सम्पूर्ण समाचार संकलन पूर्ण रूपमा संशोधित गरिएको छ। न्युयोर्कको फेडरल रिजर्भको गोदाममा विश्वका केन्द्रीय बैंक र सरकारहरूको पाँच लाखभन्दा बढी सुनका बिस्कुट सुरक्षित छन्। ट्रम्पको सम्भावित पुनरागमनपछि युरोपेली देशहरूले अमेरिकामा राखिएको आफ्नो सुन फिर्ता ल्याउने सम्भावना र सुरक्षाबारे चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। जर्मनीले आफ्नो करिब १२ सय टन सुन फिर्ता ल्याउने माग गर्दै यसले रणनीतिक स्वतन्त्रता बढाउने बताएको छ। काठमाडौं। न्युयोर्कको लिबर्टी स्ट्रिटमा जमिनबाट करिब २५ मिटर तल अमेरिकाको केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भ अर्थात् फेडको एउटा गोदाम छ। त्यहाँ संसारभरका केन्द्रीय बैंक, सरकार र संस्थाहरूको स्वामित्वमा रहेका पाँच लाखभन्दा बढी सुनका बिस्कुट सुरक्षित छन्। यो भण्डार ९० टन तौल भएको एउटा स्टील सिलिन्डरले सुरक्षित गरिएको छ, र एकपटक बन्द भएपछि भल्टको विशाल ढोका अर्को दिनसम्म खोल्न सकिँदैन। यो विश्वकै सबैभन्दा ठूलो सुन भण्डार हो, जहाँ रहेको गोल्ड बारको कुल तौल करिब ६ हजार ३०० टन छ। उक्त सुनको मूल्य एक ट्रिलियन डलरभन्दा बढी छ, जुन अमेरिकाको जीडीपीको करिब ४ प्रतिशत बराबर हुन्छ।
यस सुन भण्डारले विश्व वित्तीय प्रणालीको स्थिरतामा महत्वपुर्ण भूमिका खेल्दछ किनभने धेरै देशहरूले आफ्नो सुन त्यहीँ राखेका छन्। यसले उनीहरूको मुद्रा बलियो बनाउन र आर्थिक अवरोधको समयमा अन्तिम सुरक्षित सम्पत्तिको रूपमा काम गर्दछ। धेरै वर्षदेखि सुनलाई आर्थिक संकट, मुद्रास्फीति र भू-राजनीतिक अस्थिरताका बेला सुरक्षित लगानी मानिन्छ। यसैले यो विश्वभरका केन्द्रीय बैंकहरू र विशेषगरी युरोपेली बैंकहरूको प्रमुख मौज्दात हो। अमेरिकाको बर्कले विश्वविद्यालयका विज्ञ ब्यारी आइकेनग्रिनका अनुसार यो उनीहरूको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सम्पत्तिमध्ये एक हो, किनभने कठिन अवस्थामा यो देशहरूलाई बैंक र कम्पनीहरूको अन्तिम ऋणदाता बन्न र विदेशी मुद्रा बजारमा हस्तक्षेप गर्न मद्दत गर्दछ।
पहिले युरोपेली देशहरूले यस्ता सुनको सुरक्षाका लागि अमेरिका र फेडरल रिजर्भलाई सबैभन्दा भरपर्दो संरक्षकको रूपमा मान्दथे। शीतयुद्धकालमा सोभियत संघको खतराका कारण युरोपेली मुलुकहरूका लागि आफ्नो सुन अमेरिकामा राख्नु सबैभन्दा विश्वासिलो विकल्प थियो। तर डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालको सम्भावित पुनरागमनपछि युरोपेली नेताहरू र विशेषज्ञहरूले न्युयोर्कको उक्त गोदामबाट आफ्नो सुन फिर्ता ल्याउने सम्भावनाबारे छलफल गर्न थालेका छन्। हाल केही महिनायता ट्रम्प र युरोपेली सहयोगीहरूबीच विभिन्न मुद्दामा मतभेद देखिएका छन्। तीमध्ये अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौता, ट्यारिफ, ग्रीनल्यान्डको मुद्दा र इरानसँगको तनावमा युरोप र अमेरिका बीच अनेकौँ मतभेद रहेका छन्। यी मतभेदहरूले अमेरिकामा राखिएको युरोपेली सुनको सुरक्षाबारे पनि चिन्ता बढाएका छन्।
