लेखक: space4knews

चीनाका राष्ट्रपति सी चिनफिङ र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पबीच बेइजिङमा भएको वार्ताले दुई देशबीच व्यापारिक, कूटनीतिक र सामरिक विषयमा स्थिर सम्बन्ध कायम गर्ने संकेत दिएको छ। सीले ट्रम्पलाई भने, “ताइवानको विषय कमजोर रूपमा उठाउन खोजिए अमेरिकासँग तनाव हुनेछ” भनेका छन् र दुई देशले मित्रवत् सम्बन्धमा काम गर्नुपर्ने बताएका छन्। ट्रम्पले पनि सीलाई महान नेता भनी सम्मान गर्दै व्यापार र प्रविधिमा साझा विजयको खोजीमा अघि बढ्ने आशय व्यक्त गरेका छन्। ३० वैशाख, काठमाडौं।

सी चिनफिङले भने, “अमेरिकासँगको सम्बन्ध सामान्यतया स्थिर छ।” बाहिर परस्परका कटु प्रतिष्पर्धीजस्ता लागे पनि चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र अमेरिकी समकक्षी डोनाल्ड ट्रम्पको नारा सारमा उस्तै छ। सी राष्ट्रपति भएसँगै चीनमा स्थापित नारा हो- ग्रेट रेजुभेनेसन अफ द चाइनिज नेशन अर्थात् चिनियाँ राष्ट्रको महान पुनरुत्थान। डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावमा दिएको नारा हो- मेगा अर्थात् मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जसको अर्थ अमेरिकालाई फेरि महान बनाऊ।

आज बिहीबार बिहान उनीहरूले गरेको वार्ता वर्तमान विश्वव्यापी चर्चाको केन्द्रमा छ। दुई विपरीत ध्रुवहरूलाई राजनीतिक भूगोलमा ठोक्किन सक्छ भन्ने अनुमान छ। ट्रम्प र सीबीच आज भएका वार्ताका विषयहरू सात वर्षअघि सीले गरेको काठमाडौं भ्रमणसँग संयोगले जोडिन्छ। सन् २०१९ को अक्टोबर १२ र १३ मा नेपालको राजधानी काठमाडौंमा बसेका बेला चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले अमेरिकाको नाम नलिई चेतावनी दिएका थिए, “यदि कसैले चीनलाई टुक्र्याउन चाह्यो भने हामी त्यसो गर्नेहरूलाई धुलोपिठो पार्छौं।”

सीले ताइवानको विषयमा जोड दिँदै, ट्रम्प प्रविधि विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्न खोज्छन्। ट्रम्पले हर्मुजको खाडीबाट व्यापार खोल्न चाहिंदा सीको चासो युद्ध रोक्ने दिशामा छ। विश्वको ध्यान यी दुई नेतामा केन्द्रित हुनुको कारण हो, के उनीहरूले अहंकारभन्दा माथि उठेर आर्थिक युद्धविराम कायम राखेर अघि बढ्ने हो?

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले ओरेन्टल सहकारीका २८४ ऋणीहरूको नामावली सार्वजनिक गरेको छ। कार्यालयले ऋणीहरूलाई छिटो ऋण चुक्ता गर्न अनुरोध गर्दै कानून बमोजिम असुली गरिने चेतावनी दिएको छ।

३१ वैशाख, काठमाडौँ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले ओरेन्टल सहकारीका ऋणीहरूको तीन पुस्तेसहित नामावली सार्वजनिक गरेको छ। कार्यालयले समस्याग्रस्त ओरेन्टल सहकारीका २८४ ऋणीहरूलाई चाँडो ऋण चुक्ता गर्न भनिएको छ। सूचनामा उल्लेख गरिएको छ, यथाशीघ्र ऋण चुक्ता नगरेको खण्डमा कानूनअनुसार रकम असुली गरिनेछ। ओरेन्टल सहकारीका ठूलाठूला ऋणीहरूको नामावली यस प्रकार छ:

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलमा अनुपस्थित हुँदा विपक्षी र सांसदहरूले आलोचना गरे। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा नीति तथा कार्यक्रमका सवालहरूको जवाफ दिए, तर संसद् भवन खाली देखियो। संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उपस्थित भएर जवाफ दिनु बाध्यकारी र संविधानको पालना ऐच्छिक नभएको स्पष्ट पारे। ३१ वैशाख, काठमाडौं।

