लेखक: space4knews

समाचार संक्षेप समीक्षा गरिसकिएको छ। जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भाटभटेनीका १२ स्टोर पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएपछि झन्डै ११ अर्ब रुपैयाँको क्षति भएको छ भाटभटेनीले जनाएको छ। भाटभटेनीले पुनर्निर्माणमा थप २० देखि ३० प्रतिशत खर्च लागेर करिब १४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको जनाएको छ। सीओओ पानु पौडेलका अनुसार भाटभटेनीका २७ मध्ये २३ स्टोर सञ्चालनमा छन् र बाँकी दुई असोज र मंसिरसम्म खुल्नेछन्। २३ भदौ, काठमाडौं। व्यवसाय स्थापना गर्न कति मेहनत, लगनशीलता, जोश, लगानी, निरन्तरता र धैर्य चाहिन्छ भन्ने कुरा व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङलाई देखेर सहजै बुझ्न सकिन्छ। लगभग चार दशकअघि २०४१ सालमा गुरुङले एउटा सपना बोकेर काठमाडौं नक्सालमा सानो सटर भाडामा लिएर व्यवसाय सुरु गरेका थिए, जुन कालान्तरमा नेपाली उद्यम क्षेत्रमा एउटा विशिष्ट उदाहरण बन्यो। उनी सुरु गरेका ‘भाटभटेनी डिपार्टमेन्टल स्टोर’ले नेपालमा लगानी, रोजगार र स्वदेशमै केही गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोण स्थापित गरेको थियो। देशभरि रहेका भाटभटेनीका दुई दर्जनभन्दा बढी स्टोरहरूले यसको प्रमाण दिन्छन्। एउटा सानो सटरबाट सुरु भएको भाटभटेनी सुपर स्टोरलाई चार दशकमा देशव्यापी विस्तार गरेर हजारौं रोजगारी सिर्जना गर्न गुरुङले अपार मेहनत गरेका हुन्। उनले सातौं दशकसम्म ७७ जिल्लामा विस्तार गर्ने योजना बनाएका थिए, तर गएको वर्ष २३ भदौमा अचानक ठूलो विनाशकारी घटना आयो। त्यो दिन जेनजी प्रदर्शन सुरु भयो, जसले गुरुङको हजारौं युवालाई रोजगारी दिने सपनालाई धक्का पुऱ्यायो। जेनजी आन्दोलन हिंसात्मक बन्दा सरकारी सम्पत्ति, निजी उद्योग-व्यवसायमा तोडफोड, लुटपाट र आगजनी भयो। मुख्य लक्ष्यमा भने गुरुङको भाटभटेनी सुपर स्टोरहरू पर्न पुगे। तर गुरुङले हार मान्न मानेनन्। उनी दिनरात श्रमशील भए, हजारौं सहकर्मीहरू साथ दिए, र लाखौं उपभोक्ताले समर्थन गरे। एक वर्षपछि भाटभटेनी पुनः उठ्यो। भाटभटेनी सुपर स्टोरका प्रमुख सञ्चालन अधिकृत (सीओओ) पानु पौडेलले भने, ‘१० हजारौं कर्मचारी र लाखौं उपभोक्ताको माया, विश्वास र समर्थनका कारण हामीले भाटभटेनी फेरि उठायौं। हामी यसमा गर्व गर्छौं।’

२३ भदौ, काठमाडौं । मुस्ताङको लोमन्थाङ नजिकै केन्द्र भएर ५.३ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको छ। भूकम्प मापन केन्द्रका प्रमुख लोकविजय अधिकारीका अनुसार मंगलबार राति ९:५३ बजे यो भूकम्प महसुस गरिएको हो।

युरोपियन–मेडिटेरेनियन सिस्मोलोजिकल सेन्टरका अनुसार भूकम्पको केन्द्र भूमिगत सतहबाट करिब ३५ किलोमिटर गहिराइमा रहेको थियो। भूकम्पको धक्का तिब्बतदेखि मुस्ताङ, बागलुङ, धौलागिरि रेंज र देशका विभिन्न भागहरूमा महसुस गरिएको छ।

