लेख जानकारी नक्कली सिफारिस बनाएर विदेशी नागरिकलाई विद्यार्थी भिसा उपलब्ध गराइएको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेका शिक्षा मन्त्रालय र अध्यागमन विभागले २१ जनामाथि छानबिन भइरहेको बताएका छन्। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय अन्तर्गत वाल्मीकि विद्यापीठको नाममा नक्कली पत्र बनाएर शिक्षा मन्त्रालयमा भिसा सिफारिसको लागि पेस गरेको आरोपमा पक्राउ परेका एक व्यक्तिले आफू त्यसै क्याम्पसको अध्यापक भएको बताएका थिए। तर नक्कली पत्र रहेको आशङ्कामा अनुसन्धान सुरु गरेको अध्यागमन विभागले ती अध्यापकलाई सोधेको एउटै प्रश्नले अधिकारीहरूलाई आशङ्का सही भएको पुष्टि गर्न मद्दत पुर्यायो। शिक्षा मन्त्रालय पनि उक्त घटनामा आफ्ना कर्मचारीको भूमिकाबारे छानबिन गर्ने भएको छ। त्यसका लागि एक समिति गठन गरिएको शिक्षामन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
शिक्षा मन्त्रालयबाट भिसा सिफारिस पेस गरेका आठ जनालाई भिसा जारी गरिसकेपछि विद्यार्थी भएका दाबी गरिएका व्यक्तिबारे आशङ्का लागेपछि विभागका अधिकारीहरू वाल्मीकि क्याम्पसमा पुगेका थिए। क्याम्पस प्रशासनले भिसा सिफारिसका लागि लेखिएको पत्र र विद्यार्थी दुवै ‘वास्तविक’ नभएको जवाफ दिएपछि भिसा आवेदन गर्ने र सहजीकरण गरिरहेका स्वयं क्याम्पसकै अध्यापक भनेर प्रस्तुत व्यक्ति सोधपुछ गरिएको विभागका प्रवक्ता टीकाराम ढकालले बताए।
“हामीले सोधपुछको सुरुमै क्याम्पस प्रमुखको नाम सोध्यौँ। उनले नाम बताउन सक्नु भएन। सम्पर्क नम्बर माग्दा साथीहरूलाई फोन गरेर प्राप्त गर्न खोज्नुभयो,” ढकालले भने। त्यसपछि विभागले ती व्यक्ति र संगै आएका भिसा आवेदन दिएका चिनियाँ नागरिकलाई पक्राउ गरी काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान विभागमा जिम्मा लगाएको थियो। विभागका प्रहरी उपरीक्षक शरत थापाले उक्त प्रकरणमा अनुसन्धान भइरहेको बताएका छन्।
अध्यापक र विद्यार्थी दुवै ‘नक्कली’ अनुसन्धानका क्रममा अधिकारीहरूले भिसा प्रकरणमा सहजीकरण गर्ने व्यक्ति वाल्मीकि विद्यापीठका अध्यापक नभएको पत्ता लगाएका छन्। वाल्मीकि विद्यापीठका प्राध्यापक अच्युतप्रसाद लामिछानेसँग सम्पर्क गर्दा प्राध्यापक र पत्रबारे सोधपुछ गरिएको थियो। “ती व्यक्ति यहाँ अध्यापन गर्ने होइनन्। हाम्रो क्याम्पसका सरहरूसँग भनेको बेला विश्वभाषा क्याम्पसमा पढाउँछु भनेका रहेछन्। विश्वभाषाका सरहरूलाई वाल्मीकिमा पढाउँछु भनेका रहेछन्,” लामिछानेले भने।
दुबै क्याम्पस प्रदर्शनीमार्गमा पाँच सय मिटरभन्दा कम दूरीमा छन्। पक्राउ परेका संशयित व्यक्तिले अहिले पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय संस्कृत केन्द्रीय विभागमा अध्यापन गरिरहेको भेटिएको छ। विभागले आफ्नो वेबसाइटमा उनको नाम विभागीय सदस्यका रूपमा उल्लेख गरेको छ। विभागका कर्मचारीहरूले उनी लामो समयदेखि आंशिक रूपमै अध्यापकको रूपमा काम गर्दै आएको बताएका छन्।
वाल्मीकि विद्यापीठका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयमा गरिएको सिफारिस पत्रमा क्याम्पसको दर्ता संख्या र रसिद नम्बर दुवै हालसम्म प्रयोग भएका भन्दा पछाडिको देखिएको छ। “संस्कृत साहित्यमा स्नातक अध्ययनका लागि भनेर सिफारिस गरिएको पत्र बनाइएको रहेछ। हाम्रो क्याम्पसमा त्यो विषय पढाइ हुँदैन। ती विद्यार्थी पनि यहाँ भर्ना भएका होइनन्,” प्राचार्य लामिछानेले बताए।
वाल्मीकि विद्यापीठमा चीन लगायत विभिन्न देशबाट विद्यार्थीहरू आमन्त्रण भएर अध्ययन गर्ने गर्छन्। उनका अनुसार चीन, अमेरिका, जापान र रूससहितका देशबाट आएका २३ जना अहिले वाल्मीकि विद्यापीठमा अध्ययनरत छन्। वैशाखमा पनि १० जनाले भिसा लिएका थिए नक्कली पत्रको आधारमा भिसा लिएको खुलेपछि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले थप छानबिनका लागि गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलको सचिवालयले जनाएको छ।
दुई जना पक्राउ परेपछि उनीहरूसँगै भिसा माग गरेका थप व्यक्तिबारे पनि अध्यागमन विभागले अनुसन्धान गरिरहेको छ। विभागका अनुसार संगै आवेदन दिएका आठ जनाले जेठ २१ गते भिसा लिसकेका छन्। भिसा लिएका मध्ये छ जना चिनियाँ, एक जना कोरियाली र एक जना रुसी नागरिक रहेको विभागका प्रवक्ता ढकालले बताए।
विभागका अनुसार शुक्रबार शिक्षा मन्त्रालयले पूर्व वैशाख १४ गते पनि त्यस्तै गरी १० जनाले भिसा सिफारिस लिएको जानकारी गराउँदै पत्र लेखेको छ। ती व्यक्तिहरुले पनि पहिले नै भिसा लिइसकेको देखिएको छ भन्ने तथ्य अध्यागमन विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन्। “भिसा जारी भइसकेका व्यक्तिहरुलाई पनि हामी खोज्दैछौँ र भिसा रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ,” विभागका प्रवक्ता ढकालले भने।
यसअघि भिसा लिएका पाँच जना चिनियाँ, दुई जना कोरियाली तथा एक-एकजना अमेरिकी, ब्रिटिश र स्विडिस रहेका थिए भन्ने कुरा अध्यागमन विभागले जनाएको छ।
कर्मचारीको भूमिका छानबिन गर्न समिति यसैबीच, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले अध्ययन भिसा सिफारिसका लागि पेस गरिएका पत्र तथा कागजातहरू नक्कली भएको विषयमा मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको सम्भावित संलग्नता छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ। शिक्षामन्त्री पोखरेलको सचिवालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाएको छ कि मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार सहसचिव चन्द्रकान्त भुसालको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ। उपसचिव गोपीकृष्ण रेग्मी र शाखा अधिकृत गुणराज भट्टराई उक्त समितिका सदस्य हुन्।
समितिलाई घटनामा संलग्न कर्मचारीहरूको भूमिका तथा जिम्मेवारीबारे आवश्यक अनुसन्धान गरी सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ। यसपछि अध्यागमन तथा कागजात प्रमाणीकरणका प्रक्रियागत कमजोरीहरू समेत समिति अध्ययन गर्ने छ। मन्त्रालयले अध्ययन भिसा प्रणालीसँग सम्बन्धित यो घटना “गम्भीर” भन्दै अनुसन्धानको नतिजाका आधारमा थप प्रशासनिक र कानुनी निर्णय लिने बताएको छ।
नेपालबाटको निष्कासनमा चिनियाँ नागरिक संख्या सबैभन्दा बढी पछिल्लो पाँच वर्षदेखि नेपालबाट निष्कासनमा पर्ने विदेशी नागरिकहरूमा चिनियाँ नागरिकको संख्या सबैभन्दा बढी देखिएको छ। सन् २०२१ देखि सन् २०२६ को मे महिनासम्मको अध्यागमन विभागको तथ्यांकअनुसार हरेक वर्ष नेपालबाट निष्कासनमा परेका विदेशीमध्ये चिनियाँ नागरिकको संख्या सबैभन्दा बढी रहेको छ। सन् २०२१ मा २१८ जना मध्ये ३४ जना चिनियाँ, २०२२ मा ५७० मध्ये १९१ जना, २०२३ मा ४५८ मध्ये २०९ जना, २०२४ मा ५०१ मध्ये १४१ जना र २०२५ मा ५२३ मध्ये १२० जना चिनियाँ नागरिकहरू निष्कासित भएका छन्। सन् २०२६ मा हालसम्म निष्कासनमा परेका २६७ विदेशी नागरिकमध्ये चिनियाँ नागरिकहरूको संख्या सबैभन्दा बढी २६ जना छ। यसै वर्ष बाङ्ग्लादेशीहरू पनि चीनियाँ बराबर २६ जना निष्कासनमा परेका छन्।
गत साता चिनियाँ नागरिकहरूले सञ्चालन गरेको स्क्यामिङ सेन्टरमा काम गर्न आएका १५ जना बाङ्ग्लादेशीहरू एकैपटक निष्कासनमा परेका थिए। नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार विसं २०७९ साउनदेखि हालसम्म जेठ १८ गतेसम्म नेपालमा पक्राउ परेका विदेशी नागरिकहरू १,१२३ जना छन्। तीमध्ये सबैभन्दा धेरै भारतीय नागरिकहरू रहेका छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार भारतीय नागरिकको संख्या ६९८ पुगेको छ। अन्य विभिन्न देशका नागरिकहरू ४२५ जना रहेका छन्। नेपालमा भारतीय नागरिकपछि पक्राउ पर्ने चिनियाँ नागरिकहरूको संख्या उल्लेखनीय छ। चिनियाँ नागरिकहरू भिसा नियम उल्लङ्घनका सबैभन्दा धेरै घटनामा पक्राउ परेको प्रहरीले जनाएको छ.
