Skip to main content

लेखक: space4knews

गठबन्धनको विवाद: मधेश सरकारको संकट तत्कालका लागि टरेको

मधेश प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमाथिको संकट तत्कालका लागि टरेको छ र सत्ता गठबन्धनका चार दलले सरकारलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेका छन्। मधेश प्रदेशसभामा १०७ सदस्यमध्ये सत्ता गठबन्धनका दलसँग ६२ सिटको बहुमत छ र नेकपा एमालेको समर्थन पनि कायम छ। जसपा र लोसपाबीच कानुनी एकीकरण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको र केही दिनभित्र एकता हुने तयारी रहेको छ। २८ वैशाख, जनकपुरधाम।

मधेशमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमाथिको संकट तत्कालका लागि टरेको छ। गत वैशाख २१ गते जनमत पार्टीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि जसपा नेपालले समेत समर्थन फिर्ता लिन सक्ने आकलन थियो। यदि त्यस्तो भएको अवस्थामा मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको सरकार ढल्ने सम्भावना हुन्थ्यो। तर जसपासहित सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूले स्पष्ट रूपमा सरकारको पक्षमा उभिएपछि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारप्रतिको संकट तत्कालका लागि टरेको हो।

सरकारमा रहेका चार दलले आइतबार वर्तमान सरकारलाई नै निरन्तरता दिने निर्णय गरेका छन्। कांग्रेस, जसपा नेपाल, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र लोसपा नेपालबीच बसेको संयुक्त बैठकले मुख्यमन्त्रीलाई निरन्तरता दिँदै यथाशीघ्र विश्वासको मत लिने निर्णय गरेको हो। बैठकमा कांग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री यादव, जसपा नेपाल संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव, नेकपा संसदीय दलका नेता युवराज भट्टराई तथा लोसपा दलका नेता अनुपस्थित रहेपछि शिक्षामन्त्री रानी शर्मा तिवारी प्रतिनिधिका रूपमा सहभागी भएकी थिइन्।

हाल १०७ सदस्यीय मधेश प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ५४ सिट आवश्यक पर्छ। सत्ता गठबन्धनमा रहेका चार दलसँग स्पष्ट बहुमत ६२ सिट रहेको छ। कांग्रेसको २२, जसपा नेपालको १७, नेकपाको १५ र लोसपाका ८ सांसद छन्। यस सरकारलाई हालसम्म प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको समर्थन पनि कायम छ। यसले सत्ता गठबन्धनभित्र अप्रत्याशित उलटफेर नभएसम्म वर्तमान सरकारको आयु लामो हुन सक्ने संकेत गरेको छ।

एसईई नतिजा सार्वजनिक, ६५.९८ प्रतिशत विद्यार्थी सफल

२८ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोर्डले सोमबार साँझ नतिजा सार्वजनिक गरेको हो । नतिजा अनुसार ६५.९८ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन् । नतिजा केही समयपछिमात्र वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जानकारी दिइएको छ ।

एसईई परीक्षा गत चैत १९ देखि २९ गतेसम्म सञ्चालन गरिएको थियो । यसपटक परीक्षा केन्द्रमै उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरिएकाले छिटो नतिजा सार्वजनिक गर्न सकिएको हो । यस वर्ष एसईई परीक्षामा ५ लाख १२ हजार ४२१ जना विद्यार्थीले फारम भरेका थिए । नियमिततर्फ ४ लाख ४१ हजार ५६६ र ग्रेड वृद्धितर्फ ७० हजार ८५५ जनाले फारम भरेका थिए । यसमा दुई लाख ५७ हजार ६१३ छात्रा, दुई लाख ५४ हजार ८०१ छात्र र अन्य ७ जना विद्यार्थी छन् ।

संसद्को विशेष दिनमा बालेनको बिझाउने दृश्य – Online Khabar

संसद्को विशेष दिनमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्रको असभ्य व्यवहार

२८ वैशाख, काठमाडौं । संसदीय व्यवस्थामा सदन तीन तरिकाबाट संचालित हुन्छ: विधि, परम्परा र मर्यादा। त्यसैले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने जनताका प्रतिनिधिहरूलाई ‘माननीय’ भनेर सम्बोधन गरिन्छ। संसदीय बहुमतले जब कसैले ‘माननीय’लाई विश्वास प्राप्त गराउँछ, त्यस्तो व्यक्ति प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति वा सभामुख बन्नेछन् र उनलाई ‘सम्माननीय’ भनेर सम्बोधन गरिन्छ। संसद्लाई मर्यादित बनाउन सुरक्षाकर्मीहरू समेत मर्यादापालकका रूपमा राखिन्छन्। यस्तो मर्यादापूर्ण स्थानमा सोमबार उदेकलाग्दो दृश्य देखिएको छ। संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बैठक बीचमै छोडेर बाहिरिएका छन्। आफ्नै नेतृत्वको सरकारले तयार पारेको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रप्रमुखले प्रस्तुत गर्दा प्रधानमन्त्रीले बैठक छोड्नु संसदीय अभ्यास अनुरूप नराम्रो देखिएको छ।

संसद् सचिवालयका पूर्वमहासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराइले भने, ‘मलाई झण्डै ४० वर्ष संसद्को सेवामा काम गर्दा यस प्रकारको दृश्य कहिल्यै देखिएको थिएन। संसद् भनेको मर्यादा र शिष्टाचारको स्थान हो। त्यसलाई उल्लङ्घन गरेमा संसदीय गरिमा प्रभावित हुन्छ।’ राष्ट्रपति संसद्को बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत गरिन्छ र राष्ट्रपति वाचन गर्छन्। राष्ट्रपति वाचन गर्ने समय र कार्यक्रम सरकारले निर्धारण गर्छ र परम्परागत रूपमा त्यसमा प्रधानमन्त्री प्रमुख भूमिकामा रहने गर्छन्। तर सोमबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रपतिसँग मर्यदापूर्ण व्यवहार देखाएनन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न एक घण्टा १० मिनेट लगाएका थिए, प्रधानमन्त्री शाहले झण्डै १५ मिनेटअघि बैठक छोडेर बाहिरिएका थिए।

नीति तथा कार्यक्रम पूर्ण वाचनपछि सभामुख डीपी अर्यालले सांसदहरूलाई सम्मानमा उभिन निर्देशन दिए। संयुक्त संसदका सांसदहरूले राष्ट्रपति पौडेललाई उभिएर विदाई गरे, तर प्रधानमन्त्रीको कुर्सी खाली थियो। प्रधानमन्त्री शाह केही समयपछि प्रतिनिधि सभाको बैठकमा फर्किए, जहाँ उनले राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम सदनमा टेबुल गरे। राष्ट्रपतिलाई दिने धन्यवाद प्रस्ताव पारित हुनुअघि प्रधानमन्त्री बैठक कक्षबाट बाहिरिए र सभामुख समेत अलमलमा परे। केही सांसदहरूले यो मौकामा हाँसो पनि गरेका थिए। तर रास्वपाका केही सांसदहरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्रको व्यवहार र त्यसलाई समर्थन गर्ने सांसदहरूको हुटिङमाथि आपत्ति जनाएका छन् र यस विषयलाई पार्टीभित्र पनि उठाउने बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले संसद्का गतिविधिहरूलाई प्राथमिकता नदिएको निरन्तर गुनासो छ। यो उहाँको दोस्रो अधिवेशन हो र अहिलेसम्म संसद्मा बोलेका छैनन्। फागुनमा भएका चुनावबाट करिब दुई तिहाइको समर्थन लिएर प्रधानमन्त्री बनेपनि जनताको प्रतिनिधिमुलक स्थापनामा उनको उपस्थिति निरन्तर छैन। संसदीय समितिहरूमा समेत उनले भाग लिएका छैनन्। अघिल्लो अधिवेशनमा पनि बोलेका थिएनन् र नयाँ अधिवेशन सुरु हुँदा पहिलो बैठकमा समेत उपस्थित भएनन्। कानुनमन्त्रीले उहाँको तर्फबाट अध्यादेशहरू प्रस्तुत गरेकी थिइन्।

संसद् परम्पराअनुसार सञ्चालन हुने ठाउँ हो, जहाँ राष्ट्रप्रमुखलाई विशेष सम्मानका साथ संसद्को हलसम्म लगिन्छ। आज पनि यही परम्परा पालना भयो। संसदीय जानकारहरूका अनुसार यस्तो अवसरमा सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले राष्ट्रप्रमुखलाई स्वागत गर्दछन्, र प्रधानमन्त्रीले विदाई गर्दछन्। तर सोमबार प्रधानमन्त्रीले यो परम्परा पालना गरेनन्। पूर्वमहासचिव भट्टराइ भन्छन्, ‘सबै कुरा नियमावलीमा लेखिएको हुँदैन, परम्परा र व्यवहार पनि पालना आवश्यक छ। सम्मानित व्यक्तिहरूले विशेष सतर्कता देखाउनु पर्छ।’ संघीय संसद्को संयुक्त बैठक राज्यको संवैधानिक गरिमा, संसदीय संस्कार र लोकतान्त्रिक परम्पराको सार्वजनिक प्रदर्शन गर्ने थलो हो।

त्यस ठाउँमा प्रधानमन्त्रीले गरेको व्यवहारविरुद्ध विपक्षी दलले पनि आपत्ति जनाएका छन्। धन्यवाद प्रस्ताव पारित गर्न बोलाइएको बैठकमा विपक्षी एमालेका सांसद गुरु बरालले प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई अपमान गरेको भन्दै प्रश्न उठाए र संसदीय मर्यादाको उल्लङ्घन भएको बताए। नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले पनि प्रधानमन्त्रीको बैठक छोडेर हिँड्नु गलत भएको भन्दै व्यंग्यात्मक टिप्पणी गरे। कतिपयले प्रधानमन्त्रीको यो शैलीलाई नयाँ भनेर हेर्न सक्छन्, तर यसले राज्य प्रणालीमा पर्न सक्ने प्रभावको प्रश्न उठाउँछ। संसदीय लोकतन्त्र केवल चुनाव जितेर प्रधानमन्त्री बन्ने प्रक्रिया मात्र होइन, यसमा प्रधानमन्त्रीलाई संस्कार, अनुशासन र जिम्मेवारीबोध गर्नुपर्दछ।

आजको व्यवहारले प्रधानमन्त्री आफैं संवैधानिक संस्कार र परम्पराप्रति कति गम्भीर छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ। राष्ट्रपति पनि संसद्ले चयन गरेका हुन् र राष्ट्रप्रमुखको मर्यादाले राष्ट्रकै गरिमाको प्रतिनिधित्व गर्छ। हामीले सम्मान गर्नु आवश्यक छ। राष्ट्रपतिले सरकारको कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा प्रधानमन्त्री कुर्सी खाली हुनुको अर्थ के हो? सरकार प्रमुखले संसद्को गरिमा प्रतिको उदासीनता देखाउनु मन्त्री, सांसद र कर्मचारीतन्त्रका लागि कस्तो सन्देश हो? नेतृत्वको व्यवहारले प्रणालीको चरित्र निर्धारण गर्छ। प्रधानमन्त्रीले संसदीय प्रक्रियालाई किन हल्का लिन्छन्? हाल संसद्मा नयाँपन भनेर परम्पराविरुद्ध विद्रोह र त्यसको समर्थन बढेको छ, तर यो लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि खतरनाक संकेत हो। संस्थाको स्थायित्व र गरिमा जोगाउनका लागि केही परम्पराहरू अपरिहार्य छन्। संसद्, राष्ट्रप्रमुख, प्रधानमन्त्री र सभामुखलाई विशेष सम्मान गरिन्छ। नेपाल अहिले संस्था अविश्वास, अराजकता र अस्थिरताको अवस्थामा छ, नयाँ युवा प्रधानमन्त्रीले परिपक्वता र धैर्यताको उदाहरण देखाउनुपर्ने हुन्छ। आज प्रधानमन्त्री बैठक छोडे, भोलि राष्ट्रप्रमुखको सम्बोधनलाई कसैले अस्वीकार गर्न सक्छ, पर्सि संवैधानिक प्रक्रिया उपेक्षित हुन सक्छ, जसले संस्थाहरू कमजोर बनाउँछ। प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुपर्ने कुरा छ – प्रणाली सुधार्दा आधारभूत संस्कार र मर्यादा भत्काउन थालियो भने अन्ततः आफ्नो कमजोरी होस् र जनताबाट दिएको भरोसा डगमगाउँछ।

सरकारको नयाँ नीति: कृषि क्षेत्रमा प्रविधि र प्रशासनिक सुधारका उपायहरू घोषणा

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रमा प्रविधि र प्रशासनिक सुधारका नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छ। नीतिमा पहिलो पटक प्याकेजमा आधारित उत्पादन प्रणाली र एग्रिटेकमार्फत कृषि आधुनिकीकरण तीव्र पार्ने घोषणा गरिएको छ। रासायनिक मल कारखाना योजना हटाएर जैविक मललाई प्राथमिकता दिइएको र किसानलाई सिधै बैंक खातामा रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताइएको छ। २८ जेठ, काठमाडौं।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम मार्फत कृषि क्षेत्रमा ‘प्रविधि’ र ‘प्रशासनिक सुधार’ को नयाँ उपायहरू ल्याएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार वाचन गरेको नीति तथा कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई माटोमा जोड्ने र ‘एग्रिटेक’ मार्फत उत्पादकत्व बढाउने जस्ता केही नयाँ महत्त्वाकांक्षा देखिए पनि आधारभूत रूपमा भने पुराना कार्यक्रमहरूकै बाहुल्यता देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षलाई ‘कृषिमा लगानी दशक’ को रूपमा अघि बढाउने भनिए पनि सरकारले कतिपय रणनीतिक महत्त्वका योजना, जस्तै: मल कारखाना, यसपालि नीतिबाट हटाएको छ।

प्याकेज प्रणाली र एग्रिटेकका नयाँ सूत्र सरकारले यसपालि कृषि उत्पादन बढाउन पहिलो पटक ‘प्याकेजमा आधारित उत्पादन प्रणाली’को अवधारणा अघि सारेको छ। यसअघिका नीतिमा नभएको यो नयाँ र विशिष्ट रणनीति हो। यस्तै आधुनिक प्रविधि आत्मसात गर्दै सरकारले ‘एग्रिटेक मार्फत कृषि आधुनिकीकरणलाई तीव्रता दिने’ नयाँ संकल्प गरेको छ। युवा पलायनको समस्यालाई सम्बोधन गर्न नीति बुँदा नम्बर १४ मा भनिएको छ, ‘विशेषीकृत उत्पादन क्षेत्र विकास गरी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका जनशक्तिलाई कृषि उद्यममा आकर्षित गरिनेछ।’

सिधै बैंक खातामा पैसा भुक्तानी र ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ योजना किसानका लागि यसपालि सबैभन्दा ठूलो घोषणाहरूमा परेको छ। समर्थन मूल्य पाएको भएता पनि भुक्तानीमा झन्झटका सामना गर्दै आएका किसानका लागि सरकारले वाचा गरेको छ, ‘समर्थन मूल्य कार्यान्वयन तथा भुक्तानी प्रणालीलाई डिजिटल बनाउँदै रकम सिधै किसानको बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।’ साथै, वित्तीय पहुँचका लागि पहिलो पटक ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ र परिचयपत्रमार्फत सहुलियतपूर्ण वित्तको नयाँ योजना ल्याइएको छ।

एसईई नतिजा गत वर्षभन्दा ५ प्रतिशत सुधार – Online Khabar

एसईईको नतिजा गत वर्षभन्दा ५ प्रतिशतले सुधारिएको छ

समाचार सारांश समीक्षा गरिएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले २८ वैशाखमा एसईईको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ, जसमा ६५.९८ प्रतिशत विद्यार्थीले ग्रेड प्राप्त गरेका छन्। शिक्षा सचिव चुडामणि पौडेलले यसपटक एसईई नतिजा गत वर्षभन्दा सुधारिएको बताएका छन्। यसपाली कुल २ लाख ८४ हजार १६० जना पास भएका छन् र १ लाख ४६ हजार ५०७ जना नन् ग्रेडेड रहेका छन्। २८ वैशाख, भक्तपुर। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसईईको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। यस वर्ष एसईई परीक्षामा ६५.९८ प्रतिशत विद्यार्थीले ग्रेड प्राप्त गरेका छन्। यो विगतको तुलनामा सुधार हो। गत वर्ष ६१.८१ प्रतिशतले ग्रेड प्राप्त गरेका थिए। शिक्षा सचिव चुडामणि पौडेलका अनुसार यसपटक नतिजा गत वर्षभन्दा सुधारिएको छ। गत वर्ष ६१.८१ प्रतिशत उतीर्ण भएका थिए भने यसपाली यो संख्या बढेर ६५.९८ प्रतिशत पुगेको छ। यसपाली कुल २ लाख ८४ हजार १६० जना पास भएका छन्। गत वर्ष यो संख्या २ लाख ७१ हजार २ सय ९९ थियो। यसपाली १ लाख ४६ हजार ५०७ जना नन् ग्रेडेड भएका छन्। गत वर्ष १ लाख ६७ हजार ५९७ जना नन् ग्रेडेड थिए। यसपाली सबैभन्दा बढी ९४ हजार २ सय २२ जना २.८० देखि ३.६० जीपीए ल्याएका छन्। ३.६० देखि ४.०० जीपीए ल्याउने संख्या ४८ हजार ३ सय ९२ जना रहेको छ.

कानुनी सुधार र पूर्वाधार निर्माणमा तीव्रता

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा पूर्वाधार विकासलाई तीव्र बनाउने उद्देश्यले कानुनी सुधार र निर्माण कार्यमा गति दिने नीति अपनाएको छ। ठूला सडक पूर्वाधार कार्यान्वयनलाई तीव्र पार्न हुलाकी, पुष्पलाल, उत्तर–दक्षिण राजमार्गहरूको स्तरोन्नति गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सरकारले जीपीएस ट्र्याकिङ, एआई ट्राफिक क्यामरा र डिजिटल जरिवाना प्रणाली लागू गर्ने योजना बनाएको छ। २८ वैशाख, काठमाडौं। सरकारले पूर्वाधार विकासलाई तीव्र बनाउन कानुनी सुधार र निर्माण कार्यमा छिटो चाल अपनाउने नीति अंगिकार गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेका आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा यस विषयमा स्पष्ट संकेत गरिएको छ।

नीति तथा कार्यक्रममा पूर्वाधार विकासलाई तीव्र बनाउन प्रधानमन्त्री डेलिभरी युनिटलाई सुदृढ गरी मिसन मोडमा कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसका लागि सार्वजनिक यातायात र सडकसम्बन्धी कानुनमा संशोधन गरिने निर्धारण गरिएको छ। ठूला आयोजना समयमै पूरा गर्न सुधारिएको प्रणाली र इन्जिनियरिङ मापदण्डहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। सरकारले सडक, रेल, जल, रोपवे तथा हवाई यातायातलाई समेटेर एकीकृत राष्ट्रिय यातायात गुरुयोजना बनाउने तयारीमा छ। साथै पूर्वाधारसँग सम्बन्धित विवादको छिटो सुनुवाइ र निर्णय गर्न ‘लगानी एक्सप्रेस’ अवधारणा अनुरूप व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।

ठूला सडक पूर्वाधारमा जोड आगामी वर्ष ठूला सडक पूर्वाधार कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने तयारी गरिएको छ। हुलाकी, पुष्पलाल, उत्तर–दक्षिण राजमार्ग लगायत राष्ट्रिय सडक सञ्जालको स्तरोन्नति र विस्तारलाई तीव्र बनाइने छ। काठमाडौं–मधेस द्रुतमार्ग तथा त्यसका लिंक सडक चाँडै सम्पन्न गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। सबै स्थानीय तहलाई वर्षभरि सञ्चालनमा रहन सक्ने सडक सञ्जालसँग जोड्ने योजना पनि राष्ट्रपति पौडेलले बताए। सरकारले हवाई पूर्वाधार विस्तार गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको पूर्ण सञ्चालन तथा आधुनिकीकरण गरी भरपर्दो र प्रतिस्पर्धी हवाई सेवा विकास गर्ने योजना बनाएको छ।

विद्यार्थीले ९ बजेपछि कसरी नतिजा हेर्ने?

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले २८ वैशाख साँझ ८ बजे माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गर्नेछ। एसईई परीक्षा गत चैत १९ देखि २९ गतेसम्म सञ्चालन भएको थियो र यसवर्ष ५ लाख १२ हजार ४२१ जना विद्यार्थीले फारम भरेका थिए। नतिजा एसएमएस, आईभीआर र विभिन्न वेबसाइटहरूबाट हेर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ, जसमा www.see.gov.np र www.neb.gov.np प्रमुख छन्।

२८ वैशाख, काठमाडौं। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा केहीबेरमा सार्वजनिक गर्दैछ। परीक्षा नियन्त्रक टुकराज अधिकारीका अनुसार, २८ वैशाखको साँझ ८ बजे पत्रकार सम्मेलनमार्फत नतिजा सार्वजनिक गरिनेछ। उनले भने, ‘पत्रकार सम्मेलन ८ बजे हुने छ र विद्यार्थीले नतिजा ९ बजेपछि नै हेर्नसक्नेछन्।’

परीक्षा बोर्डले बैठक गरेर नतिजा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। गत चैत १९ देखि २९ गतेसम्म सञ्चालन भएको एसईई परीक्षामा यसपटक परीक्षा केन्द्रमै उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरिएकोले छिटो नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको छ। यसवर्ष एसईई परीक्षामा ५ लाख १२ हजार ४२१ जना विद्यार्थीहरूले फारम भरेका थिए। जसमा नियमिततर्फ ४ लाख ४१ हजार ५६६ र ग्रेड वृद्धितर्फ ७० हजार ८५५ जना परीक्षार्थी छन्। यीमध्ये २ लाख ५७ हजार ६१३ छात्रा, २ लाख ५४ हजार ८०१ छात्र र अन्य ७ जना परीक्षार्थी रहेका छन्। नियमित र ग्रेडवृद्धि परीक्षाको नतिजा एसएमएस, आईभीआर र विभिन्न वेबसाइटमार्फत हेर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

एसएमएस र आईभीआरबाट नतिजा हेर्ने तरिका –
नेपाल टेलिकम: १६०० (SMS/USSD र IVR सेवा)
जानकी टेक्नोलोजी: ३५००१ (SMS सेवा मात्र)
एम्बिसन गुरु: ३१०६९ (SMS सेवा मात्र)
वेबसाइटबाट कसरी देख्ने?
सरकारी आधिकारिक साइटहरू: www.see.gov.np र www.neb.gov.np
नेपाल टेलिकम: www.see.ntc.net.np
कान्तिपुर पब्लिकेसन्स: www.ekantipur.com
इडियु सञ्जाल: www.see.edusanjal.com
खल्ती:

कसरी हेर्ने एसईईको नतिजा ? – Online Khabar

एसईईको नतिजा कसरी हेर्ने

२८ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा केही समयपछि सार्वजनिक गर्दैछ। परीक्षा नियन्त्रक टुकराज अधिकारीका अनुसार, छिट्टै नतिजा सार्वजनिक गरिनेछ। विद्यार्थीहरूले बिहान ९ बजेसम्म नतिजा हेर्न सक्ने छन्। यसबेला परीक्षा बोर्ड बाहिर विद्यार्थी र अभिभावकहरूको भिडबाट वातावरण व्यस्त छ। परीक्षा बोर्डले अघि नै बैठक गरी नतिजा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। एसईई परीक्षा यस वर्ष चैत १९ देखि २९ गतेसम्म सञ्चालन भएको थियो। यसपटक परीक्षा केन्द्रमै उत्तरपुस्तिका मूल्यांकन गरिएको हुँदा नतिजा छिटो सार्वजनिक गर्न सम्भव भएको हो। यस वर्ष एसईई परीक्षामा ५ लाख १२ हजार ४२१ जना विद्यार्थीहरूले फारम भरेका थिए। नियमिततर्फ चार लाख ४१ हजार ५६६ जनाले र ग्रेड वृद्धितर्फ ७० हजार ८५५ जनाले परीक्षा फारम भरेका थिए। विद्यार्थीहरूमा दुई लाख ५७ हजार ६१३ छात्रा, दुई लाख ५४ हजार ८०१ छात्र र अन्य ७ जना रहेका छन्।

कसरी हेर्ने नतिजा? एसएमएस र आईभीआरबाट नतिजा हेर्ने तरिका –नेपाल टेलिकम: १६०० (SMS/USSD र IVR सेवा)–जानकी टेक्नोलोजी: ३५००१ (SMS सेवा मात्र)–एम्बिसन गुरु: ३१०६१ (SMS सेवा मात्र) वेबसाइटबाट कसरी ? –आधिकारिक सरकारी साइट: www.see.gov.np र www.neb.gov.np–नेपाल टेलिकम: www.see.ntc.net.np–कान्तिपुर पब्लिकेसन्स: www.ekantipur.com–इडियु सञ्जाल: www.see.edusanjal.com–खल्ती: https://khalti.com/app

मधेश प्रदेश सभाको सातौं अधिवेशन आह्वान गरियो

मधेश प्रदेश सभाको सातौं अधिवेशन १ जेठ, शुक्रबार बिहान ११ बजे आह्वान गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद्का सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १८३ को उपधारा (१) अन्तर्गत उक्त अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको हो। प्रदेश प्रमुखका सचिव नारायणप्रसाद दाहालले अधिवेशन आह्वान भएको जानकारी दिनुभएको छ। २८ वैशाख, काठमाडौं। मधेश प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै १ जेठ, शुक्रबार बिहान ११ बजे प्रदेश सभा अधिवेशन सुरु हुने जानकारी दिएको हो। आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश प्रमुखलाई अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस गरेको थियो। सोही सिफारिसका आधारमा प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १८३ को उपधारा (१) अनुसार अधिवेशन आह्वान गरिएको प्रदेश प्रमुखका सचिव नारायणप्रसाद दाहालले बताएका छन्।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सुशासनको व्यवस्था

सरकारले निजामती सेवा तटस्थ, निष्पक्ष र नतिजामुखी बनाउन ट्रेड युनियन खारेजी गर्ने घोषणा गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले निजामती सेवामा योग्यतामा आधारित नियुक्ति र त्रैमासिक मूल्याङ्कन गरिने बताए। सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाह छरितो बनाउन एकीकृत ‘नागरिक एप’ मार्फत कम्तीमा एक सय सरकारी सेवा उपलब्ध गराउने योजना बनाएको छ। २८ वैशाख, काठमाडौं। सरकारले निजामती तथा अन्य सरकारी सेवालाई तटस्थ, निष्पक्ष, उत्तरदायी बनाउने घोषणा गरेको छ। संघीय संसद्‌मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले निजामती सेवालाई नतिजामुखी बनाउन ट्रेड युनियन खारेजीको घोषणा गरे। उनले स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण सम्बन्धी अर्को कानूनको तयारी भइरहेको पनि बताए। स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानूनको मस्यौदा तीन वर्षअघि नै तयार भइसकेको थियो। नेपाल कानून आयोगले तयार पारेको मस्यौदा कानून मन्त्रालयबाट अघि बढन सकेको थिएन। सरकारले परम्परागत कार्यसम्पादन मूल्यांकनको साटो सूचकमा आधारित कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने भनेको छ। अनि सार्वजनिक पदबाट अवकाश पाएपछि कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गर्ने भनेको छ। अनि कर्मचारीहरु राजनैतिक दल वा गतिविधिमा संलग्न भए भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गर्ने भनेको छ। नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले निजामती सेवामा योग्यतामा आधारित नियुक्ति, विभागीय तथा आयोजना प्रमुखको त्रैमासिक मूल्याङ्कन, निजामती सेवा बोर्ड गठन हुने बताए। त्यसबाहेक कमजोर कार्यसम्पादन स्तर भएको कर्मचारीलाई नकारात्मक सूची राख्ने तयारी समेत छ। सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सरकारले ‘एक पटकको विवरण सबै सेवामा प्रयोग’ भन्ने मान्यता अनुसार सरकारी डाटाबेस बनाउने भएको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छरितो, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउन त्यस्तो डाटाबेश विभिन्न प्लेटफर्ममार्फत प्रयोग हुनेछ। नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘न्यूनतम एक सय सरकारी सेवाहरूलाई एकीकृत ‘नागरिक एप’ मार्फत उपलब्ध गराइनेछ।’ प्रत्येक सेवाका लागि कानूनी समयसिमा तोक्दै सरकारले उल्लंघन गर्ने सरकारी अधिकारीहरुलाई जवाफदेही बनाउने भनेको छ। अनि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अधिकतम सार्वजनिक सेवामा आवद्ध गर्ने भएको छ। एकल सेवा केन्द्रलाई सबै कार्यालयमा विस्तार गर्ने र अत्यावश्यक सेवा सातै दिन सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ। सरकारले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको संस्थागत विकास गर्ने भएको छ। उसले अनुसन्धान, अभियोजन र कारबाही प्रणाली प्रभावकारी बनाउने भनेको छ। अनि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई पनि ‘भ्रष्टाचार निवारण इकाई’ बनाउने भनेको छ। ‘भ्रष्टाचार उजुरीकर्ताको पहिचान संरक्षण र पुरस्कारसम्बन्धी व्यवस्था गरिनेछ’ नीति तथा कार्यक्रमवारे राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘उच्च पदस्थ पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण वार्षिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।’ सरकारले सार्वजनिक खरिद, राजस्व र प्रशासनिक प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र प्रतिस्पर्धात्मक बनाइउने भनेको छ। नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘उत्तरदायी शासन प्रणालीमार्फत राज्यप्रति नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि गर्दै समुन्नति– केन्द्रित सुशासनलाई राष्ट्रिय संस्कृतिका रूपमा संस्थागत गरिनेछ।

सर्वोच्चका असन्तुष्ट तीन न्यायाधीशले राजीनामा नदिने

सर्वोच्च अदालतका असन्तुष्ट तीन न्यायाधीशले राजीनामा नदिने निर्णय

कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरि फुयाल।

संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशको रुपमा सिफारिस गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले राजीनामा नदिई नियमित रूपमा काम गर्ने सहमति जनाएका छन्। डा. मनोज शर्माको नियुक्ति भएमा सपना प्रधान मल्ल र कुमार रेग्मी प्रधानन्यायाधीश हुनबाट बञ्चित हुनेछन्।

२८ बैशाख, काठमाडौं। गत बुधबार संवैधानिक परिषद्ले चौथो वरियताक्रममा रहेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशको रूपमा सिफारिस गर्‍यो। न्यायिक क्षेत्र नै तरंगित हुने गरी गरिएको यस सिफारिस लगत्तै सर्वोच्च अदालतका केही वरिष्ठ न्यायाधीशहरू तत्काल छलफलमा जुटे। त्यसपछि उनीहरू भोलिपल्टदेखि इजलासमा सहभागी हुन थाले र सिफारिसबारे मौन रहेका छन्।

‘पछिल्लो सिफारिससँग असन्तुष्ट न्यायाधीशहरू कोही पनि राजीनामा दिने छैनन् भन्नेमा करिब एकमत छौं,’ सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले भने, ‘हिजो मनोज श्रीमान् (डा. मनोज शर्मा) भन्दा माथिल्लो वरिष्ठताक्रममा रहेका अन्य कुनै न्यायाधीशले पनि राजीनामा दिने छैनन्।’ स्रोतका अनुसार ती न्यायाधीशहरूको छलफलमा कसैले पनि राजीनामा नगर्ने र उच्च मनोबलका साथ नियमित रूपमा काम गर्ने सहमति भयो।

कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरि फुयालले समेत ‘राजीनामा नगर्ने, बरु नियमित रूपमा काम गर्ने’ समझदारीमा पुगेका छन्। संवैधानिक परिषद्ले विगतको अभ्यास र परम्परालाई उल्लङ्घन गरेको भन्दै अहिले राजीनामा दिएमा उनीहरूको आरोपहरू स्वीकार्नेजस्तो मात्र हुने भएकाले यथावत् अवस्थामा काम गर्ने निर्णय लिएका हुन्।

‘अर्कोतर्फ राजीनामा दिएर उनीहरूले चाहेको कुरा किन हुन दिने भन्ने मनोविज्ञान पनि देखियो,’ स्रोतले भने, ‘राजीनामा दिएर पदबाट हटाउन चाहनेलाई सहजता हुने भएकोले त्यसतर्फ जान नचाहने अवस्था छ।’ अर्कोतर्फ डा. मनोज शर्माको सिफारिस संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएमा उनी छ वर्षसम्म प्रधानन्यायाधीश रहनेछन। यस सँगै कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र कुमार रेग्मी प्रधानन्यायाधीश बन्न बाट बञ्चित हुनेछन्। तथापि, न्यायाधीश हरि फुयाललाई न्यायिक नेतृत्वको अवसर घटेपछि रोलक्रम अनुसार उनी प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा पर्नेछन्। सर्वोच्च अदालत सम्बद्ध स्रोतले भने, ‘उनीहरूको पदावधि अझ केही वर्ष बाँकी छ, त्यसैले तत्काल आवेशमा राजीनामा दिने स्थिति छैन।’

कर्जा ब्याजदर डेढ प्रतिशतले झरेको छ

सूचना अनुसार, चालु आर्थिक वर्षको चैत महिनासम्म वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा ब्याजदर १.४८ प्रतिशतले घटेर ६.७७ प्रतिशतमा झरेको छ। विकास बैंकहरूको कर्जा ब्याजदर २०८२ चैत मसान्तमा ७.९६ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूको ९.२६ प्रतिशत रहेको छ। चालु आवको चैत महिनासम्म वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप ब्याजदर ३.४० प्रतिशत, विकास बैंकहरूको ३.७७ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूको ४.७४ प्रतिशत कायम छ। २८ वैशाख, काठमाडौं।

चालु आर्थिक वर्षको चैत महिनासम्म बैंकहरूको कर्जा ब्याजदर १.४८ प्रतिशतले घटेको छ। वित्तीय प्रणालीमा बढी तरलता भएसँगै कर्जा माग नबढ्दा ब्याजदरमा गिरावट आएको हो। चालु आवको चैत महिनासम्म वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ६.७७ प्रतिशत रहेको छ, जुन गत आवको सोही अवधिको तुलनामा १.४८ प्रतिशतले कम हो। गत आवको चैत महिनासम्म बैंकहरूको कर्जाको औसत ब्याजदर ८.२२ प्रतिशत थियो।

विकास बैंकहरूको कर्जा ब्याजदर ७.९६ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूको ९.२६ प्रतिशत रहेको कुरा केन्द्रीय बैंकले जनाएका छन्। २०८१ को चैत महिनासम्म विकास बैंकहरूको ब्याजदर ९.५९ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूको १०.४० प्रतिशत थियो। चालु आव २०८२ चैत महिनासम्म वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ३.४० प्रतिशत, विकास बैंकहरूको ३.७७ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूको ४.७४ प्रतिशत रहेको छ। २०८१ को चैतसम्म वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप ब्याजदर ४.४५ प्रतिशत, विकास बैंकहरूको ५.२२ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूको ६.२४ प्रतिशत रहेको थियो।

गहना चोरी गरेको आरोपमा तीन जनालाई २२ लाख नगदसहित पक्राउ

ललितपुर प्रहरीले करिब ३४ लाख रुपैयाँ मूल्यका सुनका गहनाहरू चोरी गरेको आरोपमा तीन जनालाई २२ लाख नगदसहित पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्ने तीनै जनामा सप्तरीका समीर चौधरी, ललितपुरकी पूजा शर्मा जोशी र भारतको बिहार घर भएका श्रवण कुमार रहेका छन्। ललितपुरका एसपी गौतम मिश्रका अनुसार, समीरले चोरी गरेको, पूजा जोशीले चोरी भएका गहनाहरू बिक्री गरेको र श्रवणले न्यूरोडमा सुन पसल सञ्चालन गरेर गहना किन्ने काम गरेको बताएका छन्।

२८ वैशाख, काठमाडौं। करिब ३४ लाख रुपैयाँ बराबरका सुनका गहनाहरू चोरी गरेको आरोपमा तीन जनालाई २२ लाख नगदसहित पक्राउ गरिएको छ। उनीहरू मध्ये सप्तरीको खडक नगरपालिका–१० घर भएका २४ वर्षीया समीर चौधरी, ललितपुर कुपण्डोल घर भएकी ४८ वर्षीया पूजा शर्मा जोशी र भारतको बिहार घर हुँदै काठमाडौं न्यूरोडमा बस्ने ४५ वर्षे श्रवण कुमार रहेका छन्। उनीहरूलाई जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरले पक्राउ गरेको हो।

ललितपुरका एसपी गौतम मिश्रले जानकारी दिनुभयो कि चौधरी चोरी गर्ने व्यक्ति, जोशी चोरीका गहनाहरू बिक्री गर्ने र श्रवण न्यूरोडमा सुन पसल राखेर चोरीका गहना किन्ने व्यक्ति हुन्। उनीहरूका साथबाट २२ लाख रुपैयाँ नगद, करिब ८० ग्राम सुनका दुई ढिक्का, सुनका चुरा, रिङ, तिलहरी र चन्द्रमाको समेत बरामद भएको छ। चौधरीले सानेपा डेरा गरी बस्ने मिनु झाको कोठाबाट १८ लाख ५० हजार बराबरको गहना र सोही ठाउँमा बस्ने बबिता छिनाल परियारको कोठाबाट १५ लाख ३५ हजार बराबरको गहना चोरी गरेको आरोप छ।

नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम: सुशासन र समृद्धिको प्राथमिकता

सरकारले समृद्ध नेपालका आधारशिला मानेर सुशासनलाई मुख्य प्राथमिकता दिँदै आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सोमवार प्रस्तुत गरेको छ। संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वाचन गरेको उक्त नीति तथा कार्यक्रममा संविधान संशोधन, अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापन, करको बोझ कम गर्ने तथा ‘रोजगार प्रवर्धन दशक’ घोषणा जस्ता विषयहरू समेटिएका छन्। गत वर्ष भदौ २३ र २४ मा भएका आन्दोलन तथा विध्वंसपश्चात् सम्पन्न निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत पाउने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेको हो। ३५ पार्टीले चुनावी वचनपत्रका केही विषयहरू समेटेर आफ्नो पहिलो नीति तथा कार्यक्रम संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको हो।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले राष्ट्रपति अगाडि वाचनका लागि हस्तान्तरण गरेको उक्त नीति तथा कार्यक्रममा सुशासनको महत्वलाई सुरुमै स्थान दिइएको छ। राष्ट्रपति पौडेलले भने, “सरकारले सुशासनलाई समृद्ध नेपालको आधारशिला मान्दै भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहिष्णुता, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, आर्थिक पुनरुत्थान र सामाजिक उन्नतिलाई अभियानका रूपमा अघि बढाउने छ।” सरकारले हाल संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गरिरहेको उल्लेख गर्दै नीति तथा कार्यक्रममा त्यसको उद्देश्य र प्रयोजन स्पष्ट गरिएको छ।

नीति तथा कार्यक्रममा कर संरचना पुनरावलोकन गरेर उद्यमी र मध्यम वर्गीय परिवारको करको बोझ घटाउने प्रतिबद्धता गरिएको छ। साथै, सहकारी पीडित बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने विषयदेखि पूर्वाधार विकासका योजना समेटिएका छन्। विपक्षी दलका सांसदहरूले विशेष गरी अध्यादेश र सुकुम्बासी हटाइएका विषयमा तीव्र आपत्ति जनाएका थिए। मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले अध्यादेश जारी गर्ने विषयमा कडा विरोध जनाए।

नेकपा एमालेकी नेता पद्मा अर्यालले ‘कार्यक्षमता केन्द्रीकृत गर्ने दुरुपयोग’ बन्द गर्नुपर्ने भन्दै अध्यादेशहरू खारेजीको माग गरिन्। उनले सुकुम्बासीको हटाइसँग सम्बन्धित कार्यहरू पनि अस्वीकृत गरिन्। श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ्ले सीमा विवादमा सरकारको दृष्टिकोणप्रति प्रश्न उठाए।

राष्ट्रपतिको प्रस्तुती गरिसकिएको नीति तथा कार्यक्रममा मङ्गलबारदेखि संसदमा बहस हुने तय छ भने जेठ १५ गते वार्षिक बजेट ल्याउने तालिका बनिसकेको छ।

मामाघरबाट बेपत्ता बालकको शव भेटियो – Online Khabar

मामाघरबाट बेपत्ता बालक अभियान्सकुमार यादवको शव फेला

सिराहा लक्ष्मीपुर पतारी-३ का ३ वर्षीय अभियान्सकुमार यादव दुई दिनदेखि बेपत्ता थिए र मृत अवस्थामा फेला परेका छन्। उनको शव बरियारपट्टी गाउँपालिका-४ सोहपुरस्थित मामाघर नजिक हात र शरीरका विभिन्न भाग काटिएको अवस्थामा भेटिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। बालक यादव वैशाख २६ गते दिउँसो १ बजे मामाघरबाट बेपत्ता भएका थिए र खोजीपछि शव फेला परेको हो। २८ वैशाख, जनकपुरधाम।

दुई दिनदेखि बेपत्ता सिरहा लक्ष्मीपुर पतारी-३ का बालक अभियान्सकुमार यादव मृत अवस्थामा भेटिएका छन्। सिरहाको बरियारपट्टी गाउँपालिका-४ सोहपुरस्थित मामाघर नजिक आएका ३ वर्षीय यादवको शव फेला परेको छ। हात र शरीरका विभिन्न भाग काटिएको अवस्थामा उनको शव भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ। लक्ष्मीपुर पतारी-३ स्थित घरबाट उनी सोहपुरस्थित मामा घर पुगेका थिए। उनी वैशाख २६ गते दिउँसो १ बजे मामाघरबाट बेपत्ता भएका थिए। नजिकका पोखरी तथा विभिन्न स्थानहरूमा खोजबिन गर्दा बालक यादवको शव फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ।