आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग २ अन्तर्गत आज नेदरल्यान्ड्समा नेपाल र नामिबियाबीच खेल हुँदैछ। नेपाली समय अनुसार पौने ३ बजे युट्रेक्टमा सुरु हुने उक्त खेलमा नेपालले अंकतालिका सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। लिग २ को शीर्ष चार स्थानमा पर्न सके नेपाल सिधै ओडीआई विश्वकप छनोटमा प्रवेश गर्ने अवसर पाउनेछ। ५ साउन, काठमाडौं।
आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग २ अन्तर्गत आजदेखि नेदरल्यान्ड्समा नेदरल्यान्ड्स, नामिबिया र नेपाल सम्मिलित श्रृंखला सुरु हुँदैछ। श्रृंखलाको पहिलो खेलमा नेपालले नामिबियासँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। खेल नेपाली समय अनुसार दिउँसो पौने ३ बजे युट्रेक्टमा सुरू हुनेछ।
लिग २ अंकतालिकामा हाल २८ खेलमा २८ अंकसहित पाँचौं स्थानमा रहेको नेपाली टोलीका लागि यो श्रृंखलासँगै आगामी अन्तिम श्रृंखला अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको छ। शीर्ष चार स्थानमा पर्न सके नेपालले ओडीआई विश्वकप छनोटमा सिधै प्रवेश गर्नेछ भने शीर्ष छ स्थानमा पर्दा ओडीआई स्थिति कायम हुनेछ।
नामिबिया २८ खेलमा २२ अंकसहित सातौं स्थानमा छ भने नेदरल्यान्ड्स ३२ अंकसहित तेस्रो स्थानमा छ। नेपालको टोलीमा रहेका खेलाडीहरू हुन् : रोहित पौडेल, कुशल भुर्तेल, दीपेन्द्रसिंह ऐरी, आसिफ शेख, विनोद भण्डारी, इशान पाण्डे, भीम सार्की, आरिफ शेख, गुल्शन झा, सोमपाल कामी, करण केसी, नन्दन यादव, ललित राजवंशी, सन्दीप लामिछाने, अर्जुन कुमाल।
स्पेनले फिफा विश्वकप २०२६ को उपाधि जित्दा व्यक्तिगत र सामूहिक दुवै क्षेत्रहरूमा धेरै नयाँ कीर्तिमानहरू कायम गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा लगातार ३८ खेलसम्म अपराजित रहँदै स्पेनले इटलीको ३७ खेलको अघिल्लो विश्व कीर्तिमानलाई भङ्ग गरेको छ। गोलरक्षक उनाइ सिमोनले प्रतियोगिताका ८ मध्ये ७ खेल क्लिनसिट राख्दै विश्वकप इतिहासमा नयाँ कीर्तिमान स्थापित गरेका छन्। ४ साउन, काठमाडौं।
फिफा विश्वकप २०२६ को उपाधि जित्दै स्पेनले केवल ट्रफी मात्र नभई प्रतियोगिताभर व्यक्तिगत र सामूहिक क्षेत्रहरूमा नयाँ-नयाँ कीर्तिमानहरू पनि स्थापना गर्यो। प्रशिक्षक लुइस डे ला फुएन्तेको टिमले पासिङ, रक्षात्मक प्रदर्शन, क्लिनसिट, ड्रिब्लिङ र अपराजित यात्रामार्फत विश्वकप इतिहासका धेरै पुराना कीर्तिमानहरू भङ्ग गर्यो। सर्वाधिक पास, खेल्ने समय, अपराजित यात्रा लगायत विभिन्न कीर्तिमानहरूमा स्पेनले उत्कृष्टता कायम गरेको छ।
रोड्रीले विश्वकप इतिहासकै सर्वाधिक सफल पास गर्यो। स्पेनका कप्तान रोड्रीले प्रतियोगिताभर ७९० सफल पास पूरा गर्दै आफ्नो विश्वकप कीर्तिमान तोडे। उनले कतार २०२२ मा बनाएको ६३८ पासको कीर्तिमानलाई निकै पछि छोडे। यसपटक उनका सहकर्मी पाउ कुबार्सी (६६८) र आयमेरिक लापोर्ते (६१८) दोस्रो र तेस्रो स्थानमा रहेका छन्। १९ वर्षीय लामिन यमालले प्रतियोगिताभर ३५ सफल ड्रिब्लिङ गर्दै सबैभन्दा धेरै सफल टेक-अन गर्ने खेलाडी बने। यमाल विश्वकप जित्ने चौथो सबैभन्दा कान्छा खेलाडी पनि बने।
स्पेनले प्रतियोगिताभर १४ गोल गरेका छन् जुन विश्वकपमा स्पेनले अहिलेसम्म गरेको सर्वाधिक गोल हो। लगातार सात जितसहित च्याम्पियन स्पेनले उद्घाटन खेलमा बराबरी खेलेपनि त्यसपछि लगातार सात खेल जित्दै विश्वकप उपाधि उचाल्यो। गोलरक्षक उनाइ सिमोनले ८ खेल मध्ये ७ मा क्लिनसिट राख्दै विश्वकप इतिहासमै नयाँ कीर्तिमान बनाएका छन्। ओयरजाबालले प्रतियोगिताभर ५ गोल गर्दै विश्वकपको एउटै संस्करणमा स्पेनका लागि सबैभन्दा धेरै गोल गर्ने खेलाडीहरूका बराबरी गरे।
फिफा विश्वकप २०२६ को विजेता टिमलाई ट्रफी र स्वर्ण पदकका साथै ऐतिहासिक च्याम्पियनसिप रिङ पनि प्रदान गरिनेछ। फिफाले २०२६ वटा विशेष रिङ निर्माण गर्ने घोषणा गरिसकेको छ, जस मध्ये ३० वटा विजेता टोलिहरूलाई दिइनेछन्। बाँकी १,९९६ वटा रिङहरू आधिकारिक अनुमति प्राप्त उत्पादनको रूपमा विश्वभरका खेलप्रेमीहरूका लागि उपलब्ध गराइनेछन्।
