लेखक: space4knews

समाचार सारांश समीक्षा गरिएको सामग्री। भारतमा युवाहरूले बेरोजगारी र प्रणालीगत अन्यायविरुद्ध ‘कक्रोच जनता पार्टी’ घोषणा गर्दै नयाँ आन्दोलन सुरु गरेका छन्। नेपालमा हालको सरकारले जनसरोकारका विषयहरू समाधान गर्नुको साटो संसद् छल्ने र त्रास फैलाउने शैली अपनाएको आरोप लागेको छ। सरकारको कमजोर परराष्ट्र नीतिका कारण छिमेकी देशसँग सम्बन्ध बिग्रँदै गएको छ र डेढ दर्जनभन्दा बढी देशमा राजदूत पदहरू खाली छन्। भारतीय राजनीतिमा एउटा भूकम्प झन् तेज हुँदैछ- कक्रोच जनता पार्टीको घोषणा भएको भूकम्प! भारतीय सुप्रीम कोर्टका प्रधानन्यायाधीशले नवयुवाहरूलाई ‘अल्छी, मोबाइलमा जत्तिकै समय बिताउने, बेरोजगारीका कारण समाजमा साङ्ला जस्तै बनेका’ भनी टिप्पणी गरेको प्रतिक्रियास्वरूप युवाहरूले यस नयाँ पार्टी गठन गरेका हुन्। पहिले भारतीय युवाहरू ‘मेटामर्फोसिस’ भएर ग्रिगोर साम्साको पात्र जस्तै बस्ने र सरकारलाई व्यङ्ग्य मात्र गर्ने आशा गरिएको थियो, तर उनीहरूले यो प्रतिकलाई प्रयोग गरी ‘आरएसएस’ प्रभावमा रहेको भारतीय लोकतन्त्रको विरोध सुरु गरेका छन्। हजारौं युवाहरूले ‘म कक्रोच हुँ, र म यस्तो प्रणालीबाट मुक्त हुन चाहन्छु’ भनी आवाज उठाउन थालेका छन्। अर्थात् भारतीय युवाहरूले प्रणालीगत समस्याहरूमाथि आक्रमण गरेका छन्। यसको परिणाम के हुन्छ भन्ने अनिश्चित रहेका भए पनि यो सन् १९७० को दशकको नक्सलवादी आन्दोलन पछि सबैभन्दा ठूलो प्रभावशाली आन्दोलन हो। सन् २०१४ देखि सत्तामा रहेका मोदी र भारतीय जनता पार्टीले अहिलेसम्म यस स्तरको विरोध झेल्नुपरेको छैन। राहुल गान्धीले लाखौं मानिसलाई जोड्न गोष्ठी गरे पनि सफल देखिरहेका छैनन्। नेताहरुमा ममता बनर्जी चुनाव हारिन्, वामपन्थीहरू कमजोर हुँदै गएका छन्। केजरीवालको वैकल्पिक राजनीति भए पनि मोदीको दबाबका कारण कमजोर भएको छ। अहिले युवा जागरुक भएर पहिलोपटक भाजपालाई सडकबाट चुनौती दिइरहेका छन्। यो केवल भाजपाको विरोध मात्र होइन, नवउदारवादी आर्थिक नीतिहरू, ‘क्रोनी’ पूँजीवाद र हिन्दू अतिवादमा आधारित अधिनायकवादी शासनप्रणालीबाट उत्पन्न निराशा र आक्रोशको अभिव्यक्ति हो। तर प्रश्न उठ्छ – नयाँ आन्दोलन कति दिगो हुनेछ? राजनीतिक रूपमा समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, भ्रष्टाचार अन्त्य र रोजगारलाई मूलमन्त्र बनाएर यो आन्दोलन राष्ट्रिय अन्तरविरोधलाई देखाएको छ, तर सडकसम्म कहिले पुग्ने र राज्यको दमनसँग कसरी भिड्ने स्पष्ट छैन। साथै के यसले मात्र प्रणालीको सजावट गर्ने हो कि पुनर्निर्माण गर्ने हो भन्ने पनि अस्पष्ट छ। यो विडम्बना पनि छ कि भारतीय युवाहरूले नेपालको जेएनयू आन्दोलनलाई आदर्श मानेका छन्, जसलाई शाह नेतृत्वको सरकारले काठमाडौंबाट ‘हाइज्याक’ गरेको छ। उनीहरूले बनाएको छविलाई आफूमा प्रतिबिम्ब नबनाओस् भन्ने सावधानी आवश्यक छ। प्रधानमन्त्री कहाँ छन्? हालको शाह सरकार बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा अपारदर्शी समूहले सञ्चालन गरेको छ भन्नेमा शंका छैन। गत मंगलबार संसदमा प्रधानमन्त्रीलाई खोज्ने प्रयत्न गर्दा सभामुख डीपी अर्याल र राजपा महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले आश्वासन दिए तर प्रधानमन्त्री सचिवालयबाट विरोध आयो। प्रधानमन्त्री संसदमा जान्नन्, राष्ट्रियसभामा भेट्दैनन्, पत्रकारसँग संवाद गर्दैनन् र सार्वजनिक भाषण