लेखक: space4knews

अधिकारकर्मी रूबी खान १८ दिनदेखि बाँकेमा निर्मला कुर्मी मुद्दा लगायत विभिन्न महिला हिंसाका घटनाहरूमा न्यायको माग गर्दै आमरण अनशनमा छिन्। प्रहरीले वैशाख १५ गते धर्नामा बसेकी महिला अधिकारकर्मीहरूलाई जबर्जस्ती उठाएर हिरासतमा राखेको थियो। रूबीले ९ बुँदे माग राख्दै न्यायका लागि आन्दोलन गरिरहेकी छन् र उनको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर हुँदै गएको छ।

१ जेठ, काठमाडौं। १८ दिनदेखि अधिकारकर्मी रूबी खान आमरण अनशनमा रहिरहेकी छिन्। निर्मला कुर्मीलगायत विभिन्न महिला हिंसाका मुद्दामा न्याय माग्दै शान्तिपूर्ण धर्नामा बसेकी उनीसहित अन्य अधिकारकर्मीहरूलाई जिल्ला प्रशासन बाँकेको कार्यालय अगाडि प्रहरीले जबर्जस्ती उठाएर हिरासतमा राखेको भन्दै रूबीले हिरासतमै वैशाख १५ गतेदेखि आमरण अनशन सुरु गरिन्।

महिला अधिकार मञ्चकी केन्द्रीय सदस्य तथा बाँके जिल्ला अध्यक्ष सकिना साहका अनुसार, महिला अधिकारकर्मीहरू वैशाख १२ गतेदेखि प्रत्येक दिन दिउँसो ३ बजेदेखि ५ बजेसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि धर्नामा बसेका थिए। उनले भनिन् कि प्रहरीले १५ गते ब्यानर खोसेर धर्ना नबस्न भनिन् र नियन्त्रणमा लिएर हिरासतमा राख्यो। उनीहरूविरुद्ध सोही दिन पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको थियो।

पक्राउ पुर्जामा उल्लेख छ, ‘तपाईंलाई सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुरमा अनुसन्धानको सिलसिलामा तत्काल पक्राउ गर्नुपर्ने भएकाले यो पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ।’ तर उनीहरूले भने कि शान्तिमा कुनै खलल पुर्‍याइएको थिएन। ‘हामीले कुनै हुलदंगा गराएका थियैनौं, शान्तिपूर्वक बसेका थियौं,’ साहले भनिन्, ‘तर शान्तिसुरक्षा भंग गरेको आरोप लगाइएको छ।’

रूबीलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको विषयमा सामाजिक सञ्जालमा पनि सरकारको आलोचना भैरहेको छ। पूर्वपत्रकार तथा वृहत नागरिक आन्दोलनका अभियन्ता नारायण वाग्लेले सरकारलाई प्रश्न गरेका छन्। उनले प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई लक्षित गर्दै संसदलाई नसुन्ने र सडकलाई पनि थुन्ने भनी रूबीको पक्राउको विरोध गरेका छन्।

‘नागरिक अधिकारकर्मी रूबी खानलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ। सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको आरोप लागेको छ। प्रहरी अनुसन्धानको माग गर्दै वर्षौंदेखि संघर्षरत नेपालगन्जकी यी अधिकारकर्मीलाई पक्राउ गरेर के न्यायको माग बन्द हुन्छ?’ उनले फेसबुकमार्फत प्रश्न गरे, ‘संसद्लाई नसुन्ने, अनि के अब सडकलाई पनि थुन्ने?’

अनशनरत रूबी खानको स्वास्थ्य अवस्था क्रमशः बिग्रिँदो छ। फोन सम्पर्कमा रहेकी खानले पनि अनशनले गर्दा स्वास्थ्य कमजोर हुँदै गएको जनाइन्।

सकिना साहका अनुसार, यही विषयमा रूबीसहित महिलाहरूले अहिले सम्म छैटौं पटक आन्दोलनमा उत्रिएको हो भने, यो आमरण अनशन उनको चौथो हो। विगतका आन्दोलनपछि सरकारले पटक-पटक सम्झौता गरिरहे पनि कार्यान्वयन नगरेपछि यसपटक रूबीले पुनः आमरण अनशनको बाटो रोजेकी छन्।

देशका विभिन्न स्थानमा डुबेर तीन जनाको मृत्यु भएको छ, जसमा सर्लाही, महोत्तरी र दाङका नागरिक रहेका छन्। सर्लाहीको मलंगवा नगरपालिका–२ झण्डा बजार नजिकै रहेको पोखरीमा चार वर्षीया संयुक्ता प्रजापती डुबेर मृत्यु भएकी थिइन्। महोत्तरीको लोहरपट्टी नगरपालिका–८ स्थित बिगही खोलामा १२ वर्षीय नौसाद राईन र दाङको राजपुर गाउँपालिका–१ का ६० वर्षीय पुने रोका मगर पनि डुबेर मृत्यु भएका छन्।

१ जेठ, काठमाडौं। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय समाचार कक्षका अनुसार, सर्लाही, महोत्तरी र दाङमा तीन जनाको डुबेर मृत्यु भएको छ। सर्लाहीको मलंगवा नगरपालिका–२ झण्डा बजार नजिकै रहेको पोखरीमा डुबेर पर्सा घर भएका बाल्मिकी पण्डितकी छोरी चार वर्षीया संयुक्ता प्रजापतीको मृत्यु भएको हो। शुक्रबार बिहान डुबेपछि उनी प्रादेशिक अस्पताल मलंगवामा उपचारको क्रममा मृत्यु भएकी प्रहरीले जनाएको छ।

त्यस्तै, महोत्तरीको लोहरपट्टी नगरपालिका–८ स्थित बिगही खोलामा डुबेर सोही ठाउँ बस्ने रजाबुल राईनका छोरा करिब १२ वर्षीय नौसाद राईन शुक्रबार दिउँसो मृत्यु भएका छन्। डुबेर असक्त भएका उनको प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ।

त्यस्तै, दाङको राजपुर गाउँपालिका–१ गुरूङखोलामा बस्ने ६० वर्षीय पुने रोका मगर गुरूङखोलामा नुहाउने क्रममा डुबेर शुक्रबार दिउँसो मृत्यु भएका छन्। प्रहरीका अनुसार घटनाबारे आवश्यक अनुसन्धान पनि अघि बढिरहेको छ।

१ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले छलफल र संवादमा विश्वास राख्ने बताएका छन् । काठमाडौंमा शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो उल्लेख गरेका हुन् । ‘हामी छलफलमा विश्वास गर्छौं, संवादमा विश्वास गर्छौं,’ सभापति थापाले भने, ‘हामी आमने-सामने बहसमा विश्वास गर्छौं, र प्रमाणमा पनि हाम्रो विश्वास छ ।’

परिवर्तन एकैचोटि ठूलो तरिकाले हुने कुरा होइन उनले बताए । ‘नीति, नियम, कानुन बनाएर हुने परिवर्तन र प्रणालीहरूमा आउने सुधारहरू एकै पटकमा धेरै ठूलो तरिकाले हुँदैनन् भन्ने कुरामा हामी विश्वास गर्छौं ।’ यी सबै कुरा ‘इकोसिस्टम’को भाग भएको बताउँदै विस्तारै र क्रमशः हुने प्रक्रिया रहेको उनले जोड दिए ।

कोशी प्रदेशका निर्माण व्यवसायीहरूले पेट्रोलियम पदार्थ र निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धिका कारण ठेक्काको मूल्य समायोजन वा म्याद थप गर्न माग गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय अगाडि धर्ना दिएका छन्। निर्माण व्यवसायी महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष जनसेवक भण्डारीले सरकारले राहत वा म्याद थप नगरेमा निर्माण उद्योग धराशायी हुने सङ्केत गरेका छन्।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ५० प्रतिशत र सिमेन्ट, डण्डी, गिट्टी, बालुवा लगायतका सामग्रीको मूल्य २० प्रतिशतसम्म बढेको छ भने केही सामग्रीको अभाव रहेको निर्माण व्यवसायीहरूले जनाएका छन्। १ जेठ, काठमाडौं। धर्नापछि निर्माण व्यवसायीहरूले मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्की र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुर कुमार लिङ्थेपलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।