फिफाका अनुसार, जुलाई १९ मा हुने फाइनल खेलको विजेताले यो ऐतिहासिक रिङ प्राप्त गर्नेछ। रिङको एकतर्फ फिफा विश्वकप ट्रफीको चित्र अंकित गरिनेछ भने अर्को तर्फ विजेता टिमको पहिचानअनुसार अनुकूलन गरिनेछ। जुलाई १९ मा न्यूयोर्क, न्यू जर्सी स्टेडियममा फिफा विश्वकप २०२६ को विजेताको घोषणा गरिनेछ।
विश्वकप इतिहासमा पहिलोपटक, विजेता टिमले विशेष रूपमा तयार पारिएका च्याम्पियनसिप रिङ प्राप्त गर्नेछन्। फिफाले ती रिङहरूलाई आधिकारिक इजाजतपत्र प्राप्त उत्पादनको रूपमा विश्वभरका प्रशंसकहरूलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। प्रत्येक रिङमा फरक नम्बर रहनेछ, आकार अनुसार तयार गरिनेछ र आधिकारिक प्रमाणपत्रसहित प्रदान गरिनेछ।
फाइनल खेल सकिएलगत्तै, विजेता टिमका कप्तान र मुख्य प्रशिक्षकलाई सम्झनाको रूपमा अस्थायी रिङहरू वितरण गरिनेछ। विजेताका लागि निर्धारण गरिएका ३० वटा रिङहरूलाई अनुकूलन गरी पछि आधिकारिक रूपमा हस्तान्तरण गरिनेछ, जसले यस ऐतिहासिक सफलतालाई जीवनभर स्मरणीय बनाउनेछ।
युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले रक्षामन्त्री मिखाइलो फेडोरोभलाई पदबाट हटाएपछि नागरिक समाज र सांसदहरूले कडा विरोध प्रकट गरेका छन्। राजधानी किएभमा प्रदर्शनकारीहरूले ‘फेडोरोभबाट टाढै रहो’ र ‘जितमा बाधा पुर्याउन बन्द गर!’ भन्दै जोरदार नाराबाजी गरेका छन्।
राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले रक्षामन्त्रीमा मेजर–जनरल येभेनी खमारालाई कार्यवाहक रूपमा नियुक्त गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। १ साउन, काठमाडौं। युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले रक्षामन्त्री मिखाइलो फेडोरोभलाई अचानक पदबाट हटाएका छन्। यस निर्णयको नागरिक समाज र संसदका सदस्यहरूले कडा विरोध गरेका छन्।
बिहीबार बिहान राजधानी किएभ र अन्य सहरहरूमा युवाहरू जम्मा भएर प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। प्रदर्शनकारीहरूले ‘फेडोरोभबाट टाढै रहो’ र ‘जितमा बाधा पुर्याउन बन्द गर !’ लेखिएका पोस्टरहरू बोकेका थिए। उनीहरूले ‘लाज मान !’ भन्दै विरोध प्रदर्शन पनि गरे।
राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले सुरक्षा सेवा (एसबियु) का कार्यवाहक प्रमुख मेजर–जनरल येभेनी खमारालाई कार्यवाहक रक्षामन्त्री बनाउने प्रस्ताव गरेका छन्। जेलेन्स्कीले खमाराको बचाउ गर्दै भनेका छन् कि उनले प्राविधिक युद्ध अभियानहरूमा व्यापक र धेरै मामिलामा अभूतपूर्व अनुभव हासिल गरेका छन्।
नेपाललाई ‘विवाह गन्तव्य’को रूपमा भारतीय पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्न निजी क्षेत्रले कतिपय नीतिगत चुनौतीहरू समाधान गर्नुपर्ने बताएको छ भने सरकारले यसका लागि सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यसै साता प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’सँगको भेटमा होटेल व्यवसायी सङ्घका प्रतिनिधिहरूले भारतीय जोडीहरूलाई गरगहनासहितका सामग्रीहरू ल्याउने प्रकृया सरल बनाउन आग्रह गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीले चुनावी अभियानका क्रममा जनकपुरलाई विवाह गन्तव्यको रूपमा ‘ब्रान्डिङ’ गर्ने प्रतिज्ञा गरेका थिए र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि सोही उद्देश्यका एक बुँदा समावेश गरिएको छ।
स्थानीय व्यवसायीहरूले जनकपुरमा विवाहसम्बन्धी पर्यटन प्रोत्साहनका लागि सरकारले पर्याप्त काम नगरेको टिप्पणी गर्दै आएका छन् भने अधिकारीहरूले नेपाल र भारतका विभिन्न स्थानहरूमा प्रचारात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालनको जानकारी दिएका छन् र यस वर्ष ती कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने बताएको छ। अघिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न पर्यटकीय केन्द्रहरूमा विदेशीहरूले औँठी साटासाट गरेर विवाह गर्ने खबरहरू प्रचलित थिए। पछिल्ला वर्षहरूमा