लेखक: space4knews

रास्वपा सांसद पुरुषोत्तम यादवले महिलाका लागि अत्यावश्यक स्यानिटरी प्याडमा लगाइएको कर तत्काल हटाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। उनले महिनावारीलाई राजश्व स्रोत बनाउने राज्यले महिला सशक्तीकरणको विषयमा बोल्ने नैतिक अधिकार नराख्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। स्यानिटरी प्याडमा कर लगाउनु राज्यको असंवेदनशीलताको प्रतीक रहेको र सामाजिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत भएको उनले बताए। ५ जेठ, काठमाडौं।

प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै यादवले महिनावारीलाई कुनै रहर नभई महिलाको प्राकृतिक आवश्यकता भएको बताए। उनले महिनावारीको समयमा सुरक्षित र स्वस्थ रहन पाउनु हरेक महिलाको मौलिक हक र सम्मानको विषय भएको उल्लेख गरे। यादवले महिनावारीलाई करको स्रोत बनाउन खोज्ने राज्यले महिला सशक्तीकरण र समानताको बारेमा बोल्ने नैतिक अधिकार नराख्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्।

सांसद यादवले जनस्वास्थ्यमा हानिकारक असर पार्ने चुरोट, मदिरा जस्ता वस्तुहरूमा सिन ट्याक्स बढाउने सल्लाह दिँदै महिलाको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित स्यानिटरी प्याडमा कर लगाउनु राज्यको गम्भीर असंवेदनशीलताको प्रतीक भएको बताए। उनले भने, ‘एकातिर महिला सशक्तीकरण र लैंगिक समानताको ठूला भाषण गर्ने, अर्कोतिर स्यानिटरी प्याडजस्ता आधारभूत आवश्यक सामग्रीमा कर लगाउने कार्य सामाजिक न्यायको सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन। यो केवल आर्थिक विषय मात्र नभई महिलाको प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य र समान अवसरको प्रश्न हो।’

५ जेठ, काठमाडौं । काँग्रेसमा विशेष महाधिवेशनपछि सुरु भएको आन्तरिक विवादले नयाँ मोड लिएको छ। संस्थापन पक्षसँग असन्तुष्ट समूहले छुट्टै सम्पर्क कार्यालय खोलेर समानान्तर गतिविधिको तयारी गरिरहेको छ। असन्तुष्ट समूहका नेताहरूले पार्टी एकताका लागि नेतृत्वमाथि दबाब सिर्जना गर्न सम्पर्क कार्यालय खोलिएको बताएका छन् तर उनीहरूका कदमलाई पार्टी विभाजनको ‘पूर्वाभ्यास’को रूपमा व्याख्या गर्न थालिएको छ। आधिकारिकताको विवाद सर्वोच्च अदालतले टुंगो लगाएपछि राजनीतिक बिमति राख्दै आएको निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवानिकट नेताहरूले छुट्टै सम्पर्क कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएपछि काँग्रेसभित्र गुटीय तनाव नयाँ चरणमा पुगेको छ।

तर देउवा पक्षीय नेता गुरू बरालले पार्टी एकताका लागि नेतृत्वमाथि दबाब सिर्जना गर्न र १५औं महाधिवेशनको तयारीका लागि सम्पर्क कार्यालय खोलिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। राजनीतिक विश्लेषक डा. सञ्जिव हुमागाईंले असन्तुष्ट समूहद्वारा खोलिएको सम्पर्क कार्यालयलाई नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टि सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्ने एक प्रतीकात्मक कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। ‘यो तत्काल पार्टी फुट्ने संकेतभन्दा रणनीतिक रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने प्रयास हो। देशभरिका कार्यकर्तालाई ‘हामी अझै सक्रिय छौं, देउवा समूह निष्क्रिय छैन, हामीले समर्पण गरेका छैनौं’ भन्ने सन्देश दिन खोजिएको देखिन्छ,’ उनले भने।

