लेखक: space4knews

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौको ‘जेनजी आन्दोलन’ सम्बन्धी प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मन्त्रीहरू रमेश लेखक र पृथ्वी सुब्बा गुरुङसमेतले “मानवअधिकार उल्लङ्घन गरेको पुष्टि भएको” भन्दै उनीहरूलाई नयाँ “पश्चदर्शी” कानुन बनाई सजाय गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। तर आयोगले भनेजस्तै पुराना घटनामा कारबाही गर्नका लागि पश्चदर्शी कानुन बनाउन संविधानले उल्लेख गरेको छैन भने मानवअधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई आधार बनाएर बनाइए पनि पर्याप्त आधार नदेखिएको विज्ञहरूले बताएका छन्।

अपवादमा बन्नसक्ने कानुनका लागि बलियो आधार आयोगले देखाउन नसकेको हुँदा एकजना वरिष्ठ अधिवक्ताले आयोगको सिफारिसमा ‘अध्ययन अधूरो छ’ बताएका छन्। आयोगले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित त्यतिबेलाका मन्त्रीहरू रमेश लेखक र पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मानवअधिकार उल्लङ्घन गरेको तर उनीहरूलाई “सजाय गर्ने स्पष्ट व्यवस्था प्रचलित कानुनमा नरहेको” भन्दै सजायका लागि “पश्चदर्शी” कानुन बनाउन सिफारिस गरेको हो।

तर पुराना घटनामा नयाँ कानुन बनाएर कारबाही गर्न नमिल्ने र त्यस्ता घटनाका लागि मुकद्दमा संवैधानिक नहुने भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। अपवादका लागि त्यस्तो कानुन बनाउन सकिने व्यवस्था नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र (आइसीसीपीआर) को धारा १५(२) मा छ भने पनि त्यसका लागि पर्याप्त आधार आयोगले उल्लेख गर्न सकेको छैन, अर्काे वरिष्ठ अधिवक्ता बताउँछन्। आयोगले भनेको के हो? सरकारले बुधबार बुझेको आयोगको प्रतिवेदनले ‘प्रचलित कानुनमा मानवअधिकार उल्लङ्घनकर्तालाई सजाय गर्ने स्पष्ट व्यवस्था नदेखिएकाले दण्डहीनता अन्त्य गर्न नयाँ कानुन आवश्यक पर्ने’ बताएका छन्।

१४ जेठ, धनकुटा । धनकुटा नगरपालिकाले दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) प्राप्तिका लागि सरोकारवालासँग छलफल आरम्भ गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१५ मा घोषणा गरेको दिगो विकास लक्ष्यलाई स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न नगरपालिकाले तथ्यमा आधारित योजना निर्माण र समुदायको सहभागिता वृद्धिमा जुटेको छ। स्थानीय तहहरू विकासका प्रमुख आधारका रूपमा स्थापित हुँदै गर्दा नगरपालिकाले हाल दिगो विकास लक्ष्यका १७ मध्ये विशेष गरिबी निवारण, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा तथा लैङ्गिक समानतालाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको जनाएको छ। यसका लागि आधारभूत तथ्याङ्क सङ्कलन गरी आगामी दिनमा अपनाउनुपर्ने नीति, योजना, सम्भावना र चुनौतीबारे छलफल तथा सुझाव सङ्कलन गरिएको छ, नगरपालिकाका सूचना अधिकारी विकास अधिकारीले जानकारी दिएका छन्।

नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार भएको छ। गर्भवती, शिशु तथा पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर शून्यमा झरेको दाबी गरिएको छ। खोप सेवाको पहुँच शतप्रतिशत पुगेको छ भने ९९ दशमलव ७४ प्रतिशत महिलाले संस्थागत सुत्केरी गरेका छन्, जुन स्थानीय स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरण र जनचेतनाको सकारात्मक नतिजा मानिन्छ। खानेपानी तथा सरसफाइमा पनि प्रगति देखिएको छ। नगरपालिकाका अनुसार ९२ प्रतिशत उपभोक्ताले धाराको पानी प्रयोग गरिरहेका छन् भने ८४ प्रतिशत नागरिक सुरक्षित शौचालयको पहुँचमा पुगेका छन्। स्थानीय तहले स्वास्थ्य, सफाइ र सुरक्षित पानीलाई नागरिकको आधारभूत अधिकारको रूपमा स्थापित गर्दै आएको संकेत यी तथ्याङ्कले दिएको नगरपालिकाले जनाएको छ।

तर उपलब्धिसँगै चुनौतीहरू पनि उस्तै गम्भीर देखिएका छन्। नगरपालिकामा अझै पनि ११ दशमलव ३ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्याङ्कले आर्थिक असमानता कायम रहेको पुष्टि गरेको छ। नगरपालिकाका सूचना अधिकारीका अनुसार रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्नु, आर्थिक स्रोतको अभाव, बढ्दो बसाइँसराइ, जलवायु परिवर्तन, प्रविधिको सीमित पहुँच र चेतनास्तरमा असमानता दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न मुख्य चुनौतीहरू हुन्। विशेषगरी युवा जनशक्ति विदेश पलायन भइरहँदा स्थानीय उत्पादन र श्रमशक्तिमा असर परेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। कृषि तथा साना उद्यमहरूलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्न नसक्दा आर्थिक विकासको गति अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकिरहेको छैन। जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि उत्पादनमा आएको अस्थिरताले ग्रामीण समुदाय थप प्रभावित बन्दै गएको तथ्याङ्कले देखाएको छ।

छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरूले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति केवल सरकारी योजनाबाट मात्र नभई समुदाय, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको साझा जिम्मेवारी रहेको बताएका छन्। उनीहरूले स्थानीय आवश्यकता र वास्तविकतामा आधारित योजना निर्माण गर्नुपर्ने, प्रभावकारी बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र जनसहभागिता बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। संयुक्त राष्ट्रसंघले विश्वव्यापी गरी गरिबी अन्त्य, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, लैङ्गिक समानता, स्वच्छ पानी, वातावरण संरक्षण र समृद्ध समाज निर्माणका लागि १७ दिगो विकास लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। नेपाल सरकारले पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सोही अवधारणाअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। सन् २०३० भित्र ती लक्ष्य हासिल गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता भएकोले स्थानीय तहहरुको भूमिका अझ महत्वपूर्ण रहेको बताइएको छ। नगरपालिकाले अन्तरक्रियाबाट प्राप्त सुझावहरूका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरी आगामी योजना एवं कार्यक्रम निर्माण गर्ने जनाएको छ। स्थानीय तहमा तथ्यमा आधारित नीति, पारदर्शी कार्यान्वयन र समुदायको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित भए दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति सम्भव हुने धनकुटा नगरपालिकाका प्रमुख चिन्तन तामाङले व्यक्त गरे।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले भौतिक र डिजिटल पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिँदै २२ देखि साढे २२ खर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। बजेटमार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर र अन्त:शुल्कसम्बन्धी कानूनमा व्यापक संशोधन गरी कर प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन गर्ने सरकारको योजना रहेको छ। सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गर्ने र संघीय सरकारको प्रशासनिक संरचनालाई ३० प्रतिशतले घटाउने तयारी गरिरहेको छ।

१५ जेठ, काठमाडौं। भौतिक र डिजिटल पूर्वाधारलाई मुख्य प्राथमिकता दिँदै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ठूलो बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा स्रोत समितिले १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा निर्धारण गरेको थियो भने अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले त्यसभन्दा तीन देखि साढे तीन खर्ब बढी बजेट ल्याउने योजना बनाइरहेको स्रोतले जनाएको छ। अघिल्लो चुनावी सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट १९ खर्बभन्दा थोरै निर्धारण गरेको थियो।

चालु आवको बजेटका आधारमा अद्यावधिक गरिएको मध्यकालीन खर्च संरचना (एमडीईएफ)ले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब २८ अर्बसम्मको बजेट ल्याउने सुविधा दिएको थियो। तर विगत वर्षदेखि स्रोत समस्यालाई ध्यानमा राख्दै बजेट सीमा कम नै राखिएको थियो। यस वर्ष उपलब्ध ‘फिस्कल स्पेस’लाई पूर्णरूपमा उपयोग गर्ने रणनीतिमा अर्थमन्त्री कार्यरत रहेको छ, अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटले १४ खर्ब ८० अर्ब राजस्व संकलन लक्ष्य राखेकोमा सरकारले १२ खर्ब ९८ अर्ब राजस्व संकलन हुने संशोधित अनुमान गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को साढे ५ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने गरी सीमा तोकेको छ। यससन्दर्भमा सरकारले ३ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँसम्म आन्तरिक ऋण उठाउन सक्नेछ।

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले युद्धबारे सम्झौता हुनुअघि अमेरिका र इरानबीच अझै धेरै पेचिला मुद्दा समाधान गर्न बाँकी रहेको बताएका छन्। राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने अवस्था निकै नजिक छ भन्ने प्रश्नमा भान्सले दुवै पक्षले सम्झौताको “कहिले वा यदि” अन्तिम स्वरूप दिने विषयमा हतार नराख्न सुझाव दिए। त्यस्तो सम्झौताले युद्धविरामलाई ६० दिनका लागि विस्तार गर्ने र इरानको परमाणु कार्यक्रमको भविष्यमा वार्ता सुरु गर्ने भनिएको छ। अमेरिकी अधिकारीहरूले बिहीबार बताएका अनुसार दुई देशले सम्झौताका केही ढाँचामा सहमति जनाएका छन्। तर त्यो सम्झौतामा ट्रम्प र इरानको नेतृत्वसँग स्वीकृति भइसकेको छैन। इरानको अर्ध-सरकारी तस्निम समाचार संस्थाले उक्त सम्झौतालाई अन्तिम बनाइएको वा पुष्टि गरिएको छैन भनी समाचार प्रकाशित गरेको छ।