हालसम्म यस भूकम्पबाट कुनै क्षतिको विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन। पछिल्लो समय हिमाली क्षेत्रहरूमा भूकम्पसँगै पहिरो, हिमताल विस्फोट र बाढी जन्य प्रकोपहरूको जोखिम बढेको देखिएको छ।

सरकारी तथ्यांक अनुसार, जेनजी आन्दोलनका कारण २ हजार ६७१ भवनमा क्षति पुगेको छ र यसको मूल्यांकन ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ रहेको छ। सरकारले क्षतिग्रस्त भवनहरूको पुनर्निर्माणका लागि तीन वर्षे रणनीति तयार पारेको छ, जसअनुसार चालु र आगामी आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले प्रत्येक वर्ष १० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्नेछ। संसद भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत लगायतका संरचनामा ठूलो क्षति भएको भए पनि पुनर्निर्माण प्रक्रिया अझै पनि सामान्य गतिको रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। २३ भदौ, काठमाडौं – २०८२ साल २३ र २४ भदौमा भएका जेनजी आन्दोलनका कारण भौतिक क्षति लगभग १ खर्ब रुपैयाँ नजिक पुगेको छ। ती दिनहरूमा २ हजार ६७१ भवनहरूमा क्षति पुगेको थियो। सरकारले तत्कालीन राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव रविलाल पन्थको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी सार्वजनिक सम्पत्ति, भौतिक सम्पत्ति र निजी प्रतिष्ठानहरूमा पुगेको क्षतिको मूल्यांकन गरी पुनर्निर्माण योजना बनाएर सरकारलाई बुझाएको थियो, जसअनुसार ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको देखिन्छ। यो क्षति कुल गार्हस्थ उत्पादनको १.३८ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक बजेटको आधारमा ४.३० प्रतिशत बराबर रहेको छ।

भौतिक संरचनामा भएको क्षतिको पुनर्निर्माण गर्दा, धेरै सरकारी संरचनाहरू खण्डहर बन्दै गएका छन्। सरकारले क्षतिग्रस्त भवनहरूको प्राविधिक परीक्षण तत्कालै गरिसकेको छ। प्रयोग गर्न योग्य संरचनाहरूलाई तुरुन्तै रंगरोगन गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको छ। गत आर्थिक वर्षमा ९०४ भवनमा मर्मत कार्य सुरु भयो भने ४९४ भवन मर्मत भई पुनः सञ्चालनमा आएका थिए। तर, कुल क्षतिग्रस्त भवनमध्ये ३५ प्रतिशत भवन अझै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन। मर्मत वा पुनर्निर्माण आवश्यक संरचनाहरूका लागि चालु आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गरी पुनःनिर्माण सुरु गरिएको छ। तथापि, आन्दोलनका दौरान केन्द्रिय समस्या बनेका ठूला सरकारी संरचनाहरूको पुनर्निर्माण अझै सुस्त रहेको छ। बानेश्वरस्थित संसद भवन यसको केन्द्रिय उदाहरण हो। भैसेपाटीस्थित मन्त्रीनिवास पुनर्निर्माण भइरहेको छ भने सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयको मुख्य भवन खण्डहरमा रहेको छ। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक प्रकाश अर्यालका अनुसार संसद भवन पुनर्निर्माण वा नयाँ भवन निर्माण गर्ने निर्णय हुन नसकेको कारण प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन।