‘लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणः किं करिष्यति’ नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उच्चारण गरेको यो वाक्यांशको भावार्थ हुन्छ– आँखै नभएपछि ऐनाको के काम? आर्थिक वर्ष २०८३/०४ को नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहबिनै भएको विरोधमा अनुभवी नेता केसीले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन्। प्रधानमन्त्रीले आफूले दिनुपर्ने जवाफका लागि अर्थमन्त्रीलाई पठाएपछि श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले टिप्पणी गरे– आफ्नो बिहेमा अरुलाई बेहुला पठाएर हुँदैन।

प्रतिनिधिसभामा मात्र होइन राष्ट्रिय सभामा पनि प्रधानमन्त्री खोजी गरियो। जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका संरक्षक महन्थ ठाकुरले भने, ‘असोजी बैठकमा आउँदा उपियाँ जस्तो छिटो–छिटो गरिरहनु भएको थियो। टोपी लगाएको भए देखिन्नथ्यो होला। उपियाँ पिएम हुनु भएको हो कि? नहोला तर देखिन्छ।’ साँच्चै भन्ने हो भने यसपटक नीति तथा कार्यक्रमको भन्दा बढी चर्चा प्रधानमन्त्री बालेनको संसद्मा अनुपस्थितिले पायो।

प्रतिनिधिसभामा अनुपस्थित प्रधानमन्त्री शाह आफ्नो निवासमा प्रवेश गर्दा भने सात बज्न लागिसकेको थियो। वैशाख ३१ गते पनि प्रधानमन्त्री बैठकमा उपस्थित भएनन्। उनले अधिकांश समय सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमै बिताएका छन्, स्रोतले जनाएको छ। प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए। प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम ३८ अनुसार नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ प्रधानमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले तोकेको मन्त्रीले दिने भनिएको छ।

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई नमान्नु भनेको आफ्नै जन्मदातालाई बेवास्ता गर्नु हो। सदनमा उपस्थित हुने, बोल्ने वा जवाफ दिने कुरा ऐच्छिक होइन, बाध्यकारी हो।’ यस विषयमा जानकारहरूले बताउँछन् कि छलफलमा भाग नलिने, उठेका प्रश्नहरूको जवाफ नदिने गर्दा सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमको स्वामित्व नलिएको सन्देश जान्छ।

कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले सदनमा उल्लेख गरेको श्लोक अपूर्ण छ। त्यसभन्दा अगाडिको वाक्यांश यस्तो छ– यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति किम्। त्यसपछि मात्र आउँछ– लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणः किं करिष्यति। अर्थात जुन व्यक्तिसँग आफ्नै बुद्धि वा विवेक छैन, उसको लागि शास्त्रले केहि गर्न सक्दैन।

सरकारले पूर्वगृहमन्त्री सुदन गुरुङको कार्यकालमा र त्यसपछि उठेका सार्वजनिक सरोकारका विषयमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को २०८३ वैशाख २८ गतेको बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षतामा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
समितिमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधीवक्ता अच्युतमणि नेउपाने सदस्यका रूपमा रहनेछन्। समितिलाई पूर्व गृहमन्त्री गुरुङका सम्बन्धमा सार्वजनिकरूपमा उठेका विषयमा सत्यतथ्य अध्ययन गरी सरकारसमक्ष रायसुझावसहित १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ।

३१ वैशाख, काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदित हुने संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरूले आफ्ना चौमासिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ। यस सम्बन्धमा संघीय संसद् अन्तर्गतको संसदीय सुनुवाइ समितिले सम्बन्धित पदाधिकारीहरूलाई यसमा बाध्य पार्ने गरी कार्यविधि तयार पारेको छ। उक्त सुनुवाइ समितिको कार्यविधि २०७८ साल बैशाख २९ गते निक्षेपमा आएको छ जसमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन र प्रगति विवरण सम्बन्धी स्पष्ट प्रावधानहरू समावेश गरिएको छ। कार्यविधिमा उल्लेख छ, ‘नेपाल सरकारको संविधानअनुसार संसदीय सुनुवाइपछि नियुक्त हुने प्रस्तावित व्यक्तिले समितिमा प्रस्तुत गरेको नतिजामा आधारित कार्ययोजना सम्बन्धित निकायमा अभिलेख गर्दै चौमासिक रूपमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनको प्रगति विवरण तयार गरी सो प्रगति विवरण आफू कार्यरत निकायको विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशित गर्नुपर्नेछ। यसले कार्यसम्पादन प्रभावकारिता प्रवर्द्धन गर्नेछ।’

