लेखक: space4knews

१६ चैत, काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला अदालतले आफूविरुद्ध प्रहरीलाई पक्राउ पुर्जी नदिएकोमा नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले अदालतको निर्णयको स्वागत गरेका छन्। सोमबार फेसबुकमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै सचिव बस्नेतले अदालतको आदेशलाई ‘प्रतिशोधको राजनीतिविरुद्ध न्यायालयले चालेको स्वागतयोग्य कदम’ भएको टिप्पणी गरेका छन्।
‘निरंकुश बालेन सरकार र कथित गृहमन्त्रीको निर्देशनमा झूटा मुद्दा लगाउँदै काठमाडौं जिल्ला प्रहरीले सरकारी वकिलमार्फत पक्राउ प्रक्रिया अघि बढाएको फाइलमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले पक्राउ नगर्न आदेश दिएको छ,’ बस्नेतले लेखेका छन्, ‘यस निर्णयका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। प्रतिशोधको राजनीतिविरुद्ध न्यायालयले चालेको यो कदम स्वागतयोग्य छ।’
काठमाडौं जिल्ला अदालतले आज जाहेरी र त्यससम्बन्धी सक्कल फाइल उच्च अदालत पाटन पुगेको भन्दै बस्नेतविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमति दिन अस्वीकार गरेको थियो।

हुलाक सेवा विभागले पुरातात्विक र ऐतिहासिक महत्व बोकेको तीन नयाँ हुलाक टिकटहरू सार्वजनिक गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा। बिक्रम तिमिल्सिनाले ती हुलाक टिकटहरूको प्रथम दिवसीय आवरणमा टाँचा लगाएका छन्। मन्त्री तिमिल्सिनाले हुलाक सेवा समयानुकूल र प्रभावकारी बनाउन तथा स्मार्ट हुलाक विकासलाई तीव्रता दिन आग्रह गर्नुभएको छ। १६ चैत, काठमाडौं।

हुलाक सेवा विभागले जावा दाम (मुद्रा), धुरकोट दरबार गुल्मी, र नृसिंह अवतार नाच (कार्तिक नाच) चित्रांकित हुलाक टिकटहरू सार्वजनिक गरेको हो। सोमबार विभागको कार्यालय बबरमहलमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री डा। तिमिल्सिनाले ती तीनै हुलाक टिकटहरूको प्रथम दिवसीय आवरणमा टाँचा लगाएका थिए। उनले भने, “देशको ऐतिहासिक, धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्दै राष्ट्रिय पहिचानलाई जोगाउन हुलाक टिकटले महत्वपूर्ण भूमिका निभाउनेछ।”

मन्त्रीले हुलाक सेवालाई नागरिकसँग अझ नजिक पुर्याउन र सार्वजनिक सेवा अझ सुदृढ बनाउन आवश्यक रहेको बताए। उनले सरकारको सयबुँदे मार्गचित्रअनुसार कामको गति तीव्र बनाउन विभागलाई नयाँ कार्ययोजना तयार गर्न निर्देशन दिए। साथै, जनतामा सकारात्मक आशा जगाउने कार्य थालनी गर्न आग्रह गरे। मन्त्रीले हुलाक सेवा समयसापेक्ष प्रभावकारी बनाउँदै स्मार्ट हुलाक विकासलाई प्राथमिकता दिन जोड दिए।

मन्त्रालयकी सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले हुलाक टिकटमार्फत मुलुकका पुरातात्विक तथा ऐतिहासिक सम्पदाहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने बताइन्। हुलाक सेवा विभागकी महानिर्देशक मनमाया पँगेनी भट्टराईले हुलाक टिकटलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बोल्ने राजदूतको रूपमा महत्वपुर्ण भूमिका रहने उल्लेख गर्दै, इतिहास, धर्म तथा संस्कृतिको संरक्षण गर्ने उद्धेश्यले विभागले निरन्तर हुलाक टिकट प्रकाशन गरिरहेको जानकारी गराइन्। कार्यक्रममा सञ्चारमन्त्री डा। तिमिल्सिनालाई विभागतर्फबाट स्वागत गर्दै विभागका गतिविधिहरूको विवरण पनि प्रदान गरिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पक्राउ गरिएको कारणहरु सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्न आदेश दिएको छ। ओलीकी पत्नी राधिका शाक्यले आफ्नो पति गैरकानुनी थुनामा राखिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दायर गरेकी थिइन्।

जेनजी आन्दोलनको छानबिन गर्न गठन गरिएको आयोगले ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको थियो। १६ चैत, काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मेघराज पोखरेल नेतृत्वको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो। भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका घटनाहरुमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा ओलीले गरेका कार्यहरूलाई लिएर प्रश्न उठेका थिए।

सरकारले जेनजी आन्दोलनको घटनाको छानबिनका लागि गठन गरेको आयोगले ओलीलाई अनुसन्धान गराउन सिफारिस गरेको थियो। सोही सिफारिसअनुसार तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई समेत अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको थियो। यसलाई आधार बनाएर शनिबार बिहान ओली र लेखकलाई पक्राउ गरिएको थियो।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई कर्णाली प्रदेशको विकासका लागि ९ बुँदे माग राखेका छन्। प्रधानमन्त्री बालेन्द्रले कर्णालीको दिगो र समावेशी विकासमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको र आवश्यक सहयोग प्रदान गर्ने आश्वासन दिएका छन्। कर्णाली प्रदेशबाट निर्वाचित सबै सांसदहरू उक्त भेटघाटमा उपस्थित थिए। १६ चैत, काठमाडौं।

ज्ञानेन्द्र शाहीले विशेष रूपमा कर्णाली प्रदेशको विकास, पूर्वाधार, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्नका लागि ९ बुँदे प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन्। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र पनि प्रदेशगत विषयहरूमा सांसदहरूसँग छलफल गर्दै आएका छन्। शाहीले रोजगार सिर्जना र स्थानीय स्रोत तथा साधनको उचित उपयोगसमेत आफ्नो मागको हिस्सा बनाएका छन्।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्रले जवाफमा कर्णाली प्रदेशको दिगो तथा समावेशी विकासका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै आवश्यक नीतिगत र संरचनागत सहयोग उपलब्ध गराउने उल्लेख गरे। सो अवसरमा कर्णाली प्रदेशका सबै निर्वाचित सांसदहरू उपस्थित थिए।

सर्वोच्च अदालतले पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको रिहाइको माग गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट निवेदनमा कारण देखाऊ आदेश दिएको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको रिहाइको माग गरिएको यस्तै निवेदनमा भने निर्णय आउन बाँकी छ। सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता निराजन पाण्डेले भने, “एउटा निवेदनमा कारण देखाऊ आदेश आएको छ। अर्कोमा पनि आजै आदेश आउँछ।” पूर्वगृहमन्त्री लेखकबारेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणमा दिइएको कारण देखाऊ आदेशबारे उनले थपे, “कारण देखाऊ आदेश जारी भएसँगै अब यो मुद्दाको सुनुवाइ संयुक्त इजलासमा हुन्छ।”

पूर्वगृहमन्त्री लेखकका हकमा उनकी पत्नी यशोदा लेखकले दायर गरेको निवेदनमा न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो। पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीकी पत्नी राधिका शाक्यद्वारा दायर निवेदनमाथि सोमवार न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासमा सुनुवाइ सकिएको अदालतले जनाएको छ। दुवै निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसहितलाई विपक्षी बनाइएको थियो। भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले गरेको कारबाही सिफारिसका आधारमा सरकारले शनिवार बिहानै ओली र लेखकलाई पक्राउ गरेको थियो।

आइतवार काठमाण्डू जिल्ला अदालतले दुवै नेतालाई पाँच दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको थियो। ओली र लेखकको गिरफ्तारी कानुनविपरीत भएको धारणा उनीहरूका कानुन व्यवसायीहरूले राख्दै आएका छन्। साथै, दुवै नेताका पत्नीहरूले आइतवार सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गराएका थिए। आफ्ना अध्यक्ष पक्राउ परेसँगै नेकपा एमालेले प्रतिशोध साँधिएको भन्दै देशव्यापी प्रदर्शनहरू गरिरहेको छ।

जुम्लामा जातीय विभेद गरेको आरोपमा कविता बुढा पक्राउ परिन्। उनीमाथि राजबहादुर सुनारलाई गालीगलौज गरेको आरोप लागेका छन्। यो घटना कालेखोलीस्थित होटलमा भएको थियो र सो घटनाको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको छ। १६ चैत, जुम्ला।

जुम्लामा जातीय विभेद गरेको अभियोगमा एक महिला पक्राउ परेकी छन्। जुम्लाका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) रविनबाबु रेग्मीका अनुसार, पक्राउ पर्ने व्यक्तिको नाम गुठीचौर गाउँपालिका-३ की कविता बुढा हो। उनमाथि जुम्लाकै राजबहादुर सुनारलाई जातीय विभेद गरेको आरोप छ। आइतबार जुम्ला सदरमुकाम कालेखोलीस्थित एक होटलमा कविता बुढाले राजबहादुर सुनारलाई अपशब्द प्रयोग गरी गालीगलौज गरेकी हुन् भन्ने भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको थियो। उक्त भिडियो सार्वजनिक भएपश्चात उनलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ। यद्यपि, पीडित पक्षबाट अहिलेसम्म कुनै जाहेरी दर्ता भएको छैन।

प्रधानमन्त्री वलिन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूची’ कार्यान्वयन गर्न कठिन र चुनौतीपूर्ण भएतापनि असम्भव नभएको प्रतिक्रिया विभिन्न सरोकारवालाहरूले दिएका छन्। जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित धेरै विषयहरू समेटिएकोले अब त्यसको कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख भइरहेका छन्। साथै वैदेशिक रोजगारी, द्वन्द्वपीडितको सुनुवाइ हुन बाँकी मुद्दाहरू छुटेको विषयमा पनि चर्चा भइरहेको छ। नयाँ मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले शुक्रवार पारित गरेको उक्त कार्यसूची सरकारले शनिवार सार्वजनिक गरेको हो। यसमा प्रशासनिक, राजनीतिक, सामाजिक न्याय तथा नागरिकसँग सम्बन्धित सेवा क्षेत्रमा सुधारका विषयहरू समावेश छन्।

१०० कार्यसूचीमा दलित र वञ्चित समुदायसँग १५ दिनभित्र राज्यका तर्फबाट औपचारिक रूपमा माफी माग्ने र सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने उल्लेख छ। सबै राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा उल्लेखित कार्यान्वयन योग्य विषयहरू समेटेर राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तयार गर्ने र त्यसमा सरकारको साझा स्वामित्व स्थापना गर्ने, राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार र निर्वाचन प्रणालीसम्बन्धी आवश्यक संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयार गर्ने कार्यदल गठन गर्ने बुँदाहरू कार्यसूचीमा छन्। भदौ २४ को घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गर्न एक साताभित्र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने र विगतका आयोगका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयनका लागि कानुनी, प्रशासनिक र अभियोजन प्रक्रिया सुरु गर्ने विषयहरू पनि कार्यसूचीमा समावेश गरिएको छ।

त्यस्तै प्रशासनिक सुधार पुनर्संरचना र मितव्ययिता शीर्षकमा मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ कायम गर्ने र त्यसका लागि नियमावली संशोधन गर्ने, दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका र अनावश्यक वित्तीय भार सिर्जना गर्ने बोर्ड, समिति, आयोजना तथा संस्थागत संरचनाहरूको मूल्याङ्कन गरी खारेज, एकीकरण वा पुनर्संरचना गर्ने, सार्वजनिक प्रशासनमा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने लगायतका विषयहरू रहेका छन्। यसपछि सार्वजनिक सेवा प्रवाह र गुनासो व्यवस्थापन शीर्षकमा नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र लगायतका सेवाहरू डिजिटल गर्ने र नागरिकका गुनासो सुन्ने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउने उल्लेख छ।

पाँच कक्षा सम्मका विद्यार्थीलाई आन्तरिक परीक्षा नदिनु पर्ने व्यवस्था, महिलाका लागि निःशुल्क बस सेवा सञ्चालन, १५ दिनभित्र अधिकार सम्पन्न ‘सम्पत्ति छानबिन समिति’ गठन, अस्पतालमा १० प्रतिशत शय्या नि:शुल्क उपलब्ध गराउने पालना, र ३० दिनभित्र ‘फ्री हेल्थ पोर्टल’ विकासलगायत विषयहरू विभिन्न शीर्षक अन्तर्गत सरकारको कार्यसूचीमा उल्लिखित छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठले कार्यसूचीमा रहेका धेरै विषय विगतका योजनाहरूमा पनि समावेश भएपनि अहिले फरक परिवेशमा आएको बताउँछन्। “केही नयाँ कुरा हुन सक्छ, नयाँ ढंगले गर्न खोजिएको हुन सक्छ, तर १६ औं राष्ट्रिय योजना आयोगको पंचवर्षीय योजनामा पनि धेरै कुरा पहिले नै रहेका छन्। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पनि ४०० भन्दा बढी सुझाव दिएका थिए। अन्य आयोगका प्रतिवेदनहरूमा पनि छन्,” उनले भने।

फाइल तस्वीर समाचार सारांश। नेपाली कांग्रेसको असन्तुष्ट समूहले समानान्तर गतिविधि सुरु गरेपछि संस्थापन समूहले आन्तरिक छलफल थालेको छ। कांग्रेसका निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक भोलिका लागि बोलाएका छन्। पूर्वगृहमन्त्रि रमेश लेखक पक्राउ परेपछि खड्काले वक्तव्य जारी गरेका छन् र शेरबहादुर देउवा निकटका जिल्ला सभापतिहरूको भेला समेत बोलाएका छन्। १६ चैत, काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसको असन्तुष्ट समूहले समानान्तर गतिविधि सुरु गरेपछि संस्थापन समूह छलफलमा जुटेको छ। कांग्रेसका निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक भोलिका लागि बोलाएपछि कांग्रेस सभापति गगन थापासहित पदाधिकारीहरू अहिले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा छलफलमा जुटेका छन्। पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परेपछि कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा वक्तव्य जारी गरेका खड्काले शेरबहादुर देउवा निकटका जिल्ला सभापतिहरूको भेला समेत बोलाएका छन्। असन्तुष्ट समूह समानान्तर गतिविधिमा सक्रिय भएपछि त्यस विषयबारे थापासहितका पदाधिकारीहरू आन्तरिक छलफलमा जुटेका हुन्। छलफलबारे एक पदाधिकारीले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘यो औपचारिक बैठक होइन, अनौपचारिक छलफल हो।’

बाँकेको नेपालगञ्जमा बर्ड फ्लूको खतरा देखिएपछि भारतबाट कुखुराका चल्ला र सेतो अण्डा ल्याउन रोक लगाइएको छ। पशु क्वारेन्टाइन कार्यालयले दैनिक २० देखि २५ वटा भारतीय ब्रोइलर नष्ट गरिरहेको छ। सरकारले आन्तरिक ढुवानीमा कडाइ गर्दै खुला सीमा क्षेत्रमा जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। १६ चैत, नेपालगञ्ज।
खुला सीमा रहेको बाँकेको नेपालगञ्ज र वरपरका क्षेत्रहरुमा बर्ड फ्लूको जोखिम देखिएपछि यहाँ उच्च सर्तकता अपनाइएको छ। जिल्लासँग जोडिएका नाकाबाट अवैध रूपमा भारतबाट ल्याउन लागिएका चल्ला दैनिक रूपमा नष्ट गरिने पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय, बाँकेका प्रमुख डा हरेराम यादवले जानकारी दिए। उनले यस क्षेत्रमा बर्ड फ्लू नदेखिएको बताए र कुखुराका चल्ला र सेतो अण्डा ल्याउन रोक लगाइएको बताउँदै भने, ‘खुला सीमा क्षेत्रका कुखुराका चल्ला र अण्डा ल्याउनेहरूको गतिविधि हुन्छ, तर प्रहरी देखेपछि ती छोडेर भाग्छन्।’
सरकारले भारतबाट कुखुराका चल्ला वा सेतो अण्डा नेपाल भित्र्याउन पूर्णरूपमा रोक लगाएको छ। डा यादवले आन्तरिक ढुवानीमा कडाइ र निगरानी गरिएको समेत बताए र कुखुराको आयात-निर्यातमा कडाइ गरिएको समेत उल्लेख गरे। पशु क्वारेन्टाइन कार्यालयका अनुसार जिल्लामा दैनिक २० देखि २५ थान भारतीय ब्रोइलर नष्ट गरिन्छ। उनले भने, ‘विभागबाट स्पष्ट निर्देशन आएको छ र हामी पूर्ण रूपमा सचेत छौँ। तराईसँग जोडिएका खुला सीमामा बर्ड फ्लूको जोखिम देखिएको छ।’ कार्यालयले नियमित रूपमा जनचेतना कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेको डा यादवले बताए। भेटरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, नेपालगञ्जका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत डा गणेशबहादुर पुनले पनि चल्ला आयातमा उच्च सर्तकता अपनाइरहेको जानकारी दिए। जिल्लामा सुइया, बगौँडा, खडैंचा, जमुनाह जस्ता विभिन्न खुला सीमा नाकाहरु रहेका छन्।