लेखक: space4knews

१४ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि निर्धारण गरेको विदेशी मुद्राको विनिमयदरअनुसार अमेरिकी डलरको भाउ स्थिर रहेको छ। अष्ट्रेलियन र क्यानाडियन डलरको भाउ भने बढेको छ। आज अमेरिकी डलरको खरिददर १५० रुपैयाँ ५० पैसा र बिक्रीदर १५१ रुपैयाँ १० पैसा तोकिएको छ। यस्तै, युरोपियन युरोको खरिददर १७६ रुपैयाँ ३७ पैसा र बिक्रीदर १७७ रुपैयाँ ०७ पैसा, युके पाउन्ड स्टर्लिङको खरिददर २०३ रुपैयाँ ६६ पैसा र बिक्रीदर २०४ रुपैयाँ ४८ पैसा रहेको छ। स्वीस फ्र्याङ्कको खरिददर १९१ रुपैयाँ ६८ पैसा र बिक्रीदर १९२ रुपैयाँ ४५ पैसा कायम गरिएको छ।

अष्ट्रेलियन डलरको खरिददर १०७ रुपैयाँ ६५ पैसा र बिक्रीदर १०८ रुपैयाँ ०८ पैसा छ। क्यानाडियन डलरको खरिददर ११० रुपैयाँ ११ पैसा र बिक्रीदर ११० रुपैयाँ ५५ पैसा कायम गरिएको छ। सिङ्गापुर डलरको खरिददर ११७ रुपैयाँ ९४ पैसा र बिक्रीदर ११८ रुपैयाँ ४१ पैसा तोकिएको छ। जापानी येनको खरिददर १०० को ९ रुपैयाँ ४४ पैसा र बिक्रीदर ९ रुपैयाँ ४८ पैसा, चिनियाँ युआनको खरिददर २२ रुपैयाँ ०१ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ १० पैसा, साउदी अरेबियन रियालको खरिददर ४० रुपैयाँ १२ पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ २८ पैसा, कतारी रियालको खरिददर ४१ रुपैयाँ २८ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ४५ पैसा कायम गरिएको छ।

केन्द्रिय बैंकका अनुसार थाइ भाटको खरिददर ४ रुपैयाँ ६५ पैसा र बिक्रीदर ४ रुपैयाँ ६७ पैसा, युएई दिरामको खरिददर ४० रुपैयाँ ९७ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ १४ पैसा, मलेसियन रिङ्गेटको खरिददर ३७ रुपैयाँ ९६ पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ ११ पैसा, साउथ कोरियन वनको खरिददर १०० को १० रुपैयाँ १९ पैसा र बिक्रीदर १० रुपैयाँ २३ पैसा, स्वीडिस क्रोनरको खरिददर १६ रुपैयाँ ३५ पैसा र बिक्रीदर १६ रुपैयाँ ४१ पैसा, र डेनिस क्रोनरको खरिददर २३ रुपैयाँ ६१ पैसा र बिक्रीदर २३ रुपैयाँ ७० पैसा तोकिएको छ। राष्ट्र बैंकले हङकङ डलरको खरिददर १९ रुपैयाँ २१ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ २८ पैसा, कुवेती दिनारको खरिददर ४९० रुपैयाँ ८७ पैसा र बिक्रीदर ४९२ रुपैयाँ ८२ पैसा, बहराइन दिनारको खरिददर ३९८ रुपैयाँ ६० पैसा र बिक्रीदर ४०० रुपैयाँ १९ पैसा, ओमनी रियालको खरिददर ३९० रुपैयाँ ९० पैसा र बिक्रीदर ३९२ रुपैयाँ ४६ पैसा रहेको छ। यस्तै, भारतीय रुपैयाँको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ। राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ। वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रिय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ।

