नेपाल प्रहरीले नेपाली कांग्रेसका नेतृ तथा पूर्व ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्कालाई पक्राउ गरेको छ। आइतबार विहान पक्राउ परेका उनलाई साँझ काठमाडौं जिल्ला अदालतले सात दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ। गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक पोस्टमार्फत भदौ २४ गते भएको आन्दोलनका बेला पूर्व ऊर्जा मन्त्री खड्काको निवासबाट बरामद भएको रकमको अनुसन्धानको सिलसिलामा उनलाई नियन्त्रणमा लिइएको जानकारी दिएका छन्।
गृहमन्त्री गुरुङले हाल बूढानीलकण्ठ नगरपालिकामा बसोबास गरिरहेका खड्काको सीआईबीले जारी गरेको आवश्यक पक्राउ पुर्जी पनि आफ्नो पोस्टमा सेयर गरेका छन्। सो पोस्टअनुसार उक्त पक्राउ सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरको अनुसन्धानका लागि गरिएको हो। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरमा उनलाई गिरफ्तार गरेको जनाएको छ। सीआईबीका प्रवक्ता शिवकुमार श्रेष्ठले भने, “पक्राउ गरिएको छ। मलाई पनि सबै रिपोर्ट भइसकेको छैन। सम्पत्ति शुद्धीकरणका मामिलामा पक्राउ गरिएको हो।” प्रहरीले थप विवरण पछि मात्र दिने जनाएको छ।
जेन जी आन्दोलनको विषयमा छानबिन गर्न गठित आयोगको सिफारिस अनुसार पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक शनिबार पक्राउ परेका थिए। यसलाई प्रतिशोधको रूपमा एमालेले संस्थागत रूपमा तथा कांग्रेसको पूर्ण बहादुर नेतृत्वको समूहले विरोध जनाइरहेका बेला, बालेन शाहले पदभार ग्रहण गरेको तेस्रो दिनमै प्रहरीले खड्कालाई पक्राउ गरेको हो। खड्काको पृष्ठभूमि प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीको रुपमा रहेको छ भने उनी जलस्रोत व्यवसायी पनि हुन्।
प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा बुझाएको व्यक्तिगत विवरणमा ‘पर्यटन र जलविद्युत्’ लगायत क्षेत्रहरूमा वर्षौंको अनुभव उल्लेख गरेका छन्। खड्काले विभिन्न जलविद्युत् परियोजनामा लगानी गरेका छन्। उनी चिनियाँ लगानी भएको झण्डै २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको लाङटाङ भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धकहरूमध्ये एक मानिन्छन्। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था ‘इप्पान’को वेबसाइट अनुसार, मञ्चियाम जलविद्युत् प्रा.लि. अन्तर्गतका सङ्खुवासभामा माथिल्लो पिलुवा एक र दुई आयोजनामा उनको पनि लगानी रहेको छ। ऊर्जा मन्त्री नियुक्ति भएपछि स्वार्थ द्वन्द्वसम्बन्धी सवाल उठेका थिए। तर खड्काले भनेका थिए, “मलाई सहयोग गर्ने गरी मैले काम गरेँ भने तपाईंहरूले देख्नुहुनेछ। यस्ता कुराले मुलुकलाई नै सहयोग पुग्छ। छिटो र सहज तरिकाले बुझ्न सम्भव हुन्छ। निःस्वार्थ ढंगले देशलाई उत्तरदायी भएर काम गर्ने मेरो लक्ष्य हो र अनुभवले फलदायी हुनेमा मेरो विश्वास छ।” भदौमा भएको जेन जी आन्दोलनको समयमा उनको निवासमा पनि तोडफोड तथा आगजनी भएको थियो। अघिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उनी सङ्खुवासभाबाट निर्वाचित भएका थिए।
काठमाडौं । पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत नवलपुरको गैंडाकोट नगरपालिका ९ हनुमान मन्दिर नजिक एक भीषण सवारी दुर्घटना भएको छ। दुर्घटनामा कुनै मानवीय क्षति भने भएको छैन। घाइतेलाई उपचारका लागि अस्पताल पठाइएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरका सूचना अधिकारी तथा डीएसपी अनिल पण्डितका अनुसार, नेपालगञ्जबाट काठमाडौं तर्फ आउँदै गरेको लुम्बिनी प्रदेश ०१–००१ ख ०९१० नम्बरको बसले गैंडाकोटबाट भेंडाबारी तर्फ जाँदै गरेको बागमती प्रदेश ०१–०२८ च ५००४ नम्बरको हात्तीगाडी र सोही दिशाबाट जाँदै गरेको बा ३ ख ३१६३ नम्बरको ट्रकलाई समेत ठक्कर दिएको थियो।