सुनुवाइ समितिका सचिव तुलबहादुर कँडेलका अनुसार यो नयाँ व्यवस्था हो। उनले भने, ‘प्रस्तावित व्यक्तिले जे प्रतिवद्धता जनाएका छन्, त्यो कति कार्यान्वयन भयो वा भएन भन्ने कुराले नागरिकले थाहा पाउन सकून् भनेर सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरिएको हो।’ यस प्रावधानको आवश्यकता किन? कँडेलले जवाफ दिँदै भने, ‘संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भइसकेपछि संसद्ले पुनः निगरानी गर्ने व्यवस्था नभएकाले जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन सांसदहरूको प्रस्तावअनुसार यो प्रावधान कार्यविधिमा समावेश गरिएको हो।’

संविधानको धारा २९२ अनुसार संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतहरूको नियुक्तिका लागि पूर्व संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य छ। सुनुवाइ समितिले तयार पारेको नयाँ प्रावधानअनुसार प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटबाट चौमासिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्नेछन्। न्याय परिषद्का सदस्यहरूले न्याय परिषद्को वेबसाइटमार्फत र संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीहरूले सम्बन्धित निकायको वेबसाइटबाट कार्ययोजना कार्यान्वयनको चौमासिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। राजदूतहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयको वेबसाइटबाट प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्नेछन्। यद्यपि कार्यविधिले यो व्यवस्था बाध्यकारी भने बनाएको छैन, तर सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई आफ्नो प्रतिबद्धता जनाउन र जनताप्रति जवाफदेही बनाउन प्रेरित गर्ने उद्देश्य राखिएका छन्।

यस अनुसार उनीहरूले हरेक चौमासिकमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता संसदीय सुनुवाइ समितिमा जनाएको हुनुपर्छ। संघीय संसद्को दुवै सदनका सदस्यहरू समावेश गरी गठन गरिएको १५ सदस्यीय संसदीय सुनुवाइ समितिमा यो व्यवस्था लागू रहनेछ। चौमासिक रूपमा सार्वजनिक गरिने प्रगति विवरणका विषयवस्तु सुनुवाइकै क्रममा समितिमा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान पनि नयाँ कार्यविधिको १९औँ बुँदामा उल्लेख छ। कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘समितिले प्रस्तावित व्यक्तिसँग सो पदका लागि योग्यता, अनुभव, रुचि, जिम्मेवारी वहन गर्ने क्षमता, प्रतिबद्धता र नियुक्तिपछि सम्बन्धित निकायमा गर्ने सुधारका अवधारणा तथा कार्ययोजना समितिमा पेश गर्नुपर्नेछ।’ प्रस्तावित व्यक्तिले समितिमा उपस्थिति भई अवधारणा र कार्ययोजनाको प्रस्तुति दिनुपर्नेछ र आवश्यक परेमा समितिले थप जानकारी सङ्कलन गरी सुनुवाइ गर्न पनि सक्छ। प्रस्तुतीको प्रति समितिमा राखिनु पर्नेछ र कम्तीमा कार्यकाल भरि सुरक्षित अभिलेखको रूपमा कायम गरिनेछ। कार्यविधिको २६औँ बुँदाअनुसार सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित व्यक्तिहरूले प्रस्तुत गरेका कार्ययोजना संसद्को अन्य विषयगत समिति, सरकार निकायहरू र सम्बन्धित पदाधिकारी तथा आयोगसँग समन्वय र सहकार्य गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद तथा सुनुवाइ समितिका सदस्य मधुकुमार चौलागाईंका अनुसार यसभन्दा अझ कडा प्रावधान राख्न खोजिएको थियो। उनले भने, ‘हामीले कार्ययोजनाअनुसार कार्यसम्पादन नभए प्रश्न सोध्न र सम्बन्धित पदाधिकारीलाई प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले जवाफदेही बनाउन सक्नु पर्ने व्यवस्था गर्न चाहन्थ्यौं।’ तर संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भइसकेका व्यक्तिलाई पुनः संसद्ले निरन्तर निगरानी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा सबै सदस्यहरू एकमत हुन सकेनन्, त्यसैले अन्ततः चौमासिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था राखिएको हो। सुनुवाइ समितिका सदस्य चौलागाईं भन्छन्, ‘नयाँ प्रावधानले सम्बन्धित निकायहरूमा रहेका कमीकमजोरी सुधार गर्न मद्दत पुग्नेछ। विगतमा न्यायाधीशको कार्यसम्पादन र त्यसको अभिलेख merke गरिन्थ्यो र त्यसको मूल्यांकन गरिन्थ्यो, तर जब त्यो व्यवस्था हट्यो विचलन देखियो; अबको व्यवस्थाले न्यायाधीशलाई थप जिम्मेवार बनाउनेछ।’ आयोग र राजदूतहरूको मामलामा पनि यो नयाँ प्रावधानले जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन सहयोग पुग्ने समितिको विश्वास छ। उनी भन्छन्, ‘जे गर्छु भनिएको छ त्यो कति पुरा भयो भनी सार्वजनिक गर्ने प्रक्रिया आफैलाई जिम्मेवार तुल्याउँछ र यसले सेवा प्रवाहमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।’

