त्रिभुवन विश्वविद्यालयले शिक्षक कर्मचारीलाई आंशिक रूपमा निजी क्षेत्रमा काम गर्न स्वीकृति दिने गरेको देखिन्छ। अनुमति प्रमाणपत्र देखाउँदै प्राध्यापकहरूले विश्वविद्यालयमा पढाउनु पर्ने समयमा हाजिर भएर निजी क्षेत्रमा जाने गर्दछ। विगत १० वर्षमा ९ हजार ६४ जना शिक्षकहरूले निजी क्षेत्रमा काम गर्न स्वीकृति पाएका छन्।
३० वैशाख, काठमाडौं। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका १८ प्राध्यापकलाई बाहिर काम गरेको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत वर्ष पत्र काटेको थियो। तर उनीहरूले आंशिक रूपमा काम गर्न त्रिविले दिएको अनुमति पत्र देखाएपछि थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढेन। क्याम्पसका प्रमुख डा. प्रेमसागर भण्डारीले भने, ‘काम गर्न अनुमति लिएको हो कि होइन भनेर अख्तियारले सोधेको थियो। अनुमतिपत्र देखाएपछि केही भएन।’
त्रिभुवन विश्वविद्यालय अनुगमन निर्देशनालय सम्बंधी विनियम २०७३ अनुसार यसरी अनुमति दिने गरिएको छ। ‘विश्वविद्यालयको काममा असर नपर्ने गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बंधी नियम २०५० को नियम ६९ र ७१ को अधिनमा रही स्वीकृति दिने,’ सो विनियममा उल्लेख छ।
शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बंधी नियम ६९ अनुसार अन्य स्थानमा काम गर्न नहुने व्यवस्था छ। जसअन्तर्गत शिक्षक वा कर्मचारीले त्रिविको कामबाहेक अन्य कुनै रोजगारी गर्न कार्यकारी परिषद्बाट तोकिएको पदाधिकारी वा समितिबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय र अन्य विश्वविद्यालयमा एकै समयमा पूरा वा आंशिक समयमा पनि काम गर्न नपाउने नियम छ। तर, नियम ७१ ले स्वीकृति लिएर काम गर्ने बाटो खोलिदिएको छ।
शिक्षक तथा कर्मचारीले परामर्श वा अनुसन्धानसम्बंधी प्रतिष्ठान खोल्न वा सञ्चालन गर्न उपकुलपतिको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ। ‘अनुसन्धान, परामर्श, प्राज्ञिक तथा व्यावसायिक सेवा या काम गर्न यस नियमले अवरोध पुर्याउने छैन र सम्बन्धित अन्य प्रक्रिया अनुसार हुनेछ,’ नियममा भनिएको छ।
नियम ६९ र ७१ को आधारमा त्रिविले सिफ्ट र समय तोकेर निजी क्षेत्रमा काम गर्न शिक्षक कर्मचारीलाई स्वीकृति दिने गरेको हो। यस अन्तर्गत सम्बन्धित शिक्षक कर्मचारीहरूको तोकिएको कार्यालय समय र पूर्वस्वीकृतिको बीच आधा घण्टाको फरक रहने गरी अनुमति दिइन्छ। साथै सिफ्टसँग मेल नखाने गरी स्वीकृति दिने व्यवस्था छ। तर, नियमको पालना नगरेको अनुगमनमा खटिएका टोलीका सदस्यहरूले जनाएका छन्।
एकातिर नियम पालना नहुनु र अर्कोतिर ऐनमा नभएको प्रावधान नियम र विनियममा राखिएको देखिन्छ। अनुगमन निर्देशनालयका एक सदस्यले भन्यो, ‘ऐनमा व्यवस्था नभएको विषयमा त्रिविले नियम बनाएको छ। नियममा आधारित विनियम बनाएर निजी क्षेत्रमा काम गर्न अनुमति दिएको देखिन्छ। महत्त्वपूर्ण विषयमा विनियम बनाएर पुग्दैन, ऐनमै व्यवस्था हुनु पर्छ।’
त्रिवि शिक्षक कर्मचारीसंबंधी नियम त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन २०४९ को विभिन्न दफा अनुसार बनेको भनिए पनि नियम र विनियममा ऐनले नै प्रत्याभूत नगरेको अधिकार राखिएको जानकारहरूले बताएका छन्। ऐनसँग बाझिएका नियम र विनियम स्वतः खारेज हुने स्वाभाव हुन्छ।
स्वीकृतिपत्रलाई हतियार बनाएर प्राध्यापकहरूले त्रिविको सट्टा निजी क्षेत्रमा पढाउँदा त्रिविमा आफ्नो सिफ्टमा पढाउन नपरेको उजुरी बारम्बार आउने गरेको छ। उजुरीका आधारमा अनुगमन टोलीले सम्बन्धित निकायमा समेत गएका छन्। ‘नक्कली रुटिन बनाई स्वीकृतिपत्रलाई हतियार बनाएको, तोकिएको समयमा त्रिविमा नपढाएर बाहिर काम गरेको पाइएको छ,’ टोलीका एक सदस्यले भने।
त्रिविमा बिहान, दिउँसो र साँझ गरी तीन सत्रमा पठनपाठन हुन्छ। यदि बिहान त्रिविमा पढाउनु हो भने दिउँसो वा साँझ अंशतः पढाउन स्वीकृति दिने गरिएको छ। अनुगमन निर्देशनालयका कार्यकारी निर्देशक प्रा.डा. यमबहादुर गुरुङले भने, ‘नियम अनुसार दिगो समिति बसेर स्वीकृति दिने काम हुन्छ, अयोग्य पाएमा निवेदन अस्वीकृत हुन्छ।’
प्राध्यापकहरूले बिहान त्रिविमा हाजिर भएर निजी क्षेत्रमा काम गर्ने गर्न थालेका छन्। अनुगमनमा खटिएका सदस्यले भने, ‘दिनमा एक पटक मात्र हाजिर गराए हुने भएकाले निजी क्षेत्रमा काम गर्ने सहज छ। कोही शिक्षक आफ्नो सिफ्टमा पढाउँछन् र स्वीकृतिभित्र मात्र अर्को सत्र पढाउँछन्।’
शिक्षक तथा कर्मचारीले आर्थिक वर्षमा एउटा संस्थामा एउटा सिफ्ट बाहेक अन्य सिफ्टमा काम गर्न स्वीकृति पाएका छैनन्। तर, दुई वा दुईभन्दा बढी निजी क्याम्पसमा पढाउनेले भेटिएको अनुगमन टोलीको दाबी छ। ‘एक पिरियडमा पढाएर अर्को कलेज पुग्ने शिक्षकहरू पनि धेरै छन्,’ टोली सदस्यले बताए।
सेमेस्टर प्रणालीमा एक शिक्षकले ९ क्रेडिट आवर र वार्षिक प्रणालीमा १५–१८ पिरियड पढाउनु पर्ने हुन्छ, तर कतिपयले एक पिरियड समेत नपढाउने भेटिएको छ। ‘त्रिविको सट्टा निजी क्षेत्रमा पढाउने गरेको पाइन्छ, आंशिक रूपमा पढाउन दिने नियम गलत भएको त्रिवि पदाधिकारीहरू नै स्वीकार गर्छन्,’ निवर्तमान उपकुलपति प्रा.डा. दिपक अर्यालले भने, ‘शिक्षक कर्मचारीले अन्ततः निजी क्षेत्रमा काम गर्न नपाउनु पर्ने हो, गेस्ट भएर कहिलेकाहीं पढाउन सकिन्छ, स्वीकृति लिएर नियमित काम गर्ने भयो भने नियम खारेज गरिनुपर्छ।’
प्राध्यापकहरूले अनुमति नलिई निजी क्षेत्रमा काम गरेको उजुरी त्रिविमा बारम्बार आएपछि त्रिविले छानबिन समिति समेत बनाएको छ। तर, निजी संस्थामा आफ्नो नाममा कागजात नबनाएको भेटिएको छ। ‘कोही सञ्चालक वा प्रिन्सिपल भएर काम गर्नेहरूको नाम अर्काको रहेको भेटिएको छ, कतिपयले आफन्तको नाम राखेर सञ्चालक भएजस्तो देखिने गरेका छन्,’ अनुगमन टोलीका सदस्यले भने।
त्रिविको नियम अनुसार पूर्णकालीन शिक्षक कर्मचारीले निजी संस्थाको सञ्चालक वा पदाधिकारी हुनु हुँदैन। तर, कतिपय त्रिविका शिक्षक निजी क्याम्पसका सञ्चालक नै छन्। अनुमति नलिई निजी सञ्चालन गरेर काम गर्ने गरेको भेटिएको छ। ‘पहुँचवालाले पनि स्वीकृति लिन नमानेका छन्, पत्ता लगाउन गाह्रो हुन्छ,’ टोलीका सदस्यले बताए।
स्वीकृति नलिई निजी क्षेत्रमा काम गरेको उजुरी प्रति महिना ५० सम्म आउने गरेको छ। उजुरीहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र त्रिविमा पुग्ने गरेका छन्। ‘आंशिक रूपमा काम गर्न स्वीकृति दिएको हो नि, तर सम्पूर्ण समय लुकाएर निजी क्षेत्रमा काम गरेको उजुरी पनि धेरै छ,’ निर्देशक गुरुङले भने।
अनुगमन निर्देशनालयले छानबिन गरेर प्रतिवेदन त्रिविको कार्यकारी परिषदमा पठाउने गर्छ। कारबाही गर्ने निकाय त्रिविको कार्यकारी परिषद हो तर सामान्य चेतावनी मात्र दिने गरेको छ। पूर्वउपकुलपति प्रा.डा. केशरजंग बरालका अनुसार आफ्नो कार्यकालमा एक जनालाई कारबाही गरेका थिए।
पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा अनुसार निजी क्षेत्रमा पढाउन पहिले नदिएको स्मरण छ। ‘मेरो पालामा निजी क्षेत्रमा पढाउन दिनु हुन्थेन, मिल्दैन भनेर दिइएन,’ उनले भने, ‘त्रिविमा जागिर गरेर अर्को ठाउँमा काम गर्नु प्राज्ञिक अपराध हो, अनुमति दिने प्रावधान खारेज गर्नुपर्छ।’
शिक्षक कर्मचारीलाई अनुमति बिना वा अनुमति लिएर पनि बाहिरी समय दिँदा सेवाबाट हटाउन वा बर्खास्त गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ। नियम ८४ अनुसार सेवा सिध्याउने सकिन्छ, तर हालसम्म कोही पनि हटाइएको छैन। कार्यकारी परिषदले मात्र सचेत गराउने गरेको छ।
१० वर्षमा ९ हजार ६४ जनाले निजी क्षेत्रमा काम गर्न आवेदन दिएका छन्। जसमा ८ हजार ९७७ जनाको स्वीकृति भइसकेको छ। हाल धमाधम त्रिविबाहेक अन्य संस्थामा काम गरिरहेका छन्।
त्रिविमा हाल ७ हजार ९६६ जना शिक्षक कर्मचारी छन्। उपप्राध्यापक संख्या धेरै छ। निजी क्षेत्रमा काम गर्नेमा पृथ्वीनारायण क्याम्पस, पोखराका शिक्षक सर्वाधिक छन्। अन्य विभिन्न क्याम्पसहरूबाट समेत धेरै शिक्षक बाहिर काम गर्छन्।
त्रिविले आंशिक काम गर्न अनुमति दिन आवेदन गरी २ हजार ५०० रुपैयाँ तिर्दा मात्रै अर्को संस्थामा काम गर्न स्वीकृति दिने गरिन्छ। फर्म भरेर अयोग्य पाएमा निवेदन अस्वीकृत हुन्छ। नियमअनुसार प्रत्येक वर्ष नयाँ अनुमति लिनुपर्छ।
निवर्तमान शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. खड्ग केसीको अनुसार यो व्यवस्था नै खारेज हुनुपर्छ। ‘धेरै शिक्षक स्वीकृतिका लागि आवेदन गर्ने गरेको छ, तर विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक गतिविधि प्रभावित भएको छ,’ उनले भने।
२०३१ सालअघि त्रिविका शिक्षकलाई बाहिर ट्युसन पढाउन समेत अनुमति थिएन। राष्ट्रियकरणपछि सामुदायिक क्याम्पसहरू खोल्न थालिएकाले स्वीकृति दिन थालिएको थियो। तैपनि बाहिर पढाउन दिनु गलत हो भन्ने पूर्वउपकुलपति बरालको भनाइ छ।
अन्ततः त्रिविले आफ्ना शिक्षक कर्मचारीलाई विश्वविद्यालयमै राखेर अध्ययन, अनुसन्धानका लागि सहयोग पुर्याउन आवश्यक रहेको अनुगमन निर्देशनालयको निष्कर्ष छ। ‘विश्वविद्यालयले लगानी गर्नुपर्छ र दिगो रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ, तब मात्र शिक्षकलाई बाहिर जान नपर्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ,’ निर्देशक गुरुङले भने।
