Skip to main content

लेखक: space4knews

कहाँ पुग्यो देउवा दम्पतीविरुद्ध रेड नोटिस प्रक्रिया ?

देउवा दम्पतीविरुद्धको रेड नोटिस प्रक्रिया कहाँ सम्म पुगेको छ?

पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी डा. आरजु राणा देउवाविरुद्ध २४ चैतमा पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ। तर, पक्राउ पुर्जी जारी भए पनि अहिलेसम्म उनीहरू विरुद्ध इन्टरपोल रेड नोटिस जारी गरिएको छैन। देउवा दम्पती विदेशमा छन् र नेपाल फर्किन बाँकी रहेको जनाइएको छ। ८ वैशाख, काठमाडौं।

पक्राउ पुर्जी जारी भएपनि देउवा दम्पतीलाई नेपाल ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भइरहेको बताइएको छ। यद्यपि, पक्राउ पुर्जी जारी भएको दुई साता बितिसकेको भए पनि रेड नोटिस भने जारी गरिएको छैन। प्रहरी प्रधान कार्यालयले यस सम्बन्धमा कुनै औपचारिक जानकारी सार्वजनिक गरेको छैन। नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता तथा डिआइजी अविनारायण काफ्ले सो विषय अनुसन्धानअन्तर्गत भएकाले बोल्न नमानेका छन्।

जानकारी रहेका स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म देउवा दम्पतीविरुद्ध रेड नोटिसका लागि नेसनल सेन्ट्रल ब्युरो (एनसीबी), काठमाडौंले इन्टरपोललाई औपचारिक पत्राचार गरेको छैन। ‘एउटा पक्राउ पुर्जी मात्रको आधारमा रेड नोटिसका लागि पत्राचार गर्न सकिँदैन। यसका लागि ठोस आधार र कागजी प्रक्रिया पूरा हुनु आवश्यक हुन्छ। त्यो प्रक्रिया अझै बाँकी भएकाले अहिलेसम्म पत्राचार गरिएको छैन,’ स्रोतले बताएका छन्।

पक्राउ पुर्जी जारी हुँदा देउवा दम्पती विदेशमै थिए। उनीहरू चुनावअघि १४ फागुनमा उपचारका लागि सिंगापुर गएका थिए र त्यहाँबाट ७ चैतमा हङकङ पुगेको जनाइएको छ। इन्टरपोलमार्फत रेड नोटिस जारी गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयतिर रहेको नेसनल सेन्ट्रल ब्युरोले अगाडि बढ्नेछ। नोटिस जारी भएमा इन्टरपोलका १९६ सदस्य देशले देउवा दम्पतीलाई पक्राउ गर्न सक्नेछन्।

समस्याग्रस्त सहकारीलाई ऋण तिर्न १५ दिने अन्तिम सूचना, नतिरे सम्पत्ति लिलाम गरिने

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीहरुलाई १५ दिनभित्र ऋण चुक्ता गर्न सूचना जारी गरेको छ। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले ऋणी तथा जमानीको सम्पत्ति रोक्का र धितो लिलाम गर्ने चेतावनी दिएको छ। सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई पूर्णता दिएको र नयाँ अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्त गरेको छ। ८ वैशाख, काठमाडौं।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीहरुलाई १५ दिनभित्र ऋण चुक्ता गर्न अन्तिम सूचना जारी गरेको छ। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले पूर्णता पाएपछि मंगलबार सूचना जारी गर्दै ऋणी, जमानी, व्यवस्थापक, कर्मचारी तथा सञ्चालकहरुको नाममा १५ दिनभित्र ऋण तिर्न चेतावनी दिएको हो। ऋण चुक्ता नगरे ऋणी र जमानीको सम्पत्ति रोक्का गरी धितो लिलाम गरिने बताइएको छ।

‘नेपाल सरकार (भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय) अन्तर्गत सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०४ अनुसार समस्याग्रस्त घोषणा भएका र सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीका लागि यस समितिको मातहतमा रहेका सहकारी संस्थाका सञ्चालक, ऋणी सदस्य, व्यवस्थापक, कर्मचारी एवं जमानीहरुलाई कार्यालयको वेबसाइट, राष्ट्रिय स्तरका दैनिकपत्र, एसएमएस र फोनमार्फत पटक–पटक जानकारी गराइँदा पनि ऋण चुक्ता नगरेकाले १५ दिनभित्र कार्यालय बुद्धनगर, काठमाडौंमा सम्पर्क गरी आफ्नो बाँकी ऋण, ब्याज तथा हर्जाना बुझाउन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ,’ सूचनामा भनिएको छ।

साथै, १५ दिनभित्र ऋण चुक्ता नगरेका ऋणी, तिनका परिवार र जमानीहरुको नाम सार्वजनिक गरिने र उनीहरुको सम्पत्ति तथा खाताहरु रोक्का गरिने पनि सूचनाले जनाएको छ। थप रूपमा सार्वजनिक सेवा सुविधा समेत रोक्का गरिने र कर्जा लिँदा राखिएको धितो लिलाम गरिने उल्लेख छ। सूचनामा भनिएको छ, ‘उल्लेखित म्यादभित्र ऋण चुक्ता नगरे ऋणीहरुको व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक गरिने, ऋणी, परिवार र जमानीहरुको सम्पत्ति र खाताहरु रोक्का गरी सम्बन्धित निकायमा जानकारी पठाउनेछौं; साथै सहकारी ऐन २०७४ र सहकारी नियमावली २०७५ को आधारमा कर्जा लिँदा राखिएको धितो लगायत सम्पूर्ण लेनादेनको रकम उद्दार गरिनेछ।’

आजै सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई पूर्णता दिएको छ। मन्त्रिपरिषद बैठकले प्युठानका डिल्लीराज आचार्यलाई अध्यक्ष र धादिङका नवराज सिँखडा तथा ललितपुरका रोशनबहादुर शाक्यलाई सदस्य नियुक्त गरेको छ। मन्त्रालयले सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न चरणबद्ध प्रक्रिया अघि बढाएको छ। ऋण असुलीसँगै बचत फिर्ता प्रक्रिया तीव्र बनाउने तयारी भइरहेको छ।

थुनुवा कक्षबाट उद्धार गरिएका युवक श्रीकृष्ण बिकको निधन

समाचार सारांश: सिन्धुलीको इलाका प्रहरी कार्यालय खुर्कोटको थुनुवा कक्षबाट उद्धार गरिएका २२ वर्षीय श्रीकृष्ण बिक उपचारकै क्रममा निधन भएका छन्। बिकलाई थुनुवा कक्षमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला पारेर अस्पताल पुर्‍याइयो, तर चिकित्सकले उनलाई मृत घोषणा गरे। मृतकका परिवारले निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै समिति गठन गरेको छ र शव पोस्टमार्टमका लागि राखिएको छ। ८ वैशाख, काभ्रेपलाञ्चोक।

सिन्धुलीको इलाका प्रहरी कार्यालय खुर्कोटको थुनुवा कक्षबाट उद्धार गरिएका युवकको मृत्यु भएको छ। थुनुवा कक्षमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेका सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिका–३ जुम्लेडाँडाका २२ वर्षीय श्रीकृष्ण बिकलाई उद्धार गरी उपचारका लागि अस्पताल पुर्‍याइएको थियो। थुनुवा कक्षको भेन्टिलेसनमा आफैं लगाएको सर्टको पासो लगाएर झुन्डिएका बिकलाई तुरुन्त उद्धार गरी सुनकोशी सामुदायिक अस्पताल पुर्‍याइएको थियो। प्राथमिक उपचारपछि थप उपचारका लागि सिन्धुली अस्पताल पठाइए पनि चिकित्सकले उनको मृत्यु भएको पुष्टि गरे।

जिल्लाका प्रहरी प्रमुख लालध्वज सुवेदीले घटनाको समयमा थुनुवा कक्षमा बिक एक्लै रहेको बताएका छन्। मृतक बिक काठमाडौंमा सवारी चालकको रूपमा काम गरिरहेका थिए। उनले खोटाङकी १६ वर्षीया युवतीसँग गत २८ चैतमा प्रेम विवाह गरेका थिए। विवाहपछि युवती नाबालिका भएको दाबी गर्दै परिवारले जबरजस्ती करणीको आरोप लगाउँदै ललितपुरको सातदोबाटो प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए। त्यसपछि सातदोबाटो प्रहरीले थप अनुसन्धानका लागि बिकलाई ३ वैशाखमा इलाका प्रहरी कार्यालय खुर्कोट पठाएको थियो।

मृत्यु भएको घटनापछि मृतकका आफन्त र स्थानीयवासीले इलाका प्रहरी कार्यालय खुर्कोटमा भेला भई घटनाको निष्पक्ष र पारदर्शी छानबिनको माग गरेका छन्। उनीहरूको मागअनुसार मृतकका आफन्तको सहभागितामा सिन्धुलीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सूचना अधिकारी दीपेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा प्रहरी प्रवक्ता, स्थानीय वडा अध्यक्ष लगायतको समिति गठन गरिएको छ, जिल्ला प्रहरी प्रमुख सुवेदीले जानकारी दिए। मृतकको शव हाल पोस्टमार्टमका लागि सिन्धुली अस्पतालमा राखिएको छ।

जेनजी विद्रोहको स्वरमा ‘बफिन्स ९८’ ले ल्यायो ‘हाम्रो आवाज, नयाँ नेपाल’

‘हाम्रो आवाज, नयाँ नेपाल’ गीतमार्फत ‘बफिन्स ९८’ ले जेन-जी विद्रोहको आवाजलाई उजागर गर्याे

पोखरेली सांगीतिक समूह ‘बफिन्स ९८’ ले जेन-जी पुस्ताको आन्दोलन र विद्रोहलाई समेटेर नयाँ गीत ‘हाम्रो आवाज : नयाँ नेपाल’ सार्वजनिक गरेको छ। यस गीतले २०८२ साल भाद्र २३ गतेका युवाहरूको सडक संघर्ष र दमनलाई जीवन्त रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। गीतले भ्रष्टाचार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सामाजिक सञ्जालमा रोकथामविरुद्धको युवाहरूको आवाजलाई मुख्य विषय बनाएको छ।

यस म्युजिक भिडियोले २०८२ साल भाद्र २३ गते देशभरका युवाहरूले परिवर्तनका लागि उठाएको बुलन्द आवाज र सडक संघर्षलाई जीवित रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको छ। सरकारले नागरिकहरूको असन्तुष्टिलाई बेवास्ता गरेपछि स्वतःस्फूर्त रूपमा सडकमा आएका जेन-जी पुस्तामाथि गरिएको निरंकुश दमन, अन्धाधुन्ध गोली प्रहार र त्यसबाट दर्जनौं युवाहरूको ज्यान गुम्नु तथा घाइते हुनु पर्ने करुणामय यथार्थ गीतमा झल्काइएको छ।

गायक सञ्जीव गुरुङको शब्द र स्वरमा रहेको यस गीतले युवाहरूलाई आफ्नै माटोमा फर्केर देश निर्माणमा जुट्न आह्वान गरेको छ। यसअघि पनि ‘हाम्रो देश नेपाल’, ‘म मरे पनि’, ‘रुँदै छ कर्णाली भूमि’, ‘जब घामको पहिलो झुल्का’ र ‘बरबरी आँसु’ जस्ता दर्जनौं कालजयी देशभक्तिपूर्ण र सामाजिक चेत जागृत गर्ने गीतहरू प्रस्तुत गरिसकेको यो समूहले देश परिवर्तनको अपरिहार्यतालाई पुनः एकपटक सांगीतिक धूनमार्फत स्पष्ट पारेको छ।

म्युजिक भिडियोमा जेन-जी आन्दोलनमा देखिएको युवा उभार, कलाकारले कलामार्फत व्यक्त गरेको एकताको भाव साथै हिमाल, पहाड र तराईका आम नेपालीहरूको श्रम र जीवनशैलीलाई आकर्षक रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। ब्यान्डकै बेस गिटारिस्ट जीवन भाइले सम्पूर्ण नेपालका दृश्यलाई यस भिडियोमा समेटेका छन्। ‘हाम्रो आवाज-नयाँ नेपाल’ केवल सांगीतिक प्रस्तुति मात्र नभएर जेन-जी आन्दोलनका अमर सहिद, घाइते र उनका परिवारप्रति भावपूर्ण सम्मान रहेको ब्यान्डले जनाएको छ।

लगानी बोर्ड बैठकमा अर्थमन्त्रीले भने- प्रगतिको अवस्था लाजमर्दो छ

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले लगानी बोर्डबाट स्वीकृत ५५ आयोजनामध्ये मात्र २ वटा मात्रै निर्माण अवस्थामा पुगेको देखेर निर्मम समीक्षा आवश्यक भएको बताएका छन्। उनले विदेशी लगानी स्वीकृत परियोजनामा काम नहुनुको कारण पत्ता लगाउन र कानुन परिवर्तन गर्नु पर्ने जरुरी भएको उल्लेख गरे। प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार सुदीप ढकालले परियोजनाको अवस्था अत्यन्त दयनीय रहेको र समन्वयमा समस्या रहेको भन्दै तत्काल यसको समाधान गर्नुपर्ने बताए।

८ वैशाख, काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले लगानी बोर्डबाट ५५ आयोजनाहरूमा लगानी स्वीकृत भएकोमा २ वटा मात्र निर्माणमा पुगेको रिपोर्ट सुनेर अब निर्मम समीक्षा गर्ने समय आएको बताएका छन्। ‘लगानी स्वीकृत भएका ५५ आयोजनामध्ये २ वटा मात्रै निर्माणमा जानु लाजमर्दो कुरा हो,’ उनले भने, जसरी उनको सचिवालयले सम्बन्धित विवरण सार्वजनिक गरेको छ।

लगानी बोर्ड अनुगमन तथा सहजीकरण समितिको १३औं बैठकमा उनले भने, ‘विदेशी लगानी स्वीकृत भएका यति लामो समयमा परियोजनामा काम नगर्नु भनेको निर्मम समीक्षा गरिनुपर्ने अवस्था हो।’ उनले परियोजनामा विदेशी लगानी स्वीकार गरेर पनि निर्माणमा काम अघि नबढाउनुका लागि जिम्मेवार खोज्नुपर्ने बताए। दोषी व्यक्ति वा कानुनी असंगतिका कारण भए त्यसको खोजी गरी कानुन फेरबदल गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनले थपे।

‘समस्या के हो, त्यसको तत्काल खुलासा हुनुपर्छ,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने। उनले आगामी १४औं बैठकसम्म समस्याको समाधान नभएमा थप प्रगतिबिना निर्मम विचार गरिने चेतावनी पनि दिए। लगानी सहजीकरण गर्ने ठूलो शक्तिशाली निकाय कमजोर देखिनु र गलत सूचना प्रचार हुनु गम्भीर विषय भएको उनको टिप्पणी थियो। कम्तीमा १० वटा परियोजनामा तुरुन्तै प्रगति देखिनुपर्ने समेत उनी उल्लेख गरे। ‘केही आकर्षक परियोजनाहरू छन्, तीबारे छानबिन गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीका नीति, प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार सुदीप ढकालले देशको भविष्य बोकेको आयोजना र विकास परियोजनाहरूको अवस्था अत्यन्त दयनीय रहेको उल्लेख गरे। ‘परियोजना अघि बढाउन के–के बाधक छन्, ती तत्काल सम्बोधन गरियोस्। कुन निकाय र व्यक्ति सहभागी छन् र के कारणले समन्वय हुन सकेन? अब यसलाई मनिटरिङ गरेर सुधार गरिने छ,’ उनले बताए। सोही अवसरमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवालीले लगानी बोर्ड, कार्यालय तथा समितिको दायित्व र अधिकार, बोर्डबाट स्वीकृत तथा सहजीकरण गरिएका आयोजनाहरूको विवरण बताएका थिए।

उपाध्यक्ष दाहालले डायस्पोरा बन्डमार्फत मातृभूमि विकासमा जोड दिने योजनाको प्रशंसा गरे

गैरआवासीय नेपाली संघका उपाध्यक्ष लोकप्रसाद दाहालले सरकारले ल्याउने वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको डायस्पोरा बन्डले मातृभूमि विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने आधार तयार गरेको बताएका छन्। दाहालले भने, “सरकार, एनआरएनए र निजी क्षेत्रबीच दृढ सहकार्य नै डायस्पोराको पूँजीलाई राष्ट्रनिर्माणमा लगानी गर्ने मुख्य कडी बन्नेछ।” ८ वैशाख, काठमाडौं।

उपाध्यक्ष दाहालले सामाजिक सञ्जालमार्फत भने, “विशेषत: वार्षिक १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको डायस्पोरा बन्ड ल्याउने सरकारको योजनाले विदेशमा रहेका ८० लाख नेपालीको पूँजीलाई मातृभूमिको विकासमा जोड्ने मूल आधार बनाएको छ।” उनले विगतमा वैदेशिक रोजगारी बचत बन्डमा कम सहभागिताका कारण यस पटक विश्वासिलो र आकर्षक लगानी मोडेल आवश्यक भएको उल्लेख गरे।

