लेखक: space4knews

आइतबार जारी गरिएको विज्ञप्तिमा ह्वाइट हाउसले उल्लेख गरेको छ कि ट्रम्प र उनका मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूलाई हत्या गर्ने प्रयास गर्दा पनि उनीहरू नडराएका छैनन्।

१४ वैशाख, काभ्रेपलाञ्चोक । गत शनिबार साँझदेखि अवरुद्ध बिपी राजमार्ग अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। १२ गते शनिबार रोशी खोलामा आएको बाढीले बिगारेको डाइभर्सन आइतबार प्रायः स्थानमा बनेको भए पनि पुनः १३ गते आइतबार साँझको पानीले बनेका डाइभर्सन बगाएको थियो। राजमार्गका चिउरीबास, नार्के र चार सय बेशीमा आइतबार बनेका डाइभर्सनहरु बगेका छन्।

इलाका प्रहरी कार्यालय मंगलटारका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक ईश्वर कार्कीका अनुसार, रोशी खोलाले बगाएका १३ स्थानका डाइभर्सनमध्ये ८ स्थानमा डाइभर्सन निर्माण भए पनि आइतबार साँझको पानीले तिनि बिग्रएको जानकारी दिएका छन्। पुनः आज (सोमबार) बिहानदेखि डाइभर्सन बनाउन सुरु गरिएको छ भन्ने कार्कीको भनाइ छ। शनिबार रोशी खोलाको बाढीले चौकीडाँडा, घुमाउने, चारसय बेँसी, गिम्दी बेँसी, नार्के, चिउरीबास, बोक्सीकुना, कालढुंगा, डालाबेशी, बुलढुंगा तथा माम्तीमा डाइभर्सन बगाएको थियो भने सिन्धुली तर्फ आँपघारी र नेपालथोकमा पनि डाइभर्सन बगाएको थियो।

प्रहरीका अनुसार सडक डिभिजन कार्यालय र ठेकेदार कम्पनीले मौसममा सुधार आएपछि क्षतिग्रस्त डाइभर्सन मर्मत गरी यातायात पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तयारीमा लागेको छ।

१४ वैशाख, गुल्मी । पश्चिम गुल्मी क्षेत्रमा आइतबार दिउँसोदेखि विद्युत सेवा अवरुद्ध भएको छ । बस्तु सब-स्टेसन अन्तर्गत ११ केभी बस्तु फिडरको प्यानलमा अचानक आगलागी हुँदा विद्युत आपूर्ति प्रभावित भएको हो । प्यानलमा आएको खराबी मर्मत गर्न प्राविधिक टोली खटिएको छ भने पूर्ण रूपमा मर्मत गर्न केही समय लाग्ने जनाइएको छ । यस फिडरबाट सेवा लिने धुर्कोट बस्तु, धुर्कोट रजस्थल र धुर्कोट वाग्ला लगायत पश्चिम गुल्मीका थुप्रै क्षेत्रमा विद्युत सेवा ठप्प भएको बताइएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण गुल्मी वितरण केन्द्रले मर्मत कार्य जारी राखेको हुँदा सेवा सुचारु हुन केही समय लाग्ने भएकाले उपभोक्तालाई धैर्य धारण गर्न अनुरोध गरिएको छ ।

लेख जानकारी

२०७८ सालमा मधेस प्रदेशमा दोस्रो प्रदेशसभा गठन भएको यता हालसम्म चार जनाको मुख्यमन्त्री परिवर्तन भइसकेको छ। राजनीतिक अस्थिरताले मधेस प्रदेशका विकास कार्यक्रम र ‘प्रदेश गौरव’ अन्तर्गत सुरु भएका महत्वपूर्ण आयोजना अलपत्र वा बन्द अवस्थामा पुगेका छन्। प्रदेश स्थापना भएदेखि पहिलो कार्यकालमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पाँच वर्षसम्म सरकार सफलतापूर्वक सञ्चालन गरे। राउतले महिलामुखी विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याएका थिए। प्रदेश गौरवका योजनाका रुपमा ‘बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ’ अभियान, विद्यालय जाने बालिकालाई साइकल वितरण, छोरी जन्मिएकामा निःशुल्क बीमा, छुवाछुत विरुद्धको ऐनजस्ता योजनाहरू ल्याइएका थिए। पूर्व मुख्यमन्त्री राउतले भने, “बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ योजना सुरुमा छोरी शिक्षित बनाउनका लागि ल्याइएको थियो। छोरी बीमा कार्यक्रममा जन्मेका छोरीलाई तीन लाख रुपैयाँ बीमा गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। यसले भ्रूणहत्या कम गर्न र छोरी जन्मिएमा दु:खी नहुने, खुसी मनाउने अभियान अगाडि बढाउनका लागि डिजाइन गरिएको थियो।”

“सुरुदेखि मेरो मान्यता महिलाप्रति हुने भेदभाव अन्त्य गर्नु थियो। यी योजना समाजलाई सकारात्मक दिशामा लैजाने थिए,” उनले भने। तर, २०७९ सालमा खरिद भएका साइकलहरूमा भ्रष्टाचार पुष्टि भएपछि ‘बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ’ कार्यक्रम रोकियो। ती साइकलहरू अझै जनकपुरको चुरोट कारखानाको खण्डहर गोदाममा थन्किएका छन्। ‘बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ’ अन्तर्गत छोरी शिक्षा बीमा कार्यक्रम पनि प्रभावहीन बनेको छ। राउतका अनुसार २०७५/७६ मा ५ हजार ६ सय ६६ बालिकाको बीमा गरिएको थियो तर हालसम्म करिब १६ जनालाई मात्र बीमा सेवा निरन्तर दिइएको छ। त्यसपछि करिब ९ हजार आवेदन कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।

जनमत पार्टीका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहले अघिल्ला योजनाहरू निरन्तरता दिन नसकेको स्वीकार गर्छन्। “मैले ल्याएका तीन–चार ठूला योजनाहरू पनि सञ्चालन गर्न सकिएनन्,” सिंहले बताए। उनले कर्मचारी व्यवस्थापनलाई दोष दिन्छन्। ‘बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ’ लोकप्रिय भए पनि निरन्तरता नपाए किन? भनेर सोध्दा सिंहले भने, “भ्रष्टाचारका मुद्दा उठे, कर्मचारी उपस्थिति समस्या भयो, कार्यविधि स्पष्ट भएन। कर्मचारीहरू विज्ञ त बन्ने तर इमानदार प्रयास नगर्ने प्रवृत्तिले समस्या थपायो। त्यसैले प्रदेश गौरव योजनाहरू अगाडि बढाउन सकेनौं।”

अर्कोतिर, जसपाका मुख्यमन्त्री सरोज यादवको कार्यकालमा जनकपुरमा रामजानकी बहुउद्देश्यीय रंगशाला निर्माण भएको घोषणा भयो। २०७७ सालमा प्रदेश परिवहन कार्यक्रम अन्तर्गत पाँच आधुनिक बस ३ करोड ९ लाखमा खरिद गरिएको थियो। यो बसहरू जनकपुर–वीरगञ्ज र जनकपुर–राजविराजमा सञ्चालन गर्ने योजना थियो तर ती बसहरू पछि अन्य संस्थाहरुलाई हस्तान्तरण गरिए। २४ दिन मात्र कार्यकाल पाएका एमालेका मुख्यमन्त्री सरोज यादवले मधेस आन्दोलनका सहिदलाई ‘मधेस रत्न’ पुरस्कृत गर्ने, किसानलाई राहत दिने, बेरोजगार युवाहरुलाई भत्ता दिने योजना ल्याए तर ती सबै घोषणामा सीमित रह्यो।

मधेस प्रदेशमा हाल छैटौँ मुख्यमन्त्रीको रूपमा प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभ कर्णले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार नेपाल कांग्रेसका कृष्ण प्रसाद यादवलाई नियुक्ति गरेका छन्। उनी मधेस प्रदेशका अनियमितताहरू हटाउने, सुशासन कायम गर्ने र कृषिमा आधारित प्रदेश भएकाले किसान तथा कृषि क्षेत्रमा विकास गर्ने वाचा सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्छन्। मधेस प्रदेश योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. सोहन प्रसाद साह भन्छन्, “पहिलाका योजना अलपत्र छन्। कुन अवस्था छ भनेर अनुसन्धान, अध्ययन र अनुगमन पनि गरिएको छैन।”

राजनीतिक विश्लेषक चन्द्र किशोर भन्छन्, “गठबन्धन सरकार हुँदा सबै आ-आफ्नो हितमा हुन्छन्। सामाजिक न्यायका कार्यक्रमहरू निरन्तरता पाउनुपर्छ। संघीयताको सातौँ वर्षमा पनि सुरु भएका योजनाहरू प्राथमिकताका साथ निरन्तर भए केही सकारात्मक परिवर्तन हुन्थ्यो। यी सबै योजनाबाट जनता नै प्रत्यक्ष प्रभावित हुनुपर्ने अवस्था छ।” योजनाहरू ल्याइए पनि लागू नहुँदा सर्वसाधारणमा सरकारप्रती आशा कमजोर हुँदै गएको गुनासो बढ्दै गएको छ।

१४ वैशाख, काठमाडौं । मनोहरा सुकुमवासी बस्तीका बाँकी घर टहरा आज बिहानदेखि डोजरको सहायता लिएर भत्काउन थालिएको छ। बिहान ७ बजेबाट १३ वटा डोजर परिचालन गरी बाँकी रहेका घर टहरा ध्वस्त पार्न लागिएको हो। मनोहरा खोला किनारमा अवस्थित बस्ती आइतबार बिहानदेखि भत्काउन थालिएको थियो। केही घर टहरा अझै बाँकी रहेकाले आज पनि उक्त कार्य निरन्तरता दिइएको छ। घर टहरा भत्काउने कार्यमा भक्तपुरबाट प्रहरी र काठमाडौं महानगरपालिकाको नगर प्रहरी टोलीसहित डोजर परिचालन गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको निर्देशनमा यसअघि थापाथली र गैह्रीगाउँ क्षेत्रमा रहेका सुकुमवासी बस्तीका घरहरू भत्काइएको थियो। त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई नगर प्रहरीले कीर्तिपुर, नगरजुन र भक्तपुरमा व्यवस्थापन गरेको छ। काठमाडौं उपत्यकामा झण्डै २७ स्थानमा, बागमती नदी किनारसहित सुकुमवासी नाममा सरकारी जग्गामा अतिक्रमण भएको छ। संबंधित पक्ष, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले ४ मंसिर ०८० मा सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको लिखित बहस नोट अनुसार ती क्षेत्रमा ३,४९६ घरटहरा रहेको छ। जसमा काठमाडौं महानगरपालिकामा २,१७०, कागेश्वरी मनोहरामा ९०, बुढानीलकण्ठमा १५६, गोदावरीमा २१५, ललितपुर महानगरपालिकामा १७ र भक्तपुर जिल्लामा ७७३ घरटहरा रहेका छन्। देशव्यापी करिब १५ देखि १६ लाखसम्म सुकुमवासी परिवार रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ।

१४ वैशाख, काठमाडौं । निजामती क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न ट्रेड युनियनहरूले संघीय निजामती विधेयकमा ट्रेड युनियन अधिकार कटौती नगरिन आग्रह गरेका छन्। नेपालको संविधान र अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठनअन्तर्गत नेपाल पक्ष राष्ट्र भएर हस्ताक्षर गरेको तथा अनुमोदन गरेको अभिसन्धिअनुसार सबै पेसाकर्मीले संगठित हुने र रोजेको संगठनको सदस्य हुने पूर्ण ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित गर्न उनीहरूले माग गरेका छन्।

उनीहरूले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीको हकहित संरक्षण, सहभागिता र सामूहिक सौदाबाजीको अधिकारलाई कानूनी रूपमा मजबुत बनाउनसमेत आग्रह गरेका छन्। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च र स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी सो माग राखेका हुन्।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यही वैशाख ११ गते शुक्रबार संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने विधेयकको मस्यौदालाई विधायन ऐन, २०८१ बमोजिम आवश्यक सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको थियो। यसरी मस्यौदा सार्वजनिक हुनु सकारात्मक भएको उनीहरूले जनाएका छन्।

विधेयक मस्यौदामा निजामती क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूले आफ्नो पेसागत हकहितका लागि संगठित हुन पाउने गरी रहेको ट्रेड युनियन अधिकारमा कटौती गर्नुपर्ने प्रयास र प्रयत्नप्रति निजामती क्षेत्रमा क्रियाशील राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। उनीहरूले नेपालको संविधान २०७२ को उपधारा २ को खण्ड घ मा प्रत्येक नागरिकलाई संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता, धारा ३४ मा प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक रहने व्यवस्था गरेको तथा श्रमिकले ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने र सामाजिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको स्मरण गराएका छन्।

त्यसका अतिरिक्त नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका र अनुमोदन गरेको अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) का महत्वपूर्ण अभिसन्धिहरूले सार्वजनिक सेवामा समेत ट्रेड युनियन अधिकारलाई मौलिक श्रम अधिकारको रूपमा स्वीकार गरेको र श्रमिक तथा कर्मचारीहरूले आफूले छानेको संगठनमा संगठित भई सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको विषय समेत उनीहरूले सरकारले स्मरण गराएका छन्।

अपोलो ८ का अन्तरिक्षयात्रीहरूले सन् १९६८ मा पृथ्वीको एउटा विशेष फोटो खिचेका थिए, जसलाई ‘अर्थराइज’ अर्थात् ‘पृथ्वीको उदय’ नाम दिइएको थियो। सन् २०२६ मा आर्टिमिस अन्तरिक्षयात्रीहरूले पनि पृथ्वीको त्यस्तै एउटा खास फोटो खिचेका छन्। यी दुई फोटोहरू हेर्दा हाम्रो नीलो ग्रहमा विविध परिवर्तनहरू देख्न सकिन्छ।

अपोलो ८ का कमान्डर फ्र्याङ्क बोर्मनले सन् १९६८ मा अन्तरिक्ष यानको झ्यालबाट चन्द्रमाको माथिल्लो भागको बनोट पहिलो पटक देख्दा त्यहाँको अनौठो स्वरूपबाट अचम्मित भएका थिए। उनले सन् २०१८ मा दिएको अन्तरवार्तामा भनेका थिए, “चन्द्रमामा उल्कापिण्डहरूले परेको खाल्डाहरू र ज्वालामुखीका अवशेषहरू देखिन्थे। रङहरू खैरो, कालो वा सेतो थिए। चन्द्रमाको सतहमा कुनै रङ थिएन र त्यहाँको दृश्य अत्यन्तै निराशाजनक थियो।” तर जब अन्तरिक्ष यानले चन्द्र कक्षमा चौथो परिक्रमा पुरा गर्‍यो, अचानक फरक दृश्य खुलेको थियो।

बोर्मनले भने, “माथि हेर्दा पृथ्वी चन्द्रमाको सतहबाट उदाउँदै गरेको स्पष्ट देखियो र बिल एन्डर्सले त्यो तस्बिर खिचे, जुन शायद अहिलेसम्मकै सबैभन्दा महत्वपूर्ण तस्बिरमध्ये एक हो।” ५८ वर्षपछि नासाका अन्तरिक्ष यात्रीहरूले चन्द्रमाको पृष्ठभूमिमा पृथ्वीको ‘अर्थसेट’ अर्थात् ‘अस्ताउँदै गरेको पृथ्वी’ नामक प्रभावशाली फोटो खिचेका छन्।

अर्थसेट फोटो ६ अप्रिलमा चन्द्रमाको वरिपरि सात घण्टा यात्रा गर्ने क्रममा ओराइअन अन्तरिक्ष यानको झ्यालबाट खिचिएको थियो। “पृथ्वीमा सूर्यको प्रकाशले उज्यालो पारेको खोलामा ओशिनिया क्षेत्रमा सेतो बादल र नीलो पानी देखिन्छ, रातको अँध्यारो भागमा समय चलिरहेको।” नासाले भनेको छ। सन् १९६८ को तुलनामा अहिले सन् २०२६ मा अनेकौँ भूउपग्रहहरूले दैनिक हजारौं पृथ्वीका तस्बिर खिचिरहेका छन्।

ब्रिटेनको रेडिङ विश्वविद्यालयका जलवायु विज्ञानका प्रोफेसर रिचर्ड एलन भन्छन्, “अर्थराइज यतादेखि वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा करीब एक तिहाईले बढेको छ र विश्वव्यापी तापमान कम्तीमा १ डिग्री सेल्सियसले तीव्र रूपमा बढेको छ।” यसले पृथ्वीमा भएका परिवर्तनहरूलाई स्पष्ट देखाउँछ।

१४ वैशाख, काठमाडौं। कोशीदेखि लुम्बिनी क्षेत्रसम्म परेको वर्षाले गर्मी मौसममा केही राहत दिएको छ, तर लुम्बिनीदेखि पश्चिमका तराई क्षेत्रमा भने गर्मी अझै कायम छ। मौसमविद्हरूको प्रक्षेपण अनुसार भोलि पश्चिम नेपालको तराई क्षेत्रमा पनि वर्षा हुने सम्भावना छ जसले गर्मीलाई कम गर्नेछ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार, भोलि सबै प्रदेशका तराई र पहाडी भूभागहरूमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यम वर्षाको सम्भावना छ भने हिमाली क्षेत्रमा पानी वा हिउँ पर्ने सम्भावना बताइएको छ। मौसमविद् बिनु महर्जनले जानकारी दिइन्, ‘बुधबारदेखि बिहीबारसम्म कोशी प्रदेशका धेरै स्थानहरू र मधेस, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही क्षेत्रहरूमा मध्यम वर्षा पर्ने सम्भावना छ।’

जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई क्षेत्रहरूमा आज तातो दिन रहने सम्भावना भए तापनि भोलिदेखि सुरु हुने वर्षाले तापक्रममा शीतलता ल्याउने छ। देशका मध्य र पूर्वी भागका धेरै ठाउँहरूमा आइतबार वर्षा भएको थियो, जसले गर्मी कम गरेको छ र डढेलो तथा प्रदूषण पनि घटाएको छ। तर कतिपय स्थानहरूमा हावाहुरी र असिनाले क्षति पनि पुर्याएको छ। विभागका अनुसार नेपालमा पश्चिमी तथा स्थानीय हावा साथै पूर्वी भागको नजिक तल्लो वायुमण्डलमा रहेको न्यूनचापीय क्षेत्रको आंशिक प्रभावले यस साता बदली र वर्षा जारी रहने छ।

गत २४ घण्टामा सबैभन्दा बढी वर्षा गुल्मीको मुसिकोटमा भएको छ, जहाँ ७८.२ मिलिमिटर वर्षा मापन गरिएको छ। आँपचौरमा ४८.४, बडिगाड रुद्रवेणीमा ३५ र भार्सेमा १८ मिलिमिटर वर्षा भएको छ। यसले त्यहाँका साना नदी र खोलाहरूमा बाढी निम्त्याएको थियो। त्यस्तै, प्युठानको सेउलीबाङमा ४५.६ मिलिमिटर र झापाको केचनामा ४० मिलिमिटर वर्षा रेकर्ड गरिएको छ। काठमाडौं उपत्यकामा पनि हिजो वर्षा भएको थियो, जहाँ सबैभन्दा बढी वर्षा नैकापमा २६.२ मिलिमिटर मापन गरिएको छ।

स्पेनले सन् २०२५ डिसेम्बर ३१ अघि आएका आप्रवासीलाई कानुनीकरण गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ, जुन आगामी जुन ३० सम्म खुला रहनेछ। काठमाडौंस्थित स्पेनिश कन्सुलेटले २४ अप्रिल २०२६ देखि नेपाली कागजात प्रमाणीकरण अधिकार रोकिएको र अब दिल्लीस्थित स्पेन दूतावासमार्फत मात्र प्रमाणीकरण हुने बताएको छ। स्पेनमा असाधारण कानुनीकरण प्रक्रियामा पाँच दिनमै १ लाख ३० हजार आवेदन परेका छन् र करिब ३-४ हजार प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणीकरण बाँकी छ।

स्पेनले आप्रवासीका लागि थालेको असाधारण कानुनीकरण प्रक्रियाले हजारौं नेपालीमा ठूलो आशा जगाएको छ। तर, त्यो आशा अहिले कागजी झन्झट र प्रशासनिक जटिलताबीच अन्योलमा परिणत भएको छ। सन् २०२५ डिसेम्बर ३१ अघि स्पेन आएका र कम्तीमा पाँच महिनादेखि लगातार बस्दै आएका आप्रवासीलाई वैधानिकता दिने उद्देश्यले स्पेन सरकारले यो प्रक्रिया सुरु गरेको हो। प्रक्रियामा मुख्य रूपमा आपराधिक अभिलेख नभएको प्रमाणपत्र (प्रहरी रिपोर्ट) अनिवार्य गरिएको छ।

काठमाडौंस्थित स्पेनिश कन्सुलेट कार्यालयलाई २४ अप्रिल २०२६ देखि नेपाली कागजातहरूको प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार अस्थायी रूपमा रोकिएको छ। यस निर्णयसँगै प्रक्रिया थप जटिल बनेको छ। नेपालमै हुने अपेक्षा गरिएको कागजात प्रमाणीकरण अब दिल्ली हुँदै पुनः म्याड्रिडसम्म पुग्नुपर्ने भएकाले समय, खर्च र प्रक्रियागत अनिश्चितता बढेको छ। यसले प्रक्रिया झन् लामो, खर्चिलो र अनिश्चित बनाएको छ।

कपानकी कविता राईले भनिन्, “पुलिस रिपोर्टमा स्पेनिश कन्सुलेटबाट प्रमाणीकरण गर्न मात्रै बाँकी थियो, तर कन्सुलेटमा दुई महिना पछि मात्रै पालो आउँछ होला भनिएको थियो।” एनआरएनए स्पेनका अध्यक्ष सन्तोष श्रेष्ठले भने, “यो यहाँ रहेका नेपालीका लागि असाध्यै झन्झटिलो र दुखद खबर हो।”

सिन्धुलीमा प्रहरी हिरासतमा रहेका दलित युवा श्रीकृष्ण विकको शंकास्पद मृत्युपछि रास्वपा र नेकपाका ६ जना सांसदले जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि धर्ना बसे। श्रीकृष्णमाथि बलात्कारको जाहेरीपछि प्रहरीले उनलाई सिन्धुली पठाएको र खुर्कोट हिरासतमा राख्दा उनले आत्महत्या गरेको प्रहरीको दाबी छ, तर परिवारले शंकास्पद मृत्यु मान्छ। प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले डीआईजी दिनेशकुमार आचार्यको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरी अनुसन्धान सुरु गरेको छ, तर परिवार र सांसदहरूले निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन्। १३ वैशाख, काठमाडौं। बिहीबार (१० वैशाख) साँझ जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीको गेट अगाडि ६ जना सांसद धर्ना बसे। धर्ना बस्नेमा ५ जना त ती सांसद थिए, जसले चुनाव जितेको पार्टी रास्वपा अहिले दुई तिहाइ निकट बहुमतसहित सरकारमा छ। धर्नामा रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनार, रिमा विश्वकर्मा, सुष्मा स्वर्णकार, खिमा विश्वकर्मा, आशिष गजुरेल र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद गणेश विक थिए। गजुरेल बाहेक सबै दलित सांसद हुन्। गजुरेल धर्ना बसेकै क्षेत्रका सांसद हुन्। उनीहरूले शुक्रबार पनि धर्ना जारी राखे। यसको भोलिपल्ट शनिबार काठमाडौंको माइतीघरमा पनि धर्ना सुरु भयो। जसमा पूर्वसांसद विमला बिक, लक्ष्मी परियार, दलित गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष जेबी विश्वकर्मा, उपाध्यक्ष सुशीला विक, दलित महिला केन्द्रकी महासचिव गौरी नेपालीलगायत थिए। यी सबै दलित सांसद तथा अधिकारीकर्मीको एउटै प्रतिबद्धता छ, ‘हिरासतमा शंकास्पद रूपमा मृत्यु भएका सिन्धुलीका श्रीकृष्ण विकलाई न्याय देऊ।’ आज आइतबार मात्रै पनि पीडित परिवारका आफन्त तथा दलितहरू माइतीघरमा धर्ना बसेका छन्। राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक न्यायको प्रतिबद्धतासहित २१ फागुनमा निर्वाचित भएर २७५ सांसद प्रतिनिधिसभामा आएका छन्। तर दलित युवा श्रीकृष्ण विकको हिरासतमा शंकास्पद मृत्यु हुँदा त्यसको निष्पक्ष अनुसन्धानको माग गर्ने भने दलित सांसद र अधिकारकर्मी मात्रै देखिए। मानौं, अरू मुद्दा सबैका हुन्, दलितका मुद्दा दलितका मात्रै हुन्। अझ यो घटनामा नेकपाका एक सांसद बाहेक सबै सत्तारुढ दल रास्वपाका मात्रै सांसद धर्नामा देखिए। अन्य दलका सांसद, गैरदलित जनप्रतिनिधिलाई यो घटनाले छोएको देखिएन। कांग्रेस विज्ञप्तिमै सीमित भयो। ११ वैशाखमा बसेको कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिले घटनाबारे ध्यानकर्षण गराउँदै निष्पक्ष छानबिन गराउन माग गर्‍यो। एमालेले त विज्ञप्ति निकाल्ने जाँगरसम्म गरेन। नेकपा एक सांसद धर्नामा उभिए पनि उक्त पार्टीको समेत यो विषय मुद्दा बन्न सकेन। संसद्को पाँचौं शक्ति श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले सुकुमवासी बस्तीबारे निरन्तर फेसबुकमा आवाज उठाए पनि सिन्धुलीको यो घटनामा भने मौन देखिए। श्रीकृष्ण विकको मृत्यु यस्तो बेला भएको छ जबकि, सत्तारुढ दल रास्वपाले ऐतिहासिक दमनका लागि दलितसँग माफी मागेको एक महिना पनि पूरा भएको छैन। १९ चैतमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले प्रतिनिधिसभाको रोस्ट्रमबाट दलित समुदायसँग हात जोडेर माफी मागे। ‘गल्ती भयो कि भएन भनेर अन्योल हुँदा खगेन्द्र सुनारले माफी मागे। के खगेन्द्र सुनारमाथि सदियौँदेखि अन्याय हुँदा हामीले माफी माग्यौँ?,’ उनले भने, ‘यो देशको दलित समुदायलाई मैले आज केही भन्नु छ। यो सरकार शताब्दियौँदेखि विभेदको, अन्यायको, अत्याचारको, सार्वजनिक र सामूहिक माफी माग्दैछ त्यो पनि यो सदनबाट।’ लामिछानेले आजसम्म दलित समुदायले भोगेको विभेद अन्याय नभई संगठित अपराध रहेको बताउँदै भने, ‘अब कुनै पनि नेपालीले जातका आधारमा अपमानित महसुस गर्ने छैन।’ तर, लामिछानेले यसो भनेको एक महिना नपुग्दै दलित भएकै कारण श्रीकृष्णको प्रेम विवाह खोसियो र उनी मृत्युको अवस्थामा पुगे। अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्धमा रहेका दलित युवा श्रीकृष्णलाई ललितपुर सातदोबाटोबाट सिन्धुली पुर्‍याइएकोमा खुर्कोटस्थित प्रहरी हिरासतमै उनको रहस्यमय मृत्यु भएको छ। रास्वपाका केही सांसदले श्रीकृष्णको विषय उठाए पनि दलितसँग माफी माग्ने पार्टीले भने अहिलेसम्म यसबारे औपचारिक रूपमा केही बोलेको छैन। पार्टीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भएको छैन। यसकारण जातीय हिंसालाई दलित मुद्दाका रूपमा सीमित गर्ने राजनीतिक संस्कृति विकास हुँदै गएकोतर्फ संकेत गरेको छ। श्रीकृष्णको रहस्यमय मृत्युलाई एउटा पारिवारिक त्रासदीका रूपमा होइन, नेपाली राज्यको संरचनागत मनोविज्ञानलाई ऐनाको रूपमा प्रस्तुत गर्छ। यस्तै सन्दर्भमा शिक्षण अस्पतालको फरेन्सिक डिपार्टमेन्टमा १० वर्षदेखि रहेको अजित मिजारको शवको कथाले यही भन्छ। उही दृश्य दोहोरिन्छ– दलित बोल्छन्, बाँकी सुन्छन्। यो संयोग होइन, संरचनागत प्रवृत्ति हो। अन्तरजातीय प्रेम कसरी बन्यो बलात्कार मुद्दा? मृतकका परिवार तथा प्रहरीका अनुसार श्रीकृष्ण विक र बलात्कारको जाहेरी दिने किशोरी पूर्व चिनजानका व्यक्ति हुन्। मृतक श्रीकृष्णका काका लबीकुमार विकका अनुसार उनीहरूबीच करिब २ वर्षदेखि चिनजान थियो। ‘हामीले सुनेअनुसार २ वर्षदेखि नै उनीहरू प्रेम सम्बन्धमा थिए,’ लबीले भने। तर, प्रेम सम्बन्धमा रहेको भनिएका उनै श्रीकृष्णविरुद्ध बलात्कार कसुरको मुद्दा चल्यो। जसले श्रीकृष्णको मृत्यु भएको छ। सुरुमा भने यो घटनामा प्रहरीमा बलात्कारको उजुरी परेको थिएन। सातदोबाटो क्षेत्रमा श्रीकृष्णसँग प्रेम सम्बन्ध रहेको भनिएकी किशोरी बस्थिन्। २८ चैतमा एकाएक उनी बेपत्ता भएको भन्दै उनको परिवारले ३० चैतमा प्रहरीमा निवेदन दिएका थिए। जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरका एसपी तथा प्रवक्ता गौतम मिश्रका अनुसार किशोरीका आफन्तले ‘खोजतलास गरी पाउँ’ भन्दै निवेदन दिएका थिए। ३ वैशाखको दिउँसो बेपत्ता भनिएकी किशोरी र श्रीकृष्ण विक आफन्तहरूसहित प्रहरी वृत्त सातदोबाटोमा पुगेको मिश्र बताउँछन्। एसपी मिश्रका अनुसार त्यतिबेला किशोरीका आफन्तले बालिकालाई बलात्कार गरेको पाइयो भन्दै जाहेरी लेखेर ल्याइएको थियो। ‘बलात्कार भनेपछि उमेर बुझ्ने कुरा भयो। केटीको उमेर १६ वर्ष मात्रै भएपछि चिनजान वा प्रेम नै भए पनि सहमतिमा समेत विवाह गर्न मिल्ने अवस्था थिएन। उमेर कम भएपछि छलफल गरेर मिलाउने अवस्था पनि रहेन,’ एसपी मिश्रले भने, ‘बलात्कार घटना बुझ्दा सिन्धुली भनेपछि हामीले अनुसन्धानको क्षेत्र सिन्धुलीको रहेकाले त्यहाँ पठाएका हौं।’ प्रहरी वृत्त सातदोबाटोले बलात्कारको उक्त जाहेरीसहित ४ वैशाखमा सिन्धुलीबाट आएका प्रहरी अधिकारीको साथ लगाएर श्रीकृष्णलाई सिन्धुली पठाएको बताएको छ। त्यसपछि इलाका प्रहरी कार्यालय खुर्कोटले बलात्कार जाहेरी दर्ता गरेर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। ‘१६ वर्षभन्दा मुनिका बालिकालाई कानुनले समेत बिहे गर्ने अधिकार दिएको छैन। जाहेरी आएपछि नलिने भन्ने अवस्था पनि रहेन,’ जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीका एसपी लालध्वज सुवेदी भन्छन्। यता, श्रीकृष्णको शंकास्पद मृत्युबारे सुरुदेखि नै आवाज उठाउँदै आएका रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनार भने केटीलाई झुक्याएर हस्ताक्षर गर्न लगाएको बताउँछन्। ‘केटीका अंकल पनि प्रहरी रहेछन्। केटासँग छुट्टिएर बस्ने भए मात्रै स्वीकार्छौं भनेर डर देखाएपछि झुक्याएर हस्ताक्षर गर्न लगाइएछ। हस्ताक्षर गरेको कागज भने जबरजस्ती करणी (बलात्कार कसुर)को जाहेरी रहेछ,’ सुनारले भने। बलात्कार जाहेरी दिए, पक्राउ गरेर सिन्धुली लगे भन्दा पनि जाहेरी नै दिएको भए अनुसन्धान होला, सत्यतथ्य बाहिर आउला, अनुसन्धानलाई सघाउनुपर्छ भन्दै आफू बसेको उनी बताउँछन्। तर हिरासतमै मृत्यु हुनु गम्भीर भएकाले विषय उठान गरेको उनको भनाइ छ। प्रहरीकै भनाइसँग मिल्दोजुल्दो भनाइ श्रीकृष्णका काका लबीको पनि छ। उनका अनुसार केटी पक्षका व्यक्तिले नै फोन गरेर ल तपार्इंहरूले विवाह गर्नु भएछ, के कस्तो छ भेटघाट गरौं भनेर बोलाएका थिए। त्यसपछि सिन्धुलीस्थित आफ्नो घरमा रहेका श्रीकृष्ण र किशोरी काठमाडौं गएका थिए। भेटघाट गर्न भनेर गएका श्रीकृष्णलाई भने प्रहरी वृत्त सातदोबाटो पुर्‍याइएको उनका दाबी छ। कसरी भयो मृत्यु? इलाका प्रहरी कार्यालय खुर्कोट ल्याएको जानकारी पाएपछि त्यसै दिन हिरासतमा पुगेर श्रीकृष्णलाई भेटेको उनका काका लबी बताउँछन्। त्यतिबेला आफूले गल्ती गरेको भए भागिदार हुनुपर्छ, नआत्तिनु भनेर सम्झाएको उनले बताए। अझ खुर्कोट ल्याउनुअघि ३ वैशाखमा आफन्तलाई पठाउँदै प्रहरीले भोलिपल्ट १० बजे आउनु भनेको तर त्यतिबेला सातदोबाटो प्रहरी पुग्दा सिन्धुली लगेको भन्ने थाहा पाएको लबीको भनाइ छ। सिन्धुली लगेर श्रीकृष्णविरुद्ध बालिका बलात्कारको कसुरमा अदालतबाट ७ दिनको म्याद लिएर अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीका प्रमुख (प्रहरी उपरीक्षक, एसपी) लालध्वज सुवेदीका अनुसार म्याद थप गरेर न्यायायिक हिरासतका लागि उनलाई इलाका प्रहरी कार्यालय खुर्कोटमा राखिएको थियो। उनका अनुसार खुर्कोट पनि मुद्दा चल्ने कार्यालय भएको र खुर्कोटबाटै मुद्दा चलेका श्रीकृष्णलाई खुर्कोट राखिएको थियो। त्यतिबेला खुर्कोटको हिरासतमा उनी एक्लो थिए। इन्सपेक्टर बसन्त भुजेलको कमान्डमा २३ जना प्रहरी खुर्कोटमा छन्। ७ वैशाखमा कानुनी काम कारबाहीका लागि सिन्धुली लाने बताएकाले त्यस दिन श्रीकृष्णलाई भेट्न आफन्त गएका थिएनन्। त्यसै दिन साँझ ६ बजेतिर आत्महत्या गरेको भन्दै प्रहरीले खबर गरेपछि खुर्कोट पुग्दा उपचारका लागि सिन्धुली लगिएको जानकारी आएको आफन्तको भनाइ छ। यस विषयमा एसपी सुवेदी भन्छन्, ‘१७:५९ बजेको समयमा हिरासत कक्षको शौचालयमा आफैंले लगाएको कालो कलरको सर्टको पासो घाँटीमा लगाई झुन्डिई घाइते भई उद्धार गरी अस्पताल लाँदा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो।’ बाहिर हल्ला गरे जस्तो प्रहरीले कुटपिट गरी हत्या गरेको भन्ने विषयमा सत्यता नरहेको उनको दाबी छ। ‘अहिलेसम्म शवको पोस्टमार्टम भएको छैन। छानबिन समिति पनि गठन गरिएको छ। यी सबै कुराहरू पछि खुल्लान्,’ एसपी सुवेदी भन्छन्। तर, प्रहरी हिरासतमा रहेको व्यक्तिको मृत्यु हुनु निकै दु:खद रहेको र ड्युटीको प्रहरीको कमजोरी रहेको भने उनी स्वीकार्छन्। आफन्त भन्छन्– घटना शंकास्पद प्रहरीले हिरासतभित्र आफैं झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेको बताए पनि आफन्त भने यो मान्न तयार छैनन्। हिरासतमा अन्य थुनुवासमेत नभएकाले अरू थुनुवाबाट यस्तो हुने कुरा सम्भव हुँदैन। जसका कारण यसमा प्रहरीको भूमिकालाई नै उनीहरू शंकास्पद मान्छन्। ‘हामीलाई प्रहरीले झुन्डिएको बताए पनि त्यसको फोटो देखाएको छैन। सीसी क्यामेराको फुटेज हेर्न पाएको छैन। मृतकको शरीरमा निलडाम छन्,’ काका लबी विक भन्छन्। सांसद सुनार पनि घटना रहस्यमय रहेको बताउँछन्। झुक्याएर बलात्कार जाहेरी दिएपछि केटीले बरु मर्ने तर सँगै बस्ने बताएको दाबी सांसद सुनारको छ। श्रीकृष्णलाई छुटाउन त्यही अनुसारको बयान दिने भन्दै किशोरीले म्यासेज गरेको दाबी पनि सांसद सुनारको छ। पहिला बलात्कार भन्दै जाहेरी लिएर अनुसन्धान गरेको प्रहरीले युवतीले बयान फेर्ने भएपछि आफू फस्ने डरले यातना दिएको दाबी उनको छ। आफूलाई प्रहरीले यातना दिएको कुरा श्रीकृष्णले आमालाई समेत जानकारी गराएको दाबी सांसद सुनारको छ। ‘यी सबै घटना हुनु र केही दिनमै मृत्यु हुनुले यसमा प्रहरी जिम्मेवार हुनुपर्छ। मृतकको शरीरमा चोट पनि देखिन्छन्। ५ फिटको मान्छे ३ फिटको झ्यालमा झुन्डिएर मर्ने भन्ने हुन्छ?,’ सांसद सुनार आशंका गर्छन्। छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग पीडित परिवारको छ। मृतक श्रीकृष्णकी आमा नन्दामाया विक अहिले न्याय खोज्दै काठमाडौं आएकी छिन्। छोराको सास नभए पनि न्याय पाउने आससहित काठमाडौं आएको उनी बताउँछिन्। घटनाबारे राष्ट्रिय दलित आयोगले पनि प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई भेटेर निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न माग गरेको थियो। आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा भन्छन्, ‘निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्‍यो भन्ने हाम्रो माग हो। यसबारे हामीले प्रहरी प्रमुखलाई भेटेरै ध्यानाकर्षण गराएका छौं। प्रहरीमाथि प्रहरीकै छानबिन? घटना शंकास्पद देखिएपछि प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले शुक्रबार छानबिन समिति गठन गरेका छन्। महानिरीक्षक कार्कीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रअनुसार राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, महाराजगञ्जमा कार्यरत डीआईजी दिनेशकुमार आचार्यको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको छ। जसमा यूएन शाखाका एसपी रवीन्द्रनाथ पौडेल, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)का इन्स्पेक्टर इन्द्रजित सुनार, काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका इन्स्पेक्टर प्रेम रेग्मी र सोही कार्यालयका सई राजेश्वर देवकोटा छन्। उनीहरूलाई ७ दिनको समायवधि दिइएको छ। छानबिन टोलीले सिन्धुली पुगेर काम सुरु गरिसकेको छ। तर प्रहरीकै भूमिकामा शंका गरेर आवाज उठाएकाले प्रहरीले प्रहरीमाथि नै गर्ने छानबिनमा कति विश्वास गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उब्जेको छ। अपराध अनुसन्धानबारे राम्रो ज्ञान भएका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल पनि यो कुरा स्वीकार्छन्। ‘यो प्रहरीको आन्तरिक छानबिन समिति हो। प्रहरीले गठन गर्ने समितिमा बाह्य मान्छे हुने कुरा भएन। प्रहरीमा चित्त नबुझे वा आवश्यक देखे सरकारले अन्य समिति बनाउने बाटो खुलै छ। त्यो बनाउन सक्छ,’ मल्ल भन्छन्। यो समितिले प्रहरीको कहाँ लापरबाही भयो, सुधार गर्नुपर्ने पक्ष के हो लगायतका प्राविधिक पक्षको छानबिन गर्ने बताइएको छ। मृत्युको विषयमा भने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आउने बित्तिकै छुट्टिने मल्ल बताउँछन्। ‘ह्याङ्गिङ अरू केस जस्तो हुँदैन। पोस्टमार्टम रिपोर्टमा प्रष्टै खुलिहाल्छ। हामीले पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुर्नुपर्छ,’ मल्ल भन्छन्। तर, प्रहरीकै भूमिकामाथि शंका गरिएकाले यो घटनामा न्यायिक वा संसदीय छानबिन समिति बनाउन पनि सकिने उनको बुझाइ छ। को हुन् श्रीकृष्ण? सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिका–३ जुम्लीडाँडा घर भएका २३ वर्षीय श्रीकृष्ण पेसाले सवारी चालक हुन्। उनको परिवार आरन पेसामा आश्रित थियो। केही वर्ष पहिला उनका बाबु दलबहादुर विकको मृत्यु भएपछि उक्त पेसा अहिले बन्द भएको छ। आमा भने बाख्रा पालेर बसेकी छिन्। पाँच दाजुभाइमध्ये माइलो छोरा श्रीकृष्ण गाडी चलाएर परिवार पाल्ने गर्थे। दाजुभाइले ऋण गरेर अर्को एउटा गाडीसमेत खरिद गरेको काका लबीको भनाइ छ। पहिलादेखि नै प्रेम सम्बन्धमा रहेका श्रीकृष्णले खोटाङ घर भएकी प्रेमिकालाई २८ चैतमा आफ्नो घर जुम्लीडाँडा ल्याएका थिए। किन भइरहन्छ हिरासतमा शंकास्पद मृत्यु हिरासतमा शंकास्पद मृत्यु भएका श्रीकृष्ण पहिलो व्यक्ति होइनन्। यसअघि पनि दलितदेखि गैरदलित व्यक्तिहरूको प्रहरी हिरासतमा शंकास्पद मृत्युका घटना भइरहेका छन्। प्रहरीकै सुरक्षा घेराभित्र हुने यस्ता घटनाले प्रहरीको भूमिकामाथि बारम्बार प्रश्न उठिरहेको हुन्छ। हिरासत कक्ष सुधारोन्मुख हुन नसकेको, कतिपय अवस्थामा यातना दिने गरेका घटनाहरू पनि बाहिरिएका छन्। बेला–बेलामा मानव अधिकार आयोगको टोलीले हिरासत कक्षको समेत अनुगमन गर्दै बस्न योग्य नभएको, यातना दिने गरेको जस्ता विषयहरू उल्लेख गर्दै सुधारका लागि रिपोर्ट पनि दिँदै आएका छन्। तर हिरासतमा हुने मृत्युको घटना रोकिएको छैन। यसमा प्रहरीकै ड्युटी सुधार गर्नुपर्ने पूर्वडीआईजी मल्लको बुझाइ छ। ‘प्रहरीले पक्राउ गरिसकेपछि केही भइहाल्यो भने स्वाभाविक रूपमा प्रहरीको भूमिकामा प्रश्न उठ्छ। हिरासतमा मृत्यु भएका अधिकांशको विवरण हेरियो भने शौचालयमा झुन्डिएको पाइन्छ। शौचालयमा सीसीक्यामेरा राख्ने अवस्था पनि हुँदैन। अनि परिवारले विश्वास नगर्दा समस्या हुने गरेको छ,’ मल्ल भन्छन्। हिरासत गइसकेको व्यक्तिको मृत्यु हुन नदिन हिरासत कक्षका साथै प्रहरीको ड्युटीमा पनि सुधार गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ। हिरासत कक्ष र प्रहरीको ड्युटी सुधार नगरेसम्म सिन्धुली घटना अन्तिम हुने सुनिश्चित छैन।

१४ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि निर्धारण गरेको विदेशी मुद्राको विनिमयदरअनुसार अमेरिकी डलरको भाउ स्थिर रहेको छ। अष्ट्रेलियन र क्यानाडियन डलरको भाउ भने बढेको छ। आज अमेरिकी डलरको खरिददर १५० रुपैयाँ ५० पैसा र बिक्रीदर १५१ रुपैयाँ १० पैसा तोकिएको छ। यस्तै, युरोपियन युरोको खरिददर १७६ रुपैयाँ ३७ पैसा र बिक्रीदर १७७ रुपैयाँ ०७ पैसा, युके पाउन्ड स्टर्लिङको खरिददर २०३ रुपैयाँ ६६ पैसा र बिक्रीदर २०४ रुपैयाँ ४८ पैसा रहेको छ। स्वीस फ्र्याङ्कको खरिददर १९१ रुपैयाँ ६८ पैसा र बिक्रीदर १९२ रुपैयाँ ४५ पैसा कायम गरिएको छ।

अष्ट्रेलियन डलरको खरिददर १०७ रुपैयाँ ६५ पैसा र बिक्रीदर १०८ रुपैयाँ ०८ पैसा छ। क्यानाडियन डलरको खरिददर ११० रुपैयाँ ११ पैसा र बिक्रीदर ११० रुपैयाँ ५५ पैसा कायम गरिएको छ। सिङ्गापुर डलरको खरिददर ११७ रुपैयाँ ९४ पैसा र बिक्रीदर ११८ रुपैयाँ ४१ पैसा तोकिएको छ। जापानी येनको खरिददर १०० को ९ रुपैयाँ ४४ पैसा र बिक्रीदर ९ रुपैयाँ ४८ पैसा, चिनियाँ युआनको खरिददर २२ रुपैयाँ ०१ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ १० पैसा, साउदी अरेबियन रियालको खरिददर ४० रुपैयाँ १२ पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ २८ पैसा, कतारी रियालको खरिददर ४१ रुपैयाँ २८ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ४५ पैसा कायम गरिएको छ।

केन्द्रिय बैंकका अनुसार थाइ भाटको खरिददर ४ रुपैयाँ ६५ पैसा र बिक्रीदर ४ रुपैयाँ ६७ पैसा, युएई दिरामको खरिददर ४० रुपैयाँ ९७ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ १४ पैसा, मलेसियन रिङ्गेटको खरिददर ३७ रुपैयाँ ९६ पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ ११ पैसा, साउथ कोरियन वनको खरिददर १०० को १० रुपैयाँ १९ पैसा र बिक्रीदर १० रुपैयाँ २३ पैसा, स्वीडिस क्रोनरको खरिददर १६ रुपैयाँ ३५ पैसा र बिक्रीदर १६ रुपैयाँ ४१ पैसा, र डेनिस क्रोनरको खरिददर २३ रुपैयाँ ६१ पैसा र बिक्रीदर २३ रुपैयाँ ७० पैसा तोकिएको छ। राष्ट्र बैंकले हङकङ डलरको खरिददर १९ रुपैयाँ २१ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ २८ पैसा, कुवेती दिनारको खरिददर ४९० रुपैयाँ ८७ पैसा र बिक्रीदर ४९२ रुपैयाँ ८२ पैसा, बहराइन दिनारको खरिददर ३९८ रुपैयाँ ६० पैसा र बिक्रीदर ४०० रुपैयाँ १९ पैसा, ओमनी रियालको खरिददर ३९० रुपैयाँ ९० पैसा र बिक्रीदर ३९२ रुपैयाँ ४६ पैसा रहेको छ। यस्तै, भारतीय रुपैयाँको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ। राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ। वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रिय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ।

समाचार सारांश राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा बनेको सरकारले पहिलो महिनामा सबै दलका चुनावी घोषणापत्र समेटेर राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तयार पार्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारी तथा निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत शैया विपन्न र बेवारिसे बिरामीलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने निर्णय कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ। सरकारले सुकुमवासी बस्ती हटाउने निर्णय गरेको छ भने भूमिहीनहरूको प्रमाणीकरण र जग्गा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ, तर प्रक्रिया विवादास्पद रहेको छ। १३ वैशाख, काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले पहिलो महिनामै केही सकारात्मक संकेत देखाएको छ। यसको एक उदाहरण हो–राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा सबै राजनीतिक दलका चुनावी घोषणापत्रका सकारात्मक पक्षहरू समेट्ने प्रतिबद्धता। सरकार गठन गरिएको दिन १३ चैतमा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको एक सय बुँदे शासकीय सुधारको तेस्रो बुँदामा निर्वाचनमा सहभागी सबै दलका घोषणापत्र, वाचापत्र तथा प्रतिबद्धतापत्र समेटेर ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ तयार पार्ने र त्यसमा सरकारको स्वामित्व स्थापित गर्ने उल्लेख थियो। सरकारले ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ को मसौदा तयार पारेको छ। त्यसलाई मूर्त रूप दिने वा नदिने विषय भने समयसँगै स्पष्ट हुनेछ। यद्यपि यो राम्रो शुरुवात भने हो। प्राचीन ग्रीक दार्शनिक एरिस्टोटलले भनेका थिए, राम्रो शुरुवात गर्नु भनेको आधा काम पुरा गर्नु हो। एउटै गठबन्धन सरकारमा पनि वैचारिक भिन्नतालाई लिएर सत्ता साझेदारले ल्याएको राम्रा नीति–कार्यक्रमहरूको आलोचना गर्ने प्रवृत्ति रहेकोबीच, बालेन्द्र नेतृत्वको सरकारले यस्तो अभ्यास गरेकोले प्रशंसा पाउनुपर्नेछ। यो निर्णयले सरकारले विरोधका लागि मात्र विरोध गर्ने संचालक प्रवृत्तिबाट बाहिर निस्कने संकेत दिएको छ। यो चिन्तन दृष्टिले महत्वपूर्ण छ र भविष्यका सरकारहरूले पनि विरोधी दलको सकारात्म पक्ष स्वीकार्ने संस्कार विकास हुनेछ। लगभग दुई तिहाई मत प्राप्त गरेको रास्वपाले देखाएको प्रारम्भिक संकेतहरू सकारात्मक रहेको पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘यो सरकारले पहिलो महिनामा गरेको काम विगतका सरकारहरूको तुलनामा फरक छ। विगतका सरकारहरू भेटघाट तथा अनावश्यक खर्चमा व्यस्त हुन्थे, यो सरकारले आशाको सन्देश दिएको छ।’ सरकारको प्रतिबद्धता अनुसार शासकीय सुधार, सुशासन, सेवाप्रवाहमा राम्रो संकेत देखा परिरहेको जानकारहरू बताउँछन्। प्रधानमन्त्री शाहले सिंहदरबारको कार्यालयबाट शासन सञ्चालन गरेका छन् र बालुवाटारमा नभई मन्त्रीपरिषद् कार्यालयलाई सक्रिय राखेका छन्। मन्त्रिपरिषद्का अन्य सदस्यहरूले पनि विगतका अनावश्यक भेटघाट, उद्घाटनहरुमा कमी ल्याएका छन्। सेवाग्राहीहरूले अन्ततः सुधार देख्न थालेका छन्। प्रधानमन्त्री शाहले विदेशी दूतावास प्रमुखहरूसँग गरेको सामूहिक छलफललाई सकारात्मक रुपमा हेरिएको छ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सरकार फेरिए पनि विदेशनीति नफेरिने स्पष्ट पारे। तर सरकारले प्रतिबद्धतापत्रका बफर स्टेट सम्बन्धी विषयलाई आलोचना गरिएको छ। मेयर हुँदा नेपालको विद्यालय छात्रवृत्ति पारदर्शी बनाएका शाहले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि समान निर्णय गरे। सरकारी र निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत शैयामा विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीलाई निःशुल्क व्यवस्था लागू गर्ने निर्णयको प्रशंसा व्यापक छ। नेपालमा स्वास्थ्य सेवामा सुगमता नहुँदा यस्तो व्यवस्था आवश्यक रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। जनस्वास्थ्यविद् डा. रिता थापाले निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत निःशुल्क शैया पारदर्शी बनाउन र सरकारी अस्पतालमा विपन्नका लागि पूरी निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएकी छन्। उनी स्वास्थ्य बिमा प्रभावकारी बनाउनु पर्ने धारणा राख्छिन्। अक्सफाम इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन अनुसार, नेपालमा सबैभन्दा धनी एक प्रतिशत व्यक्तिसँग गरिब ५० प्रतिशत भन्दा ५१९ गुणा बढी सम्पत्ति छ। सरकारले सार्वजनिक पद धारण गर्ने प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी र उच्च अपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन तथा छानबिनका लागि सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ। यदि आयोग निष्पक्ष एवम् प्रभावकारी छानबिन गर्न सफल भयो भने यो सुशासनका लागि ठूलो कोशेढुंगा बन्न सक्छ। मालपोत, राहदानी विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायत सेवाग्राही भिडभाड हुने निकायमा विचौलियालाई निषेध गर्दै सेवा चुस्त बनाउने प्रयास सकारात्मक देखिन्छ, यद्यपि निरन्तरता अझै समयले मात्र देखाउनेछ। रास्वपाले दलीयकरण र सिंडिकेट अन्त्य गर्ने प्रयास पनि देखाएको छ। नागरिक भएर पनि दल सदस्य नहुने चुनौती दिँदै छ। कर्मचारी युनियन र विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णयलाई Mixed प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छ। सुकुमवासी बस्ती हटाउने निर्णय पनि विवादास्पद छ। मानव अधिकार तथा संवैधानिक हिसाबले आलोच्य भएपनि कानुनी अधिकार र कार्यकारी निर्णयको हिसाबले यसलाई स्वागत गरिएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईं बस्ती हटाउने क्रममा गरिएको अनुसन्धन र प्रमाणीकरण प्रक्रियामा असन्तुष्ट छन्। उनी भन्छन्, ‘पहिले उठिबास र त्यसपछि प्रमाणीकरण गर्नु भनेको दण्ड प्रक्रिया जस्तै हो।’ सुकुमवासी बसोबास समस्या नयाँ होइन, यसलाई संविधान तथा कानुनी व्यवस्थाअनुसार समाधान गर्न सकिन्छ। भूमिहीन दलित र सुकुमवासीलार्ई जग्गा उपलब्ध गराउने कानुनी स्पष्टता छ। तर भूमिहीनहरूले सरकारलाई मानवीय व्यवहार नगरेको गुनासो गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमवासी मोर्चाका उपाध्यक्ष पवन गुरुङ बस्ती हटाउने प्रक्रिया अपूरो र त्रुटिपूर्ण भएको बताउँछन्। प्रहरीले तत्काल विनाकुनै वार्तालापदेखि गरिने कार्यवाहीले मानवीय नभएको उनको आरोप छ। गुरुङ भन्छन्, ‘सुकुमवासीलार्ई प्रमाणीकरण पछि मात्र उचित स्थानमा सार्नु पर्थ्यो। यसो भएको भए यो कदम स्वागतयोग्य हुन्थ्यो।’ सरकार सबैको अभिभावक भएकाले क्रियाकलापले वैधानिकता र मान्यता पाउनु आवश्यक छ। बेलायती प्रधानन्यायाधीश लर्ड हेवर्टका अनुसार न्याय मात्र दिने होइन, न्याय दिएको देखिनुपर्छ। तर सरकारले हतारमा निर्णय गर्दा वैधानिकता र स्वीकारोक्ति सम्बन्धी प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। अध्येता रामचन्द्र श्रेष्ठले सरकारलाई सक्रिय भने तर कता जान लागेको अस्पष्ट देखिएको टिप्पणी गरेका छन्। बुटवलमा कार्यरत उनी भन्छन्, ‘सरकार एक्सन ओरियेन्टेड छ तर संवाद र संसद्बाट स्वीकारोक्ति नहुँदा यसको दिशामा अलमल छ।’ संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले सुकुमवासी विषयमा सरकारले राम्रो शुरुवात गरेको उल्लेख गरे। कतिपय समस्या भए पनि सरकारले आवश्यक काम गरेको उनको विचार छ। सरकारले शासकीय सुधारका १०० बुँदाको अनुसार दुई महिनाभित्र लगत संकलन र प्रमाणीकरण गर्न र १००० दिनभित्र जग्गा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। यसअनुसार काम हुँदै आएको देखिन्छ। तर कतिपय क्रियाकलाप हतारो र अपूर्ण देखिएको डा. अधिकारीले बताए। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृह मन्त्री रमेश लेखकलगायतको पक्राउमा कानुनी प्रक्रिया पूर्ण नभएको उनले औंल्याए। प्रमुख प्रतिवेदनमा उनले भने, ‘पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वगृह मन्त्रीमाथि भएको धरपकड गैरकानुनी छ।’ सरकारको नियत गलत नहुन सक्छ तर संविधान र कानुनको पालना नभएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। संघीय सरकारले संविधानले दिएको प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारलाई चुनौती दिने गरी फर्मान जारी गर्नु विवादास्पद भएको छ। सम्पूर्ण आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा अधिकार स्थानीय सरकारलाई हुने कुरा संविधानको अनुसूची-८ मा छ। संघीय सरकारले विद्यालय कहिले खोल्ने, कति दिन चल्ने लगायत निर्देशन आफैंले दिँदा विद्यालय संघ र राष्ट्रिय गाउँपालिका महासंघले विरोध गरेको थियो। सरकारले वैशाख २१ पछि मात्रै विद्यालय खोल्ने भनेपनि अधिकांश विद्यालय सञ्चालनमा आइसकेका छन्। सरकारको अपरिपक्वता संसद् अधिवेशन बोलाउने क्रममा देखियो। वैशाख ८ मा अधिवेशनका लागि राष्ट्रपतिको सिफारिस गरी ९ गते अधिवेशन शुरू गरियो, तर भोलिपल्टै स्थगित गराउन सरकारको सिफारिस आयो। विशेषज्ञहरूले यो निर्णयलाई अपरिपक्वता मात्र नभई संसद छलेर अध्यादेश ल्याउने पुराना अभ्यासको पुनरावृत्ति भएको बताउँछन्। दुई तिहाइ मत भएकाले यस्तो अपेक्षा थिएन। एक महीना नपुग्दै दुई मन्त्रीलाई राजीनामा दिनुपर्यो। गृह मन्त्री सुधन गुरुङ र श्रम मन्त्री दीपक साह बाहिरिएपछि सरकारमा सहनशीलता कमजोर रहेको देखियो। यो गलत व्यक्तिको छनोट पनि मानिन्छ। संविधान संशोधन बहसपत्रका लागि कार्यदल गठन गरिएको छ। विगतमा संवैधानिक आयोगहरू विभिन्न पैतृक महानुभावहरूले गरेका थिए तर यसपटक प्रशासनिक बनाइएको र आलोचना भएको छ। संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले प्रारम्भिक मस्यौदाका लागि कार्यदललाई सकारात्मक दृष्टिले लिनुपर्ने बताए। राजनीतिक अस्थिरताका बीच बनेको सरकारले जनताबाट ठूलो आशा र भरोसा पाएको समाजशास्त्री अजय यादवले बताएका छन्। जनकपुरको रामस्वरुप रामसागर बहुमुखी क्याम्पसमा अध्यापनरत यादव भन्छन्, ‘जनताले निराश भएर एक व्यक्तिमा आशा राखी मतदान गरेका थिए। त्यसैले आकांक्षा धेरै छ र अहिलेसम्मको काम राम्रो देखिन्छ। जोश बढी र होस कम देखिन्छ; त्यसलाई सन्तुलन गर्नुपर्छ।

डोल्पामा १३ वैशाखमा परेको असिनाले स्याउका बिरुवामा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका लगायतका क्षेत्रमा असिनाले फुलेका स्याउका फूल र दाना सबै नष्ट भएका छन्। किसानहरूले बाली बीमा नहुँदा आर्थिक संकटमा परेको र राहत तथा बीमा व्यवस्था लागू गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। १३ वैशाख, डोल्पा।

हिमाली जिल्लामा पर्ने डोल्पामा असिनासँगै परेको पानीले स्याउ बिरुवामा व्यापक क्षति पुर्‍याएको छ। शनिबार साँझ लगातार परेको वर्षासँगै आएको असिनाले जिल्लाका विभिन्न भागस्थित स्याउका बिरुवामा ठुलो क्षति गराएको छ। स्याउको प्रमुख उत्पादन केन्द्र मानिने त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–३ जिउँ, सुँ गाउँ, ४ रंग गाउँ, ठुलिभेरीको डाँगीवाडा, जुफाल, थाला लगायतका क्षेत्रमा असिनाले स्याउ खेतीमा क्षति पुर्‍याएको किसानहरूले बताएका छन्।

जिल्लामा करिब आधा घण्टासम्म परेको असिनाले भर्खरै फुलेका स्याउका फूल र लागेका दाना सबै झारेर नष्ट भएको त्रिपुरासुन्दरी ३ स्थित महादेव फलफूल तथा बगैचा उद्योगका सञ्चालक रामबहादुर गुरुङले जानकारी दिए। उनले भने, ‘एकछिनको असिनाले वर्षभरिको मेहनत नष्ट भयो। गत वर्ष स्याउ खेतीबाट मात्रै ३ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म आय भएको थियो, असिनाका कारण यस वर्ष अपेक्षित उत्पादन हुने छैन।’

प्राकृतिक विपत्तिले डोल्पाका स्याउ किसानहरूलाई आर्थिक जोखिममा पारेको र विशेष गरी बीमा नहुँदा उनीहरू थप संकटमा परेका छन्। जुम्ला, मनाङ र मुस्ताङ जिल्लामा स्याउ बाली बीमा भइसकेको भए पनि डोल्पामा यस्तो प्रभावकारी व्यवस्था नभएको किसानहरूको गुनासो छ। राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यालय प्रमुख गोविन्द बहादुर मल्लले स्याउ किसानलाई बीमा गराउने प्रयास सदैव गरिँदै आएको भए पनि चासो पर्याप्त नदेखिएको बताए। डोल्पाका किसानहरूले विपत्ले पुर्‍याएको क्षतिको न्यायोचित मूल्यांकन गरी तत्काल राहत र बाली बीमा व्यवस्था लागू गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

समाचार सारांश थापाथली र गैरीगाउँका सुकुमवासीलार्इ सुरक्षाकर्मीको सहायतामा बल प्रयोग नगरी कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संग व्यास आश्रममा सारिएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले २३२ जनालाई आश्रममा बसोबासको व्यवस्था गरेको र १३२ जनाले मात्र आइतबार खाना खाएको जनाएको छ। सुकुमवासीलार्इ नयाँ स्थानमा बस्ने समस्या, बालबालिकाको शिक्षा र उपचार व्यवस्था सम्बन्धी चिन्ता व्यक्त भएको छ। १३ वैशाख, काठमाडौं । थापाथली र गैरीगाउँमा बसोबास गरिरहेका सुकुमवासीहरूलाई सुरक्षाकर्मीले बल प्रयोग नगरी स्थानान्तरण गर्‍यो। सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा सुकुमवासीलार्इ आफ्ना सरसामान सर्ने मौका दिइएको थियो। उनीहरू पोका-पन्तुरासहित सरकारले तोकेको स्थानमा पुगे। थापाथली र गैरीगाउँबाट शनिबार सारिएका अधिकांश सुकुमवासीलार्इ कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संग व्यास आश्रममा अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गरिएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाका अनुसार २३२ जनाले उक्त आश्रममा बसोबास गर्नको लागि नाम टिपाएका थिए। शनिबार बिहानदेखि साँझसम्म ५१ परिवारका सदस्यहरूलाई कीर्तिपुरमा पुर्‍याइएको थियो। आश्रमको फराकिलो हलमा सँगै बेड राख्ने गरी महानगरले स्थान तोकेको थियो। “फेमली वान, फेमली टु…” गरी लस्करै राखिएका नेम प्लेटअनुसार उनीहरूले आफ्ना सरसामान छुट्टाछुटै राखे। प्रत्येक परिवारको बेडको दूरी कायम गर्दै ओछ्यान बनाए। महानगरले ल्याएको प्याकेटमा खाना खाए। कतिपयले पेट भरे तर धेरैले महानगरको तोकेर ल्याएको खानेकुराले भोक मेटेन। नितान्त नयाँ परिवेशमा सुकुमवासीलार्इ आश्रममा पहिलो रात बिताउनुपर्‍यो। आइतबार बिहान महानगरपालिकाले चिया र बिस्कुटको व्यवस्था गर्‍यो। निद्राबाट ब्युँझेकाहरूले चिया-बिस्कुट खाए, तर निद्रामै रहेका केहीलाई सुरक्षाकर्मीले उठाएन। बाहिर जान चाहनेहरूको नाम र नम्बर टिपेर सुरक्षाकर्मीले अनुमति प्रदान गरे। दुई जनाले आफू घर भएको भन्दै अनुमति लिएर बाहिर गएका थिए, जसको बारेमा आश्रममा खटिएका सुरक्षाकर्मीले जानकारी दिए। परिवर्तित स्थानमा सुकुमवासीलार्इ दैनिकी पनि फेरिएको थियो। बालबालिकाहरू खेल्न थाले, वृद्धहरू आश्रम परिश्रममा लागे। कतिपय फोन कलमा व्यस्त भए। कोही बेडमै सुतेर मोबाइलमा गेम खेल्न थाले। नवजात शिशुका आमाहरूले बच्चाको स्याहारसुसारमा ध्यान दिए। केही परिवारले आफ्ना पालिएका कुकुरहरू पनि साथ लिएर गएका थिए। कुकुरलाई सुम्सुम्याउँदै बिहान समय बिताए। आइतबार बिहान ११ बजेसम्म खाना नआएपछि सुकुमवासीलार्इ आक्रोश बढ्यो। एक युवा घाँटीको चोट देखाउँदै सामान्य उपचार पनि नभएको भन्दै सुरक्षाकर्मीलाई कडा स्वरमा सोधे। स्वास्थ्यकर्मीले उनीहरूलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गर्दै भने, ‘उपचार सामग्री चाँडै आउँछ।’ आफ्नै स्थायी ठेगाना नभएका सुकुमवासील बीच भविष्यको चिन्ता बढ्दै थियो। सरकारले बस्नको लागि दिएको स्थान, त्यहाँको संरचना, बालबालिकाको अध्ययन र स्वास्थ्य व्यवस्था तथा रोजगारीका विषयमा उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरे। पूर्वी पहाडी जिल्लाका एक महिलाले बच्चाको शिक्षाबारे खासै गम्भीर चिन्ता राखिन्। नयाँ शैक्षिक सत्र शुरू हुँदैछ तर सुकुमवासीलार्इ सारिएका परिवारका बच्चाहरूको पढ्ने व्यवस्था टुंगो छैन। ती महिला भनीन्, ‘हामी कहाँ बस्ने थाहा छैन। ५ कक्षा पढ्ने छोरालाई स्कूलमा भर्ना गर्नुपर्नेछ। अब नयाँ ठाउँमा कस्तो अवस्था हुनेछ?’ सरकारले तोकेको सरकारी निवासबारे केही सुकुमवासीलार्इ जानकारी छ। पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा नागार्जुन नगरपालिकामा बनाइएको भवनमा सुकुमवासी राख्ने तयारी गरिएको थियो। त्यो बेलाको सरकारले सारेर सरकारी भवनमा बसोबास गराउने योजना बनाएको थियो तर थापाथली छोड्न सुकुमवासीलार्इ अनिच्छा थियो। हाल पनि त्यो स्थानमा जान उनीहरू इच्छुक छैनन्। हिजो आश्रम पुगेका करिब १०० जना कोठा खोज्न र आफन्त भेट्न भन्दै बाहिरिएका छन्। काठमाडौं महानगरले बताएको अनुसार हिजो २३२ जनालाई आश्रममा ल्याइएको थियो। तीमध्ये आइतबार मात्र १३२ जनाले खाना खाए र बाँकीले कोठा खोज्ने, आफन्त भेट्ने भन्दै बाहिरिने क्रम जारी रहेको छ। २०६३ सालदेखि सुकुमवासी क्षेत्रमा बस्दै आएका मध्येकी निलम थापाले थापाथली छोड्नुमा मुख्य कारण काम गरेर खान पाउनु रहेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘थापाथलीमा काम गरेर खान पाउँथ्यौं, कहीँ जानु पर्‍यो भने सजिलै गाडी पाइन्थ्यो, अस्पताल नजिकै थियो। गरिबहरूलाई त्यहाँ बस्न सहज थियो।’ पूर्वी पहाडी जिल्लाबाट आएर सुकुमवासी क्षेत्रमा बस्ने एक महिलाले अरूको घर सफा गर्ने, कपडा धोइदिने गरी जीविकोपार्जन गर्दै आएको सुनाइन्। सरकारले दिने नयाँ स्थानबारे उनी जिज्ञासु थिइन्, ‘के त्यहाँबाट काममा जान गाडी उपलब्ध हुनेछ?’ आइतबार बिहान खाना नआएपछि सुकुमवासीलार्इ उमेर मिल्ने सङ्ग गफिँदै थिए। पाँच देखि सातजना प्रौढहरू सरकारले तोकेको नयाँ स्थानबारे छलफल गरिरहेका थिए। उनीहरूमध्ये गोपालबहादुर सुनार थिए, जो थापाथली सुकुमवासी बस्तीका अगुवा हुन्। गाउँमै सरकारी भवनमा जान उनी खासै इच्छुक छैनन्। उनले भनाए, ‘हामीलाई काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरको अलि बाहिरी क्षेत्रमा साढे तीन आना जग्गा किस्तामा उपलब्ध गराइदिनुपर्ने हाम्रो माग हो।’ सरकारले तोकेको जग्गा सुकुमवासीलार्इ किस्तामा ऋण तिर्ने गरी घर बनाउने उनी बताउँछन्। अर्की एक महिला भने बाबुराम भट्टराईको अवधिमा बनेको भवनमा बस्न नसकिने बताउँछिन्। उनले भनिन्, ‘यता ठोक्किन्छ, उता पनि ठोक्किन्छ, कोठामा एउटा खाट अटाउन मुस्किल छ।’ उनीहरूले विगतमा वर्गीकरण गरेर कागजात दिएको प्रश्न उठाए। उनीहरुको मागमा बिरामी उपचार, रोजगार र बालबालिकाको शिक्षामा ध्यान दिनुपर्ने थियो। मध्याह्न १२ बज्न लागेको समयमा महानगरले एउटा गाडीमार्फत प्याकेटमा खाना पठायो। सुरक्षाकर्मीहरूले सुकुमवासीलार्इ लाइनमा लगाएर बच्चा, युवा, प्रौढ, वृद्ध सबैलाई समान प्याकेटको खाना वितरण गरियो। खानामा दुई साइडमा थोरै तरकारी र अचार राखिएको थियो। तर युवा र प्रौढहरूले महानगरको खाना पर्याप्त नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। केहीले खानाको मात्रा कम भएको भन्दै गुनासो गरे भने केहीले ढिलासुस्तीमा खाना ल्याएको आरोप लगाए। धेरैले पनि अतिरिक्त प्याकेट लिएर लगे। महानगरसँग डराएका केही मानिसहरूले खाना लिएर पर गएर भने, ‘१२ बजे खाना ल्याइएको छ। यति खानेकुराले पुग्छ कि?’ शनिबार राति आश्रममा पुर्‍याइएका मध्ये आइतबार बिहान खानाको संख्यामा स्पष्ट कमी देखियो। महानगरको तथ्यांक अनुसार शनिबार राधास्वामी सत्संग व्यास आश्रममा २३२ जना थिए, जसबाट आइतबार मात्र १३२ जनाले खाना खाएका थिए। सुकुमवासीहरूको सुरक्षा र हेरचाहका लागि नेपाल प्रहरीबाट तीन जना प्रहरी खटिएका छन्। त्यस्तै, महानगरका कर्मचारी र नगर प्रहरी गरी तीन-तीन जना आश्रममा नियुक्त छन्। आश्रमका महानगर कर्मचारीका अनुसार कति दिनसम्म सुकुमवासी यहाँ राख्ने निर्णय भइसकेको छैन। कर्मचारीले भने, ‘सुकुमवासीको नयाँ स्थानमा रङरोगनको काम भइरहेको छ। काम सकिएपछि सार्ने योजना छ।’ बालबालिकाको खेलकुद सामग्री र विद्यालय प्रारम्भ हुने तयारीसमेत महानगरकै तर्फबाट गरिएको जानकारी कर्मचारीले दिएका छन्।