लेखक: space4knews

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प चीन भ्रमणका लागि बेइजिङतर्फ प्रस्थान गरेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपतिको चीन भ्रमण करिब एक दशकपछि हुन लागेको हो। यो भ्रमण विश्वका दुई सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्रबीचको सम्बन्धमा निर्णायक क्षण हुने अपेक्षा गरिएको छ। ट्रम्पसँगै अमेरिका का ठूला कम्पनीका कार्यकारीहरू पनि बेइजिङ पुग्दैछन्। बोइङ, सिटी ग्रुप र क्वालकमका कार्यकारीहरू चिनियाँ कम्पनीहरूसँग सम्भावित सम्झौताका लागि जान लागेको बताइएको छ। वाशिङ्टन र बेइजिङबीच व्यापार युद्ध रोकिएको अवस्थामा हुन लागेको यो भ्रमण अर्को परीक्षण पनि मानिएको छ।

सन् २०१८ मा ट्रम्पले विश्वभरिका मित्रदेखि शत्रु राष्ट्र सबैलाई आयात शुल्क लागू गरेका थिए। यस नीतिले अमेरिका र चीनबीचको व्यापार युद्धमा सबैभन्दा ठूलो प्रभाव ल्याएको थियो। अमेरिकी आयात करको जवाफमा चीनले पनि शुल्क लगाउँदा १०० प्रतिशतसम्म कर वृद्धी भयो। अक्टोबरमा ट्रम्प र सी जिनपिङबीच दक्षिण कोरियामा भएको प्रत्यक्ष भेटपछी उक्त शुल्क स्थगित गरिएको थियो। तथापि, दुवै पक्षका धम्कीहरु अझै कायम छन्।

ट्रम्पले सन् २०१६ को चुनाव जित्दा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई न्यायोचित बनाउने र उत्पादन क्षेत्रमा रोजगारी स्वदेशमा फर्काउने वाचा गरेका थिए। सन् २०१८ मा उनले चीनबाट हुने आयातमा २५० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको कर घोषणा गरेका थिए जसलाई धेरैले व्यापार युद्धको शुरुवात मान्दछन्। जोर्जटाउन विश्वविद्यालयकी नीति अनुसन्धानकर्मी निङ लेङका अनुसार, “यो पहिलो पटक थियो जब उनीहरूले गम्भीरतापूर्वक ट्रम्पलाई चुनौती दिए।” ट्रम्पको करका कारण अमेरिकी खरिदकर्ताहरूले विकल्प खोजे भने चीनका कामदारहरूमा जोखिम देखा पर्‍यो।

ट्रम्पको दोस्रो कार्यकाल शुरु भएपछि २०२५ मा उनले करहरु दोब्बर गर्दै चीनबाट आयात हुने सामग्रीमा २० प्रतिशत आयात शुल्क लगाए। त्यसपछि उनले घोषणा गरेको ‘मुक्ति दिवस’मा ३५ प्रतिशत शुल्क थपेर चीनबाट आयात हुने सामग्रीमा विश्वकै सबैभन्दा धेरै कर लागू गरे। यद्यपि अत्याधुनिक चिप्स सम्बन्धी सामानमा भने यो कर लागू भएन। यसपटकको बैठकमा चीनको स्थिति बलियो छ र अमेरिका सँगको व्यापार कमजोर भएको कारण चीनले विश्वभरिका नयाँ व्यापारिक साझेदारहरूको सहायताले अहिलेसम्मकै उच्च निर्यात हासिल गरेको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सार्वजनिक पद सम्हाल्नुअघि आफ्ना सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने चुनावी वाचा गरेको थियो। तर हालसम्म १८२ रास्वपाका सांसदमध्ये केवल ५८ जनाले मात्र संघीय संसद् सचिवालयमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन्। संसद् सचिवालयले सांसदहरूलाई जेठ १० गतेसम्म सम्पत्ति विवरण बुझाउन सूचना जारी गरेको छ। २९ वैशाख, काठमाडौं।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन अनुसार सार्वजनिक पदमा नियुक्त व्यक्ति ६० दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ। तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कानुनी व्यवस्था अघि बढेर सार्वजनिक पद सम्हाल्नु अगाडि नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने चुनावी वाचा गरेको थियो। २१ फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनका लागि रास्वपाले प्रस्तुत गरेको १०० बुँदे वचापत्रको बुँदा नम्बर १६ मा भनेको छ: ‘सार्वजनिक पद सम्हाल्नुअघि हामी आफ्नो सम्पत्ति विवरण पूर्ण रूपमा सार्वजनिक गर्नेछौं।’

निर्वाचनअघि र कार्यकाल पूरा भएपछि आफ्नै र परिवारको सम्पत्तिमा आएको परिवर्तनको स्वतन्त्र लेखापरीक्षण गराएर त्यसलाई जनताको अगाडि प्रस्तुत गर्ने पनि उक्त वचापत्रमा उल्लेख छ। यी वचाहरूका आधारमा रास्वपाले दुई सिट कम पाएको भए पनि दुई तिहाइ मत हासिल गरी सरकार गठन गरेको छ। प्रतिनिधिसभा र त्यसअन्तर्गतका विषयगत समिति गठन भइसकेका छन्। तर सार्वजनिक पद सम्हाल्नुअघि नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता अनुसार रास्वपाका सांसदहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेका छैनन्।

संघीय संसद् सचिवालयको सांसद सुविधा शाखाका अनुसार, केवल ५८ जना सांसदहरूले मात्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेको छ। ती विवरणहरू सचिवालयको सांसद सुविधा शाखामा बुझाइएको हो। प्रतिनिधिसभामा रास्वपाका १८२ सांसद छन्। त्यसबाहेक नेपाली कांग्रेसका ३८, नेकपा एमालेका २५, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका १७, श्रम संस्कृति पार्टीका ७, राप्रपा का ५ र स्वतन्त्र एक जना सांसद छन्। यीमध्ये मात्र ५८ सांसदहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन्। सांसदहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउने समय अझै बाँकी छ। संघीय संसद् सचिवालयको सांसद सुविधा शाखाले जेठ १० गतेसम्म सम्पत्ति विवरण बुझाउन सूचना जारी गरिसकेको छ।

३० वैशाख, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विनियम गरेको विदेशी मुद्राको विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर, अष्ट्रेलियन डलर र युरोको मूल्य वृद्धि भएको छ। युके पाउण्ड स्टर्लिङ, स्वीस फ्र्याङ्क र क्यानाडियन डलरको मूल्य भने आज घटेको छ। आज अमेरिकी डलरको खरिददर १५२ रुपैयाँ ७१ पैसा र बिक्रीदर १५३ रुपैयाँ ३१ पैसा तोकिएको छ। हिजो अमेरिकी डलरको खरिददर १५२ रुपैयाँ २० पैसा र बिक्रीदर १५२ रुपैयाँ ८० पैसा थियो।

आज युरोपियन युरोको खरिददर १७९ रुपैयाँ ३१ पैसा र बिक्रीदर १८० रुपैयाँ ०२ पैसा छ। हिजो युरोपियन युरोको खरिददर १७९ रुपैयाँ २० पैसा र बिक्रीदर १७९ रुपैयाँ ९१ पैसा थियो। युके पाउण्ड स्टर्लिङको मूल्य आज घटेको छ। आज युके पाउण्ड स्टर्लिङको खरिददर २०६ रुपैयाँ ७२ पैसा र बिक्रीदर २०७ रुपैयाँ ५३ पैसा छ। हिजो युके पाउण्ड स्टर्लिङको खरिददर २०७ रुपैयाँ १७ पैसा र बिक्रीदर २०७ रुपैयाँ ९९ पैसा थियो।

स्वीस फ्र्याङ्कको मूल्य पनि आज घटेको छ। आज स्वीस फ्र्याङ्कको खरिददर १९५ रुपैयाँ ५३ पैसा र बिक्रीदर १९६ रुपैयाँ ३० पैसा कायम गरिएको छ। हिजो स्वीस फ्र्याङ्कको खरिददर १९५ रुपैयाँ ६० पैसा र बिक्रीदर १९६ रुपैयाँ ३८ पैसा थियो। अष्ट्रेलियन डलरको मूल्य आज बढेको छ। आज अष्ट्रेलियन डलरको खरिददर ११० रुपैयाँ ३५ पैसा र बिक्रीदर ११० रुपैयाँ ७८ पैसा तोकिएको छ। हिजो अष्ट्रेलियन डलरको खरिददर ११० रुपैयाँ ३० पैसा र बिक्रीदर ११० रुपैयाँ ७३ पैसा थियो।

क्यानाडियन डलरको मूल्य भने आज घटेको छ। आज क्यानाडियन डलरको खरिददर १११ रुपैयाँ ३९ पैसा र बिक्रीदर १११ रुपैयाँ ८२ पैसा छ। हिजो क्यानाडियन डलरको खरिददर १११ रुपैयाँ ४० पैसा र बिक्रीदर १११ रुपैयाँ ८४ पैसा थियो। आज सिङ्गापुर डलरको मूल्य भने बढेको छ। आज सिङ्गापुर डलरको खरिददर १२० रुपैयाँ ०२ पैसा र बिक्रीदर १२० रुपैयाँ ४९ पैसा तोकिएको छ। हिजो सिङ्गापुर डलरको खरिददर ११९ रुपैयाँ ९२ पैसा र बिक्रीदर १२० रुपैयाँ ३९ पैसा थियो। आजको विनिमयदर यिनै रहेका छन्।

नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलमा देखिएको आन्तरिक विवाद राजेन्द्र सिंह रावलले आत्मालोचना गरेपछि तत्कालका लागि समाधान भएको छ। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सुदूरपश्चिमका सबै प्रदेशसभा सदस्यलाई गुण्डुस्थित निवासमा बोलाएर विवादबारे छलफल गरेका थिए। रावलमाथि लागेको आरोप र नेतृत्व परिवर्तनको मागबारे छलफल गर्दा सरकार पुनर्गठनमा जोड दिइएको र ओलीले सबै सांसदलाई एकताबद्ध हुन निर्देशन दिएका छन्। ३० वैशाख, धनगढी।

संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावलले आत्मालोचना गरेपछि दलभित्रको तनाव कम भएको हो। पार्टी अध्यक्ष ओलीले सुदूरपश्चिमका सबै प्रदेशसभा सदस्यलाई गुण्डुस्थित निवासमा बोलाएर विवादका विषयमा छलफल गरेका थिए। २३ बैशाखमा पहिलो चरणमा प्रदेश सांसदहरूसँग र त्यसपछि उपमहासचिव लेखराज भट्ट, प्रदेश संयोजक गणेश ठगुन्ना, अध्यक्ष कृष्णप्रसाद जैशी र दलका नेता रावलसँग पनि छुट्टाछुट्टै संवाद गरेका थिए।

छलफलका क्रममा रावलले आफ्नो कार्यशैली र व्यवहारबारे उठेका प्रश्नमा आत्मालोचना गर्दै आगामी दिनमा सबैसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। रावलले आफूबाट बोली वा व्यवहारका कारण असहज महसुस गरिदिएको भए क्षमा मागेका थिए। साथै, पार्टीलाई हानी पुर्याउने कुनै काम आफूले नगरेको दाबी गरेका थिए। सरकार पुनर्गठनको माग अध्यक्ष ओलीको उपस्थितिमा भएको छलफलमा रावलले कमजोरी सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएपछि संसदीय दलको नेतृत्व परिवर्तनको विषयले धेरै स्थान पाएन।

रावललाई दलको नेताबाट हटाउनुपर्ने मागसहित उपनेता सन्तोष शर्मा थापा, प्रमुख सचेतक चक्र मल्ल र सांसद दमन भण्डारीले अध्यक्ष ओली तथा महासचिव शंकर पोखरेलसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका थिए। तर गुण्डुमा भएको छलफलमा भने उनीहरूले नेतृत्व परिवर्तनभन्दा सरकार पुनर्गठनमा बढी जोड दिएका थिए। छलफलमा सहभागी एक नेताका अनुसार, रावलको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका नेताहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटअघि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेर आफूहरूलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउन प्रस्ताव गरेका थिए। अध्यक्ष ओलीले रावललाई संसदीय दलभित्र सबै सांसदलाई एकताबद्ध बनाएर अघि बढ्न निर्देशन दिएका छन्।

सरकार पुनर्गठनको विषयमा भने अन्य नेताहरू सँग परामर्श गरेर निर्णय गर्ने संकेत दिएको नेताहरूले बताएका छन्। स्रोतका अनुसार नेपाली कांग्रेससँगको सत्ता समीकरण कायम राख्ने वा नेकपाले अघि सारेको प्रस्तावअनुसार नयाँ राजनीतिक समीकरण बनाउने विषयमा शीर्ष तहमा छलफल जारी छ। यता, संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले अध्यक्ष ओलीको उपस्थितिमा भएको छलफलबारे सार्वजनिक टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेका छन्। उनले त्यसबारे अध्यक्षसँगै बुझ्न आग्रह गरेका छन्। रावलमाथि बजेट विनियोजन, राजनीतिक नियुक्ति र सरकार सञ्चालनमा एकलौटी गरेको आरोप लगाउँदै केही प्रदेशसभा सदस्यहरू लामो समयदेखि असन्तुष्ट थिए। विवाद चर्किदै गएपछि स्वास्थ्य समस्या भइरहन पनि अध्यक्ष ओली आफैं सक्रिय भएर समाधान प्रक्रियामा जुटेका छन्। रावल हटाउन दबाब दिँदै आएका समूहले भने अहिलेका लागि उनको कार्यशैली हेरिरहेको र सुधार नभए थप कदम चाल्ने संकेत गरेको छ।

३० वैशाख, दमौली (तनहुँ)। तनहुँको देवघाट गाउँपालिका-४ मा १२६ मेगावाट क्षमताको तल्लो सेती जलविद्युत् आयोजना अन्तर्गत प्रवेश सुरुङको निर्माण कार्य सुरु गरिएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अन्तर्गतको तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडले काठमाडौंस्थित आर.के. हाइड्रो इञ्जिनियरिङ एण्ड एशोसिएट्स प्रालिसँग ठेक्का सम्झौता सम्पन्न गरी सुरुङ निर्माणका लागि कार्यारम्भ गरेको छ। विसं २०८० फागुन ७ गते सम्पन्न ठेक्का सम्झौतापछि विस्फोटक पदार्थ प्रयोगका लागि स्वीकृति प्रक्रियामा भएको ढिलाइका कारण निर्माणमा केही समय अवरोध आएको आयोजनाका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। आवश्यक स्वीकृति प्राप्त हुँदा नै सुरुङ निर्माण पुनः सुरु गरिएको उनले बताए।

आयोजना प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार, प्रवेश सुरुङ यो जलविद्युत् आयोजनाको मुख्य संरचनाको निर्माणका लागि अत्यन्त आवश्यक भूगर्भीय अध्ययन, अन्वेषण, र पहुँच मार्गको रूपमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ। तल्लो सेती जलविद्युत् आयोजना पिकिङ रन अफ द रिभर प्रकृतिको अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना हो, जसले वार्षिक ५२० दशमलव ७८ करोड युनिट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। उनको भनाइमा, आयोजनाको बाँध तनहुँ जिल्लाको बन्दीपुर गाउँपालिकाभित्र सारङघाट नजिक सेती नदीमा निर्माण गरिनेछ, जसको उचाइ ३२ मिटर राखिएको छ र करिब १२ दशमलव ७ किलोमिटर लामो जलाशय सिर्जना हुनेछ।

सञ्चित पानीलाई ६ दशमलव ७५ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत देवघाट गाउँपालिका-४, गाईघाटस्थित अर्धभूमिगत विद्युत गृहसम्म पुर्याउने योजना रहेको उनले जानकारी दिए। श्रेष्ठका अनुसार आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन एसियाली विकास बैंकको अनुदान सहयोगमा तयार गरिएको हो। कुल लागत अनुमानित २२७ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको बताउँदै उनले, ३० प्रतिशत स्वपुँजी र ७० प्रतिशत ऋणमार्फत निर्माण गर्ने निर्णय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट भइसकेको तथ्य साझा गरे।

त्यस्तै, विद्युत गृह र कर्मचारी आवासका लागि आवश्यक करिब १४६ रोपनी जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया पनि सुरु गरिएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट बजेट विनियोजन पछि उक्त प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। आयोजनाको सञ्चालन भए पश्चात् हिउँदयाममा दैनिक कम्तीमा ६ घण्टा १२६ मेगावाट विद्युत उत्पादन सम्भव हुने श्रेष्ठले बताए। उनले थपे, माथिल्लो क्षेत्रमा निर्माणाधीन तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको जलाशयबाट निस्कने पानीको पूर्ण उपयोगका लागि तल्लो सेती आयोजना महत्वपूर्ण क्यास्केड आयोजना हो, जसका लागि सरकारले आवश्यक प्राथमिकतामा बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई औंल्याए।

श्रेष्ठका अनुसार तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाका प्रसारण लाइन प्रयोग गर्न सकिने भएपछि अतिरिक्त प्रसारण पूर्वाधार निर्माण आवश्यक नपर्नेछ। साथै, आयोजनाको अवस्थिति काठमाडौँ र भरतपुरजस्ता प्रमुख लोड केन्द्रहरूको नजिक रहेको हुँदा लागत प्रभावकारी र व्यावसायिक रुपमा उपयुक्त छ। ग्रिड कनेक्सन सम्झौता सम्पन्न भइसकेको र विद्युत् खरिद सम्झौता प्रक्रियामा रहेको जानकारी समेत दिए। उनले देवघाट गाउँपालिका-४ स्थित विद्युत गृह तथा कर्मचारी आवास क्षेत्रमा आवतजावत सुनिश्चित गर्न त्रिशूली नदीमाथि पक्की पुल निर्माणको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे। उक्त पुलको अनुमानित लागत करिब रु ३७ करोड रहेको र यो कार्यका लागि बहुवर्षीय बजेट व्यवस्था आवश्यक पर्ने बताइयो।

आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अन्तिम स्वीकृति प्राप्त गर्न वन मन्त्रालयमा दस्तुर पेश गरिएको छ। जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोगसँग वित्तीय सहयोगका लागि पहल भइरहेको छ भने एसियाली विकास बैंकले सन् २०२७ मा आयोजनाको कार्यान्वयनका लागि पाइपलाइनमा राखेको जानकारी पनि उनले दिनुभयो।

सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको आर्थिक भार घटाउन र सेवाको प्रभावकारिता बढाउन पुनर्संरचना गर्ने तयारी गरेको छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डमाथि १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी बक्यौता रहँदा वर्षेनि २५ देखि २६ अर्ब रुपैयाँ खर्च आवश्यक परेको छ। यस पुनर्संरचनामा आर्थिक भार कम गर्ने, चुहावट रोक्ने, सहभुक्तानी प्रणाली सुधार गर्ने र सेवा प्याकेज परिमार्जन गर्ने योजना प्रस्तुत गरिएको छ। २९ वैशाख, काठमाडौं।

सरकार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गर्दैछ। बीमा प्रणालीमा देखिएका आर्थिक चुनौती, चुहावट तथा व्यवस्थापन समस्या समाधान गर्दै यसलाई दिगो र दीर्घकालीन बनाउन प्रयास जारी छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य बीमाको पुनर्संरचनाको उल्लेख गरेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने कि नीति तथा कार्यक्रममा विषयगत रुपमा स्वास्थ्य बीमाको पुनर्संरचना उल्लेख भए पनि विस्तृत कार्ययोजना अहिले तयार गर्ने चरणमा छ।

पुनर्संरचनाको प्रमुख उद्देश्य हालको बीमा प्रणालीमा देखिएको आर्थिक भार घटाउनु, सेवाको प्रभावकारिता बढाउनु र जनताले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाभन्दा माथिका सेवाहरू सजिलै पाउन सकुन् भन्ने हो। आर्थिक भार घटाउन मुख्य समस्या प्रणालीमा देखिएको आर्थिक असन्तुलन हो। यसमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सरकारमाथि ठूलो वित्तीय जिम्मेवारी रहेको छ। सेवाप्रदायक अस्पतालहरूले करोडौँ रुपैयाँ पाउन नसक्दा कार्यक्रम प्रभावहीन बन्दै गएको छ।

चुहावट र दोहोरोपन नियन्त्रण पुनर्संरचनाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो। हाल विभिन्न अस्पतालमा अनावश्यक परीक्षण र दोहोरो सेवाको प्रयोग तथा व्यवस्थापन कमजोर भएकाले ठूलो रकम खर्च भैरहेको छ। मन्त्रालयका ती अधिकारीका अनुसार यस्तो चुहावट रोक्न कडाइ गर्ने र सेवा व्यवस्थापन व्यवस्थित बनाउने तयारी भइरहेको छ। बीमा कार्यक्रमको दिगोपनाका लागि सहभुक्तानी (को-पेमेन्ट) प्रणाली सुधार गर्ने सम्भावना मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक वकिल अधिकारीलाई रु ४० हजार घुस लिँदै गरेको अवस्थामा मुद्दा दर्ता गरेको छ। आयोगले नेपाल सरकारका चन्द्रबहादुर अधिकारीको घुससम्बन्धी मुद्दामा सरकारी साक्षी सुमित्राकुमारी पुडासैनीविरुद्ध रु ५० लाख बिगो माग गर्दै मुद्दा दर्ता गरेको छ। आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले आरोपीविरुद्ध बिगोअनुसार कारबाहीको माग गरिएको जानकारी दिएका छन्।

२९ वैशाख, काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सुरक्षा बेस धनुषामा कार्यरत सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) वकिल अधिकारीविरुद्ध आज विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। कमला ढल्केबर बागमती सडक निर्माण खण्डमा माटो तथा ‘ग्राभेल फिलिङ’ कार्यमा प्रयोग हुने सवारीसाधन रोक्ने तथा ‘फिल्ड’मा माटो झार्न नदिई सेवाग्राहीसँग रु ४० हजार घुस लिँदै गरेको अवस्थामा पक्राउ गरी अभियोग दर्ता गरिएको हो। आयोगले आरोपी अधिकारीविरुद्ध बिगोअनुसार कारबाही माग गर्दै मुद्दा दर्ता गरिएको प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिए।

त्यस्तै, नेपाल सरकार प्रतिवादी चन्द्रबहादुर अधिकारीसमेतको घुससम्बन्धी मुद्दामा सरकारी साक्षीको रूपमा बयान दिँदा प्रतिकूल प्रभाव पार्नेगरी दिएको पाइएपछि सुमित्राकुमारी पुडासैनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ। आयोगले पुडासैनीविरुद्ध रु ५० लाख बराबर बिगो माग गर्दै आज विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको अख्तियारद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

कञ्चनपुर जिल्लामा १ लाख ११ हजार ६७ घरधुरीमध्ये ७४ हजार ८४८ परिवारसँग लालपुर्जा छैन। कैलालीमा १ लाख ९५ हजार ९५७ घरधुरीमध्ये १ लाख ३४ हजार २३३ परिवारले लालपुर्जा पाएका छैनन्। भूमि समस्या समाधान आयोग कैलालीका अध्यक्ष यज्ञराज उपाध्यायले जनगणना पछि बसाईंसराईं र मुक्त कमैयाहरूको कारण लालपुर्जा नपाउने परिवार संख्या बढी भएको बताएका छन्। २९ वैशाख, काठमाडौं।

कञ्चनपुर जिल्लाको कृष्णपुर नगरपालिकामा १५ हजार ७८७ परिवारसँग लालपुर्जा छैन। २०७८ को राष्ट्रिय जनगणना अनुसार यहाँको घरधुरी संख्या १५ हजार १११ हो। शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा १९९ भूमिहीन दलित, १७९ भूमिहीन सुकुमवासी र १२ हजार २८३ अव्यवस्थित बसोबासी गरी १२ हजार ६६१ परिवारसँग जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा छैन। कञ्चनपुरकै बेलडाँडी गाउँपालिकामा ४ हजार ७०१ घरधुरी रहेकोमा लालपुर्जा नपाउने परिवार संख्या ४ हजार ७६० रहेको छ।

कैलालीको घोडाघडी नगरपालिकामा १८ हजार ३८३ घरधुरी रहेका छन्, जसमध्ये १८ हजार २६० परिवारसँग लालपुर्जा छैन। यिनीहरूमा १७ हजार ६९१ अव्यवस्थित बसोबासी, ३४० भूमिहीन सुकुमवासी र २२९ भूमिहीन दलित रहेका छन्। गोदावरी नगरपालिका, जहाँ २१ हजार २५० घरपरिवार छन्, त्यसमध्ये १९ हजार २३६ परिवार लालपुर्जा विहीन छन्। भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष यज्ञराज उपाध्यायका अनुसार घरधुरीभन्दा लालपुर्जा नपाउने परिवारको संख्या बढी हुन सक्छ।

भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या केवल आवास मात्र नभई सामाजिक, न्यायिक, आर्थिक अवसर, भूमि अधिकार र राज्यप्रतिको विश्वाससँग जोडिएको छ। पन्तका अनुसार धेरैजसो जग्गाधनीसँग लालपुर्जा नहुनुमा सरकारकै नीति प्रमुख कारण रहेको छ। हाल सरकारले आयोग खारेज गरी कार्यदल वा समिति गठन गर्न सकिने गरी ऐन संशोधन गरेको छ।

नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोले सामाजिक सञ्जालमार्फत कक्षा १२ को प्रश्नपत्र र उत्तर सार्वजनिक गर्ने दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा निराजन शाही र प्रेमकुमार श्रेष्ठ रहेका छन्, जसलाई काठमाडौंबाटै चाबहिलमा पक्राउ गरिएको हो। उनीहरूलाई विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गत चारदिन म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको छ। २९ वैशाख, काठमाडौं।

साइबर ब्यूरोको टोलीले परीक्षा सुरु हुनुअघि प्रश्नपत्र र उत्तर सार्वजनिक गर्ने कार्यमा संलग्न दुई जनालाई पक्राउ गरी आज सार्वजनिक गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरु सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका-८ घर भएका र हाल काठमाडौँ महानगरपालिका-३२, सुविधानगर बस्ने ३७ वर्षीय निराजन शाही तथा धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका-३ घर भएका र हाल काठमाडौँ बूढानीलकण्ठ नगरपालिका-१०, कपन बस्ने ३० वर्षीय प्रेमकुमार श्रेष्ठ रहेका छन्। साइबर ब्यूरोका प्रवक्ता तथा प्रहरी उपरीक्षक दिलीपकुमार गिरीले जानकारी दिएका छन्।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डद्वारा सञ्चालन गरिएको कक्षा १२ को प्रश्नपत्र परीक्षा सुरु हुनुअघि केही समयमै प्रश्नपत्र बाहिरिएको विषयमा आवश्यक अनुसन्धानका लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट यो पत्र साइबर ब्यूरोमा प्राप्त भई प्राविधिक विश्लेषण र अनुसन्धान पश्चात प्राप्त तथ्य अनुसार, कक्षा १२ व्यवस्थापन विषयका मात्रै भएको ‘वाट्सएप ग्रुप’ र ‘फेसबुक मेसेन्जर’ लगायत विभिन्न ग्रुपहरूमा उत्तरसहित प्रश्नपत्र बाहिर ल्याई यसको गोपनीयता भङ्ग गर्ने कार्यमा उनीहरू संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ गरिएको छ, प्रवक्ता गिरीले बताए।

सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको कार्यालय केशरमहलमा स्थापना गरिएको छ। आयोगले पहिलो चरणमा सहसचिवसम्मका कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन गर्न सुरु गर्दैछ। आयोगले आफ्नो वेबसाइटमार्फत विवरण संकलनको तयारी गरिरहेको छ। आयोगका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार भण्डारीले छानबिनपछि कैफियत देखिएमा विवरण सरकारलाई पठाइने र आवश्यक परे अख्तियारलाई अनुसन्धानका लागि सिफारिश गरिने जानकारी दिए। २९ वैशाख, काठमाडौं।

नारायणहिटी दरबार संग्रहालय छेवैको केशरमहलमा कार्यालय स्थापना गरेर आयोगले जाँचबुझको दायरामा पर्ने कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलनको काम शुरु गर्दैछ। आयोगका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार भण्डारीले भने, ‘छानबिनका दायरामा परेकाहरूले आयोगको वेबसाइटमा नै सम्पत्ति विवरण बुझाउन मिल्ने व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको छ।’ आयोगले सहसचिव तहसम्मका अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कार्यादेश पाएको छ।

आयोगले २०८३ सालदेखि अगाडी २०६२/६३ सालसम्मका सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति अनुसन्धान गर्नेछ। आयोगका पाँचजना सदस्य नियमित रूपमा कार्यालय आउँछन् भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले उनीहरूका लागि कर्मचारी खटाएको छ। आयोगको प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने न्याय सेवाका सहसचिव तोकिएका छैनन्। आयोगले करिब ४० जना कर्मचारी पाउने व्यवस्था गरेको छ।

आयोगले पहिलो चरणपछि मात्रै २०६२/६३ अघि २०४८ सालसम्मका सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नेछ। अध्यक्ष भण्डारीका अनुसार, यदि कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति लुकाएको आरोप लाग्यो भने उनीहरूमाथि पनि अनुसन्धान हुनसक्छ। सरकारले २ बैशाख, २०८३ मा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो।

२९ वैशाख, सिराहा। सिरहामा एक युवकलाई रुखमा बाँधेर अमानवीय व्यवहार गरिएको घटनामा आरोपी वडाध्यक्षसहित पाँच जना विरुद्ध नेपाल प्रहरीले जाहेरी दर्ता गरेको छ। औरही गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष जीवक्ष यादवसहित पाँच जनाविरुद्ध अभद्र व्यवहार सम्बन्धी कसुरमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय (जिप्रका), सिरहामा जाहेरी दर्ता गरिएको हो। जिप्रका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) वासुदेव पाठकका अनुसार वडाध्यक्ष यादवबाहेक हेमा यादव, रामबाबु यादव, मुकेश यादव, सुदीप यादव र विसुन यादवविरुद्ध पीडित पक्षले जाहेरी दिएका छन्।

पक्राउ परेकाहरूविरुद्ध सडक खाली गराउने उद्देश्यले औरही गाउँपालिका–३ का स्थानीय वीरेन्द्र साहलाई रुखमा बाँधेर अभद्र व्यवहार गरिएको आरोप छ। ‘पीडित पक्षबाट आएको जाहेरी दर्ता गरिएको छ। अब पक्राउ अनुमति लिएर अनुसन्धान अघि बढाउँछौं,’ एसपी पाठकले भने, ‘अनुसन्धानका क्रममा जसको जस्तो भूमिका देखिन्छ, त्यसअनुसार कानुनी कारबाही हुनेछ।’

प्रहरीका अनुसार औरही–३ को पिपरा टोलमा लगभग एक वर्षअघि कृषि सडक निर्माण गरिएको थियो। सडक विस्तारका क्रममा वीरेन्द्र साहको जग्गा एकतर्फी रूपमा प्रयोग गरिएको भन्दै विवाद उत्पन्न भएको थियो। विवादकै कारण उक्त सडक सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन। सोमबार वडाध्यक्ष जीवक्ष यादवसहितको टोली डोजर लिएर सडक खाली गराउन पुगेको थियो। त्यसक्रममा वीरेन्द्र साहले विरोध जनाएपछि उनलाई कुटपिट गर्दै रुखमा बाँधेर त्यहाँका संरचना डोजरले भत्काइएका छन्। घटनापछि स्थानीय स्तरमा तीव्र विरोध भइरहेको छ। घटनापछि जनमत पार्टीले दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहामा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। ज्ञापनपत्रमा गाउँपालिका अध्यक्षसहितको समूहले स्थानीय नागरिकमाथि गैरकानुनी, दमनकारी र मानवअधिकार विपरीत व्यवहार गरेको आरोप लगाइएको छ।

सभामुख डीपी अर्यालले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई संसदमा एक मात्र पूर्वप्रधानमन्त्रीको रुपमा सम्बोधन गरे। प्रचण्डले संसदमा आफूलाई नयाँ, पुराना र तेस्रो श्रेणीको नेता भनेर चिनाउँदै कांग्रेस र एमालेसँगको पुरानो सम्बन्ध सम्झिए। उनले प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई सर्वोच्च सम्मान राखेर बस्न सुझाव दिँदै हार भोग्नुभन्दा जित पचाउन गाह्रो हुने बताए।

सभामुख डीपी अर्यालले मंगलबारको सदन सञ्चालनको क्रममा प्रचण्डलाई पूर्वप्रधानमन्त्रीको रुपमा सम्बोधन गर्दा अनौठो अनुभूति भयो। वर्तमान प्रतिनिधि सभामा पूर्वप्रधानमन्त्री भनेर सम्बोधन गर्नुपर्ने व्यक्ति केवल प्रचण्ड मात्र भएका छन्। फागुन महिनाको चुनावी बाढीले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको पंक्ति नै बगाएर लगेको छ। शेरबहादुर देउवा, बाबुराम भट्टराई र झलनाथ खनालले चुनाव लडेका छैनन्। बाँकी पूर्वप्रधानमन्त्री र नयाँ प्रधानमन्त्रीका आकांक्षीहरू चुनावमा पराजित भएका छन्।

प्रचण्डले नयाँ र पुराना नेताहरुको बारेमा गरेका टिप्पणीपछि महसुस भयो कि संसदमा तीन प्रकारका नेता छन्: नयाँ नेता, पुराना नेता र प्रचण्ड। प्रचण्ड किन तेस्रो श्रेणीमा पर्नुभयो भने, उनी २०६४ सालको संविधान सभा चुनावमा जस्तो पूर्ण नयाँ पार्टी, नयाँ नेता र नयाँ नेपालका रूपमा आफूलाई देखाउँदैनन्; न त कांग्रेस र एमाले जस्ता पुराना मान्यताहरूलाई जमाएर बचाउन सक्छन्। उनले आफूलाई पुरानो नभन्न आग्रह गरे तर पुरानाका मीठा यादहरू पटक पटक व्यक्त गरे।

प्रचण्डले संसदमा बोलेका क्रममा कांग्रेस र एमालेसँगको सहकार्य छोडेर केही वर्षअघिदेखि रास्वपासँग प्रतिपक्षमा बस्नुपरेको अनुभव पनि बताए। तर त्यो बेला ३२ सिट मात्र पाएको आफ्नालाइ प्रधानमन्त्री बन्न सहयोग गर्ने कांग्रेस र एमालेलाई राम्रोसँग बिर्सिएका जस्तै देखिए। प्रचण्डसँग अब म्याजिक नम्बर छैन, त्यसैले उनी यो संसदमा करिब अभिभावकको भूमिका लिन बाध्य छन्।

प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई सर्वोच्च सम्मान कायम राख्न सुझाए र भने यदि उहाँ नटिक्नुभयो भने सदनको गरिमा कसैले राख्न नसक्ने बताए। उनले भने, ‘हार सहनुभन्दा जित पचाउन गाह्रो हुन्छ।’ प्रचण्डले डिजिटलाइजेसनको माध्यमबाट ज्ञान र सूचनाको लोकतंत्रीकरण अझै पुगेको छैन स्वीकार गरे। उनले भनाए, ‘आधुनिक लोकतन्त्रको मुख्य आत्मा ट्रेड युनियनहरू नै हुन्।’

प्रचण्डको संसद यात्रा स्थिर रहँदै आएको छ, चाहे जुनसुकै अवस्था किन नहोस्। उनले आफूहरू भुइँमा र भाँडामा भएको इतिहास सुनाउँदा नयाँ पुस्ताका सांसदहरूले हाँसेर समर्थन गरे तर ताली भने बजाएनन्। यो नै अहिले नेपालको राजनीतिमा आएको परिवर्तन हो, जुन परिवर्तन प्रचण्ड स्वयंले चाहेका थिएनन्।

रास्वपाका सांसद हरि पन्तले वीरगञ्जको सडक विस्तारमा रहेका विवाद र अन्योल चिरेर ठोस निर्णय गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। पन्तले भारतबाट आउने मालवाहक गाडीहरू ड्राइपोर्टबाट मात्र नेपाल प्रवेश गर्ने हुँदा राजमार्गलाई २५ मिटरभन्दा कम नथाप्न स्थानीय बासिन्दाले आवाज उठाएको जानकारी दिएका छन्। उनी वीरगञ्जको सडक विस्तार युद्धस्तरमा अगाडि बढाएर उद्योग व्यापार सहज बनाउन माग गर्दै आएका छन्। २९ वैशाख, काठमाडौं।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद हरि पन्त (बुद्धिबहादुर) ले वीरगञ्जको सडक विस्तारमा देखिएको अन्योलबारे सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। मंगलबारको संसद् बैठकमा सम्बोधन गर्दै पर्सा क्षेत्र नं. १ का सांसद पन्तले सडकमै विवादका कारण वीरगञ्जले इतिहासकै एक अत्यन्त गहन समस्यामा परेको र त्यसैले सडक विस्तारमा रहेका अन्योल हटाएर स्पष्ट निर्णय लिन सरकारसामू आग्रह गरेका छन्।

सांसद पन्तले भारतबाट आउने सबै मालवाहक गाडीहरू ड्राइपोर्टमार्फत मात्रै नेपाल प्रवेश गर्ने भएकाले त्यस राजमार्गको चौडाई २५ मिटरभन्दा कम गर्न स्थानीयले विरोध जनाएको भन्दै यस विषयमा ठोस निर्णय गरी सडक विस्तार युद्धस्तरमा अघि बढाउन सभामुखमार्फत सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। सडक विस्तारमा भएका घुमफिर हटाएर सडक निर्माण युद्धस्तरमा अगाडि बढाइ वीरगञ्जका उद्योग र व्यापारलाई सहज र पूर्ववत् रूपमा संचालन गर्न उनले आग्रह गरेका छन्।

सांसद पन्तले भने, ‘लगभग १ महिना अघि १४० वर्षअघि वीर शमशेरले स्थापना गरेको आधुनिक वीरगञ्जको मुख्य बजार रहेको गण्डकदेखि रक्सौलसम्मको सडक दुवै छेउका बजार र घरहरूमा डोजर चलिरहेका छन्। देशलाई कुल राजस्वको ६० प्रतिशत योगदान दिने वीरगञ्ज बजार अहिले पूर्णतया अस्तव्यस्त र बन्द अवस्थामा छ। सडक दुवैतिर बजार छैनन्, भत्किएका भवनका भग्नावशेषहरू मात्र छन्। हेटौंडा क्षेत्रमा राजमार्गको २५/२५ गज मात्र भत्किएको हो, तर वीरगञ्जमा २५ मिटरसम्म सडक ध्वस्त भएको छ।’

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदमा सीमा विवादलाई कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान गर्ने नीतिलाई पुनः दावी गरे। सरकारले २० वैशाखमा लिपुलेक क्षेत्रमा भएका सीमा सम्बन्धी मुद्दामा भारत र चीनलाई पत्राचार गरेको थियो। नीति तथा कार्यक्रममा नेपालले बहुपक्षीय सहकार्य र सन्तुलित कूटनीति अपनाउने स्पष्ट संकेत गरेको छ। २९ वैशाख, काठमाडौं। नेपालले सीमा विवाद वार्ताको माध्यमबाटै समाधान खोज्न चाहेको दोहोर्‍याएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदमा सोमबार प्रस्तुत गरेका सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘सीमा विवादको समाधान कूटनीतिक संवादमार्फत खोजिनेछ।’ सरकारले २० वैशाखमा लिपुलेक पासको प्रसंगमा भारत र चीनलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो। यस सन्दर्भमा एक हप्ता अघि मात्र मात्रै यी छिमेकी देशहरुलाई नोट पठाइएकोले यो नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित वाक्यांश अर्थपूर्ण रहेको विश्लेषकहरूले जानकारी दिएका छन्।
गत चैतमा नवौं हिन्द महासागर सम्मेलनमा भाग लिन मोरिसस पुगेका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भारतीय समकक्षी एस. जयशंकरसँग भेटवार्ता गरेका थिए। त्यतिबेला दुबै पक्षले संवाद सौहार्दपूर्ण भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। एक महिनाअघि भन्दा दिल्लीसँगको सम्बन्धमा चिसोपन आएको आशंका पनि व्यक्त गरिएको छ। आफ्नो भूमि लिपुलेक पास हुँदै भारत र चीनले तीर्थालु आवतजावत गर्ने घोषणा गरेपछि नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएको थियो। यस विषयका कारण सम्बन्धमा भिन्नता आएको हुनसक्ने विश्लेषकहरूको धारणा रहेको छ। नेपालले पत्र पठाएको एक हप्ताभित्र भारतको विदेश मन्त्रालयले दुईपटक प्रतिक्रिया प्रदान गरिसकेको छ, भने बेइजिङले सार्वजनिक रुपमा टिप्पणी गरेको छैन।
‘यस्तो अवस्था हुनु नेपालको कमजोरी होइन। छिमेकीहरूले चोट पुर्‍याउँदा नेपालले ऐन्यासम्म जवाफ दिएको हो,’ पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्यले भने, ‘विवादको सुरुआत त उनीहरूबाट भएको हो।’ नेपालले सन् १८१६ को सुगौली सन्धि लगायतका ऐतिहासिक आधारमा लिम्पियाधुरा लगायत पूर्वी भूभाग आफ्नो भएको दाबी गर्दै आएको छ। २०७७ सालको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा, कालापानी, र लिपुलेकको नक्सा जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो। त्यसै अनुरूप सरकारले नयाँ ‘चुच्चे नक्सा’ जारी गर्‍यो।
२०७६ मा सर्वे अफ इन्डियाले जारी गरेको नक्सामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितका भूभाग भारततर्फ देखाइएको थियो। त्यसपछि सरकारले कूटनीतिक नोटमा पटकपटक वार्ताका लागि आग्रह गरेको तर भारतले अस्वीकार गरेको थियो। त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा उल्लिखित गर्दै नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो। हालैको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममा नेपालले वार्ता र संवादको विकल्प नभएको सन्देश दिन खोजेको विश्लेषकहरूले बताउँछन्। यो पुरानो नीतिको निरन्तरता पनि हो। सीमा विवाद नयाँ समस्या होइन र यसलाई टुंग्याउन लामो समय लाग्न सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई सीमाको विवादमात्रले मात्रै हेर्न नहुने पनि उनीहरूको राय छ। पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले भने, ‘सीमा समस्या कूटनीतिक पहलबाट समाधान गर्नै पर्ने विषय हो। निरन्तर प्रयास आवश्यक छ। तर त्यहीलाई मुद्दा बनाएर छिमेकहरूसँगको सम्बन्धलाई प्रभावित पार्नु हुँदैन।’
नेपालमा हुने भनिएको भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्रीको भ्रमण रोकिएको विषयमा यस्तो भ्रमणका लागि दुबै पक्षले पहल गर्नु पर्ने जानकारहरूले सुझाएका छन्। सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा बहुआयामिक सम्बन्धमा जोड दिने स्पष्ट संकेत गरेको छ। नेपालको सार्वभौमसत्ता, भूगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र, असंलग्नता र पञ्चशील सिद्धान्तमा आधारित सन्तुलित कूटनीति अपनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको पुनः स्पष्ट पारेको छ। राष्ट्रपति पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै भने, ‘छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरूसँग पारस्परिक लाभ, सम्मान र बहुपक्षीय सहकार्यमा आधारित सम्बन्ध विस्तार गरिनेछ।’
सरकारले परम्परागत कूटनीतिलाई आर्थिक कूटनीतिमा रूपान्तरण गर्दै नेपाललाई सूचना प्रविधि, नवप्रवर्तन, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य बनाउने, पर्यटन पूर्वाधार, ऊर्जा क्षेत्र र सूचना प्रविधिमा विदेशी लगानी प्रवर्धन गर्ने योजना बनाएको छ। वैदेशिक सहायता, लगानी र विकास सहकार्यलाई नेपालको सार्वभौमसत्ता र दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितअनुकूल चलाउने नीति लिएको छ। भारतसँग पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना तथा चीनसँग पारवाहन सन्धि जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरू यसैबीच उपेक्षित भएका छन्। नीति तथा कार्यक्रममा उल्लिखित यी विषयहरूको कार्यान्वयनका लागि सरकार अग्रसर हुनुपर्ने पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री थापाले बताउँछन्। विगतका सम्झौता र सन्धिहरू कार्यान्वयनका लागि दुबै छिमेकीलाई समय समयमा सम्झाइरहनुपर्छ भन्ने उनीहरूको बुझाइ छ। स्वाभिमान राखेर गर्न सकिने काममा अनावश्यक अहंकार देखाउन आवश्यक नभएको थापाले उल्लेख गरे। उनले भने, ‘कुनै देशबाट मन्त्री नै आए पनि भेट नपर्ने भए फरक पर्दैन, तर चीन र भारतसँगको हाम्रो सम्बन्ध त्योभन्दा उच्च तहको छ।’
भारतका विदेश सचिव विक्रम मिश्रीको नेपाल भ्रमण रोकिएको विषयमा यस्तो भ्रमण प्रक्रिया अघि बढाउन दुबै पक्षले पहल गर्नुपर्ने जानकारहरूले दोहोर्‍याएका छन्। पूर्वराजदूत आचार्यले भने, ‘यस्ता भ्रमणहरू स्थगित हुन हुँदैन। भेटवार्ता र संवाद जारी रहनुपर्छ।’ छिमेकी र अन्य मित्र राष्ट्रहरूसँग सम्बन्धमा नेपाल स्पष्ट रहेको र हालैको घटनाक्रममा नेपाल सरकारलाई दोष दिने अधिकार नभएको आचार्यले बताए। संवादका लागि दुवै पक्ष बराबरी जिम्मेवार हुने उनले बताए। आचार्यले भन्नुभयो, ‘नीति तथा कार्यक्रममा संवादको ढोका खुला रहेको स्पष्ट सन्देश दिइएको छ, भ्रमणको विपक्षमा पनि छैन।’