दाहालले थपे, “विशेषज्ञहरूले साना देखि ठूला लगानीकर्ता र विदेशी पासपोर्टधारी नेपालीहरूलाई समेत समेटेर सामूहिक लगानी कोष अवधारणा प्रस्ताव गरेका छन्।” उनले जलविद्युत, पूर्वाधार, कृषि र पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा लगानी गरी विदेशमा रहेको १०० खर्बभन्दा बढी आर्थिक स्रोतलाई नेपालका समृद्धिमा रूपान्तर गर्न सकिने प्रबल सम्भावना रहेको बताए।

उपाध्यक्ष दाहालले एनआरएनएको पछिल्लो एकताले डायस्पोरा लगानीमा नयाँ आशा र उत्साह थपेको उल्लेख गरे। काठमाडौंमा सम्पन्न महाधिवेशनमा नयाँ नेतृत्व चयन भएपछि विगतका आन्तरिक विवादहरू हटाएर संघ सकारात्मक उर्जा सहित अघि बढिरहेको जानकारी दिए।

जसले विदेशबाट आफैं उपकरण किन्दै नेपालमा न्युरो सर्जरी सुरु गरे

विदेशबाट उपकरण किनेर नेपालमा न्युरो सर्जरी सुरु गर्ने डाक्टर

आज उनी यस पृथ्वीमा छैनन्, तर नेपालमा आधुनिक शल्यचिकित्साको आधारशिला निर्माण गर्ने उनको साहस, संघर्ष र समर्पण चिकित्सा इतिहासमा सदैव उज्यालो भएर रहनेछ। डा. दिनेशनाथ गोंगलले नेपालमा पहिलो पटक न्युरो सर्जरी सुरु गरी आधुनिक शल्यचिकित्साको आधारशिला तयार पारे। डाक्टर गोंगलले ४० हजारभन्दा बढी शल्यक्रिया गरी वीर अस्पतालमा न्युरो सर्जरी विभाग स्थापना गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे। उनले डा. उपेन्द्र देवकोटालाई बेलायत पठाएर न्युरो सर्जरीमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सहयोग पुर्‍याए। वीर अस्पतालको पाँचौं तल्लामा एउटा अपरेशन थिएटर छ, जसको नाम छ– गोंगल थिएटर। न्युरो सर्जरी हुने यो कक्षको नाम किन कुनै व्यक्तिको नाममा राखियो ? यसै प्रश्नले नेपालमा न्युरो सर्जरीको इतिहासको खोजी सुरु हुन्छ।

वीर अस्पतालका न्युरोसर्जरी प्रमुख डा. राजीव झा भन्छन्, ‘हरेक बिहान जब अपरेशन थिएटरमा प्रवेश गर्छौं, ढोकामा लेखिएको उहाँको नामले हामीलाई सम्झाइरहन्छ। न्युरो सर्जरीमा जे सिक्यौं, त्यो उहाँको जगमा उभिएको हो।’ नेपालमा पहिलो पटक टाउको खोल्ने डाक्टर जब नेपालमा न सिटी स्क्यान थियो, न आधुनिक उपकरण, त्यस बेला डा. गोंगलले नै जोखिम उठाएर बिरामीको टाउको खोल्नुभयो। कठिन परिस्थितिमा पनि उनले जटिल शल्यक्रियाको अभ्यास सुरु गर्नुभयो। त्यो साहसिक निर्णयले नेपालमा न्युरो सर्जरीको आधार तयार भयो। वि.सं. २०१८ मा सडक दुर्घटनाग्रस्त एक बिरामीको टाउको खोलेर डा. गोंगलले शल्यक्रिया गर्नुभयो। त्यो नेपालमा गरिएको पहिलो न्युरो सर्जरी थियो।

तर त्यो अपरेशन सफल भएन र बिरामीलाई बचाउन सकिएन। पहिलो प्रयास असफल भए पनि उनी हिम्मत हार्नुभएन। एक वर्षपछि, वि.सं. २०१९ मा उनले ब्रेन ट्युमरको शल्यक्रिया गर्‍यो। त्यो अपरेशन सफल रह्यो। तर जोखिम यस्तो थियो कि ४८ घन्टा बिरामीको उपचार आफैंले गर्नु परेको थियो। किनभने अस्पतालमा भरपर्दो उपकरण थिएन, न आईसीयू, न पर्याप्त नर्सिङ निगरानी। डा. झाका अनुसार डा. गोंगलले नेपालमा पहिलोपटक पिट्यूटरी ग्रन्थिको ट्युमरको अपरेशन गरेका थिए। ‘आजका प्रविधि केही थिएन,’ झा सम्झन्छन्, ‘तर उहाँको साहस र दक्षताले गरेको अपरेशन अहिले सोच्दा पनि अविश्वसनीय छ।’

सरकारको निर्णय नमान्ने व्यवसायीहरू, सोमबारदेखि १४.२ किलो ग्यास सिलिन्डर बिक्री गर्ने

