Skip to main content

लेखक: space4knews

इरानले ट्रम्पको परमाणु सम्झौताबारे दाबी अस्वीकार गर्यो

अमेरिका र इरानबीच प्रस्तावित ६० दिने युद्धविराम सम्झौतामा इरानका लागि ३०० अर्ब डलर बराबरको पुनर्निर्माण कोष र अमेरिकी लगानी समावेश गरिएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले परमाणु कार्यक्रममा सहमतिमा नजिक पुगिएको दाबी गरेका छन्, तर इरानी विदेश मन्त्रालयले त्यसलाई अस्वीकार गर्यो। इरानी संसद्को सभामुख मोहम्मद बाघर गालिबाफले अमेरिकाले ठोस कदम नचालेसम्म इरानले कुनै सहुलियत नदिने बताएका छन्। १६ जेठ, काठमाडौं।

अमेरिका र इरानबीच प्रस्तावित ६० दिने युद्धविराम सम्झौताका सर्तहरूमा इरानका लागि ३०० अर्ब डलर अर्थात् ४०२ खर्ब रुपैयाँ बराबरको पुनर्निर्माण कोष र अमेरिकी कम्पनीहरूको लगानी प्रस्ताव गरिएको छ। न्युयोर्क टाइम्सको रिपोर्टअनुसार, एक इरानी अधिकारीले यसलाई पुनर्निर्माण कार्यक्रमको नाम दिएका छन्। अन्तिम सम्झौतापछि इरानलाई ठूलो आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने वाचा गरिएको छ।

यसैबीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दुवै पक्ष परमाणु कार्यक्रममा सहमतिको नजिक पुगेको दाबी गरेका छन्। ट्रम्पका अनुसार, सम्भावित सम्झौताअन्तर्गत इरानले परमाणु हतियार बनाउने छैन र संवर्धित युरेनियम नष्ट गरिने छ। यसको बदलामा अमेरिका नौसैनिक नाकाबन्दी हटाउनेछ र होर्मुज स्ट्रेटमा जहाजहरू बिना कुनै टोल वा शुल्क आवतजावत गर्न पाउनेछन्।

इरानले ट्रम्पको दाबी अस्वीकार गर्यो। इरानको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बजगाईंले ट्रम्पको दाबीलाई अस्वीकार गर्दै हाल परमाणु विषयमा कुनै कुराकानी भैरहेको छैन भने ध्यान युद्ध अन्त्यमा केन्द्रित रहेको स्पष्ट पारे। इरानको फार्स न्युज एजेन्सीद्वारा उद्धृत स्रोतले सम्झौतामा परमाणु सामग्री नष्ट गर्ने कुनै सर्त नभएको बताएका छन्। इरानी संसद्को सभामुख मोहम्मद बाघर गालिबाफले तेहरानमा नभई काममा विश्वास राख्ने बताएका छन्। अमेरिकाले ठोस कदम नचालेसम्म इरानले कुनै सहुलियत नदिने उनले बताए। यसका साथै, इरानले ट्रम्पको अब्राहम सम्झौता मध्यपूर्वमा थोपर्ने प्रयासलाई पनि अस्वीकार गरेको छ। भारतका लागि इरानी राजदूत मोहम्मद फतहलीले विदेशी दबावमा भएको सम्झौता दीर्घकाल टिक्ने नदेखिएको बताएका छन्।

काभा महिला भलिबलमा नेपाल पदकविहीन, नयाँ खेलाडीलाई एक्सपोजर मात्र

काभा महिला भलिबल च्याम्पियनसिपमा नेपाल पदकविहीन, नयाँ खेलाडीलाई अनुभव र अवसर प्राप्त

घरमै आयोजना गरिएको काभा महिला च्याम्पियनसिपमा उपाधि हात पार्ने लक्ष्य राखेको नेपाल पहिलो पटक पदकविहीन रहिन पुग्यो भने नयाँ खेलाडीहरूलाई अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अवसर प्राप्त भयो। नेपालले तेस्रो स्थानका लागि भएको खेलमा भारतसँग पराजित हुँदै पदकविहीन रह्यो। यस प्रतियोगितापछि नेपाल एफआईभीबी विश्व वरियतामा पहिलो पटक समावेश हुँदै ६१ औं स्थानमा पुगेको छ। १६ जेठ, काठमाडौं। ८ जेठ अर्थात नेपालको ‘नेशनल भलिबल डे’ मा सुरु भएको च्याम्पियनसिपमा नेपाली महिला टोलीले उपाधि जित्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर १५ जेठमा अन्त्य भएको प्रतियोगितामा नेपाल शीर्ष तीन स्थानमा समेत पुग्न सकेन। तेस्रो स्थानको खेलमा भारतसँग पराजित भएपछि घरेलु कोर्टमै पदकविहीन रहनुपरेको छ।

नेपालले अघिल्लो प्रतिस्पर्धामा लगातार पदक जितिरहेको भए पनि यसपटक कुनै पदक हात पार्न सकेन। नेपाली टोलीका प्रशिक्षक जगदिश भट्टले भने, ‘हाम्रो प्रदर्शन राम्रो थियो। तर अपेक्षित पदक जित्न सकिएन। भलिबल प्रेमीहरूको आशा निराश हुनु दुःखद रह्यो।’ नेपालले ५ खेलमध्ये २ खेल जित्यो र ३ खेल हार्यो। भारतसँग दुई पटक पराजित हुनुले टोलीमा कमजोरीका पक्षहरू देखाएको छ। प्रमुख प्रशिक्षक भट्टले भने, ‘हामीले तेस्रो स्थानको लक्ष्य नै राखेका थियौं। सर्भिसमा केही गल्ती र निर्णायक क्षणमा कमजोरी हुँदा सफलता हात लागेन।’