अनामनगरस्थित सम्पर्क कार्यालयमा भेटिएका नेपाल लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघका महामन्त्री मनहरि श्रेष्ठले पनि आगामी महाधिवेशनको तयारीका लागि सम्पर्क कार्यालय खोलिएको दाबी गरे। ‘नयाँ पार्टी बनाउनका लागि सम्पर्क कार्यालय खोलेका होइनौं,’ उनले भने, ‘हामीले महाधिवेशनको तयारीका लागि हो। १५औं महाधिवेशनलाई एकताको महाधिवेशन बनाउनुपर्छ।’ जनजाति महासंघ काँग्रेसको भ्रातृ संगठन हो। १४औं महाधिवेशनमा देउवा प्यानलबाट केन्द्रीय सदस्यमा विजयी भएका नेता गुरू बराल, जीतजंग बस्नेत, कुँन्दनराज काफ्ले, गण्डकी प्रदेशका अर्थ मन्त्री एवं बागलुङ जिल्ला सभापति जीत शेरचन, कोशी प्रदेशमा पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्की लगायतका नेताहरूको सक्रियतामा सम्पर्क कार्यालय खुलेको बताइएको छ।

सम्पर्क कार्यालयमा पार्टीको चारतारे झण्डासँगै नेताहरू बीपी कोइराला, सुवर्ण शम्सेर, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवा र खुमबहादुर खड्काका तस्वीरहरू पनि झुण्ड्याइएको छ। देउवानिकट नेताहरूका अनुसार उक्त समूहका शीर्ष नेताहरू पनि छुट्टै सम्पर्क कार्यालय स्थापनाका लागि घर खोजी गरिरहेका छन्। ‘बिमल दाइ–प्रकाशमान दाइ–सिटौला दाइहरू सम्पर्क कार्यालयका लागि पार्किङ सुविधा भएको फराकिलो घर खोजी गरिरहेका छन्,’ एक युवा नेताले भने, ‘छिट्टै सम्पर्क कार्यालय खुल्नेछ.’

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट शपथ लिएर पदबहाल गरेका छन्। संवैधानिक परिषद्ले न्याय परिषद्ले सिफारिस गरेका ६ जनामध्ये चौथो वरीयतामा रहेका शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन निर्णय गरेको थियो। नेपाल बारले न्यायालयको स्वतन्त्रता र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाउँदै शर्माको नाम सिफारिसको विरोध जनाएको छ।

५ जेठ, काठमाडौं। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले पदबहाल गरेका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट शपथ लिएलगत्तै उनले सर्वोच्च अदालत पुगेर पदबहाल गरेका हुन्। उनी आजै संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदित भएका थिए। त्यसपछि तुरुन्तै शपथ ग्रहण गराएको थियो।

संवैधानिक परिषद्ले न्याय परिषद्ले पठाएका ६ जनामध्ये हाल सर्वोच्च अदालतमा चौथो वरीयतामा रहेका न्यायाधीश शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन निर्णय गरेको थियो। संवैधानिक परिषद्ले विगतको वरिष्ठताक्रमको परम्परा तोड्दै शर्माको नाम सिफारिस गरेपछि न्यायालयको स्वतन्त्रता र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाउँदै नेपाल बारलगायतले विरोध गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल हुनुहुन्छ। वरीयताक्रममा उनी नै प्रधानन्यायाधीश हुने अपेक्षा राख्नु भएको थियो। सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर प्रधानमन्त्रीले चाहेको व्यक्तिलाई अनुमोदन गर्न सहज वातावरण तयार पारेको थियो। ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा तीन सदस्यानैले निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान अध्यादेशमा राखिएको थियो। उक्त अध्यादेश जारी भएपछि संवैधानिक परिषद्ले बैठक गरी शर्माको नाम सिफारिस गरेको थियो।

