लेखक: space4knews

गुजरात टाइटन्सले राजस्थान रोयल्सलाई ७ विकेटले पराजित गर्दै आईपीएल २०२६ को फाइनलमा स्थान बनायो। कप्तान शुभमन गिलले ५३ बलमा १०४ रनको शतकीय पारी खेल्दै टोलीलाई जित दिलाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे। उपाधिका लागि गुजरातले आगामी आइतबार अहमदाबादस्थित नरेन्द्र मोदी स्टेडियममा रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलुरुको सामना गर्नेछ।

शुक्रबार सम्पन्न दोस्रो क्वालिफायर खेलमा राजस्थानले दिएको २१५ रनको लक्ष्य गुजरातले ८ बल बाँकी रहँदा ३ विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। गिलले ५३ बलमा १०४ रनको शानदार पारी खेले। साइ सुदर्शनले ३२ बलमा ५८ रन बनाएका थिए। यी दुईले पहिलो विकेटका लागि १६७ रनको अटूट साझेदारी गरे। राजस्थानका ब्रिजेश शर्मा, जोफ्रा आर्चर र नान्द्रे बर्गरले एक-एक विकेट लिए।

टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको राजस्थानले २० ओभरमा ६ विकेट गुमाएर २१४ रन बनाएको थियो। वैभव सूर्यवंशीले ४७ बलमा ८ चौका र ७ छक्का सहित ९६ रन बनाए। रविन्द्र जडेजाले अविजित ४५ रन प्रहार गरे भने डोनोभन फेरेराले ११ बलमा ३८ रनको क्यामियो पारी खेली नटआउट रहे। गुजरातका लागि कगिसो रबाडा र जेसन होल्डरले २-२ विकेट लिए। फाइनल म्याच आइतबार गुजरातकै घरेलु मैदानमा हुनेछ।

१५ जेठ, काठमाडौँ। पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटलाई महत्त्वाकांक्षी भनेका छन्। संघीय संसदमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले द्वारा प्रस्तुत बजेटको मुख्य चुनौती कार्यान्वयनमा रहेको उनको भनाइ छ। ‘हामीमाथि अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले पनि प्रभाव पारिरहेको छ। अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय अवस्था प्रतिकूल छ,’ पौडेलले बताएका छन्।

उनले थपे, ‘बाह्य ऋण र अनुदान ल्याउनु अहिले सजिलो छैन। यस्तो परिस्थितिमा बजेट तयार पार्नु जरुरी थियो।’ यद्यपि, संशोधित बजेटको आकार २५ प्रतिशतले बृद्धि भए तापनि बजेटको कार्यान्वयन सहज नहुने पौडेलले बताएका छन्। बजेटको आकार बढे तापनि त्यस अनुसार स्रोत व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कार्यान्वयन प्रभावित हुने उनको धारणा रहेको छ।

समाचार सारांश समीक्षित र सम्पादन गरिएको। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको कुल बजेटमा पूँजीगत खर्चका लागि ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। बजेटमा प्रशासनिक खर्च कटौतीका लागि ३१ वटा अनावश्यक सरकारी निकाय खारेज गर्ने घोषणा गरिएको छ। १५ जेठ, काठमाडौं। कुल बजेटमा पूँजीगत खर्चको हिस्सा घटाउँदै सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेटको आकार २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ रहेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को संशोधित अनुमानभन्दा २५.२ प्रतिशतले बजेटको आकार बढाएको छ। तर बजेट आकार बढाउँदा समेत पूँजीगत खर्चको अंश भने वृद्धि भएन। आगामी वर्ष पूँजीगत खर्चका लागि कुल बजेटको २०.३ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। चालु वर्षको बजेटमा पूँजीगत खर्चको हिस्सा २०.८ प्रतिशत थियो। सरकारले बजेटमा सुधारका आकर्षक कार्यक्रमहरू समेटिएको छ, तर संरचनागत समस्याहरू भने यस पटक पनि कायमै देखिएका छन्। किनभने कुल स्रोतको ७९.७ प्रतिशत बजेट साधारण खर्च र ऋण भुक्तानीमा खर्च गर्नुपर्छ। त्यसैले अर्थशास्त्र विज्ञहरूले अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेट देख्दा सन्तुष्ट नहुनु स्वाभाविक हो। अर्थशास्त्री प्रा. डा. रेशम थापाले आन्तरिक ऋण लिएर बजेट विस्तार गर्ने प्रवृत्ति दीर्घकालीन रूपमा सही नहुने बताएका छन्। उनका अनुसार राज्यको खर्च सामान्यतः उत्पादकात्मक हुँदैन। निजी क्षेत्रले परिचालन गर्ने रकमलाई आन्तरिक ऋणमा सरकारले खिच्दा अर्थव्यवस्थालाई लाभ हुँदैन। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी वर्ष १२ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ बराबरको चालु खर्च हुने अनुमान गरेका छन्, जुन चालु वर्षको भन्दा ९० अर्बले बढी हो। यस वर्ष कुल बजेटको ५९.८ प्रतिशत चालु खर्चमा विनियोजित छ। सरकारले यस वर्ष कर्मचारी पारिश्रमिक वृद्धि गरेको छ। केही सामाजिक भत्ता पनि दोब्बर भएको छ, तर सामाजिक सुरक्षा खर्च कटौतीमा भने त्यति कदम चालिएन। पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतले राजस्व लक्ष्य र वैदेशिक ऋण प्राप्तिको लक्ष्य व्यवहारिक नभएको बताएका छन्। कर्मचारी तलब वृद्धिलाई सकारात्मक भने पनि स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ। यस वर्ष सरकारले ६ खर्बभन्दा बढी घाटा बजेट ल्याएको छ। बजेटका आकर्षक कार्यक्रम र नाराहरूले चुनौतीलाई छायामा पारे पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिने पूर्वमन्त्रीको विश्लेषण छ। उनी भन्छन्, ‘राजस्व जुटाउन पनि गाह्रो छ र खर्च गर्ने क्षमता सुधार हुँदाहुँदै पनि सीमित छ। अब हामी दुई तिहाइको सरकार भए तापनि त्यो सम्भव नहोला।’ सरकारले आगामी वर्ष २१ खर्ब २४ अर्बको बजेटका लागि राजस्वबाट १४ खर्ब ५ अर्ब मात्र सङ्कलन हुने अनुमान गरेको छ। वैदेशिक अनुदान ६१ अर्ब ७४ करोड अनुमान गरिएको छ, जुन चालु वर्षको ५३ अर्ब ४५ करोडभन्दा बढी हो। अर्थमन्त्रीले ती अनुमानलाई असम्भव भन्दै आलोचना गरेका थिए। आगामी वर्ष सरकारले आन्तरिक ऋण ४ खर्ब १० अर्ब र बाह्य ऋण २ खर्ब ४७ अर्ब समेट्ने लक्ष्य राखेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी वर्षको लागि १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ सीमा तोकेको थियो। अर्थशास्त्री र आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. प्रकाश श्रेष्ठले यथार्थ र कार्यान्वयनयोग्य बजेट बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। तर नयाँ सरकार, नयाँ म्यान्डेट र नयाँ वाचनपत्रसहित आएको सरकारले बजेटको आकार बढाएको उनले बताएका छन्। यदि यो बजेट खर्च गर्न सकियो भने असम्भव नरहेको उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्, ‘हिजो जस्तै बजेट ल्याएर विस्तार गर्ने, तर कार्यान्वयन गर्न नसकेर मध्यावधि मुल्यांकनमा मात्रै कटौती गर्ने अवस्थाले समस्या निम्त्याउने छ।’ सुधार प्रयासले आशावादी बजेट सरकारले यस पटक सुधारलाई प्राथमिकता दिएको छ। पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बजेट समिक्षा गर्दै एक वाक्यमा लेखेका छन्, ‘बजेटमा सुधारका कार्यक्रम प्रमुख विशेषता बनेका छन्।’ सरकारले मध्यम वर्ग विस्तार गर्ने वाचा अनुसार आयकरको तल्लो सीमा हटाएर अधिकांश व्यक्तिलाई लाभ दिने प्रयास गरेको छ। कर्मचारी पारिश्रमिक वृद्धिलाई विज्ञहरूले सकारात्मक कदम ठानेका छन्। सरकारले औद्योगिक कच्चा मालको भन्सार दरलाई कम्तिमा एक तह तल झारेको छ जसले २७३ वस्तुको भन्सार दर घट्नेछ। साथै ३६० वस्तुमा लाग्ने अन्तशुल्क खारेज गरेको छ। भन्सार बिन्दुमा संकलन हुने विभिन्न करहरूलाई एकीकृत गरी हरित करमा समाहित गरिएको छ। पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम बन्दोबस्त गरिएको छ। मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गर्ने प्रणाली स्वचालित बन्ने घोषणा गरिएको छ। कर पालनलाई दण्डको रूपमा नहेरी विकासको सहयात्री बनाउने घोषणा गर्दै अर्थमन्त्रीले कानुनी अस्पष्टता र करदाताको अज्ञानताका कारण उत्पन्न भएको लामो समयका कर विवाद समाधान गरिने बताए। अनावश्यक सरकारी संगठन संरचना खारेज गरी चुस्त बनाउने योजना सरकारको छ। यसैअन्तर्गत ३१ निकाय खारेज हुने र ६ मर्जर, ६ हस्तान्तरण र १८ निकायको पुनर्संरचना हुने घोषणा गरिएको छ। सरकारले लागत न्यूनीकरण र दक्षता अभिवृद्धि गर्न संस्थागत सुधार गर्ने, लगानी प्रवर्द्धन, आर्थिक सुधार र सहज सेवा प्रवाहको नीतिगत कानुनी व्यवस्था गर्ने बताए। कार्यगत सुधारले पूँजीगत खर्चमा गति र लय ल्याउने प्रतिबद्धता अर्थमन्त्रीको छ। उद्यमी अम्बिकाप्रसाद पौडेलले विनियोजन भएको पूँजीगत खर्च पूर्णरूपमा खर्च गरिनुपर्नेमा अर्थमन्त्रीलाई पहल गर्न अनुरोध गरेका छन्। उनले विगतमा बजेट सुनि धेरै पटक खुशी भएता पनि अहिले अझ बढी उत्साहित रहेको बताए। उनले लेखे, ‘केवल एउटा चाहना छ, पूँजीगत खर्च पूर्णरूपले हुने व्यवस्था होस्, कर कानुनले कुनै द्विविधा नरहोस् र विगतमा कर बक्यौता ७० प्रतिशत घटाएर ७ प्रतिशत कायम राखियोस्।’ पूर्वअर्थ राज्यमन्त्री उदयशमशेर राणाले ६ खर्ब ५७ अर्ब ऋण थपेर ल्याएको बजेटमा मात्र ४ खर्ब ३१ अर्ब पूँजीगत खर्च छुट्याइएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। सार्वजनिक ऋण २२.४१ प्रतिशतले बढाएको र बजेट उत्पादन, रोजगारी र व्यापार घाटा घटाउन कमजोर रहेको उनी बताउँछन्। २२ प्रतिशत ठूलो बजेट आकार विज्ञहरूलाई महत्त्वाकांक्षी लागे तापनि कार्यान्वयन क्षमता हेर्दा धेरै प्रश्नहरु उठ्न सक्ने उनीहरूको धारणा छ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमा ‘ढुक्क हुनुस् ।’ भनी छोटो पोष्ट गरेका छन्। विपक्षीहरूले संसद्मा सम्बोधन नगरेको र उत्तरदायी नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री शाहविरुद्ध निरन्तर प्रश्न गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री शाहले बजेट पेश भएको संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र गणतन्त्र दिवस समारोहमा समेत सम्बोधन गरेनन्। १५ जेठ, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले प्रधानमन्त्री पद सम्हालेदेखि सार्वजनिक समारोहमा सम्बोधन गर्नुभएको छैन। उहाँले संसद्को बैठकमा पनि अहिलेसम्म सम्बोधन गर्नुभएको छैन। प्रायः आफ्ना अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमार्फत् नै व्यक्त गर्नु हुने उहाँको प्रस्तुतिकरण शैली हो। संसद्मा सम्बोधन नगरेको, प्रश्नबाट भागेको वा उत्तरदायी नभएको भन्दै विपक्षीहरूले उहाँविरुद्ध निरन्तर प्रश्न गरिरहेका छन्। यसैबीच, उहाँले शुक्रबार साँझ एउटा पोष्ट राख्नुभएको छ, जहाँ लेखिएको छ, ‘ढुक्क हुनुस्।’ झन्डै दुई तिहाइ नजिकको सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएका शाहले यो स्टाटस राख्नु अघि दिनभर सिंहदरबारमा बसेका थिए। आजै संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट पनि पेश गरिएको थियो। बजेट पेश गर्दा संसद्को बैठकमा सहभागी भएका शाहले साँझ ‘ढुक्क हुनुस्’ लेख्नुभएको हो। उहाँको स्टाटसमा केही मिनेटभित्र हजारौँ लाइक र कमेन्ट आएका छन्। शाहले आज बिहानै गणतन्त्र दिवसको समारोहमा समेत सम्बोधन गर्नुभएको थिएन।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अल्कोहलयुक्त पेय पदार्थहरूको भन्सार र अन्त:शुल्क दरमा ठूलो परिवर्तन नगरी अधिकांश दरहरू यथावत् राखेको छ। आर्थिक विधेयक २०८३ अनुसार बियरको अन्त:शुल्क प्रतिलिटर २५५ रुपैयाँ र वाइनको ४९० रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। ब्रान्डी, ह्विस्की र रमको अन्त:शुल्क स्थिर राखिएको छ भने विदेशबाट आयात हुने रक्सीमा ८० प्रतिशत भन्सार शुल्क तोकिएको छ। १५ जेठ, काठमाडौं।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अल्कोहलयुक्त पेय पदार्थमा तोकेको भन्सार र अन्त:शुल्क दरमा खासै परिवर्तन गरेको छैन। आगामी आवका लागि सरकारले आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत बियरको अन्त:शुल्क सामान्य रूपमा बढाएको भए पनि अन्यका लागि स्थिर राखेको हो। आर्थिक विधेयक २०८३ अनुसार ५ प्रतिशतसम्म माल्टबाट बनेको बियरको प्रतिलिटर २५५ रुपैयाँ अन्त:शुल्क कायम गरिएको छ।

त्यसैगरी, ५ प्रतिशतभन्दा बढी अल्कोहल भएको बियरमा पनि सोही शुल्क कायम गरिएको छ। हाल यस प्रकारको बियरको अन्त:शुल्क २४० रुपैयाँ रहेको छ। सरकारले १२ प्रतिशतसम्म अल्कोहल भएको स्पार्कलिङ वाइनमा प्रतिलिटर ४९० रुपैयाँ तथा १२ देखि १७ प्रतिशत अल्कोहल भएको वाइनमा पनि सोही दर कायम गरेको छ। वाइनमा सरकारले ३० रुपैयाँ अन्त:शुल्क बढाएको छ, चालु आवमा यस्तो शुल्क ४६० रुपैयाँ छ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत निजी अस्पतालका बिरामीहरूबाट तीन प्रतिशत ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ नामक कर असुल गर्ने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेले संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूले लिने सबै सेवा शुल्कमा यस कर लागू गरिने उल्लेख गर्नुभएको छ।

१५ जेठ, काठमाडौं। सरकारले निजी अस्पतालमा उपचार गराइरहेका बिरामीहरूबाट तीन प्रतिशत कर असुल गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार संसदमा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा स्वास्थ्य समता शुल्क अन्तर्गत तीन प्रतिशत कर लगाउने घोषणा गरिएको हो। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेले बजेट व्यक्तव्यमा भनेका छन्, ‘निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्नेहरूले बिरामीबाट असुल हुने सबै प्रकारका सेवा शुल्कमा तीन प्रतिशत दरले स्वास्थ्य समता शुल्क लिनेछन्।’

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि निजी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूबाट तीन प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क सङ्कलन गर्ने निर्णय गरेको छ। बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, “निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीहरूबाट सङ्कलन गर्ने सबै प्रकारका शुल्कमा तीन प्रतिशत दरले शिक्षा समता शुल्क थप गरिनेछ।” १५ जेठ, काठमाडौं।

सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षदेखि निजी विद्यालयका विद्यार्थीहरूबाट तीन प्रतिशत कर सङ्कलन गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ। यसलाई ‘शिक्षा समता शुल्क’ को रुपमा बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। यसको अर्थ विद्यार्थीहरूले बुझाउने शुल्कमा तीन प्रतिशत थप शुल्क लाग्नेछ। बजेट वक्तव्यमा यसबारे स्पष्ट उल्लेख छ, ‘निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीहरूबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका शुल्कमा तीन प्रतिशत दरले शिक्षा समता शुल्क लगाइनेछ।’

१५ जेठ, काठमाडौं । संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेद्वारा प्रस्तुत बजेटलाई ‘चितुवा बजेट’ भनेर मूल्याङ्कन गरेका छन्। उनले यो बजेट तीव्र, फुर्तिलो, साहसी र ठूलो प्रगतिको आकांक्षा बोकेको बताएका छन्। डा. अधिकारीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘बजेट सुधारमुखी, प्रविधिमुखी र निजी क्षेत्रलाई आश्वस्त पार्ने लागि गरिएको आक्रामक प्रयास हो।’

अधिकारीले थपे, ‘यस बजेटको सबल पक्ष भनेको कर प्रणाली सरलीकरण, प्रशासनिक पुनर्संरचना, सार्वजनिक खर्च कटौती, लगानी सहजीकरण, ऊर्जा, एआई प्रविधि, कृषि पुनरुत्थान, स्वास्थ्य बीमा, शिक्षा सुधार र पूर्वाधारलाई एउटै ‘सुधार प्याकेज’को रूपमा प्रस्तुत गर्नु हो।’ बजेटले ठूलो खर्चबर्चको प्रतिबद्धता जनाएको हुँदा ऋण तथा घाटाबाट यसलाई पूरा गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई पनि उनले औंल्याएका छन्।

बजेट सफल बनाउन राजस्व अनुमान यथार्थपरक हुनुपर्ने, पूँजीगत खर्च समयमै कार्यान्वयन गर्न सकिनुपर्ने र घोषणाबद्ध कानुनी तथा संस्थागत सुधारहरू यसै वर्षभित्र सार्थक रूपमा लागू हुनुपर्ने डा. अधिकारीको निष्कर्ष छ। उनले भने, ‘कार्यान्वयन, स्रोत व्यवस्थापन र खर्च अनुशासनको हिसाबले यो बजेट चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। यसमा दिशाहीनता छैन। यस बजेटले महत्वाकांक्षा बोकेको सुधारवादी दिशा लिएको छ।’ तर, उनले थपे, ‘हाम्रो कमजोर प्रशासनिक क्षमताले गर्दा यो घोषणामूलक बजेटमा सीमित हुने जोखिम पनि देखिन्छ।’ उनका अनुसार तीव्र गति, आक्रामक सुधार र ठूलो प्रगतिको आकांक्षा बोकेको यो बजेट सफल हुन कार्यान्वयनमा कडा अनुशासन अनिवार्य छ।