आज बिहान ६:४५ बजे भएको उक्त दुर्घटनामा तीनवटै गाडीका चालकहरू घाइते भएका छन्। अन्य ८–९ जना सामान्य घाइते छन् भने विस्तृत विवरण संकलनको काम प्रहरीले जारी राखेको छ। डीएसपी पण्डितका अनुसार, ट्रक चालक रामेछापका ३२ वर्षीय इन्द्र तामाङ, बस चालक बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका २० बस्ने ४१ वर्षीय मोहनसिंह बलामी मगर र हात्तीगाडी चालक चितवनको भरतपुर महानगरपालिका १२ बस्ने ३३ वर्षीय दर्शन काप्री घाइते भएका छन्। हात्तीगाडी चालक काप्रीको छातीमा चोट लागेको छ। बस र ट्रक चालकहरूले दुवै खुट्टामा चोट लागेको प्रहरी स्रोतले बताएको छ। तीनै चालकको अवस्था मध्यम रहेको छ। बसमा सवार अन्य ८–९ जना यात्रुहरू पनि सामान्य रूपमा घाइते भएका छन्। यस समाचार तयार पार्दासम्म ठोक्किएका तीनवटै गाडी सडक किनारमा रहेका छन्, तर यातायात आवागमनमा कुनै अवरोध नरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
१६ चैत, काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ। समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो ७५, गोलभेँडा सानो (स्थानीय) प्रतिकिलो ३०, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकिलो ३५, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो ४०, आलु रातो प्रतिकिलो २०, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो २२ र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो ३६ रहेको छ। यसैगरी, गाजर (स्थानीय) प्रतिकिलो ३५, गाजर (तराई) प्रतिकिलो २५, बन्दा (स्थानीय) प्रतिकिलो ३०, बन्दा (नरिवल) प्रतिकिलो २५, काउली स्थानीय प्रतिकिलो ६५, काउली स्थानीय (ज्यापु) प्रतिकिलो ८०, काउली तराई प्रतिकिलो ५०, सेतो मूला (स्थानीय) प्रतिकिलो २०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो ३०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो ६० र भान्टा डल्लो प्रतिकिलो ७० कायम भएको छ।
त्यसैगरी, बोडी (तने) प्रतिकिलो ८०, मटरकोसा प्रतिकिलो ७०, घिउ सिमी (स्थानीय) प्रतिकिलो ९०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो ८०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो १००, टाटे सिमी प्रतिकिलो ७५, तिते करेला प्रतिकिलो १५०, लौका प्रतिकिलो ८०, परवर (तराई) प्रतिकिलो १००, घिरौँला प्रतिकिलो ९० रुपैयाँ रहेको छ। फर्सी पाकेको प्रतिकिलो ६०, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो ४०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो ३०, भिन्डी प्रतिकिलो १२०, सखरखंड प्रतिकिलो ७०, बरेला प्रतिकिलो ७०, पिँडालु प्रतिकिलो ६० र स्कुस प्रतिकिलो ५० कायम गरिएको छ।
नयाँ सरकारले सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक प्रशासन सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यतालिकामा निष्क्रिय बैंक खातामा रहेको रकम राज्यकोषमा ल्याउने विषय समावेश गरिएको छ, जसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन संशोधन आवश्यक पर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ताले बताएका छन्। मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको उक्त कार्यतालिकाको ७८औँ बुँदामा भनिएको छ: “राज्यका निष्क्रिय स्रोतहरूको प्रभावकारी उपयोग गर्न १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खाताहरूको विवरण संकलन गरी हकवालाले दाबी नगरेको रकम कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी राज्यकोषमा ल्याउने साथै अन्य स्रोतहरूको पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कार्य ९० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने।”
केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरू भन्छन् कि त्यस्तो खाताहरूको संख्या “एक करोडभन्दा बढी” रहेको छ र त्यसमा “अर्बौं रुपैयाँ रहेको” जनाइएको छ। लगभग तीन करोड जनसंख्या रहेको नेपालमा छ करोडभन्दा बढी बैंक खाता खुलेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले सरकारी घोषणाको कार्यान्वयनका लागि कानुनी व्यवस्था थप्ने र संशोधन गर्ने काम आवश्यक रहेको बताए र सरकारले त्यस्तो सुझाव ल्याउने उल्लेख गरेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक कृष्णराज आचार्य भन्छन्, सिद्धान्ततः यो प्रस्ताव राम्रो भए तापनि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका आर्थिक वाचा र देशहरूबीचका प्रचलनहरूलाई हेरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ।
“अर्को कुरा, व्यक्तिगत बचत रकम राज्यकोषमा ल्याउने कुरा सामान्य छैन। पहिलाको २० वर्षे समयसीमा घटाएर १० वर्षमा ल्याउने कुरा भइरहेको छ, त्यसबारे पुनः जानकारी दिन आवश्यक हुन्छ,” प्राध्यापक आचार्यले भने। तथापि, उनले भने, “यो नेपालजस्तो गरिब देशका लागि राम्रो उपाय हो। कमजोर अर्थतन्त्र भएका देशका लागि यस्ता साना ठाउँहरूबाट स्रोत जुटाउन सकिने राम्रो माध्यम हो।”
१६ चैत, काठमाडौं । नेपाली पत्रकारहरूको साझा संस्था नेपाल पत्रकार महासंघले आज आफ्नो ७१ औं स्थापना दिवस मनाइरहेको छ । यस अवसरमा महासंघले काठमाडौं उपत्यका तथा देशभर विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गरेको छ । स्थापना दिवसको अवसरमा महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले सन्देश जारी गर्दै जिम्मेवार पत्रकारिताको दायित्व बारे प्रकाश पार्नु भएको छ । उनले जनताले सही सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न र समाजले अपेक्षा गरेको भूमिका पूरा गर्न सबैमा अपील गर्नुभएको छ ।
सात दशक लामो इतिहास बोकेको र देशकै पुरानो तथा अगुवाइ गर्ने नागरिक संस्थाको रुपमा स्थापित महासंघले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्दै श्रमजीवी पत्रकारहरूको हितमा समर्पित भई काम गर्दै आएको छ भनिन् अध्यक्ष शर्माले शुभकामना सन्देशमा । ‘व्यावसायिक र जवाफदेही पत्रकारितामार्फत सुदृढ लोकतन्त्र र विधिको शासन स्थापना गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको छ,’ उनले सन्देशमा लेख्नुभएको छ, ‘महासंघले मानव अधिकारको रक्षा, सही सूचना पाउने नागरिकको अधिकार संरक्षण लगायत सार्वजनिक सरोकारका विषयमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।’
लोकतन्त्रसँग पत्रकार र पत्रकारिता अभिन्न रूपमा जोडिएको भन्दै अध्यक्ष शर्माले भन्नुभयो, ‘कतिपय अवस्थामा व्यावसायिक जिम्मेवारीभन्दा बाहिर सार्वजनिक सरोकारका विषयमा पनि अभिमत प्रकट गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।’ ‘संविधानले प्रदत्त प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि राज्यका कुनै पनि अंग वा तहबाट जुनसुकै नाममा संकुचन वा नियन्त्रण गर्ने प्रयास भए त्यसको प्रतिवाद गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो,’ उहाँले जोड दिनुभयो । ‘लोकतान्त्रिक संविधान लागू भएको दशक बितिसक्दा पनि हाल प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटनाहरू बढ्दै गएको छ, र महासंघ त्यसप्रति सधैं प्रतिबद्ध छ ।’
भर्खर सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको चुनावपछि करिब दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले लामो समयदेखि जारी राजनीतिक अस्थिरतालाई अन्त्य गर्ने विश्वास महासंघले लिएको छ । त्यस्तै अध्यक्ष शर्माले लामो समयदेखि रोकिएका सञ्चारसम्बन्धी र अन्य आवश्यक कानुनहरू महासंघसहित सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरि ल्याउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ । जेन्जी आन्दोलनको बेला संघर्षमा परेका सञ्चारगृह र दुर्घटनामा परेका पत्रकारहरूको क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गरेर मनोबल बढाउनु आवश्यक रहेको महासंघले संकलन गरेको विवरण अनुसार उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
सूचना प्रविधिको विकाससँगै सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले मिथ्या सूचना प्रवाहलाई बढाएको चुनौती रहेको भन्दै अध्यक्ष शर्माले त्यस्तो परिस्थितिमा पनि जिम्मेवार पत्रकारिता गर्दै महासंघको मर्यादा उच्च राख्ने र इतिहासको गौरवलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने जिम्मेवारी रहेको बताउनुभयो । पत्रकारहरूको भौतिक र पेशागत सुरक्षाका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूसँग सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउन महासंघ सक्रिय रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । महासंघले सबै सञ्चारमाध्यम तथा श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गराउने पहल अघि बढाएको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।
