बिहान भालेको डाँकसँगै अँध्यारो रातको पर्दा च्यातेर प्रभातीय लाली पूर्वतिरबाट फुस्फुसाउँदै थियो। घामको पहिलो स्पर्शमा सहिदलाई सलाम गर्दै हिमाली थुम्काहरू सेताम्य मुस्कुराउँदै थिए। त्यही वेलामा सूर्यका राताम्य कलिला किरणलाई प्रणाम गर्दै हजुरआमाले भन्नुभयो, “गणतन्त्र जिन्दावाद, गणतन्त्र जिन्दावाद।” हातमा थाली बोकी मनमा आस्थाका थुङ्गा बटुली बिहानै आमा मन्दिर गएर क्रान्तिको जल चढाउँदा देवतासँग वर माग्दै पूजा पाठ गर्दै सहिदलाई सम्झनुभयो। मन्दिरका घण्टाहरू बजाउनु भयो ती आस्थाका घण्टाहरू र आमाले एकै स्वरमा भन्नुभयो, “गणतन्त्र जिन्दावाद, गणतन्त्र जिन्दावाद।”
निरंकुशताका किल्लाहरू ध्वस्त पार्दै षड्यन्त्रका काँडेतारहरू छिचोल्दै ढुसी पलाएका विचारका रुखहरू उखेल्दै सामन्तका कुकर्मको पर्दाफास गर्दैन। “वयुग ल्याउन म, मेरा, दिदी, बहिनी, दाजुभाइ र साथीसङ्गीले नवचेतको मोर्चा कस्दै तानाशाही पर्खाल तोड्दै गगनभेदी नारा लगाउँदै मुठीमा मुठी आवाजमा आवाज मिलाई जन सागरमा उठेको तुफान छालहरूसँगै विशाल आवाजमा भन्यौं, गणतन्त्र जिन्दावाद, गणतन्त्र जिन्दावाद।”
आमाको दुध चुसिरहेको दुधे बालकले मातृ वात्सल्य र न्यानो काखमा मन्द मन्द लोलाएका आँखाहरूले जब नवनेपालको सुन्दर सपना देख्यो, तब आमाको दुध चुस्न टक्क रोकेर तोते बोलीमा नै भन्यो, “गणतन्त्र जिन्दावाद, गणतन्त्र जिन्दावाद।”
१५ जेठ, काठमाडौं। नेकपा एमालेका नेता विष्णु रिजालले बजेटलाई औसत र सन्तुलित रहेको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, “स्रोतको अभाव छ, ठूला घोषणा पनि कम छन्। ऋण धेरै छ, आन्तरिक र बाह्य दुवै तर्फ।” फेसबुकमा रिजालले लेखेका छन्, “विदेशी लगानीकर्ताले पैसा दिए भने मात्र बजेट कार्यान्वयन सम्भव हुनेछ।” विकास निर्माणका लागि बजेटको २० प्रतिशत विनियोजन गरी ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य यथार्थपरक नहुने उनको टिप्पणी छ। उनले थपे, “बजेटले मध्यम वर्गतर्फ केन्द्रित छ र रेमिट्यान्सबाट धेरै अपेक्षा गरिएको छ।”
काठमाडौं जिल्ला क्रिकेट संघको आयोजनामा तेस्रो संस्करणको यू–१६ विद्यालयस्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता आगामी १९ जेठदेखि सुरु हुँदैछ। त्रिवि र मूलपानी क्रिकेट मैदानमा आयोजना हुने प्रतियोगितामा २४ विद्यालय सहभागी हुनेछन्। विजेताले १ लाख ५० हजार र उपविजेताले ७५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाउनेछन्।
प्रतियोगिताको मिति सार्वजनिक गर्दै शनिबार होटल स्मार्ट, धुम्बाराहीमा ट्रफी अनावरण र मुख्य प्रायोजकसँग सम्झौता गरिएको छ। प्रतियोगिता जेठ १९ देखि २५ गतेसम्म तल्लो मूलपानी, माथिल्लो मूलपानी र त्रिवि क्रिकेट मैदानमा सञ्चालन हुनेछ। सहभागी टोलीहरू ८ समूहमा विभाजित छन् र प्रत्येक समूहको शीर्ष टोली क्वाटरफाइनलमा प्रवेश गर्नेछ। सबै खेल टी–२० फारम्याटमा हुने जानकारी टे«क्निकल डाइरेक्टर रवीन्द्र गुप्ताले दिएका छन्।
प्रतियोगिताको मुख्य प्रायोजक एसियन ई–लर्निङ सेन्टर रहेको छ। सह–प्रायोजकहरूमा ई–सेवा, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन (नेपाल) लिमिटेड र प्रभु बैंक लिमिटेड रहेका छन्। कार्यक्रमका क्रममा एसियन ई–लर्निङ सेन्टरका निर्देशक मीना त्रिपाठी लिम्बु र काठमाडौं जिल्ला क्रिकेट संघका अध्यक्ष दिवाकर घलेबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।
प्रतियोगितामा समूह ‘ए’ मा डीएभी सुशील केडिया विश्व भारती स्कूल, नेक्सस इन्टरनेशनल एकेडेमी र रेडियन्ट रिडर्स स्कूल छन्। समूह ‘बी’ मा सैनिक आवासीय महाविद्यालय, त्रियोग उच्च माध्यमिक विद्यालय र क्रियटिभ एकेडेमी छन्। अन्य समूहहरूमा ग्यालेक्सी पब्लिक स्कूल, हिमालयन ह्वाइट हाउस आईबी वर्ल्ड स्कूल, एन्जल्स हार्ट नेसनल स्कूल, ज्ञान मन्दिर सेकेन्डरी इङ्ग्लिश स्कूल, र अन्य विद्यालयहरू रहेका छन्।
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आगामी बजेट आकर्षक देखिए पनि यसले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा लगानीलाई बेवास्ता गरेको बताउनुभएको छ। उहाँले निजी क्षेत्रले एक्लैले अर्थतन्त्रलाई गति दिन नसक्ने भन्दै नेपालका लागि राज्यको संरक्षणसहित पूर्वी एसियाली विकास मोडल आवश्यक रहेको औँल्याउनुभएको छ। बजेटमा सूचना प्रविधि र डिजिटल सेवा प्रवाहको प्रस्ताव सकारात्मक भए पनि पुरानै संरचनागत ढाँचाले लक्ष्यअनुसारको आर्थिक वृद्धिलाई सहज बनाउन कठिन हुने उहाँको भनाइ छ।
सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सुन्दा र हेर्दा जति आकर्षक देखिन्छ, यसले अर्थतन्त्रको संरचनात्मक रूपान्तरणमा भने उस्तै निराशा सिर्जना गरेको बताउँछन् डा. भट्टराई। उनका अनुसार, यस बजेटले सूचना प्रविधि र डिजिटल सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिँदै पनि शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिजस्ता आधारभूत क्षेत्रको लगानीलाई बेवास्ता गरेको छ। राज्यको संरक्षणविना निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रलाई ‘टेक अफ’ गराउन सक्दैन भन्दै उनले नेपाललाई पूर्वी एसियाली विकास मोडल आवश्यक रहेको बताएका छन्।
बजेटका सबल पक्ष र संरचनात्मक कमजोरीबारे डा. भट्टराईसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानीमा उनले भनेका छन् कि बजेटको भाषा र प्रस्तुति आकर्षक भए पनि समग्र संरचनामा महत्वपूर्ण परिवर्तन देखिएको छैन। उनले शिक्षामा करिब २० प्रतिशत, स्वास्थ्यमा १० प्रतिशत, र कृषिमा ८–१० प्रतिशत बजेट छुट्याउनुपर्ने बताए। तर, हालको बजेटमा शिक्षामा करिब १० प्रतिशत, स्वास्थ्यमा २–५ प्रतिशत, र कृषिमा करिब ३ प्रतिशत मात्र छुट्याइएको छ।
डा. भट्टराईले बजेटले विकासको संक्रमणकालीन चरणलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन भनी धारणा व्यक्त गर्दै भनेका छन्, “कृषि क्षेत्रबाट उद्योग र सेवा क्षेत्रमा रूपान्तरण हुने हाम्रो संक्रमणकालीन अर्थतन्त्रमा गुणात्मक फड्को हान्नका लागि विशेष क्षेत्रमा केन्द्रित भएर लगानी गर्नुपर्छ।” उनले बजेटको प्रस्तुति आकर्षक भए पनि संरचनागत सुधारको अभावले सुशासनको प्रत्याभूति गर्न गाह्रो हुने बताए।
१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले नवलपुरस्थित धौवादी फलाम कम्पनी लिमिटेडमा रहेको आफ्नो शेयर हिस्सेदारी घटाउने तयारी गरिरहेको छ । यस कम्पनीलाई सार्वजनिक र निजी साझेदारी मोडेल मार्फत सञ्चालन गर्ने कार्यविधि आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमा समावेश गरिएको छ । धौवादी फलाम कम्पनी लिमिटेड पूर्ण रूपमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको छ । यस कम्पनीलाई २०७६ असोज ९ गते कम्पनी रजिष्टार कार्यालयमा दर्ता गरी २०७६ फाल्गुण महिनादेखि सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।
पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धता विपरीत वितरणमुखी बजेट ल्याएको आरोप लगाएका छन्। उनले योजना आयोगको सीमांकनभन्दा डेढ खरब रुपैयाँ बढी बजेट ल्याइएको र यस बजेटको आकार वास्तविक नहुनले समस्या आएको बताएका छन्। आगामी स्थानीय चुनावलाई लक्षित गरी बजेट प्रस्तुत गरिएको उनले टिप्पणी गरेका छन्। १५ जेठ, काठमाडौं।
राष्ट्र समाजवादी पार्टी नेतृत्वको सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटको स्रोत ऋण रहेको विषयमा पुनले असंगति औँल्याएका छन्। उनले भने, ‘विगतमा स्थापित दलहरूले बढी ऋण उठाएर देश लुटे भन्ने आरोप उचाल्ने शक्तिले पनि ऋण लिएर खर्च गर्नुलाई देख्दा यो प्रतिबद्धताविपरीत देखिन्छ। हामीले विगतमा गलत कुरा बोलेका थियौं या आरोप गलत थिए भन्नु पर्ने हो, वा अहिलेको परिस्थिति मेल नखाने देखियो।’
पुनले बजेटको आकार वास्तविकतामा आधारित नभएको उल्लेख गर्दै योजना आयोगले तोकेको २० खरब रुपैयाँको सीमाभन्दा डेढ खरब बढी बजेट ल्याइएको जानकारी दिएका छन्। ‘यो बजेटको आकार वास्तविक होइन, आफ्नै अर्थमन्त्रीलाई पनि थाहा छ,’ उनले भने। विगतमा कम्युनिष्ट अर्थमन्त्रीहरूले वितरणमुखी बजेट ल्याएकोमा आलोचना भइरहेकै बेला यसपटक पनि त्यस्तै बजेट आएको पुनले औँल्याए। आगामी स्थानीय चुनावलाई ध्यानमा राखेर बजेट प्रस्तुत गरिएको उनको टिप्पणी छ।
इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) २०२६ मा लखनउ सुपर जायन्ट्सले अंक तालिकाको पुछारमा रहेपछि कप्तान ऋषभ पन्तले नेतृत्वबाट राजीनामा दिएका छन्। पन्तको राजीनामा स्वीकृत गर्दै लखनउले भने, “ऋषभले यो अनुरोधसहित फ्रेन्चाइजलाई सम्पर्क गरेका थिए र हामीले यसलाई सम्मानपूर्वक स्वीकार गरेका छौं।” २७ करोड रुपैयाँको उचालो मूल्यमा अनुबन्ध भएका पन्तको कप्तानीमा लखनउले दुई सिजनमा १० जित र १८ हार भोगेको थियो।
१५ जेठ, काठमाडौं। पन्तले शुक्रबार आफ्नो निर्णयको जानकारी फ्रेन्चाइजलाई दिएको लखनउले सामाजिक सञ्जालमार्फत पुष्टि गरेको छ। ‘ऋषभले यस अनुरोधसाथ फ्रेन्चाइजसँग सम्पर्क गरेका थिए र हामीले सम्मानपूर्वक यसलाई स्वीकार्य गरेका छौं’ क्रिकेट निर्देशक टोम मूडी सहित क्लबले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘यी निर्णयहरू कहिल्यै सजिलो हुँदैनन्। कप्तानको रूपमा ऋषभले यस ड्रेसिङ रुममा पुर्याएको सबै कुराको हामी आभारी छौं।’
आईपीएल २०२६ सिजनमा लखनउले १४ मध्ये ४ खेलमा मात्र जित हासिल गर्दै अंकतालिकाको पुछारमा रहेर सिजन समाप्त गरेको थियो। गत संस्करणमा २७ करोड सम्झौतामा अनुबन्ध भएका पन्तले २०२५ र २०२६ को सिजनमा लखनउको कप्तानी सम्हालेका थिए। उनका नेतृत्वमा लखनउले १० खेल जितेको र १८ मा हार बेहोरेको थियो। अघिल्लो सिजनमा सातौं र हालको सिजनमा अन्तिम स्थानमा रहेको लखनउको प्रदर्शन निराशाजनक रह्यो। पन्तको व्यक्तिगत प्रदर्शन पनि दुवै सिजनमा कमजोर रहेको थियो। उनले २०२५ सिजनमा २६९ रन र हालको सिजनमा ३१२ रन बनाए।
१५ जेठ, सिरहा । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा उक्त बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । बजेटले मधेश प्रदेशका पूर्वाधार, स्वास्थ्य, खेलकुद, कृषि, पर्यटन र खानेपानी क्षेत्रमा विशेष प्राथमिकता दिएको छ । मन्त्री वाग्लेका अनुसार मधेशका जिल्लाहरूमा रेल, रंगशाला, अस्पताल, सिँचाइ तथा पर्यटकीय विकासका योजनाहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । सरकारले बर्दिबास–काठमाडौं द्रुतमार्ग जोड्ने रेलमार्ग विस्तारको काम अगाडि बढाउने घोषणा गरिसकेको छ । निर्माणाधीन बर्दिबास–विराटनगर रेलमार्गका लागि बजेट सुनिश्चित गरिएको छ भने जनकपुर–जयनगर–बर्दिबास रेलमार्गका बाँकी कामहरू पूरा गर्न पनि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
खेलकुद पूर्वाधारमा सरकारले ४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । मधेश प्रदेशमा प्रस्तावित ११औँ राष्ट्रीय खेलकुद प्रतियोगितालाई लक्षित गर्दै आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । आगामी तीन वर्षभित्र कम्तीमा ८ हजार दर्शक क्षमताका १० वटा फुटबल रंगशालाहरूलाई फ्लड लाइटसहित स्तरोन्नति गरिने उल्लेख बजेटमा गरिएको छ । त्यस्तै, विराटनगर, लहान, काठमाडौं, पोखरा, सुर्खेत तथा धनगढीमा कम्तीमा २ हजार दर्शक क्षमताका इन्डोर मल्टिपर्पोज स्टेडियम निर्माण गरिने छ । प्रमुख ८ शहरहरूमा पाँच वर्षभित्र आधुनिक क्रिकेट रंगशाला स्थापना गर्ने लक्ष्य पनि बजेटमा राखिएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा मधेश प्रदेशस्थित नारायणी अस्पताल, गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल र रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पूर्वाधार विकास कार्य अघि बढाइनेछ । मधेश प्रदेशमै मिर्गौला रोग उपचार केन्द्र र ट्रमा सेन्टर बनाउने योजना सरकारले जनाएको छ । साथै, सरकारी अस्पतालहरूमा बालबालिकाको क्यान्सर उपचार निःशुल्क गरिने घोषणा गरिएको छ । कृषिमा सिरहा–सप्तरीको आँप तथा सर्लाहीको गोलभेडा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिने योजना छ । सतह सिंचाइ नपुगेका तराई–मधेशका ३ हजार ९८० हेक्टर खेतीयोग्य भूमिमा भूमिगत सिंचाइ विस्तार गर्न १ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
तराई–मधेशको जलचक्रलाई दिगो बनाउनका लागि पानीका स्रोत संरक्षण, पोखरी निर्माण, पहिरो नियन्त्रण र तटबन्ध निर्माणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न करिब १ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । खानेपानी क्षेत्रमा सुख्खा समयमा हुने चरम अभाव समाधान गर्न सामुदायिक स्तरमा डिप बोरिङ सहितका खानेपानी आयोजना विस्तार गरिने छ । ‘आर्सेनिक मुक्त तराई अभियान’ पनि सञ्चालन गर्ने योजना छ । अधुरा रहेका २८० खानेपानी आयोजना पूरा गर्न २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । पर्यटन तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा जनकपुरधामलाई विश्व सम्पदा सूचिमा सूचीकृत गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । जनकपुरलाई ‘विवाह गन्तव्य’ का रूपमा विकास गरी ब्रान्डिङ गर्ने सरकारको योजनामा राखिएको छ । रामजानकी पथ र रामजानकी परिक्रमा सडक स्तरोन्नतिका लागि समेत बजेट छुट्याइएको मन्त्री वाग्लेले बताए । साथै, सप्तरीको सखडा, धनुषाधाम र गढ़ीमाई क्षेत्रहरूलाई प्रादेशिक करिडोरका रुपमा विकास गरिने उल्लेख बजेटमा छ । मधेशका दलित र विपन्न बस्तीसम्म नमुना होमस्टे सञ्चालन गर्ने योजना पनि समावेश गरिएको छ ।
समाचार सारांश: एन्थ्रोपिकले तथ्यपरकतामा सुधार गरिएको संशोधित ‘क्लोड ओपस ४.८’ र उन्नत साइबर सुरक्षा क्षमतायुक्त शक्तिशाली ‘माइथोस’ मोडल आगामी हप्ताहरूमा सार्वजनिक गर्न तयारी गरेको छ। ‘प्रोजेक्ट ग्लासविङ’ अन्तर्गत अमेजन, माइक्रोसफ्ट र एप्पल जस्ता प्रमुख प्रविधि कम्पनीहरूलाई साइबर सुरक्षा प्रयोजनका लागि माइथोस प्रयोग गर्न अनुमति दिइएको छ। नयाँ ओपस ४.८ मोडलले तथ्यपरकतामा सुधार गर्दै काममा रहेका अनिश्चितताहरूलाई औंल्याउने तथा आधारहीन दाबीहरू कम गर्ने प्रारम्भिक परीक्षकहरूले बताएका छन्।
१५ जेठ, काठमाडौं। एन्थ्रोपिकले बिहीबार घोषणा गर्यो कि उनीहरू संशोधित ‘क्लोड ओपस ४.८’ मोडल सार्वजनिक गर्न लागेका छन्। साथै, कम्पनीले केही हप्ताभित्र आफ्ना सबै ग्राहकका लागि शक्तिशाली ‘माइथोस’ मोडल ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। माइथोस एआई ल्याबको ठूलो भाषिक मोडल (एलएलएम) हो, जसमा उन्नत साइबर सुरक्षा क्षमताहरू समावेश छन्। यसको प्रभावलाई लिएर विभिन्न कम्पनीका कार्यकारी तथा विश्व नेताहरूमा चिन्ता बढ्दै गएको बताइन्छ।
‘प्रोजेक्ट ग्लासविङ’को भागको रूपमा अमेजन, माइक्रोसफ्ट र एप्पलजस्ता प्रमुख प्रविधि कम्पनीहरूलाई साइबर सुरक्षा प्रयोजनका लागि माइथोस प्रयोग गर्न अनुमति दिइएको छ। कम्पनीका अनुसार ओपस ४.८ यसअघि जस्तै मूल्यमा उपलब्ध हुनेछ र विशेष गरी तथ्यपरकताका मामिलामा विभिन्न मानकहरूमा सुधार गरिएको छ। प्रारम्भिक परीक्षकहरूले यो मोडलले आफ्ना काममा रहेका अनिश्चितताहरूलाई स्पष्ट रूपमा औँल्याउने सम्भावना बढी रहेको र आधारहीन दाबीहरू कम हुने बताएका छन्, भनी एन्थ्रोपिकले जानकारी दिएको छ।
क्लोड निर्माता कम्पनीले भनेको छ, “एआई मोडलहरूको साझा समस्या भनेको पर्याप्त प्रमाण बिना पनि कतिपय अवस्थामा हतारमा निष्कर्ष निकाल्नु र आफ्नो काममा प्रगति भएको कुरा पूर्ण आत्मविश्वासका साथ दाबी गर्नु हो।”
१५ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारले साढे ६ खर्ब बढी घाटा बजेट ल्याएको विषयमा प्रश्न उठाएका छन्। शुक्रबार बजेट भाषणपछि संसद् परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सांसद शाहीले बजेटमा देखिएको घाटा सामान्य नहुने बताए। ‘सरकारले जुन बजेट ल्याएको छ, त्यसका लागि ६५७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ पुग्दैन। त्यो सामान्य कुरा होइन’ शाहीले भने, ‘बजेट ल्याउनु ठूलो कुरा होइन, बजेट त अहिले ५० खर्बसम्म पनि ल्याउन सकिन्छ।’