३१ वैशाख, काठमाडौं । तीन विपक्षी दलहरूले विरोध स्वरूप अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन थालेपछि संसद् बैठक बहिष्कार गरेका छन्। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपा का सांसदहरूले बैठक हल छोडेर बाहिरिएका छन्। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका सांसदहरूले भने उभिएर विरोध जनाइरहे पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले जवाफ दिइरहेका छन्। विपक्षी दलहरूले नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सांसदहरूको प्रश्नहरूको जवाफ दिनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए। तर, अन्ततः प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बैठकमा उपस्थित भएनन्। यस्तो परिस्थितिमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले विपक्षी दलहरूको अवरोधकै बीच प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट अर्थमन्त्री वाग्लेलाई जवाफ दिन समय दिएका थिए।

समाचार सारांश अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत गरेका छन्। बजेटले सुशासन, रोजगारमूलक आर्थिक वृद्धि, गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा र समान अवसरलाई केन्द्रमा राख्नेछ। बजेटले आर्थिक पुन:संरचना, पूर्वाधार विकास, सामाजिक सुरक्षा र बहुआयामिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिनेछ। ३१ वैशाख, काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका छन्। बिहीबार राष्ट्रियसभाबाट सरकारका नीति तथा कार्यक्रम पारित भएसँगै वाग्लेले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता सार्वजनिक गरेका हुन्। उनीले ४० बुँदामा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका छन्। पूर्णपाठ यस प्रकार छ: विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता १. सक्षम, न्यायपूर्ण र समृद्ध नेपालको आकांक्षा बोकेका परिवर्तनकामी युवाहरूको आन्दोलन र उत्सर्गको आधारमा पूर्ण आमनिर्वाचनबाट प्राप्त अभूतपूर्व जनादेशको सम्मान गर्दै बनेको सरकारको अर्थमन्त्रीको हैसियतमा आज म यस गौरवशाली सदनमा विनियोजन विधेयक, २०८३ का सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गर्न आएको छु। यस अवसरमा राजनीतिक स्वतन्त्रता, नागरिक अधिकार र समावेशी समृद्धिका लागि भएका ऐतिहासिक आन्दोलनमा जीवन अर्पण गरेका शहीदहरूलाई श्रद्धापूर्वक सम्झना गर्दछु। आन्दोलनमा घाइते र प्रभावित नागरिकहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै सहानुभूति प्रकट गर्दछु। २. सुशासन र न्याय, रोजगारमूलक आर्थिक वृद्धि तथा गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा र समान अवसरलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर बजेट निर्माणको प्रक्रियामा हामी छौं। नेपालको संविधान, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र राम्रो शासनका मूल आदर्शप्रति अडिग रहेर “स्थिति स्थापन गर्ने” संकल्पसहित नीति स्थायित्व, संस्थागत सुदृढीकरण र परिणामप्रमुख शासन प्रणाली स्थापनातर्फ सरकारले उन्मुख छ। यसै संकल्पलाई कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताहरू प्रस्तुत गरेको छु।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा विमानस्थल निर्माणमा कर छुट दिएर ३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा १४ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले ठेक्का सम्झौता विपरीत कर छुट दिने निर्णय मन्त्रिपरिषदको प्रस्ताव बिना गरिएको र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू मिलेमतोमा रहेको दाबी गरेको छ। सरकारले चीनसँग भएको ऋणमा निर्माण गरिएको विमानस्थलमा कर छुट दिने निर्णय गर्दा सार्वजनिक खरिद कानुन र स्वच्छता विपरीत काम भएको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ।

पोखरा विमानस्थल निर्माणमा ठेक्का सम्झौता विपरीत राजस्व छुट दिई भ्रष्टाचार भएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गतसाता विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्‍यो। अख्तियारले पोखरा विमानस्थलको तेस्रो मुद्दामा पूर्वमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सहित दुई पूर्वसचिव र ठेकेदार समेत गरी १४ जना विरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो। उनीहरूमाथि अख्तियारको एकमुष्ट आरोप हो, ‘चीनसँगको ठेक्का सम्झौता विपरीत राजस्व छुट दिएर ३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भयो।’

अख्तियारले विशेष अदालतमा गरेको दाबी अनुसार, नेपाल सरकारको कार्यसम्पादन नियमावली अनुसार राजस्व छुट दिने विषय मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई असर पार्ने गरी सम्झौतामा नै कर छुटको विषय राखेर प्रक्रिया अघि बढाउनु गलत भएको उसको भनाई छ। अख्तियारले राजस्व छुटका कारण ३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ राज्यकोषमा हानीनोक्सानी हुने दाबी गरेको छ।

अख्तियारले पोखरा विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। मंसिरमा पाँच पूर्वमन्त्रीसहित ५६ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो। अनावश्यक रुपमा विमानस्थल निर्माणको लागत ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँले बढी भएको अख्तियारको दाबी थियो।

ई स्पोर्ट्स संघ नेपालले असार ५ गते तेस्रो राष्ट्रिय ई स्पोर्ट्स प्रतियोगिता आयोजना गर्ने घोषणा गरेको छ। प्रतियोगितामा फ्रि फायर, पब्जी मोबाईल र ई फुटबल गरी तीन खेल विधाहरू समावेश हुने जानकारी संघले दिएको छ। प्रतियोगितामा ५ हजारभन्दा बढी खेलाडी तथा टिम सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ।

३१ वैशाख, काठमाडौं। ई स्पोर्ट्स संघ नेपाल (ईशान)को आयोजनामा तेस्रो राष्ट्रिय ई स्पोर्ट्स प्रतियोगिता असारको पहिलो साता आयोजना हुँदैछ। संघले बिहीबार प्रेस रिलिजमार्फत तेस्रो संस्करणको प्रतियोगिता असार ५ गते आयोजना हुने घोषणा गरेको हो।

प्रतियोगितामा फ्रि फायर, पब्जी मोबाईल र ई फुटबल गरी तीन खेल विधाहरू समावेश हुने जानकारी संयोजक प्रकाश घर्तिले दिएका छन्। छनोट खेलहरू अनलाइन विधिबाट सञ्चालन हुनेछन् भने फाइनल खेल ल्यान ईभेन्टको रूपमा गरिनेछ। प्रतियोगिता अन्तर्गत ई फुटबलमा व्यक्तिगत रूपमा तथा फ्रि फायर र पब्जी मोबाईलमा टिमको रूपमा सहभागिता सम्भव रहेको संयोजक घर्तिले बताए। खेल्न इच्छुक खेलाडी तथा टिमहरूले ईशानको वेबसाइटमार्फत दर्ता गर्न सक्नेछन्।

समाचार सारांश समीक्षा गरिएको। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सबै सुझावहरूलाई स्वीकार गरेको र बजेटमा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनले दलगत संगठन खारेज गरिएको तर समग्र ट्रेड युनियन आन्दोलन जारी रहेको स्पष्ट पारेका छन्। ३१ वैशाख, काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रतिनिधित्वविहीन रहेको राष्ट्रिय सभाले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ। कांग्रेस, एमाले, नेकपाका सांसदहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा एकल तथा संयुक्त संशोधनहरू प्रस्तुत गरेका थिए। केही संशोधनहरू सांसदहरूले फिर्ता लिए पनि अधिकांश संशोधनहरू अस्वीकृत भई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको हो। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जवाफ दिएर राष्ट्रिय सभाले उक्त नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको हो। विपक्षी दलमध्ये एमाले मात्र नीति तथा कार्यक्रममा मतदान प्रक्रियामा सहभागि भएनन्। अन्य दलहरूले नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न सहकार्य गरेका छन्।

राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले व्यक्तिगत संशोधन प्रस्तावहरू राखेका थिए, तर ती कुनै पनि पारित भएनन्। सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रतिनिधित्व नभए पनि अन्य दलहरूले सरकारलाई समर्थन गरेका हुन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तीन दिनअघिको संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए। राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाप्रतिको पूर्ण निष्ठामा शंका नगर्न आग्रह गरे। अर्थमन्त्रीले सरकार अग्रगमनको बाटोमा रहेको र त्यसमा शंका नगर्न सबैलाई अनुरोध गरे। साथै, सरकारले सांसदहरूको सबै सुझावलाई स्वीकारेर आगामी बजेटमा तिनलाई समावेश गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनी भन्छन्, ‘सरकारले सबै सुझावलाई स्वीकार गरेको छ। लिखित तथा मौखिक सबै धारणा सबैको साझा स्वामित्व हुन्। प्राप्त प्रतिक्रियालाई आगामी बजेटमा समावेश गर्नेछु। प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा बजेट नीति तथा सिद्धान्तहरूलाई प्राथमिकता दिनेछु। हामी पांग्रा मात्र फेर्ने होइन, अग्रगमनको मार्गमा अघि बढ्ने हो।’

उनीले चुनाव प्रचार अभियानमा सुशासनका मुद्दा उठाएको र त्यसै अनुरूप जनमतले समर्थन दिएको उल्लेख गरे। ट्रेड युनियन विभागको खारेजी विषयमा सांसदहरूले गरेको प्रश्नको पनि जवाफ दिए। उनले भने, ‘संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति हाम्रो पूर्ण प्रतिबद्धता छ। सुशासनका मुद्दाहरूलाई हामीले अघि सारेका छौँ। सरकारी सेवाभित्र दलगत संगठन खारेज गरिएको हो। हामीले यो प्रतिबद्धता पहिले नै वाचावपत्रमा उल्लेख गरेका थियौं। तर, समग्र ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई खारेज गर्ने होइन, केवल दलगत संगठनमात्र खारेज गरिएको हो।’ अर्थमन्त्री वाग्लेले गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीहरूले इतिहासमा ट्रेड युनियन आन्दोलनबाट उत्पन्न भएर आएको तथ्यलाई सम्झिरहेका छन्। उनले भने, ‘हामी समग्र ट्रेड युनियनको मूल्यलाई सम्मान गर्छौँ। यो विषय अहिले अदालतमा विचाराधीन छ र हामी सामाजिक उदार लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने दल हौं।’ नीति तथा कार्यक्रम निर्णयार्थ प्रस्तुत भएपछि एमालेले मतदान प्रक्रियामा सहभागी नहुने निर्णय गरेको सूचना दिएको थियो।

मुम्बई इन्डियन्सले तिलक वर्माको अविजित ७५ रनको उत्कृष्ट पारीको मद्दतले पन्जाब किङ्सलाई लगातार पाँचौं पटक हारको सामना गरायो। पन्जाबले दिएको २०१ रनको लक्ष्य मुम्बईले १ बल बाँकी रहँदा ४ विकेटको क्षतिमा पूरा गर्‍यो। मुम्बईका शार्दुल ठाकुरले ४ विकेट लिए भने पन्जाबका अजमतुल्लाह ओमरजाइले २ विकेट लिए।

तिलक वर्माले मात्र ३३ बलमा ७५ रन बनाएर मुम्बईलाई जित तर्फ मार्गदर्शन गरे। त्यससँगै रायन रिकेल्टनले ४८ रन जोडे भने रोहित शर्मा र विल ज्याक्सले समान २५-२५ रन बनाए। मुम्बईले पन्जाब किङ्सलाई लगातार पाँचौं पटक हराउने कीर्तिमान कायम गर्‍यो।

पन्जाबका लागि अजमतुल्लाह ओमरजाइले २ विकेट लिएका थिए भने अर्शदीप सिंह र युजभेन्द्र चहलले १-१ विकेट लिए। पहिले ब्याटिङ गरेको पन्जाबले टस हारेर २० ओभरमा ८ विकेट गुमाएर २०० रन बनाएको थियो। ओपनर प्रभसिमरन सिंहले सर्वाधिक ५७ रन जोडे। मुम्बईका लागि शार्दुल ठाकुरले ४ विकेट लिए भने दीपक चहरले २ विकेट लिए। मुम्बईले १२ खेलमा ८ अंक थपेको छ भने पन्जाबले लगातार पाँचौं हार व्यहोर्दै १२ खेलमा १३ अंकसहित चौथो स्थानमा रहेको छ।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सप्तरीमा पार्टीका अग्रणी कार्यकर्तासँग अनौपचारिक छलफल गर्दै पार्टीलाई मजबुत बनाउने प्रयासमा लागिपरेका छन्। फागुनमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा जसपा नेपालले तीन प्रतिशत मतदरको थ्रेसहोल्ड कटाउन सकेन र नौ४ मध्ये कुनै पनि उम्मेदवारले जित हासिल गर्न सकेनन्। निर्वाचन आयोगले जसपा नेपाल र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबीच भएको एकीकरणलाई मान्यता दिंदै पार्टी कार्यमा नवीन गतिशीलता आउने बताएको छ।

