मालीको राजधानीमा भीषण आक्रमण, रक्षामन्त्रीको निवासमा समेत क्षति
अलजजिराले मालीमा दुई विद्रोही समूहले संयुक्त रुपमा गरेका आक्रमणलाई ‘अभूतपूर्व’ भन्दै सशस्त्र सेनामा ‘डरको वातावरण’ सिर्जना भएको जनाएको छ।
अलजजिराले मालीमा दुई विद्रोही समूहले संयुक्त रुपमा गरेका आक्रमणलाई ‘अभूतपूर्व’ भन्दै सशस्त्र सेनामा ‘डरको वातावरण’ सिर्जना भएको जनाएको छ।
सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको कानुनी विवाद टुङ्ग्याए पनि पार्टीभित्रको राजनीतिक द्वन्द्व रहिरहेकै छ। असन्तुष्ट समूहले १५ वैशाखमा धुम्बाराहीस्थित होटल स्मार्टमा भेला आह्वान गरेको छ। सभापति गगन थापाले असन्तुष्ट पक्षसँग समन्वय गर्न निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कासँग छलफल गरेको बताएका छन्। १२ वैशाख, काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसभित्रको कानुनी विवाद टुङ्ग्याए पनि पार्टीभित्रको राजनीतिक द्वन्द्व भने कायमै छ। अदालतको फैसलापछि संस्थापन पक्षले मेलमिलापको पहल नगरेको आरोप लगाएपछि असन्तुष्ट पक्ष थप रणनीतिक तयारीमा जुटेको छ। निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा असन्तुष्ट समूहले १५ वैशाखमा भेला बोलाएको छ। धुम्बाराहीस्थित होटल स्मार्टमा आयोजना गरिने उक्त भेलामा निवर्तमान केन्द्रीय सदस्यहरू, जिल्ला सभापतिहरू र क्षेत्रीय सभापतिहरूलाई आह्वान गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले गगन थापाको नेतृत्वलाई वैधानिकता दिएकोपछि इतर समूह सुरक्षात्मक भएको छ र उनले सुरुमा ‘पर्ख र हेर’ को रणनीति अपनाएका थिए। ६ वैशाखमा धुम्बाराहीमै खड्काले निवर्तमान केन्द्रीय सदस्यहरूसँग बैठक गरेका थिए। ५ वैशाखमा गल्फुटारस्थित आफ्नै निवासमा शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेका खड्कालाई भोलिपल्ट सभापति थापाले भेटेका थिए। खड्का निवासमा भएको उक्त भेटवार्तामा के कुराकानी भयो भन्ने अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन। कांग्रेस महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले असन्तुष्ट समूहलाई मिलाउन सभापति थापाले निवर्तमान कार्यवाहक सभापति खड्कासँग भेटवार्ता गरेको बताएका छन्। ‘कार्यसम्पादन समितिले असन्तुष्ट समूहलाई मिलाउने जिम्मा सभापतिलाई दिएको छ,’ उहाँले भने, ‘त्यसअन्तर्गत उहाँले पूर्वउपसभापति पूर्णबहादुर खड्कासँग भेटेर कुराकानी गर्नुभयो।’
सम्पूर्ण समाचार संकलन पूर्ण रूपमा संशोधित गरिएको छ। न्युयोर्कको फेडरल रिजर्भको गोदाममा विश्वका केन्द्रीय बैंक र सरकारहरूको पाँच लाखभन्दा बढी सुनका बिस्कुट सुरक्षित छन्। ट्रम्पको सम्भावित पुनरागमनपछि युरोपेली देशहरूले अमेरिकामा राखिएको आफ्नो सुन फिर्ता ल्याउने सम्भावना र सुरक्षाबारे चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। जर्मनीले आफ्नो करिब १२ सय टन सुन फिर्ता ल्याउने माग गर्दै यसले रणनीतिक स्वतन्त्रता बढाउने बताएको छ। काठमाडौं। न्युयोर्कको लिबर्टी स्ट्रिटमा जमिनबाट करिब २५ मिटर तल अमेरिकाको केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भ अर्थात् फेडको एउटा गोदाम छ। त्यहाँ संसारभरका केन्द्रीय बैंक, सरकार र संस्थाहरूको स्वामित्वमा रहेका पाँच लाखभन्दा बढी सुनका बिस्कुट सुरक्षित छन्। यो भण्डार ९० टन तौल भएको एउटा स्टील सिलिन्डरले सुरक्षित गरिएको छ, र एकपटक बन्द भएपछि भल्टको विशाल ढोका अर्को दिनसम्म खोल्न सकिँदैन। यो विश्वकै सबैभन्दा ठूलो सुन भण्डार हो, जहाँ रहेको गोल्ड बारको कुल तौल करिब ६ हजार ३०० टन छ। उक्त सुनको मूल्य एक ट्रिलियन डलरभन्दा बढी छ, जुन अमेरिकाको जीडीपीको करिब ४ प्रतिशत बराबर हुन्छ।
यस सुन भण्डारले विश्व वित्तीय प्रणालीको स्थिरतामा महत्वपुर्ण भूमिका खेल्दछ किनभने धेरै देशहरूले आफ्नो सुन त्यहीँ राखेका छन्। यसले उनीहरूको मुद्रा बलियो बनाउन र आर्थिक अवरोधको समयमा अन्तिम सुरक्षित सम्पत्तिको रूपमा काम गर्दछ। धेरै वर्षदेखि सुनलाई आर्थिक संकट, मुद्रास्फीति र भू-राजनीतिक अस्थिरताका बेला सुरक्षित लगानी मानिन्छ। यसैले यो विश्वभरका केन्द्रीय बैंकहरू र विशेषगरी युरोपेली बैंकहरूको प्रमुख मौज्दात हो। अमेरिकाको बर्कले विश्वविद्यालयका विज्ञ ब्यारी आइकेनग्रिनका अनुसार यो उनीहरूको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सम्पत्तिमध्ये एक हो, किनभने कठिन अवस्थामा यो देशहरूलाई बैंक र कम्पनीहरूको अन्तिम ऋणदाता बन्न र विदेशी मुद्रा बजारमा हस्तक्षेप गर्न मद्दत गर्दछ।