ज्ञापनपत्र बुझाएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै जनसेवक भण्डारीले सरकारले तत्काल राहत वा म्याद थपको निर्णय गर्न नसकेमा निर्माण उद्योग धराशायी हुने बताएका छन्। उनले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले म्याद थप नगरे निर्माण कार्य बन्द गर्ने विकल्प बाहेक केही नभएको बताएका छन्। विगत एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ५० प्रतिशतले बढेको र अन्य निर्माण सामग्रीहरूको मूल्य २० प्रतिशतसम्म बढेको मात्र होइन, कतिपय सामग्रीहरूको अभाव समेत रहेको निर्माण व्यवसायीहरूले बताएका छन्.

हाल भइरहेका र नयाँ नियुक्तिहरू खुल्ला प्रतिस्पर्धा र योग्यताको आधारमा गर्ने प्रक्रिया सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रतिनिधि सभा सांसद प्रकाशचन्द्र परियारले जानकारी दिए।

उनका अनुसार करिब ६५ बिघा क्षेत्रफल ओगटेको यस सिमसारमा साइबेरियाबाट आउने चराका साथै २५ प्रजातिका दुर्लभ चरा पाइन्छन्।

प्युठानको माण्डवी–१ डाम्रीखोलास्थित देविस्थान–दाङ सडकखण्डमा जिप दुर्घटनामा चालक दिलिप परियार र अभिषेक कुँवरको मृत्यु भएको छ। प्युठान प्रहरी प्रमुख डीएसपी नरहरी अधिकारीले दुवै जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको जानकारी दिएका छन्। दुर्घटनामा लु.प्र.०२–००१ ज ०१०४ नम्बरको जिप करिब २ सय मिटर तल खसेर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ। १ जेठ, प्युठान।

प्युठानको माण्डवी–१ डाम्रीखोलास्थित देविस्थान–दाङ सडकखण्डमा भएको जिप दुर्घटनामा मृत्यु भएकाको पहिचान खुलेको छ। प्रहरीले दिएको सूचनाअनुसार मृत्यु हुनेमा प्युठान नगरपालिका–४ का २४ वर्षीय चालक दिलिप परियार र मल्लरानी–५ धुदीका २६ वर्षीय अभिषेक कुँवर छन्। दुवै जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको पुष्टि गरे डीएसपी नरहरी अधिकारीले। सडकबाट करिब २ सय मिटर तल खसेको लु.प्र.०२–००१ ज ०१०४ नम्बरको जिप पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ। प्रहरी घटनाबारे थप अनुसन्धान गरिरहेको छ।

सरकारी अस्पतालहरूमा करोडौँ रुपैयाँ खर्चेर खरिद गरिएका अत्याधुनिक स्वास्थ्य उपकरणहरू वर्षौंदेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका छन्। महालेखा परीक्षकको ६३औं प्रतिवेदनले दक्ष जनशक्तिको अभाव र कमजोर व्यवस्थापनका कारण उपकरणहरू सञ्चालनमा नआएको जनाएको छ। राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरको ५ करोड ३७ लाखको क्याथल्याब मेसिन र २४ करोडको सिटी स्क्यान सिस्टम चल्न नसक्दा बिरामीहरू निजी अस्पताल धाउन बाध्य छन्। १ जेठ, काठमाडौं ।

सरकारी अस्पतालहरूमा करोडौँ रुपैयाँ खर्चेर खरिद गरिएका अत्याधुनिक स्वास्थ्य उपकरणहरू वर्षौंदेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा थन्किएका छन्। दक्ष जनशक्तिको अभाव, कमजोर व्यवस्थापन र गैरजिम्मेवार निर्णयका कारण राज्यको अरबौं लगानी उपयोगविहीन बनिरहेको छ। महालेखा परीक्षकको ६३औं प्रतिवेदनले राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरदेखि गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालसम्मका महँगो उपचार उपकरणहरू सञ्चालनमा नआएको अवस्था उजागर गरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार, खरिद गरिएका उपकरणहरू संचालनका लागि आवश्यक जनशक्ति, तालिम र व्यवस्थापनको अभावले ती उपकरणहरू ‘कवाडी’ जस्ता भइसकेका छन्।

राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा ५ करोड ३७ लाख ८२ हजार रुपैयाँ मूल्यको क्याथल्याब मेसिन सन् २०७२ देखि नै प्रयोगविहीन छ। दक्ष जनशक्ति नहुँदा करीब एक दशकदेखि मेसिन सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। क्याथल्याब सेवाबाट वञ्चित बिरामीहरू महँगो शुल्क तिरेर निजी अस्पताल जान बाध्य छन्। भारत सरकारले दुर्घटनामा परेकाहरूको मुटु वा नसामा ब्लक हुँदा तत्काल उपचारको लागि ट्रमा सेन्टरलाई यो मेसिन उपलब्ध गराएको थियो। त्यस्तै, ट्रमा सेन्टरमै २४ करोड ७७ लाख ९ हजार रुपैयाँ मूल्यको सिटी स्क्यान सिस्टम पनि सञ्चालनमा छैन। १४ थान भेन्टिलेटर र ५ थान सी-आर्म मेसिनहरू पनि प्रयोगविहीन अवस्थामा छन्। अत्यावश्यक यी उपकरणहरूले अस्पतालमा थन्किएसँगै बिरामीहरू आधारभूत सेवा पाउनबाट वञ्चित भइरहेका छन्।

शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा पनि ७२ लाख ६० हजार रुपैयाँ मूल्यका लिड र ईसीजी केबलका ३०० सेटहरू प्रयोगमा छैनन्। उपकरण खरिद भएपछि पनि व्यवस्थापन अभावले ती सामान वर्षौंदेखि गोदाममै राखिएका छन्। मधेश प्रदेशको गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा पनि यस्तै अवस्थामा छ। ४ करोड ९० लाख ९५ हजार रुपैयाँ मूल्यका एक्स-रे मेसिन, इन्डो युरोलोजी सेट, ल्याप्रोस्कोपी सिस्टम, एनेस्थेसिया मेसिन र इलेक्ट्रोकार्डियोलोजी उपकरणहरू प्रयोगविहीन रहेका छन्। सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिमा रहेको सरकारी औषधि उत्पादन मेसिनहरूमा पनि ६० प्रकारका मेसिनहरू प्रयोगविहीन भेटिएका छन्। सिंगल रोटरी ट्याब्लेटिङ मेसिन, अटोमेटिक क्याप्सुल फिल मेसिन र पाउडर फिलिङ मेसिनजस्ता महत्वपूर्ण उपकरणहरूको प्रयोग नहुनु सरकारी औषधि उत्पादनमा पनि नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ। नेपाल प्रहरी अस्पतालमा पनि अत्याधुनिक उपकरणहरू यस्तै अवस्थामा छन्। १६ स्लाइस सिटी स्क्यान मेसिन र १.५ टेस्लाको एमआरआई मेसिन सञ्चालनमा नआएपछि ती उपकरणहरू प्रयोगविहीन छन्।

राज्यको खर्चमा खरिद गरिएका यी उपकरणहरू सञ्चालनमा नआएकाले कयौँ वारेन्टी समय सकिएका छन् भने सर्वसाधारणले राज्यबाट पाउनुपर्ने न्यूनतम स्वास्थ्य सेवाबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको छ, महालेखाले औंल्याएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रका विशेषज्ञहरूको अनुसार उपकरण खरिद प्रक्रियामा कमिसनको चलखेल भएको भएपनि सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति, तालिम र मर्मतसम्भारको योजना नबनाउँदा यस्तो अवस्थामा पुगिएको हो। योजना र तयारीविना उपकरण खरिद गर्ने सरकारी प्रवृत्तिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिएको ठूलो लगानी व्यर्थ भएको छ।