश्न उठ्छ, के १८ वर्ष पुग्ने बित्तिकै हिजोका परमेश्वर भनिएका आमाबुबा रातारात सन्तानका शत्रु बन्नसक्छन्? के १८ वर्ष पुग्दा आमाबुबाको माया, दायित्व र कर्तव्य समाप्त हुन्छ? र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न, के १८ वर्ष पुग्ने बित्तिकै सन्तानले गर्ने सबै निर्णय परिपक्व र सही हुन्छन्? यसको ग्यारेन्टी कसरी दिन सकिन्छ? वैज्ञानिक अनुसन्धान अनुसार, मानव मस्तिष्कको ‘प्रिफ्रन्टल कोर्टेक्स’ बिस्तारै विकास हुन्छ र २५ वर्षको उमेरसम्म विकसित हुँदै जान्छ।

समाजमा सम्बन्ध विच्छेद बढ्नुको मुख्य कारणहरू असमान आर्थिक अवस्था, सामाजिक मेलमिलापको अभाव र हतारमा गरिएको विवाह नै हो। समान आर्थिक अवस्था र दीर्घकालीन सोच लिएर गरिएको प्रेम विवाहहरू प्रायः सफल भएका छन्। विवाह दर्ता प्रक्रिया पनि छरितो छ। आवश्यक कागजपत्र मिलाएपछि एकै दिनमा विवाह दर्ता हुन्छ र कानुनी मान्यता पाउँछ। तर जब त्यही हतारमा गरिएको निर्णय केही महिनामै असफल हुने गर्छ। सम्बन्ध विच्छेदका लागि अदालत जानेबित्तिकै प्रक्रिया ढिलो हुन्छ। मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ९९ अनुसार पति–पत्नी दुवैको सहमति बिना एकतर्फी मुद्दा दर्ता हुँदा पनि अदालत तुरुन्त डिभोर्स दिन सक्दैन। कानुनले एक वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ राखेर मेलमिलाप प्रयास गर्छ।

समस्या हो, पर्याप्त तयारी, आर्थिक आत्मनिर्भरता र दीर्घकालीन सोचबिना गरिएको हतारमा निर्णय। आमाबुबा र सन्तानको सम्बन्ध भावनात्मक मोडबाट मध्यस्थता गरेर परिवार जोड्ने प्रयास हुनु पर्छ। तर अन्ततः आमाबुबा जस्तो निःस्वार्थ छत्र र संकटमा ढाल बन्ने सामर्थ्य कुनै तेस्रो पक्षमा हुँदैन। संवाद र सन्तुलनको आवश्यकता परिवर्तन र आधुनिकताका नाममा आधार नै ध्वस्त पार्नु बुद्धिमानी होइन।