काठमाडौं, सौराहा, पोखरा जस्ता पर्यटकीय गन्तव्य र भारतको पश्चिम बंगाल, बिहार र उत्तर प्रदेशसँग सीमा जोडिएका नेपाली सहरहरूमा पनि यस्ता विवाह समारोहहरू आयोजना हुँदै आएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले जनकपुरमा सम्बोधन गर्दै भनेका छन् कि नेपालीहरू भारतको जयपुर र इन्डोनेसियाको बालीमा डेस्टिनेशन वेडिङका लागि जाने गर्दछन्। यसै साता सम्पन्न बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले पनि जनकपुरलाई विवाहको गन्तव्यका रूपमा ब्रान्डिङ गर्ने योजना प्रस्तुत गरेका थिए। तर, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले नीतिगत अस्पष्टताहरू अझै कायम रहेको तर्क गर्दै नेपाललाई विवाह पर्यटन गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न सरकारले थप कदम चाल्नुपर्ने उनीहरूको मत छ।
होटेल सङ्घ नेपालका उपाध्यक्ष दिनेश तुलाधरले भने, “भारतीयहरूले यहाँका विवाह गन्तव्यप्रति धेरै आकर्षण देखाउँछन्। कानुनी जटिलताहरू पनि हामीले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थियौं।” जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार भण्डारीले भने, “प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा हो, तर व्यावहारिक रूपमा १०० प्रतिशतमा एक प्रतिशत पनि काम भएको छैन।” उनले जनकपुरलाई विवाह पर्यटनको केन्द्र बनाउने काम उल्लेख्य रूपमा अघि बढेको छैन भनी बताए।
दक्षिण चीन सागरसम्बन्धी ऐतिहासिक मध्यस्थता फैसलाको १० वर्ष पूरा बित्दा पनि यसको कार्यान्वयन हुन नसक्दा क्षेत्रीय तनाव बढिरहेको छ। सन् २०१६ मा हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधिकरणले चीनको व्यापक समुद्री दाबीलाई खारेज गर्दै फिलिपिन्सको सार्वभौम अधिकार पुष्टि गरेको थियो। चीनले उक्त निर्णयलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ भने अमेरिका लगायत १४ देशहरूले यसलाई कानुनी रूपमा बाध्यकारी र अन्तिम फैसला मानेका छन्।
दक्षिण चीन सागरको विवाद लामो समयदेखि रहेको छ। सन् १९४७ मा चीनको तत्कालीन राष्ट्रवादी सरकारले एघार धर्काहरू भएको नक्सा पहिलो पटक सार्वजनिक गरेको थियो। पछिल्लो रूपमा ‘नाइन-ड्यास लाइन’ प्रचलित भयो, जुन निरन्तर जोडिएको रेखा नभएर नौ वटा छुट्टा धर्काहरूलाई जोडेको आकृति हो। यसले लगभग ३५ लाख वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगट्छ, जुन दक्षिण चीन सागरको करिब ९०% भाग हो।
फिलिपिन्सकी सोलिसिटर-जनरल डार्लिन मारी बर्बेराबेको अनुसार, २०१६ को फैसलाले फिलिपिन्सका तटीय क्षेत्रमा माछा मार्ने अधिकार कानुनी रूपमा फिलिपिन्सकै भएको पुष्टि गरेको छ। यसकै कारण फिलिपिन्स र चीनका जहाजहरू बीचको घर्षण तीव्र हुँदै गएको छ। सन् २०२६ को जुलाई १२ मा फिलिपिन्सले मध्यस्थता फैसलाको १० औं वार्षिकोत्सव मनाउँदै अमेरिकासहित १४ देशहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गरी उक्त फैसलालाई कानुनी रूपमा बाध्यकारी र अन्तिम निर्णय भनेका छन्।
चीनको विदेश मन्त्रालयले उक्त फैसलाको १० औं वार्षिकोत्सवमा केही देशहरूले गरेको प्रचारप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै फैसलाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन गरेको र समस्या समाधानको सट्टा तनाव बढाएको आरोप लगाएको छ। चिनियाँ गृह मन्त्रालय–समर्थित नेशनल इन्स्टिच्युट फर साउथ चाइना सी स्टडीजका अनुसन्धानकर्ता चेन सियाङ्मिआओले विवादको समाधानका लागि सद्भावना र सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलले मौद्रिक नीतिद्वारा कर्जा विस्तार गर्दा सम्पत्तिको मूल्यमा वृद्धि हुने उल्लेख गरेका छन्। उनले भने कि वित्त नीतिको निश्चित आधारमा मात्र मौद्रिक नीति मार्फत कर्जा लगानी विस्तार गर्दा त्यसले प्रभावकारी परिणाम दिनेछ। गभर्नर पौडेलले भने, “मौद्रिक नीतिको मुख्य म्यान्डेट आर्थिक स्थायित्व हो” र मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न सरकार प्रयासरत रहेको बताए। ३२ असार, काठमाडौं।
गभर्नर पौडेलले मौद्रिक नीतिको माध्यमबाट कर्जा विस्तार गरेर तरलता व्यवस्थापन गर्न खोज्दा सम्पत्तिको मूल्यमात्र वृद्धि हुने प्रष्ट पारे। उनले भन्नुभयो कि वित्त नीतिका निश्चित आधारमा मात्र कर्जा लगानी विस्तार गर्नुपर्ने हुँदा यसले व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउनेछ। मौद्रिक नीतिबारे पर्याप्त छलफल नगरी सेयर बजार र घरजग्गा जस्ता विषयमा बेवास्ता गर्न नहुने पनि उनले जोड दिए।
बिहीबार पूर्व योजना मञ्च नेपालको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै गभर्नर पौडेलले बजेट र मौद्रिक नीतिबिच ठूलो भिन्नता रहेको तथ्यांक पोखे। उनले भने, “मूल्यवृद्धि अन्तर्राष्ट्रिय कारणबाट उत्पन्न हुन्छ, त्यसलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न सकिन्न, तर प्रयास गर्न सकिन्छ।” आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा गरिएको संरचनागत परिवर्तनले सेयर बजारमा म्यानुपुलेसनको मुद्दालाई समाधान गरेको उनको भनाइ छ।
गभर्नर पौडेलले मौद्रिक नीतिको मुख्य लक्ष्य नीतिगत दरहरूमा केन्द्रित रहेको बताउँदै, यसको माध्यमबाट तरलता व्यवस्थापन पनि हुने तर यसका लागि वित्त नीतिमा भर पर्नुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। उनले थपे, “मौद्रिक नीतिले मात्र कर्जा सहजीकरण गर्दा सम्पत्तिको मूल्यमात्र वृद्धि हुन्छ।” वर्तमानमा वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त तरलता उपलब्ध रहेको पनि उनले जानकारी दिनुभयो।
सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि निजी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीबाट ३ प्रतिशत समता शुल्क असुल गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्दैछ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सङ्कलित रकम दुर्गम भेगका बालबालिकाको शिक्षा र पोषण सुधारमा खर्च गरिने बताउनुभएको छ। निजी विद्यालय सञ्चालक र अभिभावकले संवैधानिक हक र थप आर्थिक भारको विरोध गर्दा सरकारले यसलाई प्रगतिशील करको रूपमा व्याख्या गरेको छ।
सरकारले शिक्षामा लगाएको समता शुल्क भोलि शुक्रबारदेखि लागु हुँदैछ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले शिक्षामा ३ प्रतिशत समता शुल्क थप गरेको छ, जुन साउन १ गतेदेखि लागु हुनेछ। यसले निजी विद्यालयमा अध्ययनरत २६ लाखभन्दा बढी विद्यार्थीका अभिभावकमा अतिरिक्त आर्थिक भार थप्नेछ। आर्थिक ऐन अनुसार निजी क्षेत्रले सञ्चालित शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीबाट असुल गर्ने सबै किसिमका शुल्कमा अब सरकारले ३ प्रतिशत समता शुल्क लगाउनेछ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यसरी उठाइने रकम दुर्गम भेगका विद्यार्थीको शिक्षामा खर्च गरिने तर्क प्रस्तुत गर्नुभएको छ। समता शुल्क घोषणा भएसँगै अभिभावक र निजी विद्यालय संचालकले करको विरोध गरेका छन्। सरकारी तथ्यांक अनुसार देशभर ८ हजार ९ सय ४१ निजी विद्यालय छन्, जसमा २६ लाख ५७ हजार १ सय ७० विद्यार्थीहरूले अध्ययन गरिरहेका छन्।
सरकारले यी सबै विद्यार्थीबाट ३ प्रतिशत दरले समता शुल्क असुल गर्ने योजना ल्याएको हो। अर्थमन्त्री वाग्लेले समता शुल्कलाई प्रगतिशील करको रूपमा व्याख्या गर्दै मासिक २ हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्ने अभिभावकले थप ६० रुपैयाँ मात्र तिर्नुपर्ने र उठेको रकम दुर्गम क्षेत्रका दलित बालबालिकाको पोषण सुधारका लागि स्थापित समता कोषमा खर्च गरिने बताएका छन्। संविधानले शिक्षालाई निःशुल्क बनाउने प्रावधान राखे पनि सरकारले संवैधानिक हकमाथि कर लगाएको भन्दै संसद्मा समेत विरोध देखिएको छ।
३२ असार, काठमाडौं । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा सञ्चालन हुने कार्यस्थल आधारित तालिम तथा प्रशिक्षार्थी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन निजी क्षेत्रका सरोकारवालाहरूसँग व्यापक छलफल गरेको छ। मन्त्री रामजी यादवको नेतृत्वमा भएको छलफलमा आगामी दशकलाई ‘आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशक’ घोषणा गरिएको सन्दर्भ उद्धृत गर्दै मन्त्रालयले श्रम र व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ नीति र दृष्टिकोणसहित काम गरिरहेको जनाएको छ। मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा १२ भन्दा बढी प्रमुख आन्तरिक रोजगार कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने र कार्यस्थल आधारित अप्रेन्टिसशिप तालिम प्रदान गर्ने योजना अघि सारेको छ। साथै, हाल सञ्चालनमा रहेको ‘श्रम संसार’ अनलाइन पोर्टललाई व्यवस्थित गर्ने जानकारी पनि दिएको छ।
छलफलमा सहभागी निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले सरकारले निजी क्षेत्रलाई केवल ‘साक्षी’को रुपमा मात्र हेर्ने गरेको उल्लेख गरेका थिए। यस विषयलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले निजी क्षेत्रलाई केवल ‘साक्षी’ होइन, ‘साझेदार’को रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्। उनले आन्तरिक रोजगार र सिप विकासका लागि सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिहरूले तालिमहरू मागअनुसार हुनुपर्ने र पाठ्यक्रम निर्धारणदेखि प्रमाणीकरणसम्म निजी क्षेत्रको सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको बताएका छन्।
बजारको आवश्यकता र उपलब्ध जनशक्तिबीच तालमेल मिलाउन कार्यविशेष तालिममा जोड दिनुपर्ने, प्रशिक्षार्थी राख्ने साना उद्योगहरूको विद्युत् जडान सहज बनाउने, कर कट्टा तथा घरभाडामा छुट दिने, रोजगारमा लैङ्गिक सन्तुलन कायम गर्ने नियोक्तालाई पुरस्कार दिने र महिला उद्यमीहरूको लागि लाइसेन्स प्रक्रिया सरल बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको छ। नेपालमा श्रम गर्ने अधिकांश युवा विदेश जाने चाहना राख्दा यसलाई सम्बोधन गर्दै युवालाई देशमै आकर्षित गरी रोजगारी व्यवस्थित गर्ने विषयमा छलफल गरिएको थियो। बैठकमा मन्त्री यादवसहित संघीय संसद सदस्यहरू विदुषी राणा र अनुष्का श्रेष्ठ पनि सहभागी थिए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका महानिर्देशक देवेन्द्र लामिछाने, मन्त्रालयका सह-सचिव पिताम्बर घिमिरे, हेमराज तामाङ, बाबुराम भण्डारी लगायत निजी क्षेत्रका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू पनि उपस्थित थिए। विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले तालिमपछि रोजगारी सुनिश्चित गर्न र श्रम बजारको पूर्ण चक्र (इम्प्लोयमेन्ट इको सिस्टम) पूरा गर्न सरकार र निजी क्षेत्र एउटै मञ्चमा आउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्।
धादिङको जवाङखोलामा पहिरो खसेपछि पृथ्वी राजमार्ग पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनका अनुसार सडक अवरोधका कारण सवारीसाधनको आवतजावत पूर्ण रूपमा रोकिएको छ। सडकमा खसेको पहिरो हटाउने प्रयास जारी रहेको र काम सकिएपछि थप सूचना जारी गरिने बताइएको छ। ३२ असार, काठमाडौं। नागढुङ्गा-मुग्लिन सडकखण्ड अन्तर्गत धादिङको जवाङखोलामा पहिरो गएको छ। जसका कारण पृथ्वी राजमार्ग बन्द भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले जानकारी दिएको छ। कार्यालयका अनुसार सडक अवरोधका कारण अहिले सबै प्रकारका सवारीसाधन आवतजावत रोकिएको छ। सडक अवरोध हटाउनासाथ अर्को सूचना जारी गरिने कार्यालयले जनाएको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गत रोजगारदाता परिषद् गठन प्रक्रिया सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले श्रम क्षेत्रमा सुधारका लागि परिषद्ले नीतिगत रूपमा पैरवी गर्नुपर्ने बताएका छन्। बैठकले बाबुकाजी कार्कीलाई रोजगारदाता परिषद्को उपसभापतिमा सर्वसम्मत रुपमा मनोनयन गरेको छ। ३२ असार, काठमाडौं।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गत निजी क्षेत्रको श्रम तथा रोजगारसम्बन्धी नीति, सामाजिक संवाद र रोजगारदाता हितको प्रतिनिधित्व गर्ने मुख्य संस्थागत संयन्त्र रोजगारदाता परिषद् गठन प्रक्रिया पूर्ण भइसकेको छ। आज महासंघ सचिवालय टेकुमा सम्पन्न रोजगारदाता परिषद्को पहिलो बैठकमा परिषद्का सभापति प्रबलजंग पाण्डेको अध्यक्षतामा गठित सदस्यलाई महासंघ अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले मनोनयनपत्र हस्तान्तरण गरे।