समाचार सारांश संपादकीय रूपमा पुनरावलोकन गरिएको। श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा बैठकमा पर्चा बोकेर प्रधानमन्त्रीलाई संसदप्रति जवाफदेही बन्नुपर्ने माग राखेका छन्। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संसद बैठकमा अनुपस्थित हुनुको कारण खुलाएका छैनन् र संसदीय परम्परा पालन नगर्नुमा आलोचना भइरहेको छ। विशेषज्ञहरूले प्रधानमन्त्रीको संसद् बहिष्कारलाई अस्वीकृत मनोवृत्ति भएको बताउँदै संसदीय मर्यादा पालना गर्नुपर्ने बताएका छन्। ५ जेठ, काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टी (श्रसंपा)का सांसदहरू सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा पर्चा सहित प्रवेश गरे। श्रसंपाका अध्यक्ष हर्कराज साम्पाङले बोकेको पर्चामा सबैभन्दा माथि लेखिएको छ– प्रधानमन्त्री संसदप्रति जवाफदेही बन्नै पर्छ। बैठकमा बोल्दै साम्पाङले यसबारे थप प्रष्ट पारे, ‘मैले लगाई राखेको प्लेकार्डको बारेमा सबैलाई जिज्ञासा होला। संसद् सार्वभौम हुन्छ कि सरकार सार्वभौम हुन्छ भन्ने प्रश्न गर्न चाहन्छु। सरकारलाई सार्वभौम संसद् प्रति उत्तरदायी बनाउने प्रयत्न हो।’ प्रतिनिधिसभाबाट पारित सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रमलाई कतिपयले बिर्सिसके। तर नीति तथा कार्यक्रम सदनमा पुगेपछि सरकार प्रमुखको भूमिकालाई लिएर बहस जारी छ। त्यसैको निरन्तरता जस्तो देखिन्छ, श्रसंपाको विरोध। नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको यतिका दिन बितिसके, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले आफू सदनमा उपस्थित नहुनु (वा हुन नसक्नु)को कारण खुलाएका छैनन्। संसद्‌मा मात्र होइन उनी बाहिर पनि बोलेका छैनन्। आफैंलाई निर्वाचित गरेको र आफ्नै पार्टीको दुई तिहाई नजिक बहुमत रहेको संसद्मा जान प्रधानमन्त्रीलाई यतिविधि वितृष्णा वा अरुची किन होला? ‘उहाँ समग्र राजनीति प्रति धेरै नै नकारात्मक हुनुहुन्छ, राष्ट्रपतिप्रति पनि त्यस्तै दृष्टिकोण भएर पो हो कि?’ प्राध्यापक कृष्ण खनाल भन्छन्, ‘संविधान र यो व्यवस्थाप्रति प्रधानमन्त्रीको बुझाई के हो मैले आजसम्म बुझ्न सकिरहेको छैन।’

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले न्याय सम्पादन प्रक्रियामा कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप स्वीकार्य नभएको औंल्याउनु भएको छ। उहाँले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र जनविश्वासयुक्त न्यायपालिकाको निर्माणलाई आफ्नो कार्यकालको सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य रहेको बताउनुभयो। शर्माले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता लोकतन्त्रको मेरुदण्ड रहेको भन्दै यसमा कुनै सम्झौता नहुने कुरा स्पष्ट पार्नुभयो। ५ जेठ, काठमाडौं।

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले न्याय सम्पादन प्रक्रियाको मर्यादामा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो। मंगलबार सर्वोच्च अदालत पुगेर पदबहालीपछि सम्बोधनका क्रममा उहाँले यो कुरा प्रष्ट पार्नुभएको हो। ‘न्यायपालिकाको संस्थागत स्वतन्त्रता, न्यायाधीशहरूको व्यावसायिक निष्पक्षता तथा न्याय सम्पादन प्रक्रियाको मर्यादामा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप स्वीकार गरिने छैन,’ प्रधानन्यायाधीश शर्माले भन्नुभयो।

उहाँले प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीलाई केवल पद मात्र नभई संविधान, विधिको शासन, न्यायिक स्वतन्त्रता र नागरिकको न्यायप्रतिको विश्वासलाई अझ सुदृढ गर्ने दायित्वका रूपमा ग्रहण गरेको बताउनुभयो। ‘न्यायपालिका नेपालको संविधानको संरक्षक, मौलिक अधिकारको प्रत्याभूतिकर्ता तथा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको एक प्रमुख स्तम्भ हो,’ शर्माले भन्नुभयो, ‘त्यसैले स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम र जनविश्वासयुक्त न्यायपालिकाको निर्माण र संरक्षण नै मेरो कार्यकालको मूल लक्ष्य हुनेछ।’

उहाँले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भएको पनि दोहोर्याउनुभयो। ‘मेरो पहिलो र सर्वोच्च प्राथमिकता भनेको स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई पूर्णरूपमा अक्षुण्ण राख्नु हो। यस मान्यतामा कुनै पनि परिस्थितिमा सम्झौता हुनेछैन। न्यायपालिकाको संस्थागत स्वतन्त्रता, न्यायाधीशहरूको व्यावसायिक निष्पक्षता र न्याय सम्पादन प्रक्रियामा कुनै पनि हस्तक्षेप स्वीकार गरिने छैन,’ उहाँले थप्नुभयो, ‘यस विषयमा कसैले कुनै शंका राख्नुपर्ने अवस्था आउन दिइने छैन साथै मबाट त्यस किसिमको कुनै पनि शंका उत्पन्न हुने काम हुनेछैन र हुन दिइने छैन भन्ने पूर्ण विश्वास दिलाउन चाहन्छु।

