लेखक: space4knews

८ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनका लागि सुझाव संकलन गर्ने समितिले मंगलबारदेखि आफ्नो काम सुरु गरेको छ। पार्टी उपसभापति पुष्पा भुसालको संयोजकत्वमा गठित १७ सदस्यीय समितिले पहिलो बैठक बस्दै काम अगाडि बढाएको हो। सो बैठकमा पार्टी सभापति गगन थापा, महामन्त्री प्रदीप पौडेल, सहमहामन्त्रीद्वय उदयशमशेर राणा र योगेन्द्र चौधरी पनि सहभागी थिए। बैठकमा पार्टी सभापति थापाले संविधान संशोधनको आवश्यकताबारे र समितिको जिम्मेवारीबारे जानकारी दिएका थिए।
थापाले संविधान बनेको १० वर्षभन्दा बढी भइसकेको हुनाले अभ्यासका क्रममा देखिएका केही बेथितिलाई संशोधन गर्नुपर्ने भाव व्यक्त गरे। लोकतन्त्र, नागरिक अधिकार, राष्ट्रियता र समृद्धिलाई केन्द्रविन्दु बनाएर संविधान संशोधनको छलफल गर्न समितिका पदाधिकारीलाई आग्रह गरेका थिए।
समितिका सदस्य सचिव राजु कटुवालका अनुसार संविधानको सूक्ष्म अध्ययन गरी संशोधनसम्बन्धी मस्यौदा तयार पार्ने र सरोकारवाला, विज्ञ तथा सबै तहका नागरिकसँग व्यापक छलफल गर्ने योजना बनाइएको छ। यस्तै, सरकारले शुक्रबारसम्म कांग्रेसबाट संविधान संशोधन विषयक बहसपत्र तयार गर्नका लागि प्रतिनिधिको नाम पठाउन अनुरोध गरेको समितिमा जानकारी गराइएको थियो। समितिमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल, प्रेमबहादुर खड्का, उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, शेरबहादुर केसी, यदुनाथ खनाल, गोपालकृष्ण घिमिरे, योगेन्द्रबहादुर अधिकारी, दिनेश त्रिपाठी, सिताराम केसी, ललितबहादुर बस्नेत, साथै अधिवक्ताहरू रनबहादुर थेवे, शर्मिला श्रेष्ठ, झलमाया बिक र निरज गुप्ता सदस्य रहेका छन्।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले राष्ट्रिय योजना आयोग र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई खारेज नगरी सुधारमार्फत सुदृढ बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ। उहाँले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका विज्ञहरूको प्राज्ञिक कार्यलाई पूर्ण रूपमा ग्रहण गर्ने र ठोस योजना र सजग कार्यान्वयन आवश्यक भएको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सुधारको स्वर्णिम अवसरको रूपमा लिएर नीति विकास र नवप्रवर्तनात्मक कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय स्तरमा विस्तार गर्ने योजना रहेको जानकारी दिनुभयो। ८ वैशाख, काठमाडौं।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले राष्ट्रिय योजना आयोग र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान जस्ता निकायलाई खारेज गर्ने सट्टा सुधार गरी अझ सुदृढ बनाएर सरकारको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएका छन्। उहाँले योजना निर्माण र नीतिगत अनुसन्धान व्यवस्थित भएको खण्डमा मात्र सरकारलाई सेवा प्रवाहमा सहजता मिल्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले भने, ‘यी निकायहरूलाई सुधार गर्न सके सरकार सञ्चालनमा ठूलो सहयोग पुग्नेछ।’

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका सन्दर्भमा उहाँले भने, ‘विषय विज्ञ र अनुसन्धानकर्ताको महत्त्व हामीलाई थाहा छ। हामीलाई यस्तो उत्कृष्ट विज्ञता आवश्यक छ, जसले जनप्रतिनिधिले भन्दा गहिरो अध्ययन र दूरगामी सोच प्रस्तुत गर्न सकून्। सरकारले विज्ञहरूको प्राज्ञिक कामलाई पूर्ण रूपमा ग्रहण गर्नेछ।’ प्रधानमन्त्री शाहले दुवै निकायलाई कुनै पनि बहानाबाजी नगरी, नतिजा निकाल्ने उद्देश्यले काम गर्न निर्देशन दिएका छन्। उहाँले भने, ‘कुनै पनि कार्य सम्पादन गर्दा ठोस योजना र सजग कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ। विकासमा विषय विज्ञको भूमिका अतुलनीय हुन्छ, यो तथ्यलाई आत्मसात् गरेर अघि बढ्नुस्.’