अन्य संरचनाहरूमा भने केही प्रगति भइरहेको छ। गोदावरी स्थित सम्मेलन हलको डिजाइन काम पूरा भइसकेको छ र अब निर्माणकार्य शुरू हुने तयारीमा छ। काठमाडौं जिल्ला अदालतमा रेट्रोफिट कार्यक्रम सुरु भइसकेको छ भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको भवन डिजाइन तयार भएको छ र निर्माण कार्य सुरु हुन लागेका छन्। दमकस्थित भ्यूटावरमा बढी भौतिक क्षति देखिएको छ र पुनर्निर्माण भइरहेको छ। उपमहानिर्देशक अर्यालले भनेका छन् कि आगामी बजेटमा पूर्वाधार मन्त्रालयले केही कार्यक्रमहरू छुट पाएको भए पनि ती कार्यक्रमलाई मंत्रिपरिषदबाट पुनः स्वीकृत गराएर बजेटमा समावेश गरिनेछ। सिंहदरबारस्थित बढी क्षतिग्रस्त भवनहरूमा मात्रै प्रारम्भिक पुनर्निर्माण कार्य हुँदैछ। तत्कालीन गृह मन्त्रालयको भवनको पुनर्निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने काम जारी छ भने सर्वोच्च अदालत भवनको पुनर्निर्माण पनि अगाडि बढिरहेको छ। यी महँगो र मूल्यवान संरचनाहरूलाई बहुवर्षीय आयोजनाको रूपमा समेटी क्रमशः पुनर्निर्माण गरिने पूर्वाधार मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले बताएका छन्।

नेपाल प्रहरीले आन्दोलनका दौरान धेरै भवन गुमाएको थियो, जसै अनुसार स्थानीय समुदायको नेतृत्वमा केही भवनहरू चाँडै सञ्चालनमा आएका छन् भने अन्य निर्माणाधीन छन्। आन्दोलनका बेला राष्ट्रपति कार्यालय, संघीय संसद भवन, सिंहदरबारस्थित केन्द्रीय सचिवालय, सर्वोच्च अदालत, अन्य अदालतहरू, संवैधानिक आयोगहरू, मन्त्रालयहरू र मातहतका निकायहरू, प्रदेश सरकार तथा मातहतका निकायहरूमा ठूलो क्षति भएको थियो। यसबाहेक स्थानीय तह, सुरक्षा निकायका भवन, निजी आवासीय भवन, राजनीतिक दलका कार्यालय र व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरूमा समेत क्षति पुगेको थियो। सरकारी र सामुदायिक संरचनाको पुनर्निर्माणमा ढिलाइ हुनुको अर्को कारण क्षतिग्रस्त भवनहरूको बीमाको अभाव हो। अध्ययनअनुसार क्षतिग्रस्त २ हजार ६७१ भवन मध्य केवल १३० भवनमा मात्र बीमा रहेको छ, जसमा सरकारी १९ र निजी क्षेत्रका १११ भवनहरू छन्। सरकारले अघिल्लो वर्ष अत्यावश्यक मर्मतकालागि मात्र स्रोत उपलब्ध गराएपछि भवनहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याएको छ भने चालु आर्थिक वर्षमा पुनर्निर्माणकालागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। यस वर्ष धेरै ठेक्का कार्य अघि बढाउने पूर्वाधार मन्त्रालयको योजना छ। आकारले २ हजार ६७१ भवन क्षतिग्रस्त भए पनि तिनीहरू मध्ये कति पुनर्निर्माण भएका छन् र कति अझै खण्डहरमा छन् भन्ने यकिन तथ्यांक छैन। राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रहरूमा ५३ प्रतिशत, निजी क्षेत्रमा ४० प्रतिशत र सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रमा ७ प्रतिशत क्षति भएको छ।

