Skip to main content

लेखक: space4knews

ओली र लेखकलाई ५ दिन हिरासतमा राखी अनुसन्धान अघि बढाउन अनुमति

१० चैत, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेसका नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई हिरासतमा राखेर थप अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएको छ। आइतबार जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश आनन्दप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले हिरासत म्याद ५ दिन थप गर्ने आदेश जारी गरेको जानकारी दिपक कुमार श्रेष्ठले दिएका छन्। उनीहरूलाई १० दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने सरकारी वकिलको माग थियो।

गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलन भएको थियो, जसमा दमन गरिएको थियो। उक्त आन्दोलनका बेला एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री थिए भने कांग्रेसका नेता लेखक गृहमन्त्री थिए। आन्दोलनको समयमा भएको दमनबारे अनुसन्धान गर्न गठित आयोगले ओली–लेखकलाई फौजदारी मुद्दामा कारबाही अघि बढाउन सिफारिस गरेको थियो। सो सिफारिसको आधारमा आवश्यक पक्राउ पुर्जी जारी गरी हिजो (शनिबार) बिहान ओली र लेखकलाई पक्राउ गरिएको थियो। अदालतमा आज लेखक स्वयं उपस्थित थिए भने ओलीको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भएको कारण त्रिवि शिक्षण अस्पतालमार्फत भर्चुअल रूपमा उपस्थित भएका थिए।

महेश बस्नेत – Online Khabar

महेश बस्नेतमाथि पक्राउ गर्ने षड्यन्त्रको आरोप

नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले आफूलाई पक्राउ गर्न षड्यन्त्र भइरहेको बताएका छन्। उनले यो षड्यन्त्र पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीविरुद्धको आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने उद्देश्यले गरिएको बताएका छन्। बस्नेतले तीन वर्षअघि गलत जाहेरी दर्ता गरिएको र प्रहरीले त्यसलाई फर्जी भनेर प्रमाणित गरेको बताए। यसअन्तर्गत पुनः पूरक जाहेरी दर्ता भएको र मुद्दा विचाराधीन रहेको जानकारी दिएका छन्।

बस्नेतले गृहमन्त्री सुदन गुरुङले आफूविरुद्ध जानकारी दिन लगाउने काम गरिरहेको आरोप लगाउँदै भने, “मलाई पक्राउ गरेर हाम्रो अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विरुद्धको प्रतिशोधात्मक गिरफ्तारीको विरोधमा उठेको आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ।” उनले तीन वर्षअघि तेस्रो पक्षबाट एक फेक व्यक्तिलाई अगाडि सारेर आफूविरुद्ध गलत जाहेरी दर्ता गरिएको र उक्त जाहेरी प्रहरी अनुसन्धानबाट फर्जी प्रमाणित भएको बताए।

बस्नेतले थपे, “यो काम बालेन शाह नेतृत्वको निरंकुश र अधिनायकवादी शैलीको सरकार तथा गृहमन्त्री सुदन गुरुङको नेतृत्वमा गरिएको कुकर्म हो।” उनले भने, “मेरो फोन अफ भएको र म फरार भएको भनी फैलाइएका प्रचार पूर्णतः गलत र भ्रामक हुन्।” यस्ता हल्ला फैलाएर जनमत भ्रमित पार्ने प्रयास भइरहेको पनि उनले दावी गरेका छन्।

कोशी प्रदेश सभा बैठकमा ओली र लेखकको रिहाइको माग

कोशी प्रदेशका सांसदहरूले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको रिहाइको माग गरेका छन्। सांसदहरूले यी नेताहरूलाई राजनीतिक प्रतिशोधका कारण पक्राउ गरिएको आरोप लगाउँदै भदौ २३ र २४ का घटनाहरूको छानबिन गर्न गठन गरिएको आयोगको प्रतिवेदन पूर्वाग्रही भएको बताएका छन्। नयाँ सरकारले फरक मत भएका नेतामाथि राजनीतिक प्रतिशोध गर्दै देशलाई अस्थिर बनाउन सक्ने खतरा सांसदहरूले औँल्याएका छन्।

१५ चैत, विराटनगर। कोशी प्रदेशका सांसदहरूले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकको रिहाइको माग उठाएका छन्। भदौ २३ र २४ गतेको घटनाहरू दमन गरेको आरोपमा ओली र लेखक शनिबार पक्राउ परेका थिए। आइतबारको प्रदेश सभा बैठकमा सांसदहरूले उनीहरूको गिरफ्तारी राजनीतिक बदला लिने उद्देश्यले भएको भन्दै रिहाइको माग गरेका हुन्।

सांसद डोल्मा तामाङ, सिर्जना राई, किशोरचन्द्र दुलाल, मीना श्रेष्ठ, गीतादेवी रेग्मी, खगेश्वरी पौडेल र होमबहादुर थापाले नयाँ सरकार गठनसँगै पक्राउ थाल्नु गलत भएको उल्लेख गर्दै तत्काल रिहाइको माग गरेका छन्। उनीहरूले यसले देशमा अस्थिरता निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। विशेष समयमा बोल्दै एमाले सांसद तिलकुमार मेन्यांग्बोले नेताहरूको गिरफ्तारीलाई आपत्तिजनक भनेका छन्। उनले भदौ २३ र २४ की घटनाहरूको छानबिन गर्न गठन गरिएको आयोगको प्रतिवेदनले देशलाई द्वन्द्वतर्फ धकेल्न सक्ने खतरा औँल्याएका छन्।

नयाँ सरकार गठन पछि सेयर बजार ७१ अंकले घट्यो

नयाँ सरकार गठन भएपछि पहिलो दिन सेयर बजार ७१ अंकले घटेर नेप्से २८७९ अंकमा झरेको छ। आज बजार घट्दा कारोबार रकम १५ अर्ब ३ करोड पुगेको छ, जुन गत बिहीबारको भन्दा बढी हो। बजार घट्नुमा धरपकड र आन्दोलनले लगानीकर्ताको मानसिकतालाई प्रभाव पारेको एक ब्रोकर सञ्चालकले बताएका छन्। १५ चैत, काठमाडौं।