घाटा बजेटमा दुई खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ ऋण विदेशबाट ल्याउने योजना रहेको उनले जानकारी दिए। ‘२४७ अर्ब २७ करोड ऋण सरकारले विदेशबाट ल्याउने भनिएको छ। ४१० अर्ब आन्तरिक ऋण, नेपालभित्रबाट ऋण उठाउने कुरा हो,’ उनले भने। विगतमा पनि १८/१९ खर्ब रुपैयाँको बजेट आएको तर कार्यान्वयन गर्दा त्यो १३ खर्बमै झरेको इतिहास रहेको उल्लेख गरे। सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको घाटा बजेट कहाँबाट ल्याउने भन्ने रहेको उनले जोड दिए।
समाचारलाई संपादकीय दृष्टिले समीक्षा गरिएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। यस बजेटमा सरकारले पूँजीगत खर्चतर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। निजी क्षेत्रले यो सार्वजनिक बजेटप्रति उत्साह देखाएको छ भने अर्थविद्हरूले यसको समीक्षा प्रक्रिया सुरु गरेका छन्। १५ जेठ, काठमाडौं। सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे समीक्षा प्रक्रिया शुरु भएको छ। यसै क्रममा अनलाइनखबरले अर्थविद्हरूसँग समीक्षा सुरु गरेको छ। आजै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। बजेटप्रति निजी क्षेत्र उत्साही देखिएको छ। अर्थशास्त्री प्रकाश कुमार श्रेष्ठ, चार्टर एकाउन्टेन्ट सुदर्शनराज पाण्डे तथा युवा अर्थशास्त्री ऊर्जा थापासँग अनलाइनखबरले बजेटबारे समीक्षा गरेको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबर घोषणा गरेका छन्। पूँजीगत खर्चतर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब विनियोजन हुने जानकारी उनले दिएका छन्। बजेटप्रति अहिले विभिन्न व्यवसायी र अर्थशास्त्रीहरूले प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत तीन प्रतिष्ठानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विश्वविद्यालयका रूपमा विकास गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअन्तर्गत त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई स्तरोन्नति गरिनेछ।
बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भने, “यी अस्पतालहरूमा विदेशी विद्यार्थीहरूलाई समेत शिक्षा प्रदान गर्ने क्षमता विकास गरिनेछ।” १५ वैशाख, काठमाडौं। सरकारले तीन प्रतिष्ठानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विश्वविद्यालयमा विकास गर्ने योजना अघि बढाएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विश्वविद्यालयको रूपमा विकास गर्ने बताए। वाग्लेले भने, ‘यी अस्पतालहरूमा विदेशी विद्यार्थीहरूलाई समेत शिक्षा प्रदान गर्ने क्षमता विकास गरिनेछ।’
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्दैछन्। यस वर्ष उनी परम्परागत झोलाको सट्टा नेपाली कागजको फाइलमा बजेट तयार पारेका छन्। मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि बजेटलाई सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेश गरिनेछ। १५ जेठ, काठमाडौं।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक हुन लागेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा बजेट सार्वजनिक गर्न लागेका छन्। यस पटक उनले परम्परागत झोलामा नभई नेपाली कागजको फाइलमा बजेट तयार गरेका छन्। बजेट आजै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गरिएको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि अर्थमन्त्री वाग्ले संयुक्त सदनमा बजेट प्रस्तुत गर्नेछन्।
फाइल तस्वीर समाचार सारांश संपादकीय रूपमा समीक्षित। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा नेपाली सेनाका जवानहरूको आवास सुधारका लागि २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो। यसअघि चलिरहेको ‘बंकर टु ब्यारेक’ कार्यक्रमको नाम यसपटक आवास सुधार कार्यक्रममा परिवर्तन गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ। १५ जेठ, काठमाडौं। नेपाली सेनाका जवानहरूको आवास स्तरोन्नतिको लागि आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा २ अर्ब रुपैयाँ اختصاص गरिने भएको छ। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले यो जानकारी बजेट प्रस्तुत गर्दा दिनुभयो। यसअघि पनि ‘बंकर टु ब्यारेक’ कार्यक्रम अन्तर्गत सेनाका जवानहरूको आवास सुधारका लागि बजेट विनियोजन हुँदै आएको थियो तर यस पटक उक्त कार्यक्रमको नाम मात्र परिवर्तन गरी आवास सुधार कार्यक्रमको रूपमा बजेट विनियोजन गरिनेछ।
समाचार सारांश समीक्षा पश्चात् तयार गरिएको। प्रतिनिधि सभाको कृषि समितिका सभापति अशोककुमार चौधरीले कृषि उत्पादनमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउने सरकारले प्राथमिकता लिएको बताएका छन्। चौधरीले किसानलाई अनुदानको आधारमा नभई उत्पादनको आधारमा सम्मान गर्ने राज्यको नीति रहेको बताए। आधुनिक प्रविधि र वैज्ञानिक व्यवस्थापन अपनाएर नेपाललाई कृषिमा आत्मनिर्भर र निर्यातमुखी बनाउन सकिने उनले स्पष्ट पारे। १५ जेठ, काठमाडौं।
प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति अशोककुमार चौधरीले कृषि उत्पादनमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ पार्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन्। शुक्रबार राष्ट्रपतिको सरकारी निवासमा आयोजित राष्ट्रिय उत्कृष्ट कृषक सम्मान तथा पुरस्कार वितरण समारोहमा सम्बोधन गर्दै उनले कृषिलाई परम्परागत पेशा मात्र नभई सम्मानित, आधुनिक र व्यवसायिक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित सरकार अघि बढिरहेको बताए।
‘हिमाल, पहाड र तराईको भौगोलिक विविधताले हामीलाई कृषि क्षेत्रमा अपार सम्भावना दिएको छ। आधुनिक प्रविधि, वैज्ञानिक व्यवस्थापन र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दा नेपाल आत्मनिर्भर मात्रै नभएर कृषि निर्यातमा सक्षम राष्ट्र बन्न सक्छ,’ उनले भने, ‘यसकालागि सरकार पनि निरन्तर लागिपरेको छ। सरकारले कृषिलाई परम्परागत पेशाको रूपमा मात्र नभई सम्मानित, आधुनिक र व्यवसायिक पेशाको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएर अगाडि बढेको छ।’
नेपालको भौगोलिक विविधताले कृषि क्षेत्रमा अतुलनीय सम्भावना सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै उनले आधुनिक प्रविधि, वैज्ञानिक व्यवस्थापन र प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न सकिने बताए। ‘अब युवाहरूको विदेश पलायन रोकी गाउँमै रोजगारी सिर्जना गर्ने र उत्पादनमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। किसानलाई अनुदानको आधारमा होइन, उत्पादनमा आधारित सम्मान गर्ने राज्यको नीति रहेको छ,’ उनले भने।