प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा बढी क्षति बागमती प्रदेशमा देखिएको छ। क्षतिग्रस्त २ हजार ६७१ भवनमध्ये ७९.८ प्रतिशत संरचनाहरू सार्वजनिक थिए। केवल भवनमा नै करिब ३९ अर्ब ३१ करोड बराबरको क्षति भएको छ। आन्दोलनका क्रममा मूल्यमा १३ अर्ब रुपैयाँ बराबरका सवारी साधन नष्ट भएका थिए भने अन्य भौतिक सम्पत्ति २० अर्ब ३६ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबर नोक्सानमा परेका थिए। नगद तथा बहुमूल्य वस्तुमाथि २ अर्ब ८१ करोड र अस्थायी एवं निजी सम्पत्तिमा ९ अर्ब २ करोड बराबरको क्षति राष्ट्रिय योजना आयोगले देखाएको छ। निजी क्षेत्रको क्षति ३३ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ रहेको छ, जसमा प्रतिष्ठानको हिस्सा २७ अर्ब ४९ करोड र घरपरिवारको हिस्सा ६ अर्ब ५ करोड रहेको छ। राजनीतिक दल कार्यालय, सामुदायिक संघ संस्था संरचना र सम्पत्तिमा ५ अर्ब ९७ करोड बराबरको नोक्सानी भएको थियो। यी आन्दोलनले १३ अर्ब ८७ करोड बराबरको वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको थियो र करिब २ हजार ९९९ जनाको रोजगारी प्रभावित भएको थियो जस्मा २ हजार ३५३ जनाले पूर्णरूपले रोजगारी गुमाएका थिए। आयोगको पुनर्निर्माण कार्ययोजनाअनुसार सार्वजनिक क्षेत्रमा रहेका भवनहरूको मर्मत र पुनर्निर्माण, सवारी साधन र अन्य भौतिक वस्तुको खरिद र मर्मतका लागि लगभग ३६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान छ।

भूकम्पपश्चात पुनर्निर्माणमाथि आगजनीको प्रभाव रहेका कारण गत वर्षका आन्दोलन केन्द्रहरूकै आधा संरचनाहरू भूकम्पपश्चात पुनर्निर्माण गरिएका थिए। ती समयमा देशले अत्याधिक सार्वजनिक ऋण लिएको थियो। तर पुनर्निर्माण गरिएका भवनहरू पनि आन्दोलनका बेला पुनः क्षतिग्रस्त भएका थिए। आयोगले देखाएको तथ्यांक अनुसार क्षतिग्रस्त भवन मध्ये ४६ प्रतिशत भवन १० वर्षभित्र निर्माण भएका थिए, ४८ प्रतिशत भवन १०–४९ वर्ष पुराना थिए भने ६ प्रतिशत भवन ५० वर्षभन्दा पुराना थिए। अधिकांश क्षति सरकारी भवनहरूमा परेको थियो। १० करोड रुपैयाँभन्दा माथि लागत भएका ५७ संरचनामा १० करोडभन्दा बढी मूल्यको क्षति भएको देखिन्छ। १ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म मूल्यका ९२१ भवनमा आगजनी भएको थियो भने १० लाखदेखि १ करोडसम्म मूल्यका १ हजार ११४ भवनमा आगजनीको घटना भएको थियो।

सरकारले जेनजी आन्दोलनबाट आंशिक वा पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएका सरकारी भवन र संरचनाहरूको पुनर्निर्माण आगामी आर्थिक वर्षभित्र पुरा गर्ने गरी तीन वर्षे रणनीति बनाएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले गत चैतमा क्षतिग्रस्त भवनहरूको पुनर्निर्माण र भौतिक सम्पत्तिको पुनः व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्ययोजना २०८२ सार्वजनिक गरेको थियो जसमा तीन वर्षे रणनीति समावेश छ। यस योजनामा तीन तहका सरकारहरूले पुनर्निर्माणकालागि बजेट विनियोजन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। रणनीतिअनुसार गत, चालु र आगामी आर्थिक वर्षमा क्रमशः पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। राष्ट्रिय आयोजना बैंक, मध्यमकालीन खर्च संरचना र मन्त्रालय स्तरीय बजेट प्रणालीमा यस योजना प्रविष्ट गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। सरकारले सेवा सञ्चालनकालागि आवश्यक भौतिक सम्पत्ति पुनर्निर्माणका लागि चालु र आगामी आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले वर्षेनी १०–१० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्ष डेढ अर्ब रुपैयाँ र स्थानीय तहले प्रत्येक वर्ष सवा ३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरी पुनर्निर्माण कार्य कार्यान्वयन गर्ने नीति बनाएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले चालु आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त सरकारी भवनहरूको प्रवलीकरण र पुनर्निर्माण प्राथमिकतामा राखिएको घोषणा गरेका थिए। यसअनुसार पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालु आवको लागि लगभग ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ।

जेनजी आन्दोलनमा ३ हजार ३ सय ९० जनाले २३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबरको बीमा दाबी गरेका छन्, तर अहिलेसम्म ८ अर्ब ८२ करोड मात्र भुक्तानी भइसकेको छ। भाटभटेनीले ८ अर्ब दाबी गरेकोमा हालसम्म साढे २ अर्ब मात्र पाएको छ भने हिल्टन होटलको ५ अर्ब दाबी अदालतमा पुगेको छ। नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार, सर्भेयरको मूल्याङ्कन, कागजात प्रक्रिया र पुनर्बीमा सम्बन्धी प्रक्रिया कारणले गर्दा बीमा दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ भइरहेको छ। २३ भदौ, काठमाडौं।

जेनजी आन्दोलनमा भएको नोक्सानीमा बीमितहरूले गरेको दाबीको एक वर्ष बितिसक्दा पनि पूर्ण भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्। २०८२ साल भदौ २३ र २४ गतेका दिनको जेनजी आन्दोलनमा बीमा गरिएको २३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्तिमा क्षति पुगेको भएता पनि बीमितहरूले करिब ९ अर्ब मात्रै दाबी भुक्तानी पाएका छन्। नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार जेनजी आन्दोलनबाट क्षति पुगेका ३ हजार ३ सय ९० जनाले क्षतिपूर्ति माग गरेका छन्।

अहिले सम्म बीमा क्षेत्रमा २३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको छ। आन्दोलन भएको एक वर्ष पूरा हुँदा, बीमा कम्पनीहरूले गत असार २२ गतेसम्म कुल ८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ मात्र भुक्तानी गरेका छन्, जुन दाबीको कुल ३८ प्रतिशत मात्र हो। बीमा दाबीमा बीमितले माग गरे अनुसार सबै रकम भुक्तानी नहुन सक्ने प्राधिकरणका एक अधिकारीले स्पष्ट पार्दै भने।

‘बीमितले क्षतिपूर्ति माग गरेपछि कम्पनीले क्षतिको मूल्याङ्कन गरेर मात्रै भुक्तानी दिन्छन्, मूल्याङ्कनको क्रममा कतिपय दाबीको भुक्तानी नदिनुपर्ने वा माग गरेजति दिन नपर्ने अवस्था पनि आउँछ,’ ती अधिकारीले भने। जेनजी आन्दोलनमा सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमा आगजनी र तोडफोड भएको थियो। आन्दोलनका कारण कुल करिब ८४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो।

२३ भदौ, डोटी । बहिनी पहिलो पटक महिनावारी भइन्, परिवार र समाजले सल्लाह गर्‍यो– २२ दिनसम्म गोठमा राख्ने । उक्त कुरा डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिका–८, लडगडाका १८ वर्षीय किशोर टेकेन्द्र कडायतलाई मन परेन । उनले चर्को विरोध गरे । ‘मलाई त्यो कुरा मन परेन । बहिनीलाई गोठमा होइन, सुरक्षित घरैमा राख्नुपर्छ भनेर आवाज उठाएँ,’ उनी भन्छन्, ‘म कडा रूपमा प्रस्तुत भएपछि गोठमा राख्न दबाब दिने आँट कसैले गरेनन् ।’ टेकेन्द्रले परिवारभित्रै गरेको त्यो विद्रोहले बहिनी ‘छाउपडी’ बारेर गोठमा बस्नुपर्ने बाध्यताबाट बचिन । ‘मलाई आमा र अरू गाउँका महिला पनि गोठमा अहसज भएर बसेको देख्दा अप्ठेरो लाग्थ्यो । झन् सानै उमेरकी बहिनी त्यहाँ एक्लै कसरी बस्नसक्छ भन्ने लाग्यो,’ उनी भन्छन् । छाउगोठ घरभन्दा टाढा एकान्तमा हुने, असुरक्षित र सानो हुने भएकाले खुट्टा पनि तान्न नमिल्ने, न बन्द गर्ने झ्याल–ढोका हुने देख्दा आफूलाई साह्रै नराम्रो लाग्ने गरेको उनी बताउँछन् । उनमा छाउगोठ बसेका महिला देख्दा असन्तुष्टि पलाउँदै गएको थियो । जब आफ्नै बहिनीको पालो आयो, अनि भने उनमा भएको त्यो विद्रोह बिष्फोट भयो । उसो त उनले छाउगोठमा महिलाको मृत्यु भएका समाचार सुन्ने गरेका थिए । त्यसबाट उनको मनमा आफ्नै गाउँघरमा गोठका दृश्य आउँथे । जब गोठमा बसिरहेका महिला देख्थे, तिनै समाचार मनमा घुम्थे । ‘सानै उमेरकी बहिनीलाई एक्लै गोठमा राख्नुपर्ने सुनेपछि म झस्किएको थिएँ । अनि राख्दै नदिने अड्डी कसेँ,’ उनले भने । बहिनीलाई छाउगोठमा बस्न रोक्ने टेकेन्द्रको आँटलाई गाउँका अरू किशोर–किशोरी र सामाजिक अगुवाहरूले साथ दिए । अरूको पनि साथ पाएपछि उनले आफ्नो बहिनीलाई मात्र नभई अन्य महिलाको पनि छाउगोठको बासबाट मुक्ति दिलाउन छाउगोठ भत्काउने अभियान चलाइरहेका छन् । खुसीको क्षण टेकेन्द्रको बुझाइमा छोरी पहिलो पटक महिनावारी हुनु खुसीको कुरा हो । तर, एक बालिकाका लागि त्यो क्षण मानसिक र शारिरीक रूपमा भने केही असन्तुलन पैदा गर्ने हुनसक्छ । ‘त्यस्तो बेला झन् घरपरिवारको साथ चाहिन्छ । तर, समाजले नै सल्लाह गरेर एक्लै छाउगोठमा राख्ने भनेपछि मैले आफूलाई सम्हाल्न सकेको थिएन,’ उनी सम्झन्छन् । जब उनले विद्रोह गरेर बहिनीलाई गोठबाट निकाल्न सफल भए, त्यो क्षण निकै खुसीको रहेको उनी बताउँछन् । ‘त्यो दिन सवैभन्दा खुसी महसुस गरेँ । बहिनी पनि खुसी भएको पाएँ,’ उनी भन्छन् । आलोचना र साथ टेकेन्द्र गाउँका छाउगोठ भत्काउने अभियान्तिर लाग्दा गाउँकै बुढापाका र अभिभावक समेतले चर्को आलोचना गरे । उनलाई परम्परा तोड्न लागेको, देवता विरुद्ध लागेको जस्ता आरोपहरू लागे । तर, उनले हिम्मत हारेनन् । उनको हिम्मतमा अरूले पनि साथ दिन थालेपछि त्यो अभियानकै रूप लिएर गाउँभरि फैलियो । अचेल लडागडाका गाउँगाउँसम्म छाउगोठ भत्काउने अभियान चलिरहेको छ । अचेल टेकेन्द्रले थाहा पाएका छन्, त्यो छाउगोठ भत्काउने कामले महिलामाथि हुने विभेदको अन्त्य मात्र नभई महिलामाथि हुने हिंसाजन्य तथा हानिकारक अभ्यास र ज्यानकै जोखिमको खतराबाट जोगाउने काम पनि भएको छ । टेकेन्द्रले सुरु गरेको अभियानले छाउगोठ भत्काएपछि महिलाहरू अहिले घरभित्रै बस्न थालेका छन् । तर, बुढापाकाले भनेजस्तो कुनै समस्या भएको छैन । उनलाई अचेल लाग्छ– समस्या छाउगोठमा होइन, सोचमा रहेछ । टेकेन्द्रको अभियानलाई हातेमालो गर्न सशक्त महिला, समृद्ध नेपाल कार्यक्रमले पनि सघाइरहेको छ । जसमा दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको पनि योगदान छ । टेकेन्द्रको सहासिक विद्रोहले गाउँमा जकडिएको छाउपडी प्रथा अन्त्य गर्न योगदान पुग्ने विश्वास स्थानीय अधिकारकर्मी रमा भण्डारीको छ ।