नेकपा एमालेले बल्खुस्थित मदननगरमै केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माणको तयारी गरेको छ। २०७२ सालको महाभूकम्पपछि एमालेले दश वर्षदेखि केन्द्रीय कार्यालय खोज्दै अस्थायी कार्यालय सार्दै आएको छ। यस अवधिमा एमालेले झण्डै १५ करोड खर्च गरी अस्थायी कार्यालय स्थापना गरेको छ र अब बल्खुमा नयाँ भवन बनाउन लागेको छ। केन्द्रीय कार्यालय सचिव डा. भिष्म अधिकारीका अनुसार भवन निर्माण कार्य छिट्टै सुरु गरिनेछ। उनले भने, ‘दुई महिनाभित्रै काम सुरु गर्ने तयारी भइरहेको छ।’

महासचिव शंकर पोखरेलले आइतबार मदन–आश्रित दिवसको अवसरमा बल्खुमै भवन बनाइने घोषणा गरेपछि एमाले कार्यकर्ताहरूमा उत्साह देखिएको छ। एमाले नेता कृष्ण राईले भने, ‘मदननगरमै केन्द्रीय कार्यालय भवन बनाउन धेरै प्रयास गरिरहेका थियौं। ब्यापारीका कुरा सुनेर नेताहरूले हामीलाई ध्यान दिएनन्। अन्ततः यही स्थानमा आउनु पर्‍यो।’

२०७२ सालको महाभूकम्पमा बल्खुस्थित कार्यालय भवन भत्किएपछि एमालेले १० वर्षदेखि केन्द्रीय कार्यालय खोज्दै भौतारिँदै आएको छ। अस्थायी कार्यालय सार्दा विवादहरू भइरहेका छन्। यसअघि धुम्बाराहीस्थित पासाङ ल्हामु प्रतिष्ठानको कार्यालयमा सर्नु परेको थियो, जहाँ विवाद भएको थियो।

अस्थायी कार्यालय सार्दै झण्डै १५ करोड खर्च भइसकेको छ। एमालेका एक नेताले भने, ‘यो रकम नयाँ भवन बनाउने लागि पुग्ने हो।’ बागमती नदी किनारबाट ४० मिटर छोडेर भवन बनाउँदा पनि ठूलो कार्यालय बन्ने भएकाले बल्खुबाट अन्यत्र सर्ने सोच्न नपर्ने तर्क गरिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले पोखरा लिचिबारी भ्रष्टाचार प्रकरणमा थुनामा रहेका पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्तालाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। विशेष अदालतले १६ पुसमा राजकुमार गुप्तालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो। राजकुमार गुप्ता र रञ्जिता श्रेष्ठमाथि मालपोत अधिकृतलाई ५३ लाख रुपैयाँ घुस लिएको आरोप छ। ५ जेठ, काठमाडौं।

सर्वोच्च अदालतको इजलासले मंगलबार न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको नेतृत्वमा उक्त आदेशलाई बदर गर्दै धरौटीमा रिहा गर्न आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्च प्रशासनले आदेश बदर भएको र धरौटी दिन आदेश गरिएको जानकारी आफ्ना वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको छ। लिखित आदेश भने अहिलेसम्म आएको छैन।

विशेष अदालतले राजकुमार गुप्ताको दाबीभन्दा विवादित प्रमाणहरू बढी विश्वसनीय ठानेर १६ पुसमा उनलाई तत्काल पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो। पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्ता र रञ्जिता श्रेष्ठमाथि कास्कीका प्रमुख मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारीलाई कास्कीमै थमौती गर्न ५३ लाख रुपैयाँ घुस लिएको आरोप छ। भूमि आयोग कास्कीका अध्यक्ष खम बहादुर पुनको नियुक्तिका लागि थप २५ लाख रुपैयाँ लेनदेनमा संलग्न रहेको आरोपमा अख्तियारले एकमुष्ट ७८ लाख रुपैयाँ बिगो माग गरेको छ। त्यस्तै, घुस दिएको आरोपमा सुजन लामामाथि पनि सोही बिगो माग सहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ।

