लेखक: space4knews

विकास निर्माण आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न नसक्दा समस्या बढेको छ र सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन गरेको छ। संशोधित ऐनले ३० प्रतिशतभन्दा कम मूल्यको बिडलाई ‘एबनर्मल’ मान्ने प्रावधान राखेको छ, जसले लो प्राइस बिडिङ रोक्ने उद्देश्य राख्दछ। एभरेज बिड मेथड लागू गर्न सुझाव दिइएको छ, जसले विवादरहित ठेक्का वितरण र गुणस्तरीय निर्माण सुनिश्चित गर्नेछ। विकास निर्माणका साना र ठूला आयोजना समयमै सम्पन्न नहुँदा सर्वसाधारण मर्कामा छन्। गत फागुन २१ गते भएको निर्वाचनमा यो विषय प्रमुख चुनावी एजेन्डा बन्यो। चुनावमा सहभागी उम्मेदवारहरूले आयोजना समयमै नबन्नुका समस्याबारे अन्तरविरोधी धारणा व्यक्त गरेका थिए। विशेष गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापा र रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहले यस विषयमा ध्यानाकर्षण गरेका थिए।

सरकारका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुँदा सरोकारवाला पक्षको खराब नियत र केही कानुनी अवरोधहरू रहेका कारण कानूनमा संशोधन गर्न आवश्यक रहेको गगन थापाले औँल्याए। अर्कोतिर, बालेन्द्र शाहले भने, ‘२ वर्षमा बन्नुपर्ने बाटो २० वर्षसम्म बन्दैन। डेढ वर्षमा बन्नुपथ्र्यो। रूखमा बाँधेर होस् कि बाटोमा सुताएर, खोरमा राखेर होस्, बाटो बन्नुपर्छ।’ निर्वाचनतर्फबाट मतदाताले रास्वपा पक्षलाई बलियो जनमत प्रदान गरे। करिब दुई तिहाइ बहुमत लिएर बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बनेका छन्। सरकारले विकास निर्माणलाई गति दिन सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन गरेको छ। यो सकारात्मक पहल हो, तर समस्याको समाधानका लागि अध्यादेश ल्याइएको हो, त्यो पूर्ण रूपमा समाधान हुनेमा प्रश्न उठेको छ।

नेपालको ठेक्का प्रणालीमा केही मूल बाधाहरू देखिन्छन्। तीमध्ये पहिलो न्यूनतम मूल्यमा बिड लगाउनु, निर्माण व्यवसायीसँग पर्याप्त पूँजीको अभाव, सरकारले समयमा डिजाइन वा ड्रइङ स्वीकृत नदिनु, र बजेट सुनिश्चित नभएर ठेक्का सम्झौता हुनु हुन्। यी समस्याहरू केही हदसम्म समाधान गरेमा निर्माण समयमा सम्पन्न नहुनु कम हुन सक्छ। हालै संशोधित सार्वजनिक खरिद ऐनले निर्माण क्षेत्रमा दीर्घकालीन ढिलाइ र लो प्राइस बिडिङ हटाउन प्रयास गरेको छ। निर्माण थालनीका लागि बजेट सुनिश्चितता, स्थलको पूर्ण क्लिनिङ र उपलब्धता, मुआब्जा वितरण, र वातावरणीय अनुमोदनपछि मात्र ठेक्का खोल्न सकिने व्यवस्था गरिएकोले निर्माण कार्य रोकथाम क्रमशः कम हुँदै जान्छ। तर यो व्यवस्था पहिले पनि थियो र हालको व्यवस्था अघिल्लो भन्दा फरक छैन।

“लीनिङ टावर अफ पिसा” अर्थात् कोल्टिरहेको पिसा टावर इटालीको प्रसिद्ध पर्यटकीय स्थल हो। तर यो एउटा मात्र कोल्टिएको चर्चित संरचना होइन। नेदरल्यान्ड्सको डान्सिङ हाउसदेखि चीनको टाइगर हिल पगोडासम्म विश्वभरका विभिन्न कोल्टिएका संरचनाहरुले मानिसलाई अचम्ममा पार्छन्। यी संरचनाहरु किन कोल्टिएका छन् तपाईंलाई थाहा छ? अनि यस्ता कोल्टिएका संरचनाहरु किन नढल्छन्?

नेदरल्यान्ड्सको डेल्फ्ट विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक म्यान्डी कोर्फले कोल्टिनुको विभिन्न कारणहरु भएको बताउनु हुन्छ। केही अवस्थामा नेदरल्यान्ड्सको प्रसिद्ध डान्सिङ हाउसजस्तै संरचनाहरुको आधार अर्थात् जग कमजोर भएकाले भवनहरु कोल्टिएका हुन्छन्। “आर्म्सटर्डामको मध्य शहरमा धेरै भवनहरु काठका जगमा आधारित छन्,” कोर्फले बताइन्। उनका अनुसार, पर्खालभन्दा मुनि जोडिएका काठका खम्बाहरु जमिनमा गाडिएका हुन्छन्। यी खम्बाहरु लगभग १२ मिटर भूमिगतसम्म गाडिएका हुन्छन् तर जमिन नरम, घुलनशील वा बलौटे प्रकृतिका हुन्छ।

पिसा टावरको अवस्थाबारे कुरा गर्दा, पिसा टावर एकातिर झुक्नुको कारण माटोको अवस्थासँग सम्बन्धित छ। पिसा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक नुजियान्ते स्क्वेग्लिया भन्छन्, यो टावर निर्माणदेखि नै झुक्न थाल्यो। “माटो धेरै नरम भएकाले निर्माण सुरु भएदेखि नै यो झुक्न थाल्यो। तीनदेखि चार मिटरसम्म भासिएको थियो,” स्क्वेग्लियाले बताए। माटोमा मानिसहरूले ल्याउने परिवर्तनका कारण पनि भवनहरू झुक्न सक्छन्।

डेल्फ्टको ओल्ड चर्च यसको उदाहरण हो। “यसको कारण पिसा टावरको जस्तो होइन,” कोर्फले भनिन्। “यो नहरको नजिकै पर्ने भएकाले, नहरको लागि माटो खनेर यसले एकातिर झुकेको हो।” भूमिगत जल सतहमा हुने परिवर्तनले पनि भवनहरू झुक्ने सम्भावना हुन्छ। कोर्फका अनुसार केही अवस्थाहरूमा भवनको डिजाइनले पनि झुक्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ। “आर्म्सटर्डामका धेरै घरहरु अगाडि झुकेको छन् किनभने पहिले व्यापारिक भवनहरु त्यसैगरी बनाइन्थे,” उनी बताइन।

डा. कोर्फ भन्छिन् कि सबै कोल्टिएका भवनहरू संरचनागत रूपमा असुरक्षित हुँदैनन्। “संरचनागत अस्थिर हुन धेरै भाँडिन जरूरी छ,” उनले भनिन्। कतिपय मामलामा कोल्टिएका भवनहरूलाई सुधार गर्नुपर्छ। पिसा टावरलाई पनि केही हदसम्म ठाडो बनाइएको थियो। २० औं शताब्दीमा यो टावर धेरै झुकिसकेको र झुक्ने क्रममा थियो। “त्यतिबेला अवस्था धेरै चिन्ताजनक थियो,” प्राध्यापक स्क्वेग्लियाले भने। सन् १९८९ मा इटलीको सिभिक टावर भत्किएपछि अर्को वर्षदेखि पिसा टावरमा मानिसहरूको प्रवेश प्रतिबन्धित गरियो।

“टावरको उत्तरी भागबाट करिब ३७ घनमिटर माटो खन्ने उपाय अपनाइयो,” स्क्वेग्लियाले बताए। ११ वर्षपछि पुनः उक्त टावर पर्यटकका लागि खोलियो। कोर्फका अनुसार भवन सबलीकरण गर्ने यो तरिका सामान्य नभई पिसा टावर विशेषका लागि थियो। “यदि झुङ्गिएको भवनमा आर्म्सटर्डमजस्तै काठको जग छ भने त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्दा झुक्ने प्रक्रिया रोक्न सकिन्छ,” कोर्फले बताइन्।

तर कहिलेकाहीं यसले बढी क्षति पार्न पनि सक्छ। “धेरै झुकेको छ भने त्यसलाई सीधा बनाउन निकै जोखिमपूर्ण हुन्छ किनभने संरचना झुकेको अवस्थामा स्थिर हुन्छ,” उनले भनिन्। जलवायु परिवर्तनको प्रभावबारे पनि भनिन् कि नेदरल्यान्ड्समा ७५,००० भन्दा बढी घरहरू काठको जगमा बनेका छन् र ती जोखिममा छन्।

पिसा टावरमा ११ वर्ष लगाएर झुकाइलाई ४० सेन्टिमिटरले कम गरिएको थियो। यो काम सन् २००१ मा सम्पन्न भएको थियो। इन्जिनियरहरूले यसको संरचनालाई आगामी २०० वर्षसम्म सुरक्षित रहेको बताएका छन्।

