लेखक: space4knews

सरकारले एकपटकका लागि ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका निजामती कर्मचारीहरुलाई एकैपटक अवकाश दिने व्यवस्था गर्ने योजना बनाएपछि विज्ञहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन्। भूमिव्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा तयार गरी हाल उक्त मस्यौदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएको जनाएको छ। मस्यौदाअनुसार, ऐन लागु हुने मितिमा एकपटकका लागि ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएका कर्मचारीहरुलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रावधान राखिएको छ। तर विज्ञहरुले यस्तो गर्दा धेरै अनुभवी कर्मचारीहरु एकैपटक सेवा बाहिरिने र त्यसले कार्यप्रदर्शनमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भन्दै वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन्।

अर्को तर्फ, एकपटक यसरी अवकाश दिइसकेपछि कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष राख्ने व्यवस्था गर्न लागिएको बताइएको छ। यसले उमेरमा एक दिनको अन्तरले पनि कामदारलाई पाँच वर्षको सेवा अवधि हराउनुपर्ने अवस्था आएको र त्यसरी अवकाश दिने काम उचित नरहेको विज्ञहरुले बताएका छन्। सरकारले किन ल्यायो यो व्यवस्था? भूमिव्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार, यो व्यवस्था पहिले अर्थ मन्त्रालयमा विधेयक मस्यौदा पठाउँदा नराखिएको भए पनि हाल कानुन मन्त्रालयमा पठाउनुअघि थप गरिएको हो।

त्यो अधिकारीले यो व्यवस्था धेरै पक्षबाट उपयुक्त नदेखिए पनि कर्मचारीहरूले विरोध गर्ने ठाउँ रहन्न भन्ने बताएका छन्। “यो व्यवस्था पुरानो जनशक्ति हटाएर नयाँ जनशक्ति ल्याउने विचारले गरिएको हो र कर्मचारीहरूको सबै माग पूरा नहुने र मन्त्रालयहरू समायोजन भएपछि सही सङ्ख्यामा कर्मचारी रहने भन्ने हो,” उनले बताए। मन्त्रालयका छलफलले यो कानुन लागु भए लगभग आठ देखि दस हजार निजामती कर्मचारी एकैपटक अवकाश पाउने देखिएको छ। तर विज्ञहरूले यस्तो एकसाथ अनुभविप कर्मचारी बिदा हुनु समग्र कार्यसम्पादनका लागि उपयुक्त नठान्छन् र विकल्प स्वरूप ‘गोल्डन ह्यान्डशेक’ दिन सुझाव दिन्छन्।

२८ जेठ, सुर्खेत। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले कर्णाली प्रदेशस्तरीय अगुवा कार्यकर्ता भेला आयोजना गरेको छ। यस भेलामा पार्टीको सङ्गठनात्मक स्थिति, विगत निर्वाचनको समीक्षा र आगामी राजनीतिक कार्यदिशाबारे छलफल गरिएको छ। जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले कर्णालीको आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरण र पहिचानलाई पार्टीको मुख्य प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन्।

उहाँले वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा पार्टीलाई पूर्ण रूपमा सशक्त बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उत्पीडित वर्ग र पिछडिएको क्षेत्रका अधिकार सुनिश्चित गर्न कार्यकर्ताहरूलाई गाउँ गाउँमै पुगेर सङ्गठन विस्तारमा लागि निर्देशन दिनुभयो। कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज बलवीर नेपालीले कर्णाली भौगोलिक रूपमा विकट भए पनि राजनीतिक चेतनाको हिसाबले अग्रणी रहेको चर्चा गर्दै पार्टीका नीति र एजेन्डाहरू जनतासम्म पुर्याउन ठोस कार्ययोजना बनाउनु पर्नेमा जोड दिए।

