लेखक: space4knews

नेपाली काँग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले आफ्ना निकट नेताहरूलाई छलफलका लागि बोलाएका छन्। सभापति गगन थापाले सोमबार विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नभएका १९ जना नेताहरूलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेका छन्। कोइरालाको कार्यालयमा जारी छलफलमा मनोनित नेताहरू जीवन परियार, डा. गोविन्दराज पोखरेल, दिनेश कोइराला र उर्मिला थपलिया सहभागी छन्। २९ वैशाख, काठमाडौं।

कोइरालाले आफ्ना निकट नेताहरूसँग छलफलका लागि बोलाएको यो बैठक विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नभएका नेताहरूको मनोनयनपछि आयोजना गरिएको हो। कोइरालाको विशालनगरस्थित सम्पर्क कार्यालयमा जारी छलफलमा १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरू पनि सहभागी छन्। छलफलका स्रोतअनुसार, बैठकमा केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित नेताहरू जीवन परियार, डा. गोविन्दराज पोखरेल, दिनेश कोइराला र उर्मिला थपलिया पनि उपस्थित थिए। स्रोतका अनुसार, उनीहरूले केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयनबारे आफूहरूसँग कुनै परामर्श नगरेको कुरा कोइरालालाई बताए। सभापति थापाले मनोनयन गरेका १९ जनामध्ये सात जना कोइराला समूहका नेताहरू रहेका छन्।

२९ वैशाख, तनहुँ। दैनिक घाँसपात, गल्ली–गल्लीमा घरपालुवा जनावरले गरेको फोहोर र दुर्गन्ध, बिजुलीको उज्यालो नहुँदा चेतनाकै अभाव थियो। करिब १० वर्षअघिको तनहुँको बन्दीपुर–३ को रामकोट गाउँ र त्यहाँका बासिन्दाको अवस्था यस्तै थियो। तर बितेको एक दशकमा रामकोटले आफूलाई ती भूल्न नसक्ने विगतबाट अलग गर्दै समृद्धिको बाटो समातेको छ। मगर समुदायको बाक्लो बसोबास र ढुंगामाथि छाएका घरहरू रहेको रामकोटमा २०७५ सालमा होमस्टेको सुरुवातले यहाँको परिचय नै फेरिदिएको छ। होमस्टेबाट आय आर्जन बढेपछि स्थानीयहरू आत्मनिर्भर बन्न थालेका छन्।

उत्तरमा देखिने सुन्दर हिमाल नजिकै रहेको रामकोट चुली (डंकने डाँडा) स्थानियहरूले अनुभव गरेका दुःख र जीवनशैलीको परिवर्तनको प्रत्यक्ष साक्षी बनेको छ। घाँसदाउरा र मेलापातमा व्यस्त रहेका यहाँका महिलाहरू अहिले मगर पहिरनमा सुसज्जित भई पर्यटकलाई “झोर्ले” भन्दै स्वागत र सत्कारमा व्यस्त छन्। रामकोट टेक्ने पर्यटकलाई उनीहरूले सेतो अक्षता लगाइदिन्छन्। गलामा फूलको माला र स्टिलको गिलासमा “सगुन” (लोकल रक्सी) थमाइन्छ। साँझ पर्न थाल्ने बित्तिकै झ्याउरे, कौरा र चुट्का गीत तथा संगीतको रमाइलो वातावरण सुरु हुन्छ र नाचगानले थप रौनक बढाउँछ।

साँझ स्थानीय अर्गानिक खाना जस्तै कोदो र फापरको ढिँडो, गुन्द्रुकको अचार, लोकल कुखुराको मासुसहित पाहुनाहरूलाई स्वागत गर्ने स्थानीय महिला दिदीबहिनीलाई पुरुषहरूले सहयोग पुर्याउँछन्। पर्यटकहरू एउटै घरमा खाना खाएर छुट्टाछुट्टै घरमा सुत्न जान्छन्। बिहान कोदोको सेलरोटी, तरकारी, अचार र चिया खान्छन्। फर्कने बेलामा पनि पर्यटकलाई सेतो अक्षता र फूलमाला दिइन्छ। रामकोटमा दैनिक १० देखि १५ जना र बिदाका दिनमा समूह–समूहमा पर्यटक आउने गरेका छन्।

९५ घर मध्ये ४८ घर होमस्टेको सदस्य छन्, यद्यपि होमस्टे सञ्चालन १५ घरमा मात्रै छ। यहाँ एक पटक ३० जना सम्म बस्न सक्छन् र एक रातको भाडा प्रतिव्यक्ति १२०० रुपैयाँ छ। सांस्कृतिक कार्यक्रमका लागि थप ३००० रुपैयाँ लिइन्छ। पर्यटकहरूको आगमनले गाउँमा आयआर्जन पनि बढेको स्थानीय बताउँछन्। पहिले घर चलाउन समस्या हुने, परिवारका पुरुषहरूको कमाइमा भर पर्ने महिलाहरू अहिले पर्यटक स्वागतबाट मात्रै रमाएका छैनन्, आयआर्जन गर्दै आत्मनिर्भर पनि भएका छन्।

४४ वर्षीया कृष्णमाया थापाले पहिलेका कठिन दिन सम्झन्छिन् र अहिलेको सुविधाको प्रसंसा गर्छिन्। “हामी राम्रोसँग बोल्न पनि सक्दैनथ्यौं, नयाँ मानिससँग डराउँथ्यौँ, दुःखका दिनहरू थिए,” थापाले भनिन्, “तर अहिले हामी आत्मनिर्भर भइसकेका छौं, जीवन उज्यालो लागेको छ।” रामकोटका गल्लीहरू ढुंगा छापिएका र सफा छन्। घर आँगनमा लगाइएको मकैको सुली र ढुङ्गा गाउँलाई रमाइलो देखाउँछन्। होमस्टेसँगै कुखुरा, बाख्रा, सुँगर पालिएको छ, तरकारी समेत लगाइएको छ र स्थानीय रक्सी बनाएर पनि आम्दानी भइरहेको छ।

नियमित आम्दानीले साना आर्थिक समस्याहरू समाधान गर्न सहज भएको स्थानीय महिलाहरू बताउँछन्। होमस्टेले महिलाहरूमा बचत गर्ने बानी समेत विकास गरेको छ। मगर संस्कृतिको संरक्षणसँगै स्थानीय आयआर्जन बढाउने उद्देश्य सफल भएकोमा सबै चकित छन्। गाउँमै भविष्य देख्दै युवा विदेश जान थाल्ने युवाहरू अहिले गाउँमै बसेर भविष्य बनाउने सोचमा छन्। यस्तै युवामध्ये रामकोट सामुदायिक होमस्टेको अध्यक्ष निरकाजी आले पनि छन्। मलेसिया बसेर फर्किएका आले होमस्टे विकास, प्रचारप्रसार, अभिमुखीकरण र जनचेतना फैलाउन सक्रिय छन्।

“केही युवाहरू गाउँमै केही गर्न सकिन्छ भनेर जुटेका छन्। होमस्टे नहुँदा रामकोटले अन्य गाउँको नियति भोग्नुपर्ने थियो,” उनी भन्छन्। पहिले गाउँमा ग्रामीण पर्यटन नगरेकै कारण अधिकांश युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका थिए। अब धेरैजसो युवा गाउँमै छन्। होमस्टे सचिव सावित्री थापाले परम्परागत कृषि र घाँसदाउरामा कार्यरत महिलाहरू अहिले आयआर्जन, सिपमूलक तालिममार्फत क्षमता अभिवृद्धिमा जुटेको बताउँछिन्।

घर सञ्चालनले जीवनशैलीमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ र स्वरोजगारी पनि बढिरहेको छ। कहाँबाट जाने रामकोट? बन्दीपुर बजार क्षेत्रबाट ८ किलोमिटर पश्चिममा अवस्थित यो गाउँ मगर समुदायको सांस्कृतिक केन्द्र हो। समुद्री सतहबाट करिब १००० मिटर उचाइ भएकाले यहाँबाट हिमश्रृंखला हेर्न सकिन्छ जुन पर्यटकको मुख्य आकर्षण हो। विशाल सुखौराफाँट र सयौं वर्ष पुराना मगर गाउँहरू पर्यटकको लोभनीय गन्तव्य बनिरहेका छन्। रामकोटमा अझै पनि करिब एक शताब्दी पुरानो “घुमाउने घर” जोगिएको छ।

बन्दीपुरबाट मुच्चुक हुँदै ५.५ किलोमिटर, बन्दीपुरबाट सेराटार हुँदै ८ किलोमिटर र पृथ्वीराजमार्गको छिर्काबाट ७ किलोमिटर पार गरेर रामकोट पुग्न सकिन्छ। रामकोट सामुदायिक होमस्टे अध्यक्ष निरकाजी आलेले स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकलाई स्थानीय आतिथ्यले आकर्षण बढाएको बताएका छन्। बन्दीपुरमा सञ्चालनमा आएको भिलेज सफारीले पनि रामकोटमा पर्यटकहरूको अवतरण बढाएको छ। वसन्त पौडेलले माघदेखि शुरु गरेको यो सफारीले गाउँ गाउँ चिनाउने काम गरेको बताउँछन्।

चितवन भरतपुरका सुजन पोखरेलले पहिलोपटक गएर रामकोटको सत्कार, सम्मान र खानपानबाट निकै आनन्दित भएको सुनाए। अर्को युवक विज्ञान पौडेलले मगर जातिको कला, संस्कृति, सामूहिकताको अध्ययनका लागि रामकोट पुनः आउनुपर्ने बताए। अझै छन् चुनौती र आवश्यकताहरू रामकोटमा अझै पनि पानीको मात्रता पर्याप्त छैन। गाउँका आठवटा धारा सामूहिक रूपमा प्रयोग भइरहे पनि घरपरिवारमा पुर्याउने काम भइरहेको छ। पानी अभावका कारण कृषि उत्पादन अपेक्षित नभएको र पशुपन्छी पालनमा समेत पानीको समस्या देखिएको छ।

बन्दीपुरदेखि रामकोटसम्मको सडक कच्चि भएकोले पर्यटक आउन कठिनाइ भएकामा अध्यक्ष आलेले दुःख ब्यक्त गरे। सडक कालोपत्रे भए पर्यटक संख्या थप वृद्धि हुने अपेक्षा राखिएको छ। सांस्कृतिक घर र सङ्ग्रहालय स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकतासमेत रहेको छ। होमस्टे सञ्चालनमा आर्थिक संकट भएकोले सबै घरले सञ्चालन गर्न सकेका छैनन्। उत्पादनमूलक कार्यमा समेट्न पहल भइरहेको छ। फोहर व्यवस्थापनका लागि पूर्वाधार आवश्यक रहेको उनले बताए।

अध्यक्ष आलेले आगामी एक वर्षभित्र २०० जना एकै रात बस्न सक्ने पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना सुनाए। युवाहरूलाई जगाएर गाउँको ठाडो भाका र मारुनी नाच पुनःसंरक्षण गर्ने सोच छ। उनले भने, “यहाँ बसाइँसराइ कम छ र धेरैजसो यही बसेका छन्। गाउँमै आयआर्जन गर्न सकिने हुँदा छोडेर जान पर्ने अवस्था नआओस् भन्ने उद्देश्यमा लागिपरेको छु।” होमस्टे नहुँदा मानिसहरू गाउँ छोड्थे, अहिले यो ठाउँ जति रमाइलो देखिन्छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत अझै देशविदेशमा चिनाउने काम बाँकी छ। विदेशमा कमाएको पैसाले गाउँमै लगानी गर्न युवा उत्प्रेरित गर्ने सोचका साथ छलफल भइरहेको अध्यक्ष आलेले बताए।

पृथ्वी राजमार्गको छिर्काबाट रामकोट हुँदै बन्दीपुर र बन्दीपुरबाट रामकोट हुँदै छिर्काउने रुट निर्धारणका लागि पहल भइरहेको छ। सडक पूर्वाधार भए बाह्य पर्यटकलाई सहज रुपमा ल्याउन सकिने देखिन्छ। पूर्वाधार दोहन भइरहेको छ गण्डकी प्रदेश सरकार र बन्दीपुर गाउँपालिकाले होमस्टे सञ्चालनसँगै पूर्वाधार विकासमा समेत रामकोटका लागि सहयोग गरिरहेको छ। आवश्यक तालिम देखि ढुंगा छाप्ने कार्य, खानेपानी र बिजुली पुर्याउने काममा सहजता ल्याइएको छ।

बन्दीपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुरेन्द्रबहादुर थापाले २०८१ सालमा गल्लीमा ढुंगा छाप्ने काम सम्पन्न भइसकेको र सबै घरमा ढुंगा लगाउने एवं धारा पुर्याउने कार्य भइरहेको जानकारी दिए। म्याट्रेस, सिरक, सिरानी सामग्री पनि खरिद भई वितरणमा छ। होमस्टेका लागि बन्दीपुर र ब्यास नगरपालिकाभित्रका स्थानहरूलाई होमस्टे सर्किटमा राखी रामकोटमा एक रात बास बस्ने आयोजनाको तयारी भइरहेको उनले बताए। गाउँपालिकाले प्रचारप्रसार, भिडियोग्राफी निर्माण र साइकल यात्रा जस्ता कार्यक्रममा समेत सहयोग गरिरहेको छ। सेराटारबाट जाने सडक चालु वर्षमै ७ सय मिटर कालोपत्रे हुने र बाँकी सडककालोपत्रेको लागि प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग अनुरोध गरिएको छ।

२९ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले केन्द्रीय समिति बैठकको आह्वान गरेको छ । प्रवक्ता मनिष झाकाका अनुसार रास्वपाले वैशाख ३० गते बुधबारका लागि केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको हो । बैठक बिहान ९ बजे वनस्थलीस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजना गरिने छ । प्रवक्ता झाकाले पार्टीको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन र विभिन्न विषयमा छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको बताएका छन् ।

२९ वैशाख, काठमाडौं । आज संघीय संसद अन्तर्गतका आठ वटा संसदीय समितिका बैठकहरू आयोजना हुँदैछन्। बिहान १० बजे अर्थ समितिको बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका कामकारबाही र आगामी कार्ययोजना सम्बन्धमा छलफल गरिने कार्यक्रम रहेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयन अवस्था र आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तयारीसम्बन्धी पनि छलफल हुनेछ।

बिहान साढे १० बजे उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा विषयगत उपसमिति गठनबारे छलफल हुनेछ। बिहान १० बजे पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा सडक सुरक्षा र मनसुनको समयमा सवारी व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयमा छलफल हुने छ। बिहान ११ बजे महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा मधेशी आयोगका पदाधिकारीहरूसँग छलफल हुनेछ।

बिहान १० बजे शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक बस्नेछ, जहाँ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको वर्तमान अवस्था र भावी कार्ययोजनाबारे छलफल गरिनेछ। बिहान ११ बजे सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा समितिका सम्बन्धमा प्रस्तुतीकरण हुने तालिका रहेको छ। दिउँसो १ बजे सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा भूमिहीन नागरिकहरूलाई अस्थायी रुपमा राखिएको होल्डिङ सेन्टरको अनुगमनबारे छलफल हुनेछ। बिहान ११ बजे संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा गण्डकी प्रदेशमा गरिएको स्थलगत अनुगमन र अन्तरक्रिया कार्यक्रमको प्रतिवेदनको मस्यौदामाथि छलफल हुनेछ।

नीति तथा कार्यक्रममा भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या समाधान, सहकारी पीडितको रकम फिर्ता, र दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनलगायत विषयहरू समावेश गरिएको छ। २८ वैशाख, काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्‌मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा रास्वपाले चुनावअघि सार्वजनिक गरेको वाचापत्र र सरकारले ल्याएको शासकीय सुधारका विषयहरू समेटिएका छन्। रास्वपाको वाचापत्र र सरकारको शासकीय सुधार कार्यमा समावेश संविधान संशोधन बहसपत्र, सुकुम्बासी, भूमिहीन समस्या समाधान, सहकारी पीडितको रकम फिर्ता, दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन, सार्वजनिक संस्थान सुधार लगायतका विषयहरू नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ।

प्रधानमन्त्रीमा बालेन्द्र शाह नियुक्त भएकै दिन सरकारले पारित गरेको शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूचीमा ‘संविधान संशोधन बहसपत्र’ तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने उल्लेख थियो। सरकारी कार्यसूचीअनुसार प्रधानमन्त्री शाहका राजनीतिक सल्लाहकारको नेतृत्वमा बहसपत्र कार्यदल बनाइएको छ। उक्त कार्यदलले विभिन्न पक्षसँग निरन्तर संवाद गर्दै आएको छ। शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूचीको चौथो बुँदामा देशको दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार, निर्वाचन प्रणाली लगायतका विषयमा बहस गर्न कार्यदल बनाउने उल्लेख थियो।

‘संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सात दिनभित्र ‘संविधान संशोधन बहसपत्र’ तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने तथा उक्त बहस प्रक्रियालाई सहभागितामूलक, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित बनाउने’ सरकारको शासकीय सुधारको कार्यसूचीमा उल्लेख थियो। रास्वपाले चुनावअघि सार्वजनिक गरेको वाचापत्रमा सरकार सम्हालेको तीन महिनाभित्र राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने हेतुले संविधान संशोधनका प्रस्तावहरूबारे ‘बहसपत्र’ तयार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।

लेख सूचनानर्वेको राजधानी ओस्लोमा १० डिसेम्बर २०२३ मा १७ वर्षे जुुम्ल्याहाले नोबेल शान्ति पुरस्कार थापेर त्यो एउटा रिक्त कुर्सीमा राखिन्। नोबेल पुरस्कार स्वीकार गर्दै दिइएको भाषणमा नर्गिसकी छोरीले आमाबिना आफ्नो किशोरावस्थामा भोगेका कठिनाइहरू उल्लेख गरिन्, विशेष गरी इरानी महिलाहरूको मानव अधिकारका लागि आमाको संघर्ष उनीहरूको गर्व भएको बताइन्। उनीहरू ८ वर्षको उमेरमा इरानबाट युरोप हिँड्दा आमासँग अलग भए। त्यो बेला उनकी आमा जेलमै थिइन् र हाल पनि इरानी जेलमा रहनेछन्। जब जुुम्ल्याहाहरू दुई वर्षका थिए, इरानी अधिकारीहरूले चेतावनी दिएका थिए: “तिमीहरू साना बच्चा लिएर छन् भनी पक्राउ नपर्ने उम्मीद नगर, बच्चासहित जेल हालिनेछ।” “तिमीले तेहरान छोड्नैपर्छ।” तर नर्गिसले तेहरान छोडिनन् र मानव अधिकार अभियानमा सक्रिय रहिन्। यसैले उनी नोबेल शान्ति पुरस्कार पाउने दुई इरानी महिलामध्ये एक बनीन्।

नोबेल फाउन्डेशनका अनुसार अहिलेसम्म उनलाई १४ भन्दा बढी पटक पक्राउ गरिएको छ, ३१ वर्ष जेलमा बिताएकी छिन् र १५४ पटक यातना भोगेकी छिन्। गम्भीर स्वास्थ्य समस्याहरू हुँदा समेत उनले दुई दशकदेखि जेलबाट जेलमा सारिएर बिताएकी छन्, परिवार र अभियानकर्मीहरूले बताउँछन्। उनलाई सोधपुछ, पक्राउ र अदालत सुनुवाइका बेला हिजाब नलगाएको कारण भौतिक र मानसिक यातना दिइएको छ। १० मे २०२६ आइतवार गम्भीर स्वास्थ्य अवस्थाका कारण उनलाई जेलबाट तेहरान अस्पतालमा सारिएको छ। इरानी अधिकारीहरूले ठूला मात्रामा धरौटी लिएर जेल सजाय स्थगित गर्ने बताएका थिए। हाल उनलाई स्थानीय मेडिकल टिमले तेहरान पार्स अस्पतालमा उपचार गराइरहेको छ। उनका वकिल चिरिन अर्दाकानीका अनुसार, उनलाई उत्तरी इरानको जनजन शहरमा हृदयाघातको शंका गरिएको छ र गएको १० दिनदेखि सघन उपचार कक्षमा छन्।

गत चार महिनामा उनको वजन २० किलोले घटेको छ र उनलाई श्वास फेर्न अक्सिजनको आवश्यकता छ। नर्वेमा बस्ने उनका भाई हमदिरेजा बीबीसीलाई भन्छन्, “इरानी सत्ता नर्गिस र यस्ता अभियानकर्मीहरूबाट मुक्त हुन चाहन्छन् भन्नेमा कुनै शंका छैन।” मोहम्मदी राजनीतिक परिवारकी हुन्। उनी जनजनमा जन्मेकी हुन् र १९७२ अप्रिल २१ मा उनका परिवारका धेरै सदस्यको राजनीतिक हत्या गरियो। उत्तर-मध्य इरानको कराज र पश्चिम इरानको कुर्दिस्तान प्रान्तमा हुर्किएकी उनी विश्वविद्यालयमा अप्लाइड फिजिक्स पढ्दै राजनीति सक्रिय भइन्। सन् १९९७ मा मोहम्मदी पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद खतामीको चुनावी प्रचारमा सक्रिय भइन्। सन् १९९९ को संसदीय चुनावमा क्षेत्रीय राष्ट्रवादी अभियानमा काम गरिन्, जसले इस्लामिक सिद्धान्त र धर्मनिरपेक्ष इरानी राष्ट्रवादको मिश्रणलाई समर्थन गर्थ्यो।

त्यही वर्ष उनले धार्मिक राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ता ताघी रहमानीसँग विवाह गरिन्, जसले सन् १९८० र त्यसपछि १४ वर्ष जेल बिताएका थिए। उनका जुुम्ल्याहा बच्चा कियाना र अलि रहमानी २८ नोभेम्बर २००६ मा जन्मिएका थिए। मोहम्मदीको नाम सन् २०१० मा प्रसिद्ध भयो जब उनी उपाध्यक्ष रहेको मानव अधिकार संस्था डीएआरसीमा अधिकारीहरूले धरपकड सुरु गरे। तत्काल उनलाई घरबाट पक्राउ गरी कडा सोधपुछ भयो। उनकी नजिककी सहकर्मी शिरिन एबादी, जो पहिले क्रान्तिकारी न्यायाधीश र वकिल थिइन् र सन् २००३ मा नोबेल पुरस्कार पाएकी पहिलो इरानी महिला हुन्, उनीहरू मिलेर सन् २००१ मा बन्दी, महिला र अल्पसंख्यक अधिकारको लागि संगठन स्थापना गरेका थिए।

त्यसपछि मोहम्मदीले संरचनागत सुधारको समर्थनबाट अघि बढ्दै इस्लामिक रिपब्लिक सरकारको कडा आलोचना गर्न थाले। इरानको मे २०१७ राष्ट्रपतीय चुनावमा उनले तेहरानको एभिन जेलबाट मतदान गरेकी थिइन्। सन् २०१७ र २०१८ को सरकार विरोधी प्रदर्शनोंमा, जब सुरक्षा फौजले प्रदर्शनकारीमाथि गोली चलाए, मोहम्मदी र १४ जना अभियानकर्मीले धर्मनिरपेक्ष सरकार चाहिएको भन्दै जनमत सङ्ग्रहको माग गरे। जेलभित्रबाटै उनीहरूले पुलिस नियन्त्रणमा मृत्यु भएका मासा अमिनिको पहिलो सम्झनामा १६ सेप्टेम्बर २०२२ लाई “धार्मिक निरंकुश सरकारले महिलाविरुद्ध गरेको दमनको दिन” घोषणा गरे।

बेल पुरस्कार पाउनु अघि मोहम्मदीले सोसल मिडिया क्लबहाउसमा आफ्नो जीवन मानव अधिकारको सार्वभौम घोषणा पत्रका ३० बुँदाको कार्यान्वयनमा समर्पित रहेको बताइरहेकी थिइन्। १२ डिसेम्बर २०२५ मा उनको एक तस्बिर छापिएको थियो; त्यो बेला उनलाई जेलबाट अस्थायी रूपमा औषधोपचारको लागि रिहा गरिएको थियो र उनले वकिल खोस्रो अलि स्कोर्दिको श्राद्ध समारोहमा एउटा कारको छतबाट नारा लगाइरहेकी थिइन्। उनले इस्लामिक रिपब्लिक अदालतको वैधता नमान्दा सुरक्षाफौजले उनलाई पक्राउ गर्यो र सात वर्षभन्दा बढी जेल सजाय सुनाइरहेको छ। अदालतको सुनुवाइ सार्वजनिक नभएसम्म उनी उपस्थित नहुने र उपस्थित हुँदा आफ्नो रोजाइको पोशाक लगाउने बताएकी थिइन्। जुन २०२५ पछि अमेरिका र इजरायलबीचको युद्ध सुरु भएपछि मोहम्मदी, इबादी र अरू पाँच इरानी अभियानकर्मीले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई तत्काल निर्णायक कार्रवाई गर्न आग्रह गरे ताकि इस्लामिक रिपब्लिकले युरेनियम समृद्धि रोक्न र दुबै पक्षलाई सैन्यकर्मी रोक्न भनियो। उनी र १६ जना अरूले जनवरी २०२६ का सडक प्रदर्शनलाई समर्थन गर्दै इस्लामिक स्टेटबाट शान्तिपूर्ण सन्धीतर्फ जाने अवरोध हटाउनु पर्ने बताइरहे। जेलमा पाइएको यातना र दुर्व्यवहारका विवरण प्रस्तुत गरेकी उनी सार्वजनिक रूपमा जीवनप्रेमी व्यक्ति बनेकी छन्। जेलबाट छापिएका तस्बिर, भिडियो र मृतकको सम्झनामा गरिएका कार्यक्रमहरूमा प्रायः उनी न्याय खोज्ने अरू महिला संघर्षकर्ताहरूसंग गीत गाइरहेकी वा नाचिरहेको देखिन्छ।

अर्जेन्टिना फुटबल संघले फिफा विश्वकप २०२६ का लागि ५५ खेलाडीको प्रारम्भिक टोली घोषणा गरेको छ। टोलीमा ६ गोलकिपर, १८ डिफेन्डर, १५ मिडफिल्डर र १६ फरवार्डको नाम समावेश गरिएको छ। पाब्लो डिबला प्रारम्भिक सूचीमा छैनन् भने लियोनल मेसी फरवार्डमा रहेका छन्।

जुन ११ देखि उत्तर अमेरिकी तीन देशहरूको संयुक्त आयोजनामा हुँदै गरेको फिफा विश्वकपका लागि अर्जेन्टिनाले आफ्नो प्रारम्भिक टोली सार्वजनिक गरेको हो। यस सूचीमा गोलकिपरको रूपमा एमिलियानो मार्टिनेज, गेरोनिमो रुली, जुआन मुसो, वाल्टर बेनिटेज, फाकुन्डो काम्बेसेस र सान्टियागो बेल्ट्रान रहेका छन्।

डिफेन्डरहरूमा अगस्टिन जियाय, गोन्जालो मोन्टिएल, नाहुएल मोलिना, निकोलस कापाल्डो, केभिन म्याक एलिस्टर, लुकास मार्टिनेज क्वार्ता, मार्कोस सेनेसी, लिसान्द्रो मार्टिनेज, निकोलस ओटामेन्डी, लियोनार्डो बालेर्दी, क्रिस्टियन रोमेरो, जर्मन पेजेला, लाउतारो डी लोलो, जाइद रोमेरो, फाकुन्डो मेदिना, मार्कोस अकुना र निकोलस ट्याग्लिएफिको छन्।

मिडफिल्डरका रूपमा माक्सिमो पेरोने, लिएन्ड्रो परेडेस, गुइडो रोड्रिगेज, अनिबाल मोरेनो, मिल्टन डेलगाडो, अलान भरेला, इजेक्वेल फर्नान्डेज, रोड्रिगो डे पाउल, इजेक्वेल पलासियोस, एन्जो फर्नान्डेज, एलेक्सिस म्याक एलिस्टर, जिओभानी लो सेल्सो, निकोलस डोमिङ्गेज, एमिलियानो बुएन्दिया र भालेन्टिन बार्को रहेका छन्। फरवार्डमा लियोनल मेसी, निकोलस पाज, फ्रान्को मास्तान्तुओनो, थियागो आल्माडा, टोमस अरान्डा, निकोलस गोन्जालेज, अलेजान्द्रो गार्नाचो, गिउलियानो सिमोनी, माटिएस सोउल, क्लाउडियो एचेभेरी, गियानलुका प्रेस्तियानी, सान्टियागो कास्ट्रो, लाउतारो मार्टिनेज, जोस मानुएल लोपेज, जुलियन आल्भारेज र माटेओ पेलेग्रिनो रहेका छन्।

फोटो क्रेडिट : केशव अधिकारी/फेसबुक २९ वैशाख, काठमाडौं । पृथ्वी राजमार्गको धादिङ जिल्लामा पर्ने गल्छी गाउँपालिका–६ को बैरेनीमा तीनवटा सवारी साधन ठोक्किँदा ३७ जना घाइते भएका छन्। गत राति साढे ११ बजे काठमाडौंबाट चितवनतर्फ गइरहेको बागमती प्रदेश ०३–००१–००६ नम्बरको ट्रकलाई बागलुङतर्फ जाँदै गरेको बागमती प्रदेश ०१–००६ ख ७४९९ नम्बरको बसले पछाडि ठक्कर दिएको थियो। त्यसपछि सो बसलाई वीरगञ्जतर्फ गएको अर्को बसले पछाडि ठक्कर दिएको थियो।

तीनवटा सवारी साधनमा रहेका कुल ६८ यात्रुमध्ये ३७ जना घाइते भएका छन् भनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका सूचना अधिकारी तथा डीएसपी प्रकाश दाहालले जानकारी दिएका छन्। बैरेनी अस्पताल र स्मारिका मेडिकल हलमा उपचार गराएपछि तीन जनालाई डिस्चार्ज गरिएको छ भने बाँकी ३४ जनाको काठमाडौंका विभिन्न अस्पतालहरूमा उपचार चलिरहेको छ। गत राति नै तीमध्ये १९ जनालाई काठमाडौंको राष्ट्रिय ट्रमासेइन्टरमा र ९ जनालाई त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा लगिएको थियो। स्थानीय अस्पतालमा उपचारका लागि लगेका थप ६ जनालाई पनि पछि काठमाडौं पठाइएको छ। प्रहरीले दुर्घटनामा संलग्न दुईवटा बस र ट्रकका चालकहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको छ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा र एमालेले राष्ट्रिय सभाबाट सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू रोक्न लगभग सहमति जुटाएका छन्। संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशले शक्ति सन्तुलन बिगार्ने भएकाले तीन दलले राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुन नदिनेमा सहमति जनाएका छन्। संविधान अनुसार, यदि अध्यादेश दुवै सदनबाट स्वीकृत हुँदैन भने स्वतः निष्क्रिय हुन्छ र विपक्षी दलले यसलाई लागू गराउन खोजिरहेका छन्। २८ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू राष्ट्रिय सभाबाट रोक्न विपक्षी दलहरूले तयारी अघि बढाएका छन्। नेताहरूका अनुसार राष्ट्रिय सभाका मुख्य तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा र एमालेबीच यस विषयमा लगभग सहमति जुटिसकेको छ। तर सबै अध्यादेश रोक्ने वा केही अध्यादेश मात्र रोक्ने विषयमा टुंगो लागेको छैन। प्रक्रियागत रूपमा सबै अध्यादेशप्रति असहमति जनाउनुपर्ने तर्कमा नेताहरू सहमत छन्। तर कतिपय अध्यादेशका प्रावधान र लाभग्राही पक्षलाई पनि हेर्नुपर्ने आवश्यकतासमेत देखिएको छ।

संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेशलाई राष्ट्रिय सभामा रोक्न तीनै दल सहमत भएका छन्। कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा सचेतक पदमबहादुर विश्वकर्माले भने, ‘राम्रो निर्णयलाई समर्थन गर्छौं। तर लोकतन्त्रलाई कुल्च्ने र गरीबलाई अन्याय गर्ने विषयको कडा सामना गर्नु पर्नेछ।’ संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशले राज्यको शक्ति सन्तुलन र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अस्वीकृत गर्ने भएकाले विपक्षी दलहरूले यसलाई राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुन नदिने सहमति जनाएका छन्।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यो अध्यादेश एक पटक फिर्ता गरिसकेका छन्। तर दोस्रोपटक पनि सरकारले सोही अध्यादेश पुन: प्रस्तुत गर्दा प्रमाणिकरण भएको छ। प्रमाणीकरण भएको अध्यादेशमा अध्यक्ष र कम्तिमा तीन जना सदस्य भएकै बेला गुणात्मक संख्याको व्यवस्था गरिएको छ। प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपसभामुख र विपक्षी दलका नेताहरू सदस्य रहने संवैधानिक परिषद्मा पहिले अध्यक्ष र कम्तिमा चार सदस्य हुँदा गुणात्मक संख्या पूरा हुने व्यवस्था थियो। विपक्षी दलका नेताहरूको समेत समावेशी शक्ति सन्तुलन कायम गर्ने व्यवस्था हटाइएको अध्यादेश राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुन नदिन सबै विपक्षी दल सहमत भएका नेताहरूले बताएका छन्।

एमालेका राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता डा. प्रेमप्रसाद दंगालले भने, ‘हामीबीच पटकपटक छलफल भइसकेको छ। जसपा र लोसपाको पनि समर्थन छ।’ नेकपाका नेताहरू पनि संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश पारित हुन नदिनेमा सहमत छन्। स्रोतका अनुसार नेकपाका संयोजक एवं संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्वयं पनि विपक्षी दलका शीर्ष नेताहरूसँग यस एजेण्डामा छलफल गरिरहेका छन्। औपचारिक भेटवार्ता नहुँदा पनि प्रचण्डले कांग्रेस सभापति गगन थापा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायत शीर्ष नेताहरूसँग फोनमार्फत संवाद गरिरहेका छन्। थापा र ओलीले पनि राष्ट्रिय सभाबाट अध्यादेशहरू पारित हुन नदिने सहमति जनाएका छन्। तर कुन-कुन अध्यादेश रोक्ने भन्ने विषयमा अझ टुंगो छैन।

डा. दंगालले भने, ‘प्रक्रियागत हिसाबले सबै अध्यादेशलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ, तर सेलेक्टिभ हुने कि भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ।’ कांग्रेसले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश र विश्वविद्यालयसम्बन्धी नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश-०८३ लाई रोक्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ। विश्वविद्यालयसम्बन्धी अध्यादेशले कुलपतिलाई अत्यधिक शक्तिशाली बनाएको भन्दै कांग्रेस नेताहरूले आपत्ति जनाइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री नै कुलपति हुने व्यवस्था हटाउनुपर्ने बहस भइरहेका बेला अध्यादेशले कुलपतिको अधिकार क्षेत्र बढाएको भन्दै कांग्रेस विरोध गरिरहेको छ।

उता एमाले सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति सम्बन्धी अध्यादेशको विपक्षमा छ। तर पदका लागि चुनाव लड्ने सन्देश जाने भएकाले कांग्रेस त्यस्तो अडानमा नरहेको बुझिएको छ। प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइ जितेपछि पनि राष्ट्रिय सभामा दुई पार्टी र अन्य दलसँग जम्मा झण्डै ५४ सिट मात्र छ। कांग्रेससँग २४, नेकपासँग १७, एमालेसँग १०, जसपा २, लोसपा र जनमोर्चासँग १/१ सिट रहेका छन्।

संविधान अनुसार दुवै सदनबाट अनिवार्य स्वीकृत हुनु पर्ने अध्यादेशको व्यवस्था छ। सरकार संसद अधिवेशन नभएको अवस्थामा आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्छ। यस्ता अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुने र तुरुन्तै लागू हुने व्यवस्था छ। तर संसदको पहिलो बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रीले अध्यादेश पेस गर्नुपर्दछ र दुवै सदनले स्वीकृत गर्नुपर्नेछ। अस्वीकृत गरियोस् भनी सूचना दिन पनि सांसदहरूले सक्ने व्यवस्था छ। यस सम्बन्धी प्रक्रिया प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ९५ र राष्ट्रिय सभा नियमावलीको नियम ८९ मा उल्लिखित छ।

‘अध्यादेश अस्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गर्ने सदस्यले दुई दिन भित्र महासचिव वा सचिवलाई उक्त सूचना दिनुपर्छ,’ प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ९५ को उपनियम १ मा उल्लेख छ। अस्वीकृति कारण समेत सूचना दिइनु पर्नेछ। दुवै सदनले अस्वीकृत गरेमा मात्र बाँकी प्रक्रिया अघि बढ्छ। संविधानको धारा ११४ को उपधारा २ (क) मा भनिएको छ, ‘संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गरिनेछ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ।’ अध्यादेश दुवै सदनबाट स्वीकृत भए पनि ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक दुवै सदनबाट पारित गरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण गराउनुपर्छ, नभए अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुन्छ।

मिर्गौलाको समस्या भएपछि वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका आफ्ना बुबाको उपचारको क्रममा निधन भएपछि ऋण तिर्ने सपना लिएर रोल्पाको रुन्टीहढी गाउँपालिका निवासी प्रतीक पुन तीन वर्षअघि रूस गएका थिए। आमा तीलकुमारीले ऋणमाथि अर्को ऋण थपेर ‘ठूलो देश’ नजान छोरालाई अनुनय गरिन्। “हामी दुखी गरिब मान्छे ठूलो देश हेर्ने होइनौं। कमाउन जान्छ भने मलेसिया जा” भन्ने भन्दाभन्दै कता के गरे त्यो थाहा छैन,” उनले सोमबार टेलिफोनमा बताइन्। उनका मामाले कोरियन भाषा सिकेर कोरिया जान सुझाव दिएका थिए। तर त्यो भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गर्न लामो समय लाग्ने भएकाले उनले त्यो विकल्प रोजेनन्। पोर्चुगल जान योजना बनाएका एक्लो छोरा प्रतीक कसरी रूस पुगे भन्ने थाहा उनकी आमा तीलकुमारीलाई छैन। उनलाई छोराको जाँदा सकिंदो ‘१३ लाख ऋण’ मात्र याद छ।

रूस पुगेपछि उनले आफू विद्यार्थी भिसामा त्यहाँ पुगेको आमालाई बताएका थिए। केही पछि उनी रुसी सेनामा भर्ती भएको जानकारी आमालाई दिए। केही दिनपछि पाँच लाख रुपैयाँ पठाउने आश्वासन दिइसकेपछि प्रतीक सम्पर्कविहीन बनेको तीलकुमारीले सुनाइन्। रूस पुगेको केही महिनामै २०८० मंसिरमा प्रतीकलाई युक्रेनी सेनाले पक्राउ गरी युद्धबन्दी बनाएको खबर आयो। परराष्ट्र मन्त्रालयले पुस ४ गते रोल्पाका प्रतीक पुनसहित बर्दियाका विवेक खत्री, काभ्रेपलान्चोकका सिद्धार्थ ढकाल र मोरङका विकास राई युक्रेनमा बन्दी रहेको पुष्टि गर्‍यो। चितवन, खोटाङ र गोरखा लगायत जिल्लाबाट रूस पुगेर त्यहाँको सेनामा भर्ती भएका नेपालीहरू पनि युक्रेनमा युद्धबन्दी भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। जसमध्ये प्रतीकसहित पाँच जना सन् २०२३ देखि युक्रेनमा युद्धबन्दी छन्।

मलेसियामा ११ वर्ष काम गरेका प्रतीकका बुवाको मिर्गौला समस्या पत्ता लागेको थियो। त्यसपछि तीन वर्षसम्म नेपालमा डायलासिस गराएपछि चार वर्षअघि उनको निधन भयो, तीलकुमारीले बताइन्। सन् २०२४ को मार्चमा युक्रेनले पाँच जना नेपाली नागरिकसहित रहेका युद्धबन्दीहरूको भिडियो सार्वजनिक गर्दै नेपाल लगायतका देशहरूलाई रुसी सेनामा आफ्ना नागरिक भर्ती नगर्न आग्रह गर्‍यो। युक्रेनी अधिकारीहरूले कब्जामा लिएका रुसी सैनिकमा भर्ती भएका विदेशी नागरिकहरूको भिडिओमा प्रतीक पनि देखिएका छन्। रुसी सेनामा गएका १२५ भन्दा बढी नेपाली युवाहरूले ज्यान गुमाइसकेपछि छोरा सकुशल रहेको भिडिओ देखेर तीलकुमारीलाई केही राहत मिल्यो। छोराले चिठीमा आफूलाई राम्ररी रहेको लेखेका छन्, तर ती चिठी नदेखेसम्म आमाको मन शान्त भएन। प्रतीक सकुशल नेपाल फर्किएर पनि भए पनि ज्याला मजदुरी गरेर ऋण तिर्ने आमा तीलकुमारीको दृढ सङ्कल्प छ।

“सक्दो मान्छे आइदिए झुपडीमा वा सडकमा बसेर पनि हातखुट्टा भए ज्यान पाल्न तुपर्छ, अरू के छ र,” उनले भनिन्। सन् २०२२ को फेब्रुअरीमा पूर्ण रूपमा सुरु भएको रूस-युक्रेन युद्धको बेला नेपालीहरू पनि रुसी सेनामा भर्ती हुन गएको खबर आइरहेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार रुसी सेनामा भर्ती भएर बेपत्ता हुने नेपालीहरूको संख्या १२५ पुगेको छ। प्रतीकले हरेक तीन महिनामा युक्रेनको जेलबाट आमालाई चिठी लेख्दै आएका छन्। युक्रेनबाट आएको पत्र दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका बिजौरीमा पुग्छ। रोल्पाबाट सरेकी आमा विगत केही वर्षदेखि त्यहाँ ज्याला मजदुरी गर्दै छिन्। “उसले चिठीमा लेखेको हुन्छ म एक्लो छैन, ममी। छ- सत जना छौँ, चिन्ता नगर्नू भनेर,” आमा तीलकुमारी भन्छिन्। “तर पनि तनाव लाग्छ, एउटा छोराको कुरा हो।”