लेखक: space4knews

कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सोमबार न्यायप्रशासनलाई रिट र निवेदनहरू दर्ता गर्न लिखित आदेश दिएकी छन्। राष्ट्रपतिले जारी गरेको अध्यादेश र संवैधानिक परिषद्को प्रधानन्यायाधीश सिफारिसपछि सर्वोच्च अदालतमा मतभेद र रिट निवेदन दर्ता नगर्ने विवाद बढेको छ। मुख्य रजिष्ट्रार विमल पौड्यालले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्माको निर्देशनमा रिट निवेदन दर्ता नगरेको कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेशमा उल्लेख छ। ४ जेठ, काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतमा पेश भएका रिट र अन्य निवेदन दर्ता नभएपछि असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सोमबार न्यायप्रशासनलाई निवेदन दर्ता गर्ने लिखित आदेश दिएकी छन्। उनीले मुख्य रजिष्ट्रार विमल पौड्याल, मुद्दा हेर्ने रजिष्ट्रार मानबहादुर कार्की र रिट दर्ता शाखाका कर्मचारीहरूले न्यायिक प्रक्रिया अवरुद्ध गरेको आरोप लगाउँदै लिखित आदेश जारी गरेकी छन्। सोमबार दिउँसो १ बजेसम्म रिट र अन्य निवेदनहरू दर्ता गर्न तथा मङ्गलबार, ५ जेठमा ती निवेदनहरूको सुनुवाइका लागि पेसी तोक्न आदेश दिइएको छ। आफ्नै मातहतको न्यायप्रशासनलाई नियमित अदालती प्रक्रियाहरू अघि बढाउन कामु प्रधानन्यायाधीशले लिखित निर्देशन दिनुपर्ने दुर्लभ घटना हो यो। यो अवस्था कसरी आयो? यस स्थिति उत्पन्न हुनुका दुई मुख्य कारण देखिन्छन्: राष्ट्रपतिले जारी गरेको अध्यादेश र त्यसपछि संवैधानिक परिषद्को प्रधानन्यायाधीश सिफारिसपछि न्यायपालिकामा भएको मतभेद। सोमबार दिएको कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेश यही घटनाक्रमको परिणति हो। २२ वैशाख, २०७९ मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्को सम्बन्धमा पहिलो अध्यादेश जारी गरे। यसको अनुसार छ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्‍मा चार सदस्य उपस्थित भए आर्थिक रूपमा गणपुरक संख्या पूरा मानिन्थ्यो र अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) सहित अरु दुई सदस्यले समर्थन गरे प्रस्ताव निर्णयका रूपमा पारित हुन्थ्यो। अध्यादेश अनुसार, २४ वैशाखको संवैधानिक परिषद्को बैठकले चौथो वरीयताका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्यो। दुई सदस्यको फरक मतका बाबजुद, परिषद्ले विगतको अभ्यास र परम्परा छोडेर ती न्यायाधीशलाई सिफारिस गर्‍यो। दुई थरी रोकिएका रिट निवेदन अध्यादेश जारी गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय र डा. शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दुई किसिमका रिट निवेदन पेश भए। अदालत प्रशासनले डा. प्रेम सिलवाल र गीता थापाको रिट निवेदन दर्ता गर्न आनाकानी गरिरहेको छ भने प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरुद्धको रिट निवेदनमा दरपिठ आदेश जारी भइसकेको छ। न्यायिक प्रक्रियाअनुसार, पेश भएका निवेदनहरू अदालत प्रशासनले दर्ता गर्नुपर्छ, नसक्दा कारण उल्लेख गरी दरपिठ (निवेदन दर्ता नहुने आदेश) दिनुपर्दछ। कानून व्यवसायीहरूको दाबीअनुसार अध्यादेशविरुद्ध रिटमा कुनै निर्णय छैन भने प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरुद्धको रिट दरपिठ भइसकेको छ। यदि अदालत प्रशासनले कुनै निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गर्छ भने निवेदकहरूले त्यसविरुद्ध अर्को निवेदन दिन सक्छन्। त्यस्ता निवेदन पनि अनिवार्य दर्ता गरिनुपर्छ र सोझै इजलासमा न्यायाधीशसामु पेश हुन्छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीका अनुसार सुरुआती दरपिठ आदेश पनि ढिलो प्राप्त भएको थियो, त्यसविरुद्ध पेस गरिएको निवेदन अझै दर्ता गरिएको छैन, जुन अनिवार्य दर्ता गरेर इजलासमा पेश गर्नुपर्ने हो। निवेदनहरू दर्ता नभएपछि कानून व्यवसायीहरूले बारम्बार कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई भेटेर गुनासो गरेका थिए। नेपाल बार एसोसिएसनले समेत अदालत प्रशासनको कदमको विरोधमा विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। सोमबार पनि कानून व्यवसायीहरूको टोलीले कामु प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेको थियो। त्यसपछि उनले संविधानको धारा १३६ अन्तर्गत आदेश जारी गरेकी हुन्। संविधानको धारा १३६ अनुसार, सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालतहरू लगायत न्यायिक निकायहरूको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशको हुने व्यवस्था छ। न्यायप्रशासनलाई नियमित कामकाज अघि बढाउन नेतृत्वले लिखित आदेश दिने दुर्लभ घटना हो यो। भित्री कारण के हो? सर्वोच्च अदालत प्रशासनसँग सम्बन्धित स्रोत र कर्मचारीहरुका अनुसार, प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको पालामा मुख्य रजिष्ट्रार विमल पौड्याल न्यायाधीश बन्न चाहन्थे। सर्वोच्च अदालतमा नभए उच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रार भएर प्रधान न्यायाधीशको रोलक्रममा हिरासत रहन चाहन्थे। तर, वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले त्यो प्रस्तावलाई स्वीकार गरिनन्। न्यायपरिषद्को नेतृत्व गर्दा प्रमुख रजिष्ट्रार पौड्याललाई न्यायाधीशमा सिफारिस हुने सम्भावना न्यून थियो। राउतको अवकाशपछि सपना प्रधान मल्ल कामु प्रधानन्यायाधीश बनेकी थिइन्। त्यही क्रममा डा. मनोज शर्मा आकस्मिक रूपमा प्रधानन्यायाधीश सिफारिस भए। सर्वोच्च अदालतका असन्तुष्ट न्यायाधीशहरूका अनुसार, मुख्यरजिष्ट्रार पौड्यालले मातहतको टिम परिचालन गरी सरकार र प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. शर्मालाई अप्ठ्यारो पर्ने रिट निवेदन दर्ता नगर्न बाधा पुर्‍याएका छन्। कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले आफ्नो लिखित आदेशमा यस विषयका संकेत समेत गरेका छन्। आदेशमा उल्लेख छ कि न्यायाधीशहरूले मुख्यरजिष्ट्रार पौड्याललाई रिट निवेदन दर्ता नगर्न सोधपुछ गर्दा उनले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्माले निर्देशन दिएको जवाफ दिएका हुन्। संवैधानिक परिषद्को सिफारिसपछि प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मा र कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल समूहबीच विश्वास संकट बढ्दो छ। डा. शर्माको समूहले अध्यादेश र संवैधानिक परिषद्को सिफारिसविरुद्धको निवेदन दर्ता र एकल इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने पक्षमा छन्। यदि यस्तो भयो भने संविधान अनुसार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकको वैधता चुनौति हुनसक्ने छ। साथै, संवैधानिक परिषद्को सिफारिसविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी भए प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुने जोखिम छ। असन्तुष्ट न्यायाधीशहरू पनि उक्त निवेदन अघि बढे अध्यादेश र सिफारिसको संवैधानिकतामा प्रश्न उठाउने आशंका व्यक्त गरिरहेका छन्। कर्मचारीहरूको भाग-वण्डन यो ब्रिफिङ तयार पार्ने बेला सम्म सर्वोच्च अदालत प्रशासनले रिट र अन्य निवेदनहरू दर्ता गर्न कुनै संकेत देखाएको छैन। प्रमुख रजिष्ट्रार पौड्याल सोमबार बिहानैदेखि कामु प्रधानन्यायाधीशसँग जोडिएको कार्यकक्षमा अनुपस्थित छन् र मिटीङमा भएको दाबी गरेका छन्। मुद्धा महाशाखाका रजिष्ट्रार मानबहादुर कार्की पनि कार्यक्षेत्रमा छैनन् भने मुद्दा महाशाखा प्रमुख एवं सह-रजिष्ट्रार अर्जुन कोईराला तालिममा छन्। उनीहरूको निर्देशनमा मात्र रिट शाखाका उपसचिव र कर्मचारीहरूले रिट निवेदन दर्ता गर्दै आएका थिए जसले अहिले कार्यक्षेत्र जाम भएको छ। “यदि आदेशको पालना केही घण्टामा नभए न्यायाधीशहरूले छलफल गर्ने र त्यसपछि रणनीति तय गर्नेछौं,” सर्वोच्च अदालत सम्बन्धित स्रोतले बताए, “उही छलफलपछि बाँकी कुरा टुंगिने छ।”