बिहीबार साँझको वक्तव्यमा भान्सले भने वार्ताकारहरू “केही बुँदाका भाषालाई फेरफार गर्दै” जसमा “सम्झौताका संशोधनहरू” रहेको बताए। “हामी अझै त्यस्तो अवस्थामा पुगेका छैनौं। तर हामी निकट छौं र यसमा लागिपर्नेछौं,” उनले पत्रकारहरूसँग भने। अमेरिकाले लामो समयदेखि इरानलाई अत्यधिक प्रशोधित युरेनियम उत्पादन बन्द गर्न र हालका भण्डार नष्ट गर्न माग गर्दै आएको छ जुन परमाणु अस्त्र बनाउन प्रयोग हुन सक्छ। वाशिङ्टन डीसीमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै भान्सले आशावादी भाव व्यक्त गरे। उनले उल्लेख गरे कि इरानीहरू वार्तामा “सकारात्मक उद्देश्यका साथ” उपस्थित छन्। एप्रिल ८ मा दुई देशबीच प्रारम्भिक युद्धविराम लागु भएयता ट्रम्पले बारम्बार सम्झौता निकट रहेको र वार्ता अगाडि बढिरहेको बताएका छन्। तर अहिलेसम्म कुनै विशेष परिणाम आएको छैन।

राष्ट्रपति ट्रम्प युद्ध अन्त्य गर्न बढ्दो दबावको सामना गरिरहेका छन्, जसमा अमेरिकाका खाडी क्षेत्रीय साझेदारहरूको दबाव पनि समावेश छ। यसको विरोधमा डेमोक्र्याटहरू छन् भने अमेरिकाको लामो द्वन्द्वबारे चिन्ता व्यक्त गर्ने केही रिपब्लिकन सांसदहरू पनि देखिन्छन्। सम्भावित सम्झौतालाई लिएर बिहीबार आएका विरोधाभासपूर्ण समाचारहरूले वार्ता कत्तिको अस्थिर अवस्थामा छ भन्ने देखाउँछन्। दुवै देशले एक अर्काको दावी विपरीत बयान दिएका छन्। प्रस्तावित सम्झौताका थोरै पक्षहरू बाहिर आएका छन्, जसले साँच्चिकै शत्रुता अन्त्य गर्ने दिशामा उनीहरू कति नजिक छन् भन्ने प्रश्न उठाएको छ। ट्रम्प र अन्य अधिकारीहरूले लडाइँमा पुनः फिर्ता हुने “दोस्रो विकल्प” अझै टेबलमा रहेको चेतावनी दिएका छन्। यसैबीच, युद्धविराम अवधि बढाइँदा अमेरिका र इरानी टोलीलाई जटिल तथा प्राविधिक मुद्दाहरूमा छलफल गर्ने अवसर दिइनेछ। विशेष गरी यो इरानको परमाणु कार्यक्रम र अत्यधिक प्रशोधित युरेनियम भण्डारको विषयमा हुनेछ। ट्रम्पले अमेरिकाले उक्त युरेनियमलाई लिन वा इरानसँग मिलेर कुनै तेस्रो स्थानमा ‘डाइल्युट’ गर्न सक्ने सुझाव पनि दिएका छन्।

१५ जेठ, काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ। समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो ६०, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो ७०, गोलभेँडा ठूलो सानो (लोकल) प्रतिकिलो ३०, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो ३५, आलु रातो (लाम्चो) प्रतिकिलो ३५, आलु रातो (गोलो) प्रतिकिलो ३० र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो ४२ रहेको छ। यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो ८०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो ४०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो ६०, रसेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो २५, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो ६० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो ६० कायम भएको छ।

त्यसैगरी, बोडी (तने) प्रतिकिलो ७०, मकै बोडी प्रतिकिलो १००, मटरकोसा प्रतिकिलो १००, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो ७०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो ६०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो १००, टाटे सिमी प्रतिकिलो १४०, भटमास कोसा प्रतिकिलो १३० रुपैयाँ रहेको छ। तीते करेला प्रतिकिलो ५०, चिचिण्डो प्रतिकिलो ४०, परवर (लोकल) प्रतिकिलो ७०, घिरौँला प्रतिकिलो ५०, झिगुनी प्रतिकिलो ६०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो ६०, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो ६०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो ४०, भिन्डी प्रतिकिलो ५५, सखरखण्ड प्रतिकिलो ८० र पिँडालु प्रतिकिलो ४० कायम गरिएको छ।

रायोसाग प्रतिकिलो ८०, पालुङ्गो प्रतिकिलो १००, चमसुरको साग प्रतिकिलो १००, मेथीको साग प्रतिकिलो १००, हरियो प्याज प्रतिकिलो १२०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो ३००, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो ४५०, राजा च्याउ प्रतिकिलो ३२० र सिताके च्याउ प्रतिकिलो १,००० निर्धारण गरिएको छ। कुरिलो प्रतिकिलो ३५०, न्यूरो प्रतिकिलो ८०, चुकन्दर प्रतिकिलो ६०, सजीवन प्रतिकिलो १२०, रातो बन्दा प्रतिकिलो ५०, जिरीको साग प्रतिकिलो १००, सेलरी प्रतिकिलो १३९, पार्सले प्रतिकिलो २२९, सौफको साग प्रतिकिलो १००, पुदिना प्रतिकिलो १५०, मैक हरियो प्रतिकिलो ५०, इमली प्रतिकिलो १८०, तामा प्रतिकिलो १४०, तोफु प्रतिकिलो १६० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो ३५० तोकिएको छ।

स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो ३००, केरा (नेपाली) दर्जन २००, केरा (मालभोग) २२०, अनार प्रतिकिलो ४५०, तरबुजा (हरियो) प्रतिकिलो ४०, भुइँकटहर प्रतिकिलो २००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो ७०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो २०, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो ६५, खकटहर प्रतिकिलो ६०, निबुवा प्रतिकिलो २४०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो ९०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो १०० र लिची (लोकल) २५०, लिची (भारतीय) ३०० निर्धारण गरिएको छ। यसैगरी, अदुवा प्रतिकिलो १४०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो ५५०, खुर्सानी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो ६०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो ६०, माछे खुर्सानी प्रतिकिलो ४५, भेडेखुर्सानी प्रतिकिलो ६०, हरियो लसुन प्रतिकिलो २००, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो १०० रुपैयाँ रहेको छ। लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो १८०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो १३५, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो १६०, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो ३०० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो २६० निर्धारण गरिएको छ। -राससबाट

नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिका–६ गुर्जेभञ्याङमा बिहीबार साँझ कार दुर्घटना हुँदा सिराहाका ३५ वर्षीय सञ्जीवकुमार चौधरीको निधन भएको छ। उक्त दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका सुनसरीका उत्सव पोखरेल र काठमाडौंका लोकेश मिश्रको ग्राण्डी अस्पताल, काठमाडौंमा उपचार भइरहेको छ। प्रहरीले जानकारी दिएको छ कि ढिकुरेबाट काठमाडौंतर्फ जाँदै गरेको विद्युतीय कार अनियन्त्रित भई सडकबाट करिब १५० मिटर तल खसेको छ।

जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय नुवाकोटका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक विनोद ढकालका अनुसार छहरे–टोखा सडकखण्डस्थित शिवपुरी गाउँपालिका–६ गुर्जेभञ्याङमा जिप दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका सिराहा सुखीपुरी–२ का ३५ वर्षीय सञ्जीवकुमार चौधरीको मृत्यु भएको हो। उनलाई उपचारका लागि ग्राण्डी अस्पताल पुर्याएलगत्तै चिकित्सकले मृत्यु भएको सूचना दिएका थिए। साथै, सवारी चालक अनुमतिपत्रका आधारमा उनको सनाखत गरिएको छ।

दुर्घटनामा घाइते भएकाको विवरण दिँदै जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक विपिन रेग्मीले भने, सुनसरीको इनरुवा नगरपालिका–५ का ४० वर्षीय उत्सव पोखरेल र काठमाडौं महानगरपालिका–९ गौरीघाटका ४४ वर्षीय लोकेश मिश्रको ग्राण्डी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। दुर्घटनास्थल शिवपुरी गाउँपालिका–६ गुर्जेभञ्याङ नजिकै छहरे–टोखा सडकखण्डमा रहेको छ, जहाँ विद्युतीय कार (बिएई ०५६९ नं.) अनियन्त्रीत भएर करिब १५० मिटर तल खसेको थियो। स्थानीयवासीको सहयोगमा जङ्गलमा र अन्धकारका बीचबाट शीघ्र उद्धार गरी घाइतेलाई उपचारका लागि काठमाडौं पठाइएको थियो।

यसैबीच, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले नुवाकोटमा भएको सवारी दुर्घटनामा एकजनाको मृत्यु र दुई जना गम्भीर घाइते हुनुमा दुःख व्यक्त गरेका छन्। दिवङ्गत सञ्जीवकुमार चौधरीप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै मन्त्रालयका तर्फबाट शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना जनाएका छन्। साथै, घाइते पोखरेल र मिश्रको चाँडो स्वास्थ्यलाभको कामना गरेका छन्। मन्त्री तिमिल्सिनाले दुर्घटनापछि सामाजिक सञ्जालमा साझा भएका दुःखद तस्बिरहरूको प्रयोग नगर्न पनि अनुरोध गरेका छन्।

१५ जेठ, धनकुटा। धनकुटामा जारी १८औं शहीद भीमनारायण गोल्डकप फुटबल प्रतियोगितामा आज शुक्रबार दोस्रो सेमिफाइनल खेल हुँदैछ। आज हुने दोस्रो सेमिफाइनलको खेलमा बिर्तामोड युनाइटेड क्लब झापा र बेलबारी फुटबल क्लब मोरङबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। धनकुटाको तल्लो टुँडिखेलमा दिउँसो ४ बजेपछि सो खेल सुरु हुनेछ।

उदयपुरको गाईघाट फुटबल क्लबलाई २–१ गोल अन्तरले हराउँदै बिर्तामोड युनाइटेड क्लब सेमिफाइनलमा पुगेको हो। यस्तै ललितपुरको सातदोबाटो युथ क्लबलाई १–० गोल अन्तरले हराउँदै बेलबारी फुटबल क्लब मोरङ अन्तिम चारमा पुग्न सफल भएको हो। यो खेलको विजेताले फाइनलमा शनिबार बिहीबारको सेमिफाइनल विजेता आयोजक शहीद भीमनारायण स्मृति प्रतिष्ठानसँग उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछ।

आयोजक शहीद भीमनारायण स्मृति प्रतिष्ठान पहिलो सेमिफाइनलमा बिहीबार सिराहाको सलहेश फुटबल क्लबलाई १–० गोल अन्तरले हराउँदै फाइनलमा पुगेको हो। पहिलो सेमिफाइनलमा आयोजकका लागि खेलको ९ औँ मिनेटमा विदेशी खेलाडी अमित बेश्रा गोल गर्दै टिमलाई अग्रता दिलाएका थिए। निर्धारित ९० मिनेटको खेलमा अन्य कुनै गोल नभएपछि अमितले गरेको सोही गोल निर्णायक बनेको थियो।

दर्शकका लागि नि:शुल्क प्रवेशको व्यवस्था गरिएको प्रतियोगिताको विजेताले नगद ६ लाख र उपविजेताले ३ हजार रुपैयाँसहित ट्रफी मेडल, कप, प्रमाणपत्र हात पार्नेछन्। यस्तै हरेक खेलमा प्लेयर अफ द म्याच हुनेले नगद ६ हजार रुपैयाँ र प्रतियोगितामा सर्वोत्कृष्ट खेलाडी तथा विधागत तर्फ उत्कृष्ट हुनेलाई पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको आयोजकले जनाएको छ। २०५५ सालमा स्थापित गोल्डकप २०६३ सालपछि नियमित हुँदै आएको छ। विराटनगरमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रलाई बम हानेको आरोपमा पक्राउ परेका भीमनारायण श्रेष्ठलाई २०३५ सालमा तत्कालीन सरकारले गोलीहानी हत्या गरेको थियो। सरकारले श्रेष्ठलाई २०७४ सालमा शहीद घोषणा गरेको थियो।

गणतन्त्र र नागरिक आन्दोलनका दुई अगुवा नेताहरूको दृष्टिमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र विचलन र विपरित दिशामा अगाडि बढ्न थालेको आशंका छ। काठमाडौँको टुँडिखेलस्थित सैनिक मञ्चमा प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवस धूमधामका साथ मनाउने प्रचलन छ र त्यहाँ राज्यका विशिष्ट व्यक्तिहरू उपस्थित हुने गर्छन्। नेपालस्थित विदेशी दूतावासका प्रतिनिधिहरू समेत यस कार्यक्रममा बोल्न आमन्त्रित गरिन्छन् र परम्परागत रूपमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्दै आएका छन्। तर यस पटक प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको साटो राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्ने भएका छन्। “सम्माननीय राष्ट्रपति शुक्रवार बिहान ८:४५ बजे टुँडिखेल पुग्ने कार्यक्रम तय छ,” राष्ट्रपतिका संचार अधिकारी किरण पोखरेलले जानकारी दिए, “त्यहाँबाट उहाँले सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सम्बोधन गर्नेछन्।”
सरकारको निवेदन अनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको हो। तर परम्परा तोड्दै गणतन्त्र दिवसमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले सम्बोधन नगर्ने घोषणा गर्दा एक वृत्त चकित बनेको देखिएको छ।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनलाई उच्च स्तरमा पुर्‍याउने नागरिक आन्दोलनका अग्रणी अधिकारकर्मी कृष्ण पहाडी कडा गणतन्त्रवादी मानिन्छन्। उनले प्रधानमन्त्रीप्रति तीन कारणले शङ्का गर्न थालिएका छन्। “अधैर्यताको संकेत हो वा साङ्केतिक—राष्ट्रपतिले बोलिरहँदा उहाँ उठेर हिँड्नुभयो। संसदीय मर्यादा उल्लंघन भयो। दोस्रो, गणतन्त्र दिवसमा बोल्दिनु भयो,” पहाडी भन्छन्, “तेस्रो, उहाँ संसद्मा बोल्न पनि हिचकिचाउनु भएको छ, संसद्मा (व्यवस्थित व्यवस्थामा) कार्यपालिकाको छाया परेको छ।”
यस्तो अवस्थामा न्यायपालिकाले कार्यकारिणी शक्तिको प्रभाव गर्न नदिन सचेत हुनुपर्ने पहाडीको सुझाव छ। किनभने उनको दृष्टिमा, सरकार र संसद्मा कार्यकारिणी शक्तिको एकाधिकार भएमा त्यो निर्देशित लोकतन्त्रतर्फ लाग्ने खतरा हुन्छ। “त्यतिबेला राजा महेन्द्रले परदेशी राष्ट्र प्रमुखहरू आउँदा जंगी पोशाक लगाउने चलन थियो, पछि दौरा सुरुवाल लगाउन थालियो भन्ने कथन छ,” अधिकारकर्मी पहाडी भन्छन्, “केतिपय चिन्ताहरू छन् कि बालेन शाहमा पनि त्यस किसिमको जंगी मोह जागृत हुन थालेको छ कि छैन भनेर।”
प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नुपर्ने भएको शङ्कासंविधानसभा सदस्य तथा राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ पनि दोस्रो जनआन्दोलनकालीन नागरिक आन्दोलनका अग्रणी थिए। उनले अहिले सरकार र प्रधानमन्त्रीबारे तुरंत टिप्पणी गर्न उपयुक्त समय नभएको बुझ्छन्। श्रेष्ठका अनुसार प्रधानमन्त्री संसद्मा नबोल्नु संसदीय व्यवस्थाका लागि ठूलो घटना हो; र गणतन्त्र दिवसमा नबोल्नु अर्को ठूलो घटना हो। “राजनीतिक रूपमा यी सामान्य घटना होइनन्। यो नेपालको लोकतन्त्रका लागि सकारात्मक संकेत होइन,” उनले भने।
गणतन्त्रको प्रतिनिधि राष्ट्राध्यक्ष भएकाले गणतन्त्र दिवसमा राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्दा उचित हुन्छ भन्ने तर्क गर्नेहरूले सरकारको निर्णयलाई स्वाभाविक मानिरहेका छन्। कार्यक्रमको आयोजक सरकार भएकाले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्ने निर्णय भएको हो।
“तर उहाँ संसद्मा पनि बोल्न जानु भएको छैन, यसैले या त बोल्नु पर्ने वा किन नबोलेको भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ, वा नबोल्ने नीति बनाउनुपर्छ,” राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भन्छन्, “जनताले बुझ्न सक्छन् ‘ए, यस्ता कारणले उहाँले त्यो कुरा बोल्नुभएन’ भनेर। त्यसले समाधान खोज्न मद्दत पुग्छ र जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीकै हुन्छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आज अपराह्न ४ बजे संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्नेछन्। नेपालमा प्रत्येक वर्ष १५ जेठमा वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अवलम्बन गरिन्छ। यस वर्ष सरकारले तोकिएको सीमाभन्दा ठूलो र मध्यमवर्गका लागि विशेष रूपमा केन्द्रित बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आज अपराह्न ४ बजे राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। झन्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त रास्वपा नेतृत्वको वर्तमान एकल सरकारले कस्तो बजेट ल्याउँछ भन्ने कुरामा सबैको चासो छ। बजेट सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्का सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, गभर्नर लगायतको सहभागिता रहने अपेक्षा छ।

सरकारले बजेट ल्याउनुअघि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रम दुवै सदनबाट पारित भइसकेको छ। यही वैशाख २८ गते सरकारले संघीय संसदमा आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयका स्रोतले यस वर्ष तोकिएको आकारभन्दा ठूलो बजेट आउने जानकारी दिएका छन्। बजेट विशेषगरी मध्यमवर्गलाई केन्द्रित गरी ल्याउने सरकारको तयारी छ।

१४ जेठ, बुटवल। गृहमन्त्रालयले अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका शैक्षिक परामर्श केन्द्र (कन्सल्टेन्सी) माथि आवश्यक कारबाही गर्न दिएको निर्देशन रुपन्देहीमा हालसम्म कार्यान्वयनमा नआएको छ। नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघको निवेदनअनुसार गृहमन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखाले जेठ ६ गते देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई यस्तो निर्देशन पठाएको थियो। गृहमन्त्रालयको निर्देशनअनुसार विभिन्न जिल्लामा प्रशासनले अनुगमन गरी अवैध रहेको देखिएका कन्सल्टेन्सी सञ्चालकहरूलाई कारबाही जारी राख्दा रुपन्देहीमा भने त्यसको कुनै सुरसार देखिएको छैन। रुपन्देही काठमाडौं उपत्यकापछि सबैभन्दा धेरै कन्सल्टेन्सी रहेको जिल्ला हो। यहाँ भाषा प्रशिक्षण केन्द्रसहित लगभग ५०० कन्सल्टेन्सी सञ्चालनमा रहेको नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (ईक्यान) रुपन्देहीका संस्थापक अध्यक्ष देव कुँवरले बताएका छन्।

तर, संघीय शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा रुपन्देहीमा संचालित कन्सल्टेन्सीमध्ये केवल एक दर्जन मात्राले नवीकरण गराएका छन्। यो तथ्यांकले रुपन्देहीमा सरकारी मापदण्ड र नियम उल्लंघन गर्ने कन्सल्टेन्सीहरूको संख्या ठूलो रहेको देखाउँछ। प्रशासनले नियमित, प्रभावकारी अनुगमन तथा कारबाही नगर्दा अवैध कन्सल्टेन्सीमार्फत विद्यार्थीहरू ठगिने जोखिम बढेको अभिभावक संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष लोकनाथ ज्ञवालीले बताएका छन्। “सरकारको स्वीकृतिबिना विभिन्न एजेन्ट र कम्पनीहरूले विदेश अध्ययनको नाममा विद्यार्थी ठगी, गलत परामर्श र आर्थिक अनियमितता गरिरहेका छन्,” ज्ञवालीले भने, “तर यस विषयमा अनुगमन र कारबाही भएको सञ्चारमा सुन्न पाइँदैन। गृहमन्त्रालयले परिपत्र पठाएर निर्देशन दिएको भएतापनि अनुगमन नभएको छ, जुन दुखद छ।”

विदेश अध्ययनका लागि जापान, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानडा, बेलायत, कोरिया लगायतका मुलुकहरूमा विद्यार्थी पठाउने नाममा गैरकानुनी गतिविधि बढिरहेको गुनासो जिल्ला भित्र व्यापक रहेको पनि उनले बताए। “कतिपय कन्सल्टेन्सीहरूले विद्यार्थी र अभिभावकलाई भ्रममा पारेर आर्थिक शोषण गरिरहेका छन्। विभागीय मन्त्रालयबाट स्वीकृति नलिएका, नियमित नवीकरण नगरेका संस्था र व्यक्तिमार्फत संचालित कन्सल्टेन्सीहरूले विद्यार्थीको भविष्यसँग खेलवाड गरिरहेका छन्। यसमा कडाइका साथ नियन्त्रण आवश्यक छ,” ज्ञवालीले जोड दिए। अघिल्लो प्रमुख जिल्ला अधिकारी डा. टोपराज पाण्डेले कन्सल्टेन्सीहरूले सरकारले तोकेको मापदण्ड पुरा नगरी परिचालन गर्नेदेखि १० बुँदे मापदण्डको विवरण अद्यावधिक गरी बुझाउन एक साता अल्टिमेटम दिएका थिए। गत आर्थिक वर्ष साउनमा गरिएको एक अध्ययनअनुसार जिल्लाका १६ कन्सल्टेन्सी मात्रै मापदण्ड पुरा गरी दर्ता गरि संचालित पाईएको थियो। कन्सल्टेन्सीहरूले प्रचलित कानुनले तोकेका कार्यहरू बाहेक भिसा प्रक्रिया, जागिरको ग्यारेन्टी, ट्राभल एजेन्सी तथा सहकारीसँग मिलेमतो गरी नक्कली कागजात बनाउने, मेनपावरले गर्ने कामहरू वैयक्तिक र संस्थागत रुपमा गरेको उजुरीहरू पनि आएका छन्। नियमविपरित संचालित कन्सल्टेन्सीहरूले विद्यार्थीलाई भ्रामक विज्ञापन गर्ने, झुटा आश्वासन दिने, विद्यालय र कलेजमै पुगेर प्रचारप्रसार गर्ने, विद्यार्थी पठाएबापत शिक्षकलाई कमिसन वितरण गर्ने जस्ता गतिविधिहरू गर्दै आएका छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अर्यालले आफू भर्खर मात्र जिल्लामा तैनाथ भएकाले कन्सल्टेन्सीका विषयमा अध्ययन गर्न बाँकी रहेको बताए। उनले गृहमन्त्रालयबाट आउने निर्देशनहरूको पालना गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ।

फाइल तस्वीर। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको स्मरणमा आज देशभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी गणतन्त्र दिवस मनाइँदैछ। टुँडीखेलमा आयोजना हुने विशेष समारोहलाई प्रधानमन्त्री बालेनको अनुरोधमा यस वर्ष राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्ने भएका छन्। पहिलो संविधानसभाको २०६५ जेठ १५ गतेको बैठकले २४० वर्षे राजसंस्थाको अन्त्य गरी नेपालमा गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो। १५ जेठ, काठमाडौं। आज गणतन्त्र दिवस विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी देशभर मनाइँदैछ। यस अवसरमा सरकारले सार्वजनिक बिदा समेत दिएको छ। जननिर्वाचित पहिलो संविधानसभाले २०६५ जेठ १५ गते निरंकुश राजतन्त्रको औपचारिक अन्त्य गर्दै नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था सुरु भएको घोषणा गरेको दिनलाई गणतन्त्र दिवसको रूपमा मनाउने गरिन्छ। आज बिहान टुँडीखेलस्थित सैनिक मञ्चमा विशेष समारोह आयोजना हुँदैछ। त्यसअगाडि नेपाली सेनाले गणतन्त्रको स्वागतमा तोप पड्काएको छ। सैनिक मञ्चमा बिहान ८ बजेदेखि सुरु हुने समारोहमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायत विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति रहने छ। सो समारोह राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्नेछन्। टुँडीखेलको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री बालेनले सम्बोधन नगर्ने भएका छन्। विगतका वर्षहरुमा राष्ट्रपति सहभागि भए तापनि परम्परागत रूपमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्थे। तर यस वर्ष प्रधानमन्त्री बालेनले सम्बोधन नगर्ने भएका छन्। उनले गणतन्त्रको प्रतीक राष्ट्रपतिको प्रमुख भूमिका भएकोले राष्ट्रपतिलाई नै सम्बोधन गर्न अनुरोध गर्दै शीतल निवासमा पत्र पठाएका थिए। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भने सैनिक मञ्च टुँडीखेल कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री उपस्थित हुने तर सम्बोधन नगर्ने बताएको छ। वि.सं २०६१ माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आफूसँग केन्द्रित गरेपछि आन्दोलनरत सात दल र सशस्त्र युद्धरत नेकपा माओवादीबीच पूर्ण लोकतन्त्र स्थापनाका लागि १२ बुँदे समझदारी भएको थियो। वि.सं २०६२ मंसिरमा त्यो १२ बुँदे समझदारीमार्फत तीन दलय विभाजन भएका राजनीतिक शक्तिहरू दुई ध्रुवमा आएपछि आन्दोलन तीव्रताको साथ अघि बढ्यो। फागुनदेखि सुरु भएको निर्णायक आन्दोलनले चैतमा झन् गति लियो। नयाँ वर्षमा लाखौं जनता सडकमा Oएको थियो। अन्ततः तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आन्दोलनरत दलहरूको माग अनुसार वि.सं २०५९ जेठ ८ गते विघटित संसद पुन: स्थापना गर्दै बैठक आह्वान गर्न बाध्य भए। वि.सं २०६३ जेठ ४ मा बसेको पुनर्स्थापित संसदले राजदरबारको अधिकार घटाउँदै राजसंस्थालाई निलम्बन गर्‍यो र माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याएर संविधानसभा निर्वाचन गर्ने संकल्प प्रस्ताव पारित गर्‍यो। यसलाई नेपाली ‘म्याग्नाकार्टा’ पनि मानिन्छ। यही प्रक्रियाको अन्तर्गत वि.सं २०६४ चैत २८ मा पहिलो संविधानसभा निर्वाचन भयो। संविधानसभाको २०६५ जेठ १५ गतेको पहिलो बैठकले २४० वर्षे राजसंस्थाको औपचारिक अन्त्य गर्ने निर्णय लिए। हाल पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसके तापनि धेरै महत्त्वपूर्ण काम गरेको थियो। मंसिर २०७० मा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभाबाट निर्वाचित सभाले २०७२ असोज ३ गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गर्‍यो। संविधानबमोजिम तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भई आन्दोलनको बलमा बनेको संविधान लागू भएको छ जसअनुसार संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले शासन सञ्चालन गर्दै आएका छन्। संविधान सभाले डा. रामवरण यादवलाई गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति घोषणा गरेको थियो भने विद्यादेवी भण्डारी गणतन्त्र नेपालको दोस्रो राष्ट्रपति भई देशमा नयाँ संविधान जारी भएपछिको पहिलो महिला राष्ट्रप्रमुख बनेकी हुन्। हालका तेस्रो राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल हुन्। यसअघि नेपालमा राजतन्त्र थियो र राजा राष्ट्रप्रमुख हुन्थे।