बालेन साहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएपछि खुलेको पहिलो दिनको सेयर बजार ७१ अंकले घटेको छ। सो अंक घटेसँगै नेप्से २९ सय मुनि झरेको छ। आज बजार २८७९ अंकमा कायम रह्यो। बजार खुलेपछि निरन्तर ओरालोमा रह्यो। बजार घटे पनि कारोबार रकम भने बढेको छ। गत बिहीबार १३ अर्ब १६ करोडको कारोबार भएकोमा आज १५ अर्ब ३ करोड रुपैयाँको कारोबार भयो।

९ कम्पनीको मूल्य बढ्दा २५६ कम्पनीको मूल्य घट्यो भने एउटा कम्पनीको मूल्य स्थिर रह्यो। सेयर बजारका सबै समूहगत सूचक घटेका छन्। फाइनान्स समूह सबैभन्दा बढी ३.३८ प्रतिशतले घट्यो। त्यस्तै बैंकिङ २.७८, विकास बैंक २.८९, होटल तथा पर्यटन २.२५, हाइड्रोपावर २.२१, लगानी २.९८, जीवन बीमा २.२०, उत्पादन तथा प्रशोधन १.०७, माइक्रोफाइनान्स २.११, निर्जीवन बीमा २.२३, अन्य २.५२ र व्यापार ३.०१ प्रतिशतले घटेका छन्।

६ कम्पनीको मूल्य १० प्रतिशतले बढ्यो। १० प्रतिशतले मूल्य बृद्धि भएका कम्पनीहरूमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, सुपरखुदी हाइड्रोपावर, रिजलाइन इनर्जी, सूर्यकुन्ड हाइड्रोइलेक्ट्रिक, भुजुङ हाइड्रोपावर र होटल फरेस्ट समावेश छन्। सीवाईसी नेपाल लघुवित्तको मूल्य ७.१, सोलु हाइड्रोपावरको ३.५ प्रतिशतले बढेको छ। युनिक नेपाल लघुवित्तको मूल्य ६.१७, हिमाल दोलखाको ५.४५, अभियान लघुवित्तको ५.३९, माउन्टेन हाइड्रो नेपालको ५.३७ प्रतिशतले घटेको छ।

आज थुप्रै कारोबार भएका कम्पनीहरूमा रिडी पावर, ङादी ग्रुप, सोलु हाइड्रोपावर, शिवम् सिमेन्ट र नेसनल हाइड्रोपावर कम्पनीहरू छन्। आज बजार घट्नुको कारण के हो? नयाँ सरकार बनेपछि बजारमा उत्साह थपिने आश धेरैलाई थियो। सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री केही निर्णय पनि गरिसकेको थियो। तर, बजार घट्नुमा धरपकड र आन्दोलन एक प्रमुख कारण रहेको एक ब्रोकर सञ्चालकले बताएका छन्। उनले भने, ‘अघिल्ला दिनसम्म बढेको बजार सरकारले बनेपछि आज घट्नुपर्ने खास कारण केही थिएन, तर धरपकड र आन्दोलनले लगानीकर्ताको मानसिकतालाई नकारात्मक प्रभाव पारेको छ।’

पहिलेदेखि नै बजार एक चरणमा बढिसकेको र नाफा पनि रहेको हुनाले पछिल्लो समय धरपकड र आन्दोलन सुरु भएपछि आइतबार बिक्री दबाब बढेको उनको भनाइ छ। गत साता नेप्से ७३ अंकले बढेको थियो। एक महिनाअघि नेप्से २६७३ अंकमा थियो भने आज आइतबार बजार खुल्दा २९५० अंकमा थियो। “कतिपय लगानीकर्ताले बेच्नका लागि उपयुक्त समयको प्रतीक्षा गरिरहेका हुन्छन्। नयाँ सरकार बनेको अवसरमा सहज रूपमा ठूलो परिमाणमा सेयर बिक्री गर्न सकिने भएकाले त्यो अवसरको सदुपयोग भएको हुन सक्छ,” उनले थपे।

अदालतको आदेश: ओलीको प्रभावकारी उपचारको व्यवस्थापन गर्नू

समाचार सारांश काठमाडौं जिल्ला अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रभावकारी उपचारको व्यवस्थापनका लागि ५ दिन म्याद थप गरेको छ। ओलीलाई भक्तपुरको गुण्डुस्थित निवासबाट पक्राउ गरी अस्पताल भर्ना गरिएको छ र उनी भर्चुअल रूपमा इजलासमा उपस्थित भएका थिए। जेनजी आन्दोलनको दमनबारे बनेको आयोगले ओली र गृहमन्त्री लेखकलाई फौजदारी मुद्दामा कारबाही सिफारिस गरेको थियो। १५ चैत, काठमाडौं – जिल्ला अदालत काठमाडौंले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपचारमा प्रभावकारी आवश्यक व्यवस्था गर्न आदेश जारी गरेको छ। आइतबार जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश आनन्दप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले ५ दिन म्याद थप गर्दै प्रभावकारी आवश्यक उपचारको व्यवस्था गर्न आदेश दिएको हो। ‘प्रतिवादी केपी शर्मा ओली अस्वस्थ भएर अस्पतालमा उपचाररत छन् भन्ने जानकारी एवं प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था गर्न आदेश जारी गरिएको छ,’ न्यायाधीश श्रेष्ठले आदेशमा उल्लेख गरेका छन्। पक्राउ परेर अस्पताल भर्ना गरिएका ओली बिरामी भएकाले इजलासमा भर्चुअल माध्यमबाट उपस्थित थिए। ओलीलाई शनिबार बिहान भक्तपुरको गुण्डुस्थित निवासबाट पक्राउ गरिएको थियो। हालसालै २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनमा दमन भएको थियो। त्यो समयमा एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री थिए भने कांग्रेस नेता रमेश लेखक गृहमन्त्री थिए। जाँच आयोगले उक्त दमनबारे अनुसन्धान गरी ओली र लेखकलाई फौजदारी मुद्दामा कारबाही अगाडि बढाउन सिफारिस गरेको थियो।

एमाले सांसद शर्मालाई मुद्दा नचल्ने भएपछि बालेनले लेखेका थिए- ‘सरी नानु, समय आउँछ’

एमाले सांसद शर्मालाई मुद्दा नचल्ने भएपछि बालेनले भने- ‘सरी नानु, समय आउँछ’