रास्वपा सांसद क्रान्तिशिखा धितालले गुणस्तरीय शिक्षा, सीप, सिर्जनशीलता र वास्तविक सिकाइलाई केन्द्रमा राखेर सरकारलाई सुझाव दिएकी छन्। उनले विद्यार्थीलाई सक्षम बनाउन नियमहरू बनाउनु पर्दछ तर ती नियमहरू थिच्ने उद्देश्यले लागू नहुने धारणा व्यक्त गरिन्। त्रिवि मार्फत लागू गरिएको ८० प्रतिशत भौतिक उपस्थितिको नियमले मात्र ज्ञान मापन गर्न सकिँदैन र सोच आधुनिक हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। ४ जेठ, काठमाडौं।

सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा धितालले भनिन्, ‘विद्यार्थीलाई सक्षम बनाउन आवश्यक नियमहरू बनाउनु पर्छ तर ती नियमहरू थिच्ने मात्रै नभई प्रतिबन्धात्मक रूपमा पनि लागू नहुने हो। नियमहरू विद्यार्थीलाई सशक्त बनाउनका लागि हुनुपर्छ, थिच्नका लागि होइन।’ उनले थपिन् – त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्रत्येक सेमेस्टरमा ८० प्रतिशत भौतिक उपस्थितिको नियम अनिवार्य गरिएको छ, यसको उद्देश्य राम्रो हुनसक्छ, तर यही मात्र आधारमा ज्ञान मापन हुन्छ? उनले प्रश्न गरिन्।

धितालले भनिन्, ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ८० प्रतिशत भौतिक उपस्थितिको नियमले नियमितता र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको थियो। तर के केवल भौतिक उपस्थितिले मात्र ज्ञान नाप्न सकिन्छ?’ उनले विश्व खुला ज्ञानको युगमा प्रवेश गरिसकेकोले विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमा मात्र जोड दिने मानसिकता चिन्ताजनक भएको उल्लेख गरिन्।

उनले थपिन्, ‘यदि विद्यार्थी कक्षामा भएपनि सिकाइ भइरहेको छैन भने, १०० प्रतिशत उपस्थितिको केही अर्थ हुँदैन।’ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई उदाहरण बनाएर उनले विकल्प र प्रविधिमा पहुँचको विषयमा पनि ध्यान दिन आग्रह गरिन्। ‘विकल्प छन्, प्रविधि उपलब्ध छ। नियमहरूको नक्कल गरेर शिक्षा आधुनिक हुँदैन, सोच आधुनिक बनाउनुपर्छ,’ उनले जोड दिइन्। सरकारसमक्ष उनले थप आग्रह गरिन्, ‘म सरकार र विश्वविद्यालय प्रशासनलाई आग्रह गर्दछु कि उपस्थितिको कठोर हिसाबकिताबभन्दा माथि उठेर गुणस्तरीय शिक्षा, सीप, सिर्जनशीलता र वास्तविक सिकाइलाई केन्द्रमा राख्ने साहस गर्नुपर्छ।’

भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको राष्ट्रिय भेलाले नेपाल भूमिहीन सुकुमवासी तथा बसोबासी संरक्षण केन्द्रीय समिति गठन गरेको छ। भेलाले सरकारलाई बुझाउन लागिएको १२ बुँदे मागसहित जबर्जस्ती निष्कासन र घरटहरा भत्काउने कार्य तत्काल बन्द गर्न माग गरेको छ। राष्ट्रिय भेलाले जेठ ८ गते पत्रकार सम्मेलन, ११ गते ज्ञापनपत्र बुझाउने र १४ गते सडक अन्तरक्रिया गर्ने निर्णय गरेको छ। ४ जेठ, बुटवल।

भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको बुटवलमा सम्पन्न राष्ट्रिय भेलाले नेपाल भूमिहीन सुकुमवासी तथा बसोबासी संरक्षण केन्द्रीय समिति गठन गरेको छ। यसकै क्रममा बुटवलका खगेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा ७५ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गरिएको छ। समितिमा दाङका हरिष गिरी, प्रेम बोहरा, रुपन्देहीका विरमान लामा, रिसब पोखरेल, राजकुमार भट्टराई, विवेक गुभाजू, पूर्णबहादुर विक, तेजबहादुर कुँवर क्षेत्री लगायतका सदस्यहरू रहेका छन्।

भेलाले सरकारलाई बुझाउन लागिएको १२ बुँदे मागसहित कार्यपत्र पास गरेको छ। राष्ट्रिय भेलाबाट देशभर भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका बस्तीहरूमा डोजर प्रयोग गरी गरिने जबर्जस्ती निष्कासन, घरटहरा भत्काउने र अमानवीय व्यवहार तत्काल बन्द गर्न माग गरिएको छ। भूमि ऐन बमोजिम नाप-नक्सा सम्पन्न भइसकेका क्षेत्रहरूको बाँकी प्रशासनिक तथा कानुनी प्रक्रिया तत्काल पूरा गरी शीघ्र लालपुर्जा वितरण गर्न पनि अनुरोध गरिएको छ।

अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई भूमि ऐन अनुसार निर्धारण गरिएको अधिकतम क्षेत्रफलभित्र बसोबासको लागि मालपोतमा लाग्ने रजिस्ट्रेशन शुल्कबाट प्राप्त राजस्वमा न्यून शुल्क लिएर जग्गाधनी पुर्जा प्रदान गर्न, र कृषि प्रयोजनका लागि पनि भूमि ऐनले निर्धारण गरेको अधिकतम क्षेत्रफल भित्र जग्गाधनी पुर्जा सहज तरिकाले उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ।

राष्ट्रिय भेलाले जेठ ८ गते काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्ने, जेठ ११ गते प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू र मानवअधिकारकर्मीहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, र जेठ १४ गते काठमाडौंमा राजनीतिक दलका प्रमुख, भूमि विज्ञ, बौद्धिक व्यक्तित्वहरूको उपस्थितिमा सडक अन्तरक्रिया गर्ने निर्णय गरेको अभियानका सल्लाहकार विरेन्द्र विकले जानकारी दिएका छन्। यसैगरी संसद्, राजनीतिक दल तथा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसँग सडक संवाद र अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र तेस्रो चरणमा राष्ट्रियस्तरमा काठमाडौं केन्द्रित सशक्त आन्दोलन संचालन गर्ने निर्णय गरिएको छ।

फाइल तस्वीर समाचार संक्षेप स्रोतबाट सम्पादकीय रूपमा समीक्षा गरिएको। पूर्वी नाका काँकरभिट्टाबाट अवैध विदेशी मुद्रा र ५७० ग्राम काँचो सुनसहित एक विदेशी नागरिक पक्राउ परेका छन्। पक्राउ परेका व्यक्तिको साथबाट २० हजार अमेरिकी डलर, ८५ हजार ५ सय १० भारतीय रुपैयाँ र ५७० ग्राम काँचो सुन बरामद गरिएको छ। बरामद सुनको बजार मूल्य १ करोड ४० लाख ३० हजार ८ सय १५ रुपैयाँ रहेको छ र थप अनुसन्धान जारी छ। ४ जेठ, इलाम।

पूर्वी नाका काँकरभिट्टाबाट ठूलो परिमाणमा अवैध विदेशी मुद्रा र काँचो सुनसहित एक विदेशी नागरिक पक्राउ परेका छन्। मेची भन्सार कार्यालयको यात्रु शाखाले नियमित चेकजाँचका क्रममा ती व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। मेची भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी ईश्वरकुमार हुमागाईंका अनुसार पक्राउ परेका व्यक्तिको साथबाट २० हजार अमेरिकी डलर, ८५ हजार ५ सय १० भारतीय रुपैयाँ तथा ५७० ग्राम काँचो सुन बरामद गरिएको छ। बरामद गरिएको धातु सुन नै भएको पुष्टि सुनचाँदी व्यवसायी संघ झापाले गरेको छ।

संघका अनुसार उक्त सुनको आजको बजार मूल्य १ करोड ४० लाख ३० हजार ८ सय १५ रुपैयाँ बराबर रहेको छ। सीमावर्ती नाकामार्फत यति ठूलो परिमाणमा सुन र विदेशी मुद्रा ओसारपसारको प्रयास भएपछि सुरक्षा तथा भन्सार निकाय सतर्क बनेका छन्। घटनालाई गम्भीर रूपमा लिएर थप अनुसन्धान अघि बढाइएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। यद्यपि अनुसन्धान प्रभावित हुन सक्ने भन्दै पक्राउ परेका विदेशी नागरिकको नाम, राष्ट्रियता र ठेगाना भने हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। सूचना अधिकारी हुमागाईंले घटनाबारे विस्तृत अनुसन्धान जारी रहेको बताए।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई प्रधानन्यायाधीशमा गरिएको सिफारिसविरुद्ध परेको रिट निवेदन दर्ता गर्न सुझाव दिएको आदेश विषय संसददेखि कानुन व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठनसम्ममा चर्चा पाएका छन्। सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले प्रशासनिक आदेशको विरोध गरेका छन् भने विरोधी नेकपा एमालेका सांसदहरूले सत्ता पक्षका सांसदहरूको कदमप्रति आपत्ति जनाएका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनको आकस्मिक बैठकले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको कदम न्यायोचित ठहर गर्दै सत्तापक्षले “मूल्य चुकाउनु पर्ने” चेतावनी दिएको छ।

प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएका मनोजकुमार शर्माको आदेश अनुसार दरपीठमा रहेको निवेदन र रिट निवेदन दर्ता नगरिएको आरोप सपना प्रधान मल्लले लगाएकी छन्। सर्वोच्च अदालत प्रशासनले पछिल्लो घटनाप्रति कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। सम्पर्कका प्रयास असफल भएका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्रले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले दुर्लभ परिस्थितिमा उक्त अधिकार प्रयोग गरेको बताए। “त्यस्तो प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था नै सिर्जना भएको हो। अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीश वा कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीशकै हो। जब कर्तव्य अभ्यास गरिन्छ, प्रशासनले पालना गरेको देखिएको छैन,” उनले भने।

मिश्रले मुलुकको प्रणाली र न्यायपालिकालाई उचित स्थानमा राख्ने संवैधानिक जिम्मेवारी कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले आदेशमार्फत पूरा गरेको स्मरण गराए। “प्रशासनले नयाँ प्रधानन्यायाधीश आउँदा यो विषय समाप्त हुनेछ भन्ने सोचले अवज्ञा गरेको देखिन्छ। आज अवज्ञा गर्दा भोलि नहुने ग्यारेन्टी हुँदैन। प्रशासनको कर्तव्य भनेको न्यायको अन्तिम अधिकारीको आदेश पालना गर्नु हो, उल्लङ्घन गर्नु होइन,” उनले थपे।

अदालतका प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशका निर्णयबारे संसद्मा छलफल नहोस् भन्ने कुरा संविधान र विगतका आदेशहरूमा उल्लेख भएको बताउँदै मिश्रले भने, “सर्वोच्च अदालतको विगतको एक आदेश र वर्तमान संविधानको धारा १०५ मा यस विषय स्पष्ट छ।” रास्वपा सांसदहरूले प्रतिनिधिसभाको सोमबार बैठकमा यसबारे उठाएको प्रश्नप्रति मिश्रले कडा आलोचना गरे। “केही माननीयज्यूहरूले आवेश र दम्भमा आधारित उन्मादी अभिव्यक्ति दिएका छन्। यसको नतिजा प्रायश्चित्त हुनेछ भन्ने कुरा नेपाल बार एसोसिएसन प्रस्ट छ,” उनले चेतावनी दिए।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता नवीकरण रोक्ने निर्णयलाई राजनीतिक परिस्थिति भनेर व्याख्या गरेका छन्। ओलीले सचिवालयको बैठकमा भण्डारीको सदस्यता नवीकरणको प्रस्ताव राखेका थिए र त्यो प्रस्ताव पारित भएको छ। गत साउनमा एमालेले भण्डारीको सदस्यता नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको थियो, तर हाल प्रक्रिया पूरा भएपछि नवीकरण गरिने निर्णय भएको छ। ४ जेठ, काठमाडौं।

ओलीले सचिवालय बैठकमा भने, ‘संविधानले रोक्दैन, तर राजनीतिक परिस्थितिका कारण हामीले पहिले त्यस्तो निर्णय गरेका थियौं, अब दिऔं।’ एक पदाधिकारीका अनुसार, भण्डारीले प्रक्रिया अनुसार निवेदन ल्याएकोले नवीकरण गरिदिनुपर्ने निर्णय ओलीले सुनाएका थिए। ओलीले थपे, ‘प्रक्रिया पक्कै पुगेको थिएन, तर उहाँले एमालेमै सक्रिय रहने भनेर निवेदन दिनुभयो।’

गत वर्ष साउनको पहिलो साता एमालेले भण्डारीको सदस्यता नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसबेला तीन तर्क प्रस्तुत गरिएको थियो – भण्डारी संविधानको रक्षक, सेनाका प्रमुख र गणतन्त्रको प्रतीक भएकी व्यक्तित्व भएकाले। केही पदाधिकारीले उक्त निर्णयप्रति असहमति जनाएका थिए। ओलीले प्रक्रिया बमोजिम निवेदन नआएकाले सदस्यता नवीकरण नहुने निर्णय सुनाएका थिए। तर आज ओलीले सदस्यता नवीकरणको प्रस्ताव ल्याएर त्यसलाई पारित गराएको छ। स्रोतका अनुसार, ‘अध्यक्षको प्रस्तावमा कसैको पनि फरक मत सुनिएन र नवीकरणको निर्णय भयो।’

नेकपा एमालेले आगामी निर्वाचन नतिजाको समीक्षा गर्न उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादलको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको छ। ४ जेठमा सम्पन्न सचिवालय बैठकले आगामी ८ गते यसबारे निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ। कार्यदल गठन पश्चात मात्र निर्वाचन नतिजाको विस्तृत छलफल हुनेछ भन्ने स्रोतले जनाएको छ। ४ जेठ, काठमाडौं। नेकपा एमालेले चुनावी नतिजाको विश्लेषणका लागि कार्यदल गठन गर्ने निर्णय लिन लागेको छ। सचिवालयको आजको बैठकमा उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादलको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गर्ने प्रस्ताव पेश भएको थियो। बैठक स्रोतका अनुसार, ‘बादलको नेतृत्वमा पदाधिकारी र प्रदेश नेतृत्व समावेश गरी कार्यदल गठन गर्ने प्रस्ताव आएको छ।’ आगामी ८ गतेको सचिवालय बैठकले यसबारे अन्तिम निर्णय गर्नेछ। स्रोतका अनुसार, कार्यदल गठन भएको खण्डमा मात्रै निर्वाचन नतिजाको समग्र छलफल हुनेछ। ‘राजनीतिक परिस्थितिबारे नेताहरूले आफ्ना धारणा व्यक्त गरे, तर व्यापक छलफल कार्यदल गठनको प्रस्तावका कारण रोकिन पुगेको छ,’ स्रोतले बताए। एमालेमा चुनावी नतिजाको समीक्षा गर्दै पार्टी पुनर्गठनको माग तीव्र हुँदै गएको छ।

४ जेठ, काठमाडौं । स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ, नेपाल (फेकन) ले शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूमा नेपाल प्रहरीले सञ्चालन गरिरहेको अनुगमन तथा निगरानी प्रक्रियालाई सकारात्मक रुपमा लिँदै स्वागत गरेको छ । साथै, कानून अनुसार प्रक्रिया पुरा गरिसकेका व्यवसायीहरूलाई अनावश्यक समस्याबाट बचाउन संवेदनशीलता र समन्वयका साथ अनुगमन गर्न सरकारसँग अनुरोध गरेको छ । फेकनले आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्दै एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको छ।