नेपाल विद्यार्थी संघले गृहमन्त्री सुधन गुरुङको राजीनामा माग गर्दै पक्राउ परेका विद्यार्थी नेताहरूलाई निःसर्त रिहा गर्न आग्रह गरेको छ। नेविसंघले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सहभागी विद्यार्थीहरूलाई तत्काल रिहा नगरे थप सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। ८ वैशाख, काठमाडौं।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङको राजीनामा माग गर्दै शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने क्रममा पक्राउ परेका विद्यार्थी नेताहरूलाई निःसर्त रिहा गर्न नेपाल विद्यार्थी (नेवि) संघले माग गरेको छ। नेविसंघका कार्यवाहक सभापति नविन पौडेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो माग गरेका हुन्। विरोध लोकतन्त्रको आत्मा भएको भन्दै नेविसंघले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सहभागी विद्यार्थी नेताहरूलाई तत्काल निःसर्त रिहा गर्नुपर्ने माग गरेको हो।

पक्राउ परेका विद्यार्थीहरूलाई अविलम्ब रिहा नगरिए थप सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनी उसले दिएको छ। गृहमन्त्री गुरुङको सम्पत्तिको स्रोत सार्वजनिक गर्नुपर्ने, सत्यतथ्य स्पष्ट पार्न तथा तत्काल राजीनामा दिई निष्पक्ष अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुपर्ने नेविसंघले माग गरेको छ। गृहमन्त्री गुरुङको राजीनामा माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गर्ने क्रममा नेविसंघका केन्द्रीय सदस्य भुवन भट्ट, सीटीईभीटी अध्यक्ष कुम्मरोज देउवा तथा विद्यार्थी नेताहरू नवीन विष्ट, आकाश देवकोटा, सुशील ऐडी र विसाल बिसीलाई पक्राउ गरिएको नेविसंघले जनाएको छ।

नेपाल केरा उत्पादक महासंघले किसानहरूले केराको मूल्य नबढाएको र बजारमा बिचौलियाले मूल्य अत्यधिक बढाएको स्पष्ट पारेको छ। महासंघका अध्यक्ष विष्णुहरि पन्तले किसानहरूले मालभोग केरा प्रति दर्जन ७० देखि ८५ रुपैयाँ र हाइब्रिड केरा ५० देखि ६० रुपैयाँमा बिक्री गरेको बताए। महासंघले सरकारसँग बजार अनुगमन, न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण र कृषि बीमा प्रणालीमा सुधारका लागि माग गरेको छ। ८ वैशाख, काठमाडौं।

केरा उत्पादक किसानहरूले केराको मूल्य नबढाएको स्पष्ट पार्दै नेपाल केरा उत्पादक महासंघले बजारमा मूल्य अत्यधिक बढेपनि किसानहरूले मूल्य वृद्ध Garnu नपरेको दाबी गरेको छ। बजारमा बिचौलियाको अत्याचारका कारण केरा किसान र उपभोक्ता दुवैले ठगिनुपरेको छ। किसानहरूले प्रति दर्जन ५० देखि ८५ रुपैयाँमा केरा बिक्री गर्दा पनि उपभोक्ताले खुद्रा बजारमा ४ सय रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने अवस्था आएको गुनासो व्यापक रूपमा बढेको छ, जसका कारण महासंघले तत्काल बजार नियमन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

महासंघको तदर्थ समितिका अध्यक्ष विष्णुहरि पन्तका अनुसार विगत १५–१६ वर्षमा किसानले पाउने मूल्य प्रति दर्जन केवल ६ देखि ८ रुपैयाँ मात्र वृद्धि भएको छ, तर बजारमा उपभोक्ता मूल्य अत्यन्तै वृद्धि भएको छ। ‘हामी हाम्रो बारीबाट मालभोग केरा प्रति दर्जन ७० देखि ८५ रुपैयाँ र हाइब्रिड केरा ५० देखि ६० रुपैयाँमा बेचिरहेका छौं, तर बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर ३ सय ५० देखि ४ सय रुपैयाँसम्ममा बिक्री भइरहेको छ,’ अध्यक्ष पन्तले बताए।

नेपालमा वार्षिक करिब ९ लाख टन केराको माग भएपनि हाल करिब ७ लाख टन मात्रै स्वदेशमै उत्पादन भइरहेको छ, महासंघका अनुसार। २ लाख टनको कम उत्पादनका कारण विशेष गरी वैशाख, जेठ र असार महिनामा बजारमा केरा अभाव देखिने गरेको छ। ‘हालको सिजनमा उत्पादन केही कम भए पनि साउनदेखि पुससम्म नेपाली केराले पूरै बजारको माग पूरा गर्नेछन्,’ अध्यक्ष पन्तले भने।

देशभर अहिले १५ हजार ७ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा केरा खेती भइरहेको छ। थप ६–७ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती विस्तार गर्न सके पूर्ण रूपमा केरामा आत्मनिर्भर बन्न सकिने उनले बताए। सरकारले केरामा लाग्ने खतरनाक रोग ‘पानामा टीआर फोर’ को जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै जैविक सुरक्षा (बायोसेक्युरिटी) का लागि भारतीय केरा आयातमा रोक लगाएको छ।

महासंघले बजारमा बिचौलियाको अत्यधिक हस्तक्षेप रोक्न छिटो प्रभावकारी बजार अनुगमन गर्नुपर्ने र विभिन्न मागहरू सरकार समक्ष अघि सारेको छ। किसान र उपभोक्ता दुवै ठगिन नपरोस् भनेर केराको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण, कृषि बीमा प्रणालीलाई सरल र प्रभावकारी बनाउन, गुणस्तरीय टिस्युकल्चर बिरुवा तथा रासायनिक मल सहज उपलब्ध गराउन आवश्यक रहेको महासंघले जोड दिएको छ।

८ वैशाख, काठमाडौं । पोखरा विश्वविद्यालयले स्नातक तहमा एआई र डाटा साइन्स शिक्षण सुरु गरेको छ। यो कार्यक्रम ललितपुरको च्यासलस्थित श्रमिक शान्ति क्याम्पसमा सञ्चालन गरिएको हो, जुन पोखरा विश्वविद्यालयको पहिलो आंगिक क्याम्पस हो। विश्वविद्यालयको विज्ञान तथा प्रविधि संकायका डीन बुद्धि राज जोशीका अनुसार चार वर्षे कार्यक्रमको पहिलो सेमेस्टर पूरा भइसकेको छ। एक सेमेस्टर पूरा भएपछि विश्वविद्यालयले आगामी २ देखि ८ सेमेस्टरसम्मको पाठ्यक्रम समीक्षा गरी तयार पारेको छ।

जोशीका अनुसार यस कार्यक्रममा एआई (कृत्रिम बौद्धिकता) को प्रयोग, एप्लिकेशन विकास, सुरक्षा र जिम्मेवार प्रयोगका विषय समेटिएका छन्। साथै डाटा विश्लेषणको शिक्षण पनि गरिनेछ। चार वर्षे कार्यक्रममा जम्मा १२२ क्रेडिट आवर हुनेछन्, जसमा १०५ सैद्धान्तिक, ३६ मार्गदर्शन (ट्युटोरियल) र ९१ प्रयोगात्मक घण्टा रहनेछन्। विद्यार्थीहरुले पढाइपछि इन्टर्नशिप गर्ने अवसर पाउनेछन् जहाँ उनीहरू एआई प्रयोग गर्ने कम्पनीहरू र नेपाल सरकारका निकायहरूमा डाटा एनालिस्टका रूपमा कार्य गर्ने अवसर पाउनेछन्।

डीन जोशीले भने, स्नातक तहमा एआई र डाटा साइन्सको पढाइ यसै विश्वविद्यालयमा पहिलो हो। यो विषय अध्ययन गर्नका लागि प्लस टु मा विज्ञान विषय अध्ययन अनिवार्य छैन, तर ११ र १२ कक्षा मा गणित वा कम्प्युटर साइन्स लिने शर्त छ। हालसम्म विश्वविद्यालयले ४८ जना विद्यार्थीको कोटा तोकेर भर्ना लिएको छ, जसमा ९ जना छात्रवृत्तिमा छन्। चार वर्षको दौरान अध्ययनका लागि जम्मा ४ लाख ७८ हजार २०० रुपैयाँ खर्च पर्नेछ।

कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन विश्वविद्यालयले विज्ञहरुसहित कार्यशालाहरू पनि आयोजना गर्दै आएको छ। पाठ्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउनको लागि सम्पन्न कार्यशालामा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ५० भन्दा बढी विज्ञहरुको सुझाव संकलन गरिएको छ। विश्वविद्यालयको करिकुलम डेभलपमेन्ट सेन्टरको आयोजनामा तथा विज्ञान तथा प्रविधि संकायको समन्वयमा भएको कार्यशालामा उपकुलपति प्रा.डा. वेदराज केसी पनि सहभागी थिए जसले कार्यक्रमका लागि शुभकामना व्यक्त गरे।

विभिन्न विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानबाट राजनीतिक दलहरू सम्बद्ध सङ्गठनहरूको संरचना हटाउने ‘निर्णायक चरण’ अब सुरु हुन लागेको छ। कुलपतिको हैसियतले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सोमबार उपकुलपतिहरूसँग गरेको बैठकपछि त्यसका लागि बाटो खोलिएको छ। बैठकमा उनले विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य शैक्षिक संस्थाहरूमा रहेका दलीय विद्यार्थी तथा कर्मचारी सङ्गठनका संरचनाहरू तत्काल हटाउने निर्णय ‘कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन गर्न’ निर्देशन दिएका थिए।

विद्यार्थी सङ्गठनहरूले ‘सरकारको नियतमाथि शङ्का’ व्यक्त गर्दै विरोध जनाएका छन्। कतिपयले त प्रतिरोध गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन्। यसैले खासगरी शैक्षिक संस्थामा झडपको अवस्था आउने आशङ्का देखा परेको छ। बैठकमा सहभागी काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति अच्युत वाग्लेका अनुसार प्रधानमन्त्री वालेन्द्रले शैक्षिक संस्थामा तालाबन्दी नगर्ने वातावरण बनाउन जोड दिएका छन्।

नियामावलीमा ‘कर्मचारीहरूको पेसागत हकहित एवम् संस्थागत विकासका निम्ति एक मात्र कर्मचारी यूनियन गठन हुन सक्ने’ उल्लेख छ। उपकुलपति दिलीप सुब्बाका अनुसार आन्तरिक छलफल सुरु भइसकेको छ। उनले भने, “सरकारको शासकीय सुधारको योजनानुसार अगाडि बढ्नैपर्छ तर अहिले कुनै ठोस कदम चालिसकिएको छैन।”

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति हेमराज पन्तका अनुसार उक्त विश्वविद्यालयमा कुनै दलको न सङ्गठन छ, न बोर्ड छ, न त कार्यालय नै। उनले भने, “पाँच-सात महिनादेखि राजनीतिक दलहरूको खासै हस्तक्षेप देखिँदैन। अहिले सबै सामान्य छ।” काठमाडौं विश्वविद्यालयमा स्टूडेन्ट वेल्फेअर काउन्सिलको निर्वाचन हुन्छ। उपकुलपतिका अनुसार कुलपतिको हैसियतले प्रधानमन्त्रीले सरकार परिवर्तनसँगै मार्ग प्रशस्त गरिदिने सङ्केत भने दिएका छैनन्।

