Skip to main content

लेखक: space4knews

चौरजहारी विमानस्थल कालोपत्र भएपछि नियमित उडानहरू बन्द

चौरजहारी विमानस्थल आठ वर्षदेखि बन्द छ र धावनमार्ग कालोपत्र भएपछि नियमित उडानहरू रोकिएका छन्। स्थानीय जनतालाई विमानस्थल बन्द हुँदा व्यापार र यातायातमा समस्या देखिएको र जनताले सहज हवाई सेवा नपाएको बताएका छन्। नेपाल वायु सेवा निगमले कार्यालय नेपालगञ्ज सारिसकेको छ भने आगामी साउनदेखि विमान उडान भर्ने तयारी भइरहेको छ।

२७ वैशाख, जाजरकोट। रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका-१ मा अवस्थित चौरजहारी विमानस्थल आठ वर्षदेखि पूर्णरूपमा बन्द छ। वि.सं. २०२८ सालमा निर्माण गरिएको यो विमानस्थलको कच्ची धावनमार्गमा नियमित उडान सञ्चालन हुँदै आएको भए पनि कालोपत्र भएपछि उडानहरू बन्द भएका छन्। उक्त विमानस्थल २०७७ सालदेखि बन्द छ।

धावनमार्ग कालोपत्रपछि यहाँ उडान थप वृद्धि हुने, व्यवसायिक तथा पर्यटकीय गतिविधिहरू बढ्ने, र यातायात सुविधा थप सहज हुने अपेक्षा गरिएको थियो, तर यस्तो अवस्था नआएपछि स्थानीय बासिन्दाहरू निराश छन्। करोडौँ लगानी भएको विमानस्थलको बंद हुनु दुर्भाग्यपूर्ण घटना भएको स्थानीयले बताएका छन्।

विमान आउने बेलामा चहलपहल हुने क्षेत्रको व्यापार र व्यवसायिक गतिविधि सुनसान भएको स्थानियहरूको भनाइ छ। तत्कालीन अवस्थामा रुकुम, जाजरकोट, सल्यान र डोल्पा समेट्ने विमानस्थल बन्द भएसँगै यहाँका नागरिकहरू निकै समस्यामा परेका छन्। नयाँ शहरको रूपमा विकास हुँदै गरेको चौरजहारीमा रहेका विमानस्थल नै बन्द हुँदा जनताले सहज हवाई सेवा पाउने मौका गुमाएको चौरजहारी उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष तेजबहादुर बिष्टले बताए।

उनले भने, “जनताले सहज र सरल यात्रा खोजिरहेको बेला करोडौँ सरकारी बजेट खर्चेर निर्माण गरिएको विमानस्थल बन्द हुनु लाजमर्दो देखिन्छ। राज्यको ठुलो सम्पत्ति उपयोगमा नआउँदा जनताले कष्ट भोग्नु परेको छ।”

सिमन चौरजहारी अस्पतालका प्रशासक दिलबहादुर गिरीले भनेका छन् कि नियमित सञ्चालनको संभावना हुँदाहुँदै पनि राज्यको ध्यान पुग्न सकेको छैन। निर्माण भएका संरचनाहरूको सदुपयोग गरिनु नै प्राथमिकता हुनु पर्ने उनको भनाइ छ। कालोपत्र भइसकेपछि कुनै न कुनै बहानामा चौरजहारी विमानस्थल बन्द गरिनु भनेको गैरजिम्मेवार रूपमा भएको टिप्पणी गिरीले गरे।

हाल विमानस्थल आसपास झारपातले ढाकिएको छ भने केही उपकरणहरू काम नलाग्ने अवस्थामा छन्।

चौरजहारी विमानस्थलमा आगामी साउनदेखि विमान उडान भर्न तयारी भइरहेको छ। चौरजहारीस्थित नेपाल वायु सेवा निगमको कार्यालय स्थानान्तरण गरिएको छ। वायु सेवा निगमले कार्यालय थप सुविधा हासिल गर्न नेपालगन्ज सार्नुका साथ यहाँ कार्यरत कर्मचारी सुरेन्द्र नेपाली जिल्ला भित्रको अर्को सल्ले विमानस्थलमा कार्यरत छन्।

विमानस्थलको धावनमार्ग नजिकै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको कार्यालय र टावर भए पनि लामो एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर (एटीसी) उपलब्ध छैन र उक्त टावर बन्द छ। विमानस्थलको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न प्रहरी चौकी भए पनि त्यो पनि कामविहीन अवस्थामा छ।

तत्कालीन अवस्थामा वायु सेवा निगमको क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगन्जको टोलीले विमानस्थलमा रहेका महत्वपूर्ण सामग्रीहरू उठाएर गएको थियो। जहाजको अभाव र यात्रुको संख्या कम भएको कारणले कार्यालय स्थानान्तरण गरिएको थियो। आगामी साउनमा जहाज चल्ने सम्भावना रहेको सल्ले विमानस्थलका कर्मचारी सुरेन्द्र नेपालीले बताएका छन्।

रुबियो र विटकफले मियामीमा कतारी मध्यस्थकर्तासँग वार्ता गरे

अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियो र ह्वाइट हाउसका दूत स्टिभ विटकफले मियामीमा कतारका प्रधानमन्त्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल-थानीसँग इरान युद्ध अन्त्य गर्ने सम्झौताबारे छलफल गरेका छन्। कतारले अमेरिका र इरानबीचको युद्ध अन्त्य गर्न मध्यस्थताको भूमिका निभाउँदै पाकिस्तान, इजिप्ट, टर्की र साउदी अरबसँग समन्वय गरी काम गरिरहेको छ। अल-थानीले मियामीमा साउदी विदेशमन्त्रीसँग टेलिफोन वार्ता गरेका थिए र युद्ध अन्त्य गर्ने समझदारी पत्र तयार गर्ने प्रयास जारी छ। २७ वैशाख, काठमाडौं।

शनिबार मियामीमा आयोजित भेटमा रुबियो र विटकफले इरान युद्ध अन्त्य गर्ने सम्झौतामा पुग्ने प्रयासका क्रममा अल-थानीसँग वार्ता गरेका थिए। अमेरिकी सञ्चार माध्यम एक्सियोसले दुई स्रोतको हवाला दिँदै यो समाचार प्रकाशित गरेको छ। दुवै पक्षले अमेरिका र इरानबीच युद्ध अन्त्य गर्न र थप विस्तृत वार्ताका लागि एक पृष्ठको मेमोमाथि छलफल गरिरहेका छन्।

मध्यस्थकर्ताको भूमिकामा कतारले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। शनिबार दिउँसोसम्म अमेरिका इरानको पछिल्लो जवाफको प्रतिक्षामा थियो। युद्ध शुरु भएदेखि नै अमेरिका र इरानबीच पाकिस्तान आधिकारिक मध्यस्थकर्ता रहेको भए पनि कतारले परदे पछाडि सक्रिय भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। अमेरिकी अधिकारीहरूले ह्वाइट हाउसले इरानसँगको वार्तामा कतारलाई विशेष प्रभावशाली ठानेको बताएका छन्।

अल-थानीले हिजो वाशिङ्टनमा उपराष्ट्रपति जेडी भान्ससँग भेट गरेका थिए। उनी शुरूमा तुरुन्तै दोहा फर्कने कार्यक्रममा थिए, तर मियामी यात्रा गर्ने योजना परिवर्तन गरेका थिए भनी एक स्रोतले बताएको छ। मियामीमा रहँदा उनी मध्यस्थता प्रयासबारे छलफल गर्न साउदी विदेशमन्त्रीलाई फोनमा कुराकानी गरेका थिए। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले यसबारे प्रतिक्रिया माग्दा तत्काल जवाफ दिएको छैन भने एक्सियोसले जनाएको छ। स्रोतहरूका अनुसार यस भेटवार्ताको मुख्य लक्ष्य युद्ध अन्त्य गर्न समझदारी पत्र तयार गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनु थियो।

युक्रेन-रुस युद्धः पुटिनले द्वन्द्व ‘समाप्ति नजिक’ रहेको बताए

रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेन द्वन्द्व अन्त्य नजिक पुगेको बताएका छन्। तर उनले स्थायी शान्ति सम्झौतापछि मात्र आफ्नो युक्रेनी समकक्षी भोलोदिमिर जेलेन्स्कीलाई भेट्ने स्पष्ट पारेका छन्। तात्कालिक सोभियत सङ्घले नाजी जर्मनीमाथि विजय हासिल गरेको सम्झनामा धेरै वर्षयता पहिलो पटक सीमित रूपमा आयोजना गरिएको विजय दिवस परेडपछि क्रेम्लिनमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै पुटिनले यो अभिव्यक्ति दिएका हुन्। रुसले द्वितीय विश्वयुद्धमा नाजी जर्मनीविरुद्ध तात्कालिक सोभियत सङ्घको विजयको सम्झनामा हरेक मे ९ तारिख राष्ट्रिय बिदा मनाउने गरेको छ।

परेडमा उपस्थित बीबीसीका एक सम्पादकका अनुसार यस पटक त्यहाँ कुनै ट्याङ्क वा अन्य सैन्य उपकरण थिएनन्, जुन सामान्यतया क्रेम्लिनले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा रुसी शक्ति प्रदर्शन गर्ने उद्देश्यले देखाउने गर्छ। यसपालि फरक देखियो। रेड स्क्वायरमा आयोजित विजय दिवस परेडमा उपस्थित बीबीसीका रुस मामिला सम्पादक स्टिभ रोजेनबर्गले यस पटक फरक महसुस भएको बताएका छन्। “यस वर्षको संस्करण एकदम फरक थियो। अघिल्ला वर्षहरूमा सेन्ट बेसिल क्यामथ्रिडल नजिक मिडिया बसबाट दौडेर प्रेसका लागि मिलाइएको स्थानमा बस्न ठाउँ खोज्नुपर्थ्यो,” उनले भने।

रुस र युक्रेनले शनिवारदेखि सुरु भएको तीन दिने युद्धविरामको उल्लङ्घन गरेको आरोप एकअर्कामाथि लगाएका छन्। कुनै ठूलो आक्रमणको विवरण नआएको भए पनि रूसी गणतन्त्र चेचेन्यामा युक्रेनी ड्रोन हमलामा छ जना घाइते भएका छन्। रुसमै अन्य ड्रोन हमलामा कम्तीमा तीन जना घाइते भएका छन्। अर्कोतर्फ, युक्रेनमा दुई जनाको मृत्यु र तीन जना घाइते भएका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रुस र युक्रेनबीच तीन दिने युद्धविरामको घोषणा गरेका थिए। तीन दिने युद्धविरामको अवधिमा दुवै देशबीच एक/एक हजार जना कैदीहरूको साटासाट हुने पनि उनले उल्लेख गरेका थिए।

युद्धले रुसको अर्थतन्त्रमा पनि गम्भीर प्रभाव पारेको छ।

पूर्वाधार विकासले बदलिंदै बुटवल, बन्दै छ देशकै प्रमुख ‘माइस टुरिजम हब’

पूर्वाधार विकासले बुटवललाई माइस टुरिजमको प्रमुख केन्द्र बनाउँदै

बुटवलमा एक अर्ब ११ करोडमा बनेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र र करिब एक अर्बको प्रदर्शनी केन्द्रले बुटवललाई माइस टुरिजम हब बनाउन ठूलो सम्भावना देखिएको छ। बुटवलमा दुई केबलकार, मणिमुकुन्द सेन उद्यान, जितगढी, हिलपार्क र शङ्करनगर वन विहारले माइस टुरिजमका लागि बलियो आधार तयार पारेका छन्। पर्यटन मन्त्री न्यौपानेले यी पूर्वाधारले बुटवललाई माइस टुरिजमको प्रमुख गन्तव्य र लुम्बिनी प्रदेशको पर्यटन र अर्थतन्त्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने बताएका छन्।

बुटवलमा निर्माण भएका अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्र र दुईवटा केबलकार जस्ता प्रशस्त पर्यटकीय पूर्वाधारहरूले यहाँ ठूलो सम्भावना बोकेको ‘माइस टुरिजम हब’ विकास हुने देखिएको छ। बुटवल सम्मेलन केन्द्र काठमाडौँ बाहिरको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन स्थल हो। बुटवल उपमहानगरपालिका–१० स्थित बुटवल मण्डपको साढे ६ विगहा क्षेत्रफलमा एक हजार जना क्षमताको मुख्य हल र अन्य १२ वटा हल समेटिएको छ।

यी पूर्वाधारले पुरै बुटवललाई ‘माइस टुरिजम’ को केन्द्रका रूपमा विकास गर्नेछन्। बुटवलमा लुम्बिनी र सिद्धार्थ गरी दुई केबलकार पनि सञ्चालनमा छन् जुन माइस टुरिजमका लागि नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य बनेका छन्। नेपालमा एउटै शहरमा दुई केबलकार रहेको बुटवल मात्र हो।

माइस टुरिजम भनेको विभिन्न संस्था, कम्पनी वा सरकारद्वारा आयोजना गरिने बैठक, भ्रमण, सम्मेलन तथा प्रदर्शनीसँग सम्बन्धित चार अंग्रेजी शब्दहरूको संक्षिप्त रूप हो। नेपालमा माइस टुरिजमको चर्चा व्यापक नभए पनि पर्यटन व्यवसायीहरूले यसको ठूलो सम्भावना देखेका छन्। बुटवललाई आधार बनाएर पर्यटकहरू लुम्बिनी, पोखरा, पाल्पा, गुल्मी लगायतका गन्तव्यतर्फ पुर्याउने भएकाले समग्र क्षेत्रमा पर्यटन प्रवद्र्धन हुने भएको उद्योग व्यापार संघ बुटवलका अध्यक्ष लोकनाथ पन्थीले बताएका छन्।

कमरेड सुरेन्द्र पाण्डे र मार्क्सवादको हानिकारक व्याख्या

समाचार सारांश समीक्षित। नेकपा एमालेका नेता सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डेले मार्क्सवादका परम्परागत भाष्यमाथि प्रश्न उठाउँदै नयाँ वर्ग विश्लेषण र मोबाइल लोकतन्त्र अवधारणामा विवादास्पद विचार व्यक्त गरेका छन्। पाण्डेले गिग कार्यकर्ता र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदूरलाई पनि पूँजीवादी शोषणमा परेको उदाहरणसहित वर्ग संघर्षको नयाँ रूप नभएको बताएका छन्। लेखकले पाण्डेका विचारलाई खण्डन गर्दै पूँजीवादको आधारभूत चरित्र र वर्ग सम्बन्धमा कुनै मौलिक परिवर्तन नभएको र कम्युनिस्ट पार्टीले श्रमिक वर्गको हितमा काम गर्नुपर्ने बताए।

नेकपा एमालेका नेता कमरेड सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे एमालेभित्र ‘मोडरेट’ व्यक्तित्व भएकामध्येका एक हुन्। उनी अध्ययनशील छन् र हाल समाजशास्त्रमा विद्यावारिधि गर्दैछन्। आफ्नो विचार स्पष्ट रुपमा व्यक्त गर्ने गरेका छन् र पछिल्लो समय नेतृत्वमाथि प्रश्न उचालेका छन्, जसले उनलाई पार्टीका स्थापित ‘अफिसियल’ विचारभन्दा फरक धारणामा प्रस्तुत गरेको छ। सन् २०३५ देखि तत्कालीन मालेको पूर्णकालीन कार्यकर्ता भएर भूमिगत पार्टी निर्माणमा लामो समय योगदान गरेका उनले ओलीपछिका नेतृत्व दाबी गर्ने विद्या भण्डारी, विष्णु पौडेल, शङ्कर पोखरेल र पिएस गुरुङसँग प्रतिस्पर्धा गरेका छन्।

पूर्व अर्थमन्त्री, सांसद तथा महासचिव पदका प्रतिष्पर्धी उनले एमालेभित्र सम्भावना बोकेको र प्रभावशाली नेता मानिन्छन्। अहिले उनी मार्क्सवादी परम्पराभन्दा भिन्न भएर समाजको विश्लेषण गर्ने प्रयासमा छन्, तर अझैसम्म ठोस निष्कर्षमा पुगेका छैनन्। पाण्डे अहिलेको समयलाई मोबाइल लोकतन्त्र, डेटा अर्थतन्त्र र कृत्रिम बुद्धिमत्ताको युग भएको भन्दै मार्क्सवादी परम्पागत भाष्यमाथि प्रश्न चिन्ह लगाएका छन्। तर विगतका घटनाहरू र चुनावमा परेको कमजोर प्रभावका कारण उनको वैचारिक व्याख्यामा घेर्ने वा समर्थन गर्ने वा बहस गर्ने पक्ष कमजोर देखिन्छ।

