लेखक: space4knews

समाचार सारांश समीक्षा पश्चात तयार गरिएको। प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र नेकपा एमालेका सांसदहरू बीच बादलले प्रविधिको प्रयोग र नेपाली सेनाको मौनताबारे अभिव्यक्ति दिएका विषयमा विवाद उत्पन्न भएको छ। रास्वपाका सांसद मनिष खनालले बादलका अभिव्यक्तिहरू संसद् रेकर्डबाट हटाउन सभामुख अर्याललाई अनुरोध गरेका थिए। सभामुखले नियमावलीको नियम २१ को खण्ड ‘घ’ अनुसार बादलका अभिव्यक्तिहरू संसद् रेकर्डबाट हटाउन संसद सचिवालयलाई निर्देशन दिएका छन्। ३० वैशाख, काठमाडौं।

प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र नेकपा एमालेका सांसदहरू आमने-सामने भएका छन्। एकअर्काका अभिव्यक्तिलाई लिएर उनीहरूले संसदैमा प्रश्नोत्तर सूत्रमा बहस गरेका छन्। मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा बादलले रास्वपाले चुनाव जित्न प्रविधिको प्रयोग गरेको आरोप लगाएका थिए। उनले ‘अराजकहरूको भीड’ जस्ता शब्द प्रयोग गरेका थिए र नेपाली सेनाले देश संकटमा मौनता अपनाएको टिप्पणी पनि गरेका थिए। यही विषयमा मंगलबार नै रास्वपाका सांसदहरूले आपत्ति जनाएका थिए। बुधबार पनि रास्वपाका सांसद मनिष खनालले सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

बादलका अभिव्यक्तिहरू संसद् रेकर्डमा राख्दा भविष्यमा गलत रेकर्ड बन्न सक्ने भएकोले हटाउनुपर्ने उनको माग थियो। मनिष खनालले बोल्ने बित्तिकै एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले जवाफ दिँदै उठेका थिए। सभामुखले नियमावलीको कुन नियम अनुसार विवाद छ भनी सोध्दा, आफूसँग फर्काइजवाफ दिन समय मागे। तर सभामुखले समय दिइनन्। विपरीत रूपमा, सभामुखले मनिष खनालको माग अनुसार एमाले नेता बादलका अभिव्यक्तिहरू संसद् सचिवालयलाई हटाउन निर्देशन दिएका छन्। सभामुख अर्यालले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २१ को खण्ड ‘घ’ विपरीत बादलले बोलेको भन्दै उक्त अभिव्यक्ति संसदीय रेकर्डबाट हटाउन संसद सचिवालयलाई रुलिङ गरेका हुन्।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २१ अनुसार छलफलमा भाग लिने सदस्यले पालना गर्नुपर्ने नियमहरू निर्धारण गरिएको छ। जसमा सभामुखको अनुमति लिएर मात्र बोल्नुपर्ने उल्लेख छ। सभामुखको पदअनुसार गरिएको आचरणलाई प्रस्तावको छलफलबाहेक आलोचना गर्न मिल्दैन। संविधानको धारा १०५ ले विवादास्पद विषयहरूमा बहस रोक्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसमा अशिष्ट, अश्लील, अपमानजनक र आपत्तिजनक शब्द वा सार्वजनिक शिष्टाचार तथा नैतिकताको उल्लङ्घन गर्ने अभिव्यक्तिहरू प्रयोग गर्न, साथै जाति, धर्म, भाषा वा लिङ्गमा आधारित विभेदात्मक टिप्पणी गर्न निषेध गरिएको छ। सदनको कार्यमा बाधा पुर्याउने गरी बोल्ने अधिकारको दुरुपयोग पनि नियमावलीले रोक लगाएको छ। यसै सन्दर्भमा, एमाले नेता बादलका अभिव्यक्तिहरू नरहनु पर्ने र प्रश्न उठेकाले दुवै दलका सांसदहरू बीच प्रत्यक्ष भिडन्त भएको हो। नियमावलीअनुसार सार्वजनिक शिष्टाचार उल्लङ्घन गर्ने शब्दहरू हटाउन सभामुखले रुलिङ गरेका छन्।