समाचार सारांश संशोधित विश्लेषण। ग्यास व्यवसायीहरूले डिजेल मूल्य वृद्धिका कारण सोमबारदेखि १४.२ किलो ग्यास सिलिन्डर बिक्री गर्ने निर्णय गरेका छन्। ग्यास व्यवसायीहरूले आधा सिलिन्डर नीति नमान्ने र डिजेल ढुवानी खर्च उपलब्ध नगराए कारोबार गर्न नसकिने बताएका छन्। नेपाल आयल निगमले ग्यास अभाव नभएको तर भविष्यमा संकट आउन सक्ने भन्दै सावधानी अपनाउनुपर्ने बताएको छ। ८ वैशाख, काठमाडौं । बजारमा देखिएको ग्यास अभाव टार्न सरकारले ल्याएको ‘आधा सिलिन्डर’ नीति ग्यास व्यवसायीले नमान्ने घोषणा गरेका छन्। ग्यास व्यवसायीले सरकारको औपचारिक निर्णय नपर्खी आगामी सोमबारदेखि उपभोक्तालाई १४.२ किलो (पूरा) तौलको ग्यास सिलिन्डर बिक्री गर्ने घोषणा गरेका छन्। ग्यास विक्रेता महासंघ र नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघबीच आज भएको संयुक्त बैठकले यस्तो निर्णय गरेको ग्यास विक्रेता महासंघ अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालले जानकारी दिएका छन्। अध्यक्ष अर्यालका अनुसार डिजेल मूल्यमा भएको अप्रत्याशित वृद्धिका कारण ढुवानी खर्च धान्न नसकिने अवस्था आएपछि व्यवसायीहरू यो कदम चाल्न बाध्य भएका हुन्। अध्यक्ष अर्यालले सरकारले यसअघि आधा सिलिन्डर (७.१ किलो) मात्रै भर्ने निर्णय गरे पनि त्यसले व्यवसायी र उपभोक्ता दुवैलाई मार परेको बताएका छन्। ‘हामीले सोमबारदेखि १४.२ किलोकै ग्यास बेच्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेका छौं,’ उनले भने, ‘यदि सरकारले डिजेलको ढुवानी खर्च उपलब्ध नगराए हामी कारोबार गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिन्छौं भने भोलि सरकारलाई औपचारिक जानकारी दिनेछौं।’ अध्यक्ष अर्यालले नेपाल आयल निगमको अप्रभावी नीतिका कारण आगामी दुई महिनाभित्र नेपालमा ग्यासको गम्भीर अभाव हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अनुसार अहिले उद्योगका सबै ग्यास बुलेटहरू भरिभराउ छन् र बजारमा पूर्ण क्षमताको सिलिन्डर पठाउन कुनै समस्या छैन। आधा सिलिन्डर मात्र बेच्न पाइने नियमको कारण मौज्दात (स्टक) मा रहेको ग्यास पनि बिक्री गर्न कठिनाइ भईरहेको उद्योगीहरू बताउँछन्। आधा तौलका धेरै सिलिन्डर उपभोक्ताका घरमा थन्किएपछि भारतबाट आएका ग्यास बुलेटहरू उद्योगमा अनलोड हुन सकेका छैनन् भन्ने उद्योगीहरूको गुनासो छ। हाल ७.१ किलो सिलिन्डर मात्रै बजार पठाउँदा र ग्यास बुलेट समयमै अनलोड नगर्दा सबै बुलेट जाम भएर बसेका छन्। ‘अहिले सबै ग्यास बुलेट रोकिएर राखिएका छन्, नेपाल आयल निगमले ध्यान नदिए दुई महिनापछि ग्यास अभाव हुन सक्छ,’ अर्यालले थपे। व्यवसायीहरूले सरकारले सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग पटक–पटक छलफल गरेका छन् तर सरकारले कुनै सकारात्मक पहल नगरेको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले सरकार निकट व्यक्तिहरूलाई डिजेल मूल्य नबढाउन सुझाव दिएका भए पनि चासो नदेखिएको आरोप लगाए। आफ्नो व्यवसायिक अस्तित्व बचाउन र आपूर्ति सहज बनाउन व्यवसायीहरूले आफैं यस्तो निर्णय लिनुपरेको तर्क उनीहरूको छ। अध्यक्ष अर्यालले दक्षिण एसियाली देशहरू भारत, भुटान र माल्दिभ्समा डिजेल मूल्य नबढाएको उदाहरण दिँदै ती देशहरूले आर्थिक स्थिरता कायम राख्न प्रयास गरिरहेको बताए। ‘छिमेकी देशहरूले आर्थिक स्थिरताका लागि डिजेल मूल्य नबढाउँदा नेपाल सरकारले कुनै ठोस प्रयास गरेन,’ उनले भने। डिजेल मूल्य वृद्धिका कारण ढुवानी र अन्य खर्च बढेसँगै व्यवसायीहरूले घाटा सहेर ग्यास कारोबार गर्न नसक्ने अडान लिएका छन्। नेपाल आयल निगमले भने बजारमा ग्यास अभाव नभए पनि संभावित संकटलाई मध्यनजर गर्दै सावधानी अपनाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ।

पूर्णबहादुर खड्काद्वारा निवर्तमान कार्यवाहक सभापतिको रूपमा पहिलो संवाद

८ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको विवादमा सुनुवाइ गरेपछि, पूर्णबहादुर खड्काले निवर्तमान कार्यवाहक सभापतिको रूपमा पहिलो पटक प्रेस वक्तव्य जारी गरेका छन्। मंगलबार जारी गरेको उक्त वक्तव्यमा खड्काले विद्यार्थी संगठन र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति व्यक्त गरेका छन्। खड्काले विद्यार्थी संगठनलाई नेपालको गौरवशाली राजनीतिक इतिहासको मेरुदण्डको रूपमा वर्णन गरेका छन्। स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनकै माध्यमबाट मुलुकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था हासिल गरेको र नेपाली जनताले उच्चतम नागरिक स्वतन्त्रता भोग्दै आएको पनि उनले बताए।

‘निर्दलीय निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाको अन्धकारमय युगमा जब राजनीतिक दलहरूमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यस समय राजनीतिक विचारका आधारमा संगठित विद्यार्थी संघहरूले नै लोकतन्त्रको मशाल बाल्दै जनतामा चेतना जगाउने र अधिनायकवादविरुद्ध विद्रोहको शुरुवात गर्ने साहसिक अभियानको नेतृत्व गरेको इतिहास पुष्टि गर्दछ।’ अहिले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले लोकतन्त्रको नर्सरी मानिने विद्यार्थी संघ-संगठन र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको अस्तित्वमाथि प्रहार गरी खारेज गर्ने निर्णय लिनुलाई विज्ञप्तिमा सरकारको अधिनायकवादी कदमको रूपमा व्याख्या गरिएको छ। खड्काको प्रेस विज्ञप्ति यसप्रकार छ :

