लेखक: space4knews

अत्यन्त तातो पेय पदार्थ सेवन गर्दा भोजननली क्यान्सरको जोखिम बढ्न सक्ने चेतावनी जारी गरिएको छ। नियमित रूपमा अत्यन्त तातो चिया वा कफी सेवन गर्ने व्यक्तिहरूलाई सावधानी अपनाउन सुझाव दिइएको छ। बेलायतका वैज्ञानिकहरूले गरेको अध्ययनले अत्यन्त तातो पेय पदार्थले भोजननली क्यान्सरको जोखिम बढाउन सक्ने देखाएको छ।

करिब १० लाख जनामा गरिएको यस अध्ययनले तातो पेय पदार्थ सेवन र भोजननली क्यान्सरबीचको सम्बन्धमा अहिलेसम्मकै ठूला प्रमाणहरू प्रस्तुत गरेको छ। चिया वा कफी “मनतातो” अवस्थामा सेवन गर्नेहरूको तुलनामा “धेरै तातो” पेय पदार्थ सेवन गर्नेहरूको भोजननली क्यान्सर हुने जोखिम लगभग तीनगुणा बढी पाइने छ। यद्यपि, विज्ञहरूले अन्य कारकहरूको तुलनामा यसबाट क्यान्सरको कुल जोखिम अझै पनि कम नै रहेको बताएका छन्। तातो पेय पदार्थलाई बाफसहित सेवन गर्दा पेटसम्म जाने मार्गका कोशिकाहरूको भित्री सतहमा नोक्सान पुग्न सक्छ।

भदौ १० गतेको भोटेकोशी-त्रिशूली विनाशकारी बाढीले विभिन्न स्थानमा फरक प्रकारका पीडा सिर्जना गरेको पीडितहरूले बताएका छन्। आफन्त र खेतबारी दुवै गुमाएका मानिसहरूको पीडा अलि भिन्न छ भने केही जनाले आफन्त गुमाएका पनि छन् तर खेतबारी भने बचाइरहेका छन्, ती व्यक्तिहरूको पीडामा भने अर्को किसिमको चिन्ता देखिन्छ। ‘कालो गाउँ’ भनेर परिचित रसुवाको आमाछोदिङमो गाउँपालिका-३ अन्तर्गत पर्ने गत्लाङ गाउँबाट कम्तीमा २९ जना बाढीपछि हराइरहेका छन्, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन्। गत्लाङ गाउँमा सिधा रूपमा बाढी नपरे पनि बाढीको प्रभावले गाउँलाई गम्भीर असर गरेको छ। सीमावर्ती बजारमा काम गर्न गएका धेरै मानिसहरू बाढीको चपेटामा परेका छन्। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूका अनुसार कन्टेनर चलाउने, रसुवा-तिब्बत सिमानामा पसल तथा आपूर्तिकर्ताका रूपमा कार्यरत गत्लाङवासीहरूले पनि ठूलो क्षति भोगेका छन्।

शायद गत्लाङका अधिकांश बासिन्दा तामाङ समुदायका हुन् जसलाई परिवारका सदस्य हराउनुले दुःख त छ तर बाढीपछि गाउँको सडक सम्पर्कमा अवरोध भएपछि नयाँ किसिमको चिन्ता थपिएको छ। गाउँलाई जोड्ने सडक सञ्जाल नहुँदा बारीमा फलिरहेका लाखौँ मूल्यका बन्दाकोबी बेच्न नसकी कुहिएर नष्ट हुने भएपछि कसरी दिनचर्या चलाउने भन्ने चिन्ता देखिएको छ। ‘बाटो नबनेर विनाश नहोस्’ गत्लाङकी ४० वर्षीया फुर्पु वाङमो तामाङ बाढी गएपछि धेरै दिनपछि शनिवार बारी पुगेकी थिइन्। त्यहाँ झारपात फुलेको देखेर तिनले झारपात हटाउन थालेकी हुन्। “अबको १५-२० दिनमा बन्दाकोबी बेच्न मिल्ने अवस्था आउँछ, तर सडक छैन। यो कुराले कुहेर नष्ट हुने चिन्ता थपिएको छ,” उनले झारपात हटाउँदै भने।