पनि गर्दैनन्। आफ्नो सुरक्षा निकाय र अन्य अधिकारीलाई समेत भेट्दैनन्, आफ्ना कार्यालयका कनिष्ठ सदस्यहरूलाई मात्र आदेश दिन्छन्। विभिन्न सरकारी निकाय र नेता उनलाई शत्रु मात्र देखिन्छन्। उनीहरु माथि दबाब र आतंक मच्चाउँदै शासन गरिरहेका छन्। सबभन्दा ठूलो कुरा, राजपा सांसद वा मन्त्रीहरूलाई निरीह बनाइएको छ। उनीहरूले आम मानिसभन्दा पनि कम अधिकार पाएका छन्। सभामुखलाई पनि बेइज्जत गरिएको छ। राजपा सांसदहरू संसदमा यस्तो भाव राख्छन् जस्तो उनीहरू संसदीय प्रणाली नष्ट गर्न पठाइएको व्यक्ति हुन्। राजपा नेतृत्व गर्ने रवि लामिछाने, डीपी अर्याल, कविन्द्र बुर्लाकोटी लगायत सबैले आफ्नो अस्तित्वमा प्रश्न उठिरहेको छ। बाहिर देखिएको त केवल शरिर मात्र हो। शाह सरकारको सबैभन्दा ठूलो पीडा रास्वपामा परेको छ। प्रधानमन्त्री रास्वपाको दलका नेता भइहाल्दा पनि उनी रास्वपाको होइनन्। यो सरकार पञ्चायती शासनकालको भूमिगत गिरोह जस्तो छ, जहाँ शासन दरबार बाहिरबाट हुन्छ र मन्त्रिमण्डल केवल मुखौटा हो। छिट्टै दुखद स्थिति गाउँमा एकजना भाइलाई रेडियो नभएको पीर थियो। एक दिन रेडियो भएको भाइको घरमा बसेर भन्यो, ‘बा मरेपछि भैंसी बेचेर रेडियो किन्थेँ म पनि।’ हालको सरकार त्यो भाइ जस्तो मनोभावमा छ, जसले आफ्नो हातमा आएका स्रोतहरू फोजी दुर्जयरी खर्च गरिरहेको छ। नदी किनारका बस्ती हटाइएपछि जनताले भोग्नु परेको अपमान र दमनका खबरहरू फेरि फेरि आइरहेका छन्। राणा शासक चन्द्रशमशेरले दासहरूलाई स्वतन्त्रता दिएर सम्मानजनक व्यवस्था मिलाएका थिए, तर यो सरकार रणबहादुर शाहको बाटो हिँडिरहेको जस्तो देखिन्छ। ठेकेदारलाई डराएर काम गराउने नीति लागू गरिएको छ। निर्माण व्यवसायीहरूलाई अपमानित गरिएको छ। विश्वव्यापी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिका कारण सामग्रीको आपूर्ति बाधित भएको छ। व्यवसायीहरूलाई मात्र धम्क्याएर काम छिटो हुँदैन। बैंकरहरूको गिरफ्तारी र उद्योगीमाथिको दबाबले व्यापार क्षेत्रमा वितृष्णा बढेको छ। लगानी र पूँजी पलायन जारी छ। प्रधानमन्त्रीको समूहका कार्यकर्ताले सरकारी अधिकारीहरूलाई धम्की दिएका छन् कि ‘‘अदालत र अख्तियार हाम्रो नियन्त्रणमा छ, कानून र प्रक्रिया हामी मिलाउनेछौं।’ पूर्व नेतृत्वका अत्यधिक दलीयकरणको विरोध गर्दै आएको नागरिक समाज आश्चर्यचकित बनाउनु भनेको अहिलेको सरकार सबै क्षेत्रमा राजनीतिजम गर्ने रणनीति लिएको हो। महँगाइ बढेको छ तर राहतका लागि कुनै कदम देखिएको छैन। सीमा नाकाबाट तस्करी रोकिएको छैन, तर साधारण नागरिकको जीवन यतिबेला झन् कठिन बन्दैछ। सार्वजनिक रूपमा प्रधानमन्त्री पनि यो विषयमा कुनै जवाफ दिँदैनन्। लोकतान्त्रिक ‘स्पेस’ घटाउने अनेक उपायहरू प्रयोग भइरहेका छन्। पत्रपत्रिकामा सरकारी विज्ञापन रोकियो र ‘साल्भाइभल’ का लागि ‘लोयल्टी’ मागिएको छ। वैदेशिक मामिलामा राजपा सांसद अमरेशकुमार सिंहका अनुसार भारत र चीनसँगको सम्बन्ध सबैभन्दा नराम्रो बनेको छ। राजदूत पद धेरै ठाउँमा खाली छ। उच्चस्तरीय भ्रमण पनि छैन। सरकारले दुई महिना पनि नपुगेका कारण प्रणालीगत समस्या बढेको छ, बेथितिको प्रवर्द्धन भएको छ, र नागरिक समाजमा भय र असन्तोष बढेको छ। यो ब्याक गियरमा सुरु भएको डिपार्चर हो, जसले समाजलाई दुर्घटनातर्फ लैजान सक्छ। सरकारलाई सय दिन नपुग्दै कठोर आलोचना गर्नु भन्दा पर्खनु ठीक होला। सकारात्मक परिवर्तन आशा गरौं।

१४ जेठ, काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनलाई शक्तिप्रति भयपूर्वक झुकेको संकेत भएको बताएका छन्। बिहीबार साँझ फेसबुकमार्फत जारी गरिएको आफ्नो टिप्पणीमा महासचिव पोखरेलले यस्ता अभिव्यक्ति दिनुभएको हो। ‘‘शक्तिसँग डराएको र झुकेको आभास दिने मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन,’’ उहाँले भने। तर, गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको तुलनामा उक्त प्रतिवेदन केही विस्तृत भएपनि अपूर्ण रहेको उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। ‘‘कार्की आयोगभन्दा केही विस्तृत तर अपूर्ण छ। डर त सबैलाई लाग्छ,’’ पोखरेलले थप लेख्नुभयो। मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ का घटनाहरू सम्बन्धमा बुधबार मात्र संक्षिप्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। सार्वजनिक गरिएको २९ पृष्ठको प्रतिवेदनमा आयोगका निर्णय र सिफारिसहरू समावेश छन्।

समाचार सारांश नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) गठन भएदेखि सात महिना बितिसक्दा पनि केन्द्रीय कमिटी बाहेक अन्य संगठनात्मक संरचनाहरू समायोजन हुन सकेका छैनन्। २५ सय सदस्यीय विशाल केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्न नसक्दा पार्टीका निर्णयहरू ‘केन्द्रीय कार्य संयोजन’ समितिले गर्दै आएको छ। नेकपाले आगामी ११ देखि १५ मंसिरमा एकता महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरे पनि जेठ मसान्तभित्र समायोजन टुंगिने सम्भावना कम देखिन्छ। १४ जेठ, काठमाडौं। पार्टी एकता भए सात महिनासम्म पनि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)को संगठनात्मक संरचना एउटै बनाउन सकेको छैन। अहिलेसम्म एउटै संरचनामा रहेको भनेको केन्द्रीय कमिटी मात्र हो। गत १८ कात्तिकमा तत्कालीन माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, नेसपा लगायतबीच एकता भएर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बनेको थियो। पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ संयोजक र माधवकुमार नेपाल सह-संयोजक भएर सुरु भएको एकतामा दुई दर्जन पार्टी एवं समूह मिसिएका छन्। धेरै समूहबीचको एकता हुँदा केन्द्रीय कमिटीको आकार यस्तो भयो कि बैठक बस्नै नसकिने अवस्था आएको छ। २९ पुसमा केन्द्रीय सदस्यहरूलाई शपथ गराउन समेत भर्चुअल माध्यमको उपयोग गर्नु परेको थियो। केन्द्रीय मुख्यालय पेरिसडाँडाको खुल्ला चौरमा उभिएर अथवा भर्चुअल माध्यमबाट केन्द्रीय सदस्यहरूले शपथ लिएका थिए। त्यसबेला २३ सय जना केन्द्रीय सदस्य रहेको अनुमान थियो। अहिले त्यो संख्या बढाएर २५ सय पुर्‍याउने निर्णय नेताहरूले गरेका छन्। यति ठूलो आकारको केन्द्रीय कमिटी बस्न नसक्ने भएकाले पार्टी निर्णय लिन ‘केन्द्रीय कार्य संयोजन’ समिति बनाइएको छ। अहिलेसम्म नेकपाको औपचारिक निर्णय र गतिविधि यही संयोजन समितिबाट हुँदै आएको छ। ‘पार्टीको निर्णय लिन र बैठक बस्नसक्ने संरचना यही संयोजन समिति हो,’ एक शीर्ष नेता भन्छन्, ‘तर यसले पनि पार्टीलाई गति दिन सक्नेगरी निर्णय लिएको छैन। एकता प्रक्रिया अत्यन्तै ढिलो भइसकेको छ.’

सरकारले राजदूत नियुक्तिको लागि अंग्रेजी भाषा जान्न अनिवार्य गरेको छ र विदेशी जागिर छोडेर कमसेकम १० वर्ष पूरा गरेको मापदण्ड तय गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत व्यक्ति र प्रस्तावित मुलुकमा स्वार्थ लिएका उम्मेदवारहरू राजदूत बन्न योग्य मानिने छैनन्।

१४ जेठ, काठमाडौं। सरकारले राजदूत बन्न अंग्रेजी भाषा जान्न अनिवार्य गरेको छ भने विदेशी देशको जागिर छोडेको कम्तिमा १० वर्ष पूरा गर्नुपर्ने मापदण्ड निर्धारण गरेको छ। सार्वजनिक रूपमा आह्वान गरिएको प्रक्रियामा न्यूनतम योग्यता तोकिएको छ। अंग्रेजीसँगै सम्बन्धित देशको भाषा पनि जान्नेलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ।

यदि कुनै व्यक्ति विगत १० वर्षभित्र विदेशी जागिरमा कार्यरत छ भने, त्यसलाई राजदूत बन्न अनुमति दिइने छैन। प्रस्तावित मुलुकमा कुनै प्रकारको स्वार्थ नराख्नुपर्नेछ। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय वा विदेशी सहयोगबाट सञ्चालित गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत व्यक्तिले पनि राजदूतका लागि दरखास्त दिन सक्दैनन्।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, राजनीति शास्त्र, कानुन, अर्थशास्त्र वा जनप्रशासनमा स्नातकोत्तर गरेका, कूटनीतिक वा उच्च सरकारी तथा कर्पोरेट तहमा नेतृत्वदायी भूमिका निभाएका उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिइने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।

समाचार सारांश सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे कार्यसूचीका अधिकांश कार्यहरू तोकिएको समयभित्र कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। काठमाडौं उपत्यका सहित देशभरका सुकुमवासी बस्ती हटाउने सरकारी अभियान र ट्रेड युनियन खारेज गर्ने प्रयास अदालतको आदेशले विवादास्पद बनेका छन्। नागरिक सेवा सुधारका लागि लागु गरिने डिजिटल प्रणाली, फाइल ट्र्याकिङ र सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन कार्य अझै सुरु हुन सकेका छैनन्। १४ जेठ, काठमाडौं । सरकारको कार्यसम्पादनलाई परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक गरिएको सयबुँदे कार्यसूचीका अधिकांश कामहरू कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। सरकारले समयसीमा तोकी योजना सार्वजनिक गरेको थियो। दुई महिनाभित्र गरिएको कामहरूको विश्लेषण गर्दा अधिकांश सूचीकृत कार्य तोकिएको म्यादभित्र पुरा हुन सकेको देखिँदैन। सबैभन्दा बढी छलफल र विवादको विषय सुकुमवासी बस्ती हटाउने कार्य रहेको छ। काठमाडौं उपत्यका लगायत देशभर सरकारले सुकुमवासी बस्ती खाली गराउने कार्यमा लागेको थियो। तर अदालतको आदेशले काठमाडौंमा डोजर चल्न रोकिएपछि केही जिल्लाहरूमा मात्र निरन्तरता पाइरहेको छ। सरकारी सयबुँदे कार्यसूचीमा भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बस्तीवासीको डिजिटल लगत संकलन र प्रमाणीकरण ६० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने उल्लेख थियो। तथापि, बस्ती खाली गर्ने र लगत संकलन तथा प्रमाणीकरणको काम अझै जारी छ र पूरा भएको छैन। संघीय मन्त्रालय घटाएर १७ रहनेकार्यसूची कार्यान्वयनमा आएको छ। सरकार बन्ने ३० दिनभित्र नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली संशोधन गर्ने भनिए पनि, तोकिएको म्याद पछाडि मात्र संशोधन गरिएको छ। यसैबीच सरकारले निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन र विश्वविद्यालय विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने अध्यादेश ल्याएको छ। उक्त निर्णय विरुद्ध सम्बद्ध पक्ष सर्वोच्च अदालत पुगेपछि अल्पकालीन आदेश प्राप्त भएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले पहिलोपटक निर्देशिका अनुसार योग्यता निर्धारण गरी राजदुत पदका लागि खुला दरखास्त आह्वान गरेको छ। राजदुत बन्नका लागि कम्तीमा ३५ वर्ष उमेर, स्नातक तह उत्तीर्ण र अंग्रेजी भाषामा राम्रो ज्ञान भएको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने छ। इच्छुकहरूले आगामी जुन ५ भित्र आवेदन दिनुपर्नेछ र संसदीय अनुमोदनपछि राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने व्यवस्था छ। १४ जेठ, काठमाडौं। सरकारले पहिलोपटक राजदुत नियुक्तिमा खुला दरखास्त आह्वान गरेको छ। मन्त्रालयले इच्छुकहरूलाई आगामी जुन ५ भित्र आवेदन पेश गर्न भनेको छ। मन्त्रालयले आवश्यक योग्यता र कार्य क्षेत्रका सन्दर्भमा निर्देशिका पनि सार्वजनिक गरेको छ। राजदुत बन्नका लागि कम्तीमा ३५ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्नेछ। विशिष्ट पद भएकाले न्यूनतम स्नातक तह उत्तीर्ण हुनुपर्नेछ। स्नातक भन्दा माथिको शैक्षिक योग्यता र कार्य अनुभवमा प्राथमिकता दिइनेछ। परराष्ट्र मन्त्रालयले दरखास्त सबै स्क्रिनिङ गरी मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गर्नेछ। मन्त्रिपरिषदले योग्य व्यक्तिलाई राजदुत सिफारिस गर्छन् र संसदीय सुनुवाइ पश्चात राष्ट्रपतिले नियुक्ति आदेश गर्नेछन्। नियुक्तिपछि राजदुतहरूले मन्त्रालयसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरी कार्यक्षेत्रमा जानुपर्ने हुन्छ।

मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृत ‘राजदुत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५’ (संशोधन २०७८ र २०७९ अनुसार) बमोजिम यो दरखास्त आह्वान गरिएको हो। योग्यता र सर्तहरू के-के छन्? निर्देशिका अनुसार राजदुत बन्नका लागि उम्मेदवारले निम्न योग्यता पूरा गरेको हुनुपर्नेछ: कम्तीमा ३५ वर्ष उमेर पुगेको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने। नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने। सरकारी सेवाबाट बर्खास्त नभएको, भ्रष्टाचार वा नैतिक पतनको फौजदारी सजाय नलिएको हुनुपर्ने। कुनै विदेशी देशको स्थायी वा अस्थायी आवासीय अनुमति नलिएको हुनुपर्ने। नेपालको परराष्ट्र नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध वा कूटनीतिक क्षेत्रमा अनुभव र अंग्रेजी भाषामा दक्ष हुनुपर्ने। प्रस्तावित मुलुकमा कुनै स्वार्थ नभएको र गैरसरकारी संस्था वा विदेशी सहयोगबाट सञ्चालित निकायमा कार्यरत नहोने। पहिले कुनै विदेशी सरकारमा तलब पाउने पदमा नियुक्त भएमा कम्तीमा १० वर्ष भइसकेको हुनुपर्ने। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, राजनीति शास्त्र, कानुन, अर्थशास्त्र वा जनप्रशासनमा स्नातकोत्तर गरेको, कूटनीतिक वा उच्च सरकारी वा कर्पोरेट तहको नेतृत्व गरेको र प्रस्तावित देशको भाषा जान्नेलाई प्राथमिकता दिइनेछ। आवेदन कसरी पेस गर्ने? योग्य इच्छुकले मन्त्रालयको वेबसाइटमा पुगेर वा तोकिएको आवेदन फारम भरी व्यक्तिगत विवरणसहित मन्त्रीको सचिवालयमा बुझाउन वा अनलाइन मार्फत आवेदन दिन सक्नेछन्। मन्त्रालयले प्राप्त दरखास्तबाट प्रारम्भिक छानबिन गरी मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गर्नेछ। मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि संसदीय सुनुवाइ समिति र सम्बन्धित देशको सहमति पाएपछि राष्ट्रपतिद्वारा औपचारिक नियुक्ति हुनेछ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बुधबार आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्नुभएको छ। चालु आर्थिक वर्षको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा बागमती प्रदेशको हिस्सा सबैभन्दा बढी ३६.७ प्रतिशत र कर्णालीको सबैभन्दा कम ४.२ प्रतिशत रहने अनुमान छ। आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा बागमती प्रदेशको प्रतिव्यक्ति कूल गार्हस्थ्य उत्पादन सबैभन्दा बढी २,६४४ डलर र मधेशको सबैभन्दा न्यून ९३४ डलर रहने अनुमान गरिएको छ।

सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले संघीयता अभ्याससँगै तीनै तहका आर्थिक–सामाजिक विकासका सूचकमा सुधार आएको दाबी गर्नुभयो। सर्वेक्षणअनुसार बागमती र गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि रहेको छ। वित्तीय संघीयता लागू भएयता प्रदेश र स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा बचत रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ।

सरकारका अनुसार संघीयता कार्यान्वयनपछि प्रदेश र स्थानीय तह विकास, निर्माण तथा सेवा प्रवाहको केन्द्रका रूपमा विकसित हुँदै गएका छन्। आर्थिक सर्वेक्षणमा मुलुकको समष्टिगत आर्थिक स्थितिलाई समेट्ने वास्तविक, सार्वजनिक, वित्त, मौद्रिक तथा वित्तीय र बाह्य क्षेत्रको समग्र चित्र प्रस्तुत गरिएको छ।

सर्वेक्षणले चालु आर्थिक वर्षमा सबै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर बढ्ने अनुमान गरिएको छ। बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेश बाहेक अन्य प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय औसत ३.८५ प्रतिशतभन्दा कम रहने अनुमान गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म प्रदेशगत कूल खर्च १३.१ प्रतिशतले घटेर ५९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।

समाचार सारांश सरकारले गत ३० वैशाखमा संघीय मन्त्रालयको संख्या १८ मा कम गर्दै ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ गठन गरेको छ। नयाँ मन्त्रालयले हाल साविककै शिक्षा मन्त्रालयको परिसरबाट आफ्नो लेटर हेडमा दैनिक प्रशासनिक काम सुरू गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि मन्त्रालयको छुट्टै बजेट प्रणाली लागू हुनेछ भने संगठन संरचनाका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण भइरहेको छ। १४ जेठ, काठमाडौं । गत ३० वैशाखमा प्रशासनिक सुधार, मितव्ययिता कायम राख्ने, अनावश्यक चालु खर्च कटौती गर्ने र कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी तथा छरितो बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट घटाएर १८ पुर्‍याउने निर्णय गरे। चार वटा मन्त्रालय घटाइँदै गर्दा ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ नामक नयाँ मन्त्रालय गठन गरिएको छ। प्रविधि र आविष्कारलाई प्राथमिकता दिँदै, साविकको शिक्षा मन्त्रालयबाट विज्ञान–प्रविधि विभागलाई अलग गर्दै नवप्रवर्तनसम्बन्धी कार्यहरू हेर्ने छुट्टै मन्त्रालय आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले यस्तो निर्णय लिएको हो।

सुरुवातमा मन्त्रालय समायोजनको क्रममा नवप्रवर्तनसम्बन्धी मन्त्रालयको चर्चा थिएन। यस क्षेत्रमा लामो समय वकालत गर्दै आएका पूर्वशिक्षामन्त्री महावीर पुनले यसमा आपत्ति पनि जनाएका थिए। ‘सामाजिक सञ्जालमा हेर्दा अहिलेको सरकारले विज्ञान प्रविधि, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा काम गर्ने संकेत स्पष्ट देखिएन,’ उनले आपत्ति व्यक्त गर्दै भने, ‘नवप्रवर्तनलाई उद्योग मन्त्रालयमा हाल्ने योजना देखिन्छ भने विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयको अस्तित्व नै कमजोर बन्ने स्थिति देखिन्छ।’ त्यसबेलासम्म बाहिरी स्रोतहरूले मन्त्रालय गठनका कुनै संकेत दिएका थिएनन्। बरु सरकारले १७ वटा मन्त्रालयमा सीमित गर्ने योजना बनाइसकेको थियो। आलोचना बढेपछि सरकारले १८ वटा मन्त्रालय बनाउने निर्णय गर्दै ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ थप गर्‍यो। त्यसपछि आक्रोशित पूर्वमन्त्री महावीर पुनले खुसी प्रकट गरे। प्रतिनिधिसभाका पछिल्ला बैठकहरूमा पनि उनले यो माग उठाएका थिए। त्यसैले आफूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको माग पूरा भएकोमा उनले सरकारलाई धन्यवाद दिएका छन्।

सांसद पुनले गत ८ वैशाखमा प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको पत्रमार्फत विज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय गठन गर्न पनि आग्रह गरेका थिए। उक्त पत्रमा पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि निरन्तर कुनै पनि शासक, सरकार वा नेताले विज्ञान प्रविधि र अनुसन्धानलाई प्राथमिकता नदिँदा देश आर्थिक रूपमा अत्यन्त गरिब भएको उल्लेख थियो। साथै, प्रतिभाशाली, सृजनशील र नवीन सोच भएका युवाहरूले देश गुमाइरहेकाले उद्यमी जन्म्न नसकेको र रोजगारी सिर्जना हुन नसकेको पनि पत्रमा उल्लेख थियो। सरकारले अन्ततः नवप्रवर्तनसम्बन्धी छुट्टै मन्त्रालय स्थापना गर्‍यो, जुन अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहकै मातहतमा छ। शिक्षाबाट अलग भइ स्थापना भएको यस मन्त्रालयमा अहिले के हुँदैछ ? प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव हेमराज अर्यालका अनुसार मन्त्रालयले आफ्नो छुट्टै लेटर हेडमा काम सुरु गरेको छ। साथै, साविकको खेलकुद मन्त्रालयमा मन्त्रालय संरचना निर्माणको काम भइरहेको छ। यसमा बोर्ड राख्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ। ‘अहिलेसम्म मन्त्रालय भवनमा सारिएको छैन। साविकको खेलकुददेखि युवा मन्त्रालय श्रमतिर सर्ने र खेलकुद शिक्षातिर पूर्णरूपमा सरेपछि त्यस भवनमा नवप्रवर्तन मन्त्रालय आउनेछ,’ उनले भने, ‘भवनमा बोर्ड स्थापना गरिसकेका छौं तर बाँकी काम नसकिएकाले अहिलेसम्म शिक्षा मन्त्रालयकै संरचनामा रहेर काम भइरहेका छन्।’

साविकको विज्ञान–प्रविधि महाशाखाका सहसचिव शैलेसकुमार झालाको अनुसार पनि नयाँ मन्त्रालय अन्तर्गत दैनिक कामकाज शुरू भइसकेको छ। तर पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र हुन भने केही समय लाग्नेछ। कारण – गत आर्थिक वर्षको बजेट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयकै नाममा छुट्टाइएको थियो। नयाँ मन्त्रालयको बजेट छैन। त्यसैले साविककै बजेटबाट काम सञ्चालन भइरहेको छ। नयाँ मन्त्रालय सार्ने भनिएको भवन पूर्ण रूपमा खाली नभएकाले विज्ञान–प्रविधि महाशाखाका कर्मचारीहरू अझै शिक्षा मन्त्रालयकै परिसरमा कार्यरत छन्। ती कर्मचारीहरूले नयाँ मन्त्रालयको काम पनि सञ्चालन गरिरहेका छन्। सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाले गर्दा दीर्घकालीन समाधानका लागि स्थानान्तरण प्रक्रिया जारी छ। विज्ञान–प्रविधिका दुवै महाशाखाले वार्षिक कार्यक्रमअनुसार अनुगमन, नीतिगत कार्य र दैनिक प्रशासनिक कार्यहरू निरन्तर गरिरहेका छन्। ‘कुनै काम रोकेको छैन, सबै काम भइरहेको छ। साविकको स्थानमा बसेर नयाँ मन्त्रालयको लेटर हेडमा काम सुरु गरेका छौं,’ सहसचिव झाले बताए। चालु आर्थिक वर्षका लागि शिक्षा मन्त्रालयको बजेट प्रणालीबाट खर्च भइरहेको छ। नयाँ मन्त्रालयको छुट्टै बजेट नरहे पनि काममा बाधा भने परेको छैन। आगामी आर्थिक वर्षदेखि आफैंको बजेट प्रणाली लागू हुनेछ। अर्थ मन्त्रालय त्यसको तयारी गरिरहेको छ। मन्त्रालयको संगठन संरचना निर्धारण गर्न संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) को काम पनि जारी छ। यसले आवश्यक दरबन्दी, विभाग र शाखाहरूको संख्या निर्धारण गर्नेछ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले यस प्रक्रियालाई सुविधा प्रदान गरिरहेको छ। ‘ओएनएम फाइनल भएपछि र मन्त्रालय सचिव तोकिएपछि मन्त्रालय पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउनेछ। अहिले सचिव नभएकाले (मन्त्रालय विभाजन अघि नै सरुवा भएपछि रिक्त रहेको) अन्य कर्मचारीहरूले नियमित रूपमा काम गरिरहेका छन्,’ प्रवक्ता अर्यालले भने।

फोटोहरू : चन्द्र आले

१४ वैशाख, काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षाको डिप्लोमा तहमा प्रवेश परीक्षा नलिई विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाएको विषयमा चिकित्सा शिक्षा आयोग र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) बीचको विवाद प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसम्म पुगेको छ। आयोगका एक उच्च पदाधिकारीका अनुसार सीटीईभीटीले आफ्नै विनियमावली देखाएर प्रक्रिया अगाडि बढाएको दाबी गरे पनि आयोगले त्यसलाई चिकित्सा शिक्षा ऐनको मर्म र कानुनविपरीत कदमका रूपमा हेरेर थप कारबाहीको तयारी गरेको छ। ती पदाधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘उनीहरूले सबै प्रक्रिया सकिसकेको, मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत विनियमअनुसार नै काम गरेको दाबी गरेका छन्। तर विनियमावलीले ऐनलाई काट्न सक्दैन। कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन। आयोगले यसलाई सामान्य रूपमा लिदैन।’

सीटीईभीटीले पछिल्लो समय डिप्लोमा तहका स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूमा एकीकृत प्रवेश परीक्षा बिना नै भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि आयोगलाई आपत्ति छ। सरकारले मंगलबार आयोगको उपाध्यक्षमा डा. श्रीकृष्ण गिरीलाई जिम्मेवारी दिएको छ। त्यसपछि दुवै निकायबीच बुधबार लामो छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ। आयोग पक्षले छलफलमा स्पष्ट रूपमा आयोगको कानुन र मापदण्डअनुसार मात्रै अगाडि बढ्नुपर्ने अडान राखेको थियो, तर सीटीईभीटीले भने आफ्नो काम नियमसम्मत भएको दाबी गरेको थियो।

आयोग स्रोतका अनुसार छलफलका क्रममा सिटिभीटीलाई चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा विगतमा भएका अनियमितता, पहुँचका आधारमा भर्ना, गुणस्तरहीन उत्पादन र राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण चिकित्सा शिक्षा आयोग स्थापना भएको स्मरण गराइएको थियो। ‘यस्तै मनपरी रोक्न आयोग बनेको हो,’ ती अधिकारीले छलफलमा भनेका थिए, ‘हाम्रो छुट्टै नियम छ भनेर जथाभावी गर्ने छुट हुँदैन।’ ऐनमा प्रमाणपत्र तहका स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमको प्रवेश परीक्षा तथा भर्ना प्रक्रिया चिकित्सा शिक्षा आयोगको समन्वयमा मात्र सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था छ। यो पटक भने यो व्यवस्था अनुसार आयोगको समन्वयन बिना नै भर्ना खोलियो।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्री सीटीईभीटी नयाँ विनियमावली जारी गर्दै भर्ना खोल्न सहज बनाएका हुन्। सरकारले सबै राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गर्ने अध्यादेशमार्फत पदाधिकारीहरू हटाएपछि आयोग उपाध्यक्षसहित पदाधिकारीविहीन थियो। त्यही बेला सिधै भर्ना खुलाइयो। ऐनअनुसारको प्रक्रिया अघि बढाइएन।

२३ वैशाखमा मन्त्री पोखरेलले ‘प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् परीक्षा सम्बन्धी विनियमावली २०७१ खारेज गरी २०८३ स्वीकृत गरेका थिए। तत्पश्चात सिटिभीटीले १ जेठमा चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न तीन वर्षे डिप्लोमा कार्यक्रमका लागि भर्ना सूचना जारी गरेको छ। उक्त निर्णय राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ ले तोकेको अनिवार्य कानुनी प्रक्रियालाई उल्लंघन गर्दै गरिएको हो। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १६ को उपदफा (५) को खण्ड (ग) ले परिषद्अन्तर्गत सञ्चालन हुने प्रमाणपत्र तहका स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमको प्रवेश परीक्षा तथा भर्ना प्रक्रिया आयोगको समन्वयमा मात्र सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।

