लेखक: space4knews

समाचार सारांश सम्पादकीय समीक्षा पश्चात तयार गरिएको छ। श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरूले प्रधानमन्त्री शाहलाई संसदीय मर्यादा सम्झाउँदै प्लेकार्डसहित संसदमा विरोध प्रदर्शन गरे। प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले मन्त्रीहरूको अनिवार्य उपस्थितिको प्रावधान हटाएर संसदीय समितिको बैठक बस्न सक्ने प्रस्ताव ल्याएको छ। सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम नहुनु र नीति तथा कार्यक्रममा उनको अनुपस्थितिले संसदीय अभ्यासलाई कमजोर पार्ने बताएका छन्। ४ जेठ, काठमाडौं। सोमबार प्रतिनिधिसभामा श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरूले प्लेकार्ड बोकेर उपस्थित भए। संसदबाट दूरी बनाइरहेका प्रधानमन्त्री वलेन्द्र शाह (बालेन) लाई संसदीय मर्यादा सम्झाउन उनीहरूले केही हदसम्म मर्यादा तोडे। यस सम्बन्धमा स्पष्टीकरण दिंदै पार्टी अध्यक्ष हर्क साम्पाङले भने, ‘सभामुख महोदय, प्लेकार्डको विषयमा सबैमा जिज्ञासा होला। संसद सार्वभौम हुन्छ कि सरकार? सरकारलाई सार्वभौम संसदप्रति जवाफदेही बनाउने हाम्रो प्रयास हो।’ राईले छातीमा प्लेकार्ड टाँसेर संसदको रोष्टममा पुगे र लेखे, ‘प्रधानमन्त्री संसदप्रति जवाफदेही बन्नैपर्ने, प्रश्नबाट भाग्न पाइँदैन! जनमतको सम्मान गर। अध्यादेश ल्याउन बन्द गर! संसदीय जिम्मेवारी बहन गर।’

संसदमै प्लेकार्ड देखाउने विरोध शैली संसदीय मर्यादाभित्र पर्छ कि पर्दैन बहस हुन सक्छ। यसै बहसमा सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र सरकारका केही गतिविधिहरू पनि जोडिए। तीन महत्वपूर्ण विषयहरू नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद बलावती शर्माको र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ताहीर अलि भाटका अनुसार पछिल्लो संसद्को तीन विषय लामो समय ‘नोटिस’ मा रहने छन्। पहिलो: सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिति। दोस्रो: विभागीय मन्त्रीको उपस्थितिका बिना संसदीय विषयगत समितिको बैठक बस्न सक्ने प्रावधान। तेस्रो: संसद्मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रमको अनिश्चितता। सोमबारको बैठकमा मस्यौदा समितिका सभापति गणेशप्रसाद पराजुलीले प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन, २०८३ माथि विचार गर्न प्रस्ताव पेश गरे। त्यसमाथि सैद्धान्तिक छलफलमा रास्वपाका सांसद भाटले भने, ‘प्रधानमन्त्री संसद्मा नआउने, मन्त्री संसदीय समितिमा समेत जान नपर्ने गरी नियमावली बनाउनु कस्तो विडम्बना हो?’

विभागीय मन्त्रीले उपस्थित नहुने संस्कार जारी राख्नुपर्ने भन्दै उनले बहुमतको दम्भ नदेखाउन आग्रह गरे। ‘नियमावलीको नियम १७८ (४) मा अन्यथा नगरौं। जे पहिले थियो त्यही राख्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले दुई तिहाइ बहुमत छ भन्दै हामी यो गर्ने हो भने त्यसले नकारात्मक परिणाम ल्याउन सक्छ।’ वर्तमानमा संसदीय समितिको बैठक बस्न मन्त्रीको उपस्थिती अनिवार्य छ। नियम १७८ को उपनियम ४ अनुसार विधेयकमा छलफल हुँदा मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य हुने र अन्य कार्यसूचीमा आवश्यकता अनुसार उपस्थित हुनुपर्ने उल्लेख छ। तर प्रस्तावित मस्यौदामा मन्त्री उपस्थित नभए पनि संसदीय समितिको बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था ल्याउन प्रस्ताव गरिएको छ।

