लेखक: space4knews

२७ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले केन्द्रीय समिति बैठक आयोजना गरेको छ । आइतबार सम्पन्न पार्टी केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने निर्णय भएकाे पार्टीका प्रवक्ता मनिष ज्ञालुले जानकारी दिएका छन् । उनले बताएका छन् कि बैठक यही वैशाख ३० गते बस्ने गरी आह्वान गरिएको छ । तर, बैठकको ठाँउ र समय अहिलेसम्म निश्चित गरिएको छैन ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पहिलो महाधिवेशनलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर जेठ महिनामा वडा र पालिका अधिवेशन दुई चरणमा गर्ने निर्णय गरेको छ। विधानअनुसार केन्द्रीय समितिको आकार १२९ सदस्यीय रहनेछ र ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधि अनिवार्य गरिने व्यवस्था गरिएको छ। महाधिवेशनबाट केन्द्रीय, प्रदेश, जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र, पालिका र वडा गरी छ तहको निर्वाचित समिति गठन गर्ने तयारी भइरहेको छ। २७ वैशाख, काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पहिलो महाधिवेशनमा केन्द्रित छ। फागुनमा गर्ने तय भएको महाधिवेशन चुनावका कारण स्थगित भएकाले अब घोषणा हुने मितिमा गर्ने गरी पार्टीले संरचना परिचालन गरिरहेको छ। वडा र पालिका अधिवेशन दुई चरणमा गर्ने निर्णय भएको छ। महाधिवेशन केन्द्रित भएर समिति गठन नभएका वडाहरूको भेला जेठ २ गतेका लागि बोलाइएको छ। पार्टी प्रवक्ता मनिष झाकाका अनुसार वैशाख २० अघि समिति गठन भएका वडाहरूको अधिवेशन जेठ ३ गतेका लागि निर्धारण गरिएको छ। जेठ ९ गते पालिका भेला गर्ने निर्णय भएको सचिवालय बैठकले वैशाख २५ अघि समिति गठन भएका पालिकाहरूको अधिवेशन जेठ १० गते गर्ने निर्णय गरेको छ। जेठ ३ अगाडि गठन भएका बाँकी वडा समितिले त्यही महिनाको १६ गते वडा अधिवेशन गर्नुपर्नेछ। जेठ १० अगाडि समिति गठन भएका बाँकी पालिकाको अधिवेशन जेठ १७ गतेका लागि तोकिएको छ। जेठ २३ र २४ मा जिल्ला अधिवेशन तय गरिएको रास्वपाले प्रदेश र केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति भने अहिलेसम्म निर्णय गरेका छैनन्। विधानअनुसार महाधिवेशनका लागि ६ महिनाको अवधि राखेर बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ। निर्वाचन समितिले केन्द्रीय समितिलाई महाधिवेशन गर्न सिफारिस गरेपछि मात्र केन्द्रीय समितिले मिति तोक्न सक्छ। नेताहरूले भदौ वा असोजमा पहिलो महाधिवेशन गर्ने तयारी भएको जानकारी दिएका छन्। चुनावको छ महिनापछि महाधिवेशन गर्ने निर्णय सौराहाको विस्तारित बैठकले गरेको हो। उक्त निर्णय अनुसार भदौमा प्रथम महाधिवेशन हुनेछ। वडा अधिवेशन सुरु भएपछि केन्द्रीय महाधिवेशनको प्रक्रिया समेत सुरु भएको छ। चुनावअघि वडा अधिवेशन सुरु भएपनि चुनावका कारण कार्यतालिका प्रभावित भएको थियो। रास्वपाको निर्वाचन आयोगका अनुसार चुनावअगाडि ४५२ वडा र ६२ पालिकाको अधिवेशन सकिएको थियो। चुनावपछि दुई सयभन्दा बढी वडा अधिवेशन भईरहेको निर्वाचन आयोगका सचिव भूमिनन्द बरालले बताए। बराल अनुसार वडा तहको अधिवेशन धमाधम भइरहेको छ र आगामी तीन हप्ताभित्र वडा अधिवेशन पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। बारा बाहेक अन्य जिल्लामा अधिवेशन भइरहेको छ। उपल्लो तहको अधिवेशन गर्न मातहतका संरचनाको अधिवेशन सम्पन्न गरिनुपर्छ। तल्लो तहको अधिवेशन नभएमा केन्द्रीय समितिलाई त्यो अधिकार छ कि उपल्लो तहको अधिवेशन गराउन। विधानको यही व्यवस्था अनुसार अधिवेशन नभएका संरचनाको अधिवेशन स्थगित राखेर पनि केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने तयारी छ। केन्द्रीय महाधिवेशन फास्ट ट्रयाकबाट गराउन रास्वपा अघि बढिरहेको नेताहरूले बताए। तदर्थ समिति बनेपछि तल्लो तहमा अधिवेशन गरी पार्टी संरचना परिचालन भइरहेको संगठन विभागका सदस्यले जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह पक्षबाट समेत संगठनमा समावेश गर्न कतिपय स्थानका संरचनाहरू भंग गरेर तदर्थ समिति बनाइएको छ। संगठन विभागका सदस्यले भने, ‘जिल्ला समितिहरू भंग गरेर दुवै पक्षका लागि तदर्थ समिति बनाउने र तुरुन्तै अधिवेशन गर्ने तयारी भइरहेको छ।’ केन्द्रीय तहमा प्रधानमन्त्री शाह पक्ष समावेश भएतापनि मातहतको संरचनामा समावेश गर्ने काम जारी छैन।

महाधिवेशनमा कति प्रतिनिधि हुने?
राष्ट्रिय महाधिवेशनमा केन्द्रीय समिति सदस्यहरू स्वतः प्रतिनिधि हुनेछन्। केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्, अनुशासन आयोग, लेखा आयोग, निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी सदस्य सहभागी हुनेछन्। केन्द्रीय विभागबाट प्रमुखसहित ११ जनामा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधि छनोट गर्नुपर्दछ। संघीय संसद्का दुवै सभाका सदस्य र प्रदेश सभाका सांसदहरू महाधिवेशनका लागि स्वतः प्रतिनिधि हुनेछन्। राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभामा रास्वपा जनप्रतिनिधि नभएकाले प्रतिनिधि सभाका सदस्य महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनेछन्। संशोधित विधानअनुसार केन्द्रीय समितिको आकार १२९ सदस्यीय हुने व्यवस्था छ। हाल रास्वपाको केन्द्रीय समितिको आकार ९२ सदस्यीय छ। उनीहरू स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन्। प्रदेश समिति र त्यसअन्तर्गत रहेका अनुशासन, लेखा, निर्वाचन समितिका पदाधिकारीहरू प्रतिनिधि हुनेछन्। प्रदेश विभागबाट ३ जना प्रतिनिधि छनोट गर्दा एक जना महिला अनिवार्य छ। जिल्ला समितिबाट ५ जनामा १ महिला अनिवार्य गरिने व्यवस्था छ। जिल्ला–काठमाडौं सम्पर्क विभागको प्रमुख महाधिवेशनको प्रतिनिधि हुनेछन्। संघीय प्रतिनिधि सभा क्षेत्र समिति अन्तर्गत निर्वाचन क्षेत्र संयोजक र उपसंयोजकलाई प्रतिनिधि बनाउने व्यवस्था छ। प्रवास नेपाली सम्पर्क विभाग अन्तर्गत विभिन्न देशमा रहेका शाखाहरूबाट अधिकतम ११ जना प्रतिनिधिहरू हुने व्यवस्था गरिएको छ। पालिका तहबाट पालिका सभापतिले प्रतिनिधि बनाउनेछन्। पालिका अधिवेशनले पार्टी सदस्य संख्या अनुसार २०१ भन्दा बढी सदस्य भएको गाउँपालिकाबाट १ जना, ४०१ भन्दा बढी सदस्य भएको नगरपालिकाबाट २ जना, ५०१ भन्दा बढी सदस्य भएको उपमहानगरपालिकाबाट ३ जना र ७०१ भन्दा बढी सदस्य भएको महानगरपालिकाबाट ४ जना प्रतिनिधि छनोट गर्ने विधान छ। पालिका प्रमुख र उपप्रमुख स्वचालित रूपमा महाधिवेशनका प्रतिनिधि हुनेछन्। विपत, राहत र उद्दारका लागि केन्द्रीय तहमा गठन भएको र्याटबाट संयोजकसहित पाँच जना महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनेछन्।

निर्वाचित समिति संरचना
महाधिवेशनबाट केन्द्रीय, प्रदेश, जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र, पालिका र वडा गरी छ तहको निर्वाचित समिति गठन गरिनेछ। हरेक तहका सभापतिले प्रतिनिधिहरूबाट ५० प्रतिशत भन्दा बढी मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ। केन्द्रीय पदाधिकारीको संख्या १३ सदस्यीय हुनेछ। यसमा सभापति, उपसभापति (महिला सहित ३), महामन्त्री १, सहमहामन्त्री तीन (पुरुष र महिला समावेश), कोषाध्यक्ष, सहकोषाध्यक्ष र प्रवक्तासहित सहप्रवक्ताहरू समावेश छन्। हाल रास्वपामा वरिष्ठ नेता सहित १ र उपसभापति तथा महामन्त्री २/२ जना छन्। केन्द्रीय पदाधिकारी महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुन्छन्। सभापतिले कोषाध्यक्ष, सहकोषाध्यक्ष, प्रवक्ता र सहप्रवक्ता मनोनित गर्ने व्यवस्था छ। २५ सदस्यीय सचिवालय सदस्यहरू पनि सभापतिद्वारा मनोनित हुनेछन्। १२९ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा एक तिहाई महिला र युवालाई प्राथमिकता दिने विधान छ। प्रदेश समितिमा सभापति, उपसभापति, महामन्त्री, कोषाध्यक्ष र प्रवक्तासहित ७ सदस्यीय टोली रहनेछ। सात प्रदेश समितिको आकार फरक फरक रहने व्यवस्था छ (कोशी ६१, मधेस ५९, बागमती ६५, गण्डकी ४७, लुम्बिनी ५७, कर्णाली ४१ र सुदूरपश्चिम ४३ सदस्यीय)। प्रदेश सभापतिको सिफारिसमा कोषाध्यक्ष र प्रवक्ता मनोनित गरिनेछ। जिल्ला समितिमा सभापति, उपसभापति, सचिव, सहसचिव, समावेशी सदस्य र प्रत्येक प्रतिनिधि सभा क्षेत्रबाट १/१ जनालाई जिल्ला अधिवेशनले निर्वाचित गर्नेछ। जिल्ला सभापति एक जना कोषाध्यक्ष मनोनित गर्न सक्नेछन्। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सात सदस्यीय समिति हुने व्यवस्था छ। निर्वाचन क्षेत्र समितिमा संयोजक, प्रदेश सभाका दुई क्षेत्रबाट १/१ जना उपसंयोजक, सचिव र सदस्यहरू निर्वाचित हुनेछन्।

पालिका तहमा गाउँपालिकामा ११, नगरपालिकामा १५, उपमहानगरपालिकामा २१ र महानगरपालिकामा २५ सदस्यीय निर्वाचित समिति बन्नेछ। पालिका तहमा पनि कोषाध्यक्ष पालिका सभापतिको सिफारिसमा मनोनित हुनेछ। पालिकाको पदाधिकारीमा सभापति, उपसभापति, सचिव, सहसचिव र कोषाध्यक्ष १/१ जना रहनेछन् भने बालिका सदस्यहरू पनि रहनेछन्। वडा समितिमा न्यूनतम ३ र अधिकतम ११ सदस्यसम्म बनाउन सकिने व्यवस्था छ। वडा समितिमा सभापति, उपसभापति र सचिव १/१ जना रहनेछन्, र ६ जना सदस्य प्रतिनिधिबाट निर्वाचित हुनेछन्। निर्वाचित वडा समितिलाई पार्टी सदस्यहरूबाट २ जना सदस्य मनोनित गर्ने अधिकार विधानले दिएको छ। ११ सदस्यीय पूर्ण समितिमा ४ जना महिला (जसमा कम्तीमा एक जना दलित महिला) अनिवार्य हुनेछ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र जनता पार्टी (रास्वपा) ले प्रदेश समितिको सिफारिसअनुसार बारा जिल्ला समिति विघटन गर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको आइतबार बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको र बारामा जिल्ला अधिवेशनको तयारी गर्ने भनेको छ। प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिएका छन् कि उक्त बैठकले बारा जिल्ला समितिको विघटन र जिल्ला अधिवेशन तयारी गर्ने निर्णय गरेका हुन्। २७ वैशाख, काठमाडौं।

नेपालमा राजनीतिक विचारधारा र सिद्धान्तको अभावले दीर्घकालीन राजनीतिक स्थिरता र सामाजिक परिवर्तनमा चुनौती निम्त्याएको छ। पुराना दलहरूले आफ्नो वैचारिक सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागू गर्न नसक्दा नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले स्पष्ट वैचारिक आधार बनाउन सकेका छैनन्। नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले स्पष्ट वैचारिक उत्तरदायित्व र संस्थागत संस्कार विकास गरे मात्र नेपालको राजनीति दीगो बन्न सक्छ।

प्रदीप गिरि राजनीतिक विचारधारा र दर्शनका विषयमा छलफल गर्थे। उनी बोल्ने ठाउँमा सुन्नेहरूलाई लुभाउन सक्ने उनको क्षमता थियो। कतिपयले ध्यान दिएर सुन्थे भने कतिले सामान्य रूपमा एक कानले सुनेर अर्को कानले उडाए। अहिले दार्शनिक कुरा गर्ने मामलामा प्रदीप गिरिको विचारलाई अघि बढाएका एक नेता छन्, घनश्याम भूसाल। उनको दर्शन भनेको राजनीति मूलतः सिद्धान्तबाट निर्देशित हुनुपर्दो हो भन्ने हो। वैचारिक आधारमा टिकेर मात्र राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने उनको मान्यता रहँदा उनी उदाएको पार्टी एमालेबाट राम्रोसँग सम्मानित भएनन्।

जनताले दशकौंसम्म विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनमा सहभागी भई बलिदान दिए, शासन व्यवस्था परिवर्तन गरे, संविधान बनाए, राजतन्त्र अन्त्य गरे, गणतन्त्र स्थापना गरे; तर यति धेरै परिवर्तनका बाबजुद पनि सामान्य जनजीवनमा अपेक्षित सुधार किन देखिएन भन्ने प्रश्न आजको मुख्य विषय हो। यी प्रश्नहरूको समाधान नपाउँदा अर्को गम्भीर प्रश्न उत्पन्न भएको छ- के सिद्धान्तले भोक मेटाउँछ? यही निराशाले गर्दा अहिले पुराना राजनीतिक दलहरूप्रति वितृष्णा र नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूप्रति असाधारण आकर्षण उत्पन्न भएको छ।

२७ वैशाख, काठमाडौं । रास्वपाले वडा र पालिका तहमा हुने अधिवेशन दुई चरणमा सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार सम्पन्न सचिवालय बैठकले वडा अधिवेशनका लागि जेठ ३ र १६ गते दुई चरणमा हुने मिति निश्चित गरेको छ भने पालिका अधिवेशन जेठ १० र १७ गते हुने गरी फैसला गरेको छ।

वैशाख २० अघि समिति गठन भएका वडाहरूमा जेठ ३ गते अधिवेशन हुनेछ भने जेठ ३ सम्म समितिहरू गठन भएका वडाहरूमा दोस्रो चरणको अधिवेशन जेठ १६ गते आयोजना गरिनेछ। त्यस्तै, वैशाख २५ अघि समिति गठन भएका पालिकाहरूमा जेठ १० गते पालिका अधिवेशन गर्ने र जेठ १० भित्र समिति गठन नभएका बाँकी पालिकामा अधिवेशन जेठ १७ गते गर्ने गरी समय निर्धारण गरिएको छ।

सचिवालयले जेठ २३ र २४ गते जिल्ला अधिवेशन गर्न समेत निर्णय गरेको छ। साथै, जेठ २ गते समिति गठन नभएका वडाहरुको भेला डाकिनेछ भने जेठ ९ गते समिति गठन नभएका पालिकाहरूको भेला पनि आयोजना गरिनेछ।

रास्वपाले शनिबार र आइतबार पार्टी, सरकार र सांसदहरूको भूमिकाबारे दोस्रो चरणको प्रशिक्षण जवालाखेलस्थित स्टाफ कलेजमा प्रदान गरेको छ। पार्टी सभापति रवि लामिछानेले सांसदहरूलाई ‘सरकारी गाडी चढेर झण्डा हल्लाउनु सफलता होइन’ भन्दै ‘यू-टर्न’ लिन आग्रह गरेका छन्। उनले पुराना दलका नेताहरूको संघर्ष र त्याग सम्झाउँदै सांसदहरूलाई विधेयक र कानुन निर्माणमा विशेष ध्यान दिन सुझाव दिए।

२७ वैशाख, काठमाडौं। सत्तारुढ दल रास्वपाले शनिबार र आइतबार पार्टी, सरकार र सांसदहरूको भूमिकाबारे प्रशिक्षण दिएको छ। निर्वाचनपछिको पहिलो प्रशिक्षण पाँचतारे रोयल ट्युलिप होटलमा सम्पन्न भएको थियो भने दोस्रो प्रशिक्षण जवालाखेलस्थित स्टाफ कलेजमा गरिएको थियो। पहिलो प्रशिक्षणमा सहभागी नहुने बालेन्द्र शाह यस पटक पनि दोस्रो चरणमा भाग लिएका छैनन्। संसदीय दलका नेता हुँदाहुँदै उनी सांसदहरूको प्रशिक्षणमा अनुपस्थित छन्।

पहिलो प्रशिक्षण जस्तै यो पटक पनि पार्टी सभापति रवि लामिछानेले सांसदहरूलाई मुख्य लक्ष्य के हो भन्ने विषयमा बुझाउन प्रयास गरे। संसदका विधि प्रक्रिया, संसदीय राजनीति तथा रास्वपाको उदयदेखि वर्तमान स्थितिसम्मको अवस्थाबारेर उनले व्याख्या गरे। यसले रास्वपा दलभित्र बढ्दै गएको मनोविज्ञानलाई संकेत गरेको छ। उनले जुन दिशातर्फ अगाडि बढिरहेको छ, त्यो बाटोमा नजान प्रशिक्षणमार्फत प्रयास गरिरहेका छन्।

चुनावपछि सरकार बन्ने क्रममा धेरै नेताहरू मन्त्री बन्ने प्रयासमा थिए। विशेष गरेर पूर्वसांसदहरू आफूलाई अनुभवका आधारमा दाबीदार मान्थे। तर पूर्वसांसदहरू प्राथमिकतामा नपरेका कारण रास्वपा सांसदहरूमा फरक मनोविज्ञान विकास भइरहेको छ। यस विषयमा रविले आइतबार स्पष्ट जवाफ दिएका छन्। उनले भने, ‘सरकारी गाडी चढेर झण्डा हल्लाउँदै हिँड्नु र त्यसलाई सफलताको मापदण्ड मान्नु ठूलो भूल हो। यदि तपाईंले यिनलाई मात्र सफलताको संकेत मान्नुभयो भने हामी गलत दिशामा छौं। गलत बाटोले गन्तव्यसम्म कहिल्यै पुर्याउँदैन। त्यसैले कृपया ‘यू-टर्न’ लिनुहोस्।’

सांसदहरूका रूपमा देखिएका व्यक्तिहरूले पार्टी वा संसदभित्रका अन्य पदमा पनि आकांक्षा राखेका छन्। त्यसैले रास्वपामा गुनासो गर्ने समूह पनि बढ्दै गएको उनले बताए। पदका लागि धेरैले माग गर्दै आएको खुलाएका छन्। ‘कहिलेकाहीं साथीहरूले भन्नुहुन्छ—’सभापतिज्यू, म त सुरु देखि नै लागिरहेको मान्छे, मेरो योगदान यति छ’ भन्दै योगदानको मूल्य माग्न ढोका ठोक्नुहुन्छ। यस्तो सुन्दा मलाई दुःख लाग्छ। साथीहरू, यो पार्टीमा योगदानको मूल्य माग्ने बेला मेरो पनि भएको छैन भने तपाईंहरूको कसरी भयो? मैले पनि योगदान गरेको छु, तर अहिले मूल्य माग्ने होइन, अझ धेरै योगदान दिने बेला हो,’ भनी रविले सम्बोधन गरे।

राष्ट्रिय समाजवादी पार्टीले केन्द्रीय शिक्षा विभागको प्रमुखमा मिलन पाण्डेलाई नियुक्त गरेको छ। पार्टीको सचिवालय बैठकले पाण्डेलाई शिक्षा विभाग प्रमुखको पदमा नियुक्त गरेको कुरा प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिएका छन्।

त्यसैगरी, पार्टीले डा. प्रभात अधिकारीलाई स्टार्ट-अप विभाग प्रमुखको रूपमा नियुक्त गरेको छ। र्‍यापिड एक्सन टिमको केन्द्रीय विभाग प्रमुखमा वैकुण्ठ थापा र उपप्रमुखमा पूर्व डीआईजी विदुर खड्कालाई नियुक्त गरिएको छ।

यो निर्णय २७ वैशाख, काठमाडौंमा भएको सचिवालय बैठकमा गरिएको हो।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सुझाव संकलनका लागि पोर्टल सार्वजनिक गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले बजेट लेखनका लागि बनाएको कोर टिममा फेरबदल गर्दै नयाँ सहसचिवहरू समावेश गरी काम गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री शाहले सातै प्रदेशका सांसदसँग बजेट केन्द्रित छलफल गरी सुझाव मागेका छन्, तर संसद्मा प्रिबजेट छलफल भने खुम्चिएको छ। २७ वैशाख, काठमाडौं – शनिबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नाममा खोलिएको एउटा पोर्टलको लिङ्क सार्वजनिक गर्यो। त्यस पोर्टलमार्फत आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट सम्बन्धी सुझाव मागेको छ। ‘नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सुझाव संकलन पोर्टल’ नाम दिइएको उक्त पोर्टलमा लेखिएको छ, ‘नेपाली जनताको आवश्यकता र अपेक्षा समेट्दै बजेट, नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रभावकारी र सहभागितामूलक बनाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सुझाव संकलन पोर्टल सार्वजनिक गरिएको छ।’ पोर्टल सार्वजनिक गरिएको समय नीति तथा कार्यक्रम लेखन लगभग सम्पन्न भइसकेको बेला हो। किनभने, नीति तथा कार्यक्रम आगामी सोमबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक गर्ने तय छ। यसर्थ नागरिकबाट आएका सुझावलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने सम्भावना कम देखिन्छ। सार्वजनिक विदा भइरहेका शनिबार र आइतबार नै पोर्टलमा नागरिकहरूको सहभागिता व्यापक देखिएको छ। आइतबार साँझ साढे चार बजेसम्म पोर्टलमा जम्मा ६ हजार ७ सय ५ सुझाव प्राप्त भएका छन् जसमा ३ हजार ३ सय ५ नीति सम्बन्धि र २ हजार २४५ बजेट सम्बन्धि सुझावहरू रहेका छन्। यसबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक गरेको पोर्टल बजेट सुझाव संकलनमा विशेष केन्द्रित रहेको बुझिन्छ। नीति तथा कार्यक्रम तयार पार्ने जिम्मेवारी प्रधान मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयकै हुन्छ भने बजेट तयारीको काम अर्थ मन्त्रालयले गर्ने प्रचलन छ। सोही अनुसार बजेट लेखनमा नियुक्त डेडिकेटेड टिमले काम गर्छ।

बजेट विषयक सुझाव संकलन, सरोकारवालासँगको बजेट पूर्व छलफल तथा सुझाव संकलनमा अर्थमन्त्री आफैं संलग्न हुने गर्छन्। वर्तमान अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले पनि यसमा प्रत्यक्ष सक्रिय छन्। पूर्वमा सरकार बजेटका लागि नागरिकबाट सुझाव माग्ने गरेको भए पनि त्यो कार्य अर्थ मन्त्रालयमै सीमित थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट बजेट लक्षित सुझाव संकलनको अभ्यास यो पटक पहिलो पटक देखिएको छ। यसले प्रधानमन्त्री कार्यालय बजेट लेखनमा सक्रिय रूपमा सहभागी हुन थालेको स्पष्ट संकेत गर्छ। अर्थ मन्त्रालयका केही अधिकारीहरू पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको यस्तो पहलमा उल्झिएका छन्। मन्त्रालयका एक जना नाम खुलाउन नचाहने अधिकारीले भने, ‘अहिले पनि अर्थ मन्त्रालयले सरोकारवालासँग सुझाव लिँदै छ। तर प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट बजेट सुझाव संकलन भएको खबर हेरेर थाहा पायौं। सम्भवत: ती सुझाव एकैसाथ अर्थ मन्त्रालयमा बुझाइनेछन्।’ सरकारी जगतमा दीर्घकालदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयले बजेट तयारीको समान्तर काम गरिरहेको गसिप फैलिएको छ। यद्यपि अर्थ मन्त्रालय बाहिर बजेट लेखन अभ्यास नभएको हुनाले त्यो हल्ला मात्र हो भन्ने विश्वास थियो। तर, प्रमुख सचिवले बजेट सुझाव मागेपछि त्यो आशंका थप पुष्टि भएको छ। ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयले बजेट वक्तव्य लेखन नगरे पनि योजना राख्ने हटाउने, नीतिगत व्यवस्था तय गर्ने जस्ता धेरै काममा सक्रिय रहेको देखिन्छ।’ एक सम्बन्धित स्रोतले बताए। अर्थमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार सुझाव पोर्टल प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत सार्वजनिक भए पनि त्यसमा आउने सुझावहरू हेर्ने ‘एक्सेस’ अर्थमन्त्रीलाई पनि छ। बजेट लेखन र त्यसका सबै प्रक्रिया अर्थमन्त्रीकै नेतृत्वमा भइरहेकोमा कुनै शंका नरहेको अर्थमन्त्री निकट स्रोतले बताएन्। ‘एकदम राम्रो बजेट तयार हुँदैछ जुन मन्त्रिज्यूको नेतृत्वमा भइरहेको छ।’ सरकारको नेतृत्व स्तरबाट जनताबाट सुझाव लिनु अर्को दृष्टिकोणले बुझ्नुपर्ने उनले जोड दिए।

बजेट लेखन टोलीमा फेरबदल एक महिना अघिदेखि अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको कोर टिममा फेरि फेरबदल गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले सहसचिवहरूको सरुवा गर्दा कोर टिममा रहेका सहसचिवहरू पनि सरुवा भएका हुन्। नयाँ टिम पुनः गठन गरी काम भइरहेको छ। पहिले सहसचिवहरू उत्तरकुमार खत्री, डा. सुमन दाहाल, डा. धनिराम शर्मा, महेश भट्टराई र सेवन्तक पोखरेललाई बजेट लेखन टोलीमा राखिएको थियो। भट्टराई र पोखरेल प्रदेशतर्फ सरुवा भएपछि उनीहरूको स्थानमा सहसचिव अमृत लम्साल र टंकप्रसाद पाण्डेयलाई समावेश गरी टिम पुनर्निर्माण गरिएको छ। सरकारको ‘अपरिपक्व’ निर्णय गरी कोर टिमका सदस्यलाई सरुवा गर्नु बजेट लेखनमा समन्वय अभावको आशंकालाई थप गहिरो बनाएको मन्त्रीसंग सम्बन्धित अर्का अधिकारी बताउँछन्। सांसदसँग पनि प्रधानमन्त्रीले मागे बजेट सुझाव संविधान अनुसार संघीय सरकारले १५ जेठमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्छ। बजेट तयारी मंसिर महिनादेखि सुरु हुन्छ। मध्यमकालीन खर्च संरचना र राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले माघ मसान्तमा बजेट सीमांकन गर्छ। त्यसपछि औपचारिक बजेट लेखन शुरु हुन्छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले ७ फागुनभित्र योजना र स्रोतको विषयमा मार्गदर्शन अर्थमन्त्रीलाई दिनुपर्छ। जनवरीमा अर्थ मन्त्रालयबाट १५ फागुनसम्म बजेट सीमांकन र तर्जुमा सम्बन्धी निर्देशनहरू मन्त्रालय र अन्य निकायमा पठाइन्छ। अरू तर्फ राजस्व समितिले राजस्व नीति तथा दरसम्बन्धी सुझाव संकलन गर्दै जान्छ। संसद्का अर्थ समितिले पनि बजेट सुझावका लागि प्रिबजेट छलफल आयोजना गर्छ। तर यसपालि फरक परिवेश देखिएको छ। प्रधानमन्त्री शाहले गत चैतको तेस्रो सातादेखि सिंहदरबारमा सातै प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदसँग बजेट केन्द्रित छलफल गरेका छन्। सोहीमा प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयमा सुझाव मागेका थिए। त्यही छलफलका आधारमा सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे विवरण कार्यान्वयन र बजेट निर्माण केन्द्रित गर्ने छ। प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयले पनि सोही समयमा सार्वजनिक गरेको थियो। ‘सरकारको बजेटमा प्रधानमन्त्रीको चासो हुनु र उनको नीति निर्देशन हुनु स्वाभाविक हो, त्यसैले सचिवालयले सुझाव संकलन गरेको होला, तर यसलाई बजेट लेखनमा समान्तर काम भइरहेको बुझ्नु गलत हुन्छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने। सांसदहरूसँग संसद्मा हुने प्रिबजेट छलफल भने कम भएको छ। पहिले संसद्मा प्रिबजेट छलफल प्रतिनिधिहरूले धेरै महत्त्व दिन्थे। तर यसपालि संसद्को ठूलो दल र शासन बलियो भएकाले प्रिबजेट छलफललाई कम महत्व दिइएको छ। सरकारले छलफल छोटो बनाउँदै बजेट अधिवेशन आह्वान गरेको छ। सांसदहरूले गुनासो पनि कम गरेको पाइन्छ। बरु मन्त्रीहरूले अहिले रास्वपाका सांसदसँग समूहगत छलफल गरिरहेका छन्। अर्थमन्त्री डा. वाग्ले, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनिल लम्साल, पर्यटन मन्त्री खड्गराज पौडेल, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना लगायतले रास्वपा सांसदसँग प्रिबजेट छलफल गरेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले २०७९ फागुनमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ संशोधन गर्दै प्रिबजेट छलफल फागुनमै संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याएको थियो। तर केपी शर्मा ओलीको सरकारले यो प्रावधान फिर्ता लिएर बजेट सार्वजनिक गर्नु अघि १५ दिन अघि उपस्थित गराउनुपर्ने प्रावधानमा फर्कियो। यस पटक त्यसरी नै कर्मकाण्ड दोहोरिने निश्चित छ।

नेपाली कांग्रेसले सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय संवादमार्फत १५ वटा संकल्पहरू पारित गर्दै स्थानीय सरकारलाई नागरिक केन्द्रित र जवाफदेही बनाउन प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। कांग्रेसले संघीय सरकारलाई कानुन कार्यान्वयनमा मानवीयतालाई प्राथमिकता दिन र सार्वजनिक सेवा अझ सरल बनाउने आग्रह गरेको छ। भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र जोखिम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने परिवारहरूलाई सुरक्षित पुनर्स्थापना तथा जीविकोपार्जनका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता पनि गरेको छ।

२७ वैशाख, काठमाडौं। प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले मानवीयतालाई मध्यनजर राखेर काम गर्ने केन्द्रीय सरकारलाई आग्रह गर्दै आफू नेतृत्वका स्थानीय तहहरूमा प्रभावकारी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। केन्द्रीय नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले गत दुई दिन धनगढी, कैलालीमा सञ्चालन गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय संवादबाट कुल १५ वटा संकल्पहरू पारित गरिएको हो। कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय तहमा नागरिक केन्द्रित नीतिहरूमार्फत जवाफदेही र प्रभावकारी सरकारको रूपमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

कानुन कार्यान्वयनमा मानवीयतालाई केन्द्रमा राखी काम गर्न संघीय सरकारलाई पनि सन्देश दिने निर्णय गरिएको छ। कांग्रेस नेतृत्वका स्थानीय सरकारहरूले नीति तथा कार्यक्रममार्फत स्थानीय तहका गतिविधिलाई नागरिकमैत्री, सुशासनयुक्त र परिणाममुखी बनाउन निरन्तर प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र व्यवस्थित नभएका बासिन्दाहरूलाई व्यवस्थापन गर्दा सबैभन्दा पहिला नागरिकको आत्मसम्मानलाई ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

समाचार समीक्षा पश्चात प्रस्तुत। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमनको घुस प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीमाथि मुद्दा नचल्ने गरी अख्तियारले फाइल बन्द गरेको छ। अख्तियारले सहसचिव तिर्थराज भट्टराईमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाएको भए पनि लेखक र दुवाडीबाट कुनै प्रमाण नपाएको जनाएको छ। २०७४ सालमा विशेष अदालतले फरक घटनाक्रममा छुट्टाछुट्टै आरोपपत्र ल्याउन निर्देशन दिएको थियो र त्यसैअनुसार अख्तियारले कतिपय मुद्दा टुंग्याएको छ। २७ वैशाख, काठमाडौं। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमनको घुस प्रकरणमा नाम मुछिएका तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी लगायतमाथि मुद्दा नचल्ने भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्दा उनीहरूमाथि “केही पनि प्रमाण नभेटिएको” भन्दै विशेष अदालतमा पठाएको सूचनापछि मुद्दा नचल्ने गरी फाइल बन्द गरेको हो। अख्तियारका एक अनुसन्धान अधिकृतले भने, “तत्कालीन प्रमुख अध्यागमन अधिकृत तिर्थराज भट्टराईमाथि जे जति मुद्दा चल्यो, त्यहीं सीमित छ। त्यहाँभन्दा माथि उत्प्रेषण गर्दा कुनै प्रमाण नफेला परेकोले मुद्दा नचल्ने निष्कर्षसहित अनुसन्धान टुंगिएको छ।” ७ जेठ, २०८२ मा अध्यागमन सहसचिव तिर्थराज भट्टराई पक्राउ परेपछि भिजिट भिसा प्रकरण सतहमा आएको थियो। कर्मचारीहरूलाई परिचय गरी विमानस्थल अध्यागमनमा पठाई फाइदा उठाउने आरोपमा तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सहसचिव (पछि काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनेका) छविराज रिजाल लगायत मुछिएका थिए। अख्तियारले २१ मंसिर, २०८२ मा सहसचिव तिर्थराज भट्टराईसहित अन्य सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। त्यतिबेला विशेष अदालतमा विवरण पठाएर अख्तियारले पूर्व गृहमन्त्री लेखक लगायतमाथि अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिएको थियो। अख्तियारले विभिन्न देशमा नेपाली कामदारहरूलाई भिजिट भिसामा पठाउने क्रममा घुस लिने संयन्त्र बनाएको आरोपमा तिर्थराज भट्टराई र अरुमाथि मुद्दा चलाएको थियो। त्यसै क्रममा ७ जनामाथि गरेको भ्रष्टाचार अभियोगमा तत्कालीन गृहमन्त्री लेखक, गृहसचिव दुवाडी, सहसचिव छविलाल रिजाल लगायत उच्च पदस्थ अधिकारीमाथि पनि अनुसन्धान भइरहेको अख्तियारले विशेष अदालतमा पठाएको विवरणमा उल्लेख थियो। विशेष अदालतले २०७४ सालमा फरक घटनाक्रम, संलग्न व्यक्तिको विषयमा छुट्टाछुट्टै आरोपपत्र ल्याउन निर्देशन दिएको थियो। त्यस आधारमा अख्तियारले विभिन्न मुद्दाहरु टुंग्याएर अदालतमा आरोपपत्र पेश गर्दै आएको छ। अख्तियारले त्यतिबेला पठाएको विवरणअनुसार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका तत्कालीन प्रमुख अध्यागमन अधिकृत तिर्थराज भट्टराईको डायरी बरामद भएको थियो भने नेपाल टेलिकमबाट उनको कल डिटेल रेकर्ड (सीडीआर) पनि विश्लेषण गरिएको थियो। सीडीआर विश्लेषण गर्दा तत्कालीन गृहमन्त्रीका निजी सचिव बद्री तिवारी र स्वकीय सचिव जनक भट्टसँग अस्वाभाविक सम्बन्ध देखिएको अख्तियारको दाबी थियो। आयोगले भनेका थिए कि उनीहरूबीच गैरकानुनी रकम लेनदेन भएको हुनसक्ने देखिन्छ। अख्तियारले विशेष अदालतमा पठाएको विवरणमा “(माथि उल्लेखित) छुट्टाछुटै विषय, घटना, समय र संलग्न प्रतिवादीहरू सम्बन्धी छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान भइरहेको जानकारीको लागि अनुरोध गरिएको छ।” अख्तियारसम्बद्ध स्रोतका अनुसार अनुसन्धान अघि बढाउँदा गृहमन्त्री लेखक, गृहसचिव दुवाडी लगायतले सहसचिव तिर्थराज भट्टराईबाट कुनै फाइदा लिएको (घूस लिएको) कुराको कुनै प्रमाण नपरेपछि उनीहरूका विरुद्ध मुद्दा नचल्ने नतिजा निकालेको हो। स्रोतले भने, “कुनै प्रमाण फेला परेन, प्रमाण नै नभएको अवस्थामा कसरी मुद्दा चलाउने?”