१६ चैत, काठमाडौं । २०८१ माघको अन्तिम साता तिर एमाले लुम्बिनी प्रदेशसभाका सदस्य रेखाकुमारी शर्मालाई सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा नचलाउने तयारी गरेको थियो। शर्मालाई मुद्दा नचलाउने सिफारिससहित जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंमा तयार भएको फाइल उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पुगेको थियो। विशेष गरी सोही वर्ष जेठ १४ गते महानगरपालिकाको टोलीले सर्भे गर्दा प्रदेश सांसद शर्माको घरबाट एक बालिकालाई उद्धार गरेको थियो। उनले आफू निरन्तर हिंसामा परेको बताउँदै सर्भेमा राखेपछि महानगरले उनलाई उद्धार गरेको थियो। यद्यपि पछि उक्त मुद्दा नचल्ने गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा फाइल माघको अन्तिम साता तिर पुग्यो।

त्यस घटनामा प्रतिक्रिया दिँदै तत्कालीन काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर र हालका प्रधानमन्त्री बालेन शाहले कुनै दिन समय आउने बताएका थिए। तत्काल मेयर शाहले लेखेका थिए, ‘सरी नानु, तिम्रा पीडकहरूविरुद्ध मुद्दा नचल्ने बनाएछ सरकारले। नडराउनु। समय आउनेछ। यस्ता विभेद, अपराध कम गर्न र ती कुकर्म गर्नेहरुलाई कारबाही गर्न तिमी र तिमी जस्तै धेरै बालबालिकाले पढ्नुपर्छ र समाज बुझ्नुपर्छ।’

त्यसै सांसद शर्मालाई आइतबार मध्यराति काठमाडौंबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।

सरकारको १०० दिने कार्ययोजनामा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको उपेक्षा

समाचार सारांश समीक्षा गरिएको छ। बालेन साह नेतृत्वको सरकारले १०० दिनभित्र सम्पादन गर्ने १०० कामको सूचिमा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष रूपमा समावेश गर्न सकेको छैन। सरकारले वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित सेवा सुविधा सहज बनाउने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने विषयहरू अप्रत्यक्ष रूपमा समेटेको छ। मध्यपूर्वको घटनाक्रमले नेपालमा पर्न सक्ने प्रभाव मूल्यांकन गर्न अन्तरमन्त्रालयीय अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने योजना रहेको छ। १५ चैत, काठमाडौं। बालेन साह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो १०० दिनको कार्यसूची सार्वजनिक गर्दा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको देखा परेको छ। बालेन सरकारको १०० दिनभित्र गर्ने १०० वस्तुहरूको सूचीमा राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधालाई सहज बनाउने लगायत विभिन्न विषयहरू समेटिएका छन्। तर, ७५ प्रतिशत घरधुरीसँग जोडिएको वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष रूपमा सूचीमा समावेश गर्न सकेको छैन। सरकारले सार्वजनिक गरेको सूचिमा श्रम तथा वैदेशिक रोजगार क्षेत्र अप्रत्यक्ष रूपमा समेटिएको देखिन्छ। तर ३० लाख बढी वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिकका हकहित र सुरक्षा विषयलाई स्पष्ट र स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छैन। श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ रामेश्वर नेपालले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष रूपमा उल्लेख नगरिएको बताए। ‘एउटा चार–पाँच शब्दको वाक्यमा “हामी वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा रहेका विकृतिहरूलाई पनि एकदमै हस्तक्षेप गर्छौं” भन्ने खालको राखिदिइएको भए राम्रो हुने थियो,’ उनले भने, ‘यो क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएको जस्तो लाग्यो।’ उनले ‘यसको सुरुवात गर्छौं’ भन्ने शब्द प्रयोगमा कञ्जुस्याइँ भएको तर्क गरे। ‘मर्निङ शोज द डे’ भन्ने कार्यक्रम अनुसार वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको उनको धारणा छ। ‘भ्वाइसलेस कम्युनिटी र माइग्रेशन पपुलेसन संख्यामा जोडदार छन्, उनीहरूले विदेशबाट ‘खबरदार, यसपालि कांग्रेस–एमालेलाई भोट नहालौं’ भन्ने अभियान चलाए तर त्यस पपुलेसनलाई बिर्सिएको देखिन्छ,’ उनले थपे। सरकारले १०० दिनभित्र गर्ने कार्यसूचीमा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा देखिएका विकृतिहरू तथा विसंगतिहरू सम्बोधन गर्ने सङ्केत पनि देखिन्छ। रोजगारी सिर्जना, सिप विकास र उद्यमशीलतालाई एकीकृत रूपमा सुदृढ गर्न शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको सीटीईभीटी, श्रम मन्त्रालयअन्तर्गतको व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम प्रतिष्ठान, उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानलाई एकीकृत गरेर ६० दिनभित्र ‘रोजगार, सिप तथा उद्यमशीलता केन्द्र’ मा रूपान्तरण गर्ने योजना छ। उक्त केन्द्रले रोजगारविहीन दर्ता, सार्वजनिक रोजगार कार्यक्रम, स्थानीय सिपको माग नक्सांकन, तालिम समन्वय, उद्यमशीलता सहजीकरण र वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका श्रमिकको पुनः एकीकरणसम्बन्धि कार्य सञ्चालन गर्नेछ। त्यसैगरी, मध्यपूर्वमा विकसित घटनाक्रमका कारण नेपाल र नेपालीहरूमा पर्ने प्रभाव अध्ययन गर्न पनि कार्यदल गठन गरिने उल्लेख छ। मध्यपूर्व देशहरूमा भइरहेको स्थितिले नेपालको आर्थिक, वैदेशिक रोजगार, आपूर्ति शृङ्खला, ऊर्जा र सामाजिक क्षेत्रमा पर्ने बहुआयामिक प्रभाव मूल्यांकन गर्न अन्तरमन्त्रालयीय उच्चस्तरीय कार्यदल बनाइने छ। उक्त कार्यदलले व्यापक अध्ययन गरी ७ दिनभित्र अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीतिगत तथा कार्यक्रमगत उपाय सहित प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ। कार्यसूचीका विभिन्न बुँदाहरू जस्तै १०, १३, १६, १८, १९, २१, २२, २३, २४, २६, २९, ३१, ३२, ३४, ३६, ४३, ५९, ९५ मा समेटिएका विषयहरूले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा श्रम तथा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई सम्बोधन गरेका छन्। वैदेशिक रोजगार क्षेत्र प्रत्यक्ष नदेखिए पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन लगायत बुँदाहरूले यस क्षेत्रलाई समेटेको नेपाल सरकारको भनाइ छ। बुँदा नम्बर १० मा सेवा प्रवाह सरल र छिटो बनाउने विषय उल्लेख छ। वैदेशिक रोजगारमा जाने मजदुरहरूले पासपोर्ट बनाउनदेखि श्रम स्वीकृति लिनसम्म विभिन्न झन्झट भोग्दै आएका छन्। यसले उनीहरूलाई सहज सेवा दिन मद्दत पुर्‍याउन सक्छ। त्यस्तै, बुँदा नम्बर १३ मा कर्मचारीलाई अनुशासित अनि उत्तरदायी बनाउने विषयले वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित कर्मचारीलाई समेत अनुशासनिक तथा जिम्मेवार बनाउने लक्ष्य राखेको छ। बुँदा नम्बर १६ अनुसार कर्मचारी मूल्याङ्कनलाई नतिजासँग जोड्ने, सरकारी कार्यालयहरूको मापदण्ड सुधार गर्ने, कर्मचारीहरूको डिजिटल प्रोफाइल बनाउने, नागरिक सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने, सेवा प्रक्रियालाई पुनर्संरचना गर्ने, २४ घण्टे गुनासो प्रणाली सुदृढ गर्ने, र सबै सेवा एउटै प्लेटफर्मबाट उपलब्ध गराउने विषयले पनि वैदेशिक रोजगारमार्गी श्रमिकहरूलाई सहज सेवा दिनेछ। श्रम विज्ञ रामेश्वर नेपालका अनुसार यी बुँदाहरूले सेवा लिन गएकाहरूले भोग्नुपरेको कष्ट र पीडाको अन्त्य हुने अपेक्षा राखिएको छ। श्रम मन्त्रालयले थप १० वटा योजना बनाइरहेको छ। श्रम, रोजगार तथा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रसँग सम्बन्धित ती योजनाहरू तयारी अवस्थामा छन्। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले भने, १०० दिने कार्यसूचीमा नराखिएका अन्य विषयका कार्ययोजना तयार हुँदै गरेको जानकारी दिए। कार्यसूचीमा समावेश विषयलाई तत्काल अघि बढाउने र अन्य अन्तरमन्त्रालयीय विषयलाई पनि अघि बढाउने प्रयास भइरहेको उनले बताए। ‘अन्य मन्त्रालयसँग सम्बद्ध विषयहरू छन्, त्यसका लागि छलफल भइरहेका छन् र मन्त्रीज्यूले पनि यस विषयमा छलफल अघि बढाउनुभएको छ,’ प्रवक्ता घिमिरेले बताए।

नेपाली बाहेक १८ भाषामा ६७ सांसदहरूले शपथ लिएका छन् (सूचीसहित)

१५ चैत, काठमाडौं। नेपाली भाषाबाहेक १८ विभिन्न भाषाहरूमा ६७ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले शपथ लिएका छन्। तीमध्ये सबैभन्दा धेरै २१ जनाले मैथिली भाषामा शपथ लिएका छन्। गत फागुन २१ गते चुनाव सम्पन्न भएको थियो। उक्त निर्वाचनबाट निर्वाचित सांसदहरूले यही चैत १२ गते पद तथा गोपनियताको शपथ लिएका हुन्।

प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) १८२ सिटसहित सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा रहेको छ। दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसमा ३८, तेस्रो दल नेकपा एमालेमा २५, चौथो दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा १७ जना सांसद छन्। यस निर्वाचनबाट नयाँ पहिचान बनाएको श्रम संस्कृति पार्टी पाँचौं दलको रूपमा रहेको छ। श्रम संस्कृति पार्टीका ७ जना सांसद छन् भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का ५ जना सांसद छन्। साथै १ जना स्वतन्त्र सांसद पनि रहेका छन्। निर्वाचित सबै सांसदहरूले यही चैत १२ गते शपथ ग्रहण गरेका हुन्।

रिकेल्टन र रोहितको अर्धशतकमा मुम्बईको कीर्तिमानी जित

रिकेल्टन र रोहितको अर्धशतकीय खेलमा मुम्बईको अभूतपूर्व जित

मुम्बई इन्डियन्सले आईपीएल क्रिकेटमा कोलकाता नाइट राइडर्सलाई ६ विकेटले पराजित गरेको छ। ओपनर खेलाडी रायन रिकेल्टनले ८१ र रोहित शर्माले ७८ रन बनाएर पहिलो विकेटमा १४८ रनको साझेदारी गरे। मुम्बईले १३ वर्षपछि पहिलो खेलको जित हासिल गरेको छ र २२१ रनको लक्ष्य ५ बल बाँकी छँदा पूरा गर्‍यो।

१५ चैत, काठमाडौं । ओपनरद्वय रायन रिकेल्टन र रोहित शर्माले अर्धशतकसहित शतकीय साझेदारी गरेपछि मुम्बई इन्डियन्सले इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) क्रिकेटमा उत्कृष्ट जित हासिल गरेको छ। वाङ्खेडे स्टेडियममा आइतबार साँझ भएको खेलमा मुम्बईले कोलकाता नाइट राइडर्सलाई ६ विकेटले पराजित गर्‍यो। कोलकाताले दिएको २२१ रनको लक्ष्य मुम्बईले ५ बल बाँकी छँदा ४ विकेट गुमाएर पूरा गर्‍यो। यो मुम्बईले हासिल गरेको सर्वाधिक रन चेज हो।

३००औं टी-२० खेल खेलिरहेको मुम्बईले यस खेलमा एक नयाँ कीर्तिमान बनाएको छ। रिकेल्टनले ४३ बलमा ४ चौका र ८ छक्का सहित ८१ रन जोडे भने रोहितले ३८ बलमा ६ चौका र ६ छक्का सहित ७८ रन बनाए। यी दुईले पहिलो विकेटका लागि १४८ रनको साझेदारी गरे। तिलक वर्माले १४ बलमा २० रन जोडे। कप्तान हार्दिक पान्ड्या अविजित ११ र नमन धिर अविजित ५ रन बनाउँदै मैदानमा छन्।

कोलकाताका लागि वैभव अरोरा, सुनिल नरायण र कार्तिक त्यागीले समान रूपले एक-एक विकेट लिए। रिकेल्टन रनआउट भएका थिए।

पहिले टस जितेर पहिलो ब्याटिङ गरेको कोलकताले २० ओभरमा ४ विकेट गुमाएर २२0 रन बनाएको थियो। अजिंक्य रहाणेले ४0 बलमा ३ चौका र ५ छक्का सहित ६७ रन जोडे। अंगकृष रघुवंशीले ५१ रन जोडे भने फिन एलेनले ३७ रन, र रिंकु सिंह अविजित ३३ रन बनाए।

मुम्बईका शार्दुल ठाकुरले ४ ओभरमा ३९ रन दिएर ३ विकेट लिए भने कप्तान हार्दिक पान्ड्याले १ विकेट लिए।

मुम्बईले १३ वर्षपछि आईपीएलको पहिलो खेलमा जित हासिल गरेको हो। सन् २०१३ देखि मुम्बईले सधैं पहिलो खेलमा हार भोग्दै आएको थियो।

अल्टिच्युड एयर हेलिकोप्टर दुर्घटना प्रतिवेदन: ‘ह्वाइट आउट’ अवस्थाको पुष्टि

समाचार संक्षेप १२ कात्तिक २०८२ मा सोलुखुम्बुको लोबुचेमा अल्टिच्युड एयरको हेलिकोप्टर ‘९एन–एएमएस’ लाई ‘ह्वाइट आउट’ अवस्था परेको पुष्टि भएको छ। प्रतिवेदनले अवतरणका बेला ह्वाइट आउट र हेलिप्याडमा ताजा हिउँले दृश्यता कम भएको कारण दुर्घटना भएको उल्लेख गरेको छ। सरकारले गठन गरेको समितिले उडान नियमन, जोखिम मूल्यांकन र हेलिप्याडमा स्पष्ट मार्कर राख्न सुझाव दिएको छ। १५ चैत, काठमाडौं। १२ कात्तिक २०८२ मा सोलुखुम्बुको लोबुचेमा भएको अल्टिच्युड एयरको ‘९एन–एएमएस’ दर्ता नम्बरको हेलिकोप्टर ‘ह्वाइट आउट’ अवस्थामै रहेको पुष्टि भएको छ। दुर्घटनापछि सरकारले गठन गरेको समितिले गरेको जाँचको अन्तिम प्रतिवेदन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको छ।

प्रतिवेदन अनुसार हेलिकोप्टर अवतरणका बेला ह्वाइट आउट अवस्था सिर्जना भएको थियो। लोबुचेमा अवतरण गर्दा हेलिप्याड ताजा हिउँले ढाकिएको र त्यसले दृश्यतामा प्रभाव परेको उल्लेख छ। पाइलटले अवतरणको समयमा हेलिकोप्टर असन्तुलित भएको अनुभव गरेका थिए। यस क्रममा मुख्य रोटर भुइँसँग ठोक्किँदा हेलिकोप्टर पल्टिएको थियो। प्रतिवेदनमा भनिएको छ कि दुर्घटनामा मानवीय क्षति नभए पनि हेलिकोप्टरमा गम्भीर क्षति पुगेको थियो।

हेलिकोप्टर चार्टर उडानका क्रममा लोबुचे पुगेको थियो र उक्त दिन यो हेलिकोप्टरको छैटौं उडान थियो। प्राविधिक कारणले कुनै समस्या देखिएको छैन।

प्रतिवेदनले लुक्लामा पर्याप्त जिम्मेवार अधिकारीहरूको अभावमा उक्त भेगमा हुने उडानको प्रभावकारी नियमन र जोखिम मूल्यांकनमा प्रश्न उठाएको छ। पाइलटले ताजा हिउँले ढाकिएको हेलिप्याडमा दृश्यता कम रहेपनि अवतरणलाई निरन्तरता दिनुले दुर्घटना निम्त्याएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। ह्वाइट आउट अवस्थामा पाइलटले असन्तुलित हेलिकोप्टरलाई थप सुधार गर्न नसक्दा पल्टिएको हो।

उडानका क्रममा लोबुचेमा ग्राउन्ड स्टाफ नहुँदा पाइलटलाई सहयोग गर्न नसकेको देखिएको छ। यसलाई सम्बोधन गर्न सबै हेलिकोप्टर अपरेटरले व्यस्त समयमा सब–बेसहरूमा अनिवार्य कर्मचारी राख्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ। साथै, उडान अघि पाइलटहरूलाई अवतरण स्थलको अवस्थाबारे र मौसमबारे विस्तृत जानकारी राख्न पनि सुझाव दिएको छ।

दुर्गम क्षेत्र र उद्धार उडानका लागि पूर्वउडान जोखिम मूल्यांकन तयार गर्न प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको छ। साथै, लोबुचे जस्ता उच्च हिमाली क्षेत्रका हेलिप्याडहरूमा स्पष्ट र स्तरीय मार्कर राख्नुपर्ने सल्लाह पनि दिइएको छ। उच्च हिमाली क्षेत्रका उडान सम्बन्धी निर्देशिका बनाउन समेत सुझाव छ।

सोही दिन हेलिकोप्टर क्याप्टेन विवेक खड्का उक्त उडानका क्रममा मात्रै सवार थिए। लुक्लाबाट बिहान ७:४१ बजे उडेको हेलिकोप्टर ७:५२ मा लोबुचेमा पुगेको थियो।

जिल्ला अदालतले ओली र लेखकलाई हिरासतमा राख्नका लागि म्याद थपलाई मान्यता दियो

जिल्ला अदालत काठमाडौंले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई हिरासतमा राख्न पाँच दिन म्याद थप गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले हिरासतमा राख्न अनुमति माग व्यवहार्य देखिएको भन्दै पाँच दिनको म्याद थपको आदेश दिएको हो। भदौ २३ को प्रदर्शनमा भएको घटनामा आपराधिक हेलचेक्राँइको आरोपमा ओली र लेखकलाई पक्राउ गरी जिल्ला अदालतमा बुझाइएको थियो।

जिल्ला अदालतका न्यायाधीश आनन्दकुमार श्रेष्ठको इजलासले जरुरी पक्राउ पुर्जीको अनुमति मागलाई स्वाभाविक ठहर गर्दै त्यसको समर्थन गरेको छ। अदालतले प्रारम्भिक मितिदेखि लागु हुने गरी पाँच दिनको म्याद थप गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले आदेशमा उल्लेख गरेको छ, ‘ओली र लेखकलाई हिरासतमा राख्न अनुमति माग व्यवहार्य देखिएकाले हिरासतमा राखी आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न ५ (पाँच) दिनको म्याद थपको अनुमति दिएको छ।’

आरोपितहरूको बयान लिनुपर्ने, घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूबाट विवरण सङ्कलन गर्नुपर्ने र कार्की आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गर्नुपर्ने मागका कारण प्रहरीले ओली र लेखकलाई हिरासतमा राख्नुपर्ने अनुरोध गरेको थियो। अदालतले दिएको म्याद शनिबार बिहानदेखि गणना सुरु हुनेछ। त्यसपछि प्रहरीले पाँच दिन पूरा भएपछि ओली र लेखकलाई अदालतमा पेश गर्नुपर्नेछ। भदौ २३ गतेको प्रदर्शनमा १९ जनाको मृत्यु भएको थियो।

कार्की आयोगले जेएनयू आन्दोलनमा भएको दमनलाई बेवास्ता गर्दै जनसंपत्तिमा क्षति पुर्याएको तथा आपराधिक लापरबाही गरेको आरोपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखक, प्रहरी महानिरीक्षक खापुङ, काठमाडौंका एसएसपी विश्व अधिकारी, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी र प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाललाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सुरक्षा निकायका लागि अर्को समिति बनाएर अध्ययन गर्ने र त्यसको निष्कर्षका आधारमा अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ।

हाउण्ड्सको सातौँ जित – Online Khabar

केभिसी हाउण्ड्सको सातौं लगातार विजय

केभिसी हाउण्ड्सले हिमालयन जाभा नेसनल बास्केटबल लिग २०२६ मा सात खेल लगातार जित्दै आफ्नो उत्कृष्ट प्रस्तुतिलाई कायम राखेको छ। सुरुवाती तीन खेलमा पराजित भए पनि हाउण्ड्सले त्यसपछि लगातार सात खेल जित्दै उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको छ। प्रतियोगिताको विजेताले ४ लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्, उपविजेताले २ लाख र तेस्रो स्थानधारीले १ लाख नगद पुरस्कार पाउनेछन्। १५ चैत, काठमाडौं।

हिमालयन जाभा नेसनल बास्केटबल लिग (एचजेनएबिएल) २०२६ मा केभिसी हाउण्ड्सले लगातार सातौं जीत हासिल गरेको छ। त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशाला कभर्ड हलमा आइतबार साँझ सम्पन्न खेलमा हाउण्ड्सले कीर्तिपुरलाई ७९-६९ को ठूलो अन्तरले पराजित गरेको हो। हाउण्ड्सले कीर्तिपुरविरुद्ध पहिलो क्वार्टरमा २५-२१, दोस्रोमा १७-११, तेस्रोमा ११-१५ र चौथोमा २६-२२ को स्कोर बनाएको छ।

सुरुवाती तीन खेलमा पराजय अनुभव गरेपछि पनि हाउण्ड्सले उत्कृष्ट प्रतिक्रिया जनाउँदै लगातार जितको श्रृंखला जारी राखेको छ। १० खेलबाट सात जीतसहित १७ अंक जोडेको हाउण्ड्स अहिले चौथो स्थानमा छ। हाउण्ड्सका असिम श्रेष्ठलाई म्यान अफ दि म्याच घोषित गरिएको छ। कीर्तिपुरलाई यो आठौं हार हो भने १० खेलबाट उनीहरूको कुल अंक १२ पुगेको छ।

शनिबार राति सम्पन्न अर्को खेलमा गोल्डेनगेट बास्केटबल क्लबले सोलो बास्केटबल क्लबलाई १००-६० को फराकिलो अन्तरले पराजित गर्दै नवौँ जीत हासिल गरेको छ। गोल्डेनगेटले १० खेलबाट १९ अंक जोडेको छ। गोल्डेनगेटका जैन खानले २४ अंक बनाएर प्लेयर अफ दि म्याच घोषित भएका छन्। नेपाल बास्केटबल संघ (नेबा)को आयोजनामा भइरहेको दोस्रो संस्करणको एचजेनएबिएलमा ८ टिमहरू प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्।

कांग्रेस नेता दीपक खड्कालाई ७ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति

काठमाडौं। अदालतले कांग्रेस नेता दीपक खड्कालाई ७ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने अनुमति प्रदान गरेको छ। आइतबार बिहान पक्राउ परेका खड्कालाई म्याद थपका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पेश गरिएको थियो। पूर्व ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री खड्कालाई भदौ २४ गतेको जेएनयू आन्दोलनका क्रममा उनको घरबाट बरामद भएको रकमको अनुसन्धानको लागि नियन्त्रणमा राखिएको गृह मन्त्री सुधन गुरुङले जानकारी दिएका छन्।

खड्काको घरमा जलेको अवस्थामा फेला परेको रकमको अनुसन्धान सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले गरिरहेको छ। विभागले खड्काको घरबाट झन्डै जलेका नोटका केही टुक्राहरू र वरिपरि संकलित खरानी सङ्कलन गरिसकेको छ। जेएनयू आन्दोलनका दौरान प्रदर्शनकारीहरूले खड्काको घरमा तोडफोड र आगजनी गरेका थिए। त्यो आगजनीपछि उनका घरमा राखिएका नेपाली र विदेशी नोटहरू जलाएको दृश्य सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका थिए।

