लेखक: space4knews

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणहरू १५ दिनभित्र चुक्ता गर्न सूचना जारी गरेको छ। सूचनामा ऋण चुक्ता नगरेमा ऋणी र जमानीको सम्पत्ति रोक्का र धितो लिलाम गरिने उल्लेख गरिएको छ। सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई पूर्णता दिएको र बचत फिर्ताका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ। ८ वैशाख, काठमाडौं।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले समस्याग्रस्त सहकारीहरूका ऋणहरूलाई १५ दिनभित्र चुक्ता गर्न सूचना जारी गरेको छ। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले पूर्णता पाएसँगै मङ्गलवार सूचना जारी गर्दै सहकारीबाट ऋण लिएका सञ्चालक, ऋणी सदस्य, व्यवस्थापक, कर्मचारीहरू, जमानीहरूका नाममा १५ दिने सूचना जारी गरेको हो। ऋण चुक्ता नगरेमा ऋणी तथा जमानीको समेत सम्पत्ति रोक्कादेखि धितो लिलामसम्म हुने बताइएको छ।

सूचनामा भनिएको छ, “नेपाल सरकार (भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय)बाट सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ बमोजिम समस्याग्रस्त घोषणा भई सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीका लागि यस समितिको मातहतमा आएका तपसिलबमोजिमका सहकारी संस्थाका सञ्चालक, ऋणी सदस्य, व्यवस्थापक, कर्मचारीहरू, जमानीहरूलाई कार्यालयको वेबसाइट र राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन, एसएमएस, फोनलगायतका माध्यमबाट पटक पटक जानकारी गराउँदा पनि हालसम्म ऋण चुक्ता गर्न बाँकी रहेका ऋणीहरूले बुझाउनुपर्ने ऋणको साँवा, व्याज तथा हर्जानासमेत नबुझाएको हुँदा यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले १५ (पन्ध) दिनभित्र यस समितिको कार्यालय बुद्धनगर, काठमाडौँमा सम्पर्क गरी आफ्नो हरहिसाब लिई रकम बुझाउनका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ।”

साथै १५ दिन भित्र ऋण फरफारक नगरेमा ऋणी, निजको परिवार र जमानीको नाम नामेसीसहितको विवरण सार्वजनिक गर्ने तथा उनीहरूको नाममा रहेको सम्पत्ति र खाता रोक्का गर्ने जनाएको छ। साथै सार्वजनिक सेवा सुविधा समेत रोक्का गर्ने र कर्जा लिँदा राखिएको धितो लिलाम गर्ने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। सूचनामा थप भनिएको छ, “उल्लेखित मितिभित्र पनि ऋण फरफारक नगरेमा ऋणीहरूको नाम नामेसीसहितको विवरण सार्वजनिक गर्ने, ऋणी तथा निजका परिवार र जमानीको सम्पत्ति र खाताका साथै सार्वजनिक सेवा सुविधा रोक्काका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनुका साथै सहकारी ऐन, २०७४ र सहकारी नियमावली, २०७५ बमोजिम कर्जा लिंदा लेखिदिएको धितो लिलाम बिक्री वा अन्य व्यवस्था गरी सहकारी संस्थाको सम्पूर्ण लेना रकम असुल उपर गरिने छ।”

आज मात्रै सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई पूर्णता दिएको छ। मङ्गलबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अध्यक्षमा प्युठानका डिल्लीराज आचार्य तथा धादिङका नवराज सिम्खडा र ललितपुरका रोशनबहादुर शाक्यलाई सदस्य नियुक्त गरेको थियो। मन्त्रालयले सहकारीका बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ताका लागि चरणबद्ध रुपमा प्रक्रिया अघि बढाएको छ। ऋण असुलीसँगै बचत फिर्तालाई तीव्रता दिने मन्त्रालयको तयारी रहेको छ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले बक्सिङ क्षेत्रमा देखिएका विवाद समाधान गर्न भोजानन्द राईको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन उपसमिति गठन गरेको छ। उपसमितिले बक्सिङ महासंघका पदाधिकारीमाथि परेको उजुरी र निवेदनको छानबिन गरी सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। छानबिन उपसमितिले नियम, कानून र संघको विधानको आधारमा अध्ययन गरी आवश्यक कागजात र सरोकारवाला पक्षसँग समन्वय गर्ने व्यवस्था राखिएको छ। ८ वैशाख, काठमाडौं।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) ले नेपालको बक्सिङ महासंघदेखि बक्सिङ क्षेत्रमा देखिएका विभिन्न विवाद र समस्याको समाधान गर्न छानबिन उपसमिति गठन गरेको हो। राखेपको कार्यकारी समितिको मंगलबार बसेको बैठकले राखेप प्रशासन विभाग प्रमुख भोजानन्द राईको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन उपसमितिको गठन गरेको हो। यस उपसमितिका बाँकी दुई सदस्यमा राखेप कानुन शाखा प्रमुख नारायणराज अर्याल र राखेप खेलकुद विकास विभागका प्रशासनिक अधिकृत सानुराज केसी रहेका छन्।

बक्सिङ सम्बन्धी विभिन्न विवादका उजुरी र निवेदनहरूको अध्ययन, सरोकारवाला पक्षहरूसँग छलफल र आवश्यक छानबिन गरी उपयुक्त सुझाव सहितको प्रतिवेदन सात कार्यदिनभित्र पेश गर्न समयसीमा दिइएको छ। “नेपाल बक्सिङ महासंघका पदाधिकारीमाथि महासंघका सचिव पुष्करराज पन्तलाई नियम विपरीत बर्खास्त गरी परिषद्का यसअघिका नेतृत्वलाई अनियमितता ढाकछोप गर्न सवारी साधन खरिद गरी उपलब्ध गराएको भनी परेको उजुरी, छानबिन गरी दोषीमाथि कारवाही गर्नुपर्ने माग गरेर पुष्करराज पन्तले २०८२ पुस ८ गते पेश गरेको निवेदन, नेपाल बक्सिङ महासंघका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष किरण बहादुर श्रेष्ठ लगायतका पदाधिकारीहरुले राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आँच पुर्‍याउने कार्य गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरी र राखेपको बक्सिङ मुख्य प्रशिक्षक प्रकाश थापा मगरले आफूलाई सहायक प्रशिक्षक दीपक महर्जनले खेलाडीहरूका अगाडि अभद्र व्यवहार गरी अपशब्द प्रयोग गरेको सम्बन्धमा परिषदमा दुई पटक कारवाहीका लागि निवेदन समेत पेश गरेको विषयमा के के भएको हो? भन्ने विषयमा छानबिन गरी प्रतिवेदन तयार गर्न छानबिन उपसमितिलाई जिम्मेवारी दिइएको छ,” राखेपले जनाएको छ।

उक्त समितिलाई उजुरीसँग सम्बन्धित आवश्यक कागजात अध्ययन गर्ने, उजुरी सम्बन्धी सरोकारवाला पक्षहरूसँग समन्वय गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने, विवरण तयार गर्दा प्रचलित नियम, कानून र संघको विधानको आधारमा तयार गर्ने, तोकिएको समयभित्र छानबिन प्रतिवेदन पेश गर्ने र उपसमितिले आफ्नो बैठकको कार्यविधि आफैं निर्धारण गर्न सक्ने गरी छानबिनको कार्यक्षेत्र तोकिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेविरुद्ध पेस गरिएको रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ। अदालत प्रशासनले आयुष बडालले पेस गरेको निवेदनमाथि दरपीठ आदेश जारी गरेको हो। बडालले अदालत प्रशासनको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनः निवेदन दिन पाउनेछन्। ८ वैशाख, काठमाडौं।

सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेविरुद्ध पेस गरिएको रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ। सर्वोच्च अदालत प्रशासनले आयुष बडालले पेस गरेको निवेदनमाथि दरपीठ (दर्ता गर्न अस्वीकार गर्ने आदेश) गरेको हो। यो आदेशसँगै बडालको निवेदन अस्वीकृत भएको छ। तर, उनले अदालत प्रशासनको यो आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमै फेरि अर्को निवेदन दिन पाउँछन्। सर्वोच्च अदालतको एक न्यायधीशको एकल इजलासले त्यो निवेदनको सुनुवाइ गरी दरपीठ आदेश बदर गरेमा अदालत प्रशासनले निवेदन दर्ता गर्नुपर्छ। सम्पत्ती शुद्धीकरणको आरोप खेपिरहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई सांसदको हैसियतले कामकारबाही गर्न रोक लगाउनुपर्ने माग राखी बडालले सर्वोच्चमा रिट निवेदन पेस गरेका थिए।

संयुक्त विद्यार्थी संगठनले काठमाडौंको प्रदर्शनी मार्गमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिविरुद्ध राँके जुलुससहित प्रदर्शन गरेको छ। विद्यार्थीहरूले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलको राजीनामा माग गरेका छन्। सरकारले विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप गरेको उनीहरूले आरोप लगाएका छन्। ८ वैशाख, काठमाडौं।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिविरुद्ध संयुक्त विद्यार्थी संगठनद्वारा काठमाडौंको प्रदर्शनी मार्गमा राँके जुलुससहित प्रदर्शन गरिएको छ। विभिन्न दलनिकट विद्यार्थी संगठनहरूले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउनुपर्ने मागसहित प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलको राजीनामा समेत माग गरेका छन्।

सरकारले विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप गरेको उनीहरूको आरोप छ। उनीहरूले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि फिर्ता गर, विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर, विद्यार्थी संगठन खारेज गर्न पाइँदैन लगायतका प्लेकार्ड बोकेका थिए।

८ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन कुमार थापा र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच भेटवार्ता सम्पन्न भएको छ । प्रचण्डको सचिवालयले दिएको जानकारी अनुसार, उनीहरूबीच मंगलबार दिउँसो मानभवनस्थित प्रचण्ड निवासमा भेटवार्ता भएको थियो । ‘चुनावपछिको पहिलो भेट हो । समसामयिक विषयमा छलफल भयो,’ दाहालले बताइन् । भेटवार्तामा सामान्य कुराकानी मात्रै भएको छ । ‘चुनावपछिको परिस्थितिको विश्लेषण र राजनीतिक विषयमा कुराकानी मात्रै भएको हो । कुनै निष्कर्षमा पुग्ने निश्चित छलफल भएको छैन,’ स्रोतले बताए ।

फिल्म ‘राम नाम सत्य’ले २७ चैतदेखि रिलिज भएर सोमबारसम्म ३ करोड २० लाख रुपैयाँ ग्रस कलेक्सन गरेको वितरक गोविन्द शाहीले जानकारी दिए। निर्माता उपेन्द्र शाहीले अमेरिकाबाहेक विदेशी बजारबाट ७० लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको र अमेरिकामा अप्रिल २४ देखि २०० शो हुने जानकारी दिएका छन्। निर्देशक माइकल चन्दले डिजिटल राइट्स ७२ लाखमा बिक्री भई निर्माण पक्षलाई लाभ भएको र ३ करोडको बजेटमा बनेको फिल्मबाट सुरक्षित हुने कदम चालिएको बताए।

काठमाडौं । २७ चैतदेखि प्रदर्शनमा आएको फिल्म ‘राम नाम सत्य’ले बक्सअफिसमा सोमबारसम्म ३ करोड २० लाख रुपैयाँ ग्रस कलेक्सन गरेको वितरक गोविन्द शाहीले बताएका छन्। शनिबारसम्म विकास बोर्डको तथ्यांक अनुसार फिल्मको कमाइ करिब २ करोड ७८ लाख रुपैयाँ भएको थियो। तर, केही हलका तथ्यांक बोर्डमा नजोडिने भएकाले वितरकको अनुसार व्यापार थोरै बढी देखिएको वितरक शाहीले बताए।

फिल्मले अमेरिकाबाहेक विदेशी बजारबाट ७० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरिसकेको निर्माता उपेन्द्र शाहीले जानकारी दिए। अमेरिकाका विभिन्न शहरमा अप्रिल २४ देखि यो फिल्म २०० शो सहित प्रदर्शनमा रहनेछ। निर्माण पक्षले अमेरिकामा फिल्मलाई शेयर प्रतिशतमा बिक्री गरेको हो। अमेरिकाबाट पनि निर्माताहरूलाई राम्रो आम्दानी हुने अपेक्षा गरिएको छ।

ओएसआर डिजिटलबाट फिल्मले ७२ लाख रुपैयाँ डिजिटल राइट्स बिक्रीबाट प्राप्त गरेको निर्देशक माइकल चन्दले जानकारी दिए। डिजिटल राइट्स ७२ लाखमा बिक्री भएपछि निर्माण पक्षलाई समेत फाइदा भएको छ। ३ करोड बजेटमा बनेको यो फिल्मबाट आफूहरू सुरक्षित हुने बाटोमा लागेको निर्देशक चन्दले बताए। श्वेता विमली र उपेन्द्र शाहीको निर्माणमा तयार भएको फिल्ममा विराज भट्ट, सुशील श्रेष्ठ, दिव्या रायमाझी, सुपुष्पा भट्ट, आयुषसिंह ठकुरी, खुशी कार्की, सुनील थापा, प्रशान्त ताम्राकार लगायतका कलाकारले अभिनय गरेका छन्।