लेखक: space4knews

बजेटले अन्य प्रदेशहरू जस्तै मधेशलाई पनि समेट्न नसकेको अर्थविज्ञहरूको बुझाइ छ। मधेशमा पनि शक्तिपीठ पर्यटन केन्द्र विकास आयोजना ल्याइएमा अझ उपयुक्त बजेट सुनिश्चित हुने उनीहरूको भनाइ छ।

१५ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल थारू संघको पहिलो महाधिवेशन आज आयोजना हुँदैछ। थारू संघले शनिबार आफ्नो पहिलो महाधिवेशन गर्न लागेको हो। कार्यवाहक मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद दुलालका अनुसार सभापति गगनकुमार थापाले थारू संघको प्रथम महाधिवेशन उद्घाटन गर्नेछन्। उनको भनाइअनुसार महाधिवेशन पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा दिउँसो १२:१५ बजेबाट सुरु हुनेछ। थारू संघ नेपाली कांग्रेसको नयाँ भ्रातृ संस्थामध्ये एक हो। यो संघले २०७९ साल साउनमा मातृ पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिबाट भ्रातृ संगठनको मान्यता प्राप्त गरेको हो। हाल थारू संघको केन्द्रीय तदर्थ कार्यसमितिको अध्यक्ष शिवनारायण महतो गुरौ रहेका छन्।

१६ जेठ, काठमाडौं । हाल नेपालमा पश्चिमी न्यूनचापीय रेखा, स्थानीय हावा र पश्चिमदेखि पूर्वसम्म नेपाल नजिक रहेको न्यूनचापीय रेखाको प्रभाव रहेको छ । अहिले कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा पूर्ण रूपमा बादल लागेको छ भने लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका हिमाली र पहाडी भू-भागमा सामान्यतया बादल लागेको छ । बाँकी तराई भू-भागमा आंशिक बादल लागेको छ । कोशी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका कतिपय स्थानमा मध्यमसम्मको वर्षा भइरहेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आज दिउँसो देशभर सामान्यतया बादल लाग्ने अनुमान गरेको छ । लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका साथै कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली र पहाडी भू-भागका केही स्थानमा तथा मधेस प्रदेश र कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई भू-भागका केही सानातिना स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ । देशका तराई र पहाडी भू-भागका केही स्थानमा हावाहुरीको पनि सम्भावना देखिएको छ । आज राति सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायत देशका हिमाली र पहाडी भू-भागमा सामान्यतया बादल रहनेछ भने बाँकी भू-भागमा आंशिक बादल हुनेछ । सुदूरपश्चिम, कर्णाली र गण्डकी प्रदेशका हिमाली र पहाडी भू-भागका केहि स्थानहरूमा र कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशका हिमाली भू-भागका एक-दुई स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको छ ।

यसपटक खेलकुद क्षेत्रका लागि ४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेटको एक प्रतिशतभन्दा पनि कम हो। १५ जेठ, काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा त्रिवि क्रिकेट मैदानको लागि कुनै बजेट विनियोजन गरिएको छैन। अघिल्लो सरकारले त्रिवि क्रिकेट मैदानको गुरुयोजना स्वीकृत गरेको थियो। तर, बालेन शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन। त्यसको सट्टा सरकारले नयाँ रंगशाला निर्माण गर्ने घोषणा बजेटमार्फत गरेको छ।

सरकारले खेलकुद क्षेत्रको बजेटमध्ये अधिकांश साढे पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित गरेको छ। ८ शहरमा आधुनिक क्रिकेट रंगशाला बनाउने र १० फुटबल रंगशालालाई स्तरोन्नती गर्ने योजना अघि सारिएको छ, जसलाई ३ देखि ५ वर्षको समयसीमा तोकिएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट भाषणमा प्रमुख ८ शहरमा ५ वर्षभित्र आधुनिक क्रिकेट रंगशाला निर्माण गर्ने घोषणा गरेका छन्। मुलपानी क्रिकेट रंगशाला, गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रंगशाला तथा कैलालीको फाप्ला क्रिकेट रंगशाला निर्माणको लागि डिजाइन पुनरावलोकन गरी लगानी मोडालिटी तयार गरिने योजना छ।