किसानहरूले बन्दाकोबीबाट चामल, नुन, तेल जस्ता आवश्यक सामग्री किन्ने र आफ्ना बच्चाहरूलाई पढाउने सुनाइन्। “के खाने? बच्चाहरूलाई कसरी पढाउने? धेरै चिन्ता छ।” फुर्पुले यस वर्ष करिब ६ रोपनीमा बन्दाखेती गरेकी छन्। “पोखरे झण्डै दुई लाख रुपैयाँ बराबरको बिक्रि गरिसकेका थियौं तर यस वर्ष गएको वर्षभन्दा बढी रोपेको छौं,” उनले भनिन्। फुर्पुका पति निमा नोर्बु तामाङ स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा काम गर्छन् र जागिरबाट बचेको समय खेतीमा सहयोग गर्छन्। पाँच वर्षदेखि बन्दाखेती गर्दै आएका उनीहरूलाई विगत तीन वर्षदेखि उत्पादन वृद्धि हुँदै आएको छ। “पोखरले राम्रो बिक्री पाएपछि यस वर्ष हामी मात्र होइन, अरू किसानले पनि बढी उत्पादन गरेका छन् तर विपद् आएपछि बिक्री हुन सकेन भने गाईबस्तुलाई समेत खुवाउन सकिँदैन,” निमाले भने।

नेपालका विभिन्न पाँच निजी स्कूल संस्थाहरूले सरकारले माग गरेको अनुरूप भोटेकोशी र त्रिशूली बाढी प्रभावित १,००० विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिन १ अर्ब रुपैयाँ सहयोग दिने घोषणा गरेका छन्। यो निजी क्षेत्रबाट बाढी पीडित बालबालिकाका लागि घोषण गरिएको सबैभन्दा ठूलो सहयोग मध्ये एक हो। संस्थाहरूले बाढीमा अभिभावक गुमाएका २०० विद्यार्थीहरूलाई निशुल्क आवास र भोजनसहित छात्रवृत्ति दिइने बताएका छन्। भदौ १० गतेको विनाशकारी बाढीपछि कैयौँ विद्यार्थी हालसम्म अझै सम्पर्कविहीन छन् भने हजारौँ विद्यार्थीहरूको अध्ययन प्रभावित भएको छ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको पहलमा सोमबार निजी र आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन), राष्ट्रिय निजी र आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (एनप्याब्सन), उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ (हिसान), प्री–स्कूल एजुकेशन नेपाल (एपिन) र मन्टेस्सोरी असोसिएशन नेपालले बाढी प्रभावित विद्यार्थीहरूका लागि यस सहयोगको घोषणा गरेका हुन्। हिसानका अध्यक्ष युवराज शर्माले भने, “हामी निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाहरूले हाल कम्तीमा १,००० जना पाँचदेखि १८ वर्ष उमेरका विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिनेछौं।” प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले भने, “काठमाडौंमा रहेका करिब ६,००० निजी स्कूलहरूमा प्रभावित विद्यार्थीहरूलाई पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउनेछौं।”

शिक्षामन्त्रीका सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले भने, “हामी समग्र छात्रवृत्ति प्रणालीको समीक्षा गर्दै थियौं र यो विपद्ले उक्त योजना छिटो ल्याउन प्रेरित गर्‍यो।” उनले थपे, “ठूलो विपत् पश्चात् विद्यार्थीहरूलाई पढाइमा फर्काउनु अघि उनीहरूको मानसिक तयारीलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ।” बाढीले शैक्षिक क्षेत्रमा पुर्याएको क्षति र प्रभावित विद्यालयहरूको विवरण संकलन भइरहेको छ।

अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्ड (सेन्टकम) ले उल्लेख गरेको छ कि तेहरानले विगत दुई दिनमा दुई पटक अमेरिकी युद्धपोतलाई निशाना बनाएपछि त्यसको जवाफमा अमेरिकी फौजले इरानका पाँच वटा तेल ट्याङ्करमाथि हमला गरेको छ। सेन्टकमका अनुसार, ओमानको खाडीमा रहेका र इरानको रिभोलुसनरी गार्ड्स कोर्प्ससँग सम्बन्धित चार इरानी तेल ट्याङ्करहरू र खाडी तटमा रहेको मुख्य तेल टर्मिनल खार्ग टापु नजिकै अर्को ट्याङ्कर निशाना बनाइएको थियो।

