लेखक: space4knews

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट वैदेशिक रोजगारीमा स्वास्थ्य परीक्षण सिन्डिकेट सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन र मिसिल हराएको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले मन्त्रालयलाई तीन पटक पत्र लेखेर आवश्यक सक्कल कपी र मिसिल उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ। पूर्वमन्त्री राजेन्द्र सिंह भण्डारीले मन्त्रालयलाई आफ्नै सफ्टकपी प्रदान गरेको र अनुसन्धान जारी रहेको बताएका छन्। २९ वैशाख, काठमाडौं। वैदेशिक रोजगारीमा विदेश जाने श्रमिकहरूको स्वास्थ्य परीक्षणमा सिन्डिकेट खडा गरेर रकम असुल गरिएको विषयको अध्ययन प्रतिवेदन र सम्बन्धित मिसिल नै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट हराएको तथ्य बाहिर आएको छ। स्वास्थ्य परीक्षणको सिन्डिकेटबारे छानबिन गरी तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन र मिसिल पटक–पटक माग गरे तापनि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले प्राप्त गर्न सकेको छैन। मन्त्रालयका सहसचिव उपेन्द्र पौडेल नेतृत्वमा कार्यदलले छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझाएपछि लामो समयसम्म मन्त्रालयमा रोकिएपछि यस विषयमा चासो देखाउँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयले अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार २ वैशाखमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने सिन्डिकेट सम्बन्धी अनुसन्धान गर्न सीआईबीलाई निर्देशन दिइएको थियो। त्यसपछि सीआईबीले यो प्रकरणमा अनुसन्धान अघि बढाएको खबर छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनपछि सीआईबीले कागजात उपलब्ध गराउन मन्त्रालयसँग माग गरेको थियो। मन्त्रालयले च. न. ३१४ को पत्रमार्फत उक्त विवरण पठाएको बताए। तर विवरण अपूर्ण भएपछि सीआईबीले पुनः १५ वैशाखमा च. न. १०८८१ को पत्रबाट मन्त्रालयलाई विवरण माग गरेको थियो। मन्त्रालयले प्रतिवेदनमा १३ पानाको छायाकपी उपलब्ध गराएको भन्दै २५ वैशाखमा सीआईबीलाई पत्राचार गरेको थियो। ‘माग गरिएको विवरण यस मन्त्रालयको च.न. ३१४ को मिति २०८३/०१/०४ गतेको पत्रबाट गृह मन्त्रालयमार्फत पठाइसकेको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ। साथै उक्त विवरणको छायाप्रति (पाना १३) यसैसाथ पठाइएको व्यहोरा आदेशानुसार अनुरोध छ’ मन्त्रालयका शाखा अधिकृत ममता कुमारीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा भनिएको छ। तथापि, मन्त्रालयले ४ गते नै विवरण पठाएको दाबी गर्दा पनि सीआईबीले त्यसपछि पनि दुई पटक पत्र लेख्दै अनुसन्धानका लागि आवश्यक मिसिलसहित सक्कल प्रति पठाउन अनुरोध गरिरहेको छ। अहिलेसम्म पनि सीआईबीले मन्त्रालयबाट उक्त कागजात प्राप्त गरेको छैन। ‘हामीले पटक–पटक अनुसन्धानका लागि आवश्यक मिसिलसहितका विवरण माग गरेका हौं तर अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन’ सीआईबीका एक उच्च अधिकारीले बताए। मन्त्रालयमा रिपोर्ट नभेटिएपछि श्रममन्त्री रामजी यादवले सोमबार पूर्वमन्त्री राजेन्द्र सिंह भण्डारीलाई सम्पर्क गरेका थिए। दुईपटकसम्म आवश्यक कागजात नपाएपछि सीआईबीले तेस्रो पटक पनि छायाकपी होइन, प्रतिवेदनको सक्कल कपी र मिसिल फाइल लगायत बरामद कागजात उपलब्ध गराउन माग गरेको छ। मन्त्रालयले दुईपटक १३ पानाको छायाकपी मात्र पठाएपछि सीआईबीले २८ वैशाखमा तेस्रो पत्र लेख्दै सक्कल कपी र मिसिल पठाउन भनेको छ। सीआईबीले माग गरेक फाइल नपाएपछि मन्त्रालयमा अहिले तरंग उत्पन्न भएको छ। जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको अन्तरिम सरकारमा राजेन्द्र सिंह भण्डारी २६ मंसिरमा श्रममन्त्री नियुक्त भएका थिए। उनले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रको सिन्डिकेट तोड्ने घोषणा गर्दै विशेष कार्यदल गठन गरेका थिए। कार्यदलमा श्रम मन्त्रालयका उपसचिव उपेन्द्र पौडेल, अर्का उपसचिव लवराज जोशी, नेपाल प्रहरीले दुई डीएसपी, इन्स्पेक्टरसहित १६ जना सदस्य थिए। ‘मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएपछि सुधार गर्नुपर्छ भनेर कर्मचारी र प्रहरीले संयुक्त टास्क फोर्स गठन गरेको थिएँ। उनीहरुलाई विशेष गरी वैदेशिक रोजगारमा हुने संगठित अपराध नियाल्न भनेको थियो। वैदेशिक रोजगार विभागमा पठायौं। तर त्यहाँ काम गर्ने वातावरण नभएपछि उनीहरु बसेनन्,’ तत्कालीन श्रममन्त्री भण्डारीले बताए। त्यसपछि कार्यदललाई अनुगमनका लागि पठाइयो र वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा हुने सिन्डिकेट बारे छानबिन गरेर रिपोर्ट ल्याउन मन्त्री भण्डारीले निर्देशन दिएका थिए। समितिले रिपोर्ट बुझाएको थियो। ‘रिपोर्ट टेबलमै राखेको थिएँ। कसरी कारबाही गर्ने भन्ने विषयमा छुट्टै भाग पनि बनाएको थिएँ। तर चुनावका कारण काम रोकियो। उहाँहरु पनि चुनावमा गए। नयाँ सरकार आउँदा उसले कारबाही गर्ने सोचियो। म पनि चुनावपछि मन्त्रालय गइनँ,’ भण्डारीले भने। कार्यदलले बुझाएको त्यही रिपोर्ट अहिले मन्त्रालयबाट हराएको छ। रिपोर्ट नगएपछि श्रममन्त्री यादवले पूर्वमन्त्री भण्डारीलाई सम्पर्क गरेका थिए। ‘मन्त्रीज्यूले पनि हिजो सोध्नु भयो। मैले घरमा खोजे तर भेटिएन। मन्त्रालयमै हुनु पर्ने थियो। मैले छाडेपछिको जानकारी पाउन सकेन’ भण्डारीले भने। रिपोर्ट नभएको थाहा पाएपछि आफ्नो सफ्टकपी अहिले मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएको बताउँछन्। स्वास्थ्य परीक्षणमा सिन्डिकेटले ठगी गरेको र राजश्व छली गरेको उजुरी आएपछि तत्कालीन अवस्थामा राजश्व अनुसन्धान विभाग र सीआईबीका अधिकारीसँग छलफल गरेको बताएका छन्। भण्डारीले श्रममन्त्री हुँदा ४ पुस २०८२ मा स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क ९ हजार ५ सयबाट घटाएर ६ हजार ५ सयमा झारिएको थियो। २३ माघमा गरिएको अन्तर्वार्तामा उनीले सचिवले पनि उक्त रकम घटाउन नमानेको बताएका थिए। ‘स्वास्थ्य शुल्क घटाउने निर्णय गरेँ तर सचिव मान्दै थिएनन्। मैले भने मिडिया र सबैलाई बोलाएर स्पष्ट पार्छु भनेपछि सचिवले फाइल ल्याउने तयारी गरेका थिए’ भण्डारीले बताए। वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरुको मिलीमत्रले प्रतिवेदन हराएको आशंका गर्दै अनुसन्धान अघि बढाइएको छ। त्यतिबेला श्रमसचिव कृष्णहरि पुष्कर थिए। कर्मचारीले स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क घटाउन नमान्नु तर्फ फाइल हराउनुले अनियमिततालाई संकेत गरेको छ। मन्त्रालयमा बुझाइएको मिसिल र प्रतिवेदन नै हराएको विषयमा कहीँबाट पनि जवाफ आउन चाहँदैन। श्रम सचिव दीपक पाण्डेसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा उनी उपलब्ध भएनन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले खोजी भइरहेको बताउँछन्। ‘समितिका सदस्यहरुले प्रतिवेदन बुझाएको भनेका थिए। भेटिएको छैन। खोजी भइरहेको छ। यहीँभन्दा बढी जानकारी छैन’ घिमिरेले भने। वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाहरुको मिलीमत्रमा सो प्रतिवेदन हराएको आशंकासँगै अनुसन्धान अघि बढाइएको छ। १६ सदस्यीय कार्यदलले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने ३६ वटा स्वास्थ्य संस्थामा छापा मारेको थियो। ती संस्थाबाट महत्वपूर्ण कागजपत्र संकलन गरी छानबिन गरिएको थियो। प्रत्येक संस्थाको छुट्टाछुट्टै रिपोर्ट र मिसिल तयार पारेको थियो। प्रमाण तथा मिसिलसहित कारबाही सिफारिस भए पनि ती ३६ संस्थाको मिसिल मन्त्रालयबाट हराएको छ। हराइएको प्रतिवेदनमा नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्कासहितलाई ठगी, संगठित अपराध, विदेशी मुद्रा विनिमय, राज्यविरुद्ध कसूर, सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने उल्लेख थियो। प्रतिवेदनले वैदेशिक रोजगार सिलसिलामा स्वास्थ्य संस्था र मेनपावरले पैसा कमाउने उद्देश्यले ठगी गर्ने सिन्डिकेट सञ्चालन गरेको तथा राजश्व छली गरेको उल्लेख थियो। नेपाल र मलेसियन सरकारबीचको सम्झौताअनुसार ‘सेक्युरेटी स्क्रिनिङ र मेडिकल एक्जामिनेशन इन नेपाल’ को भुक्तानी रोजगारदाताले कामदारलाई पहिलो महिनाको तलबसँगै फिर्ता गर्नु पर्ने व्यवस्था भए पनि रकम फिर्ता नगरेको तथा रकम कतिले लिएको विषयमा विस्तृत अनुसन्धान आवश्यक देखिएको थियो। ४ पुस २०८२ मा स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क घटाएर ६ हजार ५ सय बनाएको तर केही मेनपावर कम्पनी र मेडिकल सेन्टरले बढी लिएको भन्दै कपिलवस्तु शिवराज नगरपालिकाका २२ वर्षीय सचिन चौधरीले निवेदन दिएका थिए। चौधरीसंग भिडियो बयान समेत लिइएको थियो। तोकिएकोभन्दा बढी रकम असुल गर्ने स्वास्थ्य संस्थाको विस्तृत छानबिन गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको थियो। फ्रि भिसा, फ्रि टिकटमा पनि श्रमिकको सेवा शुल्क वापत १० हजार मात्र लिन पाउने व्यवस्था उल्लंघन गरी रकम असुलिएको निष्कर्ष थियो। बेस्टिनेट मलेसिया र माइक्रो टिच प्रालि नेपालबीचको सम्झौताअनुसार सन् २०२० को फेब्रुअरी १३ देखि २९ सम्म ११ हजार ८२८ मलेसिया कामदारले गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणबापत ३६ स्वास्थ्य संस्थाले बेस्टिनेट मलेसियालाई शुल्क तिर्नुपर्ने भए पनि मलेसिया एम्बेसीले १६ जून २०२० मा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको पत्र नक्कली रहेको आशंका गरिएको थियो। श्रम मन्त्रालयबाट प्रतिवेदन हराउनुमा कर्मचारीदेखि मन्त्रीको भूमिकामा प्रश्न उठेको छ। दूतावासको पत्र भन्दै रकम मलेसिया पठाएको अनुमान गरिएको छ। मेनपावर कम्पनीहरूले कामदारलाई पहिले नै स्वास्थ्य परीक्षण गराएर ठगी गर्ने प्रवृत्ति पनि कार्यदलले देखाएको थियो। साउथ एसियन मेडिकल सेन्टर प्रालिले गलत स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन बनाएर मलेसियामा अनफिट घोषित भएकाले फिर्ता भएको निवेदन पनि टास्क फोर्सले उल्लेख गरेको थियो। ३६ स्वास्थ्य संस्थाले अनुमतिविना माइक्रो टिच कम्पनीको भ्याट बिल काटेर ३ हजार १६४ रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने गरेको जानकारी दिइएको छ। तर स्वास्थ्य सेवामा भ्याट नलाग्ने भएकाले यो रकम संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित हुन सक्ने उल्लेख छ। कार्यविधि अनुसार स्वास्थ्य संस्था काम नगरेको अवस्थामा अनुगमन र नियमितता आवश्यक छ। एकै व्यक्तिले बारम्बार स्वास्थ्य परीक्षण गरेर रकम असुल्ने प्रवृति रोक्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ। २०७० देखि सिन्डिकेट खडा गरेर स्वास्थ्य परीक्षण नाममा ठगी र राजस्व छली हुने सूचना पाएपछि टास्क फोर्सले छानबिन गरेको थियो। स्वास्थ्य परीक्षणको शुल्क बढाएर रकम असुलिएको र कर राजस्व छली भएको जनाइएको थियो। करिब १५ जनाबाट ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ कसरी ठगी गरिएको छ भन्ने विषयमा छानबिन सुरु गरिएको छ।

आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग–२ अन्तर्गत नेपालको घरेलु सिरिजको पहिलो खेलमा नेपाल स्कटल्याण्डसँग २ रनले पराजित भएको छ। स्कटल्याण्डले ५० ओभरमा ८ विकेट गुमाएर २४३ रन बनाएको थियो, जबकि नेपालले ३९ ओभरमा ७ विकेट गुमाएर २१८ रन मात्र बनाउन सके। सन्दीप लामिछानेले ४१ रन खर्चेर ४ विकेट लिए भने गुल्सनले ६१ रन बनाएर अविजित रहे। २९ वैशाख, काठमाडौं।

वर्षाका कारण डीएल मेथड अनुसार नेपाललाई ३९ ओभरमा २२१ रनको लक्ष्य प्राप्त भयो। गुल्सनले आक्रामक अर्धशतक प्रहार गरे तापनि नेपाललाई जित दिलाउन नसक्ने अवस्था आयो। उपकप्तान दीपेन्द्रसिंह ऐरीले ५५ रन बनाए, जसमा उनले कप्तान रोहित पौडेलसँग चौथो विकेटका लागि ७६ रनको साझेदारी पनि गरे। रोहित ३२ रनमा आउट भए।

स्कटल्याण्डका ब्राड्ली करीले ३, मार्क वाटले २, र ज्याक जर्विस र ओलिभर डेभिडसनले एक-एक विकेट लिए। त्रिवि क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको स्कटल्याण्डका लागि ओपनर जर्ज मुन्सले सर्वाधिक ७५ रन बनाए। जर्जले फिल्ने म्याकरिथसँग पहिलो विकेटका लागि ११४ रनको साझेदारी गरे।

सन्दीप लामिछानेले एकै ओभरमा दुवै ओपनरलाई आउट गर्दै खेलको गति परिवर्तन गरे। स्कटल्याण्डका म्याथ्यु क्रस र माइकल इग्लिसले पाँचौं विकेटका लागि ४४ रनको साझेदारी कायम गरे। सिरिजअन्तर्गत नेपालले आफ्नो दोस्रो खेल शनिबार अमेरिकासँग खेल्नेछ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तेलङ्गानामा आयोजित कार्यक्रममा विदेशी मुद्रा बचत गर्न एक वर्षसम्म सुन नकिन्न र खानपिनमा खाने तेलको उपयोग कम गर्न अपिल गरे। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपालले मोदीको कदमलाई गैरजिम्मेवार र आम जनतालाई समस्यामा पार्ने ठहर गर्दै अर्थतन्त्र बचाउन कुनै आपतकालीन योजना नबनाएको आरोप लगाए। इरान-अमेरिका युद्धका कारण विश्वव्यापी भूराजनीतिक तनाव बढेसँगै सुनको मूल्य बढेको छ र केन्द्रीय बैंकहरूले सुनलाई रिजर्भ सम्पत्ति स्वरूप बढाइरहेका छन्। २९ वैशाख, काठमाडौं।

प्रधानमन्त्री मोदी आइतबार तेलङ्गानाको भ्रमणमा थिए। हैदरावादमा उनले एक सरकारी समारोहमा अनेक विकास परियोजनाहरूको घोषणा गरे। सिकन्दरावादमा आयोजित जनसभामा पनि सम्बोधन गरे। सिकन्दरावादमा आयोजित कार्यक्रममा मोदीले विदेशी मुद्रा बचत गर्न जनतामा अपिल गरे। यसका लागि उहाँले विभिन्न उपायहरू पनि सुझाउनु भयो। खासगरी एक वर्षसम्म सुन नकिन्न र खाने तेलको प्रयोग कम गर्न आग्रह गर्नुभयो। कांग्रेसले प्रधानमन्त्री मोदीको उक्त अभिव्यक्तिको आलोचना गरेको छ। कांग्रेसले भनेको छ, मोदी अर्थतन्त्र बचाउन आपतकालीन कदम चाल्नुको सट्टा आम जनतालाई नै कठिन अवस्थामा पुर्‍याइरहेका छन्।

प्रधानमन्त्री मोदीले जनसभामा भने, ‘सप्लाई चेनका समस्याहरूको बीचमा पछिल्लो दुई महिनादेखि हाम्रो छिमेकमा ठूलो युद्ध भइरहेको छ। यसको प्रभाव विश्वभर परिरहेको छ र विशेषगरी भारतमा गम्भीर असर परेको छ।’ ‘भारतसँग ठूलो मात्रामा तेलका कुण्ड छैनन्। हामीलाई पेट्रोल, डिजेल र ग्यास जस्ता आवश्यक पदार्थहरू धेरै मात्रामा विश्वका अन्य देशहरूबाट आयात गर्नुपर्छ। युद्धका कारण यी वस्तुहरूको मूल्य धेरै बढेको छ। छिमेकी देशहरूमा के भइरहेको छ भन्ने हाम्रो संचार माध्यममा स्पष्ट छ।’ मोदीले थपे, ‘भारत सरकारले यो संकटमा देशवासीलाई बचाउन निरन्तर प्रयास गरिरहेको छ। नागरिकलाई भार नपरोस् भनेर सरकारले सबै बोझ आफ्ना काँधमा समेटेको छ।’

सुन किन्नेबारे के भनियो? प्रधानमन्त्री मोदीले सप्लाई चेनको संकटलाई उद्धृत गर्दै भने, ‘सप्लाई चेनमा निरन्तर समस्या रह्यो भने जति उपाय गरे तापनि परिस्थिती कमजोर हुँदै जान्छ। त्यसैले अब देशलाई सर्वोपरि राखेर एकजुट भएर लड्नुपर्छ। देशको लागि मर्नु मात्रै होइन, बाँच्न र आफ्नो कर्तव्य निभाउन पनि देशभक्ति हो।’ ‘खाने तेलको आयातमा पनि ठूलो विदेशी मुद्रा खर्च हुन्छ। तेलको उपयोग कम गर्दा यो पनि देशभक्ति हो। यसले देशको आर्थिक स्वास्थ्य सुधार गर्नेछ र परिवारका स्वास्थ्यमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।’

विदेशी मुद्रा बचतको सन्दर्भमा मोदीले भने, ‘सुनको खरीद पनि धेरै विदेशी मुद्रा खर्च हुन्छ। पहिले संकट परेको बेला मानिसहरूले देशहितमा सुन दान दिँदै आएका थिए। अहिले दान आवश्यक छैन तर हामीले वर्षभरि कुनै पनि कार्यक्रममा सुनका गहनाहरू किन्ने छैनौं।’ ‘सुन किन्ने छैनौँ। विदेशी मुद्रा बचाउन देशभक्ति जरूरी छ, हामीले यसलाई स्वीकार्नुपर्छ।’

कांग्रेसको आलोचना कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपालले इरान-अमेरिका युद्ध भई तीन महिना बितेसँगै पनि प्रधानमन्त्री मोदीले भारतको ऊर्जा सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न नसकेको प्रतिक्रिया जनाए। वेणुगोपालले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले हाम्रो अर्थतन्त्र बचाउन आपतकालीन योजना नबनाई आम नागरिकलाई समस्यामा पार्ने निर्णय गरेका छन् जुन अत्यन्तै शर्मनाक र गैरजिम्मेवार छ।’ ‘जब चुनाव र तल्लो राजनीतिको मात्र सोच हुन्छ, तब त्यसको अन्तिम परिणाम आर्थिक विनाश मात्र होला।’ मोदीलाई सुझाव दिंदै उनि भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री र उनको सरकारले इन्धनको पर्याप्त भण्डारण सुनिश्चित गर्न सबै उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ र खराब योजनाका कारण कुनै पनि नागरिकले समस्या भोग्न नपरोस्।’

सुनको मूल्य बढ्ने कारण इरान, अमेरिका र इजरायलबीचको युद्धका कारण सेयर बजार, कच्चा तेल, सुन-चाँदी र मुद्राहरूमा उच्च उतारचढाव देखिएको छ। सुनको ऐतिहासिक वृद्धि २०२५ मा देखिएको हो। त्यतिबेला सुनको मूल्यमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि भएको थियो। यसको कारणहरू विभिन्न छन् तर आपसमा सम्बन्धित छन्। यो भूराजनीतिक तनावको कारण विश्वव्यापी अस्थिरता बढिरहेको छ। लगानीकर्ताहरू जोखिम मोल्नुभन्दा सुन जस्ता परम्परागत सम्पत्तिमा लगानी गर्दैछन्। परिणाम स्वरूप सुनको निर्भरतामा वृद्धि भएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका नीतिहरूले सेयर बजारमा ठूलो उतारचढाव ल्याएको छ, जसले लगानीकर्तालाई सुन-चाँदीमा लगानी गर्न प्रेरित गरेको छ। भूराजनीतिक तनावले सुनको मूल्यमा वृद्धिलाई तिव्र पार्दैछ। अमेरिकाले भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मादुरोलाई पक्राउ गरेपछि सुनको मूल्य बढेको थियो। ट्रम्पले ग्रिनल्याण्ड आफ्नो अधीनमा ल्याउने कुरा पनि उठाएका छन्। केन्द्रीय बैंकहरूले सुनलाई ‘रिजर्भ सम्पत्ति’को रूपमा तवरि बढाइरहेका छन् जुन अमेरिकी डलरको प्रभुत्व घट्ने कारणले भइरहेको हो। यसको प्रभाव सुनको मूल्यमा परेको छ.

सम्पादकीय समीक्षा सहितको समाचार सारांश। स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले संसद्मा बोल्न पाँच मिनेट समय पाउँदा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनले आफू मन्त्री हुँदा ल्याउन खोजेका तीन वटा अध्यादेश हालसम्म सरकारले ल्याएको छैन। पुनले विश्वविद्यालयमा कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था हटाउन र विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अलग्गै बनाउन माग गरेका छन्। २९ वैशाख, काठमाडौं। स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले संसद्मा बोल्न पाँच मिनेट दिँदा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले उनलाई आज पाँच मिनेटको समय दिएका थिए। रोस्टमबाट सांसद पुनले भने, ‘म एक्लो माननीय भनेर अपहेलित नगरियोस्। अरूलाई १०, १५, २०, ३० मिनेट दिइन्छ भने मलाई पाँच मिनेट पनि नदिनु मात्र होइन।’ उनले आफूलाई पार्टी सांसदभन्दा धेरै समर्थन भएको दाबी गर्दै सभामुखलाई सम्झाए। ‘मेरो समर्थन धेरै छ नेपालभर। म एक्लो होइन। सम्पूर्ण नेपालीहरूले मलाई चिन्थे। पाँच मिनेट समय स्वीकार्य छैन,’ उनले बताए। त्यसपछि उनले आफू मन्त्री हुँदा ल्याउन खोजेको तीन वटा अध्यादेश अहिलेको सरकारले ल्याएको छैन बताए। ‘म तीन वटा अध्यादेश ल्याउन खोजेको थिएँ। त्यो सम्भव भएन,’ उनले भने, ‘सरकारले आठ वटा अध्यादेश ल्यायो तर मैले ल्याउन खोजेको अध्यादेश बीचमा छैन।’ विश्वविद्यालयमा कुलपति प्रधानमन्त्री हुने प्रावधान हटाउने अध्यादेश ल्याउन खोजेको तर हालको अध्यादेशमा त्यो विषय समेटिएको छैन उनले बताए। ‘विश्वविद्यालय राजनीतिबाट मुक्त गरिने भनिएको छ। तर अहिले पनि कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ,’ उनले भने। साथै, उनी विज्ञान प्रविधिको विकासका लागि विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय छुट्टै बनाउन माग गरे।

राष्ट्रपतिले सोमवार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेको बेला प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’को अचानक हट्नुलाई लिएर गरिएको आलोचनाले ठूलो चर्चा पायो। धेरैले प्रधानमन्त्रीको यो व्यवहारलाई ‘अमर्यादित र संसदीय मर्यादाविपरीत’ भन्दै सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गरेका छन्। केहीले आकस्मिक कारणले यस्तो हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीलाई ‘सन्देहको लाभ’ दिएको पाइन्छ। तर मङ्गलवारसम्म पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) अथवा सरकारको तर्फबाट यस घटनाबारे कुनै स्पष्ट जवाफ आएको छैन। प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार र उनका दलका पदाधिकारीलाई सम्पर्क गर्दा पनि प्रतिक्रिया प्राप्त भएन।

पूर्वकानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फे संसद्‍को नियम र मर्यादा पालना हुनुपर्ने बताउँछिन् र प्रधानमन्त्रीले त्यसको सम्मान गर्नुपर्ने बताउँछिन्। “राष्ट्रपति वा अन्यले सम्बोधन गरिरहेको बेला प्रधानमन्त्री वा सांसदहरूले नजिकैबाट छोडेर बाहिर जान मिल्दैन। यही संसदीय अभ्यास विश्वका धेरै मुलुकमा पनि अपनाइन्छ,” उनले भनिन्।

प्रधानमन्त्री शाह राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बुझाउँछन्, जसलाई राष्ट्रपतिले संसदमा वाचन गर्छन्। तर प्रधानमन्त्री आफैंले सुम्पेको कार्यक्रम राष्ट्रपतिले पढिरहेको अवस्थामा बैठकमा बस्ने धैर्यता देखाउँदैनन्। कार्यक्रमको भिडियो यूट्यूबमा राखिएको छ, जसमा प्रधानमन्त्री ५५ मिनेटसम्म मात्रै देखिन्छन् र त्यसपछि उनको कुर्सी रित्तो हुन्छ।

राष्ट्रपतिले सम्बोधन पूरा गरेपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सबैलाई आग्रह गर्छन् कि “बैठक स्थगित भए पनि राष्ट्रपतिलाई सम्मानपूर्वक विदाई गरियोस्।” राष्ट्रपति अभिवादन गर्दै बाहिरिन्छन्, तर प्रधानमन्त्री त्यस समयमा पनि उपस्थित हुँदैनन्। बालेनको अनुपस्थितिमा राष्ट्रपतिलाई ‘धन्यवाद’पूर्वकानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री नीलाम्बर आचार्यले प्रधानमन्त्रीको हर्कतलाई राष्ट्रपति र संसद्को मर्यादा उल्लङ्घन भएको ठहर गर्छन्।

“प्रधानमन्त्रीबाट अपेक्षित सम्मान गर्न नसकिने कुरा अति गम्भीर हो,” उनले भने, “प्रधानमन्त्री संसद्‌बाट निर्वाचित नेता हुन्, यदि अरूले पनि उस्तै व्यवहार गरे भने संसद्‌ सुनसान हुन सक्छ।”

मङ्गलबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रमुख विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले प्रधानमन्त्रीको व्यवहारप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन्। पूर्वकानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री नीलाम्बर आचार्यले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो गल्ती स्वीकार गरी व्यवहार सुधार्न आग्रह गरेका छन्। “गल्ती भएको कुरा आत्मसात गर्नुपर्दछ र खरो शब्द प्रयोग गरेर जति भएपनि व्यक्त गर्नुपर्दछ,” उनले भने, “प्रधानमन्त्री एक व्यक्ति मात्र नभई एउटा संस्था हुन्। अनुभव कम वा बढी भन्ने हुँदैन। सहज स्वभाव र विवेक कायम हुनुपर्दछ। क्रोध कहिल्यै उपयुक्त हुँदैन।”

रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले संघीय सरकारले तोकेका आधारमा भूमिहीन वा अव्यवस्थित बसोबासी बस्ती हटाउन नचाहने अडान लिएको छ। नगर प्रमुख रामकृष्ण खाँणले भूमिहीन एवं अव्यवस्थित बस्तीमा रहेका मानिसलाई नापजाँच भइसकेका जग्गाको लालपुर्जा प्रदान गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको बताएका छन्। संघर्ष समितिले प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई ७ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएर भूमिहीन सुकुमवासीलाई तत्काल लालपुर्जा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ। (२९ वैशाख, बुटवल)

संघीय सरकारले तोकेका आधारमा भूमिहीन/अव्यवस्थित बसोबासी बस्ती हटाउन नचाहने निर्णय गर्दै रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले यस विषयमा अडान लिएको छ। अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहीन र सुकुमवासीसम्बन्धी संघर्ष समितिले बुझाएको ७ बुँदे ज्ञापनपत्रपछि नगर प्रमुख रामकृष्ण खाँण र उपप्रमुख जगेश्वरदेवी चौधरीले एकै स्वरमा संघीय सरकारले ‘डोजर आतंक’ मच्चाएको भन्दै त्यसको विरोधमा रहेको जनाए। नगर प्रमुख खाँणले भने, ‘अहिलेको सरकारले आतंक मच्चाएको छ र त्यसमा तिलोत्तमा नगरपालिकाको ऐक्यबद्धता छैन, हामी भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई नापजाँच भएका जग्गाको लालपुर्जा दिनुपर्ने पक्षमा छौं।’

नगर प्रमुख खाँणले भूमिहीन/अव्यवस्थित बसोबासीको आन्दोलनमा नगरपालिकाको साथ रहेको उल्लेख गर्दै कसैलाई पनि विचलित नहुन आग्रह गरेका छन्। उनले भने, ‘तपाईंहरूका मागमा हाम्रो पूर्ण ऐक्यबद्धता छ, समस्या समाधानका लागि चिन्तित छौं र आवश्यक परेमा माग पूरा गर्न पछि हट्ने छैनौं। वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएको घरमाटो र जग्गा जोगाउन गरिएको यो आन्दोलन केवल कानुनी मात्र होइन, मानवताको सवाल हो, लाखौं परिवारहरूको सुरक्षा र छोराछोरीको भविष्यसँग सम्बन्धित संवेदनशील विषय हो, त्यसैले सिंगो नगरपालिका तपाईंहरूको साथमा छ।’

नगर उपप्रमुख जगेश्वरदेवी चौधरीले यसअघिका आयोगबाट नापजाँच भइसकेका जग्गाका लालपुर्जा वितरणका लागि राजस्व संकलनको सूचना जारी गर्न बाँकी रहेको बेलामा देशभरिको डोजर आतंकले लाखौं नागरिकलाई त्रसित बनाएको बताए। उनले संघीय सरकारले तथ्यांक उपलब्ध गराउन परिपत्र जारी गरिसकेको भए पनि कुनै निर्णय नलिएको पनि बताइन्। ‘‘अरू स्थानमा डोजर चल्दा यहाँ पनि आतंक मच्चेको छ, तर हामी यस नगरका बासिन्दाहरूको पक्षमा छौं,’’ चौधरीले भनिन्, ‘‘तपाईंहरू निश्चिन्त रहनुस्, हामीले तपाईंहरूलाई पीडा दिन्ने छैनौं।’’

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले सांसदहरूले आफ्नो मूल जिम्मेवारीप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उनले आधा जति कुर्सीहरू खाली रहेको र सभामुखले यस सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्ने बताए। २९ वैशाख, काठमाडौं।

साम्पाङले बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा भने, ‘आज पनि यहाँ आधा जति कुर्सीहरू खाली छन्। यो सदनमा आउन चाहनेले आउँछन् र नचाहनेले नआएपनि हुन्छ भन्ने स्थिति उचित होइन। सभामुखज्यूले यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नु होला।’

यस वर्ष माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को नतिजा अघिल्लो वर्षभन्दा करिब डेढ महिना अगावै सार्वजनिक हुँदा त्यसले खासगरी विद्यार्थीलाई जाँचपछिको समयमा रहने मनोवैज्ञानिक चापमा कम गर्न सहयोग गर्ने र शैक्षिक संस्थाहरूलाई पाठ्यक्रम पूरा गर्न राहत दिने अधिकारी तथा विज्ञहरूले बताएका छन्। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेलले यसलाई क्रमश: पूरै विद्यालय शिक्षालाई एउटा समयमा सुरु र अन्त्य हुने सत्रमा सञ्चालन गर्ने तयारीका रूपमा हेरिएको बताउँछन्। “कक्षा १ देखि १२ सम्म विद्यालय शिक्षा भएकाले त्यसलाई दुईवटा सत्र किन गर्ने! सबैलाई विस्तारै तान्दै वैशाखमा सुरु गरेर चैतमा सक्ने भन्ने लक्ष्य हो,” सचिव पौडेल भन्छन्। “त्यसो हुँदा क्रेडिट अवधि नपुग्ने भन्नै समस्या पनि कतै रहँदैन।”

प्रतिनिधिसभाको पछिल्लो आमनिर्वाचनका कारण गत एसईईको परीक्षा नै करिब डेढ साता ढिलो गरी भएको थियो। विगतमा गरिने कोडिङ विधि पन्छाउँदै परीक्षा केन्द्रमै उत्तर पुस्तिका जाँच गर्दा एक महिनामै यस पटक नतिजा सार्वजनिक भएको देखिन्छ। ४ लाख ३० हजार ६६७ विद्यार्थी सहभागी भएको २०८१ सालको एसईई परीक्षामा २ लाख ८४ हजार विद्यार्थी कक्षा ११ पढ्न पाउने ‘ग्रेड’ ल्याउन सफल भए। नियमिततर्फका ती विद्यार्थीमध्ये १ लाख ४६ हजार ५०७ जनाले ग्रेडवृद्धि परीक्षा दिनुपर्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ।

असारबाट कक्षा ११ को सत्र यस वर्ष ६५.९८ प्रतिशत विद्यार्थी माथिल्लो तह अर्थात् कक्षा ११ पढ्न पाउने ‘ग्रेड’ ल्याउन सफल भए। जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ४ प्रतिशत बढ्ता हो। “शैक्षिक क्यालेन्डरसँग मेल खानेगरी नतिजा छिटै सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको लक्ष्य हो,” राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डकी प्रवक्ता जयन्ती सत्याल भन्छिन्। “ग्रेड वृद्धि परीक्षा असार १ गतेदेखि हुने भनेका छौँ। त्यसमा अहिलेको भन्दा पनि छिटो नतिजा दिनुपर्छ भन्ने छ।”

तर यस वर्ष कक्षा ११ को शैक्षिक क्यालेन्डर अझै नआइसकेको बताइएको छ। जेठ १ गतेबाट कक्षा ११ को परीक्षा तोकिएको छ। “त्यस लगत्तै कक्षा ११ मा पढाइका लागि विद्यालयहरू खाली हुन्छन्। त्यसपछि वहाँहरू भर्ना अभियानमा लाग्नुहोला,” प्रवक्ता सत्याल भन्छिन्। शिक्षा मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेलले अबको “दुई-तिन दिनभित्रै” कक्षा ११ को शैक्षिक क्यालेन्डर जारी गर्ने काम हुने बताउँछन्। “यो वर्ष सम्भवतः कक्षा ११ को सत्र असारबाट सुरु गर्छौँ होला,” सचिव पौडेल भन्छन्।

नयाँ सरकारले कक्षा १२ को परीक्षाफल समेत डेढ महिनाभित्रै सार्वजनिक गरिने दाबी गर्दै आएको छ। परीक्षा बोर्डकी प्रवक्ता सत्यालले यतिखेर सरकारले सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा समेत दिइराखेको अवस्थामा छिटो परीक्षाफल सार्वजनिक गर्ने कदम झन् बढ्ता औचित्यपूर्ण देखिएको बताउँछिन्। विद्यालय शिक्षाका एकजना जानकार धनन्जय शर्मा एसईईको नतिजा ढिलो हुँदा त्यसबीचको समयमा विद्यार्थीमा मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभावहरू बढ्ता देखा पर्ने जोखिमलाई नयाँ अवस्थाले कम गर्ने औँल्याउँछन्। “अर्को महत्त्वपूर्ण प्रभाव समयमै भर्ना हुन पाउने र समयमै पढाइ पूरा गर्न पाउने अवसर हुनु हो। नत्र पहिले पहिले कोर्स सक्नै गाह्रो हुने, अथवा शिक्षकहरूले बलजफती पढाएर सक्ने काम हुने गर्थ्यो,” शर्मा भन्छन्।

शर्माले यसपटक विगतमा जस्तो ‘कोडिङ-डिकोडिङ गरेर निकै गोपनीयतासाथ हुने उत्तरपुस्तिका जाँच’ नभएको परिस्थितिलाई नयाँ पक्षका रूपमा औँल्याउँछन्। यसपटक छिटो नतिजा सार्वजनिक गर्नका लागि परीक्षा भएका केन्द्रका रोस्टरमा भएका शिक्षकहरूलाई नै त्यहीँ सिधै जाँच गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। “यसले एसईईलाई फलामे ढोका भन्दै हाउगुजीका रूपमा विद्यार्थीलाई तर्साउने विगतको प्रवृत्तिलाई तोड्यो,” शर्मा भन्छन्।

“त्यसै पनि विगतमा नतिजा नआउँदै कतिपय राम्रो अङ्कको अपेक्षा गर्ने विद्यार्थीलाई स्कुलकै राम्रो अङ्कका आधारमा प्लसटु तथा ए लेवल कलेजले भर्ना लिइसक्ने गर्थे। यसले सबैलाई त्यस्तो अवसर दिने भयो।” त्यसो भनेर उनले ग्रेड वृद्धि परीक्षासमेत छिट्टै गरेर नतिजा सार्वजनिक गर्दा उनीहरूसमेत समयमै कक्षा सुरु गर्न सक्ने बताउँछन्। “अन्यथा ग्रेड वृद्धि परीक्षाको नतिजा दशैँको मुखमा हुन्थ्यो। दशैँ-तिहारको छुट्टीले उनीहरूका लागि झन् तालिकामा असर पर्थ्यो,” धनन्जय शर्मा भन्छन्।

परीक्षा बोर्डकी प्रवक्ता सत्यालले यसपटक ढिलोमा “साउनबाटै नियमित र ग्रेडवृद्धिको परीक्षा दिनेहरू” कक्षा सुरु गर्न सक्ने बताउँछिन्। विगतमा धेरैजसो असारको अन्त्यतिर मात्र नियमिततर्फकै नतिजा सार्वजनिक हुने गरेको देखिन्छ।

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्रीले संसदलाई सम्बोधन नगरेको विषयमा प्रश्न उठाएका छन्। उनले प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूको प्रश्नको उत्तर नदिनु जनताको प्रश्नको जवाफ नदिनुजस्तै भएको भन्दै यसलाई असक्षमतालाई संकेत गर्ने टिप्पणी गरे। साम्पाङले भारतले सीमा क्षेत्रमा गरिरहेको निर्माण कार्यबारे नेपाल सरकारलाई जानकारी दिएर वा बिना जानकारी गराएको हो कि भन्ने प्रश्न समेत उठाएका छन्। २९ वैशाख, काठमाडौं।

सांसद हर्क साम्पाङले मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै सरकारले प्रधानमन्त्री भएको छ या छैन भन्ने पनि जानकारी माग गरे। उनी भन्छन्, ‘यो सरकारमा प्रधानमन्त्री छ कि छैन? यदि छ भने प्रधानमन्त्रीले सदनलाई सम्बोधन गर्नु आवश्यक छैन?’ उनले थपे, ‘सांसदहरूको प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ कि पर्दैन? सांसदको प्रश्नको उत्तर नदिनु भनेको जनताको प्रश्नको जवाफ नदिनु हो।’ उनले प्रश्नको उत्तर दिन नसक्ने प्रधानमन्त्रीलाई असक्षम ठहरिने पनि उल्लेख गरे।

‘प्रश्नको उत्तर नदिनु भनेको असक्षमताको परिचायक हो। के हाम्रो प्रधानमन्त्री अयोग्य र असक्षम हुनु भएको हो?’ सांसद साम्पाङले भने, ‘जनता सरकारसँग डराएर बाँच्नु परेको छ। जनताको जिउधनको रक्षा गर्न नसक्ने, सीमा रक्षा गर्न असमर्थ सरकारलाई हामी कसरी सफल भन्न सक्छौं?’ उनले भारतले सीमा क्षेत्रमा गरिरहेको निर्माण कार्यबारे पनि सरकारलाई प्रश्न गरे। ‘सीमावर्ती क्षेत्रमा छिमेकी सरकारले गरिरहेको निर्माण कार्य नेपाल सरकारलाई जानकारी दिएर गरेको हो कि आवधिक छलेर गरिरहेको हो?’ उनले भने, ‘महाकाली नदीको तट क्षेत्रमा पारिपाट्टी भइरहेको निर्माणलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ।’