चालु आर्थिक वर्षमा यी तीनसहित रुपन्देहीको सिद्धार्थ क्रिकेट स्टेडियम निर्माणका लागि ४२ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो, तर वर्तमान सरकारले डिजाइन पुनरावलोकन गर्ने योजना अघि बढाएको छ। सरकारले तीन वर्षको समयसीमा तोकेर इन्डोर बहुउद्देश्यीय कभरहल बनाउन पनि बजेट विनियोजन गरेको छ। विराटनगर, लाहान, काठमाडौं, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत र धनगढीको फाप्लामा कम्तीमा २ हजार दर्शक क्षमताको कभरहल बनाउने योजना रहेको छ। खेल पूर्वाधारलाई युवा विकास र स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोड्दै नीति ल्याइएको छ।

आगामी ३ वर्षभित्र ८ हजार दर्शक क्षमताका १० वटा फुटबल रंगशालालाई फ्लडलाइट सहित स्तरोन्नती गर्ने योजना अर्थमन्त्री वाग्लेले उद्घोष गरेका छन्। त्यसैगरी, ११औं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न सरकारले बजेट छुट्याएको छ। पूर्वाधारमा क्रिकेट र फुटबललाई बढी प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ। राष्ट्रिय खेलकुद भलिबलको विषयमा सरकारले चुइँक्क देखाएको छैन। सरकारले ल्याएको योजनामध्ये अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता खेलाडीलाई नि:शुल्क स्वास्थ्य उपचार र आधारभूत तहदेखि छनोट गरी आवासीय सुविधासहित तालिम दिने योजना नयाँ छ। खेलाडीलाई अवकाशपछि पनि सम्मानजनक जीवन बिताउन सकिनेगरी आजीवन नि:शुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गरिने छ।

यसअघि पदक विजेतालाई भत्ता दिने वाचा भएपनि यस सरकारले नि:शुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्ने बताएको छ। ग्रासरुटबाटै खेलकुद विकास गराउने उद्देश्यले खेलकुदमा रुचि राख्ने विद्यार्थीलाई विद्यालयको आधारभूत तहदेखि छानिएर आवासीय तालिम दिने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरिएको छ। सरकारले २०८१ मंसिरमा आयोजना हुनुपर्ने १० औं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि पनि यसपटक बजेट विनियोजन गरेको छ। तथापि, विगतमा बजेट विनियोजन गरिएपनि प्रतियोगिता आयोजित हुन सकेको छैन। नीजि क्षेत्रको साझेदारीमा खेलकुदलाई अघि बढाउने दाबी भए पनि यसपटक नीतिमा नीजि क्षेत्रलाई समेटिने कार्यक्रम देखिएको छैन। यसपटक खेलकुद क्षेत्रमा ४ अर्ब ३ करोड मात्रै विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेटको एक प्रतिशतभन्दा पनि कम हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा युवा र खेलकुदका लागि ६ अर्ब ८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो।

१६ जेठ, भद्रपुर (झापा) । धान खेतीका लागि परिचित झापाको दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्र कचनकवलमा पहिलोपटक व्यावसायिक रूपमा मखना खेती सुरु गरिएको छ । पानीमा फल्ने कमल प्रजातिको पौष्टिक खाद्य पदार्थ मखनाको खेती युवा कृषकले नेपालमै पहिलोपटक ठूलो क्षेत्रफलमा थालेपछि यसबेला यो खेती स्थानीयको ध्यानको केन्द्रबिन्दु बनेको छ । कचनकवल गाउँपालिका–४ केचनाका ३९ वर्षीय कृषक चन्द्र राजवंशीले भारतको विहारबाट प्रविधि सिकेर २० विघा क्षेत्रफलमा मखना खेती सुरु गरेका हुन् । धान र मकै खेती हुने खेतमा पानी भरेर गरिने यो खेती अहिले झापामा नयाँ र फरक कृषि अभ्यासको रूपमा हेरिएको छ ।
राजवंशीले १० वर्षका लागि प्रतिविघा ३० मन धानको मूल्य बराबर अग्रिम रकम तिरेर भाडामा लिएको जमिनमा मखना खेती सुरु गरेको बताए । ‘भारतको सीमावर्ती क्षेत्रमा मखना खेती मनग्य आम्दानी दिने खेतीका रूपमा विकास हुँदै गरेको देखेपछि नेपालमा पनि यसको सम्भावना खोज्ने सोच आयो’, उनले भने, ‘जोखिम भए पनि नयाँ खेतीको परीक्षणको रूपमा ठूलो लगानी गरेर सुरु गरेको हुँ ।’ मखना पानीमा फल्ने कमल प्रजातिको वनस्पति हो । यसको फराकिला पात काँडाले ढाकिएको हुन्छ भने पातको बीचबाट फूल र फल लाग्छ ।
वैशाखको अन्तिम सातादेखि फूल लाग्न थाल्ने मखना साउनको अन्तिम सातादेखि पाक्न थाल्ने कृषक राजवंशीले बताए । उनका अनुसार मखना खेती सुरु गर्दा धेरै मेहनत आवश्यक पर्छ । ‘पुस महिनादेखि खेत खनेर तयार गर्न थालिन्छ’, उनले भने, ‘मिहिन रूपमा खेत तयार गरी बलिया आली बनाइन्छ र निरन्तर पानी बसाइन्छ ।’ आठ महिनापछि मात्र उत्पादन मिलने भएकाले यो खेती धैर्यता र लगानी दुवै आवश्यक पर्ने कृषक राजवंशीको अनुभव छ । उनले बिउदेखि प्रविधिसम्म भारतबाट ल्याएर खेती सुरु गर्दा हालसम्म करिब १४ लाख खर्च भइसकेको बताए । उत्पादित मखना भारतमा निर्यात गर्न पाए प्रतिविघा ३ लाख रुपैयाँसम्म नाफा हुने अनुमान गरेका छन् ।
राजवंशीका अनुसार नेपालमा अहिलेसम्म व्यावसायिक रूपमा मखना खेती सुरु नभएकोले यसको बजार व्यवस्थापन र सरकारी नीति स्पष्ट छैन । उत्पादनपछि बजारीकरण र निर्यात प्रक्रियामा सहजीकरण आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । मखना खेती सुरु भएपछि कचनकवल क्षेत्रमा आन्तरिक चासो बढ्न थालेको स्थानीयले बताएका छन् । स्थानीयहरूले खुशी व्यक्त गर्दै अनौठो खेती भएकोले हेर्नका लागि दैनिक धेरै किसान खेतमा पुग्ने गरेका छन् । ‘धान खेतमा पानी जमाएर फरक किसिमको खेती देख्दा धेरैलाई उत्सुकता लागेको छ’, राजवंशीले भने । मखना धार्मिक र स्वास्थ्य दुवै दृष्टिले महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ मानिन्छ । हिन्दू धर्ममा पूजापाठमा प्रसादका रूपमा प्रयोग हुने मखना नेपालमा मुख्यतः भारतबाट आयात गरिन्छ । पोषणविद्हरूका अनुसार मखनामा प्रोटीन, फाइबर, क्याल्सियम, आइरन, म्याग्नेसियम, पोटासियम र भिटामिन ‘सी’ प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ । स्वास्थ्यका दृष्टिले लाभदायक मानिने मखनालाई ‘सुपर फुड’ तथा ‘अर्गानिक खाद्य’ पनि भनिन्छ, कृषक राजवंशीले बताए । रासायनिक मल र विषादी प्रयोगबिना उत्पादन गर्न सकिने भएकाले यसको माग भारतसहित अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि बढ्दो छ । उनले सरकारी सहयोगबिना आफ्नै लगानीमा बोरिङ जडान गरेर खेती गरिरहेका छन् । मखनाले उचित बजार पाउन सके आगामी वर्षदेखि यो खेती अझै विस्तार गर्ने योजना रहेको बताए ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विश्वस्तर स्कोर सन् २०२५ को २३.०५ बाट सन् २०२६ मा २३.५२ पुगेको छ। टाइम्स हायर एजुकेसनको विषयगत रैंकिङ अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मेडिकल शिक्षा विश्वमा ६०१ औँ स्थानमा रहेको छ। विश्वविद्यालयले विगत चार वर्षमा जम्मा ४,६३८ वटा अनुसन्धान लेख प्रकाशित गरेको छ।

सन् २०२३ सम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रैंकिङ १,००० भित्र थियो। त्यसपछि कमी आई १,५०१ स्थानमा पुगेको थियो। यस वर्ष भने रैंकिङ यथावत हुँदा पनि स्कोरमा सुधार आएको छ। प्रा.डा. नारायणप्रसाद अधिकारीका अनुसार र्‍यांकिङ बढाउनका लागि उत्कृष्ट कागजात, वास्तविक विद्यार्थी, शिक्षक र प्रकाशन आवश्यक छ। उनले भने, “विदेशी शिक्षक र विद्यार्थीको उपस्थिति, साथै अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीलाई पनि महत्त्व दिइन्छ।”

प्रा.डा. अधिकारीका अनुसार, “विश्वविद्यालयले विद्यार्थीलाई ज्ञानमात्र दिँदैन, प्रचारप्रसारसहित ज्ञान सिर्जना अर्थात् अनुसन्धान पनि गराउँछ।” त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा हाल करिब ७०० अनुसन्धान कर्मचारी छन्। “चार वटा अनुसन्धान केन्द्र सञ्चालनमा छन्। पीएचडी तथा सोभन्दा माथिको अध्ययन गर्ने संकायका सदस्यहरूलाई पनि काउन्ट गरिन्छ।”

विश्वका ठूला विश्वविद्यालयहरूले हजारौं अनुसन्धानपत्र प्रकाशन गर्छन्। प्रा.डा. अधिकारीका अनुसार, “विश्वसँग तुलना गर्दा यो संख्या कम भए पनि हाम्रो लागि ठूलो उपलब्धि हो।” त्रिभुवन विश्वविद्यालयले ११ वटा विषयमा प्रतिस्पर्धा गरेको छ: इन्जिनियरिङ, कम्प्युटर साइन्स, जीवन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, व्यवस्थापन, मनोविज्ञान, कानुन, शिक्षा लगायत।

१५ जेठ, काठमाडौं। संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा शुक्रबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको पहिलो बजेट हो। जेनजी आन्दोलनपछिको राजनीतिक परिवर्तन, अर्थशास्त्र बुझेका अर्थमन्त्री, करिब दुई तिहाइ बहुमतको एकल सरकार र आम नागरिकमा रहेको तीव्र विकास तथा समृद्धिको चाहनाले यस बजेटसँग धेरै अपेक्षा जोडिएका छन्। यी अपेक्षाहरू संसद्मा प्रकट भएका थिए। संसद्को नयाँ भवन अझै निर्माणाधीन छ र त्यसैले वैकल्पिक रूपमा तयार पारिएको बहुउदेश्यीय हलमा बजेट भाषण गरिएको थियो। आगन्तुकहरूलाई एउटा हलमा राखिएको थियो। निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, नागरिक समाजका अगुवा र सरोकारवालाहरू टिभीमार्फत् बजेट सुन्नका लागि संसद् भवन पुगेका थिए, तर पूर्वअर्थमन्त्रीहरू भने विगतजस्तो बजेट सुन्न संसद् गएनन्। सरकारले २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्यायो। चालु खर्चतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड र पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड छुट्टाइएको छ। वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ घोषणा गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट हालको संशोधित अनुमानभन्दा २५ प्रतिशत बढी छ। बजेट सुन्दै गर्दा एक निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले भने, ‘आकार ठीक छ, तर स्रोतको स्पष्टता छैन।’ अर्थमन्त्री वाग्लाका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ५ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने र ६१ अर्ब ७४ करोड वैदेशिक अनुदान उठाउने योजना राखिएको छ। साथै २ खर्ब ४७ अर्ब वैदेशिक ऋण र ४ खर्ब १० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य छ। यस आधारमा सरकारले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने विश्वास लिएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन (बालेन्द्र शाह) निर्धारित समयभन्दा १४ मिनेट ढिलो संसद् भवन पुगेका कारण बजेट भाषण दिउँसो ४ बजे तय भए पनि ढिलो सुरु भयो। प्रधानमन्त्री बालेनले पुरै बजेट भाषण सुने, तर श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले धेरै सुनेनन्। बीचमा बाहिरिएर फेसबुकमा लेखे, ‘प्रधानमन्त्री आए। जवाफदेही बनाउने मेरो दबाब हो। त्यसैले उनले सुनून, उनका बजेट भाषण भनेर म हिँडें। नीति तथा कार्यक्रम नसुनेको प्रमले बजेट सुने।’ हर्कले भनेजस्तो बालेनले नीति तथा कार्यक्रम नसुनेका होइनन्। तर २८ वैशाखमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम पढिरहेको बेला बालेन बीचमै उठेर हिँडेका थिए, र त्यसको १७ दिनपछि मात्र संसद्मा फर्किएका हुन्। विपक्षी दलले यो विषयमा उनले जवाफ मागे, तर पाउनु भएन। नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल र प्रश्नहरूको जवाफका लागि पनि प्रधानमन्त्री उपस्थित भएनन्। प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार जेठ महिनाको पहिलो साता प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुनुपर्ने थियो, तर बालेनले समय दिएका छैनन्। संसद्मा सांसदहरूले अकस्मात, शून्य र विशेष समयमा प्रश्न गरेको भए पनि जवाफ दिन सकेनन्। हर्क साम्पाङले संसद्को पछिल्ला बैठकहरूमा लगातार प्ले कार्ड देखाउँदै आएका छन्। शुक्रबार बालेन उपस्थित हुँदा हर्क आफैं उठेर बाहिर गए। १७ दिनपछि संसद्मा फर्केका बालेनले अब सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने हर्कको जोड रहेको छ। उनले फेसबुकमा भनेका छन्, ‘आज खोपीको देवतालाई बाहिर निकालियो। अब बोल्न लाग्नेछु।’ बालेन र हर्क दुवै गत २१ फागुनको निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा प्रवेश गरेका हुन्। दुवै २०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार थिए—बालेन काठमाडौं महानगर र हर्क धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर थिए। मेयर पद छोडेर दुवै संघीय संसद्मा आएका हुन्। नयाँ प्रतिनिधिसभामा यी दुई ‘आइकन’ पात्रका रूपमा देखा पर्दछन्। दुवैका आफ्नै विशिष्टता छन्। यी दुईको संवाद र लुकीछिपी संसद्मा रोचक बनेको छ।

चुनौतीपूर्ण समयमा पारम्परिक बजेट पुस्तिकाको सट्टा सरकारले क्यूआर कोड मार्फत बजेट उपलब्ध गराएको छ, जसले सबैलाई सजिलै बजेटसम्बन्धी जानकारी लिन सहयोग पुर्‍याएको छ। यो भन्दा पहिले पूर्व अर्थमन्त्रीहरू सुटकेसमा बजेट लिएर संसद्मा प्रस्तुत हुने गर्थे र रातो सुटकेस बजेटको प्रतीक मानिन्थ्यो। केहीले पेढीबाट बनेको झोलामै बजेट राख्ने चलन पनि थियो। अर्थमन्त्री वाग्लेले यसपटक परम्परा तोडे र नेपाली कागजको फाइलमा बजेट लिएर आएका छन्। रास्वपाले आफूलाई पारम्परिक दलभन्दा फरक देखाउन तानिँदै आएको छ र अर्थमन्त्री डा. वाग्ले पनि विगतका अर्थमन्त्रीभन्दा फरक रहने प्रयासमा छन्। बजेट भाषण सकिएपछि मिडियालाई कुनै प्रतिक्रिया दिएनन्, तर संसद्मा शीर्ष नेताहरुको बैठकमा सहभागी भएर संवाद गरे—अर्थमन्त्री वाग्ले, प्रधानमन्त्री बालेन, रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झा। प्रवक्ता झाले अफलाइन प्रश्न सोधे, ‘हरेक बजेटको एउटा आशय हुन्छ, मैले अर्थमन्त्रीलाई सोधें कि यस बजेटको मुख्य आशय के हुन्?’ अर्थमन्त्री वाग्लेले तीन बुँदा उल्लेख गरे: पहिलो—अर्थतन्त्रमा ठूलो उत्प्रेरणा (Big Bang), दोस्रो—पूर्वाधारमा ठूलो प्रोत्साहन (Big Push), र तेस्रो—सुशासनमा ठूलो प्रभाव (Big Hit)। जेनजी आन्दोलनपछिको राजनीतिक परिवर्तनपछि प्रस्तुत भएको यस बजेटबारे सामाजिक बहस यी तीन विषयमा केन्द्रित होस् भन्ने अर्थमन्त्रीको चाहना थियो, जसलाई प्रधानमन्त्री बालेन र रास्वपाका सभापति लामिछानेले पनि समर्थन गरे। तत्पश्चात् प्रवक्ता झाले मिडियाप्रति पनि अभिव्यक्ति दिए। दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटलाई उनले यसरी अर्थ्याए, ‘फेसलेस, कन्ट्याक्टलेस भयो, घरबाटै डिजिटल कारोबार गर्न पाइयो भने, व्यक्तिगत भेटघाट नहुँदा करप्सनसम्बन्धी धेरै कामलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।’

प्रधानमन्त्री बालेनले संसद् बैठकमा गोल्डस्टार जुत्ता लगाएर भाग लिनु नागरिकको ध्यान आकर्षित गर्ने अर्को दृश्य थियो। करिब डेढ घण्टा बजेट चर्चामा ध्यानमग्न हुँदा बेलाबेला टेबुल ठोकेर समर्थन जनाउँदै थिए। भाषणपछि नजिकका सांसदहरूसँग हात मिलाए। संसदबाट निस्कँदा उनले रास्वपाकी विदुषी राणासँग पनि भेट गरे। राणाले सुनाइन्, ‘म बाहिर निस्कँदै थिएँ, उहाँ पनि निस्किनुभयो र नजिक आएर भन्नुभयो– मैले गोल्डस्टार लगाएको छु नि।’ सुरुमा उनलाई थाहा थिएन, तर पछि थाहा पाए कि प्रधानमन्त्रीले आफ्नै कम्पनीको जुत्ता लगाएका छन्। सांसद राणाले यसबारे भनिन्, ‘प्रधानमन्त्रीले नेपालमै बनेको उत्पादन प्रयोग गरेकाले धेरै खुशी लाग्यो।’ सांसद् राणा आफैं गोल्डस्टार जुत्ता कम्पनीकी प्रमुख हुन्। ५५ वर्ष लामो इतिहास भएको यस कम्पनीमा ३ हजार कर्मचारी छन्, जसमा ७० प्रतिशत महिला छन्। सशस्त्र द्वन्द्व, नाकाबन्दी, भूकम्प र कोरोना महामारीका कारण निर्यातमा अवरोध भएको भए पनि भारतमा निर्यात जारी रहेको उनले बताइन्। ‘यति दुःखका बाबजुद नेपाली उत्पादन प्रतिस्पर्धात्मक छ। प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरेको देखेर खुशी लागेको छ’, उनले थपिन्। सांसद राणाले पहिले प्रधानमन्त्रीलाई डीडीसीको उत्पादन प्रयोग गरेको पनि सम्झाइन् र भनिन्, ‘प्रधानमन्त्री आन्तरिक उत्पादनलाई प्रचार गर्ने देशभक्त व्यक्ति हुन्।’ प्रधानमन्त्री बालेनले केही समयदेखि विराटनगरका गार्मेन्ट उद्योगले उत्पादित ट्राउजर लगाउँदै आएका छन् जसले युवाबीच ‘बालेन ट्राउजर’ नामले लोकप्रियता पाएको छ। शुक्रबार बजेट भाषणकै दिन प्रधानमन्त्रीले गोल्डस्टार जुत्ताको प्रवर्द्धन पनि संसद्मा गरेका यो पहिलो घटना हो।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा गृह मन्त्रालयको बजेट करिब आधा कटौती भई १ खर्ब ८ अर्ब ३२ करोड ९३ लाख रुपैयाँ कायम भएको छ। रक्षा मन्त्रालयको बजेट भने गत आर्थिक वर्षको तुलनामा केही वृद्धि भई ६४ अर्ब ९६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। १५ जेठ, काठमाडौं।

गृह मन्त्रालयको बजेटमा करिब आधा कटौती गरिएको छ। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट अनुसार गृह मन्त्रालयको कुल बजेट १ खर्ब ८ अर्ब ३२ करोड ९३ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटअनुसार गृह मन्त्रालयको बजेट २ खर्ब ८ अर्ब ६२ करोड ४४ लाख रुपैयाँ थियो। यसै आधारमा हेर्दा गृह मन्त्रालयको बजेटमा करिब आधा कटौती भएको देखिन्छ।

यता रक्षा मन्त्रालयको बजेटमा भने केही वृद्धि भएको छ। शुक्रबार प्रस्तुत भएको बजेट अनुसार रक्षा मन्त्रालयको बजेट ६४ अर्ब ९६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ रहेको छ। गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा रक्षा मन्त्रालयको बजेट ६२ अर्ब १ करोड २१ लाख रुपैयाँ थियो।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। सरकारले चालु खर्चमा १२ खर्ब ७० अर्ब, पूँजीगत खर्चमा ४ खर्ब ३१ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थापनमा ४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। कुल बजेटमध्ये राजस्वबाट १४ खर्ब ४ अर्ब उठाउने र बाँकी रकम अनुदान तथा ऋणबाट व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

१५ जेठ, काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबर घोषणा गरिएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले उक्त रकमको बजेट योजना प्रस्तुत गरेका छन्। पूँजीगत तर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब विनियोजन गरिने जानकारी उनले दिएका छन्। साथै राजस्व सङ्कलन १४ खर्ब ४ अर्ब रहने अपेक्षा गरिएको छ। अनुदानतर्फ ६१ अर्ब ७४ करोड र वैदेशिक ऋणतर्फ २ खर्ब ४७ अर्ब विनियोजन गरिने उनले बताएका छन्। आन्तरिक ऋणतर्फ ४ खर्ब १० अर्ब र चालु खर्चतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

१५ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद निस्कल राईले सरकारले हालसम्मकै सबैभन्दा बढी वैदेशिक ऋण उठाउनेगरी बजेट प्रस्तुत गरेकोप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। शुक्रबार बजेट वक्तव्यपछि संसद् परिसरमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब नजिक पुगेको जानकारी दिएका छन्।

उनले भने, ‘प्रस्तावित बजेटको आकार राष्ट्रिय योजना आयोगले १८ खर्ब ९७ अर्बको मात्र मानेकोमा प्रस्तावित बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब पुगेको छ। यो आयोगले दिएका सीमा भन्दा १२ प्रतिशतले बढी हो।’ राईले बजेटको स्रोतबारे जानकारी दिँदै बताए, ‘राजस्वबाट १४ खर्ब ७ अर्ब र वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४७ अर्ब संग्रह गरिएको छ। यो अबधिमा सबैभन्दा धेरै वैदेशिक ऋण हो।’

आन्तरिक ऋण ४ खर्ब १० अर्ब रहेको जानकारी दिनु Hustले मुलुकको आन्तरिक र बाह्य ऋण जम्मा २९ खर्ब ३३ अर्ब पुगेको जानकारी दिए। उनले थपे, ‘हाल थपिने ६ खर्ब ५७ अर्ब ऋणसमेत हिसाब गर्दा ऋण २२.४१ प्रतिशतले वृद्धि हुनेछ।’ यसले प्रतिव्यक्ति ऋण भार एक लाख २० हजार रुपैयाँभन्दा बढी पुग्ने राईको भनाइ छ।

सरकारले विभिन्न भौतिक मन्त्रालयहरू एकीकृत गरी गठन गरेको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा रु ३ खर्ब २ अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ। यस आर्थिक वर्षमा १ हजार किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने र साउन महिनादेखि नागढुङ्गा सुरुङमार्ग सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य सरकारको छ। पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी लगानी भित्र्याउन वैकल्पिक विकास वित्त कोष सञ्चालन गर्ने र निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार अनुमति दिने घोषणा पनि गरिएको छ।

१५ जेठ, काठमाडौं। सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका संरचनागत समस्यालाई हटाउँदै आक्रामक सुधारका कदम ल्याउने निर्णय गरेको छ। यसले अवरोधमा परेको पूर्वाधार निर्माणलाई ‘टेकअफ’ गराउने अपेक्षा गरिएको छ। भौतिक निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरू मर्ज गरी पूर्वाधार विकास मन्त्रालय नाममा शक्तिशाली निकाय गठन गरिएको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले यस मन्त्रालयलाई सबैभन्दा बढी बजेट प्रदान गरेको छ, जसको रकम रु ३ खर्ब २ अर्बभन्दा माथि छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले कार्यगत सुधारमा तीव्रता ल्याउनेछ। यसले पूँजीगत खर्चको गति र तालमेलमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। खरिद प्रक्रियामा सुधार गरिनेछ र स्रोत व्यवस्थापनमा लचकता अपनाइनेछ। वैकल्पिक वित्त परिचालन गरिनेछ भने आयोजना प्रमुखको स्थिरता सुनिश्चित गर्दै तोकिएको लागत र समयमै आयोजना सम्पन्न गर्ने ‘मिशन मोड’मा काम गरिनेछ।

यसैगरी, सनसेट कानुन लागू गर्ने घोषणा बजेटले गरेको छ। दीर्घकालिन ऐन/कानुनहरूले बढ्दै गएको समस्या समाधान गर्न निश्चित अवधिपछि स्वचालित समीक्षा वा स्वत: समाप्त हुने व्यवस्था गर्ने अवधारणा सनसेट कानुन हो। यसलाई संसद्मा पेश गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा मोबिलाइजेसन पेस्की रकम सम्बन्धित आयोजनामा मात्र खर्च गर्न पाउने व्यवस्था ट्र्याकिङ गरी निगरानी गरिनेछ।

अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार हाइब्रिड एनयूटी मोडेलमा निर्माण गर्न सकिने पूर्वाधार परियोजनाहरूको प्रारम्भिक सूची तीन महिनाभित्र तयार गरिनेछ। मध्यपूर्व युद्धका कारण इन्धन, बिटुमिन लगायत निर्माण सामग्रीमा वृद्धि भएको मूल्यले निर्माण व्यवसायीलाई परेको समस्या सम्बोधनका लागि सरकारले आवश्यक कदम चाल्नेछ।

यसअघि बजेटको पूर्वसन्ध्यामा नेपालका निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरूले निर्माण व्यवसायीहरू भोग्नुपर्ने चुनौतीहरू समाधान गर्न आग्रह गरेका थिए।

पूर्वाधार निर्माणमा एकीकृत मोडेल

यस पटकको बजेटले पूर्वाधार निर्माणमा एकीकृत मोडेलको अवधारणा प्रस्तुत गरेको छ। विगतमा विकास मन्त्रालयहरू बीच समन्वय अभावका कारण कार्यशैलीमा समस्या देखिएको थियो। अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार सडक, यातायात, खानेपानी, सरसफाइ र आर्थिक पहुँचजस्ता पूर्वाधारलाई एकीकृत रूपमा विकास गरिनेछ। साथै यात्रा सुरक्षामा सुधार गर्दै सडकको स्तर उकासेर दुर्घटनाबाट हुने मानवीय क्षति न्यूनिकरण गर्ने लक्ष्य पनि यसमा समावेश छ।

विकास र वातावरणबीच सामञ्जस्य

सरकारले अब विकास र वातावरणबीच रहेको द्वन्द्व हटाउने योजनासमेत अघि सारेको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ र वन ऐन २०७६ मा परिमार्जन गरिनेछ। स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा उल्लेखित वन क्षेत्रफल वा कटान हुने रुखको संख्या घटेको अवस्थामा पूरक मूल्यांकन गर्न नपर्ने व्यवस्था लागू गरिनेछ। वन क्षेत्रको स्वीकृति र रुख कटानसम्बन्धी निर्णय प्रक्रियाहरूलाई पनि सरलीकृत गरिने बजेटले जनाएको छ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद खुश्बु ओलीले संसदमा प्रस्तुत गरिएको बजेटको कार्यान्वयनप्रति शंका प्रकट गरिन्। उनले बजेट वास्तविक स्रोतहरूको सहि मूल्याङ्कन नभएको कारण यसका कार्यान्वयनमा समस्याहरू आउन सक्ने बताएकी छिन्। १५ जेठ, काठमाडौं।

सांसद ओलीले बजेट राजनीतिक प्रदर्शनको माध्यम बन्न सक्ने खतरा औंल्याउँदै भनिन्, “जनतामा विश्वास घट्ने जोखिम छ।” उनले थपिन्, ‘स्रोतहरू उपलब्ध नहुँदा बजेट घोषणा गर्नुले केवल आश्वासन दिने मात्रै काम गर्नेछ, जसले नीतिगत असफलता निम्त्याउन सक्छ।’

सर्वोच्च प्राथमिकता सबै पक्षलाई सन्तुष्ट बनाउन लगाइएको बजेटले सरकारले अल्पकालीन लोकप्रियता पाउने जोखिम पनि रहेको ओलीले जनाइन्। ‘यो बजेट विकासको साधन नभई राजनीतिक प्रदर्शनको माध्यम बन्न सक्ने सम्भावना छ,’ उनले भनिन्।