छ जना नयाँ खेलाडीको सहभागीता रहेको नेपाली टोलीमा निरुता ठगुन्नालाई नयाँ कप्तान बनाइएको थियो। पहिलो पटक राष्ट्रिय टोलीमा समावेश भएका ६ खेलाडीले सिनियर टोलीबाट डेब्यू गरे। प्रशिक्षक भट्टले नयाँ खेलाडीहरूलाई अझ अवसर दिन आवश्यक रहेको बताउँदै १७ वर्षीया मिनाले राम्रो प्रदर्शन गरेको बताए। नेपालले छिट्टै कुनै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्ने कार्यक्रम नराखेको भए पनि सेप्टेम्बरमा जापानको आइची नागोयामा आयोजना हुने २० औं एसियन गेम्समा सहभागिता सुनिश्चित भएको छ।

पालिका र वडासम्म एमाले नेताहरू परिचालित गरिएका छन्

१६ जेठ, काठमाडौं । नेकपा एमालेले नेता तथा कार्यकर्ताहरूको कार्य विभाजनसँगै प्रदेश र स्थानीय तहको चुनावको तयारी प्रारम्भ गरेको छ। शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको अपानि–२ मार्फत एमालेले नयाँ अभियान सुरु गरेको हो। गत १० जेठमा सम्पन्न सचिवालयको बैठकले केन्द्रीय नेताहरूको कार्य विभाजन गरेको थियो। उक्त अपानिमा कार्य विभाजन, अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक सन्देश र स्थानीय तहसम्म नेताहरू परिचालनको व्यवस्था रहेको जानकारी उल्लेख गरिएको छ।

अपानिमा प्रचार विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका निरज आचार्यका अनुसार, पार्टी आगामी चुनावको तयारी गर्दै अभियान सुरु गरेको छ। ‘मिशन पार्टी जागरण’ अभियान अन्तर्गत स्थानीय तहसम्म नेताहरू परिचालित गरिएको बताए आचार्यले, महानगर र उपमहानगरपालिकामा त वडासम्म केन्द्रबाटै इञ्चार्ज तोकी नेताहरू पठाइएको छ। तीनै तहमा परिचालित नेताहरूमा केन्द्रीय सदस्यदेखि जिल्ला स्तरका वरिष्ठ नेता पनि समावेश छन्। ‘केन्द्रीय सदस्य, केन्द्रीय सल्लाहकार सदस्य, केन्द्रीय आयोगका सदस्य, प्रतिनिधि सभाका उम्मेदवार, प्रदेश र जिल्लाका वरिष्ठ नेताहरू समेत परिचालित गरिएको छ,’ उनले जानकारी दिएका छन्।

पालिका तहमा ‘मिशन पार्टी जागरण’ अभियान अनुसार नेताहरू पठाउँदा केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई प्रदेश, जिल्ला, जनसंगठन र विभागहरूको जिम्मेवारी तोकिएको छ।

नेपालले मलेसियालाई दियो १२७ रनको लक्ष्य – Online Khabar

नेपालले मलेसियालाई १२७ रनको लक्ष्य प्रस्तुत गर्यो

एसियन गेम्स महिला क्रिकेट छनोटको सेमिफाइनलमा नेपालले मलेसियालाई जीतका लागि १२७ रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ। टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले कप्तान इन्दु बर्माको अविजित ४६ रनको योगदानमा निर्धारित २० ओभरमा ६ विकेट गुमाएर १२६ रन बनाएको हो। यदि नेपालले यो खेल जित्यो भने एसियन गेम्सको लागि छनोट हुनेछ। थाइल्यान्डले फाइनलमा पुगेर एसियन गेम्सको लागि छनोटको अवस्था बनाइसकेको छ। १६ जेठ, काठमाडौं।

नेपालले मलेसियाको बायुमास ओभलमा रहेको खेलमा २० ओभरमा ६ विकेट गुमाएर १२६ रन तयार पारेको हो। कप्तान इन्दु बर्माले सर्वाधिक ४६ रन बनाएर अविजित रहँदै सबैको ध्यान पक्कै खिचिन्। कविता कुँवरले १५ बलमा ३३ रन थपेकी छन्। नेपाल १८ ओभरमा ९२-५ को स्थितिमा पुगेको अवस्थामा अन्तिम दुई ओभरमा ३४ रन थप्न सफल भयो। मलेसियाका लागि विनिफ्रेड दुराइसिंगामले २ विकेट लिए भने आइसा एलिसा र माहिरा इजातीले १-१ विकेट लिए। यो खेल जितेमा नेपाल एसियन गेम्सको लागि छनोट हुनेछ। अर्को सेमिफाइनलमा थाइल्यान्डले चीनलाई हराउँदै फाइनलमा स्थान बनाएको छ र एसियन गेम्समा पनि छनोट भइसकेको छ। नेपालले हार पाए पनि तेस्रो स्थानका लागि हुने खेलमा चीनलाई पराजित गर्न सके एसियन गेम्समा पुग्ने अवसर कायम हुनेछ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको प्रतिबद्धतामा प्रदेश र स्थानीय चुनाव एकै पटक गर्ने योजना व्यक्त गरे

१६ जेठ, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रदेश र स्थानीय तहको चुनाव एकै पटक गराउने विषयमा सरकार सक्रिय रहेको जानकारी कार्यकर्ताहरूलाई दिएका छन्। उनले आफ्नो–२ मार्फत यस प्रकारको सूचना सार्वजनिक गरेका छन्। ओलीले भनेका छन्, ‘हालको सरकार र निर्वाचन आयोग प्रदेश सभा र स्थानीय तहको निर्वाचन एकै समयमा गर्न तयार हुँदैछन्।’ तर, उनले उल्लिखित अनुसार एमाले भित्र केही समूह निराश छन् र पलायनको सोच राखिरहेका छन्। कार्यकर्तामाझ रहेको निराशालाई आशामा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा ôngले जोड दिएका छन्।

