- २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनले नेपालमा सत्तापलट भयो र नयाँ निर्वाचनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई करिब दुई तिहाइ बहुमत दियो।
- नयाँ सरकारले ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न भारतसँग प्रभावकारी संवाद गरी आपूर्ति अवरोध नरोकिने वातावरण बनाउनुपर्नेछ।
- निजी क्षेत्रले सुशासन र नीतिगत स्पष्टता दिएमा अर्थतन्त्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन सक्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
२३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनले नेपालमा सत्तापलट भयो र नयाँ निर्वाचन पनि भइसकेको छ । निर्वाचनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई करिब दुई तिहाइ बहुमत दिएको छ । तर, २३ र २४ भदौका दिन जसरी निजी क्षेत्रका व्यवसाय र उनीहरूका निवासमा छानीछानी आगजनी र लुटपाट गरियो, व्यावसायिक जगतले त्यो घाउ बिर्सन सकेको छैन । अत्यन्तै बलियो नयाँ सरकार बन्न लागेको सन्दर्भमा त्यसपछि निजी क्षेत्रको दृष्टिकोण र अपेक्षा के छन् त ? नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा वरिष्ठ उद्योगी शेखर गोल्छासँग अनलाइनखबरका लागि जनार्दन बरालले गरेको कुराकानी :
नेपालमा निजी क्षेत्रले राजनीतिक र नीतिगत स्थिरता नभएका कारण विकास भएन भन्ने गरेको थियो । चुनावमा रास्वपाले करिब दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको छ । यसले राजनीतिक र नीतिगत स्थिरता दिन्छ भन्नेमा कत्तिको ढुक्क हुनुहुन्छ ?
खासगरी जेनजी आन्दोलनपछि यति चाँडै निर्वाचन सम्पन्न भएर हामी नयाँ भविष्यतर्फ हेर्न सक्ने अवस्थामा पुग्नुलाई म एउटा चमत्कार मान्छु । सेप्टेम्बर ९ तिर निजी क्षेत्रको मनोबल निकै खस्किएको थियो । अब यो देशमा लगानीको वातावरण अत्यन्तै बिग्रेर जान्छ भनेर धेरैजसो लगानीकर्ता निराश थिए । निजी क्षेत्रमाथि भएका आक्रमण र विकसित अराजक परिस्थितिले यस्तो सकारात्मक नतिजा ल्याउला भनेर अत्यन्तै आशावादी मान्छेले मात्र सोच्न सक्थ्यो होला । तर, सफलतापूर्वक चुनाव भयो र युवापुस्ताले चाहे जस्तै सरकार पनि आउँदै छ । सुशासनको एजेन्डा सहित अत्यन्तै शक्तिशाली सरकार बनाउने अवस्थामा रास्वपा देखिएको छ । यसलाई म आन्दोलनको एउटा ठूलो सफलताका रूपमा देख्छु ।
निर्वाचनले रास्वपालाई निकै बलियो जनादेश दिएको छ । यो नयाँ जनादेशले लगानीकर्तामा आत्मविश्वास बढाउने ग्यारेन्टी हुन्छ ?
सोचेजस्तो सहज त छैन, तर आशाको किरण भने पक्कै देखिएको छ । तपाईंले भन्नुभए झैं भदौको आन्दोलनअघि नै बजारमा एक प्रकारको मन्दी देखिएको थियो । हामी बिस्तारै तंग्रिन खोज्दै थियौं । तर, आन्दोलनले अर्थतन्त्रलाई फेरि निराशातर्फ धकेल्यो । यद्यपि, अहिले समय बदलिएको छ । निजी क्षेत्रले यसलाई उज्यालोका रूपमा हेरेको छ । आगामी दिनमा लगानीको वातावरण सुध्रने छ भन्ने विश्वास सबैमा पलाएको छ ।
सत्तामा आउन लागेको नयाँ दलले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई मुख्य एजेन्डा बनाएको छ । रास्वपाले ‘सिटिजन कन्ट्र्याक्ट’ मार्फत निश्चित समयभित्र काम गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ । निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउन र अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन यो सरकारले सुरुवाती १ सय दिनभित्र के–कस्ता काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ?
नयाँ सरकारका सामु आन्तरिक मात्र होइन, वाह्य चुनौती पनि थपिँदै छ । विशेषगरी इरान, इजरायल र अमेरिका जोडिएको युद्धका कारण हाम्रो आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित हुने संकेत देखिइसकेका छन् । खासगरी ऊर्जा आपूर्तिमा अवरोध आउने देखिएको छ । ऊर्जाको हाम्रो शतप्रतिशत निर्भरता भारतसँग छ । इन्धन र ग्यास भारतबाटै आउँछ, जहाँ अहिले नै अभाव देखिन थालिसकेको छ । त्यसैले नयाँ सरकारको पहिलो चुनौती ‘ऊर्जा सुरक्षा’ सुनिश्चित गर्नु हो । भारतसँग प्रभावकारी संवाद गरेर ऊर्जा आपूर्ति नरोकिने वातावरण बनाउनु नै मुख्य प्राथमिकता हुनुपर्छ ।
त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय चुनौती बुद्धिमानीपूर्वक ह्यान्डल गर्नु नै सरकारको पहिलो कार्यभार हुनेछ । हामीले खाद्य सुरक्षा र ऊर्जा सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न सकेनौं भने त्यसले ठूलो प्रभाव पर्ने छ ।
अर्कातर्फ, अब आउने सरकार धेरै ‘ब्यागेज’ (पुराना भारी) बोकेर आउने छैन । उसको ब्यागेज यो मात्रै हो कि जनताको ठूलो आशा र विश्वास । त्यसबाहेक कर्मचारीतन्त्र, कुनै निश्चित वर्ग वा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय अलाइनमेन्टको दबाब छैन । यसले केवल विकास र सुशासनको एजेन्डा बोकेको छ । कुनै भारी नबोक्नु नै यो सरकारका लागि काम गर्ने सहज अवसर हो । त्यसैले आशा गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ ।
निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि राज्यको प्रणाली (सिस्टम) सँग एकाकार भएर काम गरेको छ । तपाईंको विचारमा, नेपालको निजी क्षेत्र र समग्र देशको विकासमा हाम्रो कमजोर सुशासन र प्रशासनिक अव्यवस्था कति जिम्मेवार छ ?
यसअघि निजी क्षेत्रले सामना गरिरहेको मुख्य चुनौती भनेको यस क्षेत्रलाई हेर्ने नकारात्मक दृष्टिकोण नै हो । नेपालमा कसैले सरकारी नीति र नियम–कानुनभित्र रहेर नाफा आर्जन गरेको छ भने पनि उसलाई हेर्ने नजर सकारात्मक छैन । मैले पहिले पनि भनेको छु– कर तिरेर कमाएको पैसा कसैले राजनीतिक दललाई सहयोग गर्छ वा अन्यत्र कतै खर्च गर्छ भने त्यो उसको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा हो । मेरो आस्था कुनै ठाउँमा छ भने त्यहाँ मैले खर्च गर्न सक्छु । खुला बजार अर्थतन्त्र र संविधानले नै हामीलाई यो अधिकार दिएको छ । आफूले शुद्ध कमाइ गरेको र कर तिरेको पैसा परिचालन गर्न पाउनु नैसर्गिक अधिकार हो । तर, यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण सधैं नकारात्मक रही आएको छ ।
अर्को कुरा, सरकार र निजी क्षेत्रबीचको समन्वय नेपालमा मात्रै होइन, विश्वभरि नै सामान्य प्रक्रिया हो । नीतिगत सुधारका लागि लगानीकर्ताले सरकारसँग संवाद र समन्वय गर्नु संसारभरिकै अभ्यास हो । जबसम्म नियत सफा हुन्छ, तबसम्म यसलाई शंकाको घेरामा राख्नु हुँदैन । यदि लगानीले देशमा रोजगारी सिर्जना गर्छ र मूल्य अभिवृद्धि गर्छ भन्ने मान्यता राख्ने हो भने सरकारसँग समन्वय नगरी ती उद्योगका आवश्यकताहरू कसरी थाहा हुन्छ ?
त्यसैले अब बन्ने सरकारले निजी क्षेत्रसँग नजिक रहेर काम गर्न जरुरी छ, निजी क्षेत्रले पनि सरकारसँग नजिक भएर काम गर्न जरुरी छ । निजी क्षेत्रको मनोबल केवल भाषणले मात्र उच्च हुँदैन, त्यसका लागि ठोस नीतिगत सुधार आवश्यक छ । धेरै पुराना कानुन छन्, जसलाई परिवर्तन गर्न निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि माग गरिरहेको छ । तिनलाई परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ ।
त्यस्तै हाम्रो अर्थतन्त्र ‘उच्च लागत’ को मारमा छ । आफ्नै बन्दरगाह नहुँदा हामी भारत वा चीनमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ । देशभित्रै पनि व्यवसाय र उद्योग सञ्चालन गर्न निकै खर्चिलो छ । त्यसैले सरकारको लक्ष्य लागत घटाउने हुनुपर्छ, जसका लागि पूर्वाधारमा लगानी बढाउन जरुरी छ । श्रम ऐन लगायत अन्य कानुनमा पनि सुधार आवश्यक छ ।
नयाँ सरकारले सुशासन र नीतिगत स्पष्टता दिए निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्र नयाँ उचाइमा पुर्याउँछ
हरेक देशले विकासका लागि एउटा सामर्थ्य बनाएको हुन्छ । नेपालको ठूलो सामर्थ्य भनेको ऊर्जा हो । हामी छिट्टै ऊर्जामा आत्मनिर्भर र बचतको अवस्थामा पुग्दै छौं । उद्योगहरूलाई सस्तोमा बिजुली उपलब्ध गराएर उत्पादन र रोजगारी बढाउने औजारका रूपमा यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ । यी विषयमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच निरन्तर छलफल र सहकार्य हुन आवश्यक छ । दुवै मिलेर समाधान निकाल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।
मेरो प्रश्नको आशय के पनि थियो भने कुनै उद्यमीले कम्पनी दर्ता गर्दा, कर तिर्दा वा सरकारी अड्डाहरूमा जाँदा व्यावहारिक रूपमा कस्ता झमेला भोग्नुपर्छ ? ती साना देखिने तर झन्झटिला प्रक्रियाले लगानीकर्ताको मनोबलमा कस्तो प्रभाव पारेको छ ? त्यहाँ के–कस्ता सुधार आवश्यक छन् ?
साना देखिने तर प्रशासनिक झमेलाहरूले लगानीकर्तालाई निकै दिक्क बनाउँछन् । राहदानी वा सवारी चालक अनुमतिपत्र जस्ता सामान्य सेवासमेत व्यवस्थित गर्न नसक्नु लाजमर्दो कुरा हो । उद्योग व्यवसाय गर्न प्रशासनिक बाहेक पनि अनेक अवरोध छन् । जग्गाप्राप्ति, वनको समस्या तथा स्थानीय माग पूरा गर्नुपर्ने अनेक समस्याका पहाड नै छन् । यसले गर्दा उद्यमीहरूमा निराशा पैदा भएको छ ।
एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ, जब निजी क्षेत्रले लगानी गर्छ, उसले स्वाभाविक रूपमा नाफाको अपेक्षा राख्छ । नाफा भएपछि मात्र उसले थप रोजगारी सिर्जना गर्न, कर तिर्न र सम्पत्ति सिर्जना गर्न सक्छ । कसैले ‘म नाफाका लागि होइन, केवल समाजसेवा वा रोजगारीका लागिमात्र उद्योग खोल्दै छु’ भन्छ भने त्यो दिगो हुँदैन । त्यसैले, नियम–कानुनको परिधिभित्र रहेर निजी क्षेत्रलाई कसरी नाफा कमाउन दिने र लगानी सुरक्षित गर्ने भन्नेतर्फ राज्यको सोच हुनुपर्छ । यस्तो वातावरण बनेमा लगानी आफैं आकर्षित हुन्छ । कसैले उद्योग खोलेर सयौँलाई रोजगारी दिन चाहन्छ भने सरकारले उसलाई प्रशासनिक उल्झनमा पार्ने होइन, ‘रेड कार्पेट’ बिछ्याएर स्वागत गर्नुपर्छ ।
यहाँले स्पष्ट संकेत गर्नुभयो कि हाम्रो समाज, सरकार र कर्मचारीतन्त्रमा अझै पनि व्यवसाय विरोधी (एन्टिबिजनेस) मनोविज्ञान छ । जेनजी आन्दोलन क्रममा निजी क्षेत्रमाथि भएका भौतिक आक्रमणले युवामा पनि यो भावना गहिरो गरी गडेको देखिन्छ । यो नकारात्मक सेन्टिमेन्ट सुधार्न के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ?
एकातिर निजी क्षेत्र अझ बढी जिम्मेवार र पारदर्शी हुनुपर्छ भन्नेमा दुई मत छैन । तर, अर्कातर्फ युवाहरूमा जुन निराशा देखिएको छ, त्यसको मुख्य कारण म ‘कुशासन’ लाई नै मान्छु । सबैका लागि समान अवसर नहुँदा र केही सीमित वर्गले मात्र लाभ पाउने स्थिति देख्दा आक्रोश हुनु स्वाभाविक हो । त्यसैले सुशासनको माग एकदमै जायज छ ।
अघिल्लो आन्दोलनमा निजी क्षेत्रमाथि जुन आक्रमण भयो, त्यो त्यही निराशाको उपज हो । निजी क्षेत्रले बुझाउन सकेनौं कि, गलत काम गर्ने १–२ प्रतिशत होलान्, त्यसको कारणले समग्र निजी क्षेत्रलाई अविश्वास गर्नु हुँदैन । धेरैजसो निजी क्षेत्रले कर तिरेको छ, देशको विकास होस्, रोजगारी सिर्जना होस् भन्ने चाहन्छन् । हाम्रो ‘जीडीपी–कर’ अनुपात दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट हुनुले पनि यो पुष्टि गर्छ ।
केहीले ‘सेटिङ’ मा व्यापार गरेका होलान्, तर ती २ प्रतिशतका कारण बाँकी ९८ प्रतिशतलाई हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक हुनु हुँदैन । कसैले आफ्नो वैध कमाइबाट गाडी किन्छ र त्यसमा २ सय ४० प्रतिशत कर तिरेको हुन्छ, त्यसअघि नै आयकर तिरेको कमाइबाट उसले गाडी किन्न सकेको छ । त्यस्ता व्यक्तिलाई प्रोत्साहित गर्ने कि उसको घर जलाउने ? यो कुरा समाजलाई बुझाउन जरुरी छ ।
तपाईंले नै भन्नुभयो, थोरै मात्रामा भए पनि निजी क्षेत्र पनि सुध्रिन बाँकी छ । भारतमा एयर इन्डियाको निजीकरण हुँदा त्यहाँ जनताले उत्सव मनाए, तर नेपालमा नेपाल एयरलाइन्स निजीकरण गर्ने कुरा उठ्दा विरोध हुन्छ । नेपालमा निजी क्षेत्रले जनताको विश्वास जित्न किन नसकेको हो ?
यो धेरै हदसम्म नेपालको राजनीतिक भाष्यका कारण भएको हो जस्तो लाग्छ । त्यसका कारण आम मानसिकता नै निजी क्षेत्रको विरोध गर्ने किसिमको बनेको छ ।
सरकारको काम उद्योग–व्यवसाय चलाउने होइन । सरकारले उद्योग चलाउँदा त्यो कहिल्यै प्रतिस्पर्धी र नाफामूलक हुन सक्दैन, राम्रो मूल्य अभिवृद्धि गर्न सक्दैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वा टेलिकम जस्ता संस्थालाई अझै प्रभावकारी बनाउन निजीकरणको मोडेलमा लैजानुपर्छ । सरकारको वास्तविक जिम्मेवारी नियमन गर्ने, सामाजिक सुरक्षा दिने, पूर्वाधार बनाउने र सुशासन कायम गर्नेमात्र हुनुपर्छ । सरकार उद्योग–व्यवसाय चलाउने झमेलामा अल्झिनु हुँदैन ।
सुरक्षा र सुशासनको ग्यारेन्टी भयो भने निराशा कम होला
रास्वपाले ‘प्रो–प्राइभेट सेक्टर’ नीति लिने र करको दर घटाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । तर, प्रस्तावित प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले भने उदयपुर सिमेन्ट उद्योग अगाडि उभिएर सरकारी उद्योगको संरक्षण र संवर्द्धन गर्नुपर्ने कुरा उठाएका थिए । यदि नयाँ सरकार सरकारी उद्योग आफैं चलाउने दिशामा गयो भने त्यसको नतिजा कस्तो होला ?
हामीले विश्वव्यापी अभ्यास हेर्नुपर्छ । भारतमा धेरै क्षेत्र निजीकरण भइसकेका छन्, चीन राजनीतिक रूपमा कम्युनिस्ट भए पनि उद्योग व्यवसायमा निजी क्षेत्र छ । कुनै पनि देशको सरकारले उद्योग चलाएर जनतालाई ठोस प्रतिफल दिएको उदाहरण मैले पाएको छैन । त्यसैले हामीले अर्कै बाटो समातेर सफल हुन्छौं भन्नु एउटा नौलो प्रयोग त होला, तर यसको सफलतामा शंका छ ।
सीमित नै होला, २–४ व्यवसायी नै होलान्, तर राज्यका शक्तिसँग मिलेर लाभ लिने ‘क्रोनी क्यापिटलिज्म’ को अभ्यास नेपालमा तीव्र छ । त्यसकै कारण समग्र व्यवसायप्रति जनताको धारणा बिग्रिएको भन्नेमा यहाँ सहमत हुनुहुन्छ ?
पक्कै पनि, केही सीमित वर्गले अनुचित लाभ लिँदा समग्र निजी क्षेत्रप्रति मानिसको रिस उठेको हो । यो यथार्थ म स्वीकार गर्छु । तर, ९५ प्रतिशत व्यवसाय देशको कानुन पालना गरेरै चलेका छन् । अब राज्यको दायित्व भनेको सबैका लागि समान अवसर तयार गरिदिनु हो । राज्यले कसैलाई विशेष संरक्षण दिने र अरूलाई पाखा लगाउने काम बन्द हुनुपर्छ । नयाँ सरकारले सुशासन र नीतिगत स्पष्टता ल्याउन सक्यो भने निजी क्षेत्रले देशको अर्थतन्त्रलाई नयाँ उचाइमा लैजान सक्छ ।
रास्वपाले आफूलाई निजी क्षेत्रमैत्री भनेको छ र करको दर घटाउने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ । उनीहरूको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुनेमा कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ ?
झन्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारले पनि आफ्नो घोषणापत्र पूरा गर्न सकेन भने त्यो निकै निराशाजनक हुनेछ । रास्वपाका घोषणापत्रका विशेषगरी निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने विषयहरू उत्साहजनक छन् । तर, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्ने विषय राजनीतिक रेटोरिक बनिसकेको छ । साँच्चै प्रोत्साहन गर्ने हो भने त्यो नतिजामा देखिनुपर्छ । यहाँ त सरकारले कुनै नीति परिवर्तन गर्दा कुनै उद्योगलाई फाइदा भयो भने त्यसमा कुनै न कुनै निहित स्वार्थ होला भनेर प्रतिक्रिया जनाउने प्रवृत्ति छ । यस्ता टिप्पणी सामना गर्दै सही नीति अघि बढाउने आँट सरकारसँग हुनुपर्छ । यदि निजी क्षेत्रलाई नियमसंगत नाफा कमाउने अवसर नै दिइएन भने रोजगारी सिर्जना र राजस्व संकलन कसरी सम्भव हुन्छ ? मलाई विश्वास छ, यो नयाँ सरकारसँग त्यस्तो आँट हुनेछ ।
नयाँ सरकारलाई तपाईंका सुझाव चाहिँ के छन् ?
मुख्यतया म चार वटा सुझाव दिन चाहन्छु । पहिलो, समय सान्दर्भिक नभएका करिब २० वटा पुराना कानुन तत्काल परिवर्तन गर्नुपर्छ । दोस्रो, राजस्व न्यायाधीकरणलाई शक्तिशाली बनाउनुपर्छ, त्यसमा निजी क्षेत्रको पनि सहभागिता होस् । यसको निर्णय अन्तिम होस् र एउटै प्रकृतिका मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दशकौंसम्म अल्झिन नपरोस् ।
निजी क्षेत्रलाई नियमसंगत नाफाको अवसर दिने आँट नयाँ सरकारसँग हुने विश्वास छ
तेस्रो, हाम्रा मुख्य सामर्थ्य भएका क्षेत्र ऊर्जा, श्रम, सुशासन र पर्यटनलाई पहिचान गरी तिनबाट लाभ लिन सक्नुपर्छ । हामीसँग सम्पदा छन्, त्यसबाट फाइदा लिन सकेका छैनौं ।
बुद्ध र सीताको जन्मभूमि अनि पशुपतिनाथ जस्ता पवित्र स्थललाई भारतको अयोध्या वा दक्षिण भारतीय मन्दिरहरूको मोडेलमा विकास गरी आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ । हामीले सधैं कम खर्च गर्ने पर्यटकलाई मात्र ध्यान दियौं, अब हिमाल र भौगोलिक सुन्दरता देखाएर उच्च खर्च गर्ने पर्यटक तान्ने पूर्वाधार बनाउनुपर्छ । राज्यले पूर्वाधार मात्रै बनाइदिए पुग्छ, त्यसबाट आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ । नेपालमा यस्ता ठाउँ छन्, जहाँबाट कैलाश पर्वत नजिकैबाट देख्न सकिन्छ । त्यहाँसम्म राज्यले पूर्वाधार बनाइदिने हो भने त्यहाँ निजी क्षेत्रले लगानी गर्छ, जसबाट ठूलो फाइदा लिन सकिन्छ ।
हामी कहिलेकाहीँ अतिराष्ट्रवादतर्फ जान्छौं, जसबाट कुनै लाभ हुँदैन । हाम्रो परराष्ट्र नीति ‘नेपाल फर्स्ट’ हुनुपर्छ । जसले आर्थिक लाभ र रोजगारी सिर्जना गर्छ, त्यो नै वास्तविक राष्ट्रियता हो । केवल भावनात्मक अति–राष्ट्रवादले हामीलाई कतै पुर्याउँदैन ।
नयाँ सरकारमा यहाँले कस्तो अर्थमन्त्री देख्न चाहनुहुन्छ ?
विगतका सरकारले सामाजिक सुरक्षा र वित्तीय व्यवस्थानमा धेरै खर्च गर्थ्यो । पूर्वाधारमा खर्च गर्ने बजेट बाँकी रहन्नथ्यो । यो सरकारले त्यस्तो कुनै ‘ब्यागेज’ बोकेको छैन, त्यस्तो खर्च घटाएर पूर्वाधारमा खर्च गर्नुपर्छ, त्यो गर्न सक्ने अर्थमन्त्री हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने अर्थमन्त्री हुनुपर्छ । विश्वव्यापी परिवर्तन (जस्तै: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) बुझ्ने अर्थमन्त्री चाहिन्छ । केवल राजस्व संकलनमा मात्र नभई उत्पादन र रोजगारीमा केन्द्रित हुने सोच भएको व्यक्ति हुनुपर्छ । हाम्रो करको दर दक्षिण एसियामै उच्च छ, यसलाई घटाएर उपभोग बढाउने आँट भएको व्यक्ति चाहिन्छ । भारतमा जीएसटीको दर घटाउँदा उपभोग ३० प्रतिशत बढेको थियो । त्यसो हुँदा उत्पादन र उपभोग बढाउने सोच भएको अर्थमन्त्री चाहिन्छ । अहिले चर्चामा रहेका डा. स्वर्णिम वाग्ले जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र स्पष्ट दृष्टिकोण भएको व्यक्तिले यो परिवर्तन ल्याउन सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
हाम्रोमा बंगलादेश, भियतनाम, लाओस, क्याम्बोडिया जस्ता देशसँग तुलना गर्दा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सन्दर्भमा नेपाल अत्यन्तै कमजोर छ । यसमा के गर्यो भने सुधार होला ?
वैदेशिक लगानी रहर गरेर मात्रै आउँदैन, सभासम्मेलनमा राम्रो प्रस्तुति दिएर पनि आउँदैन । यसका लागि प्रतिफलको सुनिश्चितता चाहिन्छ । स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताका लागि समान अवसर हुनुपर्छ । यद्यपि, कृषि र डेरीजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी ल्याउँदा हाम्रा किसान र स्थानीय इकोसिस्टममा पर्ने दीर्घकालीन असरबारे सोच्न जरुरी छ । अहिले बैंकहरूमा पर्याप्त तरलता छ, नेपाली लगानीकर्ता आफैं लगानी गर्न सक्षम छन् । उदाहरणका लागि सिमेन्टमा पहिले नै उत्पादन बढी छ भने त्यहाँ थप विदेशी लगानी किन चाहियो ? वैदेशिक लगानीले प्रविधि त ल्याउँछ, तर यसले लाभांशका रूपमा पूँजी बाहिर पनि लैजान्छ । त्यसैले यसलाई फिल्टर गरेर रणनीतिक रूपमा पूर्वाधार र पर्यटन जस्ता क्षेत्रमा मात्र आकर्षित गर्नुपर्छ ।
नेपालीहरूलाई विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने तर विदेशीलाई मात्र ल्याउने नीति कत्तिको व्यावहारिक छ ? नेपालीलाई पनि विदेशमा लगानी गर्न दिएर रेमिट्यान्स मात्रै होइन, लाभांश पनि भित्र्याउने वातावरण बनाउनुपर्दैन ?
विदेशमा लगानी गर्न दिनुपर्छ भन्नेमा सहमत छु । हाम्रा स्थापित उद्योगहरूलाई विदेशमा लगानी गर्न दिने हो भने त्यसको लाभांश कानुनी रूपमै देशमा भित्रिन्छ । यसले हाम्रा उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउनुका साथै देशलाई नै फाइदा पुर्याउँछ । त्यसो हुँदा नेपालमा उत्कृष्ट काम गर्ने बोनाफाइड उद्योगलाई विदेशमा लगानी गर्न खुला गर्नुपर्छ ।
जेनजी आन्दोलन क्रममा निजी क्षेत्रमा भएको आक्रमणको त्रास अझै बाँकी छ कि छैन ?
त्यो त्रास सकियो त कसरी भनौं । २४ भदौमा निजी क्षेत्रमाथि भएको आक्रमणको डर सकिएको छैन । त्यस्ता घटना फेरि नहुने ग्यारेन्टी कसैले दिने हो भने स्वीकार्न सकिन्छ । त्यसबेला जुन मूल्य निजी क्षेत्रले चुकायो, त्यो सुशासनका लागि थियो, अब सुशासन कायम हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी राज्यले दिन्छ भने त्यो पनि स्वीकार गर्न सकिन्छ । सुरक्षा र सुशासनको ग्यारेन्टी भयो भने जेनजी आन्दोलनबाट निजी क्षेत्रमा छाएको निराशा बिस्तारै कम होला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । तर, त्यसो भन्दै गर्दा निजी क्षेत्रमा भएको आन्दोलन जेनजीले गरेका होइनन् भन्ने पनि बिर्सनु हुँदैन । आन्दोलनको आडमा लुटपाट र हिंसा गर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनैपर्छ । त्यसो नगर्ने हो भने हामी यस्तो वर्गलाई जन्म दिनेछौं, जसले म कसैको घर जुनसुकै बेला लुट्न सक्छु जे पनि जलाइदिन सक्छु भन्ने सोच राख्ने छ । दण्डहीताले त्यो मानसिकतालाई प्रोत्साहन गर्ने छ ।
यस सन्दर्भमा अन्तरिम सरकारबाट कस्तो व्यवहार पाउनुभयो र नयाँ सरकारबाट के अपेक्षा छ ?
नयाँ सरकारले यसअघि जाहेरी परेका घटनाहरूको निष्पक्ष छानबिन गरोस् भन्ने मेरो अपेक्षा छ । आगजनी र लुटपाट गर्ने उद्देश्यले आएकालाई सरकारले कानुनी दायरामा ल्याओस् भन्ने अपेक्षा छ ।
धेरै समयपछि आशाको किरण देखिएको छ । म निजी क्षेत्रका साथीहरूलाई विगतका अप्रिय घटना बिर्सेर लगानी बढाउन आग्रह गर्छु । यदि सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धता अनुसार प्रोत्साहन गर्ने हो भने आगामी ५ वर्ष नेपालका लागि ‘स्वर्ण युग’ हुन सक्छ ।
तस्वीर तथा भिडियो : आर्यन धिमाल/अनलाइनखबर