२३ भदौ, काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेल र सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सेनले बाढी प्रभावित विद्यालयको निरीक्षण भ्रमण गरेका छन्। मन्त्री दुवैले समेटिएको टोलीले प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर विभिन्न शैक्षिक संस्था तथा पूर्वाधारको स्थलगत अनुगमन गरेका छन्। भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षणका क्रममा मन्त्रीहरूले विद्यालय भवन, शैक्षिक पूर्वाधार तथा विद्यार्थीको शैक्षिक अवस्थाबारे जानकारी लिएका छन्। उनीहरूले प्रभावित क्षेत्रमा स्थानीय तहका प्रमुख, जनप्रतिनिधि तथा सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिसँग अन्तरक्रियासमेत गरेका छन्। अनुगमन टोलीमा स्थानीय सरकारका प्रमुख तथा अन्य जनप्रतिनिधिको सहभागिता थियो।

भ्रमण कार्यतालिकाअनुसार अनुगमन शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, विदुरबाट सुरु भएको थियो। त्यसपछि त्रिभुवन त्रिशूली माध्यमिक विद्यालयको पुलवारि क्षेत्रबाट बाढी प्रभावित स्थानको अवलोकन गरिएको थियो। टोलीले न्यूरेनी सुन्दरी माध्यमिक विद्यालयस्थित होल्डिङ सेन्टर तथा सामुदायिक बहुउद्देश्यीय भवन, विदुर (नुवाकोट दरबार) को समेत अवलोकन गरेको थियो। कार्यतालिकाअनुसार विदुरस्थित कर्भट हल, चन्द्रज्योति माध्यमिक विद्यालय तथा अन्नपूर्ण पञ्चकन्या आधारभूत विद्यालयको भवनको अनुगमन गरिएको थियो।

भ्रमणका क्रममा बाढीका कारण शैक्षिक संस्थाका भवन तथा अन्य पूर्वाधारमा परेको क्षति, विद्यालय सञ्चालनको अवस्था र विद्यार्थीको पठनपाठनमा परेको प्रभावबारे स्थलगत जानकारी लिनुका साथै प्रभावित विद्यालय तथा विद्यार्थीको शैक्षिक गतिविधि सहज बनाउन आवश्यक पहल गर्ने विषयमा सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिसँग छलफल गरिएको छ। भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र तनहुँका १५ स्थानीय तह प्रभावित भएका छन्। सरकारले ती स्थानीय तहलाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिसकेको छ। प्रारम्भिक विवरणअनुसार बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट र धादिङका १९ विद्यालय पूर्ण तथा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। बाढीबाट १६ जना शिक्षक र २१७ जना विद्यार्थी सम्पर्कविहीन रहेका छन् भने नौ हजार ७४२ विद्यार्थीको सिकाइ प्रभावित भएको प्रारम्भिक विवरणमा उल्लेख छ।

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा ९ वटा खाताहरुमा ८ अर्ब ७६ करोड ६९ लाख रुपैयाँ र दुई अमेरिकी डलर खातामा २ करोड ११ लाख ८ हजार ४७१ अमेरिकी डलर मौज्दात रहेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, अमेरिकी डलरलाई १५०.८८ को दरले रूपान्तरण गर्दा कोषको कुल मौज्दात ११ अर्ब ९५ करोड १७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।

रसुवा–भोटेकोशी बाढीपछिको कुल सङ्कलन ७ अर्ब ६८ करोड ४४ लाख रुपैयाँ र २ करोड ५ लाख २२ हजार ४२३ अमेरिकी डलर पुगेको छ। यो विपद् अघिको २ अर्ब ८ करोड २४ लाख रुपैयाँ मौज्दातबाहेकको रकम हो। भदौ २३ गते एकै दिनमा ३० करोड ६२ लाख रुपैयाँ र १ लाख १२ हजार ३२ अमेरिकी डलर प्राप्त भएको छ।

राहत तथा उद्धार कार्यका लागि भदौ १६ गते राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई १ अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिएको छ।