लेखक: space4knews

चीनका राष्ट्रपति सी जिन्पिङले संयुक्त राज्य अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको सम्मानमा बिहीबार राति ग्रेट हल अफ पीपलको गोल्डन रूममा राजकीय भोजको आयोजना गरे। ट्रम्प चीनको औपचारिक भ्रमणमा थिए।

भोजमा दुवै राष्ट्रपतिहरु, वरिष्ठ अधिकारीहरू, साथै अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरू उपस्थित थिए।

१ जेठ, काठमाडौं । देशको एकमात्र गुप्तचर निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग पुनः प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएको छ । बुधबार कार्य विभाजन नियमावली संशोधन गर्दै गुप्तचर निकायलाई फेरि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखिएको हो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा गृह मन्त्रालय मातहत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएका थिए । तर जेएनयू आन्दोलनपछिको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले सो विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहत नै फर्काएको थियो ।

२१ फागुनको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनबाट झण्डै दुईतिहाई बहुमत प्राप्त गरी रास्वपा संसदीय दलका नेता बालेन शाह प्रधानमन्त्री बनेपछि गुप्तचर निकायलाई पुनः प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखिएको हो । १५ चैतमा यस सरकारले सार्वजनिक गरेको सुशासन मार्गचित्र २०८२ मा गुप्तचर निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राख्न सुझाव दिइएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा बनेको समितिले तयार पारेको सुशासन मार्गचित्रको ८०२ पृष्ठमा स्पष्ट रूपमा गुप्तचरलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्न सुझाव गरिएको छ।

‘विभागलाई पटक-पटक मन्त्रालय परिवर्तन नगरी प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखेर स्थायित्व प्रदान गर्ने’ भन्ने सुशासन मार्गचित्रमा उल्लेख छ । साथै यो काम तीन महिनाभित्रै गर्नुपर्ने पनि भनिएको छ । त्यसपछि संस्थागत स्थायित्व आउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै क्रममा अहिले गुप्तचरलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले बताएको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको १३ मे २०२६ बाट प्रारम्भ भएको बेइजिङ भ्रमणले विश्व राजनीतिमा नयाँ समीकरणलाई जन्म दिएको छ। ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीचको संवादले रुस–युक्रेन युद्धको अन्त्य गर्ने साझा धारणा तयार गरेको छ। यस भ्रमणले मध्यपूर्व, कोरियाली प्रायद्वीप र ताइवान क्षेत्रमा तनाव घटाउँदै क्षेत्रीय सुरक्षा र आर्थिक स्थिरतामा बृद्धि हुने सम्भावना प्रस्तुत गरेको छ।

डोनाल्ड ट्रम्पको १३ मे २०२६ बाट शुरू भएको बेइजिङ भ्रमणले विश्व राजनीतिमा एउटा शक्तिशाली समीकरण स्थापित गरेको छ। दीर्घकालीन व्यापारिक द्वन्द्व र ताइवान मामिलाको चर्को विवादलाई अन्त्य गर्दै दुई महाशक्तिहरूको यो बैठकले २१औं शताब्दीको विश्व व्यवस्थामा नयाँ दिशा दिएको छ। यो वार्ता दुवै देशको सीमामा सीमित नभई वाशिङटन र बेइजिङबीच ‘संवाद’ लाई प्राथमिकता दिनुभएको छ जसले विश्व अर्थतन्त्र तथा सुरक्षा संयन्त्रमा ठूलो राहत पुर्‍याएको छ।

अहिलेको अस्थिर विश्व परिस्थितिमा ट्रम्प र सी चिनफिङको भेट रणनीतिक दृष्टिले निर्णायक मानिएको छ। विगतमा युक्रेन र मध्यपूर्वका युद्धहरूले विश्वलाई ध्रुवीकरणमा ढालिरहेको छ भने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) र सैन्य प्रतिस्पर्धाले थप चुनौती निम्त्याएका छन्। यस जटिल समयमा बेइजिङमा सम्पन्न यो कूटनीतिक ‘ब्रेकथ्रु’ले शीतयुद्धपछिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण मोड प्रस्तुत गरेको छ।

यस भ्रमणले विश्व बजारमा स्थिरता ल्याउने तथा सैन्य विवादको जोखिम घटाउने आधार तयार गरेको छ। रुस–युक्रेन युद्धमा पुटिनको भूमिका तथा नयाँ मार्गचित्र सम्बन्धी चीन र अमेरिकाबीच साझा धारणा यो भ्रमणको प्रमुख राजनीतिक उपलब्धि मानिन्छ। चार वर्षभन्दा बढी अवधिको युरोपिय रक्तपात पूर्ण युद्धमा रोक लगाउने प्रयासमा ट्रम्पले आफ्नो विशेष ‘व्यवहार’ शैली लागू गरेका छन्। बेइजिङ संवादमा चीनले आफ्नो आर्थिक र राजनीतिक प्रभाव प्रयोग गरी मस्कोलाई वार्तामा ल्याउने तथा अमेरिकाले युक्रेनको सुरक्षा प्रत्याभूतिको विषयमा केही लोच अपनाउने विषयमा गम्भीर छलफल भएको छ।

यसले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनमाथि युद्ध अन्त्यकालागि मनोवैज्ञानिक र कूटनीतिक दबाब सिर्जना गर्न सहयोग पुर्‍याएको छ। पुटिनका लागि यो नयाँ समीकरण निकै चुनौतीपूर्ण छ। चीनले रुसको अर्थतन्त्रलाई समर्थन गरेपछि बेइजिङ र वाशिङटनबीच परिणामस्वरूप मस्कोलाई अलग हुनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ। अब पुटिनले आफ्नो सैन्य रणनीतिलाई संशोधित गर्दै संवादको बाटो अपनाउनुपर्ने देखिन्छ।

ट्रम्पले ‘युरोपको सुरक्षा खर्च युरोपले नै वहन गर्नुपर्ने’ अडान राख्दा पुटिनले यसलाई आफ्नो रणनीतिक विजय वा सम्मानजनक बहिर्गमनको रूपमा उपयोग गर्ने सम्भावना रहेको छ। तर, यो सहकार्यले युक्रेनमा दीर्घकालीन शान्तिको आधार तयार गरेको देखिन्छ।

यस वार्ताले नेटोको भूमिका र युरोपेली सुरक्षा संरचनामा नयाँ प्रश्न उठाएको छ। ट्रम्पको चीनमार्फत रुससँगको सम्बन्ध सन्तुलन गर्ने प्रयासले युरोपेली राष्ट्रहरूमा सावधानी थपिएको छ। तथापि, रुसी ऊर्जा आपूर्ति र युक्रेन पुनर्निर्माणका लागि दुई महाशक्तिको सहकार्यले तनावग्रस्त क्षेत्रहरूमा नयाँ आशा जन्माएको छ। यदि बेइजिङमा भएको प्रारम्भिक सहमति कार्यान्वयनमा आउँछ भने यसले पुटिनलाई विश्व राजनैतिक मुख्यधारामा ल्याउने वा रणनीतिक रूपमा सीमित गर्ने भूमिका निर्वाह गर्नेछ।

पुटिनको भूमिका अब सैन्य बलमा मात्र निर्भर नरहेर, दुई महाशक्तिले बनाएको नयाँ रूपरेखाले उनलाई चीनको कूटनीतिक छातामुनि ल्याउन वा अमेरिकासँग प्रत्यक्ष ‘ग्राम्ड बार्गेनिङ’ गर्न बाध्य पार्नेछ। यस समीकरणले मात्र युद्ध रोक्ने नभई अस्तव्यस्त वैश्विक सुरक्षा संयन्त्रलाई पुनः सुसम्बद्ध गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ। दुई ठूला शक्तिहरू एउटै भूभाग साझा गर्दा क्षेत्रीय शक्तिहरू आफ्ना चालहरू परिवर्तन गर्न बाध्य हुने देखिन्छ।

मध्यपूर्वको जटिल राजनीति र नेतन्याहु–इरान द्वन्द्वले इजरायल र इरानबीच सशस्त्र तनाव निम्त्याएको बेला ट्रम्प र सीको भेटले नयाँ ‘शान्ति सूत्र’ प्रस्तुत गरेको छ। इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुलाई ट्रम्पको भ्रमण अवसर र चुनौती दुवै हो। ट्रम्पले इजरायलको पूर्ण सुरक्षा ग्यारेन्टी दिंदै नेतन्याहुलाई गाजा तथा लेबनानमा सैन्य विस्तार रोकिन र ‘दुई राष्ट्र समाधान’ लगायत अन्य क्षेत्रीय सम्झौतिमा आउन दबाब दिने तयारी रहेको जनाएका छन्।

नेतन्याहुले यो नयाँ कूटनीतिक अडानलाई बेवास्ता गर्न सक्ने अवस्था छैन। इरानका लागि मार्ग कठिन भए तापनि स्पष्ट छ। चीनले इरानसँगको गहिरो आर्थिक तथा रणनीतिक सम्बन्धलाई ट्रम्पले ‘बार्गेनिङ चिप’ का रूपमा प्रयोग गरेका छन्। चीनले इरानलाई ऊर्जा आपूर्ति र आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सघाएका साथै तेहरानलाई आफ्नो परमाणु कार्यक्रम र क्षेत्रीय ‘प्रोक्सी’ युद्धबाट पछि हट्न प्रेरित गर्न सहमति गरेको छ। यसले इरानलाई कट्टरपन्थी विदेश नीति नरम पार्न बाध्य पार्ने देखिन्छ।

यस भ्रमणले पुष्टि गरेको छ कि मध्यपूर्वका युद्धहरू केवल सैन्य बलबाट होइन, ठूला शक्तिहरूको कूटनीतिक ‘ग्राण्ड बार्गेनिङ’ बाट मात्र समाधान हुन सक्छ। मध्यपूर्व सम्झौताले लेबनान, गाजा र लाल सागर क्षेत्रको सुरक्षा सुदृढ पार्दै विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्ति स्थिर राख्न सहयोग गर्नेछ। चीनले खाडी क्षेत्रमा आफ्नो व्यवसायिक सुरक्षा खोज्दैछ भने अमेरिका इजरायलबारे आफ्नो समर्थन जारी राख्दै क्षेत्रीय स्थिरता निर्माणमा जुटेको छ।

नेतन्याहुले ट्रम्पको व्यवहारिक कूटनीतिक समर्थन नगरेमा इजरायलले पाउने अमेरिकी सैन्य र राजनीतिक सहयोगमा केही असर पर्न सक्छ। यो मध्यपूर्वको दीर्घकालीन छायाँ युद्ध समाप्त गर्ने नवीन सम्भावना बनिरहेको छ। यदि ट्रम्पले नेतन्याहु र चीनले इरानी नेतृत्व मनाउन सफल भए दशकीय शान्ति स्थापना हुने सम्भावना छ। इरानको परमाणु महत्वाकांक्षा र इजरायलको सुरक्षा झन्झटबिच सन्तुलन कायम राख्न सफल हुनु यो भ्रमणको मुख्य परीक्षण हुनेछ। दुई महाशक्तिको साझेदारीले मध्यपूर्वका अन्य साना शक्तिहरूलाई पनि द्वन्द्वबाट पछि हट्न कारक हुनेछ।