बालेन सरकारकाे प्राथमिकतामा देखिएन स्वास्थ्य बीमा

बालेन सरकारको प्राथमिकतामा स्वास्थ्य बीमा छैन

समाचार सारांश स्वास्थ्य बीमा योजना आर्थिक सङ्कटकै कारण ठप्प अवस्थामा पुगेको छ र केही अस्पतालहरूले सेवा बन्द गरिसकेका छन्। स्वास्थ्य बीमा बोर्डले वार्षिक २६ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने बताएको छ भने सरकार र प्रिमियमबाट मात्र १४ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध भइरहेको छ। यदि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सुधार नआयो भने गरिब र विपन्न नागरिकहरूले स्वास्थ्य सेवा पाउन नसक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। १५ चैत, काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अहिले ठप्प अवस्थामा पुगेको छ। वित्तीय समस्या चर्किएपछि केही ठूला अस्पतालहरूले सेवा बन्द गरिसकेका छन्। वीर अस्पतालसहितका सरकारी अस्पतालहरूले सेवा कटौती गरेका छन् जसले गरिब र विपन्न वर्गलाई स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट वञ्चित बनाएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) झण्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित सरकारमा आएपछि केही सुधारका कार्यक्रम आउने आशा गरिएको थियो, जुन मन्त्रालयका अधिकारीहरूको बुझाइमा थियो। शनिबार बालेन शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारले शासकीय सुधारका १०० वटा कार्यसूची सार्वजनिक गर्‍यो। तर स्वास्थ्य क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण मानिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेन। स्वास्थ्य बीमा बोर्डका एक अधिकारीका अनुसार यो कार्यक्रम बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ। “गरिब र विपन्न वर्गले सहज रूपमा उपचार पाउने एकमात्र कार्यक्रम स्वास्थ्य बीमा हो,” ती अधिकारीले भने, “सरकारको शासकीय सुधार कार्यक्रममा स्वास्थ्य बीमा नपर्नु अत्यन्तै दुःखद छ।” वित्तीय वर्ष २०७१/७२ मा सबै नागरिकलाई पाँच वर्षभित्र स्वास्थ्य बीमामा समावेश गर्ने उद्देश्यका साथ सुरु गरिएको यो कार्यक्रमले दश वर्ष बितिसक्दा पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन। स्वास्थ्य सेवा सबैलाई आर्थिक कठिनाइ बिना उपलब्ध गराउने र सेवा गुणस्तर कायम गर्ने उद्देश्यले शुरू गरिएको बीमा कार्यक्रम अहिले कागजमै सीमित छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डका पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वस्वास्थ्य सचिव डा.सेनेन्द्रराज उप्रेतीले बीमालाई प्राथमिकतामा राख्न नसक्नु ठूलो त्रुटि भएको बताउनुभएको छ। “स्वास्थ्य बीमा अत्यन्त संवेदनशील विषय भएकाले यसलाई प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ,” उप्रेतीले भने, “यदि यो स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गरिएन भने स्वास्थ्यकर्मी, बीमित र नागरिकहरू उत्साहित हुन सकेका छैनन्।” डा. उप्रेतीले सरकारले स्वास्थ्य बीमा प्रणालीलाई गम्भीरतासाथ प्राथमिकतामा राखेर सुधार र सुदृढीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। “यो सुधारको अर्को विकल्प छैन। स्वास्थ्य बीमामा प्राथमिकता नदिइएमा गरिब र विपन्न नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने प्रश्न उठ्छ,” उहाँले थप्नुभयो। नेपालले २०३० भित्र सबैलाई सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ, जसका लागि स्वास्थ्य बीमा एक महत्वपूर्ण माध्यम हो। स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अधिकारीहरूका अनुसार अहिले बीमा ठूलो आर्थिक सङ्कटकै सामना गरिरहेको छ। बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लले सेवा प्रदायक अस्पताललाई समयमै भुक्तानी गर्न नसक्दा बिरामीहरूले औषधि र सेवा नपाएको गुनासो बढिरहेको जानकारी दिनुभयो। बोर्डका अनुसार अहिले वार्षिक २६ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक छ, तर सरकारको अनुदान र प्रिमियमबाट जम्मा १४ अर्ब मात्र उठ्ने अवस्था छ। सरकारले फागुन मसान्तसम्म स्वास्थ्य संस्थालाई १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी उपलब्ध गराइसकेको छ। मल्लका अनुसार, “सेवा प्रदायकलाई भुक्तानी गर्न नसक्नु नै मुख्य समस्या हो। बीमितहरूले औषधि र सेवा नपाएको गुनासो गरेका छन्।” बोर्डका अनुसार अस्पतालहरूले सेवा बन्द गर्न थालेपछि बीमितबाट फोन, इमेल र प्रत्यक्ष गुनासो धेरै बढेको छ। अस्पतालहरूले पनि भुक्तानी नपाएपछि सेवा सीमित गरिरहेको बताएका छन्। अहिलेको आर्थिक सङ्कटका समाधान छिटो नगरिए थप जटिल हुने जोखिम छ। भुक्तानी अभावले सेवा प्रभावित हुँदा बीमित जनताको असन्तुष्टि बढेर नवीकरण दर घट्ने देखिएको छ। अधिकारीहरूले भने अनुसार पहिले नवीकरण दर ६० देखि ८० प्रतिशतसम्म थियो भने अहिले सेवा कमजोर भएको कारण ५० प्रतिशतभन्दा पनि कम पुग्ने चिन्ता छ। यसैले गुनासाको बृद्धि, नवीकरण दर घट्दै जानु र सीमित बजेटका कारण स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम दबाबमा परेको छ। “समस्या समाधानका लागि मुख्य उपाय पर्याप्त बजेट सुनिश्चित गर्नु हो। साथै अस्पतालमा सेवा सुधार, फार्मेसीमा औषधि अभाव र बीमितका गुनासोमा समेत ध्यान दिनुपर्छ,” अधिकारीले बताउनुभयो। स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार नयाँ बीमित थप्न गाह्रो भइसकेको छ र हरेक वर्ष नवीकरण गराउनु चुनौतीपूर्ण बनेको छ। कारण हो नागरिकले बीमाबाट अपेक्षित सेवा नपाएको हुनु। ठूला सरकारी अस्पतालहरूमा कमजोर पूर्वाधार र सीमित जनशक्ति भएका कारण हजारौं बिरामीले लामो समय सेवा पर्खनुपर्दा चिकित्सकले पनि सबैलाई पर्याप्त समय दिन नसक्ने समस्या छ। थप परीक्षणका लागि उपकरण बिग्रिएर पालो नपाउनुजस्ता कारणले सेवाग्राहीलाई धेरै कष्ट भोग्नुपरेको छ। फार्मेसीमा बीमामा समेटिएका औषधि उपलब्ध नहुनु सामान्य अवस्था बनिसकेको छ। बीमित र गैरबीमितबीच भेदभाव देखिन्छ। बीमा गरेका बिरामीलाई अस्पतालमा दोस्रो दर्जाका नागरिक जस्तै व्यवहार गरिनु कार्यक्रमप्रति नकारात्मक धारणा बढाउन सक्ने तथ्याङ्क छ। “प्रधानमन्त्रीले पनि समस्याको समाधान गर्न सकेनन्” २१ माघमा अस्पतालहरूले स्वास्थ्य बीमा बन्द गर्ने चेतावनी दिएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले तत्काल समस्या समाधानका लागि आकस्मिक बैठक बोलाएकी थिइन्। उक्त कार्यक्रममा स्वास्थ्यमन्त्री डा. सुधा गौतम, अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि र बीमा बोर्डका सदस्यहरू थिए। त्यही समय पूर्वस्वास्थ्य मन्त्री डा. सुधा शर्माले तत्काल १४ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक भएको बताएकी थिइन्। उनले बीमामा देखिएका समस्या समाधान गर्न दिनरात काम गर्दा पनि अर्थ मन्त्रालयबाट कुनै सहयोग नपाएको गुनासो गरिन्। मन्त्री शर्माले भनिन्, “म अर्थ मन्त्रालयका सबैलाई हात जोडेर भन्छु, गत वर्षको बक्यौता ११ अर्ब दिनुस्। यस वर्ष १० अर्ब मितव्ययी भएर खर्च गर्नेछु र आगामी दिनमा सुधार कार्यक्रम ल्याउँछु। यदि त्यो रकम नदिए स्वास्थ्य मन्त्रालयका अस्पताल बन्द गर्न अनुमति दिनुस्।” अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय र मन्त्री शर्माबीच विवाद पनि भएको थियो। अर्थ मन्त्रालयले अहिले बोर्डलाई थप बजेट दिन नसक्ने जनाएको थियो। बीमामा पहिलेदेखि समस्या भए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेतृत्व नलिएको उपाध्यायको भनाइ थियो। उहाँ भन्छन्, “स्वास्थ्य बीमाको मोडलले राम्रो काम गरिरहेको छैन, यो बीमा होइन, वेलफेयर प्रोग्राम हो।” स्वास्थ्यमन्त्री र अर्थ सचिवबीच छलफलपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले तत्काल समस्या समाधानका लागि आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी थिइन्। “जनताले पाउनुपर्ने अधिकारमा सरकार संवेदनशील छ, त्यसैले समस्या समाधान गर्नुपर्छ,” उनले भनिन्। “ऋण लिएर होस् वा स्रोत खोजेर होस्, समस्या समाधान गर्नुपर्छ। अहिले अर्थमन्त्री विदेश भ्रमणमा छन्, फर्केपछि बजेट व्यवस्थापनका लागि छलफल हुनेछ। जनताले पाउनुपर्ने अधिकार पाउनैपर्छ।” एक महिना बितिसकेको छ। पटक–पटक छलफल भए तापनि बीमाको आर्थिक संकट प्रधानमन्त्री कार्कीले समाधान गर्न सकिनन् र पछि पदबाट हटिइन्। स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहतासँग पटक–पटक सम्पर्क गर्दा उनले कुनै प्रतिक्रिया नदिनुभएको छ। मेहताका सहयोगीहरूले केही समय सञ्चार माध्यममा कुरा नगर्ने जानकारी दिएका छन्। “अहिले एक हप्ता केही नबोल्ने भनिएको छ,” ती सहयोगीले बताए।