तेहरानको जवाफमा जोर्डनस्थित अमेरिकी सैन्य अड्डामा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरियो, तर जोर्डनले इरानले छोडेका २० मध्ये १८ क्षेप्यास्त्र आफ्नो हवाई प्रतिरक्षा प्रणालीले खसाल्न सफल भएको जनाएको छ। फेब्रुअरी २८ मा इरानमाथि सुरु गरिएको आक्रमण भई महिना बितिसक्दा, गत साता अमेरिका र इजरायलबीच तीव्र समान शैलीका आक्रमणहरू घटेका छन्। एशियाका शुरुवाती कारोबारमा तेलको मूल्य बढेको छ: बेन्चमार्क ब्रेन्ट क्रूड १.५ प्रतिशतले बढेर ९९.४१ डलर प्रति ब्यारल पुगेको छ भने अमेरिकी व्यापारमा रहेको तेल १.६ प्रतिशतले बढेर ९५.५५ डलरमा पुगेको छ।

जोर्डनको सशस्त्र फौजका प्रवक्ता अनुसार, इरानले गरेको जोर्डनतर्फको क्षेप्यास्त्र प्रहारका क्रममा दुईवटा कम मानवीय बसोबास क्षेत्रहरुमा क्षेप्यास्त्र खसेका थिए। इरानले थप जवाफात्मक हमलाको चेतावनी पनि दिएको छ। यसले कुवेत र बाहरेनको बन्दरगाह नजिकै अमेरिकासँग सम्बन्धित ट्याङ्कर चालक दललाई “उनीहरूको जहाजहरूलाई निशाना बनाइने” भन्दै तुरुन्त त्यहाँबाट बन्दरगाह छोड्न आग्रह गरेको छ।

इरानले अमेरिकी युद्धपोतलाई बलिस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रहार गरी निशाना बनाएपछि पछिल्लो चरणमा तनाव बढेको छ। आक्रमणमा कुनै पनि अमेरिकी सैनिकलाई क्षति नभएको बताइएको छ। अमेरिकाले यसको जवाफस्वरूप ती पाँच तेल ट्याङ्करलाई लक्षित गरेको छ जसलाई “अरबौं डलरको छायाँ सञ्जालको हिस्सा” भनिएको छ, जसले IRGC र यसका क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरूलाई आर्थिक सहायता पुर्‍याउँछ।

जेन जी शहीदकी आमा भन्छिन्: ‘छोरा सधैँ सपनामा आउँछ’। जेन जी आन्दोलनबारे छानबिन आयोग र मानव अधिकार आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयन भइरहेको छैन भनी शहीद परिवारले गुनासो गरेका छन्। भ्रष्टाचार, कुशासन र नातावादको अन्त्य गर्ने मागका साथ नयाँ पुस्ताले गरेको विद्रोहमा गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते कतिपयले ज्यान गुमाए र अन्य धेरै घाइते भए।

तर आफ्ना परिवारका सदस्यहरूले देखेका सपना अधुरै रहेको भन्दै जेन जी शहीद परिवारका सदस्यहरूले शहीदको साँचो सम्मान हुन नसकेको बताएका छन्। हेर्नुहोस् विभिन्न शहीदका परिवारका सदस्यसँग गरिएको कुराकानीबाट तयार पारिएको यो भिडिओ स्टोरी।

रसुवा बाढीको दुई हप्ता नाघिसकेको भए पनि अधिकारीहरू मानव क्षतिको वास्तविक परिमाण थाहा पाउन “तत्काल सम्भव नहुने” र “पहिचान र पुष्टि कार्य वर्षौँसम्म चल्न सक्छ” बताएका छन्। नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता अबि नारायण काफ्ले भन्छन्, “हराएका व्यक्तिहरूका यथार्थ तथ्याङ्क अझै हामीसँग छैन। कतिपय शवहरू कहिल्यै फेला नपर्न पनि सक्छन्।” प्रहरी विवरणअनुसार फेला परेका झण्डै १४ सय शवमध्ये करिब पाँच सयमा मात्र आंशिक अङ्गहरू छन्। तिमध्ये लगभग एक सय शव मात्रै परिवारले बुझ्न सकेका छन्।