समाचार सारांश राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा बनेको सरकारले पहिलो महिनामा सबै दलका चुनावी घोषणापत्र समेटेर राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तयार पार्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारी तथा निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत शैया विपन्न र बेवारिसे बिरामीलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने निर्णय कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ। सरकारले सुकुमवासी बस्ती हटाउने निर्णय गरेको छ भने भूमिहीनहरूको प्रमाणीकरण र जग्गा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ, तर प्रक्रिया विवादास्पद रहेको छ। १३ वैशाख, काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले पहिलो महिनामै केही सकारात्मक संकेत देखाएको छ। यसको एक उदाहरण हो–राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा सबै राजनीतिक दलका चुनावी घोषणापत्रका सकारात्मक पक्षहरू समेट्ने प्रतिबद्धता। सरकार गठन गरिएको दिन १३ चैतमा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको एक सय बुँदे शासकीय सुधारको तेस्रो बुँदामा निर्वाचनमा सहभागी सबै दलका घोषणापत्र, वाचापत्र तथा प्रतिबद्धतापत्र समेटेर ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ तयार पार्ने र त्यसमा सरकारको स्वामित्व स्थापित गर्ने उल्लेख थियो। सरकारले ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ को मसौदा तयार पारेको छ। त्यसलाई मूर्त रूप दिने वा नदिने विषय भने समयसँगै स्पष्ट हुनेछ। यद्यपि यो राम्रो शुरुवात भने हो। प्राचीन ग्रीक दार्शनिक एरिस्टोटलले भनेका थिए, राम्रो शुरुवात गर्नु भनेको आधा काम पुरा गर्नु हो। एउटै गठबन्धन सरकारमा पनि वैचारिक भिन्नतालाई लिएर सत्ता साझेदारले ल्याएको राम्रा नीति–कार्यक्रमहरूको आलोचना गर्ने प्रवृत्ति रहेकोबीच, बालेन्द्र नेतृत्वको सरकारले यस्तो अभ्यास गरेकोले प्रशंसा पाउनुपर्नेछ। यो निर्णयले सरकारले विरोधका लागि मात्र विरोध गर्ने संचालक प्रवृत्तिबाट बाहिर निस्कने संकेत दिएको छ। यो चिन्तन दृष्टिले महत्वपूर्ण छ र भविष्यका सरकारहरूले पनि विरोधी दलको सकारात्म पक्ष स्वीकार्ने संस्कार विकास हुनेछ। लगभग दुई तिहाई मत प्राप्त गरेको रास्वपाले देखाएको प्रारम्भिक संकेतहरू सकारात्मक रहेको पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘यो सरकारले पहिलो महिनामा गरेको काम विगतका सरकारहरूको तुलनामा फरक छ। विगतका सरकारहरू भेटघाट तथा अनावश्यक खर्चमा व्यस्त हुन्थे, यो सरकारले आशाको सन्देश दिएको छ।’ सरकारको प्रतिबद्धता अनुसार शासकीय सुधार, सुशासन, सेवाप्रवाहमा राम्रो संकेत देखा परिरहेको जानकारहरू बताउँछन्। प्रधानमन्त्री शाहले सिंहदरबारको कार्यालयबाट शासन सञ्चालन गरेका छन् र बालुवाटारमा नभई मन्त्रीपरिषद् कार्यालयलाई सक्रिय राखेका छन्। मन्त्रिपरिषद्का अन्य सदस्यहरूले पनि विगतका अनावश्यक भेटघाट, उद्घाटनहरुमा कमी ल्याएका छन्। सेवाग्राहीहरूले अन्ततः सुधार देख्न थालेका छन्। प्रधानमन्त्री शाहले विदेशी दूतावास प्रमुखहरूसँग गरेको सामूहिक छलफललाई सकारात्मक रुपमा हेरिएको छ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सरकार फेरिए पनि विदेशनीति नफेरिने स्पष्ट पारे। तर सरकारले प्रतिबद्धतापत्रका बफर स्टेट सम्बन्धी विषयलाई आलोचना गरिएको छ। मेयर हुँदा नेपालको विद्यालय छात्रवृत्ति पारदर्शी बनाएका शाहले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि समान निर्णय गरे। सरकारी र निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत शैयामा विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीलाई निःशुल्क व्यवस्था लागू गर्ने निर्णयको प्रशंसा व्यापक छ। नेपालमा स्वास्थ्य सेवामा सुगमता नहुँदा यस्तो व्यवस्था आवश्यक रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। जनस्वास्थ्यविद् डा. रिता थापाले निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत निःशुल्क शैया पारदर्शी बनाउन र सरकारी अस्पतालमा विपन्नका लागि पूरी निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएकी छन्। उनी स्वास्थ्य बिमा प्रभावकारी बनाउनु पर्ने धारणा राख्छिन्। अक्सफाम इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन अनुसार, नेपालमा सबैभन्दा धनी एक प्रतिशत व्यक्तिसँग गरिब ५० प्रतिशत भन्दा ५१९ गुणा बढी सम्पत्ति छ। सरकारले सार्वजनिक पद धारण गर्ने प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी र उच्च अपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन तथा छानबिनका लागि सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ। यदि आयोग निष्पक्ष एवम् प्रभावकारी छानबिन गर्न सफल भयो भने यो सुशासनका लागि ठूलो कोशेढुंगा बन्न सक्छ। मालपोत, राहदानी विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायत सेवाग्राही भिडभाड हुने निकायमा विचौलियालाई निषेध गर्दै सेवा चुस्त बनाउने प्रयास