गोरखाको भीमसेनथापा गाउँपालिका–२ रातामाटेमा निर्माण सामग्री बोकेको ट्र्याक्टर दुर्घटनामा परेको छ। दुर्घटनामा गाउँपालिका–३ का १३ वर्षका विक्रम बस्यालको उपचारका क्रममा प्रदेश अस्पताल गोरखामा मृत्यु भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार, बस्यालको उपचारका क्रममा आज बिहान मृत्यु भएको हो।

दुर्घटनामा ट्र्याक्टर चालक सिरानचोक गाउँपालिका–८ का २६ वर्षीय राजन परियार गम्भीर घाइते भएका छन्। उनी अहिले सोही अस्पतालमा उपचाररत छन्। ३० वैशाखको रातमा भएको यो दुर्घटनाले स्थानीय समुदायमा शोकको माहोल सिर्जना गरेको छ।

प्रतिनिधि सभाको बैठक वैशाख ३० गते सुरु भएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने कार्यसूची रहेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले जवाफ नदिने बताएका कारण अर्थमन्त्री वाग्लेले जवाफ दिन लागेका हुन्।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम वैशाख २८ गते संसदमा बाचन गरेका थिए र आजै पारित गर्ने तयारी गरिएको छ। ३० वैशाख, काठमाडौं। आजको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल सकिएपछि उठेका प्रश्नको अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जवाफ दिने कार्यसूची छ।

यसअघि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले जवाफ दिने सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक भए पनि उनले जवाफ नदिने बताएका थिए। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको सट्टा अर्थमन्त्री वाग्लेले जवाफ दिन लागेका हुन्। संसद सचिवालयले आज छलफल प्रारम्भ गर्ने, छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने, सांसदहरुबाट प्राप्त संशोधनलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने र आजै पारित गर्ने तयारी गरिएको जनाएको छ।

३० वैशाख, काठमाडौं। रास्वपाले सभापति रवि लामिछानेको नेतृत्वमा महाधिवेशनको मूल आयोजक समिति गठन गरेको छ। बुधबार बिहान बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले असार ७ देखि ९ गतेसम्म चितवनमा पहिलो महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ। यसका लागि सभापतिको नेतृत्वमा मूल आयोजक समिति गठन गरिएको जानकारी संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले दिएका छन्। ‘सिंगो केन्द्रीय समिति नै आयोजक समिति बनेको छ। महाधिवेशन तयारीका लागि विभिन्न उपसमितिहरू पनि गठन भइसकेका छन्,’ उनले बताएका छन्।

रास्वपाले समिति गठन नभएका वडाहरूको भेला जेठ २ गते बोलाएको छ। वैशाख २० गतेअघि वडा समिति गठन गरिसकेका स्थानहरूको वडा अधिवेशन मिति जेठ ३ गते तोकिएको छ। तदर्थ समिति गठन नभएका पालिकाहरूको भेला जेठ ९ गतेका लागि समय निर्धारण गरिएको छ। वैशाख २५ गतेअघि पालिका समिति गठन गरिसकेका स्थानहरूको अधिवेशन समय जेठ १० गते तोकिएको छ। जेठ ३ गतेसम्म वडा समिति बनेका स्थानहरूको अधिवेशन जेठ १६ गते तोकिएको छ। जेठ १० गतेअघि पालिका समिति बनेकाहरूको हकमा पालिका अधिवेशन जेठ १७ गते तोकिएको छ। जेठ २३ र २४ गते जिल्ला अधिवेशन हुने निर्णय यसअघि सचिवालय बैठकले गरेको थियो।

बार्सिलोना विजयी बनेपछि लमिन यमालले प्यालेस्तिनी झण्डा फहराएका छन्। १८ वर्षका बार्सिलोना फुटबल खेलाडी लमिन यमालले आफ्नो क्लबले स्पेनिश लिग जितेपछि आयोजना गरिएको विजय परेडमा प्यालेस्ताइनको झण्डा फहराएका छन्। बार्सिलोना फुटबल क्लबले रियल मड्रिडलाई २-० ले पराजित गर्दै २९औं पटक उपाधि जितेको हो।

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डे सिन्धुलीबाट पक्राउ परेका छन्। पाण्डे मोबाइल अफ गरेर भाग्ने क्रममा पक्राउ परेका थिए र उनलाई काठमाडौं ल्याइएको छ। पाण्डेविरुद्ध ठगी तथा आपराधिक विश्वाघातको आरोपमा अनुसन्धान अघि बढाइएको छ। ३० वैशाख, काठमाडौं।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) का एसएसपी शिवकुमार श्रेष्ठका अनुसार पाण्डे सिन्धुलीबाट पक्राउ परेका हुन्। सीआईबीका स्रोतले जानकारी दिएका छन् कि पाण्डे मोबाइल अफ गरेर भाग्ने क्रममा पक्राउ परिएका थिए। उनी केही दिनदेखि निगरानीमा थिए र सिन्धुली पुगेको थाहा पाएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीको सहयोगमा उनलाई पक्राउ गरियो।

सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका–६ बपार्कस्थित मदन भण्डारी राजमार्गबाट राति ८ बजे उनलाई पक्राउ गरी काठमाडौं ल्याइयो। काठमाडौंको रक्तकाली ठेगाना भएर ललितपुरको मानभवन क्षेत्रमा बस्दै आएका ६३ वर्षीय पाण्डेविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिताको ठगी तथा आपराधिक विश्वाघातको आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको छ, सीआईबीका एसएसपी श्रेष्ठले बताए। पाण्डे लोन रिकभरी कमिटीका अध्यक्ष पनि थिए र उक्त हैसियतमा लिलामी प्रक्रियामा संलग्न रहेको जनाइएको छ।

दूरसञ्चार प्राधिकरण जमलबाट २ वैशाख २०७० मा टेलिफोन सेवा सञ्चालनका लागि स्मार्ट टेलिकम प्रालिमा अनुमति दिइएको थियो। तर, नियमानुसार अनुमति नवीकरण नगरिएपछि अनुमतिपत्र रद्द भएको थियो। दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम १८ अनुसार सम्पूर्ण सम्पत्ति, पूर्वाधार, संरचना, प्रणाली र सञ्जाल नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियन्त्रणमा लिइएको अवस्थामा नेपाल सरकारको सम्पत्ति बेइमानीपूर्वक हानि पुर्‍याउने उद्देश्यले उनले काम गरेको सीआईबीले जनाएको छ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको सातौं महाधिवेशनमा ३ सय ८७ संस्थाका १ हजार ६६३ प्रतिनिधि नयाँ नेतृत्व चयनका लागि पोखरामा भेला भएका छन्। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौला र हरिप्रसाद शरणबीच अध्यक्ष पदका लागि कडा प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। सिटौलाले अनलाइन टिकटिङ, जीपीएस प्रणाली र क्यासलेस प्रणालीलाई प्राथमिकता दिएका छन्। महासंघको ८६ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमितिका लागि विभिन्न पदमा मतदान जारी छ र वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष लगायत पदमा धेरै उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन्। २९ वैशाख, पोखरा।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको चुनावी प्रतिस्पर्धा पोखरामा जारी छ। महासंघको नयाँ नेतृत्व चयन गर्न ३ सय ८७ संस्थाका १ हजार ६६३ प्रतिनिधि पोखरामा भेला भएका छन्। २७ वैशाखदेखि सुरु भएको सातौं महाधिवेशनले देशभरका यातायात व्यवसायीसँग सम्बन्धित प्रालि, कम्पनी, समिति तथा संगठनहरूको छाता संगठन महासंघको नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ। नेतृत्वका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौला (सरोज) र अर्का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरिप्रसाद शरणबीच कडा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ।

मंगलबार सिटौलाको पक्षमा कांग्रेस, एमाले, माओवादीले सहमति गराउने प्रयास गरेका थिए। तर, एउटा समूहले असहमति जनाउँदा प्रयास असफल भयो। अध्यक्ष पदमा पूर्वअध्यक्ष विजय स्वाँर र योगेन्द्र कर्मचार्यले फरक-फरक उम्मेदवारी दिने योजना बनाएका थिए। तर, कांग्रेसबाट सिटौलाकै नाम अघि आएपछि एउटा समूह असन्तुष्ट बनेको छ। सिटौला र हरिशरणसँगै, अध्क्षमा बलेफी गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका अरनिको यातायात प्रालिका अध्यक्ष केदार क्षेत्री र सानोकाजी प्रजापतिले पनि अध्यक्ष पदका आकांक्षा राखेका थिए।

सिटौलाले हिजोका ऐन-कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै प्रविधिमैत्री यातायात क्षेत्र बनाउन नेतृत्व गर्ने योजना बताएका छन्। ‘अनलाइन टिकटिङ, जीपीएस प्रणाली जडान र क्यासलेस प्रणाली – यी तीन वटा एजेन्डालाई मैले प्राथमिकतामा राखेको छु,’ सिटौलाले भने, ‘मजदुरदेखि व्यवसायी सबैका लागि सामाजिक सुरक्षाको विषय पनि मेरो प्राथमिकतामा छ।’ सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था भए तापनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँदै उनले आफ्नो नेतृत्वले यसमा काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाए।

सिटौलाले बिमा नीतिमा ठूलो समस्या रहेको औंल्याए। दुर्घटना बिमाको विषय क्षतविक्षत भएको र दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि राज्यले बिमालाई व्यवस्थित नगर्ने हो भने काम नहुने बताए। राज्यसँग बिमा नीति ल्याउने र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आफू क्रियाशील रहने भन्दै उनले दुर्घटनापश्चात बिमा कम्पनीसँग धेरै झर्को हुनुपर्ने अवस्था रहेको जनाए। ‘बिमा कम्पनीको ज्यादतीलाई म रोकिन्छु। दुर्घटनापश्चात मृतक परिवारले ५ लाख र घाइतेलाई ३ लाख रुपैयाँ मात्र पाउँछ। घाइतेको उपचारमा करोडौं खर्च हुन्छ,’ सिटौलाले भने।

सडक व्यवस्थापन र पूर्वाधार निर्माणलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन आफूले उम्मेदवारी दिएको सिटौलाले बताए। दिर्घकालीन अनुभव भएतापनि कार्यकारी पदमा बस्नेहरूले गरेका कामले निराश बनाएकोले र नयाँ नेतृत्वले त्यस्तो रजगज तोड्ने उद्देश्यले आफूले उम्मेदवारी दिएको केसीले बताए। महासंघले सरकारसँग समन्वय गर्न नसक्दा पुराना ऐनमा नै चल्नु परेको र यातायात क्षेत्रका समस्याहरू यथावत रहेको उल्लेख गर्दै, दुर्घटना न्यूनिकरण, आयात र रुट परमिट नीतिलाई सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

महासंघको ८६ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति रहनेछ। तर, ८४ पदमा मात्रै चुनाव हुने निर्वाचन अधिकृत योगेन्द्र केसीले जानकारी दिए। अध्यक्षमा सिटौला र केसीको प्रतिस्पर्धासँगै अन्य पदहरूमा पनि मतदान जारी छ। वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि ३ जना आवश्यक भए पनि ६ जना उम्मेदवार रहेका छन्। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदको लागि पोखराबाटै २ जना उम्मेदवार छन्। पोखराका ऐनकुमार साइ र केदार पौडेसँगै गोकर्णप्रसाद पराजुली, सानुकाजी प्रजापति, सुनील कुँवर र राजेन्द्र रिजाल प्रतिस्पर्धामा छन्। महासचिव पदका लागि डेकनाथ गौतम, शम्भुप्रसाद रिजाल र ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठबीच प्रतिस्पर्धा छ। कोषाध्यक्ष पदका लागि किरणकुमार खड्का, राजेन्द्र आचार्य र राजेशकुमार श्रेष्ठले उम्मेदवारी दिएका छन्।

नयाँ नेतृत्वसहितको कार्यसमिति गठनको लागि पोखरा इभेन्ट सेन्टरमा रामलक्ष्मण विद्युतीय मेसिनबाट मतदान भइरहेको छ।

३० वैशाख, तेह्रथुम । तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिकाले बाँदर नियन्त्रण गर्नका लागि जेठ १ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। नगरपालिकाका अनुसार बाँदरलाई सीमा काट्न धेरै व्यक्तिहरू संलग्न हुनुपर्ने भएकाले सार्वजनिक बिदा आवश्यक भएको हो। नगरप्रमुख अर्जुन माबोहाङले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ, ‘बाँदर धपाउन ठूलो संख्यामा जनशक्ति आवश्यक भएकाले जेष्ठ १ गते शुक्रबार अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सेवा बन्द गरी सार्वजनिक बिदा घोषणा गरिएको छ।’

नगरप्रमुख माबोहाङका अनुसार बाँदर समस्या सतहमा सामान्य देखिए पनि यसले कृषक वर्गमा व्यापक असर पुर्‍याएको छ। बाँदरबाट कृषिउपज जोगाउन रातदिन खेतबारीमा सुरक्षा गर्नु पर्ने अवस्थाले कतिपय बालबालिका विद्यालय जान पाएका छैनन्। यस समस्यालाई मध्यनजर गर्दै लालीगुराँस नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को स्वीकृत बजेटमार्फत ‘कृषिमा बाँदरले पुर्‍याएको क्षति न्यूनीकरण’ कार्यक्रम अघि बढाएको छ।

नगरपालिकाले वडा नम्बर ८ को मेघा पुच्छार, वडा नम्बर ६ र ८ को संगमस्थल नागेश्वरी तथा वडा नम्बर ५ को सिंथापा पुच्छार क्षेत्रमा अस्थायी संरचनासहित बाँदर हेरालु खटाएको छ। विशेष गरी जंगल नजिकका बस्तीहरूमा बाँदरको समस्या विकराल छ। नगरप्रमुख माबोहाङका अनुसार राष्ट्रिय तहमा दीर्घकालीन समाधान आवश्यक भए पनि तत्कालका लागि स्थानीय तहले आफ्नै स्रोत साधन प्रयोग गरी कृषकलाई राहत दिन प्रयास थालेको छ। बाँदर नियन्त्रण र खेती जोगाउन जेठ १ र २ गते ‘बाँदर लखेटी नगरपालिका सीमा काट्ने’ विशेष अभियान सञ्चालन गरिने लालीगुराँस नगरपालिका ७ का वडाध्यक्ष र प्रवक्ता देवेन्द्र खड्काले जानकारी दिए। बाँदर लखेट्ने अभियानमा किसान, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा स्थानीय नागरिकलाई सक्रिय सहभागिताका लागि आह्वान गरिएको छ।

सरकारले सिरहाका १७ स्थानीय तहमा सार्वजनिक जग्गाको लगत अद्यावधिक गरी अतिक्रमण हटाउने योजना अघि बढाएपछि सुकुमवासी र भूमिहीन समुदाय आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। सिरहाका ९ हजार ८५२ भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासी परिवार अस्थायी बसोबासमा छन्। भूमि अधिकार मञ्च सिरहाले सुरक्षित आवास सुनिश्चित नगरी बस्ती हटाउनु अमानवीय भएको बताएको छ। ३० वैशाख, सिरहा।

धनगढीमाई नगरपालिका–६ का ५६ वर्षीय हरि सदायले जीवनभर अरूको खेतबारीमा मजदुरी गरेर परिवार पाल्दै आएका छन्। उनले भने, “बाजे–पुर्खादेखि नै हामी सुकुम्बासी हौं। दिनरात मजदुरी गरेर छोराछोरी हुर्कायौं। अहिले उमेर ढल्कियो, तर छाप्रो ठडिएको जग्गा पनि आफ्नो नाममा छैन।” हरि सँगै अन्य सुकुमवासीहरू पनि सरकारको निर्णयविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।

सिरहाका विभिन्न सुकुम्बासी बस्तीमा अहिले एउटै प्रश्न उठिरहेको छ, “अब कहाँ जाने?” गोलबजार नगरपालिका–३, तेतरियाकी सोभरन देवी सदायले भने, “कुन बेला बेघर बनाइन्छ भन्ने डरले निद्रा लाग्दैन।” मिर्चैया नगरपालिका–६ का भिमबहादुर दमाईले भने, “हामी दलितलाई सधैं भोट बैंक बनाइयो। अहिले सरकारमा रहेका नेताहरूले दलित समुदायसँग माफी मागेको कुरा सुनेर केही आशा जागेको थियो। तर व्यवहारमा फेरि गरिबकै घर भत्काउने काम भइरहेको छ।”

सरकारको पछिल्लो निर्णय र देशका विभिन्न स्थानमा सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाइएका घटनाप्रति आक्रोशित सिरहाका भूमिहीनहरू अहिले आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। सोमबार धनगढीमाईमा आयोजित प्रदर्शनमा सहभागीहरूले आफ्ना पीडा र असन्तुष्टि सार्वजनिक रूपमा पोखेका थिए। उनीहरूका अनुसार आन्दोलन रहर होइन, बाध्यता हो। रामसौगर देवी सदायले भनिन्, “हामीलाई सडकमा आउन कुनै रहर थिएन। दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर परिवार पालिरहेका छौं। परिवर्तन हुन्छ भन्ने आशामा भोट दिएर जितायौं। तर अहिले उल्टै हाम्रो घर भत्काउँछु भन्छ!”

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाले वैशाख २४ गते सार्वजनिक गरेको निर्णयले जिल्लाका भूमिहीन, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासी समुदायमा थप चिन्ता बढाएको छ। निर्णयअनुसार जिल्लाका १७ वटै स्थानीय तहलाई सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाको लगत अद्यावधिक गर्न, अतिक्रमण हटाउने योजना तयार गर्न तथा वास्तविक सुकुमवासी पहिचान गरी व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ। तर स्थानीय सुकुमवासीहरूले भने ‘व्यवस्थापन’को नाममा आफूहरूलाई विस्थापित गर्न खोजिएको आशंका गर्दै आएका छन्। भूमि अधिकार मञ्च सिरहाकाका अध्यक्ष समस्ती लाल आलेका अनुसार उचित विकल्प नदिई बस्ती हटाउने प्रयास भइरहेकाले आन्दोलन अपरिहार्य बनेको बताउँछन्।

भूमि समस्या समाधान आयोगको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को तथ्यांकअनुसार सिरहामा मात्रै ३ हजार ८१५ भूमिहीन दलित, २ हजार ६६३ भूमिहीन सुकुम्बासी र ३ हजार ३७४ अव्यवस्थित बसोबासी परिवार छन्। कुल ९ हजार ८५२ परिवार अहिले ग्रामीण सडक किनार, ऐलानी जग्गा, वन क्षेत्र तथा साहुमहाजनको निजी जग्गामा अस्थायी बसोबास गर्दै आएका छन्। अतिक्रमित र ऐलानी जग्गामा बसेका बस्ती हटाउने सरकारी चेतावनीले उनीहरू निरन्तर त्रासमा छन्।

३० वैशाख, सप्तरी। सप्तरीको राजविराजमा संयुक्त बजार अनुगमन समितिले मासु पसलहरूमा खान अयोग्य मासु फेला पारेको छ। त्यस्ता मासु बिक्री गर्ने पसलको सटरमा तालाबन्दी गरिएको छ। राजविराज नगरपालिका वडा नम्बर–३ मा एक वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको मोहम्मद कादिर र मोहम्मद मस्तकिमको समेत तीन वटा दर्ता नभएका मासु पसलहरूबाट अनुगमन टोलीले खान अयोग्य मासु बरामद गरी सटरमा ताल्चा लगाएको हो।

राजविराज नगरपालिकाको पशुपंक्षी विकास शाखाका विज्ञ पशु चिकित्सक सन्नी कुमार दासका अनुसार खान अयोग्य ६ किलो बासी मासु नष्ट गरिएको छ। त्यस्तै, राजविराज नगरपालिका पशुपंक्षी विकास शाखाद्वारा संचालित हटियास्थित सावित्री खसी मासु पसलमा १० किलोभन्दा बढी कुहिएको मासु फेला परेको र त्यसलाई नष्ट गरिएको छ। संयुक्त बजार अनुगमन समितिले मंगलबार मासु पसल तथा होटलहरूको अनुगमन गरेको थियो।

अनुगमनका क्रममा कतिपय पसलमा कुहिएको मासु फेला परेको र कतिपयमा निर्धारित मूल्यभन्दा बढी मूल्यमा बिक्री गर्न पाइएकाले त्यसको जानकारी समेत गराइएको छ। त्यसैगरी, राजविराजमा नाम चलेका तथा ठूलो परिमाणमा मासु आपूर्ति गर्ने विजय फ्रेस हाउसमा मूल्य सूची नरहेको देखिएको छ। अनुगमनका क्रममा राजविराजको बढी व्यस्त होटल यमी स्वीट्समा ब्रेड बनाउन प्रयोग गरिएको लगभग २ किलो मुछिएर राखिएको मैदा नष्ट गरिएको छ, जसबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रवक्ता सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरेश कुमार यादवले जानकारी दिएका छन्। यसका साथै यमी स्वीट्सको भान्सा तथा तयार मिठाई र ब्रेड भण्डारण कोठामा सफाई कम्जोर रहेको, खाने कुरा बनाउने प्रशोधन कक्ष खुला ठाउँमै रहेको पाइएकोले त्यसलाई पूर्ण रूपमा बन्द गरी आगामी दिनमा सुरक्षित रूपमा खाने कुरा उत्पादन गर्न सञ्चालकलाई निर्देशन दिइएको छ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले मङ्गलवार नेपाल र भारत सरकारबीचको फौजदारी विषयसम्बन्धी पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता संसद्मा पेश गरेसंगै उक्त सम्झौताको कार्यान्वयन प्रक्रियातर्फ प्रगतिपथ देखिएको अधिकारीहरूले बताए। सम्झौता पेश गर्ने क्रममा मन्त्री गौतमले उक्त सम्झौताले “संहिताकारी दुई राज्यबीच फौजदारी कसुरको अनुसन्धान तथा अभियोजन लगायत न्यायिक कारबाहीलाई पारस्परिक कानुनी सहायता मार्फ़त प्रभावकारी र सहज बनाउन मुख्य उद्देश्य राखेको” बताइन्।

“यस सम्झौताभन्दा अघिको अवस्थाले एउटै मुलुकमा भएका अपराधहरुको अनुसन्धान गरी प्रमाण र कागजात संकलन, भ्रष्टाचार गरी अर्को मुलुकमा लुकाइएका सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन र अपराधीलाई सजाय दिन कठिनाइ थियो; यो सम्झौता कार्यान्वयन भएपछि अपराधीलाई सजाय दिन र अपराध गरेकाले कमाएको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन मद्दत गर्नेछ,” उनले भनिन्। गत फागुनमा दुई देशका अधिकारीहरूले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसके पनि “दुवै देशले आन्तरिक प्रक्रिया पूरा गर्न बाँकी रहेकोले” कार्यान्वयन शुरू हुन सकेको थिएन। कानुन मन्त्रालयका अधिकारी अनुसार संसद्मा टेबल भएपछि नेपालको आन्तरिक प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेको छ।

“यसलाई संसद्ले अनुमोदन गर्न आवश्यक छैन, सरकारले संसद्लाई जानकारी गराए पुग्छ,” कानुन मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा सन्धि सम्झौता महाशाखाका प्रमुख विनोद कुमार भट्टराईले भने, “भारतले पनि आवश्यक परे संसद्मा प्रस्तुत गर्नेछ, नत्र मैले आफ्नो प्रक्रिया पूरा गरेको छु भन्छ।” “सम्झौता संसद्मा पेश गरिएको जानकारी छिट्टै भारतलाई गराइनेछ र त्यसपछि यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानेछौं।” अनुसन्धानमा सहयोग पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गर्दै नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) का पूर्वप्रमुख हेमन्त मल्लले भने, “एउटा देशमा अपराध गरी अर्को देशमा लुकेका मामिला समेटेर संयुक्त अनुसन्धान गर्न र प्रमाणहरु आदानप्रदान गर्न यस सम्झौताले सहजता ल्याउनेछ।”

३० वैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आज सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै छन्। जवाफ दिइसकेपछि नै आज नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने तयारी छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम वैशाख २८ गते संघीय संसदको बैठकमा पेस गरेका थिए। संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ कि आजको कार्यसूचीमा छलफल सुरु गर्ने, छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको प्रधानमन्त्री बालेन शाहले जवाफ दिने, सांसदहरूबाट प्राप्त संशोधनहरू निर्णयका लागि प्रस्तुत गर्ने र नीति तथा कार्यक्रमलाई पनि निर्णयार्थ राख्ने सम्भावना छ। हिजोको बैठकमा दलका नेताहरूले सम्बोधन गरेका थिए।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ५० लाख रुपैयाँ घुस प्रकरणमा चन्द्र बहादुर अधिकारी र सुमित्रा कुमारी घिमिरे पुडासैनीविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको छ। सुमित्रा कुमारीले आयोगलाई दिएको बयान र अदालतमा दिएको बकपत्रमा भिन्नता देखिएपछि थप अनुसन्धान गरिएको थियो। पुडासैनीले चन्द्र बहादुर अधिकारीले दिएको चेक फिर्ता गरेको र घुस लेनदेनमा सहयोग गरेको पुष्टि भएपछि उनलाई पनि कसूरदार ठहर गरिएको छ। २९ वैशाख, काठमाडौं।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ५० लाख रुपैयाँ घुस/रिसावत प्रकरणमा विशेष अदालत काठमाडौंमा मंगलबार आरोपपत्र दायर गरेको छ। आयोगका अनुसार वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी चन्द्र बहादुर अधिकारी समेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा सरकारी साक्षीको रूपमा प्रस्तुत गरिएकी गोरखा बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका–७ घर भई हाल काठमाडौं चन्द्रागिरी नगरपालिका–५ बसोबास गर्ने सुमित्रा कुमारी घिमिरे पुडासैनीले अदालतमा दिएको बकपत्र अनुसन्धानको क्रममा दिएको बयान र आरोप–मागदाबी विपरीत देखिएकाले थप अनुसन्धान गरिएको थियो।

अनुसन्धानका क्रममा पुडासैनीले आयोगमा दिएको बयानको विपरीत विशेष अदालतमा २०८३ साल वैशाख ९ गते बकपत्र दिएको पुष्टि भएको आयोगले जनाएको छ। चन्द्रबहादुर अधिकारीले लिएको घुस रकमको चेक ‘सुमित्रा कस्मेटिक एण्ड फेन्सी’ नामक संस्थाको नाममा काटिएको र उक्त संस्थाकी सञ्चालक पुडासैनीलाई सो चेक प्रदान गरिएको देखिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दाबी गरेको छ। उक्त चेक प्राप्त गरेपछि पुडासैनीले बैंकमा सटहीका लागि प्रयास गरेको तर सटही नपाएपछि चेक फिर्ता गरेको तथ्यसमेत आयोगले खुलासा गरेको छ।

आयोगका अनुसार यसरी घुस लेनदेनमा सहयोग पुर्‍याउने कार्य कसुर भएकाले उनलाई समेत कसूरदार ठहर गरिएको छ। यस प्रकरणमा सुमित्रा पुडासैनीविरुद्ध ५० लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(२) बमोजिम कैद तथा जरिवाना माग गरिएको छ।