सरकारका दुई निकाय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र प्रहरीबीच बेपत्ता व्यक्तिहरूको संख्यामा लगभग तेह्र सयको फरक छ। मङ्गलवार साँझ सार्वजनिक विवरण अनुसार प्राधिकरणले करिब ५ हजार ३ सय जनालाई सम्पर्कविहीन बताउँदै आएको छ भने प्रहरीले करिब ४ हजार १ सय जना बेपत्ता रहेको जानकारी दिएको छ। प्राधिकरणकी प्रवक्ता शान्ति महतले भने, “हाल भनिएको सम्पर्कविहीनको वास्तविक संख्या यति नै नहुन पनि सक्छ। तिनीहरू मृत वा उद्धार भएका पनि हुनसक्छन्।” उनले थपिन्, “पहिचान नभएको शवलाई कानुन अनुसार सम्पर्कविहीनबाट हटाउन मिल्दैन।”

प्रहरी अधिकारीहरूले शव सङ्कलनमा “पहिले कहिल्यै नदेखिएको समस्या” भोगिरहेको बताएका छन्। केन्द्रीय प्रवक्ता काफ्लेका अनुसार प्रहरीले चीनतर्फको सीमादेखि भारतसम्मका खोलाका दुवै किनारमा रहेका पुरिएका घर, ओडार लगायतका संरचनाहरू खोज्न ठूलो अभियान सुरु गर्न लागेको छ। “ड्रोन, तालिमप्राप्त कुकुर, बाइनाकुलरको प्रयोग गरेर ठूलो जनशक्ति लगाएर खोजी गरिरहेका छौँ,” काफ्लेले बताए। विपद्को पहिलो स्थान रसुवागढी नाकाभन्दा तलपट्टि दुई सय किलोमिटरभन्दा बढी दूरीमा त्रिवेणीधाम नजिकै दुई हप्तादेखि पनि शव सङ्कलनको काम भइरहेको छ।

भारत सीमावर्ती नवलपरासी पश्चिमका प्रहरी प्रवक्ता मदन थापा भन्छन्, “हामीले सग्लै भेटेका शवहरू पनि अनुहारका आधारमा पहिचान गर्न सक्ने अवस्था थिएन। बचतका रूपमा भेटिएका अवशेषहरूले झनै चुनौती थपेका छन्।” २०० भन्दा बढी शव सङ्कलन भए पनि थापाको टोलीले परिवारलाई ९ वटा शव मात्रै हस्तान्तरण गर्न सफल भयो। “त्यो पनि शवलाई ट्याटुबाट चिनेर सम्भव भएको थियो,” थापाले बताए। “एक व्यक्तिका थुप्रै अवशेषहरू हुनसक्ने सम्भावना पनि छ।”

हालै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीले झन्डै ३ खर्ब ८६ करोड रुपैयाँको क्षति पुर्‍याएको प्रारम्भिक आँकडा प्रस्तुत गरिसकेको छ, तर अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले भने पुनर्निर्माण पहिलेभन्दा सबल शैलीमा गर्न ९ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुन सक्ने बताएका छन्। उनले जस्ताको तस्तै पुनर्निर्माण नगरि जोखिम सहने क्षमता भएको र सबल पुनर्निर्माण गर्दा “६ अर्ब डलर”सम्मको खर्च आउन सक्ने बताएका छन्। सामान्य पुनर्निर्माणको तुलनामा सबल पुनर्निर्माण गर्दा खर्च धेरै बढ्न सक्ने उनले थपे।

सरकारले प्रारम्भमा द्रुत क्षति मूल्याङ्कन गर्दैछ र पछि विस्तारमा विपद् पछिको क्षति मूल्याङ्कन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। “हामी पनि अहिले द्रुत क्षति आकलनमा सहभागी छौँ। त्यसपछि एक देखि डेढ महिनाभित्र विस्तृत आवश्यकताहरूको मूल्याङ्कन (पोस्ट-डिजास्टर नीड असेस्मेन्ट, पीडीएनए) गर्ने योजना छ,” राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले बताएका छन्।

भोटेकोशी बाढीपछि थुप्रै देश तथा बहुपक्षीय दातृ निकायहरूले सहयोग गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सङ्कलन भइसकेको छ। भारतले विभिन्न चरणहरूमा राहत सामग्री र उद्धार टोलीहरू पठाइरहेको छ। चीनले पनि राहत सामग्री र तत्काल ३० करोड रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ र मानवीय सहायताका साझेदारहरूले करिब ५ करोड डलर (७.५ अर्ब रुपैयाँ) भन्दा बढी आकस्मिक अपिल जारी गरेका छन्। “भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढी र पहिरोले परिवारहरूले केही समयमै आफ्ना सदस्य, घर र जीविकोपार्जन गुमाएका छन्,” नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय आवासीय संयोजक लिला पिटर्स याहियाले बताइन्।

लेख जानकारीगल्छी-विदुर सडक खण्ड अवस्थित देवीघाटमा तादी खोलामा जारी बेलिब्रिज जडान कार्य आउँदो लगभग “दुई दिनभित्र” पूरा हुने आशा गरिएको सडक विभागका प्रवक्ताले बताए। त्यहाँ पूर्वमा रहेको ५५ मिटर लामो पुल बगाएपछि हाल नेपाली सेनाले आफ्नो उपलब्ध बेलिब्रिज प्रयोग गरी सडक सञ्चालन गर्न लागेको छ। सडक विभागसँग ५० मिटर लम्बाइ मात्र उपलब्ध भएकाले त्यसैको डिजाइन अनुसार सेनाले जडान गर्दैछ। तर सेनासँग ७६ मिटर लामो बेलिब्रिजहरू पनि छन्। अधिकारीहरूले सबैभन्दा प्रमुख प्राथमिकता छिटो रसुवालाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्नु र पृथ्वी राजमार्गको भासिएको भाग खुलाउने रहेको बताएका छन्।

सरकारका अनुसार रसुवा बाढीका कारण ४१ वटा मोटर पुल, ४५ वटा झोलुङ्गे पुल र करिब ४० किलोमिटर सडक क्षतिग्रस्त भएका छन्। १० भदौमा आएको रसुवा बाढी पछि रसुवाको मुख्य सडक सञ्जाल टुटिएको छ। “हाम्रो प्राथमिकता छिटो भन्दा छिटो बेत्रावतीसम्म सडक खोल्दै रसुवाको धुन्चेलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्नु हो,” सडक विभागका प्रवक्ता इञ्जिनियर शुभराज न्यौपानेले भने। “बेत्रावतीमा पूर्वमै सडकमा करिब ५०० ठाउँमा खोला बगेकाले यसलाई पुनः सर्जना गर्न पहिलो काम आवश्यक देखिन्छ। बेत्रावती बजारमै ३-४ मिटरसम्म ढुङ्गा-माटो जमेको पनि हटाउनुपर्ने चुनौती छ।”

सरकारले बलियो पुल जडान गर्नु अगाडि सडक पुनर्निर्माण गर्ने चुनौती पनि रहेको छ। अधिकारीहरूले बेलिब्रिज सामान्यतया दुई देखि तीन साताभित्र जडान गर्ने बताएका छन्। “तर सडक ट्र्याक खोल्न सकियो भने कहिलेकाहीं खोलामा पाइप राखेर गाडी गुडाउने विकल्प पनि हुन सक्छ,” न्यौपानेले थपे। धादिङको कृष्णभीरमा पृथ्वी राजमार्गसँग जोडिएको भित्तो काटेर सवारीका लागि एकतर्फी ट्र्याक खोल्ने तयारी भए पनि प्राविधिकहरूले अझै पहिरो जोखिमको मूल्यांकन गरिरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

