लेखक: space4knews

फिफा विश्वकप २०२६ लाई अझ रोमाञ्चक बनाउन ह्वाट्सएपले आफ्ना प्रयोगकर्ताका लागि नयाँ सुविधाहरू सार्वजनिक गरेको छ। फुटबल प्रेमीहरूलाई लक्षित गर्दै प्रस्तुत गरिएको यी नवीन सुविधाहरूमा नयाँ कलिङ इफेक्ट, संशोधित थिम, र विश्वकपसम्बन्धी च्यानलहरू सहजै खोज्न मिल्ने प्रणाली समावेश छन्।

विश्वकप अवधिभर फुटबलप्रेमीहरूले च्याट र कलिङमा फुटबल थिममा आधारित विशेष इफेक्ट र स्टिकरहरू प्रयोग गर्न पाउनेछन्। त्यस्तै, ह्वाट्सएपले आफ्नो एप्लिकेसनभित्र रहेका च्यानल सुविधालाई थप व्यवस्थित बनाएको छ। खेलप्रेमीहरूलाई प्रतियोगितासँग जिउँदो स्टेममा जोडिराख्न सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले फुटबल च्यानलहरूको लागि छुट्टै ‘कस्टम डिरेक्टरी’ थपिएको छ।

यस नयाँ डिरेक्टरीको माध्यमबाट प्रयोगकर्ताले मनपरेको टीम, खेल तालिका र प्रत्यक्ष नतिजाहरू एकै ठाउँबाट सजिलै अवलोकन गर्न सक्नेछन्। खेलको माहोललाई अझ बढी थिमयुक्त बनाउन ह्वाट्सएपले एपभित्र प्रयोग हुने फुटबल इमोजीलाई पनि परिवर्तन गरेको छ। अब फुटबल इमोजी पठाउँदा यसको सट्टा यस वर्षको आधिकारिक विश्वकप म्याच बल ‘ट्रायोन्डा’ देखिनेछ।

यसका अतिरिक्त फुटबल च्यानलहरूले आफ्ना अपडेट र विश्लेषणहरू ह्वाट्सएप ‘स्टेटस’ मा पनि सिधा पोस्ट गर्न सक्नेछन्। प्रतियोगिताको प्रत्येक पलको ताजा अपडेटका लागि प्रयोगकर्ताले ह्वाट्सएप भित्रै उपलब्ध ‘मेटा एआई’को सहयोग लिन सक्नेछन्। मेटा एआईमार्फत खेलको ताजा अंक तालिका, खेलाडीहरूको विवरण र आफ्नो नजिकैको उत्कृष्ट खेल हेर्न मिल्ने स्थानहरूको बारेमा तुरुन्त जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ। फुटबल लोकप्रिय रहेका क्षेत्रहरूमा ह्वाट्सएपको प्रयोग अत्यधिक हुने गर्दछ।

२७ जेठ, काठमाडौं । नेपालमा संघीयता सुरु भएयता पहिलो पटक संघ र प्रदेश सरकारले पूर्णतः फरक राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूबाट बजेट तयार गरेका छन्। संघीय सरकारले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को एकल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट ल्याएको छ। सोही बजेटका अधिकांश स्रोतहरूमा आधारित भएर प्रदेश सरकारहरूले १ असार २०८३ मा आउने आवको बजेट सार्वजनिक गर्नेछन्। ७ वटा प्रदेशमा रास्वपाको उपस्थिति छैन। ‘लिगेसी’ बोकेका दलहरूले नेतृत्व गरेको प्रदेशहरूको आगामी बजेटलाई संघीय सरकारले ल्याएको बजेटसँग तालमेल राख्दै अघि बढाउने प्रयास भइरहेको देखिन्छ। सबै प्रदेशले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिसकेका छन्। यी दस्तावेजहरूको आधारमा प्रदेश सरकारले पनि आगामी बजेटलाई सुशासनतर्फ मोड्ने संकेत गरेका छन्। आयोजना बैंकको प्रभावकारिता बढाउँदै आयोजना कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिने र समयमै आयोजना सम्पन्न गर्नु निर्देशन दिइएको छ।

कोशी प्रदेशले आगामी आव २०८३/८४ का लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा आन्तरिक राजस्व दायरा विस्तार, वित्तीय सुशासन र दिगो विकासका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न नीतिगत तथा संस्थागत सुधारमा बजेट लक्षित हुनेछ। बढ्दो बसाइँसराइ न्यूनीकरण र दिगो बसोबास सुनिश्चित गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, भौतिक पूर्वाधार र सूचना प्रविधि केन्द्रित पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइने तयारी छ। कोशीले सार्वजनिक–निजी साझेदारी र निजी क्षेत्रबाट लगानीमार्फत परियोजना विकास र कार्यान्वयनमा जोड दिने भनिएको छ। स्थानीय अर्थतन्त्र विकासका लागि पर्यटनलाई प्रमुख आधार बनाउने लक्ष्यसमेत राखिएको छ।

मधेस प्रदेशले कृषि, उद्योग र पर्यटनको दिगो विकास लक्षित गरी बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। प्रदेश सभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम अनुसार आगामी आवमा ‘मेड इन मधेस, समृद्ध प्रदेश’ नारासहित देशलाई खानेकुरा पुर्याउने प्रदेशका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्य राखिएको छ। हरेक स्थानीय तहमा कृषि संकलन केन्द्र, चिस्यान केन्द्र र दूध चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्ने नीति रहेका छन्। यस प्रदेशले आगामी बजेटमा बाँझो जमिन राख्न नदिने नीति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। आगामी आवमा प्रादेशिक लगानी सम्मेलन गरी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गरि ठूला आयोजना सञ्चालन गर्ने घोषणा नीति तथा कार्यक्रममा छ।

बागमती प्रदेशले आगामी आवमा सुशासन, पारदर्शिता र नतिजामुखी सार्वजनिक प्रशासनलाई मुख्य प्राथमिकता दिने गरी नीति तथा कार्यक्रम तयार गरेको छ। आगामी वर्ष बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरेको छ। यस आवमा अनलाइन प्रोजेक्ट मनिटरिङ प्रणाली निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने र विद्युतीय रूपान्तरण कार्ययोजना तयार गरी लागू गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

गण्डकी प्रदेशले ‘आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेश, सुखी प्रदेशवासी’ नारा सहित आगामी आवको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। कृषि आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, विविधीकरण, व्यावसायीकरण र बजारीकरणमा समेत बजेट केन्द्रित हुने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। लुम्बिनी प्रदेशले आफ्नो बजेटलाई कृषि क्षेत्र केन्द्रित बनाउने प्रयास गरेको छ। कर्णाली प्रदेशले कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउँदै खाद्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने गरी बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशले आयोजना छनोट मापदण्ड र आयोजना बैंकलाई आधार बनाएर कार्यक्रम विकास र कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको छ। आगामी आवमा प्रदेश लगानी तथा विकास सम्मेलन गर्ने तयारी छ।

झापाको दमक नगरपालिका ९ र १० को सीमा क्षेत्रमा पर्ने जीर्ण सडकको स्तरोन्नति हुन नसकेको भन्दै स्थानीयवासीहरूले सडकमै धान रोपेर विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। वर्षौंदेखि हिलो, पानी र खाल्डाखुल्डीले भरिएको सडकमा स्थानीय महिला, पुरुष तथा किसानहरूले धानको बेर्ना बोकेर स्थलगत रूपमा सहभागी भएका थिए। उनीहरूले सडकलाई नै खेतको प्रतीक बनाएर धान रोप्दै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। सडक निर्माणका लागि पटक–पटक आवाज उठाए पनि कुनै निकायले गम्भीर चासो नदिएपछि बाध्य भएर सांकेतिक विरोधमा उत्रिनु परेको स्थानीयहरूको गुनासो छ। वर्षायाम सुरु भएसँगै सडक हिलाम्मे बनेको छ भने सर्वसाधारणलाई आवतजावत गर्नसमेत कठिन भएको छ।

विरोध कार्यक्रममा सहभागी किसान नगेन्द्रमणि न्यौपानेले जनप्रतिनिधिहरूले चुनावका बेला मात्रै जनताको घरदैलोमा पुग्ने तर निर्वाचित भएपछि समस्या बिर्सिने गरेको गुनासो गरे। ‘हामीले धेरै पटक यो सडक बनाउन आग्रह गर्‍यौं’ उनले भने, ‘वडा, नगरपालिका, प्रदेश र संघीय सरकारका प्रतिनिधिलाई समेत भन्यौं। तर वर्षौं बित्दा पनि सडक उस्तै छ।’ अहिले सडक हो कि खेत छुट्याउनै गाह्रो भएकाले विरोध स्वरूप धान रोपेको न्यौपानेले बताए। ‘बिरामीलाई अस्पताल लैजान समस्या छ, विद्यार्थीहरू हिलोमा लड्दै विद्यालय जान बाध्य छन्। विकासका भाषण धेरै सुन्यौं तर व्यवहारमा हिलो र धुलो मात्रै पायौं’ उनी थप्दै भने।

सडकको समस्या नयाँ नभएको र वर्षौंदेखि स्थानीयले सास्ती भोगिरहेको सुरेश धिमालले बताए। ‘वर्षामा हिलो र हिउँदमा धुलो। सडकको अवस्था यति खराब छ कि कतिपय बेला मोटरसाइकलसमेत चलाउन सकिँदैन’ धिमालले भने। बालबालिका विद्यालय जाँदा लड्ने, वृद्धवृद्धा हिँड्न नसक्ने अवस्था भएको उनले सुनाए। ‘हामीलाई सडक कसले बनाउँछ भन्ने चासो छैन, सडक बन्नुपर्छ भन्ने मात्रै हो’ उनले स्पष्ट पारे। जिम्मेवारी एकले अर्कामाथि थोपर्ने काम मात्रै भएको उनको गुनासो छ।

सडकले गर्दा स्थानीयहरूको दैनिकी निकै कष्टकर बनेको पदम भण्डारीले बताए। ‘हामी वर्षौंदेखि यही बाटो प्रयोग गरिरहेका छौं। वर्षा लागेपछि घरबाट निस्कनै डर लाग्छ’ उनले सुनाए, ‘बिरामी पर्दा एम्बुलेन्स आउन सक्दैन, विद्यार्थीहरू हिलोमा लड्दै विद्यालय जान बाध्य छन्।’ जनताको धैर्यको परीक्षा धेरै भइसकेको केदार खतिवडा हुन्। ‘यो सडकको समस्या एक–दुई वर्षको होइन। पटक–पटक आश्वासन पाइयो तर काम भएन’ खतिवडाले भने, ‘कर तिर्ने बेला हामी नागरिक हौं, सुविधा दिने बेला कसैले सम्झँदैन।’ जनप्रतिनिधिहरूले जनताको पीडा बुझ्नुपर्ने भेषराज थापाले बताए। हिँड्न मिल्ने सडक चाहिएको भन्ने आफ्नो सामान्य माग रहेको उनले सुनाए। ‘आज सडकमै धान रोप्नु हाम्रो आक्रोश मात्र होइन, राज्यप्रति गरिएको गम्भीर प्रश्न पनि हो। आखिर कहिलेसम्म जनताले यस्तै सास्ती खेप्ने?’ उनले प्रश्न उठाए। स्थानीयवासीले सडक स्तरोन्नति तथा कालोपत्रेको काम तत्काल सुरु नगरे थप सशक्त आन्दोलनका लागि उत्रिने चेतावनी दिएका छन्।

