लेखक: space4knews

समाचार सारांश: नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसदमा देखाएको कानेखुसीको दृश्यलाई संसदीय अभिलेखबाट हटाउन माग गरेका छन्। एमाले सांसद गुरुप्रसाद बरालले प्रधानमन्त्रीले साइड टक गरेको भन्दै संसदीय नियम उल्लंघन भएको दाबी गरेका छन्। बरालले प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रिय पोशाकसम्बन्धी विषयमा सभामुखमार्फत रुलिङको माग पनि गरेका छन्।

२८ वैशाख, काठमाडौं। नेकपा एमालेले संसदमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले देखाएको कानेखुसीको दृश्यलाई संसदीय अभिलेखबाट हटाउन माग गरेको छ। सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए। सोही क्रममा प्रधानमन्त्रीले साइड टक गरेको भन्दै एमाले सांसद गुरुप्रसाद बरालले विरोध प्रकट गरेका छन्।

‘राष्ट्रपतिको सम्पूर्ण सम्बोधनको करिब १५ मिनेट फ्रन्ट लाइनमा बसेर प्रधानमन्त्रीज्यूले के संवाद गरिरहनुभएको थियो? के छलफल चलिरहेको थियो? यो संसदीय मर्यादा अनुसार उपयुक्त होइन र असभ्य देखिएको छ। त्यसैले यसलाई अभिलेखबाट हटाइयो भने आगामी दिनका लागि राम्रो उदाहरण स्थापित हुनेछ,’ सांसद बरालले भने।

नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका राष्ट्रपति पौडेललाई धन्यवाद दिन बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एमाले सांसद बरालले उपरोक्त प्रतिक्रिया दिएका हुन्। साथै उनले प्रधानमन्त्री बालेनको पोशाकसम्बन्धी विषयमा पनि प्रश्न उठाएका छन्।

‘प्रधानमन्त्रीज्यूले दुईवटा राष्ट्रिय महत्वका बैठकहरूमा, संयुक्त सदनमा राष्ट्रिय पोशाक लगाउनु आवश्यक छैन र?’ उनले प्रश्न राख्दै भने, ‘यसरी कुन चलन चल्ने कि नचल्ने? हामी कुन प्रकारको संस्कार देशमा स्थापित गर्न चाहन्छौं? म सभामुख महोदय मार्फत यस विषयमा स्पष्ट रुलिङको माग गर्दछु।’

सरकारले आफ्नो सय बुँदाको नीति तथा कार्यक्रममा खेलकुदलाई केवल एउटा बुँदामा मात्र समेटेको छ। खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विद्यालयको पाठ्यक्रममा खेलकुदलाई समावेश गर्ने योजना अगाडि सारे पनि यो नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छैन। सरकारले खेलकुदलाई राष्ट्रिय एकता, स्वास्थ्य, पर्यटन र अर्थतन्त्रसँग जोड्ने उद्घोष गरेको छ। नीति कार्यक्रममा खेलाडीको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रावधान भए पनि अहिले सम्म लागू हुन सकेको छैन।

२८ वैशाख, काठमाडौं। खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले बारम्बार दोहोर्‍याएका विषयहरूमध्ये एक थियो – खेलकुदलाई विद्यालयको पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्छ भन्ने। नीतिगत तथा कानुनी रूपमा खेलकुदलाई शिक्षासँग जोड्ने प्रतिबद्धता जनाए तापनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत भएका नीति तथा कार्यक्रममा त्यसलाई समावेश गर्न असफल भएको देखिन्छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री समेत रहेका पोखरेलले नेपालको खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि विद्यालयहरूमा खेलकुदलाई पाठ्यक्रममा राख्ने योजना रहेको बताए।

तथापि, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा खेलकुदलाई शिक्षासँग जोड्ने कार्य समावेश थिएन। बरु सरकारले खेलकुदलाई राष्ट्रिय एकता, स्वास्थ्य, पर्यटन र अर्थतन्त्रसँग जोड्ने उद्घोष गरेको छ। नीति तथा कार्यक्रममा विद्यालय तहदेखि प्रतिभा पहिचान गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना राखिएको छ। साथै खेल क्षेत्रको व्यवसायिकीकरण, निजी क्षेत्रको सहभागिता र खेलाडीको सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थालाई पनि समेटिएको छ।

नयाँ सरकार गठन भएपछि शासकीय सुधार समितिले तयार पारेको सय कार्यसूचीमा खेलकुद समावेश गर्न नसकिएको थियो भने बालेन नेतृत्वको सरकारले पनि नीति तथा कार्यक्रममा खेलकुदलाई धेरै प्राथमिकता नदिेको देखिन्छ।

२८ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम पढेर सुनाएका हुन् । नीति तथा कार्यक्रमको पूर्णपाठ यसप्रकार छ:   

कोशी प्रदेश सरकारले बजेट अधिवेशन अघि अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेश खेलकुद ऐनको पहिलो संशोधन अध्यादेश २०८३ जारी गर्ने तयारी भइरहेको छ। प्रदेश प्रमुखले सरकारले सिफारिस गरेबमोजिम अध्यादेश जारी गर्नेछन् र सदस्यसचिवको नियुक्ति प्रक्रिया सरल बनाउन यो कदम चालिएको हो। २८ वैशाख, विराटनगर।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बजेट अधिवेशन नजिकिँदै गर्दा संसद आह्वान गर्ने समय नजिकिएपछि यस्तो निर्णय गरेको हो। सरकारले प्रदेश खेलकुद ऐनमा पहिलो संशोधन गर्दै अध्यादेश २०८३ जारी गर्ने निर्णय गरेको छ। पूर्वमा बालेन शाह नेतृत्वको संघीय सरकारले संसद् अधिवेशन रोक्दै अध्यादेश जारी गरेपछि कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले विरोध गरेका थिए। तर अहिले हिक्मतको नेतृत्वमा सोमबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्‍यो।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीका अनुसार सरकारको कामकाज प्रभावकारी बनाउन अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरिएको हो। प्रदेश खेलकुद बोर्डको सदस्यसचिव पद गत कात्तिकदेखि रिक्त छ। रिक्त पदमा नयाँ सदस्यसचिव नियुक्ति प्रक्रिया र बजेट खर्चलाई सहज बनाउन अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरिएको स्रोतले जनाएको छ।

सोमबारको बैठकले विपद् खोज, उद्धार तथा राहत वितरणसम्बन्धी कार्यविधि २०८३, कृषि क्षेत्र विकासका लागि प्रदेश बीउ-बिजन नियमावली २०८३, र प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन नियमावली २०८३ लाई पनि स्वीकृति दिएको छ। साथै बैठकले उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहतका निकायहरूको लागि अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्दै वृहत् विराट क्षेत्र विकास समितिको प्रमुख कार्यकारी निर्देशक छनोटका लागि सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।

समाचार सारांश: सिरहाको औरही नगरपालिका–३ का वडाध्यक्ष जीवछ यादवले सडक अतिक्रमण हटाउने क्रममा स्थानीय वीरेन्द्र साहको हात रुखमा बाँधेर अमानवीय व्यवहार गरेका छन्। वीरेन्द्र साहले आफ्नो निजी जग्गामा कब्जा गरेर सडक बनाउने प्रयास गर्न खोजिएको भन्दै विरोध गर्दा वडाध्यक्ष यादवले साहलाई हात बाँधेर सडक खाली गराएका हुन्। स्थानीय युवा नेता सन्तोष यादवले वडाध्यक्षको अमानवीय व्यवहारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै तुरुन्त कारबाहीको माग गरेका छन्। २८ वैशाख, जनकपुरधाम।

सिरहाको औरही नगरपालिका–३ का वडाध्यक्ष जीवछ यादवले निजी जग्गामा बनाइएको सडक अतिक्रमण हटाउने क्रममा एक स्थानीय नागरिकलाई रुखमा बाँधेर अमानवीय व्यवहार गरेको घटनाले नयाँ विवाद सृजना गरेको छ। सडक अतिक्रमण हटाउने क्रममा वडाध्यक्ष यादवद्वारा स्थानीय वीरेन्द्र साहको हात रुखमा बाँधेर अमानवीय व्यवहार गरिएको भिडियो सार्वजनिक भएको छ। यो घटना सोमबार (आज) बिहानको हो। भिडियोमा वडाध्यक्ष यादव समेत देखिएका छन्, जहाँ वीरेन्द्र साहको हात गम्छाले बाँधिएको अवस्थामा देखिन्छ र यादव साहलाई हप्काइरहेका छन्।

स्थानीय रामएकवाल यादवका अनुसार, पिपरा टोलमा एक वर्षअघि कृषी सडक निर्माण गरिएको थियो, जस क्रममा एक ठाउँमा वीरेन्द्र साहको जग्गा एकतर्फी रूपमा लिइएको थियो। सोही सडक अतिक्रमण भएको भन्दै आज वडाध्यक्षसहितको टोली सडक खाली गराउन आएको थियो। साहले आफ्नो मात्र निजी जग्गामा कब्जा गरेर सडक बनाउन खोजिएको भन्दै विरोध गरेका थिए। त्यसपछि वडाध्यक्ष यादवले उनको हात रुखमा बाँधेर सडक खाली गराएको स्थानीय रामएकवाल यादवले बताए।

‘कृषि सडक निर्माण भइसकेको छ। सबै ठाउँबाट आधा-अधा जग्गा लिनुपर्ने हो, तर दुवैतर्फबाट वीरेन्द्र साहकै जग्गा लिएर सडक बनाइएको छ,’ रामएकवालले भने, ‘खाली गर्न जाँदा रोक्न खोजेपछि वीरेन्द्रको मोबाइल खोसियो र हात रुखमा बाँधी सडक खाली गरियो। यो त वडाध्यक्षको दादागिरी हो।’ यता, वडाध्यक्ष यादवले भने साहले सडक अतिक्रमण गरेको र खाली गराउन जाँदा लाठी लिएर कुटपिट गर्न खोजेपछि स्थानीय युवाको सहयोगमा उनको हात बाँधिएको बताएका छन्। ‘गत वर्षदेखि बाटो बनाइएको थियो। आज खाली गराउन जाँदा वीरेन्द्र लाठी लिएर निस्किए। कुटपिट गराउन सक्ने डरको कारण युवाहरूले नै उनको हात बाँधेका हुन्,’ यादवले भने।

स्थानीय युवा नेता सन्तोष यादवले वडाध्यक्षले निजी जग्गामा जबर्जस्ती सडक निर्माण गराउन खोज्दै नागरिकलाई रुखमा बाँध्नु अमानवीय हर्कत भएको भन्दै तुरुन्त कारबाहीको माग गरेका छन्। ‘औरही गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष जीवछ यादवले जनतालाई रुखमा बाँधेर जबर्जस्ती निजी जग्गामा सडक निर्माण गरेको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा भिडियो पोष्ट गर्दै लेखेका छन्, ‘विकास मानवका लागि हुन्छ, मानवलाई बन्धक बनाएर गरिएको यो कस्तो विकास हो? यस्तो अमानवीय हर्कत शक्तिको दुरुपयोग हो। हामी लोकतन्त्रमा छौं कि जङ्गबहादुरको शासनमा? यस्तो अमानवीय हर्कत गर्ने वडाध्यक्षलाई तुरुन्त कारबाही गरियोस्।’

भूमिहीन सुकुमवासीहरूले मंगलबारदेखि देशव्यापी आन्दोलन सुरु गर्ने घोषणा गरेका छन्। राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चले प्रत्येक जिल्लामा निरन्तर आन्दोलन सञ्चालन गर्ने जानकारी दिएको छ।

यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) मा ४ लाख ३० हजार ६६७ विद्यार्थीमध्ये ४८ हजार ३ सय ९२ जनाले जीपीए ३.६० देखि ४.०० सम्म ल्याएका छन्। जीपीए ३.२० देखि ३.६० सम्म ल्याउने विद्यार्थीको संख्या ८० हजार ३७२ रहेको छ भने २.८० देखि ३.२० सम्म ९४ हजार २२२ विद्यार्थी छन्। २.४० देखि २.८० सम्म ५५ हजार ९७७, २.०० देखि २.४० सम्म ५ हजार १९० र १.६० देखि २.०० सम्म ७ जना विद्यार्थी छन्।

२८ वैशाख, काठमाडौं। बोर्डले सोमबार साँझ प्रकाशित गरेको नतिजा अनुसार, यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) मा सबैभन्दा बढी जीपीए (३.६० देखि ४.००) ल्याउने विद्यार्थीको संख्या ४८ हजार ३ सय ९२ रहेको छ। ४ लाख ३० हजार ६६७ विद्यार्थीमध्ये सबैभन्दा बढी जीपीए ४८ हजार बढीले ल्याएका हुन्। त्यस्तै, त्यसपछिको जीपीए (३.२० देखि ३.६०) सम्म ल्याउने विद्यार्थीको संख्या ८० हजार ३७२ रहेको छ। २.८० देखि ३.२० सम्मको जीपीए ल्याउने विद्यार्थीको संख्या ९४ हजार २२२ रहेको छ। ५५ हजार ९७७ विद्यार्थीले यस वर्ष २.४० देखि २.८० जीपीए ल्याएका छन्। जीपीए २.०० देखि २.४० सम्म ल्याउने विद्यार्थीको संख्या ५ हजार १९० रहेका छन्। १.६० देखि २.०० जीपीए ल्याउने विद्यार्थीको संख्या ७ जना रहेको बोर्डले जनाएको छ।

सर्वोच्च अदालतले निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने अध्यादेशको व्यवस्था तत्काल खारेज नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको छ। तीन न्यायाधीशहरूले संविधानको धारा १७ अनुसार ट्रेड युनियन खोल्न र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने हक संवैधानिक भएको भन्दै अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएका छन्। अल्पकालिन अन्तरिम आदेशमाथि छलफलका लागि सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई ६ जेठमा बोलाएको र सरकारलाई एक साताभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ। २८ वैशाख, काठमाडौं।

सर्वोच्च अदालतले निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने अध्यादेशको व्यवस्था खारेज नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको छ। संवैधानिक इजलासमा रहेका पाँच न्यायाधीशमध्ये दुई न्यायाधीशको फरक मत सहित आदेश जारी भएको हो। कामू प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरि फुयालले निजामती सेवामा ट्रेड युनियन हटाउने अध्यादेशको व्यवस्था तत्काललाई नहटाउन आदेश दिएका हुन्। फरक मत राख्दै न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र विनोद शर्माले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी हुनु नपर्ने भनी फरक मत राखेका छन्।

सरकारले केही दिनअघि निजामती सेवा ऐनमा रहेको ट्रेड युनियनको व्यवस्था अध्यादेशमार्फत हटाएको थियो। अध्यादेश जारी भएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ट्रेड युनियन कार्यालय बन्द गर्ने भनी २२ बैशाख २०८३ मा सूचना निकालेको थियो। त्यसको भोलिपल्ट श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले पनि ट्रेड युनियनहरू खारेज भएको भनी सूचना निकालेको हो। ट्रेड युनियन खारेज गर्ने त्यो व्यवस्था गलत भएको र त्यसले नागरिकको मौलिक हक हनन गरेको भन्दै नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष भवानी दाहाल सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास पुगेकी थिइन्।

तीन न्यायाधीशले संविधानको धारा १७ मा रहेको स्वतन्त्रताको हक अनुसार ट्रेड युनियनहरू खुलेको भन्दै त्यसलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय रोक्न आदेश दिएका हुन्। धारा १७ मा रहेको स्वतन्त्रताको हकमा संघसंस्था खोल्ने, ट्रेड युनियन खोल्ने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने हक संवैधानिक प्रत्याभूतियुक्त रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले ट्रेड युनियनलाई प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो। तीन न्यायाधीशहरूको रायमा भनिएको छ, ‘हालका लागि नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ को दफा १० कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम १९ को उपनियम (४) बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले २०८१ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। यस वर्ष एसईईमा जम्मा ४ लाख ३० हजार ६६७ विद्यार्थीहरूले सहभागिता जनाएका थिए। तीमध्ये १ लाख ४६ हजार ५०७ विद्यार्थीहरु नन् ग्रेडेड (अवर्गीकृत) भएका छन्, जुन गत वर्षको तुलनामा करिब २१ हजारले कम हो।

काठमाडौं, २८ वैशाख । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)का नतिजा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सोमबार सार्वजनिक गरेको छ। यसपटक नन् ग्रेडेड विद्यार्थीहरूको संख्या पहिलेको भन्दा घटेर १ लाख ४६ हजार ५०७ पुगेको हो। गत वर्ष १ लाख ६७ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी नन् ग्रेडेड भएका थिए। २०८१ मा कुल सहभागी विद्यार्थी संख्या ४ लाख ३० हजार ६६७ रहेको छ।

इन्डियन प्रिमियर लिग २०२६ मा दिल्ली क्यापिटल्सले पन्जाब किङ्सलाई ३ विकेटले पराजित गरेको छ। दिल्लीले २११ रनको लक्ष्य १ ओभर बाँकी छँदै ७ विकेट गुमाएर पूरा गरेको छ। दिल्लीको १२ खेलमा १० अंक भएको छ भने पन्जाब ११ खेलमा १३ अंकसहित चौथो स्थानमा छ। २८ वैशाख, काठमाडौं।

पन्जाब किङ्सले इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) २०२६ मा लगातार चौथो हार भोगेको छ। सोमबारको खेलमा दिल्ली क्यापिटल्सले पन्जाबलाई ३ विकेटले पराजित गरेको हो। पन्जाबले दिएको २११ रनको लक्ष्य दिल्लीले १ ओभर बाँकी छँदै ७ विकेट गुमाएर पूरा गर्‍यो। कप्तान अक्षर पटेलले सर्वाधिक ५६ रन बनाएका थिए। डेभिड मिलरले ५१ रन बनाउँदा आशुतोष शर्माले २४ रन गरे।

पावरप्लेमा नै ३ विकेट गुमाएको दिल्लीका लागि अक्षर पटेलले इनिङ्स उकासेका थिए। अन्तिम ३ ओभरमा ३८ रन आवश्यक पर्दा दिल्लीले १८औं ओभरमा २१ रन र १९औं ओभरमा बाँकी रन पुरा गर्‍यो। पन्जाबका लागि अर्शदीप सिंह र यश ठाकुरले २-२ विकेट लिए भने मार्कस स्टोइनिस र बेन डारशुइसले १-१ विकेटमा सफलता पाए।

अघिल्लो टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको पन्जाबले २० ओभरमा ५ विकेट गुमाएर २१० रन बनाएको थियो। कप्तान श्रेयस अय्यरले सर्वाधिक ५९ रन नटआउट बनाए भने ओपनर प्रियांश आर्याले ५६ रन जोडे। कूपर कोनोलीले ३८ रन बनाउँदा सुर्यांश शेड्गे २१ रन नटआउट रहे। प्रभसिमरन सिंहले १८ रन बनाए। दिल्लीका लागि मिचेल स्टार्क र माधव तिवारीले २-२ विकेट लिए भने मुकेश कुमारले १ विकेट लिए। जितसँगै दिल्लीको १२ खेलमा १० अंक भएको छ र सातौं स्थानमा उक्लिएको छ। लगातार चौथो हार बुहने पन्जाब ११ खेलमा १३ अंकसहित चौथो स्थानमा छ।

२८ वैशाख, काठमाडौं । माध्यमिक education परीक्षा (एसईई) मा मधेश प्रदेशका ३१ हजार ७२५ विद्यार्थी नन् ग्रेडेड (अवर्गीकृत) भएका छन्। यस वर्ष उक्त प्रदेशबाट कुल ७६ हजार ३१७ विद्यार्थी सहभागी भएका थिए। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सोमबार सार्वजनिक गरेको एसईई नतिजा अनुसार, नन् ग्रेडेड विद्यार्थी कोशी प्रदेशमा २१ हजार ३६६, बागमती प्रदेशमा २१ हजार ७०४ र गण्डकी प्रदेशमा ९ हजार ९४३ रहेका छन्। त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशमा २७ हजार ८९३, कर्णाली प्रदेशमा १३ हजार २४१ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २० हजार ६३५ विद्यार्थी नन् ग्रेडेड घोषित भएका छन्।

नियमिततर्फ परीक्षामा सहभागी चार लाख ३० हजार ६६७ मध्ये १ लाख ४६ हजार ५०७ विद्यार्थी अवर्गीकृत भएका छन्। परीक्षा बोर्डले अवर्गीकृत विद्यार्थीहरूको पूरक परीक्षा असार १ देखि ९ गतेसम्म सञ्चालन गर्ने जानकारी दिएको छ। प्रदेश अनुसार यस वर्ष वर्गीकृत विद्यार्थीहरू यस प्रकार छन्: कोशीमा ५० हजार ८९०, मधेशमा ४४ हजार ५९२, बागमतीमा ७७ हजार ११३, गण्डकीमा २६ हजार ५५०, लुम्बिनीमा ४४ हजार २५६, कर्णालीमा १९ हजार ९५ तथा सुदूरपश्चिममा २१ हजार ६६४।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले २०८२ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा २९ दिनमै सार्वजनिक गरेको छ। यस वर्ष ६५.९८ प्रतिशत विद्यार्थीहरूले ग्रेड प्राप्त गरेका छन्। ४ लाख ३० हजार ६६७ विद्यार्थीमध्ये ४८ हजार ३ सय ९२ जनाले जीपीए ३.६० देखि ४.०० सम्म ल्याएका छन्, जुन गत वर्षको तुलनामा ४.१७ प्रतिशतले वृद्धि हो। बोर्डले असार १ देखि ९ गतेसम्म पुरक परीक्षा सञ्चालन गर्ने र १ जेठदेखि ७ गतेसम्म पुनर्योग समय तोकेको छ।

२०८१ सालको नतिजामा ६१.८१ प्रतिशत विद्यार्थी ग्रेड प्राप्त गरेका थिए। यस वर्ष जीपीए ३.२० देखि ३.६० सम्म ल्याउनेहरूको संख्या ८० हजार ३७२ रहेको छ। २.८० देखि ३.२० सम्मको जीपीए ल्याउने विद्यार्थीहरूको संख्या ९४ हजार २२२ छ भने ५५ हजार ९७७ ले २.४० देखि २.८० को जीपीए प्राप्त गरेका छन्।

परीक्षा नियन्त्रक टुकराज अधिकारीले भने, “सरकारले नतिजा ३० दिन भित्र सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको थियो, जुन २९ दिनमै पूरा भएको छ।” यस वर्ष परीक्षा केन्द्रमै उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरिएको कारणले नतिजा छिटो सार्वजनिक गर्न सम्भव भएको उनले बताए।

प्राध्यापक डा. विद्यानाथ कोइरालाले नतिजामा सुधारका तीन प्रमुख कारणहरु देखाएको बताए। उनले भने, “धेरै विद्यालयले विद्यार्थीलाई तीन महिनासम्म विद्यालयमै राखेर पढाएका छन् र खाने बस्ने व्यवस्था पनि विद्यालयमै गरिएको छ। दोस्रो, परीक्षा केन्द्रमै उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरिएको छ।” असार १ देखि ९ गतेसम्म असफल विद्यार्थीका लागि पुरक परीक्षा सञ्चालन हुनेछ।