५ जेठ, काठमाडौं। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच केही दिनभित्र प्रदेश सरकारहरूको पुनर्गठन गर्ने विषयमा छलफल तीव्र भइरहेको छ। उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले मंगलबार बिहान एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग प्रदेश सरकारहरूको परिवर्तनबारे छलफल गरेका छन्। उपसभापति शर्मालाई कांग्रेसले प्रदेश सरकारहरूको पुनर्गठन समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। पार्टीले दिएको जिम्मेवारीअनुसार उपसभापति शर्माले विभिन्न अन्तरपार्टी नेताहरूसँग संवाद गर्दै आएका छन्। स्रोतका अनुसार हालसम्मको छलफलमा मधेश र लुम्बिनी प्रदेशमा सहमति बनिसकेको छ। मधेश प्रदेशमा कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादव मुख्यमन्त्री रहेका छन् र उनलाई निरन्तरता दिने सहमति रहेको छ। ‘जेठ ८ गते एमालेले पनि विश्वासको मत दिने र सरकारमा सहभागी हुने सहमति भएको छ,’ स्रोतले बताए। मधेशमा अहिले एमाले सरकार बाहिर रहेको छ। जनमत पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि यहाँका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने स्थिति छ। पटक-पटक भएको छलफलपछि मधेशमा कांग्रेसकै सरकारलाई एमालेले पनि समर्थन दिने सहमति जुटेको छ। स्रोतका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशको सरकार फेरिनेमा पनि सहमति बनिसकेको छ। ‘केही दिनभित्रै लुम्बिनीको सरकार पुनर्गठन हुनेछ,’ कांग्रेस निकट स्रोतले जानकारी दिएका छन्। लुम्बिनीमा एमालेका चेतनारायण आचार्य मुख्यमन्त्री रहेका छन् र अबको पुनर्गठनपछि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्नेछ। अन्य प्रदेशहरूको सरकार परिवर्तनको तयारी पनि अन्तिम चरणमा पुगेको नेताहरूले जनाएका छन्। सोमबार बसेको सचिवालय बैठकमा ओलीले छिट्टै प्रदेश सरकारहरू फेरिने विस्तृत जानकारी दिएका थिए। ‘दुई तीन दिनभित्रै प्रदेश सरकारहरू फेरिनेगरी छलफल भइरहेको छ,’ ओलीले जानकारी दिएका थिए। एमालेका एक पदाधिकारीका अनुसार प्रदेश सरकारहरू पुनर्गठन गर्दा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीलाई पनि समावेश गर्ने प्रयास भइरहेको संकेत गरेका छन्। ‘लोकतन्त्र प्रतिनिधित्व गर्ने सबै शक्ति एकसाथ हुनुपर्ने अवस्था बनेको छ, त्यसअनुसार अघि बढ्नुपर्छ,’ ओलीले भनेका थिए। उक्त पदाधिकारीले बताएअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेकपालाई दिने संकेत ओलीले गरेका छन्। ‘कांग्रेस नेताहरूसँगको छलफलमा सुदूरपश्चिम प्रदेश दिएर सबै दल मिल्ने वातावरण बनाउनुपर्ने प्रस्ताव अध्यक्षले राख्नुभएको बुझिएको छ,’ उनी भन्छन्। ५२ सदस्यीय प्रदेश सभा रहेको सुदूरपश्चिममा नेकपासँग २२ सिट छन्। कांग्रेससँग १८, एमालेसँग १० र राप्रपासँग एउटा सिट छ। यहाँको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा भएकाले सरकार नेतृत्व दिएर अन्य प्रदेशको सरकारहरूमा समेत सहभागी गराउने प्रस्ताव ओलीले राखेका छन्। तर हाल सरकार नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस अझै तयार नभएको बताइएको छ। यद्यपि छलफलका लागि तयार रहेको नेताहरूले बताएका छन्। बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेश सरकारहरूको हेरफेरमा दुवै दल सहमत भइसकेका छन्। बागमती र गण्डकीमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार छ भने कर्णालीमा एमाले नेतृत्वको सरकार छ। पूर्वसहमति अनुसार आपसमा नेतृत्व साटासाट गर्ने सहमति भएको छ। पूर्वसहमति अनुसार प्रदेश सरकारहरू पुनर्गठन गर्दा कोशी प्रदेशमा समस्या देखिएको छ। २०८१ असारमा सत्ता सहकार्य सहमतिका क्रममा एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवाबीच कोशी र सुदूरपश्चिम सरकारबारे गोप्य सहमति भएकै कुरा उठ्दा समस्या उत्पन्न भएको हो। त्यतिबेला ओली र देउवाबीच कोशी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पाँच वर्षसम्म सरकार परिवर्तन नगर्ने सहमति भएको रहेछ। ‘ओली नेतृत्वको प्रदेशमा पाँच वर्ष एमालेले र देउवा नेतृत्वको प्रदेशमा कांग्रेसले पाँच वर्ष नेतृत्व गर्ने सहमति थियो,’ स्रोतले भने, ‘तर कांग्रेस नेतृत्व परिवर्तन भएपछि समस्या आएको हो।’ ओलीले पूर्वसहमति अनुसार कोशी प्रदेशको सरकार पाँच वर्ष एमालेले सम्हाल्नुपर्ने अडान लिएका छन् भने कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले असहमति जनाएका छन्। ‘कोशी प्रदेश अब विश्वप्रकाश शर्माको पनि क्षेत्र हो, त्यसैले उनी पनि आफ्नो अडान राख्दैछन्,’ कोशी कांग्रेसका एक नेता भन्छन्। आइतबार साँझ ओलीलाई भेटेका कांग्रेस सभापति गगन थापाले पनि उपसभापति शर्माको अडानमै रहेको र पार्टीले जिम्मेवारी दिएकाले निर्णय उनको बेला हुने बताएका थिए। उपसभापति शर्माले भने कोशी प्रदेशको सरकार अब कांग्रेसले पाउनुपर्ने अडान राखेका छन्। नयाँ मुख्यमन्त्रीको नाम पनि प्रस्ताव भइसकेको नेताहरूले जनाएका छन्। ‘कांग्रेसले कोशी सरकारको नेतृत्व पाउनुपर्छ र उद्धव थापा नयाँ मुख्यमन्त्री हुने प्रस्ताव पार्टीमा छ,’ सबै प्रदेशलाई न्यायोचित तरिकाले हेर्नुपर्ने भएकाले कोशी र सुदूरपश्चिम अपवाद हुन नसक्ने उपसभापति शर्माको भनाइ छ। अडानका बाबजुद गठबन्धन कायम राख्ने विषयमा दुवै दलका नेताहरू सहमत भएका छन्। ‘एकअर्काको विकल्पका रूपमा दुवैले प्रचण्डसँग वार्ता गरिरहेका छन्, तर प्राथमिकतामा कांग्रेस–एमालेको सहकार्य देखिन्छ,’ स्रोतले संयोजित जानकारी दिएका छन्। मधेश र लुम्बिनी सरकारबारे सहमति जुटाएर पनि सहकार्यलाई निरन्तरता दिने सन्देश दिएको पनि उनले बताए। नेताहरूका अनुसार बागमती प्रदेश सभामुखको विषयमा पनि लगभग सहमति बनिसकेको छ। ‘भोलि वा पर्सि सभामुख नियुक्त गरिनेछ,’ एमालेका एक नेताले भने। यद्यपि कसले पाउने निश्चित नभएको र दुवै पक्षबाट बलियो अडान नभएको जनाइएको छ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमसँग एशिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनि लाउन्डरिङका उपकार्यकारी सचिव डेभिड शानोनले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि समन्वय र अन्तरसम्बन्धबारे छलफल गरेका छन्। मन्त्री गौतमले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टबाट हटाउने सरकारको प्राथमिकता रहेको र अन्तरनिर्वाचक निकायबीच समन्वय अझ सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।

५ जेठ, काठमाडौं। मन्त्री गौतमसँग एपीजी उपकार्यकारी सचिव डेभिड शानोन र नीति अधिकृत किआ सशलले मंगलबार दिउँसो शिष्टाचार भेटवार्ता गरेको थियो। उक्त भेटवार्तामा उपकार्यकारी सचिव शानोनले नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट हटाउन भैरहेका प्रयास, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुनी कार्यान्वयन र विभिन्न निकायबीच समन्वयका विषयमा छलफल गरेका थिए।

मन्त्री गौतमले सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको बताउँदै नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट हटाउन उच्च प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी गराइन्। उनले कानुनी सहयोगलाई प्रभावकारी बनाउन पहल भइरहेकाले नेपालले भारत र चीनसँग कानुनी सहायता सम्झौता गरिसकेको जानकारी दिइन्। यसैगरी, सम्बन्धित मन्त्रालयमा कानुन सुधारका लागि मस्यौदा तयार भइरहेको र प्राथमिकता दिएर प्रक्रिया अगाडि बढाउने योजना रहेको पनि उनले उल्लेख गरिन्।

डा. मनोजकुमार शर्मालाई संसदीय सुनुवाइ समितिबाट सर्वसम्मत अनुमोदनपछि देशका ३३ औं प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिएको छ। शर्माले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र न्याय सम्पादनमा कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप अस्वीकार गर्ने कुरा स्पष्ट पार्नुभएको छ। नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश शर्माले न्यायिक दृष्टिकोणबाट न्यायपालिका स्वतन्त्र र निष्पक्ष रहनुपर्ने चुनौती रहेको बताएका छन्। ५ जेठ, काठमाडौं।

संसदीय सुनुवाइ समितिबाट सर्वसम्मत अनुमोदनपछि डा. मनोजकुमार शर्मालाई मुलुकको ३३ औं प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट नियुक्तिपत्र ग्रहण गरेलगत्तै उनले शपथ पनि ग्रहण गर्नुभएको छ। नेपालको संविधानको धारा १२९(४) अनुसार नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश शर्मा ४ जेठ, २०८९ सालसम्म पदमा रहनेछन्। उक्त धारामा प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल छ वर्ष निर्धारण गरिएको छ।

डा. शर्माको प्रधानन्यायाधीश पदमा सिफारिस हुँदा धेरै परम्परागत विधिहरूमा क्रमभङ्ग भएको छ। २०२० सालमा भगवतीप्रसाद सिंह र २०३३ सालमा नयनबहादुर खत्रीको नियुक्तिलाई अपवाद मान्दा डा. शर्मा सबैभन्दा लामो समय न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति बन्नेछन्। प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रमको चौथो वरीयतामा रहेका उनी सर्वसम्मत अनुमोदित भएर नियुक्त भएका हुन्। कार्यभार ग्रहण गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश शर्मा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको पक्षमा कुनै सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पार्नुभयो।

उहाँले न्यायपालिका स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष रहनुपर्ने, न्यायाधीशहरूको व्यावसायिकता र न्याय सम्पादनमा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप नस्वीकारिने कुरा बताए। सञ्चारकर्मीहरुलाई उहाँले भन्नुभयो, ‘यस विषयमा कसैले कुनै शंका गर्नुपर्ने अवस्था नआउनेछ। म त्यस्ता शंकालाई सँगै हटाउन पूर्ण विश्वास दिलाउन चाहन्छु।’ स्थिर कार्यकाल र न्यायिक सन्तुलनको चुनौती अत्यधिक परिवर्तनको सट्टा स्थिर नेतृत्व हुँदा त्यसले राज्यका निकायहरूलाई कुनै निश्चित दिशा दिने सम्भावना बढ्छ। तर स्थिर नेतृत्व निरंकुश हुने जोखिम हुने हुँदा राज्यका विभिन्‍न अंगहरूले सन्तुलन कायम गर्न आवश्यक हुन्छ।

५ जेठ, काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको टोलीले ललितपुरमा नक्कली ब्रान्डेड मदिरा बनाउने स्थानमा छापा मार्दै चार जनालाई पक्राउ गरेको छ। सशस्त्रले ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका–७, चाँगाथलीस्थित एक घरबाट रेडलेबल, ब्ल्याक लेबल र अन्य विभिन्न ब्रान्डका नक्कली मदिरासहित ती व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरेको जानकारी दिएको छ। सशस्त्र प्रहरीले नेपाल इन्टेलिजेन्स ब्युरोबाट प्राप्त विशेष सूचनाको आधारमा चाँगाथलीस्थित बिर्खबहादुर तामाङको घरमा छापा मारेको बताएको छ।

पक्राउ परेकाहरूमा रामेछाप खाँडादेवी गाउँपालिका–२ का ३० वर्षीय मनोज खत्री, रामेछापकै खिम्ती गाउँपालिका का २८ वर्षीय विनोद तामाङ, २६ वर्षीय विवेक तामाङ र सिन्धुपाल्चोक बाह्रविसे नगरपालिका–६ का २२ वर्षीय छिदेन निमा तामाङ रहेका छन् भने सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता, नायब महानिरीक्षक(डीआईजी) विष्णुप्रसाद भट्टले जानकारी दिएका छन्। सशस्त्रले उक्त स्थानबाट रक्सी बनाउन प्रयोग हुने केमिकल तथा उपकरण, राजस्व स्टिकर र होलोग्राम पनि बरामद गरेको जनाएको छ।