समाचार सारांश अडपा (घर) । अडपा शब्द सुनिनासाथ आफ्‍नो अडपाको सम्झना जाग्छ। न्यानोपन अनुभूति हुन्छ। मनमा अडपाका विभिन्न अनुभूतिहरू खेल्छन्। कहिलेकाहीं बुझाइ हुन्छ, तर धेरैजसो कुरा अस्पष्ट रहन्छ। जन्मेको, हुर्केको सुख-दुःखका साथी अर्थात अडपाको याद रहस्यमय हुन्छ जसले यादहरूले पूर्ण हुन्छ। मेरो गाउँले मलाई सुगन्ध जस्तै लाग्छ भने कतिपयलाई यो शहरको सुगन्ध त्यस्तै आउँछ होला। म भन्न चाहन्छु, यो शहरमा माटोको सौन्धी धुँब्री छैन, प्रेम र ममताको महसुस पनि छैन। पराल र खरका छानाले बनेका घरहरू हुन्थे। कतै बाँसका भाटा (छाना कभर गर्ने सामग्री) ले छाएको टाटी थिए। साँच्चै, बाँसका झिक्रा र परालले बेरेका ती टाटीहरूमा माटो जमेर भित्ताबाट उभिएका थिए। माटो उक्किएको टाटी भित्ताले परिवारको दुखाई र चोट देखाइरहेका थिए। कतै-कतै झ्यालबाट जमिनदारको ठूलो घर पनि देखिन्थ्यो। ती गाउँका घरहरू यस्ता देखिन्थे जस्तै मासु खाएर बाँकी रहेका माछाको अस्थिपञ्जर जस्तो। घरको चारैतिर हावापानी मनमाफिक प्रवेश गर्थ्यो, घरमूलीको अनुमति बिना। घरलाई हावापानीबाट बचाउन माटोको शक्ति मेरा आमाबुवाले समझेका थिए। हामी आदिवासी उराँव माटोमै जन्मिएर हुर्किएका हौं र माटोलाई राम्रोसँग चिन्छौं। कुन माटो कुन भित्तामा लगाउने र भित्तालाई आकार दिने कला उराँव महिलाहरूलाई अवश्य थाहा छ। प्रकृतिको नियमअनुसार प्राकृतिक सामग्रीबाट घर बनाइयो र भित्तामा जीवनशैलीका चित्रहरू कोरिए। यी चित्रहरू बनाउन कुनै तालिम वा विश्वविद्यालयको आवश्यकता थिएन। हाम्रो हजुरआमा, आमा, फुपू, दिदी, काकी तथा माइलीहरूले देखेर सीप सिके। जेर्ण घरका झ्याल, मुख्यढोका, खम्बा र भित्तामा उनीहरूले सपनाहरु, उमङ्ग, मेहनत र पीडाका भाव जंगली बुट्यांका रंगहरूले पोते अनि सुन्दर चित्र बनाए। घर जति पुरानो होस्, परिवार कति गरीब होस्, रचनात्मकताको छुवाबाट उक्त घर सधैं मनमोहक रह्यो। घरले उज्यालो प्रदान गर्‍यो र भित्ताभरि रहेका फूल, पात, जन्तु, पशुपक्षी तथा वनस्पतिले आँगनमा प्रकाश फ्याँकेको थियो। किनभने हाम्रो घर केवल बाँस र माटो मात्र थिएन। घरले दिने आश्रय र दुख सँगै सपना बुनेको प्रेम पनि थियो। भित्तामा चित्रहरू थिए। ती चित्रहरूमा नाम लेखिएको छ “फुच्चन देवी उराँव”। चित्र कोरेपछि नाम लेख्ने चलन कहाँबाट आयो होला? हाम्रा गाउँमा त कलाकारहरूले नाम नलेकी बेनाम नै बसे, थाहा नपाई मरे। शहरमा मात्र कलाकार र होर्डिङ बोर्ड लेख्नेहरूको नाम हुन्छ जस्तै रजु पेन्टर्स। आँगनतर्फ फर्केको माटोको भित्तामा उतेजित नाम हामीलाई थाहा थिएन, तर उनी हामीलाई महान कलाकार हुन्। उनी मेरो बुवाको माइली माइजू अर्थात् मेरी हजुरआमा फुच्चन देवी उराँव हुन्। उनको हातमा काँचो माटो पर्दा कस्तो आकार पाउँछ भन्ने माटो आफैंलाई पनि थाहा हुँदैन। घर, भित्ताहरू र चित्र मात्रै होइन, हामी सम्पूर्ण माटोको संसारमा बाँचिरहेका छौं। घरका धेरै सामानहरू माटोबाट बनाइएका हुन्छन्। माटोका कुठ्ठी (भकारी), चुलो र पाख्रा पनि। बाटोमा लुकेका बीजहरूले घरका भित्ताहरूमा बिरुवा लगाउँछन्। अडपा अर्थात् घर। त्यसैले अडपा शब्द सुनिनासाथ आफँनो अडपाको याद आउँछ! न्यानोपन महसुस हुन्छ। मनमा विभिन्न अनुभूतिहरू खेल्छन्। कहिलेकाहीं बुझाइ हुन्छ तर धेरैजसो भावना तरंगित भएर बग्छ। जन्मेको, हुर्केको सुख-दुःखका साथी अडपाको याद रहस्यमय हुन्छ, यादहरूले भरिएको हुन्छ। मैले मनमा बाल्यकालको उल्लेखनीय यादहरूको संग्रहालय राखेकी छु। आफ्नो अडपाबाट टाढा यो विरानो शहरमा बस्दा ती यादहरूले मलाई छुन्छ र कहिलेकाहीं रुन्छु। ती भित्ताहरूले माया भर्ने र ती चित्रहरू आँखाआगाडि नाच्ने महसुस हुन्थ्यो। ओस्रा (पिढ़ी)ले मेरो जमिन सम्हाल्थे। बाँसको खम्बामा छानो अडिएको माटोले सुगन्धित वासना फैलाउँथ्यो। तर यो विरानो शहरमा कसलाई मेरो वास्ता? किन हो अहिले यो शहर मलाई गन्हाउँछ। मेरो गाउँले मलाई सुगन्ध दिने जस्तो छ भने यहाँ त्यही सुगन्ध छैन। यहाँ माटोको सौन्धी धुँब्री छैन। प्रेम र ममताको गन्ध छैन। सुनसरी जिल्लाको छिटाहा गाउँ छ। त्यही मेरो पुर्ख्यौली घर। म जन्मेको त्यो घरमा छाना र भित्ताबाट हावापानी, गर्मी, चिसो अनि जाडोको प्रहार भोगेकी छु। एक रात म निद्राको पर्खाइमा थिएँ। आँखा चिम्लेर निदाउने कोसिस गरिरहेको थिएँ तर निद्रा आएसक्ने नभएको थियो। मेरा दिदीभाइ भने निदाइसकेका थिए। इटहरीको एक प्लाइउड कारखानामा दैनिक ४० रुपैयाँ कमाउने मेरा बुवाले शुक्रबार हाफ ड्युटी सकेर घर आउनुहुँथ्यो र शनिबार पुनः कारखाना जानुहुन्थ्यो। त्यो रात पनि शुक्रबार नै थियो। छुट्टीमा बुवा आएका बेला भान्छामा माछा मासुको गन्ध फैलिएको थियो। छिमेकका हजुरबा र हजुरआमा पनि सुख-दुःखको कुरा साटासाट गर्न आएका थिए। कहिलेकाहीं उनीहरूको उपस्थितिमा तरकारी लिएर पठाइयो। त्यो साँझ सुँगुरको मासु र भात खाएर सुत्यौं तर मलाई निद्रा लागेन। रातको मौनतालाई बाँध्न घुघुरु (घरझिंगा)ले लोकभाकामा गीत गाइरहेका थिए। ध्यान दिएर सुन्दा बाहिरबाट आएको फुसफुसाहटको आवाज सुनिन्थ्यो। कहिलेकाहीं ती शब्दहरू कानमा ठोकिन्थे। त्यतिबेला लाग्थ्यो कुनै गम्भीर कुरा भइरहेको छ। आमाले भन्इन्, “यसपल्ट ऋण लिएर भए पनि दुई कोठे घर बनाएर राख्नुपर्छ।” बुवाको पनि फुसफुसाहटमा, “हो, भाइको पनि बिहेको कुरा सुरु भएको छ। हामीले दुई कोठे बनाउँ। हाम्रो मामाले तीन कोठे टिनको घर बनाए, निकै राम्रो छ। अब त्यो घर पनि टिक्नेछ। मेरो ओछ्यानमाथि धुरीको प्वाँलबाट आकाशमा अर्धचन्द्र देखिन्थ्यो। कोठाभरि फैलिएको अन्धकारमा चन्द्रमाको उज्यालो खसेको थियो। बुवाका मामाले बनाएको टिनको घरमा माटोले पोतिएको ठाउँमा भित्तामा उतेजित नाम फुच्चन देवी उराँव स्पष्ट देखियो। कल्पनामा दृश्यहरू बन्छन्। “आहा! अब हाम्रो नयाँ घर बन्ने भयो। घरको भित्तामा बन्ना चित्रहरू बन्नेछन् र त्यसm कलाकारको नाम श्यामवती देवी उराँव अर्थात् मेरी आमा हुनेछ।” आमा एककोठे फुस घरमा विभिन्न बन्ना बनाएर सजाउनुहुन्थ्यो। काँचो माटोको आकार दिन आमा निकै सिपालु थिइन्। नयाँ घरमा बन्ना बनाउने बेला म पनि सिक्ने निर्णय गरेँ। म उठ्दा फेरि अर्धचन्द्र देखियो। त्यही उज्यालोमा माटोको चामल राख्ने कुठ्ठी देखिन्थ्यो। त्यसपछि त निद्रा लाग्यो। शनिबार बिहान बुवा घर फर्किदा बाँसगाडीमा फरक-फरक आकारका १२ सिमेन्ट पिल्लर ल्याउनुभएको थियो। घरमै हुर्किएका गोरुहरू पनि खुशी देखिन्थे। काका र साथीहरू पिल्लर उतार्न मद्दत गर्दै थिए। दरबाजाको छेउमा पिल्लरहरू चारचिप्ला पारेर राखिएको थियो, सुतेका जस्तै देखिन्थ्यो। छिमेकका हजुरबुवाले कसरी गोटा ल्यायौ भनेर सोध्दा बोहेले गम्छाले पसिना पोछ्दै १२५ रुपैयाँ लाग्यो भने, उहाँले महँगो भएको भन्दै भन्नुभयो, “मैले दश पन्ध्र वर्ष आशा नगर्दा काम भयो।” त्यसपछि उहाँ कोदालो लिएर खेततिर गइरहनुभयो। बोहेले अर्को पटक रिक्सामा बाँधेर टिनको बाँड्ल ल्याउनुभयो। कुरा गर्दा हत्केला चक्क छेदियो। बगिरहेको रगत रोक्न गम्छा काटेर बाँध्नुभयो। घर आएर आमा तेल र चितिएको साडीको टुक्रा तेलमा भिजाएर बाँधेर घाउमा लगाए। बोहेले बाती बालेर घाउमा त्यस तेलले पोलिन्थ्यो। त्यस बेला उहाँ आँखा धेरै चिम्लिनुभयो। बिस्तारै काठका धुरीहरू किनेर ल्याइयो। आइतबार हाट लाग्ने दिन राजु मिस्त्री र साथीहरूलाई भेटेर घर ठोक्ने ठेक्का दिएर आएका थिए। आमा परालको लहरा बनाएर चुलोमा आँच मिलाउँदै थिइन्। भाइलाई बर्कोले भरिएको पीठ्युमा बेरेर ददिअयो गाउँमा घुम्न निस्किए। कोइलीको कुहुकुहुले हरेक बिहान स्वागत गर्थ्यो। परालको छानोभित्र बगडो चराहरू गुड बनाएर थिए। ददिअयहुँदा चराहरू सँग मिलेर गीत गाउँथिन्। बासी आँगनमा मिस्त्रीका औजार बज्न थाले। डोरी र इन्चिटेपले खम्बा ठड्याउने ठाउँ नाप्न थाले। घरको मूल पिल्लर गाड्न पूजापाठ भयो। त्यसपछि घर निर्माणमा मिस्त्रीहरूले काम थाले। दुई-तीन दिनमा टिनले आकाश छोपियो र मासुबिना काँडेदार माछा जस्तो टाटीमा माटो लगाउन सुरु गरियो। माटोको डल्ला फुटाउने क्रममा हजुरआमाहरू गीत गाउँथे। साथीहरूले माटो बोक्न थाले। उराँव समुदायमा हौली जाने परम्परा हुन्छ। यसले परिवारलाई सहयोग, आत्मीयता र समुदायलाई सुन्दर बनाउँछ। हौलीले आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारलाई मुस्कुराउन सिकाउँछ। काम गर्नेहरूलाई मिहिनेतको फलस्वरूप मिठा खानेकुरा दिइन्छ। मरी आमा गाउँका हजुरआमा र फुपूहरूलाई ‘घर लिप्न हौली आउनु है’ भनेर खबर गरिन्। शनिबार बिहान १० जना हौलीहरू जम्मा भएर काम बाँडफाँड गरे। माटोको डल्ला फुटाउन थपीको तालमा हजुरआमाहरू गीत गाउँथे। साथीहरू माटो लिएर भरेर खेले। दुपहिरा खाना खाएपछि सबै बुहारीहरू आफ्नो घरतिर फर्किए। हजुरआमाहरूले बाहिर कदमको रूखको छायामा हुक्का पिएर विश्राम गरे। मैले साथीहरूसँग रगत चुस्न बसेका जुम्रा निकालेर समय बिताएँ। साँझ कामको विश्राम भयो। खुला आकाशमुनि चन्द्रमाको उज्यालो र ताराहरूको चमकमा आँगनमा सबै हौलीहरू बसे। आमा सबैको सत्कार गर्न व्यस्त थिइन्। भान्सामा बुवा मासु पकाउँदै थिए। झोराको घना जंगलमा थोरै घरहरू परालले छाएका थिए। हामीले बस्ने घर चारैतिर साना घरहरूले घेरिएका थिए। आँगनको प्रवेशद्वारतर्फ लामो बाँसको भ्याङ्ग थियो, जुन समातेर माथि चढ्थ्यो र आँगनमा पुगिन्थ्यो। ढोकामा फरक चित्र मोखा बनाइएको थियो। घरको छानामा चराहरू गुड बनाएर बस्ने गर्दथे। अब हाम्रो नयाँ घर थियो। हजुरआमाले लामो सास फेरेर हुक्का तानेर भन्नुभयो, “धरमेन्दरले माटोको टिकाउ घर बनायो तर टिनको छानो दियो। यस छानामा चराहरूले गुड कसरी बनाउँछन्?” नयाँ घरमा आमाले मेहनत गरेर विभिन्न चित्र बनाए। गोबरले भित्तामा चित्र टाँस्न मद्दत गर्‍यो। रंग लगाउने काम तिहारमा गरिने बताइयो, मलाई त्यो तिहार कहिले आउला जस्तो लाग्यो। अन्तमा घर साँच्चै घर जस्तो भयो। पाइला उठाउँदै मञ्चमा पिंधबाट उठेको कथा पनि छ।

राज्यले नियन्त्रणमा लिएको एक दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको चलअचल सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा अर्कैलाई बेचबिखन गर्ने कार्यमा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई पक्राउ गरेपछि अहिले यस विषयमा दुई फरक कोणबाट बहस भइरहेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अधिकारीहरूले नियामक निकायले कुनै सेवाप्रदायकको सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिएर मूल्याङ्कनसहितको प्रक्रिया अघि बढाइरहेका बेला बीचैमा त्यसरी लिलामी हुनुलाई गैरकानुनी भनेका छन्। कतिपय ब्याङ्कर्सहरूले चाहीँ ऋण असुलउपर गर्ने क्रममा ब्याङ्कमा धितो राखिएको सम्पत्ति लिलामी गर्दा ब्याङ्कका कार्यकारी प्रमुख पक्राउ पर्नुलाई चिन्ताको विषय भनेका छन्। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा ब्याङ्कले आफ्नो ऋणी रहेको स्मार्ट टेलिकमको चलअचल सम्पत्ति लिलामी प्रक्रियामार्फत् नेपालको अर्को दूरसञ्चार सेवाप्रदायक एनसेललाई करिब साढे ४ अर्बमा बिक्री गरेका विवरणहरू हालै सञ्चारमाध्यमहरूमार्फत् बाहिरिएका थिए।
त्यसलगत्तै प्रहरीले ‘ठगी तथा विश्वासघातसम्बन्धी कसुरमा’ उक्त ब्याङ्कका सीईओ ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई मङ्गलवार पक्राउ गरेसँगै अहिले यस विषयमा चर्चा भइरहेको हो। सीईओ पाण्डेलाई नियन्त्रणमा लिनुअघि यस मामिलामा प्रहरीले हालै अन्य तीन जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ। पक्राउ पर्नेमा उक्त टेलिकमसम्बद्ध सर्वेश जोशी, पलिना श्रेष्ठ र नरेन्द्र उलाक छन्। प्रहरीले उनीहरूले ‘नेपाल सरकारको सम्पत्ति बेइमानीपूर्वक नेपाल सरकारको हक टुटाउन उद्देश्यका साथ कार्य गराएको’ भनेको छ।
“नेपाल सरकारकै सम्पत्ति लिलामी भएको जानकारी आएपछि हामीले कारबाही अघि बढाएका हौँ,” यस मामिलामा अनुसन्धान गरिरहेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) का कार्यवाहक प्रवक्ता अमरेन्द्रबहादुर सिंहले बुधवार भने। सीआईबीले जारी गरेको वक्तव्यमा उक्त ब्याङ्कले गत असोजमा लिलामीको सूचना निकाल्ने क्रममा स्मार्ट टेलिकमका उपकरण जडान भएका घरजग्गा धनीहरूलाई बुझाउनु पर्ने रकम समेत (अतिरिक्त ४० करोड रुपैयाँ) कबुल गर्नु पर्ने सर्त राखेको तर उक्त रकम आफूले लिई हालसम्म पनि घर तथा जग्गाधनीलाई भुक्तानी नगरेको उल्लेख छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीन अर्यालका अनुसार नवीकरण नगरेका कारण २०८० सालको वैशाखमा अनुमतिपत्र रद्द भएपछि स्मार्ट टेलिकमको सम्पूर्ण सम्पत्तिमाथि प्राधिकरणको नियन्त्रण हुने घोषणा गर्‍यो। त्यससम्बन्धी सूचनामा प्राधिकरणले भनेको छ, “नेपाल सरकार, प्राधिकरण तथा अन्य संस्थाहरूलाई तिर्न, बुझाउनुपर्ने रकम असुल उपर गर्नका लागि अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम १८ बमोजिम निजको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको छ।”
साथै त्यसमा “स्मार्ट टेलिकम प्रालिलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिनु अगाडि (मिति २०८०/०१/२१ गते) त्यसबाट संस्था/सर्वसाधारण व्यक्तिलाई तिर्न/बुझाउनुपर्ने बक्यौता निजकै दायित्व भएको हुँदा सम्पूर्ण दायित्व स्वयम् स्मार्ट टेलिकमले नै व्यहोर्नुपर्ने र यसमा नेपाल सरकार वा प्राधिकरणको कुनै दायित्व नहुने” पनि भनियो। तर नियन्त्रणको स्थिति कायम भइसकेको अवस्थामा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा ब्याङ्कले सार्वजनिक सूचनाको प्रक्रिया गरेर सम्पत्ति लिलामी कार्य पूरा गरेको भने प्राधिकरणले थाहा नै पाएन।
“हामी दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को आधारमा ती सम्पत्तिहरूको मूल्याङ्कन गर्ने प्रक्रियामा थियौँ,” प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्यालले भने, “लिलामीको प्रक्रियाका बारेमा हामीलाई कुनै जानकारी थिएन।” एनसेलले [लिलामीबाट किनिएका यन्त्र/उपकरणसहितका सम्पत्ति] प्रयोगका निम्ति प्राधिकरणसँग स्वीकृति मागेपछि मात्रै उक्त विषय आफूहरूको जानकारीमा आएको उनले बताए।
यद्यपि कतिपय ब्याङ्कर्सहरूले भने पटक पटक सार्वजनिक रूपमा सूचना आह्वान गरेर ब्याङ्कले गरेको लिलामी प्रक्रियाबारे प्राधिकरणका अधिकारीहरूले अनभिज्ञता प्रकट गरेका विषयमा आश्चर्य प्रकट गरिरहेका छन्। “अरु कुनै कुराले [पाण्डेलाई] पक्राउ गरिएको हो भने हामीलाई थाहा हुने कुरा भएन तर यदि आफूले दिएको ऋण ‘सेटलमेन्ट’ गर्दा यस्तो भयो भने त भोलि यो क्षेत्रलाई नै अप्ठेरो पर्ने अवस्था आउँछ,” नेपाल ब्याङ्कर्स एसोसिएशनका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले भने।
के भन्छन् केन्द्रीय ब्याङ्क र ब्याङ्कर्स ऋण लिने क्रममा धितो राखिएका सम्पत्ति लिलाम गर्न नपाउने हो भने ब्याङ्कले निक्षेपकर्ताहरूलाई निक्षेप फिर्ता दिनै नसक्ने अवस्था आउन सक्ने ब्याङ्कर्सहरूको तर्क छ। “धितोमाथिको पहिलो अधिकार ब्याङ्कको हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ,” ब्याङ्कर्स एसोसिएशनका कोइरालाले भने, “ऋण दिने क्रममा राखिएका कुनै पनि धितो वा ‘हाइपोथिकेट’ गरिएका सम्पत्तिहरू बेचेर ऋण असुल गर्न पाउने अधिकार ब्याङ्कर्सहरूलाई ‘बाफिया’ले नै दिएको छ।”
नेपालको केन्द्रीय ब्याङ्कका प्रवक्ता गुरूप्रसाद पौडलले पनि बाफियासहितका प्रबन्धहरूले ऋण असुल नभएका खण्डमा असुलउपर गर्नका निम्ति प्रष्ट कानुनी व्यवस्था गरेका बताउँछन्। “ऋणीले किस्ता बुझाउन सकेन भने धितो लिलाम कसरी गर्ने भन्ने प्रक्रियागत व्यवस्थाहरूबारे स्पष्ट निर्देशनहरू पनि छन् र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले कार्यविधि बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयन गरिरहेका हुन्छन्,” उनले भने, “साथै यसमा बाफियाको दफा ५७ पनि आकर्षित हुन्छ। त्यसमा तोकिएको वा थप गरिएको समयमा पनि कर्जा चुक्ता नभएमा धितो लिलाम गर्न सक्ने र लिलाम नभएमा गैरब्याङ्किङ सम्पत्तिका रूपमा समेत स्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था छ।”
“यो अहिलेको (पाण्डे पक्राउ) मामिलाका सम्बन्धमा म के मात्रै भन्न सक्छु भने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा राखिएको धितो [सम्बन्धित ब्याङ्कलाई] लिलाम गर्न दिनुपर्छ।” “त्यसरी धितो लिलाम गर्दा आफ्नो ऋण चुक्ता भएर पनि बढी रकम आयो भने बरु अन्य रोक्का राख्नेहरूलाई वा नेपाल सरकारका निकायहरूसँग समन्वय गरेर वा ऋणीलाई पनि फिर्ता गरिदिनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ,” उनले अगाडि भने।
प्राधिकरणको तर्क यस्तो दूरसञ्चार प्राधिकरणका अधिकारीहरू भने आफूहरूले नियामकका रूपमा कानुनले व्यवस्था गरेको प्रक्रिया गरेरै अघि बढ्ने क्रममा यी सबै घटनाक्रम भएको बताउँछन्। “ब्याङ्कको कुरा हामीलाई थाहा हुने कुरा भएन। हामीसँग जोडिने विषय भनेको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली बमोजिम त्यसको (स्मार्ट टेलिकमको) सम्पत्ति र दायित्व मूल्याङ्कन गर्ने हो र त्यहीअनुसार गतिविधि अघि बढाएका हौँ,” प्रवक्ता अर्यालले भने।
आफूले अघि बढाएका प्रक्रियाका सम्बन्धमा सम्बन्धित (नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा) ब्याङ्कलाई समेत अगावै जानकारी दिइएको उनको दाबी छ। “यो विषयमा ब्याङ्कलाई पत्राचार पनि नगरेका होइनौँ। ऊप्रति केकति दायित्व छ भन्ने कुराहरू मागिरहेका थियौँ। प्राधिकरणले आफ्नो दायित्व निर्वाह गरेको छ।” यसबारे सम्बन्धित ब्याङ्कका प्रमुख सूचना अधिकृतसँग टेलिफोन सम्पर्क गर्न बीबीसीले गरेको पटक पटकको प्रयास सफल हुन सकेन। प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्यालले अहिले प्रहरीले अघि बढाएको कारबाहीका सम्बन्धमा भने आफूले केही भन्न नसक्ने बताए। “ब्याङ्कका विषयका सम्बन्धमा त्यसको नियामक निकाय राष्ट्र ब्याङ्क हो। नियामक निकाय फरक भएकाले त्योसँग जोडिएका कानुनहरू पनि होलान् तर हामीले हेर्ने भनेको दूरसञ्चार ऐन, नियम र सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली हो। त्यसमा त्यो सम्पत्ति (स्मार्ट टेलिकमको) नेपाल सरकारको हुने भन्ने छ।

एप्पलले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो आईफोन अपडेट iOS १६.५ सँगै एप्पल म्याप्समा केही महत्वपूर्ण नयाँ सुविधाहरू थपिएका छन्। यस अपडेटले प्रयोगकर्ताको खोजी अनुभवलाई सहज बनाउनुका साथै व्यावसायिक विज्ञापनका लागि पनि बाटो खोल्ने काम गरेको छ। ‘सजेस्टेड प्लेसेस’ फिचर एप्पल म्याप्सको सर्च बारमा ट्याप गरेसँगै दुईवटा ‘सजेस्टेड प्लेसेस’ देखाउने सुविधा ल्याएको छ। यो फिचरले मुख्यतया दुईवटा आधारमा स्थानहरू सिफारिस गर्छ – तपाईंको वरिपरि अहिले के ट्रेन्डमा छ र तपाईंले भर्खरै के खोज्नुभएको थियो। उदाहरणका लागि, यदि तपाईं काठमाडौंमा हुनुहुन्छ भने यसले स्थानीय चर्चित स्थानहरू देखाउँछ, तर यदि तपाईंले भर्खरै न्यूयोर्कको बारेमा खोज्नुभएको छ भने यसले न्यूयोर्कका चर्चित स्थानहरू सिफारिस गर्न थाल्छ। यस सूचीलाई म्याप्स खोल्दा नयाँ जानकारीका साथ नियमित रूपमा अपडेट गरिदै जान्छ।

विज्ञापन सहयोगको सुरुवात iOS १६.५ अपडेटसँगै एप्पल म्याप्समा विज्ञापन देखाउने प्राविधिक पूर्वाधार तयार गरिएको छ। हाल अमेरिका र क्यानडाका प्रयोगकर्ताहरूले म्याप्स खोल्दा एउटा ‘पप-अप’ सूचना प्राप्त गर्नेछन्, जसले भविष्यमा म्याप्समा विज्ञापन देखिन सक्ने जानकारी दिन्छ। यद्यपि, एप्पलले यी विज्ञापनहरू यसै वर्षको ‘समर’देखि मात्र आधिकारिक रूपमा सुरु गर्ने जनाएको छ। गोपनीयता र सुरक्षा सम्बन्धमा चिन्तित प्रयोगकर्ताहरूका लागि एप्पलले स्पष्ट पारेको छ कि विज्ञापन सम्बन्धी सूचना प्रयोगकर्ताको ‘एप्पल एकाउन्ट’ सँग कुनै सम्बन्ध राख्दैन। म्याप्समा देखाइने विज्ञापनहरू प्रयोगकर्ताको तत्कालको स्थान, खोजिएका शब्दहरू वा म्यापमा हेर्ने गरी रहेको क्षेत्रमाथि मात्रै आधारित हुनेछन्। केही सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले एप्पल म्याप्समा विज्ञापन सुरु भइसकेको दावी गरे पनि, यो हालका लागि केवल आगामी रोलआउटका लागि गरिएको तयारी हो।

३१ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजको लागि निर्धारित विदेशी मुद्राको विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलरको मूल्य बढेको छ। युरो र युकेको पाउण्ड स्टर्लिङ्गको मूल्य भने आज घटेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार आज अमेरिकी डलरको खरिददर १५२ रुपैयाँ ८४ पैसा र बिक्रीदर १५३ रुपैयाँ ४४ पैसा निर्धारण गरिएका छन्। हिजो अमेरिकी डलरको खरिददर १५२ रुपैयाँ ७१ पैसा र बिक्रीदर १५३ रुपैयाँ ३१ पैसा थियो।

आज युरोपेली युरोको मूल्य घटेको छ। आज युरोको खरिददर १७९ रुपैयाँ ३ पैसा र बिक्रीदर १७९ रुपैयाँ ७३ पैसा तोकिएको छ। हिजो युरोको खरिददर १७९ रुपैयाँ ३१ पैसा र बिक्रीदर १८० रुपैयाँ २ पैसा थियो। युकेको पाउण्ड स्टर्लिङ्गको मूल्य पनि आज घटेको छ। आज पाउण्डको खरिददर २०६ रुपैयाँ ४४ पैसा र बिक्रीदर २०७ रुपैयाँ २५ पैसा छ। हिजो पाउण्डको खरिददर २०६ रुपैयाँ ७२ पैसा र बिक्रीदर २०७ रुपैयाँ ५३ पैसा थियो।

आज स्विस फ्र्याङ्कको खरिददर १९५ रुपैयाँ ५९ पैसा र बिक्रीदर १९६ रुपैयाँ ३५ पैसा कायम गरिएको छ। हिजो स्विस फ्र्याङ्कको खरिददर १९५ रुपैयाँ ५३ पैसा र बिक्रीदर १९६ रुपैयाँ ३० पैसा थियो। आज अष्ट्रेलियन डलरको खरिददर ११० रुपैयाँ ८० पैसा र बिक्रीदर १११ रुपैयाँ २४ पैसा छ। हिजो अष्ट्रेलियन डलरको खरिददर ११० रुपैयाँ ३५ पैसा र बिक्रीदर ११० रुपैयाँ ७८ पैसा थियो।

क्यानेडियन डलरको खरिददर १११ रुपैयाँ ६३ पैसा र बिक्रीदर ११२ रुपैयाँ ७ पैसा तोकिएको छ। हिजो क्यानेडियन डलरको खरिददर १११ रुपैयाँ ३९ पैसा र बिक्रीदर १११ रुपैयाँ ८२ पैसा थियो। आज सिङ्गापुर डलरको खरिददर १२० रुपैयाँ ११ पैसा र बिक्रीदर १२० रुपैयाँ ५८ पैसा निर्धारण गरिएको छ। हिजो सिङ्गापुर डलरको खरिददर १२० रुपैयाँ २ पैसा र बिक्रीदर १२० रुपैयाँ ४९ पैसा थियो। वाणिज्य बैंकहरूले तोक्ने विनिमयदर फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुनेछ। यहाँ हेर्नुहोस् आजको विनिमयदर।

समाचार संक्षेप समीक्षा र सम्पादकीय जाँचपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित तीन जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भए पनि आधा दर्जनभन्दा बढीले थप अनुसन्धान र प्रमाणका नाममा उन्मुक्ति पाएका छन्। अधिकारीसँग सोझो सम्बन्ध देखिएका ठेकेदार नवीनराज बस्नेत, पत्रकार प्रमोद सेढाईं, भारतीय तान्त्रिक जगदम्बे गुरु लगायतविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छैन। अधिकारीले अख्तियार प्रमुखलाई धम्की दिने प्रकाश पाठकलाई २ करोड रुपैयाँ दिएका थिए र यस प्रकरणमा अधिकारीसहित केहीलाई आपराधिक कसुरमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ। ३० वैशाख, काठमाडौं।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक (डीजी) प्रदीप अधिकारीले गरेका अपराधमा संलग्न आधा दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिहरूले थप अनुसन्धान र प्रमाणको नाममा उन्मुक्ति पाएका छन्। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा मंगलबार अधिकारीसहित तीन जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भए पनि, अधिकारीसँग सोझो सम्बन्धमा रहेका ठेकेदार, बिचौलिया र आफूलाई जेनजी अभियन्ता भनेर देखाउनेहरू विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छैन। ठेकेदार नवीनराज बस्नेत, जेनजी अभियन्ता दाबी गर्ने अर्जुन शाही, पत्रकार प्रमोद सेढाईं, भारतीय तान्त्रिक गुरु भनिने जगदम्बे गुरु (सरया किन्नेरा), प्रदीप अधिकारीसँग पाँच लाख रुपैयाँ लिएका रवि सिंघल, एक बैंक कर्मचारी जेनु थापा, तथा अधिकारीको अधीनमा काम गर्ने क्यान कर्मचारी चाँदमाला श्रेष्ठविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छैन।

प्रहरी परिसरका डीएसपी कौशलकुमार बुढाथोकीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कोही कसैको विरुद्ध मुद्दामा संलग्नता र प्रमाणित भएमा मुलुकी अपराध संहिताको दफा ३५ बमोजिम थप अनुसन्धानको प्रतिवेदन पेश गरिनेछ।’ यसै प्रकरणमा अधिकारीसँग जेनजी मिलाउने भन्दै रवि सिंघलले पाँच लाख रुपैयाँ लिएका थिए। अधिकारीले आफ्नोपक्षको अनुसन्धान रोक्न र मुद्दा मिलाउन जेनजीको साथ खोजेका थिए। यसको जिम्मा सिंघलले लिएको कुरा उनीहरूको कुराकानीबाट पुष्टि भएको छ।

३० वैशाख, काठमाडौं। राजस्व चुहावटको मुद्दामा तीन करोडभन्दा बढी जरिवाना तोकिएको फरार प्रतिवादीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिका–३१ का प्रविन्द साह गोढलाई बुधबार दिउँसो पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले जानकारी दिएको छ।
प्रहरीका अनुसार, गोढविरुद्ध पर्सा जिल्ला अदालतले राजस्व चुहावट मुद्दामा ६ महिनाको जेल सजाय र तीन करोड १२ लाख ६० हजार ८० रुपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो। फैसलापछि उनी फरार भएर विभिन्न स्थानमा लुकिछिपी बसेको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेपछि उनलाई पर्सा जिल्ला अदालतमा बुझाइएको पर्सा प्रहरीका सूचना अधिकारी डीएसपी हरिवहादुर बस्नेतले जानकारी दिएका छन्।

२०७९ सालको चुनावमा काठमाडौँको मेयर बनेपछि बालेनले युवा माझ राजनीतिप्रति चासो जगाउन महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा बालेनलाई संख्यामा अत्यधिक गर्व नगर्न र विश्वास तथा सहकार्यलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिए। प्रधानमन्त्री बालेनले संसदीय मर्यादा तथा संवादको अभावले युवाहरूमा निराशा बढेको र लोकतन्त्रमा संवाद अपरिहार्य भएको बताएका छन्। नेपाली राजनीतिले लामो समयदेखि युवाहरूलाई देशबाँझिएका छन्। राजनीतिमा भ्रष्टाचार र बिग्रँदै गएको प्रथाले उद्यम र रोजगारीको अभाव सिर्जना गर्यो। यसले रोजगारीको खोजीमा विदेशिने युवाहरूको सङ्ख्या बढाउन पुगेको छ भने, २०४८/५० सालदेखिको कांग्रेस–कम्युनिस्ट द्वन्द्वले राजनीतिप्रति चरम वितृष्णा बढाएको छ।

त्यसले एउटा यस्तो मनोविज्ञान जन्मायो जसले पार्टी सदस्यता नलिन र राजनीतिलाई फोहोर खेल ठान्न थाल्यो। यसले नयाँ पुस्ताको राजनीतिमा प्रवेशलाई मृतप्रायः बनाइदियो। राजनीतिक नर्सरीमा विरुवा भन्दा झार धेरै हुर्किए। पहिलो पुस्ता इतिहासको ब्याज भोग्दै सत्ता लोभमा चुर्लुम्म डुब्यो। दोस्रो पुस्ताले पहिलाको आलोचना गर्दै आफू झार हुने अभिप्राय राख्यो। प्रश्न मरे, विद्रोहको चुतुवा आइरह्यो। तेस्रो पुस्ता पनि दोस्रो पुस्ताको पछिल्लो पङ्क्तिमा सीमित रह्यो। यही पृष्ठभूमिमा जेनजीले विद्रोहको नेतृत्व गर्नुपर्‍यो। त्यहीँ अवसरको खोजिमा नयाँ पार्टीका नेताहरूले नयाँ खालको लङ्गुरबुर्ज चित्र बनाए। त्यही खालमा भाग्यमानी बने बालेन।

बालेनले पृष्ठभूमिमा केही काम र तयारी गरिरहेका थिए। २०७९ सालको चुनावमा काठमाडौँको मेयर बनेर उनले एउटा अभूतपूर्व लहर ल्याए। ‘मलाई राजनीतिप्रति चासो छैन’ भन्दागर्दा पनि युवाहरूले राजनीतिक विषयमा गहिरो चासो र प्रश्न गर्न थाले। समग्र नेपाली राजनीतिलाई अगाडि बढाउनु र युवालाई व्यवस्थाप्रतिको आशावादी बनाउन उनको योगदान कम थिएन। भदौ महिनामा विश्वव्यापी रूपमा मिडियामा नेपालको राजनीतिक विवेचना भएपछि थप एक आयाम थपियो। परम्परागत बाटोभन्दा बिल्कुलै फरक पृष्ठभूमिबाट आएका व्यक्ति पनि सिधै सत्ताको नेतृत्वमा पुग्न सक्ने सन्देश विश्वभर फैलियो। यसले नेपाल बाहिर पनि प्रभाव पार्यो। भदौयतादेखि विश्वव्यापी मिडियामा नेपालको राजनीतिलाई व्यापक प्रचार-प्रसार गरियो। मुख्य सन्देश थियो: ‘गैरपरम्परागत मार्गबाट आएका व्यक्ति पनि मेयर वा प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन्।’

डोनाल्ड ट्रम्प, शी जिनपिङ, नरेन्द्र मोदी, भ्लादिमिर पुटिनजस्ता ‘स्ट्रङ म्यान’हरुको दशकमा यो एउटा पूर्ण भिन्न प्रकारको लोकतान्त्रिक परिवर्तन थियो। यसले बालेनलाई सामान्य प्रधानमन्त्री मात्र नभई युग परिवर्तन गर्ने नेताको रूपमा अघि बढ्ने अवसर दिएको छ। तर, सत्ता सम्हालेपछि बालेनका गतिविधिहरू हेर्दा यस्तो लाग्छ कि उनी युग परिवर्तनका नेता नभएर संख्याको गर्वले भरिएका शासक बन्ने बाटोमा छन्। मंगलबार संसदमै उभिएर पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले विगतका त्रुटिहरू स्वीकार्दै बालेनलाई दिएको सुझाव मननीय लाग्छ। उनले भने, ‘हार सहन जति गाह्रो हुन्छ, जित पचाउन त्योभन्दा गाह्रो हुन्छ। संख्याको गर्वमा अहंकार नबन्नु होस्, हामीबाट सिक्नु होस्।’

सरकारले निजामती कर्मचारीहरूलाई राजनीतिमा संलग्न भएका खण्डमा सेवा पदबाट हटाउन सकिने चेतावनी दिएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती कर्मचारीहरूलाई अनुशासन र आचरण सम्बन्धी नियमहरू पालना गर्न निर्देशन दिएको हो। मन्त्रालयका अनुसार निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ अनुसार राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउन सकिने कानुनी प्रावधान रहेको छ।

३० वैशाख, काठमाडौं। सरकारले निजामती कर्मचारीहरूलाई राजनीतिमा संलग्नता देखिए सेवाबाट हटाउन सकिने चेतावनी जारी गरेको छ। मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै निजामती कर्मचारीहरूलाई अनुशासन र आचरणसम्बन्धी नियमहरू पूर्ण रूपमा पालना गर्न निर्देशन गरेको छ। सूचनामा नेपालको संविधान र निजामती सेवा ऐन अनुसार, निजामती सेवा राजनीतिक रूपमा तटस्थ, निष्पक्ष र उत्तरदायी हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

मन्त्रालयले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ उपदफा (१) को खण्ड (ङ) अन्तर्गत निजामती कर्मचारीले राजनीतिमा सहभागी भए भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य ठहरिएर सेवा पदबाट हटाइने व्यवस्था रहेको स्मरण गराएको छ। कर्मचारीहरूले राजनीतिक दल, भ्रातृ संगठनमा आबद्ध हुन नपाइने व्यवस्था सूचनामा स्पष्ट गरिएको छ। राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने, संगठनको सदस्यता लिने वा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने कर्मचारीहरूलाई सेवाबाट हटाउन सकिने व्यवस्था रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निजामती कर्मचारीले कुनै राजनीतिक दल, त्यसको भ्रातृ संगठन, जन वर्गीय संगठनमा आबद्ध भएर सदस्यता लिएका वा राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न भएका वा राजनीतिक पदका लागि हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार समेत बनेको देखिए कानुनबमोजिम दण्डनीय कारबाही गरिने जानकारी गराइन्छ।’

समाचार सारांश प्रतिनिधिसभामा बुधबार राष्ट्रपतिले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल र पारित गर्ने कार्यसूची विपक्षीको विरोधका कारण तीनवटै बैठक अवरुद्ध भए। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अनुपस्थितिमा बैठक अगाडि बढ्न सक्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि विपक्षीले प्रधानमन्त्री संसद्मा नआएकोमा प्रश्न उठाए। प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ३८ अनुसार प्रधानमन्त्री अनुपस्थित हुँदा तोकेको मन्त्रीले जवाफ दिन सक्ने व्यवस्था छ, तर विपक्षीले प्रधानमन्त्रीले नै जवाफ दिनुपर्ने अडान राखेका छन्। ३० वैशाख, काठमाडौं। राष्ट्रपतिले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल र पारित गर्ने कार्यसूची अघि बढाउन बुधबार प्रतिनिधिसभा तीन वटा बैठक बसे। तर विपक्षीहरूको विरोधका कारण ती तीनै बैठक अवरुद्ध भए। बिहान ११ बजे तय भएको बैठक केही ढिलो गरी सुरु भयो। तर कार्यसूची अगाडि लैजान सकेन। दुई पटक स्थगित भयो। तेस्रो बैठक स्थगित हुँदा साँझ साढे ५ बजेको थियो। तीनै बैठक प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको उपस्थिति बिना अगाडि बढ्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने विषयमा लामो बहस भयो। नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सुरु भएन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट केही दूरीमा रहेको संसद भवनको यो अवस्था प्रधानमन्त्री बालेन्द्रले नजानी रहने कुरा थिएन। उनले संसद्ले आफूलाई खोजिरहेको थाहा पाउँदै पनि कुनै संकेत गरेनन्। परिणाम स्वरूप राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संसद्मा प्रधानमन्त्री अनुपस्थितिमा पनि बैठक हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था सम्झिरह्यो। विपक्षी दलका सांसदहरूले प्रधानमन्त्री संसद्मा जवाफदेही नभए को प्रति हुन्छ? भन्ने प्रश्न उठाउनमा तल्लिएका थिए। दुवै पक्षका तर्क आफ्नो ठाउँमा गम्भीर थिए। ती तर्कहरूको समाधान नहुँदा संसद्को कार्यसूची प्रभावित भयो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथि संसद्मा छलफल हुन सकेन। जनताको आवश्यकता र एजेण्डा संसद्मा उठाउन पाउन सकेन। विपक्षीहरूले सूचना पाउन सकेनन् प्रतिनिधिसभाको सम्भावित कार्यसूची अघिल्लो दिन सार्वजनिक गर्ने चलन छ। मंगलबार सार्वजनिक भएको कार्यसूची अनुसार बुधबारको बैठकमा राष्ट्रपतिका प्रतिनिधि प्रधानमन्त्री बालेन्द्रले नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सुरु गरिने प्रस्ताव राख्ने थिए। विपक्षी दलहरू यस विषयमा आश्वस्त थिए। बैठक सुरु हुनु अघि बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री उपस्थित हुने वा नहुने विषय उठेन। आकस्मिक र शून्य समय चलाउने सहमति भयो। त्यसपछि कार्यसूचीमा प्रवेश गर्ने सहमति भइसकेको थियो। तर बैठक सुरु हुनु केही समयअघि प्रधानमन्त्री संसद्मा नजाने खबर बाहिरियो। त्यसपछि सहमतिअनुसार आकस्मिक र शून्य समय अघि बढ्यो। सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले कार्यसूची अघि बढाउने प्रयास गर्दा विपक्षी दलहरूले विरोध जनाए। उनीहरूले स्मरण गराए कि कार्यसूचीमा प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्ने प्रस्ताव राख्ने विषय छ। सभामुख अर्यालले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ३८ अनुसार प्रधानमन्त्री अनुपस्थित हुँदा तोकेको मन्त्रीलाई जवाफ दिने व्यवस्था रहेको बताए। त्यसपछि सभामा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य हो वा होइन भन्ने विषयमा बहस सुरु भयो। नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले मंगलबारको घटना सम्झिए। ‘हिजो राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम पढ्दा प्रधानमन्त्री उठेर सत्र छोडे। आज सरकारकै नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्न, छलफल सुन्न वा जवाफ दिन प्रधानमन्त्री आउँदैनन्?’ सांसद केसीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्रको नियतमा प्रश्न उठाए। प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा सदन अघि बढाए विपक्षीले बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिए। ‘छलफल सुरु गरियोस् भन्ने प्रस्तावमा आपत्ति छैन। तर जवाफका बेला पनि प्रधानमन्त्री अनुपस्थित भए हामीले बहिष्कार गर्नुपर्छ’ उनले भने। तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले प्रधानमन्त्री हुनु आवश्यक भनेर अडान लिए। ‘प्रधानमन्त्रीले संसद्मा नआउने कुरा सभामुखको अस्तित्वको विषय मात्र होइन। यो हाम्रो संसदीय दलका १८१ सांसदको विषय पनि हो। अघिल्लो कार्यकालमा पनि हामीले साथमा विरोध गरेका थियौं,’ उनले भने। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिले संसद प्रतिको जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको प्रश्न उठ्ने बताए। ‘प्रधानमन्त्री संसद्मा कहिले जवाफ दिने? अघिल्लो अधिवेशनमा बोलेन। यो अधिवेशनमा पनि आएनन्। आज आउनुपर्ने बेला पनि छैन,’ उनले भने। विपक्षीहरूले कडिकडाउ प्रश्न गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मुख्य सचेतक कबिन्द्र बुर्लाकोटीले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ३८(३) देखाए। नियम अनुसार नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री अनुपस्थित हुँदा उनलाई तोकेको मन्त्रीले दिन सक्ने उल्लेख छ। ‘प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीलाई छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनको लागि तोक्नु भएको छ,’ उनले बताए। यसमा काउण्टर गर्दै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले प्रश्न गरे, ‘पाँच वर्षदेखि नियमावलीको दफा ३८ देखाएर प्रधानमन्त्रीको एउटा पनि आवाज संसद्मा सुनिँदैन?’ बातावरण तनावपूर्ण बन्दै गएपछि नेकपा एमालेका सांसद गुरुप्रसाद बरालले विपक्षीलाई दोष लगाउन खोजे। ‘प्रतिपक्षले उठाएको विषयलाई अत्तोपत्तो नगरि सरकारै संसदलाई खराब अवस्थामा लैजान खोज्नु गलत हो,’ उनले भने। नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सहमति खोज्न बैठक स्थगितको प्रस्ताव राखे। ‘१०–१५ मिनेट बैठक स्थगित गरी समाधान खोजौं,’ उनको प्रस्ताव थियो। सभामुखले पनि बैठक स्थगित गरे। अस्पष्ट सहमतिले अलमल पहिलो बैठक स्थगित भएपछि शीर्ष नेताहरूको छलफल शुरू भयो। सभाहलसँगै जोडिएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको हलमा सभामुख अर्याल, उपसभामुख रुवी ठाकुरको उपस्थिती थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सभापति रवि लामिछाने, संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुली, मुख्य सचेतक कबिन्द्र बुर्लाकोटी, सचेतकद्धय प्रकाशचन्द्र परियार र क्रान्तिशिखा धिताल सहभागी थिए। अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्ले पनि थिए। नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे, प्रमुख सचेतक वासना थापा र सांसद अर्जुननरसिंह केसी पनि उपस्थित थिए। एमालेबाट संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा बादल, उपनेता पद्मा अर्याल र प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महर सहभागी थिए। नेकपा कम्युनिस्ट पार्टीबाट प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल र सांसद प्रमेश हमाल, श्रम संस्कृति पार्टीबाट आरेन राई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट खुश्बु ओली उपस्थित थिए। सहमति खोज्न बसेको बैठकमा सभामुखले सुरुमा सहमतिका उपाय सुझाए। त्यसपछि सांसद अर्जुननरसिंह केसीले बोले। ‘विपक्षीहरूले उठाएको विषयको मर्म बुझ्नुपर्छ। सबै कुरा लिखित हुन्छन् भन्ने हुँदैन। बाधा हटाउने नियमावलीमा नै छ,’ केसीले भने। कांग्रेसका नेता आङ्देम्बेले ‘प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति सबैले खोजेका छन्। किन प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा बोलाउन नमिल्ने?’ भन्दै थपे, ‘संसद्ले प्रधानमन्त्रीको जवाफ खोजिरहेको छ, कमसेकम जवाफमा त आउनुपर्छ।’ निकटमा उपस्थित अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रधानमन्त्रीले आफूलाई प्रतिनिधि तोकेर पठाएको पत्र देखाए। प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ३८ अनुसार निरीक्षण गर्दा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि तोकेको ठहर भयो। यस्तो व्यवस्था नियमावलीमा पहिले नै छ। नयाँ संसद्ले पनि यसै प्रकारको व्यवस्था स्वीकार गरेको सम्झाए। सभामुख अर्यालले पनि यसलाई पुष्टि गरे। ‘म अंकगणितको कुरा गर्ने पक्षमा छैन। हामीलाई विश्व हेर्दैछ। आज बैठक चलाऔं। अर्को बैठकमा फेरि छलफल हुनेछ। म प्रधानमन्त्रीसँग समन्वय गर्छु,’ उनले भने। एमाले दलका नेता बादल बोलेनन्। प्रमुख सचेतक ऐन महरले विपक्षीले उठाएको विषय नियमअनुसार मात्र हेर्ने विषय नभई प्रधानमन्त्रीको संसद प्रति जवाफदेहि सम्बन्धी भन्दै मर्मको कुरा बुझ्न आग्रह गरे। एकअर्कालाई स्वीकार गर्न खोज्ने प्रयास भईरह्यो। त्यसै दिन अर्थमन्त्री वाग्ले छलफल सुरु गर्ने प्रस्ताव ल्याए र जवाफमा प्रधानमन्त्री नै उपस्थित हुनु पर्ने कुरा कांग्रेसका सांसद केसीले अघि सारे। केसीले संसदीय अभ्यासको व्यवहारिक पक्ष पनि महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सम्झाउने प्रयास गरे। ‘नीति तथा कार्यक्रमका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले नै दिने परम्परा छ, यो आवश्यक पनि हो। विगतमा पनि प्रधानमन्त्री संसद्मा आएका थिए,’ उनले भने। सभामुख अर्यालले बुधबारकै बैठकमा जवाफ नहुने निर्णय गरेपछि भने, ‘सदन सकिएपछि बेलुकी प्रधानमन्त्रीसँग संवाद गर्नेछु।’ त्यसपछि स्थगित बैठक पुनः सुरु गर्ने सबै राजी भए। स्थगित बैठक जारी भयो। अर्थमन्त्री वाग्लेले नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सुरु गरियोस् भनेर प्रस्ताव राखे। छिट्टै कांग्रेस नेता आङ्देम्बे उठे। उनले नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ प्रधानमन्त्रीबाट निश्चित गराउन माग गरे। साथै प्रधानमन्त्रीले छलफल सुन्नुपर्ने अडान राखे। यसलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सहमति उल्लंघन रूपमा अर्थ लगायो। रास्वपाका मुख्य सचेतक बुर्लाकोटीले विपक्षीलाई प्रश्नसमेत गरे। त्यसपछि अन्य विपक्षी दल पनि सहमत भए र नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्ने अडान दोहोर्‍याए। नेताहरूका अनुसार शीर्ष नेताहरुबीच अस्पष्ट सहमति भएकाले यसले अलमल सिर्जना गर्‍यो। विपक्षीले भोलि मात्र जवाफ आउने कुरा प्रस्ट्याएनन्। छलफल सकिएपछि अर्थमन्त्रीले नै जवाफ दिने सम्भावना नरहेको संशय विपक्षीलाई रह्यो। यसैबीच सत्तापक्ष र विपक्षी बीच आरोप-प्रत्यारोप जारी रह्यो। विपक्षीले जनताको एजेण्डा उठाउन नपाइएको भन्दै विरोध जनाए। सत्तापक्षले प्रधानमन्त्री संसद्श्रोत जवाफदेही हुनैपर्ने दाबी गर्‍यो। बैठक थप सञ्चालन हुन सकेन। प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठक स्थगित भयो। कांग्रेसकै दुई ध्रुवीय धारणा दोस्रो बैठक स्थगित गरेपछि फेरि शीर्ष नेताहरू छलफलमा जुटे। विपक्षीले सहमति उल्लंघन गरेको आरोप राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लगाए। कांग्रेस, एमाले र नेकपाका नेताहरूले प्रधानमन्त्री जवाफमा आउनुपर्ने अडान राखे। यसका लागि सभामुखको रुलिङ आवश्यक बताए। एमाले उपनेता पद्मा अर्यालले भने। तर कांग्रेसभित्र रुलिङ विषयमा दुईप्रतिपक्ष धारणा प्रस्तुत भए। कांग्रेस सांसद केसीले भने, ‘संसद् रोक्न मिल्दैन, अघि बढौं। प्रधानमन्त्री भोलि आउने छन्। आज बैठक गर्ने। सभामुखको रुलिङ राज्यका तीन अंगबीचको चेक एण्ड ब्यालेन्सहरूसँग सम्बन्धित छ।’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता आङ्देम्बेले भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई छलफल सुन्न र जवाफ दिनुपर्छ भन्ने स्पष्ट पार्टी नीति छ। यसअनुसार भए सदन चल्छ, नत्र कठिनाइ हुन्छ।’ नेताहरूका अनुसार आङ्देम्ब्दे कांग्रेस सभापति गगन थापासँग निरन्तर संवादमा थिए र त्यसैअनुसार कुरा राखे। नेकपा प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन अपरिहार्य हो बताउन खोजे। ‘प्रधानमन्त्रीले संबोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सबै नेपालीले बुझिसके। यो नियमावली मात्र होइन,’ उनले भने। ‘संविधानमै प्रधानमन्त्री संसद्मा उत्तरदायी हुनु बाध्यकारी छ। त्यसैले यो नियमावली मात्र विषय होइन।’ नीति तथा कार्यक्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले स्वतः दिनुपर्ने परम्परा रहेको र यो जायज भएको भन्दै दुलालले प्रधानमन्त्रीको जवाफ आएपछि सदन सहज हुने बताए। कुनै ठोस सहमतिबिनै तेस्रो बैठक बस्यो भने पनि थप स्थगन भयो। सभामुख अर्यालले बिहीबार अर्को बैठक बोलाएका छन्। प्रधानमन्त्री आउनेछन् त? नेताहरूका अनुसार तेस्रो बैठक स्थगित हुँदासम्म सभामुखले प्रधानमन्त्रीसँग संवाद गरेका छैनन्। ‘प्रधानमन्त्री संसद्मा आएर नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सुन्न र जवाफ दिन तयार भए भने दिउँसो नै केही संकेत आउन सक्थ्यो। तर कुनै सङ्केत छैन,’ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता भन्छन्। सभामुखले भोलि बीचमा प्रधानमन्त्रीसँग संवाद गर्ने आशा व्यक्त गरेका छन्। यसको आधार के हो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नियमावली विपरीत प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि तोकेको अवस्थामा त्यो गलत छैन भन्ने अडान राखेको छ। कुन नियमले प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिलाई अनिवार्य ठहर गरेको छ? प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ३८ मा नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धी प्रावधान छ। उपनियम १ अनुसार, राष्ट्रपतिबाट सम्बोधन भएपछि धन्यवाद प्रस्ताव पारित हुने र मन्त्रीहरूलाई छलफल गर्ने दिन तोक्न सभामुख सक्षम हुन्छन्। यदि प्रधानमन्त्री उपस्थित नहुने हो भने तोकेका मन्त्रीहरुले छलफलमा जवाफ दिने व्यवस्था छ। अर्थात्, प्रधानमन्त्री बालेन्द्रले अनुपस्थित हुन चाहे अर्को मन्त्रीलाई प्रतिनिधि तोक्न सक्नेछन्। सभामुख अर्यालका अनुसार ३५ वटा संशोधन दर्ता भइसकेका छन् जसको आधारमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल हुनेछ। छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले नै दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छैन। ‘छलफलको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री वा प्रतिनिधि तोकेको मन्त्रीले जवाफ दिनेछन्,’ नियमावलीको नियम ३८ को उपनियम ३ मा उल्लेख छ। उपनियम ४ मा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री वा तोकेको मन्त्रीले जवाफ दिएपछि छलफल समाप्त मानिनेछ। प्रस्ताव गरिएको संशोधनमाथि निर्णयपछि सभामुखले नीति तथा कार्यक्रम बैठकमा पेश गर्नेछन्।

सरकारले प्रशासनिक सुधार र मितव्ययिता कायम राख्नका लागि संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट १८ मा घटाउने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३’ अनुमोदन गर्दै मन्त्रालयहरूको कार्यविभाजन र नाम परिवर्तन गरेको हो। शिक्षा, खेलकुद, सञ्चार, युवा, श्रम, महिला, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र कृषि मन्त्रालयहरू एकीकृत गरी नयाँ मन्त्रालयहरू गठन गरिएको छ। ३० वैशाख, काठमाडौं।

सरकारको मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक सुधार गर्नु, खर्च कटौती कायम राख्नु, अनावश्यक चालु खर्च घटाउनु र कार्यसम्पादन थप प्रभावकारी र छरितो बनाउनु रहेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउने निर्णय गर्दै अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा, र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयहरूलाई यथावत राखेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयहरू पनि यथावत रहेका छन्।

प्रविधि र आविष्कारलाई प्राथमिकता दिँदै पुरानो शिक्षा मन्त्रालयबाट विज्ञान–प्रविधि सम्बन्धी विभाग छुट्याएर नवप्रवर्तनसम्बन्धी नयाँ कार्यहरू हेर्ने गरी अलग ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ गठन गरिएको छ। अन्य मन्त्रालयहरूको कार्यविभाजनमा व्यापक परिवर्तन गर्दै समान प्रकृतिका मन्त्रालयहरूलाई एकीकृत गरिएको छ। अब शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, र भूमि, सहकारी तथा मानव संसाधन मन्त्रालय रहनेछन्।

सरकारले ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’ अन्तर्गत मन्त्रालयहरूको संख्या पुनरावलोकन गर्ने योजना अघि सारेको थियो। सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा रहेको ‘पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालय’ले पेश गरेको प्रतिवेदनको आधारमा मन्त्रालयहरूको कार्यविभाजन, नाम परिवर्तन र एकीकरण गरिएको जानकारी दाहालले दिएका छन्। मन्त्रालयहरूको संख्या आवश्यकभन्दा बढी हुँदा चालु खर्च बढेको समस्या समाधान गर्न र राज्य संयन्त्रलाई चुस्त बनाउन यो कदम चालिएको सरकारको भनाइ छ।

३० वैशाख, काठमाडौं । लोक दोहोरी गीतमा छाडा शैलीको प्रयोग भएको आरोपमा नेपाल प्रहरीले सञ्चालन गर्ने साइबर ब्युरोमा उजुरी परेको छ। राष्ट्रिय लोक सञ्चारकर्मी नेपालले लाइभ दोहोरी गीतमा छाडा संस्कृति फैलिएको भन्दै उजुरी दर्ता गराएको हो। लोक सञ्चारकर्मी नेपालका अध्यक्ष चन्द्रमणि गौतम र सचिव कमल सरगमले एक जना गायक र एक जना गायिकाविरुद्ध किटानीसहित उजुरी दिएका छन्। सचिव सरगमका अनुसार गायक प्रकाश अधिकारी र गायिका कोपिला छिनाललाई पक्राउ गरी कारबाहीको माग गरिएको छ। अधिकारी र छिनालले गाएको गीत केही दिनअघि मात्र यूट्युबमा सार्वजनिक गरिएको थियो। सो गीतमा छाडापनको चरम सीमा रहेको भन्दै व्यापक आलोचना भइसकेको थियो। व्यापक आलोचनापछि उक्त गीत केही घण्टाभित्र यूट्युबबाट हटाइएको थियो।
‘गीतभित्र प्रयोग भएका अधिकांश शब्दहरू दोहोरो अर्थ बोकेका, अश्लील झल्काउने तथा सामाजिक मर्यादाविपरीत रहेका छन्,’ उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ, ‘त्यसैगरी, दोहोरी प्रस्तुतिमा महिलाको भित्री पहिरन देखाउँदै गरिएका हाउभाउ, संवाद र दृश्यहरूले नेपाली समाज, पारिवारिक वातावरण र युवा पुस्तामाथि नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिएको छ।’ सचिव सरगमले लोक संगीतलाई नेपालको सांस्कृतिक पहिचानका रूपमा जोडदार उल्लेख गर्दै यस विधामा कसैले पनि अश्लीलता फैलाउन नपाउने बताए। ‘भाइरल हुने लोभमा यस्तो छाडा हर्कत गर्न कसैलाई छुट छैन, यसमा प्रहरीले आवश्यक कारबाही गर्ने विश्वास लिएका छौं,’ उनले भने।