लेखक: space4knews

अमेरिकाले आफ्ना ठूला प्रविधि कम्पनीहरूलाई पेन्टागनको प्रतिबन्धित सूचीमा राखेपछि चीनले त्यसको कडा विरोध गरेको छ। पेन्टागनको नयाँ प्रतिबन्धित सूचीमा अलिबाबा, बाइडु, बीवाईडी र नियोलाई समेत चीनका शीर्ष प्रविधि तथा कार निर्माता कम्पनीहरूको रूपमा समावेश गरिएको छ। चिनियाँ वाणिज्य मन्त्रालयले अमेरिकी कदम तत्काल सच्याउन माग गर्दै अन्यथा कडा जवाफी कारबाही गर्ने चेतावनी जारी गरेको छ।

चीनले आफ्ना धेरै ठूला कम्पनीहरूलाई अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय (पेन्टागन) ले प्रतिबन्धित सूचीमा राख्ने निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ। चिनियाँ वाणिज्य मन्त्रालयले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अमेरिकाको यो कदमको कडा विरोध जनाएको हो। पेन्टागनले ती कम्पनीहरूले चिनियाँ सेनालाई सहयोग गरिरहेको आरोप लगाएको छ।

अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले गत सोमबार आफ्नो प्रतिबन्धित सूची अद्यावधिक गरेको थियो। यस नयाँ सूचिमा चीनका प्रमुख प्रविधि कम्पनीहरू समावेश छन्। यसमा इ-कमर्स जायन्ट अलिबाबा र इन्टरनेट सर्च इन्जिन प्रदायक बाइडु रहेका छन्। त्यसैगरी, प्रसिद्ध कार निर्माता कम्पनीहरू बीवाईडी र नियोलाई पनि सूचीमा राखिएको छ।

चिनियाँ वाणिज्य मन्त्रालयले अमेरिकालाई आफ्ना गलत अभ्यासहरू तुरुन्त बन्द गर्न आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले सम्बन्धित उपायहरू फिर्ता लिन र रचनात्मक तथा स्थिर चीन-अमेरिका सम्बन्ध स्थापना गर्न उचित बाटोमा फर्कन अनुरोध गरेको छ। यदि चिनियाँ कम्पनीहरूमाथि निष्पक्ष व्यवहार नगरिएमा बेइजिङले कडा र प्रभावकारी जवाफी कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ।

३० जेठ, काठमाडौं। इरानको विदेश मन्त्रालयले अमेरिका र इरानबीच आइतबार नै शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर नहुने स्पष्ट पारेको छ। विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बघाईले सम्झौता आगामी केही दिनभित्र हुन सक्ने भए पनि अहिलेसम्म मिति निश्चित नभएको बताएका छन्। यसअघि पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले २४ घण्टाभित्रै सम्झौता हुन सक्ने र अनलाइनमार्फत हस्ताक्षर हुने दाबी गरेका थिए।
युद्ध अन्त्य गर्ने मात्र उद्देश्य, आणविक मुद्दामा पछि छलफल गर्ने प्रवक्ता बघाईका अनुसार पाकिस्तानको मध्यस्थतामा तयार भइरहेको यो सम्झौताको मुख्य उद्देश्य हाल जारी युद्धको अन्त्य गर्नु हो। यसमा तत्काल आणविक मुद्दामा कुनै छलफल हुने छैन। अमेरिकाले आफ्नो अडान बारम्बार परिवर्तन गरिरहेका कारण सम्झौतालाई लिएर अझै सावधानी अपनाउनुपर्छ भनी इरानले बताएका छन्।
अर्कोतर्फ, इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले दुवै देश सम्झौतामा निकै नजिक पुगेको उल्लेख गर्दै सम्झौताका सर्तहरूबारे अनुमान नलगाउन मिडियालाई आग्रह गरेका छन्। उनले १४ जुनमा जेनेभामा सम्झौता हुने भन्ने खबरलाई समेत खारेज गरेका छन्। प्राप्त जानकारीअनुसार, यो अन्तिम शान्ति सम्झौता हुनेछैन। सुरुमा दुवै देशले एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नेछन्। त्यसपछि आगामी ६० दिनसम्म प्राविधिक चरणको वार्ता हुनेछ, जसमा आणविक कार्यक्रम, प्रतिबन्ध फुकुवा र होर्मुज स्ट्रेटको सञ्चालनबारे विस्तृत छलफल हुनेछ।
होर्मुज स्ट्रेट र पानीजहाजमाथिको आक्रमणले तनाव बढाएको छ र सम्भावित सम्झौताको चर्चा भइरहँदा पनि होर्मुज स्ट्रेटको सुरक्षा र नियन्त्रणलाई लिएर विवाद कायमै रहेको छ। इरानी सेनाले उक्त स्ट्रेटमा आफ्नो पूर्ण नियन्त्रण रहेको दाबी गरेको छ। विदेशमन्त्री अराघचीले सम्झौतापछि होर्मुज स्ट्रेट पहिलेको जस्तो नहुने र पानीजहाजहरूका लागि नयाँ नियम र सेवा शुल्क लागू हुन सक्ने सङ्केत गरेका छन्। इरानी संसदले यसको व्यवस्थापनका लागि नयाँ कानुनसमेत तयार गरिरहेको छ।
यसैबीच, होर्मुज हुँदै जाने भारतीय पानीजहाजमाथि आक्रमणले कूटनीतिक तनाव बढाएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानले भारतीय जहाजमा ड्रोन आक्रमण गर्न खोजेको र त्यसलाई अमेरिकी सेनाले विफल पारेको दाबी गरेका छन्। युरेनियम लुकाएको आरोप र इरानको आन्तरिक मतभेदबारेका अमेरिकी गुप्तचर रिपोर्टलाई उद्धृत गर्दै सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएअनुसार, इरानले इस्फान आणविक केन्द्रमा रहेको उच्च संवर्द्धित युरेनियमको भण्डारलाई अमेरिकी नियन्त्रणबाट बचाउन सुरुङहरू ढालेर विस्फोटक माइनहरू राखेको छ।
इरानभित्र पनि यो सम्झौतालाई लिएर मतभेद छन्। इरानका कट्टरपन्थी गुटहरूले होर्मुज स्ट्रेट खोल्न र अमेरिकालाई छुट दिन कडा विरोध गरिरहेका छन्। इरानका प्रधानन्यायाधीश लगायतका शीर्ष अधिकारीहरूले अमेरिकाप्रति कुनै विश्वास नरहेको बताएका छन् भने धर्मगुरुहरूले वार्ता टोलीलाई देशका सर्वोच्च नेताको निर्देशनबाहिर नजान चेतावनी दिएका छन्।
दुवै देशलाई चाहिएको छ ‘जित’। इरानले रोक्का रहेको आफ्नो अर्बौं डलरको सम्पत्ति फुकुवा हुने अपेक्षा गरेको छ। यद्यपि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भेन्स र अन्य अधिकारीहरूले भनेका छन् कि इरानले आफ्ना सबै दायित्व पूरा नगरेसम्म कुनै आर्थिक राहत पाउनु छैन। अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका विश्लेषकहरूका अनुसार अमेरिका र इरान दुवै यस सम्झौतालाई आफ्नो घरेलु राजनीतिमा ‘जित’को रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छन्। ट्रम्प होर्मुज स्ट्रेट खुला भएको देखाउन चाहन्छन् भने इरान अमेरिकी प्रतिबन्ध हटेको देखाउन चाहन्छ। ह्वाइट हाउसले सम्झौता छिट्टै हुने विश्वास व्यक्त गरेको भए पनि सर्तहरूसँग सम्बन्धित संशय अझै बाँकी छ।

३० जेठ, काठमाडौं । तेहरानका बजारहरू गत फेब्रुअरीदेखि असामान्य सन्नाटामा थिए । तेलको मूल्य आकाश छुन थालेपछि ट्रक चालकहरू सडकमा निस्कन हिचकिचाउन थाले । खाडी क्षेत्रका बन्दरगाहहरूमा जहाजहरू लामबद्ध भएर पर्खिरहेका थिए । होर्मुज नाका बन्द भएको थियो । बीचबीचमा खुल्ने र बन्द हुने प्रक्रियाहरू चलिरहे पनि यसले पहिलाको जस्तै गति लिन सकेको थिएन । बीचबीचमा भएका युद्धविरामहरूमा पनि छिटफुट आक्रमणहरू जारी नै थिए ।

यसैबीच हिजो अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरूमा आएका समाचारहरू अनुसार, अमेरिका र इरानबीच जारी युद्धलाई अन्त्य गर्ने प्रारम्भिक सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसलाई दुवै पक्षका वरिष्ठ अधिकारीहरूले शुक्रबार पुष्टि गरेका छन् । इरानका विदेशमन्त्री सय्यद अब्बास अराघची र अमेरिकी प्रशासनका उच्च अधिकारीहरूले यो सम्झौता अब ‘पहिलेभन्दा धेरै नजिक’ भएको बताएका छन् ।

यस सम्झौताअन्तर्गत होर्मुज जलसन्धि पुनः खोलिनेछ, अमेरिकी नाकाबन्दी हटाइनेछ र इरानको आणविक कार्यक्रमबारे ६० दिनको वार्ता सुरु हुनेछ । यद्यपि, हिजो पनि अमेरिकी सेनाले होर्मुज जलसन्धितर्फ जाँदै गरेका इरानी ड्रोनहरू खसालेको एक स्रोतले रोयटर्सलाई जानकारी दियो । ती ड्रोनहरूले व्यापारिक यातायातमा खतरा निम्त्याएका थिए । अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्डले पछि यो कारबाहीको पुष्टि गर्दै जलसन्धि पारवहनका लागि खुला रहेको जनायो ।

इरानी समाचार एजेन्सीहरूले जलसन्धिनजिक इरानको सिरिक बन्दरगाह र केश्म टापुमा विस्फोटका आवाजहरू सुनिएको रिपोर्ट गरे । स्थानीय बासिन्दा र अधिकारीहरूले यी विस्फोट क्रान्तिकारी गार्ड नौसेनाको अनुमतिबिना जलसन्धि पार गर्न खोज्ने जहाजहरूलाई चेतावनी दिन गोली चलाउँदा भएको बताए ।

यस सम्झौताको मस्यौदा धेरै स्रोतहरूले रोयटर्स, पोलिटिको, बीबीसी र एक्सियोसलाई विवरण दिएका छन् । यद्यपि केही विवरणमा भिन्नता छ, समग्र ढाँचा स्पष्ट छ । सम्झौताको पहिलो र सबैभन्दा तात्कालिक बुँदा, होर्मुज जलसन्धि पुनः खोल्ने र अमेरिकाको इरानी बन्दरगाहमाथिको नाकाबन्दी हटाउने हो । यी दुई कदम लगभग एकैसाथ लागु हुने बताइएको छ । जलसन्धि पुनः खुलेपछि ३० दिनभित्र युद्धपूर्वको अवस्थाजस्तै जहाज आवागमनको मात्रामा फर्कने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसपछि ६० दिनको वार्ता अवधि सुरु हुनेछ । यस अवधिमा इरानको आणविक कार्यक्रमबारे विस्तृत वार्ता हुनेछ । मुख्य विषय भनेको इरानको संवर्धित युरेनियम भण्डारको व्यवस्थापन हो ।

अमेरिकी अधिकारीहरूका अनुसार, यस सम्झौताले इरानलाई आणविक हतियार कहिल्यै हासिल नगर्ने प्रतिबद्धता गराउनेछ । इरानले परमाणु अप्रसार सन्धिमा पाँच दशकभन्दा बढी समयअघि नै यस्तो प्रतिज्ञा गरेको थियो । तर, हालैका वर्षहरूमा आणविक अग्रगतिले त्यो प्रतिबद्धतामाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको थियो । अमेरिकाले यसपटक आणविक कार्यक्रमको विघटन र अत्यधिक संवर्धित युरेनियम भण्डार नष्ट गरी हटाइनुपर्ने माग राखेको छ ।

आर्थिक पक्षमा पनि महत्त्वपूर्ण प्रावधानहरू छन् । सम्झौताले इरानलाई प्रतिबन्धहरूबाट क्रमशः मुक्ति दिने र ‘फ्रोजन एसेटहरू’ (रोक्का गरिएका सम्पत्ति) चरणबद्ध रूपमा फुकुवा गर्ने व्यवस्था गर्छ । तर यी सबै कुरा इरानले आफ्ना दायित्वहरू पूरा गरेको प्रमाण दिएपछि मात्र लागु हुनेछन् । सम्झौतामा इरानले मध्यपूर्वमा प्रोक्सी समूहहरूलाई (विशेष गरी हिज्बुल्लाह र अन्य इरान समर्थित शक्तिहरूलाई) वित्तीय सहयोग गर्न बन्द गर्ने प्रतिबद्धता पनि समावेश छ । यो माग अमेरिकाले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको थियो ।

यस सम्झता निर्माणमा कतार र पाकिस्तान मुख्य मध्यस्थकर्ताको भूमिकामा रहे । एक्सियोसका अनुसार, बुधबार रातिको वार्ता विशेष रूपमा निर्णायक साबित भयो । कतारका मध्यस्थकर्ता अली अल-थवादी र इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीबीच तेहरानमा घण्टौँ वार्ता भयो । यस क्रममा अल-थवादीले अमेरिकाका विशेष दूत स्टिभ विटकफ र जेरेड कुश्नरसँग फोनमा धेरैपटक कुराकानी गरे । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले शुक्रबार पुष्टि गर्दै भने कि अमेरिका र इरानबीचको सम्झौता ज्ञापनपत्र (एमओयू) मा सहमति भइसकेको छ र अन्तिम हस्ताक्षरको प्रतीक्षा छ । दुवै पक्षले हस्ताक्षर गरेको खण्डमा यस सम्झौतालाई ‘इस्लामाबाद सम्झौता’ भनिनेछ ।

अमेरिकी पक्षमा उपराष्ट्रपति जेडी भान्स, चिफ अफ स्टाफ सुजी विल्स, विदेश सचिव मार्को रुबियो, विशेष दूत स्टिभ विटकफ, राष्ट्रपतिको ज्वाइँ जेरेड कुश्नर र सीआईए निर्देशक जोन रेटक्लिफ यस वार्तामा नेतृत्वकारी भूमिकामा रहेका छन् । अमेरिकी अधिकारीका अनुसार, राष्ट्रपति ट्रम्प आफैँ संवर्धित आणविक सामग्री नष्ट गर्ने र हटाउने भाषाको तर्जुमामा ‘धेरै संलग्न’ रहेका थिए । हस्ताक्षर समारोहका लागि चार अमेरिकी वायुसेनाका सी-१७ विमानहरू बिहीबार नै युरोपतर्फ प्रस्थान गरिसकेका छन् । उपराष्ट्रपति भान्सको जेनेभामा हुने सम्भावित हस्ताक्षर समारोहका लागि सामग्री लगिएको बताइएको छ । एक पश्चिमी स्रोतका अनुसार सम्झौतामा आइतबार नै जेनेभामा उपराष्ट्रपति भान्स र इरानका संसद् अध्यक्ष मोहम्मद बाकेर गालिबाफले हस्ताक्षर गर्न सक्नेछन् ।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बिहीबार घोषणा गरे कि उनले इरानविरुद्ध ‘अनुसूचित आक्रमणहरू’ रद्द गरेका छन्, किनभने वार्ताकारहरूले ‘ठूलो सम्झौता’ गरेका छन् । ट्रम्पले यो सम्झौतामा शीघ्र हस्ताक्षर हुने सम्भावना रहेको बताए । तर शुक्रबार इरानी मिडियाले कथित १४-बुँदे सम्झौताका केही विवरण प्रकाशित गर्‍यो । ट्रम्पले ती विवरणहरूलाई ‘सहमत सर्तहरूसँग कुनै सम्बन्ध नभएको’ र ‘सत्यसँग कुनै नाता नभएको’ भन्दै खारेज गरे । उनले इरानी नेतृत्वलाई ‘बेइज्जत मान्छेहरू’ भनेर पनि आलोचना गरे ।

एक वरिष्ठ अमेरिकी प्रशासनिक अधिकारीले भने कि नयाँ आत्मविश्वासको कारण इरानको संवर्धित सामग्री हटाउनेबारेको ठोस प्रतिबद्धता हो । यसबाट राष्ट्रपति पनि खुसी भएको उनले बताए । सम्झौता सफल हुने सम्भावना ८० देखि ८५ प्रतिशत रहेको अनुमान गरे ।

‘इरान अमेरिकासँगको युद्धको विजेता हो’ इरानी विदेशमन्त्री अराघचीले सम्झौताबाहेक टेलिभिजनमा बोल्दै यस्तो अभिव्यक्ति दिएका छन् । यो अभिव्यक्तिले अमेरिकी पक्षमा चिन्ता बढाएको छ । ‘होर्मुज जलसन्धिको प्रशासन अब पहिलेको जस्तो हुनेछैन । इरानले ओमानसँगै जलसन्धिको यातायात नियन्त्रण गर्ने जनायो । हाम्रो तरवार सधैँ होर्मुज जलसन्धिमाथि झुण्डिरहनेछ,’ अराघचीले दाबी गरेका छन् ।

होर्मुज बन्द भएपछि इरानले पार गर्न खोज्ने जहाजहरूबाट शुल्क माग्दै आएको थियो । अमेरिकाले सबै जहाजहरूका लागि स्वतन्त्र पारवहनको माग राखेको थियो ।

आणविक प्रश्नमा अराघचीले इरान आफ्नो अत्यधिक संवर्धित युरेनियम भण्डारको ‘डाउन-ब्लेन्डिङ’ अर्थात् सामग्रीलाई कम खतरनाक रूपमा परिणत गर्ने पक्षमा रहेको बताए । उनले भने, ‘तेहरानका लागि अत्यधिक संवर्धित युरेनियम भण्डारको एकमात्र उपयुक्त समाधान डाउन-ब्लेन्डिङ हो ।’ तर अमेरिकी अधिकारीहरूले भने आणविक सामग्री ‘नष्ट गरी देशबाट हटाइने’ अपेक्षा राखेका छन्, यद्यपि यसको सटीक तरिका अझै तय भइसकेको छैन । यो दुई पक्षको दृष्टिकोणमा महत्त्वपूर्ण भिन्नता हो ।

अराघचीले टेलिभिजनमा भने, ‘जसरी नै वार्ताका अन्तिम चरणहरू पूरा हुन्छन्, यो सम्झौतामा हस्ताक्षर र घोषणा हुनेछ । यो आउने दिनहरूमै हुन सक्छ । म धेरै आशावादी छु ।’ तर इरानी पक्षमा पनि एकमत छैन । यो कुरा अराघचीले पनि स्वीकार गरेका छन् । इरानको सर्वोच्च राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा सम्झौताका ‘समर्थक र विरोधी दुवै’ छन् । उनले भने, ‘अहिलेका लागि हामीले पर्खनुपर्छ । यदि स्वीकृत भयो भने, सम्झौता टाढैबाट हस्ताक्षर हुनेछ ।’

सम्झौताको सबैभन्दा जटिल र विवादास्पद पक्ष भनेको इरानको आणविक कार्यक्रम हो । इरानले अमेरिका र इजरायली आक्रमणपछि पनि आफ्नो केही आणविक सामग्री भूमिगत स्थानहरूमा सुरक्षित राखेको छ । स्रोतहरूका अनुसार, ट्रम्पले इरानको अत्यधिक संवर्धित युरेनियमलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घका निरीक्षकहरूको निगरानीमा देशभित्रै डाउन-ब्लेन्ड गर्ने विकल्पमा सहमत भएका छन् । तर यो कदम केवल दोस्रो सम्झौता सम्पन्न भएपछि मात्र हुनेछ । पहिलो एमओयू हस्ताक्षरपछि ६० दिनको वार्ता अवधिमा यो विषयमा गहन छलफल हुने अपेक्षा छ ।

एक अधिकारीले भने, ‘प्राविधिक विवरणहरू पत्ता लगाउन बाँकी छ, तर मलाई लाग्छ प्रतिबद्धता छ । आणविक हतियार कार्यक्रम विघटन गर्ने प्रतिबद्धता छ । आणविक स्थलहरू निष्क्रिय पार्ने प्रतिबद्धता छ र त्यसपछिको प्राविधिक वार्तामा यसलाई कसरी गर्ने भन्ने तय गरिनेछ ।’

अरब अधिकारीहरू भने शङ्कामा छन् । वार्ताका क्रममा अरब देशका अधिकारीहरूले इरानले कुनै महत्त्वपूर्ण आणविक सम्झौता गर्ने इरादा राख्छ भनेर विश्वास गर्न गाह्रो भएको व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

यस सम्झता प्रक्रियामा इजरायल पूर्णतः बाहिरको स्थितिमा छ । प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले स्पष्ट पारेका छन् कि उनको देश यस सम्झौतामा पक्ष हुनेछैन । एक्सियोसका अनुसार, सम्झौता अन्तिम भएको ट्रम्पको घोषणाले नेतान्याहुलाई अचम्मित पारेको थियो । हालैका दिनहरूमा नेतान्याहु अन्धकारमा परेको अनुभूति गरे । उनी ट्रम्प प्रशासनका नजिकका सहयोगीहरूलाई फोन गरी जानकारी जुटाउन खोजिरहेका थिए ।

इजरायलका रक्षामन्त्रीका अनुसार, उनको देशले कुनै पनि क्षेत्र छोड्नेछैन । एक इजरायली अधिकारीले इजरायलले स्वतन्त्र रूपमा कार्य गर्ने क्षमता राख्ने बताएका छन् । ‘यदि इरानले आणविक हतियार हासिल गर्ने क्षमता कायम राख्यो भने आवश्यक कदम चाल्नेछ,’ उनले भनेका छन् ।

अमेरिकाले सम्झौतालाई अमेरिका र इरानमा मात्र सीमित राख्ने देखिन्छ । तर, इरानका लागि इजरायल र हिज्बुल्लाहबीचको युद्ध पनि सर्तका रूपमा राख्ने देखिन्छ । इरानी विदेशमन्त्री अराघचीले पनि यो सम्झौतामा व्यवस्था हुनुपर्ने कुरा राखेका छन् । तर, इजरायल यो कुरामा सहमत देखिँदैन ।

प्रधानमन्त्री नेतान्याहुले इजरायलको उत्तरी भूभागलाई निशाना बनाइराखेका हिज्बुल्लाहमाथि आक्रमण गरिरहने बताएका छन् । उनी यस निर्णयमा अडिग देखिन्छन् । अमेरिकाले लेबनान यस सम्झौताको हिस्सा नहुने र इरानले यसमा जोड दिइरहेको सङ्केत दिएका थिए । यो अझै एउटा अनिश्चित क्षेत्रका रूपमा देखिइरहेको छ ।