मस्यौदा नियमावलीको नियम १७८ मा संसदीय विषयगत समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख छ। उपनियम ४ मा विधेयक छलफलमा मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य र अन्य विषयमा आवश्यकताअनुसार उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था छ। परम्परा तोड्दै प्रधानमन्त्री नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद बलावती शर्माले प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सुरु गर्न बाँकी रहेको बताइन्। उनले सोमबारको बैठकमा भनिन्, ‘प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर व्यवस्था कार्यान्वयन होस्। जेठ महिनाको पहिलो बैठक हुँदा हामी प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न पाउनेछौं, स्मरण गराउन चाहन्छु।’

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ मा प्रधानमन्त्री वा उनको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा प्रश्न सोध्न सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा छुट्याउने व्यवस्था छ। ‘सभामुखले गर्नेछ’ भनिएको यो बाध्यकारी प्रक्रिया हो। कुनै कारणले निर्धारित दिन प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुन नसकेपछि अर्को बैठकको पहिलो घण्टा पनि यसका लागि छुट्याउनुपर्ने उल्लेख छ। संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले संसदमार्फत जनताको हरेक विषय सुन्नुपर्छ। प्रश्नोत्तर कार्यक्रमको उद्देश्य पनि प्रधानमन्त्रीलाई संसदको सामु जवाफदेही बनाउनु नै हो। तर, यस्तो कार्यक्रम आगामी असार १५ सम्मको संसदीय क्यालेन्डरमा छैन। संसद्मा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम नहुँदा यो संविधानको धारा ७६ (१०) विपरीत हुने सांसद शर्माले बताइन्। संविधानको धारा ७६ को उपधारा १० मा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा संघीय संसद्को लागि उत्तरदायी हुनेछन् र मन्त्री व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो मन्त्रालय तथा संघीय संसद् प्रति जवाफदेही हुनेछ।’

नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले नीति तथा कार्यक्रम छलफलमा अनुपस्थित भई एउटा परम्परा तोडेका छन्। केसी भन्छन्, ‘जापान, बेलायत, अष्ट्रेलिया, भारत जस्ता संसदीय व्यवस्थामा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम छलफल प्रधानमन्त्री आफैंले संसद्मा प्रस्तुत गर्छन्, छलफलमा सहभागी भएर प्रश्नहरूको जवाफ दिन्छन्। नेपालमा समेत यही चलन थियो।’ तर यसपटक प्रधानमन्त्री छलफलमा उपस्थित भएनन् र जवाफ पनि दिएनन्। ‘२०१७ सालको १८ महिनाको र २०४७ पछिको संसद्मा यस्तो अनुपस्थिति भएको छैन। त्यसलाई कसैले देखाओस् म हार मान्छु,’ वैशाख ३१ मा केसीले सरकार र रास्वपालाई चुनौती दिए। संसद्लाई हेप्न थालिएको? सरकार संसद्का कार्यक्रमहरू टार्न थालेपछि विपक्षीहरूले संसद्मा कडा आवाज उठाउन थालेका छन्। दुई सिट कम दुई तिहाइ बहुमत भएको एकल सरकारले संसदलाई कमजोर बनाउन खोजेको आशंका व्यक्त भइरहेको छ। ‘संसद्लाई हेप्न थालिएको हो?’ श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरन राईले सोमबार संसद्मा प्रश्न गरे, ‘नीति तथा कार्यक्रम छलफलमा प्रधानमन्त्री किन आएनन्? मन्त्रीहरू किन मिनी संसद्मा नभएर पनि बस्न सक्ने भए? मन्त्री संसदप्रति जवाफदेही हुन छोडेका हुन्?’ उनी र आफ्ना दलले संसदीय विधि र पद्धति भित्र रहेर सरकारलाई जवाफदेही बनाइरहनुपर्ने विश्वास राख्छन्। ‘हामीले उठाएका विषयहरू जनताको कुरा हुन्, व्यक्तिगत होइन। जनताको कुरा सुन्न संसद र मिनी संसद दुवै ठाउँमा मन्त्री अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्छ,’ उनले भने।