सिनियर सम्हालिए, नयाँ धर्मराए – Online Khabar

सिनियर खेलाडीहरूको नेतृत्वमा नयाँ खेलाडीहरूको प्रभाव

नेपालले कप्तान परिवर्तन गर्दै दीपेन्द्रसिंह ऐरीको नेतृत्वमा यूएईसँग दुई टी–२०आई खेल खेलेको छ। टी–२० टोलीमा नयाँ खेलाडी हेमन्त धामी र सन्तोष यादवले डेब्यू गरेका छन्। सन्दीप लामिछानेले दुवै खेलमा ३–३ विकेट लिएका छन् भने कुशल भुर्तेलले दोस्रो खेलमा ८४ रन बनाएर नेपाललाई जित दिलाउन सहयोग गरेका छन्। ८ वैशाख, काठमाडौं।

कप्तानसहितका खेलाडी परिवर्तन गरी बनाइएको नेपाली क्रिकेट टोलीले यूएईसँग घरेलु मैदानमा दुई टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलेको छ। त्रिवेणी क्रिकेट मैदानमा सोमबार र मंगलबार भएको खेलमा नेपाल र यूएईले प्रत्येकले एक/एक खेल जितेका छन्। प्रतिस्पर्धात्मक मञ्चमा यी खेलहरू हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर दुवै खेल पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक हुन सकेनन्। पहिलो खेलमा यूएई सबैभन्दा हावी रह्यो भने दोस्रो खेलमा नेपाल विजेता भयो। सिरिज १-१ को बराबरीमा सम्पन्न भयो।

यस सिरिजमा धेरै पुराना खेलाडीहरूलाई बाहिर राख्दै युवा खेलाडीहरूलाई मौका दिइएको थियो। हेमन्त धामी र सन्तोष यादवले टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय डेब्यूको अवसर पाएका थिए। पहिलो खेलमा महँगो साबित भएका हेमन्तले दोस्रो खेलमा किफायती बलिङ गरे। दीपेन्द्रसिंह ऐरी, सन्दीप लामिछाने र कुशल भुर्तेलले सम्हालेको प्रदर्शन दिइरहेका थिए। दीपेन्द्रले दुवै खेलमा ब्याटिङमा अविजित रहे।

सन्दीप लामिछानेले दुवै खेलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे। ओपनर कुशल भुर्तेलले दोस्रो खेलमा ५७ बलमा अविजित ८४ रन बनाएर नेपाललाई जितमा सहयोग पुऱ्याए। लामो समयपछि टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय टोलीमा फर्केका कुशल मल्लले क्रिजमा बसेको प्रयास गरे पनि ठुलो स्कोर बनाउन सकेनन्। यसपटक अवसर पाएका अर्जुन साउद, सन्दीप जोरा, बसिर अहमद, गुल्सन झा, तथा नन्दन यादवले आफ्नो प्रदर्शन अपूरो देखियो।

सार्वजनिक सवारीसाधनमा सीसीटीभी र जीपीएस अनिवार्य, नयाँ निर्देशिका जारी

सरकारले सार्वजनिक सवारीसाधनमा अनिवार्य रूपमा जीपीएस र दुई वा बढी सीसीटीभी क्यामरा जडान गर्न नयाँ निर्देशिका तयार पारेको छ। सार्वजनिक सवारीमा अनलाइन टिकट खरिद र भुक्तानीका लागि मोबाइल एप तथा डिजिटल प्रणाली अनिवार्य गरिने भएको छ। अग्नि नियन्त्रक, प्राथमिक उपचार किट र आपतकालीन सहायता बटम जडान गर्नुपर्ने निर्देशिका पनि जारी गरिने तयारी छ। ८ वैशाख, काठमाडौं। अबदेखि सार्वजनिक सवारीसाधनमा ‘जीपीएस’ (कुनै पनि वस्तु वा व्यक्तिको अवस्थिति पत्ता लगाउने) अनिवार्य जडान गर्नुपर्ने भएको छ। भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सवारीसाधनलाई प्रविधिजडित, स्वस्थ, सुरक्षित, मर्यादित र यात्रीमैत्री बनाउने सम्बन्धी निर्देशिका २०८२ को मस्यौदा तयार पारेको छ। सोही निर्देशिका मार्फत सरकारले सवारीसाधनमा अनिवार्य जीपीएस नियम ल्याउन लागेको हो। यसका लागि यातायात व्यवस्था विभागले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको छ।

सवारी चालक, परिचालक र सवारीधनीको दायित्व हुनेछ कि उपकरणको व्यवस्थित सञ्चालन र निगरानी गर्न। जडान हुने उपकरणमा अनिवार्य भौगोलिक सीमांकन, तीव्र गति चेतावनी प्रणाली, इग्निसन अन वा अफ चेतावनी प्रणाली र बाटोबारे जानकारी समावेश गर्नुपर्नेछ। मन्त्रालयले आगामी साता उक्त निर्देशिकालाई अन्तिम रूप दिन सरोकारवालासँग छलफलको मिति तय गरेको छ। सरकारले यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६० को दफा ११ मा भएको थप संशोधन र सार्वजनिक यातायात आचारसंहिता २०६७ खारेज गरी नयाँ निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो।

सार्वजनिक सवारीमा सीसीटीभी जडानको दायित्व सम्बन्धित सवारीधनीकै हुनेछ। ट्याक्सीका हकमा भने सीसीटीभी अनिवार्य गरिएको छैन, तर सवारीधनीले माग गरेमा विभागले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ। सीसीटीभी तथ्यांक कम्तीमा ३ महिनासम्म सुरक्षित राख्नुपर्नेछ। यसरी जडान हुने उपकरणले सवारीसाधनभित्रको सबै गतिविधि रेकर्ड गर्नुपर्ने सर्तसमेत राखिएको छ।

