Skip to main content

ट्याग: featured-np

नतिजाको चिन्ता नगरी शतप्रतिशत प्रदर्शन गर्नुस् – सस्मित पोखरेल

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले जापानको २०औं एसियाली खेलकुदमा सहभागी हुन लागेका नेपाली कराते टोलीलाई त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा बिदाइ गरे। मन्त्री पोखरेलले खेलाडीहरूलाई पदक जित्नको दबाब नलिई आफ्नो सर्वोत्तम प्रदर्शन गर्न आग्रह गर्दै भने, “देशको झण्डा बोकेर यहाँ खेल्न जाने हौं, सबैलाई धन्यवाद।” उनले खेलाडीहरूले नयाँ अनुभवसहित फर्किन प्रेरित गरे।

मन्त्री पोखरेलले सरकारले राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीहरूलाई विमानस्थलको ‘भीआईपी कक्ष’ प्रयोग गर्ने सुविधा पनि उपलब्ध गराउने जानकारी दिए। उनले भने, “राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने खेलाडीले पनि विशिष्ट व्यक्तिहरू जस्तै सम्मान पाउनुपर्छ।” मन्त्री पोखरेलले विगतमा पदक जित्दा मात्र स्वागत र हार्दा बेवास्ता गर्ने चलन अब अन्त्य हुने बताए।

खेलाडीहरूसँगको संवादबाट आफूले प्राप्त अनुभूति सुनाउँदै मन्त्री पोखरेलले भने, “खेलाडीहरूले राज्यसँग ठूलो आर्थिक अपेक्षा राख्नुको सट्टा आफ्नो मेहनतको सम्मान र आत्मसम्मान चाहेको देखिएको छ।” उनले भविष्यमा पनि खेलाडी बिदाइका अवसरमा विमानस्थलमा उपस्थित हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै भने, “जानुस्, आफ्नो उत्कृष्ट प्रदर्शन गरौं। सबैलाई शुभकामना छ।”

भोटेकोशी–त्रिशूली बाढी: चार जनाको जानकारीले त्रिभुवन त्रिशूली विद्यालयका ९०० विद्यार्थीहरू जोगाए

नुवाकोटको त्रिभुवन त्रिशूली माध्यमिक विद्यालयमा गएको बुधवार नियमित कक्षा चलिरहेको थियो। विद्यालयका प्रधानाध्यापक राजेन्द्र दवाडी कक्षामा उपस्थित थिए। बिहान ९ बजेर १० मिनेटमा विद्यालयका लेखापाल छिटो छिटो आइपुगे र भने, “सर, बाढी आउँदै छ।” त्रिशूली नदीमा बाढी आउने खबर पाएपछि दवाडीले यसलाई सामान्य नठाने। तर, विद्यालयका अन्य शिक्षकले टिमुरेमा ठूलो बाढी आएको जानकारी दिए। “त्यसपछि मलाई एक फोन आयो। बाढी त बेत्रावतीसम्म आइपुग्न लागेको छ। माथि क्षेत्र पूरै बगाइसकेको छ भनेर साथीले बताए। त्यसपछि हामी धेरै ढिला नगरिकन त्यहाँबाट छिटो निस्किए,” दवाडीले भन्नुभयो।

दवाडीलाई फोन गर्ने व्यक्ति त्रिशूलीदेखि करिब १० किलोमिटर माथि बेत्रावतीका थिए। “त्यसै बेला एक अभिभावक पनि आउनुभयो। उनले भन्नुभयो, ‘माथि ठूलो बाढी आइसक्यो, म मेरी छोरी लिन आएको हुँ, लिएर जानुपर्छ।’ अभिभावकको हतारले दवाडीलाई सतर्क बनाए। उनले भने, ‘एक सेकेन्ड पनि नसोची, ‘यहाँ बच्चा राख्नु हुँदैन, बच्चाको ज्यान जोखिममा पर्छ’ भनेर बच्चालाई छोड्न लगाइयो।’ यसरी सबै विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारीहरू सुरक्षित रूपमा विद्यालयबाट बाहिर निस्कन सके।

नुवाकोटकी कक्षा ११ मा अध्ययनरत युनिशा अमात्य बाढीको बेला शिक्षकहरूले घर जान भनेपछि तुरुन्त भागिन्। “हामीले पनि करिब १० सेकेन्डको ममतले मात्र ज्यान बचायौं,” उनले सुनाइन्। युनिशा र उनका साथीहरू बाढीको चपेटामा परे। युनिशाका पिता युवराजले बाढीको बेला छोरीलाई लिन जाँदा बाढीले रोक्नु परेको बताए। “म छोरीलाई हराएको सोचेको थिएँ।” करिब डेढ घण्टा पछि युनिशासँग सम्पर्क हुने मौका मिल्यो।

बाढी गएको तीन दिनपछि युनिशा घर फर्किन सकिन्। उनका आमा सविना र पिता युवराज विद्यालयप्रति आभारी छन्। तर, विद्यालयको संरचना अभावका कारण विद्यार्थीहरूको भविष्यलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गर्दै दवाडीले भने, “अभिभावकहरूले बालबालिकालाई कहाँ राखेर पढाउने भन्ने विषयमा चिन्ता गर्न शुरू गरेका छन्।” विद्यालयको भवन र पुल बाढीले बगाइदिएको छ, जसले विद्यार्थीहरूको उज्यालो भविष्यमा अन्योल पैदा गरेको छ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशन : रसुवा बाढी प्रभावित ग्राहकलाई सहज वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउने

नेपाल राष्ट्र बैंकले रसुवा बाढीले कागजात गुमाएका ग्राहकलाई हस्ताक्षर नमुना, फोटो र अन्य विवरणको आधारमा सेवा प्रदान गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएको छ। केन्द्रीय बैंकले बाढी प्रभावित ग्राहकका चेक, कार्ड, मोबाइल र कागजात गुमे पनि वित्तीय सेवा पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्न आदेश जारी गरेको छ।

बाढी प्रभावित क्षेत्रका लघुवित्त शाखा र कार्यालयहरूले पूर्वस्वीकृति बिना सेवा पुनः सुरु गर्न र शाखा स्थानान्तरण वा समायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। १६ भदौ, काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले ग्राहकको हस्ताक्षर र फोटो पुष्टिकरण गरी वित्तीय सेवा प्रदान गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्दिष्ट निर्देशन दिएको हो।

रसुवा बाढीबाट हजारौं परिवारहरू प्रभावित भएका छन्। यो अवस्थाबाट प्रभावित बैंक ग्राहकलाई सहज पहुँच दिलाउन केन्द्रीय बैंकले हस्ताक्षर नमुना, फोटो र अन्य विवरणको आधारमा ग्राहक यकिन गरी कारोबारमा सहजीकरण गर्न निर्देशन दिएको छ। बाढीले चेक, कार्ड, मोबाइल तथा अन्य कागजात गुमाएका ग्राहकहरूलाई संस्थामा रहेका हस्ताक्षर नमुना, फोटो र विवरण अनुसार ग्राहक पहिचान गरी वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक सहजीकरण अत्यावश्यक रूपमा अद्यावधिक गरिएको छ।

त्यसैगरी, बाढी प्रभावित क्षेत्रका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका शाखा र कार्यालयहरूले पूर्वस्वीकृति नलिइ सेवा पुनः सुरु गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। लघुवित्त संस्थाहरूले बैंक शाखा स्थानान्तरण वा नजिकैको अर्को शाखामा समायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था समेत कायम गरिएको छ। शाखा स्थानान्तरण वा समायोजन पछि सात दिनभित्र केन्द्रीय बैंकलाई सूचित गर्नुपर्नेछ।

रसुवागढी नाकाको भविष्य अनिश्चित, अर्बौं लगानीमा क्षति

गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा रसुवागढी नाकाबाट कुल वैदेशिक व्यापारको २.१८ प्रतिशत आयात भएको छ। २४ असार २०८२ मा भोटेकोशी बाढीले रसुवागढी नाका ६ महिना बन्द रह्यो र १५ कर्मचारी अझै सम्पर्कविहीन छन्। बाढीको कारण मितेरी पुल, सुक्खा बन्दरगाह र आसपासका संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको छ जसले नाकाको भविष्य अनिश्चित बनाएको छ।

१६ भदौ, काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल वैदेशिक व्यापारको २.१८ प्रतिशत बराबर वस्तु रसुवागढी नाकाबाट आयात गरिएको थियो। तुलना गर्दा आयात कम मात्रा थिए। कारण के हो भने २४ असार २०८२ मा नेपाली-चीन सीमा हुँदै बग्ने भोटेकोशी (ल्हेन्दे) नदीमा आएको बाढीले यस नाकालाई ६ महिना बन्द गर्न बाध्य पारेको थियो। १७ पुष २०८२ मा चीनले बेलिब्रिज सञ्चालनमा ल्याएपछि पुन: व्यापार संचालनमा आएको छ।

पछिल्लो ६ महिनामा रसुवागढीबाट ४५ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भयो भने निर्यात ८९ करोड ४६ लाख रुपैयाँ बराबर भयो। नेपाल-चीन अन्तरदेशीय व्यापारका लागि हाल तीन नाका सञ्चालनमा छन् जसमा रसुवागढी सबैभन्दा सहज र नजिकको नाका मानिन्छ।

गत वर्ष तातोपानी नाकाबाट ४७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँको वस्तु आयात भयो, तर निर्यात शून्य थियो। दुबै नाकाको विकल्पको रूपमा मुस्ताङस्थित कोरला नाकामा गत वर्ष १४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ र निर्यात २० करोड ५५ लाख रुपैयाँ रहेको छ। कोरला नाकामा व्यापार वृद्धिको मुख्य कारण गत वर्ष असारमा आएको बाढीका कारण रसुवागढी नाका बन्द हुनु थियो।

२०८१/८२ मा रसुवागढी नाकाबाट ८५ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबरको आयात र २ अर्ब ४ करोड बराबरको निर्यात भएको थियो, जसले कुल आयातको ४.७२ प्रतिशत र निर्यातको ०.७४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको थियो।

भन्सार विभागका निर्देशक र सूचना अधिकारी किशोर बर्तौलाका अनुसार रसुवागढी नेपाल-चीन व्यापारको सबैभन्दा भरपर्दो व्यापारिक स्थल हो। २०७२ सालको भूकम्पअगाडि चीनले तातोपानीलाई मुख्य भन्सार केन्द्र बनाएको थियो। त्यसपछि लामो समयदेखि तातोपानी नाका बन्द रह्यो। अहिले यो नाका पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा छैन। चिनियाँ पक्षले विभिन्न कारण देखाएर यस नाकाको पूर्ण सञ्चालनमा इच्छुक देखिएको छैन। यही कारणले रसुवागढी नै नेपाल-चीन अन्तरदेशीय व्यापारको मुख्य आधार बन्यो।

२०८२ साल असार २४ गते बिहान ३ बजे अचानक आएको बाढीले १८ जनाभन्दा बढी मानिसहरू बेपत्ता बनाएको थियो। मितेरी पुलसहित अन्य मुख्य भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको थियो। प्रतिनिधिसभा विकास समिति सभापति तथा तत्कालीन नेपाल इन्टरमोडल विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेल भन्छन्, ‘गत वर्ष बाढीले यस भन्सार नाकासहित आसपासको बस्तीलाई कडा चेतावनी दिएको थियो, हुनसक्छ हामीले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएनौं।’

उनले थपे, १० भदौ २०८३ को दिन एक त्रासदीपूर्ण कालो दिनको रूपमा स्थापित भयो, जसले हजारौं मानिसलाई मात्र होइन, राज्यको अर्बौं र निजी क्षेत्रको खर्बौं लगानीलाई पनि संकटमा पार्‍यो।

रसुवागढी नाका काठमाडौंदेखि गल्छीसम्म १३२ किलोमिटर टाढा छ। जसमा रसुवा तर्फको ४० किलोमिटर सडक पूर्ण रूपमा बगाएको अनुमान पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरेको छ। सडक विभागले सडकका विभिन्न खण्डहरूको अवस्था अध्ययन गर्न थालेको छ। मितेरी पुलदेखि गल्छीसम्म करिब २७ वटा सडक पुल बगिसकेका छन् जसले रसुवागढी नाकाको भन्सार र अध्यागमन कामलाई अनिश्चित परिस्थितिमा पार्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।

भन्सार विभागका निर्देशक बर्तौलाले भने, ‘सरकारले यस नाकाको भविष्य निर्धारण गर्ने निर्णय गर्नेछ। यो अन्तरदेशीय मुख्य व्यापारिक नाका हो, त्यसैले सरकारले सबै पक्षको अध्ययन गरी निर्णय लिनेछ र विभागले त्यसअनुसार काम गर्नेछ।’

विभागका अनुसार यस भन्सारमा कार्यरत १५ जनाभन्दा बढी कर्मचारी अझै सम्पर्कविहीन छन्। विभागको प्राथमिकता अहिले सम्पर्कविहीन कर्मचारीहरूको खोज र उद्धार नै रहेको छ। ती कर्मचारीहरूको अवस्थाबारे बुझ्न विभिन्न टोली खटाइएको छ।

रसुवागढी नाका भन्सारको ७० वर्षे इतिहास रहेको छ। प्राचीनकालदेखि नै यो नाका नेपाल र तिब्बतबीच व्यापार तथा सांस्कृतिक आदानप्रदानको प्रमुख मार्गको रूपमा परिचित छ। राजस्व परिचालनको उद्देश्यसहित २०१३ सालमा रसुवागढीमा रसुवा भन्सार कार्यालय स्थापना गरिएको थियो।

चीन सरकारले रसुवागढीलाई २०७५ सालमा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय नाकाको मान्यता दिएको छ, जसले यसको महत्त्व अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अझ वृद्धि गर्यो। यो नाकाद्वारा नेपालले मुख्य रूपमा विद्युतीय सामग्री, तयार पोसाक, जुत्ताचप्पल, निर्माण सामग्री, कृषि उत्पादन, दूरसञ्चार उपकरण, सवारीसाधन र औद्योगिक मेशिनरी आयात गर्दछ।

नेपालबाट गलैँचा, हस्तकला सामग्री, ऊनी कपडा, जडीबुटी, चाउचाउ, तामाका भाँडाकुँडा र कृषि उपज चीनतर्फ निर्यात गरिन्थ्यो। यस नाकाले हालै भारतीय तीर्थयात्रुका लागि कैलाश मानसरोवर यात्राको सहज मार्गको रूपमा पनि काम गरेको थियो। यसपटक ती यात्रामा रहेका सयौं पर्यटक बाढीका कारण सम्पर्कविहीन भएका छन्।

रसुवागढी नाका नेपालको अर्थतन्त्र र रोजगार सिर्जनाको महत्वपूर्ण केन्द्र हो। होटल, यातायात, कन्टेनर लोड-अनलोड, भन्सार एजेन्ट र अन्य साना व्यवसायमार्फत यस नाकाले हजारौं नागरिकलाई रोजगार दिएको छ।

गत वर्षको बाढीले रसुवागढीमा रहेको सुक्खा बन्दरगाह समेत बगाएको छ। २०८२ सालको बाढीले नव निर्मित भन्सार भवनमा ८१ लाख ५९ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति गर्‍यो भने सुक्खा बन्दरगाहमा ९१ करोड २० लाख बराबरको क्षति भएको थियो। भन्सार कार्यालय, यार्डमा राखिएका मालसामान, सवारीसाधन, कन्टेनर र यन्त्र उपकरणमा करिब ७० करोड ५१ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान छ।

विकास समिति सभापति आशिष गजुरेलका अनुसार टिमुरे सुक्खा बन्दरगाह कुल ३ अर्ब रुपैयाँको परियोजना थियो, जसमा २ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको थियो। अधिकांश संरचना तयार भइसकेका थिए र फिनिसिङ चरणमा जाने योजना थियो। तर गत वर्षको बाढीले ठूलो क्षति पुर्‍याएपछि थप लगानी हुन सकेन।

अहिले यी संरचनाहरुको राज्यले ठूलो रकम गुमाएको छ र आफ्ना कर्मचारी हराएको छ। निजी लगानीको क्षतिको लेखाजोखा पर्न बाँकी छ। त्यसैले यो ऐतिहासिक सीमानाका र भन्सार केन्द्रलाई पुनः शून्यबाट सुरु गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याइएको छ।

गण्डकीमा एमालेले मन्त्री फिर्ता बोलाउने तयारी, मुख्यमन्त्री पाण्डेको नयाँ मन्त्री छनोट संकेत फणिन्द्र देवकोटकै पक्षमा

गण्डकी प्रदेश सरकारले नेकपा एमालेबाट मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने तयारी गरिरहेको छ भने मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले हटाउनु पूर्व नै राजीनामा दिन आग्रह गरेका थिए। एमाले संसदीय दलको बोर्ड बैठकले मन्त्री फिर्ता बोलाउने र अन्य दलसँग सरकार गठनका लागि छलफल जारी राख्ने निर्णय लिने छ। गण्डकीमा एमालेका गोविन्द नेपाली, भीम कार्की, यशोदा रिमाल र लक्ष्मण पाण्डे मन्त्री रहेका छन्, र एमाले–कांग्रेसको सहकार्यमा बनेको सरकार फेरि फेरबदलको अवस्थामा पुगेको छ।

गण्डकी प्रदेश सरकारबाट नेकपा एमालेले आफ्ना मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ। गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले हटाउनुभन्दा पहिले नैतिकताको आधारमा मन्त्रीहरूले राजीनामा दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए। नेकपा एमाले गण्डकी संसदीय दलको बोर्ड बैठकले मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने तयारी अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिएको छ।

एमाले संसदीय दल प्रमुख सचेतक देवका पहारीले बैठक बसेर सरकारको विषयमा छलफल गरी निर्णय लिने बताइन्। अर्का सांसदले मन्त्रीहरूले राजीनामा दिन तयारि गरिरहेको जानकारी दिएका छन्। नेकपा एमालेबाट पहिला पद्मा जिसीले कृषि मन्त्रालय, कृष्ण पाठकले स्वास्थ्य मन्त्रालय, प्रकाशबहादुर केसीले भौतिक पूर्वाधार, र मित्रलाल बस्यालले उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालय सम्हालेका थिए।

गण्डकीमा एमालेका २२ र नेकपाका ६ सांसद भएपनि सरकार बनाउन बहुमत पुग्दैन। गण्डकीमा राप्रपाले निर्णायक भूमिका खेलेको छ र उसले पाण्डेलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन। एमालेले मन्त्री फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेसँगै नयाँ मन्त्री छान्ने क्रममा मुख्यमन्त्री पाण्डे नेतृत्वसँग काठमाडौंबाट छलफल गरी फर्किएको छ। पाण्डे नेतृत्वको सरकारमा माओवादी चुनाव चिन्हबाट विजयी बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) का सांसद फणिन्द्र देवकोटा मन्त्री बन्ने सम्भावना प्रबल देखिन्छ।

कांग्रेसबाट तनहुँका अशोक श्रेष्ठ, बागलुङका डिल्लीराम सुवेदी र पहिले राजीनामा घोषणा गरेपछि दबाबमा फर्किएका द्रोण कुँवर मन्त्री बन्ने सम्भावना बढी छ। तर कांग्रेसमा हाल दुई जना मन्त्री नियुक्त हुने संकेत पनि देखिएको छ। मुख्यमन्त्री पाण्डेले नैतिकताको आधारमा सबै मन्त्रीहरूले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन्।

४७ वर्षपछि सिरिया अमेरिकाको आतंकवाद सूचीबाट हटाइयो

९ भदौ, काठमाडौं। अमेरिकाले ४७ वर्षपछि सिरियालाई आतंकवाद बढावा दिने देशको सूचीबाट हटाएको छ। अमेरिकी प्रशासनले यस निर्णयको उद्देश्य सिरियामा विदेशी लगानी सहज बनाउनु र देशलाई पुनः विश्व अर्थव्यवस्थामा जोड्नु रहेको बताएको छ। सिरिया हटेपछि अब अमेरिकाको यो सूचीमा इरान, उत्तर कोरिया र क्युबा गरी तीन देश मात्र बाँकी रहेका छन्।

अमेरिकी विदेश मन्त्री मार्को रुबियोले यो निर्णयले सिरियालाई आर्थिक समृद्धितर्फ अघि बढ्ने बाटो दिने बताएका छन्। यस विषयमा पहिलो पटक गत वर्षको जुलाईमा प्रस्ताव राखिएको थियो। अमेरिकी अर्थ मन्त्री स्कट बेसन्टले पनि निर्णयको स्वागत गर्दै भने, ‘यो कदमले सिरियामा धेरै लगानी ल्याउन मद्दत गर्नेछ, जसले राजनीतिक र आर्थिक स्थिरता बलियो बनाउनेछ।’

हालै ट्रम्प प्रशासनले सिरियाका नयाँ राष्ट्रपति अहमद अल-शरासँग पनि सम्पर्क बढाएको छ। अल-शरा पहिले एउटा उग्रवादी संगठनका नेता थिए र कुनै समय अमेरिकाले उनका विरुद्ध इनामको घोषणा गरेको थियो। उनी अल-कायदासँग जोडिएको संगठनको नेतृत्व गरिसकेका व्यक्ति हुन्। गत वर्ष अमेरिकाले अहमद अल-शराको नेतृत्वमा रहेको इस्लामिक संगठन तहरीर अल-शामलाई आफ्नो आतंकवादी संगठनको सूचीबाट हटाएको थियो।