पहिले युरोपेली देशहरूले यस्ता सुनको सुरक्षाका लागि अमेरिका र फेडरल रिजर्भलाई सबैभन्दा भरपर्दो संरक्षकको रूपमा मान्दथे। शीतयुद्धकालमा सोभियत संघको खतराका कारण युरोपेली मुलुकहरूका लागि आफ्नो सुन अमेरिकामा राख्नु सबैभन्दा विश्वासिलो विकल्प थियो। तर डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालको सम्भावित पुनरागमनपछि युरोपेली नेताहरू र विशेषज्ञहरूले न्युयोर्कको उक्त गोदामबाट आफ्नो सुन फिर्ता ल्याउने सम्भावनाबारे छलफल गर्न थालेका छन्। हाल केही महिनायता ट्रम्प र युरोपेली सहयोगीहरूबीच विभिन्न मुद्दामा मतभेद देखिएका छन्। तीमध्ये अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौता, ट्यारिफ, ग्रीनल्यान्डको मुद्दा र इरानसँगको तनावमा युरोप र अमेरिका बीच अनेकौँ मतभेद रहेका छन्। यी मतभेदहरूले अमेरिकामा राखिएको युरोपेली सुनको सुरक्षाबारे पनि चिन्ता बढाएका छन्।
युरोपको सुन अमेरिका जानुको कारण रूसले आफ्नो सुन देशमै राख्ने गर्छ जसले प्रतिबन्धहरूको असरबाट जोगाउँछ। तर धेरै युरोपेली देशहरूले आफ्ना सुन विदेश, विशेषगरी न्युयोर्कमै राखिरहेका छन्। १९५० को दशकदेखि युरोपेली देशहरूले अमेरिकामा सुन जम्मा गर्न थालिएका थिए। ब्यारी आइकेनग्रिनका अनुसार त्यतिबेला युरोप अमेरिकी बजारमा धेरै निर्यात गर्थे र बदला स्वरूप सुन तथा डलर पाउँथे। सुन ढुवानी महँगो हुने भएकाले उनीहरूले अमेरिकामा सहजै पहुँच हुने ठाउँमा सुन राख्नु उपयुक्त ठाने। १९४४ को ब्रेटन वुड्स सम्झौतापछि डलर र सुन सबैभन्दा विश्वासिलो सम्पत्ति बने। उक्त प्रणालीले डलरलाई सुनसँग निश्चित विनिमय दरमा बाँधिदियो जसले सुन र डलरलाई सबैभन्दा विश्वसनीय मुद्रा बनायो।
युद्धपछिका कमजोर युरोपेली देशहरूले अमेरिकी केन्द्रीय बैंकको निगरानीमा बिना कुनै शुल्क अमेरिकामा सुन राख्न पाउने अवसरको फाइदा उठाए। त्यतिबेला सोभियत संघको सम्भावित खतरा भएकाले अमेरिकी सुरक्षा सबैभन्दा भरपर्दो ग्यारेन्टी मानिएको थियो। ट्रम्पको पुनरागमनपछि अवस्था अब सोभियत संघ विघटन भइसकेको छ। तर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको पहिलो पुनरागमनपछि अमेरिका र युरोपेली सहयोगीहरूबीच दशकौँदेखि नै नभएको नजिकको सम्बन्धमा असर परेको छ।
जर्मनीसँग अमेरिकापछि विश्वकै दोस्रो ठूलो सुन भण्डार छ। सम्भावित जोखिमका कारण जर्मनीलाई सबैभन्दा संवेदनशील देशहरूमध्ये एक मानिन्छ र त्यहाँ यसबारे चिन्ता व्यक्त गर्ने आवाजहरू बढिरहेका छन्। जर्मन केन्द्रीय बैंक बुन्डेसबैंकका पूर्व प्रमुख अनुसन्धानकर्ता अर्थशास्त्री इम्यानुएल मोन्चले न्युयोर्कमा रहेको जर्मनीको सुन फिर्ता ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन्। जर्मन सञ्चार माध्यमका अनुसार फेडसँग जर्मनीको करिब १२ सय टन सुन रहेको छ, जसको मूल्य लगभग २०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबर हुन्छ। उनका अनुसार उक्त सुन फिर्ता ल्याउँदा जर्मनीलाई अझ बढी रणनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त हुनेछ। हालको भूराजनीतिक अवस्थालाई हेर्दा यति ठूलो परिमाणमा सुन अमेरिकामा राख्नु जोखिमपूर्ण हुने उनी बताउँछन्।
जर्मन करदाता संघका अध्यक्ष माइकल ज्यागर भन्छन् – ट्रम्प अप्रत्याशित छन् र राजस्व उठाउन जे पनि गर्न सक्छन्, त्यसैले हाम्रो सुन फेडरल रिजर्भको भण्डारमा पूर्ण सुरक्षित छैन। ग्रीनल्यान्डको विषयमा अमेरिकासँग विवाद बढेमा बुन्डेसबैंकले आफ्नो सुनमा पहुँच गुमाउने जोखिम हुनसक्छ, त्यसैले जर्मनीले आफ्नो सुन देशमै फिर्ता राख्नु आवश्यक भएको उनी बताउँछन्। यो चिन्ता जर्मन चान्सलर तथा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि व्यक्त गरेका छन्।
ऐतिहासिक सन्दर्भमा जर्मनी मात्र यस्ता युरोपेली देश होइन, जसको सुन न्युयोर्कमा राखिएको छ। इटाली र स्विट्जरल्यान्डको सुन पनि फेडको भल्टमा सुरक्षित छ। नेदरल्यान्ड्सले सन् २०१४ मा फेडरल रिजर्भमा राखिएको आफ्नो सुनको हिस्सा ५१ प्रतिशतबाट घटाएर ३१ प्रतिशतमा झारेको थियो। त्यस समयमा जर्मनीले पनि केही परिमाणमा सुन स्वदेश फिर्ता लैजाने काम गरेको थियो, तर अधिकांश सुन अझै न्युयोर्कमै रहेको छ। अर्थशास्त्री ब्यारीका अनुसार त्यो समय ग्रीस र युरो ऋण संकटको अवस्थामा युरोपेली देशहरूले आफ्नो मुद्रा र बैंक निक्षेप कुनै ठोस सम्पत्तिबाट समर्थित भएको सुनिश्चित गर्न चाहन्थे।
सन् १९६० को दशकमा फ्रान्सका राष्ट्रपति चार्ल्स डी गलले डलरको अचानक अवमूल्यनको डरका कारण आफ्नो देशको सुन फेडरल रिजर्भबाट फिर्ता लिएका थिए। उनको निर्णय सही सावित भयो, सन् १९७१ मा अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सले डलरलाई सुनसँग साट्न मिल्ने व्यवस्था खारेज गरिदिए। यसले दोस्रो विश्वयुद्धपछिको अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक प्रणालीलाई कमजोर बनायो र न्युयोर्कमा राखिएको सुनको डलर मूल्य एकैछिनमा धेरै घट्यो।
वर्तमान अवस्थामा अहिले न्युयोर्कमा रहेको सुनको मात्रामा पहिलेभन्दा कमी आएको छ। सन् १९७३ मा यो १२ हजार टनभन्दा बढी थियो, जुन अहिले करिब आधा मात्र भएको छ। तथापि धेरै युरोपेली देशहरू आफ्नो सुन त्यहाँ राख्न चाहन्छन्। विशेषज्ञहरूको अनुसार सुन फिर्ता ल्याउने निर्णयले अनपेक्षित असर पार्न सक्छ र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा तनाव बढाउन सक्छ। अर्थशास्त्री ब्यारी आइकेनग्रिनका अनुसार यसले अमेरिकामा ठूलो आर्थिक असर नपार्न सक्छ, तर सहयोगी देशहरूसँगको विश्वासमा कमी ल्याउँछ।
अमेरिकी संरक्षणमा युरोपेली देशहरूले नाटो सुरक्षा छाता र डलरको विश्वव्यापी मुद्रा भूमिका जस्ता निशुल्क सेवा पाउँछन्। हालको अमेरिकी सरकारले यस्ता सेवा निःशुल्क दिनुपर्छ भन्नेमा विश्वास गर्दैन। यदि सहयोगी देशहरूले आफ्नो सम्पत्ति अमेरिका सुरक्षित छैन भन्ने शंका गर्न थाले भने यो अमेरिकाप्रति भरोसा घटाउँछ, जुन मध्यपूर्व जस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा सहयोगका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ।
यसैले अहिलेसम्म कुनै युरोपेली देशले औपचारिक रूपमा आफ्नो सुन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छैन। जर्मनीको आइएफओ इन्स्टिच्यूट फर इकोनोमिक रिसर्चका क्लेमेंस फ्युस्टले भनेका छन्, अहिलेको अवस्थामा सुन फिर्ता ल्याउनु आगोमा घिउ थपेजस्तै हुन सक्छ र अप्रत्याशित परिणाम ल्याउन सक्छ। युरोपेली देशहरूको सुनको संरक्षकको रूपमा अमेरिकी केन्द्रीय बैंकका विश्वसनीयतामा उठेका प्रश्नहरूले दशकौंसम्म कायम रहेको विश्व व्यवस्थामा थप दरार पैदा हुनसक्छ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाले वडा नं ४ मा रहेको उच्च अदालत अगाडिको सरकारी जग्गामा बसेको बस्ती खाली गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। उपमहानगरपालिकाको निर्देशनअनुसार बिहानैदेखि त्यहाँ रहेका करिब आधा दर्जन टहराधनीहरूले आफ्नो सामान अन्यत्र सार्न थालेका छन्। वर्ष २०७० मा नै सरकारी जग्गामा बनेका संरचना हटाउन सूचना जारी गरिएको थियो, तर बस्ती हटाइएको थिएन।
वडा अध्यक्ष नरिश्वर शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो कि साविक कित्ता नं ३९६ अन्तर्गत विभाजन कार्य भइरहेको छ र कुन संरचना कुन कित्तामा पर्छ भनेर छुट्ट्याउने काम भइरहेको छ। १३ वैशाख, बुटवल। उक्त जग्गा तत्कालीन लुम्बिनी अञ्चलाधीश कार्यालयको नाममा दर्ता गरिएको थियो र पछि उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवल इजलासको नाममा भोगाधिकार स्थानान्तरण भएको हो।
संघीय सरकारले काठमाडौंमा सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्ने अभियान अघि बढाएपछि रुपन्देहीमा पनि अतिक्रमित सरकारी जग्गा संरक्षणका लागि कडा कदम चाल्न थालिएको छ। बुटवल उपमहानगरपालिकाले शनिबार साँझ सूचना प्रकाशित गर्दै त्यहाँ बनाइएका संरचना हटाउन निर्देशन दिएको थियो। वडा अध्यक्ष शर्माले त्यहाँ बुटवल बार एसोसिएसन, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय लगायत अन्य संघसंस्थाका संरचनाहरू भएकोले ती संरचनाहरू साविकको कित्तामा पर्छन् वा पर्दैनन् भन्ने विषयमा अझै पुष्टि नभएको र त्यसको अनुसन्धान भइरहेको बताए।