अनलाइन टिकट र भुक्तानीका लागि मोबाइल एप वा अन्य सुविधा सहित प्रणाली तयार पार्नुपर्नेछ। यातायात सेवा बापत भुक्तानीका लागि नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त भुक्तानी गेटवे वा क्विक रेस्पोन्स कोड (क्यूआर) प्रयोग गर्नुपर्नेछ। यसका साथै, सार्वजनिक सवारीसाधनमा अग्नि नियन्त्रक उपकरण र प्राथमिक उपचार किट अनिवार्य राख्नुपर्नेछ। चालक र परिचालकलाई यसको प्रयोग सम्बन्धी न्यूनतम तालिम प्रदान गर्नुपर्नेछ।

फोनमा कुराकानी गर्दा कारबाही, सभामुखतर्फ पिठ्यु फर्काएर बस्न नपाइने नियम जारी

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ को मस्यौदा तयार गरिएको छ जसमा सभाको बैठकमा पालना गर्नुपर्ने नियमहरू समावेश गरिएको छ। नियमावलीअनुसार, सभामुखले बैठक कक्षमा प्रवेश गर्दा सबै सदस्यले उठेर सम्मान प्रकट गर्नुपर्ने र सभामुखले सम्मानसहित आफ्नो आसन ग्रहण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बैठकको क्रममा फोन मौन अवस्थामा राख्नुपर्ने, फोटो खिच्न र अडियो वा भिडियो रेकर्ड गर्न नपाइने कडाइका साथ नियम लागू गरिएको छ। उल्लंघन गरेमा सभामुखले कारबाही गर्न सक्ने अधिकार रहेको छ।

८ वैशाख, काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ को मस्यौदा तयार भएपछि उक्त नियमहरू सार्वजनिक भएका छन्। यसअनुसार, सभामुख बैठक कक्षमा प्रवेश गर्दा सबै सदस्यले उठेर सम्मान देखाउनुपर्नेछ भने सभामुखले सम्मानका साथ आफ्ना आसन ग्रहण गर्नेछन्। बैठक स्थगित भएपछि मात्र सभामुखले बैठक कक्ष छाड्ने र त्यसपछि मात्र सदस्यहरू बैठक कक्ष छाड्न पाउनेछन्। सदनमा सभामुखको अनुमतिबिना कुनै सदस्यले बोल्न पाउने छैनन्। बोल्दा सभामुखलाई सम्मानपूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्ने र तोकिएको ठाउँबाट मात्र बोल्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ। सभामुखले बोलिरहेको बेलामा कुनै सदस्यले स्थान छाड्न नपाउने र सभामुखले बोलेको कुरा ध्यानपूर्वक सुन्नुपर्नेछ।

सभामुखको आसन र बोलेका सदस्यको बीचबाट हिँड्न नपाउने, सभामुखलाई टाढा पिठ्यु फर्काएर बस्न वा उभिन नपाइने नियम अनिवार्य गरिएको छ। कुनै सांसदले बैठकको मर्यादा बिगार्ने, बाधा पुर्याउने वा अव्यवस्था सिर्जना गर्ने काम गर्न नमिल्नेछ। बैठकको विषयसँग अप्रासंगिक सामग्री पढ्न मनाही छ। फोनमा कुराकानी गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ र फोनहरू अन-रिंग वा मौन अवस्थामा राख्नुपर्नेछ। बैठकमा फोनमार्फत कुराकानी गर्न, फोटो खिच्न र अडियो/भिडियो रेकर्ड गर्न कडाइका साथ रोक लगाइएको छ। सहभागी सदस्यहरूलाई यी नियमहरू कडाइका साथ पालन गर्नुपर्नेछ।

सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउन उठ्न पर्ने र सभामुखले नाम वा संकेत गरेपछि मात्र बोल्न पाइनेछ। सभामुखले पद अनुकूल व्यवहार नगरेको विषयमा मात्र छलफल सम्भव छ, अन्य बेला सभामुखको व्यवहारको आलोचना गर्न मिल्दैन। अशिष्ट, अपमानजनक, अश्लील वा सार्वजनिक नैतिकताको विरोधमा पर्ने कुनै शब्द प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै व्यक्ति, जाति, धर्म, भाषा वा लिङ्गको अपमान हुने वा असर पार्ने बोल्न नपाइने नियम पनि छ। बोल्ने अधिकारलाई सदनको काममा बाधा पुर्याउन दुरुपयोग गर्न नपाइने प्रावधान राखिएको छ।

सदनमा सांसदले बोलेको विषय सदनको छलफलसँग सम्बन्धित हुनुपर्नेछ। असम्बन्धित विषय दोहोर्याउनु वा तर्कविना केन्द्रित नराख्नुमा सभामुखले सो सदस्यलाई बोल्न रोक्न वा सोध्न सक्नेछन्। आदेशपछि उक्त सदस्यले बोल्न छोडेर आसन ग्रहण गर्नुपर्नेछ। छलफलका बेला आवश्यक परेमा सदस्यले स्पष्टीकरणका लागि सभामुखमार्फत अनुमति लिन सक्नेछन्। सभामुखको अनुमति लिएर सदस्यले सम्बन्धित विषयमा जानकारी दिन सक्नेछन्, तर विवादास्पद विषय उठाउन नपाउने छन्। नियम उल्लंघन हुँदा सभामुखले उचित कारबाही गर्ने अधिकार राख्नेछन्।

आईजीपी र सीडीओसँग गृहमन्त्रीको ५ घण्टा छलफल, राति गृहमन्त्रालय किन पुगे रास्वपा महामन्त्री ?

गृहमन्त्रीसँग पाँच घण्टा लामो छलफल, राति रास्वपाका महामन्त्री किन गृहमन्त्रालय पुगे?

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ, नेपाल प्रहरी आईजीपी दानबहादुर कार्की र काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित उच्च सुरक्षा अधिकारीहरूसँग पाँच घण्टासम्म छलफल गरेका छन्। उक्त छलफल साँझ ६ बजेबाट सुरु भई राति करिब ११ बजे सम्म चलेको थियो। छलफलको विषय सार्वजनिक गरिएको छैन।

राति करिब ११ बजे मन्त्रालय बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूले ठूला माछा समात्न लागेको भन्ने हल्लाबारे प्रश्न गर्दा गृहमन्त्रीले “पछि बताउँला” भनी जवाफ दिएका थिए। त्यही क्रममा, रास्वपाका महामन्त्री कविन्द्र बुरालकोटिले गोरखाको समस्या सुनाउन काठमाडौंका सीडीओलाई फोन गरेर गृहमन्त्रालय पुगेका थिए। उनले गृहमन्त्री व्यस्त भएका कारण प्रशासनका कर्मचारीहरूसँग भेट गरेर फर्किएको बताएका छन्।

“गृहमन्त्रीज्यू आईजीपी र काठमाडौंका सीडीओसँग छलफलमा हुनुहुन्थ्यो। मैले उहाँलाई बैठकमा भेटेको छैन,” बुरालकोटिले भने, “गृहमन्त्रालय चुपचाप बस्ने ठाउँ होइन। त्यसैले मन्त्रीज्यूले आफ्नो तरिकाले काम गर्दै हुनुहुन्छ।” उनले थपे कि गृहसचिवज्यू पनि त्यहाँ भेट्नुभएको थियो र उहाँ मन्त्रीज्यूको कार्यालयमा जानु भएको थियो।

सस्तोमा किनिएका डिबेच्चरहरू महँगोमा सार्वजनिक कम्पनीलाई बिक्री गरिएको छ

धितोपत्र बोर्डको प्रतिवेदन अनुसार, दीपक भट्टले विभिन्न डिबेन्चरहरू सस्तोमा किनेर मूल्य वृद्धि गरी सार्वजनिक कम्पनीहरूलाई बिक्री गरेको देखिएको छ। भट्टले १ लाख कित्ता नबिल डिबेन्चर–८५ १० करोड ८० लाखमा किनेर आफ्ना निकटका कम्पनीलाई ११ करोड ८१ लाख २१ हजारमा बिक्री गरेका छन्। अनुसन्धानमा सहकार्य गर्ने अन्य व्यक्तिहरूमा सन्दीदप चाचान, शुभी अग्रवाल, ऋषिराज मोर र राजबहादुर शाह रहेका छन्। (८ वैशाख, काठमाडौं)

विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टले विभिन्न डिबेन्चरहरू सस्तो मूल्यमा आफ्नै नाममा किनेपछि मूल्य वृद्धि गरी सार्वजनिक कम्पनीहरूलाई बिक्री गर्ने गरेको धितोपत्र बोर्डको अनुसन्धान प्रतिवेदनले देखाएको छ। धितोपत्र बोर्डको सुपरिवेक्षण विभागले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदन अनुसार, भट्टले नेपाल रिइन्स्योरेन्सको सेयर मात्र नभई नबिल बैंकको डिबेन्चर एनबीएलडी–८५, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकको डिबेन्चर एनआईएमबीडी ९०, एसबीआई बैंकको डिबेन्चर एसबीआईडी ८३ तथा सिद्धार्थ बैंकको डिबेन्चर एसबीएलडी ८९ आफ्नो नाममा किनेका थिए।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार, भट्टले एनबीएलडी–८५ ऋणपत्र हिमालयन रिइन्स्योरेन्सबाट ९ नोभेम्बर २०२५ मा प्रति कित्ता मूल्य १ हजार ८० मा किनेका थिए। हिमालयन रिइन्स्योरेन्समा भट्टको एकल स्वामित्व रहेको इन्फिनिटी होल्डिङ्स प्रालिको ४.५ प्रतिशत स्वामित्व छ। उक्त सेयर नोभेम्बर १६ मा गार्डियन माइक्रोलाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई प्रति कित्ता मूल्य १ हजार १ सयदेखि १ हजार १ सय ६० सम्म बिक्री गरिएको छ, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यसै कम्पनीमा भट्टको १५ प्रतिशत स्वामित्व रहेको पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। त्यही डिबेन्चर क्रेस्ट माइक्रोलाइफ इन्स्योरेन्सलाई प्रति कित्ता १ हजार १ सय ६० देखि १ हजार १ सय ८२ सम्म र प्रोटेक्टिभ माइक्रोइन्स्योरेन्सलाई प्रति कित्ता १ हजार १ सय ८५ मा बिक्री गरिएको छ। ती दुई माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनीहरूमा हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको क्रमशः १५ प्रतिशत र २१.४३ प्रतिशत स्वामित्व रहेको धितोपत्र बोर्डको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ तान्ने कार्य आजदेखि सुरु

समाचार सारांश रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ आज मंगलबारदेखि पुल्चोकबाट तानेर ग:बहाल पुर्‍याइएको छ। परम्पराअनुसार मच्छिन्द्रनाथलाई ६ महिना त:बहाल मन्दिर र ६ महिना बुङ्मतीमा राख्ने चलन छ। रथयात्रा ललितपुरका विभिन्न ठाउँहरूमा गरी भोटो देखाई समापन गरिन्छ र मत्स्येन्द्रनाथलाई बुङमतीमा लगेर राखिन्छ। ८ वैशाख, काठमाडौँ। वर्षा तथा सहकालका देवता मानिने रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ तान्ने काम आज मंगलबारदेखि सुरु भएको छ। पुल्चोकबाट रथ तानेर ग:बहाल पुर्‍याइएको हो। परम्पराअनुसार, मच्छिन्द्रनाथलाई ६ महिनासम्म त:बहाल मन्दिरमा र ६ महिनासम्म बुङ्मतीमा राख्ने चलन छ। रातो मच्छिन्द्रनाथलाई ललितपुर नगर परिवेसन गराउन रथयात्रा सुरु गरिन्छ। नगरका विभिन्न स्थानहरू, जस्तै पुल्चोक, गावहाल, सुन्धारा, लगनखेल हुँदै जावलाखेलसम्म रथ लगेर भोटो देखाई समापन गरिन्छ। त्यसपछि मत्स्येन्द्रनाथलाई बुङमतीमा लगेर राखिन्छ।