मलेसियाले नेपाललाई अभ्यास खेलमा २३३ रनको लक्ष्य तोकेको छ

एसीसी प्रिमियर कपको तयारी अन्तर्गत भएको अभ्यास खेलमा मलेसियाले नेपाललाई २३३ रनको लक्ष्य दिएको छ। टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको मलेसियाले ४८.२ ओभरमा २३२ रनमा सबै विकेट गुमायो। मलेसियाका लागि मुहम्मद स्याहादात रामलीले ६१ रन जोड्न सफल भए। सैफुल्लाह मलिकले ४५, साइद अजिजले ४० तथा विरानदीप सिंहले ३९ रन बनाए। नेपालका कप्तान सन्दीप लामिछानेले १० ओभरमा ३६ रन दिएर ४ विकेट लिए। करण केसीले २ तथा ललित राजवंशी र दीपेन्द्रसिंह ऐरीले १-१ विकेट लिए। नेपालले मलेसिया आउनुअघि भारतमा कर्नाटकसँग दुई अभ्यास खेल जितेको थियो।

सिमा रानी घले क्रोएसियाको शीर्ष डिभिजन क्लब जेडएनके स्प्लिटमा सहभागी

नेपाली महिला फुटबलर सिमा रानी घले क्रोएसियाको अग्रणी महिला लिग क्लब जेडएनके स्प्लिटमा आबद्ध भएकी छिन्। सिमा अब क्रोएसियाको ए डिभिजन माजेन्टा लिगमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछिन्। यस अनुबन्धसँगै उनी क्रोएसियाको शीर्ष महिला लिगमा खेल्ने पहिलो नेपाली फुटबलर भएकी छिन्। ९ भदौ, काठमाडौं।

संकटा क्लबबाट घरेलु फुटबलमा सुरुवात गरेकी सिमाको यस अनुबन्धको जानकारी संकटा क्लबले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेको हो। एफसी बुद्धबाट आफ्नो फुटबल यात्रा सुरु गरेकी सिमाले नेपालमा संकटा एफसीबाट पनि उत्कृष्ठ प्रदर्शन गरिसकेकी छिन्। घरेलु फुटबलबाट युरोपको शीर्ष डिभिजनसम्मको उनको यात्रा नेपाली महिला फुटबलका लागि एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ। यस अनुबन्धसँगै सिमा क्रोएसियाको शीर्ष महिला लिगमा खेल्ने पहिलो नेपाली महिला फुटबलर बनेकी छिन्।

‘नाडा अटो शो’ को तयारी सम्पन्न, दुई स्थानमा पार्किङको प्रबन्ध

काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा भोलिदेखि सुरु हुन लागेको नाडा अटो शोको सबै तयारी पूरा भएको नाडाले सोमबार जानकारी दिएको छ। अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीका अनुसार २१५ भन्दा बढी स्टलहरु तयार भइसकेका छन् र प्रदर्शनी स्थललाई पाँच भागमा विभाजन गरिएको छ। उपराष्ट्रपति रामसाई प्रसाद यादवले बिहान साढे १० बजे समारोह उद्घाटन गर्नेछन्। सर्वसाधारणका लागि प्रवेश शुल्क २०० र विद्यार्थीका लागि १५० रुपैयाँ तोकिएको छ।

मंगलबारदेखि काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आयोजना हुने नाडा अटो शोको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ। मोबाइल एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) ले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी तयारीबारे जानकारी प्रदान गरेको हो। नाडाका अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले सोमबारसम्ममा २१५ भन्दा बढी स्टल तयार भएको बताएका छन्। उनका अनुसार यस पटक स्टलहरु फराकिला र व्यवस्थित छन्। प्रदर्शनी स्थल व्हीलचेयरमैत्री छ भने बत्ती, एसी र पंखा पर्याप्त रूपमा व्यवस्था गरिएको छ।

प्रदर्शनी स्थललाई चारपांग्रे, दुईपांग्रे, वित्तीय संस्था, अटो पार्ट्स र ग्यारेज उपकरण, साथै ‘मेड इन नेपाल / मेड फर नेपाल’ प्याभिलियन र अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसायिक प्याभिलियन गरी पाँच भागमा विभाजन गरिएको छ। अवलोकनकर्ताले पहिले सवारीसाधन, त्यसपछि वित्तीय, बीमा, सेवा र पार्ट्ससम्बन्धी जानकारी प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यसबाट गाडी किन्न चाहनेहरूले खर्च र सुविधाको राम्रो जानकारी पाउनेछन्। प्रदर्शनीमा ५३ सवारी ब्राण्ड, ७० पार्ट्स तथा सेवा कम्पनी र करिब ११ वटा बैंक एवं वित्तीय संस्थाहरू सहभागी छन्।

नाडाले अग्रिम टिकट बुकिङको व्यवस्था गरेको छ। अग्रिम टिकटको लागि खल्ती एप वा आधिकारिक क्यूआर कोडमार्फत टिकट काट्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। प्रवेश शुल्क सर्वसाधारणका लागि २०० र विद्यार्थीका लागि १५० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। बिहान साढे १० बजे हुने उद्घाटन समारोह उपराष्ट्रपति रामसाई प्रसाद यादवले गर्नेछन्। अवलोकनकर्ताका लागि नेपाल प्रहरी क्लबको ब्लु प्याभिलियन भूमिगत पार्किङ र सिंहदरबारस्थित नेसनल ट्रेडिङ परिसरमा सवारी पार्किङको व्यवस्था गरिएको छ। प्रदर्शनी स्थलमा ट्राफिक व्यवस्थापन सूचना डेस्क, मिडिया डेस्क, क्याफेटेरिया र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध छन्। साथै, सीसीटीभी निगरानी र अग्नि नियन्त्रण प्रणाली पनि राम्रोसँग मिलाइएको छ।

बालेन शाह: नेपाललाई विवाह गन्तव्यको रूपमा ब्रान्डिङ गर्ने प्रतिज्ञापछि देखिएका प्रश्नहरू

नेपाललाई ‘विवाह गन्तव्य’को रूपमा भारतीय पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्न निजी क्षेत्रले केही नीतिगत चुनौतीहरू समाधान गर्नुपर्ने बताएको छ भने सरकारले यसका लागि सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यसै साता प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’सँगको भेटमा होटेल व्यवसायी सङ्घका प्रतिनिधिहरूले भारतीय जोडीहरूलाई गरगहनासहितका सामग्रीहरू ल्याउने प्रक्रिया सरल बनाउन आग्रह गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीले चुनावी अभियानका क्रममा जनकपुरलाई विवाह गन्तव्यको रूपमा ‘ब्रान्डिङ’ गर्ने प्रतिज्ञा गरेका थिए र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि सोही उद्देश्यका एक बुँदा समावेश गरिएको छ।

स्थानीय व्यवसायीहरूले जनकपुरमा विवाहसम्बन्धी पर्यटन प्रोत्साहनका लागि सरकारले पर्याप्त काम नगरेको टिप्पणी गर्दै आएका छन् भने अधिकारीहरूले नेपाल र भारतका विभिन्न स्थानहरूमा प्रचारात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको जानकारी दिएका छन् र यस वर्ष ती कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने बताएका छन्। अघिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न पर्यटकीय केन्द्रहरूमा विदेशीहरूले औँठी साटासाट गरेर विवाह गर्ने खबरहरू प्रचलित थिए। पछिल्ला वर्षहरूमा काठमाडौं, सौराहा, पोखरा जस्ता पर्यटकीय गन्तव्य र भारतको पश्चिम बंगाल, बिहार र उत्तर प्रदेशसँग सीमा जोडिएका नेपाली सहरहरूमा पनि यस्ता विवाह समारोहहरू आयोजना हुँदै आएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले जनकपुरमा सम्बोधन गर्दै भनेका छन् कि नेपालीहरू भारतको जयपुर र इन्डोनेसियाको बालीमा डेस्टिनेशन वेडिङको लागि जाने गर्दछन्। यसै साता सम्पन्न बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले पनि जनकपुरलाई विवाहको गन्तव्यका रूपमा ब्रान्डिङ गर्ने योजना प्रस्तुत गरेका थिए। तर, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले नीतिगत अस्पष्टताहरू अझै कायम रहेको तर्क गर्दै नेपाललाई विवाह पर्यटन गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न सरकारले थप कदम चाल्नुपर्ने उनीहरूको मत छ।

होटेल सङ्घ नेपालका उपाध्यक्ष दिनेश तुलाधरले भने, “भारतीयहरूले यहाँका विवाह गन्तव्यप्रति धेरै आकर्षण देखाउँछन्। कानुनी जटिलताहरू पनि हामीले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थियौं।” जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार भण्डारीले भने, “प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा हो, तर व्यावहारिक रूपमा १०० प्रतिशतमा एक प्रतिशत पनि काम भएको छैन।” उनले जनकपुरलाई विवाह पर्यटनको केन्द्र बनाउने काम उल्लेख्य रूपमा अघि बढेको छैन भनी बताए।

दक्षिण चीन सागर विवाद समाधानका लागि नयाँ मध्यस्थताको प्रयास

दक्षिण चीन सागरसम्बन्धी ऐतिहासिक मध्यस्थता फैसलाको १० वर्ष पूरा बित्दा पनि यसको कार्यान्वयन हुन नसक्दा क्षेत्रीय तनाव बढिरहेको छ। सन् २०१६ मा हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधिकरणले चीनको व्यापक समुद्री दाबीलाई खारेज गर्दै फिलिपिन्सको सार्वभौम अधिकार पुष्टि गरेको थियो। चीनले उक्त निर्णयलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ भने अमेरिका लगायत १४ देशहरूले यसलाई कानुनी रूपमा बाध्यकारी र अन्तिम फैसला मानेका छन्।

दक्षिण चीन सागरको विवाद लामो समयदेखि रहेको छ। सन् १९४७ मा चीनको तत्कालीन राष्ट्रवादी सरकारले एघार धर्काहरू भएको नक्सा पहिलो पटक सार्वजनिक गरेको थियो। पछिल्लो रूपमा ‘नाइन-ड्यास लाइन’ प्रचलित भयो, जुन निरन्तर जोडिएको रेखा नभएर नौ वटा छुट्टा धर्काहरूलाई जोडेको आकृति हो। यसले लगभग ३५ लाख वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगट्छ, जुन दक्षिण चीन सागरको करिब ९०% भाग हो।

फिलिपिन्सकी सोलिसिटर-जनरल डार्लिन मारी बर्बेराबेको अनुसार, २०१६ को फैसलाले फिलिपिन्सका तटीय क्षेत्रमा माछा मार्ने अधिकार कानुनी रूपमा फिलिपिन्सकै भएको पुष्टि गरेको छ। यसकै कारण फिलिपिन्स र चीनका जहाजहरू बीचको घर्षण तीव्र हुँदै गएको छ। सन् २०२६ को जुलाई १२ मा फिलिपिन्सले मध्यस्थता फैसलाको १० औं वार्षिकोत्सव मनाउँदै अमेरिकासहित १४ देशहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गरी उक्त फैसलालाई कानुनी रूपमा बाध्यकारी र अन्तिम निर्णय भनेका छन्।

चीनको विदेश मन्त्रालयले उक्त फैसलाको १० औं वार्षिकोत्सवमा केही देशहरूले गरेको प्रचारप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै फैसलाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन गरेको र समस्या समाधानको सट्टा तनाव बढाएको आरोप लगाएको छ। चिनियाँ गृह मन्त्रालय–समर्थित नेशनल इन्स्टिच्युट फर साउथ चाइना सी स्टडीजका अनुसन्धानकर्ता चेन सियाङ्मिआओले विवादको समाधानका लागि सद्भावना र सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्।

गभर्नरले भने: वित्त नीतिको समर्थनविना मात्र कर्जा विस्तारले सम्पत्तिको मूल्यमा मात्र वृद्धि हुन्छ

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलले मौद्रिक नीतिद्वारा कर्जा विस्तार हुँदा सम्पत्तिको मूल्यमा वृद्धि हुने बताएका छन्। उनले भने कि वित्त नीतिको निश्चित आधारमा मात्र मौद्रिक नीति मार्फत कर्जा लगानी विस्तार गर्दा प्रभावकारी परिणाम प्राप्त हुनेछ। गभर्नर पौडेलले भने, “मौद्रिक नीतिको मुख्य म्यान्डेट आर्थिक स्थायित्व हो” र मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न सरकार प्रयासरत रहेको बताए। ३२ असार, काठमाडौं।

गभर्नर पौडेलले मौद्रिक नीतिको माध्यमबाट कर्जा विस्तार गरेर तरलता व्यवस्थापन गर्न खोज्दा केवल सम्पत्तिको मूल्य वृद्धि हुने बताएका छन्। उनले भने कि वित्त नीतिका निश्चित आधारमा मात्र कर्जा लगानी विस्तार गर्नुपर्ने हुँदा यसले व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउनेछ। मौद्रिक नीतिबारे पर्याप्त छलफल नगरी सेयर बजार र घरजग्गा जस्ता विषयमा बेवास्ता गर्न नहुने पनि उनले जोड दिए।

बिहीबार पूर्व योजना मञ्च नेपालको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै गभर्नर पौडेलले बजेट र मौद्रिक नीतिबीच ठूलो भिन्नता रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे। उनले भने, “मूल्यवृद्धि अन्तर्राष्ट्रिय कारणबाट उत्पन्न हुन्छ, त्यसलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न सकिँदैन, तर प्रयास गर्न सकिन्छ।” आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा गरिएको संरचनागत परिवर्तनले सेयर बजारमा म्यानुपुलेसनको समस्यालाई समाधान गरेको उनको भनाइ छ।

गभर्नर पौडेलले मौद्रिक नीतिको मुख्य लक्ष्य नीतिगत दरहरूमा केन्द्रित रहेको बताए र यसको माध्यमबाट तरलता व्यवस्थापन हुने तर यसका लागि वित्त नीतिमा भर पर्नुपर्ने स्पष्ट पारे। उनले थपे, “मौद्रिक नीतिले मात्र कर्जा सहजीकरण गर्दा सम्पत्तिको मूल्यमा मात्र वृद्धि हुन्छ।” वर्तमानमा वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त तरलता उपलब्ध रहेको पनि उनले जानकारी दिए।

शिक्षामा समता शुल्क भोलिदेखि लागु, २६ लाख विद्यार्थीका अभिभावकलाई थप आर्थिक भार

सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि निजी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीबाट ३ प्रतिशत समता शुल्क असुल गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्दैछ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सङ्कलित रकम दुर्गम भेगका बालबालिकाको शिक्षा र पोषण सुधारमा खर्च गरिने बताउनुभएको छ। निजी विद्यालय सञ्चालक र अभिभावकले संवैधानिक हक र थप आर्थिक भारको विरोध गर्दा सरकारले यसलाई प्रगतिशील करको रूपमा व्याख्या गरेको छ।

सरकारले शिक्षामा लगाएको समता शुल्क भोलि शुक्रबारदेखि लागु हुँदैछ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले शिक्षामा ३ प्रतिशत समता शुल्क थप गरेको छ, जुन साउन १ गतेदेखि लागु हुनेछ। यसले निजी विद्यालयमा अध्ययनरत २६ लाखभन्दा बढी विद्यार्थीका अभिभावकमा अतिरिक्त आर्थिक भार थप्नेछ। आर्थिक ऐन अनुसार निजी क्षेत्रले सञ्चालित शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीबाट असुल गर्ने सबै किसिमका शुल्कमा अब सरकारले ३ प्रतिशत समता शुल्क लगाउनेछ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यसरी उठाइने रकम दुर्गम भेगका विद्यार्थीको शिक्षामा खर्च गरिने तर्क प्रस्तुत गर्नुभएको छ। समता शुल्क घोषणा भएसँगै अभिभावक र निजी विद्यालय संचालकले करको विरोध गरेका छन्। सरकारी तथ्यांक अनुसार देशभर ८ हजार ९ सय ४१ निजी विद्यालय छन्, जसमा २६ लाख ५७ हजार १ सय ७० विद्यार्थीहरूले अध्ययन गरिरहेका छन्।

सरकारले यी सबै विद्यार्थीबाट ३ प्रतिशत दरले समता शुल्क असुल गर्ने योजना ल्याएको हो। अर्थमन्त्री वाग्लेले समता शुल्कलाई प्रगतिशील करको रूपमा व्याख्या गर्दै मासिक २ हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्ने अभिभावकले थप ६० रुपैयाँ मात्र तिर्नुपर्ने र उठेको रकम दुर्गम क्षेत्रका दलित बालबालिकाको पोषण सुधारका लागि स्थापित समता कोषमा खर्च गरिने बताएका छन्। संविधानले शिक्षालाई निःशुल्क बनाउने प्रावधान राखे पनि सरकारले संवैधानिक हकमाथि कर लगाएको भन्दै संसद्मा समेत विरोध देखिएको छ।

आन्तरिक रोजगार र सिप विकासका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा सरकार प्रतिबद्ध: श्रममन्त्री

३२ असार, काठमाडौं । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा सञ्चालन हुने कार्यस्थल आधारित तालिम तथा प्रशिक्षार्थी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन निजी क्षेत्रका सरोकारवालाहरूसँग व्यापक छलफल गरेको छ। मन्त्री रामजी यादवको नेतृत्वमा भएको छलफलमा आगामी दशकलाई ‘आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशक’ घोषणा गरिएको सन्दर्भ उद्धृत गर्दै मन्त्रालयले श्रम र व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ नीति र दृष्टिकोणसहित काम गरिरहेको जनाएको छ। मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा १२ भन्दा बढी प्रमुख आन्तरिक रोजगार कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने र कार्यस्थल आधारित अप्रेन्टिसशिप तालिम प्रदान गर्ने योजना अघि सारेको छ। साथै, हाल सञ्चालनमा रहेको ‘श्रम संसार’ अनलाइन पोर्टललाई व्यवस्थित गर्ने जानकारी पनि दिएको छ।

छलफलमा सहभागी निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले सरकारले निजी क्षेत्रलाई केवल ‘साक्षी’को रुपमा मात्र हेर्ने गरेको उल्लेख गरेका थिए। यस विषयलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले निजी क्षेत्रलाई केवल ‘साक्षी’ होइन, ‘साझेदार’को रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्। उनले आन्तरिक रोजगार र सिप विकासका लागि सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिहरूले तालिमहरू मागअनुसार हुनुपर्ने र पाठ्यक्रम निर्धारणदेखि प्रमाणीकरणसम्म निजी क्षेत्रको सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको बताएका छन्।

बजारको आवश्यकता र उपलब्ध जनशक्तिबीच तालमेल मिलाउन कार्यविशेष तालिममा जोड दिनुपर्ने, प्रशिक्षार्थी राख्ने साना उद्योगहरूको विद्युत् जडान सहज बनाउने, कर कट्टा तथा घरभाडामा छुट दिने, रोजगारमा लैङ्गिक सन्तुलन कायम गर्ने नियोक्तालाई पुरस्कार दिने र महिला उद्यमीहरूको लागि लाइसेन्स प्रक्रिया सरल बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको छ। नेपालमा श्रम गर्ने अधिकांश युवा विदेश जाने चाहना राख्दा यसलाई सम्बोधन गर्दै युवालाई देशमै आकर्षित गरी रोजगारी व्यवस्थित गर्ने विषयमा छलफल गरिएको थियो। बैठकमा मन्त्री यादवसहित संघीय संसद सदस्यहरू विदुषी राणा र अनुष्का श्रेष्ठ पनि सहभागी थिए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका महानिर्देशक देवेन्द्र लामिछाने, मन्त्रालयका सह-सचिव पिताम्बर घिमिरे, हेमराज तामाङ, बाबुराम भण्डारी लगायत निजी क्षेत्रका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू पनि उपस्थित थिए। विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले तालिमपछि रोजगारी सुनिश्चित गर्न र श्रम बजारको पूर्ण चक्र (इम्प्लोयमेन्ट इको सिस्टम) पूरा गर्न सरकार र निजी क्षेत्र एउटै मञ्चमा आउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्।

धादिङको जवाङखोलामा पहिरोले पृथ्वी राजमार्ग बन्द

धादिङको जवाङखोलामा पहिरो खसेपछि पृथ्वी राजमार्ग पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनका अनुसार सडक अवरोधका कारण सवारीसाधनको आवतजावत पूर्ण रूपमा रोकिएको छ। सडकमा खसेको पहिरो हटाउने प्रयास जारी रहेको र काम सकिएपछि थप सूचना जारी गरिने बताइएको छ। ३२ असार, काठमाडौं। नागढुङ्गा-मुग्लिन सडकखण्ड अन्तर्गत धादिङको जवाङखोलामा पहिरो गएको छ। जसका कारण पृथ्वी राजमार्ग बन्द भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले जानकारी दिएको छ। कार्यालयका अनुसार सडक अवरोधका कारण अहिले सबै प्रकारका सवारीसाधन आवतजावत रोकिएको छ। सडक अवरोध हटाउनासाथ अर्को सूचना जारी गरिने कार्यालयले जनाएको छ।