अध्यक्ष श्रेष्ठले श्रम तथा रोजगार क्षेत्र सुधार, सुदृढीकरण र उद्योग–व्यवसायमैत्री श्रम सम्बन्ध स्थापना गर्न रोजगारदाता परिषद्को भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे। उनले न्यूनतम पारिश्रमिक क्षेत्रगत आधारमा निर्धारण गर्ने विषयमा मन्त्रालयस्तरमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए। परिषद्का सदस्यहरूले निजी क्षेत्रको साझा धारणा तयार गरी प्रभावकारी नीतिगत पैरवी गर्नुपर्ने बताए।
बैठकले महासंघको विधान २०४९ (सातौँ संशोधन) को दफा ४३.१ अनुसार निर्वाचित एसोसिएट सदस्यमध्येबाट एक जनालाई उपसभापतिमा मनोनयन गर्ने व्यवस्था अनुसार बाबुकाजी कार्कीलाई उपसभापतिमा सर्वसम्मत मन्जुरी दिएको छ। परिषद्ले उद्योग–व्यवसायमैत्री श्रम वातावरण निर्माण, लगानी र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धात्मकता वृद्धि, सामाजिक न्यायसहित श्रम सम्बन्ध विकासमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
यातायात व्यवस्था विभागमा लामो समयदेखि रोकिएको २७ लाख स्मार्ट लाइसेन्सको छपाइ सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। मन्त्रालयले विभागबाट प्राप्त विवरणका आधारमा २४ घण्टाभित्रै स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमार्फत नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र लगायतका सामग्री स्वदेशमै उत्पादन गर्ने तयारी सरकारले अघि बढाएको छ। ३२ असार, काठमाडौं।
लामो समयदेखि छपाइ हुन बाँकी रहेको सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) छपाइ कार्य सम्पन्न भएको छ। अब नयाँ स्मार्ट लाइसेन्सका लागि यातायात व्यवस्था विभागबाट विवरण प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्रै छपाइ गरी विभागलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयद्वारा बिहीबार जारी प्रेस विज्ञप्ति अनुसार मन्त्रालय, सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत यातायात व्यवस्था विभागबीच भएका दुई चरणका सम्झौताअनुसार विभागबाट प्राप्त विवरणका आधारमा कुल २७ लाख स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ सम्पन्न गरिएको हो।
मन्त्रालयले यससँगै विगतदेखि रहेको लाइसेन्स छपाइको ‘ब्याकलग’ पूर्णरूपमा अन्त्य भएको जनाएको छ। पहिलो चरणमा १२ कात्तिक २०८२ मा गरिएको सम्झौताअनुसार तोकिएको समयमा १२ लाख स्मार्ट लाइसेन्स छापिएको थियो। त्यसपछि बाँकी आवेदनहरू व्यवस्थापन गर्न ४ वैशाख २०८३ मा दोस्रो चरणको सम्झौता गरी थप १५ लाख अनुमतिपत्र छापिने काम सुरु गरिएको थियो। दोस्रो चरणको काम पनि ३२ असार २०८३ मा सम्पन्न भएसँगै कुल २७ लाख स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ सकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
हाल सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले ट्रायल परीक्षा उत्तीर्ण गरी राजस्व बुझाएका तथा अनुमतिपत्र नवीकरण गरेका सेवाग्राहीहरूको यातायात व्यवस्था विभागबाट दैनिक प्राप्त हुने करिब ३ हजारदेखि ५ हजार विवरणका आधारमा २४ घण्टाभित्र स्मार्ट लाइसेन्स छापेर विभागलाई हस्तान्तरण गर्दै आएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। यस व्यवस्थाबाट नयाँ लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया थप छिटो र व्यवस्थित भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमार्फत अब सातै प्रदेश सरकार तथा सम्बन्धित यातायात मन्त्रालयसँग समन्वय गरी सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइसम्बन्धी सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको छ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाको विशेष पहल, निरन्तर समन्वय र उच्च प्राथमिकताका कारण लामो समयदेखि छपाइ हुन बाँकी रहेका सबै २७ लाख सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइ सम्पन्न भएको हो। सञ्चार मन्त्री तिमिल्सिनाले पदभार ग्रहण गरेदेखि नै नागरिकहरूलाई सहज र समयमा सेवा पाउनुपर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै स्मार्ट लाइसेन्सको वर्षौँदेखिको ब्याकलग अन्त्यलाई मन्त्रालयको मुख्य कार्यसूचीमा राखेका थिए। सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका अनुसार सवारी चालक अनुमतिपत्रसँगै नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, अन्त:शुल्क स्टिकर, हुलाक टिकट तथा जग्गाधनी प्रमाणपत्र लगायत सुरक्षण मुद्रण सामग्री पनि स्वदेशमै उत्पादन गर्ने तयारी भइरहेको छ। यस्ता सुरक्षण मुद्रण सामग्री स्वदेशमै उत्पादन हुन थालेपछि विदेशिने करोडौँ रुपैयाँ बचत हुनुका साथै स्वदेशभित्रै पूँजी परिचालन, रोजगारी सिर्जना र गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने मन्त्रीले बताएका छन्।
मेरो दुई हात छन्। तिम्रा पनि दुई हात छन्। मेरो दुई खुट्टा छन्। तिम्रा पनि दुई खुट्टा छन्। म बोल्छु। तिमी पनि बोल्छौ। मेरो नाम छ। तिम्रो पनि नाम छ। म श्वास लिन्छु। तिमी पनि लिन्छौ। म मानव हुँ। तिमी पनि मानव हौ। तर म र तिमीमा के फरक छ? त्यसैले, मेरो मुटु र मस्तिष्क काम गरिरहेका छन्। मेरो हात र खुट्टा सक्रिय छन्। मेरो शरीरका नसाहरू भावविहीन भएका छन्। म त निसंदेह स्तब्ध छु।
हजारौं वर्षदेखि छुवाछुतको खेल चलिरहेको छ। भगवानले बनाएका संसारका सबै मानव एउटै हुन्। अनि मानवमा किन छन् अनेक प्रकारका भेदभाव? यो अपमान र तिरस्कार कहिले सम्म जारी रहने? यो आफैँमा यक्ष प्रश्न बनेको छ। भगवान बुद्धको पावन भूमिमा सामाजिक द्वेष र भेदभाव? जगत जननी सीता माताको पावन भूमिमा अत्याचार, अन्याय, बलात्कार र उत्पीडन? भगवान पशुपतिनाथको देशमा धर्म, संस्कृति र रीतिरिवाजको नाममा घृणा, हिंसा र क्रुरता? अन्ततः यो सबै कहिले सम्म? यो आफैँमा यक्ष प्रश्न बनेको छ।
पशुपक्षी र वनस्पतिमा छुवाछुत छैन। वर्ण र बनावट भने मात्र जीवहरूको खेल हो, सृजित फेनोटाइपिक विविधता हो। ९९ प्रतिशत अनुवांशिक समानता मानवीय जातिमा विद्यमान छ। सबै मानवलाई भगवानले समान रूपले सिर्जना गर्नुभएको छ। त्यसो भए मानव जातिमा छुवाछुतको भेदभाव किन? यो आफैँमा यक्ष प्रश्न बनेको छ।
भारतीय मन्त्रिपरिषद्ले देशको सेमिकन्डक्टर क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन १.२७ लाख करोड भारतीय रुपैयाँको ‘इन्डिया सेमिकन्डकटर मिशन’ (आईएसएम २.०) लाई स्वीकृति दिएको छ। यो योजनाअन्तर्गत चिप निर्माणका लागि आवश्यक मेसिन, विशेष रसायन र कच्चा पदार्थको स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिँदै आयात घटाउने लक्ष्य सरकारले राखेको छ। सूचना प्रविधि मन्त्री अश्विनी वैष्णवका अनुसार यो कार्यक्रम छ वटा प्रमुख स्तम्भमा आधारित रहनेछ जसले गर्दा सन् २०३० सम्म चिप बजार १०० बिलियन डलर पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
भारतीय मन्त्रिपरिषद्ले ‘इन्डिया सेमिकन्डकटर मिशन’ (आईएसएम २.०) को दोस्रो चरण स्वीकृत गरेको छ। जुलाई १५ मा सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले करिब १.२७ लाख करोड भारतीय रुपैयाँको बजेटमा यो योजना स्वीकृत गरेको हो। यो रकम पहिलो चरणको स्वीकृत बजेट (७६ हजार करोड भारु, डिसेम्बर २०२१ मा स्वीकृत) भन्दा निकै बढी हो। दोस्रो चरणमा भारतले चिप बनाउने ठूला कम्पनी स्थापना गर्नुको सट्टा देशभित्रै चिप उत्पादनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण प्रणाली (इकोसिस्टम) विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
यसअन्तर्गत चिप बनाउने मेसिन/उपकरण, विशेष रसायन (स्पेसियालिटी केमिकल्स), आवश्यक कच्चा पदार्थ र आधुनिक प्याकेजिङ प्रविधिको स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिइनेछ, जसले गर्दा विदेशबाट हुने आयात घट्ने विश्वास गरिएको छ। यसअघि ३१ मार्चमा गुजरातको साणन्दमा कायन्स सेमिकनको प्लान्ट उद्घाटन गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतलाई विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृंखला (सप्लाई चेन) सँग जोड्न देशभित्रै बलियो वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
उनका अनुसार भारतको चिप बजार हाल ४५/५० बिलियन डलर बराबर रहेको छ र दशकको अन्त्यसम्ममा यो १०० बिलियन डलरभन्दा बढी पुग्ने अनुमान छ। त्यसैले यसको ठूलो हिस्सा स्वदेशी उत्पादनले नै धान्ने लक्ष्य राखिएको हो। ‘सेमिकन २.०’ को अवधारणा भारतकी अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले फेब्रुअरीमा प्रस्तुत गरेको बजेटमार्फत सार्वजनिक गरेकी थिइन्, जुन बेला यसका लागि प्रारम्भिक रूपमा करिब ४० हजार करोड भारुको रकम उल्लेख गरिएको थियो।
सूचना प्रविधि मन्त्री अश्विनी वैष्णवका अनुसार ‘सेमिकन २.०’ छ वटा स्तम्भ (पिलर) मा आधारित रहनेछ। पहिलो, नयाँ चिप डिजाइन कम्पनी र स्टार्टअपहरूलाई बजारसम्म पुग्न सहयोग गर्ने रणनीति। दोस्रो, चिप उत्पादनका लागि आवश्यक मेसिन, रसायन र ग्यासको स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन। तेस्रो, नयाँ सिलिकन, कम्पाउन्ड सेमिकन्डक्टर र डिस्प्ले फ्याक्ट्रिहरू भारतमा ल्याउने प्रयास। चौथो, चिप परीक्षण, प्याकेजिङलगायतका सुविधाहरू थप विस्तार। पाँचौं, थप उन्नत प्रविधि (नोड) मा काम गर्ने, जसअन्तर्गत अत्यन्तै अत्याधुनिक चिप (२ न्यानोमिटर जस्ता) प्रविधिको विकास पनि पर्छ। छैटौं, यस क्षेत्रका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति तयार पार्ने रणनीति।
भारतको यस नयाँ नीतिप्रति अमेरिका, युरोप, जापान र सिंगापुर जस्ता विकसित मुलुकका कम्पनीहरूले पनि चासो देखाएका छन्। ‘इन्डिया इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड सेमिकन्डकटर एसोसिएसन’ का अध्यक्ष अशोक चन्दकका अनुसार यसबारे विभिन्न देशहरूसँग सरकारी र व्यावसायिक स्तरमा साझेदारीका कुराहरू सकारात्मक रूपमा अगाडि बढिरहेका छन्।
बलिउड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हीले एउटा भिडियो सन्देश मार्फत जलवायु अभियन्ता सोनम वाङचुकको समर्थन गरेकी छन्। वाङचुक २८ जूनदेखि अनशनमा छन्। उनी र ‘ककरोज जनता पार्टी’ले शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा माग गरिरहेका छन्। सोनाक्षीले फेसबुकमा २ मिनेट ४१ सेकेन्ड लामो भिडियो जारी गर्दै आफ्नो मत व्यक्त गरेकी छिन्। भिडियो सन्देशमा उनले भनिन्, ‘यो बयान दिन म सम्भवतया हुँदैनथ्यो तर म आफैँलाई रोक्न सकिरहेकी छैन।’
सोनाक्षीले वाङचुकको योगदानको चर्चा गर्दै भनिन्, ‘सोनम वाङचुकलाई हामी सबै चिन्छौं। उनले हाम्रो देशका लागि जे गरेका छन् र उनका उपलब्धिहरू सबैलाई थाहा छ। उनले धेरै पुरस्कार पनि जितेका छन्।’ वाङचुकको अनशनको १८औं दिन पुगेको उल्लेख गर्दै सोनाक्षीले भनिन्, ‘आज उनी १८ दिनदेखि अनशनमा छन्। उनले केही पनि खाएको छैनन्। उनी किन अनशन बसेका छन्? त्यो बालबालिकाको भविष्यका लागि जसलाई उनी नष्ट हुँदै गरेको देख्छन्। ती बालबालिकाका लागि उनी संघर्ष गरिरहेका छन् जसले आफ्नो ज्यान गुमाए। उनी यस्तो प्रणालीको विरुद्धलड़िरहेका छन् जुन प्रभावकारी रूपमा कार्यरत छैन।’
सोनाक्षीले मानिसहरूको मौनतामाथि प्रश्न उठाउँदै भनिन्, ‘हामी सबै उनलाई चिन्छौं तर उनी हामीलाई चिन्दैनन्। यसबाहेक पनि, यो देश र यसको भविष्यका लागि उनी १८ दिनदेखि भोकै छन्। र त्यति धेरै मानिसहरू चुपचाप छन्।’ अन्तमा आफ्नो समर्थन प्रकट गर्दै उनले भनिन्, ‘अब जे हुनु छ, त्यसो हुनेछ। म निरुत्साहित छैन, तर म चुपचाप बस्न सक्दिनँ। यो व्यक्ति एक्लै लड़िरहेको छ, यद्यपि ‘ककरोज जनता पार्टी’ पनि उनको साथमा छ। म देशका युवाहरुलाई बधाई दिन चाहन्छु, जसले आफ्नो आवाज उठाएका छन्। उनीहरू राम्रो कारणका लागि लड़िरहेका छन्, तर किन कसैले तिनीहरूका कुरा सुन्दै छैन?’