१६ चैत, काठमाडौं । विशेष अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल लगायतविरुद्ध चलेको भ्रष्टाचार मुद्दामा बहस नोट पेश गर्न आदेश दिएको छ। विशेष अदालतका सदस्यहरु हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले मुद्दाका दुवै पक्षलाई बहस नोट पेश गर्न आदेश दिएको हो।
अख्तियारले पतञ्जली प्रकरणमा हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बिक्री र सट्टापट्टा गर्न दिएर भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाएको थियो। हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न र गराउन गलत लिखत तयार गरेको आरोप पनि अख्तियारले लगाएको छ। यस विषयमा मालपोत कार्यालय काभ्रेका कर्मचारीहरु विरुद्ध मुद्दा चलाइएको छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, तत्कालीन कानूनमन्त्री प्रेमबहादुर सिंह, भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरेको भूमिकामाथि अख्तियारले प्रश्न उठाएको छ। यसरी सट्टापट्टाको जग्गा किन्नेहरुमाथि पनि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइएको छ।
नेपाली कांग्रेसले चैत १८ गते बुधबार दिउँसो १ बजे केन्द्रीय अनुशासन समितिको बैठक बोलाएको छ। कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बैठक बस्ने जानकारी दिनुभएको छ। यस बैठकको उद्देश्य पार्टीका आन्तरिक अनुशासनसम्बन्धी विषयमा छलफल गर्नु रहेको छ।
ललितपुरको पुल्चोकस्थित पुरानो मन्त्री निवासमा हाल न्यायाधीशहरू बस्दै आएका छन्। सरकारले नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई पुल्चोकस्थित क्वाटर व्यवस्थापन गर्न थालेपछि त्यहाँ बसिरहेका केही न्यायाधीशहरूले बसाइँ सर्ने योजना बनाएका छन्। एउटै कम्पाउण्डमा मन्त्री र न्यायाधीशहरू बस्दा न्यायसम्पादनमा प्रभाव पर्न सक्ने भएकाले वैकल्पिक बसाइँको तयारी भइरहेको छ। मन्त्रीहरू भैंसेपाटी निवासमा सरेपछि पुल्चोक क्वाटर न्यायाधीश र मुख्य रजिष्ट्रारको निवास बनाइएको थियो। जेनजी आन्दोलनका क्रममा भैंसेपाटी निवासमा आगजनी भएपछि त्यहाँ बस्न सम्भव नभएको छ। १५ चैत, काठमाडौं।
सरकारले नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई पुल्चोकस्थित क्वाटरमा बसाउने व्यवस्था सुरु गरेपछि त्यहाँ रहेका केही न्यायाधीशहरूले बसाइँ सर्ने योजना बनाएका छन्। केही न्यायाधीशहरूले अस्थायी रूपमा भए पनि क्वाटर छोड्ने तयारी गरेका छन्। एउटै कम्पाउण्डमा मन्त्री र न्यायाधीशहरूको बसाइँले न्यायसम्पादनमा असर पर्न सक्ने सम्भावना देखिएपछि वैकल्पिक योजना बनाउने काम अघि बढाइएको छ। ललितपुरको भैंसेपाटीमा सुविधायुक्त मन्त्री निवास बनेपछि मन्त्रीहरू त्यहाँ सरेका थिए, त्यसपछि पुल्चोक निवासमा न्यायाधीशहरू बसिरहेका छन्।
जेनजी आन्दोलनका बेला भएको आगजनीले भैंसेपाटीस्थित नयाँ मन्त्री निवासमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। त्यहाँ रक्षा मन्त्री बाहेकका सबै घरहरू बस्न असम्भव अवस्थामा पुगेका थिए। जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले सबै मन्त्रीहरूको निवासलाई मन्त्री क्वाटरको रूपमा तोकेको थियो। सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले भने, ‘अहिले पुल्चोकस्थित क्वाटरमा रहेका कम्तीमा पाँचवटा घरमा मर्मत तथा रंगरोगन भइरहेको छ। छिट्टै केही मन्त्रीहरू त्यहाँ बसाइँ सर्नेछन्,’ उनले थपे, ‘हामी बाहिर बस्नेहरूलाई समस्या छैन, तर त्यहाँ बस्ने न्यायाधीशहरूले असहज महसुस गर्न थालेका छन्।’
पुल्चोकस्थित निवासमा बसिरहेका एक न्यायाधीशका अनुसार, न्यायाधीशहरू दुई विकल्पमा छलफल गरिरहेका छन्। नजिकैको निवासमा बस्न, तर हिँडडुल र भेटघाटले न्यायसम्पादनमा समस्या उठ्ने भएकाले यो विषयलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास जारी छ। ‘त्यस्तो बसाइँ आचारसंहितासँग सम्बन्धित भएकाले बस्न कठिन हुनेछ,’ ती न्यायाधीशले भने, ‘तर बसिरहेको ठाउँ छोडेर जान पनि अप्ठेरो छ, त्यसैले अन्यौलमा छौं।’ हरिहरभवन कम्पाउण्डसँग जोडिएको पुल्चोकस्थित क्वाटरमा हाल १९ भवनहरू रहेका छन्। प्रधान न्यायाधीश बालुवाटारस्थित निवासमा बस्ने र कतिपय न्यायाधीश आफ्नै घरमा बस्ने भएकाले सबै क्वाटरहरू प्रयोगमा छैनन्।
१५ चैत, काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले आफ्नो मन्त्रालयको समग्र अवस्था, हालसम्मको प्रगति, विद्यमान चुनौती तथा आगामी कार्यदिशा सम्बन्धमा मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूसँग छलफल गरेका छन्। उनले मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित विभिन्न आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको प्रगति अवस्थाबारे सूक्ष्म रुपमा जानकारी लिँदै सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी, पारदर्शी र नागरिकमुखी बनाउन विशेष जोड दिएको उनका सचिवालयले जनाएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकास, जलस्रोतको समुचित उपयोग तथा सिँचाइ प्रणालीको विस्तारमार्फत कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्ने सरकारको लक्ष्य प्राप्तिका लागि स्पष्ट कार्ययोजना, समयबद्ध कार्यान्वयन र उत्तरदायित्वपूर्ण कार्यशैली आवश्यक रहेको उनले व्यक्त गरेका छन्। त्यसैगरी, मन्त्रालयभित्र समन्वय, अनुशासन र परिणाममुखी कार्यसंस्कृतिको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई औंल्याउँदै मन्त्री श्रेष्ठले कर्मचारीहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारीप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता, इमानदारी र उच्च मनोबलका साथ काम गर्न निर्देशन दिएका छन्।
जनताले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने गरी परिणाममुखी कार्यसम्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने दिशामा सबै पक्ष एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। मन्त्री श्रेष्ठले आगामी दिनमा देखा पर्ने चुनौतीहरूलाई अवसरका रूपमा परिणत गर्दै नीति, योजना र कार्यान्वयनबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गरी मन्त्रालयको समग्र कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
जिल्ला अदालत काठमाडौंले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपचारमा प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउन आदेश आयोग गरेको छ। ओलीलाई मुटुको धड्कनसम्बन्धी समस्या मूल्यांकन गर्न होल्टर मोनिटर प्रयोग भइरहेको छ। उनीलाई दुई पटक मिर्गौलाको प्रत्यारोपण भइसकेको छ भने पित्तथैलीमा ढुंगा देखिएको छ।
१५ चैत, काठमाडौं। जिल्ला अदालत काठमाडौंले आइतबार प्रहरीले हिरासतमा राखेका पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको उपचारमा प्रभावकारी आवश्यक व्यवस्थापन गर्न आदेश जारी गरेको छ। शनिबार बिहानदेखि ओली त्रिवि शिक्षण अस्पताल (महाराजगञ्ज) मा उपचाररत छन्। उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूले उनको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको बताएका छन्। मुटुको धड्कनसम्बन्धी समस्या अनुगमन गर्न शरीरमा ‘होल्टर मोनिटर’ राखिएको छ।
शनिबार बिहान मुटुमा अनियमित चाल देखिएपछि चिकित्सकहरूले थप परीक्षणका लागि ओलीलाई अस्पताल भर्ना गरेका थिए। मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरका मुटुरोग विशेषज्ञहरूले उनलाई निगरानी गरिरहेका छन्। एक्स-रे गर्दा पित्तथैलीमा ढुंगा देखिएको भए पनि शल्यक्रिया गर्ने वा नगर्ने निर्णय भोलि लिने तयारी छ।
अघिल्लो दुई पटकको मिर्गौला प्रत्यारोपणका कारण चिकित्सकहरूले ओलीलाई उच्चस्तरीय निगरानीमा राखेका छन्। शनिबार बिहान पक्राउपछि प्रहरीले उनलाई स्वास्थ्य परीक्षणका लागि अस्पताल लगेको थियो। आइतबार जिल्ला अदालतले म्याद थप आदेश जारी गर्दै उपचार व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ। एसएसपी रमेश थापाले ओली अस्पतालमै रहिरहने जानकारी दिएका छन्।
१५ चैत, काठमाडौं। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीमाथि निष्पक्ष ढंगले अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताएका छन्। आइतबार नेकपा कार्यालय पेरिसडाँडामा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रह नराखी निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। ‘कहिँकतै राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह नहोस्। निष्पक्षता कायम होस् र स्वतन्त्र ढंगले होस् भन्ने कुरा भनिसकिएको छ,’ प्रचण्डले भने।
प्रचण्डले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने विषय आफूहरूले यसअघि संसदबाट उठाएको कुरा उल्लेख गर्दै भने, ‘यो त मैले नै पहिला पार्लियामेन्टमा भनेको हो, सबैको छानबिन होस् भनेर भनेको हुँ।’ उनले सरकारले अघि सारेको शासकीय सुधारका १०० बुँदे विषय आफूले हेर्न नपाएको भन्दै विस्तृत रुपमा हेरेपछि प्रतिक्रिया दिने जानकारी पनि दिए।
समाचार सारांश सरकारले सार्वजनिक प्रशासनमा दलीय ट्रेड युनियन हटाउने र राजनीतिक हस्तक्षेप समाप्त गर्ने निर्णय गरेको छ। निजामती कर्मचारीलाई दल वा स्वार्थ समूहसँग आवद्ध नभई काम गर्न अनिवार्य गरिने भनिएको छ। ट्रेड युनियन पक्षधर र विपक्षीबीच मतभेद हुँदा सरकारले ४५ दिनभित्र निजामती सेवा विधेयक तर्जुमा गर्ने तयारी गरेको छ। १५ चैत, काठमाडौं। रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको दिन मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूचीमध्ये १२औं बुँदामा ‘सार्वजनिक प्रशासनमा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरी अवाञ्छित हस्तक्षेप र अनौपचारिक दबाबको अन्त्य गर्दै निर्णय प्रक्रिया तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने’ उल्लेख गरिएको छ। सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राखेर निष्पक्ष, तटस्थ र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउन यस्तो व्यवस्था ल्याउने योजना बनाएको बताएको छ। यस अनुसार, ‘निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक र सबै राष्ट्रसेवकलाई कुनै पनि दल, समूह वा स्वार्थ केन्द्रसँग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमा आवद्धता बिना कार्यसम्पादन गर्न अनिवार्य गरिनेछ र उल्लंघन भएमा कानुनी कारबाही हुनेछ।’ तर, सार्वजनिक प्रशासनको दलीय ट्रेड युनियन हटाउने विषयमा विभिन्न मत व्यक्त भइरहेका छन्। प्रशासनविद् र पूर्व कर्मचारीहरू सरकारको यो निर्णयको पक्षमा देखिएका छन् भने ट्रेड युनियनमा आवद्ध कर्मचारीहरूले विरोध जनाएका छन्। प्रशासनविद् काशीराज दाहाल भन्छन् कि सबैले दलीय ट्रेड युनियन हटाउनुपर्ने कुरा भनिरहेका थिए तर कहिल्यै सफल हुन सकेन। ‘सबै दलहरूले सरकार चलाउँदा ट्रेड युनियनले गरेका प्रभावका अनुभव छन्, हटाउन मात्र सकेका थिएनन्,’ उनले भने, ‘यस निर्णयलाई स्वागत गर्नुपर्छ र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।’ कतिपय पूर्व कर्मचारीहरू पनि पार्टी निकट युनियन आवश्यक नभएको बताउँछन्। नापी अधिकृत शैलेन्द्र सिंह दलसम्बद्ध युनियन नहटाउनुलाई निजामती प्रशासन सुधारका लागि बाधक ठान्छन्। उनले भने, ‘पार्टी होइन, गुट अनुसारका युनियन पनि देखियो, आधिकारिक ट्रेड युनियन राख्दा हुन्छ। पार्टी निकट युनियन जति छिटो हटाइयो सबैका लागि राम्रो हुन्छ।’ दलसम्बद्ध युनियनहरू कानुनी परामर्शमा विभिन्न दल निकट कर्मचारीहरूको राष्ट्रिय ट्रेड युनियन सञ्जालमा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च र स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन आवद्ध छन्। निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष उत्तम कटुवाल सरकारको निर्णयपछि आन्तरिक परामर्शमा रहेको जानकारी दिन्छन्। उनले भने, ‘हामी दलीय ट्रेड युनियन होइनौं, कानुनले परिभाषित गरेको राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियन हौं।’ मधेशी कर्मचारी मञ्चका अध्यक्ष लालबाबु यादव पनि आफ्नो मञ्चलाई दलीय संगठन मान्न इच्छुक छैनन्। २०६५ माघमा दर्ता भएको यो संगठन मधेशी, थारू, मुस्लिम, दलित कर्मचारीको अधिकार र हितका लागि बनाइएको भएको उनको दाबी छ। यादव भन्छन्, ‘दलीय संगठन हुनु राम्रो होइन तर कर्मचारीको हक हितका लागि बनेका जस्ता संगठन आवश्यक छ।’ निजामती कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष भवानी न्यौपाने दाहाल कानुनी परामर्श गरिरहेको र सबै ट्रेड युनियनले संयुक्त धारणा प्रकाशित गर्न तयारीमा रहेको बताउँछिन्। सरकारको निर्णयप्रति उनीहरू असहमत देखिन्छन्। ‘ट्रेड युनियनको अधिकार हामीले संघर्ष गरेर पाएका हौं। यसका लागि धेरै साथीहरूले जागिर गुमाएका छन्। कमीकमजोरी भने सच्याउन तयार छौं तर खारेज हुनु हुँदैन,’ अध्यक्ष दाहाल भन्छिन्। दायित्व बिर्सिएका कर्मचारी युनियनहरू दलसम्बद्ध कर्मचारी संगठनहरू २०४८ सालपछिको अवधिमा बढ्न थालेका हुन्। २०४८ को निर्वाचनपछि बनेको नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले कर्मचारी आन्दोलनका क्रममा कारबाहीमा परेका झण्डै एक हजार कर्मचारीको कारबाही फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। दलहरूको गठनपछि कर्मचारीहरूले राजनीतिक नेतृत्वलाई गन्न छोडेको बताइन्छ। कतिपय युनियन पदाधिकारीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई समेत अपमानजनक व्यवहार देखाएको उल्लेख छ। पूर्व प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले कर्मचारीहरूले नटेरेको बताएकी थिइन्। लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले २०४६ सालको परिवर्तनपछि कर्मचारी आन्दोलनलाई चर्काउने र त्यसलाई दबाउने नाममा दलपिच्छेका कर्मचारी संगठनहरू गठन गरिएको बताएका छन्। मैनालीका अनुसार कर्मचारी संगठनहरू आफ्ना सेवासुविधा र हकहितमा काम गर्ने जिम्मेवारी बिर्सेर सरुवा बढुवामा ध्यान केन्द्रित गर्न थालेका थिए र दलहरूले पनि यिनीहरूको सिफारिस मान्न थाल्दा अनुशासन कायम हुन सकेन। मैनालीले नेकपा एमालेको कर्मचारी संगठनको प्रभाव सबैभन्दा बढी रहेको देखिएको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, ‘एमाले अरु दलभन्दा अगाडि देखियो। कांग्रेसमा नातानाताको काम भए पनि एमालेमा दलगत आस्थाको आधारमा काम भयो। एमालेको प्रशासनमा दलगत आपैनिवेशीकरण गर्न प्रबल नीति देखिन्थ्यो।’ खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन कसरी गर्ने? नेपालको संविधानको धारा ३४ (३) मा प्रत्येक श्रमिकलाई कानुनअनुसार ट्रेड युनियन खोल्ने, सहभागी हुने र सामूहिक सम्झौता गर्ने अधिकार रहेको उल्लेख छ। त्यसैगरी, निजामती कर्मचारी ऐन, २०४९ को दफा ५३ मा ट्रेड युनियन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। ट्रेड युनियनका पक्षधरहरूले यस प्रावधानलाई देखाएर यस्ता संगठन आवश्यक भएकाले राख्नुपर्ने तर्क गर्छन्। पूर्व अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकाल भन्छन्, ‘व्यवस्थापन गर्ने पक्ष महत्वपूर्ण छ। आधिकारिक ट्रेड युनियन आवश्यक छ। संविधान, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई पालन गर्नुपर्छ।’ संविधानविद् र प्रशासनविद् काशीराज दाहालले भनेका छन् कि राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रीय कानूनहरूले श्रम र पुँजी सम्बन्धी व्यापारिक ट्रेड युनियनको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ तर नीति निर्माणमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि ट्रेड युनियन हुँदैन। ‘यदि सबै कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनको अधिकार दिन्छौँ भने न्यायाधीश र सुरक्षा निकायलाई पनि अधिकार दिनुपर्ने हुन्छ।’ सरकारले ४५ दिनभित्र संघीय निजामती सेवा विधेयक तर्जुमा गर्ने तयारी गरेको छ। यसअघि संघीय संसद्मा यो विधेयकमाथि कानुनी प्रक्रिया निस्क्रिय भएको थियो। तर कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने चर्चा छ। प्रशासनविद् दाहालले सरकारले गरेको उक्त नीतिगत निर्णयलाई प्रभावकारी रुपमा कानुनी परिमार्जन गर्दै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँछन्।
१० चैत, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेसका नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई हिरासतमा राखेर थप अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएको छ। आइतबार जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश आनन्दप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले हिरासत म्याद ५ दिन थप गर्ने आदेश जारी गरेको जानकारी दिपक कुमार श्रेष्ठले दिएका छन्। उनीहरूलाई १० दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने सरकारी वकिलको माग थियो।
गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलन भएको थियो, जसमा दमन गरिएको थियो। उक्त आन्दोलनका बेला एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री थिए भने कांग्रेसका नेता लेखक गृहमन्त्री थिए। आन्दोलनको समयमा भएको दमनबारे अनुसन्धान गर्न गठित आयोगले ओली–लेखकलाई फौजदारी मुद्दामा कारबाही अघि बढाउन सिफारिस गरेको थियो। सो सिफारिसको आधारमा आवश्यक पक्राउ पुर्जी जारी गरी हिजो (शनिबार) बिहान ओली र लेखकलाई पक्राउ गरिएको थियो। अदालतमा आज लेखक स्वयं उपस्थित थिए भने ओलीको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भएको कारण त्रिवि शिक्षण अस्पतालमार्फत भर्चुअल रूपमा उपस्थित भएका थिए।
नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले आफूलाई पक्राउ गर्न षड्यन्त्र भइरहेको बताएका छन्। उनले यो षड्यन्त्र पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीविरुद्धको आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने उद्देश्यले गरिएको बताएका छन्। बस्नेतले तीन वर्षअघि गलत जाहेरी दर्ता गरिएको र प्रहरीले त्यसलाई फर्जी भनेर प्रमाणित गरेको बताए। यसअन्तर्गत पुनः पूरक जाहेरी दर्ता भएको र मुद्दा विचाराधीन रहेको जानकारी दिएका छन्।
बस्नेतले गृहमन्त्री सुदन गुरुङले आफूविरुद्ध जानकारी दिन लगाउने काम गरिरहेको आरोप लगाउँदै भने, “मलाई पक्राउ गरेर हाम्रो अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विरुद्धको प्रतिशोधात्मक गिरफ्तारीको विरोधमा उठेको आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ।” उनले तीन वर्षअघि तेस्रो पक्षबाट एक फेक व्यक्तिलाई अगाडि सारेर आफूविरुद्ध गलत जाहेरी दर्ता गरिएको र उक्त जाहेरी प्रहरी अनुसन्धानबाट फर्जी प्रमाणित भएको बताए।
बस्नेतले थपे, “यो काम बालेन शाह नेतृत्वको निरंकुश र अधिनायकवादी शैलीको सरकार तथा गृहमन्त्री सुदन गुरुङको नेतृत्वमा गरिएको कुकर्म हो।” उनले भने, “मेरो फोन अफ भएको र म फरार भएको भनी फैलाइएका प्रचार पूर्णतः गलत र भ्रामक हुन्।” यस्ता हल्ला फैलाएर जनमत भ्रमित पार्ने प्रयास भइरहेको पनि उनले दावी गरेका छन्।
कोशी प्रदेशका सांसदहरूले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको रिहाइको माग गरेका छन्। सांसदहरूले यी नेताहरूलाई राजनीतिक प्रतिशोधका कारण पक्राउ गरिएको आरोप लगाउँदै भदौ २३ र २४ का घटनाहरूको छानबिन गर्न गठन गरिएको आयोगको प्रतिवेदन पूर्वाग्रही भएको बताएका छन्। नयाँ सरकारले फरक मत भएका नेतामाथि राजनीतिक प्रतिशोध गर्दै देशलाई अस्थिर बनाउन सक्ने खतरा सांसदहरूले औँल्याएका छन्।
१५ चैत, विराटनगर। कोशी प्रदेशका सांसदहरूले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकको रिहाइको माग उठाएका छन्। भदौ २३ र २४ गतेको घटनाहरू दमन गरेको आरोपमा ओली र लेखक शनिबार पक्राउ परेका थिए। आइतबारको प्रदेश सभा बैठकमा सांसदहरूले उनीहरूको गिरफ्तारी राजनीतिक बदला लिने उद्देश्यले भएको भन्दै रिहाइको माग गरेका हुन्।
सांसद डोल्मा तामाङ, सिर्जना राई, किशोरचन्द्र दुलाल, मीना श्रेष्ठ, गीतादेवी रेग्मी, खगेश्वरी पौडेल र होमबहादुर थापाले नयाँ सरकार गठनसँगै पक्राउ थाल्नु गलत भएको उल्लेख गर्दै तत्काल रिहाइको माग गरेका छन्। उनीहरूले यसले देशमा अस्थिरता निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। विशेष समयमा बोल्दै एमाले सांसद तिलकुमार मेन्यांग्बोले नेताहरूको गिरफ्तारीलाई आपत्तिजनक भनेका छन्। उनले भदौ २३ र २४ की घटनाहरूको छानबिन गर्न गठन गरिएको आयोगको प्रतिवेदनले देशलाई द्वन्द्वतर्फ धकेल्न सक्ने खतरा औँल्याएका छन्।
