Skip to main content

लेखक: space4knews

अस्पतालमा गरिब र विपन्नले निःशुल्क बेड र सेवाहरू कसरी पाउन सक्छन्?

सरकारको अनलाइन पोर्टलमार्फत देशभरिका अस्पतालमा निःशुल्क बेड उपलब्ध छ कि छैन भन्ने जानकारी पाउन सजिलो भएको छ। आइतबार साँझसम्म सरकारी, सामुदायिक र निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा ३१८५ वटा निःशुल्क शय्या खाली रहेको विवरण पोर्टलमा उल्लेख गरिएको थियो। पोर्टलमा मात्र १५६ वटा निःशुल्क बेडमा बिरामी भर्ना भएको देखिन्छ। महङ्गा निजी अस्पतालहरूमा पनि कतिपय निःशुल्क बेड खाली छन्। केही सरकारी अस्पतालहरूमा, जहाँ बेड पाउन गाह्रो मानिन्छ, त्यहाँ पनि निःशुल्क बेड उपलब्ध छन्।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार, “हरेक नागरिकले राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने अधिकार हुन्छ, कसैलाई आकस्मिक सेवा वञ्चित गरिंदैन, र समान पहुँचका लागि १० प्रतिशत सुविधामा जोड दिइएको छ।” स्वास्थ्य संस्था संचालन मापदण्ड २०७७ मा उल्लेख छ कि विपन्न, असहाय र बेवारिस बिरामीका लागि कुल शय्याको १० प्रतिशत निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्छ। मन्त्रालयका अनुसार यो व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन अनलाइन प्रणाली विकसित गरिएको हो।

सरकारी अस्पतालहरूमा पनि निःशुल्क बेड उपलब्ध छन्। वीर अस्पतालमा ९६० शय्या स्वीकृत छन्, जसमा ३९६ वटा निःशुल्क कोटा निर्धारण गरिएको छ र सबै खाली देखिन्छन्। थापाथलीको परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा ४८९ शय्यामध्ये ३५८ निःशुल्क छन् र पोर्टलमा खाली देखिएका छन्। अस्पतालका वरिष्ठ मेडिकल रेकर्ड अधिकृत प्रवीण आचार्यका अनुसार, “सरकारले तोकेको १० प्रतिशत शय्याको नियमलाई प्रभावकारी बनाउन काम भइरहेको छ।”

काठमाडौँका केही ठूला र महङ्गा भनिएका निजी अस्पतालहरूमा पनि निःशुल्क बेड खालि देखिन्छ। बि एन्ड बी अस्पतालका प्रशासक प्रकाशकुमार भट्टराईले १० प्रतिशत निःशुल्क शय्या सुविधा पाउने बिरामीलाई दिइने सहुलियतबारे सरकारबाट स्पष्टता चाहिएको बताए। उनले भने, “हाम्रो अस्पतालमा गम्भीर दुर्घटना घाइतेहरू आउने र महङ्गा औषधी लाग्ने केसहरू हुन्छन्।” सरकारी अस्पतालहरूले प्रायः स्थानीय तहको सिफारिसको आधारमा सुविधा दिने गरेका छन्।

स्तानबुलबाट काठमाडौं आएको टर्किस एयरलाइन्सको जहाजमा आगो देखियो

स्तानबुलबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको टर्किस एयरलाइन्सको विमानमा आगलागी

२८ वैशाख, काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरणको क्रममा टर्किस एयरलाइन्सको एक जहाजमा आगो लागेको घटना भएको छ। दमकलको प्रयोग गरी आगो नियन्त्रणमा ल्याइएको छ। यो घटना आज बिहान पौने सात बजेदेखि भएको हो। स्तानबुलबाट आएको सो जहाज अवतरण गर्ने क्रममा यसको पाङ्ग्रामा आगो लागेको बताइएको छ। तत्कालै दमकलले आगो निभाइएको विमानस्थलका सुरक्षा स्रोतले जानकारी दिएका छन्। यात्रुहरुलाई इमर्जेन्सी ढोका खोलेर सुरक्षित रुपमा उद्धार गरिएको छ भने उनीहरु सकुशल छन्। आगो लाग्नुको कारण र अन्य प्राविधिक अवस्थाबारे विमानस्थल स्रोतले अनुसन्धान गरिरहेको जनाइएको छ।

गुडिया र अचार बनाएर आर्जन गर्दै दाङका महिला – Online Khabar

गुडिया र अचार बनाएर दाङका महिलाहरूले आम्दानी गर्दैछन्

२८ वैशाख, तुलसीपुर (दाङ) । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–७ की टीकाकुमारी सार्की पहिलेदेखि मात्र चुलोचौकामा सीमित थिइन्। उनको दिनचर्या घरायसी काममा मात्र सिमित थियो। तर, अहिले गुडिया बनाउन सिकेपछि उनको जीवनशैली नै परिवर्तन भएको छ। उनले भनिन्, ‘पहिले मैले घरमै बस्ने गर्थें र कुनै काम थिइन, तर अहिले गुडिया बनाउन थालेकी छु।’

त्यस्तैगरी, तुलसीपुर–६ की मीना लामिछाने अहिले अचार बनाउन व्यस्त छिन्। उनले घरमा उत्पादन भएका लसुन, खुर्सानी, पाँच, बोडी लगायतका सामग्रीबाट अचार बनाएर बिक्री गर्दैछन्। यी महिलाहरू उद्यमशीलतामा संलग्न भएका छन्। आम्दानीमा जोडिएपछि घर खर्च व्यवस्थापनमा समेत घरका अन्य सदस्यहरूसँग योगदान माग्नुपर्ने अवस्था सुधार भएको छ। लामिछानेले भनिन्, ‘पहिले केही खर्च लागेमा घरमा माग्नुपर्थ्यो, अब हामी आफैं आम्दानी गर्न सक्षम भएका छौं।’

यी महिलाहरू उदाहरण हुन्। अहिले तुलसीपुरका धेरै महिलाहरू पनि यस्तै प्रकारले आयआर्जनमा संलग्न भएका छन्। सेवा प्रतिष्ठान दाङको आयोजनामा र सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय तुलसीपुरको आर्थिक सहकार्यमा १५ दिने अचार उत्पादन तथा गुडिया निर्माण तालिम दिइएको थियो, जसले महिलाहरूलाई स्वरोजगारबाट आम्दानी गर्न सफल बनाएको छ। यो तालिम तुलसीपुरका ६, ७ र ९ नं वडाका महिलाहरूलाई प्रदान गरियो। सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख गिरीराज पाण्डेले भने, ‘२५ जना अचार बनाउने र ४७ जना गुडिया बनाउने तालिम दिई महिलाहरूलाई आयआर्जनमा सक्रिय बनाएको छौं।’ उनका अनुसार महिलाहरूले ११ प्रकारका अचार र ९ प्रकारका गुडिया बनाउन सिकेका छन्। गुडियाको प्रशिक्षणमा खरायो, पाण्डा, गणेश, टायर कुशन, लभ कुशन, फलावर कुशन र चारकुने कुशन बनाउन सिकाइएको छ। अचार बनाउने तालिममा बोइलर अचार, मिक्स अचार, टिमुर अचार, बोडीको अचार, करेलाको अचार, कागतीको अचार, भागो छोप, मिक्स अचार, लसुन र अदुवाको अचार बनाउन सिकाइएको छ।

यातायात व्यवसायीलाई अपराधीझैँ व्यवहार नगर्न राज्यलाई आग्रह

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले व्यवसायीलाई अपराधीझैँ व्यवहार गर्न रोकिनुपर्ने बताएका छन्। स्वाँरले बीमा पोलिसीमा रहेका कमजोरीका कारण व्यवसायीहरू समस्या सामना गरिरहेका छन् र फास्टट्रयाक मार्फत परिमार्जन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। महासंघले यो वर्ष आफ्नो निर्वाचनमा ई–भोटिङ प्रणाली अपनाउने योजना गरेको अध्यक्ष स्वाँरले जानकारी दिएका छन्। २७ वैशाख, काठमाडौं।

स्वाँरले यातायात व्यवसायीहरूलाई राज्यले अपराधीझैँ व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने आवाज उठाएका छन्। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा उनले यस आवश्यकतालाई जोड दिएका थिए। उनले दुर्घटना पश्चात व्यवसायीलाई गिरफ्तार गर्ने तथा सशंकित पार्ने कार्यले लगानीकर्ताहरूलाई निरुत्साहित गर्ने भएकाले राज्यले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताए।

स्वाँरले व्यवसायीहरू अपराधी नभएको दाबी गर्दै अहिलेको बीमा पोलिसीका कमजोरीले व्यवसायीहरू संकटमा परेको उल्लेख गरेका छन्। उनले सरकारले फास्टट्रयाकमार्फत बीमा नीतिमा सुधार ल्याउने र बीमा पोलिसी प्राप्त गरेपछि व्यवसायीलाई कानुनी सुरक्षा मिल्नुपर्ने माग गरेका छन्।

स्वाँरले निजी क्षेत्रको लगानी बिना राज्यले यातायात क्षेत्रलाई अघि बढाउन नसक्ने भन्दै यसलाई व्यवस्थित र सम्मानित उद्योगका रूपमा विकास गर्न जोड दिएका छन्। उनले भने, ‘घरमा सुतेका व्यवसायीलाई चोरी वा अपराधीझैँ पक्राउ गरेर थुनामा राख्नु र बार्गेनिङ गर्नु उचित होइन। हामी राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ राजस्व बुझाउने जिम्मेवार नागरिक हौँ। त्यसैले राज्यले व्यवसायीहरूलाई अभिभावकत्व प्रदान गर्नुपर्छ।’

क्रिकेट खेलाडी उत्पादन गर्न सहयोग गर्ने कोशीका मुख्यमन्त्रीको प्रतिबद्धता

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले क्रिकेट खेलाडी उत्पादनमा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाए

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशमा नौवटा स्थानमा क्रिकेट प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्। उनले बैजनाथपुरको क्रिकेट रंगशाला हस्तान्तरणपछि आगामी दुई वर्ष भित्र अत्याधुनिक रंगशाला सञ्चालन गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गरे। प्रदेश सरकारले मेची रंगशालामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न बजेट र फ्लडलाइट जडान गर्ने योजना बनाइरहेको जानकारी दिइयो। २७ वैशाख, मोरङ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले नेपाल क्रिकेट सङ्घद्वारा विराटनगरमा आयोजित दुई दिने वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै प्रदेशका नौ विभिन्न ठाउँमा आधारभूत तहदेखि क्रिकेट खेलाडी उत्पादनका लागि प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले सङ्घीय सरकारले विराटनगरस्थित बैजनाथपुरको क्रिकेट रंगशाला प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेपछि आगामी दुई वर्षभित्र अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न रंगशाला निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउने योजना रहेको समेत बताए।

मुख्यमन्त्री कार्कीले मेची रंगशालामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारले बजेट व्यवस्था गर्ने र रात्री खेलका लागि फ्लडलाइट जडान गर्ने जानकारी दिँदै प्रदेशमा क्रिकेट विकास गरेर सक्षम खेलाडी उत्पादनमा नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल) को तेस्रो संस्करणमा प्रदेश सरकारको समर्थन आवश्यक रहेको बताए। उनले क्रिकेट सङ्घलाई उक्त लिगमा प्रदेश सरकारलाई समावेश गर्न आग्रह गरे।

साथै, उनले सो प्रतियोगिताको प्रथम पुरस्कारको समेत व्यवस्था गर्ने र विराटनगर किंग्सको नाम परिवर्तन गरी ‘कोशी अर्नाज’ राख्ने सुझाव पनि दिएका छन्। प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङथेपले क्रिकेटमार्फत नेपाल विश्वमा चिनिँदै गएको उल्लेख गर्दै यस खेलको भौतिक पूर्वाधार विकासमा आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

आशिष गजुरेल: सार्वजनिक यातायातलाई मर्यादित र भरपर्दो बनाउन जोड

राष्ट्रिय समाजवादी पार्टीका सांसद आशिष गजुरेलले सार्वजनिक यातायातलाई उच्चपदस्थ अधिकारीहरूले समेत प्रयोग गर्नसक्ने गरी मर्यादित र भरपर्दो बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले सार्वजनिक यातायात सुधारलाई समृद्धिको आधार र सडक पूर्वाधारलाई मानवमैत्री बनाउनुपर्ने बताएका छन्। साथै, सार्वजनिक यातायातमा सीसीटीभी, जीपीएस र डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको अनिवार्य कार्यान्वयन गर्न तथा श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्ने बताएका छन्। २७ वैशाख, काठमाडौं।

राष्ट्रिय समाजवादी पार्टीका सांसद तथा पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेलले सार्वजनिक यातायातलाई उच्चपदस्थ अधिकारीहरूले समेत प्रयोग गर्नसक्ने गरी मर्यादित र भरपर्दो बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको राष्ट्रिय महाधिवेशनमा उनले सार्वजनिक यातायातको सुधार नै समृद्धिको आधार भएको कुरा उल्लेख गरेका छन्। सांसद गजुरेलले हालको सडक पूर्वाधार र लगानी निजी सवारी साधनहरूमा केन्द्रित भैरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

सांसद गजुरेलले यातायात क्षेत्रमा रहेका विकृति र सिन्डिकेटको अन्त्यका लागि सरकारले कडाइका साथ निगरानी गरिरहेको चेतावनी दिएका छन्। सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सवारी साधनहरू दुरुस्त अवस्थामा राख्न र सडक सुरक्षाका मापदण्डहरू पालना गर्न व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरेका छन्। साथै, यातायात क्षेत्रमा व्यवसायीहरूको कुल १३ खर्ब रुपैयाँ लगानी भएको र ११ लाखभन्दा बढी जनसंख्याले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको तथ्य पनि स्मरण गराएका छन्।

सांसद गजुरेलले सडक सुरक्षा, सार्वजनिक यातायातमा सुधार र गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणलाई आफ्नो प्रमुख एजेन्डाको रूपमा लिएको र यी योजनाहरूलाई सफल बनाउन सबै सरोकारवालाहरूको सक्रिय सहयोग आवश्यक भएको बताए।

विक्रम पाण्डेको कम्पनीले ७ करोड घटाएर फेर्‍यो बोलकबोल – Online Khabar

विक्रम पाण्डेको कम्पनीले ७ करोड घटाएर बोलकबोल परिवर्तन गरेको खुलासा

समाचार सारांश समीक्षित सामग्री। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डेको कम्पनीले ई–बिडिङ प्रणाली ह्याक गरी ७ करोड रुपैयाँ मूल्य घटाएर बोलकबोल गरेको पुष्टि सीआईबीले गरेको छ। सीआईबीले २२ जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ जसमा कम्प्युटर अपरेटर दिवाकर देउजा र अन्य सञ्चालकहरू समावेश छन्। अनुसन्धानले ठेक्का सेटिङका लागि क्रिप्टोमार्फत रकमको लेनदेन भएको र पीपीएमओ सर्भरमा अनधिकृत पहुँच गरी बिडिङ डकुमेन्ट हेरफेर गरिएको देखाएको छ। २७ वैशाख, काठमाडौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसँग सम्बद्ध कालिका कन्स्ट्रक्शन प्रालिले ई–बिडिङ प्रणाली ह्याक गरी बोलपत्रको रकम ७ करोड रुपैयाँले घटाएको खुलेको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले करिब दुई महिनाको अनुसन्धानपछि जनाएको छ कि कालिका कन्स्ट्रक्शन प्रालिले महेन्द्र राजमार्गअन्तर्गत बकैया नदी पुल निर्माणका लागि सुरुमा ६७ करोड रुपैयाँमा बोलकबोल गरेको थियो। तर पछि ई–बिडिङ प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच गरेर उक्त रकम घटाएर ६० करोड पुर्‍याइएको छ। अनुसन्धानले शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना धनकुटा शाखामा कार्यरत कम्प्युटर अपरेटर दिवाकर देउजासँग मिलेर उक्त हेरफेर गरिएको देखाएको छ। सीआईबीका अनुसार ‘युजर नेम कालिका’ प्रयोग गरी देउजाले तयार गरेको समानान्तर सर्भरबाट सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) को ई–गभर्मेन्ट प्रोक्युरमेन्ट प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच गरी, ‘अवार्ड अफ कन्ट्रयाक्ट’ सुनिश्चित गर्न बोलपत्रसम्बन्धी गोप्य विवरण हेरेर आर्थिक प्रस्ताव परिवर्तन गरिएको छ। सीआईबीका एक अनुसन्धान अधिकारीले भने, बोलपत्र दर्ताको समय सकिएपछि पनि वित्तीय विवरण परिवर्तन गरी ६७ करोडको प्रस्तावलाई ६० करोडमा झारिएको पाइएको छ। तर बयानका क्रममा विक्रम पाण्डेले आफू वा आफ्नो कम्पनीको संलग्नता नरहेको दाबी गरेका छन्। उनले भनेका छन्, कम्पनी कर्मचारी सुरेन्द्र पाण्डेले गोप्य रूपमा बिडिङ प्रक्रियामा काम गरेका थिए र बोलपत्रमा कुनै संशोधन गरिएको थिएन। ‘कसैले मलाई र मेरो कम्पनीलाई बदनाम गर्न यस्तो गरेको हुन सक्छ, त्यसो भएकाले त्यसतर्फ अनुसन्धान हुनुपर्छ,’ उनीले भनेका छन्। तर कालिका कन्स्ट्रक्शनले उक्त ठेक्का पाएको थिएन। सीआईबीका अनुसार अन्य कम्पनीहरूले पनि यस्तै तरिकाले समय सकिएको पछि आर्थिक प्रस्तावमा फेरबदल गरेर ठेक्का पाएको देखिएको छ। ‘दुई वर्षदेखि चलिरहेको थियो सेटिङ’ सीआईबीका अनुसार यो समूहले सन् २०२३ देखि नै पीपीएमओ ई–जीपी प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच गरी ई–टेन्डर प्रणालीमा पेश गरिएका बोलपत्रको विवरण हेरफेर गर्दै आएको थियो। अनुसन्धानले प्रदर्शन गर्दछ कि डाटा हब प्रालिको क्लाउड सर्भरमा परीक्षण प्रयोगकालागि लिइएको भीपीएस सर्भरमा अनधिकृत पहुँच गरेर बिडिङ मूल्य परिवर्तन गरिएको थियो। प्रहरीका अनुसार प्रतिवादीहरूले ठेक्का मिलाइदिने उद्देश्यले बोलपत्रका गोप्य विवरण हेर्ने, कम मूल्य राखेर प्रस्ताव संशोधन गर्ने, र त्यसवापत आर्थिक लेनदेन गर्ने गरेको पाइएको छ। मुख्य योजनाकार सरकारी कर्मचारी सीआईबीले शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना धनकुटा शाखामा कार्यरत ३३ वर्षिय कम्प्युटर अपरेटर दिवाकर देउजालाई मुख्य योजनाकार रहेको ठहर गरेको छ। सीआईबीका एआईजी डा. मनोज केसीका अनुसार, देउजाले बोलपत्र दर्ताको समय सकिएपछि प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच गरी प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूको विवरण हेर्ने र आफूअनुकूल सबैभन्दा कम मूल्य राखेर प्रस्ताव संशोधन गर्ने गरेका थिए। अनुसन्धानमा उनले ठेकेदार कम्पनीहरूसँग सम्पर्क गरी रकममा ‘बार्गेनिङ’ गर्ने र सहमति भएपछि अनलाइन बोलपत्रमा पहुँच पुर्याएर विवरण परिवर्तन गर्ने गरेको पाइएको छ। देउजाले प्रोग्रामिङ, क्लाउड सर्भर र PHP प्रयोग गर्दै IMS सर्भर ह्याक गर्ने तथा ‘ब्याकडोर’ तयार गर्ने काम गरेको छ। उनले ‘जीवन लिम्बु’ नामको नक्कली परिचय प्रयोग गरी ह्वाट्सएप र इमेलमार्फत ठेकेदारहरूसँग सम्पर्क गर्ने गरेको पनि खुलाइएको छ। देउजा यसअघि २०७७ असारमा नेपालको टेलिकमको मोबाइल एप सर्भर ह्याक प्रकरणमा पनि पक्राउ परेका थिए। त्यो बेलामा उनले सर्भरमा अनधिकृत पहुँच गरेर टेलिकमको राजस्व र व्यावसायिक छविमा क्षति पुर्याएको आरोप लागेको थियो। पछि उनी अदालतबाट रिहा भएका थिए। क्रिप्टोमार्फत रकम कारोबार अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार यस्तो ठेक्का सेटिङका लागि रकमको लेनदेन क्रिप्टोकरेन्सीमार्फत भइरहेको पाइएको छ। प्रतिवादी भाष्करराज अर्यालले अमेरिकामा रहेका साथीमार्फत बिटक्वाइनमा भुक्तानी गरी नेपालमा नगद मिलान गर्ने गरेको प्रहरीको भनाइ छ। अनुसन्धानका क्रममा आर्थिक प्रस्ताव हेरफेर गरेर ठेक्का सुरक्षित गराउन रकम मागिएको विवरण पनि भेटिएको छ। अभियोगपत्र अनुसार प्रतिवादी सञ्जय भट्टले पहिलो किस्तामा १३ लाख र दोस्रो किस्तामा १० लाख रुपैयाँ बराबरको बिटक्वाइन ट्रान्सफर गरेका थिए। सञ्जय भट्ट सोली थुम्का निर्माण सेवा प्रालिका सञ्चालक हुन्। सागर कटुवाल र भाष्करराज अर्यालले पनि क्रिप्टोमार्फत कारोबार गरेको स्वीकार गरेको छ। २२ जनाविरुद्ध मुद्दा यस प्रकरणमा सीआईबीले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा २२ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ। प्रतिवादीहरूमा दिवाकर देउजा, विक्रम पाण्डे, सञ्जय भट्ट, सागर कटुवाल, भाष्करराज अर्याल लगायत विभिन्न निर्माण कम्पनीका सञ्चालक तथा कर्मचारी छन्। उनीहरूमाथि विद्युतीय प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच गर्ने, संगठित अपराध गर्ने, र क्रिप्टो कारोबारसम्बन्धी अपराधमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ। सीआईबीले सुरुमा २८ फागुनमा दिवाकर देउजालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। हालसम्म १३ जना पक्राउ परिसकेका छन् भने बाँकी फरार रहेका छन्।

नेविसंघमा टिके प्रथा अन्त्यका लागि ब्यानर प्रदर्शन

नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेविसंघको अधिवेशनको माग गर्दै असन्तुष्ट विद्यार्थी नेता तथा सक्रिय सदस्यहरूले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा प्रश्नसहित ब्यानर टाँगेका छन्। नेविसंघका नेता पुष्करविक्रम शाहीले टिके प्रथा अन्त्य गरी नेतृत्व चयन कहिले सुरु हुन्छ भनी पार्टी नेतृत्वलाई प्रश्नसहित ब्यानर टाँगिएको बताएका छन्।

नेपाली कांग्रेसले नेविसंघसहित अन्य भ्रातृ संगठनको केन्द्रीय कार्यसमितिको म्याद नथप्ने निर्णय गरेपछि ती संगठनहरू स्वतः विघटनका अवस्थामा पुगेका छन्। २७ वैशाख, काठमाडौं। असन्तुष्ट विद्यार्थी नेता तथा कार्यकर्ताहरूले ब्यानरमा “भ्रातृ संगठनहरूमा टिके प्रथा अन्त्य गरी नेतृत्व चयन पूर्ण रूपमा लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट कहिले हुन्छ?” जस्ता प्रश्नहरू उठाएका छन्।

त्यसैगरी, “विद्यार्थी संगठनप्रति वर्तमान पार्टी नेतृत्वको धारणा के हो?” र “नेविसंघलाई कार्यगत स्वायत्तता प्रदान गर्ने विषयमा पार्टीले के भन्छ?” जस्ता प्रश्नहरू पनि ब्यानरमा समावेश गरिएका छन्। पार्टी भित्रको भावनात्मक एकताको स्पष्ट रेखाङ्कन के हो? भन्ने प्रश्न पनि उठाइएको छ।

नेपाली कांग्रेसले विभिन्न भ्रातृ संगठनको केन्द्रीय कार्यसमितिको म्याद नथप्ने निर्णय गरेसँगै ती संगठनहरू स्वतः विघटनको अवस्थामा पुगेका छन्। हाल ती संगठनहरूमा तदर्थ समिति गठन गर्न केन्द्रबाट नेतृत्व तोक्ने तयारी भइरहेको छ।

तपाईं चढ्ने बस कहाँ आइपुग्यो ? यसरी हेर्नुस् लाइभ लोकेसन

ललितपुरको पुलचोकमा बसहरूका लाइभ लोकेसन देखाउने डिजिटल बोर्ड स्थापना

ललितपुर महानगरपालिका वडा नं। ३ को पहलमा पुलचोक बसस्टपमा करिब डेढ लाख रुपैयाँ लगानी गरी बसहरूको लाइभ लोकेसन देखाउने डिजिटल बोर्ड स्थापना गरिएको छ। हाल १४ सय बसमा जीपीएस जडान गरिएको छ र त्राभल नेपालको एपमार्फत यात्रुले आफ्नो बसको वास्तविक समय ट्रयाक गर्न सक्नेछन्। अन्य बसहरूमा जीपीएस जडान गर्ने कार्य जारी रहेको छ र सार्वजनिक यातायातलाई सहज बनाउन थप प्रयास भइरहेको छ, वडाध्यक्ष महर्जनले जानकारी दिए। ‘बस स्टपमै बसको लाइभ लोकेसन हेर्न सकिन्छ।’ ‘कतिवटा बस आउँदैछन् भनेर सजिलै थाहा पाइन्छ।’

पहिले बस स्टेसनमा पल्टिन बाध्य यात्रुहरूलाई यो कुरा विश्वास लाग्न सक्दैनथ्यो। तर तीन महिनादेखि यदि तपाईं ललितपुरको पुलचोक बसस्टपबाट यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने एउटा डिजिटल बोर्ड देख्नुभएको होला जसले बसहरूको लाइभ लोकेसन देखाउँछ। साझा यातायात, नेपाल यातायात, रिद्धिसिद्धि यातायात, झरना यातायात, महानगर यातायात, दक्षिणकाली यातायात लगायत लगभग सबै बसहरूको लाइभ लोकेसन सो स्मार्ट बोर्डमा हेर्न सकिन्छ। यसले तपाईंलाई आफूले चढ्नुपर्ने बस कहिले र कहाँ आइपुगेको छ सजिलै थाहा दिन्छ।

ललितपुर महानगरपालिका वडा नं। ३ का वडाध्यक्ष श्री गोपाल महर्जनका अनुसार करिब २०/२१ दिनको मेहनत र करिब डेढ लाख लगानीमा यो काम सम्पन्न भएको हो। यसलाई अझ व्यवस्थित गर्न थप बसहरूमा जीपीएस जडान गरिनेछ, वडाध्यक्ष महर्जनले भने। ‘आफ्नो वडाभित्र पर्ने अन्य बस स्टपहरूमा पनि यस्तै व्यवस्था गरी यात्रुलाई सहज बनाउने अभियानमा लागिपरेको छु,’ उनले थपे, ‘ती बाटोहरूमा सधैं यात्रुहरु बस कुरिरहेका हुन्थे तर अनिश्चितताले तनाव हुन्थ्यो। त्यसैले यसको समाधानका लागि सोच्न थालेँ र यो उपाय अपनाइयो।’

त्राभल नेपालको सिओओ प्रमोस अधिकारीले भने, ‘अझै धेरै बसहरूमा जीपीएस जडान गरिनेछ। यसले यात्रुले सजिलै आफ्नो बस कहाँ पुगेको छ र कहाँ जाँदै छ सो थाहा पाउन सक्नेछन्।’ उनका अनुसार उक्त डिजिटल बोर्डले बसहरूको जीपीएस डाटा रियल–टाइममा प्राप्त गरेर बस नम्बर र संस्थाअनुसारको ब्रान्ड रङ देखाउँछ। यदि यात्रु पुलचोकमा पुगेका छैनन् भने पनि त्राभल नेपालको एपमार्फत बस ट्रयाक गर्न सकिन्छ। अधिकारीले भने, ‘बोर्डमा जे देखिन्छ, त्यही सबै एपमा पनि लाइभ हुन्छ। बस स्टप पुग्नुअघि एपमा जाँच गरेर जान सकिन्छ।’

वडाध्यक्ष महर्जनले भने, ‘हामी अहिले अन्य बसहरूलाई पनि यसमा जोड्ने तालिममा छौं। गाडी मालिकलाई आफ्नो गाडी कहाँ छ भन्ने जानकारी नहुँदा यो प्रणालीले ठूलो फाइदा पुर्‍याउनेछ,’ ‘यो केवल सुरुवात हो। हामी सार्वजनिक यातायातलाई अझ सहज बनाउन यस्ता काम अरू पनि गर्ने योजनामा छौं।’

तस्बिर/ भिडियो: आर्यन धिमाल

एनपीएलको आयव्यय विवरण पारित, क्यान साधारण सभाले लिएका प्रमुख निर्णयहरू

नेपाल क्रिकेट संघको वार्षिक साधारण सभाले नेपाल प्रिमियर लिगको पहिलो र दोस्रो संस्करणको आयव्यय विवरण पारित गरेको छ। साधारण सभाले एनपीएलबाट प्राप्त आम्दानीबाट देशभरका ४५ जिल्ला क्रिकेट संघलाई जनही २ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। २७ वैशाख, विराटनगरमा सम्पन्न साधारण सभाले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुमोदन गर्दै सन् २०२६ का लागि वार्षिक कार्यक्रम, कार्ययोजना र बजेट पारित गरेको छ।

साधारण सभाले एनपीएलबाट प्राप्त आम्दानीमध्ये देशभरका ४५ जिल्ला क्रिकेट संघलाई जनही २ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ। क्यानले यस वर्षदेखि हरेक डिसेम्बरमा ‘क्यान एनुअल अवार्ड्स’ घोषणा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यसअन्तर्गत उत्कृष्ट पुरुष, महिला, युवा खेलाडी, लाइफटाइम एचिभमेन्ट र ‘मोमेन्ट अफ द इयर’ अवार्ड प्रदान गरिनेछ।

पर्दाले लुकाएको मञ्चको भित्री संसार – Online Khabar

पर्दाले लुकाएको रंगमञ्चको भित्री संसार

मण्डला थिएटरमा मञ्चन भइरहेको ‘ग्रान्ड रिहर्सल’ नाटकले जीवनमा सन्तुलन र असन्तुलनको लुपलाई प्रस्तुत गर्दछ। मान्छे सधैं जीवनमा सन्तुलन मिलाउन खोज्दछ, ताकि उसले कुनै पनि उद्देश्य सहज तरिकाले पूरा गर्न सकोस्। तर परिस्थिति सधैं त्यति सजिलो हुँदैन। मानिस अनेकौं समस्यामा पर्दै जान्छ र नतिजा स्वरुप कहिल्यै पूर्ण सन्तुलित रहँदैन। कहिले सन्तुलन बन्न लाग्दा केही बिग्रिन्छ भने कहिले सन्तुलन भइसकेपछि अनपेक्षित समस्या आउँछ। तर मानिस हार मान्दैन र समाधानका उपाय खोजी फेरि सन्तुलनमा फर्कन प्रयासरत रहन्छ। दु:खद सत्य के हो भने, कुनै पाटोमा पुन: यही प्रक्रिया फेरि दोहोरिन्छ। मञ्चन भइरहेको नाटक ‘ग्रान्ड रिहर्सल’मा यही प्रवृत्ति झल्किन्छ। सन्तुलन र असन्तुलन, समास र विग्रह, यही कुरा हो यो नाटक।

कहिलेकाहीं यो नाटकले रसियन चित्रकार काजिमिर मालेभिचका अमूर्त चित्रहरूलाई पनि सम्झाएर जान्छ। उनका चित्रहरू अनौठा र अप्रत्याशित हुन्थे। पातला, बाक्ला, मोटा, लामो, छोटो ज्यामितीय रेखा तथा वस्तुहरू अत्यधिक प्रयोग हुने ती चित्रहरू पूर्ण बनाउँदैनथे; तर उनको चित्रहरूले आफैंमा अपूर्णता बोकेको पूर्णता सजाउँथे। मालेभिचका चित्रहरूले कुनै कथा, वस्तु वा वास्तविक संसारको प्रतिनिधित्व नगरे पनि भावनात्मक रूपमा समृद्ध हुन्थे। यस्तैगरी ‘ग्रान्ड रिहर्सल’ लामो समयसम्म पूर्ण देखिदैन, तर दर्शकले यसमा पूर्णता अनुभूति गर्छन्। नाटकका पात्रहरू मालेभिचका ज्यामितीय वस्तु र क्यानभासका खाली स्थानजस्तै लाग्छन्। प्रदर्शनको माध्यमबाट यस नाटकले मालेभिचको सुपरम्याटिस्ट कला रंगमञ्चमा उतार्ने प्रयास गरेको छ।

मालेभिचले चित्रमा वस्तु, आकृति र यथार्थलाई पूर्णरूपमा हटाएर ‘ब्ल्याक स्वायर’मा पुर्‍याएका थिए। वस्तुको अनुपस्थिति र शुद्ध भावना महत्वपुर्ण हुने उनको मान्यता थियो। यसैगरी ‘ग्रान्ड रिहर्सल’ले परम्परागत नाटकका पूर्णता, कथानक र संरचना तोड्छ। प्रतिनिधित्वमुखी थिएटरलाई उल्टाएर यसको ठाउँमा अव्यवस्था, शारीरिक हाउभाउ र ऊर्जा उच्च प्राथमिकता पाउँछन्। जसरी मालेभिचको ‘ह्वाइट अन ह्वाइट’ चित्रले दर्शकमा शून्यता अनुभूति गराउँछ, त्यसै गरी यो नाटकले सबै व्यवस्था बिग्रँदा मात्र जीवन्तता दिने कुरा देखाउँछ। यो नाटक डिस्कन्स्ट्रक्सन हो, परम्परागत शैली तोडेर नयाँ आनन्द सिर्जना गर्ने।

थोरै थप चर्चा गर्दा, यो नाटक बेलायती नाटक ‘द प्ले ड्याट गोज रङ’को नेपाली रूपान्तरण हो। रूपान्तरण गर्दा मूल नाटकको मर्म समेटिएको छ। अनुवादक अनुप न्यौपाने र उमेश तामाङले स्थानीय रंग थपेर नेपाली संस्करणलाई प्रासंगिक बनाएका छन्। देख्दा लाग्दैन यो विदेशी नाटक हो। नाटकमा प्रस्तुत कथा ‘नाटक भित्रको नाटक’ हो। अर्थात् यहाँ हामी एउटा अपरिपक्क टोलीलाई थिएटरमा नाटक तयार पार्ने र rehearsals गर्दै गरेको देख्छौं। उनीहरूले ‘बिहेको टुटुल्को’ नामक सस्पेन्स थ्रिलर नाटकको अभ्यास गरी मञ्चन पनि गर्छन्। तर मञ्चनको क्रममा धेरै अनपेक्षित समस्या आउँछन् – कलाकारहरू संवाद बिर्सिन्छन्, प्राविधिक त्रुटि हुन्छ, मञ्चको सामान भुइँमा खस्छ, प्रप्स हराउँछन्, उल्टोपाल्टो सामान प्रयोगमा आउँछन्, सेट भाँचिन्छ। यसरी यो नाटक अपूर्णता र गडबडीको उत्सव बन्ने क्रममा दर्शकलाई हाँसो र मनोरन्जन पहिलो प्राथमिकता बन्न जान्छ। किनभने नाटकभित्रको नाटक शैलीमा स्लापस्टिक कमेडी ड्रामा प्रस्तुत हुन्छ।

यो नाटकले नाटकको अभ्याम्भर कथा पनि बताउँछ, जहाँ हामीले नाटक बनाउनका लागि आवश्यक संघर्ष, जुगाड, अभाव र त्याग देख्न सक्छौं। सामान्य रूपमा हामी पर्फेक्ट नाटक हेरिरहेका हुन्छौं, तर यहाँ पर्दा पछाडिको थिएटरको भित्री संघर्ष र प्रक्रिया देखाइन्छ। कलाकारहरूको अभिनय, टाइमिङ, संवाद, कथा प्रस्तुत गर्ने शैली र दर्शकलाई नाटकको सक्रिय हिस्सा बनाउने पक्षहरू ‘ग्रान्ड रिहर्सल’का महत्वपूर्ण पक्ष हुन्। तथापि, नाटकमा लामो समय एउटै घुम्ती दोहोरिएको महसुस हुन्छ – ‘बिहेको टुटुल्को’ मञ्चन गर्दा निरन्तर समस्या देखिन्छ जसलाई दर्शकहरू पहिले नै थाहा भएका कारण नयाँपन कम हुन्छ। यसले गर्दा नाटक केही सुस्त र लामो अनुभूति हुन्छ। अर्कातिर, जीवन र रंगमञ्च दुवैमा हामी पूर्णताको सपना देख्छौं तर वास्तविकता भने गडबडी, असफलता र सुधारकै समिश्रण हो। नाटकले भन्छ – मान्छेको प्रयास र भाग्यबीच रहेको खेल कहिल्यै समाप्त हुँदैन। त्यस अव्यवस्थालाई स्वीकार गर्दा मात्रै साँचो आनन्द मिल्छ। त्यो खेललाई हाँस्दै हेर्दा जीवन सजिलो र हल्का हुन्छ।

तस्वीर : प्रसुन संग्रौला।

‘नेपालमा खपत पूरा भएपछि मात्र बाँकी विद्युत् अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेच्नुस्’

समाचार संक्षेप सर्वोच्च अदालतले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार गर्दा स्वदेशी खपतमा कटौती नगर्न सरकारले कडा निर्देशन दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले नेपाल र भारतबीच भएको दीर्घकालीन विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँट नभएको भन्दै संघीय संसद्को अनुमोदन आवश्यक नभएको निर्णय सुनायो। अदालतले सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा स्वदेशी खपतमा कुनै नकारात्मक प्रभाव नपर्ने गरी मात्र विद्युत् बिक्री गर्न र सम्झौताहरू सरकारी राजपत्रमा प्रकाशित गर्न भनेको छ। २७ वैशाख, काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार गर्दा नेपालमा पर्ने खपतमा कटौती नगर्न स्पष्ट आदेश दिएको छ। नेपाल र भारतबीच दुई वर्षअघि भएको विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौताविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै नेपालमा पर्याप्त खपत भएपछि मात्रै बाँकी विद्युत् अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको हो। शुक्रबार सार्वजनिक भएको र २० कार्तिक २०८१ को फैसलाको पूर्ण पाठमा सर्वोच्चले भन्यो, ‘स्वदेशी खपतमा कुनै कटौती वा नकारात्मक असर नपर्ने गरी मात्र विद्युत् बिक्री गर्नू/गराउनू।’ नेपाल र भारतबीच भएको यो विद्युत् खरिद सम्झौता प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँटसम्बन्धी नभएको र त्यसकारण संघीय संसद्को दुई तिहाइ मतले अनुमोदन गर्ने आवश्यक नरहेको भन्दै सूर्यनाथ उपाध्यायसहितका व्यक्तिहरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले उक्त रिट निवेदन अस्वीकृत गर्दै केही निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। ती आदेशमा नेपालमा पहिले खपत पूरा भइसकेपछि मात्रै विद्युत् बिक्री गर्न भनिएको छ। १९ पुस २०८० मा भएको दीर्घकालीन विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौताले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा नेपाल र भारतबीच विद्युत् खरिदबिक्रीलाई सम्भव बनाएको थियो। विद्युत् केन्द्रित जलाशय तथा जलाशययुक्त परियोजना सञ्चालन भए पनि नेपाललाई कुनै लाभ नहुने र सम्झौतामा ट्रान्समिसन पूर्वाधार भारतको नियन्त्रणमा रहने व्यवस्था रहेको भन्दै रिट निवेदन दायर गरिएको थियो। सम्झौता अनिश्चितकालीन भएको र नेपालको हितविपरित रहेको भन्दै संसद्को अनुमोदन आवश्यक हुने माग गरिएको थियो। नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि विद्युत् खपत २० वर्षभित्र ५० हजार मेगावाट पुग्ने सम्भावनालाई औंल्याउँदै यस सम्झौताले विकास अवरुद्ध गर्ने धारणा राखिएको थियो। विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौतामा संविधानको धारा २७९ अनुसार अनुमोदन आवश्यक छ कि छैन भन्ने विषयमा सर्वोच्चले उक्त फैसलामा स्पष्टता दिएको छ। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले यो फैसला सुनाएको हो। संविधानको धारा २७९ अनुसार शान्ति, मैत्री, सुरक्षा, सामरिक सम्बन्ध, नेपालका सीमा र प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँटसम्बन्धी सन्धि वा सम्झौताहरु संघीय संसद्को दुई तिहाइ बहुमतले पारित हुनुपर्छ। तर सर्वोच्चले भनेको छ, ‘यो सम्झौता जलस्रोत बाँडफाँटसम्बन्धी नभएर केवल जलविद्युत् व्यापारसँग सम्बन्धित भएकाले यसलाई प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँट हुने सम्झौता मान्न सकिँदैन।’ विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौताहरूलाई प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँटसँग जोड्नु गलत भएको सर्वोच्चको स्पष्ट धारणा छ। यस सम्झौताले दुई देशबीच दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य राखेको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ। जलविद्युत् विकास र उपयोगमा आधारित व्यापारिक सम्झौता हो भनेर अदालतले व्याख्या गरेको छ। ‘विद्युत् पानीबाट उत्पादन हुने भएकाले प्राकृतिक स्रोत होइन,’ अदालतले भन्यो, ‘विद्युत् प्राकृतिक स्रोत मान्ने हो भने भूमिबाट निस्कने अन्नलाई पनि प्राकृतिक स्रोत मान्नुपर्छ र त्यसको निर्यात बन्द गर्नुपर्ने दिन आउन सक्छ।’ त्यसैले विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँट नभएको कारण संघीय संसद्को अनुमोदन आवश्यक नभएको सर्वोच्चले ठहर गरेको छ। सरकारले ऊर्जा सचिवलाई उक्त सम्झौता गर्न अधिकार दिइसकेको थियो। सम्झौतामा विद्युत् व्यापार, पूर्वाधार विकास र लगानी प्रवद्र्धन समाहित रहेको उल्लेख गर्दै अदालतले भनेको छ, ‘नेपालमा खपत पूरा भएपछिमात्र बढी विद्युत् भारतलाई १० हजार मेगावाटसम्म बेच्नुपर्ने हो।’ रिट निवेदन अस्वीकृत गरेपछि सर्वोच्चले सरकारलाई केही निर्देशनात्मक आदेश पनि दिएको छ। स्वीकृत सन्धिहरूको जानकारी संघीय संसद्मा पठाउन र सम्झौताहरू सरकारी राजपत्रमा प्रकाशित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। विद्युत् व्यापार, ग्रिड जडान र प्रशारण पूर्वाधार विस्तार गर्दा राष्ट्रिय हित र स्वदेशी खपतमा नकारात्मक असर नपरोस् भनी अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय गर्न पनि सर्वोच्चले सन्देश दिएको छ। निर्देशनात्मक आदेशमा भनिएको छ, ‘सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँट हुने अवस्था आएमा संविधानबमोजिम संसदबाट अनुमोदन लिनुपर्नेछ।

रास्वपाले पार्टी हित विपरीत काम गर्ने १५ जनाको सदस्यता खारेज गर्‍यो

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पार्टी हित विपरीत काम गरेको भन्दै १५ जना सदस्यहरूको सदस्यता खारेज गरेको छ। आइतबार सम्पन्न पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले यी सदस्यहरूको सदस्यता खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ, जानकारी पार्टी प्रवक्ता मनिष झाले दिएका छन्। रास्वपाले सदस्यता खारेज गरिएका सदस्यहरूको नाम सार्वजनिक गरेको छैन। २७ वैशाख, काठमाडौं। रास्वपाले पार्टी हित विपरीत व्यवहार गरेको भन्दै १५ जना सदस्यहरूको सदस्यता खारेज गरिएको जनाएको छ। पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले उक्त निर्णय गरेको प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिएका छन्। तर कुन सदस्यहरूको सदस्यता खारेज गरिएको हो भन्ने विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन।

एक महिनामै नतिजा – Online Khabar

एक महिनाभित्र एसईई नतिजा सार्वजनिक गर्ने निर्णय

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले २०८२ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा एक महिनाभित्र सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ। परीक्षा केन्द्रमै उत्तरपुस्तिका परीक्षण भइरहेकाले नतिजा छिटो आउने छ र बोर्डले त्रुटि नहुने गरी नतिजा प्रकाशनको तयारी गरिरहेको छ। यस वर्ष ५ लाख १२ हजार ४२१ विद्यार्थीले फारम भरेका छन् र नतिजा एसएमएस, आईभीआर तथा वेबसाइटमार्फत हेर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

२७ वैशाख, काठमाडौं – ‘यदि प्रयास गर्‍यो भने सम्भव रहेछ।’ माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा एक महिनाभित्र सार्वजनिक हुने निर्णयपछि सामाजिक सञ्जालमा प्रायः व्यक्त गरिएको प्रतिक्रिया यही हो। अघिल्ला वर्षहरुमा नतिजा सार्वजनिक गर्न करिब ३ महिना लाग्ने गरेको थियो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको क्यालेन्डरअनुसार सामान्यतया असारको दोस्रो साता नतिजा प्रकाशित हुन्थ्यो।

तर, बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले नयाँ निर्णय गर्दै नतिजा एक महिनाभित्र सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। यसैअनुसार बोर्डले २०८२ सालको एसईई नतिजा अबको दुई दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने योजना बनाएको छ। बोर्डले डेटा इन्ट्री कार्य पूरा गरी त्रुटि हुन नदिन मेहनत गरिरहेको छ।

परीक्षा नियन्त्रक टुकराज अधिकारीले भने, ‘नतिजा सार्वजनिक गर्ने समय नजिकिएको छ। पर्सिसम्म आउँछ। आईटी विभागले काम गरिरहेको छ। हामी त्रुटि रहित परिणाम सार्वजनिक गर्नेछौं।’ यस पटक परीक्षा केन्द्रमै उत्तरपुस्तिका जाँच गरिएको कारणले नतिजा एक महिनाभित्र आउन सम्भव भएको हो।

उनी थप्छन्, ‘शिक्षक साथीहरूको सक्रिय सहभागिता रह्यो। परीक्षा केन्द्रमै उत्तरपुस्तिका जाँच भयो। रणनीति परिवर्तन भएपछि नतिजा छिटो सार्वजनिक गर्न सम्भव भएको हो।’ आईटी विभागको काम सकिएपछि बोर्ड बैठक बोलाएर नतिजा सार्वजनिक गरिने छ। ‘आईटीले आफ्नो कार्य पूरा गरेपछि बोर्ड बैठक बस्छ,’ उनले बताए।

नतिजा समयमा सार्वजनिक गर्न ३० भन्दा बढी कर्मचारी खटिएका छन्। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार सार्वजनिक विदाको दिन पनि कर्मचारीहरूले काम गरेका छन्। ढिला नतिजा आउँदा विद्यार्थीहरूमा मानसिक दबाब पर्नुका साथै ब्रिज कोर्स सञ्चालनले अनावश्यक तनाव भएको समस्या देखिन्थ्यो।

शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले भने, ‘विद्यार्थीलाई मानसिक तनाव नदिन अब नतिजा एक महिनाभित्र सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरिएको हो।’ सरकारले एसईईपछिको ब्रिज कोर्स कार्यक्रम पनि रोक लगाएको छ। विद्यार्थीको रुचि अनुसार खेलकुद वा संगीत सिक्ने अवसर सरकारले दिन चाहन्छ।

नतिजा पाउन ३ महिना कुर्नुपर्ने बाध्यता हट्दा शिक्षक र विद्यार्थी उत्साहित छन्। प्रिन्सिपल एसोसिएसनका अध्यक्ष सुदाम गौतमले भने, ‘विद्यार्थीहरूले नतिजा पाउन धेरै समय कुर्नु पर्दैन। ब्रिज कोर्स जान पनि पर्दैन। शिक्षक र विद्यार्थी दुवै उत्साहित छन्। नतिजा छिट्टै आएपछि कक्षा पनि छिट्टै सुरु गर्नुपर्छ। समयमा नतिजा र समयमा कक्षा भएकाले राम्रो सन्देश जान्छ।’

यस वर्ष एसईई गत चैत १९ देखि २९ सम्म सञ्चालन भयो। परीक्षा सकिएपछि काठमाडौँ गोकर्णेश्वरका कृतक पौडेल फ्रेश हुन ट्रेकिङमा गएका थिए। दोस्रो साता उनी गोसाइँकुण्ड ट्रेकिङमा पनि गएका थिए। कृतकले भने, ‘सरकारले ब्रिज कोर्स पनि हटायो। एसईई सकिएपछि तुरुन्त पढ्नु पर्दैन। त्यसैले ट्रेकिङ गएको हुँ। कुनै तनाव पनि महसुस भएन।’

उनले थपे, ‘पहिले त ३ महिना कुर्नुपर्थ्यो। त्यो समय के गरेर बिताउने भन्ने हुन्थ्यो। यसपटक एक महिनामै नतिजा आउँदा समय व्यर्थ जान नपर्ने भयो। नतिजा आएपछि कम्प्युटर विषय पढ्ने योजना छ।’

यसैगरी भक्तपुरका शान न्यौपानेले पनि एक महिनामै ‘बोर’ भएको बताए। उनी पनि परीक्षा सकाएपछि धेरै समय घुमफिरमा बिताएका छन्। उनले भने, ‘एक महिनामै त बोर लागिसक्यो। नतिजा आउन ३ महिना लाग्थ्यो भने झन् गाह्रो हुन्थ्यो। एसईई सकिएपछि भक्तपुर घुमेँ, झापा गएँ, खेलें, फिल्म हेरेँ। एसईईमा जस्तो दबाब थिएन।’ अब उनी विज्ञान विषय पढ्ने तयारीमा रहेका छन्।

कृतक र शान मात्र होइन, ठूलो संख्यामा विद्यार्थी छिटो नतिजा आउने भएकोमा उत्साहित छन्। यस वर्ष परीक्षाका लागि ५ लाख १२ हजार ४२१ जना विद्यार्थीले फारम भरेका थिए। जसमा नियमित तर्फ ४ लाख ४१ हजार ५६६ जना र ग्रेड वृद्धितर्फ ७० हजार ८५५ जनाले फारम भरेका थिए। छात्रा २ लाख ५७ हजार ६१३, छात्र २ लाख ५४ हजार ८०१ र अन्य ७ जना विद्यार्थीहरू रहेका छन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नतिजा एसएमएस, आईभीआर र वेबसाइटमार्फत हेर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।

बजेटमार्फत न्यूनतम आयकर सीमा १० लाख बनाउने सुझाव

समाचार सारांश नेपाल उद्योग परिसंघले आगामी बजेटमा न्यूनतम आयकर सीमा १० लाख कायम गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ। परिसंघले निजी क्षेत्रलाई विकासको इन्जिन मान्दै उद्योग र लगानी वृद्धिका लागि नीति सुधार गर्न आग्रह गरेको छ। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले निजी क्षेत्रको पूँजी विकासका लागि आवश्यक रहेको र पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्ने बताउनुभयो। २७ वैशाख, काठमाडौं । आगामी बजेटबाट न्यूनतम आयकरको सीमा १० लाख कायम गर्न नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ। हाल न्यूनतम आयकरको सीमा अविवाहित व्यक्तिका लागि ५ लाख र विवाहितका लागि वार्षिक ६ लाख कायम छ। परिसंघले उक्त सीमा १० लाख बनाउने सुझाव दिएको हो। यसले न्यून आय भएका धेरै सर्वसाधारणलाई लाभ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। हाल वार्षिक आम्दानीको स्ल्याब अनुसार पहिलो स्ल्याबमा सामाजिक सुरक्षा कर १ प्रतिशत लाग्छ, जुन अविवाहितलाई ५ लाख र विवाहितलाई ६ लाखसम्मको आम्दानीमा लाग्ने गर्दछ। त्यसपछि आम्दानी स्ल्याब अनुसार क्रमशः १०, २०, ३०, ३६ र उच्च आम्दानीमा ३९ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था छ। नेपाल उद्योग परिसंघले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका लागि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई सुझावहरू प्रस्तुत गरेको हो। परिसंघले निजी क्षेत्रलाई विकासको इन्जिन मान्दै उद्योग र लगानी वृद्धिमा नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताएको छ। कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा कम्तीमा दुई तहको भन्सार दर फरक गरी औद्योगिक कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार फिर्ता वा समायोजन प्रणाली लागू गर्न, कम्तिमा ४० प्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योगलाई बाँकी कच्चा पदार्थको आयातमा कर छुट दिएर स्वदेशी उत्पादन प्रोत्साहन गर्न पनि सुझाव दिइएको छ。