युरोपको सुन अमेरिका जानुको कारण रूसले आफ्नो सुन देशमै राख्ने गर्छ जसले प्रतिबन्धहरूको असरबाट जोगाउँछ। तर धेरै युरोपेली देशहरूले आफ्ना सुन विदेश, विशेषगरी न्युयोर्कमै राखिरहेका छन्। १९५० को दशकदेखि युरोपेली देशहरूले अमेरिकामा सुन जम्मा गर्न थालिएका थिए। ब्यारी आइकेनग्रिनका अनुसार त्यतिबेला युरोप अमेरिकी बजारमा धेरै निर्यात गर्थे र बदला स्वरूप सुन तथा डलर पाउँथे। सुन ढुवानी महँगो हुने भएकाले उनीहरूले अमेरिकामा सहजै पहुँच हुने ठाउँमा सुन राख्नु उपयुक्त ठाने। १९४४ को ब्रेटन वुड्स सम्झौतापछि डलर र सुन सबैभन्दा विश्वासिलो सम्पत्ति बने। उक्त प्रणालीले डलरलाई सुनसँग निश्चित विनिमय दरमा बाँधिदियो जसले सुन र डलरलाई सबैभन्दा विश्वसनीय मुद्रा बनायो।
युद्धपछिका कमजोर युरोपेली देशहरूले अमेरिकी केन्द्रीय बैंकको निगरानीमा बिना कुनै शुल्क अमेरिकामा सुन राख्न पाउने अवसरको फाइदा उठाए। त्यतिबेला सोभियत संघको सम्भावित खतरा भएकाले अमेरिकी सुरक्षा सबैभन्दा भरपर्दो ग्यारेन्टी मानिएको थियो। ट्रम्पको पुनरागमनपछि अवस्था अब सोभियत संघ विघटन भइसकेको छ। तर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको पहिलो पुनरागमनपछि अमेरिका र युरोपेली सहयोगीहरूबीच दशकौँदेखि नै नभएको नजिकको सम्बन्धमा असर परेको छ।
जर्मनीसँग अमेरिकापछि विश्वकै दोस्रो ठूलो सुन भण्डार छ। सम्भावित जोखिमका कारण जर्मनीलाई सबैभन्दा संवेदनशील देशहरूमध्ये एक मानिन्छ र त्यहाँ यसबारे चिन्ता व्यक्त गर्ने आवाजहरू बढिरहेका छन्। जर्मन केन्द्रीय बैंक बुन्डेसबैंकका पूर्व प्रमुख अनुसन्धानकर्ता अर्थशास्त्री इम्यानुएल मोन्चले न्युयोर्कमा रहेको जर्मनीको सुन फिर्ता ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन्। जर्मन सञ्चार माध्यमका अनुसार फेडसँग जर्मनीको करिब १२ सय टन सुन रहेको छ, जसको मूल्य लगभग २०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबर हुन्छ। उनका अनुसार उक्त सुन फिर्ता ल्याउँदा जर्मनीलाई अझ बढी रणनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त हुनेछ। हालको भूराजनीतिक अवस्थालाई हेर्दा यति ठूलो परिमाणमा सुन अमेरिकामा राख्नु जोखिमपूर्ण हुने उनी बताउँछन्।
जर्मन करदाता संघका अध्यक्ष माइकल ज्यागर भन्छन् – ट्रम्प अप्रत्याशित छन् र राजस्व उठाउन जे पनि गर्न सक्छन्, त्यसैले हाम्रो सुन फेडरल रिजर्भको भण्डारमा पूर्ण सुरक्षित छैन। ग्रीनल्यान्डको विषयमा अमेरिकासँग विवाद बढेमा बुन्डेसबैंकले आफ्नो सुनमा पहुँच गुमाउने जोखिम हुनसक्छ, त्यसैले जर्मनीले आफ्नो सुन देशमै फिर्ता राख्नु आवश्यक भएको उनी बताउँछन्। यो चिन्ता जर्मन चान्सलर तथा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि व्यक्त गरेका छन्।
ऐतिहासिक सन्दर्भमा जर्मनी मात्र यस्ता युरोपेली देश होइन, जसको सुन न्युयोर्कमा राखिएको छ। इटाली र स्विट्जरल्यान्डको सुन पनि फेडको भल्टमा सुरक्षित छ। नेदरल्यान्ड्सले सन् २०१४ मा फेडरल रिजर्भमा राखिएको आफ्नो सुनको हिस्सा ५१ प्रतिशतबाट घटाएर ३१ प्रतिशतमा झारेको थियो। त्यस समयमा जर्मनीले पनि केही परिमाणमा सुन स्वदेश फिर्ता लैजाने काम गरेको थियो, तर अधिकांश सुन अझै न्युयोर्कमै रहेको छ। अर्थशास्त्री ब्यारीका अनुसार त्यो समय ग्रीस र युरो ऋण संकटको अवस्थामा युरोपेली देशहरूले आफ्नो मुद्रा र बैंक निक्षेप कुनै ठोस सम्पत्तिबाट समर्थित भएको सुनिश्चित गर्न चाहन्थे।
सन् १९६० को दशकमा फ्रान्सका राष्ट्रपति चार्ल्स डी गलले डलरको अचानक अवमूल्यनको डरका कारण आफ्नो देशको सुन फेडरल रिजर्भबाट फिर्ता लिएका थिए। उनको निर्णय सही सावित भयो, सन् १९७१ मा अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सले डलरलाई सुनसँग साट्न मिल्ने व्यवस्था खारेज गरिदिए। यसले दोस्रो विश्वयुद्धपछिको अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक प्रणालीलाई कमजोर बनायो र न्युयोर्कमा राखिएको सुनको डलर मूल्य एकैछिनमा धेरै घट्यो।
वर्तमान अवस्थामा अहिले न्युयोर्कमा रहेको सुनको मात्रामा पहिलेभन्दा कमी आएको छ। सन् १९७३ मा यो १२ हजार टनभन्दा बढी थियो, जुन अहिले करिब आधा मात्र भएको छ। तथापि धेरै युरोपेली देशहरू आफ्नो सुन त्यहाँ राख्न चाहन्छन्। विशेषज्ञहरूको अनुसार सुन फिर्ता ल्याउने निर्णयले अनपेक्षित असर पार्न सक्छ र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा तनाव बढाउन सक्छ। अर्थशास्त्री ब्यारी आइकेनग्रिनका अनुसार यसले अमेरिकामा ठूलो आर्थिक असर नपार्न सक्छ, तर सहयोगी देशहरूसँगको विश्वासमा कमी ल्याउँछ।
अमेरिकी संरक्षणमा युरोपेली देशहरूले नाटो सुरक्षा छाता र डलरको विश्वव्यापी मुद्रा भूमिका जस्ता निशुल्क सेवा पाउँछन्। हालको अमेरिकी सरकारले यस्ता सेवा निःशुल्क दिनुपर्छ भन्नेमा विश्वास गर्दैन। यदि सहयोगी देशहरूले आफ्नो सम्पत्ति अमेरिका सुरक्षित छैन भन्ने शंका गर्न थाले भने यो अमेरिकाप्रति भरोसा घटाउँछ, जुन मध्यपूर्व जस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा सहयोगका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ।
यसैले अहिलेसम्म कुनै युरोपेली देशले औपचारिक रूपमा आफ्नो सुन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छैन। जर्मनीको आइएफओ इन्स्टिच्यूट फर इकोनोमिक रिसर्चका क्लेमेंस फ्युस्टले भनेका छन्, अहिलेको अवस्थामा सुन फिर्ता ल्याउनु आगोमा घिउ थपेजस्तै हुन सक्छ र अप्रत्याशित परिणाम ल्याउन सक्छ। युरोपेली देशहरूको सुनको संरक्षकको रूपमा अमेरिकी केन्द्रीय बैंकका विश्वसनीयतामा उठेका प्रश्नहरूले दशकौंसम्म कायम रहेको विश्व व्यवस्थामा थप दरार पैदा हुनसक्छ।