उक्त सरकारी जग्गामा रहेको बस्ती हटाउन २०७० सालमै स्थानिय दैनिक पत्रिकाहरू मार्फत सूचना जारी गरिएको भने पनि बस्ती हटाइएको थिएन। त्यहाँ रहेका अधिकांश टहराहरू चिया पसल र रेस्टुरेन्टका रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका थिए।
पाल्पाको रामपुर नगरपालिका–३ कीर्तिपुरस्थित निस्दि खोलामा पौडी खेल्दा ३९ वर्षका खिम बहादुर खाण्ड डुबेर मृत्यु भएका छन्। उनको मृत्यु १२ वैशाख शनिबार दिउँसो भएको हो। घटनाबारे प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ।
पाल्पामा एक पुरुष पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर मृत्यु भएका छन्। रामपुर नगरपालिका–३ कीर्तिपुरस्थित निस्दि खोलामा पौडी खेल्दा सोही नगरपालिका–१ बैदा बस्ने ३९ वर्षीय खिम बहादुर खाण्डको मृत्यु भएको हो। केन्द्रीय समाचार कक्षका अनुसार, उनको मृत्यु शनिबार दिउँसो देखिएको छ। यस सम्बन्धमा प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सहभागी कार्यक्रममा गोली चलेपछि उनलाई सुरक्षाकर्मीले सुरक्षित ठाउँमा लैजानु परेको छ। गोली चल्ने आवाज सुनेपछि ट्रम्प र उनकी पत्नीलाई स्टेजबाट बाहिर निकालिएको थियो र कार्यक्रम केही समयपछि पुनः सुरु गरिएको छ। एएफपीका अनुसार संदिग्ध व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिइएको भएपनि घाइते भएका बारे कुनै विवरण सार्वजनिक भइसकेको छैन। घटनास्थल काठमाडौं, १३ वैशाख। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले सञ्चारकर्मीहरूका लागि आयोजना गरेका कार्यक्रममा गोली चल्ने आवाज सुनियो। सो घटनापछि ट्रम्पलाई तुरुन्तै सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। एएफपीले उल्लेख गरेको छ कि एक मन्त्रीले गोली चल्ने जानकारी दिएका छन् तर घाइते बारे कुनै जानकारी प्राप्त भइसकेको छैन। संदिग्ध व्यक्ति नियन्त्रणमा छन् र उनको परिचय खुल्न बाँकी छ।
बीबीसीका अनुसार गोली चलेको आवाज सुनिनासाथ सुरक्षाकर्मीहरूले राष्ट्रपति ट्रम्प र उनकी श्रीमतीलाई स्टेजबाट तत्काल बाहिर लगेका थिए। उनीहरू बाहिरिएपछि, काउन्टर असल्ट टिम (सीएटी) का हतियारधारी सुरक्षाकर्मीहरूले स्टेजमा उभिएर हलको पछाडि भागतर्फ लक्ष्य गरेर बन्दुक तेर्स्याएका थिए। सीबीएसका अनुसार केही समयपछि सुरक्षाकर्मीहरूले अर्को अतिथिलाई पनि तीव्र गतिमा सुरक्षित स्थानमा लगेको देखियो। सो क्रममा कार्यक्रममा सहभागी केही व्यक्तिहरू भुइँमा घोप्टो परेका देखिएका थिए र कुर्सीहरू पनि ढलेका थिए। सुरक्षाकर्मीहरूले टेबल र खाली कुर्सीहरू पार गर्दै अघि बढिरहेका थिए। कार्यक्रम केही समय स्थगित गरिएको थियो र पछि पुनः सञ्चालन गरिएको बीबीसीले जानकारी दिएको छ। घटनाको थप विवरण आउन बाँकी रहेको छ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागले पश्चिमी र स्थानीय वायुको आंशिक प्रभावका कारण देशका विभिन्न स्थानमा बदली भएको जनाएको छ। गत २४ घण्टामा प्युठानको फोप्लीमा ९७.६ मिलिमिटर वर्षा भएको विभागको रेकर्ड छ। आज कोशी, बागमती, गण्डकी प्रदेशका केही स्थान र मधेश, लुम्बिनी, कर्णाली, सुदूरपश्चिमका पहाडी तथा हिमाली भागमा वर्षा र हिमपात हुने सम्भावना छ।
मौसमविद्हरुको भनाइ अनुसार आज पूर्वी नेपालमा हिजोभन्दा बढी वर्षा हुने संभावना छ। चितवनको झुवाली, नवलपुरको दुम्कौली, उदयपुरको उदयपुरगढी र तनहुँको दमौलीमा एक घण्टादेखि लगातार पानी परेको छ। प्युठानको फोप्लीमा ९७.६ मिलिमिटर वर्षा र लमजुङको फालेनी क्षेत्रमा ८८.२ मिलिमिटर वर्षा मापन गरिएको छ।
शनिबार साँझ भएको वर्षाका कारण काभ्रेको विभिन्न स्थानमा बाढी आएको छ र बीपी राजमार्गमा विभिन्न डाइभर्सनहरू सञ्चालनमा आएका छन्। जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही ठाउँहरूमा साथै मधेश, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली भागहरूमा मेघगर्जनसहित मध्यम वर्षा र हिमपात हुने संभावना छ।
१३ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि निर्धारण गरेको विदेशी मुद्राको विनिमयदरअनुसार अमेरिकी डलरको खरिददर १५० रुपैयाँ ५० पैसा र बिक्रीदर १५१ रुपैयाँ १० पैसा रहेको छ। त्यस्तै, युरोपियन युरोको खरिददर १७६ रुपैयाँ ३६ पैसा र बिक्रीदर १७७ रुपैयाँ ०७ पैसा कायम गरिएको छ। युके पाउन्ड स्ट्रलिङको खरिददर २०३ रुपैयाँ २३ पैसा र बिक्रीदर २०४ रुपैयाँ ०४ पैसा रहेको छ भने स्वीस फ्रयाङ्कको खरिददर १९१ रुपैयाँ ६३ पैसा र बिक्रीदर १९२ रुपैयाँ ४० पैसा तोकिएको छ।