इरान युद्ध: तेहरानसँगको सम्झौताबारे ट्रम्पको ‘अन्तिम धारणा’ बैठक निष्फल

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले इरानसँगको युद्धविराम लम्ब्याउने प्रक्रियाबारे “अन्तिम धारणा” बनाउन शुक्रबार आफ्ना वरिपरिका मुख्य सहयोगीहरूसँग बैठक गरेका थिए, तर त्यस बैठकमा अर्को चरणको स्पष्ट निर्णय निस्कन सकेको छैन। उनीहरुले भनेका छन् कि इरानले कहिल्यै परमाणु अस्त्र वा बम राख्न नपाउनेछ, होर्मुज जलमार्गमा “दुबै पक्षबाट अवरोधविहीन पारवहन” पर्नुपर्नेछ र जलमार्गमा रहेका सबै माइनहरू “नष्ट” गर्न तेहरान सहमत हुनुपर्छ। उक्त बैठक ह्वाइटहाउसको ‘सिचुएसन रुम’ मा भएको थियो, जुन कक्ष मुख्य संकटहरू समाधान गर्न प्रयोग गरिन्छ।

इरानले यसअघि नै आफ्नो परमाणु कार्यक्रमबारे कुनै वार्ता नभएको बताएको छ र आफ्नो कार्यक्रम पूर्णतया नागरिक उद्देश्यको हो भनी दावी गर्दै आएको छ। बिहीवार अमेरिकी अधिकारीहरूले भनेका थिए कि दुवै देशले सम्झौताको एक प्रारूपमा सहमति जनाएका छन् तर त्यसलाई ट्रम्प र इरान नेतृत्वको अनुमोदन बाकी रहेको छ। सो सम्झौताले युद्धविरामलाई ६० दिनका लागि लम्बो पार्ने र इरानको परमाणु कार्यक्रमको भविष्यबारे वार्ता सुरु गर्ने कुरा बताइएको छ। “राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकाको हितमा हुने र आफ्नो रेड लाइनसँग मेल खाने सम्झौता मात्रै गर्नेछन्। इरानले कहिल्यै परमाणु अस्त्र राख्न पाउने छैन,” ह्वाइटहाउसका एक अधिकारीले अमेरिकी समाचार साझेदार सीबीएस न्यूजलाई बताएका छन्।

एप्रिल ८ मा अमेरिका र इरानबीच प्रारम्भिक युद्धविराम लागु भएयता ट्रम्पले बारम्बार भनेका छन् कि दुवै पक्ष सम्झौताको नजिक छन् र वार्ता अगाडि बढिरहेको छ तर अहिलेसम्म कुनै ठोस नतिजा आएको छैन। पछिल्ला दिनहरूमा इरान र अमेरिकाले एकअर्कालाई युद्धविराम उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएका छन्। शुक्रबार बिहान सोशल मिडियामा एउटा पोस्ट गर्दै ट्रम्पले आफू होर्मुज जलमार्गमा अमेरिकी नौसेनाको नाकाबन्दी हटाउन तयार रहेको बताएका छन्। उनले इरानले अमेरिकालाई आफ्नो प्रशोधित युरेनियम हटाउन र नष्ट गर्न अनुमति दिनुपर्ने आवश्यकताको बारेमा पनि बताएका छन्। “अरू सूचना नआएसम्मका लागि कुनै पनि वित्तीय लेनदेन हुनेछैन,” उनले भने, “अरू धेरै कम महत्वपूर्ण विषयमा सहमति भएको छ।”

ह्वाइटहाउसका एक अधिकारीले त्यसपछि बीबीसीलाई बताए अनुसार ‘सिचुएसन रुम’मा भएको बैठक पूरा भइसकेको छ तर थप विवरण बाँड्न अस्वीकार गरेका छन्। इरानको फार्स समाचार संस्थाले ट्रम्पको पछिल्लो टिप्पणीलाई “सत्य र झूटको मिश्रण” भनेको छ। सम्झौतामा परमाणु सामग्री नष्ट गर्ने कुनै व्यवस्था नरहेको जनाइएको छ। इरानको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बकाईले सरकारी टिभीसँग संवादमा यसलाई “युद्ध समाप्तिका लागि केन्द्रित निर्णय” भनी व्याख्या गर्दै परमाणु मामिलामा वार्ता नभएको स्पष्ट पारेका छन्। अमेरिकाले लामो समयदेखि इरानलाई अत्यधिक प्रशोधित युरेनियम उत्पादन रोक्न र विद्यमान भण्डार नष्ट गर्न दबाब दिँदै आएको छ, जुन परमाणु अस्त्र बनाउन प्रयोज्य हुन सक्ने पदार्थ हो। इरानले आफ्नो परमाणु कार्यक्रम पूर्ण रूपमा शान्तिपूर्ण रहेको र परमाणु अस्त्र विकास गर्ने योजनामा नरहेको बताउँदै आएको छ। यसैबीच अमेरिकी रक्षा मन्त्री पिट हेग्सेथले अमेरिकाले इरानमा युद्ध “फेरि सुरु” गर्न सक्ने सम्भावना व्यक्त गरेका छन्। सिङ्गापुरमा भएको सुरक्षा शिखर सम्मेलनमा उनले भने, “हामीसँग भरपुर र सन्तुलित हतियार भण्डार छ, जुन त्यस क्षेत्र र विश्वभर दुवैका लागि तयार छ,” र थप्दै भने, “यसैले हामी राम्रो अवस्थामा छौं।”

