लेखक: space4knews

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्ने विषय समावेश गरिएको स्पष्ट पारेका छन्। उनले यो कदम समग्र श्रमिक आन्दोलनविरुद्ध नभएको र यसको ऐतिहासिक महत्त्वलाई सरकारले अस्वीकार नगरेको बताएका छन्। साथै, दलविहीन छुट्टै युनियन गठन गर्ने तयारी गरिरहेको योजना रहेको पनि उल्लेख गरे।

३१ वैशाख, काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले निजामती प्रशासनलाई तटस्थ, निष्पक्ष र व्यावसायिक बनाउने उद्देश्यका साथ आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्ने विषय समेटिएको स्पस्ट पार्दै राष्ट्रिय सभामा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै बताएका हुन्। उनी निजामती तथा सरकारी सेवामा सुधार आवश्यक रहेको र सेवा प्रवाह तथा सुशासनलाई नतिजामुखी बनाउनु पर्ने उल्लेख गर्दै आएका छन्।

उनले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने विषयलाई समग्र श्रमिक आन्दोलनविरुद्ध नठानेको र यसले ऐतिहासिक भूमिका र महत्त्वलाई अक्षुण्ण राखेको बताए। उनले भने, ‘निजामती तथा अन्य सरकारी सेवालाई तटस्थ, निष्पक्ष, उत्तरदायी एवं व्यावसायिक संस्थाको रूपमा विकास गरी सेवा प्रवाह र सुशासन प्रवर्धनलाई नतिजामुखी बनाउने उद्देश्यले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समेटेका छौँ। यो निर्णय समग्र ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई निषेध गर्ने उद्देश्यले आएको होइन।’

वाग्लेले ट्रेड युनियन आन्दोलनको ऐतिहासिक योगदानलाई सम्मान गर्दै दलविहीन छुट्टै युनियनको गठन गर्न गृहकार्य अगाडि बढाउने तयारीमा रहेको पनि बताए।

कैलालीको लम्किचुहा अस्पताल सञ्चालनमा प्रदेश र स्थानीय तहबीचको विवादले सेवा प्रभावित भएकामा सांसद केपी खनालले आपत्ति प्रकट गरेका छन्। सांसद खनालले विवाद समाधान गर्न दुवै पक्षसँग संवाद गरी आपसी सहमति र सहयोगमा अस्पताल छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउन आग्रह गरेका छन्। उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा राजनीतिक द्वन्द्वले सार्वजनिक संस्था कमजोर हुने हुँदा नागरिकहरू प्रभावित हुने भएकाले सहकार्य आवश्यक भएको बताए।

३१ वैशाख, काठमाडौं। कैलालीको लम्किचुहा अस्पताल सञ्चालनका अन्तिम चरणमा प्रदेश र स्थानीय तहबीच देखिएको विवादका कारण सेवा प्रभावित भएको भन्दै कैलाली-२ का प्रतिनिधि सभा सदस्य केपी खनालले आपत्ति जनाएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र लम्किचुहा नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुशीला शाहीबीचको विवादले अस्पतालमा कहिले आन्दोलन त कहिले तालाबन्दीका गतिविधि भइरहेको भन्दै उनले विज्ञप्ति जारी गरी ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

सांसद खनालले उक्त अवस्थाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै विवाद समाधानका लागि दुवै पक्षसँग अलग-अलग भेटवार्ता गरेको जानकारी दिए। उनले आपसी सहमति र समझदारीमा अस्पताललाई यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउन आग्रह गर्दै आवश्यक समन्वय र सहयोगका लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए। स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा हुने राजनीतिक विवादका कारण सार्वजनिक संस्था कमजोर हुँदा नागरिकहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने भन्दै उनले प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच सहकार्यको आवश्यकता औँल्याए।

अस्पताल सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिँदै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन दुवै पक्षलाई सहमति, सहकार्य र समन्वयमार्फत समाधान निकाल्न उनले विज्ञप्तिमार्फत आग्रह गरेका छन्। साथै संघीय सरकारले नीतिगत तथा कानुनी रूपले सहयोग गर्न आफू तयार रहेको जनाउँदै सांसद खनालले सर्वपक्षीय सहमति र सहकार्यबाट विवाद समाधान गरी अस्पताल छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउन राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सञ्चार क्षेत्रलाई पनि आह्वान गरेका छन्।

अर्थ मन्त्रालयले मुस्ताङको छुसाङदेखि घमी सडक आयोजना लागि तीन अर्ब १५ करोड रुपैयाँको बहुवर्षीय स्रोत सहमति सुनिश्चित गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा छुसाङ–घमी सडकको ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्न बाटो खुलेको आयोजनाका प्रमुख तेजस्वी शर्माले जानकारी गराएकी छन्।

कोरलानाका जोड्ने कागबेनी–छुसाङ सडक कालोपत्रका लागि सरकारले २६ करोड ८७ लाख ९६ हजार रुपैयाँ बजेट गरी असार २६ गते निर्माण सुरु गरेको थियो। ३१ वैशाख, मुस्ताङ। नेपाल–चीन उत्तरी कोरलानाका जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजना अन्तर्गत बारागुङ मुक्तिक्षेत्र–३ छुसाङदेखि उपल्लो मुस्ताङको लोघेकर दामोदरकुण्ड–२ स्थित घमी सडक योजनाका लागि अर्थ मन्त्रालयले तीन अर्ब १५ करोड रुपैयाँको बहुवर्षीय स्रोत सहमति सुनिश्चित गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले गत सोमबार प्रकाशित पत्र अनुसार कोरलानामा जोड्ने छुसाङ–घमी ४०.२० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति तथा कालोपत्रका लागि उक्त बजेटको बहुवर्षीय स्रोत सहमति पक्का गरिएको हो। अघिल्लो चरणमा, कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गत बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाको पहलमा राष्ट्रिय योजना आयोगले वैशाख ७ गते अर्थ मन्त्रालयमा सो सडक आयोजनाका लागि तीन अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बजेट स्रोत सहमतिका लागि सिफारिस गरेको थियो।

त्यस सिफारिसको आधारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अनुमोदन गरी राष्ट्रिय योजना आयोग र भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास शाखालाई स्रोत सहमति प्रदान गरिएको जानकारी पत्रमार्फत गराइएको छ। आयोगका सिफारिस अनुसार बहुवर्षीय स्रोत सहमतिसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) मापदण्ड, २०८२ को दफा ४ उपदफा २ र दफा ७ को खण्ड (ग) बमोजिम व्यवस्थित खर्च गर्न सोमबारको मन्त्रिस्तरीय निर्णयले छुसाङ–घमी सडक योजनाका लागि बहुवर्षीय स्रोत सहमति सुनिश्चित भएको आयोजनाका प्रमुख तेजस्वी शर्माले बताए।

अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सहमति सुनिश्चित भएकाले चालु आर्थिक वर्षमै ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्न बाटो खुलेको छ भनी आयोजनाका प्रमुख शर्माले बताएका छन्। पहिले पनि मुस्ताङको कागबेनीदेखि छुसाङसम्मको ९.८ किलोमिटर सडक कालोपत्र तथा स्तरोन्नति गर्न सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको थियो। सोअनुसार कोरलानाका जोड्ने कागबेनी–छुसाङ सडक कालोपत्रका लागि गत असार २६ गते २६ करोड ८७ लाख ९६ हजार रुपैयाँ लागतमा ठेक्का सम्झौता गरी निर्माण कार्य सुरु गरिएको थियो। नेपाल–चीन उत्तरी कोरलानाका सडक कालोपत्र तथा थप स्तरोन्नतिको लक्ष्यले आयोजनाले दुई चरणमा प्रारम्भिक वातावरण मूल्याङ्कन सम्पन्न गरेको छ।

बेइजिङमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङसँग भेट गरेपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले उनलाई “महान् नेता” भनेका छन्। उनीहरूबीच लगभग दुई घण्टा लामो वार्ता भएको थियो। ट्रम्पले यस वार्तालाई “भव्य” भनेका छन्।

चीनको औपचारिक भ्रमण क्रममा ट्रम्पलाई चिनियाँ पक्षले भव्य स्वागत गरेको थियो। वार्ता सुरु हुनासाथ चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यमले सीले ताइवानको विषयमा अमेरिकासँग “संघर्ष” हुन सक्ने चेतावनी दिएका थिए। तर ट्रम्पले ताइवान सम्बन्धी छलफल भए या भएन भन्ने खुलाएको छैन।

हिमालय टेलिभिजनको सांगीतिक रियालिटी शो ‘द भ्वाइस अफ किड्स’ सिजन ५ का कोचमा सत्यराज आचार्य, मिलन नेवार, अर्जुन सापकोटा र वाङ्देन शेर्पा चयन भएका छन्। निर्देशक लक्ष्मण पौड्यालले शनिबारदेखि ‘ब्लाइन्ड अडिसन’ राउन्डको छायांकन सुरु हुने र ४२ जना ट्यालेन्ट छनोट हुने जानकारी दिनुभएको छ। यस संस्करणमा ‘सुपर ब्लक’ नियम लागू गरिनेछ जुन अघिल्लो संस्करणमा धेरैले रुचाएको कारण हो।

काठमाडौं। हिमालय टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने सांगीतिक रियालिटी शो ‘द भ्वाइस अफ किड्स’ सिजन ५ का कोच (निर्णायक) सार्वजनिक गरिएको छ। बिहीबार ४ जना कोचहरूको नाम सार्वजनिक गरिएको हो। यस संस्करणको कोचमा सत्यराज आचार्य, मिलन नेवार, अर्जुन सापकोटा र वाङ्देन शेर्पा रहेका छन्। सत्यराज र मिलन पहिले पनि कोच थिए भने अर्जुन र वाङ्देन पहिलोपटक कोचको रूपमा सहभागी हुन लागेका छन्।

निर्देशक लक्ष्मण पौड्यालका अनुसार, शनिबारदेखि ‘ब्लाइन्ड अडिसन’ राउन्डको छायांकन सुरु हुँदैछ। ‘ब्लाइन्ड अडिसन’ बाट ४२ जना प्रतिभा छनोट गरिनेछ। प्रसारण जेठको अन्तिम सातादेखि सुरु हुने बताइएको छ। निर्देशक पौड्यालका अनुसार, यस संस्करणमा ‘सुपर ब्लक’ नियम पनि लागू गरिनेछ। “अघिल्लो संस्करणमा धेरैले रुचाएपछि यस पटकदेखि सुपर ब्लकको नियम लागू गरिनेछ,” उहाँले भन्नुभयो।

नेकपा एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्माकुमारी अर्यालले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले जनताको अपेक्षा सम्बोधन गर्न नसकेको बताएकी छन्। उनले नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट दृष्टि, कार्यान्वयनको आधार र जनजीवन परिवर्तन गर्ने साहसिक संकल्पको अभाव रहेको उल्लेख गरिन्। अर्यालले भने, “यो नीति तथा कार्यक्रम सरकारको मात्र नभई राष्ट्रको साझा दस्तावेज हो” र आलोचना गर्नु विरोधको लागि नभएको स्पष्ट पारिन्।

३१ वैशाख, काठमाडौं। अर्यालले प्रतिनिधि सभामा बिहीबार भएको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा वर्तमान सरकारप्रति जनताले असाधारण आशा राखेको भएपनि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले उनीहरूको भरोसालाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताइन्। उनले भनिन्, “यो सरकारप्रति नेपाली जनताले असाधारण आशा राखेका थिए। जनताले सोचेका थिए, अब शासनको शैली फेरिनेछ, राज्यको सोच फेरिनेछ, प्राथमिकता फेरिनेछ, तर दुखका साथ भन्नुपर्छ सरकारद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले जनताको आशा, उत्साह र भरोसालाई सम्बोधन गर्न सकेन।”

उनले नीति तथा कार्यक्रम पढ्दा यस्तो लाग्ने बताइन् कि शब्द मात्र छन्, दृष्टि छैन। उनले थपिन्, “घोषणा छन्, तर दिशानिर्देश छैन। नाराहरू छन्, तर कार्यान्वयनको आधार छैन।” उनले आफूलाई नवीन सोचको सरकार बताउने नेतृत्वले ल्याएको दस्तावेजमा नवीनता र स्पष्टता नरहेको टिप्पणी गरिन्। अर्यालले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ राष्ट्रिय संकल्पलाई नीति तथा कार्यक्रमबाट हटाइएको भन्दै असन्तुष्टी जनाइन्।

उनले भनिन्, “आफूलाई नवीन सोचको अवतार भनिने सरकारले ल्याएको दस्तावेजमा न त नवीनता देखियो, न त स्पष्टता, न त जनताको जीवन बदल्ने साहसिक संकल्प नै देखियो। नीति हो कि कार्यक्रम, यो पनि स्पष्ट छुट्याइएको छैन। नीति के हो, कार्यक्रम के हो, छुट्याउन पनि गाह्रो छ।” उनले यसलाई राष्ट्रको साझा दस्तावेजको रूपमा लिई यसको उत्कृष्टता सबैको चाहना भएको बताइन्।

भारतले चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेपछि नेपालमा यसको प्रभावबारे छलफल सुरु भएको छ। भारतीय प्रतिबन्धका कारण बजारमा चिनीको अभाव हुने आशंका उपभोक्तामाझ देखिएको छ। तर नेपाली चिनी उत्पादकहरूलाई यो प्रतिबन्धले ठूलो असर नपर्ने विश्वास छ। नेपाली चिनी उद्योग सङ्घका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले यस आर्थिक वर्षसम्म नेपालमा चिनी आपूर्तिमा कुनै असर नपर्ने बताएका छन्।

आउँदा दिनमा चिनीको मूल्यमा वृद्धि भए पनि त्यो “उल्लेख्य नहुने” स्तरकै हुने उत्पादकहरूले बताएका छन्। नेपालमा चिनीको मूल्यवृद्धि अन्य खाद्य वस्तुहरूको तुलनामा निकै कम हुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। विशेष गरी दशैं र तिहारजस्ता चाडपर्वमा नेपालमा चिनीको मूल्य वृद्धि र कृत्रिम अभाव हुने गुनासो उपभोक्ताहरूले वर्षौंदेखि गर्दै आएका छन्।

भारतको वाणिज्य विभागले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको जनाएको छ। यसअनुसार तत्काल लागू हुने गरी प्रशोधित, सेतो र अन्य प्रकारका चिनीको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। “चिनी निर्यातमा तत्काल लागू हुने गरी सेप्टेम्बर ३०, २०२६ सम्म वा अर्को आदेश नआएसम्म प्रतिबन्ध लगाइएको छ,” सूचनामा उल्लेख छ।

नेपालमा कम्तीमा जनवरीसम्म चिनी अभाव नहुने नेपाली उत्पादकहरूले बताएका छन्। “यसपालि क्रशिङ सिजनमा नेपालमा दुई लाख मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ र सरकारी तथ्याङ्कअनुसार ७५,००० देखि ८०,००० मेट्रिक टन आयात भइसकेको छ,” चिनी उद्योग सङ्घका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले बताए। मोरङस्थित ईस्टर्न सुगर मिल्सका सेयरहोल्डर हितेश गोल्छाका अनुसार नेपालमा वार्षिक लगभग २८०,००० मेट्रिक टन चिनी खपत हुन्छ।

उत्पादकहरूले सरकारले प्राथमिकता दिंदै अगाडि बढाए नेपाल पाँच वर्षभित्रै चिनीमा पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने बताएका छन्। “आयात शुल्क ३० प्रतिशत कायम राखी, नेपाली माटोअनुकूल उन्नत बीउबिजन विकास गरे नेपाल पाँच वर्षमा चिनीमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छ,” गोल्छाले भने।