सरकारले सार्वजनिक पूर्वाधार विकासलाई तीव्र पार्ने कार्ययोजना सार्वजनिक गर्यो

सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई ३० दिनभित्र संशोधन गर्ने घोषणा गरेको छ, जसले डिजिटल, पारदर्शी र ट्र्याकिङयोग्य प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नेछ। समयमै नसकेको आयोजना र ठेक्का तोडिएका परियोजनाहरूको पुनरावलोकन गरी ३० दिनभित्र अध्ययन टोली गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ। ठेक्का नलाग्ने आयोजनालाई आफ्नै पूर्वाधार कम्पनीमार्फत कार्यान्वयन गर्ने कानुन तर्जुमा गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ। १५ चैत, काठमाडौं।

सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्ने घोषणा गरेको छ। शासकीय सुधार सम्बन्धी १ सय कार्यसूची निर्णयमा यसबारे उल्लेख गरिएको छ। सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती, लागत वृद्धि, गुणस्तरहीन काम तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनलाई ३० दिनभित्र संशोधित गरिनेछ। यस संशोधनमा भ्यालु फर मनी, लाइफ साइकल कस्टिङ, ई–गभर्नेन्स मार्केट प्लेस, र प्रदर्शन आधारित ठेक्का प्रणालीलाई प्राथमिकता दिइने छ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले खरिद ऐनका केही अमानवीय प्रावधान हटाउन सकिएमा विकास र निर्माण कार्यले तीव्र गति लिने बताएका छन्। उनले भने, ‘अहिले कुनै ठेक्का रद्द भएमा लागत बराबरको रकम निर्माण व्यवसायीबाट असुल गर्ने प्रावधान छ, यस्तो अमानवीय प्रावधानसँग विकास कसरि हुन्छ?’ उनले कानुन परिवर्तन गर्दा बाहुबलवालालाई मात्र लक्षित नगरी सबैलाई समान दृष्टिकोणबाट गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

अर्थ मन्त्रालयले आयोजना कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउने विभिन्न तयारी गर्दैछ। अर्थ मन्त्रालय मध्यमकालीन खर्च संरचनामा परेका आयोजना स्वतः बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चित हुने गरी नयाँ व्यवस्था गर्दैछ। यसले विनियोजन कुशलता र आयोजनाको समयमै सम्पन्न हुने सुनिश्चिता गर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ।