अन्टार्कटिकामा जलवायु परिवर्तनले सिलहरूको जीवनचक्रमा गम्भीर असर पार्दैछ, जसले बच्चाहरूको मृत्यु जोखिम बढाएको छ। नेपालमा पनि जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी र खडेरीका घटनाहरू बढिरहेका छन्।
सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा अध्यादेशमार्फत संशोधन प्रस्ताव गरेको छ, जसले मल, औषधि र सूचना प्रविधि खरिदका लागि छुट्टै व्यवस्था ल्याउनेछ। संशोधनमा रिभर्स अक्सन विधि समावेश गरिएको छ।
डा. शरण पाण्डे दुग्ध विकास संस्थानका महाप्रबन्धकमा नियुक्त भएका छन्। उनले किसानको ५० करोड रुपैयाँ बराबरको बक्यौता तीन महिनाभित्र भुक्तानी गर्ने योजना बनाएका छन्।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले साई श्री फुड्सलाई २० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ। ५२ वटा फर्मको अनुगमनमा ५१ फर्मलाई सामान्य निर्देशन दिइएको छ।
सप्तरीको रुपनी गाउँपालिकाले १७ वैशाखदेखि नागरिक सहायता कक्ष स्थापना गरेको छ। यस कक्षमा निःशुल्क निवेदन लेख्ने, प्रिन्ट गर्ने, फोटोकपी, स्क्यानिङ, टाइपिङ र इमेल सेवा उपलब्ध छन्।
भूमिहीन दलित र सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने विषयमा भूमि आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले सरकारको विधि र प्रक्रियाबारे जनतालाई सूचना दिन आवश्यक भएको बताएका छन्।