२७ जेठ, काठमाडौं। बर्दियास्थित टाइगर ट्र्याक इकोलजले विश्वप्रसिद्ध वास्तुकला पुरस्कार ‘आर्किटाइजर ए+ अवार्ड २०२६’ हासिल गरेको छ। यस प्रतियोगितामा टाइगर ट्र्याक इकोलजले ‘सस्टेनेबल हस्पिटालिटी बिल्डिङ’ अन्तर्गत ‘पपुलर च्वाइस विनर’ को रूपमा विजेता बन्न सफल भएको छ। गैर-नाफामूलक संस्था बिल्डिङ ब्युरोले डिजाइन गरेको यो दिगो पर्यटन संरचनाले स्थानीय थारु वास्तुकला, पर्यावरणमैत्री सामग्री र सामुदायिक हितलाई जोड्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ठूलो ध्यान खिच्न सफल भएको छ।

सन् २०२६ मा निर्माण सम्पन्न भएको यो लज बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र भारतको कतर्नियाघाटा वन्यजन्तु आरक्षलाई जोड्ने खाता करिडोर नजिकै अवस्थित छ। करिब ४ हजार २५० वर्गफिट क्षेत्रफलमा फैलिएको यो लज परम्परागत थारु शैलीबाट प्रेरित छ। यसमा आधुनिक कंक्रीटका ठाउँमा र्याम्ड अर्थ (माटोको पर्खाल), भूकम्प प्रतिरोधी स्टिल रिबार संरचना र पुराना घरहरूबाट संकलित टेराकोटा टाइलहरूबाट बनेको छ।

सन् १९७० को दशकमा निकुञ्ज स्थापना हुँदा विस्थापित थारु समुदाय अहिले बफर जोन क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका छन्। यो क्षेत्रमा करीब एक लाख जनसंख्या वन्यजन्तु र वनपैदावारमा निर्भर छ। यही पृष्ठभूमिमा वन्यजन्तुसँगको द्वन्द्व न्यूनीकरण र स्थानीय समुदायको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि टाइगर ट्र्याक इकोलज स्थापना गरिएको हो।

वन्यजन्तु आक्रमणमा आफ्ना पिता गुमाएका हेमन्त आचार्यको पहलमा यो परियोजना अगाडि बढाइएको हो। सामाजिक योगदानका रूपमा लजको आम्दानीको एक अंश एकल महिला वन्यजन्तु पीडित कोषमा जम्मा गरिन्छ, जसले वन्यजन्तु आक्रमणबाट परिवार गुमाएकी महिलाहरुलाई स्वरोजगार र उद्यमशीलताका लागि आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउँछ। यसैगरी यसले समुदाय-आधारित एन्टि-पोचिङ युनिट (सीबीएपीयू) लाई पनि आर्थिक सहयोग गर्दछ। हाल यस युनिटमा ११९ गाउँका ३ हजार ३३६ युवा स्वयंसेवक सक्रिय छन्, जस मध्ये ५५ प्रतिशत महिला र ४५ प्रतिशत पुरुष छन्।

दिगो वास्तुकलाको उत्कृष्ट नमूना रहेको यो लजमा पर्यटक आवास, सामुदायिक केन्द्र, कार्यालय, रिसेप्सन, भोजन कक्ष र कर्मचारी आवासका सुविधा उपलब्ध छन्। कम ऊर्जा खपत, स्थानीय सामग्री तथा जलवायु अनुकूल डिजाइनका कारण यसलाई दिगो वास्तुकलाको एक प्रमुख उदाहरण मानिन्छ। टाइगर ट्र्याक इकोलजले नेपाली परम्परागत सीपलाई विश्वमञ्चमा चिनाउने, दिगो पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने, जैविक विविधता संरक्षण गर्ने र स्थानीय जनजीवनस्तर उकास्ने नयाँ मोडेल प्रस्तुत गरेको छ।