कोरियाली प्रायद्वीप र ताइवानको विवाद यस भ्रमणद्वारा ‘रणनीतिक विराम’मा पुगेको छ। उत्तर कोरियाली नेता किम जोङउनले बढाएको परमाणु उत्तेजना नियन्त्रणमा चीनले आफ्नो प्रभाव प्रवाह गर्ने सहमति जनाएको छ। ट्रम्पको ‘किम कार्ड’ र सीको आर्थिक दबावले प्योङयाङलाई पुनः वार्ताको टेबुलमा ल्याउने आधार तयार गरेको छ। यसले दक्षिण कोरिया र जापानजस्ता अमेरिकाका सहयोगी राष्ट्रहरूमा सुरक्षा रिसावट घटाउने र क्षेत्रीय सैन्य प्रतिस्पर्धालाई कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

ताइवान मामिलामा यो भ्रमणले ‘नयाँ यथास्थिति’ अवधारणा अघि सारेको छ। चीनले ताइवानलाई आफ्नो अविभाज्य अङ्ग र ‘रेड लाइन’को रूपमा लिइरहेको छ भने अमेरिका ताइवानको लोकतन्त्र संरक्षणका लागि सैन्य समर्थन जारी राखेको छ। बेइजिङ वार्तामा ट्रम्पले ‘अमेरिका प्रथम’ नीतिसँग मेल खाने ताइवान मुद्दालाई व्यापारिक र रणनीतिक लाभसँग साट्न सक्ने संकेत दिएका छन्। यसले ताइवानमा सम्भावित सैन्य भिडन्तबाट उत्पन्न तनाव घटाएको देखिन्छ। चीनले पनि ताइवानसँगको एकीकरण प्रक्रिया शान्तिपूर्ण संवादमा केन्द्रित गर्दै अमेरिकी सैन्य उपस्थितिलाई तत्काल चुनौती नदिने प्रतिबद्धता देखाएको छ।

दुई महाशक्तिबीच तनाव कम हुँदा नेपालले भू-राजनीतिक सन्तुलन कायम राख्न सहज महसुस गर्नेछ। क्षेत्रीय शान्ति भएमा नेपालले जलविद्युत, पूर्वाधार र पर्यटन क्षेत्रमै वैदेशिक लगानी प्रवाह बढाउने नयाँ अवसर पाउनेछ। यस सुरक्षा सन्तुलनले दक्षिण चीन सागरमा पनि सकारात्मक असर पार्ने छ। चीनको बढ्दो सैन्य उपस्थिति र अमेरिकाको ‘नेभिगेसन स्वतन्त्रता’ अवधारणाबीचको टकराव संवादबाट समाधान गर्ने र दुबै देशका सैन्य कमाण्डरबीच प्रत्यक्ष संवाद पुनः संचालन गर्ने निर्णय भएको छ।

ट्रम्पले ताइवानसँगको सम्बन्धलाई ‘व्यापारिक सम्झौता’ सँग तुलना गरेपछि ताइवानको भविष्यमा केही प्रश्न उठ्न सक्छ, तर दीर्घकालीन द्वन्द्व व्यवस्थापनमा घटाउ भएको छ। कोरियाली प्रायद्वीप र ताइवानको शान्ति संवेदनशील र शर्तसहितको छ। फाराकी कोरियाले परमाणु अस्त्र त्याग्ने सम्भावना न्यून भए पनि चीन र अमेरिकाको साझा दबावले यसलाई खतरा पूरक कदमबाट रोकिनेछ। अमेरिकाले ताइवानलाई दिइरहेको सैन्य सामानमा ट्रम्पले कटौती वा सर्त राख्न सक्छन्, जसको बदला चीनले अमेरिकी व्यापारमा ठूलो सुविधा दिने सम्भावना छ।

यसरी ट्रम्प र सीको भेटले एसिया–प्रशान्त क्षेत्रलाई युद्धभूमि बन्नबाट बचाउँदै नयाँ सुरक्षा संरचना निर्माण गरेको छ।

भारतको रणनीतिक स्थान र दक्षिण एसियाली प्रभावमा अमेरिकासँग चीनबीचको नयाँ समीकरणले भारतको भूमिका अझै जटिल र महत्वपूर्ण बनाएको छ। दुई विशाल अर्थतन्त्रबीच तनाव घटेपछि भारतलाई व्यापार र सुरक्षा क्षेत्रमा केही राहत मिल्नेछ, तर रणनीतिक रूपमा यस अवस्थालाई ‘रणनीतिक द्विविधा’ को रूपमा हेर्नुपर्नेछ।

ट्रम्पको चीनसँग नजिकिदा भारतले आफूलाई अमेरिकाको एकमात्र भरपर्दो एसियाली साझेदारका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने चुनौती छ। वर्तमानमा भारतले वाशिङटनसँग रणनीतिक साझेदारी कायम राख्दै बेइजिङसँग सीमा विवाद समाधानतर्फ नयाँ कूटनीतिक उचाइहरूमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारतले ‘बहुसंलग्नता’ नीति अझ सशक्त बनाउनु पर्ने अवस्था छ।

ट्रम्प र सीको घनिष्ठ सम्बन्धले भारतले अमेरिकी रक्षा प्रविधि र रणनीतिक फाइदामा केही कमीको जोखिम हुन सक्छ, जुन आर्थिक वृद्धिमार्फत पूरा गर्नुपर्ने सम्भावना छ। अर्कोतर्फ, चीनसँग व्यापार घाटा र सीमा विवाद समाधान गर्न भारतले बदलिँदो विश्व सन्दर्भलाई दबावका रूपमा प्रयोग गर्न सक्छ।

यदि अमेरिका र चीन विश्वका ठूला मुद्दाहरू सहकार्यमै समाधान गर्ने भए, भारतले आफूलाई ‘ग्लोबल साउथ’को निर्विवाद नेता र तेस्रो ठूलो ध्रुवको रूपमा स्थापित गर्न थप प्रयत्न गर्नु पर्ने छ।

नेपाल जस्ता भू-परिवेष्टित देशहरूका लागि अमेरिकासँग चीनबीच सम्बन्ध सुधार हुनु ठूलो अवसर र रणनीतिक राहत हो। दुई महाशक्ति बीच तनाव घट्दा नेपालले आफ्नो भू-राजनीतिक सन्तुलन कायम गर्न सहज महसुस गर्नेछ। क्षेत्रीय शान्ति कायम हुँदा नेपालले जलविद्युत, पूर्वाधार र पर्यटन क्षेत्रहरूमा वैदेशिक लगानीका नयाँ ढोका खोल्नेछ।

अमेरिका र चीनले आर्थिक सहकार्यलाई प्राथमिकता दिएपछि नेपालले एमसीसी र बीआरआईजस्ता ठूला परियोजनाहरूमा कुनै ‘सुरक्षा दबाब’ बिना अघि बढ्न सक्ने सुनौलो अवसर पाउनेछ। यो ‘रणनीतिक विराम’ले नेपाललाई साना राष्ट्रहरूका लागि महाशक्तिलाई जोड्ने कूटनीतिक ‘सेतु’ बन्ने अवसर दिएको छ।

तर, यस महाशक्ति मिलनमा नेपालका लागि केही सानातिना चुनौतीहरू पनि छन्। यदि अमेरिका र चीन आफ्नो रणनीतिक स्वार्थमा साझा धारणा बनाए भने नेपालले विगतमा अपनाएको ‘कार्ड कूटनीति’ अप्रभावी हुन सक्ने छ। दुई देशको प्रतिस्पर्धा घट्दा नेपालले पाउने सहायता र विकास परियोजनाहरूमा विकल्पहरू धेरै हुदै जान सक्छन्। महाशक्तिहरूले सुरक्षा चासोमा सहमति गरेमा नेपालको भूभाग प्रयोग र सामरिक महत्वमा दुवै पक्षबाट निगरानी कडा हुन सक्छ।

त्यसैले नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीति प्रतिक्रियात्मक मात्र नभई विश्वव्यापी परिप्रेक्ष्यमाअनुसार राष्ट्रिय हित र सार्वभौमतालाई सुरक्षित गर्ने प्रोएक्टिभ र सचेत कदम चाल्न आवश्यक छ।

निष्कर्षमा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको बेइजिङ भ्रमण विश्व राजनीतिमा निर्णायक मोड सावित भएको छ। युद्धग्रस्त विश्वलाई शान्तिको आशा प्रदान गर्नु, ताइवान र कोरियाली प्रायद्वीपमा संयमता अपनाउनु र व्यापारिक साझेदारीको पुनः परिभाषा यस भ्रमणका महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू हुन्। पुटिन, नेतन्याहु र किम जोङउनजस्ता नेताहरूलाई यो नयाँ समीकरणले संवादको बाटो लिन बाध्य पार्ने छ। नेपाल र भारतजस्ता देशहरूले परिवर्तनशील परिदृश्यमा आफ्नो कूटनीतिक क्षमता अझ सशक्त बनाएर राष्ट्रिय हितको संरक्षणमा सचेत रहनुपर्नेछ। यो महाशक्तिको सहकार्यले मात्र संसारलाई समृद्ध र सुरक्षित बनाउन सक्ने सन्देश यस भ्रमणले दिएको छ।

भारतमा मानिसहरूलाई एक वर्षसम्म सुन नकिन्न प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गरेको आग्रहले चर्चा पाएको छ। उनले यो आग्रह गरेका बेला सुनको मूल्य एक वर्ष पहिलेको तुलनामा ५० प्रतिशतले बढिसकेको थियो। मोदीले बताएका छन् कि यो ‘अस्वाभाविक’ आग्रहको मुख्य कारण इरानसँग सम्बन्धित युद्ध हो।

नवलपुरी कावासोती नगरपालिका–१ लोकहा स्याउलीमा एउटा भाले गैंडा मृत अवस्थामा फेला परेको छ। स्थानीयवासीले बिहान ८:३० बजे मकैबारीभित्र मृत गैंडा देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। प्रहरी, डिभिजन वन कार्यालय र इलाका वन कार्यालयका टोली तत्काल घटनास्थल पुगेका छन् र अनुसन्धान जारी छ। १ जेठ, काठमाडौं।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरका अनुसार मकैबारीमा मृत गैंडा रहेको सूचना स्थानीयले बिहान ८:३० बजेतिर दिएका थिए। त्यसपछि प्रहरी, डिभिजन वन कार्यालय र इलाका वन कार्यालयका टोली सो क्षेत्रमै पुगेका थिए। प्रहरीका अनुसार मृत गैंडामा कुनै घाउचोट देखिएको छैन। घटनाको सम्बन्धमा अनुसन्धान भइरहेको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले चीनले होर्मुज जलमार्ग खोल्न पहल गरेको दाबी गरेका छन्। तर चीनले यसबारे आधिकारिक पुष्टि गरेको छैन। ट्रम्पको चीन भ्रमणको अन्तिम दिन दुवै पक्षले भ्रमणका क्रममा भएका घटनामा फरक प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन्।

डोनल्ड ट्रम्पको भव्य स्वागतपछि राष्ट्रपति सी जिन्पिङले ताइवान मामिलाले दुई देशबीच विवाद उत्पन्न हुन सक्ने चेतावनी दिएका थिए, जुन चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यमले समेत उल्लेख गरेको थियो। त्यसपछि ट्रम्पले फक्स न्युजलाई बताए अनुसार, चीनले इरानसँगको युद्धबाट बच्दै होर्मुज जलमार्ग खोल्न सहयोग गर्ने प्रस्ताव राखेको छ। “उनीहरू तेल खरिद गर्ने भएकाले हामीसँग गहिरो सम्बन्ध छ, तर उहाँले भन्नुभयो, ‘म कुनै पनि प्रकारको सहयोग गर्न तयार छु। उहाँ होर्मुज जलमार्ग खुला देख्न चाहन्छन्’,” ट्रम्पले बताएका छन्।

ट्रम्पले चीनले बोइङका २०० वटा हवाईजहाज खरिद गर्न सहमति जनाएको दाबी गरेका छन्। यद्यपि बोइङ र होर्मुज जलमार्गसँग सम्बन्धित विषयमा चीन मौन रहेको छ। ट्रम्पका अनुसार जहाज खरिद एक महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता हो। “२०० जहाज ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्नेछ। बोइङले १५० जहाजको कुरा गरिरहेको थियो, तर उनीहरूले अन्ततः २०० जहाज खरिद गर्ने बताएका छन्,” उनले भने।

राजनीतिज्ञहरूका अनुसार राष्ट्रपति सी र ट्रम्प शुक्रबार पनि बेइजिङमा थप बैठक गर्ने अपेक्षा व्यक्त गरिएको छ। एशियाली व्यापार संवाददाता सुरन्जना तिवारीका अनुसार, बिहीवारको समारोह भव्य भए पनि नतिजा उल्लेखनीय थिएन। दुवै नेता नयाँ “व्यापार बोर्ड” स्थापना गर्न सहमत भएका छन्, जसले आगामी दिनमा दुई देशबीचको व्यापारलाई सहज बनाउन मद्दत गर्ने आशा गरिएको छ।

दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एशियाका किसानहरू मलको अभाव र मूल्य वृद्धिका कारण खेतीमा समस्यामा परेका छन्। विश्व युद्ध र चीनले मल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा विश्व मल आपूर्ति संकटमा परेको छ। नेपालमा मल आपूर्ति अनिश्चित र उत्पादन लागत बढ्दा कृषि तथा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ। दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एशियाका खेतहरूमा रोपाइँको मौसम सुरु भइसकेको छ, तर किसानहरूको हातमा पर्याप्त मल छैन। कतिपय ठाउँमा मल ढिलो भएसँगै महँगो हुँदै गएको छ भने कतिपय किसानले यस वर्ष मल नपाउने अवस्था पनि सिर्जना भएको छ। नेपाल देखि भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, थाइल्याण्ड, भियतनाम हुँदै सम्पूर्ण एशिया र विश्वभर किसानहरू एउटै प्रश्न गर्दैछन्, ‘अब खेती कसरी गर्ने?’ यो समस्या केवल कृषि सम्बन्धी अस्थायी बाधा नभई विश्वव्यापी खाद्य प्रणाली, ऊर्जा निर्भरता, भू-राजनीतिक तनाव र रासायनिक कृषि प्रणालीमा देखिएको गम्भीर कमजोरी हो। वर्तमान अवस्था हेर्दा स्पष्ट छ कि रासायनिक मलमा आधारित कृषि दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित, दिगो र आत्मनिर्भर छैन। यद्यपि, यस संकटभित्र ठूलो अवसर पनि लुकेको छ, त्यो हो प्राकृतिक खेतीतर्फ रूपान्तरण।

आज विश्व कृषि प्रणाली अभूतपूर्व दबाबमा छ। मध्यपुर्वीय द्वन्द्वले पर्सियन गल्फ क्षेत्रको आपूर्ति प्रणाली प्रभावित भएको छ, जसले युरिया, अमोनिया, फस्फेट, सल्फर लगायत २०-३० प्रतिशत मल स्ट्रेट अफ हर्मुजबाट विश्व बजारमा निर्यात गरिन्छ। यस युद्धले सिधै विश्व मल आपूर्तिमा असर पुर्‍याएको छ। युद्ध सुरु भएको केही सातामै युरियाको मूल्य ४० प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भयो भने संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रतिवेदन अनुसार केही समयमा यो वृद्धि ५९.८ प्रतिशत पुग्न सक्ने अनुमान छ। यसले मलको आपूर्ति प्रणालीलाई अझै अस्थिर बनाएको छ। फलस्वरूप एशियाका धेरै देशहरु मल अभाव, मूल्य वृद्धि र आपूर्ति अनिश्चितताको दोहोरो संकटमा छन्। नेपाल जस्ता आयातमा निर्भर देशमा किसानहरू लामो लाइनमा मलको प्रतीक्षा गर्न बाध्य छन्। विश्व खाद्य कार्यक्रमका अनुसार विश्वमा हाल ३१.८ करोड भन्दा बढी मानिसहरू खाद्य असुरक्षामा छन् र सन् २०२६ सम्म अझै ४.५ करोड बढी मानिस भोकमरीको जोखिममा पर्न सक्छन्।

नेपाल लामो समयदेखि आयातित रासायनिक मलमा अत्यधिक निर्भर छ र सरकार प्रत्येक वर्ष ठूलो अनुदान खर्च गर्दै आएको छ। वार्षिक करिब ६ देखि ८ लाख टन मलको माग भए पनि औसतमा करिब ६३ प्रतिशत मात्र आपूर्ति हुने गरेको देखिन्छ। विश्व संकटको प्रभाव नेपालमा पनि देखिन सुरु भइसकेको छ। एशियाली विकास बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर २.७ प्रतिशत मात्रै रहनेछ जुन अघिल्लो वर्षको ४.६ प्रतिशत भन्दा उल्लेखनीय गिरावट हो। ढिलो मनसुन र २०२५ अक्टोबरमा आएको बाढीले धान उत्पादनमा गिरावट ल्याएको छ, जसले कृषि प्रणालीको संवेदनशीलता उजागर गरेको छ। उत्पादन लागत बढ्दा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू जस्तै चामल, गहुँ, मकै, तरकारी, दूध, मासु र अण्डाको मूल्य लगातार बढिरहेको छ। विशेष गरी न्यून आय भएका परिवारहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित छन्, किनभने उनीहरूको आम्दानीको ठूलो हिस्सा खानेकुरामा खर्च हुन्छ।

मानस शर्माले पछिल्लो दुई वर्षहरू एउटै लक्ष्यलाई समर्पित गरी बिताइरहेका छन्। डाक्टर बन्ने सपना बुनेका उनी मेडिकल कलेजमा भर्ना पाउन कडा प्रवेश परीक्षाको तयारीमा संलग्न छन्। तर यस वर्ष प्रश्नपत्र चुहावटको नतिजासँगै भारतमा ‘नीट-यूजी’ अर्थात् ‘न्याश्नल इलिजिबिलिटी इन्ट्रान्स टेस्ट’ (अन्डरग्र्याजुएट) प्रवेश परीक्षा विवादको केन्द्रमा पुगेको छ। मे ३ मा आयोजित परीक्षामा प्रश्नपत्र चुहावटको आरोपपछि संघीय सरकारले संस्थागत रुपमा छानबिनलाई अवलम्बन गर्दै न्याश्नल टेस्टिङ एजेन्सी (एनटीए) ले मङ्गलवार परीक्षा रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ। नयाँ परीक्षा मिति आगामी हप्ता घोषणा गरिने बताइएको छ।
“यसले मलाई स्तब्ध बनायो,” मे ३ मा परीक्षा दिएका मानस शर्माले बताए। “म अक्टोबरदेखि दैनिक १२ घण्टा पढिरहेको थिएँ। यसै अवधिमा मैले चलचित्र हेर्न र साथीभाइसँग भेटघाट पनि बन्द गरेँ। राम्रो मेडिकल कलेजमा भर्ना पाउन त्यति नै कडा तयारी आवश्यक हुन्छ,” दिल्लीका शर्माले थपे। कुल ७२० अंकको परीक्षामा उनी ६१५ अंक ल्याउने अपेक्षा राखेका थिए। एउटा निजी कोचिङ सेन्टरले प्रकाशित गरेको अनौपचारिक उत्तर सूचीअनुसार उनले लेखेका जवाफहरू मेलाउँदा त्यति अंक आउने योजना थियो। ती अंक भारतका सबैभन्दा प्रतिष्ठित मेडिकल कलेजहरूमा भर्ना पाउन पर्याप्त हुने शर्माले बताएका छन्।
परीक्षा रद्द भएपछि उनी मात्र होइन, धेरै सपना बोकेका विद्यार्थीहरू स्तब्ध र चिन्तित भएका छन्। भारतभरि पाँच हजारभन्दा बढी परीक्षा केन्द्रहरूबाट २२ लाख ८० हजार विद्यार्थीहरूले मे ३ का दिन परीक्षा दिएका थिए। परीक्षा रद्द भएपछि अधिकांश विद्यार्थीहरू मनोवैज्ञानिक रुपमा मर्माहत भएका छन्। भारतका अधिकांश मेडिकल कलेजहरूमा भर्नाका लागि न्यूनतम योग्यता हासिल गर्न ‘नीट-यूजी’ प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्छ। सरकारी क्याम्पसहरूमा स्थानहरू सीमित भएकाले प्रतिष्ठित निजी क्याम्पसहरूमा भर्ना पाउन लाखौँ विद्यार्थीहरूबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुन्छ। भारतका विभिन्न सहरहरूका विद्यार्थीहरूले निजी कोचिङ र ट्युसन सेन्टरहरूमा प्रतिस्पर्धात्मक प्रवेश परीक्षाको तयारी गर्ने गर्छन्। नियमित विद्यालय बाहेक पनि यसका लागि बिदा दिन समेत पढाइ गरिन्छ। आसामकी २० वर्षीया विद्यार्थी सुमी भन्छिन्, “मेरो सधैँको योजना डाक्टर बन्ने हो।” प्रवेश परीक्षा रद्द भएको खबरले उनलाई प्रारम्भमा विश्वास लागेन।

१ जेठ, काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ८०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु ७८, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ७०, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो रु ७५, गोलभेँडा साना (टनेल) रु ९१, आलु रातो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु २९, आलु रातो (गोलो) प्रतिकिलो रु २३, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु २६ र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३८ रहेको छ । यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ६०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ६५ र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ८० कायम भएको छ ।

त्यसैगरी, बोडी (तने) प्रतिकिलो रु १००, मकै बोडी प्रतिकिलो रु १००, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु १२०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु १००, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु १००, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १५०, तीते करेला प्रतिकिलो रु ८०, लौका प्रतिकिलो रु ५०, परवर (लोकल) प्रतिकिलो रु ७०, परवर (तराई) प्रतिकिलो रु ६०, चिचिन्डो प्रतिकिलो रु ५०, घिरौँला प्रतिकिलो रु ७५, झिगुनी प्रतिकिलो रु ९०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ६०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ५०, सिखरखण्ड प्रतिकिलो रु ७५, भिन्डी प्रतिकिलो रु ६०, पिँडालु प्रतिकिलो रु ५० र स्कुस प्रतिकिलो रु ५५ कायम गरिएको छ । रायोसाग प्रतिकिलो रु ९०, पालुङ्गो प्रतिकिलो रु १००, तोरीसाग प्रतिकिलो रु ३५, चमसुरको साग प्रतिकिलो रु ११०, मेथीको साग प्रतिकिलो रु ९०, हरियो प्याज प्रतिकिलो रु १५०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु १८०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ३८०, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३२० र सिताके च्याउ प्रतिकिलो रु १,००० निर्धारण गरिएको छ ।

सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले झन्डै दुईतिहाई बहुमतसहित ल्याएका अध्यादेशहरूलाई विपक्षी दलहरूले राष्ट्रियसभाबाट अस्वीकृत गर्ने सूचना संघीय संसदमा दर्ता गरेपछि ती अध्यादेशहरूको भविष्यप्रति चासो बढेको छ। संसद सचिवालयले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले विभिन्न अध्यादेश अस्वीकृत गर्ने सूचना दर्ता गरेको जानकारी दिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग राष्ट्रियसभामा कुनै प्रतिनिधित्व नभएकाले यस विषयमा उनीहरूबाट प्रतिक्रिया लिन सकिएको छैन। एक पूर्व सांसद र कानुनविद्ले अध्यादेश अस्वीकृत गरी बाँकी प्रक्रिया छलफल गरेर अगाडि बढाउन उपयुक्त हुने बताएका छन्।

सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि पहिलो संशोधन) अध्यादेश, केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, विश्वविद्यालय सम्बन्धी नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) ऐन, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण अध्यादेश, सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी संशोधन अध्यादेशसहित जम्मा ८ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यी अध्यादेशहरू जारी गरिसकेका छन्।

संविधानको धारा ११४ अनुसार सरकारले ल्याएको अध्यादेशहरू संसद्को अधिवेशन आह्वान भइसकेपछि हुने पहिलो बैठकमा पेश गर्नुपर्छ र स्वीकार गर्नुपर्छ। यदि अध्यादेशहरूलाई भोटिङका लागि निर्णयार्थ पेश गर्दा बहुमतले अस्वीकृत गरेमा त्यो अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुन्छ। संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले भने, “अब कुनै पनि दिन सरकारले अध्यादेश स्वीकार गरियोस् भन्दै प्रस्ताव राख्न सक्छ। सम्बन्धित मन्त्रीले प्रस्ताव राख्नुपर्छ।”

नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभाका सचेतक पदमबहादुर परियारले संवैधानिक परिषद अध्यादेशमा कार्यपालिका अधिकार न्यायपालिकामा जाने गरी व्यवस्था गरिएकोले आपत्ति रहेको बताए। उनले भने, “हामी अन्य दलसँग छलफल गरेर सहमति जनाउने वा केही मिलेर जान्छौं।” एमालेका सचेतक प्रेमप्रसाद दंगालले भने, “संसद् बस्दा विधेयक नै प्रस्तुत हुँदैन र त्यो बिना संसद्को कानुन नबनाईकन सिधै अध्यादेश ल्याउने प्रक्रिया सरकारले अपनाएकोमा हाम्रो आपत्ति छ।”

काठमाडौं । नेपाली अभिनेत्री तथा मोडल उरुषा पाण्डे अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड बनाउन लागिपरेकी छिन्। एक समयमा नेपालमा ‘एक्सप्रेसन क्विन’ को रूपमा परिचित उरुषा हाल अमेरिकामा अध्ययनसहित अभिनय, निर्देशन तथा सिर्जनात्मक क्षेत्रहरूमा सक्रिय भई विश्व कीर्तिमानतर्फ उन्मुख छिन्। उनी हाल अमेरिकाको गोशेन कलेजमा फिल्म र थियटर विषय अध्ययनरत छिन् र उत्कृष्ट शैक्षिक प्रदर्शन गर्दै ‘डिन्स लिस्ट’ मा समावेश भएकी छन्। ४.० जीपीएका साथ अध्ययन र कला दुवै क्षेत्रमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरिरहेकी छन्।

नेपालबाट म्युजिक भिडियोबाट उनको करियर सुरु भएको थियो र पछि उरुषा मुम्बई गई बलिउड मोडलिङ तथा विज्ञापन क्षेत्रमा काम गरिन्। उनी नेपाल र भारतका विभिन्न चर्चित म्यागजिनहरूको आवरणमा समेत देखिइसकेकी छिन्। नेपालमा कान्तिपुरको ‘साप्ताहिक’ र नागरिकको ‘शुक्रवार’ म्यागजिनमा स्थान पाएकी उरुषा भारतका वुमन्स इरा, द निच, स्पटलस फेसन, डिजायर न्युज र दृष्टि प्रभा जस्ता प्रकाशनहरूमा पनि प्रस्तुत भएकी छन्। अमेरिकामा पनि उनले आफ्नो अभिनय यात्रालाई निरन्तरता दिइरहेकी छन्।

अर्कान्सास स्टेट युनिभर्सिटीमा अध्ययनका क्रममा उनले ‘ग्राउन्डेड’ नामक ९० मिनेट लामो एकल नाटकमा अभिनय गरेर प्रशंसा कमाएकी थिइन्। ‘एस्टेट’ नाटकमा उनी ‘जुलिया’ पात्रमा देखिएकी थिइन्। त्यसैगरी, विलियम सेक्सपियरको चर्चित नाटक ‘रोमियो एन्ड जुलियट’ मा ‘जुलियट’ को भूमिकाका लागि ५० प्रतिस्पर्धी अभिनेत्रीमध्येबाट उनी चयन भई सफल भएकी थिइन्। हाल उनी गोशेन कलेजमा ‘पुअर क्लेयर’ नाटकमा ‘ओर्टोलाना’ पात्रको तयारीमा छिन्।

उरुषा केवल अभिनयमा सीमित छैनन्। उनी लेखन, निर्देशन र निर्माणमा पनि सक्रिय छिन्। उनका परियोजना ‘टु फेस्ड’, ‘प्राइस अफ सोलिच्युड’, ‘हू इज सी ?’ र ‘वेलकम होम’ चर्चामा छन्। सन् २०२६ मा ‘इरेज्ड : द फाइनल ड्राफ्ट’ नामक नयाँ प्रोजेक्ट सार्वजनिक गर्ने तयारी छ। उरुषाले सन् २०२६ मेदेखि ‘गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड सिरिज’ अभियान सुरु गर्ने घोषणा गरेकी छन्। यसअन्तर्गत उनले २४ घण्टामा ३०० मोनोलग प्रस्तुत गर्ने, ‘कलाकार’ नामक एकल नाटकलाई धेरै दिनसम्म लगातार मञ्चन गर्ने, सबैभन्दा लामो भारतीय शैलीको नृत्य गर्ने तथा ‘सेल्फी च्यालेन्ज’ मार्फत हालको रेकर्डधारी अक्षय कुमारलाई चुनौती दिन योजना बनाएकी छन्। यो अभियान सफल भएमा हलिउड अभिनेता डग जोन्सले आधिकारिक प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। डग जोन्स ‘द सेप अफ वाटर’ र ‘प्यान्स ल्याबरिन्थ’ जस्ता चर्चित हलिउड चलचित्रहरूमा अभिनय भएका अभिनेता हुन्। उरुषाले आफू अमेरिकामा विद्यार्थी र कलाकारको रूपमा नेपाललाई प्रतिनिधित्व गर्न पाउँदा गर्व लागेको बताएकी छन्। उनी नेपाली युवतीहरूलाई पनि विश्व मञ्चमा आफ्नो क्षमता प्रस्तुत गर्न सक्ने सन्देश दिन चाहन्छिन्।

१ जेठ, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि निर्धारण गरेको विदेशी मुद्राको विनिमय दर अनुसार अमेरिकी डलरको खरिद दर १५२ रुपैयाँ ९३ पैसा र बिक्री दर १५३ रुपैयाँ ५३ पैसा रहेको छ। यस्तै, युरोपियन युरोको खरिद दर १७९ रुपैयाँ र बिक्री दर १७९ रुपैयाँ ७१ पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङको खरिद दर २०६ रुपैयाँ ६० पैसा र बिक्री दर १०७ रुपैयाँ ४१ पैसा, स्वीस फ्र्याङ्कको खरिद दर १९५ रुपैयाँ ६० पैसा र बिक्री दर १९६ रुपैयाँ ३७ पैसा कायम गरिएको छ।

अष्ट्रेलियन डलरको खरिद दर ११० रुपैयाँ ७३ पैसा र बिक्री दर १११ रुपैयाँ १६ पैसा, क्यानेडियन डलरको खरिद दर १११ रुपैयाँ ४६ पैसा र बिक्री दर १११ रुपैयाँ ९० पैसा, सिङ्गापुर डलरको खरिद दर १२० रुपैयाँ १० पैसा र बिक्री दर १२० रुपैयाँ ५७ पैसा तोकिएको छ। जापानी येनको खरिद दर १० को लागि नौ रुपैयाँ ६९ पैसा र बिक्री दर नौ रुपैयाँ ७२ पैसा, चिनियाँ युआनको खरिद दर २२ रुपैयाँ ५४ पैसा र बिक्री दर २२ रुपैयाँ ६३ पैसा, साउदी अरेबियन रियालको खरिद दर ४० रुपैयाँ ७६ पैसा र बिक्री दर ४० रुपैयाँ ९२ पैसा, कतारी रियालको खरिद दर ४१ रुपैयाँ ९५ पैसा र बिक्री दर ४२ रुपैयाँ १२ पैसा कायम गरिएको छ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाइ भाटको खरिद दर चार रुपैयाँ ७३ पैसा र बिक्री दर चार रुपैयाँ ७५ पैसा, युएई दिरामको खरिद दर ४१ रुपैयाँ ६४ पैसा र बिक्री दर ४१ रुपैयाँ ८० पैसा, मलेसियन रिङ्गेटको खरिद दर ३८ रुपैयाँ ९० पैसा र बिक्री दर ३९ रुपैयाँ ०५ पैसा, साउथ कोरियन वनको खरिद दर १०० को लागि १० रुपैयाँ २५ पैसा र बिक्री दर १० रुपैयाँ २९ पैसा, स्वीडिस क्रोनरको खरिद दर १६ रुपैयाँ ४० पैसा र बिक्री दर १६ रुपैयाँ ४६ पैसा र डेनिस क्रोनरको खरिद दर २३ रुपैयाँ ९६ पैसा र बिक्री दर २४ रुपैयाँ ०५ पैसा तोकिएको छ।

राष्ट्र बैंकले हङकङ डलरको खरिद दर १९ रुपैयाँ ५२ पैसा र बिक्री दर १९ रुपैयाँ ६० पैसा, कुवेती दिनारको खरिद दर ४९९ रुपैयाँ २० पैसा र बिक्री दर ५०१ रुपैयाँ १६ पैसा, बहराइन दिनारको खरिद दर ४०५ रुपैयाँ ४९ पैसा र बिक्री दर ४०७ रुपैयाँ ०८ पैसा, ओमनी रियालको खरिद दर ३९७ रुपैयाँ २२ पैसा र बिक्री दर ३९८ रुपैयाँ ७७ पैसा रहेको जानकारी दिएको छ। भारतीय रुपैयाँको खरिद दर एक सयको लागि १६० रुपैयाँ र बिक्री दर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ। राष्ट्र बैंकले यो विनिमय दरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ। वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमय दर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमय दर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ।