लेखक: space4knews

सम्पत्ति छानबिन आयोगका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार भण्डारीले अख्तियारको कार्यशैलीका कारण देशमा भ्रष्टाचार बढेको आरोप लगाएका छन्। उनले लिखित जवाफमा उल्लेख गरेका छन् कि उजुरी नआएका थोरै पदाधिकारीमाथि मात्र अख्तियारले अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गरिरहेको छ। आयोग गठनले अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्ने पदाधिकारीमाथि छिटो छरितो अनुसन्धान गर्न सकिने उनले बताएका छन्। २९ जेठ, काठमाडौं।

भण्डारीले सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनको लिखित जवाफ पेश गर्दा ठूलो राजनीतिक तथा कर्मचारी वर्गका भ्रष्टाचार र सम्पत्ति अनुसन्धानमा उजुरी खोज्ने बानीले अख्तियार प्रभावकारी काम गर्न नसकेको दाबी गरेका छन्। अध्यक्ष भण्डारीले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफमा भने, ‘उजुरी नआएका अत्यन्त कम संख्याका पदाधिकारीमाथि मात्रै अख्तियारले अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गरेको देखिन्छ। त्यसैले देशमा भ्रष्टाचार र अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्ने तथा लुकाउने समूह फस्टाएको छ।’

अवैध सम्पत्ति लुकाउने र भ्रष्टाचार गर्नेमाथि राज्य अनुसन्धान गर्न नसकिरहेको भन्दै आफ्नो नेतृत्वमा आयोग गठन गरिएको जानकारी भण्डारीले दिएका छन्। आयोगले अवैध सम्पत्ति फेला पार्ने सीमित काम गरे तापनि कसैको अधिकार हनन नगर्ने नौलो नीति पनि राखिएको उनले बताए। सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको जवाफमा उनले भने, ‘सिफारिससहित प्रतिवेदन पेश गर्ने अख्तियारको अधिकार भएका सम्पत्ति छानबिन आयोग, २०८३ लाई अख्तियारको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउनु संविधान र नेपालका प्रचलित कानुनको उल्लंघन हो।’

भण्डारीले आयोग गठनले अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्ने पदाधिकारी र समूहलाई छिटोछरितो अनुसन्धान गर्ने वातावरण तयार भएको र यसले अनुसन्धान निकायलाई मुद्दा चलाउन अझ प्रभावकारी बनाउने बताए। सम्पत्ति छानबिन आयोगका अध्यक्ष भण्डारी र प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आयोगविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको जवाफमा समान दृष्टिकोण राखेका छन्। प्रधानमन्त्री शाहले पनि अख्तियारको कार्यशैलीको आलोचना गर्दै भ्रष्टाचार अनुसन्धानका लागि आयोग आवश्यक भएको उल्लेख गरेका थिए। अख्तियारले छोटो अवधिमा देशभरि लामो समय सत्ता सम्हालेका राजनीतिक र उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति संकलन, छानबिन र अनुसन्धान गर्न नसकेको दाबी भण्डारीले गरेका छन्। त्यसैले राज्यका नियमित निकायको काम थप प्रभावकारी बनाउन आयोगले सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको उल्लेख उनले गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालतले कोटेश्वरका व्यापारी रामहरी श्रेष्ठको हत्यामा संलग्न आरोपी गोविन्दबहादुर बटालालाई १० वर्ष कैदको सजाय सुनाएको छ। अदालतले पहिले संयुक्त इजलासले सुनाएको ३ वर्ष कैदको फैसला उल्ट्याउँदै पुनरावलोकनमार्फत बटालालाई १० वर्ष कैद सजाय तोकेको हो। २८ जेठ, काठमाडौं।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी, अब्दुल अजीज मुसलमान र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले बटालालाई १० वर्ष कैद सजाय सुनाएको हो। यसअघि सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले बटालालाई ३ वर्ष कैद सजाय तोकेको थियो। पुनरावलोकन प्रक्रियामा त्यो फैसला उल्टिएर १० वर्ष कैद सजाय तोकिएको हो।

घटना १८ वर्षअघिको हो, जब २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि माओवादी शान्ति प्रक्रियामा थिए। माओवादी जनमुक्ति सेनाका विभिन्न शिविरहरू केन्द्रित हुँदा चितवनको शक्तिखोरमा रहेको तेस्रो डिभिजनले कोटेश्वरका व्यापारी रामहरी श्रेष्ठको घरमा सम्पर्क कार्यालय खोलेको थियो। १४ चैत २०६४ मा सम्पर्क कार्यालयबाट १७ लाख रुपैयाँ र एउटा पेस्तोल चोरी भएको थियो।

घटनाको छानबिनको क्रममा बटालासहितको टोलीले केशव अधिकारी, गंगाराम थापा र रामहरी श्रेष्ठलाई अपहरण गरी चितवन लगेको थियो। बटालाको दाबी अनुसार, २०६५ साल बैशाख ३१ गते विहान रामहरी श्रेष्ठलाई केशव अधिकारी र गंगाराम थापाले कुटपिट गरी मरणासन्न अवस्थामा पुर्याएका थिए। शव नारायणी नदीमा फालिएको र उपचारका लागि अस्पताल लैजान खोज्दा बाटोमा मृत्यु भएको थियो।

बटालाले कुटपिटको दोष केशव अधिकारी र गंगाराममा लगाउँदै आफू निर्दोष भएको बताएका छन्। ज्यान मुद्दामा ३ वर्ष कैद फैसला १७ जेठ २०६८ मा जिल्ला अदालत चितवनले बटालालाई सुनाएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले बटालालाई प्रत्यक्ष हत्यामा संलग्न नभएको निचोड गर्दै सफाइ दिएको थियो। तर, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले फैसलाविरुद्ध पुनरावेदनको निवेदन दिएको थियो। न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. मनोजकुमार शर्माले १५ असोज २०७७ को फैसलालाई पुनरावलोकनका लागि आदेश दिएका थिए।

अन्ततः सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले आफ्नै संयुक्त इजलाससहित पुनरावेदन र जिल्ला अदालतका फैसलाहरू उल्ट्याएर बटालालाई १० वर्ष कैद सजाय सुनाएको हो।

२८ जेठ, काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले वाल्मिकी विद्यापीठको नक्कली पत्रको आधारमा १० विदेशी नागरिकलाई भिसा सिफारिस गरिएको घटनाको अनुसन्धान गर्न गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको छ। बिहीबार उक्त घटनाको खुलासा भएपछि शिक्षा मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई अनुसन्धानका लागि पत्र पठाएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएका छन्।

यसअघि प्रदर्शनीमार्गस्थित वाल्मिकी विद्यापीठ क्याम्पसको नक्कली पत्र प्रयोग गरेर शिक्षा मन्त्रालयले अध्यागमन विभागलाई १० विदेशी नागरिकका लागि भिसा सिफारिस गरेको कुरा बाहिरिएको थियो। शिक्षा मन्त्रालयको सिफारिसपछि अध्यागमनले केही व्यक्तिलाई भिसा पनि जारी गरेको थियो। तर, थप व्यक्तिलाई भिसा जारी गर्न खोज्दा क्याम्पसको पत्र नक्कली रहेको तथ्य पत्ता लागेको थियो।

यस प्रकरणमा अध्यागमन विभागले हालसम्म दुई जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ। विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीका अनुसार पक्राउ पर्नेमा क्याम्पसको नक्कली पत्र बनाएर भिसा सिफारिसका लागि मन्त्रालयमा कागजात पठाउने व्यक्ति र एक चिनियाँ महिला रहेका छन्। दुवै व्यक्तिहरूमा वीरगञ्ज घर भनी दाबी गर्ने पीएचडी डाक्टर सुबोध शुक्ला र चिनियाँ महिला छु छियाओ समावेश छन्। बुधबार अध्यागमनले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको छ।

२८ जेठ, काठमाडौं। गृहमन्त्री सुधन गुरुङले बालाजु नयाँ बसपार्कमा रहेको विस्थापित सुकुमवासीहरूका लागि व्यवस्था गरिएको दुई होल्डिङ सेन्टरको निरीक्षण गरेका छन्। बिहीबार साँझ गरिएको निरीक्षणको क्रममा उनले सुकुमवासी परिवारहरूसँग माफी समेत मागेका छन्। निरीक्षणका बेला मन्त्री गुरुङले आफू मन्त्री पदमा नरहुँदा सुकुमवासी बस्ती हटाइएको भए पनि सरकारले यस समस्याको समाधानमा गम्भीरता देखाइरहेको बताएका छन्, जसको जानकारी उनको सचिवालयले उपलब्ध गराएको छ।

‘सरकारले कुनै पनि अवस्थामा तपाईंहरूको उचित व्यवस्था गर्नेछ, र अहिले पनि हाम्रो ध्यान यहीतर्फ केन्द्रित छ,’ उनले सुकुमवासीलार्ई भने। निरीक्षणको क्रममा सुकुमवासी परिवारहरूले आफ्ना पीडा र गुनासोहरू व्यक्त गरेका थिए। उनीहरूले बालबालिकाको शिक्षामा सहजताको अभाव र उपचार सेवामा देखिएका समस्याहरू उठाएका थिए। त्यसपछि गृहमन्त्री गुरुङले होल्डिङ सेन्टरमा प्रहरी टोली तोकिने र निरन्तर स्वास्थ्य तथा आकस्मिक सेवाको अवस्थाबारे अपडेट लिने निर्देशन दिएका छन्, जुन कुरा उनको सचिवालयले समेत पुष्टि गरेको छ।

जेठ २७, पोखरा । पोखराको मित्रमिलन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको ठगी प्रकरणमा पूरक अभियोग लागेका ६ जनालाई धरौटीमा रिहा गर्न कास्की जिल्ला अदालतले आदेश दिएको छ । जिल्ला न्यायाधीश श्यामप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले मंगलबार प्रतिवादीहरूबाट दाबी गरिएको बिगो बराबरको नगद वा बैंक जमानत लिएर रिहा गर्न आदेश दिएको हो । ६ जनाबाट कुल ८ करोड २४ लाख ६२ हजार २०३ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । बिगो बराबरको रकम तिरेर छाड्न आदेश दिएको कास्की जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी रामबहादुर किसानले जानकारी दिए ।

अदालतले सहकारीको रकम हिनामिनामा संलग्न भएको भन्दै भरत भट्टराईबाट ३ करोड ५१ लाख ६३ हजार २०४ रुपैयाँ बिगो तिर्न भनेको छ । पत्रकार अर्जुन गिरीबाट ३ करोड १८ लाख ६ हजार २५२ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ । सहकारीका उपाध्यक्ष विजय लम्सालबाट ६३ लाख ११ हजार २३३ रुपैयाँ तिरेर छाड्न आदेश गरिएको छ । सहकारीका शेयर सदस्य तथा सञ्चालक समिति सम्बन्धित व्यक्ति राजु बरालबाट ३६ लाख ८० हजार २३९ रुपैयाँ, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका कर्मचारी सन्तोष घिमिरेबाट ३१ लाख १ हजार २७५ रुपैयाँ र सेयर सदस्य बुद्धिसागर पौडेलबाट २४ लाख रुपैयाँ बिगो कायम भएको छ ।

सहकारी ठगी मुद्दा २०८० सालमै अदालतमा दायर भएको थियो । अध्यक्ष रमण पौडेल, व्यवस्थापक किरण अधिकारीसहित अहिले पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । अदालतबाट बिगो छुट्याएर पुरक अभियोग पेश गर्न आदेश भएको थियो । मित्रमिलन सहकारीमा बचतकर्ताको रकम फिर्ता नहुने, निक्षेपकर्ताले मागेको रकम पाउन नसक्ने र संस्थाको वित्तीय अवस्था कमजोर बन्दै गएको गुनासोपछि समस्या सतहमा आएको थियो ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डमा करिब दुई महिनादेखि कार्यकारी अध्यक्षको नियुक्ति नभएपछि सेयर बजार र बोर्डका नियमित कामहरू ठप्प भएका छन्। सिफारिस समितिले जेठ ४ गते चार जनाको नाम सिफारिस गरेको भएपनि मन्त्रिपरिषद्ले २५ दिनसम्म अध्यक्ष नियुक्ति गर्न सकेको छैन। अध्यक्ष नहुँदा नयाँ सेयर जारी गर्ने स्वीकृति, बोनस सेयर सूचीकरण र वित्तीय संस्थाहरूको मर्जर प्रक्रिया समेत रोकिएको छ। २८ जेठ, काठमाडौं। सरकारले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गर्न नसक्दा पूँजी बजारमा व्यापक अस्तव्यस्तता फैलिएको छ। प्रशासनिक प्रमुख समेत रहने अध्यक्ष नहुँदा बोर्डका नियमित कामहरू प्रभावित भइरहेका छन् र पूँजी बजारमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ।

जनआन्दोलनपछि भएको आम निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत ल्याएर स्थापना भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि विभिन्न निकायका पदाधिकारीहरूलाई अध्यादेशमार्फत हटाइयो। सरकारले अध्यादेश ल्याउनुभन्दा केही दिन अघि मात्र धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठले राजीनामा दिएका थिए। उनले करिब दुई महिना अगाडि अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएका छन्। श्रेष्ठले राजीनामा दिएपछि सरकारले अध्यक्ष नियुक्त गर्ने सिफारिस समिति गठन गर्‍यो। उक्त समितिले नाम सिफारिस गरेको २५ दिन बितिसक्दा पनि बोर्डलाई नेतृत्व प्राप्त भएको छैन। समितिले नाम सिफारिस गरेपछि पनि मन्त्रिपरिषद्का पाँच बैठकहरू भइसकेका छन्, तर अध्यक्षको नियुक्ति हुन सकेको छैन। सिफारिस समितिले जेठ ४ गते चार जनाका नाम सिफारिस गरेको थियो। ती नामहरूमा डा. नवराज अधिकारी, विनय देव आचार्य, मुकुन्द कुमार क्षेत्री र डा. गोपाल प्रसाद भट्ट रहेका छन्।

सरकारले तोकिएको समयमा अध्यक्ष नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गरेको समितिका सदस्य भुवनकुमार दाहालले जानकारी दिए, “सरकारलाई व्यक्तिहरुको नाम पठाइसकेको हुँदा नियुक्ति प्रक्रियाको ढिलाइको कारणबारे सरकारले नै जानकारी दिनेछ।” सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले पनि सार्वजनिक रूपमा अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया ढिलाइमा भएको स्वीकार गरेका छन्। बोर्डमा कार्यकारी अध्यक्ष नहुँदा सेयर लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर भएको छ, जुन नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को दैनिक कारोबारमा समेत प्रत्यक्ष देखिन्छ। नयाँ सर्वसाधारण निष्कासन तथा हकप्रद सेयर स्वीकृति हुन सकिरहेको छैन।

थप रूपमा, केही कम्पनीले बोनस सेयर बोर्डमा दर्ता नगरेपछि नेप्सेमा ती सेयरहरूको सूचीकरण रोकिएको छ। विभिन्न लाइसेन्सिङ प्रक्रिया पनि धितोपत्र बोर्डमा ठप्प छन् भन्छन् बोर्डका कर्मचारीहरू। एक मर्चेन्ट बैंकरले भने, “बोनस सेयर वार्षिक साधारणसभाबाट पारित भई कम्पनीले सरकारलाई बुझाउने कर समेत तिरेको हुन्छ, र लगानीकर्ताको लगत पनि नियमित बनाई बोर्डमा दर्ता गरिएको हुन्छ, तर बोर्डले दर्ता गरेको पत्र नपाउँदा नेप्सेमा सूचीकरण रोकिएको छ।”

उक्त मर्चेन्ट बैंकरले थपे, “सबै प्रक्रिया पूरा भैसकेका भए पनि पत्र नआउँदा सूचीकरण रोकिँदा लगानीकर्ताले दोस्रो बजारमा बिक्री गर्न समेत नपाएको अवस्था छ।” अर्का मर्चेन्ट बैंकरको भनाइ अनुसार, सामूहिक लगानी कोषको योजना विस्तार गर्ने प्रयास रोकिएको छ। अध्यक्ष नभएका कारणमा आधा दर्जनभन्दा धेरै मर्चेन्ट बैंकरले सामूहिक लगानी कोषका योजनाको आकार बढाउन बोर्डमा आवेदन दिएका भएपनि रोकिएको छ। पोखरा फाइनान्स र समृद्धि फाइनान्सको मर्जर राष्ट्र बैंकले ३० दिनभित्र सम्पन्न गर्न भनेको भए पनि धितोपत्र बोर्डले रोक लगाएको छ। अध्यक्षको स्वीकृति विना मर्जर सम्पन्न गर्न नसकिने हुँदा समस्या आइरहेको छ भन्छन् मर्चेन्ट बैंकरहरू।

अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधि अध्यक्षको हैसियतमा कार्य गर्ने भनिए पनि बोर्डका एक कर्मचारीका अनुसार काम हुन नसकेको छ। “ऐनअनुसार तोकिएको व्यक्तिले काम गर्नु पर्दथ्यो, तर मन्त्रालयको प्रतिनिधि अझै आएको छैन र काम नभएको छ। पहिले बजेट बनाउने कामको व्यस्तता थियो, अहिले पनि आउनु भएको छैन,” उहाँले बताए। अध्यक्ष नहुँदा बोर्डले वार्षिकोत्सव समेत औपचारिक रूपमा मनाउन सकेको छैन। अधिकांश नियमित काम ठप्प छन्। कर्मचारीहरूको तालिमसमेत रोकिएको छ। कार्यकारी निर्देशकले गर्न सक्ने बाहेकका सबै कामहरू ठप्प छन्। बोर्डका कर्मचारीहरूले भने, “धितोपत्र ऐनको मर्म अनुसार फुल टाइम कार्यकारी अध्यक्षले बढी अधिकार प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ। गैरकार्यकारी अध्यक्ष हुँदा धेरै कार्यहरू रोकिएका छन्। अध्यक्षले दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने प्रमुख व्यक्ति हुने भएकाले समय दिन सक्ने व्यक्ति नहुँदा काममा असर पर्नु स्वाभाविक हो।”