अष्ट्रेलियन डलरको खरिददर १०७ रुपैयाँ ६३ पैसा र बिक्रीदर १०८ रुपैयाँ ०६ पैसा रहेको छ। क्यानेडियन डलरको खरिददर १०९ रुपैयाँ ९५ पैसा र बिक्रीदर ११० रुपैयाँ ३९ पैसा निर्धारित गरिएको छ। सिङ्गापुर डलरको खरिददर ११७ रुपैयाँ ९५ पैसा र बिक्रीदर ११८ रुपैयाँ ४२ पैसा रहेको छ। जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ४४ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ४८ पैसा तथा चिनियाँ युआनको खरिददर २२ रुपैयाँ ०१ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ १० पैसा कायम गरिएको छ।
साउदी अरेबियन रियालको खरिददर ४० रुपैयाँ १३ पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ २९ पैसा छ भने कतारी रियालको खरिददर ४१ रुपैयाँ २८ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ४५ पैसा छ। केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाइ भाटको खरिददर चार रुपैयाँ ६५ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ६७ पैसा रहेको छ। युएई दिरामको खरिददर ४० रुपैयाँ ९७ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ १४ पैसा तोकिएको छ भने मलेसियन रिङ्गेटको खरिददर ३७ रुपैयाँ ९६ पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ ११ पैसा रहेको छ।
साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर १० रुपैयाँ १८ पैसा र बिक्रीदर १० रुपैयाँ २२ पैसा रहेको छ भने स्वीडिस क्रोनरको खरिददर १६ रुपैयाँ ३१ पैसा र बिक्रीदर १६ रुपैयाँ ३८ पैसा कायम गरिएको छ। डेनिस क्रोनरको खरिददर २३ रुपैयाँ ६० पैसा र बिक्रीदर २३ रुपैयाँ ६९ पैसा तोकिएको छ। राष्ट्र बैंकले हङकङ डलरको खरिददर १९ रुपैयाँ २१ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ २९ पैसा निर्धारण गरेको छ। कुवेती दिनारको खरिददर ४९० रुपैयाँ ८७ पैसा र बिक्रीदर ४९२ रुपैयाँ ८२ पैसा रहेको छ भने बहराइन दिनारको खरिददर ३९८ रुपैयाँ ५७ पैसा र बिक्रीदर ४०० रुपैयाँ १६ पैसा कायम गरिएको छ। ओमनी रियालको खरिददर ३९० रुपैयाँ ९० पैसा र बिक्रीदर ३९२ रुपैयाँ ४६ पैसा रहेको छ। यस्तै, भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ। राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदर आवश्यकता अनुसार जुनसुकै समयमा संशोधन गर्न सक्ने जानकारी दिएको छ। वाणिज्य बैंकहरूले तोक्ने विनिमयदर फरक हुन सक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा सार्वजनिक हुने जनाइएको छ।
१२ वैशाख, बुटवल । गर्भवती महिला गीता पाण्डेको मृत्यु प्रकरणको छानबिन गर्न गठित समितिले नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको छ। डा. सम्राट पराजुली नेतृत्वको समितिले घटनाको प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको हो। समितिले अन्तिम प्रतिवेदन नआएसम्म गीता पाण्डेको गर्भपतन प्रकरणमा संलग्न बुटवलका जोनल फार्मेसी र इन्दुलेखा स्वास्थ्य क्लिनिक सिल गर्न सिफारिस गरेको छ। यस्तै, डा. सतिश रूपाखेतीलाई बिरामी जाँच्न प्रतिबन्ध लगाउन भनेको छ। सोहीअनुसार काउन्सिलले निर्णय गरिसकेको छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिस्टार डा. सतिशकुमार देवले तीन दिन लगाएर प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गरिएको र अन्तिम प्रतिवेदन तयार भएपछि घटनाबारे विस्तृत विवरण आउने बताए।
मेडिकल काउन्सिलले कारबाही सिफारिस गरेपनि खत्री नर्सिङ होमका सञ्चालक डा. डीबी खत्रीबारे प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा कुनै उल्लेख छैन। मृतक गीता पाण्डेको पति प्रकाश पाण्डेले खत्रीविरुद्ध प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएका छन्। गर्भपतनका लागि नर्सिङ होम र क्लिनिक गरी तीनवटा स्वास्थ्य संस्था धाइरहँदा वैशाख ६ गते गीता पाण्डेको ज्यान गएको थियो। १३ हप्ता बढीको गर्भ अस्वस्थ रहेको भन्दै गीता पति प्रकाशसहित वैशाख ५ गते खत्री नर्सिङ होम पुगेकी थिइन्। उनी चैत २७ मा सोही ठाउँमा जाँच गर्न पुगेकी थिइन्। जाँचका बेला डा. खत्रीले गर्भ असामान्य रहेको भन्दै वैशाख ४ गते बोलाएका थिए। गीता वैशाख ५ गते त्यहाँ गएकी थिइन्। तर, गर्भपतनमा ख्यातिप्राप्त खत्री नर्सिङ होमले गीतालाई आफ्नोमा उपचार नगरी लोकेसन म्यापसहित बुटवल अस्पताल लाइनको जोनल फार्मेसी क्लिनिकमा पठाएको थियो।
जोनल फार्मेसीले गर्भपतनका लागि १६ हजार शुल्क लाग्ने भन्दै दुई हजार अग्रिम भुक्तानी लिएर दुई प्रकारका औषधि दिएर पठाएको थियो। जोनलबाट फेरि इन्दुलेखा क्लिनिकमा पुर्याएर गर्भपतन गराउने क्रममा गीताको ज्यान गएको थियो। इन्दुलेखा क्लिनिकमा डा. सतिश रूपाखेतीले उनको जाँच गरेका थिए। पत्नीको मृत्युलाई पति प्रकाशले ती स्वास्थ्य संस्थाहरुले नाफाको व्यापार गर्ने क्रममा हत्या गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले मृत्युमा डा. डीबी खत्री र डा. सतिश रूपाखेती मुख्य दोषी रहेको आरोप लगाउँदै पक्राउ गरी कानुनी कारबाहीको माग गरेका छन्। दुई डाक्टरबाहेक सन्ध्या बस्नेत (जोनल फार्मेसी/क्लिनिक सञ्चालक), निलम घर्तीमगर (जोनल फार्मेसी), खगेन्द्रप्रसाद पाण्डे (इन्दुलेखा स्वास्थ्य क्लिनिक सञ्चालक)लाई पनि कारबाहीको माग गर्दै गीताका पति प्रकाशले इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलमा जाहेरी दिएका छन्। जाहेरीपछि प्रहरीले पाँचै जनालाई पक्राउ गरेर आवश्यक अनुसन्धान गरेको थियो। पक्राउ परेकामध्ये डा. खत्री र रूपाखेती थुनामुक्त भइसकेका छन्। यसअघि मृतकका आफन्तले खत्री नर्सिङ होम, जोनल फार्मेसी र इन्दुलेखा क्लिनिकमा तालाबन्दी पनि गरेका थिए। मृतक गीता रक्त सञ्चार सेवा केन्द्र भैरहवाकी कर्मचारी हुन्। पति प्रकाश पनि अधिकृत स्तरको सरकारी कर्मचारी हुन्।
सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनार र जोखिमयुक्त सार्वजनिक जग्गामा रहेका बस्तीहरू खाली गर्ने कार्य निरन्तर अघि बढाएको छ। थापाथलीमा रहेका ६८ परिवारहरूले सरकारसँग समन्वय गरिसकेका छन् र उनका विवरण सङ्कलन गरी विभिन्न होटलहरूमा राख्न तयारी भइरहेको छ। वास्तविक सुकुम्वासी परिवारहरूलाई दुई साताभित्र नागार्जुन नगरपालिका वडा नं १ मा अवस्थित सरकारी अपार्टमेन्टमा बसोबासको व्यवस्था गरिने योजना छ।
१२ वैशाख, काठमाडौं। सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनार, जोखिमपूर्ण सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गामा रहेका बस्तीहरू खाली गर्ने काम निरन्तर जारी राखेको छ। यसै क्रममा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ११ स्थित थापाथलीको बस्ती खाली गरिसकिएको छ भने वडा नं ९ को गैरीगाउँ र वडा नं ३१ को शान्तिनगरमा बस्ती खाली गर्ने काम जारी छ। त्यस्तै, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नं ८ को गोठाटार बुद्धचोक र वडा नं ९ को मनोहरा टोलका अनधिकृत बस्तीहरू पनि खाली गर्ने तयारी भइरहेको छ।
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका तथ्याङ्कअनुसार शान्तिनगरमा ४७६, गैरीगाउँमा १६२, थापाथलीमा १४३, गोठाटारमा ७७ र मनोहरा टोलमा १३ गरी जम्मा ८७१ अनधिकृत घरधुरीहरू रहेका छन्। बस्ती खाली गराउँदा नेपाल प्रहरी र महानगरपालिकाका सुरक्षाकर्मीहरूले सामान उठाउन र ढुवानीमा प्रत्यक्ष सहयोग गरेका छन्। यस्ता क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरूले सरकारको यो कदममा सहकार्य गरेपछि थापाथलीको बस्ती शान्तिपूर्वक र सौहार्दपूर्वक खाली गरिएको छ।
हालसम्म थापाथलीमा रहेका ६८ परिवारहरू सरकारसँग सम्पर्कमा आएका छन् भने अन्य स्थानबाट पनि समन्वयको प्रक्रिया जारी रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। सम्पर्कमा आएका परिवारहरूलाई दशरथ रंगशालामा लगेर विवरण सङ्कलन गरी काठमाडौंका विभिन्न होटलहरूमा राख्न तयारी भइरहेको छ। अहिलेसम्म घरायसी सामानहरू कीर्तिपुरको सुन्दरीघाटस्थित राधास्वामी सत्संग ब्याँस नेपालमा सुरक्षित रूपमा राखिएको छ। अब होटलमा रहेका परिवारहरूको वास्तविक सुकुम्वासी हुन् वा होइन भन्ने पहिचान भोलिदेखि सुरु गरिने बताइएको छ। वास्तविक सुकुम्वासी ठहरिएमा ती परिवारहरूलाई दुई साताभित्र नागार्जुन नगरपालिका वडा नं १ मा रहेको सरकारी अपार्टमेन्टमा बसालिने छ।
इरानमाथि भइरहेको अमेरिकी-इजरायली युद्धले रूस र चीनलाई अमेरिकी स्वार्थहरू कमजोर पार्ने अवसर दिएको छ। रूस र चीनले इरानलाई सैन्य सहायता र गुप्तचर जानकारी उपलब्ध गराउँदै अमेरिकी सेनाको अध्ययन गरिरहेका छन्। अमेरिकाले इरानसँग व्यावहारिक कूटनीतिक निकास खोज्दै गठबन्धन पुनर्जीवित गर्ने अवस्था आएको छ। १२ वैशाख, काठमाडौं।
इरानमाथि जारी अमेरिकी-इजरायली युद्धले रूस र चीनका लागि ठूलो अवसर सिर्जना गरेको छ। मस्को र बेइजिङ दुवैले यस द्वन्द्वलाई पश्चिम एसिया र अन्य क्षेत्रमा अमेरिकी स्वार्थहरू कमजोर पार्ने प्रक्रिया रूपमा हेरेका छन्। दुवै देश अमेरिकी शक्तिलाई कमजोर पार्न, अमेरिकी सैन्य प्रणालीबारे गुप्तचर जानकारी हासिल गर्न र अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेको विश्व व्यवस्थालाई कमजोर बनाउन युद्धलाई प्रयोग गर्न इच्छुक छन्। यसका लागि कूटनीतिक, सैन्य, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष विभिन्न विकल्पहरूमा काम गरिरहेका छन् र अहिलेसम्म सफल भएका छन्।
युक्रेनमा रुसी सेनाले भोगेको चुनौतिले मस्को र बेइजिङले अमेरिकालाई कसरी क्षति पुर्याउन चाहन्छन् भन्ने नमूना प्रस्तुत गर्दछ। २०२२ को फेब्रुअरीमा सुरु भएको रुसको पूर्ण आक्रमणपछि अमेरिकी सरकारले युक्रेनलाई व्यापक समर्थन गर्दछ। युक्रेन युद्धले अमेरिकी प्रतिद्वन्द्वीलाई अल्झाउँछ, रुसी शक्तिलाई कमजोर बनाउँछ र क्रेमलिनलाई आर्थिक भार बढाउँछ। रूसलाई कमजोर देखाउने यो संघर्षले उसको सैन्य क्षमताप्रति पनि प्रभाव पार्छ। यसैबीच, अमेरिका रुसी रणनीति, प्रविधि र प्रक्रियाहरूलाई बुझ्न यो युद्धको अध्ययन गर्दैछ।
इरानको सन्दर्भमा रूस र चीनले अहिले अमेरिकाविरुद्ध परिस्थिति उल्ट्याउन खोजिरहेका छन्। पश्चिम एसियाका जारी युद्धहरूले अमेरिकालाई धेरै समस्या दिने उनीहरूको विश्वास छ। सेप्टेम्बर ११ पछि २० वर्षमा अमेरिका पश्चिम एसियामा फंसिरहेको बेला चीनले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय स्थिति मजबुत पारेको छ। भारतीय विदेश मन्त्री एस. जयशंकरले ‘चीनले धेरै वर्षमा नलडिकन जित्न सक्यो भने अमेरिका लडेर पनि नजितेको’ बताएका थिए। मस्को र बेइजिङ अहिले यस क्षेत्रको अमेरिकी भ्रमबाट फाइदा उठाउन चाहन्छन्।
अमेरिका सुस्त तनावपूर्ण युद्धमा फंसोस जसले स्रोतसाधन खपत गरून् र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा हानि पुर्याओस् भन्ने उनीहरूको चाहना हो। इरानलाई सहयोग गर्दै यी उद्देश्य पूरा गर्न दुवै देशसँग आवश्यक औजारहरू छन्। वाशिङ्टनले अधिकतम लक्ष्यहरू त्यागेर व्यावहारिक मध्यमार्ग अपनाउनु र अमेरिकी गठबन्धन पुनर्जीवित गर्नु आवश्यक छ।
१२ वैशाख, जनकपुरधाम। धनुषामा एउटा बसले ठक्कर दिँदा मोटरसाइकल चालकको मृत्यु भएको छ। मृतक महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका–७ का २१ वर्षीय अतुल चौधरी हुन्। शनिबार दिउँसो धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका–४ स्थित पूर्वपश्चिम लोकमार्गमा चितवनदेखि पूर्व गाईघाटतर्फ गइरहेको प्रदेश २–०३–००१ ख १०११ नम्बरको बसले विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको मधेश प्रदेश ०२–०१० प १२३७ नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको थियो।
दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका चौधरीलाई उपचारका लागि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर लैजाँदै गर्दा चिकित्सकहरूले मृत घोषणा गरेका छन्, इलाका प्रहरी कार्यालय ढल्केबरले जानकारी दिएको छ। मोटरसाइकलमा पछाडि सवार महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका–१ की २३ वर्षीया राघनी कुमारी महत्तो गम्भीर घाइते भएकी छन्। उनको जनकपुरस्थित न्युरो अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। बस र चालक बारा जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–१४ का ३७ वर्षीय युवराज राईलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ।
ब्याट्सम्यानले गरेको गल्ती बलरहरूले दोहोर्याउन सकेनन्। बलरहरूको साहसिक प्रदर्शनका कारण नेपालले आजको खेल जित्न सफल भयो।
आज देशका विभिन्न जिल्लामा भारी वर्षा भएको छ र लमजुङमा सबैभन्दा बढी ८७.४ मिलिमिटर वर्षा मापन गरिएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आजदेखि देशका धेरै क्षेत्रमा वर्षा हुने र तातो लहर कम हुने जानकारी दिएको छ। भोलि कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा मेघगर्जनसहित मध्यमसम्मको वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ।
१२ वैशाख, काठमाडौं। मौसममा आएको परिवर्तनसँगै आज देशका विभिन्न जिल्लामा भारी वर्षा भएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो १२ घण्टामा लमजुङ, रोल्पा, प्यूठान, काभ्रेपलाञ्चोकमा निकै भारी वर्षा मापन गरिएको छ। सबैभन्दा बढी लमजुङमा ८७.४ मिलिमिटर (धेरै भारी वर्षा नजिक) वर्षा भएको छ भने रोल्पामा ६५.२, प्यूठानमा ७४.६ र काभ्रेमा ६३.६ मिलिमिटर वर्षा (भारी वर्षा) भएको छ। त्यस्तै कास्कीमा ३३, गुल्मीमा ३७ र धनकुटामा ३७ मिलिमिटर वर्षा भएको छ।
विभागका मौसमविद् विनु महर्जनका अनुसार आजदेखि देशका धेरै ठाउँमा वर्षा हुने हुँदा तातो लहर कम हुने बताइन्छ। वर्षा बढेको र यो स्थिति अझै केही समय बढ्ने विभागले जनाएको छ। हाल नेपालमा पश्चिमी तथा स्थानीय हावाको आंशिक प्रभाव रहेको जानकारी विभागले दिएको छ। विभागका अनुसार भोलि आइतबार कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेश तथा देशका हिमाली र पहाडी भू–भागमा सामान्यतया बादल लाग्ने र अरु भू–भागमा आंशिक बादल रहने छ।
कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थान, मधेस प्रदेश तथा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही पहाडी र हिमाली भू–भागमा मेघगर्जन/चट्याङ सहित मध्यम तहको वर्षा वा हिमपातको सम्भावना रहेको छ। साथै लुम्बिनी प्रदेशको तराई भू–भागका केही स्थानमा पनि मेघगर्जनसहित वर्षा वा हिमपात हुन सक्ने बताइएको छ। यता लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई भू–भागमा आज पनि तातोपन कायम रहने सम्भावना रहेको छ। विभागले आज साँझ मौसम बुलेटिन जारी गर्दै यो जानकारी दिएको छ।
१३ चैतमा ६० दिनभित्र भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन र प्रमाणीकरण गरिसक्ने घोषणा गरेको सरकारले वैशाख १२ गते थापाथली, गैरीगाउँ र मनोहरा क्षेत्रको सुकुमवासी बस्ती खाली गराएको छ। संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमवासी मोर्चाका उपाध्यक्ष पवन गुरुङ बस्ती उठाउँदा सरकारले मानवीय व्यवहार नगरेको बताउँछन्। लगत संकलन र प्रमाणीकरण गरेर पूर्व सूचना बिनै डोजर लगाएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए। सरकारले भूमिहीनहरूलाई संविधान, भूमि ऐन २०२१ लगायतका कानुनी प्रावधान अनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको माग छ।
उपाध्यक्ष पवन गुरुङसँग सन्त गाहा मगरले गरेको संवादको सम्पादित अंश: सरकारले बागमती र मनोहरा किनारका बस्ती खाली गराएको छ। यसलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? विगतका सरकारले पनि भूमिहीन र दलित सुकुमवासीको समस्या समाधान गर्न आयोगहरू बनाएका थिए। ती आयोगहरू अहिले पनि अस्तित्वमा छन्। यदि सरकारले वास्तविक रूपमा भूमिहीनको व्यवस्थापन गर्छ भने म त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गर्छु र सरकारलाई धन्यवाद दिन्छु। २०६६ सालअघि बसोबास गर्दै आएका व्यक्तिहरूलाई बसिरहेकै ठाउँमा वा जोखिममुक्त अन्य क्षेत्रमा व्यवस्थापन गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। सरकारले प्रक्रिया पुर्याएर लालपुर्जा दिने व्यवस्था गरेमा हामी त्यसको स्वागत गर्नेछौं।
थापाथली, गैरीगाउँ र मनोहरा जस्ता क्षेत्रमा सरकारले माइकिङ गरी तत्काल सेल्टरको व्यवस्था गर्छौँ भनी बस्ती खाली गराएको छ। यसबारे तपाईँको धारणा के छ? यो प्रक्रिया धेरै अपुरो र त्रुटिपूर्ण छ। बस्ती भत्काउनु अघि वास्तविक सुकुमवासीको प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने थियो। प्रमाणीकरणपछि उचित स्थानमा सारिएको भए त्यो कदम सफल र स्वागतयोग्य हुन्थ्यो। तर अहिलेको शैली अमानवीय छ। माइकिङ गरेर भोलिपल्टै प्रहरी घेरा हालेर उठीबास लगाउने कार्य भइरहेको छ। हतारमा सामान निकाल्दा मानिसका वस्तुहरू फुटेका र नष्ट भएका छन्। एउटा सामान्य सामान किन्न पनि पैसा लाग्छ, सरकारले यो बुझ्नुपर्छ। यस्तो व्यवहार न्यायसंगत छैन।