सकारात्मक देखिन्छ, यद्यपि निरन्तरता अझै समयले मात्र देखाउनेछ। रास्वपाले दलीयकरण र सिंडिकेट अन्त्य गर्ने प्रयास पनि देखाएको छ। नागरिक भएर पनि दल सदस्य नहुने चुनौती दिँदै छ। कर्मचारी युनियन र विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णयलाई Mixed प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छ। सुकुमवासी बस्ती हटाउने निर्णय पनि विवादास्पद छ। मानव अधिकार तथा संवैधानिक हिसाबले आलोच्य भएपनि कानुनी अधिकार र कार्यकारी निर्णयको हिसाबले यसलाई स्वागत गरिएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईं बस्ती हटाउने क्रममा गरिएको अनुसन्धन र प्रमाणीकरण प्रक्रियामा असन्तुष्ट छन्। उनी भन्छन्, ‘पहिले उठिबास र त्यसपछि प्रमाणीकरण गर्नु भनेको दण्ड प्रक्रिया जस्तै हो।’ सुकुमवासी बसोबास समस्या नयाँ होइन, यसलाई संविधान तथा कानुनी व्यवस्थाअनुसार समाधान गर्न सकिन्छ। भूमिहीन दलित र सुकुमवासीलार्ई जग्गा उपलब्ध गराउने कानुनी स्पष्टता छ। तर भूमिहीनहरूले सरकारलाई मानवीय व्यवहार नगरेको गुनासो गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमवासी मोर्चाका उपाध्यक्ष पवन गुरुङ बस्ती हटाउने प्रक्रिया अपूरो र त्रुटिपूर्ण भएको बताउँछन्। प्रहरीले तत्काल विनाकुनै वार्तालापदेखि गरिने कार्यवाहीले मानवीय नभएको उनको आरोप छ। गुरुङ भन्छन्, ‘सुकुमवासीलार्ई प्रमाणीकरण पछि मात्र उचित स्थानमा सार्नु पर्थ्यो। यसो भएको भए यो कदम स्वागतयोग्य हुन्थ्यो।’ सरकार सबैको अभिभावक भएकाले क्रियाकलापले वैधानिकता र मान्यता पाउनु आवश्यक छ। बेलायती प्रधानन्यायाधीश लर्ड हेवर्टका अनुसार न्याय मात्र दिने होइन, न्याय दिएको देखिनुपर्छ। तर सरकारले हतारमा निर्णय गर्दा वैधानिकता र स्वीकारोक्ति सम्बन्धी प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। अध्येता रामचन्द्र श्रेष्ठले सरकारलाई सक्रिय भने तर कता जान लागेको अस्पष्ट देखिएको टिप्पणी गरेका छन्। बुटवलमा कार्यरत उनी भन्छन्, ‘सरकार एक्सन ओरियेन्टेड छ तर संवाद र संसद्बाट स्वीकारोक्ति नहुँदा यसको दिशामा अलमल छ।’ संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले सुकुमवासी विषयमा सरकारले राम्रो शुरुवात गरेको उल्लेख गरे। कतिपय समस्या भए पनि सरकारले आवश्यक काम गरेको उनको विचार छ। सरकारले शासकीय सुधारका १०० बुँदाको अनुसार दुई महिनाभित्र लगत संकलन र प्रमाणीकरण गर्न र १००० दिनभित्र जग्गा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। यसअनुसार काम हुँदै आएको देखिन्छ। तर कतिपय क्रियाकलाप हतारो र अपूर्ण देखिएको डा. अधिकारीले बताए। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृह मन्त्री रमेश लेखकलगायतको पक्राउमा कानुनी प्रक्रिया पूर्ण नभएको उनले औंल्याए। प्रमुख प्रतिवेदनमा उनले भने, ‘पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वगृह मन्त्रीमाथि भएको धरपकड गैरकानुनी छ।’ सरकारको नियत गलत नहुन सक्छ तर संविधान र कानुनको पालना नभएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। संघीय सरकारले संविधानले दिएको प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारलाई चुनौती दिने गरी फर्मान जारी गर्नु विवादास्पद भएको छ। सम्पूर्ण आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा अधिकार स्थानीय सरकारलाई हुने कुरा संविधानको अनुसूची-८ मा छ। संघीय सरकारले विद्यालय कहिले खोल्ने, कति दिन चल्ने लगायत निर्देशन आफैंले दिँदा विद्यालय संघ र राष्ट्रिय गाउँपालिका महासंघले विरोध गरेको थियो। सरकारले वैशाख २१ पछि मात्रै विद्यालय खोल्ने भनेपनि अधिकांश विद्यालय सञ्चालनमा आइसकेका छन्। सरकारको अपरिपक्वता संसद् अधिवेशन बोलाउने क्रममा देखियो। वैशाख ८ मा अधिवेशनका लागि राष्ट्रपतिको सिफारिस गरी ९ गते अधिवेशन शुरू गरियो, तर भोलिपल्टै स्थगित गराउन सरकारको सिफारिस आयो। विशेषज्ञहरूले यो निर्णयलाई अपरिपक्वता मात्र नभई संसद छलेर अध्यादेश ल्याउने पुराना अभ्यासको पुनरावृत्ति भएको बताउँछन्। दुई तिहाइ मत भएकाले यस्तो अपेक्षा थिएन। एक महीना नपुग्दै दुई मन्त्रीलाई राजीनामा दिनुपर्यो। गृह मन्त्री सुधन गुरुङ र श्रम मन्त्री दीपक साह बाहिरिएपछि सरकारमा सहनशीलता कमजोर रहेको देखियो। यो गलत व्यक्तिको छनोट पनि मानिन्छ। संविधान संशोधन बहसपत्रका लागि कार्यदल गठन गरिएको छ। विगतमा संवैधानिक आयोगहरू विभिन्न पैतृक महानुभावहरूले गरेका थिए तर यसपटक प्रशासनिक बनाइएको र आलोचना भएको छ। संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले प्रारम्भिक मस्यौदाका लागि कार्यदललाई सकारात्मक दृष्टिले लिनुपर्ने बताए। राजनीतिक अस्थिरताका बीच बनेको सरकारले जनताबाट ठूलो आशा र भरोसा पाएको समाजशास्त्री अजय यादवले बताएका छन्। जनकपुरको रामस्वरुप रामसागर बहुमुखी क्याम्पसमा अध्यापनरत यादव भन्छन्, ‘जनताले निराश भएर एक व्यक्तिमा आशा राखी मतदान गरेका थिए। त्यसैले आकांक्षा धेरै छ र अहिलेसम्मको काम राम्रो देखिन्छ। जोश बढी र होस कम देखिन्छ; त्यसलाई सन्तुलन गर्नुपर्छ।

डोल्पामा १३ वैशाखमा परेको असिनाले स्याउका बिरुवामा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका लगायतका क्षेत्रमा असिनाले फुलेका स्याउका फूल र दाना सबै नष्ट भएका छन्। किसानहरूले बाली बीमा नहुँदा आर्थिक संकटमा परेको र राहत तथा बीमा व्यवस्था लागू गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। १३ वैशाख, डोल्पा।

हिमाली जिल्लामा पर्ने डोल्पामा असिनासँगै परेको पानीले स्याउ बिरुवामा व्यापक क्षति पुर्‍याएको छ। शनिबार साँझ लगातार परेको वर्षासँगै आएको असिनाले जिल्लाका विभिन्न भागस्थित स्याउका बिरुवामा ठुलो क्षति गराएको छ। स्याउको प्रमुख उत्पादन केन्द्र मानिने त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–३ जिउँ, सुँ गाउँ, ४ रंग गाउँ, ठुलिभेरीको डाँगीवाडा, जुफाल, थाला लगायतका क्षेत्रमा असिनाले स्याउ खेतीमा क्षति पुर्‍याएको किसानहरूले बताएका छन्।

जिल्लामा करिब आधा घण्टासम्म परेको असिनाले भर्खरै फुलेका स्याउका फूल र लागेका दाना सबै झारेर नष्ट भएको त्रिपुरासुन्दरी ३ स्थित महादेव फलफूल तथा बगैचा उद्योगका सञ्चालक रामबहादुर गुरुङले जानकारी दिए। उनले भने, ‘एकछिनको असिनाले वर्षभरिको मेहनत नष्ट भयो। गत वर्ष स्याउ खेतीबाट मात्रै ३ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म आय भएको थियो, असिनाका कारण यस वर्ष अपेक्षित उत्पादन हुने छैन।’

प्राकृतिक विपत्तिले डोल्पाका स्याउ किसानहरूलाई आर्थिक जोखिममा पारेको र विशेष गरी बीमा नहुँदा उनीहरू थप संकटमा परेका छन्। जुम्ला, मनाङ र मुस्ताङ जिल्लामा स्याउ बाली बीमा भइसकेको भए पनि डोल्पामा यस्तो प्रभावकारी व्यवस्था नभएको किसानहरूको गुनासो छ। राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यालय प्रमुख गोविन्द बहादुर मल्लले स्याउ किसानलाई बीमा गराउने प्रयास सदैव गरिँदै आएको भए पनि चासो पर्याप्त नदेखिएको बताए। डोल्पाका किसानहरूले विपत्ले पुर्‍याएको क्षतिको न्यायोचित मूल्यांकन गरी तत्काल राहत र बाली बीमा व्यवस्था लागू गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

समाचार सारांश थापाथली र गैरीगाउँका सुकुमवासीलार्इ सुरक्षाकर्मीको सहायतामा बल प्रयोग नगरी कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संग व्यास आश्रममा सारिएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले २३२ जनालाई आश्रममा बसोबासको व्यवस्था गरेको र १३२ जनाले मात्र आइतबार खाना खाएको जनाएको छ। सुकुमवासीलार्इ नयाँ स्थानमा बस्ने समस्या, बालबालिकाको शिक्षा र उपचार व्यवस्था सम्बन्धी चिन्ता व्यक्त भएको छ। १३ वैशाख, काठमाडौं । थापाथली र गैरीगाउँमा बसोबास गरिरहेका सुकुमवासीहरूलाई सुरक्षाकर्मीले बल प्रयोग नगरी स्थानान्तरण गर्‍यो। सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा सुकुमवासीलार्इ आफ्ना सरसामान सर्ने मौका दिइएको थियो। उनीहरू पोका-पन्तुरासहित सरकारले तोकेको स्थानमा पुगे। थापाथली र गैरीगाउँबाट शनिबार सारिएका अधिकांश सुकुमवासीलार्इ कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संग व्यास आश्रममा अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गरिएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाका अनुसार २३२ जनाले उक्त आश्रममा बसोबास गर्नको लागि नाम टिपाएका थिए। शनिबार बिहानदेखि साँझसम्म ५१ परिवारका सदस्यहरूलाई कीर्तिपुरमा पुर्‍याइएको थियो। आश्रमको फराकिलो हलमा सँगै बेड राख्ने गरी महानगरले स्थान तोकेको थियो। “फेमली वान, फेमली टु…” गरी लस्करै राखिएका नेम प्लेटअनुसार उनीहरूले आफ्ना सरसामान छुट्टाछुटै राखे। प्रत्येक परिवारको बेडको दूरी कायम गर्दै ओछ्यान बनाए। महानगरले ल्याएको प्याकेटमा खाना खाए। कतिपयले पेट भरे तर धेरैले महानगरको तोकेर ल्याएको खानेकुराले भोक मेटेन। नितान्त नयाँ परिवेशमा सुकुमवासीलार्इ आश्रममा पहिलो रात बिताउनुपर्‍यो। आइतबार बिहान महानगरपालिकाले चिया र बिस्कुटको व्यवस्था गर्‍यो। निद्राबाट ब्युँझेकाहरूले चिया-बिस्कुट खाए, तर निद्रामै रहेका केहीलाई सुरक्षाकर्मीले उठाएन। बाहिर जान चाहनेहरूको नाम र नम्बर टिपेर सुरक्षाकर्मीले अनुमति प्रदान गरे। दुई जनाले आफू घर भएको भन्दै अनुमति लिएर बाहिर गएका थिए, जसको बारेमा आश्रममा खटिएका सुरक्षाकर्मीले जानकारी दिए। परिवर्तित स्थानमा सुकुमवासीलार्इ दैनिकी पनि फेरिएको थियो। बालबालिकाहरू खेल्न थाले, वृद्धहरू आश्रम परिश्रममा लागे। कतिपय फोन कलमा व्यस्त भए। कोही बेडमै सुतेर मोबाइलमा गेम खेल्न थाले। नवजात शिशुका आमाहरूले बच्चाको स्याहारसुसारमा ध्यान दिए। केही परिवारले आफ्ना पालिएका कुकुरहरू पनि साथ लिएर गएका थिए। कुकुरलाई सुम्सुम्याउँदै बिहान समय बिताए। आइतबार बिहान ११ बजेसम्म खाना नआएपछि सुकुमवासीलार्इ आक्रोश बढ्यो। एक युवा घाँटीको चोट देखाउँदै सामान्य उपचार पनि नभएको भन्दै सुरक्षाकर्मीलाई कडा स्वरमा सोधे। स्वास्थ्यकर्मीले उनीहरूलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गर्दै भने, ‘उपचार सामग्री चाँडै आउँछ।’ आफ्नै स्थायी ठेगाना नभएका सुकुमवासील बीच भविष्यको चिन्ता बढ्दै थियो। सरकारले बस्नको लागि दिएको स्थान, त्यहाँको संरचना, बालबालिकाको अध्ययन र स्वास्थ्य व्यवस्था तथा रोजगारीका विषयमा उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरे। पूर्वी पहाडी जिल्लाका एक महिलाले बच्चाको शिक्षाबारे खासै गम्भीर चिन्ता राखिन्। नयाँ शैक्षिक सत्र शुरू हुँदैछ तर सुकुमवासीलार्इ सारिएका परिवारका बच्चाहरूको पढ्ने व्यवस्था टुंगो छैन। ती महिला भनीन्, ‘हामी कहाँ बस्ने थाहा छैन। ५ कक्षा पढ्ने छोरालाई स्कूलमा भर्ना गर्नुपर्नेछ। अब नयाँ ठाउँमा कस्तो अवस्था हुनेछ?’ सरकारले तोकेको सरकारी निवासबारे केही सुकुमवासीलार्इ जानकारी छ। पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा नागार्जुन नगरपालिकामा बनाइएको भवनमा सुकुमवासी राख्ने तयारी गरिएको थियो। त्यो बेलाको सरकारले सारेर सरकारी भवनमा बसोबास गराउने योजना बनाएको थियो तर थापाथली छोड्न सुकुमवासीलार्इ अनिच्छा थियो। हाल पनि त्यो स्थानमा जान उनीहरू इच्छुक छैनन्। हिजो आश्रम पुगेका करिब १०० जना कोठा खोज्न र आफन्त भेट्न भन्दै बाहिरिएका छन्। काठमाडौं महानगरले बताएको अनुसार हिजो २३२ जनालाई आश्रममा ल्याइएको थियो। तीमध्ये आइतबार मात्र १३२ जनाले खाना खाए र बाँकीले कोठा खोज्ने, आफन्त भेट्ने भन्दै बाहिरिने क्रम जारी रहेको छ। २०६३ सालदेखि सुकुमवासी क्षेत्रमा बस्दै आएका मध्येकी निलम थापाले थापाथली छोड्नुमा मुख्य कारण काम गरेर खान पाउनु रहेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘थापाथलीमा काम गरेर खान पाउँथ्यौं, कहीँ जानु पर्‍यो भने सजिलै गाडी पाइन्थ्यो, अस्पताल नजिकै थियो। गरिबहरूलाई त्यहाँ बस्न सहज थियो।’ पूर्वी पहाडी जिल्लाबाट आएर सुकुमवासी क्षेत्रमा बस्ने एक महिलाले अरूको घर सफा गर्ने, कपडा धोइदिने गरी जीविकोपार्जन गर्दै आएको सुनाइन्। सरकारले दिने नयाँ स्थानबारे उनी जिज्ञासु थिइन्, ‘के त्यहाँबाट काममा जान गाडी उपलब्ध हुनेछ?’ आइतबार बिहान खाना नआएपछि सुकुमवासीलार्इ उमेर मिल्ने सङ्ग गफिँदै थिए। पाँच देखि सातजना प्रौढहरू सरकारले तोकेको नयाँ स्थानबारे छलफल गरिरहेका थिए। उनीहरूमध्ये गोपालबहादुर सुनार थिए, जो थापाथली सुकुमवासी बस्तीका अगुवा हुन्। गाउँमै सरकारी भवनमा जान उनी खासै इच्छुक छैनन्। उनले भनाए, ‘हामीलाई काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरको अलि बाहिरी क्षेत्रमा साढे तीन आना जग्गा किस्तामा उपलब्ध गराइदिनुपर्ने हाम्रो माग हो।’ सरकारले तोकेको जग्गा सुकुमवासीलार्इ किस्तामा ऋण तिर्ने गरी घर बनाउने उनी बताउँछन्। अर्की एक महिला भने बाबुराम भट्टराईको अवधिमा बनेको भवनमा बस्न नसकिने बताउँछिन्। उनले भनिन्, ‘यता ठोक्किन्छ, उता पनि ठोक्किन्छ, कोठामा एउटा खाट अटाउन मुस्किल छ।’ उनीहरूले विगतमा वर्गीकरण गरेर कागजात दिएको प्रश्न उठाए। उनीहरुको मागमा बिरामी उपचार, रोजगार र बालबालिकाको शिक्षामा ध्यान दिनुपर्ने थियो। मध्याह्न १२ बज्न लागेको समयमा महानगरले एउटा गाडीमार्फत प्याकेटमा खाना पठायो। सुरक्षाकर्मीहरूले सुकुमवासीलार्इ लाइनमा लगाएर बच्चा, युवा, प्रौढ, वृद्ध सबैलाई समान प्याकेटको खाना वितरण गरियो। खानामा दुई साइडमा थोरै तरकारी र अचार राखिएको थियो। तर युवा र प्रौढहरूले महानगरको खाना पर्याप्त नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। केहीले खानाको मात्रा कम भएको भन्दै गुनासो गरे भने केहीले ढिलासुस्तीमा खाना ल्याएको आरोप लगाए। धेरैले पनि अतिरिक्त प्याकेट लिएर लगे। महानगरसँग डराएका केही मानिसहरूले खाना लिएर पर गएर भने, ‘१२ बजे खाना ल्याइएको छ। यति खानेकुराले पुग्छ कि?’ शनिबार राति आश्रममा पुर्‍याइएका मध्ये आइतबार बिहान खानाको संख्यामा स्पष्ट कमी देखियो। महानगरको तथ्यांक अनुसार शनिबार राधास्वामी सत्संग व्यास आश्रममा २३२ जना थिए, जसबाट आइतबार मात्र १३२ जनाले खाना खाएका थिए। सुकुमवासीहरूको सुरक्षा र हेरचाहका लागि नेपाल प्रहरीबाट तीन जना प्रहरी खटिएका छन्। त्यस्तै, महानगरका कर्मचारी र नगर प्रहरी गरी तीन-तीन जना आश्रममा नियुक्त छन्। आश्रमका महानगर कर्मचारीका अनुसार कति दिनसम्म सुकुमवासी यहाँ राख्ने निर्णय भइसकेको छैन। कर्मचारीले भने, ‘सुकुमवासीको नयाँ स्थानमा रङरोगनको काम भइरहेको छ। काम सकिएपछि सार्ने योजना छ।’ बालबालिकाको खेलकुद सामग्री र विद्यालय प्रारम्भ हुने तयारीसमेत महानगरकै तर्फबाट गरिएको जानकारी कर्मचारीले दिएका छन्।

रास्वपा सांसद गणेश पराजुलीले स्थानीय सरकारले लिने अव्यावहारिक कर र सुकुमवासी समस्या समाधानमा देखिएको ढिलाइप्रति चासो व्यक्त गरेका छन्। उहाँले स्थानीय तहलाई संघीय सरकारको कृषि नीतिसँग मेल नखाने गरी कर प्रणाली बनाउन आवश्यक रहेको र सुकुमवासी समस्याको समाधानमा वास्तविक समन्वय आवश्यक रहेको बताए। पराजुलीले विगत ३७ वर्षदेखि आयोग बनाएर कार्यकर्तालाई जग्गा बाँड्ने र भोटको राजनीतिमा मात्र फस्ने काम भइरहेकाले आलोचना गरेका छन्।

१३ वैशाख, काठमाडौं। पराजुलीले संघीय सरकारको कृषि नीतिसँग मेल नखानेगरी स्थानीय तहले कर प्रणाली बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। आइतबार आयोजना गरिएको कार्यक्रममा बोल्दै उनले स्थानीय तहलाई स्रोत व्यवस्थापन आवश्यक भए पनि त्यो प्रभावकारी र न्यायपूर्ण हुनुपर्ने बताए। सुकुमवासी समस्याको विषयमा कुरा गर्दै पराजुलीले विगत ३७ वर्षदेखि आयोग बनाएर कार्यकर्तालाई जग्गा बाँड्ने र भोटको राजनीतिमा मात्र फसिएको आरोप लगाए।

उहाँले सुकुमवासी समस्या समाधानका लागि स्थानीय र संघीय सरकारबीच वास्तविक समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन्। रास्वपाले यही पाँच वर्षको कार्यकालभित्र सुशासन र समृद्धिको बलियो आधार तयार पार्ने प्रतिबद्धता जनाएको समेत उनले बताए। ‘कृषिमा सहुलियत दिनुको साटो कुखुराको अण्डा, चल्ला र कुखुरा आफैंमा पनि कर लगाइएको देखियो। यस्तो नीतिले उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्छ,’ उनले भने।

संसदीय दलका उपनेता रहेका पराजुलीले विगतका राजनीतिक नेतृत्वले व्यवस्था परिवर्तनको फाइदा मात्र उठाएको तर अवस्थाको सुधारमा ध्यान नदिएको आरोप लगाए। उनले पुराना दलहरूको त्याग र बलिदानको सम्मान गरे पनि उनीहरूको कार्यशैलीले युवा पुस्तालाई राजनीतिमा आउन बाध्य पारेको बताए।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको कब्जा गरिएको जग्गा खाली गर्न सम्बन्धित १८ संघ–संस्थालाई पत्राचार गरेको छ। त्रिविको ५०५० रोपनी जग्गामध्ये २ हजारभन्दा बढी रोपनी विभिन्न संघ–संस्थाले अनधिकृत रूपमा कब्जा गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। खोजबिन समितिले त्रिविको जग्गा कब्जा गर्नेहरूमाथि अख्तियार तथा सिआइबीबाट अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ। १३ वैशाख, काठमाडौं। सरकारले अतिक्रमित जग्गा र अव्यवस्थित बसोबास हटाइरहेको बेला त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले पनि आफ्नो स्वामित्वमा रहेको कब्जा गरिएको जग्गा खाली गर्न सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरेको छ। त्रिविको सामान्य प्रशासन महाशाखाले जग्गा अतिक्रमण गरी बसेका संघ/संस्था र संगठनलाई ४ वैशाखमा ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो। सोही सूचनाका आधारमा १८ वटा संघ–संस्थालाई जग्गा खाली गर्न पत्राचार गरिएको हो। त्रिविको जग्गा २१ वटा संघ–संस्थाले ओगटेको छ। ‘३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी भइसकेको छ। १८ वटा संघ, संस्था र संगठनलाई पत्र काटिसकेका छौँ,’ सामान्य प्रशासन महाशाखा प्रमुख राजबहादुर राईले बताए।

त्रिविको २ हजारभन्दा बढी रोपनी जग्गामा निजीदेखि धार्मिकसम्मका १८ वटा संघ–संस्थाको दाबी रहेको पाइएको छ। त्रिविको ‘जग्गा तथा अचल सम्पत्ति छानबिन समिति’ को प्रतिवेदनमा १८ वटा संघ–संस्थाको दाबी उल्लेख गरिएको छ। त्रिविको स्वामित्वमा रहेको कीर्तिपुरमा मात्रै करिब १ हजार ५ सय रोपनी जमिन भोगचलनका हिसाबले विभिन्न संस्थाको मातहतमा पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यही प्रतिवेदनका आधारमा त्रिविले जग्गा खाली गर्न पत्र जारी गरेको हो। त्रिविले जारी गरेको पत्रमा उक्त प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराइएको जग्गा प्रयोग नभएको कारणले सबै संघ–संस्थालाई जग्गा खाली गर्न भनिएको छ। खोजबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका संघ–संस्थालाई जग्गा खाली गर्न भनिएको हो। यसमा नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) को क्रिकेट मैदानदेखि प्राध्यापक संघ–संघटन र ल्याबोरेटरी उच्च माध्यमिक विद्यालयसम्मका संघ–संस्थाहरू छन्। महेन्द्रकुमार थापा, जानकी बल्लभ अधिकारी, प्राध्यापक प्रेमसागर चापागाईं र सुशीला अधिकारीको छानबिन समितिले त्रिविको जग्गा फिर्ता ल्याउन र दोषीमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो।

समाचार सारांश राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारलाई संसदबाट नभागी विधायकी प्रक्रियाबाटै जनताको समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका छन्। शाहीले सरकारले कानून बनाउने सट्टा अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने प्रयास गर्दा गम्भीर राजनीतिक नतिजा भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन्। उनले सुकुम्वासी समस्या, भूमिसुधार ऐनको अड्किएको अवस्था र भूमि व्यवस्थापन जस्ता विषय संसदबाटै कानून बनाएर समाधान गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। १३ वैशाख, काठमाडौं।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारलाई संसदबाट नभागी विधायकी प्रक्रियामार्फत जनताको समस्या समाधान गर्न आग्रह गरे। आइतबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै शाहीले सरकारले कानून बनाउने सट्टा अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने प्रयास गरे गम्भीर राजनीतिक परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी दिए। ‘ऐन बनाउने त संसदले गर्नु पर्ने हो नि। अध्यादेश ल्याउँछु भनेर सोच्नुभएको होला, तर त्यस्तो भयो भने केपी ओलीको अवस्था गम्भीर हुन्छ। संसद हुँदा पनि अध्यादेशबाट काम थालनी नगर्नुस्,’ शाहीले भने।

पार्टीका प्रवक्तासमेत रहेका शाहीले संसद जनताको आवाज बोल्ने थलो हो र सरकार त्यो कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र भएको उल्लेख गर्दै, सरकार बलियो हुँदा संसदको आवश्यकता अझ बढी हुने बताए। उनले सुकुम्वासी समस्या, भूमिसुधार ऐनको अड्किएको अवस्था र भूमि व्यवस्थापन जस्ता विषय संसदबाटै कानून बनाएर समाधान खोज्नुपर्ने बताए। ‘जब सरकार बलियो हुन्छ तब संसदको आवश्यकता झनै हुन्छ। किनभने हामी प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा छौं र कानुन बनाउनु पर्छ। अहिले सुकुम्बासीको समस्या छ,’ शाहीले भने, ‘अहिले कानुन नबनाई सुकुम्बासीको व्यवस्थापन सम्भव छ? भूमिसुधार ऐन अड्किएको छ हैन? भूमिसुधार ऐन को बनाउने हो? राप्रपाको सरकारले कि सरकारले बनाउने हो?’

अन्तरसरकारी समन्वय अभावका कारण संघ सरकारले गर्ने कतिपय निर्णय प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै यस विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। ‘संसद चलाउनुहोस्। संसदबाट नभाग्नुहोस्। संसद भनेको जनताको आवाज बोल्ने थलो हो भने सरकार त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो,’ उनले भने।

सरकारले काठमाडौंका सुकुम्वासी बस्ती भत्काएर २१९ परिवारलाई दशरथ रंगशालाको होल्डिङ सेन्टरमा सारिएको छ। बस्ती भत्किँदा धेरैले औषधि छुटेको, खानेकुरा नपाएको र स्वास्थ्य समस्या देखिएको स्वास्थ्यकर्मीहरूले बताएका छन्। स्वास्थ्य परीक्षणमा ४७ जनामा कमजोरी, रगतको दबाब समस्या देखिएको र एक वृद्ध मिर्गौला बिरामीलाई वीर अस्पतालमा रेफर गरिएको छ। १३ वैशाख, काठमाडौं।

त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालाको होल्डिङ सेन्टरमा ६० वर्षीया सम्झना राई काँपिरहेकी छन्। भिडको बीच भुईंमा टुसुक्क बसेकी सम्झनाको अनुहार फिक्का देखिन्छ। आँखा रसाएका छन्। उनी उच्च रक्तचापको पुरानो बिरामी हुन् र नियमित औषधि खानुपर्छ। ‘शरीर थरथर काँपिरहेको छ। औषधि खान पाएको छैन। पेट भोकै छ। हिजो रातभर सुत्न सकिनँ,’ उनले आँसु पुछ्दै परीक्षण गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीसँग भनिन्।

सम्झनाको आवाज मधुरो छ। केही समय बोल्दा पनि थाक्छिन्। ‘अब केही बाँकी रहेन,’ आँसु पुछ्दै उनले भनिन्। उनी १४ वर्षदेखि मनोहरा किनारको टहरामा बस्दै आएकी थिइन्। आइतबार बिहान सरकारले डोजर लगायो र टहरा क्षणभरमै भत्कियो। ‘हामीलाई सामान सार्ने समयसमेत दिएनन्,’ उनले बताइन्। हतारमा सामान निकाल्दा धेरै सामान हरायो। ‘औषधि कहाँ परेको थाहा छैन। फेर्ने लुगा पनि छैन,’ उनी भावुक सुनिइन्।

गोपाल सुनार, ४६ वर्षका, जसको अनुहारमा चिन्ता र थकान छ, स्वास्थ्यकर्मीले उनको रक्तचाप मापन गर्दा मेसिनमा १६०/१०० अंक देखियो। ‘रक्तचाप धेरै उच्च छ,’ स्वास्थ्यकर्मी इन्दिरा पोखरेलले भनिन्। गोपालले भने, ‘म त औषधि नखाने बिरामी हुँ। धेरै तनाव भयो, शायद त्यसैले बढेको होला।’ सरकारले बनाएको जडिबुटीमा सानो टहरा भत्काएपछि उनलाई धेरै तनाव परेको उनले बताए। ‘अब छोराछोरीको भविष्य उज्यालो छैन,’ गोपालले निराश हुँदै भने।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य माधव सापकोटा ‘सुबोध’ले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कानूनी अस्पष्टता र तहगत बजेट दोहोरोपनाले समस्या आएको बताएका छन्। सापकोटाले संविधानले सबै तहका सरकारलाई स्रोत–साधन उपयोगको अधिकार दिएको भएपनि आवश्यक कानून नबन्दा अन्तरविरोध देखिएको बताए।

सापकोटाले आइतबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा भने, “सबै तहको सरकारलाई आफ्नो प्रकारका स्रोत र साधनहरू प्रयोग गर्ने अधिकार दिइएको छ। तर कानूनले त्यसको व्यवस्था नगरिदा अन्तरविरोध निर्माण भएको छ।” उनले स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले पूर्वाधार क्षेत्रमा एउटै प्रकार र चरित्रको बजेट निर्माण गर्दा प्रभावकारिता कम भएको उल्लेख गरे।

उनले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रमा स्थानीय सरकारको बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने र संविधानअनुसारका कानून निर्माणका लागि संघीय सरकारले अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनी भन्छन्, “अहिले रास्वपाले झण्डै दुई तिहाइसहित संसदको नेतृत्व गरिरहेको छ। इच्छाशक्तिका साथ काम गरिए संघीयतासम्बन्धी धेरै समस्या समाधान हुन्छन् भन्ने मेरो बुझाइ छ।”

कोलकाता नाइट राइडर्सले आईपीएल २०२६ मा लखनउ सुपर जायन्ट्सलाई सुपर ओभरमा पराजित गरेको छ। सुपर ओवरमा कोलकाताले २ रनको लक्ष्य १ बलमै पूरा गर्‍यो र लखनउलाई हरायो। कोलकाताका लागि रिंकु सिंहले अविजित ८३ रन बनाए भने मोहसिन खानले लखनउका लागि ५ विकेट लिए। १४ वैशाख, काठमाडौं।

कोलकाता नाइट राइडर्सले आईपीएल २०२६ मा लखनउ सुपर जायन्ट्सलाई सुपर ओवरमा पराजित गरेको छ। आइतबार मध्यराति सम्पन्न खेलमा सिजनको पहिलो सुपर ओभर भएको थियो। सुपर ओवरमा लखनउले दिएको २ रनको लक्ष्य कोलकाताले १ बलमै पूरा गर्‍यो। त्यसअघि निर्धारित २० ओभरमा दुवै टोलीबाट १५५ रन बनेपछि खेल सुपर ओवरमा धकेलिएको थियो। सुपर ओवरमा लखनउका निकोलस पूरन र एइडेन मार्क्रम ब्याटिङमा आएका थिए। कोलकाताका सुनिल नराइनले पहिलो बलमै पूरनलाई बोल्ड गरे भने त्यसपछि कप्तान रिषभ पन्त आएर १ रन लिएपछि मार्क्रम क्याचआउट भए।

२ रनको लक्ष्य पछ्याउन आएका रिंकु सिंह र रोभमन पावेलले १ बलमै लक्ष्य पूरा गरे। रिंकुले पहिलो बलमै चौका प्रहार गरे। सुपर ओभरअघि, कोलकाताले दिएको १५६ रनको लक्ष्य पछ्याएको लखनउले २० ओभरमा ८ विकेट गुमाएर १५५ रन बनाएपछि बराबरी भएको थियो। अन्तिम ओभरमा १७ रन चाहिँदा रोचक बन्यो। बलिङमा कार्तिक त्यागी आए, क्रिजमा मोहम्मद शामी र हिम्मत सिंह थिए। पहिलो बलमा मोहम्मद शामीले बाईको १ रन लिए। दोस्रो बलमा कार्तिकले नो बल गरे। तेस्रो बल पनि नो बल हुँदा २ रन लिए। अब ५ बलमा १२ रन आवश्यक थियो। हिम्मतले चौका प्रहार गरे। त्यसपछि आउट भए। त्यसपछि आएका प्रिन्स यादवले १ रन लिएपछि २ बलमा ७ रन चाहिएको थियो। शामीले १ बल डट खेल्दा अन्तिम बल छक्का प्रहार गर्द खेल सुपर ओवरमा पुर्‍याएका थिए। यद्यपी लखनउले त्यसको सदुपयोग भने गर्न सकेन।

कप्तान रिषभ पन्तले सर्वाधिक ४२ रन बनाए भने एइडेन मार्क्रमले ३१ रन बनाए। आयुष बदोनीले २४ रन बनाए। हिम्मत सिंहले १९ रन बनाए। कोलकाताका लागि वैभव अरोरा र वरुण चक्रवर्तीले २-२ विकेट लिए भने अनुकुल रोय, क्यामरन ग्रीन, सुनिल नराइन र कार्तिक त्यागीले १-१ विकेट लिए। त्यसअघि टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको कोलकाताले २० ओभरमा ७ विकेट गुमाएर १५५ रन बनाएको थियो। रिंकु सिंहले आक्रामक फिनिसिङ गर्दै ५१ बलमा अविजित ८३ रन बनाए। कोलकाता ९३-७ को अवस्थामा हुँदादेखि रिंकु र सुनिल नराइन मिलेर ६२ रनको साझेदारी बनाए। नराइन ४ रनमा अविजित रहे। रिंकुले अन्तिम ओभरमा दिग्वेश राठीलाई लगातार ४ छक्का प्रहार गरेका थिए। क्यामरन ग्रीनले ३४ रन बनाए भने कप्तान अजिन्क्या रहानेले १० रन बनाए। लखनउका लागि मोहसिन खानले शानदार बलिङ प्रदर्शन गरे। उनले ४ ओभरमा २३ रन दिएर ५ विकेट लिए। जर्ज लिन्डेले १ विकेट लिए। यो जितसँगै कोलकाता ८ खेलमा ५ अंक जोडेर पुछारबाट आठौं स्थानमा उक्लिएको छ भने लखनउ ८ खेलमा ४ अंकसहित पुछारमा झरेको छ।