केन्द्रीय सदस्य तथा लुम्बिनी प्रदेश सांसद अम्बिका काफ्लेले पार्टीभित्र आन्तरिक एकता, अनुशासन र सक्रियता बढाएर मात्र आगामी राजनीतिक चुनौतीहरूको सामना गर्न सकिने विचार व्यक्त गर्नुभयो। त्यस्तै, केन्द्रीय सदस्य लिला सिजापतीले सङ्गठनलाई जीवन्त राख्न तल्लो तहका कार्यकर्ता र जनतासँगको संवाद निरन्तरता दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। जसपा नेपाल कर्णाली प्रदेश समितिका अध्यक्ष रगबिर मिजारको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त भेलामा प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट आएका अगुवा कार्यकर्ताहरूले स्थानीय तहमै सङ्गठनको स्थिति, चुनौती र आगामी रणनीतिबारे सुझाव दिएका थिए।

२७ जेठ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विपक्षी दलहरूलाई निषेध गर्न जिम्मेवारभन्दा बिना योजना संसदीय छानबिनको माग नगर्न आग्रह गरेका छन्। ‘जथाभावी संसदीय छानबिन ! के संसद् त्यति सस्तो भयो ? संसदीय छानबिन भन्नलाई …’ अर्थमन्त्री वाग्लेले बुधबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा भने। करको दरमा हेरफेर गरेको आरोप लगाउँदै विपक्षी दलहरूले अर्थमन्त्री वाग्लेकै राजीनामा माग गरिरहेका छन्। आर्थिक विधेयकमा भएको करदरको परिवर्तनबारे संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग उठाउँदै आएका छन्। यस विषयमा जवाफ दिँदै वाग्लेले भने, ‘माननीय सांसदहरू आज बिहान उठ्नुभयो। नुवाइधुवाइ गर्नुभयो, चिया खानुभयो, गाडी चढेर आउनुभयो। नर्मल। माइतीघर आउँदा पौने ८ बजेको रहेछ। छानबिनले पत्ता लगाउने त त्यही हो।’ उनले छानबिन समितिको काम कति उच्च सान्दर्भिक हुन्छ भनी बुझाउने प्रयास गरे।

‘होइन अवैध काम गरेको छ, उजुरी परेको छ, फोन ट्याप गरेको छ, म्यासेज गरेको प्रमाण छ, पेपरमा केही कैफियत देखिन्छ त्यस्तो भएन न छानबिन गर्ने हो।’ अर्थमन्त्री वाग्लेले स्पष्ट पारे। करदरमा परिवर्तन गरेको र यसको सूचना चुहावट गरेको आरोप लगाउँदै विपक्षी दलहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफमा अर्थमन्त्री वाग्लेले छानबिन गर्ने कुनै आधार नभएको बताएका छन्। डा. स्वर्णिम वाग्लेले यही जेठ १५ गते आर्थिक विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेका थिए। उक्त विधेयकको पृष्ठ संख्या ४६४ रहेको थियो भने अर्थ मन्त्रालयले संशोधन गरी आफ्नो वेबसाइटमा राखेको विधेयकको पृष्ठ संख्या ४४८ मात्र छ। अर्थ मन्त्रालयले १६ पृष्ठ हटाएर विधेयक सार्वजनिक गरेको हो। संसद्मा पेश गरिएको र अर्थ मन्त्रालयले वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेको आर्थिक विधेयकका करसम्बन्धी व्यवस्थामा स्पष्ट भिन्नता देखिएको छ। संसद्को जानकारहरूका अनुसार संसद्मा पेश भइसकेको विधेयकमा संशोधन गर्न संसद्को स्वीकृति अनिवार्य हुन्छ। संसद्मा पेश आर्थिक विधेयकमा भएका विषयहरू सही गर्न पहिला संसद्मा संशोधन पास गर्नुपर्दछ। अर्थ मन्त्रालयले संसद्को अनुमति बिना आफैंले विधेयकमा परिवर्तन गर्न सक्दैन। यस विषयमा प्रश्न उठाउँदै नेकपा एमालेले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेको छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र श्रम संस्कृति पार्टीले अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका छन्।

२७ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले परीक्षा हलभित्र भेटिएका मोबाइल फोन र त्यसमा रहेको डाटा नष्ट नगर्न प्रहरीलाई आदेश दिएको छ। सिरहाका परीक्षा हलभित्र फेला परेका मोबाइल फोनहरू प्रहरीले पानीमा डुबाएर नष्ट गरेपछि सर्वोच्च अदालतले उक्त कार्य नगर्न आदेश जारी गरेको हो। मोबाइल फोनहरू पानीमा डुबाएर नष्ट गरिएका विषयमा अधिवक्ता अनिलकुमार साह लगायतले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए।
न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले परीक्षा हलभित्र भेटिएका मोबाइलहरू नष्ट नगरी सुरक्षित राख्न गृह मन्त्रालय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहालाई आदेश दिएको छ। साथै, सर्वोच्च अदालतले ‘किन मोबाइल फोन र त्यसमा रहेको डाटा नष्ट गरिएको हो?’ भन्ने विषयमा कारण पेस गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ।

२७ जेठ, बाजुरा। रानीसैन संघर्ष समितिले बाजुराको जिल्ला सदरमुकाम मार्तडीसहितका हाटबजार र कर्णाली करिडोर सडक बन्द गरेको छ। समितिका अनुसार, जिल्लाको हिमाली गाउँपालिका–३ रानीसैनमा जेठ ५ गते भएका घटनाका दोषीलाई पक्राउ गरी कानुनी कारबाही गर्न माग गर्दै जिल्ला सदरमुकाम मार्तडी लगायतका क्षेत्र बन्द गरिएको हो।

जेठ ५ गते रानीसैनको लाम्पाटामा हुम्लाका स्थानीयको आक्रमणमा परी हिमाली गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कूलबहादुर थापा, वडा नम्बर ३ का वडासदस्य ३४ वर्षीय पेमागारा गुरुङ, उनकी श्रीमती ३३ वर्षीया लक्ष्मी गुरुङ, स्थानीय २४ वर्षीय मिनु कुँवर, प्रहरीचौकी विच्छ्यामा कार्यरत प्रहरी सहायक हवल्दार महेश धामी घाइते भएका थिए।

यस्तै, जेठ २३ गते रानीसैनको लाम्पाटामा हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकाका एकसयभन्दा बढी व्यक्तिको समूहले गोठमा आगजनी गरेको, घर ध्वस्त पारेको र ३५ परिवारलाई विस्थापित गरेको कुरा हिमाली गाउँपालिकाका प्रवक्ता भीमानन्द पाण्डेले बताए। उक्त घटनाको विरोधस्वरुप बजार र कर्णाली करिडोर सडक बन्द गरिएको उनले जानकारी दिए। रानीसैन घटनामा संलग्न २३ जनालाई पक्राउ गर्नुपर्ने संघर्ष समितिको माग छ।

जीवित घटनामा हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिका–२ थालीका स्थानीय देवराज रावलसहित २३ जना संलग्न भएको भन्दै उनीहरू विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुरामा उजुरी दर्ता भएको छ। तर अहिले सम्म पक्राउ पुर्जी जारी नभएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुरामा दबाब दिन बजार बन्द गरिएको पनि पाण्डेले जानकारी दिएका छन्।

जेठ ३ गते रानीसैनको लाम्पाटामा अस्थायी प्रहरीचौकी निर्माणका काम सुरु भएपछि हुम्लाबासीले सीमा विवाद निकाल्दै विरोध जनाएका थिए। रानीसैन क्षेत्रमा बहुमूल्य जडीबुटी, संरक्षित वन्यजन्तु जस्तै घोरल, मृग, भालु लगायत जनावरको चोरी शिकारी गरेर चीनको हिल्सा पुर्‍याउने अवैध धन्दा भइरहेको हुँदा लाम्पाटामा बसोबास गर्ने जनजाति समुदायमाथि सांघातिक आक्रमण भएको हिमाली गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष राजकला सार्कीले दाबी गरिन्।

संघर्ष समितिले बुधबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी डोरेन्द्र निरौलालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। ज्ञापनपत्रमा जेठ ३ र ५ गतेका घटनाका पाँच जना घाइतेको उपचार आवश्यक पर्ने, लाम्पाटा क्षेत्रको नापी नक्सा मालपोत र नापी कार्यालयले सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग उल्लेख गरिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी डोरेन्द्र निरौलाले लाम्पाटामा एक साता अगाडि सचिवस्तरको निर्णयबाट सशस्त्र प्रहरी बलको सीमा सुरक्षा चौकी (विपिओ) र नेपाल प्रहरीको अस्थायी प्रहरीचौकी स्थापना गरिएको बताएका छन्।

२७ जेठ, विराटनगर। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) कोशी प्रदेश सभापतिमा चार जना उम्मेदवार रहेका छन्। मोरङको विराटचोकमा जारी पहिलो प्रदेश अधिवेशनमा सुरुमा सात जनाले सभापतिका लागि मनोनयन दर्ता गरेका थिए। तर, तीन जनाले उम्मेदवारी फिर्ता गरेपछि चार जना मात्रै चुनावी प्रतिस्पर्धामा बाँकी छन्।

निर्वाचन समितिका अनुसार प्रदेश सभापतिमा सुनसरीकी निर्वर्तमान कार्यवाहक सभापति गोमा तामाङ, झापाका चन्द्रकुमार गौली (निरज), तेह्रथुमका डाक्टर खगेन्द्र कटुवाल र मोरङका चन्द्रबहादुर राई उम्मेदवार छन्। प्रदेश सदस्य पदका लागि ६९ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गरिसकेका छन्। सदस्यबाट निर्वाचित मध्येबाट पार्टीको उपसभापति १, प्रदेश महामन्त्री १ र सहमहामन्त्री २ जना छनोट गरिनेछ।

सदस्यहरूको भोटबाट सर्वसम्मत छनोट नभए निर्वाचन हुने छ। नयाँ नेतृत्वका लागि आजै मतदान हुनेछ। रास्वपाले प्रदेश सभापति पदका लागि २१ हजार रुपैयाँ उम्मेदवारी शुल्क तोकेको छ। प्रदेश उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री पदका लागि मनोनयन शुल्क १७ हजार ५ सय रुपैयाँ र प्रदेश सदस्य पदमा १० हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ।

२७ जेठ, पोखरा। गण्डकी विश्वविद्यालयको रजिस्ट्रार पदमा डा. ढाकाराम भण्डारी नियुक्त भएका छन्। उपकुलपति डा. कृष्ण अधिकारीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको समितिले सिफारिस गरेका ३ जना प्रतिस्पर्धीमध्येबाट भण्डारी चयन भएका हुन्। कुलपति प्राडा इन्द्रप्रसाद तिवारीले बुधबार उनलाई उक्त पदमा नियुक्त गरेका छन्। समितिले डा. भण्डारीसँगै डा. श्रीकान्त खतिवडा र राजेश ठकुराठीको नाम पनि सिफारिस गरेको थियो।

डा. भण्डारी गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (जिपास्ट) का पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन्। हाल उनी सेन्टर फर इन्भाइरोन्मेन्टल एन्ड सस्टेनेबल एग्रिकल्चरल रिसर्च (सिजार) मा कार्यकारी निर्देशकको रूपमा कार्यरत छन्। नेपाल र जर्मनीमा डेढ दशकभन्दा बढी समय शैक्षिक नेतृत्व, अनुसन्धान व्यवस्थापन, विज्ञान तथा प्रविधि नीति निर्माण र संस्थागत विकासमा कार्यरत रहेका छन्। जर्मनीको जस्टस लिबिग विश्वविद्यालयबाट उनीले प्राकृतिक विज्ञानमा विद्यावारिधि (पीएचडी) पूरा गरेका छन्। इरास्मस मुन्डस छात्रवृत्तिमा जर्मनी, नर्वे र फ्रान्सका विश्वविद्यालयहरूबाट एड्भान्स्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी इन केमिस्ट्रीमा स्नातकोत्तर गरेका छन्।

पोखरा विश्वविद्यालयबाट फार्मेसी विषयमा स्नातक गरेका भण्डारीले शिक्षण, अनुसन्धान र प्रशासनलाई सँगसँगै अघि बढाएका छन्। पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले उनलाई जिपास्टको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गरेका थिए। त्यसपछि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको नेतृत्वमा रहेको सरकारले जिपास्ट खारेज गरिदिएको थियो। जिपास्टमा उनले प्रशासनिक संरचना विकास, कर्मचारी भर्ती प्रणाली सुधार, वैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापना र गण्डकी प्रदेशको विज्ञान तथा प्रविधि नीतिको मस्यौदा निर्माणमा नेतृत्व दिएका थिए।

डा. भण्डारी औषधि विज्ञान, विश्लेषणात्मक रसायनशास्त्र, खाद्य सुरक्षा, मेटाबोलोमिक्स, लिपिडोमिक्स, प्रोटियोमिक्स र उच्चस्तरीय मास स्पेक्ट्रोमेट्री इमेजिङका विज्ञका रूपमा परिचित छन्। उनका ४० भन्दा बढी अनुसन्धान लेख प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलहरूमा प्रकाशित छन्। हाल उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालय र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा विद्यावारिधि तहका अनुसन्धानार्थीहरूको सह–सुपरिवेक्षकका रूपमा कार्यरत छन्। विश्वविद्यालय प्रशासन, अनुसन्धान व्यवस्थापन, स्रोत परिचालन, नीति निर्माण र अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक सहकार्यमा अनुभव हासिल गरेका डा. भण्डारीको नियुक्तिले गण्डकी विश्वविद्यालयको शैक्षिक र अनुसन्धान क्षमतामा थप मजबुती आउने अपेक्षा गरिएको छ।

२७ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रिय सभामा आएर विपन्न चलचित्र विधेयक, २०८२ को दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाएको छ। बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले ‘दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिको बैठकमा पठाइयोस्’ भनी प्रस्ताव राखेका थिए। सो प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा पारित भएपछि चलचित्र विधेयक शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पठाइएको हो।

सरकारले २०२६ सालदेखि लागु भइरहेको पुरानो चलचित्र ऐनलाई समसामयिक आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्दै संघीय संरचना, समावेशिता र नयाँ प्रविधि अनुसार कानुनी व्यवस्था आवश्यक भएको बताउँदै नयाँ विधेयक अघि बढाएको हो। चलचित्र क्षेत्रलाई केवल मनोरञ्जनमूलक माध्यम मात्र नभई सामाजिक, सांस्कृतिक तथा सिर्जनशील उद्योगको रूपमा विकास गर्न नयाँ ऐन आवश्यक रहेको भन्दै सञ्चार मन्त्रालयले यो विधेयक प्रस्तुत गरेको हो।

चलचित्रमार्फत् नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनको प्रमुख गन्तव्यका रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने, स्वदेशी तथा विदेशी चलचित्र प्रदर्शन अघि अनिवार्य जाँचको व्यवस्था गर्ने तथा नेपाली चलचित्रको विकास, विस्तार, प्रवर्द्धन र नियमन प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको छ। विधेयक तयार गर्दा नेपालको संविधान, राष्ट्रिय आम सञ्चार नीति २०७३ र राष्ट्रिय चलचित्र नीति २०७१ लाई आधार बनाइएको जानकारी दिइएको छ। संविधानको व्यवस्थाअनुसार सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणसँग सम्बन्धित नीतिमा भाषा, लिपि, संस्कृति, साहित्य, कला, चलचित्र र सम्पदाको संरक्षण तथा विकासका लागि नयाँ कानुन आवश्यक रहेको जनाइएको छ।