लेखक: space4knews

नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले निर्वाचनपछिका विभिन्न क्षेत्रका अगुवाहरूलाई बैठकमा बोलाएर उनीहरूको विचार पहिलो पटक सुनाएका छन्। कोइरालाले कांग्रेसका नेता, परराष्ट्रविद्, कानुनी व्यवसायी, पत्रकार र नवयुवाहरूको विचार सुनेका थिए। छलफलमा कांग्रेसले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा बोल्न नसकेको र पार्टी एकता कायम गर्न मध्यमार्गी हुनुपर्ने कुरामा चर्चा भएको थियो। १३ वैशाख, काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले चुनावपछिका विभिन्न क्षेत्रका अगुवाहरूलाई बोलाएर उनीहरूको विचारहरू पहिलो पटक सुने। कोइरालाले कांग्रेसका नेताहरू, परराष्ट्रविद्, राजनीतिक विश्लेषक, कानुनी व्यवसायी, पत्रकार तथा युवाहरूको मत सुनेका थिए। देश र पार्टीप्रतिको विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूका विचारपछि कोइरालाले आफ्नो विचार छोटकरीमा राख्नुभएको थियो। बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘शेखर डा. साहेबले धेरै बोलेनन्। अन्त्यमा पार्टी एकताका लागि मध्यमार्गी रहेको बताए। उहाँको भनाइ अनुसार दुवै पक्ष अतिवादी छन्।’ छलफलमा कांग्रेस अहिले आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्न समेत असमर्थ रहेको भन्दै सहभागीहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। बीपी कोइरालाको इतिहास जले पनि र नेताहरूको घर जलाउँदा पनि नबोलेको कांग्रेस अब नयाँ सरकार बनेपछि अझै बोल्न छोडेको धारणा आएको बैठकमा सहभागीले बताए। उनीहरूले भने, ‘कांग्रेसले न राष्ट्रिय र न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा बोल्न सकेको छैन। कांग्रेसलाई थप बोल्न सक्ने बनाउनुपर्ने आवश्यक छ।’ कांग्रेस एकता कायम गर्न नसके आगामी १५ देखि २० वर्षसम्म सत्ता बाहिर रहनुपर्ने विश्लेषण पनि बैठकमा गरिएको थियो। हालको सरकारको शासन प्रणालीमा वक्ताहरूले पनि चिन्ता व्यक्त गरेका थिए, सहभागीहरूले जानकारी दिए। कांग्रेसलाई मजबुत बनाउने र वर्तमान सरकारका कार्यहरूको मूल्यांकन राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यले गरेका छन्। उनले भने, ‘त्यहाँ शेखर र गगनको कुरा थिएन, सबैको लाइन एउटै थियो। व्यक्तिको कुरा होइन। अहिले लोकतन्त्र र यसको मूल्य तथा सिद्धान्तसँग मानिसहरू डरिरहेको देखिन्छ, त्यसले के हुन सक्छ भन्ने चिन्ता थियो।’ संसदीय दलको नेता चयन गर्न नसकेको विषयमा पार्टी सभापति गगन थापाको भूमिका बारे वक्ताहरूले प्रश्न उठाएका थिए। १५औं महाधिवेशनका लागि क्रियाशील सदस्यता नविकरण अधिकांश स्थानमा सकिएकोमा किन यो विषय पुनः उठेको हो भनेर नेताहरूले नेतृत्वलाई प्रश्न गरेका थिए। ‘पहिले भइसकेको नवीकरण फेरि किन गर्ने भन्ने केही नेताहरू थिए। साथै भोट बढाउन नसक्ने सदस्य राखेर के हुने भन्ने प्रश्न पनि उठेको थियो,’ बैठकका सहभागीले बताए। अदालतको आदेशपछि कांग्रेसको कानुनी विवाद त अन्त्य भए पनि राजनीतिक विवाद भने जारी रहेको वक्ताहरूले बताएका थिए। विशालनगरस्थित कोइरालाको सम्पर्क कार्यालयमा भएको छलफलमा डा. दिनेश भट्टराई, मधुरमण आचार्य, पुरञ्जन आचार्य, डा. उद्धव प्याकुरेल, पुरुषोत्तम दाहाल, किशोर नेपाल, हरिदर्शन श्रेष्ठ, शेरबहादुर केसी, उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, डा. बिनिता कार्की, जगदीश दाहाल, कुलचन्द्र वाग्ले, विष्णु बुढाथोकी सहभागी थिए। छलफलमा दुई नवयुवाहरू अभिजित अधिकारी र करिना पुरी पनि सहभागी थिए। कांग्रेसका नेताहरू डा. शशांक कोइराला, सुजाता कोइराला, धनराज गुरुङ, बद्री पाण्डे, जीवन परियार, एनपी साउद, डा. मिनेन्द्र रिजाल र डा. गोविन्दराज पोखरेल पनि छलफलमा सहभागी थिए।

समाचार सारांश: सुकुमवासी बस्तीमा डोजर संचालित भएपछि १७ वर्षीया विद्यार्थीले परीक्षा दिँदै गर्दा पनि पढाइमा देखिएको प्रभावको गुनासो गरिन्। परिवारले ऋण लिएर कलेजको ५० हजार भर्ना रकम तिरेको र तीन लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने भएकाले पढाइको चिन्ता व्यक्त गरिन्। सरकारले अस्थायी आश्रममा बसोबासको व्यवस्था गरेको भए पनि स्थायी बसोबास र शिक्षाको हक सुनिश्चित गर्न सकेको छैन। १३ वैशाख, काठमाडौं। ‘अब कलेज पढ्न कि नपढ्नुपर्ने भयो,’ आइतबार त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालाको होल्डिङ सेन्टरमा पुगेकी सुकुमवासी बस्तीकी १७ वर्षीया विद्यार्थीले यस्ता गुनासोहरू सुनाइन्। उनी काठमाडौं शान्तिनगर–गैरीगाउँस्थित सुकुमवासी बस्तीमा जन्मिएकी हुन् र स्नातक तहको कम्प्युटर एप्लिकेसन (बीसीए) पहिलो वर्षको परीक्षा दिइरहेकी छन्। परीक्षाकै समयमा बस्तीमा डोजर चल्यो। ‘फाइनल परीक्षा हो। परीक्षा सकाएर म यहाँ आएको हुँ। लेखे पनि छु। तर हिजोदेखि रोकिएको छु,’ डोजरले घरमा असर पुर्याउँदा उनको पढाइमा बाधा आएको बताइन। होल्डिङ सेन्टरमा आइपुग्दा पनि उनी झोला समातेकी थिइन्। उनका हातमा ९ वर्षीया भाइलाई थामेर पनि थिइन्। यस्तो अवस्थामा उनलाई परीक्षाको तयारी गर्नुपर्ने थियो, तर बस्ने ठाउँ र पढ्ने अवस्था दुवै अव्यवस्थित थियो। आइतबार साँझ रंगशालामा सुरक्षाकर्मीहरूले उनलाई खाना दिए, तर उनी खान तयार भइनन्। उनका बुबाले एउटा कोठा खोजेर सामान राखेका थिए। तर चार जनाको परिवार त्यो कोठामा बस्न सकेन। स्थान नहुँदा उनीहरूको पढाइमा थप चिन्ता थपियो। ‘पढ्न त पर्छ, तर कसरी पढ्ने थाहा छैन,’ आँसु झर्दै उनले भनिन्, ‘बुबा–आमाले संघर्ष गरेर पढाउनु भएको हो।’ उनका बुबा घरमा रंग लगाउने काम गर्छन् भने आमाले अरुको घरमा काम गर्दै आएकी छिन्। ‘कहिलेकाहीं आमा सडक सफा गर्न पनि जानुहुन्छ। अब बुबा–आमाले मेरो पढाइको खर्च कसरी जुटाउने हो?’ उनी प्रश्न गर्छिन्, ‘पूरै कलेजको पढाइका लागि तीन लाख रुपैयाँ लाग्छ, अब कसरी तिर्ने?’ परिवारले उनलाई ऋण लिई पढाइ गर्दैछ। ‘भर्ना गर्ने क्रममा सुरुमा ५० हजार तिर्नुपरेको थियो। त्यो रकम जुटाउन ऋण लिनुपरेको हो,’ उनले भनिन्, ‘पहिले ३० हजार मात्र लाग्ने भनिएको थियो, तर कलेजले ५० हजार माग्यो र ऋण लिएर तिरेका हौं।’ कलेजको आन्तरिक परीक्षामा दोस्रो स्थान ल्याएकी उनी फाइनल परीक्षा कस्तो हुने हो भन्ने चिन्तामा छिन्। ‘कता जाने, के गर्ने भनेर सोच्न सकेको छैन। बुबा–आमासँग पैसा छैन। अब कसरी पढ्ने?’ उनको प्रश्न छ। विद्यालय जानुपर्ने उमेरका अन्य बालबालिका पनि होल्डिङ सेन्टरमा थिए। केही खेलिरहेका थिए भने केही पानी परेको कारणले सामान समेट्दै थिए। एकातिर दशौँ वर्षदेखि बस्दै आएको घर ध्वस्त भयो भने अर्कोतिर छोराछोरीलाई कसरी पढाउने भन्ने विषयमा अभिभावकहरू थप चिन्तित भएका छन्। नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुँदैछ। वैशाख १५ गतेदेखि भर्ना प्रक्रिया सुरु हुनेछ र २१ गतेदेखि पठनपाठन। जहाँ बसेर पढिरहेका थिए त्यो स्थान नहुँदा अभिभावकहरू अनिश्चित छन् कि कता गएर आफ्ना बच्चालाई पढाउने? थापाथली र शान्तिनगर–गैरीगाउँका भूमिहीनहरूलाई कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संग व्यास आश्रममा अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गरिएको छ। तर स्थायी बसोबासका लागि सरकारले कुनै व्यवस्था गरेको छैन। अस्थायी आश्रममा बसेकी एक महिलाले बच्चाको पढाइबारे चिन्ता व्यक्त गरिन्। कक्षा ५ मा पढ्ने छोरालाई कहाँ भर्ना गर्ने थाहा नभएको बताइन्। ‘हामी बस्ने ठेगाना नै छैन। ५ कक्षाको छोरालाई स्कूलमा भर्ना गर्नुपर्छ। नयाँ ठाउँमा के हुन्छ थाहा छैन,’ उनी भनीन्। संविधानको धारा ३१ ले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षा पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ। निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था पनि यसमा गरिएको छ। तर सुकुमवासी बस्तीका अभिभावक आफ्ना छोराछोरीलाई शिक्षा प्राप्तिबाट वञ्चित हुन नदिनका लागि चिन्तित छन्। संविधानले अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपमा विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने कानुनी अधिकार दिएको छ। तर सुकुमवासी बस्तीका विपन्न र गरिब परिवारका बालबालिकाको यो संवैधानिक अधिकार व्यवहारमा सुनिश्चित गरिएको छैन।

संक्षेपमा, अमेरिका-इजरायल र इरानबीच बढ्दो तनावका कारण नेपालमा खरिद भइसकेको ९४ हजार टन रासायनिक मलको आयात अवरुद्ध भएको छ। सरकारले भारतसँग जीटुजी संयन्त्रमार्फत १ लाख ५० हजार टन मल उपलब्ध गराउन औपचारिक अनुरोध पठाइसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्यमा दोब्बर वृद्धि हुँदा ठेक्का सम्झौता गरिसकेका आपूर्तिकर्ताहरूले फोर्स मेजर घोषणा गरेका छन्। १३ वैशाख, काठमाडौं। नयाँ सरकारले रासायनिक मलको आपूर्ति र वितरणलाई व्यवस्थित बनाउने राष्ट्रिय प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेका बेला अन्तर्राष्ट्रिय भू-राजनीतिक तनावले नेपालका कृषि क्षेत्रलाई संकटमा पार्ने संकेत देखिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आवश्यक तथ्यांकआधारित मल खरिद क्यालेन्डर बनाएर वितरण प्रणाली सुधार्न मस्यौदा तयार गरेको भए पनि पश्चिम एसियामा जारी युद्धले नेपालमा आउनुपर्ने रासायनिक मलको आपूर्ति अवरुद्ध भएको छ। अमेरिका-इजरायल र इरानबीचको तनावले खरिद सम्झौताअनुसार ९४ हजार भन्दा बढी टन रासायनिक मलको आयात पूर्ण रूपमा रोकेको छ। थप ९० हजार टन खरिदका लागि टेन्डर प्रक्रिया भए पनि युद्धका कारण ‘स्टेट अफ होर्मुज’ अवरुद्ध हुँदा मुख्य खेतीपाती अवधिमा देशका किसानहरूले मलको अभाव महसुस गर्नुपर्ने जोखिम बढेको विज्ञहरूले बताएका छन्।

मल आपूर्तिमा जिम्मेवार कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले हाल गोदामहरू र बाटोमा रहेको मौज्दातले आगामी असार महिनासम्म मात्र मलको आपूर्ति सम्भव हुने जानकारी दिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य वृद्धिको साथै होर्मुज र अन्य जलमार्गमा अवरोधका कारण ठेक्का भएका आपूर्तिकर्ताहरूले ‘फोर्स मेजर’ घोषणा गरी मल आपूर्ति रोक्दा साउनपछिको कृषि सिजन पूर्णरूपमा प्रभावित हुने देखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको अभाव र मूल्य वृद्धिका कारण आपूर्तिकर्ताहरू नेपालमा मल ल्याउन इच्छुक छैनन्। सरकारले युरिया मल आपूर्तिका लागि आह्वान गरेका पछिल्ला दुई टेन्डरमा कुनै पनि चासो देखिएको छैन। त्यसपछि पनि पुनः २१ दिने म्यादसहित निकालिएको अर्को टेन्डरमा पनि कुनै ढुवानी कम्पनीको आवेदन परेको छैन, कृषि सामग्री कम्पनीले जनाएको छ।

मल खरिदका लागि बजेट अभाव, मूल्य आकाशिने स्थिति र नयाँ टेन्डर रद्द हुने जटिल परिस्थितिमा सम्भावित कृषि संकट टार्न सरकारले भारतसँग जीटुजी (सरकार–सरकार) संयन्त्रमार्फत सहयोग मागेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव तथा कृषि विकास महाशाखा प्रमुख डा. रामकृष्ण श्रेष्ठका अनुसार हाल नेपालमा कुल १ लाख ७० हजार टन रासायनिक मल उपलब्ध छ जुन असारसम्मको माग पूरा गर्नेछ। डा. श्रेष्ठले भने, ‘गोदाममा रहेको मौज्दात र बाटोमा आवतजावतमा रहेको मल समेटेर कुल १ लाख ७० हजार टन छ। यो असारसम्म सहज रहनेछ तर मुख्य समस्या साउनपछिको हो। होर्मुज जलमार्ग खुल्न नसके साउनदेखि मल अभाव हुन सक्ने चिन्ता छ।’

कोशी प्रदेशको निर्माण व्यवसायी महासंघले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अस्थिरताका कारण निर्माण सामग्रीको अभाव र मूल्यवृद्धि हुनुले पूर्वाधार निर्माण क्षेत्र संकटमा परेको जनाएको छ। महासंघका अध्यक्ष जनसेवक भण्डारीले मध्यपूर्वको युद्धले इन्धनको मूल्य ६० प्रतिशत र अन्य सामग्रीको मूल्य ४० प्रतिशतले वृद्धि भएको कुरा खुलाए। महासंघले मूल्य समायोजन, आयोजनाको म्याद थप र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सरकारसँग माग राखेको छ।

१३ वैशाख, विराटनगर। अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अस्थिरताले कोशी प्रदेशको पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा काम प्रभावित भएको छ। निर्माण सामग्रीको अभाव र अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण पूर्वाधार निर्माण क्षेत्र गम्भीर संकटमा परेको छ। निर्माण सामग्रीको अभाव र मूल्यवृद्धि भएपछि विकास आयोजनाहरू ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको निर्माण व्यवसायी महासंघ कोशी प्रदेशले जनाएको छ। आइतबार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरी महासंघले तत्काल सरकारी हस्तक्षेप नभए निर्माण क्षेत्र ठप्प हुने चेतावनी दिएको छ।

व्यवसायीहरूले विद्यमान संकट समाधानका लागि मूल्य समायोजन र आयोजनाहरूको म्याद कम्तीमा एक वर्ष थप गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। महासंघका अध्यक्ष जनसेवक भण्डारीका अनुसार मध्यपूर्वमा जारी युद्ध र तनावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर नेपालको निर्माण उद्योगमा परेको छ। ‘पछिल्लो दुई महिनामा इन्धनको मूल्य करिब ६० प्रतिशतसम्म बढेको छ,’ अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘बिटुमिन, सिमेन्ट र डन्डी जस्ता अनिवार्य सामग्रीहरूको मूल्य ४० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।’

मूल्यवृद्धिसँगै बजारमा सामग्रीको अभाव पनि देखिन थालेको उनले बताए। निर्माणका लागि सबैभन्दा उपयुक्त मानिने फागुनदेखि जेठसम्मको समयमा काम रोकिने अवस्था रहेको महासंघले गुनासो गरेको छ। महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष केशरकुमार बुढाथोकीले राष्ट्र बैंकको मूल्य सूचकांक र वास्तविक बजार मूल्यबीच तालमेल नमिलेको बताए। मूल्यवृद्धिको प्रभाव साना ठेक्कादेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासम्म परेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। महासंघले बजारको वास्तविक मूल्यका आधारमा सबै ठेक्काहरूमा तत्काल मूल्य समायोजन गरिनुपर्ने, अवरुद्ध भएका आयोजनाहरूको म्याद कम्तीमा एक वर्ष थप गरिनुपर्ने, निर्माण सामग्रीको कृत्रिम अभाव र कालोबजारी नियन्त्रण गर्नुपर्ने लगायतका मागहरू राखेको छ।

लोकप्रिय पप गायक राजु लामाले हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा आयोजित ‘नेपाल डिस्कोर्स’ कार्यक्रममा कला, संस्कृती र मानव प्रगतिबारे आफ्नो अनुभवहरू साझा गर्नुभएको छ। लामाले हार्वर्डजस्तो प्रतिष्ठित विश्वविद्यायलमा बोल्न पाउनु आफ्नो लागि ठूलो सम्मान भएको सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गर्नुभएको छ।

लामाले न्यूयोर्कमा हुँदै गरेको सांगीतिक कार्यक्रममा टिकट बिक्रीबाट हुने आम्दानीको २० प्रतिशत भाग वृक्षरोपण तथा हिमाली क्षेत्रका बालबालिकाको शिक्षामा खर्च गरिने बताउनुभएको छ। वर्तमानमा अमेरिका भ्रमणमा रहेका लोकप्रिय पप गायक राजु लामा सांगीतिक कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ। यसैबिच उनले हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा आयोजना गरिएको ‘नेपाल डिस्कोर्स’ कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनुभएको थियो।

हार्वर्ड विश्वविद्यालय र त्यहाँ अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरू तथा एमआईटीका विद्यार्थीहरूको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा लामाले कला, संस्कृतिमा भइरहेको परिवर्तन र मानव प्रगतिबारे आफ्ना अनुभवहरू सार्वजनिक गर्नुभयो। उनले यो अवसर आफ्नो लागि विशेष र स्मरणीय रहेको बताएका छन्। सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममा उनले लेखेका छन्, ‘हार्वर्डजस्तो प्रतिष्ठित संस्थामा बोल्न पाउनु मेरो लागि अत्यन्त सम्मानको विषय हो।’

लामाले अमेरिकामै आयोजना हुन जा रहल आफ्नो आगामी सांगीतिक कार्यक्रमसम्बन्धी जानकारी पनि दिएका छन्। उनका अनुसार, टिकट बिक्रीबाट उठ्ने आम्दानीको २० प्रतिशत राजु लामा फाउन्डेसनमार्फत वृक्षरोपण र हिमाली भेगका बालबालिकाको शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गरिनेछ। लामाले दर्शक तथा श्रोताहरुलाई कार्यक्रममा सहभागी भई संगीत र सामाजिक अभियानमा साथ दिन आग्रह पनि गर्नुभएको छ।

बाजुराको जगन्नाथ गाउँपालिका अन्तर्गत पर्ने कर्णाली करिडोरको लैफुडाँडामा एक्साभेटर दुर्घटना हुँदा १८ वर्षीय महेश रावल बेपत्ता भएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक नरेशबहादुर शाहीका अनुसार, सडक निर्माणको क्रममा एक्साभेटर अनियन्त्रित भएर दुर्घटनामा परेको हो।

बेपत्ता युवकको खोजी कार्य प्रहरी टोली र नेपाली सेनाको समन्वयमा जारी छ। १३ वैशाखका दिन भएको उक्त घटनामा चालक र सहचालक सकुशल रहेका छन्। प्रहरी निरीक्षक शाहीले बेपत्ता भएका युवकको खोजी कार्य निरन्तर भइरहेकाले जानकारी दिएका छन्।

लैफुडाँडामा स्काभेटर (डोजर)ले सडक निर्माण क्रममा बाटो खन्ने क्रममा यो दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा नरहरीनाथ गाउँपालिका-२ का महेश रावल बेपत्ता भएका छन्।

१३ वैशाख, म्याग्दी । म्याग्दीको धवलागिरी गाउँपालिका–४ मा रहेको धौलागिरी हिमाल आरोहण गर्ने क्रममा लडेर घाइते भएका एक आरोहीको दुई दिनपछि सकुशल उद्धार गरिएको छ। आठ हजार एक सय ६७ मिटर अग्लो धौलागिरी हिमाल सफलतापूर्वक आरोहण गरी फर्कँदै गर्दा शुक्रबार बिहान चुचुरो नजिकैबाट चिप्लिएर करिब चार सय मिटर तल खसेपछि सङ्खुवासभाको मकालु गाउँपालिका–२ का २१ वर्षीय मिङ्मा तेन्जि शर्मालाई गम्भीर चोट लागेको थियो। उद्धारमा संलग्न १४ समिट एक्सपीडिसनका फुरु तेन्जि शेर्पाले जानकारी दिए, ‘बेसक्याम्पमा सम्पर्क गरी माथिल्लो क्याम्पबाट उद्धारकर्मी परिचालन गरी शनिबार राति मिङ्मालाई आधार शिविरमा ल्याएका थियौं।’ उनले थपे, ‘अचेत भेटिएका उनको स्वास्थ्य अवस्था एकदमै सुधार हुँदै गएको छ।’