लेखक: space4knews

२५ भदौ, काठमाडौं । अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताहरूले गरेको एक अध्ययन अनुसार धेरै तातो चिया वा कफी जस्ता पेय पदार्थ नियमित रूपमा पिउँदा इसोफेगियल क्यान्सरको जोखिम उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने पाइएको छ। ‘इन्टरनेसनल जर्नल अफ क्यान्सर’ मा प्रकाशित उक्त अनुसन्धानलाई यस क्षेत्रमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो अध्ययन मानिन्छ, जसमा करिब १० लाख पुरुष तथा महिलाहरूको तथ्याङ्क विश्लेषण गरिएको थियो। अनुसन्धानका अनुसार ६५ डिग्री सेल्सियस वा सोभन्दा बढी तापमान भएका धेरै तातो पेय पदार्थ पिउने मानिसहरूमा गुनगुनु पेय पदार्थ पिउनेहरूको तुलनामा फूड पाइपको क्यान्सर हुने जोखिम करिब तीन गुणा बढी हुन्छ।

दैनिकमा छ वा सोभन्दा बढी कप तातो पेय पदार्थ सेवन गर्दा पनि यो जोखिम थप बढ्ने अध्ययनले देखाएको छ। वैज्ञानिकहरूका अनुसार धेरै तातो तरल पदार्थले फूड पाइपका भित्री कोशिकाहरू (सेल्स) क्षति पुर्याउँछ, जसले क्यान्सरको जोखिम निम्त्याउँछ। अध्ययनकी प्रमुख अनुसन्धानकर्ता डा. केरेन पपीरका अनुसार दक्षिण अमेरिकामा पिइने ‘मेट’ नामक धेरै तातो हर्बल पेय पदार्थमाथि गरिएका अघिल्ला अनुसन्धानहरूले पनि यस्तै नतिजा देखाएका थिए। सामान्यतया केतलीमा पानी उम्लँदा तापमान १०० डिग्री सेल्सियस हुन्छ भने कपमा खन्याएपछि तापक्रम ९० देखि ९५ डिग्री सेल्सियससम्म पुग्छ।

तर, टेकअवे कफी वा चिया पिउँदा ४९ देखि ६० डिग्री सेल्सियसको तापक्रम उपयुक्त मानिन्छ। दूध मिसाउँदा पेय पदार्थ केही चिसिन्छ भने पनि पिउनुअघि केही मिनट पर्खिनु स्वास्थ्यका लागि सुरक्षित हुनेछ भन्ने अनुसन्धानकर्ताहरूको सुझाव छ। तथापि, विज्ञहरूका अनुसार यस्तो प्रकारको क्यान्सर (स्क्वामस सेल इसोफेजियल क्यान्सर) दुर्लभ मानिन्छ। आम मानिसमा यसको समग्र जोखिम निकै कम हुन्छ। अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार धेरै तातो पेय पदार्थ खान छाडेमा फूड पाइपको क्यान्सरका १० मध्ये १ वा २ केसहरू नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। क्यान्सर रिसर्च युकेका अनुसार धेरै तातो पेय पदार्थभन्दा पनि धुम्रपान र अत्यधिक मदिरा सेवन फूड पाइपको क्यान्सरका मुख्य कारण हुन्। त्यसैले धुम्रपान नगर्नु र रक्सीको सेवन घटाउनु नै यस क्यान्सरबाट बच्ने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय हो। छाती वा घाँटी दुख्नु, खाएको खाना निल्न गाह्रो हुनु, पेट पोल्नु र तौल घट्नु फूड पाइपको क्यान्सरका मुख्य लक्षणहरू हुन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि अमेरिकी डलरको खरिददर १५१ रुपैयाँ ८८ पैसा र बिक्रीदर १५२ रुपैयाँ ४८ पैसा तोकेको छ। यसका साथै, राष्ट्र बैंकले युरो, पाउन्ड, युआन लगायतका विभिन्न विदेशी मुद्राको विनिमयदर पनि निर्धारण गरेको छ। भारतीय रुपैयाँको एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ, र यो दर आवश्यकतानुसार संशोधन गर्न सकिने जानकारी दिइएको छ। २५ भदौ, काठमाडौं।

राष्ट्र बैंकका अनुसार युरोपियन युरोको एकको खरिददर १७६ रुपैयाँ ५४ पैसा र बिक्रीदर १७७ रुपैयाँ २४ पैसा, युके पाउन्ड स्ट्रलिङ्गको एकको खरिददर २०५ रुपैयाँ ५२ पैसा र बिक्रीदर २०६ रुपैयाँ ३३ पैसा, स्विस फ्र्याङ्कको एकको खरिददर १८७ रुपैयाँ ३७ पैसा र बिक्रीदर १८८ रुपैयाँ ११ पैसा कायम गरिएको छ।

अष्ट्रेलियन डलरको एकको खरिददर १०९ रुपैयाँ ५९ पैसा र बिक्रीदर ११० रुपैयाँ ०१ पैसा, क्यानडियन डलरको एकको खरिददर ११० रुपैयाँ १७ पैसा र बिक्रीदर ११० रुपैयाँ ६१ पैसा, सिङ्गापुर डलरको एकको खरिददर १२० रुपैयाँ ०५ पैसा र बिक्रीदर १२० रुपैयाँ ५२ पैसा तोकिएको छ।

राष्ट्र बैंकले हङकङ डलरको एकको खरिददर १९ रुपैयाँ ३७ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ४४ पैसा, कुवेती दिनारको एकको खरिददर ४९५ रुपैयाँ २९ पैसा र बिक्रीदर ४९७ रुपैयाँ २४ पैसा, बहराइन दिनारको एकको खरिददर ४०२ रुपैयाँ ८४ पैसा र बिक्रीदर ४०४ रुपैयाँ ४३ पैसा, ओमानी रियालको एकको खरिददर ३९४ रुपैयाँ ४९ पैसा र बिक्रीदर ३९६ रुपैयाँ ०५ पैसा रहेको छ। वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जानकारी दिइएको छ।

समाचार सारांश जेनजी आन्दोलनपछि थापाथलीका टाटा, सीजी, महिन्द्रा, सुजुकी र हुन्डाईसहित आधा दर्जनभन्दा बढी शोरुममा आगजनी र तोडफोड हुँदा करिब एक अर्ब रुपैयाँको क्षति भएको थियो। सिप्रदी ट्रेडिङले ८० प्रतिशत संरचनात्मक क्षति र आठ गाडी नष्ट भए पनि ७० दिनमै थापाथलीको टाटा शोरुम पुनर्निर्माण गरेर २०८२ मंसिर १ गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याएको थियो। २०८३ भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी बाढीले रसुवागढी भन्सार यार्डबाट ५०० भन्दा बढी सवारीसाधन र २०० भन्दा बढी मालबाहक ट्रक बगाउँदा अटो आपूर्ति शृंखला फेरि प्रभावित भएको छ। २३ भदौ, काठमाडौं। एक वर्षअघि थापाथली क्षेत्रमा रहेका गाडीका शोरुममा कतै सिसा फुटेका थिए, कतै गाडी जलेर खरानी भएका थिए। कतै शोरुमको संरचना नै बाँकी थिएन। २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको दोस्रो दिन काठमाडौंको प्रमुख अटो हब मानिने थापाथलीका आधा दर्जनभन्दा बढी गाडी शोरुममा आगजनी र तोडफोड भयो। टाटा मोटर्स, सीजी मोटर्स, महिन्द्रा, सुजुकी, हुन्डाईलगायतका शोरुम त्यसको प्रत्यक्ष मारमा परे। आन्दोलनपछि सार्वजनिक भएको विवरणअनुसार अटो व्यवसायमा मात्रै करिब एक अर्ब रुपैयाँको क्षति भएको थियो। सीजी मोटर्सका तीन शोरुम पूर्णरूपमा ध्वस्त हुँदा करिब ४० करोड रुपैयाँको क्षति भएको कम्पनीले जनाएको थियो। टाटा मोटर्सको आधिकारिक बिक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङलाई मात्रै करिब २० करोड रुपैयाँको क्षति पुगेको थियो। सुजुकी, हुन्डाई र महिन्द्राका शोरुममा पनि करोडौंको क्षति भयो। थापाथलीमा रहेका विभिन्न शोरूम तथा त्यसमा राखिएका नयाँ गाडी जलेका थिए। त्यो बेलाको क्षति गाडी र भवनमा मात्रै सीमित थिएन। अटो व्यवसायीका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या थियो– ग्राहकको मनोविज्ञान। देशको राजनीतिक र सामाजिक वातावरणले बजारमा अनिश्चितता थपेको थियो। खरानीबाट उठ्दै थियो बजार समय सधैं एउटै अवस्थामा रहँदैन। आन्दोलनपछि क्षतिग्रस्त शोरुमहरू विस्तारै पुनर्निर्माण हुन थाले। व्यवसायीहरूले अस्थायी संरचनाबाट कारोबार सञ्चालन गरे। कतिपयले सेवा केन्द्र र वैकल्पिक बिक्री केन्द्रबाट ग्राहकलाई सेवा दिइरहे। सिप्रदीले थापाथलीको टाटा शोरुममा ८० प्रतिशत संरचनात्मक क्षति र आठवटा गाडी पूर्णरूपमा नष्ट भएको अवस्थामा समेत करिब ७० दिनमै नयाँ स्वरूपमा शोरुम सञ्चालनमा ल्यायो। मुख्य शोरुम बन्द हुँदा कम्पनीले अस्थायी बिक्री केन्द्रमार्फत कारोबारलाई निरन्तरता दिएको थियो। आगजनी तथा तोडफोडका कारण क्षति पुगेको उक्त शोरुम ७० दिनमै निर्माण गरेर २०८२ को मंसिर १ गतेदेखि पुनः सञ्चालनमा आएको थियो। सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालिको प्यासेन्जर भेहिकल डिभिजनका महाप्रबन्धक सावन्तजंग सिजापतिले जेनजी आन्दोलनका कारण क्षति पुगेको शोरुम ७० दिनमै पुनर्निर्माण गरेर पूर्ण सञ्चालनमा ल्याइएको बताए। आगजनी तथा तोडफोडका कारण ८ गाडीमा पूर्णरूपमा क्षति पुगेको थियो भने शोरुमको ८० प्रतिशत संरचना नोक्सान भएको थियो। यसले अटो बजार कुनै समय ध्वस्त भए पनि सधैका लागि मर्दैन भन्ने सन्देश दिएको थियो। ग्राहक विस्तारै फर्किए। कम्पनीहरूले नयाँ मोडल ल्याउन थाले। प्रतिस्पर्धा बढ्यो। विशेषगरी विद्युतीय सवारीतर्फ नेपाली बजारमा नयाँ ब्रान्ड र नयाँ मोडल थपिँदै गए। एक वर्षभित्रै नाइमा मोबिलिटी एक्स्पोदेखि नाडा अटो शोसम्म आइपुग्दा अटो बजारको दृश्य फेरियो। नाइमा एक्स्पोमा ५३ ब्रान्ड र ४० नयाँ मोडल प्रदर्शन भए। नाडा अटो शोमा पनि ५३ सवारी ब्रान्डसहित २०० भन्दा बढी स्टल राखिए। नयाँ गाडी हेर्न र किन्न ग्राहकको चासो बढ्दै गएको व्यवसायीहरूले बताउन थाले। भृकुटीमण्डपमा आयोजित शोमा दर्जनौं ब्रान्डले नयाँ मोडल, छुट तथा वित्तीय योजना सार्वजनिक गरे। अटो बजार विस्तारै ‘आन्दोलनपछिको रिकभरी’ बाट ‘नयाँ प्रतिस्पर्धा’ को चरणमा प्रवेश गर्दै थियो। तर, एक वर्षपछि अर्को विपत्ति आयो। एक वर्षपछि बाढीको असर जेनजी आन्दोलन भएको दिनभन्दा करिब एक वर्षपछि, २०८३ भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीले अटो क्षेत्रलाई फेरि अर्को ठूलो धक्का दियो। यसपटक आगोले होइन, पानीले गाडी बगायो। रसुवागढी भन्सारको यार्डमा रहेका सबै सवारीसाधन बाढीले बगाएको प्रारम्भिक विवरण आयो। भन्सार क्षेत्रबाट मात्रै ५०० भन्दा बढी सवारीसाधन बगे, नष्ट भए। भन्सार यार्डमा रहेका गाडी मात्रै होइन, चीनबाट नेपालतर्फ सामान लिन पुगेका ठूलो संख्याका कन्टेनर तथा ट्रक पनि बाढीमा परे। दुई सयभन्दा बढी मालबाहक ट्रक बाढीले बगाएको अनुमान गरिएको थियो। अर्थात्, एक वर्षअघि काठमाडौंको बिक्री केन्द्रमा गाडी जलेको अटो क्षेत्रले एक वर्षपछि आफ्नो आपूर्ति शृंखलाकै महत्त्वपूर्ण विन्दुमा अर्को ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्‍यो। यो क्षति तत्काल देखिने गाडीको मूल्यमा मात्रै सीमित छैन। रसुवागढी नाका नेपालका लागि चीनबाट सवारीसाधन तथा अटो पार्ट्ससहित विभिन्न वस्तु आयात हुने महत्वपूर्ण नाका हो। बाढीले भन्सार, सडक, पुल र नाकाको पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्‍याएपछि यसको असर अटोमोबाइलको आपूर्ति शृंखलामा समेत पर्न सक्छ। गाडी बिक्री गर्ने शोरुम उठ्यो, तर गाडी आउने बाटोमै संकट अटो व्यवसायको विडम्बना- एक वर्षअघि ग्राहक पुग्ने शोरुम जले। एक वर्षको अन्तरालमै व्यवसायीले शोरुम बनाए, गाडी ल्याए, बजारमा अफर दिए र ग्राहक फर्किए। तर अहिले गाडी आउने बाटोमै समस्या सिर्जना भएको छ। रसुवागढी बाढीले भन्सार संरचना पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त बनाएको छ। रसुवागढीदेखि गल्छीसम्मका सडक तथा पुलमा ठूलो क्षति पुगेको छ। सरकारले प्रारम्भिक रूपमा बाढीबाट सडक, जलविद्युत्, पर्यटन र भन्सारलगायत क्षेत्रमा दुई खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको अनुमान गरेको छ। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव चीनबाट आयात हुने गाडी, अटो पार्ट्स, टायर, ब्याट्री तथा अन्य सामग्रीको आपूर्ति व्यवस्थामा पर्न सक्ने देखिन्छ। विशेषगरी चीनबाट ठूलो संख्यामा विद्युतीय गाडी र त्यसका पार्ट्स नेपाल भित्रिने पछिल्लो अवस्थालाई हेर्दा रसुवागढीको अवरोध केवल भन्सारको समस्या होइन, अटोमोबाइल आपूर्ति शृंखलाको समस्या पनि हो। बजार फेरिँदै थियो, विपत्ति थपिँदै गयो यो एक वर्षमा नेपाली अटो बजारले राजनीतिक आन्दोलनबाट सिर्जित विध्वंस र प्राकृतिक विपत्तिबाट सिर्जित विनाश भोग्यो। शोरुम पुनर्निर्माण गर्न सकिन्छ। जलेका गाडीको ठाउँमा नयाँ गाडी ल्याउन सकिन्छ। तर, सडक, पुल र भन्सार पुनर्निर्माण गर्न समय लाग्छ। अझ महत्वपूर्ण कुरा, एउटा संकट सकिएपछि अर्को संकट आउँदा व्यवसायीले केवल क्षतिको हिसाब राखेर पुग्दैन। अब जोखिम व्यवस्थापन, बीमा, वैकल्पिक आयात नाका, सुरक्षित पार्किङ यार्ड, आपूर्ति शृंखलाको विविधीकरण र विपद् तयारी पनि अटो व्यवसायको रणनीतिक विषय बन्नुपर्ने देखिन्छ। एक वर्षअघि थापाथलीमा जलेका शोरुमहरूले अटो क्षेत्रको पुनरुत्थानको सुरुवात गरेको थियो। तर, अहिले रसुवागढीमा बगेका सयौं गाडीले त्यही क्षेत्रलाई अर्को प्रश्न सोधिरहेका छन्,– खरानीबाट उठ्न थालेको नेपाली अटो बजार अब बाढीले भत्काएको आपूर्ति शृंखलाबाट कसरी उठ्छ? यसको उत्तर केवल अटो व्यवसायीको हातमा छैन। सरकार, भन्सार, सडक पूर्वाधार, बैंक तथा बीमा क्षेत्र र अटो व्यवसायी सबै मिलेर खोज्नुपर्नेछ। उत्सवको सिजनमा व्यवसाय र मनोबल दुवै खस्कियो नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रले पछिल्लो समय प्राकृतिक विपत्ति र सामाजिक आन्दोलनका कारण ठूलो सास्ती खेप्नुपरेको छ। नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) अध्यक्ष ऋतु सिंह वैद्यका अनुसार गत वर्षको ‘जेनजी’ आन्दोलन र हालैको विनाशकारी बाढीले अटो क्षेत्रको भौतिक संरचना, आयात र व्यवसायीहरूको मनोबलमा गम्भीर असर पारेको छ। अधिकांश अटोमोबाइल उत्पादनहरू बीमा गरिएको हुने भएकाले केही राहत मिल्ने उनले आशा व्यक्त गरिन्। केही गाडीहरू बीमा नभएका पनि परेका छन्, तर धेरैजसो सुरक्षित रहेको उनको भनाइ छ। ‘हाम्रै स्पेयर पार्ट्सको एउटा पूरा कन्टेनर बाढीले बगाएको छ, जुन बीमा गरिएको थियो। अहिले बीमाका लागि अध्ययनकै क्रममा छौं,’ उनले भनिन्। यसअघि थापाथली क्षेत्रका शोरुमहरूमा बीमाकै कारण क्षति व्यवस्थापन सहज भएको उनको भनाइ छ। अटो व्यवसायीका लागि दशैं, तिहार र छठ जस्ता चाडपर्वहरू व्यापारको मुख्य समय हो। तर, यसै बेला आएको बाढीले व्यापारिक कारोबारमा मात्र नभई मानवीय संवेदना र मनोबलमा पनि गहिरो चोट पुर्याएको छ। ‘हाम्रो अफिसमा हुने तीजका पार्टीहरू र अन्य उत्सवहरू अहिले स्थगित गरिएको छ। मान्छेको ज्यान गइरहेको र धेरै बेपत्ता भएको अवस्थामा चाडपर्व मनाउने मन कसैको छैन,’ अध्यक्ष वैद्यले भनिन्। गत वर्ष भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा अटो क्षेत्रमा मानवीय क्षति पुगेको थिएन। तर, अहिले रसुवागढीको बाढीले कतिपय सम्पर्कविहीन छन्। त्यस्तै बाढीका कारण गाडीहरू आयात हुन मुख्य नाकाहरू रसुवा, तातोपानी र कोरोला जस्ता मुख्य व्यापारिक मार्गहरूमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। ‘हाम्रा ट्रेड रुटहरू पहिले नै कमजोर थिए, अहिले झन् ध्वस्त भएका छन्। सामान कहाँबाट ल्याउने भन्ने चिन्ता छ,’ वैद्यले भनिन्। विगतका गल्तीहरूबाट सिक्दै अबको सहरी विकास र व्यापारिक बस्ती निर्माणमा जलवायु जोखिमलाई ध्यान दिनुपर्नेमा उनको जोड छ। खोला किनारका बस्ती र पूर्वाधार निर्माणमा उचित योजना नहुँदा बारम्बार यस्ता क्षति भोग्नुपरेको उनको ठम्याइ छ। ‘व्यवसायी पनि पीडित हुन् भन्ने बुझाइ नै भएन’ लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलका जेनेरल म्यानेजर दिपक थपलियाले जेनजी आन्दोलन र रसुवा बाढीका कारण अटोमोबाइल क्षेत्रमा परेको क्षतिलाई समाजले संवेदनशील रुपमा नहेरेको बताएका छन्। उनका अनुसार जेनजी आन्दोलनका क्रममा हुण्डाईका केही गाडी र शोरुममा क्षति पुगेको थियो। अन्य ब्रान्डको तुलनामा क्षति कम भए पनि बीमामार्फत भौतिक क्षति रिकभर गर्न ६–७ महिना लागेको उनले बताए। तर, भौतिक क्षतिभन्दा पनि व्यवसायीलाई हेर्ने सामाजिक दृष्टिकोण चिन्ताजनक रहेको थपलियाको भनाइ छ। ‘व्यापारी भन्नेबित्तिकै नाफा खोज्ने र नाफा भनेको गलत हो भन्ने किसिमको धारणा निकै चल्यो,’ उनले भने, ‘त्यसको मानसिक क्षति रिकभर हुन नपाउँदै अहिले फेरि बाढीले असर गरेको छ। व्यवसायीको क्षतिलाई ‘बीमाबाट आइहाल्छ’ भनेर सामान्य रूपमा लिने प्रवृत्ति गलत भएको उनले बताए। ‘इन्स्योरेन्सबाट १०० प्रतिशत पैसा आउँदैन। केही न केही त नोक्सानी हुन्छ,’ उनले भने, ‘व्यापारिक नोक्सानी भनेको देशकै नोक्सानी पनि हो।’ हरेक वर्ष कुनै न कुनै विपत्तिले व्यवसायमा क्षति पुर्‍याइरहेको अवस्थामा व्यवसायीलाई पनि पीडितका रूपमा हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘व्यवसायी आफैं पीडित छ भन्ने कुराको लेखाजोखा हुँदैन, तर राहत पनि उसैबाट दिनुपरेको छ,’ उनले भने, ‘व्यवसायीले व्यहोरेको क्षतिको संवेदनशीलता र त्यसको पुनर्स्थापनाबारे पनि सोच्न आवश्यक छ।’ थपलियाले क्षति भएको रकम कुनै न कुनै माध्यमबाट पूर्ति गर्नुपर्ने भए पनि त्यसको भार बजारमा पर्दा व्यवसायीलाई नै दोषी देखाउने प्रवृत्ति रहेको बताए। ‘लसुनको मूल्य २०–५० रुपैयाँ बढ्यो भने व्यापारी चोर भयो भनिन्छ। तर भएको नोक्सानी कतैबाट ल्याएर क्षतिपूर्ति त गर्नुपर्‍यो नि,’ उनले भने।

प्रोफेसर आर्नोल्ड डिक्सले भोटेकोशी बाढी र जलविद्युत् सुरुङमा पुगेको क्षति विश्वमा अत्यन्त असामान्य विपत्ति भएको बताएका छन्। उहाँले करिब ७२ किलोमिटर क्षेत्रमा प्रभाव परेको र साँघुरा गल्छी, क्षतिग्रस्त सडक तथा पुलका कारण उद्धारलाई चुनौतीपूर्ण बनाएको उल्लेख गर्नुभएको छ। डिक्सले जीवित नभएका मान्छेहरूको सम्भावना अन्त्य गर्न हतार नलाग्न र उद्धार कार्य निरन्तर जारी राख्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ साथै डिजाइनमा दोष नठान्न आग्रह गर्नुभएको छ।

२४ भदौ, काठमाडौं। अन्तर्राष्ट्रिय टनेल र भूमिगत संरचना विशेषज्ञ प्रोफेसर आर्नोल्ड डिक्सले भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढी र त्यसले जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ तथा अन्य संरचनामा पुर्‍याएको क्षति विश्वमा अत्यन्त असामान्य प्रकृतिको विपत्ति भएको बताउनुभएको छ। बाढीपछि प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा फसेका तथा सम्पर्कविहीन मानिसको खोज तथा उद्धारका लागि प्राविधिक सहयोग गरिरहेका डिक्सले बुधबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठसँगको भेटमा उद्धारको पछिल्लो अवस्था बुझाएको थियो। त्यसपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले भोटेकोशी क्षेत्रमा देखिएको विपत्ति र उद्धारमा देखिएका चुनौतीहरू असाधारण रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। ‘यस्तो प्रकारको विपत्ति विश्वमा निकै विरलै देखिएको मेरो अनुभूति हो। सम्भवतः यो पहिलो पटक भएको घटना होला,’ उहाँले भन्नुभयो।

उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवले सबै एलपी ग्यास उद्योग बन्द गर्नुपर्ने र लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति व्यक्त गरेपछि ग्यास उद्योगीहरू आक्रोशित भएका छन्। एलपी ग्यास उद्योग संघ नेपालका अध्यक्ष दिवान चन्दले मन्त्रीको अमर्यादित शब्द फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जानकारी गराएका छन्। उद्योगीहरूले मन्त्रीले आफ्नो भनाइ नफिर्ता लिए कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिएका छन्। २४ भदौ, काठमाडौं।

खाना पकाउन प्रयोग हुने एलपी ग्यासको नियमित आपूर्तिलाई सहज बनाउन सरोकारवालाबीच छलफल जारी रहँदा उद्योगमन्त्री यादवले ‘सबै ग्यास उद्योग बन्द गर्नुपर्ने, लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्ने’ अभिव्यक्ति दिएकाले नयाँ विवाद उत्पन्न भएको छ। बुधबार उद्योग समितिको बैठकमा मन्त्री यादव त्यतिमै रोकिइनन्। उनले ग्यास उद्योगीहरूलाई ‘पाटा कस्ने’ र लाइसेन्स खारेज गर्ने चेतावनी दिएकी छन्, जसले व्यवसायीहरूमा असन्तोष फैलाएको छ।

उद्योग समितिको बैठक चलिरहँदा नेपाल आयल निगम र व्यवसायीहरूबीच ग्यासको सहज आपूर्तिको लागि छलफल भइरहेको थियो। उक्त छलफलकै क्रममा सांसदहरूको उद्योग समितिमा मन्त्री यादवले उद्योगीहरूका विषयमा आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएका कारण ग्यास उद्योगीहरू आक्रोशित भएका थिए। संकटको बेला सरकारले र निजी क्षेत्रले सहकार्य गर्नुपर्नेमा मन्त्रीबाटै यस्तो धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग हुनुले आफूहरूलाई अत्यन्त निराश र हतोत्साहित बनाएको एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष दिवान चन्दले बताएका छन्।

सरकारले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढी प्रभावितका लागि अस्थायी आवास आवश्यक पर्ने परिवारहरूको संख्या निश्चित गर्न स्थानीय तहमार्फत सर्वेक्षण सुरु गरेको छ। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले दाताले बनाइदिने घरका लागि मापदण्ड तयार गर्दै सरकार र गैरसरकारी संस्थाको आवास एउटै आधारमा बनाउन तयारी गरिरहेको छ। पछिल्लो तथ्यांकअनुसार बाढीमा १ हजार ३६७ जनाको शव फेला परेको छ, ५ हजार १३२ जना बेपत्ता छन् र ३२ हजार ९३३ जना प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन्।

सरकारले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढी प्रभावितहरुलाई अस्थायी आवास आवश्यक पर्ने संख्या निर्धारण गर्न सर्वेक्षण थालेको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गठन गरेको पुनर्स्थापना तथा आश्रय व्यवस्थापन कार्यदलका संयोजक प्रकाश अर्यालका अनुसार, हाल अस्थायी होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका सबै नागरिकलाई अस्थायी आवास आवश्यक नपर्न सक्छ। स्थानीय तहमार्फत अस्थायी आवास आवश्यक पर्ने नागरिकहरूको संख्या पुष्टि गर्न यस्तो सर्वेक्षण सुरु गरिएको हो।

अहिले गल्छी, बिदुर लगायत क्षेत्रहरूमा स्थान निर्धारणको काम जारी रहेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार बाढी प्रभावित विभिन्न जिल्लाका होल्डिङ सेन्टरमा बस्ने नागरिकलाई उनीहरूको इच्छाअनुसार अस्थायी बसोबास उपलब्ध गराइनेछ। यस क्रममा स्थानीय सरकारहरूसँग समन्वय गरिने पनि उनले बताए।

सरकारको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार अहिलेसम्म १ हजार ३६७ जनाको शव भेटिएको छ। ५ हजार १३२ जना बेपत्ता रहँदा जसमा रसुवाका १,३९३ र नुवाकोटका ६५१ जना छन्। विभिन्न स्थानमा ३७ वटा होल्डिङ सेन्टर स्थापना गरी हाल ३,६२८ जनालाई आपतकालीन बसोबास उपलब्ध गराइएको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार बाढीले निजी आवासतर्फ ७,५७० घरहरू पूर्ण वा आंशिक रुपमा क्षतिग्रस्त बनाएको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले उद्योग समितिमा ५८ वटा ग्यास उद्योगको लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्ने र उद्योगीलाई ‘पाता नकसे’ सम्म अभाव नदेखिने चेतावनी दिइन्। काठमाडौं उपत्यकामा खाना पकाउने ग्यासको चरम अभावका कारण उपभोक्ता दिनरात लाइनमा बस्न बाध्य छन् र ग्यास सिलिन्डरको मूल्य ३ हजार रुपैयाँसम्म पुगेको छ। मन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति उपभोक्ता अधिकारकर्मी र ग्यास उद्योगीहरूले आपत्ति जनाउँदै अभिव्यक्ति फिर्ता लिन र सरकारलाई निजी क्षेत्रसँग मिलेर आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेका छन्। २४ भदौ, काठमाडौं।

बुधबार बिहान उद्योग समितिको बैठकमा मन्त्री यादवले भन्नुभयो, ‘अहिले भएको ग्यास अभाव उद्योगीहरूको कारणले भएको हो, उद्योगीले ‘पाता नकसे’ सम्म ग्यास अभाव सहनीय हुँदैन।’ उनले हाल सञ्चालनमा रहेका ५८ वटा ग्यास उद्योगको लाइसेन्ससमेत खारेज गर्नुपर्ने बताउनुभयो। ‘देशमा यति धेरै ग्यास उद्योग चाहिँदैन, दुई वटा मात्रै भए पुग्छ,’ उहाँले थप्नुभयो। यस समयमा काठमाडौं उपत्यकामा खाना पकाउने ग्यासको चरम अभाव विद्यमान छ। उपभोक्ताहरू ग्यासको एक सिलिन्डर पाउन दिनरात लाइनमा बस्न बाध्य छन् भने ग्यासको मूल्य दुई हजार ६० रुपैयाँदेखि ३ हजार रुपैयाँसम्म पुगेको छ।

नेपाल आयल निगम र उद्योग मन्त्रालयले पालैपालो ग्यासको आपूर्तिको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्छन्। तर सरकार सार्वजनिक गर्ने तथ्याङ्क बजारको वास्तविक अवस्थामा मेल खाँदैन। उपभोक्ता भने घण्टौं लाइन बसेर पनि ग्यास पाउँदैनन्। लामो समयदेखि ग्यास अभावमा रहेको अवस्थामा हालै परेको प्राकृतिक विपत्तिले थप चुनौती थपेको छ। १४ भदौदेखि कृष्णभिरमा सडक भासिँदा पर्याप्त ग्यास भित्रिन सकिरहेको छैन। वैकल्पिक मार्गबाट आएको ग्यास पनि सहज रूपमा उपभोक्तासम्म पुगेको छैन, र सरकारले यसको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन।

मन्त्री यादवले भने समस्याको समाधानभन्दा बढी भड्काउने अभिव्यक्ति दिएकी छन्। उद्योग समिति बैठकमा मन्त्री यादवको यो अभिव्यक्तिले उद्योगी र सरकारबीच द्वन्द्व बढाएको छ। मन्त्री यादवले आफूले उद्योगीलाई कारबाही गर्न खोज्दा आफ्नै मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले सहकार्य नगरेको बताउँदै लाचारी पनि व्यक्त गर्नुभयो। सरकारले ग्यास आयात, भण्डारण र वितरण गर्ने कुनै पूर्वाधार छैन। नेपालमा सञ्चालनमा रहेका ५८ वटा ग्यास उद्योग पूर्ण रूपमा निजी क्षेत्रकै हुन्।

ग्यास अभाव र कालोबजारी विषय लिएर सोमबार उद्योग मन्त्रालयमा भएको उच्चस्तरीय बैठकमा मन्त्री यादव र ग्यास उद्योगीहरूबीच कडा भनाभन भएको थियो। प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार, मन्त्रालयका सचिव, नेपाल आयल निगमका अधिकारी र ग्यास उद्योगीहरूको उपस्थितिमा सम्पन्न उक्त बैठकमा मन्त्रीले उद्योगी र विक्रेतालाई ‘जेल हाल्ने’ धम्की दिएकी थिइन्। बैठकमा सहभागी एक ग्यास उद्योगीले मन्त्रीले उद्योगीहरूलाई मात्र दोषी देखाउँदै जेल हाल्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएको बताए।

उद्योगीलाई थुन्यो भने जनता खुसी हुन्छन् भन्ने मन्त्रीको भनाइले उद्योगीहरूमा निराशा र हतोत्साह जगाएको छ। ग्यास उद्योग संघ नेपालका अध्यक्ष दिवान चन्दले मन्त्रीको अभिव्यक्तिले आफूहरूमा निराशा र हतोत्सा जगाएको बताए। ‘मन्त्रीले दिएको पाता कस्ने जस्तो अमर्यादित शब्द तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ। यस विषयमा हामी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा माग गरिसकेका छौं,’ अध्यक्ष चन्दले भने।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा देशभर दुई दर्जन होटलहरूमा आगजनी र तोडफोड हुँदा २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको होटल संघ नेपालले जनाएको छ। संघका अनुसार, क्षतिग्रस्त होटलहरू अधिकांश पुनर्निर्माण र सञ्चालनको अवस्थामा छन्, तर केहीले बीमा दाबी भुक्तानी नपाउँदा काम प्रभावित भएको छ। संघका अध्यक्ष विनायक शाहका अनुसार सरकारले स्पष्ट भिजन र गुरुयोजना नदिँदा होटल र पर्यटन क्षेत्र अझै अन्योलमा छ।

२४ भदौ, काठमाडौं। २३ र २४ भदौ २०८२ मा भएको जेनजी आन्दोलनका कारण देशभरका दुई दर्जन होटलमा आगजनी र क्षति पुगेको थियो। होटल संघ नेपाल (हान) का अनुसार यी होटलहरूमा कुल २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। आन्दोलनको एक वर्ष पूरा हुन लागेको बेला समग्र होटल उद्योग पुनर्निर्माणको दिशामा अघि बढिरहेको छ। भौतिक क्षति पुनर्निर्माणको चरणमा छ भने धेरै होटलहरूले पुनः संचालन सुरु गरिसकेका छन्। कोषाध्यक्ष युवराज श्रेष्ठका अनुसार केही होटलहरू पुनर्निर्माणको अन्तिम चरणमा छन्। ‘धेरै होटल पुनर्निर्माण भइसकेका वा निर्माण भइरहेको छ,’ उनले बताए।

जेनजी आन्दोलनपछिको तत्कालीन अन्तरिम सरकारले व्यवसायी मनोबल बढाउन निरन्तर प्रयास गर्‍यो। शान्तिपूर्ण निर्वाचनपछि नयाँ सरकारले पनि व्यवसायीहरूलाई आशा दिएको छ। पर्यटन उद्योगमा थप चुनौतीहरू आए पनि व्यवसायीहरू उज्जवल भविष्यमा विश्वास राखेर लगानी गरिरहेका छन्।

आन्दोलनमा क्षति पुगेका होटलमध्ये प्रमुख एक, हिल्टन होटल पुनर्निर्माणको क्रममा छ। पूर्ण रूपमा जलेको हिल्टनको संरचनाको पुनर्निर्माण लगभग सकिएको र थप काम जारी रहेको होटल स्रोतले जनाएको छ। ‘सिभिल निर्माण पूरा भइसकेको छ, तर भूकम्प प्रतिरोधी ड्याम्परहरू पूर्ण रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्नेछ, जसको अर्डर भइसकेको छ। साथै, बाहिरी भागका सिसाहरूको अर्डर पनि भइसकेको छ,’ स्रोतले बताए। बीमा दाबीको भुक्तानी अझै नपाईएकोले पुनर्निर्माण प्रक्रिया ढिलाइ भएको छ। ‘अर्को एकदेखि डेढ वर्षभित्र पुनर्निर्माण सकिनेछ र विस्तारको काम पनि सँगै भइरहेको छ,’ उनले थपे।

तत्कालीन सरकारले आगजनी र तोडफोडबाट प्रभावित व्यवसाय पुनः सक्रिय पार्न कर्जा पुनर्संरचना, सस्तो ब्याजदरमा कर्जा, बीमा दाबीको ५० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानीजस्ता योजना ल्याएको थियो। कर तिर्ने समय थप गरिएको थियो। क्षति भएका वस्तु पुनः आयात गर्दा भन्सार छूटको योजना समेत ल्याइएको थियो। अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले प्रतिष्ठानहरू भ्रमण गरी व्यवसायीसँग भेटघाट गरि हौसला प्रवर्धन गरेका थिए।

हानका अध्यक्ष विनायक शाहका अनुसार तत्काल मनोबल वृद्धिका योजना भए पनि दीर्घकालीन रूपमा व्यवसाय पुनर्स्थापनामा अझै धेरै चुनौतीहरू छन्।

जेनजी आन्दोलनले होटल उद्योगमा कस्तो प्रभाव प¥यो? हानका तथ्यांक अनुसार काठमाडौं उपत्यका, पोखरा, बुटवल, भैरहवा, झापा, मोरङ–विराटनगर, धनगढी, महोत्तरी, दाङ–तुल्सीपुर लगायत क्षेत्रका होटलहरूमा बढी क्षति पुगेको थियो। तोडफोड, आगजनी र लुटपाट भएका थिए। शंकर समूहको लगानी रहेको हिल्टन काठमाडौंमा आगो लागेको थियो। आन्दोलनका कारण २ हजारभन्दा बढी रोजगारी सिधामा परेको थियो।

काठमाडौं महानगर क्षेत्रमा रहेको पाँचतारे होटल तारागाउँ रिजेन्सी (हायात रिजेन्सी) मा पनि ठूलो क्षति भएको थियो। यो होटल नेपालमा धेरै आयकर तिर्ने र विदेशी मुद्रा संकलनमा अग्रणी हो। कांग्रेसका पूर्व सांसद राजेन्द्र बजगाईंको लगानी रहेको वर्णवास म्युजियम होटलमा पनि तोडफोड र आगजनी भएका थिए। आन्दोलनका कारण होटलहरूले धेरै कोठा खाली राख्नुपरेको थियो। सेप्टेम्बर सामान्यत: होटलको ‘पिक सिजन’ मानिन्छ, तर गत वर्ष ८ सेप्टेम्बरमा भएको आन्दोलनले ८० प्रतिशतभन्दा बढी कोठा खाली भएका थिए।

अध्यक्ष शाहका अनुसार यस आन्दोलनले होटल उद्योगमा सबैभन्दा बढी असर पर्ने पक्ष आत्मविश्वासमाथि परेको हो।

आगजनी भएका होटलहरूको पुनर्निर्माण कस्तो छ? वर्णवास होटल नजिकै पुनर्निर्माण धमाधम भइरहेको छ र छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य छ। सो होटलमा आगजनीले ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी क्षति भएको छ। हायात रिजेन्सी पनि पुनर्निर्माण प्रक्रिया धमाधम भइरहेको छ र डिसेम्बरसम्म सञ्चालनमा आउने योजना छ। काठमाडौंको क्राउन प्लाजा होटल पुनर्निर्माणपछि पुनः सञ्चालनमा आइसकेको छ। पोखरामा क्षति पुगेका होटलहरूमा होटल एडम र बरपिपल सञ्चालनमा छन्। ल्याण्डमार्क होटल पनि सञ्चालनमा छ भने सरोबार होटल पुनर्निर्माण अन्तर्गत छ। बगैंचा रिसोर्ट पोखरामा सञ्चालनमा छ। बुटवलमा क्षति पुगेको ड्रिम इन्टरनेशनल र ड्रिमल्याण्ड गोल्ड रिसोर्ट पनि सञ्चालनमा छन्। पूर्वी नेपालमा झापाको होटल किङ्सवेरी र मेची क्राउन पनि सञ्चालनमा रहेका छन्।

केबुलकारमा गम्भीर क्षति, व्यवसाय भने द्रुत गतिमा फर्कियो आन्दोलनकारीहरूले देशका विभिन्न क्षेत्रका केबुलकारहरूमा समेत आगजनी र क्षति पुर्‍याएका थिए। नवलपरासीको मौलाकालिका केबुलकार गत मंसिरमा पुनः सञ्चालनमा आएको छ। आन्दोलनका कारण तल्लो स्टेशनमा भएको तोडफोड पनि मर्मत भइसकेको छ। चन्द्रागिरि केबुलकारमा पनि दुई महिनासम्म सेवा अवरुद्ध रह्यो तर आवश्यक मर्मत र सुरक्षा परीक्षणपछि पुनः सञ्चालनमा आएको छ। दैनिक दुई हजारभन्दा बढी पर्यटक चन्द्रागिरि केबुलकार प्रयोग गर्छन्।

नयाँ सरकारले पनि व्यवसायीहरूलाई आत्मविश्वास दिलाउन सकिरहेको छैन। होटल उद्योग मात्रै होइन, समग्र पर्यटन क्षेत्रले वर्तमान सरकारले कार्यान्वयन गरेका नीतिहरूबाट असन्तुष्टि जनाइरहेको छ। शक्तिशाली सरकारले लगानीकर्ताको धरपकड नीति अपनाएको र महत्वपूर्ण निकायहरूको नेतृत्वसमेत व्यवस्थित गर्न नसकेको छ। नेपाल वायुसेवा निगम संकटमा छ र नेपाल पर्यटन बोर्ड नेतृत्वविहीन छ। नीतिहरूमा आकर्षक नारा भए पनि बजेट र कार्यक्रमहरूले अनुकुलता पाएका छैनन्। हानका अध्यक्ष शाहले भने, ‘सरकार प्रयास गरिरहेको छ, तर स्पष्ट भिजन छैन।’

नेपालका होटलहरूमा वार्षिक ४० लाखभन्दा बढी पर्यटक समाउन क्षमता छ तर वर्तमानमा करिब १२ लाख मात्रै पर्यटक आउँछन्, त्यो पनि निजी क्षेत्रको प्रयासले मात्र सम्भव भएको हो। शाहले थपे, ‘यस सरकारले चाह्यो भने कुनै पनि समस्या समाधान गरेर देशलाई अगाडि लैजान सक्छ, त्यसैले पर्यटन क्षेत्रमा स्पष्ट भिजनसहित काम गर्नु अपरिहार्य छ।’

नेपाल जहिल्यै प्राकृतिक विपत्तिको जोखिममा रहन्छ, यस अवस्थामा विपत्तिका कारण हुने प्रभावबाट राज्यले अघि बढ्नु पर्ने उनले बताए। राज्य निकायहरूबीच समन्वय अभाव अझै छ। पर्यटन मन्त्रालयले पर्यटकलाई आह्वान गरिरहेको छ भने उद्योग मन्त्रालय प्राविधिक सहयोगमा ढिलाइ गरिरहेको छ। दुई मन्त्रालयका प्राथमिकतामा भिन्नता हुँदा राज्य कुन उद्योगलाई प्राथमिकता दिने भन्ने अन्योल फैलिएको छ, जसलाई व्यवसायीहरूले चिन्तित रूपमा हेरेका छन्।

जेनजी आन्दोलनमा क्षति भएका होटलहरूको वर्तमान अवस्था

• हिल्टन होटल : निर्माणाधीन
• हायात रिजेन्सी : निर्माणाधीन
• वर्णवास म्युजियम होटल : निर्माणाधीन
• होटल क्राउन प्लाजा काठमाडौं : संचालनमा
• होटल एडम पोखरा : संचालनमा
• होटल बरपिपल पोखरा : संचालनमा
• होटल किङ्सवेरी झापा : संचालनमा
• मेची क्राउन झापा : संचालनमा
• होटल ल्याण्डमार्क : संचालनमा
• होटल सरोबार पोखरा : बन्द
• बगैंचा रिसोर्ट, पोखरा : संचालनमा
• ड्रीम इन्टरनेशनल बुटवल : संचालनमा
• ड्रीमल्याण्ड गोल्ड रिसोर्ट : संचालनमा