- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा करिब दुई तिहाइ जनादेश प्राप्त गरी संसदीय राजनीतिक शक्ति समीकरणमा ठूलो बदलाव ल्याएको छ।
- रास्वपाले संसदीय अनुशासन कायम गरी कानुनी तथा नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने चुनौती छ।
- सरकारले विदेशी ऋण र सहायता लिँदा सर्तहरू मान्नुपर्ने र दुई तिहाइ बहुमतले यी चुनौतीहरू कसरी व्यवस्थापन गर्छ भन्ने महत्वपूर्ण हुनेछ।
२८ फागुन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले नेपालका यसअघि भएका सबै चुनावी इतिहासको रेकर्ड ब्रेक गर्दै संसदीय राजनीतिक शक्ति समीकरणमा ठूलो बदलाव ल्याएको छ ।
साढे तीन वर्षअघि खुलेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले साढे सात दशक लामो इतिहास बोकेका संसदीय राजनीतिको खाइखेलीमा अभ्यस्त कांग्रेस र कम्युनिस्ट दलहरुलाई करिब दुई तिहाइको जनादेशबाट एकैपटक किनारामा लगाएको छ ।
निर्वाचन आयोगले समानुपातिक मतअनुसार अन्तिम सिट बाँडफाँट गर्न बाँकी छ । त्यो बाँडफाँट सकिँदा रास्वपाको २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १ सय ८२ सिट हुनेछ । यो भनेको दुई तिहाइ सिट १८४ भन्दा दुई सिट मात्र कम हो ।
प्राविधिक रुपमा दुई सिट कम देखिए पनि जनताको मतादेशलाई हेर्ने हो भने राजनीतिक रुपमा रास्वपालाई ठीक १८४ सिट बराबरकै हैसियत प्राप्त छ ।
किनकी, स्वतन्त्र हैसियतमा जितेका महावीर पुनले रास्वपाकै समर्थनमा जितेका हुन् । त्यस्तै, धनुषा-१ मा अन्तिममा उम्मेदवारी खारेज भएका कारण त्यहाँ नेकपाका मातृका यादव प्राविधिक र कानुनी रुपमा विजयी भए । बिहीबार रास्वपाका उम्मेदवार किशोरी साहलाई कालोसूचीमा नराख्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएका कारण अब उनी नै उम्मेदवार कायम रहने अवस्था बनेको छ ।
यो तथ्यलाई हेर्ने हो भने रास्वपालाई राजनीतिक रुपमा ठीक दुई तिहाइको जनअनुमोदन छ ।
नेपालमा हालसम्म भएका नौ वटा संसदीय चुनावहरूमध्ये यो नै एउटा दलले पाएको सबैभन्दा ठूलो जनादेश हो । हुन त, २०१५ सालको पहिलो संसदीय चुनावमा कांग्रेसले पनि दुई तिहाइ सिट ल्याएको थियो । तर, त्यो बेला प्रतिस्पर्धामा उत्रिने दलहरू र मतदाताहरूको चेतना यो तहको थिएन । संसदीय राजनीतिको त्यो पहिलो अभ्यास मात्र थियो ।
२०४८ सालपछि नेपालमा खास संसदीय राजनीतिको अभ्यास भएको हो । त्यस यताका सबै निर्वाचनहरू भन्दा यो चुनाव भिन्न रह्यो । नागरिकहरूले एकैपटक पुराना दलहरुप्रतिको वितृष्णा र अव्यवस्थाविरुद्ध देशव्यापी रुपमा एउटै प्रकारको मत प्रकट गरे ।
‘रास्वपालाई अहिले जुन मत प्राप्त भएको छ यो जनताले दिएको जिम्मेवारीको भारी पनि हो’ नागरिक अगुवा समेत रहेका पूर्वमन्त्री विद्याधर मल्लिकले भने, ‘यो जिम्मेवारीको भारी बोक्दा अब पाइला पाइलामा ख्याल गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।’
गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलन सबै प्रकारका अव्यवस्था र शासकीय अक्षमताविरुद्धको विद्रोह थियो । रास्वपा उक्त विद्रोहको मागलाई सम्बोधन गर्ने शक्तिको रुपमा चुनावी मोर्चामा उभिएपछि जनताले दुई तिहाइ नजिक मत दिएका हुन् ।
त्यसैले रास्वपाले प्राप्त गरेको जनसमर्थन केवल चुनावी विजय मात्र होइन, नेपाली जनताले पुरानो राजनीतिक संस्कृतिप्रति गरेको व्यापक असन्तोषको अभिव्यक्ति पनि हो । मतदाताले दिएको यो भरोसालई परिणाममा बदल्ने चुनौती अब रास्वपामा आएको पूर्वमन्त्री मल्लिकले बताए ।
दुई तिहाइले के गर्छ ?
करिब दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारलाई नीति निर्माण र निर्णय कार्यान्वयनमा अपेक्षाकृत सहजता हुन्छ। तर, लामो समयदेखि जकडिएको प्रशासनिक संरचनालाई चलायमान गराएर नागरिकहरूलाई तत्कालै डेलिभरी दिन नयाँ सरकारले सक्छ कि सक्दैन त्यसबाट नयाँ शक्तिप्रतिको परीक्षा सुरू हुन्छ ।
यो कामका लागि अत्यधिक बुहमत प्राप्त भएको दलले संसद्मा खेल्ने भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । संसद्लाई खास नागरिकका प्रतिनिधिहरूको थलो बनाउने र कानुनी एवं नीतिगत सुधार गर्ने बाटोमा लैजानु पर्ने चुनौती छ ।
‘जनताले ठूलो मत दिएर पठाएका छन् । यो कुरा बुझेर सांसद्हरुले संसदीय अनुशासन कायम गर्नुपर्छ’ संसदीय मामिलाका जानकार संसद्का पूर्वमहासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले,’संसद्लाई बरालिन नदिन भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ ।’
अबको प्रतिनिधिसभामा ८० प्रतिशत हाराहारीमा नयाँ सांसदहरू प्रवेश गर्दैछन् । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी नै रास्वपाका हुनेछन् । ‘रास्वपाकै सांसदहरुले बोल्ने बहस गर्ने संसदीय समय पनि बढी पाउनेछन् त्यसलाई जति सदुपयोग गरे त्यति राम्रो हुनसक्छ’ पूर्वमहासचिव भट्टराईले भने ।
जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिने र कानुनी तथा नीतिगत सुधारका काम गर्नका लागि रास्वपालाई संसदीय गणितको कुनै समस्या रहनेछैन । उसले चाहे अनुसारको काम गर्न सक्छ ।
यो सुधारका काम छोडेर अन्य राजनीतिक मुद्दाहरूमा पहिले नै छिर्यो भने चाहिँ दुईतिहाइ निकटको शक्ति भएपनि समस्याहरू बढ्ने सक्ने भट्टराईको धारणा छ ।
‘अहिले जनताले मुख्य रुपमा खोजेको स-साना कामको सुधार हो । अहिले नै संविधान संशोधनलाई मूल एजेण्डा बनाएर हिँडियो भने जनताका खास चासोहरू छायामा पर्न सक्छन्’ उनले भने ।
रास्वपाले आफ्नो चुनावी वाचापत्रमा संविधान संशोधनको विषय पनि उल्लेख गरेको छ । उसले सरकार सम्हालेको तीन महिनाभित्र राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने हेतुले संविधान संशोधनका प्रस्तावहरूबारे ‘बहस पत्र’ तयार पार्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट प्रारम्भिक छलफलका लागि पेश हुने विषयमा निम्न अवधारणा न्यूनतम पर्नेछन्: प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक संसद्, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था, गैर दलीय स्थानीय सरकार र सुधारिएको प्रादेशिक स्वरूप’ वाचापत्रमा छ ।
यदी संविधान संशोधनका लागि अघि बढ्ने हो भने अहिले रास्वपाले ल्याएको करिब दुई तिहाइ मत मात्र पर्याप्त हुँदैन । किनकी संविधान संशोधनका लागि संघीय संसद्का दुवै संदनको दुई तिहाइ चाहिन्छ । राष्ट्रिय सभामा रास्वपाको उपस्थिति नै छैन । त्यसैले संविधान संशोधन लगायतका विषयमा अघि बढ्नुपरे रास्वपाले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलहरूसँग पनि समन्वय गर्नुपर्नेछ ।
समन्वयका लागि संसद्बाट भूमिका खेल्न सक्ने पद भनेको सभामुख हो । सभामुख कस्तो व्यक्तिलाई रास्वपाले अघि सार्छ त्यसले पनि संसदीय शक्तिहरूबीचको सम्बन्ध निर्धारण गर्छ । संख्या थोरै भए पनि संसदभित्र प्रश्न उठाउन सक्नेगरी अन्य दलको उपस्थिति छ ।
विगतमा संसद्मा सभामुखहरूको भूमिका विवादित र असहिष्णु रहेको आरोप पनि लाग्ने गरेको थियो । २०७९ सालमा रास्वपाले नै संसद्मा आएपछि सभामुखको समन्वयकारी भूमिकामाथि प्रश्न उठाउने गरेको थियो ।
अब आफैं दुई तिहाइ नजिकको शक्तिको रुपमा सदनमा आउने रास्वपाले सभामुख चाहिँ कस्तो व्यक्तिलाई अघि सार्छ त्यसले पनि संसद् कति हार्दिकतापूर्वक चल्छ भन्ने निर्धारण हुन्छ ।
संविधान संशोधनदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सन्धी सम्झौताहरूको अनुमोदनसम्मका लागि दुवै सदनको भूमिका रहने भएकाले समवन्यकारी पात्र सभामुख बनाउनुपर्ने भट्टराईको राय छ । त्यसका लागि रास्वपाले अन्तर पार्टी समन्वयको भूमिका खेल्नसक्ने पात्र उभ्याउन सक्नुपर्ने छ ।
रास्वपाले प्राप्त गरेको जनादेश सत्तामा पुग्ने अवसरको रूपमा नभई राज्य संरचना सुधार गर्ने ऐतिहासिक अवसरको पनि हो ।
रास्वपाको उदय नै भ्रष्टाचारविरुद्ध र पारदर्शी शासनको वाचासँग जोडिएको छ । त्यसैले सार्वजनिक निकायमा पारदर्शिता बढाउने, सरकारी खर्च र खरिद प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने तथा २०४८ साल यताका भ्रष्टाचारका घटनामा छानबिन गर्ने लगायतका विषय पनि रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमा राखेको छ ।
जसरी राजनीतिक दलहरू पुराना भए त्यसरी नै नेपालको प्रशासनिक संरचना पनि पुरातन शैलीको छ । प्रशासन चुस्त र सेवामुखी नभएको भनेर आलोचना गरिँदै आएको छ। नयाँ सरकार सार्वजनिक सेवा प्रणालीलाई छरितो, प्रविधिमैत्री र उत्तरदायी बनाउने काममा कति छिटो प्रवेश गर्छ त्यसले पनि नयाँ जनमतको परीक्षण हुन्छ ।
‘अहिले गल्फवारले गर्दा अहिले हाम्रो भान्सा महँगो हुन थालिसकेको छ, तेलको राजनीतिले गर्दा अब यात्रा महंगो हुन्छ’ अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार समेत रहेका नेपाल र दक्षिण एसियाली अनुसन्धान केन्द्रका प्रमुख डा. मृगेन्द्रकुमार कार्की भन्छन्,’अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाहरूले पनि हामीलाई छुन्छ ।’
पछिल्लो समय नेपालमा रोजगारीको अभाव, उत्पादन क्षेत्रमा कमजोरी र युवाहरूको ठूलो संख्यामा विदेश पलायन जस्ता समस्या देखिएका छन् ।
यीनै समस्याहरू देखाएर रास्वापले आफ्नै नेतृत्वमा सुधार हुने वाचा गरेको छ । यसका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिने, लगानीमैत्री वातावरण बनाउने तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने नीतिहरू लागू गर्न सकेमात्र आर्थिक क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन सम्भव हुनसक्छ ।
‘हामी आफ्नो राजस्वको भरमा चल्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले विदेशी ऋण र सहायताहरू लिनैपर्छ । यस्तो सहायता लिँदा उनीहरूका सर्तहरू मान्नै पर्छ,’ कार्कीले भने,’ यसलाई दुई तिहाइको पार्टीले कसरी डिल गर्छ त्यो महत्वपूर्ण हुनेछ ।’
उनका अनुसार भारत र चीन जस्ता देशहरूका परस्परविरोधी महत्वाकांक्षाहरू छन् । छिमेकीहरूका त्यस्ता महत्वकांक्षाहरूलाई पनि सन्तुलनमा राखेर चल्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
अब बाहिरबाट प्रश्न गर्ने भन्दा पनि प्रश्नहरूको कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा जनताले पुर्याएकाले सुरुदेखि नै यो चुनौतीहरू बुझेर काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
संघीय प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । संघीयता लागू भएको एक दशक हुन लाग्दा पनि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार र स्रोतको स्पष्ट व्यवस्थापनमा समस्या छ
नयाँ सरकारले यी तहबीच समन्वय बढाउने, अधिकारको स्पष्टता ल्याउने र स्थानीय सरकारलाई सक्षम बनाउने एजेण्डा बाँकी छ ।
प्रधानमन्त्रीको रुपमा प्रस्तावित बालेन्द्र शाहले चुनावी भाषणका क्रममा जनकपुरबाट अब प्रदेशलाई स्वायत्त अधिकारहरू दिलाउने प्रतिबद्ता गरेका थिए ।
रास्वपाको वाचा पत्रहरूमा पनि यी कुरा उल्लेख छन् । यसलाई आगामी दिनमा खास कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने जिम्मेवारी पनि रास्वपाको काँधमा छ ।
नयाँ पार्टी भएकाले राज्य सञ्चालन, नीति निर्माण र प्रशासनिक व्यवस्थापनमा आवश्यक अनुभव र दक्षता विकास गर्न समय लाग्न सक्छ । यदी निर्णय प्रक्रियामा स्पष्टता र स्थिरता कायम गर्न सकेन भने सरकारको प्रभावकारिता कमजोर पनि हुन सक्छ ।
जनमत जसरी आएको छ, जनताको अपेक्षा पनि अत्यन्त उच्च छ । परिवर्तनको आशामा जनताले दिएको जनादेशलाई यदि सरकारले छिटो र प्रभावकारी रूपमा परिणाममा रूपान्तरण गर्न सकेन भने निराशा बढ्ने सम्भावना हुन्छ। ‘त्यसैले सरकारका कामहरू स्पष्ट, पारदर्शी र परिणाममुखी हुन आवश्यक हुन्छ’ पूर्वमन्त्री मल्लिक भन्छन् ।
नेपालमा विगत तीन दशकको संसदीय इतिहास अस्थिरताले भरिएको छ। ३० वर्षमा ३४ वटा सरकार बनेर ढले। सत्ता परिवर्तन भइरह्यो, तर शासन शैलीमा अपेक्षित परिवर्तन हुन सकेन। केही सीमित नेताहरू पटक–पटक मन्त्री बन्ने ‘म्युजिकल चेयर’ जस्तो राजनीति चलिरह्यो।
यो परिस्थितिबाट जनतामा गहिरो निराशा जन्मिएको थियो। परिणामस्वरूप, यसपटकको चुनाव केवल प्रतिनिधि चयन गर्ने प्रक्रिया मात्र रहेन । यो पुरानो राजनीतिक शैलीविरुद्ध जनमत एकीकृत भयो । मतदाताहरुले परम्परागत राजनीतिक समीकरण बदलिदिए ।
संसदीय व्यवस्थामा दुई तिहाइ बहुमत अत्यन्त शक्तिशाली मानिन्छ। यसले संविधान संशोधनदेखि ठूला नीतिगत परिवर्तनसम्म गर्न सक्ने क्षमता दिन्छ । तर,विगतमा यस्तो शक्ति प्राप्त गरेका दलहरू विवाद र अस्थिरता रुमल्लिए । नेपालमा विगतमा प्राप्त भएका बहुमतहरू प्रायः दलीय किचलो, आन्तरिक विवाद र सत्ता संघर्षका कारण टिक्न सकेनन् ।
यदि यो बहुमतलाई आफ्नो शक्ति प्रदर्शन वा राजनीतिक प्रतिशोधका लागि प्रयोग गरियो भने जनतामा फेरि निराशा पैदा हुन सक्छ। संसद्मा पनि विपक्षी आवाज चर्किन सक्छ ।
रास्वपा नयाँ पार्टी हो । यसको संरचनामा विभिन्न पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू जोडिएका छन् ।
चुनावअघि नै पार्टीमा फरक–फरक मनोविज्ञान, विचार र समूह देखिन थालेका थिए । छोटो समयमै व्यापक समर्थन पाएपनि दलभित्र जोडिएका विभिन्न मनोविज्ञानहरूको व्यवस्थापन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । अकांक्षाहरूको व्यवस्थापन भएन भने पार्टीभित्र आन्तरिक खिचातानीको जोखिम पनि रहन्छ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा विगतका सरकारहरू प्रायः बाह्य विपक्षभन्दा बढी आन्तरिक विवादका कारण कमजोर भएका उदाहरण छन् ।
त्यसैले रास्वपाले पनि आफ्नै पार्टीभित्र एकता कायम राख्न कति सक्छ त्यो परीक्षाको विषय हुनेछ । यदि पार्टीभित्र सत्ता संघर्ष सुरु भयो भने जनताले दिएको ऐतिहासिक अवसर गुम्न सक्छ।
यस चुनावले जनता अन्तिम निर्णायक शक्ति हुन् भन्ने महत्त्वपूर्ण सन्देश दिएको छ । स्थापित दलहरू, शक्तिशाली नेताहरू, आर्थिक प्रभाव वा संगठन भन्दा माथि जनताको मनोविज्ञान हुन्छ भन्ने पनि देखिएको छ । रास्वपाले पाएको करिब दुई तिहाइ संसद्को अंकगणित मात्र होइन, ५२ लाख मतदाताको आशा, अपेक्षा र विश्वास हो ।
अब यी आशा र अपेक्षाहरू समेटिएको करिब दुई तिहाइ जनमतको भार रास्वपाले कसरी उठाउँछ ? सरकार गठन भए लगत्तै परीक्षा सुरु हुनेछ ।
