लेखक: space4knews

समाचार संक्षेप संपादकीय समीक्षा सहित। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजय पश्चात् नेकपा एमाले र नेकपामा नेतृत्व परिवर्तनको दबाब बढ्दा ओली र प्रचण्डले वाम एकता पहलमा जुटेका छन्। प्रचण्डले वामपन्थी एकताको सार्वजनिक आव्हान गर्दै समाजवाद र साम्यवादको लक्ष्य बोकेका सबै वामपन्थीबीच एकता आवश्यक भएको बताएका छन्। २०७९ को निर्वाचनपछि वामपन्थीहरू अस्तित्व सङ्घर्षमा छन् र आगामी पाँच वर्ष सिंहदरबारको नेतृत्वबाट बाहिरिने अवस्था देखिएको छ। ९ वैशाख, काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा शर्मनाकता साथ पराजय बेहोरेका पुराना दलहरूमा पुनर्गठनबारे तीव्र बहस भइरहेकै छ। विशेषगरी नेकपा एमाले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र राप्रपामा नेतृत्व परिवर्तनको दबाब बढेको छ। सर्वोच्च अदालतले गगन थापालाई सभापतिमा नियुक्त गरेको फैसला गरेपछि सम्भावित रूपमा नेपाली कांग्रेस पनि नियमित महाधिवेशनतर्फ लाग्ने देखिएको छ। तर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भने नेतृत्व परिवर्तनको दबाब टार्दै फेरि वाम एकताको पहलमा सक्रिय भएका छन्। कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना दिवसको अवसरमा आज बिहान जारी वक्तव्यमा प्रचण्डले वामपन्थी एकताको सार्वजनिक आह्वान गरेका छन्। ‘… नेपाली क्रान्तिलाई अघि बढाउँदै सबैखाले विभेद अन्त्य गरी समतामूलक समाज निर्माण गर्न समाजवाद र साम्यवादको लक्ष्य बोकेका सबै वामपन्थी र कम्युनिस्टबीच एकता आजको ऐतिहासिक आवश्यकता बनेको छ,’ प्रचण्डले बताएका छन्। स्रोतका अनुसार, ओली-प्रचण्डको चाहना बुझेका दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरू पहिलेदेखि नै एकता वातावरण बनाउन सक्रिय थिए। सामाजिक सञ्जालमा भएका पछिल्ला विवादहरूले पनि वाम एकताको प्रयास जारी रहेको बुझिन्छ। ओलीलाई नेतृत्वबाट हटाउन चाहने एमाले नेताहरूले पार्टी पुनर्गठनलाई ओझेलमा पार्न वाम एकताको चर्चा गरिरहेको आरोप लगाएका थिए। यसमा उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल, उपमहासचिव योगेश भट्टराई लगायतका नेताहरू छन्। ओली निकट नेता महेश बस्नेतले यस आरोपको विरोध गर्दै भने, ‘यदि कम्युनिस्ट पार्टी एकता भयो भने बर्बाद हुन्छ भन्ने तरहका समाजवाद र जनवाद नमनाउने वर्गहरूले विरोध गर्नु स्वाभाविक हो।’ तर चुनावपछि ओलीलाई समर्थन गर्ने नेताहरूको संख्यामा कमी आएको स्रोतले बताउँछ। रामबहादुर थापा, महेश बस्नेत, खगराज अधिकारी जस्ता केही मात्र पदाधिकारीहरू ओलीको निरन्तरता चाहन्छन्। सार्वजनिक अभिव्यक्ति हेर्दा थापा र बस्नेत मात्र खुलेर ओलीको पक्षमा देखिन्छन्। पार्टी गठनको छोटो अवधिमा रास्वपाले २०७९ को मंसीरमा प्राप्त मतले बदलिँदो राजनीतिक पूर्वसन्देश दिएको थियो, तर ओली र प्रचण्डले मतमार्फत आएको सन्देशलाई बेवास्ता गरे, जसलाई दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरूले सहयोग गरे। बस्नेतजस्तै थापाले पनि ओलीको इच्छा विपरीत अभिव्यक्ति दिने र निर्णय लिन चाहने नेताहरूविरुद्ध सार्वजनिक टिप्पणी गरिरहेका छन्। गत चैत २५ मा कास्की एमालेको भेलालाई सम्बोधन गर्दै थापाले पार्टीभित्र दक्षिणपन्थी प्रवृत्ति सार्वजनिक भएको बताए। ‘को-को त्यो स्टेटमेन्टबाट उत्तेजित भए र लुकेका मान्छेहरू बाहिर देखिए। किनभने त्यो स्टेटमेन्टले दक्षिणपन्थी प्रवृत्तिलाई पार्टीभित्र एक्स्पोज गरेको हो,’ उनले भने। यो अभिव्यक्ति उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेललाई लक्षित थियो। १९ चैतको प्रतिनिधिसभा बैठकमा थापाले दिएको अभिव्यक्तिलाई भोलिपल्टै सचिवालय बैठक बसेर सच्याउनुमा पौडेलको प्रभाव रह्यो। थापा ओलीको लाइन अनुसार संसदमा बोलेका थिए। तर ‘एमाले हार्नुमा नेपाली सेना, कर्मचारी, सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार र बाह्य शक्ति कारण रहेको’ भन्ने थापाको अभिव्यक्तिलाई सचिवालय बैठकले सच्यायो। यी घटनाहरूले ओलीलाई नेतृत्वमा यथावत राख्न दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरूको लबिङ चलेको संकेत गर्छ। उनीहरूले गर्दा युवा नेता सुहाङ नेम्वाङ संसदीय दलको नेता बन्न रोकिएका छन्। प्रत्यक्ष निर्वाचित दुई पटक भएका सुहाङ पार्टीभित्र र बाहिर लोकप्रिय भएकाले संसदीय दलको नेता बनाउनुपर्ने माग युवाहरूले गरे। तर समानुपातिक सांसद रामबहादुर थापालाई संसदीय दलको नेता बनाइयो। एमालेमा जारी विवाद र सार्वजनिक सङ्घर्ष तत्काल नरोकिए पनि प्रचण्डको चाहनाअनुसार भूमिका खेल्ने नेताहरूको कमी छैन। विगतको घटनाले देखाइरहेछ कि युवा नेताहरू प्रचण्डका स्वार्थमा सार्वजनिक विवादमा उत्रिने गरेका छन्। जेनजी आन्दोलनपछि बनेको राजनीतिक स्थितिमाझ प्रचण्डलाई निरन्तरता दिन नेतृत्व पङ्क्तिले साथ दियो। अग्नि सापकोटा, पम्फा भुसाल, कृष्णबहादुर महरा, देव गुरुङ, वर्षमान पुन, शक्ति बस्नेत, देवेन्द्र पौडेलहरूले प्रचण्डको प्रस्तावमाथि आफ्नो पद त्याग्न तैयार भए। प्रचण्डले संयोजक भएर बाँकी नेताहरूको पद खारेज गरिदिए। नेतृत्व पुनर्गठन प्रश्न उठाउनेहरू जनार्दन शर्मा, राम कार्की, सुदन किराँतीहरूलाई पार्टीबाट अलग गरिनुपर्ने परिस्थिति बनाइयो। प्रचण्डलाई प्रश्न उठाउने नेताहरू पार्टीबाट बाहिरिनु परेको विवरण लामो छ। प्रचण्डले आफू संयोजक भएर ८ घटकसँग मिल्दा ‘माओवाद’ सिद्धान्त, ‘माओवादी’ नाम र चुनाव चिह्न ‘गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा’ त्यागिदिए। ‘अहिले माओवादी ब्रान्ड सम्झने भनेको प्रचण्डलाई हेरेर मात्रै जस्तो छ,’ एक नेता भन्छन्। यूनिटी पछि पार्टी प्रचण्ड-माधव जस्तो देखिएको उनीहरूको तर्क छ। ‘को-कोसँग एकता गरियो र को-को नेता हुन् भन्ने थाहा पाउने व्यक्ति प्रचण्ड लगभग एक्लैजस्तो छन्, माधव नेपाललाई पनि धेरै थाहा छैन,’ उनी भन्छन्। तर चुनावले पार्टीको ओरालो यात्रा पुष्टि गरिसकेको छ। प्रचण्डकै शैली माधव नेपालले पनि अपनाएका थिए। झलनाथ खनाल र घनश्याम भूसालले पार्टी पुनर्गठन प्रस्ताव चर्को बनाएपछि माधवले प्रचण्डसँगको एकतालाई प्राथमिकता दिए। एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डे वामपन्थी पार्टीहरूको संकट यसको नेतृत्व र नोकरशाही संरचनाका कारण भएको विश्लेषण गर्छन्। ‘राजनीतिक दल लोकसेवा आयोग होइन, जुनमा उमेर अनुसार वरिष्ठ हुन्छ। राजनीतिमा क्षमता भए जुनियर व्यक्ति पनि वरिष्ठ नेता बन्न सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर हामीले पार्टीलाई नोकरशाही बनाएर आलोचनात्मक विचार बोकेको मान्छेलाई नसहने र त्रास सिर्जना गर्ने वातावरण बनायौं।’ तथ्यहरूले स्पष्ट पार्छ कि वामशक्तीहरू संकटमा पर्नुको पछाडि नेतृत्व मात्रै होइन। उदाहरणका लागि २०७९ को चुनावमा मतदाताले प्रस्ट पुस्तान्तरण सन्देश दिएका थिए। स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले पनि काठमाडौँ महानगर, धरान उपमहानगर र धनगढी उपमहानगरमा मेयर जितेर मतदाताको चाहना देखाए। पार्टी गठनको छोटो अवधिमा रास्वपाले २०७९ मा प्राप्त मतले बदलिँदो राजनीतिक सन्देश दिएका थिए, तर ओली र प्रचण्डले त्यसलाई बेवास्ता गरे। जसलाई दोस्रो र तेस्रो तहका नेताले समर्थन गरे। इतिहासकै सबैभन्दा खराब अवस्था परिवर्तनको संदेश बोक्नुपर्ने वाम पार्टीहरूमा यथास्थिति कायम हुँदा देशले २० वर्षपछि पूर्ण रूपमा गैरकम्युनिस्ट सरकार पाएको छ। २०५१ सालदेखि एमाले र २०६२ सालदेखि माओवादी सत्तामा प्रवेश गरेपछि अपवादबाहेक कम्युनिस्ट शक्ति सत्तामा थिए। २०६९ मा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वमा चुनावी सरकार भए पनि एमाले र माओवादीका सिफारिस मन्त्री थिए। जेनजी आन्दोलनपछि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार बनेर कम्युनिस्ट उपस्थितिलाई २१ फागुनको निर्वाचनले संस्थागत गरिदियो। तर ८ वर्ष नपुग्दै वामपन्थीहरू अस्तित्व सङ्घर्षको अवस्थामा पुगेका छन्। गत चुनावले एमालेलाई ०६४ साल र माओवादीलाई ०४८ सालको भन्दा कमजोर बनायो। कतिपयले २०१५ सालको स्थितिसँग तुलना पनि गर्छन्। यदि कुनै अप्रत्याशित राजनीतिक निर्णय भएन भने आगामी पाँच वर्ष सिंहदरबारमा कम्युनिस्टहरूको नेतृत्व नदेखिने देखिन्छ। कम्युनिस्टहरू वर्तमान संसद्को मुख्य विपक्षी पनि होइनन्। २५ सिट एमालेलाई र १७ नेकपालाई पुगेका छन्। प्रत्यक्षतर्फ हेर्दा एमालेले ९ र नेकपाले ८ सिट जितेका छन्। ८ वर्ष पहिले २०७४ को चुनावबाट देश कम्युनिस्तान बनेको थियो। वाम गठबन्धन हुँदा २७५ सदस्सीय प्रतिनिधिसभामा नेकपासँग १७६ सिट थियो। एमालेले ८०, माओवादीले ३६, नेमकिपा र जनमोर्चाले एक-एक सिट जितेका थिए। अधिकांश प्रदेशमा वामपन्थीहरूको दुई तिहाइ बहुमत थियो। अहिलेको भन्दा बलियो अवस्थामा कम्युनिस्टहरूका लागि २०६४ को चुनाव थियो, जहाँ ६०१ सदस्यीय संविधानसभामा ३६८ सांसद कम्युनिस्ट थिए। माओवादीले २४० सिट मध्य आधा जिते। वामपन्थीहरूले ५५.८ प्रतिशत मत पाएका थिए। २०६४ को तहमा मत नपाए पनि सधैं कम्युनिस्ट शक्तिले सत्ता पायीएका थिए। २०७४ को चुनावपछि भने देशको नेतृत्व कम्युनिस्टहरूले २० वर्षसम्म कायम रहने दाबी थियो। तर ८ वर्ष नपुग्दै वामपन्थीहरू अस्तित्व सङ्घर्षमा परेका छन्। यो संकट सिर्जना हुनमा ओली र प्रचण्ड मात्र होइन, उनीहरूले साथ दिने नेताहरू पनि दोषी छन्। जेनजी आन्दोलनपछि निर्णयले यसलाई पुष्टि गर्छ। जेनजी आन्दोलनको क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीलाई नेपाली सेनाले हेलिकप्टरबाट जीवनरक्षा गरे पनि उहाँको अलोकतान्त्रिक नेतृत्व रोकिएन। ओलीले पार्टी विधान र निर्णयहरू आफूअनुकूल बनाएर अघि बढे। महासचिव शङ्कर पोखरेलले ओलीका अभिव्यक्तिलाई तर्कसहित न्यायोचित पार्दै पार्टीलाई समेत सक्रिय गराए। उहाँका तर्फबाट उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, रघुवीर महासेठ, लेखराज भट्ट, छविलाल विश्वकर्मा लगायतले नेतृत्वमा उनलाई टिकाउन सहयोग गरे। गत मंसीरको एघारौँ महाधिवेशनमा पौडेल समूहले ईश्वर पोखरेलको उम्मेदवारीलाई समर्थन गरेर पार्टी संकट कम गर्न सक्ने अवस्था बनाएको थियो। तर २१ फागुनको निर्वाचनपछि पौडेल समूहले नेतृत्व परिवर्तनको पहल थालेको छ। ओलीले चुनौती सामना गर्दा प्रचण्डले यस तहको प्रश्न समेत झेल्नुपरेन। माओवादी विघटनको बेला भृकुटीमण्डपमा ‘राष्ट्रिय सम्मेलन’मा हस्ताक्षर गराएर नेतृत्व नवीकरण भएको देखाइयो। तर सडक आन्दोलनको सन्देश आत्मसात् गर्न वामपन्थीहरूले दबाबसमेत दिएका छैनन्, जबकि त्यही ठाउँबाट कांग्रेसले विद्रोहलाई मान्यता दियो। वाम विश्लेषक घनश्याम भूसालको अनुसार, सिद्धान्त र विचार कमजोर भएपछि निरन्तर संकट आएका छन्। जनताको बहुदलीय जनवाद नाममा सत्तामा बसेपछि एमालेमा दक्षिणपन्थी चरित्र देखिन थाल्यो र माओवादीले पनि त्यसलाई अनुकरण गर्दा संकट बढ्यो। उनको निष्कर्ष अनुसार, २०५९ पछि एमाले र २०६२ पछि माओवादी सत्तामा फसे। मदन भण्डारीले जनताको बलमा पार्टीले क्रान्ति गर्ने भने पनि सत्ता स्वादले पार्टीलाई अल्झाएको थियो। नेतृत्वलाई खुसी पार्न मातहतका नेताहरूले चुनाव जित्ने कार्यकर्ता पङ्क्ति तान्ने काम गरे। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाका अनुसार दलहरूले ६० लाखलाई कार्यकर्ता बनाएका छन्। तर यो संरचनाले कांग्रेस र वामपन्थीहरूको मत संरक्षण गर्न सकेन। यो कारणले देश अझै बन्न सकिरहेको छैन र बालेन शाहले देशको चाबी सम्हालेको जनमत देखियो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले अन्य दलबाट आएका नेताहरूलाई समायोजन गर्न संघीय नेतृत्व मञ्च गठन गरेको छ। संघीय नेतृत्व मञ्चलाई रास्वपाको विधानले चिन्दैन र महाधिवेशनपछि विघटन गरिनेछ। संघीय नेतृत्व मञ्चमा हाल २५ सदस्य छन् र उनीहरूको भूमिका र अधिकार तोकिएको छैन। ९ वैशाख, काठमाडौं।

रास्वपाले अन्तरिम पार्टी संरचना बनाएको छ। अन्य दलबाट रास्वपामा प्रवेश गरेका र केन्द्रीय समितिमा सामेल हुन नसकेका व्यक्तिहरूलाई समायोजन गर्ने उद्देश्यले संघीय नेतृत्व मञ्च गठन गरिएको हो। संघीय नेतृत्व मञ्चमा अन्य दलबाट रास्वपा प्रवेश गरेका व्यक्ति तथा अभियन्ता समावेश गरिने गरी यो संरचना तयार पारिएको नेताहरूले बताएका छन्। उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको अवधारणाको आधारमा संघीय नेतृत्व मञ्च गठन गरिएको हो।

महाधिवेशनसम्मका लागि संघीय नेतृत्व मञ्च गठन गरिएको प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिएका छन्। अन्य दलबाट आएका नेताहरुलाई पार्टीको केन्द्रीय तहको एउटा संरचनामा समेट्ने वैकल्पिक व्यवस्था स्वरुप यो मञ्च गठन गरिएको उनले बताएका छन्। महाधिवेशनपछि विघटन गरिने गरी अल्पकालीन संरचना बनाइएको छ। संघीय नेतृत्व मञ्चलाई रास्वपाको विधानले स्वीकृत गरेको छैन।

रास्वपाको विधान अनुसार केन्द्रीय तहमा आठ संरचनाहरू परिचालित छन्, जसमध्ये राष्ट्रिय महाधिवेशन, केन्द्रीय परिषद्, केन्द्रीय समिति, सल्लाहकार परिषद्, अनुशासन आयोग, निर्वाचन आयोग, लेखा र विभागहरू छन्। संघीय नेतृत्व मञ्च विधान बाहिर गठन गरिएको छ। विवेकशील साझा दलबाट रास्वपामा आएका नेताहरूलाई जम्मा गर्न छुट्टै संरचना बनाउन संघीय नेतृत्व मञ्च शुरू गरिएको थियो। विवेकशील साझा दलसँग एकता गरेपछि उक्त दलका १७ नेतालाई संघीय नेतृत्व मञ्चमा राखिएको थियो।

अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री समीर पल कपुरले ९ वैशाखमा सम्पन्न नेपाल भ्रमणमा नेपाल–अमेरिका साझेदारीलाई सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल गरेका छन्। कपुरले सत्तारुढ रास्वपा सभापति, परराष्ट्रमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग भेट गरेर दुईपक्षीय सम्बन्ध र आर्थिक सहकार्य विस्तारका विषयमा विचार–विमर्श गरेका थिए। उनी अमेरिकी लगानी सम्मेलनका लागि नेपाली प्रतिनिधिमण्डलसँग छलफल गर्दै प्रविधि क्षेत्रमा सहकार्यका सम्भावना खोज्न प्रयासरत थिए।

९ वैशाख, काठमाडौं। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने सहायक विदेशमन्त्री समीर पल कपुरको नेपाल भ्रमण आज सम्पन्न भएको छ। भ्रमणको क्रममा उनले उच्चस्तरीय भेटवार्तामा नेपाल–अमेरिका साझेदारी सुदृढीकरण र व्यापारिक सम्बन्ध विस्तारका विषयमा छलफल गरेका छन् भन्ने जानकारी नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले दिएको छ।

भारतीय मूलका कपुर ७ वैशाखमा काठमाडौं आएका थिए। बालेन नेतृत्वको सरकारले गठन भएयता काठमाडौं आएका सबैभन्दा वरिष्ठ विदेशी कूटनीतिज्ञ उहाँ हुनुहुन्छ। नेपालमा बसेको अवधिमा उनले सत्तारुढ रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले सँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका थिए। ती भेटमा दुईपक्षीय सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउने, लगानी प्रवर्द्धन गर्ने र आर्थिक सहकार्य विस्तार गर्ने विषयमा विचारहरू साटासाट गरिएको थियो।

सहायक सचिव कपुरले अमेरिकामा हुँदै गरेको लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुने नेपाली प्रतिनिधिमण्डलसँग अमेरिकी लगानीका अवसरबारे छलफल गरेका थिए। साथै, उनले अमेरिकी र नेपाली निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग पनि छलफल गर्दै नेपालमा तीव्रगतिमा विकास भइरहेको प्रविधि क्षेत्रमा सहकार्यका सम्भावना अन्वेषण गर्ने प्रयास गरेका थिए। भ्रमणका क्रममा उनले नेपालको ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरूको अवलोकन समेत गरेका छन्। बौद्धनाथ स्तुपा र पाटन दरबार स्क्वायरमा भ्रमण गरेका उनले यी विरासत संरक्षणमा अमेरिकाबाट ‘एम्बासडर फण्ड फर कल्चरल प्रिजर्भेसन’ मार्फत सहयोग भइरहेको उल्लेख गरेका छन्।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा स्थानीय तहको संख्या र सीमा संशोधन गर्न ९७ वटा प्रस्तावहरू पेश भएका छन्। नेपाल नगरपालिका संघले ८३ वटा वडाहरूमा सीमा र कार्यक्षेत्रको समस्या रहेको उल्लेख गर्दै तत्काल व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएको छ। संघले बुटवल महानगरपालिका स्थापना गर्ने र काठमाडौँ मेट्रो सिटी अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने सुझाब पनि दिएको छ। ८ वैशाख, काठमाडौं।

लगभग एक सय आसपास स्थानीय तहको संख्या र सीमा संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्तावहरू संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पेश भएका छन्। तीमध्ये केही प्रस्ताव वडाको सीमा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छन् भने केहीमा गाउँपालिकाहरू समेटेर नगरपालिका स्थापनाको प्रस्ताव गरिएको छ। मन्त्रालयमा पेश प्रस्तावहरूको अध्ययन गरेर नेपाल नगरपालिका संघले दुई महिनाअघि अर्को छुट्टै प्रतिवेदन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई बुझाएको छ।

नेपाल नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक र प्रतिवेदन तयार पार्ने टोलीका संयोजक कलानिधि देवकोटाले आफूहरूले तयार पारेको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश भइसकेको र त्यसमा थप प्रक्रिया भएको कुनै सूचना नभएको बताए। उनले भने, ‘हामीले आधारभूत रुपमा नगरपालिका बन्ने मापदण्ड पुगेका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूको सम्भावित स्तरोन्नतीको अध्ययन गरेका छौं।’

नेपाल नगरपालिका संघले बुटवल र वरपरका उपयुक्त क्षेत्रहरू समेटेर बुटवल महानगरपालिका बनाउन सुझाव दिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशको अस्थायी राजधानी बुटवल बनाइए तापनि पछि दाङको राप्ती उपत्यकामा सारिएको छ। संघले बुटवललाई वरपरका उपयुक्त क्षेत्रहरू समेटेर महानगरपालिकाको रूपमा विकास गर्ने सम्भावना थप अनुसन्धान गर्न आवश्यक रहेको देखिएको बताएको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले इरानसँग वार्ता नटुङ्गिएसम्म युद्धविराम अवधि थपिने बताएका छन्। तेहरानका अधिकारीहरूले प्रस्तुत गर्न तयार गरेको प्रस्ताव नआएसम्म इरानमाथि समुद्री नाकाबन्दी जारी रहने ट्रम्पको भनाइ छ। अमेरिका र इरानबीच दुई साता लामो युद्धविराम अवधि बुधबार समाप्त हुँदैछ। दोस्रो चरणको वार्ताबारे अनिश्चितता कायमै छ। वार्ताका लागि मङ्गलवार इस्लामाबाद जाने भनिएका अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस अहिले वासिङ्टनमै छन्। ह्वाइट हाउसले पेंसले पाकिस्तान नजाने जानकारी दिएको छ। ह्वाइट हाउसका अधिकारीहरूले सीबीएसलाई प्रत्यक्ष वार्ताको जानकारी दिने तयारी गरेको बताएका छन्।

इरानले अमेरिकासँग सम्भावित वार्ताका लागि टोली पठाउने निर्णय नगरेको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले बताएका छन्। युद्धविराम लम्ब्याउने निर्णयलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले स्वागत गरेको छ। महासचिव एन्टोनियो गुटेरेशले ट्रम्पको घोषणा स्वागत गर्दै सबै पक्षलाई युद्धविराम उल्लंघन नगरी रचनात्मक वार्तामा सहभागी हुन आग्रह गरेका छन्। गुटेरेशले पाकिस्तानको भूमिका समर्थन गर्दै दीर्घकालीन समाधानको आशा व्यक्त गरेका छन्।

अघिल्लो युद्धविराम लम्ब्याउनुअघि अमेरिकाले इरानमाथि आर्थिक दबाब जारी राख्ने प्रयास गरेको थियो। सोमबार अमेरिकाको विदेशी सम्पत्ति नियन्त्रण कार्यालयले इरान, टर्की र संयुक्त अरब इमिरेट्सबाट कारोबार गर्ने १४ व्यक्ति र संस्थामाथि प्रतिबन्ध लगाएको विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको छ। यी व्यक्ति र संस्थाहरू इरान सरकारको तर्फबाट हतियार खरिद तथा ढुवानीमा संलग्न रहेको आरोप अमेरिकाले लगाएको छ।

नेपाली सेनाका हरिचन्द्र गिरीले ४ जनवरी २०२६ मा चीनको चोंगकिङस्थित युन्याङमा १०० वटा सिँढी ४.७१ सेकेन्डमा ओर्लेर सातौं गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड कायम गरेका छन्। गिरीले सन् २०२१ देखि २०२३ सम्म फरक–फरक विधामा ७ वटा गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड राखिसकेका छन्। उनले आफूले गरेका सबै प्रयास आफ्नै पहल र खर्चमा भएको बताउँदै आर्थिक सहयोगको अपिल गरेका छन्। ९ वैशाख, काठमाडौं।

गिरीले हातले टेकेर केवल ४.७१ सेकेन्डमा १०० वटा सिँढी ओर्लिएका थिए। गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड राख्दा धेरैले उनलाई बधाई दिएका छन्। हरिचन्द्र त्यहाँ आफ्नै खर्चमा पुगेका थिए। गत वर्ष पनि ‘द ब्रिटेन्स गट ट्यालेन्ट’ मा अडिसन दिन त्यहाँ पुगेका बेला गिरीले हातले टेकेर उल्टो बाट आधा लिटर (५०० एमएल) कागती २४ सेकेन्डमा पिउँदै गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड कायम गरेका थिए।

गिरीले लन्डनस्थित गिनिज हेड अफिसमा १० सेप्टेम्बर २०२५ मा यो कीर्तिमान कायम गरेका थिए। नेपाली सेनाको शारीरिक तालिम तथा खेलकुद केन्द्रका लान्स कर्पोरल गिरीको यो छैटौं गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड थियो। उनले चलिरहेको टायरमाथि १ मिनेटमा १२० पटक स्किपिङ गरी “मोस्ट स्किप्स अन यान अपराइट टायर” विधामा गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड कायम गरेका थिए।

गिरीले १३ वर्षअघि नेपाली सेनामा प्रवेश गरेका हुन् र अहिलेसम्म सातवटा गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड राखेपनि आफू सबै ठाउँबाट उपेक्षित भएको गुनासो गरेका छन्। उनले भने, “मैले जतिसुकै कला कौशल प्रस्तुत गरे पनि सबै आफ्नै पहल, मेहनत र खर्चमा भयो। तर, सरकारले आफ्ना प्राथमिकता राखेको होला, अहिलेसम्म कुनै सहयोग पाउन सकेको छैन।” उनले आर्थिक सहयोग पाए ‘द ब्रिटेन्स गट ट्यालेन्ट’ मा अडिसन जान सक्ने बताए र सहयोगको अपिल गरेका छन्।

८ वैशाख, बुटवल । गर्भपतन गराउन नर्सिङ होम र क्लिनिक गरी चार वटा स्वास्थ्य संस्था धाउँदै गर्दा पाल्पाकी २९ वर्षीया महिलाको ज्यान गएको छ । गर्भपतन गराउन विभिन्न स्वास्थ्य संस्था धाउने क्रममा पाल्पा बगनासकाली गाउँपालिका-२ की गीता पाण्डेको मृत्यु भएको हो । करिब १२ हप्ताको बच्चा अस्वस्थ भएको भन्दै गीता ५ वैशाखमा श्रीमान्‌सहित बुटवल इँटाभट्टीमा रहेको खत्री नर्सिङ होम गएकी थिइन् । उनलाई यसअघि २७ चैतमा जाँचका लागि खत्री नर्सिङ होम ल्याइएको थियो । त्यहाँका डा. डीबी खत्रीले गर्भ असामान्य भएको बताउँदै ४ वैशाखका लागि बोलाएका थिए। गीता ५ वैशाखमा खत्री नर्सिङ होम गइन्। नर्सिङ होमले लोकेसन म्यापसहित बुटवल अस्पताल लाइनको जोनल फार्मेसी क्लिनिकमा पठायो। त्यहाँ फार्मेसीले गर्भपतनको १६ हजार शुल्क लाग्छ भन्दै २ हजार एड्भान्स लिएर दुईथरी औषधि दिई पठाएको गीताका श्रीमान् प्रकाश पाण्डेले बताए। जोनलबाट इन्दु लेखा क्लिनिकमा पुर्‍याई गर्भपतन गराउने क्रममा गीताको मृत्यु भएको प्रकाशले जानकारी दिए। इन्दु लेखा क्लिनिकमा डा. सतिश रुपाखेतीले चेकजाँच गरेको उनले बताए। ‘जोनल फार्मेसीले दुई वटा औषधि दिई पठाएको थियो। फार्मेसीले भनेबमोजिम साँझ १ गोली र बिहान १ गोली खाएको हो। अर्को दिन बोलाएकै समयमा जोनल फार्मेसीमा गयौं, फेरि अर्को औषधि दिए,’ प्रकाशले भने, ‘कुनै फारम भराएका थिएनन्। फार्मेसीमै २ घण्टा रेस्ट गर्न भने। तर २ घण्टापछि पछाडिको बाटो हुँदै इन्दुलेखा क्लिनिकमा लगे। त्यहाँ मलाई बाहिर राखी गीतालाई भित्र कोठामा लगेर के-के गराए थाहा छैन।’ गीताका श्रीमान् प्रकाशले गर्भपतन गराइएको भ्रुण आफूले नदेखेको भन्दै श्रीमती बेहोस् भइसकेपछि आफूलाई कुनै जानकारी नदिई लुम्बिनी सिटी अस्पतालको इमर्जेन्सी कक्षमा लैजाँदा डाक्टरले मृत घोषित गरेको बताए। श्रीमतीको मृत्युलाई श्रीमान् प्रकाशले स्वास्थ्य संस्थाहरूले उपचारको नाममा चरम लापरबाही र व्यापार गर्ने क्रममा हत्या गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले जोनल फार्मेसीले लोकेसन कार्ड र अन्य उपचारका रिपोर्टहरू लुकाएको बताएका छन्। ‘आर्थिक लाभ लिने उद्देश्यले मिलेमतोमा अनधिकृत रूपले भ्रुण तुहाउने आपराधिक जालो खडा गरी बदनीयतपूर्वक लापरबाही गरिएको छ। मैले न्याय पाउनुपर्छ,’ प्रकाशले भने, ‘कर्तव्यबाट मृत्यु भएकोले किटानी जाहेरी दिएको छु।’ प्रकाशले श्रीमती गीताको मृत्युमा मुख्य दोषी आरोप लगाउँदै डा. डीबी खत्री र डा. सतिश रुपाखेतीलाई पक्राउ गरी कानुनी कारबाही गर्न माग गरेका छन्। दुई डाक्टर बाहेक सन्ध्या बस्नेत (जोनल फार्मेसी/क्लिनिक सञ्चालक), निलम घर्ती मगर (जोनल फार्मेसी), खगेन्द्रप्रसाद पाण्डे (इन्दुलेखा स्वास्थ्य क्लिनिक सञ्चालक) लाई पनि कारबाहीको माग गर्दै उनले इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलमा जाहेरी दिएका छन्। जाहेरी दर्तापछि प्रहरीले तीन जनालाई पक्राउ गरेर आवश्यक अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डीएसपी निशान्त श्रीवास्तवले बताए । पक्राउ परेकाहरूमा सन्ध्या बस्नेत, निलम घर्तीमगर र खगेन्द्र पाण्डेलाई पक्राउ गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । मृतकका आफन्तहरूले खत्री नर्सिङ होम, जोनल फार्मेसी र इन्दुलेखा क्लिनिकमा तालाबन्दी गरेका छन्। मृतक गीता रक्त सञ्चार सेवा केन्द्र भैरहवाकी कर्मचारी हुन्।

भारतसँगको सीमावर्ती रुपैडिहा बजारमा भारु ९७ रुपैयाँ अर्थात् नेपाली १५५ रुपैयाँ २० पैसामै एक लिटर पेट्रोल पाइन्छ। उत्तर प्रदेशको रुपैडिहा वारिपट्टिको नेपालगन्जमा पेट्रोलको मूल्य २१६ रुपैयाँ ५० पैसा छ। अर्थात् खुला सीमाबाट भारततर्फ छ किलोमिटर यात्रा गर्दा नेपालभन्दा ६१ रुपैयाँ सस्तोमा पेट्रोल पाइन्छ। नेपालका सीमावर्ती भारतीय बजारमा नेपाली बजारभन्दा ५० देखि ६० रुपैयाँसम्म सस्तो पेट्रोल पाइने भएपछि सीमा क्षेत्रका भारतीय पम्पहरूमा इन्धन भर्न नेपाली सवारी साधनहरूको भीड नै लाग्न थालेको बताइएको छ। तर नेपालभन्दा सस्तो भए पनि नेपालमा जस्तो भारतीय पेट्रोल पम्पहरूमा सहजै इन्धन भर्न नपाइने अनुभवीहरूले बताएका छन्। भारतमै इन्धन अभाव हुँदा सस्तोमा इन्धन पाइने लोभमा त्यहाँ पुगेका कतिपय नेपालीहरू घण्टौँ लाम बस्न बाध्य भएका त कोही रित्तै फर्कनु परेको भुक्तभोगीहरूले सुनाउँछन्।

नेपालगन्जको सीमापारि रहेको रुपैडिहा बजारका कतिपय पेट्रोल पम्पहरूमा डिजेल र पेट्रोल नरहेको सूचना टाँस गरिएको छ। पेट्रोल वितरण भइरहेका पम्पहरूमा गाडी र मोटरसाइकलको लामो लाइन देखिन्छ। नेपालगन्जको जमुनाहा नाकासँग जोडिएको रुपैडिहाको एक पेट्रोल पम्पमा भेटिएका सीएल चौधरीले डेढ घण्टा लाइनमा बसेर भारतीय रुपैयाँ एक हजारको पेट्रोल पाएको बताए। उनले भने, “सुरुमा लाइनमा बस्दा लाइनमै रहेका भारतीय नागरिकहरूले नेपाली नम्बरको मोटरसाइकललाई पेट्रोल दिँदैन भनेका थिए, मैले सिधै पम्पको मान्छेलाई सोधेँ र ‘दिन्छु’ भनेपछि टन्टलापुर घाममा करिब डेढ घण्टा लाइनमा बसेँ।”

भारतले मार्च २७ मा पेट्रोल र डिजेलमा १० रुपैयाँ भारु अन्त शुल्क घटाउने निर्णय गरेको थियो। भारतको पेट्रोलियम र ग्यास मन्त्रालयका अनुसार भारतमा पेट्रोलमा प्रतिलिटर २६ रुपैयाँ भारु र डिजेलमा ८१ रुपैयाँ ९० पैसा भारु घाटा बेहोरेर त्यहाँको सरकारले इन्धन बिक्री गरिरहेको छ। नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरका अनुसार भारतमा इन्धन सस्तो भएको कारण भनेको घाटा बेहोरेर बिक्री गरिरहेको र कर छुट दिएका कारण हो। नेपालमा इन्धनको मूल्य महँगो भएको भन्दै कतिपय विद्यार्थी सङ्गठनदेखि राजनीतिक दलहरूले पनि सहुलियत दिन सरकारसँग माग गरिरहेका छन्।

९ वैशाख, काठमाडौं। टुटफुटको सामना गरिरहेका नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरूले आज स्थापना दिवस मनाइरहेका छन्। ७७ वर्ष अघि आजकै दिन भारतको कलकत्तामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना भएको थियो। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठ थिए भने अन्य संस्थापक नेता मध्ये निरन्जन गोविन्द वैद्य, नरबहादुर कर्माचार्य, नारायणविलास जोशी र मोतिदेवी श्रेष्ठ रहेका थिए। यद्यपि, यो पार्टी स्थापनाको क्रममा मनमोहन अधिकारी, तुलसीलाल अमात्य, केशरजंग रायमाझी जस्ता नेताहरू पनि संलग्न थिए। नेपालमा जहानियाँ राणाशासनको अवधिमा भूमिगत रूपमा स्थापना गरिएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले सामन्तवाद, दलाल–नोकरशाही पूँजीवाद र साम्राज्यवादबाट नेपाली जनता र राष्ट्रलाई मुक्त गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। कम्युनिष्ट पार्टीका दोस्रो महासचिव मनमोहन अधिकारी र तेस्रो महासचिव तुलसीलाल अमात्य थिए। यस क्रममा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले २०११ सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। २०१५ सालको पहिलो आम निर्वाचनमा कम्युनिष्ट पार्टीले चार सिट जितेको थियो। तत्कालीन राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी पञ्चायती व्यवस्था लागू गरेपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी पुनः प्रतिबन्धित भयो। त्यस क्रममा केशरजंग रायमाझी पक्षले पञ्चायती व्यवस्थाको समर्थन गरेपछि पार्टी विभाजित भयो। विभाजनका बीचमा झापामा तत्कालीन झापाली क्रान्तिकारीहरूले ‘वर्गशत्रु सफाया’ अभियान चलाउँदै झापा क्रान्तिमार्फत नेकपा माले र हालको एमालेको रूप लिएको थियो। पुष्पलाल र मनमोहनहरूको समूह अन्ततः एमाले धारामा २०४७ पछि एकीकृत भयो। मोहनविक्रम सिंह, निर्मल लामाहरूले नेतृत्व गरेका विभिन्न समूह नेकपा चौम, नेकपा मोटो मशाल, नेकपा पातलो मसाल, नेकपा एकताकेन्द्र हुँदै अहिलेको माओवादी धारामा परिणत भएका छन्। यद्यपि मोहनविक्रम सिंह अझै पनि पातलो मसालको नेतृत्व गर्दै छन्। २०१५ सालमा चार सिट जितेर अस्तित्वमा आएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी पञ्चायतकालमा विभिन्न धारामा विभाजित भएको थियो। २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि तत्कालीन माले र मार्क्सवादी मिलेर बनेको एमाले संसदमा ६९ सिटसहित सशक्त प्रतिपक्ष बनेको थियो भने तत्कालीन जनमोर्चा र अहिलेको माओवादी ९ सिटसहित तेस्रो दल बनेको थियो। २०५२ सालमा माओवादीले जनयुद्ध सुरु गरेपछि संसदीय राजनीतिलाई छाड्यो। माओवादीले २०५१ सालमा आम निर्वाचन बहिष्कार गर्दा एमाले ८८ सिटसहित पहिलो पार्टी बने र दक्षिण एशियामा पहिलो कम्युनिष्ट एकल सरकार गठन गर्यो। २०५४ सालमा एमाले विभाजित भए पछि २०५६ सालको आम निर्वाचनमा ७० सिटसहित एमाले पुन: दोस्रो दल बन्यो। ऐतिहासिक जनआन्दोलनपश्चात् २०६४ सालमा भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा नेकपा माओवादी प्रत्यक्षतर्फ बहुमतसहित सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो। २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा एमाले दोस्रो र माओवादी तेस्रो दल बने। यसबीचमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबाट मनमोहन अधिकारी, माधवकुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई र केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेका छन्। २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा गठबन्धन बनाएर लडेका दुई कम्युनिष्ट पार्टी एमाले र माओवादीले करिब दुई तिहाइ बहुमत सिट जित्न सफल भए। यो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्थापनाको करिब ७० वर्षकै इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो सफलता थियो। चुनावी गठबन्धनपछि २०७५ जेठ ३ गते एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) गठन भयो। नेकपाको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेको बेला सर्वोच्च अदालतले यी दुई पार्टीबीचको एकता रद्ध गरिदिएपछि अहिले एमाले र माओवादी पुरानै अवस्थामा फर्किएका छन्। त्यतिबेला सरकारको नेतृत्व गर्दै आएको नेकपा एमाले पनि विभाजित भयो। एमालेबाट अलग भएर माधव कुमार नेपालले आफ्नै नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरे। उनले आफूसहित २८ जना केन्द्रीय सदस्यलाई समेटेर २०७८ साल भदौ २ गते निर्वाचन आयोगमा एकीकृत समाजवादी पार्टी दर्ता गराएका छन्। गत भदौ २३-२४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि नेपालको राजनीतिमा आएको उल्लेखनीय परिवर्तनसँगै नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरूमा एकता र ध्रुवीकरण देखिएको छ। २०८२ कात्तिक १९ गते प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादी र माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीसहित १० कम्युनिष्ट घटक एकताबद्ध भएर ‘नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी’ घोषणा गरे। पार्टीको संयोजक प्रचण्ड र सहसंयोजक माधव कुमार नेपाल भए। पछि यस पार्टीमा करिब एक दर्जन साना समूहहरू मिसिए। तर २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नयाँ दल रास्वपा एक्लैले १८२ सिट जित्यो। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ ८ र समानुपातिकतर्फ ९ गरी जम्मा १७ सिट मात्र जित्यो। नेकपा एमालेले प्रत्यक्षतर्फ ९ र समानुपातिकतर्फ १६ गरी २५ सिट जित्यो। निर्वाचन लगत्तै गठन भएको बालेन नेतृत्वको नयाँ सरकारले जेनजी आन्दोलनमा दमन गरेको आरोपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पक्राउ गर्यो। अहिले प्रचण्डसहितका शीर्ष नेताहरू सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायतका अनुसन्धानको रडारमा छन्। चुनावमा खस्किँदो परिणाम र शीर्ष नेताहरूका विवादित काण्डका कारण कम्युनिष्ट पार्टीहरू अस्तित्व रक्षाको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छन्। त्यसैले कम्युनिष्ट पार्टीको ७७ औं स्थापना दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक प्रचण्डले नेपालको समग्र कम्युनिष्ट आन्दोलन पुनर्गठन आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन् र त्यसका लागि आह्वान समेत गरेका छन्। आन्तरिक विवादले कम्युनिष्ट पार्टीहरू टुक्राटुक्रामा विभाजित हुँदा र एकताका प्रयासले सफलता नपाउँदा नेता र कार्यकर्ताहरू निराश छन्। अर्कोतर्फ नेताहरूमा कम्युनिष्ट आचरण र व्यवहारको कमीले आम जनमानसमा उनीहरूप्रति वितृष्णा बढाएको छ।

आर्टिफिशल इन्टेलिजन्सका लार्ज ल्याङ्ग्वेज मोडेल (एलएलएम)हरूले धमाधम चेतनशील कार्यहरू गर्न थालेपछि शोधकर्ताहरूले यसरी मस्तिष्क प्रयोगका काम उनीहरूबाट गराउँदा मानिसले चर्को मूल्य बेहोर्नुपर्ने चेतावनी दिन थालेका छन्। शोधकर्ता नतालिया कोस्मिनाले सहायकहरू भर्ना गर्न खोज्दा सबैजसो इच्छुकहरूले पठाएका आवेदनपत्र (कभर लेटर) शङ्कास्पद रूपमा समान देखिए। ती लामा, परिष्कृत थिए जसमा प्रारम्भिक विषयपश्चात् सोझै एब्सट्र्याक्ट वा सार थिए जसको विषयवस्तुसँग उनले गर्ने कार्यको सोझो साइनो देखिन्नथ्यो। आवेदकहरूले एलएलएम अर्थात् च्याटजीपीटी, गुगल जेमिनाइ र क्लडजस्ता च्याटबट सञ्चालन गर्ने एआईको प्रयोग गरेर ती पत्र लेखेका हुन् भन्ने निष्कर्षमा पुग्न उनलाई कठिन भएन। कोस्मिना म्यासचूसिट्स इन्स्टिट्यूट अफ टेक्नलोजी (एमआईटी)मा मानव र कम्प्युटरबीचको अन्तरक्रियाबारे पठनपाठनमा संलग्न छिन्। केही वर्ष अगाडिको तुलनामा अचेल धेरै विद्यार्थीहरूले पाठ्यसामग्री बिर्सन थालेको उनको अनुभव छ। एलएलएमहरूमा बढ्दो निर्भरताका कारण विद्यार्थीहरूको सङ्ज्ञानात्मक क्षमतामा प्रभाव परिरहेको उनलाई लाग्यो र उनले यसबारे थप अनुसन्धान गर्न चाहिन्।

उनीजस्ता शोधकर्ताहरूलाई के चिन्ता भएको छ भने मानिसहरू एआईमा ज्यादा निर्भर हुँदा तिनले प्रयोग गर्ने भाषा र सामान्य सङ्ज्ञानात्मक कार्य गर्न आवश्यक क्षमता पनि ह्रास हुन सक्छ। एआईले हाम्रा बौद्धिक क्षमतामा क्षय हुन सक्ने कतिपय अनुसन्धानले सङ्केत गरेका छन्। हामीले प्रयोग गर्ने साधनले हाम्रो सोच्ने शैली फेरिन्छ। इन्टरनेटको आगमनसँगै त्यसअघि धेरै सोचविचार गर्नुपर्ने कामका निम्ति हामीले सहजै सर्च गरेर जबाफ पाउन थाल्यौँ। सर्च इन्जिनको प्रयोगले हामीलाई धेरै विषयका विस्तृत सामग्री सम्झनुनपर्ने बनाइदियो जसलाई “गुगल इफेक्ट” पनि भनियो। कतिपयले चाहिँ इन्टरनेटले मानिसका बाह्य स्मरण प्रणालीका रूपमा काम गरेको र त्यसले उनीहरूका मस्तिष्कलाई अन्य काम गर्न सहज बनाएको पनि ठान्छन्। तर सोचविचार गर्नुपर्ने काम धेरै एलएलएम वा अन्य किसिमका एआईलाई छाड्दै जाँदा त्यसले मानिसको स्मरणशक्ति तथा समस्या समाधानको क्षमता क्षय हुने चिन्ता बढेको छ। एआईले गजबका कविता लेखिदिन्छ, वित्तीय परामर्श दिन्छ र साथीको अभाव पूर्ति गर्छ। विद्यार्थीहरूले तिनका धेरै काम एआईलाई जिम्मा लगाउन थालेका छन्।

अध्ययनहरूका अनुसार यसको नकारात्मक प्रभाव साना उमेरका मानिसहरूलाई धेरै पर्ने सम्भावना छ। यसका सम्भावित प्रभावहरूबारे कोस्मिनाले थप अध्ययन गर्न चाहिन्। उनी र एमआईटीका अन्य सहकर्मीहरूले ५४ जना विद्यार्थीहरूलाई छोटो निबन्ध लेख्न भने र तिनलाई तीनवटा समूहमा बाँडे। एउटा समूहलाई च्याटजीपीटी प्रयोग गर्न भनियो। दोस्रो समूहलाई गुगल सर्चको प्रयोग गर्न सक्ने तर एआईले दिने सारांश चाहिँ प्रयोग नगर्ने सर्त दिइयो। तेस्रो समूहलाई कुनै प्रविधि उपयोग नगर्न भनियो। तिनले काम गरिरहँदा सबै विद्यार्थीका ‘ब्रेनवेभ’को जाँच गरियो। निबन्धको विषय सजिलो राखियो। यस अध्ययनको परिणाम हालसम्म जर्नलमा प्रकाशित भइसकेको छैन तर ती अचम्मलाग्दा भएको कोस्मिनाले बताइन्। आफ्नै बुद्धि प्रयोग गर्नेहरूको मस्तिष्क अतिसक्रिय देखियो। सर्च इन्जिन मात्र प्रयोग गर्नेहरूको मस्तिष्कको दृश्यात्मक काम गर्ने भागमा मात्र अलि बढी गतिविधि देखियो। च्याटजीपीटी प्रयोग गर्नेहरूको मस्तिष्कको गतिविधि निकै कम देखियो, झन्डै ५५% ले कम। “मस्तिष्क पूरै सुतेको जस्तो त होइन तर मस्तिष्कभित्र सिर्जनशीलता तथा सूचना प्रशोधन गर्ने भागहरू थोरै मात्र सक्रिय थिए,” कोस्मिनाले भनिन्।

च्याटजीपीटीले मानिसहरूको स्मरणशक्तिमा पनि प्रभाव पारेको देखियो। त्यसको प्रयोग गरेर निबन्ध बुझाएका विद्यार्थीहरूले निबन्धभित्रका केही पनि उद्धृत गर्न सकेनन् अनि कैयौँले त्यसको स्वामित्व ग्रहण गरेनन्। अन्य अध्ययनले पनि त्यस्तै देखाएको छ। हालै गरिएको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनमा तीन महिनासम्म एआई विधिको प्रयोग गरेर आमाशयको क्यान्सर पत्ता लगाउन अभ्यस्त चिकित्साशास्त्रीहरूलाई पछि उक्त विधिबिना पत्ता लगाउन कठिन भयो। आफ्नो काम एआईलाई जिम्मा दिँदाखेरि मानिसहरूको सिर्जनशीलतामा ह्रास आउने कोस्मिनाले चेतावनी दिइन्। उनले गरेको अध्ययनमा सहभागी विद्यार्थी जसले च्याटजीपीटी प्रयोग गरे तिनको निबन्धलाई शिक्षकहरूले “आत्माविहीन,” मौलिकता र गहिराइ नभएको सङ्ज्ञा दिए। “निबन्ध उस्तै देखिएकाले एक शिक्षकले त कतै ती विद्यार्थीहरू सँगसँगै बसेर लेखेका त होइनन् भन्ने प्रश्न गरे।” यी अध्ययनले एलएलएम प्रयोगको तात्कालिक प्रभाव देखाएका छन्। तिनको दीर्घकालीन प्रभाव अझै स्पष्ट छैन।

सङ्ज्ञानात्मक क्षमतामा ह्रास
तथापि एलएलएम मानिसहरूको सोचाइलाई भरथेग गर्ने सकारात्मक साधन बन्न सक्छ। तर त्यसका निम्ति हामीले बौद्धिक काममा जम्मै उसको भर पर्न नहुने कम्प्युटेशनल न्युरोसाइन्टिस्ट तथा रोबट प्रूफकी लेखिका भिभियन मिङले बताइन्। तर वास्तविक दुनियाँमा मानिसले यसरी सन्तुलन मिलाउन नसक्नेमा उनी चिन्तित छन्। एक पटक आफ्नो पुस्तकको निम्ति शोध गर्दा उनले बर्कले विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूको समूहलाई तेलको भाउजस्ता वास्तविक विषयको अनुमान गर्न भनिन्। अधिकांश विद्यार्थीले सोझै एआईलाई सोधेर जबाफ लेखेको बताइन्। ती विद्यार्थीको मस्तिष्कमा गामा वेभको गतिविधि – सङ्ज्ञानात्मक क्षमताको एउटा मापन – उनले नाप्दा थोरै मात्र गतिशील भएको पाइन्। अन्य अध्ययनहरूले गामा वेभको कमजोर गतिविधिको प्रभाव पछि गएर जीवनमा सङ्ज्ञानात्मक क्षमता ह्रास हुने भन्ने देखाएका छन्। “त्यो एकदमै चिन्ताजनक हो,” मिङले भनिन्। गहन सोच मानिसहरूको शक्ति भएको उनले बताइन्। “यदि हामीले त्यसको प्रयोग गरेनौँ भने दीर्घकालमा त्यसले सङ्ज्ञानात्मक क्षमतामा असर पार्ने देखिएको छ।” एलएलएममा भर पर्दा थोरै मात्र बौद्धिक परिश्रम पर्छ। तर स्वस्थ मस्तिष्कका निम्ति त्यस्तो परिश्रम अपरिहार्य भएको मिङले बताइन्। सहभागीमध्ये १०% भन्दा कमले फरक किसिमले कार्य गरेको पाइयो। तिनले डेटा सङ्कलनका निम्ति मात्र एआई प्रयोग गरे अनि आफैँ त्यसको विश्लेषण गरे। ती विद्यार्थीहरूको अनुमान बढ्ता मिल्यो र तिनको मस्तिष्कमा ज्यादा गतिविधि भएको पनि देखियो। करिब दुई दशकअघि मिङले एउटा प्रक्षेपण गरेकी थिइन् – गुगल नक्सामा अतिनिर्भरताका कारण अबको २० देखि ३० वर्षमा डिमेन्शा (विस्मृति हुने रोग) हुने दरमा अर्थपूर्ण वृद्धि हुन्छ भनेर। यसको ठ्याक्कै परिणाम नाप्ने डेटा त छैन तर जीपीएसको धेरै प्रयोगले ‘स्पेशल मेमरी’ अर्थात् स्थानसँग सम्बन्धित स्मरणशक्ति विस्तारै ह्रास भएको १३ जना मानिसहरूलाई तीन वर्ष लगाएर गरिएको एक अध्ययनले देखायो। अर्को अध्ययनले त्यस्तो ह्रासले ‘अल्जाइमर्स’ रोग गराउने देखायो। हाम्रो मस्तिष्क जति क्रियाशील भयो उति त्यसको सङ्ज्ञानात्मक क्षमता ह्रास हुने सम्भावना कम हुने स्पष्ट छ। त्यस कारण एलएलएमहरूले सिर्जनशीलता मात्रै मास्ने नभई सङ्ज्ञानात्मक क्षमता ह्रास गराएर डिमेन्शा हुने जोखिम पनि बढाइदिने मिङले बताइन्। एआईका साधनहरूको बढ्दो प्रयोग हुँदै गर्दा तिनले पुर्‍याउने हानिलाई ध्यान दिन जरुरी भएको छ। मिङको सुझाव चाहिँ अन्तिम उद्देश्य भनेको “मिश्रित इन्टेलिजन्स” हुनुपर्छ जसमा मानिस र मशीन दुवै मिलेर “कठिन परिश्रम” सँगसँगै गर्ने अवस्था हुन्छ। सोझै एआईको सहारा लिनुभन्दा सुरुमा आफैँ सोचविचार गर्न र पछि त्यसबारे एआईसँग अन्तरक्रिया गर्नु उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ। कोस्मिना पनि यसमा सहमत छिन्। आफ्नो सोचाइलाई चुनौती दिन मिङ सुझाव दिन्छिन् जसलाई उनी “निमेसिस प्रोम्प्ट” भन्छिन्। अर्थात् आफ्नो सोचाइ किन गलत छन् र कसरी तिनलाई सही बनाउन सकिन्छ भनेर एआईलाई सोध्ने। त्यसो गर्दा त्यसले तपाईँको विचारलाई रक्षा र परिष्कृत गर्न सकियोस्। उनले सुझाएको अर्को विधि चाहिँ “प्रोडक्टिभ फ्रिक्शन”लाई प्राथमिकता दिनु हो जसअन्तर्गत एआईलाई सन्दर्भ दिन मात्र भनिन्छ र उत्तर दिन नभई प्रश्न सोध्न भनिन्छ। अन्तत: बौद्धिक क्षमताको प्रयोगमा हामीले “छोटो बाटो” खोज्नु नहुने कोस्मिनाले भनिन्। दीर्घकालीन मस्तिष्क स्वास्थ्यका निम्ति हामीले आफैँलाई चुनौती दिइरहनुपर्छ। यसो गर्दा हाम्रा मस्तिष्क, सिर्जनशीलता र सङ्ज्ञानात्मक क्षमतालाई फाइदा पुग्छ।

९ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आज कोशी प्रदेशको विराटनगरमा आफ्नो निर्वाचन समीक्षा कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। कार्यक्रममा सभापति गगन कुमार थापासहित नेताहरू सहभागी हुनेछन्। पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार सभापति थापा बिहान ९:५० बजे विराटनगर विमानस्थलमा अवतरण गर्ने र १०:३० बजेबाट समीक्षा कार्यक्रम सुरु गर्ने तयारी गरिएको पार्टीकी सहमहामन्त्री डा. डिला संग्रौलाले जानकारी दिइन्।

उनका अनुसार, पार्टीको प्रदेशस्तरीय संगठन सुदृढीकरण, निर्वाचन परिणामको समीक्षा र आगामी रणनीति निर्धारण गर्ने उद्देश्यले समीक्षा कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। कांग्रेसको कोशी प्रदेश नेतृत्व व्यवस्थापन र संगठन सुदृढीकरणका विषयमा पनि बैठकमा प्राथमिकताका साथ छलफल गरिने सहमहामन्त्री संग्रौलाले बताइन्।

कार्यक्रममा पार्टीका कोशी प्रदेशका केन्द्रीय पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश कार्यसमिति, संघीय तथा प्रदेश सांसद, जिल्ला सभापति, क्षेत्रीय सभापति र अघिल्लो निर्वाचनमा प्रत्यक्ष तथा समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारहरू सहभागी हुनेछन्। कांग्रेसले पछिल्लो समयमा विभिन्न प्रदेशहरूमा निर्वाचन समीक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। यसअघिका समीक्षा बैठकहरू गण्डकी, लुम्बिनी, बागमती र मधेश प्रदेशमा सम्पन्न भइसकेका छन्।

पार्टी नेतृत्वले समीक्षा कार्यक्रममार्फत स्थानीय तहदेखि प्रदेश तहसम्म संगठनको अवस्था, चुनावी परिणाम, कमजोरी र सुधारका सम्भावनाहरू सम्वन्धमा प्रत्यक्ष सुझाव सङ्कलन गर्ने जनाएको छ। साथै आगामी राजनीतिक रणनीति, संगठन विस्तार, क्रियाशील सदस्यता, १५औँ महाधिवेशनको तयारी र कार्यकर्ताको सक्रियता बढाउने विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। कांग्रेसले प्रदेशस्तरका समीक्षा कार्यक्रमहरूलाई मात्र चुनावी हार–जीतको विश्लेषणमा सीमित नराखी संगठन पुनर्जागरण अभियानका रूपमा अघि बढाएको जनाएको छ।

समाचार संक्षेप
पूर्व श्रम मन्त्री दीपककुमार साहलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सदस्य पदमा आफ्नी श्रीमती नियुक्त गरेको आरोपपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मन्त्री पदबाट हटाएका छन्। गृहमन्त्री सुधन गुरुङले दुई माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनीमा ५० लाख रुपैयाँ बराबरको संस्थापक सेयर आफ्नो सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख नगरेपछि कानूनी प्रश्नहरू उठेका छन्। राष्ट्रिय सामाजिकवादी पार्टी (रास्वपा) को केन्द्रीय समितिको बैठकमा गृहमन्त्री गुरुङको विषयमा कुनै छलफल नभएको र पार्टीले औपचारिक प्रतिक्रिया नदिएको जनाएको छ। ८ वैशाख, काठमाडौं।

स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सदस्य पदमा आफ्नी श्रीमतीलाई नियुक्त गरेको आरोपपछि तत्कालीन श्रम मन्त्री दीपककुमार साहमाथि प्रश्न उठ्यो। उक्त विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आन्तरिक रूपमा खोजखबर गरे। उनले साहसँग सामान्य सोधपुछ बाहेक कुनै औपचारिक स्पष्टीकरणको अवसर दिएनन्। बरु तुरुन्तै उनलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरे। प्रधानमन्त्रीले साहलाई मन्त्री पदबाट हटाए। १३ दिनमै साहको मन्त्री पद समाप्त भयो। प्रधानमन्त्री बालेन्द्रको यो कदमलाई धेरैले सुशासनका लागि आएको ‘साहसी’ निर्णयका रूपमा लिएका थिए।

तर दीपक साहको मुद्दाभन्दा थप गम्भीर विषय भने गृहमन्त्री सुधन गुरुङसम्बन्धी आएपछि प्रधानमन्त्री तथा उनकी पार्टी रास्वपाले मौनता अपनाएका छन्। यसैबीच सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहबीच भेटवार्ता भएको छ। गृहमन्त्री गुरुङले मंगलबार पनि रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई भेटेका छन्। तर यस विषयमा सरकारले र पार्टीले कुनै औपचारिक पोजिसन सार्वजनिक गरेको छैन। गृहमन्त्री गुरुङको विषयमा व्यापक प्रश्न उठिरहेका बेला सोमबार रास्वपाको बैठक पनि बसेको थियो। तर त्यो बैठकमा यो विषयकै चर्चा भएन।

गृहमन्त्री गुरुङले दुई माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनीमा किनिएको शेयर आफ्नो सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख गरेका छैनन्। गृहमन्त्री गुरुङको शेयर किनिएको स्रोत र विवादित व्यक्तिसँगको सम्बन्धमा प्रश्न उठेको छ भने उनले सामाजिक सञ्जालबाट स्पष्टीकरण दिएका भए पनि पार्टीले यस मुद्दामा छलफल गरेको छैन। रास्वपाका नेताहरूले अघिल्लो दिनहरूमा मुद्दामा मुखरिता देखाए पनि अहिले चुप्पी धारण गरेको भन्दै पत्रकारहरूले बारम्बार प्रश्न गर्दा पनि तिनीहरूले जवाफ दिएका छैनन्।

८ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले पार्टीभित्र तथा सार्वजनिक नेतृत्व विकासलाई सशक्त बनाउने उद्देश्यले ‘कांग्रेस लिडरसिप एकेडेमी’ स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टीको केन्द्रीय नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको अधीनमा गठन हुने यो एकेडेमीलाई कांग्रेसले ‘ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट’को रूपमा परिभाषित गरेको छ। यसले पार्टीका क्रियाशील सदस्यहरूलाई कांग्रेसको इतिहास, आदर्श, विचारधारा, आर्थिक नीति, विकास नीति र सामाजिक नीतिबारे प्रशिक्षण प्रदान गर्नेछ। क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गर्ने कार्यकर्ताहरूलाई पार्टीको नीति, कार्यक्रम, प्राथमिकता तथा नवीनतम नीतिगत विषयहरूबारे नियमित पुनःताजगी तालिम प्रदान गर्ने कांग्रेसको योजना छ।

एकेडेमीले पार्टीतर्फबाट निर्वाचित स्थानीय, प्रदेश र संघीय जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि अनुशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। आगामी निर्वाचनहरूमा जनप्रतिनिधि बन्न इच्छुक पार्टी कार्यकर्ताहरुलाई आधारभूत र विषयगत ज्ञान, सीप तथा नेतृत्व विकास सम्बन्धी विशिष्ट कक्षा सञ्चालन गरिने व्यवस्था गरिएको छ। ‘नेतृत्वमा जान चाहने आकांक्षीहरूलाई ज्ञान, कौशलता, व्यवस्थापकीय क्षमता र समग्र रूपमा सम्पन्न बनाउन हाम्रो लक्ष्य हो,’ कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले उल्लेख गरे।

महामन्त्री प्रदीप पौडेलले एकेडेमीलाई राज्य प्रणालीबारे कार्यकर्तालाई सशक्त बनाउने महत्वपूर्ण प्रगतिका रूपमा व्याख्या गरे। उनले भने, ‘राज्य प्रणाली, संवैधानिक व्यवस्था, विभिन्न तहको सरकारको जिम्मेवारी र प्रशासनिक क्षमता सम्बन्धी जानकारी दिन यो प्रशिक्षण संस्था सञ्चालनमा ल्याइएको हो।’ महामन्त्री पौडेलका अनुसार सार्वजनिक जिम्मेवारीमा जान चाहनेले निर्वाचनभन्दा कम्तीमा तीन महिनाअघि अनिवार्य रूपमा ‘पब्लिक पोलिसी’को कक्षा पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। एकेडेमीमार्फत निर्धारित कक्षा पूरा गरेको आधारमा नै पार्टीको उम्मेदवारी छनोट तथा अन्य जिम्मेवारीहरूमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्नेछ।

प्रवक्ता चालिसेले एकेडेमीलाई ‘स्कुल’को संज्ञा दिए। उनले भने, ‘एकेडेमीको आफ्नै पाठ्यक्रम हुन्छ र यो तीन महिनाको कोर्स हो।’ चालिसेले पूर्ण रूपमा कोर्स पूरा नगरेका कार्यकर्ता उम्मेदवारका लागि मान्य नहुने स्पष्ट पारे। ‘कोर्स पूरा नगरेका उम्मेदवार मान्य हुँदैनन्,’ उनले भने, ‘हाम्रो उद्देश्य राजनीतिक पारदर्शिता र मेरिटोक्रेसी स्थापित गर्नु हो।’ कांग्रेसले एकेडेमीलाई पार्टीको दीर्घकालीन क्षमता विकासका लागि महत्वपूर्ण पूर्वाधारको रूपमा हेरिरहेको छ।