भारतले स्वतन्त्रतापछि सबैभन्दा ठूलो सैन्य पुनर्संरचनाको रूपमा ‘एकीकृत थिएटर कमान्ड’ स्थापना गर्न अन्तिम तयारी गरेको छ। यस नयाँ योजनाअनुसार हालका १७ कमान्डहरूलाई विस्थापित गरी चीन, पाकिस्तान र हिन्द महासागर क्षेत्रलाई केन्द्रित गरि तीनवटा संयुक्त कमान्डहरू स्थापना गरिनेछ। सीमित वायुसेनिक स्रोतहरू विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा विभाजन हुने भएकाले भारतीय वायुसेनाले प्रस्तावित पुनर्संरचनाप्रति चिन्ता र असहमति समेत जनाएको छ। ३० जेठ, काठमाडौं।

भारत स्वतन्त्रतापछि आफ्नो सबैभन्दा ठूलो सैन्य संरचनागत परिष्करणतर्फ अघि बढेको छ। यस प्रक्रियामा स्थल सेना, नौसेना र वायुसेनालाई निश्चित द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रहरू हेर्ने कमान्डरहरूको मातहत ल्याइनेछ। यद्यपि, यस्तो संयोजनले चीन र पाकिस्तानलाई सँगै सामना गर्न सक्षम हुन्छ कि हुन्छन भन्ने विषयमा चिन्ता र आशंका पनि देखा परेको छ। विश्लेषकहरूको मत अनुसार प्रस्तावित ‘एकीकृत थिएटर कमान्ड’ सम्बन्धी बहस केवल सैन्य संरचना सुधारमा सीमित नहुने, यसले भारतीय सेना सीमा विवाद र बदलिएको खतरासँग जुध्न पर्याप्त एकजुट भएर काम गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयसँग पनि सम्बन्धित छ।

लामो प्रतीक्षा पछि यो योजना गत महिनामा रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहलाई प्रस्तुत गरिसकिएको छ। हाल यो योजना रक्षा मन्त्रालय र सुरक्षासम्बन्धी क्याबिनेट समितिको स्वीकृतिको प्रतीक्षा अवस्थामा छ। यस योजनाले भारतका हालका १७ वटा स्थल, नौ र वायुसेना कमान्डहरूको प्रणालीलाई खारेज गरेर नयाँ संरचना ल्याउनेछ। वर्तमानमा यी सबै कमान्डहरू प्रायः अलग-अलग सञ्चालन भइरहेका छन्, जसको सट्टामा भौगोलिक अवस्थिति र सुरक्षा खतराका आधारमा गठित संयुक्त कमान्ड स्थापना गरिनेछ। चीन केन्द्रित उत्तरी थिएटर कमान्डको मुख्यालय लखनऊमा हुनेछ भने पाकिस्तान जिम्मेवारीमा लिएको पश्चिमी थिएटर कमान्डको मुख्यालय जयपुरमा हुनेछ। यसको अतिरिक्त हिन्द महासागर क्षेत्रमा भारतको हितको सुरक्षा गर्ने सामुद्रिक थिएटर कमान्ड तिरुवनन्तपुरम मा रहनेछ।

तीनवटा कमान्डको नेतृत्व क्रमशः स्थल सेना, वायुसेना र नौसेनाका वरिष्ठ अधिकारीहरूले सम्हाल्ने अपेक्षा गरिएको छ। रक्षासम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने युनाइटेड सर्भिस इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाका अनुसन्धानकर्ता गौरव कुमारका अनुसार यो योजनाले तीव्र गति लिनुको मुख्य कारण अपरेसन सिन्दुरका क्रममा इस्लामाबाद र बेइजिङ बीच देखिएको स्पष्ट समन्वय हो। गत वर्ष भारत प्रशासित जम्मु–कश्मीरमा २६ जना नागरिक मारिएका घटना पश्चात भारतले पाकिस्तानविरुद्ध सैन्य आक्रमण गरेका थिए, जुन अपरेसन सिन्दुरको नामले चिनिन्छ।