ग्यासको ‘कृत्रिम अभाव’ र ‘मनमानी मूल्य वृद्धिपछि’ सरकारले कुनै कदम नचालेको भन्दै केही उपभोक्ता अधिकारवादी संस्था सरकारले अकर्मण्य भएको आरोप लगाएका छन्। पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत कृष्णभीरमा पहिरो आएपछि वैकल्पिक मार्गबाट ग्यास ढुवानी गर्दा लागत बढेपछि व्यवसायीहरूले काठमाडौंमा खाना पकाउने ग्यासको मूल्य वृद्धि गरेका छन्। “सरकारले मूल्य तोक्नुपर्ने जिम्मेवारी व्यवसायीले सम्हाल्न खोज्नु कत्तिको विडम्बना हो,” उपभोक्ता मञ्च नेपालका महासचिव विष्णु तिमिल्सेनाले भने, “ग्यास पाउनको अवस्था अहिले धेरै कठिन र बढी मूल्य तिरेर मात्र सम्भव भइरहेको छ।” यसैगरी, ‘कन्ज्यूमर आई नेपाल’की अध्यक्ष विमला खनालले पनि सरकारले “कालोबजारलाई प्रोत्साहन गरिरहेको” टिप्पणी गरिन्। “ग्यासको समस्या महिनौंसम्म कायम रहँदै आइरहे पनि समाधान भएको छैन। अहिले त प्राकृतिक विपद्को बहाना बनाइसकेको छ।”

एलपी ग्यास उद्योग सङ्घले हालै उपत्यकामा एलपी ग्यास वितरण गर्ने सबै उद्योगलाई नेपाल आयल निगमले तोकेको प्रतिसिलिन्डर २ हजार ६० रुपैयाँमा वैकल्पिक ढुवानी खर्चको अतिरिक्त १०५ रुपैयाँ ३८ पैसा थप गरी ग्यास बिक्री वितरण गर्न भनेको थियो, जुन २ हजार १६५ रुपैयाँ ३८ पैसाभन्दा बढी नहुने व्यवस्था हो। काठमाडौंमा ग्यास कति र कसरी भित्रिंदैछ? मध्यपूर्वमा द्वन्द्व सुरु भएयता प्रभावित हुँदै आएको खाना पकाउने एलपी ग्यासको आपूर्ति श्रृंखला कृष्णभीरमा आएको पहिरोले झनै प्रभावित भएको देखिन्छ। भदौ १४ मा करिब १०० मिटर सडक भासिएपछि उक्त सडक खण्ड प्रभावित भएको छ। आयल निगमका प्रमुख नागेन्द्र साहका अनुसार हाल काठमाडौंमा दैनिक औसत ३० हजार सिलिन्डर ग्यास भित्रिरहेको छ। “सामान्य अवस्थामा दैनिक ३५ हजारदेखि ४० हजार सिलिन्डर आवश्यक पर्छ,” उनले भने, “सडक अवरुद्ध हुँदा पनि यसभन्दा कम आउनेमा हामीलाई खुशी हुनुपर्छ।”

बिहीबार, शुक्रबार र शनिबार गरी १६ वटा उद्योगले ८७,८७७ सिलिन्डर काठमाडौंमा ल्याएका छन् भने आयल निगमले आइतबार जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ। काठमाडौंमा करिब १९ वटा ग्यास सिलिन्डर भर्ने प्लान्ट छन्। तर कृष्णभीरमा सडक अवरुद्ध भएपछि ठूला ग्यास ट्रक काठमाडौं आएर पुगिरहेका छैनन्। “व्यवसायीहरूले हेटौँडा, वीरगञ्ज, नवलपरासी, धनुषा लगायतका स्थानहरूमा ग्यास भरिरहेका छन्,” उनले भने, “हामी सकेसम्म विपद्को बेलामा व्यवस्था सहज बनाउन पहल गरिरहेका छौं।”

सामान्यतया आयल निगमले नै डिजेल, पेट्रोल तथा ग्यासको मूल्य निर्धारण गर्छ। तर अहिले व्यवसायीहरूले अतिरिक्त ढुवानी खर्च थपेर ग्यासको मूल्य आफैले निर्धारण गर्न थालेपछि कतिपय उपभोक्ताले यसलाई असामान्य मानेका छन्। “व्यवसायीले मूल्य वृद्धि गर्दा सरकारले कुनै भूमिका देखा छैन र जागरुकता पनि छैन,” उपभोक्ता मञ्चका तिमिल्सिनाले भने। ग्यास विक्रेता महासङ्घका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्याल भने विशेष परिस्थितिमा गरिएको ढुवानी खर्चका निर्णयलाई सहायताको रुपमा लिनुपर्ने तर्क गर्छन्। “ठूला होटलहरूले गाडी भाडा थप तिरेर भए पनि होटलहरू बन्द नहुन पाउँ भनेको हो,” उनले बताए।

