लेखक: space4knews

हुम्लाको सामाजिक विकास कार्यालयले ताजाँकोट गाउँपालिका-३ स्थित बानादेव आधारभूत विद्यालयका २३ बालबालिकालाई विभिन्न शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराएको छ। एक समाचार प्रकाशनपछि विद्यार्थीहरूले बोरा झोलामा किताब बोकेर विद्यालय जानुपर्ने बाध्यता हटेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक खडकबहादुर सिंहले बताए। स्थानीय अगुवा जोखे बुढाले सञ्चारमाध्यमले उठाएको विषयमा सरकारी निकायले छिटो चासो देखाएकोमा खुशी व्यक्त गरे। मिति २९ वैशाख, हुम्ला।

हुम्लाको दुर्गम ताजाँकोट गाउँपालिका-३ को बानादेव आधारभूत विद्यालयका २३ जना विद्यार्थीलाई सामाजिक विकास कार्यालयले नयाँ शैक्षिक सामग्री प्रदान गरेको हो। गत १३ वैशाखमा ‘दुर्गमका दुख: बोराका झोलामा किताब-कापी’ शीर्षकमा प्रकाशित समाचारपछि सामाजिक विकास कार्यालय हुम्लाले विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयको पोशाक, झोला, सुइटर, ट्र्याक सुट, जुत्ता र अन्य आवश्यक शैक्षिक सामाग्री उपलब्ध गराएको हो। अब विद्यार्थीहरूले बोरा र साधारण कपडाका झोलामा किताब–कापी बोकेर विद्यालय जानुपर्ने बाध्यता हटेको, विद्यालयका प्रधानाध्यापक खडकबहादुर सिंहले जानकारी दिनुभयो।

प्रधानाध्यापक सिंहका अनुसार विद्यालयमा अध्ययनरत अधिकांश विद्यार्थीहरू आर्थिक रूपमा गरिब परिवारका हुन्। शैक्षिक सामग्री अभावका कारण उनीहरूले नियमित पढाइमा कठिनाइ भोग्नु परेको थियो। सहयोग प्राप्त भएपछि विद्यार्थीहरूमा नयाँ उत्साह थपिएको उनले बताए। स्थानीय अगुवा जोखे बुढाले सञ्चारमाध्यमले उठाएको विषयमा सरकारी निकायले छिटो चासो देखाउँदै सहयोग उपलब्ध गराएकोमा खुशी व्यक्त गरे।

दुर्गम जिल्लाका साना समस्याहरू समयमै बाहिर नआए बालबालिका प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भएकाले यस्ता विषय निरन्तर उजागर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। दुर्गमका बालबालिकाको पीडा समाचारमार्फत सार्वजनिक भएपछि छोटो समयमा सहयोग जुट्नु सञ्चारमाध्यमको प्रभाव र सामाजिक उत्तरदायित्वको उत्कृष्ट उदाहरण रहेको स्थानीयहरूले बताएका छन्।

गुजरात टाइटन्सले आईपीएल २०२६ मा सनराइजर्स हैदराबादलाई ८२ रनले हराउँदै शीर्ष स्थानमा आएका छन्। गुजरातले दिएको १६९ रनको लक्ष्य हैदराबादले केवल ८६ रनमै अलआउट भएर पुरा गर्न सकेन। कगिसो रबाडा र जेसन होल्डरले ३-३ विकेट लिएर गुजरातको जीतमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याए।

२९ वैशाख, काठमाडौं। गुजरात टाइटन्स इंडियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) २०२६ को शीर्ष स्थानमा पुगेको छ। मंगलबारको खेलमा सनराइजर्स हैदराबादमाथि ८२ रनको प्रभावशाली जित निकाल्दै गुजरातले प्लेअफमा स्थान लगभग सुनिश्चित गरेको छ। गुजरातले दिएको १६९ रनको लक्ष्य पछ्याएको हैदराबाद ८६ रनमै अलआउट भयो। हैदराबादले खेलमा कुनै बेला पनि पकड बनाउन सकेन। कप्तान प्याट कमिन्सले सर्वाधिक १९ रन बनाए। सलिल अरोराले १६, हेनरिक क्लासेनले १४ र इशान किशनले ११ रन बनाए।

गुजरातका लागि कगिसो रबाडा र जेसन होल्डरले ३-३ विकेट लिए भने प्रसिद्ध कृष्णाले २ विकेट लिए। मोहम्मद सिराज र राशिद खानले १-१ विकेट लिए। टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको गुजरातले २० ओभरमा ५ विकेट गुमाएर १६८ रन बनायो। साइ सुदर्शनले ६१ र वासिङ्टन सुन्दरले ५० रन बनाए। हैदराबादका लागि प्रफुल हिंगे र साकिब हुसेनले २-२ विकेट लिए भने प्याट कमिन्सले १ विकेट लिए। योसंगै गुजरातले लगातार पाँचौं र कुलमा आठौं जित निकाल्दै १२ खेलमा १६ अंकसहित शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ भने हैदराबाद १२ खेलमा १४ अंक लिएर तेस्रो स्थानमा छ।

नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री परिवर्तनसम्बन्धी छलफल गर्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न भक्तपुरको गुण्डु पुगेका छन्। शर्मा मंगलबार साँझ सहमहामन्त्री उदयशमशेर राणालाई लिएर ओलीसँग भेटवार्ता गर्न पुगेका हुन्। २९ वैशाख, काठमाडौं।

कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री परिवर्तनसम्बन्धी छलफलका लागि विश्वप्रकाश शर्मा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेट गर्न भक्तपुरको गुण्डु पुगेका छन्। नेताहरूले छलफल अन्य प्रदेशस्थित विषयवस्तुहरू र नेतृत्व परिवर्तनको विषयमा पनि केन्द्रित हुने जनाएका छन्।

२९ वैशाख, काठमाडौं । संवैधानिक परिषदले परम्परा तोड्दै चौथो वरियताका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायधिशको रूपमा सिफारिस गरेको चार दिनपछि सोमबार संवैधानिक इजलास बस्न पुगेको थियो। कामकाजी प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको नेतृत्वमा रहेको उक्त इजलासमा उनका पछिका दुई वरिष्ठतम न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरि फुयाल रहेका थिए। प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएदेखि नै डा. मनोज शर्मा इजलासमा भाग नभएकाले उनी अनुपस्थित छन्। यस समयमा तिन जना अन्य न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठ विदामा रहँदा विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदी संवैधानिक इजलासमा उपस्थित थिए।

संवैधानिक इजलासले सुनुवाई गरेको दुईवटा निवेदनमाथि न्यायाधीशहरूबीच मतभेद देखा परेको छ। पहिलो निवेदनमा, निजामती सेवामा ट्रेड युनियन खारेज नगर्ने अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ। कामकाजी प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधानसहित न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरि फुयालले निजामती सेवामा ट्रेड युनियन हटाउने अध्यादेशको व्यवस्था तत्कालका लागि लागू नहुने आदेश दिएका छन्। तर न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र विनोद शर्माले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु आवश्यक नभएको तर्क गर्दै फरक मत राखेका छन्।

त्यसैगरी, अर्को मुद्दामा पनि संवैधानिक इजलासमा मतभेद देखिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले जारी गरेको कानुन संघीय कानूनसँग बाझिएको विवादमा तीन न्यायाधीशले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। तर न्यायाधीश विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदीले त्यो विवाद संवैधानिक इजलासमा आउनुपर्ने हो कि होइन तथा छलफल नगरी अन्तरिम आदेश किन जारी गरिएको भनी भिन्न मत राखेका छन्।

सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशको अनुसार पछिल्लो घटनापछि न्यायाधीशहरूबीच आपसी समझदारी कमजोर हुँदै गएकाले गुटबन्दीको सम्भावना उच्च रहेको जनाइएको छ। ती न्यायाधीशले भने, ‘गत बुधबार संवैधानिक इजलासले डा. मनोज शर्माको नाम सिफारिस गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरू दुई समूहमा विभाजित भएका छन्, र त्यसको असर विभिन्न रूपमा देखा पर्न शुरू भएको छ। हामी न्यायव्यवस्थामा कुनै असर नपरोस् भनेर सजग थियौं, तर घटनाक्रमको प्रवृत्ति हेर्दा रोक्न कठिन देखिन्छ।’

प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको पहिलो बैठक बुधबार बसेको थियो, जसमा २४ जना सांसदहरू उपस्थित थिए। बैठक करिब सवा घण्टा चलेको थियो तर अन्त्यमा केवल ११ जना सांसदहरू उपस्थित थिए। सांसदहरूले बैठक प्रभावकारी बनाउन हाजिरी कायम राख्न र छलफलमा पूर्णरूपले भाग लिनुपर्ने विषयमा जोड दिएका छन्। २९ वैशाख, काठमाडौं। पछिल्ला वर्षहरूमा संघीय संसद्मा निरन्तर सुनिने शब्द हो– हाटा। सांसदहरूले हाजिरी गरेर टाप कस्ने (भाग्ने) प्रवृत्तिलाई ‘हाटा’ भनेर चिनिने चलन छ।

संसदीय समिति गठन भएपछि बुधबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको पहिलो बैठक बस्यो। २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएपछि, २७ चैतमै संसदीय विषयगत समिति गठन भएका थिए। वैशाख ४ गते सबै समितिले सभापति पाए। कांग्रेसका भरतबहादुर खड्का सभापति चयन भएपछि सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक मंगलबार पहिलो पटक बसेको हो। त्यहाँ केही सांसदहरू उपस्थित भएझैँ गरी बैठकमा केहीबेर बसेर हिँडेको देखियो। केहीले आफ्ना कुरा राखे भने केही सांसदहरूले अरूका विचार सुन्न धैर्यता देखाएनन्।

बैठक बिहान १० बजेका लागि तय गरिएको थियो, तर करिब २५ मिनेट ढिलो गरी सुरु भयो। समिति सभापति खड्काले समितिसम्बन्धी प्रस्तुतीकरण गर्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी दिए। उनले लेखा समिति आगामी दिनमा के–कस्ता विषयमा कसरी अगाडि बढ्न सक्छ भनेर प्रारम्भिक छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको बताए। त्यसपछि समितिका सचिव एकराम गिरीले सार्वजनिक लेखा समितिको महत्व र कार्यक्षेत्रबारे प्रस्तुतीकरण गरे।

सार्वजनिक लेखा, महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन र सम्बद्ध विषय तथा निकायहरूको निगरानी गर्ने लगायत समितिका क्षेत्राधिकारबारे बृत्तान्त दिए। सचिवको प्रस्तुतीकरण चलिरहँदा सांसदहरूको हाजिरी समेत हुँदै थियो। प्रस्तुतीकरण सकिएपछि सांसदहरू एक एक गर्दै बाहिरिन थाले। केहीले आफ्ना कुरा राखे र केही यसै बाहिरिए। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा छलफल, पार्टीको संसदीय दल कार्यालयमा छलफल आदि कारण देखाउँदै सांसदहरूले सभापति खड्कासँग विदा मागेका थिए।

लेखा समितिको बैठक करिब सवा घण्टा चल्यो। हाजिरीअनुसार २४ जना सांसद बैठकमा थिए। काठमाडौं बाहिर भएकाले नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहन आचार्य अनुपस्थित थिए। तर, २४ जना सांसद उपस्थित रहेको बैठकको अन्त्यमा सभापति खड्काको सम्बोधन हुँदै गर्दा केवल ११ जना सांसदहरू उपस्थित थिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विपिनकुमार आचार्य, रमेशकुमार सापकोटा, नेपाली कांग्रेसका योगेश गौचन थकाली, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका महेन्द्रबहादुर शाही, नेकपा एमालेका गणेशसिंह ठगुन्ना, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी खुश्बु ओली, श्रम संस्कृति पार्टीका आर्यन राईलगायत ११ जना सांसदहरू बैठकको अन्तिमसम्म बसे।

बाँकी सांसदहरू भने बैठकबाट बाहिरिएका थिए। संसदहरू बाहिरिएपछि बैठकमै एक सांसदले भने, ‘पहिलो बैठकमै यस्तो हुनुले बाँकी दिनहरूमा अवस्था कस्तो होला?’ कतिपय सांसदहरूले लेखा समितिको बैठकलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आफ्ना विचार राखेका छन्। सांसदहरूले बैठकको सुरुवातमा हाजिरी कायम राख्न, र महत्वपूर्ण छलफल वा निर्णय प्रक्रियामा भाग नलिई बाहिरिनेहरूको नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

रास्वपा सांसद विपिन आचार्यले संसदीय समितिको कामका लागि क्यालेन्डर अत्यावश्यक रहेको भन्दै प्रस्ताव राखे। ‘हतार नगरी आवश्यक परेमा लामो छलफल गरी अगाडि बढौं,’ उनले भने। कति महिनामा कति काम भए भनेर अभिलेख राख्ने प्रस्ताव पनि उनले प्रस्तुत गरेका छन्। श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद निश्कल राईले लेखा समितिले गम्भीर हुनुपर्ने तथ्यांकमाथि जोड दिए। ‘७ खर्ब रुपैयाँ पहिलेदेखि नै बेरुजु छ। नयाँ पनि नियन्त्रण गर्न जरूरी छ,’ उनले समितिको कामको गम्भीरता औंल्याए।

सांसद राईले पनि समितिको बैठक प्रभावकारी बनाउन सांसदहरूले लगानी गर्ने समय पर्याप्त हुनुपर्ने बताए। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले लेखा समिति ‘कार्य केन्द्रित’ भएर अघि बढ्नुपर्ने बताए। विगतमा लेखा समिति प्रभावकारी नभएको टिप्पणी नआओस् भनेर काम गर्ने उनले जोड दिए।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेमकुमार राईसहितका उच्च पदस्थलाई ज्यान मार्ने धम्की दिने आरोपमा तीन जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित प्रकाश पाठक र ताराप्रसाद खरेलविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।

प्रहरीले पाठकलाई फिलिपिन्समा लुकिछिपि बसेको अवस्थामा फेला पारेर इन्टरपोलको सहयोगमा नेपाल ल्याएको छ। २९ वैशाख, काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेमकुमार राईसहितका उच्च पदस्थलाई ज्यान मार्ने धम्की दिने कार्यमा संलग्न भएको आरोपमा तीन जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको हो।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित तीन जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको हो। प्रहरीले काभ्रेको तेमाल–१ घर भएका प्रकाश पाठक र झापाको बुद्धशान्ति गाउँपालिका–२ का ताराप्रसाद खरेलविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको हो। उनीहरूले संगठित रुपमा अख्तियार प्रमुख राईलाई इजीएन नामको आतङ्कवादी संगठनको नाम लिएर राजीनामाको दबाब दिँदै आएको प्रहरीले बताएको छ।

आपराधिक लाभ लिन नहुने कसूर, आपराधिक षडयन्त्र गर्न नहुने कसूर, विद्युतीय कारोबार ऐन विरुद्धको कसूर र संगठित अपराध ऐनविरुद्धको कसूर अपराधमा मागदाबी लिइ अनुसन्धान अघि बढेको प्रहरीले जनाएको छ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन) ले अध्यादेशमार्फत पदमुक्त गरिएका आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका पदाधिकारी र परिषद सदस्यहरूको पुनर्बहालीको माग गरेको छ। नेफिनले पदमुक्त गरिएका परिषद सदस्यहरू राजनीतिक नियुक्ति नभई जातिगत संस्थाको निर्णयबाट नियुक्त भएकाले पदमुक्त नगर्न अडान लिएको छ।

नेफिनका पदाधिकारीहरूले नेकपा एमाले र नेकपालाई १८ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संविधान संशोधनमा आदिवासी जनजातिका मागहरू समावेश गर्न आग्रह गरेका छन्। २९ वैशाख, काठमाडौं।

नेफिनले पदमुक्त गरिएका परिषद सदस्यहरूको पुनर्बहालीको माग गर्दै भनेको छ कि यी सदस्यहरू राजनीतिक नियुक्तिका हैनन्, बरु सम्बन्धित जातिगत संस्थाको सामूहिक निर्णयबाट सिफारिस भएर नियुक्त भएका हुन्।

पदमुक्त गरिएका पदाधिकारीहरू पुनर्नियुक्त गरी प्रतिष्ठान पूर्णरूपमा सञ्चालनमा ल्याउन समेत नेफिनले माग राखेको छ। यस ज्ञापनपत्रमा आदिवासी जनजातिहरूका अन्य मागहरू पनि प्रस्तुत गरिएका छन्। नेफिनका अध्यक्ष निमी लामा ह्योल्मो, उपाध्यक्ष अमृत सुनुवार, महासचिव विमल सारु लगायतले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संविधान संशोधन गर्दा आदिवासी जनजातिका मागहरू समावेश गर्न विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्।

समाचार सारांश एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापाले संसद्को नीति तथा कार्यक्रममा पुनः प्रश्न उठाउँदै पुनर्लेखन गर्न सुझाव दिएका छन्। थापाले नेपाली सेनाको भूमिका र लिपुलेक अतिक्रमणबारे प्रश्न गर्दै सरकारको मौनतालाई आलोचना गरेका छन्। संसदमा थापाको अभिव्यक्तिप्रति रास्वपा र राप्रपाका सांसदहरूले आपत्ति जनाउँदै अभिलेखबाट हटाउन माग गरेका छन्। २९ वैशाख, काठमाडौं। संसद्को अघिल्लो अधिवेशनमा सेनाबारे विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापाले यस अधिवेशनमा पनि पुनः त्यस्तै धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलमा भाग लिन मंगलबार प्रतिनिधि सभाको रोस्टममा उभिएका थापाले सेनाबारे पनि अभिव्यक्ति दिएका हुन्। ‘देश खरानी हुँदा र आफ्नै परमाधिपतिको मुख्यालयमा धावा बोल्दा नेपाली सेना राष्ट्रको प्रमुख रक्षक रहस्यमय रूपमा किन मौन रह्यो?’ थापाले मंगलबार प्रतिनिधिसभामा प्रश्न उठाए, ‘लिपुलेकमा अतिक्रमण हुँदा बेखबर सेनाले किन सुकुमवासी बस्तीमा परेड खेल्दैछ?’ उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम खारेज योग्य रहेको टिप्पणी गर्दै पुनर्लेखन गर्न सुझाव दिएका छन्। ‘सय बुँदे नीति तथा कार्यक्रम त्यो कथित सय बुँदे वाचापत्रको नवीन संस्करण र निरन्तरता हो। त्यसैले राष्ट्रलाई असाधारण संकटबाट बचाउन यसलाई खारेज गरेर पुनर्लेखन गर्नुपर्छ,’ उनले भने। देशमा एक्लौटी शासन गर्ने योजनाबद्ध प्रक्रियामा रास्वपा रहेको तर्क गर्दै उनले नीति तथा कार्यक्रममा नसमेटिएका केही प्रश्नहरू पनि उठाएका छन्। थापाको सम्बोधनलाई सहयोग नगरी सांसदहरूकै विरोध भएपछि एमाले पनि आइसिएको देखिएको छ। थापाले रास्वपाको उदय, जनयुद्ध आन्दोलनका क्रममा देखिएका दृश्य र नेपाली सेनाबारे प्रश्न उठाएका छन्। विशेषगरी सेनालाई लिएर गरेको प्रश्नलाई महत्व दिइएको छ। एमाले उपाध्यक्ष थापाले नीति तथा कार्यक्रमका मुख्य विषयभन्दा पनि सेना, जनयुद्धका अगुवा र रास्वपालाई प्राथमिकतामा राखेर टिप्पणी गरे। ‘राष्ट्रिय झण्डा ओढेर देश जलाउने देशद्रोहीप्रति यो नीति तथा कार्यक्रम आश्चर्यजनक रूपमा किन मौन छ?’ सांसदहरूको विरोधका बीच उनले प्रश्न गरेका थिए, ‘असंलग्न नीतिको खिल्ली उडाउँदै सशस्त्र टोलीहरूको ताण्डव नृत्यप्रति यो नीति तथा सरकार किन मौन छ?’ रास्वपा माथि अराजक भीड भन्ने टिप्पणीप्रति सांसद मनिष खनालले बादलको सम्बोधनका क्रममा आपत्ति जनाए। सभामुख डीपी अर्यालको आग्रहपछि बादललाई बाँकी कुरा भन्न अनुमति दिइयो। त्यसपछि बोल्ने समय पाएका रास्वपा सांसद खनालले सेनाको मर्यादा र निर्वाचनमा जनताले दिएको अभिमत स्वीकार गर्न बादललाई आग्रह गरे। ‘नेपाली सेनालाई विवादमा ल्याउने गरी अभिव्यक्ति दिनुभएको छ,’ खनालले भन्यो, ‘जनताबाट निर्वाचितहरूलाई अराजकहरूको भीड भन्नुभयो। उहाँको सम्पूर्ण अभिव्यक्तिलाई अभिलेखबाट हटाउन माग गर्दछु।’ खनाल जस्तै राप्रपाका सांसद खुश्बु ओलीले पनि विरोध जनाइन्। ‘नेपाली सेना सम्बन्धी टिप्पणी केवल संस्थामाथिको आलोचना होइन, राष्ट्रिय मनोबलमाथिको प्रहार हो,’ ओलीले भनिन्, ‘र, त्यो निरन्तर भइरहेको छ। यसका लागि खेद प्रकट गर्न चाहन्छु। यस्तो अभिव्यक्तिलाई संसदको अभिलेखबाट हटाउन माग गर्दछु।’ संसद् भित्रै विरोध सामना गरेका बादललाई सञ्चारकर्मीहरूले पनि विपरीत प्रश्न सोधे। गेट बाहिर आउँदा उनलाई सोधियो, ‘ओलीका कारण यो स्थिति आएको छ भने तपाईँका कारण एमाले माटोमुनि गाडिन्छ भन्ने चर्चा छ नि?’ बादलले भने– ‘मेरो कारणले एमाले झन् उठ्नेछ।’ तर आज विशेष समय लिएर उठाएको एजेन्डा पहिले पनि विवादमा आएको थियो। गत १९ चैतको प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमाले संसदीय दलका नेताका रूपमा त्यही प्रकारका अभिव्यक्तिहरू दिएका थिए। गत २१ फागुनको प्रतिनिधि सभा चुनावमा एमालेलाई हराउन सेना, कर्मचारी, सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारदेखि विदेशी शक्ति केन्द्रहरू समेत लागेको निष्कर्ष निकालिएको थियो। यस निष्कर्षप्रति एमालेका पदाधिकारीहरूले सार्वजनिक विरोध जनाएका थिए। उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल र उपमहासचिव योगेश भट्टराईले बादलले भनेजस्तो निष्कर्षमा एमाले पुग्न नसक्ने तर्क गरेका थिए। सामाजिक संजालमा नेताहरूको विरोधपछि २० चैतमा एमाले सचिवालयको बैठक बस्यो। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गिरफतारमा हुनुहुँदा त्यो बैठक बादलकै अध्यक्षतामा भएको थियो। तर त्यही बैठकले बादलको अभिव्यक्तिलाई सच्याउने निर्णय गरेको थियो। छ वटा घण्टाको छलफलपछि संसदमा बादलले दिएको निष्कर्ष सच्याउने र चाँडै निर्वाचन समीक्षा बैठक राख्ने निर्णय भएको थियो। तर अहिलेसम्म निर्वाचन हारको समीक्षा गर्न एमालेको कुनै बैठक भएको छैन। सर्वोच्च अदालतको आदेशले रिहा भएका ओलीले स्वास्थ्य समस्याका कारण आराम गरिरहनुभएको छ। उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल लगायतले समीक्षा बैठक राख्न ओलीलाई दबाब दिइरहेका छन्। ओली बैठक राख्न इच्छुक नभए तापनि ओलीसँगै रहेको नेता बादलले पार्टीको औपचारिक निर्णयबाट सच्याएको विषयलाई अहिले पुनः संसदीय दलका हैसियतले उठाएका छन्। एमालेका एक नेताले बादलले लिएको अडानलाई गहन रूपमा हेर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘एमालेभित्रका अन्तरसंघर्षमा बादलले ओलीलाई समर्थन गरिरहेका छन् र विगतका ओलीसँग काम गरेका नेताहरूलाई पुनर्गठनको सन्दर्भमा कुरा गरिरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘आज बादलको अभिव्यक्तिले पनि त्यो संघर्षको झल्को दिएको छ।’ गत चैत अन्तिम साता पोखरा पुगेर बादलले यस प्रकारको संकेत दिएका थिए। १९ चैतको सचिवालय बैठकमा आफूले बोलेका कुरा पार्टी लाइन अनुसार भएको र त्यसप्रति विरोध जनाउने एमाले नेताहरूलाई दक्षिणपन्थीको संज्ञा दिएका थिए। अर्थात् ओलीको चाहना अनुसार थापाले संसदमा दिएका अभिव्यक्तिहरू एमाले सचिवालय बैठकले सच्याएको थियो। तर थापाले आजको संसद बैठकबाट एमालेले पहिले नै सच्याइसकेको एजेन्डा फेरि उठाएका छन्।

२९ वैशाख, काठमाडौं । बाजुरा जिल्लाको बुढीगंगा नगरपालिकामा भिरबाट खसेको ढुंगाले एक महिला वडा सदस्यको ज्यान गएको छ। मृतक बुढीगंगा–३ की वडा सदस्य ३७ वर्षीय कल्पनादेवी थापा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराले जनाएको छ। घटना साँझ साढे पाँच बजेतिरको भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराका सूचना अधिकारी इन्स्पेक्टर नरेशबहादुर शाहीले जानकारी दिए।

शाहीका अनुसार, बुढीगंगा–३ गुइँगाडकी वडा सदस्य थापा बुढीगंगा नगरपालिका–६ को फालासैन बजारबाट पैदल घर फर्कदै गर्दा भिरबाट खसेको ढुंगाले उनलाई लागेको थियो। उक्त ढुंगाले उनलाई धकेलेर पैदल बाटोबाट करिब ५० मिटर तल सडकसम्म लडाएको स्थानीयले प्रहरीलाई जानकारी दिएका थिए भन्ने इन्स्पेक्टर शाहीले बताए। यस क्रममा वडा सदस्य थापाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको उनले थप जानकारी दिए। अहिले प्रहरी टोली घटनास्थलमा पुगेर अनुसन्धान गरिरहेको छ।