जापानले दशकोंपछि रक्षा निर्यात नियमहरूमा सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन गर्दै हतियार बिक्रीमा लागेको प्रतिबन्धहरू पूर्ण रूपमा हटाएको छ। प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीले रक्षा उपकरण क्षेत्रमा साझेदार देशहरूको आवश्यकतालाई औँल्याएका छन्। चीनले जापानको कदमलाई ‘नयाँ प्रकारको सैन्यीकरण’ भनेको छ र उच्च सतर्कता अपनाउन चेतावनी दिएको छ।

जापानले मंगलबार आफ्नो रक्षा निर्यात नियमहरूमा दशकोंपछि सबैभन्दा ठूलो परिवर्तनको घोषणा गर्दै हतियार बिक्रीमा लागू पुराना प्रतिबन्धहरू पूर्ण रूपमा हटाएको छ। यस निर्णयपछि जापानले युद्धपोत, मिसाइल तथा अन्य उन्नत सैन्य उपकरणहरू विश्व बजारमा निर्यात गर्ने बाटो खोल्न सफल भएको छ। दोस्रो विश्वयुद्धपछिको शान्तिवादी नीतिलाई परिमार्जन गर्दै जापानले आफ्नो रक्षा उद्योगलाई सशक्त बनाउने र क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन कायम गर्ने कडा कदम चाल्दैछ।

प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीले सामाजिक सञ्जालमार्फत आजको विश्वमा कुनै पनि देशले एक्लैले आफ्नो सुरक्षा सम्भव नरहेको भन्दै रक्षा उपकरण क्षेत्रमा साझेदार देशहरूको सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्। यस रणनीतिक परिवर्तनको पछाडि मुख्य रूपमा एसियामा चीनको बढ्दो सैन्य गतिविधिलाई सन्तुलनमा राख्ने जापानको प्रयास देखिन्छ। साथै युक्रेन र पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वका कारण अमेरिकी हतियार उत्पादनमा दबाब बढ्दै गएपछि जापानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नयाँ अवसर पैदा भएको छ।

अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नेतृत्वमा अमेरिकी सुरक्षा प्रतिबद्धताहरू अनिश्चित बन्दै गएसँगै युरोप र एसियाका धेरै देशहरूले हतियार आपूर्तिका लागि नयाँ भरपर्दो विकल्प खोज्न थालेका छन्, जसलाई जापानले उपयोग गरेको छ। पहिले जापानले उद्धार, यातायात, चेतावनी, निगरानी र माइन-स्वीपिङजस्ता पाँच सीमित वर्गमा मात्र सैन्य उपकरण निर्यात अनुमति दिने नियम लागू गरेको थियो, तर अब ती सबै प्रतिबन्धहरू पूर्ण रूपमा हटाइएका छन्। जापानले द्वन्द्वरत देशलाई हतियार नबेच्ने र तेस्रो देशमा हस्तान्तरण गर्दा कडा नियन्त्रण गर्ने आफ्नो पुरानो सिद्धान्त कायम राखेको छ, तर राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी आवश्यकताअनुसार अपवाद स्वीकार्ने सरकारको स्पष्ट नीति छ।

संसदमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीहरूले सात दिनभित्रै दिनुपर्ने नियम प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १५ मा उल्लेख गरिएको छ। शून्य, विशेष र आकस्मिक समयमा उठेका विषयहरूको जवाफ सात दिनभित्रै सम्बन्धित मन्त्रीले सदनमा दिनुपर्ने व्यवस्था छ। सभामुखले सांसदहरूले पटक पटक समय माग गरेमा आकस्मिक समय प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ। ८ वैशाख, काठमाडौं। संसदमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीहरूले ७ दिनभित्र दिनुपर्ने व्यवस्था छ। प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १५ मा शून्य र विशेष समयसम्बन्धी प्रावधान समेटिएको छ। शून्य र विशेष समय बाहेक अघिल्लो बैठक र नयाँ बैठकबीचको अवधिमा कुनै गम्भीर घटना वा विषयको सन्दर्भमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सांसदहरूले पटक पटक समय माग गरेमा सभामुखले आकस्मिक समय उपलब्ध गराउन सक्नेछ। यसमा भनिएको छ, ‘आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयहरूको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले सात दिनभित्र सदनमा दिनुपर्नेछ।’