मलसियाविरुद्ध ब्याटिङ गर्दै नेपाल – Online Khabar

एसियन गेम्स महिला क्रिकेट छनोट: मलेसियाविरुद्ध ब्याटिङ गर्दै नेपाल

१६ जेठ, काठमाडौं । एसियन गेम्स महिला क्रिकेट छनोटअन्तर्गत नेपालले सेमिफाइनलमा मलेसियासँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। मलेसियाको बायुमास ओभलमा टस जित्दै नेपालले ब्याटिङ रोजेको छ। यदि यो खेल जित्यो भने नेपाल एसियन गेम्समा छनोट हुनेछ। अर्को सेमिफाइनलमा थाइल्यान्डले चीनलाई पराजित गर्दै फाइनलमा स्थान बनाएको छ र एसियन गेम्समा छनोट पनि सुनिश्चित गरेको छ। नेपालले छनोट प्रतियोगिताअघि मलेसियासँग दुई टी२० इन्टरनेशनल खेल खेल्दा दुवैमा विजयी हासिल गरेको थियो।

महिला अधिकार संरक्षणका लागि साझा प्रतिबद्धताको आवश्यकता: आङ्देम्बे

१६ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले महिला अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि राज्य, राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा सम्पूर्ण समुदायले साझा प्रतिबद्धतासहित काम गर्नुपर्ने बताएका छन्। आठौं राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसको अवसरमा शनिबार शुभकामना वक्तव्य जारी गर्दै उनले राज्य, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र समग्र समुदायले मिलेर महिला अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धन गर्न आवश्यक रहेको बताए।

महिलाको क्षमता, सिर्जनशीलता, नेतृत्व र योगदान राष्ट्र निर्माणका आधारस्तम्भ रहेको औँल्याउँदै आङ्देम्बेले राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता र नेतृत्वबाट मात्र समावेशी, न्यायसंगत र समृद्ध समाज निर्माण सम्भव भएको बताए। संविधानले सुनिश्चित गरेका महिला अधिकारहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन, समान अवसरको सुनिश्चितता साथै महिलाको आत्मनिर्भरता र सशक्तीकरण आजको मुख्य आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ।

‘यो दिवसले महिला अधिकारप्रति थप जागरूकता फैलाउँदै लैङ्गिक समानता, सामाजिक न्याय र समृद्धिको यात्रालाई अझ सुदृढ बनाउन प्रेरणा प्रदान गरोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु,’ संसदीय दलका नेता आङ्देम्बेले भनेका छन्।

नेपाली खेलकुद: राष्ट्रिय खेलाडीहरूको आम्दानीका स्रोतहरू

रोहित पौडेल, दीपेन्द्र सिंह ऐरी र सन्दीप लामिछानेलाई मासिक १ लाख २० हजार रुपैयाँ तलबसहित ‘ए प्लस’ श्रेणीमा बढुवा गर्दै भर्खरै नेपाल क्रिकेट सङ्घले खेलाडीहरूको ‘सेन्ट्रल कन्ट्रयाक्ट’ सुधार गरेको छ। नेपाली खेलकुदको सन्दर्भमा खेलाडीहरूको लागि यो राम्रो मासिक आम्दानी मानिन्छ। अरु खेल सङ्घहरूले राष्ट्रिय खेलाडीहरूलाई यस्ता सुविधा दिन नसकिरहेको र खेलाडी पलायन बढिरहेको अवस्थामा फेरि खेलाडीहरूको व्यावसायिकता विषय चर्चामा आएको छ। नेपालमा क्रिकेट सङ्घभन्दा पहिला अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा) ले राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीहरूलाई मासिक तलब दिने व्यवस्था गरेको देखिन्छ। नेपाल भलिबल सङ्घले पनि केही समयका लागि आफ्ना मुख्य खेलाडीलाई मासिक तलब दिने गरेको थियो। यदि अरु खेलका खेलाडीहरू कसरी टिकिरहेका छन्? नियमित आम्दानीको स्रोत नहुँदा के उनीहरू विदेशिन थालेका हुन्? यस्ता प्रश्नहरू उठिरहेका छन्।

एन्फाका महासचिव किरण राईले भनेका छन्, “खेल सङ्घले तलब दिने होइन, वातावरण बनाइदिने हो। तलब क्लबले दिन्छ। एन्फाले दिएको तलब बोनसजस्तो हो।” विश्वव्यापी खेलकुद परम्परामा पनि केही खेल सङ्घहरूले मात्र मासिक सुविधा दिने गरेको पाइन्छ। धेरै देशहरूमा खेल सङ्घहरूले राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीलाई नियमित तलबभन्दा सेन्ट्रल कन्ट्रयाक्ट, म्याच फी, बोनस, पुरस्कारजस्ता माध्यमबाट रकम दिने गरेका छन्। जम्मा तीन खेल सङ्घ नेपालमा राष्ट्रिय खेलाडीलाई मासिक तलब दिन सुरु गर्ने पहिलो सङ्घ एन्फा मानिन्छ। एन्फाले सन् १९९५ देखि खेलाडीहरूलाई मासिक १ हजार ५ सय रुपैयाँ दिन सुरु गरेको थियो। पाँच वर्षपछि यसलाई २ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको थियो।

क्रिकेट सङ्घले पनि विसं २०७१ देखि समय अनुसार मासिक तलब दिन सुरु गरेको देखिन्छ। नेपाल भलिबल सङ्घले पनि दुई वर्षअघि महिला र पुरुष राष्ट्रिय टोलीलाई मासिक ५ हजार रुपैयाँ दिने गरेको थियो, जुन रकम अमेरिकामा बसोबास गर्ने भलिबल प्रेमीहरूले संकलन गरेर पठाएको थियो। तर त्यो पहल दीर्घकालीन रहन सकेन र अब सङ्घले आफैं मासिक तलब दिन योजना बनाएको छ। सङ्घका महासचिव रोशन श्रेष्ठ भन्छन्, “अमेरिकामा रहेका ४० जना भलिबल प्रेमीहरूले पठाएको रकमबाट तलब दिइएको थियो, तर त्यो स्थायी नभएकोले अब हामी आफैं पहल गर्छौं।” खेलाडीहरूले कसरी कमाउँछन्? विश्व खेलसंसारमा फुटबल, क्रिकेट र रग्बी जस्ता थोरै खेलहरूले मात्रै खेलाडीहरूलाई ‘सेन्ट्रल कन्ट्रयाक्ट’ अन्तर्गत मासिक तलब दिने गरेका छन्।

अरु दलले साथ नदिँदा चुनावमा जानु पर्‍यो – Online Khabar

अरु दलको समर्थन नपाउँदा चुनावमा जान बाध्य भएँ – केपी शर्मा ओली

१६ जेठ, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पुराना दलहरुलाई समाप्त गर्ने षडयन्त्र सधैं जारी रहेको बताएका छन्। शुक्रबार अपानि–२ मार्फत ओलीले लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेका दलहरुलाई समाप्त गर्ने षडयन्त्र भइरहेको सन्देश दिएका छन्। ‘नयाँ र पुरानाको नाममा लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेका राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने षडयन्त्र जारी छ,’ ओलीले अपानिमा लेखेका छन्। २३ र २४ भदौको घटनापछि प्रतिगमनतर्फ गमन लागेको मुलुकलाई सही मार्गमा फर्काउन एमालेले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना एजेण्डा अघि सारेको उनले अपानिमा उल्लेख गरेका छन्। तर अन्य दलहरूले साथ नाराखेपछि चुनावमा जान बाध्य भएको स्पष्ट पारेका छन्। ‘प्रतिगमनतर्फ अग्रसर रहेको मुलुकलाई संविधान र लोकतन्त्रको मार्गमा फर्काउन प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना अपरिहार्य छ भन्ने हाम्रो विश्लेषणलाई नेपालका अन्य लोकतान्त्रिक दलहरुले समर्थन नदिएको कारण हाम्रो पार्टीलाई पनि निर्वाचनमा जानु परेको हो,’ ओलीले लेखेका छन्। अरु दलको समर्थन नभएपछि भाग लिनुपरेको चुनावमा एमालेले जित्न नसकेको पनि उनले उल्लेख गरेका छन्। ‘निर्वाचनको परिणाम हाम्रो पार्टीको पक्षमा रहेन नै। नेपालका मुख्य लोकतान्त्रिक पार्टीहरुको पक्षमा समेत रहेन,’ ओलीले बताए। ओलीले निर्वाचन प्रक्रियामा पनि शंका व्यक्त गरेका छन् र यस सम्बन्धमा छुट्टै समीक्षा प्रतिवेदन ल्याइने कुरा पनि उल्लेख गरेका छन्। ‘यो निर्वाचन अघिल्लो निर्वाचन जस्तो रहेन। यसको परिणाम पनि स्वभाविक रहेन,’ अपानिमा लेखिएको छ, ‘यस सन्दर्भमा पार्टीले समीक्षा प्रतिवेदनमार्फत आफ्नो दृष्टिकोण बाहिर ल्याउने छ।’

आजका तरकारी तथा फलफूलका थोक मूल्यहरू

१६ जेठ, काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजहरूको अधिकतम थोक मूल्यहरू निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रति किलो ६०, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रति किलो ७०, गोलभेँडा ठूलो सानो (लोकल) प्रति किलो २२, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रति किलो ३५, आलु रातो (लाम्चो) प्रति किलो ३२, आलु रातो (गोलो) प्रति किलो २८ र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रति किलो ४४ रहेको छ । यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रति किलो ८०, बन्दा (लोकल) प्रति किलो ४०, काउली स्थानीय प्रति किलो ८०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रति किलो २०, भन्टा लाम्चो प्रति किलो ६० र भन्टा डल्लो प्रति किलो ६० कायम भएको छ ।

त्यसैगरी, बोडी (तने) प्रति किलो ८०, मकै बोडी प्रति किलो ८०, मटरकोसा प्रति किलो १००, घिउ सिमी (लोकल) प्रति किलो ८०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रति किलो ६०, घिउ सिमी (राजमा) प्रति किलो १००, भटमास कोसा प्रति किलो १५०, तीते करेला प्रति किलो ५०, लौका प्रति किलो ७० रुपैयाँ रहेको छ । परवर (लोकल) प्रति किलो ७०, घिरौँला प्रति किलो ४०, फर्सी पाकेको प्रति किलो ६०, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रति किलो ५५, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रति किलो ४०, भिन्डी प्रति किलो ६०, सखरखण्ड प्रति किलो ८० र पिँडालु प्रति किलो ४०, स्कुस प्रति किलो ९० कायम गरिएको छ ।

रायोसाग प्रति किलो ८०, पालुङ्गो प्रति किलो १००, चमसुरको साग प्रति किलो १००, मेथीको साग प्रति किलो १००, हरियो प्याज प्रति किलो १२०, च्याउ (कन्य) प्रति किलो ३००, च्याउ (डल्ले) प्रति किलो ५००, राजा च्याउ प्रति किलो ३२० र सीताके च्याउ प्रति किलो १,००० निर्धारण गरिएको छ । कुरिलो प्रति किलो ३५०, न्युरो प्रति किलो ८०, चुकन्दर प्रति किलो ६०, सजीवन प्रति किलो १२०, रातो बन्दा प्रति किलो ५०, जिरीको साग प्रति किलो १००, सेलरी प्रति किलो १३०, पार्सले प्रति किलो २२७, सौफको साग प्रति किलो १००, पुदिना प्रति किलो १५०, मैक हरियो प्रति किलो ५०, इमली प्रति किलो १८०, तामा प्रति किलो १४०, तोफु प्रति किलो १६० र गुन्द्रुक प्रति किलो ३५० तोकिएको छ । स्याउ (फुजी) प्रति किलो ३००, केरा (नेपाली) दर्जन २००, केरा (मालभोग) २२०, अनार प्रति किलो ४५०, तरबुजा (हरियो) प्रति किलो ४०, भुइँकटहर प्रति किलो २००, कागती प्रति किलो २२७, काँक्रो (लोकल) प्रति किलो ६०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रति किलो २०, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रति किलो ५५, खकटहर प्रति किलो ६०, मेवा (नेपाली) प्रति किलो ९०, मेवा (भारतीय) प्रति किलो १०० र लिची (लोकल) २५०, लिची (भारतीय) ३००, निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी, अदुवा प्रति किलो १४०, सुकेको खुर्सानी प्रति किलो ५५०, खुर्सानी हरियो (लाम्चो) प्रति किलो ६०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रति किलो ६०, माछे खुर्सानी प्रति किलो ५०, भेडेखुर्सानी प्रति किलो ५५, हरियो लसुन प्रति किलो २०० रुपैयाँ रहेको छ । हरियो धनियाँ प्रति किलो १००, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रति किलो १८०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रति किलो १३०, छ्यापी सुकेको प्रति किलो १६०, ताजा माछा (रहु) प्रति किलो ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रति किलो ३०० र ताजा माछा (छडी) प्रति किलो २६० निर्धारण गरिएको छ ।

निजीमा पढ्ने विद्यार्थीलाई ३ प्रतिशत कर, अभिभावक र सञ्चालकको भत्सर्ना

निजी विद्यालयका विद्यार्थीहरूबाट ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क संकलन, अभिभावक र सञ्चालकहरूद्वारा विरोध

१६ जेठ, काठमाडौं । सरकारले बजेटमार्फत निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थाहरूले विद्यार्थीहरूबाट सङ्कलन गर्ने सबै प्रकारका शुल्कमा ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क लगाउने घोषणा गरेको छ। शुक्रबार अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ, ‘दुर्गम क्षेत्रहरूमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण र सेवा विस्तारमा सहयोग पुर्‍याउन निजी क्षेत्रले प्रदान गर्ने शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा न्यूनतम दरमा समता शुल्क लगाइनेछ।’

सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयकको दफा १६ अनुसार, शिक्षा समता शुल्क निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीहरूबाट असुल्ने सबै प्रकारका शुल्कमा अनुसूची-७ बमोजिम लगाइने व्यवस्था गरिएको छ। यस प्रकारको शुल्कबाट सङ्कलित रकम गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच विस्तार र शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिनेछ। स्पष्टीकरणमा भनिएको छ, ‘यस दफाको प्रयोजनका लागि “निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्था” भन्नाले तालीम तथा पुनर्ताजगी तालिम प्रदान गर्ने संस्था बाहेक निजी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालय लगायत जुनसुकै प्रकारको शिक्षा प्रदान गर्ने निकायलाई बुझिन्छ।’

निजी विद्यालयले लागू गरिएको समता शुल्कको विरोध गरेका छन्। निजी विद्यालय सञ्चालक र अभिभावकहरूले यसलाई लागू गर्न नहुने भन्दै तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन्। एनप्याब्सन अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले भने, ‘समता शुल्क भन्दै निजी विद्यालयलाई अतिरिक्त भार थपिएको छ। प्रत्येक शुल्कमा ३ प्रतिशत कर लगाउनु अभिभावकहरूका लागि अप्ठ्यारो बनाउने कुरा हो। यस प्रावधानको हामी कडा भत्र्सना गर्छौं।’ उनले यो शुल्कले शिक्षा क्षेत्रमा विकासको सट्टा जनताप्रति अन्याय हुने बताएका छन्।

अभिभावक महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले भने, ‘शिक्षामा कर लगाउनु उचित होइन, आम्दानीमा कर लगाउनुपर्छ। शुल्क विद्यार्थी र अभिभावकहरूले तिर्छन्, पढ्न आउँदा कर लगाउनु स्वाभाविक हुँदैन।’ उनले थपे, ‘संविधानले नि:शुल्क र अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित गरेको छ, त्यसैले समता शुल्क लगाउन नहुने हो।’ शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले समता शुल्कलाई सामाजिक उत्तरदायित्वको रूपमा बुझ्न आग्रह गरे। उनले भने, ‘यो सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) जस्तै हो। यसलाई कार्यान्वयन गर्न एउटा विधि ल्याइनेछ।’

बजेटमा रास्वपाका वाचापत्र र शासकीय सुधारका विषयहरू समेटिएका छन्

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र रास्वपाको वाचापत्रका मुख्य विषयहरू समेट्नुभएको छ। सहकारीका समस्याग्रस्त बचतकर्ताको रकम सुरक्षित रूपमा फिर्ता गर्न एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षा कोषमार्फत बचत फिर्ता गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। गौतमबुद्ध र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने घोषणा बजेटमार्फत गरिएको छ। १५ जेठ, काठमाडौं।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, शासकीय सुधारका सय कार्यसूची र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को वाचापत्रमा उल्लेखित विषयहरू समेटिएका छन्। भूमिहीन, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासी, सहकारी पीडितको रकम फिर्ता, दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन, गैर आवासीय नेपाली नागरिकता, सार्वजनिक संस्थान सुधार, स्टार्ट अप, लगायतका विषयहरू शुक्रबार प्रस्तुत बजेटमा पनि समावेश गरिएको छ।

सरकारको शासकीय सुधार र रास्वपाको वाचापत्रमा देशभरका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत संकलन गर्ने उल्लेख थियो। भूमिहीन र सुकुमवासीको लगत संकलन तथा प्रमाणीकरण दुई महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने सरकारको कार्यसूची थियो। अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटमा ‘भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने कार्य आगामी आर्थिक वर्ष भित्रै सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाउने’ उल्लेख गरिएको छ।

बजेटमा सहकारीको रकम फिर्ता गर्ने कार्य उल्लेख गरिएको छ। रास्वपाको वाचापत्रमा सरकार गठन भएको १०० दिनभित्र साना बचतकर्ताहरूको बचत खातामा फिर्ता सुरु गर्ने प्रतिबद्धता थियो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा सहकारीको विषय पनि समावेश गरिएको थियो। समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा रकम जम्मा गरेका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न एकीकृत वचत सुरक्षण कोष स्थापना गरी कर्जा असुली मार्फत बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता छ।

स्वस्थ रहनका लागि उपाय: दैनिक ५ मिनेट व्यायामले दीर्घायुमा मद्दत गर्छ

दैनिक जीवनमा थोरै भए पनि शारीरिक गतिविधि बढाउँदा स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन फाइदा हुन्छ। कहिलेकाहीँ बिहान हिँड्न निस्कन मलाई निकै संघर्ष गर्नुपर्छ, तर म फलस्वरूप निस्कने प्रयास गर्छु किनभने मलाई थाहा छ त्यो मेरो लागि धेरै लाभदायक छ। व्यायामले हाम्रो शरीर मात्रै होइन, मस्तिष्क, स्मरण शक्ति र समग्र स्वास्थ्यमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा म हालैका अनुसन्धानकर्ताहरूसँग कुराकानी गर्दा थाहा पाएँ। त्यसैले अनिवार्य छैन कि हामीले सघन व्यायाम मात्र गर्नुपर्छ। एक नयाँ अध्ययनले देखाएको छ कि थोपा थोपा व्यायाम पनि स्वास्थ्य र दीर्घायुमा ठूलो असर गर्न सक्छ। दैनिक ५ मिनेट हलुका व्यायामहरू—जस्तै बिस्तारै हिँड्न, साइकल चलाउन वा भर्‍याङ चढ्न—ले अल्पायुबाट हुने १० मध्ये एक मृत्यु रोक्न सक्ने र लाखौं मानिसको आयु बढाउन सक्षम छ।
तर यस अध्ययनले भन्न खोजेको छैन कि केवल पाँच मिनेट व्यायाम गर्दा तपाईं पूर्ण स्वस्थ हुनुहुनेछ। केही नगर्नेभन्दा अलिकति व्यायाम गर्नु नै बढी लाभदायक र व्यवहारिक छ, र थोरै शारीरिक गतिविधिले पनि समग्र स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउँछ। सक्रिय र तन्दुरुस्त मानिसहरूका लागि ५ मिनेटको अतिरिक्त व्यायामले सानो मात्र लाभ पुर्‍याउँछ, तर कम सक्रियहरूका लागि यसले ठूलो लाभ दिन सक्छ। “शारीरिक गतिविधिले उच्च तनाव र थकान कम गर्न धेरै फाइदाजनक हुन्छ,” अमेरिकाको रोड आइल्यान्ड विश्वविद्यालयका शारीरिक चालसम्बन्धी उपप्राध्यापक निकोल लोगन भन्छन्। “हामी बुझ्छौं कि शारीरिक गतिविधि, मांसपेशीको शक्ति र गुणस्तर, र हड्डीको मजबुती दीर्घायु र स्वस्थ जीवनका संकेत हुन्।”
नयाँ अध्ययनमा बेलायत, अमेरिका र स्क्यान्डिनेभियाका १ लाख ५० हजार वयस्कहरू समावेश थिए। “दैनिक पाँच मिनेटको लघु शारीरिक गतिविधिले अल्पायु मृत्युमा ठूलो प्रभाव पार्छ,” नर्वेजियन स्कूल अफ स्पोर्टका प्राध्यापक अल्फ एकलून्डले भने। उनले जनसंख्या स्तरमा पाँच मिनेट व्यायामले स्वास्थ्यमा ठूलो लाभ पुर्‍याउँछ भनेर उदाहरण दिइसकेका छन्। वयस्कले विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिस गरेको हप्तामा १५० मिनेट व्यायाम गर्नुपर्ने उनको भनाई छ। तर जिम जान वा खेलकुद गर्न नसक्नेहरूका लागि पनि दैनिक पाँच मिनेट व्यायामले लाभ पुर्‍याउँछ भन्ने अध्ययनले देखाएको छ।
निष्क्रियता घटाउनु पनि लाभदायक पाइयो। दिनभरि निरुत्साहित भएर बस्ने समयलाई ३० मिनेटले घटाउँदा औसत मानिसहरूमा अल्पायु मृत्यु ७% ले कम हुन्छ भन्ने पुष्टि भयो। शारीरिक निष्क्रियता दीर्घकालीन रोग र अल्पायु मृत्युका लागि जोखिम कारक हो। एकलून्डले निरन्तरता महत्त्वपूर्ण रहेको बताए। “सुरुमा थोरै गरी स्वास्थ्य बनाउन सुरु गर्नुस् र क्रमशः बढाउनुहोस्,” उनी भन्छन्।
छोटो समयमा व्यायाम गर्दा यस अनुसन्धानले देखाएको छ कि व्यायामले लामो समयसम्म स्वास्थ्यमा फाइदा पुर्‍याउँछ, त्यसैले जीवनशैलीमा ठूला परिवर्तन नगरी पनि दैनिक थोपा थोपा शारीरिक क्रियाकलाप थप्दा प्रभाव ठूलो हुन्छ। मांसपेशी तन्काउने स्ट्रेचिङ् जस्ता अभ्यासहरू पनि लाभदायक छन्। अमेरिकामा गरिएको अध्ययनले ६० र ७० को दशकमा जन्मिएका व्यक्तिहरूले एरोबिक व्यायामसँगै स्ट्रेचिङ् गर्ने हो भने मृत्युदर कम हुने देखाएको छ।
अर्को अध्ययनले निश्चित अन्तरालमा छोटो व्यायाम (“एक्सरसाइज स्न्याकिङ”) गर्दा मुटुको स्वास्थ्यमा सुधार हुन्छ भन्ने देखाएको छ। वयस्कहरूमा गरिएको व्यापक अनुसन्धानका अनुसार यस्तो क्रियाकलाप लाभप्रद छ। यसलाई दैनिक जीवनमा थुप्रैले अपनाएका छन्, र सहभागीहरूको ८२% ले निरन्तरता दिएका छन् किनभने यो सरल व्यवहार हो। जिम जान नसकिनेहरूको लागि दिनको कुनै पनि बेला छोटो “स्न्याक” व्यायाम गर्न सकिन्छ। यसमा भान्सामा गीत सुन्दै नाच्ने वा भर्‍याङ चढ्दा छिटो हिँड्नुजस्ता गतिविधिहरू छन् जसले मुटुको धड्कन बढाउँछ।
यूकेको अल्स्टर विश्वविद्यालयकी व्यायाम र स्वास्थ्य प्राध्यापक मरी मर्फीले बताइन कि साना साना व्यायामहरूले शरीरको मेटाबोलिजमलाई सक्रिय राख्छ। “व्यायाम रोकिएको पछि पनि हाम्रो मेटाबोलिजम केही समय छिटो काम गरिरहन्छ।” “एक्सरसाइज स्न्याकिङ”का स्वास्थ्य लाभबारे जनचेतना बढ्दा मानिसहरूले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्। सानो प्रयासले ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ। उदाहरणका लागि, मानिसहरूलाई एस्कलेटर वा लिफ्टको सट्टा भर्‍याङ चढ्न प्रोत्साहित गर्ने संकेत राख्दा धेरैले त्यसलाई अनुसरण गर्छन्। यूकेको लफ्बरो विश्वविद्यालयका प्राध्यापक अमान्डा डेलीले सानो परिवर्तनले दीर्घकालीन अर्थपूर्ण प्रभाव पार्ने बताउँछिन्। “हामी कतिपय कुराहरू बिना ध्यान दिए गर्छौं, र त्यो बानीमा परिणत हुन्छ,” उनले भनिन्। “तपाईं भर्‍याङ चढ्नुहुन्छ किनभने तपाईंले त्यो बानी अपनाउनुभयो।” डेलीले निष्क्रिय बानी कम गर्ने उपायको रूपमा गन्तव्यभन्दा ५ मिनेट टाढा कार पार्क गर्ने सुझाव दिन्छिन् जसले अल्पकालिका लागि पनि व्यायाममा मद्दत गर्छ। सहकर्मीहरूसँग गरिएको सानो अध्ययनले यो उपाय बारम्बार दोहोर्याउने परिस्थिति देखाएको छ जसले लामो अवधि व्यायाम अभ्यास गर्ने प्रक्रिया सहज बनाउँछ।

नेपाल बजेट २०८३/८४: अर्थमन्त्रीले उठाएका ठूला सुधारका विषय र चुनौतीहरू

शुक्रबार संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले मुलुक ठूलो आर्थिक सुधारको निर्णायक मोडमा उभिएको मात्र नभएर राजनीतिक अस्थिरताको दुष्चक्र पनि समाप्त भएको दाबी गरे। “यो बजेट देश र विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र प्रविधिमैत्री परिवर्तनको लागि राख्ने गरेको जायज अपेक्षाको विश्वसनीय नीतिगत उपकरण बन्ने विश्वास गरेका छौं,” उनले बताए। त्यसपछि वाग्लेले २१ खर्ब २४ खर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरे।

अर्थतन्त्रका जानकारहरूले यस बजेटका अङ्कहरूमा प्रश्न उठाए पनि अर्थमन्त्रीको वक्तव्यमा समावेश ‘ठूला सुधार’का विषयहरू प्रशस्त रहेको बताए। यसले सरकारको प्राथमिकता देखाउँछ किनभने कार्यान्वयन पक्ष हेर्न बाँकी रहेको उनीहरूको भनाइ छ। पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले प्रस्तुत बजेटलाई “ऐतिहासिक सुधारमुखी” भन्दै प्रशंसा गरे। “असल सुधारहरूको यति लामो सूची पहिले कहिले पनि बजेटमा हुँदैनथ्यो। यो बजेट स्पष्ट र किटानी भाषामा आएको छ,” उनले भने, “यदि एक वर्षमा अर्थमन्त्रीले भनेजस्तो सुधार कार्यक्रम लागू भयो भने महत्त्वपूर्ण प्रस्थान हुनेछ।”

अर्थशास्त्री चन्द्रमणि अधिकारीले यसलाई “सुधारमुखी” बजेट मात्र भने। “अर्थमन्त्रीले यसलाई ‘रूपान्तरणको मार्गचित्र’ बताए। अहिलेसम्म ऐतिहासिक भने नहोला तर ऐतिहासिक सुधारतर्फको आधार तयार गरेको छ।” उनले भने, “यदि स्रोतको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न सकियो, सुशासन कायम भयो र स्रोत चुहावट रोकिन्छ भने प्रभावकारिता वृद्धि हुनेछ। नत्र उल्लेखनीय सुधार सम्भव छैन।” अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकार “कार्यगत सुधारको आक्रामक श्रृंखला सुरु गरी पुँजीगत खर्चको गति र लय परिवर्तनमा प्रतिबद्ध” रहेको बताए।