सरकारको केरा आयातमा रोकले किसान र व्यापारीबीच द्वन्द्व सिर्जना गरेको छ
सरकारले टीआर–४ रोगको जोखिमलाई उल्लेख गर्दै भारतबाट केरा आयातमा रोक लगाएको छ, जसले बजारमा केराको कमि र मूल्यवृद्धि निम्त्याएको छ। नेपाल फलफूल थोक व्यवसायी संघले अवैध केरा तस्करी बढेको र जनस्वास्थ्यमा जोखिम देखा परेको भन्दै रोकथामको माग गरेको छ। नेपाल केरा उत्पादक महासंघले आयात रोकथामलाई जैविक सुरक्षाको उपायको रुपमा समर्थन गरेको छ र यसले किसानलाई राहत दिएको बताएको छ।
३० चैत, काठमाडौं। सरकारले भारतबाट केरा आयातमा रोक लगाउँदा नेपाली बजारमा अभाव सिर्जना भएको छ। यही अभावले किसान र व्यवसायीबीच गहिरो द्वन्द्व समेत सुरु भएको छ। यस द्वन्द्वमा सरकारले मौनता अपनाउँदा यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्तामा परेको छ। काठमाडौं उपत्यकामा केराको मूल्य आकाशिएको छ, होलसेल बजारमा प्रतिदर्जन २ सय ३० रुपैयाँसम्म पुगेको छ भने खुद्रा बजारमा उपभोक्ताले ३ सय ३० रुपैयाँसम्म तिर्न बाध्य भएका छन्।
कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजार विकास समितिको तथ्यांकले देखाउँछ कि एक वर्षको अवधिमा केराको मूल्य दोब्बर बढेको छ। गत वर्ष २९ चैत २०८१ मा एक दर्जन केराको औसत मूल्य १ सय ५० रुपैयाँ थियो भने २९ चैत २०८२ मा यो मूल्य २ सय २५ रुपैयाँ कायम गरेको छ।
एकातिर, नेपाल फलफूल थोक व्यवसायी संघले सरकारी नीतिको आडमा अवैध तस्करी भएको र बजार कालोबजारीको हातमा पुगेको भन्दै अवैध केराको बिक्री रोक्न जोड दिएको छ। अर्कोतिर, नेपाल केरा उत्पादक महासंघले आयात खुलाउन कुनै पनि प्रयासले नेपाली किसानको अस्तित्व नै संकटमा पार्ने चेतावनी दिएको छ।
यो द्वन्द्वको केन्द्रमा छ– सरकारले २ असोजमा ‘टीआर–४’ नामक रोगको जोखिम देखाउँदै केरा आयातमा लगाएको रोक। व्यवसायीहरू यसलाई तस्करी बढाउने अव्यावहारिक निर्णय भनेका छन् भने किसानहरू यसलाई ‘वैज्ञानिक र राष्ट्रिय हितअनुकूल’ भन्दै निरन्तरता दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन्।