सहमति नजुटेपछि प्रधानमन्त्री समक्ष पुगेको विवाद: दुवै निकायबीच सहमति नजुटेपछि बुधबार दिउँसो शिक्षा मन्त्रीसँग छलफल भएको थियो। आयोग र सीटीईभीटीका प्रतिनिधिहरू सहभागी छलफलमा शिक्षा मन्त्री स्वयं प्रवेश परीक्षा बिना भर्ना गर्ने विषयमा गम्भीर देखिएका थिए भन्ने स्रोतको दाबी छ। ‘आयोगको काम कर्तव्यको बारेमा शिक्षामन्त्रीलाई त्यति स्पष्ट रहेनछ। आयोगले बुझाएपछि उहाँले नै (शिक्षामन्त्री) प्रवेश परीक्षा नै नलिई चिकित्सा शिक्षामा भर्ना गर्ने कुरा कसरी सम्भव हुन्छ?’ भन्दै प्रश्न उठाएको स्रोतले बताएका छन्।

सीटीईभीटी पक्षले आफ्नो विनियमावली प्रस्तुत गर्दै प्रक्रिया वैधानिक रहेको तर्क गरेको थियो। तर आयोग पक्षले फेरि पनि विनियमावलीले ऐन विस्थापित गर्न नसक्ने अडान दोहोर्‍याएको थियो। आयोगका अधिकारीले गल्ती स्वीकार गरेर जानुभन्दा सुधार गर्नुपर्ने दृष्टान्तसहित तर्क राखेका थिए। ‘घरको जग कमजोर छ भने माथि पेन्ट गरेर हुँदैन,’ ती अधिकारीले छलफलमा भनेका थिए, ‘चिकित्सा शिक्षाको बलियो जग भनेकै कमन इन्ट्रान्स र मेरिट सिस्टम हो। उत्कृष्टभन्दा उत्कृष्ट विद्यार्थी छनोट गर्ने प्रणाली बिना गुणस्तरीय स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन सम्भव छैन।’

छलफलपछि शिक्षामन्त्री आयोगको तर्कमा केही हदसम्म सकारात्मक देखिएका छन् भन्ने स्रोतको दाबी छ। शिक्षा मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गरेर आवश्यक निर्णय लिने आश्वासन दिएका थिए। विवाद गहिरिँदै गएपछि शिक्षा मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीच समेत परामर्श भएको स्रोतले जनाएको छ। ‘रातिसम्म शिक्षा मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल भएको जानकारी प्राप्त भएको छ,’ आयोग निकट स्रोतले भने, ‘ऐनलाई मिचेर जाने कुरा स्वीकार हुँदैन।’ आयोगले आगामी साताको बिहीबार (२१ जेठ) प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग उच्चस्तरीय बैठक बस्ने तयारी पनि गरेको छ। उक्त बैठकमा चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न विवादित एजेन्डा, प्रवेश परीक्षा प्रणाली, मेरिट, निजी तथा सरकारी संस्थाको नियमन लगायत विषय उठाइने बताइएको छ।

आयोगको चेतावनी – ऐनभन्दा माथि कोही छैन: सीटीईभीटीअन्तर्गतका अधिकांश स्वास्थ्यसम्बन्धी डिप्लोमा कार्यक्रम एसईई उत्तीर्ण विद्यार्थीले अध्ययन गर्ने तह हुन्। त्यसैले उच्च जीपीए ल्याएका विद्यार्थीलाई तत्काल आकर्षित गर्ने गरी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। ऐनभन्दा तलको कानुन जस्तै नियमावली वा विनियमावलीले ऐनको मूल प्रावधान काट्न सक्दैन। चिकित्सा शिक्षामा विद्यार्थी भर्ना सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया होइन। यसको लागि आयोगले निश्चित मापदण्ड र बहुस्तरीय प्रक्रिया बनाएको हुन्छ। कुनै पनि शिक्षण संस्थाले स्वास्थ्यसम्बन्धी डिप्लोमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुअघि आफ्नो पूर्वाधार, शिक्षक, प्रयोगशाला, अस्पताल पहुँच, उपकरण र जनशक्तिको विवरणसहित ‘सेल्फ एप्राइजल फर्म’ बुझाउनुपर्छ। त्यसपछि आयोग वा आयोगको स्वीकृतिमा सीटीईभीटीले स्थलगत अनुगमन गर्छ। अनुगमन प्रतिवेदनको आधारमा मात्र आयोगको पूर्ण बैठकले कुन शिक्षण संस्थाले कति विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने भन्ने ‘सिट निर्धारण’ गर्छ। यही निर्णयपछि मात्र भर्ना प्रक्रिया खुलाउन पाइन्छ। तर यस वर्ष आयोगको पूर्ण बैठक बस्नुअघि नै सरकारले १९ वैशाख अध्यादेश ल्याएर आयोगका उपाध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झा सहितका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्‍यो। आयोग नेतृत्वविहीन बनेको केही दिनमै मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट विनियमावली पारित गरियो र सीटीईभीटीले सिधै भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्‍यो। मन्त्री पोखरेलले स्वीकृत गरेको विनियमावलीको विनियम-४ को उपविनियम (३) मा एसईई वा एसएलसीको प्राप्तांक वा जीपीएलाई आधार मानेर मात्र योग्यताको सूची प्रकाशन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसको अर्थ चिकित्सा शिक्षाको डिप्लोमा तहमा प्रवेश परीक्षा हुँदैन। जसले एसईईमा बढी जीपीए ल्यायो, उसैले अवसर पाउनेछ। प्रवेश परीक्षा हटेपछि प्रतिस्पर्धाको निष्पक्ष आधार कमजोर हुने र निजी शिक्षण संस्थाहरूले आफूअनुकूल विद्यार्थी चयन गर्न सक्ने आयोगका पूर्व पदाधिकारीहरू बताउँछन्। सीटीईभीटीका अधिकारीहरू भने आफूहरूले नयाँ कार्यक्रम नथपेको दाबी गर्छन्। उनीहरूका अनुसार गत वर्ष आयोगले निर्धारण गरेको कोटाकै आधारमा यस वर्ष भर्ना प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

आयोगका स्रोतका अनुसार यो भर्ना प्रक्रिया मात्र नभई चिकित्सा शिक्षा प्रणालीको भविष्यसँग जोडिएको विषय हो। ‘यदि प्रवेश परीक्षा प्रणाली कमजोर बनाइयो भने फेरि पुरानै विकृति फर्किन्छ,’ स्रोतले भने, ‘मेरिट समाप्त हुने, पहुँचवालाले अवसर कब्जा गर्ने र अन्ततः स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर नै धराशायी हुने खतरा हुन्छ।’

बिहीबार साँझ काठमाडौंमा परेको भारी वर्षापछि सडक जलमग्न भएका छन्। १४ जेठको साँझ परेको अत्यधिक वर्षाको कारण काठमाडौं उपत्यकाका कमलादी, पुतलीसडक र त्रिपुरेश्वर लगायतका प्रमुख सडकहरू जलमग्न भएका छन् जसले आवतजावतमा समस्या ल्याएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार ललितपुरको खुमलटारमा मात्र एक घण्टाको समय अवधिमा ५४.८ मिलिमिटर वर्षा मापन गरिएको छ। पश्चिमी र स्थानीय वायु प्रवाहको प्रभावका कारण शुक्रबार सातै प्रदेशमा हल्का देखि मध्यम वर्षा हुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ।

आज बेलुका परेको वर्षापछि काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रमा सडकहरू जलमग्न भएका छन्। कमलादी, पुतलीसडक, माइतीघर, त्रिपुरेश्वर, भोटाहिटी, ग्वार्को लगायत स्थानमा पानी जमेर सडक पूरै डुबेका छन् जसका कारण आवागमनमा कठिनाइ भएको छ। विशेष गरी पैदलयात्री र दुईपांग्रे सवारी चालकहरूलाई ठूलो समस्या भएको छ। अत्यधिक वर्षाले केही यात्रीहरू बाटोमै रोकिन बाध्य भएका थिए। काठमाडौँको प्रज्ञाभवन अगाडिको सडक किनारका केही पसल भित्र पानी जमेर छिरेको छ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ कि ललितपुरको खुमलटारमा एक घण्टाभित्र ५४.८ मिलिमिटर वर्षा भएको छ, जुन एकै घण्टामा पर्ने वर्षाको हिसाबले निकै ठूलो हो। एकै दिन २४ घण्टाभित्र ५० मिलिमिटरभन्दा बढी तर १०० मिलिमिटरभन्दा कम परेमा यसलाई भारी वर्षा मानिन्छ। त्यस्तै, कीर्तिपुरमा २८.२, पानीपोखरीमा २०.८, ककनीमा १४.२ र नैकापमा १३ मिलिमिटर वर्षा मापन भएको छ।

त्यस्तै स्याङ्जाको मालुङ्गा, गुल्मीको रिडी, पाल्पाको तानसेन लगायत स्थानहरूमा हल्का देखि मध्यम वर्षा भएको छ। मौसम विज्ञहरूले जानकारी दिनुभयो कि हाल नेपालमा पश्चिमी वायु, स्थानीय वायु र नेपालका पूर्वी भूभाग नजिक रहेको न्यून चापीय क्षेत्रको प्रभाव सक्रिय रहेको छ। सो प्रभावले बादल बढ्ने र वर्षा हुने क्रम जारी छ। अहिले काठमाडौं उपत्यकामा थोरै वर्षा कम भएको छ, तर केही घण्टापछि पुनः वर्षा बढ्ने सम्भावना छ। नेपालको आकाश पार गर्ने बादलहरूको गतिविधि जारी रहेका कारण शुक्रबार देशका धेरै ठाउँमा वर्षा हुने देखिन्छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागके मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद् रोजन लामिछानेले बताएअनुसार शुक्रबार दिनको समयभन्दा बिहान र राति बढी पानी पर्ने सम्भावना रहेको छ। उनले भने, ‘शुक्रबार सातै प्रदेशमा हल्का देखि मध्यम खालको वर्षा हुने देखिन्छ।’ अहिले पश्चिम तराई क्षेत्रमा तातो हावाको प्रभाव रहेका कारण पनि शुक्रवार पानी पर्ने सम्भावना छ जसले गर्मीबाट केही राहत मिल्नेछ। केही मौसम विज्ञहरूले शुक्रबारको वर्षाले केही स्थानहरूमा आकस्मिक बाढीको जोखिम हुन सक्ने भएकाले सतर्क रहन सुझाव दिएका छन्।

१४ जेठ, दमौली । तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका–३, सिद्धार्थ टोलमा ३१ दिनकी छोरीलाई खाल्डोमा पुरेर हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले आमालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा स्याङ्जा पुतलीबजार नगरपालिकाबाट घर भएकी र सिद्धार्थ टोलमा डेरा गरी बस्ने ३७ वर्षीया मैना थापा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले जानकारी दिएको छ। छोरी प्रिन्सीका थापालाई घरबेटीको करेसाबारीमा खाल्डो खनेर पुरिएको अवस्थामा मैनाकी पति ३६ वर्षीय गोपाल थापाले फेला पारेका थिए। उनले तुरुन्तै शिशुलाई खाल्डोबाट निकालेर उपचारका लागि तनहुँ सेवा अस्पताल दुलेगाउँ पुर्‍याएका थिए। अस्पतालका चिकित्सकहरूले साँझ ५:४५ बजे शिशुलाई मृत घोषणा गरे। त्यसपछि आमा मैना थापालाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँका प्रहरी निरीक्षक दीपककुमार कार्कीले बताए। प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धान अनुसार पक्राउ परेकी मैना डिप्रेसनको औषधि सेवन गरिरहेको पाइएको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। –रासस