संसदीय समितिमा हुने अधिकांश छलफल सरकारसँग सम्बन्धित विषयमा हुन्छ। मन्त्रालयका निर्णय, बजेट खर्च, भ्रष्टाचार, नीति कार्यान्वयन तथा प्रशासनिक कमजोरीमा गहिरो छलफल हुन्छ। त्यसमा मन्त्रीको अनिवार्य उपस्थिति हट्नुले संसदको निगरानी क्षमता कमजोर हुनेछ। मूकदर्शक बन्दै गरेको संसद् संसदीय व्यवस्थामा शासकलाई नियम भित्र राख्नु लोकतन्त्रको मूल उद्देश्य हो। संसद्ले यो भूमिका निर्वाह गर्दछ, जसले गर्दा संसद सरकारमाथि निगरानी गर्ने जीवन्त केन्द्र हुन्छ। यसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ। पूर्व संघीय संसद सचिवालय महासचिव सूर्यकिरण गुरुङ भन्छन्, ‘सरकारको संसदप्रतिको जवाफदेहिता संसदीय लोकतन्त्रको आधार हो। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू संसदमा उपस्थित भएर प्रश्नहरूको प्रत्यक्ष जवाफ दिनुपर्ने संस्कारले मात्र संसद प्रभावकारी हुन्छ।’ तर पछिल्लो समयमा केही घटनाले चिन्ता थपेको छ। जस्तै प्रधानमन्त्रीसँगको नियमित प्रश्नोत्तर अन्योलमा हुनु, नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिती, मन्त्रिपरिषदको अनिवार्य उपस्थितिको प्रावधान हटाउने प्रयास आदि। ‘यसले संसदीय अभ्यास कमजोर बनाउँछ र संसदको सीमाना कमजोर गर्ने प्रायोजन हो,’ गुरुङ भन्छन्, ‘सांसदहरूले आफैंले सरकारलाई जवाफदेही नराख्ने हो भने राम्रो संसदीय अभ्यास हुँदैन।’ हर समिति सदस्यमा सूचीकृत भएर प्रधानमन्त्री पनि हुन्छन् ताकि सदस्यहरूले आवश्यक परे सहजै भेट्न सकून्, तर हालको संसद् अझ मन्त्रीलाई समेत प्रश्नबाट मुक्त गर्न खोजिरहेको छ। यदि संसदको भूमिका केवल सरकारका निर्णय स्वीकृत गर्ने संरचनामा सीमित रह्यो भने संसदीय लोकतन्त्र टिक्दैन। यस्तो अवस्थामा कार्यपालिका अत्याधिक शक्तिशाली हुन्छ, विपक्षी कमजोर र संसदको भूमिकामा प्रश्न उठ्न थाल्छ। यसले समाजमा अस्थिरता फैलाउने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले संसदीय समितिमा विधेयक छलफल मात्र नभएर हरेक छलफलमा मन्त्रीको उपस्थित अनिवार्य गर्न पूर्व महासचिव गुरुङ सुझाव दिन्छन्। ‘हरेक छलफल कुनै न कुनै मन्त्रालयसँग सम्बन्धित हुन्छ। मन्त्रीले उपस्थित नहुने हो भने संसदीय समितिको अवमूल्यन हुनेछ,’ उनले जोड दिए।

गुरुङका अनुसार सांसदहरूले बुझ्नुपर्ने दुई कुरा छन् – पहिलो: संसदीय समिति रास्वपाको समिति होइन। दोस्रो: रास्वपा सधैं दुई तिहाइ बहुमतमा रहने छैन। यदि समितिमा उठेका प्रश्नबाट मन्त्रीलाई छुट दिने हो भने समितिको आवश्यकता नै सकिन्छ। गुरुङले यसलाई दोहोर्‍याउँदै यहाँ यस्तो प्रवृत्ति देखिने खतरा व्यहोर्न थालिएको बताए। रास्वपाले सरकार र संसदलाई एउटै ठान्दै सरकारको मात्र प्रशंसा समाजमा लैजान खोजे यो दीर्घकालीन रूपमा नकारात्मक हुनेछ भन्ने चेतावनी गुरुङले दिएका छन्। उनी भन्छन्, ‘संसद्को अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर रहन रास्वपा खोजिरहेको छ। तर रास्वपा सधैं बहुमतमा रहँदैन, यो कुरा बुझ्नुपर्छ।’ सांसदहरूले त्यसतर्फ सचेत हुनुपर्ने गुरुङले जोड दिए। ‘सरकारको बचाउमा संसद्ले आफ्नो अधिकार कटौती गर्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘सरकारी कामकाजमा संसद्ले निगरानी गर्नुपर्छ, विमुख भइयो भने संसद आफैंलाई चोट पुर्‍याउने हो।’

नेपाल बार एसोसिएसनले रास्वपा सांसद समीक्षा बास्कोटा र यणमणि न्यौपानेका अभिव्यक्तिहरू संसदीय अभिलेखबाट हटाउन माग गरेको छ। बारको आकस्मिक बैठकले सांसदबीचका अभिव्यक्तिहरू हटाउन र यस्तो घटना दोहोरिन नदिन सभामुखलाई स्पष्ट निर्देशन दिन आग्रह गरेको छ। सांसद बास्कोटाले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई लुगा खोलेर राजनीति गर्न चुनौती दिएकी छन् र न्यायिक कार्यमा विषयान्तर नगरिन आग्रह गरेकी छन्। ४ जेठ, काठमाडौं।

सोमबार दिउँसो बसेको बारको आकस्मिक बैठकले सांसद बास्कोटा र न्यौपानेका अभिव्यक्तिहरू हटाउन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको महासचिव केदार प्रसाद कोइरालाले पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिएका छन्। अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबारे संसदमा छलफल गर्न निषेध गर्ने प्रावधान संविधानको धारा १०५ मा रहेको भए पनि आज संसदमा खुलेआम उक्त विषय छलफल हुनु अत्यन्तै दुःखद् भएको उल्लेख विज्ञप्तिमा गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आवेग र दम्भमा आधारित अशिष्ट अभिव्यक्तिको अन्त्य र पश्चातापमा नेपाल बार एसोसिएसन स्पष्ट रहन्छ। यस्ता अभिव्यक्तिहरू संसदीय अभिलेखबाट हटाउन तथा पुनः यस्ता घटना नदोहरिए भन्नका लागि सम्माननीय सभामुखज्यूलाई नेपाल बार एसोसिएसन अनुरोध गर्दछ।’ सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसद बास्कोटा र न्यौपानेले न्यायाधीशसम्बन्धी विषयमा आलोचना गरेका थिए।

कार्यवाहक (कामु) प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले संवैधानिक परिषद्ले गरेको निर्णयको विरुद्धमा दायर रिट दर्ता गर्न सोमबार आदेश दिएकी थिइन्। त्यस आदेशको विरोध स्वरूप रास्वपा सांसद बास्कोटा र न्यौपानेले संसदमा आपत्ति जनाएका हुन्। संविधानको धारा १०५ अनुसार अख्तियार मुद्दाबारे बहसमा प्रतिबन्ध छ। ‘नेपालका कुनै पनि अदालतमा विचाराधीन मुद्दा सम्बन्धी न्याय कार्यमा नकारात्मक असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनमा गरेको न्यायिक कार्य संघीय संसदको कुनै सदनमा छलफल गरिने छैन’ उल्लेख छ। तर सांसद बास्कोटाले यो व्यवस्था उल्लंघन गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई आफ्नो कोट खोलेर राजनीति गर्न चुनौती दिएकी छिन्। उनले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको मुख्य दायित्व न्याय सम्पादन रहेको र अन्य विषयमा विषयातिर नजाने आग्रह गरेकी छन्।

नाटक ‘लुसिफर राइजींग’ले २४ भदौमा काठमाडौंको राजनीतिक द्वन्द्व र मान्छेको मनोस्थिति एउटै कोठाबाट उजागर गरेको छ। यसले प्रश्न उठाउँछ, मान्छे कहिले शक्तिशाली हुन्छ? शक्ति के भ्रममात्र हो कि सत्य? मान्छे कहिले शरण खोज्छ? अराजकता छाएको बेला मान्छे के हुन्छ? यस्ता प्रश्नहरूको जवाफ नाटकले मञ्चमा उतार्न खोजेको छ।

नाटकले दर्शकलाई २४ भदौको माहोलमा पुर्याउँछ। त्यो दिन काठमाडौं रणभूमि जस्तै थियो। प्रदर्शनकारीहरूको मनस्थिति कस्तो थियो? प्रहरीले के पक्ष लिएका थिए? जेलबाट निस्केको कैदीको मन के थियो? यी प्रश्नहरूको जवाफ एउटै कोठामार्फत प्रस्तुत गरिएको छ। एलिसा सुकुम्बासी बस्तीकी युवती हुन्, जसले नागरिकता बनाउन नसक्नुको पीडा भोगिरहेकी छन्।

नाटकमा कुल सात पात्र छन्, जसले २४ भदौका सयौं व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व गर्छन्। यद्यपि यो नाटकका लागि दुईधारो रुपमा रहेको छ, जसले दर्शकलाई विभाजित बनाएको छ। नाटकले धर्मलाई विश्वास वा अन्धविश्वासको प्रतीकको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ, र यसले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

नाटकको शीर्षकमा राजनीतिक अर्थ बोकेको छ, किनकि पछिल्लो समय ‘लुसिफर’ शब्द राजनीतिक रूपमा प्रचलित हुँदै गएको छ। नाटकले मान्छे भित्रको लुसिफर प्रवृत्तिलाई देखाउन सफल भएको छ। यद्यपि निर्देशकले यसमा सुधारको सम्भावना छोडेका छन्, मौलिकता र सीमित पात्रबीच कथा भन्ने क्षमता नाटकका सबैभन्दा ठूला पक्ष हुन्।

सिरहा नगरपालिका–१४ मा प्रहरीले लागुपदार्थ खैरो हेरोइनसहित दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा गोलबजार नगरपालिका–३ का सरोज विक र राजु लामा रहेका छन्। प्रहरीले मोटरसाइकलबाट प्लास्टिकसहित ४३७ मिलिग्राम र ६ ग्राम २१० मिलिग्राम हेरोइन बरामद गरेको छ।

प्रहरी चौकी खिरौनाबाट खटिएको टोलीले माडरबाट सिरहातर्फ जाँदै गरेको ज.४ प. १३८८ नम्बरको मोटरसाइकललाई शंका लागेर जाँच गर्दा उनीहरूको साथबाट खैरो हेरोइन बरामद गरेको हो। प्रहरीले बतायो कि मोटरसाइकल चालक सरोज विकको साथबाट प्लास्टिकसहित ४३७ मिलिग्राम तथा प्लास्टिकबाहेक २०० मिलिग्राम पदार्थ फेला परेको थियो।

त्यसैगरी मोटरसाइकलको पछाडि सवार राजु लामाको साथबाट प्लास्टिकसहित ६ ग्राम २१० मिलिग्राम तथा प्लास्टिकबाहेक ५ ग्राम १०० मिलिग्राम लागु पदार्थ बरामद गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाका प्रवक्ता एवं डीएसपी रमेश बहादुर पालले जानकारी दिए। पक्राउ परेका दुवै जनालाई थप अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहा पठाइएको छ भने प्रयोग गरिएको मोटरसाइकल प्रहरी चौकी खिरौनाको नियन्त्रणमा राखिएको छ।

नेपालले आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग–२ अन्तर्गत ४ जेठमा त्रिवि क्रिकेट मैदानमा स्कटल्यान्डलाई पराजित गरेको छ। लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले ७३ ओडीआईमा १५० विकेट लिन सफल भई सबैभन्दा छिटो १५० विकेट लिने बलरको कीर्तिमान कायम गरेका छन्। नेपालले सातौं स्थानबाट पाँचौं स्थानमा उक्लिँदै २७ खेलबाट २२ अंक जोडेको छ भने स्कटल्यान्ड शीर्ष स्थानमा रहेको छ।

आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग–२ अन्तर्गत सोमबार भएको खेलमा नेपालले शीर्षस्थानमा रहेको स्कटल्यान्डलाई पराजित गरेको छ। त्रिवि क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा नेपालका बलिङ र ब्याटिङ दुवै पक्षले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका थिए। यस जितसँगै नेपालले अघिल्लो २ रनले व्यहोरेको हारको बदला समेत लिएको छ। गत मंगलबार भएको खेलमा नेपाल डीएलएस मेथडअनुसार स्कटल्यान्डसँग २ रनले पराजित भएको थियो।

खराब फर्ममा रहेका कप्तान रोहित पौडेल र लगातार विकेटविहीन बनेका ललित राजवंशीले यस खेलमा जित निकाल्न महत्वपूर्ण भूमिका खेले। ललितले स्कटल्यान्डको बिरुद्ध ८ ओभरमा ३२ रन खर्चेर ४ विकेट लिएर टीमलाई १९४ रनमै रोक्न मद्दत गरे। उनले पछिल्ला ९ ओडीआईमा २ विकेट लिएका थिए। अर्का स्पिनर सन्दीप लामिछानेले ३ विकेट लिएर स्कटल्यान्डलाई दबाबमा राखे। स्कटल्यान्डले १२६ रन जोड्दा ३ विकेट गुमाएको थियो र थप ६८ रन थप्दा सात विकेट गुमाइसकेको थियो। सोमपाल कामी, नन्दन यादव र दीपेन्द्रसिंह ऐरीले पनि एक-एक विकेट लिए।

ब्याटिङमा पनि नेपालले राम्रो प्रदर्शन गर्‍यो। कुशल भुर्तेल र आसिफ शेखले खेलमा उत्कृष्ट ओपनिङ साझेदारी गर्दै पहिलो विकेटका लागि ६.४ ओभरमा ५८ रन जोड्न सफल भए। कुशल २७ बलमा २८ रन र आसिफ १७ बलमा २९ रनमा आउट भए। त्यसपछि रोहित र इशान पाण्डेले तेस्रो विकेटका लागि शतकीय साझेदारी गर्दै जितको बाटो खोलिदिए। कप्तान रोहितले ९८ बलमा ७४ रन बनाएर अविजित रहेका थिए भने इशानले पहिलो अर्धशतक पूरा गर्दै ६१ बलमा ५५ रनमा आउट भए। उपकप्तान दीपेन्द्रसिंह ऐरी २ रनमा आउट हुँदा आारिफ शेखले २३ बलमा ८ रन जोडेर रोहितलाई समर्थन गरे।

शीर्ष स्थानको स्कटल्यान्डविरुद्धको खेलअघि नेपाल सातौं स्थानमा रहेको थियो। त्यस जितसँगै नेपाल दुई स्थान उक्लिएर पाँचौं स्थानमा पुगेको छ। २७ खेल खेलिसकेको नेपालले २२ अंक जोडेको छ। नामिबिया २८ खेलबाट २२ अंकसहित छैटौं स्थानमा रहेको छ। २४ खेलबाट २१ अंक जोडेको क्यानडा सातौं र २४ खेलबाट १४ अंक जोडेको युएई अंक तालिकाको अन्त्यमा छन्। पराजित भए पनि स्कटल्यान्ड ३१ खेलबाट ३८ अंकसहित पहिलो स्थानमा कायम छ। अमेरिका २६ खेलबाट ३६ अंक जोडेर दोस्रो स्थानमा छ। ओमन २८ खेलबाट ३१ अंकसहित तेस्रो र नेदरल्याण्ड्स २४ खेलबाट २८ अंकसहित चौथो स्थानमा छन्।

लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले आजको खेलमा स्कटल्यान्डविरुद्ध २ विकेट लिनुहुँदै ओडीआई क्रिकेटमा सबैभन्दा छिटो १५० विकेट लिने बलरको कीर्तिमान बनाएका छन्। उनले ७३ ओडीआईमा १५० विकेट पुरा गरेका छन्। यसअगावै उक्त कीर्तिमा अस्ट्रेलियाका मिचेल स्टार्क थिए, जो ७७ खेलमा १५० विकेट लिएका थिए। सन्दीपले ओडीआईमा सबैभन्दा छिटो १०० विकेट लिने कीर्तिमान समेत कायम गरेका छन्, जुन उनले ४२ खेलमै पूरा गरेका थिए।

सन्दीपले आफ्नो यो सफलता टोलीका सबै सदस्यको साथले सम्भव भएको बताए। उनले भने, ‘पहिलो दिन टीयू इन्टरनेशनल क्रिकेट मैदानमा पहिलो पाइला राख्दा एउटा सपना देखेको थिए, देशका लागि राम्रो गर्ने। आजसम्मको यात्रामा रेकर्ड बनाउन पाएँ भने त्यो राम्रो मन र राम्रो तरिकाले अघि बढ्न सक्दा सबै कुरा मिल्दै जाने हो। यसमा धेरैको हात छ जसलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु।’

लिग–२ सिरिजको पछिल्ला खेलहरूमा सन्दीपले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। उनले पछिल्ला ७ खेलमा मात्र १६ विकेट लिएको छ। लिग–२ मा सन्दीप सर्वाधिक विकेट लिने खेलाडीमध्ये तेस्रो स्थानमा छन्। उनले २१ खेलबाट ३९ विकेट लिएका छन्। ओमानका शकील अहमद २२ खेलबाट ४९ विकेट र नामिबियाका बनार्ड स्कोल्ज २६ खेलबाट ४५ विकेट लिएर क्रमशः पहिलो र दोस्रो स्थानमा रहेका छन्।

मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिका–३ स्थित निसेलुङ पार्कमा राउटे समुदायका १९ सदस्यलाई टहरा बनाइ राखिएको छ। याक्थुङ भिलेजले राउटे समुदायलाई हेर्न प्रतिव्यक्ति २०० रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ, जुन व्यवस्थापन खर्चमा प्रयोग हुने बताइएको छ। राउटे समुदायको गोपनीयता हनन र मानवीय संवेदनामा खेलवाड भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भइरहेको छ। ४ जेठ, विराटनगर।

मिक्लाजुङमा राउटेका लागि बनाइएको टहरासम्म पुगेर व्यक्तिगत गोपनीयताको प्रश्न पनि सोधिरहेको देखिन्छ। कर्णाली प्रदेशका जंगलमा फिरन्ते जीवन बिताइरहेका राउटेहरू यसअघि चितवनसम्म पुगेका थिए। राउटे समुदायलाई याक्थुङ भिलेजले राउटेको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको संस्था सोसेक नेपालको सहकार्यमा पूर्वी भागमा ल्याइएको हो। त्यहाँ ८ महिला र ११ पुरुष छन्। उनीहरूलाई बस्नका लागि टहरा बनाइएको छ।

पूर्वी क्षेत्र ल्याइएका राउटे समुदायलाई हेर्नका लागि याक्थुङ भिलेजले प्रतिव्यक्ति २०० रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ। यसअघि सो स्थान प्रवेशका लागि १०० रुपैयाँ शुल्क तोकिएको थियो। राउटे ल्याइएपछि १०० रुपैयाँ थप गरिएको याक्थुङ भिलेजका सञ्चालक अशोक चेम्जोङले बताए। सो शुल्क राउटेहरूको व्यवस्थापन, आवतजावत र बसोबास खर्चका लागि प्रयोग गरिने उनले बताए।

राउटेहरूको आगमनले मिक्लाजुङको पहाडी क्षेत्रमा आर्थिक चहलपहल बढाएको छ। आयोजकका अनुसार दैनिक ४ देखि ५ हजार मानिस मेला हेर्न पुग्ने गरेका छन्। मिक्लाजुङको रमिते र धोबेनी क्षेत्रका होटल र पसलहरूमा दैनिक लाखौँको कारोबार भइरहेको छ। राउटेहरूले आफूले बनाएका काठका सामग्रीहरू बिक्री गरी पनि अतिरिक्त आम्दानी गरिरहेका छन्।

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टीको गतिविधि बालकोटमा केन्द्रित गर्दै पार्टी पुनर्गठन र पुस्तान्तरण रोक्न खोजिरहेका छन्। पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको एमाले सदस्यता ओलीले रोकिदिएपछि पार्टीमा नेतृत्व परिवर्तनको दबाब कमजोर भएको छ। ओली र विद्या बीचको गठजोडले एमालेमा वैचारिक र सांगठानिक परिवर्तनको सम्भावना न्यून भएको छ। पार्टीको कार्यालय जहाँसुकै सरोस्, तर यसको ढोका अझै पनि केपी ओलीको घरमा नै खुल्छ।

च्यासलमा आयोजना हुँदै आएको कार्यक्रम अहिले मदन आश्रित स्मृति दिवस बल्खुमा सारिएपछि पार्टी नेतृत्वले अर्थपूर्ण परिवर्तन ल्याउन खोजेकाले त्यसलाई महत्वपूर्ण मानिएको थियो। मदन भण्डारीकी पत्नी एवं पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई प्रमुख अतिथि बनाएर पार्टीले स्मृतिसभा आयोजना गर्दा पार्टी अध्यक्ष ओली पनि उपस्थित थिए। २०७२ साल वैशाखमा गएको भूकम्पले बल्खुको भवन भत्काएपछि एमाले मुख्यालय धुम्बाराही, बबरमहल र च्यासलतिर सर्दै गयो। तर ओलीले पार्टीका गतिविधि बालकोटमा केन्द्रित राखेका छन्।

बालकोट एउटा गाउँ हो, जसको नाम ओलीको व्यक्तिगत छविसँग जोडिन थालेको छ। ओली सामान्य अध्यक्ष मात्र नभई सांस्कृतिक तथा राजनीतिक शक्तिको केन्द्र बनेका छन्। पार्टी उपाध्यक्ष विद्या भण्डारीलाई राष्ट्रपति पदका लागि प्रस्ताव गर्ने निर्णय पनि ओलीकै हो। विगतमा विद्यालाई बलियो बनाउन ओली सक्रिय भए भने ओलीलाई बलियो बनाउन विद्या सफल भइन्। त्यसैले अहिले विद्या र ओलीको गठजोडले पार्टीको भविष्यमा के प्रभाव पार्ने हो भन्ने कुरा अनिश्चित छ।

विद्याको सदस्यता रोक्न ओलीले पार्टीको विधानभन्दा कसैको माथि नभएको र विधानमा आधारित निर्णय हुने स्पष्ट गरेका छन्। यसले एमालेलाई पुनर्गठनको आवश्यकता नपरेको संकेत दिन्छ। ओलीको यो निर्णयले पार्टीमा नेतृत्व पुनर्गठन र रुपान्तरणको सम्भावना न्यून बनाएको छ। यसले देखाउँछ कि विद्या र ओलीको गठजोडले पार्टीको आगामी बाटोमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा अझै अस्पष्ट छ।

समाचार स्वरूप सम्पादकीय समीक्षा सहित। प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मा विरुद्ध १६ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। संसदीय सुनुवाइ समितिले ती उजुरी खोलेर सांसदहरूलाई वितरण गर्ने तयारी गरिरहेको छ। उजुरीकर्तासँग छलफलपछि प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाइ गरिनेछ। ४ जेठ, काठमाडौं। प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको भोलि नै संसदीय सुनुवाइ हुने तय भएको छ। प्रधानन्यायाधीश पदमा सिफारिस भएका डा. मनोज शर्मा विरुद्ध १६ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। गत वैशाख २६ गते बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकले शर्माविरुद्ध १० दिन भित्र उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय गरेको थियो। तोकिएको समयमा १६ वटा उजुरी दर्ता भएका हुन्। प्राप्त उजुरी खोल्न बिहान ८ बजेका लागि संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक बोलाइएको छ। सुनुवाइ समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठका अनुसार, उजुरी खोलेर सांसदहरूलाई वितरण गरिनेछ। ‘उजुरी खोलेर सांसदहरूलाई वितरण गरेपछि बिहान १० बजेदेखि उजुरीकर्तासँग छलफल हुदैछ,’ सभापति श्रेष्ठले भने, ‘त्यसपछि निरन्तर बैठक चल्दै प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाइ हुनेछ।’

कामु प्रधानन्यायाधीशको लिखित आदेश पछि न्यायप्रशासनका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूले आफ्नो कार्यकक्ष छोडेर बाहिर निस्किएको घटनाले सोमबार दिनभरी देशको न्यायिक वृत्त तनावग्रस्त बनेको छ।

मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई वीरगञ्जको दियोलो होटलबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। प्रहरी स्रोतले उनलाई ‘माथिको आदेश’ अनुसार पक्राउ गरिएको पुष्टि गरेका छन्। पक्राउको कारणबारे प्रहरीले जानकारी दिएका छैनन्। ४ जेठ, काठमाडौं।

प्रसाईं वीरगञ्जबाट पक्राउ परेका हुन्। प्रहरी स्रोतका अनुसार, उनलाई दियोलो होटलबाट पक्राउ गरिएको हो। प्रहरीले उनलाई ‘माथिको आदेश’ भन्दै पक्राउ गरेको हो। प्रहरी स्रोतले पक्राउ पुष्टि गरे पनि कुन कसुरमा पक्राउ गरिएको भन्नेबारे जानकारी दिएका छैनन्।

राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउन महाअभियान नेपालका संयोजक समेत रहेका प्रसाईं सोमबार सिमरा विमानस्थल हुँदै वीरगञ्ज पुगेका थिए। वीरगञ्जमा मंगलबार हुने कार्यक्रममा सहभागी हुन उनी त्यहाँ पुगेका हुन्। सो क्रममा उनले विमानस्थलमै सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी पनि गरेका थिए। वर्तमान सरकार र रास्वपा सांसदहरूमाथि उनले विभिन्न आलोचनासहितका टिप्पणी सञ्चारकर्मीसँग गरेका थिए।