३१ वैशाख, काठमाडौं – जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मंगलबार सप्तरीको राजविराजमा पार्टीका अगुवा कार्यकर्तासँग भेटघाट गरेका छन्। उनले सप्तरीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ अन्तर्गत पर्ने पालिका कार्यकर्तासँग पनि छलफल गरिसकेका छन्। २१ फागुनमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा सदस्य पदका लागि उम्मेदवारी दिएर यादव सप्तरी–३ बाट पराजित भएका थिए। यादवको मात्र होइन, जसपा नेपालले चुनाव चिह्न छाता लिएर उठाएका ९४ उम्मेदवारमध्ये कुनै पनि विजयी हुन सकेनन्। समानुपातिक मततर्फ १ लाख ८२ हजार २८५ मत प्राप्त गरेको जसपा नेपालले तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्ड कटाउन नसकेको छ।

मधेशवादी दलहरू मध्ये सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गरेको यस पार्टीका अध्यक्ष यादवले चुनावपछि अनौपचारिक भेटघाट र छलफलमा तेजी ल्याएका छन्। उनले भने, ‘गत निर्वाचनको समीक्षा गर्दै पार्टीलाई बलियो बनाउने उद्देश्यले भेटघाट जारी राखिरहेको छु। जनतालाई सिधा भेटेर आफ्ना विचार राख्ने र जागरूकता फैलाउने कार्यमा जुटेको छु।’ काठमाडौंमा पनि यादवले नेताहरू र कार्यकर्तासँग अनौपचारिक छलफल जारी राखेका छन्। औपचारिक बैठक नभए पनि उनी केन्द्रीय कार्यालयमा नियमित रूपमा पुगिरहेका छन्।

फागुन निर्वाचनमा पराजय भोगे पनि जसपा नेपालले निर्वाचनको औपचारिक समीक्षा यसबेला गरेको छैन। यसअघि चुनावअघि जसपा नेपालले महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)सँग एकीकरण गरिसकेको थियो। तर एकीकरण प्रक्रिया पूर्ण रूपमा पूरा नभएकाले औपचारिक समीक्षा बैठक प्रभावित भएको नेताहरू बताउँछन्। गत पुसमा भएको सहमतिअनुसार महन्थ ठाकुर जसपा नेपालको संरक्षक बनेका छन् र उनी राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि हुन्। जसपा नेपाल र लोसपाबीच एकीकरण हुनु अघि लोसपाले अरू पार्टीसँग पनि एकीकरण गरेको थियो। मंसिर २४ मा हृदयेश त्रिपाठी अध्यक्ष रहेको जनता प्रगतिशील पार्टी र वृषेशचन्द्र लाल नेतृत्वको तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) ले लोसपासँग एकीकरण गर्ने सहमति गरेका थिए। हाल, लाल नेतृत्वको तमलोपा यस सहमति बाट अलग रहेको छ। जनता प्रगतिशील पार्टीका अध्यक्ष त्रिपाठीले आफ्नो पार्टी पूर्णरूपेण एकीकृत रहेको बताएका छन्। उनी भन्छन्, ‘हामीले लोसपासँग एकता गर्यौं त्यसपछि लोसपा र जसपा नेपालबीच एकीकरण भयो। मैले आफ्ना विचार लोसपाका नेताहरूसँग राख्नेछु।’

निर्वाचन आयोगको सोमबार बसेको बैठकले जसपा नेपालको एकीकरणलाई मान्यता दिएको छ। आयोगबाट औपचारिक पत्र प्राप्त भएसँगै पार्टीका कामहरूमा गतिशीलता आउने नेताहरू बताउँछन्। जसपा नेपालका सह-अध्यक्ष रकम चम्जोङले भनेका छन् कि अन्य दलसँग पनि एकताको लागि छलफल भइरहेको छ। उनले बताए, ‘पार्टीलाई बलियो बनाउने विषयमा विभिन्न कोणबाट छलफल भइरहेको छ। छिट्टै केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकमा ठोस निर्णय गरिनेछ।’

विभिन्न दलसँग एकता भए पनि थ्रेसहोल्ड कटाउन नसकेको विषयमा अध्यक्ष यादवले केन्द्रदेखि वडा तहसम्मका कार्यकर्तासँग छलफल गरिरहेका छन्। पार्टीले अपेक्षित नतिजा नपाए पनि सैद्धान्तिक स्पष्टता रहेको जसपा नेपालका नेताहरूको बुझाई छ। अध्यक्ष यादवले भने, ‘जनतालाई हाम्रो एजेण्डा बुझाउँदै संगठनलाई मजबुत बनाउन जोड दिइरहेको छु।’

गजेन्द्रनारायण सिंहले मधेशी जनताको न्यायोचित प्रतिनिधित्व, नागरिकता, समावेशीता र संघीयता जस्ता मुद्दा केन्द्रमा राख्दै लगभग साढे तीन दशकअघि नेपाल सद्भावना पार्टी स्थापना गरेका थिए। यो पार्टीले मधेशको मुद्दा संसद्मा प्रखर रूपमा उठायो। २०६४ सालको निर्वाचनमा मधेशवादी दल संविधानसभाका चौथो र पाँचौं ठूलो दल बने। ५२ सिटसहित चौथो ठूलो दल बन्न सफल मधेशी जनअधिकार फोरमको नेतृत्व उपेन्द्र यादवले गरेका थिए। २०३२ सालमा विद्यार्थी जीवनमै वामपन्थी राजनीति शुरू गरेका यादवले नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी) मा पनि काम गरिसकेका छन्। कम्युनिस्ट राजनीति छाडेर मधेशी जनअधिकार फोरमको अध्यक्ष भएका यादवको नेतृत्वमा २०६३ को अन्तरिम संविधानको विरोध भयो। २०६३ माघमा काठमाडौंको माइतीघर मण्डलमा आयोजित अन्तरिम संविधान जलाउने कार्यक्रममा मुख्य झल्को मधेश आन्दोलनले दिएको थियो। मधेश आन्दोलनकै प्रभावमा पहिलो ६०१ सदस्यीय संविधानसभामा ८७ सदस्य मधेशवादी दलका थिए। २०६४ मा सुनसरी–५ र मोरङ–५, २०७० मा सुनसरी–५, २०७४ मा सप्तरी–२ र २०८० सालको उपनिर्वाचनमा बारा–२ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका यादव उपप्रधानमन्त्री पनि भइसकेका छन्।

मधेशी जनअधिकार फोरम सन् २०६५ मा विभाजित भएर फोरम लोकतान्त्रिक बन्यो। त्यसपछि यादव नेतृत्वको पार्टी सम्पूर्ण रूपमा निरन्तर टुटफुट र जुटको सामना गर्दै आएको छ। अशोक राईको पार्टीसँग एकीकरणपछि संघीय समाजवादी फोरमको अध्यक्ष बनेका यादव हुन्। पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पार्टीसँग एकता पछि अहिलेको समाजवादी पार्टी गठन भएको हो। तर भट्टराई र राई दुवै यादवसँग छैनन्।

गत फागुनको चुनावअघिमै लोसपासँग एकीकरण गरिए पनि मधेशवादी दलले प्रतिनिधि सभामा आफ्ना उम्मेदवारहरूलाई जितााउन सकेन। त्यो समयमा एकता नमान्ने सीके राउतको जनमत पार्टी, राजेन्द्र महतोको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी, रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, अशोक राईको जसपा लगायत दलसँग छलफल भइरहेको नेताहरू बताउँछन्। निर्वाचन परिणामपछि यादव अनौपचारिक छलफल र भेटघाटमा केन्द्रीत भएका छन् भने यसै बीच आफन्त र परिवारलाई पनि समय दिइरहेका छन्।

जसपा नेपालका महासचिव लालबाबु राउतले अध्यक्ष यादवले जनतासँग अन्तरक्रियामा जोड दिएको बताएका छन्। उनले भने, ‘मुद्दामा कुनै समस्या नदेखिएकै कारण अध्यक्षज्यूले संगठन विस्तारमा तीव्रता दिएका छन्।’