समाचार सारांश हिरासतबाट मुक्त भए पनि पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि जेनजी आन्दोलन प्रकरणमा अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले उनीहरूलाई मुलुकी फौजदारी संहिता अनुसार कारबाही गर्न सिफारिश गरेपछि प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको हो। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि ओली र लेखकलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता ठहर गर्दै कानुनअनुसार कारबाही गर्न सिफारिश गरेको छ। १४ जेठ, काठमाडौं।

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री एवं कांग्रेसका नेता रमेश लेखक हिरासत मुक्त भए पनि अनुसन्धान जारी नै छ। ओली–लेखक हिरासतबाट मुक्त भएपनि अनुसन्धान समाप्त भएको होइन र अहिले पनि यो प्रक्रिया जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी तथा प्रवक्ता पवनकुमार भट्टराईले यस प्रकरणको अनुसन्धान जारी रहेको बताएका छन्। ‘हिरासतबाट छुट्ने बित्तिकै अनुसन्धान सकियो भन्ने बुझाइ गलत हो। प्रहरीले आवश्यक कामहरू निरन्तर गर्दै आएको छ। उनीहरूविरुद्ध अनुसन्धान जारी छ,’ प्रवक्ता भट्टराईले भने।

यसअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद रचना खड्काले संसदमा यस विषयलाई उठाउँदै जेनजी आन्दोलनका घाइते र शहीदका पीडालाई सरकारले बिर्सिएको भन्दै प्रश्न राखेकी थिइन्। उनले जेनजी आन्दोलनमा गोली चलाउनेलाई कहिले जेलमा देख्न पाइने हो? भनेर सांसदहरूले सोधे। प्रहरीले भने अनुसन्धान निरन्तर गरिरहेका छन् र प्रमाण संकलनमा सक्रियता देखाएको छ। उनीहरू १३ दिनको हिरासत पश्चात् अदालतको आदेशअनुसार २६ चैतमा रिहा भएका थिए। सो अवधिमा प्रहरीले क्लोज सर्किट क्यामेरा (सीसीटीभी) फुटेजबाट प्रमाणहरू संकलन गरिरहेको जनाएको छ।

उच्च स्रोतहरूका अनुसार अनुसन्धानलाई द्रुत गतिमा सम्पन्न गर्नका लागि प्रहरीमाथि दबाब छ, त्यसैले जारी कार्य तीव्र भएको छ। अहिले प्रहरी टोलीले लास परीक्षण, मुचुल्का र शव परीक्षणसम्बन्धी कागजातहरूको अध्ययन गर्दै सीसीटीभी फुटेज विश्लेषण गरिरहेको छ। साथै सम्बन्धित व्यक्तिहरू र प्रत्यक्षदर्शीसँग पनि बयान लिन कार्य भइरहेको छ, भट्टराईले बताए। प्रमाण संकलन भइरहेको र मुद्दा दर्ता भएको अवस्थामा पनि मुद्दा कत्तिको बलियो हुनेछ भन्नेमा अनुसन्धान अधिकारीहरूले शंका पोखेका छन्। ‘हामीले आफ्नो काम गरिरहेका छौं, तर मुद्दा दर्ता भएपनि त्यसको बलियोपनमा शंका छ,’ एक अनुसन्धान अधिकृतले भने।