आयल निगमका साहले भने अहिलेको अवस्थाले अतिरिक्त ढुवानी खर्च राख्न पाउने अधिकार भएको बताए। “ग्यास प्लान्टबाट ५० किलोमिटर भित्रको क्षेत्रमा व्यवसायीहरूले तोकिएको मूल्यमै बेच्नुपर्छ र मूल्य वृद्धि गर्न पाइँदैन। तर त्योभन्दा टाढा दशभरिया क्षेत्र हो भने ढुवानी खर्च थप्न पाइन्छ। यो नयाँ नियम होइन, पुरानो नियम हो। अहिले यस्तो कठिन समयमा यसो नगर्न आग्रह गरिरहेका छौं,” उनले जोड दिए। ग्यास विक्रेता महासङ्घका अर्यालले थपिएको ढुवानी खर्चले वास्तविक खर्च कभर नगरेको बताए। “१०५ रुपैयाँ मात्र कुरा होइन, म अहिले हेटौँडामा छु। यहाँबाट एउटा टाटा मोबाइलमा ग्यास लैजाँदा काठमाडौंसम्म जान ३५ हजार रुपैयाँ लाग्छ भनिएको छ। त्यसमा ८० वटा सिलिन्डर लैजाँदा प्रति सिलिन्डर ४०० रुपैयाँ मात्रै पर्छ।” “महँगो हुनु हुँदैनथ्यो, तर विषम अवस्थामा केही त्याग गर्नुपर्छ,” उनले थपे। ‘कन्ज्यूमर आई नेपाल’की खनालले भने ढुवानी जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताइन्। “सरकारले अनुदान दिनुपर्छ वा सरकारी वा सेनाको गाडीमार्फत ल्याउनु पर्छ। प्रधानमन्त्री मरिचमान श्रेष्ठले जहाजबाट मट्टितेल ल्याएर खाना पकाउने व्यवस्था मिलाएका थिए,” उनले भनिन्।

आयल निगमका साहले अहिलेको समस्याको समाधानका लागि सबै पक्ष मिलेर अघि बढ्नुपर्ने तर्क गरे। “प्रकृतिले बाटो बिगारिदियो। यस्ता अवस्थामा मात्र आपत्ति जनाएर कहाँ पुगिन्छ?” “कृष्णभीरको सडक चाँडै खुल्ने छ। सडक खुल्ने बित्तिकै स्थिति सहज हुन्छ र काठमाडौंमा २,६०० रुपैयाँमा ग्यास बिक्री हुने अवस्था आउँछ,” साहले भने। उपभोक्ता मञ्चका तिमिल्सिनाले अहिले बजारमा ग्यास उपलब्ध भए पनि कालोबजारबाट मात्र पाइने बताउछन्। “२,६०० रुपैयाँ मूल्यमा पाउनु पर्ने ग्यास उपभोक्ताले २,७८० रुपैयाँमै पाइरहेका छन्।” यस अवस्थामा सरकारले तत्काल नियन्त्रण गर्नुपर्ने तिनीहरूको सुझाव छ। “नत्र व्यापारीहरूले यो अवस्था लामो समयसम्म कायम राख्नेछन्।” ग्यास विक्रेता महासङ्घका अर्यालले कसैबाट बदमासी भेटिए कारबाही आवश्यक रहेको बताए। “बदमासी कतै नभएको भन्न सक्दिनँ, केही ठाँउमा हुन सक्छ।”

नेपालमा प्राय: वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमन गर्छ। विभागका निर्देशक अनिल किरातीका अनुसार अनुगमन तीव्रता साथ भइरहेको छ, तर कालोबजारका घटना कम मात्र पाइन्छन्। “सामान्यतया तीन टोली खटाउनेमा अहिले दस टोली परिचालन गरेका छौं। भर्खरै भक्तपुरमा एक व्यवसायीलाई ग्याससम्बन्धी कुप्रथाका लागि तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्यौं। त्यस्तै केही साना कारबाहीहरू भइरहेको छ।” ग्यासको मूल्य तोकिएको भन्दा बढी लिइएको प्रमाणको कमिले कारबाही गर्न कठिन भएको बताए। “यसरी निरन्तर गुनासो आएपछि कारबाही कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ,” किरातीले बताए।