एमालेमा रहेका ‘अफिसियल’ मार्क्सवादीहरू यी प्रश्नहरूमा मौन छन्; न खण्डन गरेका छन् न समर्थन। यसले मार्क्सवादको मूल समझमा समस्या जन्माउन सक्छ र नवयुवाहरू भ्रमित हुन सक्छन्। यसले समग्र आन्दोलन पूँजीवादी सेवामा जान सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ। यहाँ म कमरेड पाण्डेका प्रश्नहरूलाई प्रतिप्रश्न गर्दै जानेछु। म मार्क्सवादको आधिकारिक व्याख्याता वा कम्युनिष्ट नेता होइन: एक सामान्य पाठकको नजरले बहस अगाडि बढाउने प्रयास गर्नेछु।

कोस्टारिकाका ३९ वर्षीया नयाँ राष्ट्रपति लाउरा फर्नान्डेजको परिचय

२७ वैशाख, काठमाडौं । कोस्टारिकाको नयाँ राष्ट्रपतिको रूपमा लाउरा फर्नान्डेजले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएकी छन्। सान जोसस्थित नेशनल स्टेडियममा शुक्रबार आयोजित विशेष समारोहमा उनले आगामी चार वर्षका लागि राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हालेकी हुन्। ३९ वर्षीया फर्नान्डेजलाई निवर्तमान राष्ट्रपति रोड्रिगो चाभेसले राष्ट्रपतीय ओहोदाको प्रतीक ’स्यास’ हस्तान्तरण गरेका थिए। उक्त समारोहमा विभिन्न देशका विशिष्ट अतिथिहरूसहित करिब २० हजार सर्वसाधारणको उपस्थिति रहेको थियो।

संसदमा पूर्ण बहुमत सोभरेन पिपल्स पार्टी (पीपीएसओ) का तर्फबाट उम्मेदवार बनेकी फर्नान्डेजले गत फेब्रुअरी १ मा भएको निर्वाचनमा धेरै उम्मेदवारहरूलाई पछि पार्दै जित हासिल गरेकी थिइन्। राजनीतिशास्त्री रहेकी उनले राष्ट्रिय योजना तथा आर्थिक नीति मन्त्री र त्यसपछि राष्ट्रपतीय मन्त्रीका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालिसकेकी छन्। अपराधविरुद्ध निर्मम युद्ध र मेगा-जेल घोषणा गर्दै फर्नान्डेजले आफ्नो सरकारले अपराध नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिने र राज्यका निकायहरूमा लागुऔषध तस्करीको प्रभाव रोक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।

कोस्टारिका लामो समयदेखि मध्य अमेरिकाको सबैभन्दा स्थिर देश मानिए पनि पछिल्लो समय अमेरिकामा लागुऔषध तस्करी गर्ने ट्रान्जिट मार्ग बनेकाले त्यहाँ अपराध बढेको छ। नयाँ सुरक्षामन्त्रीका रूपमा जेराल्ड क्याम्पोसलाई नियुक्त गर्दै उनले सङ्गठित अपराधविरुद्ध निर्मम र कडा युद्ध लड्ने घोषणा गरेकी छन्। सोही अवसरमा उनले मुलुकमा एल साल्भाडोरको जस्तै अधिकतम सुरक्षासहितको नयाँ मेगा-जेल निर्माण गर्ने र विश्वकै अत्याधुनिकमध्येको एक प्रहरी निगरानी केन्द्र स्थापना गर्ने योजनासमेत घोषणा गरिन्।

फर्नान्डेजले अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउने सङ्केत दिएकी छन्। उनले आफ्ना दोस्रो उपराष्ट्रपति डग्लस सोटोलाई वासिङ्टनका लागि राजदूत नियुक्त गरेकी छन्। शपथ ग्रहण समारोहमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनकी ल्याटिन अमेरिका हेर्ने विशेष दूत क्रिस्टी नोएम र इजरायली राष्ट्रपति आइज्याक हर्जोगलगायतको उपस्थिति थियो। साथै, कोस्टारिकाले गत मार्चमा हस्ताक्षर भएको सम्झौताअनुसार अमेरिकाबाट देशनिकाला गरिएका गैरनागरिकहरूलाई स्वीकार गर्न सहमति जनाएको छ। यद्यपि, मानवअधिकारवादी समूहहरूले भने यस तेस्रो-मुलक सम्झौताको कडा आलोचना गरेका छन्।

निवर्तमान राष्ट्रपतिको असामान्य कदम यसैबीच, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पका नजिकका सहयोगी मानिने निवर्तमान राष्ट्रपति रोड्रिगो चाभेसले भने नयाँ सरकारमा पनि प्रभावशाली भूमिका खेल्ने भएका छन्। एक असामान्य कदम चाल्दै उनले नयाँ प्रशासनमा राष्ट्रपति कार्यालयको मन्त्री र अर्थमन्त्रीको दोहोरो जिम्मेवारी सम्हाल्ने तय भएको छ।

कालापानीको अवस्था र धारणा: ‘तीन गाउँ भारतमा छन्, लिम्पियाधुराको कथा के होला?’

लेख सूचनाकाठमाण्डूमा कालापानी विषय विवादास्पद बनेको छ। बहसहरू व्यापक छन्, तर दार्चुलाको व्यास गाउँपालिकाको वडा नं १ अन्तर्गत पर्ने कालापानी क्षेत्रका स्थानीयबासीहरूलाई त्यस्तो बहसले विश्वास लाग्दैन। संसदबाट सर्वसम्मतिले पारित भएपछि लिम्पियाधुरा समेत नेपालको नक्सामा संकेत गरिएको छ। गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष विनोदसिंह कुँवरका अनुसार गाउँपालिकाले त्यही नक्सा ‘प्रयोग’ गर्छ, आफ्नो क्षेत्रको छुट्टै नक्सा बनाएको छैन।

“हाम्रो वडा नं १ का तीन गाउँ कुटी, नावी, गुन्जी अझै भारतमै छन्,” उपाध्यक्ष कुँवर भन्छन्, “छाङ्गरू र तिङ्कर दुई गाउँ भने नेपालमै छन्।” ती दुई गाउँका बासिन्दाहरू हिउँद याम सुरु हुनासाथ छ महिना सदरमुकाम खलङ्गामा बसाइसराइ गर्छन्। सदरमुकाम आउजाउ गर्न उनीहरूले भारतीय भूभाग प्रयोग गर्नु बाहेक कुनै विकल्प छैन। उपाध्यक्ष कुँवर नयाँ सरकारलाई अनुरोध गर्दछन्, “कम्तीमा वडा नं १ का बाँकी रहेका दुई गाउँसम्म नेपालभित्रैबाट पुग्ने मोटर मार्ग निर्माण गर्नुपर्छ।”

नेपाली सेनाले हाल निर्माण गर्दै गरेको महाकाली कोरिडोर अन्तर्गत तिङ्कर सडकका लागि पर्याप्त बजेट वर्षेनी दिइएमा २-३ वर्षमा तिङ्करसम्म सडक पुग्न सक्ने उनको भनाइ छ। “त्यसपछि मात्रै नाका र सिमाको कुरा हाम्रो लागि अर्थ राख्न सक्छ,” उनी भन्छन्, “हाम्रो आफ्नै जनतालाई आफ्नै भूमिबाट जान सक्ने अवस्था नबनाउँदा लिपुलेक र लिम्पियाधुराको कुरा त कल्पनाभन्दा टाढा हुन्छ।”

सरकारले सन् १८१६ को सुगौली सन्धि अनुसार महाकाली नदीको पूर्वी भागमा पर्ने लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालकै अभिन्न भूभाग रहेको पुनः निर्धारण गरेको छ। महाकाली नदीमा लिम्पियाधुरा र लिपुलेकबाट बग्ने दुई वटा धाराहरू भेटिन्छन्। नेपालले लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदीलाई महाकालीको मुख्य धार भएको दाबी गर्दै आएको छ। तर सन् १८६० पछिका भारतीय नक्साहरूमा लिम्पियाधुरा मुहानको नदीलाई ‘कुटी’ वा ‘कुटियाङ्दी’ र लिपुलेकबाट बग्ने नदीलाई ‘काली’ भनेर उल्लेख गरिएको भनिन्छ।

नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक पुण्यप्रसाद ओलीका अनुसार, ‘सुगौली सन्धि गर्दा इस्ट इन्डिया कम्पनीले लिपुलेकबाट बग्ने नदीलाई महाकालीको धारा मानेर सिमाना निर्धारण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो।’

“तर नेपालीहरूले स्वीकार नगरेपछि अङ्ग्रेजहरुले भनेका थिए कि नेपालभित्र पर्ने तीन गाउँ हाम्रो हुन्, धेरै कचकच्च नगर। यदि नेपालले सुगौली सन्धि स्वीकारेन भने के गर्ने भनेर भारतीय सरकारले उत्तर प्रदेशलाई पत्र पनि लेखेको थियो,” ओलीले बताए।

२०३७ सालमा व्यासको छाङ्गरू स्थित उत्तर सिमान प्रशासन कार्यालयमा खरिदारको रूपमा कार्यरत भानदेव बडू अझै सीमाक्षेत्रसँग सम्बन्धित अनुभव सम्झन्छन्। तीन वर्षसम्म त्यहाँ रहेर काम गर्दा उनी र उनका सहकर्मीहरूले सीमाभन्दा कुनै असर नपर्ने तर कालापानी क्षेत्रमा सीमा मिचिएको विषयलाई नियमित रिपोर्ट गर्दै आएका थिए।

“हामीले हरेक प्रतिवेदनमा यो कुरा उल्लेख गर्थ्यौं कि कालापानी नजिक भारतीय दाबी गरेको भूभाग मुहान होइन,” उनले बताए। सिमानाबाट टाढा नेपाली सुरक्षा निकाय छाङ्गरू नजिकै पर्ने कालापानीमा भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूको क्याम्प रहेको छ।

भारतमा जानेहरूले भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूले नेपालभित्रै आएर नियन्त्रण गर्ने, दुर्व्यवहार गर्ने वा फर्काउने गरेका घटनाहरू पनि विगतमा सार्वजनिक भएका छन्। दार्चुलाका पूर्व प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेदप्रकाश लेखकले २०५८ साल जेठमा कालापानी सीमा निरीक्षण गर्दाको खराब अनुभव सुनाए।

पूर्वानुमति दिएर गए पनि खबर नपाएको भन्दै घेराबन्दी गरी अवरोध भएको उनले बताए। “हामी ६-७ जना थियौं, सबैको हात उठाउन लगाइयो, मेरो बाहेक सबैलाई तलासी गरियो,” उनले भने, “मलाई र सीमा प्रशासन अधिकृतलाई महाकाली मन्दिर नजिक पुग्न दिएको थियो तर फोटो खिच्न अनुमति दिइएन, त्यसैपछि फर्कियो।”

व्यास गाउँपालिका उपाध्यक्ष विनोदसिंह कुँवरका अनुसार भारतीय अधिकारीहरूलाई जानकारी नदिई उनीहरूको नियन्त्रणमा नरहेको भुभागमा जान खोज्दा समस्या आउँछ।

“खबर गरेर जाँदा पनि खाजा फलफूल आफैं लिएर जाँदा भारतीय सुरक्षाकर्मी नेपालमै आएर भेट गर्छन्,” उनले बताए, “सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा पोस्ट कौवास्थित राख्नु पर्छ भन्ने पनि सोच छ, त्यो भएपछि कालापानी नजिक हुनेछ।”

“यदि भारतले लिपुलेकबाट आएको नदीलाई सिमाना नदी ठानेको भए कालापानी क्षेत्रमा भारतीय फौज बस्न पाउँदिनथ्यो,” उपाध्यक्ष कुँवर भन्छन्, “त्यसो नभएको हुँदा लिम्पियाधुराको कुरा टाढा हुन्छ।”

उनले सोही ठाउँको उखानलाई कालापानी र लिम्पियाधुरासँग जोडिरहेका छन् जसमा भनिएको छ, ‘झोल घाँटीमा अड्किए झ भने टुक्रा अड्किनै हुन्छ।’

“फेरि पनि निराश हुने कुरा होइन, पहल त आरम्भ गरिनै पर्छ तर तत्काल समाधान हुने देखिदैन, बरु अझ जटिल हुन सक्छ,” उनको भनाइ छ।

भ्लादिमिर पुटिन – Online Khabar

रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले इरानसँगको सङ्घर्ष चाँडै अन्त्य हुने आशा व्यक्त गरे

२७ वैशाख, काठमाडौं । रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले इरानसँग जारी रहेको सङ्घर्ष चाँडै अन्त्य हुने आशा व्यक्त गरेका छन्। पुटिनले चेतावनी दिएका छन् कि यसले लम्बिने हो भने सबै पक्षलाई ठूलो नोक्सानी हुनेछ। बीबीसीका अनुसार, उनले शनिबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै भने, ‘यो निकै जटिल सङ्घर्ष हो र यसले हामीलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा पुर्‍याएको छ किनभने हामी इरान र फारसको खाडीका देशहरूसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राख्छौं।’

इरान र अमेरिकाबीच जारी वार्तालापको सन्दर्भ दिँदै उनले भने, ‘मेरो विचारमा कुनै पनि पक्ष यस सङ्घर्षलाई लम्ब्याउन चाहँदैन।’ हालै, इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले रुस भ्रमणको क्रममा राष्ट्रपति पुटिनसँग भेटवार्ता गरेका थिए। रुसले पहिले पनि सबै पक्षहरूलाई शान्ति स्थापना गर्न अपिल गरिसकेको छ र इरान तथा अमेरिकाबीच मध्यस्थता गर्ने तयारी रहेको जनाएको छ।

बगरमा पसिना बगाएर राजमार्गमा फलफूल र तरकारीको व्यापार

कन्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका वनहरा क्षेत्रमा मुक्त कमैया परिवारले सडक छेउको बगर खेतीबाट फलफूल र तरकारी बिक्री गरी आफ्नो जीविका चलाइरहेका छन्। वनहरा मुक्त कमैया बसोबास भएका ८० भन्दा बढी परिवार बगर खेतीमा संलग्न भएर दैनिक पाँच हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी गरिरहेका छन्। सरकारको कृषि अनुदान, सिँचाइ र बजार व्यवस्थापन कार्यक्रमले मुक्त कमैया परिवारसम्म पूरै पहुँच पाउन सकेको छैन र उनीहरू प्रायः आफ्नै लगानीमा निर्भर छन्। २७ वैशाख, कन्चनपुर।

पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्ग हुँदै जाने सवारीसाधनहरूले कहिलेकाहीं कृष्णपुर नगरपालिकाको वनहरा क्षेत्रमा अल्पविराम लगाउँछन्। सडक छेउमा बनाइएका साना झुपडीहरूमा हरिया काँक्रा, तरबुजा, खरबुजा र लौका राखिएका हुन्छन्। चर्को गर्मीमा शीतलता खोज्दै यात्रीहरू त्यहाँ रोकिन्छन्, फलफूल किनेर फेरि यात्रामा लाग्छन्। तर सडक छेउको यो सानो व्यापार मात्र यात्रुको तिर्खा मेटाउन होइन, मुक्त कमैया परिवारको जीविकासँग संघर्ष र आत्मनिर्भरताको महत्वपूर्ण स्रोत पनि हो।

कृष्णपुर नगरपालिका-२ का नीरज रानाले विगत चार वर्षदेखि वनहरा नदीको बगरमा फलाउने फलफूल र तरकारी बिक्री गरेर परिवारको गुजारा चलाइरहेका छन्। राजमार्ग किनारमै व्यापार गर्ने अधिकांश ग्राहकहरू सवारी चालक र यात्रु हुन्। “बिहानदेखि साँझसम्म सडक छेउमा बसेर तरकारी र फलफूल बेच्दा हुने आम्दानीले परिवारको दैनिक आवश्यक खर्च चल्ने गरेको छ,” उनले भने। राना मुक्त कमैया बस्तीमा बस्छन्। करिब तीन दशकअघि सरकारले पुनःस्थापनाको क्रममा उनलाई पाँच कट्ठा जमिन उपलब्ध गराएको थियो। त्यही जमिनमा कच्चा घर बनाएर परिवार बस्दै आएको छ।

माघदेखि वनहरा नदी किनारको बगरमा खेती गर्ने उनी काँक्रा, तरबुजा, खरबुजा, लौका र तितेकरेला उत्पादन गर्दछन् भने घर नजिकैको बारीमा मकै लगाएका छन्। उत्पादन भएका तरकारी र फलफूल यहाँ राजमार्ग छेउमै बिक्री गरिन्छ। “दैनिक पाँच हजार रुपैयाँजतिको बिक्री हुन्छ,” रानाले बताए, “सिजनमा ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुन्छ, जसले परिवारको गुजारा चलिरहेको छ।”

वनहरा मुक्त कमैया बस्तीका ८० भन्दा बढी परिवार अहिले बगर खेतीमा संलग्न छन्। नदी किनारको बगरमा उत्पादित तरकारी र फलफूल बिक्रीको सबैभन्दा ठूलो समय करिब छ वर्ष पुरानो भएको स्थानीय किसान शिवलाल रानाले बताए। उनले आफ्नै रूपमा सात कट्ठा क्षेत्रफलमा तरबुजा र १० कट्ठामा लौका, घिरौँला तथा करेला रोपेका छन्। “गत वर्ष तरबुजा बिक्री नगरिएको कारण घाटा भयो, त्यसैले यस वर्ष कम तर बाँकी कृषिजन्य बाली बढी लगाएको छु,” शिवलालले भने, “सिजनमा पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बिक्री हुँदा दुई-तीन लाख रुपैयाँसम्म बचत हुन्छ।”

उनका अनुसार खेती नै परिवारको मुख्य आयस्रोत हो। “अरु कुरा काम लगाउने आधार छैन,” उनले थपे, “यसबाटै वर्षभर खर्च धान्नुपर्ने हुन्छ।” सडक छेउमा तरबुजा प्रति किलो २५, काँक्रा ४०, घिरौँला ६० र तितेकरेला ५० रुपैयाँमा बिक्री भईरहेको छ। काँचो मकै प्रति घोगा १५ रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ। गर्मीमा ताजा काँक्रा र तरबुजा किन्ने अधिकांश यात्रीहरू वनहरा क्षेत्रमा रोकिने गर्छन्।

तरकारी किन्ने सवारी चालक रमेश बोहराले यहाँ पाइने उत्पादनहरू ताजा र सस्तो हुँदा प्रायः किनमेल गर्ने गरेको बताए। “राजमार्गमै ताजा तरकारी र फलफूल पाइन्छ, यहाँका काँक्रा र तरबुजा निकै मिठा छन्,” उनले भने, “स्थानीय किसानको उत्पादन किन्दा उनीहरुलाई पनि सहयोग पुग्छ।” तर सडकछेउमै व्यापार गर्नुपर्ने बाध्यताले दुर्घटना जोखिम बढेको व्यवसायी मुक्त कमैयाले बताए। उच्च गतिमा गुड्ने सवारीका कारण सुरक्षा समस्या रहेको जनाए।

तरकारी र फलफूल बिक्रीमा संलग्न धीरेन्द्र रानाले सुरक्षित बजार व्यवस्थापनको आवश्यकतामा जोड दिए। “नगरपालिकाले सुरक्षित बिक्री स्थल बनाइदियो भने सहज हुन्थ्यो,” उनले भने। “व्यवस्थित ठाउँ भए दुर्घटनाको जोखिम कम हुन्थ्यो तर अहिलेसम्म कुनै पहल भएको छैन।” बगर खेतीबाट राम्रो आम्दानी भए पनि ठुलो लगानी र मिहिनेत आवश्यक पर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

शुरुमा खेतीको लागि ३० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने गरेको छ। मलखाद, बिउबिजन, जोताइ–खोदाइ, सिँचाइ र अन्य कामको खर्च बढी पर्ने किसान अनिता रानाले जानकारी दिइन्। “खेती सजिलो छैन, दिनरात मिहिनेत गर्नुपर्छ,” उनले भनिन्, “राम्रो व्यवस्थापन गरे मात्रै उत्पादन राम्रो हुन्छ।”

स्थानीय जुगमानी चौधरीले बगरमा उत्पादन भएका तरकारी बिक्री गरेर घरका लागि आवश्यक खाद्यान्न जुटाएको बताइन्। “खेतीबाट आएको पैसाले चामल, नुन र तेल किन्छौं,” उनले भनिन्, “यसले घरको गुजारा चलिरहेको छ।” विरा रानाका अनुसार बगर खेतीले मुक्त कमैया परिवारको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको छ। “बगरमा बगाएको पसिना खेर छैन,” उनले भने, “परिश्रम गरे उत्पादन राम्रो हुन्छ र आम्दानी पनि प्राप्त हुन्छ। यो खेतीले हाम्रो जीविका चलाइरहेको छ।”

अहिलेको अवस्थासम्म परिवार रोजगारीको लागि गाउँ-गाउँ दौडिनुपर्ने अवस्था थिएन, तर अहिले आफ्नै उत्पादन बिक्री गरेर परिवारलाई आत्मनिर्भर बनाउन सफल भएका छन्। वनहरा मुक्त कमैया परिवारका लागि बगर खेती आम्दानी मात्रै नभइ आत्मनिर्भरताको आधार बन्ने क्रममा छ। तर कृषि अनुदान, सिँचाइ, बिउबिजन तथा बजार व्यवस्थापन जस्ता सरकारी कार्यक्रमहरू अझै मुक्त कमैया परिवारसम्म पूर्ण रूपमा पुग्न सकेका छैनन्। धेरैजसो आफ्नै लगानी र परिश्रममा भर पर्ने अवस्था छ।

लीलावती वडायकले भनिन्, “सरकारले थोरै सहयोग गरेमा उत्पादन अझ बढ्न सक्छ। बजार व्यवस्थापन र कृषि सामग्री सहयोग पाए आम्दानी पनि बढ्छ।” वनहरा नदी किनारको बगर अहिले मुक्त कमैया परिवारको आशा बनेको छ। बिहानदेखि साँझसम्म पसिना बगाएर उत्पादन गरिएका तरकारी र फलफूलहरूले मुक्त कमैया परिवारको घर खर्च मात्र धान्नु भएको छैन, जीवनयापनमा आत्मसम्मानका साथ बाँच्नको आधार पनि बनेको छ।

किम जङ-अनकी छोरीको पहिरनले उत्तर कोरियाको कथा सुनाउँछ

लेख सम्बन्धी सूचनासँगै २०२२ को नोभेम्बरमा उत्तर कोरियाली नेता किम जङ-अन आफ्नी छोरी किम जू ए सँग हिँड्दै गरेको एउटा तस्बिर सार्वजनिक भयो। विशाल अन्तरमहादेशीय क्षेप्यास्त्र अगाडि आफ्ना बुवासँग हिँड्दै गरेकी उनले कालो पाइन्ट र सेतो ज्याकेट लगाएकी थिइन् र पछाडि लामो कपाल बाटिएको थियो। सरकारी प्रचारमा पहिलो पटक देखिएकी जू ए त्यतिबेला मात्र नौ वर्षकी थिइन् र पहिले नै प्रभावशाली रूपमा राम्रो पहिरनमा सजिएकी थिइन्। त्यसयता उनको कपालको शैली थप जटिल र पहिरन अझ सुन्दर एवं परिष्कृत भएको छ। सानै उमेरमा छोरीको बढ्दो लोकप्रियताका कारण किम जङ-अनले किम जू एलाई उत्तराधिकारीका रूपमा रोजेको हुन सक्ने दक्षिण कोरियाली गुप्तचर निकायको अनुमान छ। किम जू ए हाल १३ वर्ष पुगेकी ठानिन्छिन्। क्षेप्यास्त्र परीक्षण र सैन्य परेडमा उनलाई आफ्ना बुवाको छेउमा उभिरहेको र विदेश यात्रामा पनि उनीसँगै हुने गरेको देखिन्छ। तर छाला, भुवा र कपालको विशिष्ट शैलीले उनलाई देशको नेतृत्व गर्न तयार पारिँदै गरेको सङ्केत गरेको विश्लेषकहरूले बताउँछन्।

औपचारिक सूट र स्कर्टमा किम जू एको पहिरन सम्भवतः सरकारले नियुक्त गरेको ‘प्रोपगेन्डा एन्ड एजिटेशन विभाग’ले निर्धारण गर्ने गरेको ठानिन्छ। उनी आमा ली सोल जूको जस्तो प्रायः औपचारिक सूट र स्कर्ट लगाएको देखिन्छिन्। “किम जू ए अझै सानी भएकी हुनाले उनको उमेरलाई भावी नेताका लागि कमजोरी मान्न सकिन्छ। सरकारले उनको उमेर लुकाउन र बढी परिपक्व छवि प्रस्तुत गर्न उनलाई आमाको जस्तै औपचारिक पोशाकमा देखाउने कार्य गरेको हुन सक्छ,” सेजोङ इन्स्टिच्यूटका उपनिर्देशक चेओङ सियोङ-चाङले भने। चेओङका अनुसार अन्य समयमा किम जू ए छालाको ज्याकेट लगाउने गरेको देखिन्छिन्। “पहिरन प्रभावशाली तर अनौपचारिक छन्” र सैन्य अड्डाजस्ता “तुलनात्मक रूपमा कठिन वा दुर्गम ठाउँमा यात्रा गर्न मिल्ने किसिमका छन्।” तर यसको अर्थ अन्ततः उनी आफ्ना बुवाजस्तै पाउँछिन्, जसले कालो छालाको ज्याकेट र ट्रेन्च कोट लगाउन मनपराउँछन्।

“छवि प्रतिकृति” भनिने पुरानो पुस्ताको फेसन नक्कल गर्नु उत्तर कोरियाली नेताहरूले शक्ति कायम राख्न अपनाएको रणनीति हो। सामान्य नागरिकभन्दा फरक नेतृत्वका प्रारम्भिक वर्षहरूमा किम जङ-उनले आफ्ना हजुरबुवा किम इल-सङ जस्तै पहिरनले आफ्नो वैधतालाई बलियो बनाउने प्रयास गरेका थिए। किम जङ-उन पहिलो पटक देखिँदा उत्तर कोरियालीहरू अचम्मित भए। दक्षिण कोरियाली विज्ञहरू पनि किम जङ-उन पहिलो पटक देखिंदा युवा किम इल-सङसँग उल्लेखनीय समानता भएको देखेर अचम्मित थिए। उत्तराधिकारीका रूपमा अनुभव र उमेरको कमी जस्ता चुनौतीहरू भएका युवा किम जङ-अनले किम इल-सङसँगको समानताले मात्र ती चुनौतीहरू पार गर्न सके। “उत्तर कोरियालीहरूले किम इल-सङ पुनर्जन्म भएको तर्क फैलाए।” “प्रोपगेन्डा एन्ड एजिटेशन विभागले स्वाभाविक रूपमा किम इल-सङबाट किम जङ-अनप्रति सम्मान पुस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियाहरूलाई व्यवस्थित गर्न मुख्य भूमिका खेलेको थियो,” चेओङ भन्छन्।

देउवा दम्पतीविरुद्ध ‘रेड नोटिस’ प्रक्रिया : इन्टरपोललाई पठाइयो थप कागजात

देउवा दम्पतीविरुद्ध रेड नोटिस जारी गर्न इन्टरपोललाई थप कागजात पठाइयो

पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी डा. आरजु राणा देउवाविरुद्ध रेड नोटिस जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ। नेसनल सेन्ट्रल ब्यूरो (एनसीबी) ले इन्टरपोललाई आवश्यक थप कागजातहरू पठाएको प्रहरीले जनाएको छ। देउवा दम्पती हाल विदेशमा छन् र स्रोतका अनुसार उनीहरू हङकङमा बसिरहेका छन्।

२७ वैशाख, काठमाडौं। पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी तथा पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणा देउवाविरुद्ध रेड नोटिस जारी गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ। इन्टरपोलले थप कागजातहरू मागेपछि एनसीबीले तिनीहरूलाई पठाएको जानकारी पुलिस प्रधान कार्यालय स्रोतले दिएको छ। प्रहरीले स्रोतलाई उद्धृत गर्दै भन्यो, “केहि दिन अगाडि थप कागजातहरू माग्ने इमेल आएको थियो र हामीले सोही अनुरुप आवश्यक कागजातहरू पठाएका छौं।”

गत २४ चैतमा देउवा दम्पतीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको थियो। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको सिफारिसमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले उनीहरूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो। पक्राउ पुर्जी जारी भएपश्चात् देउवा दम्पतीलाई नेपाल ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो। रेड नोटिसका लागि एनसीबीले औपचारिक रूपमा इन्टरपोललाई पत्राचार गरेको छ, तर कागजात नपुगेको भन्दै इन्टरपोलले अहिलेसम्म रेड नोटिस जारी गरेको छैन।

पक्राउ पुर्जी जारी हुँदा देउवा दम्पती विदेशमा थिए। चुनावको पूर्वसन्ध्यामा १४ फागुनमा उनीहरू उपचारका लागि सिंगापुर गएका थिए र त्यहाँबाट ७ चैतमा हङकङ पुगेका थिए। जेनजी आन्दोलनपछि पनि उपचारका लागि देउवा दम्पती सिंगापुर गएको जानकारी छ। यसको बाबजुद, १४ फागुनमै देश छोडेका उनीहरू अहिलेसम्म नेपाल फर्किएका छैनन्। स्रोतका अनुसार उनीहरू अझै हङकङमै छन्। रेड नोटिस जारी भएमा इन्टरपोलका १९६ सदस्य मुलुकहरूले देउवा दम्पतीलाई पक्राउ गर्न सक्नेछन् र पक्राउ परे कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी नेपाल ल्याउन सकिनेछ।

मह काढ्ने परम्परालाई जीवन्त राख्न पुस्ता हस्तान्तरण

मह काढ्ने परम्परालाई जीवित राख्न पुस्ता हस्तान्तरण गर्दै

२७ वैशाख, मनाङ । विश्वका सबैभन्दा साहसिक र जोखिमयुक्त कार्यहरूमध्ये एक भिर मौरीको मह सिकार पनि पर्छ । यो जोखिमयुक्त मह सिकार गण्डकी प्रदेशका लमजुङ, गोरखा, म्याग्दी जस्ता जिल्लाहरूमा गरिन्छ । यी मध्ये लमजुङ जिल्ला सबैभन्दा बढी भिर मौरीको सिकारका लागि परिचित छ । लमजुङको मस्र्याङ्दी गाउँपालिका–४ मिप्रागाउँ नजिकैको छिप्ली भिरमा झुन्डिएका भिर मौरीका चाकाबाट मह निकाल्न स्थानीयहरू डोरीमा झुन्डिएर आफ्नो ज्यान जोखिममा राख्दै मह सिकार गर्छन् । यो कार्यले यहाँका स्थानीयहरूमा मात्र नभई पर्यटकहरूमा समेत आकर्षण ल्याएको छ । गाउँको परम्परागत पेशालाई जीवित राख्ने उद्देश्यका साथ स्थानीयहरू भिर मौरीको मह काढ्ने कार्यमा संलग्न हुँदै आएका छन् भन्ने स्थानीयहरूले बताए।

स्थानीय सिकारी टेकबहादुर गुरुङ भन्छन् कि भिर मौरीको मह काढ्ने परम्परालाई निरन्तरता दिँदै पुस्ता हस्तान्तरणमा जोड दिइएको छ । पहिले यो कार्यमा ज्येष्ठ नागरिकहरू मात्र सहभागी हुन्थे, तर अहिले यसलाई जीवन्त राख्न पुस्ता हस्तान्तरणलाई प्राथमिकता दिइएको छ। ‘भिर मौरीको मह औषधिको रूपमा प्रयोग गरिन्छ । औषधिको उद्देश्यले जोखिम मोलेर भिरबाट मह निकाल्दै आएका छौँ’, गुरुङले बताए, ‘भिर मौरीको महको माग पनि उच्च छ ।’ वर्षको दुई पटक मह निकालिने गर्दछ भन्ने उनले थपे।

गुरुङका अनुसार ‘पहिलो चरणमा मह वैशाखको अन्तिम सातादेखि जेठको दोस्रो साताभित्र निकाल्नुपर्छ भने दोस्रो चरणमा असोज अन्तिम सातादेखि कात्तिकको दोस्रो सातामा निकालिसक्नुपर्छ । मह निकाल्दा शुक्रबारमात्र जाँदैछ भन्ने परम्परा छ । मह प्रचुर भएमा दुई दिनसम्म लगाएर निकालिने गरेको छ।’ मौरी सिकार गर्न तिथी मिलाएर जङ्गलबाट निगालो ल्याउने गरिन्छ र त्यसबाट चोया बनाई लठ्ठा बनाइन्छ । आगोमा तताएर ती लठ्ठाबाट गाउँलेहरूले मिलेर भर्याङ बनाउँछन् । एकपटक बनाइएको भर्याङ ३–४ वर्षसम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ।

भर्याङ तयार भएपछि गाउँलेहरू एकसाथ भिरमा गई मह सिकारका लागि जाने गर्दछन् । विश्वकै साहसिक पेशा मध्येको एकका रूपमा परिचित यो कार्य विदेशी पर्यटकहरूको आकर्षणको केन्द्र बनेको छ भने यसबाट गाउँको आय आर्जन भइरहेको छ भन्ने सिकारी मीनबहादुर गुरुङले बताए। ‘पहिले मुख मात्र छोपेर मह निकालिन्थ्यो, अहिले त पूर्ण शरीर छोपेर निकाल्ने गरिएको छ, जसले जोखिम कम गरेको छ,’ उनीले भने। मौरीले कम चिल्दा थेरापीको रूपमा काम गर्छ, तर बढी चिल्दा मानिसको ज्यानै जान सक्ने जोखिम हुन्छ, गुरुङले थप जानकारी दिए।

पहिले भिर मौरीको मह स्थानीय क्षेत्रमा सीमित रूपमा औषधिका रूपमा प्रयोग हुन्थ्यो। मानवीय विकाससँगै पहिरनमा परिवर्तन हुँदै गएका कारण पूर्ण कपडाले ढाक्ने चलन बढेको छ र सुरक्षित रूपमा मह सिकार गर्न सहज भएका छन् भन्ने स्थानीयहरूको भनाइ छ । पहिले स्थानीय जनताको सहभागितामा मात्र निकालिने मह अहिले विदेशी पर्यटकको आकर्षणमा समेत परिणत भएको छ, गुरुङले बताए। हाल भिर मौरीको मह सिकार हेर्न विदेशी पर्यटक आउने गर्छन्, स्थानीयहरूले जानकारी दिए। पर्यटकलाई आकर्षित गर्दै प्राकृतिक र साहसिक यस कार्यको संरक्षण र निरन्तरता दिनुपर्ने बताउँदै टर्कीका नागरिक केमलले भने, ‘यो जोखिमपूर्ण कार्य हो तर यहाँका स्थानीयहरूको साहसले सबैलाई लोभ्याएको छ। प्राकृतिक जोखिमको साथमा यसलाई आय आर्जनसँग जोड्न सकिनुपर्छ।’ केमलले मह निकाल्ने प्रक्रियामा स्थानीयले देखाएको साहस देख्दा खुसी व्यक्त गर्दै भने, ‘मैले निकालेको महमा केही मौरीहरू बसेको देख्दा पनि डर लागेको थियो। नेपालीहरू साँच्चै साहसी छन्, जुन कुरा मैले आफ्ना आँखाले देखेर बुझें।’ भिर मौरीको मह काढ्ने परम्परा मात्र नभई यसको औषधीय गुणका कारण माग पनि अझ बढी रहेको छ। यसलाई निरन्तरता दिने आवश्यकता स्पष्ट छ। प्राकृतिक उपजका रूपमा यसलाई विकास गरी आय आर्जनको माध्यम बनाउँदै संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने अवस्था देखिन्छ। यस परम्परालाई जीवित राखेर विदेशी पर्यटकको आकर्षणको केन्द्र बनाउने प्रयासमा सबैको ध्यान जानुपर्ने हुन्छ।

खैराबाङको काकाकुलमा २५ करोडको खानेपानी आयोजना, नगरपालिकाद्वारा सुरु

समाचार सारांश शारदा नगरपालिकाले खैराबाङमा २५ करोड ४३ लाख रुपैयाँ लागतमा ठूलो सामुदायिक खानेपानी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ। यस आयोजना अन्तर्गत वडा नं १, ११ र १२ का लगभग १ हजार २०० घरपरिवार र ५ हजार ५ सय नागरिकलाई सिधै घरमै पानी उपलब्ध गराइनेछ। पानीको अभावले विशेषगरी बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकमा असर पार्दै आएको थियो। यो योजना १८ महिनाभित्र सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ। २६ वैशाख, काठमाडौं। सुन्दर पहाड र हरियाली जंगलले भरिएको धार्मिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो खैराबाङ। तर यहाँका नागरिकले पुस्तौँदेखि पानीको अभाव भोग्दै आएका छन्। घण्टौं पैदल यात्रा गरी पँधेरो पुग्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था थियो। गर्मीयाममा पानीका मुहानहरू सुक्दै जाने र पानी आपूर्तिमा कमी आउँदा पालो कुर्नुपर्ने अवस्था अझै छ।

शारदा नगरपालिका-११, खैराबाङका सुकलाल थापाले पुस्तौँदेखि खानेपानीको समस्या भोगिरहेकामा दुःख व्यक्त गरेका छन्। पानीको लागि घण्टौं पैदल भिरको बाटो हुँदै पँधेरो पुग्नु पर्ने बाध्यता छ। वैशाख र जेठ महिनामा पानीका मुहानहरू झन् सुक्ने भएकाले पालो पर्खन पर्ने अवस्था रहेको उनले बताए। ‘हामीले पुस्तौँदेखि पानीको अभाव भोगिरहेछौं। मैले सम्झदा देखि पानी लिन थालेको हुँ, अहिले पनि समस्या यथावत् छ। घण्टौं पैदल भिरको बाटो हुँदै पँधेरो जानुपर्छ’, उनले भने, ‘वैशाख र जेठमा पानीका मुहानहरू सुक्दा पालो पर्खन निकै समय लाग्छ। सरसफाइ र सिँचाइ हाम्रो लागि अझै सपना जस्तै छ।’

सुकलाल जस्तै यहाँका सबै नागरिकलाई यही समस्या छ। पानी अभावका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक हुन्। पानीको लागि समय खर्च हुँदा दैनिक जीवनका साथै शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि प्रभाव परेको छ। पानी अभावका कारण यहाँका धेरै नागरिक बसाइँसराइ गर्न बाध्य भएका छन्, स्थानीय वीरेन्द्र बस्नेतले बताएका छन्। अब यो समस्या अन्त्य हुने आशा सबैले व्यक्त गरेका छन्। शारदा नगरपालिकाले सुरु गरेको बृहत खैराबाङ सामुदायिक खानेपानी आयोजनाले यो आशा साकार गर्ने बाटो देखाएको छ। ‘धेरै मानिस पानी अभावको कारण बसाइँसराइ गरेर गएका छन्। वृद्ध र बालबालिकालाई बढी समस्या देखिएको छ’, उनले भने, ‘स्वास्थ्यमा असर पर्छ, बालबालिका पढाइमा समस्यामा पर्ने गरेको छ। हाल नगरपालिकाले नयाँ योजना सुरु गरेको छ, छिट्टै घर-घरमा पानी पुग्नेछ भन्ने विश्वास छ।’

२५ करोडको खानेपानी आयोजना शारदा नगरपालिकाले शारदा खोला किनारबाट लिफ्ट प्रविधिमार्फत् काकाकुल बस्ती सम्म पानी पुर्याउन बृहत खैराबाङ सामुदायिक खानेपानी आयोजना सुरु गरेको छ। यो आयोजना बस्तीबाट करिब २ किलोमिटर तलबाट पानी ल्याउने काम हो। नगरपालिकाका अनुसार कुल लागत २५ करोड ४३ लाख रुपैयाँ रहेको यस आयोजनाको ठेक्का रकम भ्याटसहित १७ करोड ८५ लाख ४९ हजार ८७५ रुपैयाँ छ। निर्माण कार्य ललितपुरस्थित एम कन्स्ट्रक्सनले २०७८ भदौ ७ गतेभित्र योजनाको सम्पन्नता गर्ने लक्ष्यसहित जिम्मेवारी लिएको छ। योजना सम्पन्न भएपछि वडा नं १, ११ र १२ का लगभग १ सय २०० घरपरिवार प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने नगर प्रमुख प्रकाश भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। नागरिकलाई खानेपानी अभाव नहोस् भन्ने उद्देश्यले नगरपालिकाले यस क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ। ‘घर घरमा सफा र स्वच्छ पानी उपलब्ध गराउने गरी २५ करोड ४३ लाखको लागतमा यो योजना अगाडि बढाइएको हो। योजना सम्पन्न भएपछि नगरपालिका १, ११ र १२ का १२०० घरपरिवारसहित ५ हजार ५ सय नागरिकले घरमै पानी पाउनेछन्’, उहाँले भन्नुभयो। १८ महिनाभित्र योजना पूरा गर्ने लक्ष्यसहित गुणस्तरीय निर्माण व्यवसायी हुँदा समयभन्दा पहिले योजना सम्पन्न हुने आशा गरिएको छ। शारदा नगरपालिकाका तीन वडाका लगभग १ हजार २०० घरपरिवारले दशकीय खानेपानी संकटको अन्त्य हुने विश्वास राखेका छन्। योजना समयमै सम्पन्न भए यहाँका नागरिकले पहिलो पटक सहज र सुरक्षित रूपमा घरमै खानेपानी पाउनेछन्।

हङ्गेरीमा नयाँ प्रधानमन्त्रीले लिए शपथ, को हुन् पिटर मग्यार ?

हङ्गेरीका नयाँ प्रधानमन्त्री पिटर मग्यारले लिए शपथ

२७ वैशाखका दिन पिटर मग्यार हङ्गेरीको नयाँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा पदबहाली गर्दै शपथ ग्रहण गरे। टिस्जा पार्टीले २०२६ को निर्वाचनमा दुईतिहाइ बहुमतसहित ऐतिहासिक जित हात पारेको छ। मग्यारले भ्रष्टाचार अनुसन्धानका लागि विशेष निकाय स्थापना गर्ने र लोकतान्त्रिक सन्तुलन कायम राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

२७ वैशाख, बुडापेस्ट। हङ्गेरीको टिस्जा पार्टीका नेता पिटर मग्यारले शनिबार देशका नयाँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा पद ग्रहण गरे। मध्य–दक्षिणपन्थी टिस्जा पार्टीले गत महिना पूर्वप्रधानमन्त्री भिक्टर ओर्बान नेतृत्वको राष्ट्रवादी–लोकप्रियतावादी फिडेज पार्टीमाथि आश्चर्यजनक रूपमा जीत हासिल गर्दै संसद्मा दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको थियो। टिस्जा पार्टी हङ्गेरीमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी मत र सिट पाउने दल बनेको छ। यसको कारणले नयाँ सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री ओर्बानका अधिनायकवादी र दक्षिणपन्थी नीतिहरू हटाउन सजिलो हुनेछ।

शपथ ग्रहणपछि संसद्मा सांसदहरूमाझ सम्बोधन गर्दै मग्यारले भने, “म शासनका लागि होइन, मातृभूमिको सेवा गर्न यहाँ आएको हुँ। म अरू कुनै नेताभन्दा फरक खडा छु।” उनले थपे, “लाखौँ हङ्गेरीवासीले परिवर्तनको पक्षमा मत दिएका छन् र म उनीहरूको परिवर्तनको वाहक बनेँ।” उनले जनताको विश्वासलाई नैतिक दायित्व र अनुपम भावना माने।

निर्वाचन अभियान अवधिमा मग्यारले लोकतान्त्रिक संस्थाहरू पुनर्स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। ओर्बानको १६ वर्षे शासन अवधिमा भ्रष्टाचार व्यापक भएको आरोप छ। नयाँ सरकारले युरोपेली सङ्घमा पनि राजनीतिक परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। ओर्बानले युक्रेन समर्थनका विषयमा निर्णयहरूमा ‘भिटो’ प्रयोग गरी युरोपेली सङ्घको एकतालाई चुनौती दिएका थिए।

पिटर मग्यार हाल हङ्गेरीको प्रधानमन्त्री र टिस्जा पार्टीका अध्यक्ष हुन्। उनी सन् १९८१ मार्च १६ मा बुडापेस्टमा जन्मेका कानुन व्यवसायी हुन्। २०२६ को संसदीय निर्वाचनमा उनले भिक्टर ओर्बानको १६ वर्षे शासन समाप्त गरी हङ्गेरीको राजनीतिमा नयाँ शक्ति भए। सुरुमा उनी ओर्बानको राष्ट्रवादी फिडेज पार्टीसँग नजिक थिए र सरकारी कर्मचारी पनि थिए। उनी हङ्गेरीकी पूर्वकानुन मन्त्री जुडित वर्ग्काका पूर्वपति हुन्।

सन् २०२४ फेब्रुअरीमा एउटा राजनीतिक काण्डपछि मग्यारले फिडेज पार्टी र सरकारी भ्रष्टाचारको कडा आलोचना गर्दै सबै सरकारी पद र पार्टी छाडेका थिए। फिडेज छाडेपछि टिस्जा पार्टीको नेतृत्व लिएर दुई वर्षमै २०२६ को चुनावमा दुईतिहाइ बहुमतसहित ऐतिहासिक जित सुनिश्चित गरे। उनको मुख्य एजेन्डा भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नु हो, जुन ओर्बान शासनकालमा बढेको थियो। उनले भ्रष्टाचारको अनुसन्धानका लागि विशेष निकाय गठन गर्ने योजना ल्याएका छन्।

मग्यारले युरोपेली सङ्घसँग बिग्रिएको सम्बन्ध सुधार्न र हङ्गेरीमा लोकतन्त्रको सन्तुलन कायम राख्न प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनी प्रजातान्त्रिक मूल्य र युरोपेली सङ्घको पक्षमा आवाज उठाउँछन्, तथापि आप्रवासी नीतिमा भने परम्परावादी र अनुदारवादी दृष्टिकोण राख्छन्। सन् २०१० देखि शासन गर्दै आएका ओर्बानको शक्तिलाई हटाएर हङ्गेरीलाई युरोपेली लोकतान्त्रिक मार्गमा फर्काउनु उनको लक्ष्य रहेको छ।

इरानले होर्मुज स्ट्रेटमा अमेरिकी र इजरायली जहाजहरूमा प्रतिबन्ध लगाउने नयाँ कानुनको मस्यौदा तयार पार्यो

इरानले होर्मुज स्ट्रेटमा विदेशी जहाजहरूको आवागमनका लागि नयाँ विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ। मस्यौदामा इजरायल र अमेरिकी जहाजहरूको प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाउने र अन्य जहाजहरूमा कर लगाउने प्रस्ताव राखिएको छ। इरानी संसद्को राष्ट्रिय सुरक्षा समितिका अध्यक्ष इब्राहिम अजिजीले यसलाई ‘निवारक कानुन’ का रूपमा पारित गरिने जानकारी दिएका छन्। २७ वैशाख, काठमाडौं।

तेहरानले यसलाई आफ्नो सार्वभौमिकता र समुद्री सुरक्षालाई सुदृढ गर्ने कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ। अजिजीले तेहरानमा आयोजित एक समारोहमा विधायिका पुनः सुरु भएपछि यसलाई पारित गरिने बताएका छन्। ‘विधेयक तयार छ,’ उनले भने, ‘यस विषयमा विदेश मन्त्रालय, बन्दरगाह तथा समुद्री सङ्गठनसहित देशका सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग शृङ्खलाबद्ध रूपमा बैठकहरू गरी छलफल गरिएको छ।’

इरान सधैं यस महत्वपूर्ण जलमार्गमा सुरक्षित र स्वतन्त्र आवागमनको पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले अमेरिकी सेनाको उपस्थिति र इजरायली गतिविधिलाई यस क्षेत्रको अस्थिरताको मुख्य कारण भएको बताएका छन्। ‘यो विधेयक स्ट्रेट अफ होर्मुजमा इरानको सार्वभौमिकतालाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यका साथ ल्याइएको हो,’ अजिजीले स्पष्ट पारे, ‘अमेरिकी सेनाको उपस्थिति र इजरायली आक्रमणहरूले खाडी क्षेत्र र स्ट्रेट अफ होर्मुजमा असुरक्षा र अस्थिरताको मुख्य जड बनेका छन्।’

इरानको अर्धसरकारी समाचार संस्था फार्स न्युज एजेन्सीका अनुसार शुक्रबार स्ट्रेट अफ होर्मुजमा इरानी र अमेरिकी सेनाबीच सानो झडप भएको थियो।