लेखक: space4knews

महँगी दर (मुद्रास्फीति) भन्दा बैंकले दिने ब्याजदर कम हुनुका कारण उत्पन्न प्रभावबारे विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको “देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति” अनुसार २०८२ सालको चैत महिनामा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति (महँगी दर) ४.४७ प्रतिशत रहेको छ। त्यसैगरी, २०८२ चैत मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको औसत भारित ब्याजदर ३.४० प्रतिशत पुगेको छ। यसरी बचतकर्ताले बैंकमा राखेको रकमको ब्याजदरभन्दा महँगी बढी हुँदा बिस्तारै “डिससेभिङ”को अवस्था आउन सक्ने भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

डिससेभिङ अर्थात् व्यक्तिले महँगीका कारण आफ्नो आम्दानीबाट खर्च धान्न नसक्दा बचत रकम निकालेर खर्च गर्ने अवस्थालाई अर्थशास्त्रीहरूले यसरी परिभाषित गर्छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले भने बैंकले दिने ब्याजदर अहिलेभन्दा कम नहोस् भन्नका लागि आवश्यक उपायहरू अवलम्बन गरिरहेको जनाएको छ। दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि बैंकहरूले बचतकर्तालाई दिँदै आएको ब्याजदर क्रमशः घटिरहेको छ।

ब्याजदर कम हुँदा र महँगी बढ्दा मानिसहरूले पैसालाई बचत गर्नुको सट्टा ज्यादा खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्ने तथा यसले बैंकमा रहेको कर्जा कम हुन जाने भन्ने कुरा राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बताएका छन्। उनले भने, “विगतमा मुद्दती बचत खातामा ब्याज बढी पाइने भएकाले मानिसहरूको आकर्षण बढी थियो, तर पछिल्लो समय ब्याजदर घटेसँगै त्यो आकर्षण कम हुँदै गएको छ।” राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार गत चैत मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल निक्षेपमा मुद्दती निक्षेपको अंश ३८.९ प्रतिशत रहेको छ, जबकि अघिल्लो वर्षको त्यो अवधिमा ५१ प्रतिशत थियो।

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई उपस्थित गराउन खोज्दै अवरोध गरिरहेका छन्। आजको दुईवटा बैठकहरूमा पनि विपक्षीहरूले अवरोध गर्ने क्रम जारी राखेका थिए। सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले बैठक अवरोध नगर्न बारम्बार अनुरोध गरिरहनुभएको छ। ३० वैशाख, काठमाडौं। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा फेरि पनि विपक्षी दलहरूले अवरोध जारी राखेका छन्। आजै बसेका दुईवटा बैठकहरूमा विपक्षी पक्षले अवरोध गरेका थिए। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको उपस्थितिको माग गर्दै विपक्षी समूहले निरन्तर अवरोध गरिरहेका छन्। सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले बैठक अवरोध नगर्न बारम्बार अनुरोध गरिरहनुभएको छ।

नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले पार्टी सभापति गगनकुमार थापालाई पार्टीका विधान र कानुन उल्लंघन नगर्न कडा चेतावनी दिनुभएको छ। उहाँले पार्टीको १४औं महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूका नक्कली हस्ताक्षरमार्फत पार्टी कब्जा गर्ने प्रयास गरिएको आरोप लगाउनुभयो। साथै, लोकतन्त्र स्थापनामा र जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्न अग्रज नेताहरूले उल्लेखनीय योगदान दिएको स्मरण गराउँदै थापालाई त्यसलाई बिर्सन नहुने आग्रह गर्नुभयो।

३० वैशाख, काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले पार्टी सभापति गगनकुमार थापालाई लक्षित गर्दै कसैलाई नेतृत्वमा आउन हतार गर्ने कारण व्यहोरेर पार्टीका विधि र विधान उल्लंघन गरिनु उचित नरहेको बताएका छन्। बागमती प्रदेशस्तरीय विशेष भेलालाई बुधबार सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो धारणा व्यक्त गर्नुभयो।

सिंहले पार्टीको १४औं महाधिवेशनमा प्रतिनिधिहरूका नक्कली हस्ताक्षरमार्फत पार्टी कब्जा गर्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाउँदै भने, “देशमा लोकतन्त्र स्थापना गर्ने र जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्न अग्रज नेताहरूले गरेका योगदानलाई स्मरण गर्नुपर्छ।” उहाँले नेता थापालाई पनि यी कुरामा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो।

सिंहले पार्टीका विधान र नियम उल्लंघन गरेर पार्टीलाई कमजोर बनाउने काममा कुनै सम्झौता नरहन कडा प्रतिक्रिया जनाउने चेतावनी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “हामी सबैले बुझ्नुपर्ने विषय के हो भने नेपाली कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी हो। यस पार्टीमा विभिन्न विषयमा खुला बहस हुन्छ तर नेतृत्वमा आउन हतार भयो भन्दै विधि र विधान उल्लंघन गर्नु हुँदैन।” उहाँले थप्नुभयो, “अहिले पार्टीभित्र अपनाउनुपर्ने विधि र प्रक्रिया कांग्रेसको विधान अनुसार हुनु आवश्यक छ। विधि मिचेर पार्टीलाई कमजोर बनाउने कार्य नहेरेर बस्ने हामीले पाउनु हुँदैन। अदालत वा निर्वाचन आयोगका निर्णय हुन सक्छन्, तर पार्टी र त्यस मार्फत देशको हितमा अग्रज नेताहरूले गरेको योगदानलाई कहिल्यै नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन।”

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको कार्यसूची आएपछि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले संसदमा जबाफ दिन लाग्ने चर्चा चल्यो। प्रधानमन्त्रीले ‘नीति तथा कार्यक्रममा आधारित छलफल प्रारम्भ गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने र त्यस क्रममा उठेका प्रश्नहरूको उत्तर दिने’ भनिएको थियो। ‘बोल्ने भए बालेन’ भन्ने प्रकारका प्रतिक्रियाहरू सामाजिक सञ्जालमा आए। तर त्यो लामो समय टिकेन। प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु भए पनि सिंहदरबारभित्रै मन्त्रिपरिषद्को बैठक जारी थियो।

सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसँग आकस्मिक समयमा कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक निश्कल राईले आफ्नो दलका नेताले मंगलबारको बैठकमा सदनमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति खोजेको स्मरण गराए। “आज पनि अवस्था उस्तै छ, सदनमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई देखिएको छैन,” उनले माग गरे, “त्यसैले सभामुख महोदयमार्फत् तत्काल सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई रुलिङ गरेर सभामुख बोलाउन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु।”

मन्त्रिपरिषद्को बैठक सकिए पनि प्रधानमन्त्री बालेन संसद् बैठकमा गएनन्। त्यतिन्जेल अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले पुगिसकेका थिए। सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट उनैलाई छलफल प्रारम्भको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिए। लगत्तै विपक्षी दलका सांसदहरूले बैठक अवरुद्ध गरे, प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिबिना चल्न नदिने अडान राखे।

“प्रधानमन्त्रीलाई यहाँ आउन कसैले रोकिरहेको छ? उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ? पहिला त त्यो सबै कुरा सदनले थाहा पाउनुपर्थ्यो,” एमाले सांसद गुरुप्रसाद बरालले भने, “प्रधानमन्त्री आउन नसक्ने उचित कारण रहेछ भने उहाँले तोकेको व्यक्तिले प्रस्ताव गर्नुहोला।” राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले पनि प्रधानमन्त्री संसद् बैठकमा आउन नसक्ने गरी व्यस्त हुनुपर्ने अरू कुनै काम नभएको भन्दै उपस्थित गराउन सभामुखले रुलिङ गर्नुपर्ने माग राखे।

“नीति तथा कार्यक्रमजस्तो महत्त्वपूर्ण विषयको छलफल छाडेर, प्रधानमन्त्री यहाँ भन्दा व्यस्त कहाँ हुनुहुन्छ?” सांसद शाहीले भने। कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले संसदको नियमावलीले नरोकेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले तोकेको मन्त्रीलाई प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न दिन आग्रह गरेका थिए। तर बहस र विवाद लम्बिँदै गएपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले अवरोधको समाधान निकाल्न केही समय बैठक स्थगनको सुझाव सभामुखलाई दिए।

सभामुख अर्यालले १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरे। बैठक निर्धारित समयभन्दा ढिलो सुरु भयो, विपक्षीले अर्थमन्त्रीलाई प्रस्ताव बुझाउन सहमति दिएपछि बैठक अघि बढ्यो। तर कांग्रेस संसदीय दलका नेता आङ्देम्बेले छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको उत्तर दिने क्रममा भने प्रधानमन्त्रीको अनिवार्य उपस्थितिको लागि सभामुखले रुलिङ गर्नुपर्ने अडानमा लामो बहस भयो।

नियमावलीमा लेखिएको छ, “प्रश्नहरूको जवाफ छलफलको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री वा उहाँको अनुपस्थितिमा उहाँले तोकेको मन्त्रीले दिनेछन्।” राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका प्रमुख सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटीले त्यसमा टेकेर छलफल अगाडि बढाउनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरे।

सभामुखले पनि नियमावलीको प्रावधान उद्धृत गर्दै अवरोध नगर्न विपक्षीलाई आग्रह गरे। तर उनीहरूले नमान्दा पुनः बैठक स्थगित भयो। माओवादी केन्द्रका सांसद युवराज दुलालले कानुनी तर्क गर्दै प्रधानमन्त्री पन्छिन नमिल्ने धारणा व्यक्त गरे। “के नियमावली देखाएर संसदमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको आवाज पाँच वर्षसम्म सुन्नै नपाइने हो?” उनले भने। प्रधानमन्त्री शाह आफ्नो पार्टी रास्वपाको बैठकमा पनि सहभागी देखिएका छैनन्।

सभामुख अर्यालले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलपछि प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गर्ने आश्वासन दिएका छन्।

३० वैशाख, काठमाडौं । आफ्नै छोरीको कक्षा ११ र १२ को नकली ट्रान्स्क्रिप्ट बनाएको आरोपमा अदालतबाट एक वर्ष कैद सजाय पाएर फरार रहेका व्यक्ति पक्राउ परेका छन्। काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, नेपाल प्रहरीले ललितपुर महानगरपालिका–३ निवासी ६१ वर्षीय क्रोडी फ्रेन्च क्षेत्री भनेर चिनिने फरदिनान्द भ्यालेन्टाइन फेट्जलाई नियन्त्रणमा लिएको छ।

उनी आफ्नै छोरीको कक्षा ११ र १२ उतीर्ण गरेको नकली ट्रान्स्क्रिप्टसहित अन्य कागजातहरू बनाएको आरोपमा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले उनीविरुद्ध जाहेरी दिएको थियो, जसको आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान गरेको छ। सरकारी छाप तथा दस्तखतहरुको किर्ते सम्बन्धमा भक्तपुर जिल्ला अदालतले २०८२ साल वैशाख ३ गते उनलाई एक वर्ष कैद र ५० रुपैयाँ जरिवाना सजाय सुनाएको थियो, प्रहरी स्रोतले जानकारी दिएको छ।

लगभग एक वर्षसम्म फरार रहेका उनी मंगलबार काठमाडौंको तिलगंगा क्षेत्रबाट पक्राउ परेका छन्, सो जानकारी काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले दिएको छ।

नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई जवाफ दिन रुलिङ गर्न सभामुख डीपी अर्याललाई आग्रह गरेको छ। सभामुख डीपी अर्यालले रुलिङभन्दा संवाद गरेर अघि बढ्नुपर्ने र आज प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति नहुने संकेत गरेका छन्। सभामुखको संकेतपछि कांग्रेसका सांसदहरूले सदन अवरोध जारी राखेका छन्। ३० वैशाख, काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभामा आएर जवाफ दिन प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई रुलिङ गर्न माग गरेको छ। कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले रुलिङका लागि सभामुख डीपी अर्याललाई आग्रह गरेका छन्। यस विषयमा सभामुख अर्यालले रुलिङभन्दा संवादमार्फत अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। सभामुखले आजको कार्यसूचीमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति सम्भव नहुने र रुलिङ नगरिने संकेत गरेपछि कांग्रेसका सांसदहरूले उठेर सदन अवरोध जारी राखेका छन्।

संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपतिको रुपमा डोनल्ड ट्रम्प चीन भ्रमण गर्न लाग्दा उनीसँगै व्यापार र प्रविधि क्षेत्रका प्रमुख व्यक्तित्वहरू पनि सहभागी हुँदैछन्। ट्रम्पको प्रतिनिधिमण्डलमा एपलका टिम कुक, टेस्ला र स्पेसएक्सका इलोन मस्क, ब्ल्याकरकका ल्यारी फिङ्क र मेटा, भिषा, जेपी मोर्गन, बोइङ, कार्गिल लगायतका विभिन्न कम्पनीका कार्यकारी प्रमुखहरू छन्। ह्वाइट हाउसका एक अधिकारीका अनुसार, कुल १७ वटा अमेरिकी कम्पनीका कार्यकारी प्रमुखहरू ट्रम्पको टोलीमा सहभागी हुनेछन्।

अमेरिका र चीनबीच आर्थिक तथा प्रविधि क्षेत्रमा बढ्दो तनावको बेला, बेइजिङमा ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच हुने भेटलाई अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिएको छ। मस्क, कुक र फिङ्क बाहेक ट्रम्प टोलीका अन्य कार्यकारी प्रमुखहरू यस प्रकार छन् – डिना पावल मकोर्मिक, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, मेटाकेली ओर्टबर्ग, अध्यक्ष तथा कार्यकारी प्रमुख, बोइङका र्यान मकिनरनी, कार्यकारी प्रमुख, भिषाका स्टिभन श्वार्जमन, कार्यकारी प्रमुख, ब्ल्याकस्टोनका ब्रायन साइक्स, कार्यकारी प्रमुख तथा अध्यक्ष, कार्गिलका जेन फ्रेजर, कार्यकारी प्रमुख, सिटीजिमका एन्डरसन, कार्यकारी प्रमुख, कोहरन्टका हेनरी लरेन्ट कल्प, कार्यकारी प्रमुख, जीई एरोस्पेसका डेभिड सोलोमन, कार्यकारी प्रमुख, गोल्डम्यान स्याक्सका याकोब टेसेन, कार्यकारी प्रमुख, इल्यूमिनाका माइकल मीबाख, अध्यक्ष, मास्टरकार्डका एन्भिडियाका प्रमुख जेन्सन ह्वाङ यस सूचिमा परेका छैनन्।

उनको कम्पनी अमेरिकी–चीन कम्प्युटर चिप र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) क्षेत्रमा जारी द्वन्द्वको केन्द्रमा छ। तर अमेरिकी राष्ट्रपतिको विमान ‘एअर फोर्स वन’ अलास्काको एङ्करेजमा इन्धन भर्न रोकिएको अवस्थामा ह्वाङलाई जहाज चढ्दै गरेको देखिएको छ। एन्भिडियाका प्रवक्ताले भने, “राष्ट्रपति ट्रम्पको निम्तोमा अमेरिका र उनको प्रशासनका उद्देश्यहरूलाई सहयोग गर्न जेन्सन भेटवार्तामा सहभागी हुँदै छन्।”

त्यसैगरी माइक्रोन टेक्नोलोजीका कार्यकारी प्रमुख सञ्जय मेहरोत्रा पनि ट्रम्पको टोलीमा छन्। बेइजिङले राष्ट्रिय सुरक्षाका कारण २०२३ मा माइक्रोनद्वारा उत्पादित केही चिपहरूको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। यो प्रतिबन्धका कारण चीनमा माइक्रोनको व्यापारमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ। मेहरोत्राको टोलीमा समावेशीकरणलाई त्यही सन्दर्भमा रोचक मानिएको छ। प्रविधि र निर्यात नियन्त्रणको तनावका बाबजुद अमेरिकाको चीनसँग आर्थिक सम्बन्धमा सेमिकन्डक्टर उद्योगको महत्त्व अझै ठूलो छ।

सिस्कोका कार्यकारी प्रमुख र अध्यक्ष चक रोबिन्सलाई पनि चीन भ्रमणको निम्तो दिइएको थियो। तर उनी कम्पनीको आर्थिक प्रतिवेदन तयार पार्ने कारणले सहभागी हुन सकेनन्, सिस्कोकी एक प्रवक्ताले बताइन्। समग्रमा अमेरिकाबाट सामाजिक सञ्जाल र हार्डवेयरदेखि कम्प्युटर चिप तथा व्यावसायिक उत्पादनसम्मका क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू भ्रमणमा छन्। क्यालिफोर्नियामा अवस्थित बायोटेक्नोलोजी कम्पनी इल्यूमिनाका प्रवक्ताले प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागी हुन पाउँदा याकोब टेसेनलाई गर्व लागेको बताएका छन्। उनले कम्पनीले यस भ्रमणलाई “सम्बन्ध सुदृढ पार्ने र ‘प्रिसिजन मेडिसिन’को भविष्य बनाउन मद्दत गर्ने अवसर” मानेको जानकारी दिएका छन्।

अन्य कम्पनीहरूले तत्काल प्रतिक्रिया दिने बाटो रोजेनन्। व्यापार युद्ध करिब एक दशकपछि अमेरिकी राष्ट्रपतिले चीन भ्रमण गर्दैछन्। ट्रम्प सन् २०१७ मा पनि बेइजिङ पुगेका थिए। दुवै देशले एकअर्काका वस्तुहरूमा बढी आयातशुल्क असुल गर्दा व्यापार युद्ध चर्किएको थियो। केही समयपछि तनाव कम भए पनि अवस्था अझै नाजुक छ। २०२५ अक्टोबरमा साउथ कोरियामा ट्रम्प र सी जिनपिङबीचको भेटपछिको ट्यारिफ (आयात शुल्क) निर्णय स्थगित भएको थियो। ट्रम्प र सीको भेटमा इजरायल र अमेरिकाले इरानमा सुरु गरेको युद्ध पनि प्रभाव पार्ने विश्वास गरिएको छ। यति कारणले शीर्ष नेताहरूको भेट ढिला भएको हो। ट्रम्पले चीनलाई इरान युद्ध अन्त्य गराउन तेहरानमाथि दबाब दिन सक्ने अनुमान छ। चीनले इरानबाट सस्तो तेल किनिरहेको छ। चीन पनि युद्ध टुङ्गिन चाहन्छ। तेल आपूर्तिमा थोरै कमी हुँदा चीनले आयात गर्ने देशहरूको खरीद क्षमता प्रभावित भएको छ। तर चीनका तेलखानी र अन्य स्रोतहरूले ऊर्जा आपूर्ति गर्न सकेकोले उनीहरूले युद्धको असर अरू देशभन्दा राम्ररी सम्हाल्न सकेको ठानिन्छ।

नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा बादलले संसद्मा असंसदीय शब्द प्रयोग गरेको भन्दै सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले ती शब्दहरू संसदीय अभिलेखबाट हटाउन निर्देशन दिएका छन्। सभामुख अर्यालले ‘अराजकहरूको भिड र राष्ट्रिय झण्डा ओढेर देश जलाउनेहरू, नेपाली सेना मुकदर्शक’ भन्ने बादलका शब्दहरू संसदीय अभिलेखबाट हटाइएको जानकारी दिएका छन्। प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २१ अनुसार सदस्यहरूले अशिष्ट, अपमानजनक वा असंसदीय शब्द प्रयोग गर्न नहुने र सभामुखको अनुमति बिना बोल्न नपाइने प्रावधान छ। ३० वैशाख, काठमाडौं।

नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा बादलले बोलेका तीनवटा शब्दहरू संसदीय अभिलेखबाट हटाइएका छन्। उनले संसद्मा सम्बोधन गर्ने क्रममा असंसदीय शब्द प्रयोग गरेको बताउँदै ती शब्दहरू अभिलेखबाट हटाइएको जानकारी सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले दिएका छन्। सभामुख अर्यालले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २१ को खण्ड ‘घ’ विपरीत बादलले प्रयोग गरेका शब्दहरू संसदीय रेकर्डबाट हटाउन संसद् सचिवालयलाई निर्देशन दिएको बताएका छन्। तर, कुन-कुन शब्द हटाइएका हुन् भन्ने स्पष्ट नभएपछिको प्रश्नमा एमाले प्रमुख सचेतक ऐन महरले जानकारी मागेका थिए।

‘खासगरी प्रतिनिधिसभा नियमावली नियम २१ खण्ड घ मा असंसदीय र अशिष्ट शब्दको बारेमा स्पष्ट तरिकाले उल्लेख छ। त्यसैगरी, हाम्रो दलका नेताले बोलेका शब्दहरू संसदीय रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन भएको कुरा छ। म कुन-कुन शब्द अशिष्ट ठहरिए, त्यसको जानकारी लिन चाहन्छु।’ भनेका थिए महरले। पछि सभामुख अर्यालले थापाका ती अशिष्ट शब्दहरु हटिएको जानकारी दिए। ‘अराजकहरूको भिड र राष्ट्रिय झण्डा ओढेर देश जलाउनेहरू, नेपाली सेना मुकदर्शक’ भन्ने शब्दहरू संसदीय अभिलेखबाट हटाइएको उनले उल्लेख गरे।

‘सभालाई अराजकहरूको भिड र राष्ट्रिय झन्डा ओढेर देश जलाउनेहरू, नेपाली सेना मुकदर्शक भन्ने शब्दहरू सबैको अभिलेखबाट हटाउन सचिवालयलाई निर्देशन गरेको छु,’ सभामुख अर्यालले भने। बादलले के भनेका थिए? सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलमा भाग लिन मंगलबार प्रतिनिधि सभाको रोस्टममा उभिएका बादलले रास्वपाको उदय, जनयुद्ध आन्दोलनका क्रममा देखिएका दृष्यहरू र नेपाली सैनिक पक्षबारे प्रश्न उठाएका थिए। ‘देश खरानी हुँदै गरेको बेला र आफ्नै परमाधिपतिको मुख्यालयमा आक्रमण हुँदा नेपाली सेना राष्ट्रिय प्रमुख रक्षक रहस्यमय तरिकाले किन मूकदर्शक बन्यो?’ उनले प्रश्न गरे।

‘लिपुलेकमा अतिक्रमण हुँदा पनि बेखबर रहेको नेपाली सेनाले सुकुम्बासी बस्तीमा किन परेड खेल्दैछ?’ देशमा एकलौटी शासन गर्ने योजनाबद्ध प्रक्रियामा रास्वपा रहेको तर्क गर्दै थापाले नीति तथा कार्यक्रमले समेट्न छाडेको भन्दै थप भने, ‘राष्ट्रिय झण्डा ओढेर देश जलाउने देशद्रोहीप्रति यो नीति तथा कार्यक्रम किन मौन छ? असंलग्न नीतिको खिल्ली उडाउँदै सशस्त्र टीओबीहरूको ताण्डव नृत्यप्रति यो नीति तथा कार्यक्रम किन चुपचाप छ?’ रास्वपालाई ‘अराजक भीड’ भन्दै थापाको ती कडा अभिव्यक्तिप्रति रास्वपा सांसदहरूले आपत्ति जनाएर ती शब्दहरू रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका थिए। बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि सत्तारुढ रास्वपा सांसदहरूले थापाको अभिव्यक्ति संसदीय अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने माग दोहोर्याएका थिए।

संसद सदस्यहरूको आचरणबारे नियमावलीमा के भनिएको छ? प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २१ मा छलफलमा भाग लिनेलाई पालना गर्नुपर्ने नियमहरू उल्लेख छन्। जसअनुसार सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउनु पर्ने, सभामुखले नाम वा इशारा गरेपछि मात्र बोल्न पाइने कुरा उल्लेख छ। साथै सभामुखको आचरणको आलोचना गर्न नपाइने र ‘पद अनुकूल आचरण गरेको छैन’ भन्नेलाई बाहेक कुनै आलोचना गर्न नहुने प्रावधान छ। संविधानको धारा १०५ ले बहसमा बन्देज गरेका विषयमा छलफल गर्न नहुने विषय पनि यस नियमावलीमा समावेश छ। अशिष्ट, अश्लील, अपमानजनक, आपत्तिजनक शब्द वा सार्वजनिक शिष्टाचार तथा नैतिकताको विरोध गर्ने शब्द प्रयोग गर्न, कुनै व्यक्ति, जाति, धर्म, भाषा वा लिङ्गलाई होच्याउने वा असर गर्ने गरी बोल्न नहुने प्रावधान पनि छ। बोल्न पाउने अधिकारलाई सदनको कार्यमा बाधा पुर्याउने उद्देश्यले दुरुपयोग गर्न नहुने विषय पनि समेटिएको छ।

सहकारी पीडितहरूले बागमती प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालय बुधबार घेराउ गरेका छन्। सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान महासंघको नेतृत्वमा पीडितहरूले १६ सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषित गर्न माग गरे। उनीहरूले बचत फिर्ता दिलाउन दबाब दिएको तर कार्यालयमा बारम्बार ध्याकर्षण गर्दा पनि माग सम्बोधन नहुँदा आक्रोश प्रकट गरेका छन्।

३० वैशाख, काठमाडौं। सहकारी पीडितहरूले बागमती प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय घेराउ गरेका छन्। सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान महासंघको नेतृत्वमा बुधबार उनीहरूले कार्यालय घेराउ गरेका हुन। देउराली सहकारीसहित अन्य सहकारी पीडितहरूले सहकारीहरूलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी आफ्नो बचत फिर्ता दिलाउन माग गर्दै कार्यालयमा दबाब दिएका छन्। बागमती प्रदेशमा रहेका १६ सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न उनीहरूले अनुरोध गरेका छन्। कार्यालयमा पटक-पटक ध्याकर्षण गर्दा समेत माग सम्बोधन नभएको भन्दै कर्मचारीसंग आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले रासायनिक मल नियन्त्रण आदेश २०५५ मा दोस्रो पटक संशोधन गर्दै मल उत्पादन, आयात तथा बिक्री वितरणमा कडाइ गरेको छ। यस संशोधित आदेशले मलको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयको सचिवको अध्यक्षतामा रासायनिक मल सल्लाहकार समिति पुनः गठन गरेको छ, जसमा वातावरण मन्त्रालयलाई सदस्यको रूपमा समावेश गरिएको छ। मन्त्रालयले आधिकारिक प्रयोगशालालाई मलको गुणस्तर सर्वेक्षण गर्ने सर्भेयरको अधिकार दिएको छ भने गुणस्तरहीन मलमा ‘नन-स्ट्यान्डर्ड’ लेबल अनिवार्य गरेको छ। ३० वैशाख, काठमाडौं।

संशोधित आदेश अनुसार, यो नियन्त्रण प्रणाली पूर्णरूपमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको अन्तर्गत रहनेछ। यसअघि ‘कृषि मन्त्रालय’ मात्र रहेकोमा संशोधनमार्फत यसको नाम र कार्यक्षेत्र स्पष्ट पारिएको छ। यस समितिले मल आपूर्ति, मूल्य निर्धारण र गुणस्तर नियन्त्रणमा सरकारलाई सल्लाह प्रदान गर्नेछ। प्रयोगशालालाई ‘सर्भेयर’ को अधिकार अब मन्त्रालयले आफ्ना आधिकारिक प्रयोगशालाहरूलाई मलको परिमाण र गुणस्तर सर्वेक्षण गर्न दिनेछ।

गुणस्तरहीन मलमा ‘नन-स्ट्यान्डर्ड’ लेबल लगाउन अनिवार्य गरिएको छ। कुनै मल तोकिएको मापदण्डभन्दा कम गुणस्तरको पाएमा त्यो नष्ट गरिनेछ वा विशेष अवस्थामा मात्र बिक्री गर्न दिइनेछ। यस व्यवस्थाले किसानलाई कम गुणस्तरको मलसँग ठगी गर्नबाट बचाउने विश्वास गरिएको छ। बजारमा मलको अवैध कारोबार रोक्न कृषि विषयमा स्नातक वा रसायनशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका दक्ष निरीक्षक परिचालन गरिनेछन्। उनीहरूले गोदाममा प्रवेश गरी नमुना संकलन र सम्बन्धित कागजात जफत गर्ने अधिकार पाउनेछन्।